जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में जनता दरबार का आयोजन

राँची में जनता दरबार का निरंतर आयोजन: हर सोमवार उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा एवं हर मंगलवार अंचलों में जन समस्याओं का त्वरित समाधान

राँची,21.04.2026 – जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के कुशल नेतृत्व में राँची जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के लिए जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जा रहा है।

श्री मंजूनाथ भजन्त्री स्वयं हर सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी शिकायतें एवं समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। उनके दिशा-निर्देश पर हर मंगलवार को राँची जिले के सभी अंचलों में अंचल स्तरीय जनता दरबार लगाए जा रहे हैं।

इस पहल से प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रहा है और समस्याओं का मौके पर ही निपटारा संभव हो पा रहा है।जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, दाखिल-खारिज, सरकारी योजनाओं का लाभ, जल-बिजली-सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास योजना तथा अन्य विभागीय शिकायतें उठाई जा रही हैं।

उपायुक्त श्री भजन्त्री एक-एक फरियादी की समस्या ध्यानपूर्वक सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हैं। कई मामलों में ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया जा रहा है।श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम है।

उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जनता दरबार में कोई पुरानी शिकायत दोहराई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और आम नागरिकों को संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराया जाए।

इस निरंतर प्रयास से राँची जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर नागरिक को न्याय और सुविधाएं समय पर मिलें तथा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बिना सहारे के न रहे।

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है।

21 अप्रैल 2026 को जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।

अंचलवार निष्पादित आवेदनों का विवरण निम्नलिखित है:

अंचल कार्यालय, ईटकी: कुल 61 आवेदन निष्पादित

आवासीय प्रमाण पत्र – 09, जाति प्रमाण पत्र – 36, आय प्रमाण पत्र – 13, KCC – 01, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति – 02

अंचल कार्यालय, राहे:

कुल 60 आवेदन निष्पादित

जमाबंदी की प्रविष्टि – 01, पारिवारिक सदस्यता – 04, आय प्रमाण पत्र – 15, आवासीय प्रमाण पत्र – 15, जाति प्रमाण पत्र – 20, पंजी-2 सुधार – 04, दाखिल-खारिज – 01

अंचल कार्यालय, सोनाहातु:

कुल 63 आवेदन निष्पादित

आवासीय प्रमाण पत्र – 19, जाति प्रमाण पत्र – 16, आय प्रमाण पत्र – 22, पारिवारिक सदस्यता – 02, तत्काल आय प्रमाण पत्र – 03, तत्काल जाति प्रमाण पत्र – 01

इसके अतिरिक्त, ग्राम बरेन्दा के आवेदक श्री अतुल प्रसाद महतो को वज्रपात से मृत हुए 2 पशुओं का निर्धारित मुआवजा राशि 50,000 रुपये प्रदान किया गया।

अंचल कार्यालय, चान्हो:

कुल 107 आवेदन निष्पादित

दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र – 03, पंजी-II सुधार (बसुधा) – 02, DCLR आवेदन (नामान्तरण शुद्धि पत्र में जाति सुधार) – 01, जाति प्रमाण पत्र – 56, आय प्रमाण पत्र – 16, आवासीय प्रमाण पत्र – 08, तत्काल आवेदन – 12, नकल – 04, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र – 04

अंचल कार्यालय, सिल्ली:

कुल 55 आवेदन निष्पादित

तत्काल (जाति, आय, आवासीय) – 01, आचरण प्रमाण पत्र – 01, आवासीय प्रमाण पत्र – 13, जाति प्रमाण पत्र – 11, आय प्रमाण पत्र – 23, पंजी-II सुधार – 06

अंचल कार्यालय, मांडर:

कुल 102 आवेदन निष्पादित

आवासीय प्रमाण पत्र – 39, जाति प्रमाण पत्र – 20, आय प्रमाण पत्र – 10, पारिवारिक सदस्यता – 01, दाखिल-खारिज – 04, सुधार (बसुधा) – 03, सर्वजन पेंशन – 18, परमिशन – 07, KCC – 01

प्रखंड सह अंचल कार्यालय, रातु:

कुल 164 आवेदन निष्पादित

दाखिल-खारिज – 30, LRDC अपील दाखिल-खारिज – 01, ऑनलाइन सुधार – 12, जाति प्रमाण पत्र – 07, आवासीय प्रमाण पत्र – 33, आय प्रमाण पत्र – 40, पारिवारिक सूची – 01, नकल – 01, जाति-आवासीय सत्यापन – 01, धारा 46 CNT परमिशन – 03, भूमि सीमांकन – 03, जन्म प्रमाण पत्र – 25, सर्वजन पेंशन – 07

अंचल का नाम- खलारी

1. निष्पादित आवेदन- 61

2. आवासीय प्रमाण पत्र- 18

3. जाति प्रमाण पत्र- 10

4. आय प्रमाण पत्र- 24

5. पारिवारिक सदस्यता- 01

6. दाखिल-ख़ारिज- 00

7. सुधार वशुधा- 01

8.अन्य – 07

निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 61

अंचल कार्यालय का नाम – अंचल कार्यालय, बेड़ो (राँची)।

1. दाखिल खारिज – 08

2. सीमांकन – 00

3. पंजी 2 सूधार – 02

4. लगान निर्गत – 02

5. तत्काल आवेदन – 13

6. आवासीय प्रमाण पत्र – 65

7. जाति प्रमाण पत्र – 32

8. आय प्रमाण पत्र – 58

9. पारिवारिक सदस्यता – 7

10. किसान क्रेडिट कार्ड सत्यापन – 4

*निष्पादित आवेदन की कुल संख्या- 191

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को छह अंचलों — ईटकी, राहे, सोनाहातु, चान्हो, सिल्ली एवं मांडर तथा प्रखंड सह अंचल कार्यालय रातु में कुल 602 से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, CNT एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया।

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मंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि सरकार के स्वच्छता अभियान के दौरान सिर्फ़ ई-कचरे से ही 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई हुई

रीसाइक्लिंग और बायोटेक्नोलॉजी से संचालित नवाचार से समर्थित सर्कुलर इकॉनमी का उभरता हुआ मॉडल, सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और स्थिरता को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार: मंत्री

नीतिगत समर्थन, स्टार्टअप और उद्योग की भागीदारी भारत के सर्कुलर इकॉनमी में बदलाव को तेज़ कर रही

नई दिल्ली – विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया “सर्कुलर इकॉनमी” की ओर बड़ा बदलाव देख रही है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक सोच में निर्णायक बदलाव आया है, जहाँ “कचरे” का विचार तेज़ी से विलुप्त हो रहा है और हर फेंकी हुई चीज़ को आर्थिक मूल्य के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सरकार के  स्वच्छता अभियान के दौरान सिर्फ़ ई-कचरे से ही 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई हुई।

मंत्री ने कहा कि रीसाइक्लिंग और बायोटेक्नोलॉजी से संचालित नवाचार से समर्थित सर्कुलर इकॉनमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) का उभरता मॉडल, सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और स्थिरता को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में “संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकॉनमी पर वैश्विक संगोष्ठी और पुरस्कार” के दूसरे संस्करण समारोह को

संबोधित कर रहे थे।

इस कार्यक्रम में सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें यूरोपीय और जर्मन मिशनों से जुड़े प्रतिनिधि, तथा “संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकॉनमी उद्योग गठबंधन” के प्रमुख हितधारक भी शामिल थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण पर चर्चा का स्वरूप काफ़ी बदल गया है; अब इसका ज़ोर केवल संरक्षण पर नहीं, बल्कि इसके मज़बूत आर्थिक आयाम को पहचानने पर है।

उन्होंने कहा कि यह बढ़ती हुई समझ कि स्थिरता से राजस्व भी कमाया जा सकता है, इस आंदोलन में ज़्यादा गंभीरता और व्यापक भागीदारी लेकर आई है।

मंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास का अगला चरण मुख्य रूप से रीसाइक्लिंग, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक प्रक्रियाओं से संचालित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञ पहले से ही इस बदलाव को अगली औद्योगिक क्रांति की नींव के रूप में देख रहे हैं।

डॉ. सिंह ने व्यावहारिक उदाहरण देते हुए कहा कि प्लास्टिक, इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल और स्टील स्लैग जैसे औद्योगिक उप-उत्पाद जैसी चीज़ों को कभी कचरा माना जाता था लेकिन उन्हें अब मूल्यवान संसाधनों में बदला जा रहा है।

इनमें सड़क निर्माण सामग्री, बायोफ्यूल और व्यावसायिक रूप से उपयोगी औद्योगिक सामग्री शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि जिन उद्योगों को पहले ऐसे कचरे के निपटान के लिए खर्च करना पड़ता था, वे अब इससे आर्थिक लाभ कमा रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छता और रीसाइक्लिंग के लगातार प्रयासों से पहले ही ठोस वित्तीय परिणाम सामने आए हैं।

विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मात्र इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संग्रह से ही ₹4,000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो संसाधन पुनर्प्राप्ति की विशाल और अब तक अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सर्कुलर इकॉनमी के लाभ केवल बड़े उद्योगों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि घरों और अनौपचारिक क्षेत्रों से लेकर स्टार्टअप और एमएसएमई तक पूरे आर्थिक क्षेत्र में फैले हैं जो कई स्तरों पर आजीविका और व्यवसाय के नए अवसर सर्जित कर रहे हैं।

मंत्री ने जनभागीदारी और व्यवहार में बदलाव के महत्व पर भी बात की।

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए सरकारी योजनाओं से परे सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे सरकार विभिन्न क्षेत्रों को खोल रही है और सहयोग को बढ़ावा दे रही है, वैसेवैसे उद्योग, स्टार्टअप और नागरिक समाज को निवेश करने, नवाचार करने और इन प्रयासों में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से आगे आना चाहिए।

बदलती आर्थिक परिपाटियों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ऐसे बदलाव का साक्षी बन रहा है, जहाँ मूल्य श्रृंखलाओं को फिर से परिभाषित किया जा रहा है और कचरा प्रबंधन, हरित प्रौद्योगिकियों और चक्रीय उत्पादन प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में नए अवसर उभर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बदलाव 2070 तक ‘नेटज़ीरो’ उत्सर्जन (शून्य शुद्ध उत्सर्जन) हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

बीआईआरएसी के प्रबंध निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार ने भारत की पारंपरिक ताकतों के बारे में बात की, जो देश की सांस्कृतिक और कृषि प्रणालियों में निहित चक्रीय प्रथाओं पर आधारित हैं उन्होंने इस विरासत को आधुनिक वैज्ञानिक नवाचार के साथ जोड़ने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि बीआईआरएसी उन स्टार्टअप्स को लगातार सहयोग दे रहा है जो हरित तकनीकों और टिकाऊ समाधानों पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बीआईआरएसी जीवनचक्र-आधारित दृष्टिकोणों तथा कार्बन क्रेडिट जैसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा दे रहा है।

यह संगोष्ठी नीतिगत ढांचों, साझेदारियों और कार्यान्वयन रणनीतियों पर विचार-विमर्श का मंच साबित हुई. इसका उद्देश्य भारत को संसाधन-कुशल और चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाना है।

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पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित कौशल प्रदान कर अल्पसंख्यक युवाओं की रोजगार क्षमता और रोजगार अवसर सुलभ बनाना है

नई दिल्ली – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने भविष्य अनुरूप कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना – प्रधानमंत्री विकास के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (आईआईटी), के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की निदेशक सुश्री नेहा गिरी, आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह और दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किए गए।

इस विशेष सहयोग के तहत, बिहार के 600 अल्पसंख्यक युवाओं को एआई टेक्नोक्रेट और बिजनेस एनालिटिक्स एग्जीक्यूटिव जैसे उभरते और उच्च मांग वाले रोजगार पदों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिभागियों को बाजार की सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग-संबंधी कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक कौशल प्रदान कर अल्पसंख्यक युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना और उन्हें रोजगार के अवसर सुलभ कराना है। यह प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना-पीएम विकास योजना का मूल उद्देश्य रेखांकित करता है। इसका लक्ष्य कौशल अंतर में कमी लाकर और समकालीन प्रशिक्षण द्वारा स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। आईआईटी पटना जैसे प्रमुख संस्थान के साथ साझेदारी कर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लाभार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, उद्योग अनुभव और बेहतर कैरियर परिणाम सुनिश्चित करना चाहता है, जिससे समावेशी विकास और सशक्तिकरण में योगदान हो।

यह सहयोग पीएम विकास योजना के तहत मंत्रालय के निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण, उद्योग-उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थानों के अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए पिछले सप्ताह, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर; वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर; और अरुणाचल प्रदेश वन निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे।

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नई दिल्ली – विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान ने भारत सरकार की नीति के अंतर्गत हिन्दी में मूल प्रारूपण का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तीसरा बुनियादी पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, ताकि हिन्दी में विधायी प्रारूपण की क्षमता का विकास किया जा सके और हिन्दी में विधायी प्रारूपण को प्राथमिकता दी जा सके। इसी क्रम में, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के तत्वावधान में स्थापित विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.) द्वारा हिन्दी में मूल प्रारूपण के प्रशिक्षण हेतु एक माह के तीसरे बुनियादी पाठ्यक्रम का आयोजन विधायी प्रशिक्षण सभागार, कर्त्तव्य भवन-2, नई दिल्ली में किया जा रहा है।

उक्त तीसरे बुनियादी पाठ्यक्रम का शुभारंभ डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव एवं पाठ्यक्रम निदेशक (आई.एल.डी.आर.) ने किया, इस अवसर पर डॉ के वी कुमार, अपर सचिव, डॉ ब्रजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, श्री अश्वनी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, श्री पुण्डरीक शर्मा, संपादक, डॉ सुधा चौधरी, उप विधायी परामर्शी, श्री कृष्ण कुमार शर्मा, उप विधायी परामर्शी तथा विधायी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस पाठ्यक्रम में विधायी प्रारूपण के सैद्धांतिक पहलुओं के अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण का भी समावेश किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार के पाँच मंत्रालयों/विभागों तथा तीन राज्य सरकार—छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तराखंड—के अधिकारी भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम समकालीन विधायी प्रारूपण कौशल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। साथ ही, इस पाठ्यक्रम में सरल एवं स्पष्ट (Plainlanguage) भाषा में विधायी प्रारूपण पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि विधायी प्रावधान अधिक सुगम, बोधगम्य और जन-सामान्य के लिए सहज रूप से समझने योग्य बन सकें।

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हमारे युवाओं को नशे के अभिशाप से बचाने के लिए मोदी सरकार नशा तस्करी के गिरोहों का निर्ममता से सफाया कर रही है और उनके दोषसिद्धि सुनिश्चित भी कर रही है

हम पूरी शक्ति के साथ नशा तस्करी के हर संभावित ठिकाने और गुंजाइश को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं

इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई है—2024 में 60.5% से बढ़कर 2025 में 65.5% और अब 2026 की पहली तिमाही में 68.6% हो गई है

नई दिल्ली – केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2026 के पहले तीन महीनों में 73 मादक पदार्थ अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को बधाई दी।

श्री अमित शाह ने X पर जारी एक पोस्ट में कहा, “हमारे युवाओं को नशीले पदार्थों की महामारी से बचाने के लिए मोदी सरकार दृढ़ता से ड्रग कार्टलों का सफाया कर रही है और उनकी सजा सुनिश्चित कर रही है। इस मिशन के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2026 के पहले तीन महीनों में 73 ड्रग अपराधियों को दोषी ठहराकर सख्त से सख्त सजा दिलाई है। हम ड्रग रैकेटों की साँस लेने की हर एक जगह बंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ संकल्पबद्ध हैं। NCB को इस उपलब्धि के लिए बधाई। “

वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक, एनसीबी ने 35 मामलों में 73 ड्रग अपराधियों को दोषी करार दिया है। इनमें से चार अपराधियों को अधिकतम 20 वर्ष की सजा सुनाई गई, जबकि 54 अन्य को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई। दोषियों पर कुल 1.22 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

NCB की मुकदमों की निगरानी पर केंद्रित रणनीति के कारण दोषसिद्धि दर में निरंतर वृद्धि हुई है। यह दर वर्ष 2024 में 60.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 65.5 प्रतिशत हो गई और अब वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 68.6 प्रतिशत पहुंच गई है।

महत्वपूर्ण दोषसिद्धियों में वर्ष 2021 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2.757 किलोग्राम हेरोइन जब्ती का अंतरराष्ट्रीय हेरोइन तस्करी मामला और वर्ष 2022 में फाजिल्का इंडो–पाक बॉर्डर पर 4.235 किलोग्राम हेरोइन जब्ती का मामला शामिल हैं। इन दोनों मामलों में दो विदेशी तस्करों को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।एक अन्य महत्वपूर्ण दोषसिद्धि वर्ष 2023 के स्यूडोएफेड्रिन (pseudoephedrine) डायवर्सन मामले में प्राप्त हुई, जिसमें हरियाणा का सोनीपत स्थित एम/एस आल्प्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल था। इस मामले में डायरेक्टर समेत तीन आरोपियों को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ–साथ प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। कंपनी को भी दोषी ठहराया गया और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। एनसीबी द्वारा कंपनी को स्यूडोएफेड्रिन निर्माण की अनुमति भी वापस ले ली गई है।

एनसीबी ने अन्य केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों से अपील की है कि वे ड्रग किंगपिन्स से संबंधित महत्वपूर्ण लंबित मुकदमों की पहचान करें और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करें। ड्रग कार्टेल्स को तोड़ने की यह रणनीति देश में ड्रग तस्करी की चुनौती से निपटने की प्रवर्तन रणनीति का प्रमुख तत्व है तथा सरकार की ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की पुष्टि करती है।

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इस प्लेटफॉर्म में गेमिंग एरिना, लीडरबोर्ड, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, चर्चा मंच और वास्तविक सिमुलेशन-आधारित परिदृश्य शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य साइबर जागरूकता पैदा करना और संगठनों की साइबर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाना है

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने सी-डॉट कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम (सीसीआरपी) के तहत जंप्स ऑटोमेशन एलएलपी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और उद्यमों में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नवोन्‍मेषी गेमिफिकेशन प्लेटफॉर्म विकसित करना है।

एक समारोह के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय, जंप्स ऑटोमेशन एलएलपी के प्रौद्योगिकी प्रमुख श्री रोहन चंदक, बोर्ड के सदस्य और सी-डॉट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय, जंप्स ऑटोमेशन एलएलपी के प्रौद्योगिकी प्रमुख श्री रोहन चंदक, बोर्ड के सदस्य और सी-डॉट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी

इस महत्वपूर्ण साझेदारी का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा जागरूकता को सुदृढ़ करना, साइबर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाना और पारंपरिक प्रशिक्षण को एक आकर्षक, संवादमूलक और प्रभावी शिक्षण अनुभव में बदलना है। इस प्लेटफॉर्म में गेमिंग एरिना, लीडरबोर्ड, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, चर्चा मंच और फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, मैलवेयर से बचाव और समय सीमा के भीतर संकट प्रबंधन जैसे विषयों पर आधारित वास्तविक सिमुलेशन परिदृश्य शामिल होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगठन साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बना सकते हैं।

इस सॉल्‍यूशन में एक सशक्त पुरस्कार और प्रदर्शन ट्रैकिंग प्रणाली के साथ-साथ एक एआई-संचालित व्यवहार विश्लेषण इंजन शामिल होगा जो उपयोगकर्ता के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन करेगा, चुनौती की जटिलता को गतिशील रूप से समायोजित करेगा और उभरते साइबर खतरों के साथ सामग्री को अपडेट रखेगा। इसे जंप्स ऑटोमेशन की एआई और स्वचालन विशेषज्ञता एवं सी-डॉट की स्वदेशी दूरसंचार तथा सुरक्षा प्रौद्योगिकी क्षमताओं के संयोजन से बनाया जाएगा।

यह भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सामाजिक प्रभाव डालने और साइबर सुरक्षा की मजबूत संस्कृति विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना नई दिल्ली स्थित सी-डॉट सुविधाओं में संपूर्ण सत्यापन के साथ एक संरचित विकास, परीक्षण और स्वीकृति प्रक्रिया का पालन करेगी। इस प्लेटफॉर्म को भविष्य में उद्यमों के साथ एकीकृत करने के प्रावधानों के साथ एक वाणिज्यिक-स्तरीय एसएएएस सॉल्‍यूशन के रूप में तैनात किए जाने की उम्मीद है।

साइबर सुरक्षा विभाग (सी-डॉट) के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने एक प्रभावी साइबर सुरक्षा जागरूकता मंच विकसित करने में इस सहयोग के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला और आत्मनिर्भर भारत के विजन के प्रति सी-डॉट की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस मंच का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को साइबर खतरों को प्रभावी ढंग से पहचानने और उनसे निपटने, घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने में सक्षम बनाना है, जिससे देश में साइबर सुरक्षा जागरूकता और लचीलेपन की संस्कृति को मजबूत करने में योगदान मिलेगा।

इस अवसर पर श्री रोहन चंदक ने साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण को संवादमूलक और प्रभावशाली बनाने में प्लेटफॉर्म की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य व्यवहारिक परिवर्तन लाना और मानव-संबंधित साइबर जोखिमों को कम करना है।

सी-डॉट के बारे में:

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) भारत सरकार का प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, जो देश की रणनीतिक और सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास और तैनाती से जुड़ा है। सी-डॉट ने उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से दूरसंचार और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सी-डॉट सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम (सीसीआरपी) आरंभ किया है। इस सहयोगी अनुसंधान एवं विकास नीति ढांचे के तहत, सी-डॉट अपने नेतृत्व वाली परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय स्टार्टअप, संगठनों, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी आमंत्रित करता है। फंडों के अतिरिक्‍त, सी-डॉट स्वदेशी अनुसंधान और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सूत्रधार, एकीकरणकर्ता और संसाधन प्रदाता के रूप में कार्य करता है।

जंप्स ऑटोमेशन एलएलपी के बारे में:

जंप्स ऑटोमेशन एलएलपी एक प्रौद्योगिकी सॉल्‍यूशन कंपनी है जिसकी एआई, स्वचालन और अनुकूलित उद्यम एआई सॉफ्टवेयर विकास में विशेषज्ञता है। कंपनी जटिल व्यावसायिक और सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए नवोनमेषी, डेटा-संचालित समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

कार्यक्रम के दौरान सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए।

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‘ड्राई-डे’ का क्रियान्‍वयन

1. निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी।
2. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में (चरण-1) मतदान 23 अप्रैल, 2026 तथा पश्चिम बंगाल (चरण-II) के लिए मतदान 29 अप्रैल, 2026  को होगा। सभी मतदान वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतों की गिनती 4 मई, 2026 को होगी।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी के अनुसार किसी भी मतदान क्षेत्र में चुनाव के लिए निर्धारित मतदान के समापन के अड़तालीस घंटे पहले की अवधि के दौरान उस क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, मदिरालय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी मदिरा, मादक पेय या उसी प्रकृति के अन्य पदार्थ बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त वैधानिक प्रावधान के आलोक में संबंधित राज्‍य/केन्‍द्रशासित प्रदेश के प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत जिस मतदान क्षेत्र में विधानसभा का आम चुनाव वाले हो रहा है, वहां मतदान दिवस के लिए निर्धारित मतदान समाप्ति के समय से पूर्ववर्ती 48 घंटे की अवधि के लिए ‘ड्राई-डे’ घोषित एवं अधिसूचित किया जाएगा। इसमें पुनर्मतदान की तिथि (यदि कोई हो) भी शामिल होगी ।
5. आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिस दिन मतों की गिनती होनी है, यानी 4 मई 2026, उसे भी संबंधित राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के तहत ‘ड्राई-डे’ घोषित किया जाएगा।
6. उपर्युक्त दिनों में कोई भी मदिरा दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान जो मदिरा की बिक्री या परोसने का कार्य करते है, किसी भी व्‍यक्ति को मदिरा बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी।
7. गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि तथा विभिन्‍न प्रकार के लाइसेंस के अंतर्गत मदिरा के भंडारण एवं आपूर्ति करने वाले होटलों को इन दिनों में मदिरा परोसने के लिए अनुमति नहीं होगी।
8. उपर्युक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा मदिरा के भंडारण में कटौती की जाएगी और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में मदिरा के भंडारण पर उत्पाद शुल्क कानून के प्रतिबंधों को सख्‍ती से लागू किया जाएगा।

नई दिल्ली – भारतीय रेलवे के परिवीक्षाधीन अधिकारियों (2022 और 2023 बैच) और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों (2021, 2022, 2023 और 2024 बैच) ने आज (20 अप्रैल, 2026) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने इन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे देश के विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर सार्वजनिक सेवा में शामिल हुए हैं। राष्ट्र एक विकसित भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) के युवा अधिकारी होने के नाते, वे ऐसी भूमिकाओं में कदम रख रहे हैं जो लाखों नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके निर्णय और कार्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता पर सीधा और दीर्घकालिक प्रभाव डालेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि बुनियादी ढांचा ही आधुनिक राष्ट्रों की नींव है। रेल और राजमार्ग केवल परिवहन के साधन नहीं हैं; वे आर्थिक विस्तार, सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय एकता के उपकरण हैं। जब कोई रेल किसी दूरदराज के गांव तक पहुंचती है या कोई राजमार्ग किसी दूरस्थ क्षेत्र से जुड़ता है, तो इससे उन क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के अपार अवसर खुल जाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचा लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है, व्यापार को बढ़ावा देता है, निवेश आकर्षित करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। यह क्षेत्रों और लोगों को करीब लाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि केवल आंकड़े ही सफलता का पैमाना नहीं होते। उनके काम की असली कसौटी यह है कि इससे लोगों के जीवन में कितना सुधार होता है।

राष्ट्रपति ने अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता जैसे लोक सेवा के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनौतियां और कठिन निर्णय लेने के क्षण अवश्य आएंगे। ऐसे क्षणों में, उनके मूल्य ही उनका मार्गदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति ने उन्हें हमेशा जिज्ञासु बने रहने, सीखते रहने और नवाचार को बढ़ावा देने की सलाह दी। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि उनके लिए गए निर्णय, उनके निर्धारित मानक और उनका समर्पण अमिट छाप छोड़ेगा। वे केवल प्रशासक ही नहीं, बल्कि प्रगति के सूत्रधार और आम लोगों के भरोसे के संरक्षक भी हैं।

राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें-

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नई दिल्ली – भारतीय नौसेना के सेल प्रशिक्षण पोत, आईएनएस सुदर्शनी, ने 18 अप्रैल 2026 को मोरक्को के कैसाब्लांका में अपनी सफल और सार्थक बंदरगाह यात्रा सम्‍पन्‍न की। यह यात्रा मौजूदा ‘लोकयान 26’ तैनाती के हिस्‍से के रूप में भारत-मोरक्को समुद्री साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बंदरगाह यात्रा के दौरान आईएनएस सुदर्शनी के कमांडिंग ऑफिसर ने मोरक्को के वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों के साथ पेशेवर बातचीत की, जिसमें मुख्‍य रूप से प्रशिक्षण आदान-प्रदान और समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। ‘लोकयान’ के मूल भाव को सक्रिय प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्‍यम से प्रदर्शित किया गया, जहां भारतीय नौसेना के प्रशिक्षुओं ने ‘क्रॉस डेक’ दौरों और मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं के दौरान रॉयल मोरक्कन नेवल स्कूल के कैडेटों के साथ बातचीत की। राजनयिक पहुंच को और बढाते हुए आईएनएस सुदर्शनी पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसके जवाब में रॉयल मोरक्कन नौसेना ने भी एक दोपहर के भोज की मेजबानी की, जिससे पेशवर एवं सांस्‍कृतिक संबंधों को मजबूती मिली।

यह यात्रा साझा समुद्री हितों और रणनीतिक तालमेल से प्रेरित दोनों देशों के बीच गहरे होते समुद्री संबंधों की पुन: पुष्टि करती है। आईएनएस सुदर्शनी अब‘वसुधैव कुटुंबकम ‘ और समुद्र के पार सद्भावना का संदेश लेकर स्पेन के लास पाल्मास के लिए रवाना हो गई है।

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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एक परिवर्तनकारी पहल में 2,500 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया

नई दिल्ली – समावेशी डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2,500 से अधिक लाभार्थियों – जिनमें पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार शामिल हैं – को अपनी आजीविका और व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपकरणों का उपयोग करने के संबंध में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।

यह पहल “सामाजिक कल्याण हेतु एआई” की परिकल्पना के अनुरूप है। माननीय प्रधानमंत्री ने इंडियाएआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इस परिकल्पना पर जोर दिया था और यह दिल्ली घोषणापत्र में भी परिलक्षित होती है। यह भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा किया गया अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर के कारीगरों को तेजी से विकसित हो रहे एआई इकोसिस्टम में एकीकृत करना है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावहारिक एवं प्रायोगिक सत्रों के जरिए आयोजित किया गया। इसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया गया, ताकि विभिन्न व्यवसायों के कारीगरों के लिए इसकी सुलभता एवं प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके।

प्रतिभागियों को चैटजीपीटी, इंडस और गूगल जेमिनी जैसे प्रमुख एआई प्लेटफॉर्म से परिचित कराया गया, ताकि वे वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें।

इस प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों को व्यावहारिक एआई-आधारित कौशल से सशक्त बनाना था, जिनमें शामिल हैं:

* कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से परिचय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एआई उपकरणों का संक्षिप्त विवरण

* ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग और विपणन संबंधी रणनीतियां

* डिजिटल और एआई-आधारित उपायों का उपयोग करके व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना

* ग्राहकों के साथ जुड़ाव और बाजार के पहुंच के विस्तार हेतु एआई का लाभ उठाना

* एआई-जनित उत्पाद विवरण और उच्च-गुणवत्ता वाली दृश्य सामग्री तैयार करना

अखिल भारतीय कवरेज

इस पहल में कई राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की व्यापक भागीदारी देखी गई। लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

* तेलंगाना – 387

* महाराष्ट्र – 295

* गुजरात – 262

* राजस्थान – 251

* बिहार – 250

* कर्नाटक – 248

* उत्तर प्रदेश – 210

* पंजाब – 100

* दिल्ली – 82

* ओडिशा – 70

* गोवा – 68

* उत्तराखंड – 51

* मेघालय – 51

* त्रिपुरा – 50

* झारखंड – 43

* दमन एवं दीव – 38

* चंडीगढ़ – 36

* हिमाचल प्रदेश – 31

* सिक्किम – 20

* कुल लाभार्थी: 2,543

प्रौद्योगिकी के साथ परंपरा का सशक्तिकरण

पारंपरिक शिल्पकला में एआई को एकीकृत करके, मंत्रालय का लक्ष्य है:

* जमीनी स्तर के उद्यमियों के बीच व्याप्त डिजिटल विभाजन को पाटना

* उत्पाद मूल्य और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना

* कारीगरों को नए बाजारों और ग्राहक वर्गों तक पहुंच प्रदान करना

* सतत एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

यह पहल भारतीय शिल्पकला की समृद्ध विरासत को डिजिटल रूप से सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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ओडिशा पीएम मोदी के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को गति देने के लिए तैयार: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी

मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के साथ ओडिशा तेजी से बढ़ते आईटी और सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में उभर रहा है: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली – भारत के सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं और ओडिशा के भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी गंतव्य के रूप में उदय के एक निर्णायक क्षण में, देश की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास आज इन्फो वैली, भुवनेश्वर में किया गया। यह परियोजना भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने और उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को प्रतिबिंबित करती है।

हेटरोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस परियोजना, जिसे 3D ग्लास सॉल्यूशंस समर्थन दे रहा है, का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी और रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में किया गया। इस परियोजना के शुभारंभ के साथ, ओडिशा दुनिया की सबसे उन्नत चिप पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों में से एक बन जाएगा।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री मोहन चरन माझी ने इस परियोजना को ओडिशा और देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार, एक उन्नत 3डी ग्लास सॉल्यूशंस सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित की जा रही है, जो राज्य के लिए अत्यधिक गर्व की बात है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी की विश्व-स्तरीय अग्रणी कंपनियां जैसे इंटेल, लॉकहीड मार्टिन, और एप्लाइड मैटेरियल्स अत्याधुनिक पैकेजिंग तकनीकों से जुड़ी हुई हैं और ओडिशा में उनकी रुचि राज्य की बढ़ती औद्योगिक शक्ति को प्रतिबिंबित करती है।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि राज्य में निर्मित उत्पाद अगली पीढ़ी के क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, और उन्नत डिजिटल प्रणालियाँ का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, “ओडिशा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।”

श्री माझी ने जानकारी दी कि कंपनी इस परियोजना में लगभग ₹2,000 करोड़ निवेश कर रही है और इस सुविधा-केंद्र से प्रति वर्ष 70,000 ग्लास पैनल, 50 मिलियन असेंबल किए गए यूनिट और लगभग 13,000 उन्नत 3डीएचआई मॉड्यूल का उत्पादन होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और पहली 3D ग्लास सब्सट्रेट पैकेजिंग सुविधा स्थापित की जा रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा में बढ़ता सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम; इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और आईटीआई छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा, जिससे राज्य को संसाधन-आधारित अर्थव्यवस्था से तकनीक-आधारित विकास केंद्र में बदलने में मदद मिलेगी।

सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए ओडिशा के लोगों को बधाई दी और राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है और इस बदलाव में ओडिशा एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है।

श्री वैष्णव ने कहा कि ओडिशा, जो पारंपरिक रूप से खनिजों, धातुओं और ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे उन्नत क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहा है। इस परियोजना को अपनी तरह की सबसे उन्नत विनिर्माण पहलों में से एक बताते हुए, उन्होंने कहा कि यह भारत की सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को काफी मजबूत करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र में उत्पादन छह गुना बढ़ गया है। उन्होंने आगे कहा, “भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है और 2025 में मोबाइल फोन के अग्रणी निर्यातक के रूप में उभरा है।”

उन्होंने आगे बताया कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ओडिशा के लिए दो सेमीकंडक्टर परियोजनाएं पहले ही मंज़ूर की जा चुकी हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से जुड़े तीन और प्रस्ताव मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “राज्य में भविष्य के निवेश के लिए इंटेल समेत दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है।”

रेलवे अवसंरचना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में ओडिशा में ₹90,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का क्रियान्वय चल रहा है, जो रेल संपर्क के अभूतपूर्व विस्तार को प्रतिबिंबित करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को रिकॉर्ड रेलवे बजट आवंटन ₹10,928 करोड़ प्राप्त हुआ है, जबकि 59 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नियोजित कार्यक्रमों के माध्यम से ओडिशा के सभी 30 जिलों को रेल परिवहन सुविधा के तहत लाया जा रहा है, साथ ही बालासोर से बेरहामपुर तक प्रस्तावित चार-लाइन तटीय रेल गलियारे जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। श्री वैष्णव ने जोर देकर कहा कि ये परिवर्तनकारी पहलें क्षेत्रीय परिवहन संपर्क को मजबूत करेंगी, आर्थिक विकास का समर्थन करेंगी, और ओडिशा को राष्ट्रीय माल और यात्री नेटवर्क के साथ अधिक निकटता से जोड़ेंगी।

सरकार के विज़न को दोहराते हुए, उन्होंने पुष्टि की कि ओडिशा में रेलवे अवसंरचना को गति, सुरक्षा और यात्री सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगातार उन्नत किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी भागों में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग ने कहा कि ओडिशा तेजी से एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दो स्वीकृत परियोजनाएं हैं, जिनमें आज उद्घाटन किया गया उन्नत 3डी ग्लास यूनिट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की आईटी, एआई, जीसीसी और सेमीकंडक्टर नीतियां 2025 नवाचार को बढ़ावा देंगी और निवेश को आकर्षित करेंगी। कौशल विकास पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति समर्थन प्रदान किया जा रहा है, ताकि उद्योग के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लैकस्वान समिट 2026 जैसी पहलों और बढ़ते एआई निवेश से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और भविष्य की तकनीकों में ओडिशा की अग्रणी स्थिति मजबूत होगी।

यह परियोजना 3डी ग्लास सॉल्यूशंस इंक. (3डीजीएस), यूएसए द्वारा इसकी पूरी स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी हेटेरोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रा. लि. (एचआईपीएसपीएल) के माध्यम से खोरधा जिले के इन्फो वैली में कार्यान्वित की जा रही है। यह एक ग्रीनफील्ड, ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत उन्नत पैकेजिंग और अंतर्निहित काँच आधार (एम्बेडेड ग्लास सब्सट्रेट) एटीएमपी सुविधा-केंद्र है।

परियोजना में कुल निवेश ₹1,943.53 करोड़ है, जिसमें अनुमोदित केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹799 करोड़ और अतिरिक्त राज्य सहायता लगभग ₹399.5 करोड़ शामिल है।

यह सुविधा डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, 5जी/6जी संचार, ऑटोमोटिव रडार, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष अनुप्रयोग और फोटोनिक्स जैसे उच्च-वृद्धि वाले क्षेत्रों को सेवाएँ प्रदान करेगी। वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि पूर्ण पैमाने पर उत्पादन का लक्ष्य अगस्त 2030 निर्धारित है।

इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अनु गर्ग, मुख्य सचिव, ओड़िशा, श्री हेमंत शर्मा, अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, श्री विशाल कुमार देव, अपर मुख्य सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग, और श्री बाबू मंडावा, चेयरमैन और सीईओ, 3डी ग्लास सॉल्यूशंस शामिल हैं।

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भारतीय हथकरघा का वैश्विक रूपांतरण: ‘‘विश्व सूत्र’’ में 30 देशों से प्रेरित 30 बुनाई शैलियों का अनूठा प्रदर्शन

अपनी तरह की पहली पहल में, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) ने भुवनेश्वर में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में ‘‘विश्व सूत्र – दुनिया के लिए भारत की बुनाई’’ नामक एक डिजाइनर संग्रह का अनावरण किया है, जो भारतीय हथकरघा को समकालीन वैश्विक डिजाइन कथा के भीतर स्थापित करता है।

भारत की इस पहल में 30 विशिष्ट हथकरघा बुनाई शैलियों को एक साथ लाया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, और 30 देशों से प्राप्त प्रेरणाओं के माध्यम से उनकी पुनर्व्याख्या की गई है, जो विविध सांस्कृतिक तत्वों, आकृतियों और डिजाइन संवेदनाओं को प्रदर्शित करती हैं।

विश्व सूत्र भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक और डिजाइन के मामले में अग्रणी बनाने का एक रणनीतिक प्रयास है, साथ ही इसकी प्रामाणिकता को भी बरकरार रखता है। यह भारत की हथकरघा परंपराओं की गहराई और निरंतरता को भी दर्शाता है—पीढ़ियों से संरक्षित और परिष्कृत तकनीकें, जो देश की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं।

वैश्विक फैशन के नजरिए से तैयार किए गए इस संग्रह में भारतीय बुनाई को विशिष्ट सांस्कृतिक आकृतियों के साथ जोड़ा गया है—ओडिशा इकत को ग्रीक रूपों के साथ, कांचीपुरम को नॉर्वेजियन लाइनों के साथ, मूगा को मिस्र के तत्वों के साथ, पटोला को स्पेनिश प्रभावों के साथ और बनारसी को यूएई से प्रेरित परिधानों के साथ—जो भारत की हथकरघा कला को एक नया डिजाइन परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

‘विश्व सूत्र – दुनिया के लिए भारत की बुनाई’ ने भारतीय हथकरघा की भव्यता को मूर्त रूप दिया, जिसे 61वें फेमिना मिस इंडिया के उद्घाटन दौर में 30 राज्य विजेताओं द्वारा प्रदर्शित किया गया

विकास आयुक्त (हथकरघा) डॉ. एम. बीना ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने, आजीविका को सहारा देने और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने में हथकरघा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘‘गांव से वैश्विक’’ दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, पारंपरिक बुनाई को आधुनिक डिजाइन और बदलते बाजार परिदृश्य से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया।

61वीं फेमिना मिस इंडिया की विजेता साध्वी सतीश सैल ने पारंपरिक कुनबी बुनाई से बनी स्कर्ट पहनी है, जिसे मध्य यूरोपीय शैली में नया रूप दिया गया है। अपनी समृद्ध विरासत के लिए मशहूर कुनबी बुनाई, जो कुन (परिवार) और बी (बीज) से मिलकर बनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कुशलता और समुदाय के अटूट बंधन का प्रतीक है

इस पहल के द्वारा भारत सरकार की पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में परिवर्तित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो कि ‘‘लोकल से ग्लोबल तक वोकल’’ की दृष्टि और प्रधानमंत्री के 5एफ ढांचे (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन) के अंतर्गत आती है। यह सांस्कृतिक उद्योगों को सुदृढ़ करने, स्थायी आजीविका का निर्माण करने और वैश्विक वस्त्र एवं फैशन बाजारों में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने में हथकरघा की रणनीतिक भूमिका को भी दर्शाती है।

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रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने, सैन्य-से-सैन्य सहभागिता को बढ़ाने तथा उभरते हुए क्षेत्रों में नए अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 21 से 23 अप्रैल, 2026 तक जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री अपने जर्मन समकक्ष श्री बोरिस पिस्टोरियस और सरकार के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

चर्चा का मुख्य उद्देश्य रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाना, सैन्य संबंधों को मजबूत करना और साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में अवसरों की खोज करना होगा और दोनों रक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप और संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों के प्रशिक्षण में सहयोग हेतु कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

इस दौरे से चल रही रक्षा सहयोग पहलों की समीक्षा करने और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग के नए अवसरों की खोज का अवसर भी मिलेगा। श्री राजनाथ सिंह के जर्मनी के रक्षा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करने की उम्मीद है, जिससे मेक-इन-इंडिया पहल के अंतर्गत संयुक्त विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

रक्षा मंत्री की यह यात्रा सात साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले भारतीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में फरवरी 2019 में जर्मनी की यात्रा की गई थी। श्री बोरिस पिस्टोरियस ने जून 2023 में भारत की यात्रा की और साथ ही श्री राजनाथ सिंह के साथ व्यापक वार्ता की थी।

भारत और जर्मनी लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि के शासन और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित एक मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। हाल के वर्षों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करना तथा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि में योगदान देना है।

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हिंद महासागर जहाज (आईओएस) सागर – आईएनएस सुनायना ने तीन दिवसीय तीव्र गति वाले परिचालन बदलाव (ओटीआर) को पूरा करने के बाद 17 अप्रैल 2026 को फुकेट, थाईलैंड से प्रस्थान किया, जो चल रही तैनाती के दौरान उसके दूसरे पत्तन आह्वान की सफल समाप्ति का प्रतीक है।

फुकेत की यात्रा के दौरान, आईओएस सागर ने रॉयल थाई नौसेना (आरटीएन) के साथ कई पेशेवर, रणनीतिक और सांस्कृतिक बैठकें कीं, जिससे द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को महत्वपूर्ण मजबूती मिली। आईएनएस सुनायना के कमान अधिकारी कमांडर सिद्धार्थ चौधरी ने आरटीएन के तीसरे नौसेना क्षेत्र कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल सथापोर्न वजारत से मुलाकात की और समुद्री सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

आईओएस सागर और आरटीएन के दल के सदस्यों द्वारा एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच और संयुक्त योग सत्र के माध्यम से पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूती मिली। जहाज पर आयोजित औपचारिक स्वागत समारोह में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिससे आईओएस सागर मिशन पर अपने विचार साझा करने और समुद्री सहयोग तथा क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने का अवसर मिला। लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए जहाज आगंतुकों के लिए भी खुला रहा।

एचटीएमएस क्लोनग्याई के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज (पासेक्स) के दौरान, परिचालन संबंधी अंतरसंचालनीयता का प्रदर्शन किया गया, जिसमें संचार अभ्यास और गठन युद्धाभ्यास शामिल थे, जो दोनों नौसेनाओं के बीच निर्बाध समन्वय और ‘‘प्लग-एंड-प्ले’’ क्षमता को उजागर करते हैं। यह दौरा भारत और थाईलैंड के बीच मजबूत और स्थायी समुद्री साझेदारी को रेखांकित करता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति के महासागर दृष्टिकोण के अनुरूप है।

आईओएस सागर अब अपने अगले पड़ाव के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता की ओर रवाना हो गई है, और दक्षिणपूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अपने मिशन को जारी रखे हुए है।

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1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने दोहराया है कि सभी हितधारक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, आईटी नियम, 2021 और आदर्श आचार संहिता सहित मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।
2. आयोग ने आगे निर्देश दिया था कि एआई द्वारा उत्पन्न या हेरफेर की गई किसी भी भ्रामक या गैरकानूनी सामग्री के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जानकारी मिलने के 3 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
3. राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अभियान प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रचार के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित सामग्री को स्पष्ट रूप से ‘‘एआई-जनित’’, ‘‘डिजिटल रूप से संवर्धित’’ या ‘‘कृत्रिम सामग्री’’ के रूप में लेबल किया जाए, साथ ही मूल संस्था का खुलासा भी किया जाए, ताकि पारदर्शिता और मतदाताओं का विश्वास बना रहे।
4. असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए चल रहे चुनावों में, सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री जैसे कि एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट, कानून व्यवस्था को बाधित करने वाली या बाधित करने की क्षमता रखने वाली पोस्ट, मतदान प्रक्रिया या मशीनरी के खिलाफ झूठी बातें फैलाने वाली पोस्ट की निगरानी की जा रही है और आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित संबंधित राज्य आईटी नोडल अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है।
5. तदनुसार, 15 मार्च 2026 को चुनावों की घोषणा के बाद से, चल रहे चुनावों में 11 हजार से अधिक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट/यूआरएल की पहचान की गई है और उन पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सामग्री को हटाना, एफआईआर दर्ज करना, स्पष्टीकरण देना और खंडन करना शामिल है।
6. आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों को भी दोहराया, जो मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान मतदान क्षेत्रों में किसी भी चुनावी सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगाते हैं। टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों को इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।
7. इसके अतिरिक्त, नागरिक/राजनीतिक दल/उम्मीदवार ईसीआईएनईटी पर सी-विजिल मॉड्यूल का उपयोग करके एमसीसी उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं। 15 मार्च से 19 अप्रैल तक इन चुनावों में सी-विजिल ऐप के माध्यम से 3,23,099 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 3,10,393 शिकायतें, यानी 96.01 प्रतिशत शिकायतें, 100 मिनट की निर्धारित समयावधि में हल कर दी गईं।

उधना में 23,000 से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई, रात में दो और विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी

यात्रियों ने व्यस्त मौसम के दौरान बेहतर सुविधाओं, कर्मचारियों के सहयोग और विशेष ट्रेन व्यवस्था की सराहना की

भारतीय रेलवे 2026 के गर्मियों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए और सुगम तथा सुविधाजनक यात्रा के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है।

गर्मों की छुट्टियों के दौरान अपने गृह नगर जा रहे यात्रियों ने गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। समन्वित उपायों से व्यस्ततम समय में भी सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा मुमकिन हो पा रही है।

आज नियमित और विशेष ट्रेन सेवाओं के माध्यम से 23,000 से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई, साथ ही भीड़भाड़ को और कम करने के लिए दो अतिरिक्त विशेष ट्रेनें रात 9:40 बजे और 11:30 बजे रवाना होंगी। विशेष ट्रेनों के संचालन से स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन में खासा सुधार हुआ है। यात्रियों ने बताया कि नियमित बोर्डिंग और व्यवस्थित कतार प्रबंधन ने उनकी यात्रा को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक आरामदायक बना दिया है।

उधना रेलवे स्टेशन पर प्रभावी भीड़ और कतार प्रबंधन प्रणालियों ने यात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की है। निरंतर निगरानी, ​​जमीनी कर्मचारियों की तैनाती और आवश्यक सुविधाओं के होने से मुसाफिरों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव हो रहा है। भारतीय रेलवे लगातार मांग का आकलन कर रही है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सेवाएं संचालित कर रही है, साथ ही यात्रियों को भी सलाह दी जा रही है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और गलत सूचनाओं से बचें।

यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया

यात्रियों ने स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की और बताया कि बैठने की व्यवस्था और नियमित रूप से चढ़ने की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। कई यात्रियों ने कहा कि विशेष ट्रेनों की उपलब्धता से भीड़ कम हुई है और यात्रा अधिक व्यवस्थित हुई है।

बनारस जा रहे एक यात्री ने यात्रियों की सहायता में रेलवे कर्मचारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लाइनों को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित कर रहे हैं और यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने में मदद कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा और समय पर प्रस्थान हो पा रहा है।

वलसाद से मऊ जा रहे एक यात्री ने बताया कि अतिरिक्त हॉल्ट और बेहतर समन्वय से उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिली है। उन्होंने व्यस्त मौसम के दौरान यात्रियों की सुविधा और समग्र यात्रा स्थितियों में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।

भारतीय रेलवे विशेष रूप से गर्मियों की छुट्टियों जैसे व्यस्त यात्रा समय के दौरान सुरक्षित, कुशल और सुव्यवस्थित यात्री परिचालन के लिए प्रतिबद्ध है। सभी यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार निगरानी, ​​सेवाओं में समय पर वृद्धि और समन्वित ज़मीनी प्रयास किए जा रहे हैं।

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रांची,19.04.2026  – मंडलीय सुरक्षा आयुक्त श्री पवन कुमार के निर्देशानुसार आरपीएफ अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क है। इसी क्रम में आरपीएफ पोस्ट रांची द्वारा ऑपरेशन “संरक्षा” के अंतर्गत दिनांक 18.04.2026 को रांची रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार स्थित लगेज स्कैनर पर सघन जांच के दौरान एक यात्री संदिग्ध वस्तु के साथ पाया गया।

पूछताछ के क्रम में उसकी पहचान पंकज कुमार (आयु 24 वर्ष), निवासी पलामू (झारखंड) के रूप में हुई। उसके दो बैग की तलाशी लेने पर कुल 09 पैकेट पटाखे, जिनकी अनुमानित कीमत ₹6,800/- है, बरामद किए गए। उक्त पटाखे ज्वलनशील (inflammable) होने के कारण रेलवे परिसर में ले जाना प्रतिबंधित है।

अभियुक्त इनके संबंध में कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका।तत्पश्चात बरामद सामग्री को विधिवत जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट रांची में दिनांक 18.04.2026 को धारा 164 रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्त को पोस्ट लाया गया तथा दिनांक 19.04.2026 को माननीय न्यायालय, रांची में प्रस्तुत किया जाएगा.

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नई दिल्ली – एआई आधारित नवाचार के माध्यम से अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ‘गुरुमुखी भाषा संरक्षण और डिजिटल एआई मॉडल विकास’ पर ‘भाषिनी’ संचालन/सेवा कार्यशाला 17 अप्रैल 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के एसजीटीबी खालसा कॉलेज में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग द्वारा एसजीटीबी खालसा कॉलेज के सहयोग से किया गया था।

कार्यशाला में गुरुमुखी लिपि पर विशेष बल दिया गया।  गुरुमुखी पंजाबी भाषा और साहित्य का अभिन्न अंग है और विशेष रूप से सिख परंपराओं और शास्त्रों में गहरा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। एआई इकोसिस्टम में एक भाषा संसाधन के रूप में, गुरुमुखी को डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए डिजिटलीकरण, डेटासेट निर्माण और भाषाई सत्यापन  में व्यवस्थित प्रयासों की आवश्यकता है। यह पहल अल्पसंख्यक और परंपरागत भाषाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार में सहायता करने के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

एसजीटीबी खालसा कॉलेज ने एक प्रमुख शैक्षणिक और ज्ञान साझीदार के रूप में अपना योगदान दिया। कॉलेज ने भाषा के एआई के क्षेत्र में की जा रही पहलकदमियों में भाषाई सटीकता और सांस्कृतिक संदर्भ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और संस्थागत सहायता प्रदान की। यह सहयोग अल्प-संसाधन और विरासत भाषाओं के लिए अनुसंधान, ज्ञान विकास और इकोसिस्टम-निर्माण को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

कार्यशाला के दौरान, डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के वरिष्ठ महाप्रबंधक, श्री शैलेंद्र पाल सिंह ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से ज्ञान प्रणालियों और डिजिटल सेवाओं तक समावेशी पहुंच को सक्षम करने के लिए एआई का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया और गुरुमुखी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट और मजबूत भाषा मॉडल बनाने में शैक्षणिक संस्थानों और भाषा समुदायों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में लक्षित डेटा संग्रह, सत्यापन ढांचे और समुदाय संचालित भागीदारी के माध्यम से गुरुमुखी भाषा के लिए एआई मॉडल के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में गुरुमुखी की भाषाई और सांस्कृतिक प्रासंगिकता पर सत्र आयोजित किये गए थे। साथ ही संरचित डेटा गुणवत्ता फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित टेक्स्ट कॉर्पोरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण जैसे डेटासेट आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा हुई। कुशल वक्ताओं द्वारा संरचित डेटा योगदान और समुदाय के नेतृत्व वाले सत्यापन को सक्षम करने के लिए ‘भाषादान’  प्लेटफॉर्म का एक व्यापक विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

कार्यशाला के हिस्से के रूप में, ‘भाषिनी’  टीम ने अपनी प्रमुख भाषा एआई प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों का लाइव प्रदर्शन किया, जिसमें टेक्स्ट, स्पीच और दस्तावेज़ के क्षेत्र में बहुभाषी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनों में पाठ-से-पाठ का अनुवाद, स्पीच रिकग्निशन (आवाज़ की पहचान), ऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान  और बहुभाषी टूल शामिल थे। साथ ही शासन, शिक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में इनके उपयोग के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए।

एसजीटीबी खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रो. गुरमोहिंदर सिंह ने कार्यक्रम में इस बात पर जोर देते हुए कहा, “भारतीय भाषाओं में डिजिटल खाई को पाटने में ‘भाषिनी’ अत्यधिक योगदान देगी। हम, एसजीटीबी खालसा कॉलेज में, गुरुमुखी अनुप्रयोगों में योगदान देने के लिए इस टीम के साथ दीर्घकालिक सहयोग करेंगे।”

इन प्रदर्शनों और चर्चाओं में रीयल-टाइम इन्फरेंसिंग, स्केलेबल परिनियोजन और एपीआई-आधारित एकीकरण क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। इसने बहुभाषी पहुँच, समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण को सक्षम करने वाले एक राष्ट्रीय मंच के रूप में ‘भाषिनी’  की भूमिका को और सुदृढ़ किया है।  साथ ही, यह शैक्षणिक संस्थानों और भाषा समुदायों के साथ सहयोगात्मक इकोसिस्टम को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों को भी दर्शाता है।

डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के बारे में:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग, एआई-संचालित भाषा प्रौद्योगिकी और बहुभाषी डिजिटल समावेशन के लिए भारत की एक राष्ट्रीय पहल है। केवल एक मॉडल प्रदाता होने के अलावा, ‘भाषिनी’ ने नेशनल हब फॉर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी (एनएचएलटी) विकसित किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े एआई इन्फरेंसिंग प्लेटफार्मों में से एक है। यह उन्नत स्पीच और टेक्स्ट प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में बहुभाषी क्षमताओं को सक्षम बनाता है। डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग एक ऐसा मजबूत ओपन-सोर्स सिस्टम चलाता है, जिसका मुख्य काम एआई  मॉडल को बेहतर बनाना, तकनीकी प्रोग्राम (एपीआई) का प्रबंधन करना और सरकारी व संस्थागत स्तर पर इनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।

यह फीडबैक के आधार पर अपने मॉडल को लगातार सुधारता रहता है। साथ ही, ‘भाषादान’ जैसी पहलों के माध्यम से अलग-अलग भाषाओं और आवाज़ों का ढेर सारा डेटा इकट्ठा करके अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाता है। यह प्लेटफॉर्म 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को अपनी सेवाएं दे रहा है और हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा बार इस्तेमाल (इनफ्रेंस) किया जाता है। यह 36 लिखित भाषाओं और 23 बोलियों (जिनमें जनजातीय बोलियाँ भी शामिल हैं) में 20 से अधिक विशेष भाषा तकनीक सेवाएं प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग  न केवल शोध और विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि भाषा एआई के क्षेत्र में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी आगे बढ़ाता है, जिससे ‘भाषिनी’ देश के लिए एक समावेशी और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल अवसंरचना के रूप में स्थापित हो रही है।

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भारत को तनाव में कमी तथा संभावित पुनः वृद्धि—दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए: रक्षा मंत्री

“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठा रही है”

नई दिल्ली – रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित आईजीओएम ने 18 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में अपनी चौथी बैठक के दौरान पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की तथा भारत की तैयारियों और भावी कार्य योजना पर विचार-विमर्श किया। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर; रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी; नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किन्जारापु राममोहन नायडू; पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल; विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल; श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया; तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे।

रक्षा मंत्री ने संघर्ष की जमीनी स्थिति को अनिश्चित एवं परिवर्तनीय बताते हुए इस बात पर बल दिया कि भारत को न केवल तनाव में कमी बल्कि संभावित पुनः वृद्धि की स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसी भी संभावित जोखिम या समस्या को कम करने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठा रही है।

रक्षा मंत्री ने ‘भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल” के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का विशेष उल्लेख किया, जिसके तहत 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी प्रदान की गई है, ताकि समुद्री बीमा कवरेज की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यह घरेलू बीमा पूल सुनिश्चित करता है कि अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से भारतीय बंदरगाहों तक तथा वापसी मार्ग में माल ले जाने वाले पोतों के लिए, यहां तक कि अस्थिर समुद्री गलियारों से गुजरते समय भी, किफायती और निरंतर बीमा कवरेज उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारत के समुद्री व्यापार के लिए किफायती और निरंतर बीमा कवरेज सुनिश्चित करेगा तथा आयात-निर्यात परिचालन की सुरक्षा और स्थिरता को सुदृढ़ करेगा।

आईजीओएम को अवगत कराया गया कि वैश्विक आपूर्ति में बड़े झटके के बावजूद भारत ने ईंधन का पर्याप्त भंडार बनाए रखा है और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में भारत के पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीज़ल और एटीएफ का 60 दिनों से अधिक का भंडार उपलब्ध है, जबकि एलएनजी का लगभग 50 दिन और एलपीजी का लगभग 40 दिन का भंडार घरेलू उत्पादन के साथ बनाए रखा गया है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर निर्भरता से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए सरकार ने आयात स्रोतों का विविधीकरण किया है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा लैटिन अमेरिका सहित विभिन्न क्षेत्रों से कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। अप्रैल और मई 2026 के लिए आयात आवश्यकताएं अधिकांशतः सुनिश्चित कर ली गई हैं, जिससे आपूर्ति की निरंतरता बनी हुई है।

जहां संभव हो, एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। मार्च 2026 से अब तक 4.76 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन प्रचालित किए जा चुके हैं तथा 5.33 लाख से अधिक नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण किया गया है। 17 अप्रैल 2026 तक 37,500 से अधिक उपभोक्ताओं ने MYPNGD.in पोर्टल के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन समर्पित कर दिए हैं, जो पीएनजी की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है।

पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है। 1 अप्रैल 2026 के आदेश के माध्यम से सरकार ने तेल रिफाइनरी कंपनियों, जिनमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, को C3 एवं C4 स्ट्रीम्स की न्यूनतम मात्रा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग (डीसीपीसी) तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुरोधों के आधार पर एलपीजी पूल से प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन की व्यवस्था की गई है। 9 अप्रैल 2026 से अब तक लगभग 3200 मीट्रिक टन प्रोपिलीन की बिक्री की जा चुकी है।

मंत्रियों को अवगत कराया गया कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) तथा सभी खाद्य वस्तुओं के खुदरा मूल्य स्थिर और सीमित दायरे में हैं। आईएमसी द्वारा 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के अतिरिक्त निर्यात की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर एलपीजी से संबंधित शिकायतों में कमी का रुझान देखा गया है। प्रोपिलीन और मेथनॉल की आपूर्ति क्रमशः बीपीसीएल कोच्चि एवं मुंबई रिफाइनरियों तथा असम पेट्रोकेमिकल्स और जीएनएफसी के साथ सुनिश्चित की गई है।

उर्वरकों के संदर्भ में, भारत के पास यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और एमओपी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। 1 मार्च से 16 अप्रैल 2026 के बीच कुल 47.50 लाख टन उर्वरकों की आपूर्ति से भंडार और सुदृढ़ हुआ है। यूरिया उत्पादन के लिए एलएनजी की व्यवस्था पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से सफलतापूर्वक की गई है। फॉस्फोरिक एसिड की समस्या का समाधान कर लिया गया है तथा वैकल्पिक उर्वरक के रूप में अमोनियम सल्फेट के आयात की व्यवस्था की जा रही है।

सरकार ने बताया कि विदेशों में भारतीय मिशन विभिन्न प्रकार के उर्वरकों और इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। जमाखोरी, कालाबाजारी और अनुचित बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। राज्यों के साथ समन्वय बैठकों के अतिरिक्त 459 जिला स्तरीय टास्क फोर्स सक्रिय हैं तथा 1.85 लाख से अधिक निगरानी समितियां उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं।

रक्षा मंत्री ने भारतीय प्रवासी समुदाय के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उनके साथ निरंतर संवाद बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उठाए जा रहे कदमों में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेजीकरण पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि अन्य देशों द्वारा अपनाए जा रहे उपायों का भी समुचित संज्ञान लिया जाना चाहिए। नीतिगत कदमों और सर्वोत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे सीख लेकर हमारी प्रतिक्रिया तंत्र को और सुदृढ़ किया जा सके ।

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समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा- हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि, संभावित अल नीनो प्रभाव को लेकर सरकार तैयार

मानसून पूर्वानुमान के बीच कृषि मंत्रालय की तैयारी: पानी, बीज और अन्य बातों को लेकर श्री शिवराज सिंह ने दिए दिशा-निर्देश

बेहतर जल भंडारण और समय पर तैयारी से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में खरीफ पर असर सीमित रखने की रणनीति

नई दिल्ली – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति तथा आगामी खरीफ मौसम की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए कृषि सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मौसम पूर्वानुमान, जल उपलब्धता, फसलों की स्थिति, बीज एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था, राज्यों की तैयारियों तथा संभावित प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से निपटने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है और संभावित अल नीनो प्रभाव को लेकर सरकार तैयार है।

बैठक में बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना व्यक्त की है और मौसमी वर्षा देशभर में दीर्घकालीन औसत के लगभग 92 प्रतिशत रहने का अनुमान है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि मानसून सीजन के दौरान अल नीनो की स्थिति विकसित हो सकती है, हालांकि अंतिम और अद्यतन आकलन मई 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान को गंभीरता से लेते हुए सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और किसानों को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास, बेहतर जल प्रबंधन, उन्नत तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जलवायु-सहनशील कृषि उपायों के कारण संभावित चुनौतियों का प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

बैठक में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा गया कि वर्तमान समय में देश के जलाशयों का जलस्तर संतोषजनक स्थिति में है और समग्र भंडारण सामान्य से बेहतर है। उपलब्ध आकलन के अनुसार जलाशयों का भंडारण इस अवधि के सामान्य स्तर के 127.01 प्रतिशत पर है, जिससे खरीफ मौसम में सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और नमी की कमी के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इस आधार पर बैठक में यह आकलन व्यक्त किया गया कि संभावित अल नीनो प्रभाव के बावजूद कृषि क्षेत्र पर इसका असर पहले की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित रहने की संभावना है। विशेष रूप से बेहतर जल उपलब्धता, सूक्ष्म सिंचाई, वैज्ञानिक सलाह, फसल विविधीकरण और समय पर हस्तक्षेप के कारण खेती अब पहले की अपेक्षा अधिक सक्षम और अनुकूलनशील बनी है।

समीक्षा के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2000 से 2016 के बीच अल नीनो का प्रभाव कृषि उत्पादन पर अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखता था, क्योंकि उस समय वर्षा-निर्भरता अधिक थी और जलवायु जोखिमों से निपटने की व्यवस्थाएं वर्तमान की तुलना में सीमित थीं। हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति, बेहतर कृषि प्रबंधन, जल संरक्षण, सिंचाई नेटवर्क के विस्तार और उन्नत बीजों के उपयोग से फसलों की उत्पादकता में अधिक स्थिरता आई है। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि कुछ फसलें, विशेषकर धान, अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता दिखाती हैं, जबकि अन्य फसलों के लिए भी उपयुक्त प्रबंधन उपाय पहले से तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार का जोर इस बात पर है कि क्षेत्र-विशिष्ट और फसल-विशिष्ट रणनीति अपनाकर किसानों को समय पर सलाह, बीज, संसाधन और विकल्प उपलब्ध कराए जाएं।

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राज्य किसी भी विपरीत मौसम की स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी रखें और जिला स्तर तक आकस्मिक योजनाओं को सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वैकल्पिक फसल विकल्प, देरी से बुवाई की रणनीति और सूखा-सहनशील किस्मों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसानों को व्यवहारिक और त्वरित समाधान मिल सकें। बैठक में यह भी बताया गया कि खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए बीज उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है तथा आकस्मिक स्थितियों के लिए राष्ट्रीय बीज रिजर्व की व्यवस्था भी रखी गई है। यह तैयारी इस उद्देश्य से की गई है कि यदि किसी क्षेत्र में मौसम का प्रतिकूल प्रभाव दिखे तो वहां वैकल्पिक बीज और उपयुक्त किस्में तुरंत उपलब्ध कराई जा सकें।

श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए निगरानी तंत्र सक्रिय है और स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। राज्यों के साथ सतत समन्वय, फसल मौसम निगरानी, जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं का अद्यतन और संकट प्रबंधन संबंधी संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से समय पर निर्णय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल संभावित जोखिम का आकलन करना नहीं बल्कि समय रहते ऐसे सभी कदम उठाना है जिससे किसानों का आत्मविश्वास बना रहे, खेती की निरंतरता प्रभावित न हो और खरीफ सीजन सुचारु रूप से आगे बढ़े। उन्होंने भरोसा जताया कि बेहतर जल प्रबंधन, तकनीकी विकास, उन्नत कृषि पद्धतियों और समय पर की गई तैयारियों के बल पर संभावित चुनौतियों का प्रभाव कम किया जा सकेगा और किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन की झलकियां साझा की हैं।

एक्स(X) पर किए गए कई पोस्ट की एक श्रृंखला में श्री मोदी ने कहा;

“महिला आरक्षण का विरोध करके विपक्षी दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का अपमान किया है। देश की नारी शक्ति के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर चोट करने वाले अब माताओं-बहनों और बेटियों के आक्रोश से बच नहीं पाएंगे।”

“नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा संशोधन भारतवर्ष की नारी को नई उड़ान देने का महायज्ञ था। लेकिन कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी और DMK जैसे दलों ने इसकी भ्रूणहत्या कर दी।”

“मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन उसने एक बार फिर इस अवसर को खो दिया।”

“नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है- परिवारवादी पार्टियों का डर! उन्हें लगता है कि महिलाएं सशक्त हो गईं, तो उनका नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा।”