नई दिल्ली – दुनिया के सबसे विशाल और जटिल रेल नेटवर्कों में से एक, भारतीय रेलवे प्रतिदिन 14,000 से अधिक यात्री ट्रेनों सहित कुल 25,000 से ज्यादा ट्रेनें संचालित करता है, जिनमें रोजाना दो करोड़ से अधिक लोग सफर करते हैं। दशकों तक, रेलवे को लेकर होने वाली सार्वजनिक चर्चाओं का केंद्र केवल विस्तार और कनेक्टिविटी ही रहा। हालांकि, वर्ष 2014 के बाद से एक बुनियादी नीतिगत बदलाव के जरिए सुरक्षा को सभी परिचालनों के केंद्र में रखा गया। इसके परिणाम अब ठोस आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो संरचनात्मक, तकनीकी और वित्तीय स्तर पर हुए समान रूप से महत्त्वपूर्ण बदलावों को दर्शाते हैं।

एक राष्ट्रीय प्रकाशन में अपने लेख के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेखांकित किया कि वैश्विक स्तर पर रेल सुरक्षा का आकलन प्रति बिलियन पैसेंजर-किलोमीटर होने वाली मृत्यु या दुर्घटनाओं के आधार पर किया जाता है, जिससे अलग-अलग स्तर के रेल सिस्टम के बीच तुलना संभव हो पाती है। श्री वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान ही एक स्पष्ट संदेश दे दिया गया था: सुरक्षा सर्वोपरि। इसी विजन के साथ, 2014 से भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के कायाकल्प के लिए तकनीकी-आधारित, व्यापक और निरंतर वित्तीय निवेश वाली रणनीति अपनाई है।

 

केंद्रीय मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि यूरोपीय संघ, जिसे सुरक्षा के मामले में एक मानक माना जाता है, वहाँ रेल यात्रा के दौरान मृत्यु का जोखिम लगभग 0.09 फेटालिटी प्रति बिलियन पैसेंजर-किलोमीटर है। यह रेल यात्रा को सड़क परिवहन से कहीं अधिक सुरक्षित और हवाई यात्रा के बराबर बनाता है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत की इस सफलता को केवल बराबरी के दावों से नहीं, बल्कि बदलाव की रफ्तार और नीयत से समझा जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि कॉन्सीक्वेंशियल एक्सीडेंट इंडेक्स अब घटकर 0.01 पर आ गया है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ट्रैक किए जाने वाले दुनिया के बड़े रेल नेटवर्कों के औसत से भी बेहतर है।

बीता दशक बनाम आज का दशक: रेलवे का कायाकल्प

श्री वैष्णव ने ‘व्यवस्थागत बदलाव के सबसे स्पष्ट प्रमाण’ के रूप में, पिछले एक दशक के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने रेखांकित किया कि इस बड़े बदलाव का मुख्य संकेतक ‘कॉन्सीक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स’ (गंभीर रेल दुर्घटनाओं) में आई भारी कमी है। साल 2014-15 में जहाँ ऐसी 135 दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2025-26 में यह संख्या घटकर मात्र 16 रह गई है। यह लगभग 89 प्रतिशत की प्रभावशाली कमी है और खास बात यह है कि यह उपलब्धि तब हासिल हुई है जब यात्री और मालगाड़ी परिचालन में पहले के मुकाबले भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, ट्रेनों द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर दुर्घटनाओं को मापने वाला ‘कॉन्सीक्वेंशियल एक्सीडेंट इंडेक्स’ (गंभीर दुर्घटना सूचकांक) भी 0.11 से गिरकर 0.01 पर आ गया है। लगभग 91 प्रतिशत का यह सुधार दर्शाता है कि भारतीय रेल का पूरा ढांचा अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो चुका है।

उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों ने भारतीय रेलवे को दुनिया के अग्रणी रेल नेटवर्कों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा कर दिया है। यह सफलता दुनिया के सबसे जटिल रेल नेटवर्क में से एक को संचालित करते हुए हासिल की गई है, जहाँ यात्री ट्रेनें, मालगाड़ियाँ, उपनगरीय (लोकल) और एक्सप्रेस सेवाएँ एक ही ट्रैक/कॉरिडोर साझा करती हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुरक्षा में यह सुधार तब हुआ है, जब परिचालन का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है—यानी अब पहले से अधिक ट्रेनें चल रही हैं, अधिक यात्री सफर कर रहे हैं और ट्रेनें पहले से कहीं ज्यादा दूरी तय कर रही हैं।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, वह है बचाई गई जान। उन्होंने आगे कहा कि दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में आई यह बड़ी कमी इस बात का संकेत है कि अब हमारा सिस्टम महज हादसों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, उन्हें होने से रोकने के लिए बनाया गया है। अब व्यवस्था ऐसी है जो बड़े हादसों की आशंका को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करती है।

सुरक्षा ही प्राथमिकता: निर्बाध निवेश, निरंतर सुधार

श्री वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा का यह कायाकल्प केवल नेक इरादों से नहीं, बल्कि अभूतपूर्व वित्तीय निवेश के दम पर मुमकिन हुआ है। सुरक्षा से संबंधित बजट, जो साल 2013-14 में ₹39,200 करोड़ था, वह 2025-26 में बढ़कर ₹1,17,693 करोड़ और 2026-27 के लिए ₹1,20,389 करोड़ तय किया गया है। वार्षिक सुरक्षा खर्च में यह तीन गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी है। इसी भारी निवेश की बदौलत ट्रैक, सिग्नल प्रणाली, रोलिंग स्टॉक और सुरक्षा प्रणालियों का आधुनिकीकरण बिना किसी देरी या ढिलाई के संभव हो पाया है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि लगातार एक दशक से बजट में दिखाई गई यह प्रतिबद्धता ही एक स्थायी सुधार और एक अस्थायी प्रयास के बीच का बड़ा अंतर है।

कवच: आत्मनिर्भर भारत की तकनीक, सुरक्षा का नया मानक

सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक ‘कवच’ है। यह भारत की अपनी स्वदेशी ‘ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम’ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के उच्चतम सुरक्षा मानकों पर खरी उतरने वाली यह तकनीक उस स्थिति में ट्रेन को स्वतः नियंत्रित कर लेती है, जब या तो ड्राइवर से सिग्नल छूट जाए या ट्रेन की रफ्तार तय सीमा से ज्यादा हो। ‘कवच 4.0’ को अब दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे व्यस्त रेल मार्गों के 1,452 रूट किलोमीटर हिस्से में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

हादसों का डर खत्म : मानवरहित फाटकों से मुक्त भारतीय रेल

श्री वैष्णव ने ब्रॉड गेज नेटवर्क से मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह से खत्म करने को सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेल परिचालन और आम लोगों के साथ होने वाले हादसों के सबसे बड़े जोखिम को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जनवरी 2019 तक पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क से सभी मानवरहित क्रॉसिंग हटा ली गईं। इस मिशन को सफल बनाने के लिए देशभर में 14,000 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण किया गया, जिसने रेल सफर के साथ-साथ सड़क यातायात को भी सुरक्षित और बाधा रहित बना दिया है।

रोलिंग स्टॉक और ट्रैक: सुरक्षा ही रेलवे की नई संरचना

केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि सुरक्षा में सुधार केवल प्रणालियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अब भारतीय रेलवे के फिजिकल हार्डवेयर का भी अभिन्न हिस्सा बन चुका है। साल 2014 से 2025 के बीच भारतीय रेल ने 42,600 से अधिक एलएचबी कोच का निर्माण किया, जबकि 2004-2014 के दौरान यह संख्या मात्र 2,300 थी। एलएचबी कोच विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि टक्कर की स्थिति में वे एक-दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, जिससे यात्रियों की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में ‘मेक इन इंडिया’ प्रयासों को और मजबूती देते हुए 1,674 इंजनों का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया और साथ ही 6,677 नए एलएचबी कोच तैयार किए गए, जो रेल सफर को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं।

ट्रैक की गुणवत्ता पर चर्चा करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि 60 किलोग्राम की भारी पटरियों, लंबे वेल्डेड रेल पैनलों, उन्नत वेल्डिंग तकनीकों और अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन टेस्टिंग को व्यापक स्तर पर अपनाने से रेल फ्रैक्चर में 92 प्रतिशत और वेल्ड फेलियर में 93 प्रतिशत की भारी कमी आई है। पटरियों की मजबूती और निगरानी में आए इस सुधार ने सीधे तौर पर ट्रैक की खामियों के कारण होने वाली पटरी से उतरने की घटनाओं के जोखिम को न्यूनतम कर दिया है।

जीपीएस आधारित फॉग डिवाइस और डिजिटल स्टेशन: जमीनी स्तर पर तकनीकी क्रांति

श्री वैष्णव ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के साथ-साथ जमीनी स्तर पर तकनीक को अपनाना सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्दियों में कम विज़िबिलिटी के दौरान लोको पायलटों की मदद करने वाले जीपीएस आधारित ‘फॉग सेफ्टी डिवाइस’ की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है—जहाँ पहले ये केवल 90 यूनिट थे, वहीं अब कोहरा प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 30,000 डिवाइस लगाए जा चुके हैं। यह तकनीक लोको पायलट को आने वाले सिग्नल, रेलवे क्रॉसिंग और अन्य लैंडमार्क्स की रियल-टाइम सटीक जानकारी प्रदान करती है। श्री वैष्णव ने यह भी रेखांकित किया कि अब लगभग 4,000 रेलवे स्टेशन पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं, जबकि 2014 से पहले के दशक में यह संख्या 900 से भी कम थी। इस डिजिटल बदलाव ने केंद्रीकृत और रियल-टाइम परिचालन निगरानी को उस स्तर पर संभव बना दिया है, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

मानवीय आधार: कर्मचारियों का कल्याण, सुरक्षा का सबसे बड़ा निवेश

केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा के उस पहलू पर प्रकाश डाला जिसकी सार्वजनिक चर्चाओं में अक्सर अनदेखी कर दी जाती है। श्री वैष्णव ने जोर देकर कहा कि कोई भी तकनीक मानवीय सतर्कता का विकल्प नहीं हो सकती, इसीलिए भारतीय रेलवे ने अपने रनिंग स्टाफ (लोको पायलट और सहायक) की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थित निवेश किया है। पूरे रेल नेटवर्क में अब वातानुकूलित विश्राम कक्ष, ड्यूटी के तय घंटे, नियमित काउंसलिंग और बेहतर आराम सुविधाओं का विस्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा: ‘आज सुरक्षा केवल प्रणालियों के भरोसे नहीं, बल्कि उन लोगों के भरोसे भी मजबूत हुई है जो इन प्रणालियों को चलाते हैं।’ मानवीय और तकनीकी पहलुओं का यह समन्वय दर्शाता है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा को केवल मशीनी नजरिए से नहीं, बल्कि एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से देख रही है।

सफलता का नया मानक: सुरक्षा के प्रति रेलवे का अटूट संकल्प

केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा के वास्तविक स्वरूप पर गहराई से प्रकाश डालते हुए कहा कि रेलवे सुरक्षा का स्वभाव ऐसा है कि जब यह सुचारू रूप से काम करती है, तो शायद ही किसी का ध्यान इस ओर जाता है। उन्होंने मार्मिक शब्दों में कहा, जो ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त नहीं होतीं, वे सुर्खियाँ नहीं बनतीं। लेकिन खबरों का यही अभाव इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे लिए हर एक नागरिक का जीवन अनमोल है। श्री वैष्णव ने तर्क दिया कि सुरक्षा संस्कृति में आए इस क्रांतिकारी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत कोई एक नाटकीय घटना नहीं, बल्कि पिछले एक दशक से दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या में आ रही निरंतर और डेटा-आधारित गिरावट है। इतने व्यापक रेल नेटवर्क पर, निरंतर और निर्बाध सुरक्षा सुनिश्चित करना उस बदली हुई कार्य-संस्कृति का प्रमाण है, जिसे पिछले वर्षों में ठोस निवेश और अटूट संकल्प के जरिए धरातल पर उतारा गया है।

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नई  दिल्ली – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज लोक सभा में परिसीमन विधेयक 2026, संविधान (131 वां संशोधन) विधेयक 2026 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर चर्चा का उत्तर दिया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस चर्चा में 130 सदस्यों ने अपनी बात रखी है जिनमे 56 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्षी गठबंधन ने स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह विरोध अमल के तरीकों का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण का विरोध है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि संविधान सभा द्वारा हमारे लोकतंत्र की नींव में रखे गए एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत को लागू किया जाए।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है और परिसीमन के प्रावधान से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या बढ़ती है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का विरोध करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संतुलित, समावेशी और व्यावहारिक लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करने की ज़िम्मेदारी संविधान ने सरकार को दी है और अभी यह ज़िम्मेदारी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को दी गई है। श्री शाह ने कहा कि संघीय संतुलन बनाए रखना, लोक सभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व लाना औऱ राज्यों की शक्तियों के बीच संतुलन बनाना भी परिसीमन के उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ नए भूगोल, प्रशासनिक वास्तविकताओं, शहरीकरण और सड़क, रेल आदि से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और नए ज़िलों का संज्ञान भी परिसीमन मे लेना होता है। श्री शाह ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 में इन सभी सिद्धांतों को समाहित किया गया है औऱ उनके निर्वहन के लिए नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संविधान संशोधन लाई है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण, समान प्रतिनिधित्व और संतुलित संघीय ढांचे के निर्माण करने की ज़िम्मेदारी के निर्वहन से ही ये विधेयक आए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नारीशक्ति वंदन अधिनियम में जिक्र किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1971 में विपक्षी पार्टी की सरकार ने इसे फ्रीज़ किया था और इसी कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 1971 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज़ रही है और आज 127 सीटें ऐसी हैं जिनमें 20 लाख से अधिक वोटर्स हैं। इन सीटों पर एक मत, एक वोटर और एक मूल्य के सिद्धांत का पूर्ण उल्लंघन होता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया और फिर इसे फ्रीज कर दिया। उन्होंने कहा कि 1976 में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। उस वक्त भी मुख्य विपक्षी पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी ही देश को परिसीमन से वंचित रख रही है। उन्होंने कहा कि 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। 1976 से 2026 तक के 50 वर्षों तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। श्री शाह ने कहा कि 2026 में यह सीमा समाप्त हो गई है और अब परिसीमन करने पर यह प्रक्रिया 2029 से पहले पूरी नहीं हो सकता क्योंकि परिसीमन आयोग को हर मतक्षेत्र में जाकर पब्लिक हियरिंग देनी होती है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1976 में देश की आबादी 54.79 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि जब सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के कामकाज के दिनों की संख्या भी बढ़ाए। उन्होंने कहा कि हम हर राज्य की सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं जिससे किसी भी राज्य का प्रोरेटा नहीं हो। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना समय पर क्यों नहीं हुई। श्री शाह ने कहा कि 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन उसी समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड का संकट आया और उसके कारण जनगणना संभव नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि कोविड का संकट समाप्त होने के बाद देश को इससे उबरने में काफी समय लगा। श्री शाह ने कहा कि जब 2024 में जनगणना की शुरुआत हुई तब कुछ दलों ने उचित मांग उठाई कि जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबके साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अब जो जनगणना हो रही है उसमें जाति की गणना भी होगी। श्री शाह ने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी के समय में पहले जो भी जनगणना हुई, उस समय जाति जनगणना नहीं होती थी और न ही कभी धर्म पूछा जाता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2026 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि जब से यह बिल आया है तब से विपक्ष ने भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहली भ्रांति फैलाई गई कि जाति जनगणना को टालने के लिए सरकार यह संविधान संशोधन लेकर आई है। श्री शाह ने कहा कि सरकार तीन माह पहले ही जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल घोषित कर चुकी है, इसीलिए जाति जनगणना को टालने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि एक और भ्रांति फैलाई गई कि दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय होगा। श्री शाह ने कहा कि दक्षिण के राज्यों का भी इस सदन पर उतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप का भी इस सदन पर उतना ही अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष को उत्तर-दक्षिण के नैरेटिव के साथ देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं करने चाहिए बल्कि इससे ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संविधान हाथ में लेकर शपथ ली है, वे लोग उत्तर-दक्षिण का भेद करना चाहते हैं जो हम कभी नहीं होने देंगे। श्री शाह ने कहा कि जो भी सदस्य संसद में शपथ लेता है, वह भारत को अक्षुण्ण रखने और और पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। उन्होंने कहा कि कोई भी सदस्य अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने राज्य, अपने धर्म और अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। गृह मंत्री ने कहा कि देश का विभाजन कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन आयोग और संवैधानिक सुधार को लेकर यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इसमें प्रतिनिधित्व की दृष्टि से दक्षिण के राज्यों का नुकसान होगा, जबकि यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में लोक सभा की सीटों की कुल संख्या 129 हैं, जो देश में लोक सभा की कुल 543 सीटों का 23.76 प्रतिशत है। अगर इसमें 50 प्रतिशत सीटों की वृद्धि करके पांचों राज्यों में सीटों का आवंटन किया जाएगा, तब सीटों की संख्या 129 से बढ़ कर 195 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद देश में लोक सभा की कुल सीटों की संख्या जब 816 हो जाएगी, तब दक्षिणी राज्यों को आवंटित होने वाली सीटें कुल सीटों का 23.87 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि देश की कुल लोक सभा सीटों में अभी पाँच दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 23.76 प्रतिशत, जो परिसीमन के बाद थोड़ा बढ़कर 23.87 प्रतिशत हो जाएगी।

गृह मंत्री ने कहा कि सदन में कुछ सदस्यों ने एक और भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान, सरकार और हमारी पार्टी की नीति स्पष्ट है कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता। आरक्षण जन्म से ही मिलता है, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री शाह ने कहा कि संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की मांग करना चाहते हैं और फिर संविधान की बातें भी करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण हम न देंगे और न ही कभी किसी को देने देंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सबसे बड़ा विरोधी पार्टी अगर कोई है तो वह मुख्य विपक्षी पार्टी है। उन्होंने कहा कि 1957 में ओबीसी को आरक्षण की सिफारिश करने वाली काकासाहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए, लेकिन उस समय की सरकार में रही मुख्य विपक्षी पार्टी ने वह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, तो विपक्षी पार्टी की सरकार ने उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार बनी, तब उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। उस वक्त विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने के लिए दिया। श्री शाह ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने 1951 और 1971 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया।

श्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि है। राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व और भागीदारी का हित सबसे जरूरी है। संविधान को लागू करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, समान अवसर और न्याय की रक्षा हमारे लिए बेहद जरूरी है। विपक्ष का दिखावटी प्रेम पूरे देश की जनता भी जानती है, और आज से देश की महिलाएं भी जानेंगी कि उनका अधिकार विपक्षी पार्टी ने छीना है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सबसे पहले 1992 में श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार 72वें और 73वें संविधान संशोधन को लेकर आई और महिलाओं को पंचायत में 33% आरक्षण देने का सराहनीय काम किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद 1996 में एच डी देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और 81वां संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 1996 में लाया गया, जिसका कुछ पार्टियों ने विरोध किया। फिर विधेयक पर विचार के लिए गीता मुखर्जी कमेटी का गठन किया गया। जब तक गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट आई, तब तक 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया और बिल लैप्स हो गया। फिर 1998 में 84वां संविधान संशोधन आया, लेकिन उन्हीं पार्टियों ने फिर से विरोध किया, बिल को सदन में प्रस्तुत करने की स्थिति भी नहीं रही और 12वीं लोकसभा के विघटन पर वह बिल लैप्स हो गया। श्री शाह ने कहा कि 1999 से 2003 तक 85वां संविधान संशोधन विधेयक आया। फिर से उन्हीं पार्टियों ने विरोध किया और बिल लैप्स हो गया। 2008 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी 108वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए और राज्यसभा में प्रस्तुत किया। राज्यसभा में बिल पारित भी हुआ, मगर उस बिल ने लोकसभा का दरवाजा कभी नहीं देखा। श्री शाह ने कहा कि हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया था, बल्कि सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने ही विरोध किया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के इशारे पर, सरकार का हिस्सा बनी हुई पार्टियों ने लोकसभा में इस बिल को पेश नहीं होने दिया।

श्री अमित शाह ने कहा कि 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जानबूझकर महिला आरक्षण विधेयक लाए। उन्हें मालूम था कि 2024 में चुनाव है। कितनी भी बनावट हो, लेकिन विपक्षी पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाएगी। जब यह नया संसद भवन बना, तब सर्वानुमति से सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। राज्यसभा में भी यह पारित हुआ। लेकिन जब इसे लागू करने की बात आई तब विपक्ष आज फिर से इसका विरोध कर रहा है, देश की महिलाएं यह कभी नहीं भूलेंगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां जब चुनाव में जाएंगी तो उन्हें महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि बदलाव की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा कि पहली लोकसभा में 22 महिला सदस्य चुनकर आई। छठी लोकसभा में 19, आठवीं में 44, 14वीं में 51, 17वीं में रिकॉर्ड 78 और 18वीं लोकसभा में में 75 महिला सदस्य चुनकर आईं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े हमारी माताओं-बहनों की राजनीति में हिस्सेदारी लेने की उत्सुकता को प्रदर्शित करते हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमने letter and spirit में महिला आरक्षण के लिए ‘women led development’ का अनुसरण किया है। प्रधानमंत्री जी के पहले मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं थीं। सुषमा स्वराज जी दिल्ली की, उमा भारती जी मध्य प्रदेश और वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनीं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने कहा कि 70 साल में विपक्षी पार्टी ने कभी इन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाया। हम तीन दशकों से रिजेक्ट हो रहे बिल को लेकर आए। मगर दुख है कि पहले भी जिस बिल को विपक्ष ने पारित नहीं करने दिया, और आज फिर किंतु-परंतु, अगर-मगर से विरोध करने के लिए खड़े हो गए। गृह मंत्री ने कहा कि 14 लाख महिलाएं अब तक जनप्रतिनिधि के रूप में देश की पंचायतों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सबल बनाने और विधायी संस्थाओं में उन्हे हिस्सेदारी देने के लिए किसी भी विरोध का सामना करना पड़े, हम संघर्ष करते रहेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने जब धारा 370 समाप्त की तो विपक्ष ने उसका विरोध किया। राम मंदिर बनाया तो विरोध किया, सीएए लाए, तो विरोध किया गया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, तो विरोध हुआ। जीएसटी लाए, तो विरोध किया। आयुष्मान भारत योजना का विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, तब विरोध हुआ। मत्स्य पालन और सहकारिता मंत्रालय बनाया, तो विरोध किया। सीडीएस का पद बनाया तो विरोध हुआ। नक्सलवाद खत्म किया, तो विरोध किया। आतंकवाद पर सख्ती का विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया। एयर स्ट्राइक का विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं, विपक्ष उसका विरोध करता है। आज देश की माताओं-बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है।

गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रहा क्योंकि यह मोदी जी ला रहे हैं। अगर महिला आरक्षण हो जाता है तो देश की माताओं-बहनों में मोदी जी का यश बढ़ेगा। विपक्ष को लगता है कि महिलाएं मोदी जी को ज्यादा वोट देती हैं। उन्हें भला क्यों रिजर्वेशन दे? उन्होंने कहा कि 2023 में इस सदन में सभी पार्टियों और सभी सदस्यों ने देश की महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया था, लेकिन आज विपक्ष इससे पीछे हट रहा। यह पहली बार नहीं हुआ। विपक्ष शाहबानो मामले में भी पीछे हटा। ट्रिपल तलाक में भी पीछे हटा और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया, वह सभी में पीछे हटा।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारे नेता ने तो कहा कि सभी सदस्य अंतरात्मा की आवाज से वोट करें। लेकिन यहां आत्मा ही नदारद है, अंतरात्मा कहां से लाएं? उन्होंने कहा कि ये रूथलेस पॉलिटिक्स है। विपक्ष के नेता चुनाव में जहां-जहां जाएंगे, उन्हे इस देश की महिलाओं के आक्रोश को सहन करना पड़ेगा।

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नई दिल्ली – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए आंकड़ा-आधारित नीतिनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम की डिजिटल और डेटा इकाई, एनएलडीएस, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

 

एनएलडीएस, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के मार्गदर्शन और सहयोग के तहत कार्य करता है, जो भारत सरकार की उस संस्थागत व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक अवसंरचना में प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को आगे बढ़ाना है।

यह सहयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और एनएलडीएस के बीच सुचारु रूप से आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए एक मजबूत डिजिटल ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जिसे अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग अंतरफलक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस पहल से मंत्रालय को वास्तविक समय में लॉजिस्टिक्स से जुड़े आंकड़ों का उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिससे बेहतर और सूचित निर्णय लिए जा सकेंगे तथा इस क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला की समग्र दक्षता में सुधार होगा।

 

यह साझेदारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापक लॉजिस्टिक्स जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे अक्षमताओं में कमी आएगी, लागत का बेहतर प्रबंधन संभव होगा और घरेलू तथा वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।

इस समझौता ज्ञापन पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त कार्यालय की उप महानिदेशक श्रीमती अनुजा बापट और एनएलडीएस के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री अरविंद देवराज ने मंत्रालय और एनएलडीएस के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े डिजिटल आंकड़ों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रणाली के साथ जोड़ना एक सशक्त और प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यम तंत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल भारत सरकार के कारोबार करने में सुगमता बढ़ाने और देश की लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नवाचार को बढ़ावा देने, दक्षता में सुधार करने और रणनीतिक साझेदारियों तथा डिजिटल रूपांतरण पहलों के माध्यम से उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में दिए गए अपने संबोधन की मुख्य बातें साझा की हैं।

एक्स(X) पर किए गए पोस्ट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा;

“हम सब भाग्यवान हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण में देश की आधी आबादी को हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। यह समय की मांग है कि हमारी नारी शक्ति देश के नीति-निर्धारण का हिस्सा बने।”

 

“पिछले 25-30 वर्षों में लाखों महिलाएं ग्रास रूट लेवल पर लीडर और ओपिनियन मेकर बन चुकी हैं। इसलिए अब उनका विरोध करने वालों को लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।”

 

“देश की नारी शक्ति को आरक्षण राष्ट्रहित का निर्णय है, जिसमें माताएं-बहनें और बेटियां हमारी नीयत को देखेंगी। इसलिए इसे राजनीति के तराजू से मत तोलिए।”

 

“हम इस भ्रम में न रहें कि देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं, बल्कि ये उसका हक है। हमारी भावना क्रेडिट लेने की नहीं, बल्कि महिलाओं को और सशक्त बनाने की है।”

 

“हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है। हमें भरोसा है कि वे सदन के साथ-साथ राष्ट्र को समृद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान देंगी।”

 

 

नई दिल्ली – इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र केवल एक पेशा नहीं है; यह संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा करने का मार्ग है। एक डॉक्टर न केवल बीमारियों का इलाज करता है, बल्कि बीमार लोगों के मन में उम्‍मीद भी जगाता है। डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली सहानुभूतिपूर्ण सलाह न केवल रोगी को, बल्कि उनके परिवार को भी शक्ति प्रदान करती है। अक्सर, डॉक्टरों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी, ऐसी परिस्थितियों में भी, उन्हें रोगी और उनके परिवार के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। रोगियों और उनके परिवारों को भी हमेशा चिकित्सा पेशेवरों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह डॉक्टर और रोगी के बीच विश्वास के बंधन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका व्यक्तिगत कल्याण। नागरिकों के स्वस्थ रहने और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी क्षमता से योगदान देने में सक्षम होने के लिए, भारत सरकार ने पिछले एक दशक में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में नए एम्स की स्थापना से न केवल बेहतर चिकित्सा उपचार तक पहुंच बढ़ी है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के अवसर भी व्यापक हुए हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थापना के कुछ ही वर्षों के भीतर, एम्स नागपुर ने चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के अग्रणी केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान युग स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन का समय है। विश्व भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और उन्नत अनुसंधान जैसी नई तकनीकों के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। हमें इन परिवर्तनों को स्‍वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं में मौजूद असमानता को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सभी तक पहुंचे, तकनीकी विकास का लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एम्स नागपुर इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में डॉक्टरों का उच्च स्थान है। लोग उनका सम्मान करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। वे डॉक्टरों को अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा का दायित्व सौंपते हैं। इसलिए, डॉक्टरों का यह सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने मरीजों के हितों को सर्वोपरि रखें। इस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करके वे अपनी और चिकित्सा के पेशे की प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सेवा भाव के साथ-साथ डॉक्टरों में आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। जिज्ञासा ही प्रगति की नींव है। चिकित्सा विज्ञान में नए समाधान खोजने की ललक न केवल उन्हें असाधारण डॉक्टर बनने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें सेवा के अधिक अवसर भी प्रदान करेगी। उन्होंने युवा डॉक्टरों को नवाचार, अनुसंधान और निरंतर सीखने के उत्‍साह को आत्मसात करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि चिकित्सा के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, वह करुणा, ईमानदारी और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण का स्थान कभी नहीं ले सकती। उन्होंने उनसे करुणा की भावना को हमेशा पोषित करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा जगत से जुड़े लोग मानवता की सेवा करने का अनूठा अवसर पाकर सौभाग्यशाली हैं। उन्हें इस जिम्मेदारी पर गर्व करना चाहिए और इसे संवेदनशीलता से निभाना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्नातक छात्र न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होंगे बल्कि साथी नागरिकों को स्वस्थ रखने में भी योगदान देंगे। ऐसे प्रयासों के बल पर हम स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक एक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे।

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नई दिल्ली – प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2026 14 अप्रैल, 2026 को नौ सेना भवन में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व, बाहरी संचालन और क्षेत्र कमांडरों तथा कमांड मुख्यालय और नौसेना मुख्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया।

नौसेना प्रमुख ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहित भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने, अभियानों की गति बढ़ाने और अंतर-सेवा समन्वय को मजबूत करने में नौसेना की उपलब्धियों की सराहना की। नौसेना प्रमुख ने भविष्य के लिए तैयार बल के निर्माण हेतु युद्ध की तैयारी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर बल दिया।

नौसेना प्रमुख ने उभरते भू-रणनीतिक परिदृश्य में हिंद महासागर क्षेत्र और उससे परे भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अभ्यासों में मित्र देशों (एफएफसी) के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से एकजुट और विश्वसनीय दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया।

सम्मेलन के दौरान संयुक्तता, क्षमता संवर्धन (समुद्री और जमीनी स्तर पर), रखरखाव और मरम्मत, बहु-क्षेत्रीय सुरक्षा पद्धतियां, प्रशिक्षण, विदेशी सहयोग, मानव संसाधन मुद्दे और नवाचार एवं स्वदेशीकरण से संबंधित प्रमुख मुद्दों सहित संचालन संबंधी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बदलते भू-राजनीतिक उथल-पुथल से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। उन्‍होंने नौसेना से आर्थिक और तकनीकी घटकों सहित युद्ध के तेजी से विकसित हो रहे स्वरूप के लिए योजना बनाने का आग्रह किया।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली–देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण की झलकियाँ साझा कीं।

एक्स पर पोस्ट की श्रृंखला में श्री मोदी ने कहा:

“बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का जीवन गरीबों, वंचितों और शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार भी आज उसी भावना के साथ सबको सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है।”

“देश की सड़कें, हाइवे, एक्सप्रेसवे, एयरवे, रेलवे और वाटरवे विकास की भाग्य रेखाएं हैं। बीते एक दशक से हमारी सरकार इनके निर्माण में निरंतर प्रयासरत है।”

“आज जिस देहरादून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, उससे इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। इससे न केवल आना-जाना सस्ता और तेज होगा, बल्कि उत्तराखंड के टूरिज्म और व्यापार को भी बहुत फायदा होगा।”

“उत्तराखंड में देश-दुनिया से आने वाले सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से मेरी यह विशेष अपील…”

“देवभूमि उत्तराखंड से देश के सभी दलों से मेरा एक बार फिर आग्रह है कि वे नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का समर्थन जरूर करें। हम 2029 से ही देश की माताओं-बहनों को उनका हक देकर रहेंगे।”

“सेना के सामर्थ्य को सशक्त करना हो या हमारे सैनिक परिवारों की सुविधा और सम्मान की बात, हमारी सरकार इस दिशा में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है।”

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नई दिल्ली – केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14.04.2026 को स्वच्छता पखवाड़े के तहत नई दिल्ली में जनपथ के विंडसर प्लेस गोलचक्कर के पास एनडीएमसी पार्क में पौधरोपण अभियान और श्रमदान का नेतृत्व किया।

पर्यावरण को बढ़ावा और स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मंत्री ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत एक पौधा लगाया और सभी को पौधरोपण में दिल से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके साथ विधि सचिव डॉ. राजीव मणि और विधि कार्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए।

सभी ने प्रकृति के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर की शिक्षा, दूरदर्शिता और प्रेरणा पर जोर दिया, जिनके महत्वपूर्ण प्रयासों ने भारत की संस्कृति और परंपरा से सीधे प्रेरणा लेते हुए  संविधान की प्रस्तावना में ‘समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व’ के आदर्शों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पौधरोपण के महत्व को उजागर करने के लिए संत कबीर की शिक्षाओं का भी आह्वान किया।

पौधरोपण कार्यक्र में भाग लेने के बाद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने परिसर के भीतर श्रमदान कर स्वभाव स्वच्छता – संस्कार स्वच्छता का उदाहरण पेश किया।

इस तरह का आयोजन व्यापक स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय क्षति को कम करना और हरित आवरण को बढ़ाना है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने इन राष्ट्रीय अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा दिया जा सके।

मंत्री ने श्रमदान में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की और दैनिक जीवन में भी पर्यावरण के अनुकूल कार्यप्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर विधि सचिव ने कहा कि स्वच्छ और स्वास्थ्यकर कार्य वातावरण हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाता है और सभी के लिए सकारात्मक वातावरण बनाता है। उन्होंने अपील की कि हमें अपने कार्यस्थलों को स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर रखना चाहिए और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी लगनता और मेहनत से काम करना चाहिए।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने उपराष्ट्रपति श्री सी.पी राधाकृष्णन से भेंट की और पुथांडु के विशेष अवसर पर उन्‍हें शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने आगामी वर्ष के लिए अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्‍नता से परिपूर्ण एक सुखद वर्ष की प्रार्थना की।

प्रधानमंत्री ने एक्‍स पोस्‍ट में लिखा;

“उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी से भेंट की और पुथांडु के विशेष अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उनके लिए आने वाले वर्ष में अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्‍नता से परिपूर्ण रहने की प्रार्थना करता हूं।”

@VPIndia

@CPR_VP

 

 

नई दिल्ली – नीति-निर्माण में युवाओं की भागीदारी को गहरा करने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में शुरू किया गया माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 (MY Bharat Budget Quest 2026) एक राष्ट्रीय मंच के तौर पर परिकल्पित किया गया था, जिसका उद्देश्य युवा नागरिकों को शासन प्रक्रियाओं और केंद्रीय बजट से जोड़ना है। इस पहल को ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’ (वीबीवाईएलडी) 2026 की परामर्श-आधारित भावना से प्रेरणा मिली है, जहां युवाओं की आवाजों ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सार्थक योगदान दिया और उनके कई विचार केंद्रीय बजट 2026 में भी परिलक्षित हुए। इसी नींव पर आगे बढ़ते हुए, बजट क्वेस्ट (Budget Quest) युवाओं की आकांक्षाओं को नीतिगत विमर्श में शामिल करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र के रूप में उभरा है।

.इस राष्ट्रव्यापी पहल के एक हिस्से के तौर पर, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने ‘मेरा युवा भारत’ (माई भारत) के माध्यम से 12 अप्रैल 2026 को ‘नारी शक्ति युवा संसद’ का आयोजन किया। यह आयोजन देश भर के 17 जोनों में संपन्न हुआ, जो ‘बजट क्वेस्ट’ यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। “नारी शक्ति: विकसित भारत की आवाज, समावेशी लोकतंत्र को मजबूत बनाना” विषय पर आधारित इस पहल ने 7,000 से अधिक युवतियों को लोकतांत्रिक भागीदारी और नीतिगत संवाद के एक अभूतपूर्व अभ्यास के लिए एक मंच पर एकजुट किया।

पूरे देश में फैली इस युवा संसद का आयोजन मुंबई, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, हिसार, दिल्ली, चंडीगढ़, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, रांची, लखनऊ, पटना और श्रीनगर में एक साथ किया गया। यह आयोजन इस कार्यक्रम के व्यापक विस्तार, विविधता और समावेशिता को दर्शाता है। विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आए प्रतिभागियों ने संसदीय शैली की व्यवस्थित चर्चाओं में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने अपने सुविज्ञ दृष्टिकोण तथा ‘जनभागीदारी’ के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

बजट क्वेस्ट 2026 के उद्देश्यों के अनुरूप, सभी जोनों में मानव पूंजी विकास, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भविष्य की अर्थव्यवस्था, महिला-नेतृत्व वाला विकास और सतत विकास जैसे प्रमुख विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं, जिससे प्रतिभागियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ सार्थक रूप से जुड़ने का अवसर मिला।

इन चर्चाओं का एक प्रमुख परिणाम सभी 17 जोनों में एक औपचारिक प्रस्ताव को अपनाना था, जिसमें सामूहिक रूप से संविधान (संशोधन) विधेयक, 2026 का समर्थन किया गया। इस विधेयक में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ को 2029 के आम चुनावों से समय पर लागू करने पर भी जोर दिया गया और साथ ही यह भी वकालत की गई कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रभावी और तत्काल प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, इसके कार्यान्वयन को परिसीमन संबंधी बाधाओं से अलग रखा जाए।

सभी जोनों में हुई गतिविधियों में राष्ट्र-निर्माण की एक मजबूत भावना झलक रही थी। इनकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद को ‘माल्यार्पण’ से हुई, जो युवाओं के नेतृत्व में होने वाले बदलाव के उनके दृष्टिकोण से मिली प्रेरणा का प्रतीक था; और फिर “वंदे मातरम” के सामूहिक गायन के साथ यह भावना और भी मुखर हो उठी, जिसने एकता और राष्ट्रीय गौरव को और भी सुदृढ़ किया।

कई गणमान्य व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई, जिनमें विभिन्न राज्यों के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जन-प्रतिनिधि शामिल थे। इन सभी ने भारत की विकास यात्रा में ‘नारी शक्ति’ द्वारा निभाई जा रही उस परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया, जिसमें वे नेताओं और निर्णय-निर्माताओं के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं।

 

इस पहल के महत्व को और मजबूत करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर दिए गए अपने संदेश में युवाओं की व्यापक भागीदारी की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के संवाद युवा प्रतिभाओं की रचनात्मक क्षमता को उजागर करते हैं और सहभागी शासन को मजबूत बनाते हैं, साथ ही भारत के भविष्य के विकास पथ को भी आकार देते हैं।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र को मजबूत करने में युवाओं को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि ‘राष्ट्र प्रथम’ और ‘कर्तव्य’ की भावना ही उनके कार्यों का मार्गदर्शन होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के ‘पंच प्रण’ के दृष्टिकोण को दोहराते हुए, उन्होंने युवा नागरिकों से आह्वान किया कि वे ‘विकसित भारत’ के संकल्प को सक्रिय रूप से जिएं और उसे अपने आचरण में उतारें; साथ ही, अपनी जागरूक भागीदारी और जिम्मेदार नेतृत्व के माध्यम से अपने सपनों के भारत का निर्माण करें।

युवाओं को जोड़ने के भविष्य के रोडमैप पर रोशनी डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’ (वीबीवाईएलडी) इस साल से एक विकेंद्रीकृत स्वरूप अपनाएगा। इसकी शुरुआत राज्य-स्तरीय संस्करणों और क्विज से होगी, जिसमें जीतने वाले प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ेंगे। यह पहले के केंद्रीकृत स्वरूप से एक बदलाव है, जिससे पूरे देश में युवाओं की व्यापक भागीदारी और जमीनी स्तर पर गहरी जुड़ाव संभव हो सकेगा।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी पहलें केवल संवाद के मंच ही नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों की एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करने के साधन हैं जो शासन और राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देती है।

इस राष्ट्रव्यापी नीतिगत जुड़ाव के पूरक के तौर पर, मंत्रालय ने कई जगहों पर “रविवार को साइकिल” ( Sundays on Cycle) का भी आयोजन किया। इसके जरिए पर्यावरण जागरूकता, फिटनेस और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा दिया गया और इस तरह युवाओं को संगठित करने का एक समग्र मॉडल पेश किया गया।

17 जोन में ‘नारी शक्ति युवा संसद’ का सफल समापन, माई भारत की उस संस्थागत क्षमता का प्रमाण है जिसके तहत वह बड़े पैमाने पर युवाओं को संगठित कर सकता है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर सार्थक जुड़ाव में बदल सकता है।

जैसे-जैसे भारत ‘विकसित भारत @2047’ के विजन की ओर आगे बढ़ रहा है, यह पहल एक ऐसी पीढ़ी के उदय को दर्शाती है जो जागरूक, मुखर और कर्मठ है; एक ऐसी पीढ़ी जहां ‘नारी शक्ति’ न केवल शासन-प्रशासन में हिस्सा ले रही है, बल्कि देश के भविष्य को सक्रिय रूप से आकार भी दे रही है।

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नई दिल्ली  – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में अपने संबोधन की झलकियां साझा कीं। उन्होंने महिला-नेतृत्व वाले विकास और सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री ने एक्स(X) पर पोस्ट की एक श्रृंखला में लिखा:

“नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में माताओं, बहनों और बेटियों के उत्साह और आत्मविश्वास ने नई ऊर्जा से भर दिया।”

“वर्ष 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने को लेकर विपक्ष की भावनाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 16 अप्रैल से संसद में इस पर होने वाली चर्चा में हमारा पूरा प्रयास है कि यह प्रक्रिया संवाद, सहयोग और सहभागिता से आगे बढ़े।”

“जब निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ती है तो व्यवस्थाओं में भी संवेदनशीलता आती है। जल जीवन मिशन सहित हमारी कई योजनाओं की सफलता इसका बड़ा उदाहरण है।”

“गुजरात के खेड़ा जिले की एक पंचायत की महिला सदस्यों ने विकास को लेकर अपनी जो भावनाएं व्यक्त की थीं, उनसे पता चलता है कि जमीनी अनुभव से निकली वाणी कैसे वेद-वाक्य बन जाती है। इसके बारे में हर देशवासी को जरूर जानना चाहिए…”

माताओं-बहनों और बेटियों को और सशक्त बनाने के लिए हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किए हैं। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं…

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नई दिल्ली – रायसेन में राष्ट्रीय स्तर का कृषि मेला ‘उन्नत कृषि महोत्सव’ अभूतपूर्व उत्साह के साथ हजारों किसानों की भागीदारी और नवाचार के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री नितिन गडकरी ने सड़कों के विकास, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों, जल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा और गांवों की समृद्धि के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया वहीं श्री शिवराज सिंह चौहान ने जमीनी स्तर पर ‘बीज से बाजार तक’ के लिए कृषि रोडमैप को लागू करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

क्षेत्र के विकास के संबंध में प्रमुख घोषणाएं

श्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से क्षेत्र के संबंध में की गई मांगों का उत्तर देते हुए श्री नितिन गडकरी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण में सहायता प्रदान करने सहित रायसेन रिंग रोड/पूर्वी बाईपास परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने पुलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी सहायता प्रदान करने और अन्य सुसंगत सड़क अवसंरचना प्रस्तावों पर सहयोग का आश्वासन दिया।

ज्ञान को संपदा में परिवर्तित करना आवश्यक

श्री नितिन गडकरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस कार्यक्रम में मंत्री के रूप में नहीं बल्कि किसान के रूप में आए हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कृषि का भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मौसम केंद्रों, उपग्रह आधारित प्रणालियों, ड्रोन और नैनो यूरिया जैसी प्रौद्योगिकियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने किसानों से इस सिलसिले में हो रहे परिवर्तनों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान को संपदा में बदलना आज कृषि क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आधारित पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी बताया कि किसान केवल खाद्य प्रदाता ही नहीं रहेंगे बल्कि ऊर्जा, ईंधन, विमानन ईंधन, बिटुमेन और हाइड्रोजन के आपूर्तिकर्ता भी बनेंगे। कृषि अवशेष, बायोमास, इथेनॉल, सीएनजी और हाइड्रोजन से आय के नए अवसर खुलेंगे, आयात कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

जल संरक्षण पर विशेष ध्यान

श्री गडकरी ने जल संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि जल का बेकार बहने की गति धीमी करने, उसे संग्रहित करने और उसके पुनः उपयोग के लिए भू-जल स्तर को बहाल करने की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने जल संरक्षण को पैसों की बचत की तरह महत्वपूर्ण बताते हुए उस पर बल देते हुए यह संदेश दिया कि “गांव का पानी गांव में, खेतों का पानी खेतों में और घरेलू पानी घरों में ही रहना चाहिए”। उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में सीधे सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां जल संरक्षण संबंधी संरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और मूल्यवर्धन का महत्व

श्री गडकरी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और जल-आधारित या समुद्री अर्थव्यवस्था को प्रमुख क्षेत्र बताया। उन्होंने दूध उत्पादन, मत्स्य पालन और इनसे संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया किया कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रसंस्करण, शीत गृह में भंडारण, प्री-कूलिंग और मूल्यवर्धन के लिए सुदृढ़ प्रणालियां भी आवश्यक हैं। ये सुविधाएं नहीं हों तो अधिक उत्पादन होने से कीमतें गिरती हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है। उचित भंडारण और प्रसंस्करण अवसंरचना बेहतर लाभ सुनिश्चित करने में सहायक हो सकती है। उन्होंने किसानों को मशीनरी के प्रदर्शन, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, हाइड्रोपोनिक्स, एक एकड़ कृषि मॉडल, बकरी पालन और मत्स्य पालन सहित विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी के लिए प्रदर्शनी का अवलोकन करने और उससे सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और इन जानकारियों को अपने यहां लागू करने के लिए प्रेरित किया।

श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि की प्रगति की सराहना

श्री नितिन गडकरी ने श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में हासिल की गई मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहलें किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित करती हैं।

यह अंत नहीं, बल्कि एक शुरूआत है

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्नत कृषि महोत्सव मात्र एक औपचारिक आयोजन नहीं है और इसका समापन एक नई शुरूआत का प्रतीक है। उन्होंने इस चार दिवसीय आयोजन को किसानों के लिए शिक्षित होने का ऐसा मंच बताया जो व्यावहारिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और विकास को एक साथ प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु, जल उपलब्धता और संसाधनों के आधार पर एक विस्तृत ‘बीज से बाजार तक’ का रोडमैप तैयार किया गया है। इस रोडमैप से क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसलों, फलों और सब्जियों की पहचान होगी और उनके उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की योजनाओं की रूपरेखा बनेगी।

दलहन और बागवानी का विस्तार

श्री चौहान ने यह घोषणा की है कि गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रखंड में ‘बीज ग्राम’ विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलहन और बागवानी का विस्तार किया जाएगा और इस क्षेत्र को बागवानी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल के कुशल उपयोग पर जोर दिया। किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी सुलभ बनाने के लिए पंचायत स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर और मशीन बैंक स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण नर्सरियों और स्वच्छ पौध केंद्रों के विकास, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सुदृढ़ करने और किसानों को उत्पादन से लेकर बाजार तक सहयोग देने के लिए पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना के विस्तार की भी घोषणा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एकीकृत कृषि मॉडल छोटे भू-जोतों पर भी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यान्वयन के लिए कार्य बल

श्री चौहान ने घोषणा की है कि रोडमैप के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समर्पित कार्यबल का गठन किया जाएगा और साथ ही राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति भी बनाई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों की टीमें मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

किसान पहचान पत्र के लिए अपील

उन्होंने कृषकों से अपना किसान पहचान पत्र बनवाने का आग्रह किया और कहा कि इससे भविष्य में कृषि सेवाओं, योजनाओं और प्रक्रियाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आजीविका में सुधार लाने और कृषि को लाभदायक क्षेत्र बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

विकसित भारत की परिकल्पना में कृषि का केंद्रीय महत्व

श्री चौहान ने श्री नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए उन्हें नवाचार और कार्यक्षमता के माध्यम से परिणाम देने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि विकसित भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाएगी और किसानों की सेवा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

लाभों का वितरण

कृषि महोत्सव के समापन सत्र के दौरान किसानों के बीच विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभों का वितरण किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर और हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने भी सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, कई मंत्री, सांसद, विधायक, जन प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी और हजारों किसान उपस्थित थे।

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नई दिल्ली – प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज देश भर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के नैदानिक ​​कार्यप्रवाह को समर्थन और सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

 

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा विकसित यह मोबाइल एप्लिकेशन, उप-केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (SC-AAM) में तैनात प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों (CHOs) के लिए एक व्यापक नैदानिक ​​निर्णय-सहायता और कार्य-सहायता उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसे व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) के अंतर्गत विस्तारित 12 सेवा पैकेजों के अनुरूप बनाया गया है।

यह एप्लिकेशन संरचित नैदानिक ​​कार्यप्रवाह प्रदान करता है जो एससी-एएएम में बाह्य रोगी सेवाओं के लिए आने वाले रोगियों के प्रबंधन हेतु त्वरित संदर्भ चेकलिस्ट के रूप में कार्य करता है। यह रोगी के आकलन पर व्यावहारिक, चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें रोगी के लक्षणों के आधार पर इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण और प्रासंगिक नैदानिक ​​परीक्षण शामिल हैं।

इन कार्यप्रवाहों के माध्यम से, प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) उन मामलों की तुरंत पहचान कर सकते हैं जिन्हें उच्च स्तरीय आपातकालीन देखभाल सुविधाओं में तत्काल रेफरल की आवश्यकता होती है। यह एप्लिकेशन रोगियों को स्थिर करने के लिए रेफरल से पहले के प्रबंधन पर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। गैर-आपातकालीन मामलों के लिए, यह एससी-एएएम में उचित प्रबंधन, रेफरल मार्गों या उच्च केंद्रों के साथ टेलीकंसल्टेशन के लिए सिफारिशें प्रदान करके नैदानिक ​​निर्णय लेने में सहायता करता है। एप्लिकेशन को तीन मुख्य भागों में संरचित किया गया है: कार्यप्रवाह, मूल्यांकन उपकरण और उपचार एवं परामर्श। नैदानिक ​​निर्णय लेने को सरल बनाने के लिए एक रंग-कोडित प्रणाली को शामिल किया गया है: लाल (जीवन या अंग के लिए संभावित तत्काल खतरे को दर्शाता है, जिसके लिए तत्काल रेफरल की आवश्यकता होती है); नारंगी (विशेषज्ञ या चिकित्सक मूल्यांकन की आवश्यकता का सुझाव देता है); पीला (एससी-एएएम में टेलीकंसल्टेशन के साथ या उसके बिना प्रबंधनीय हल्की से मध्यम स्थितियों को कवर करता है); हरा (सुविधा स्तर पर प्रबंधनीय हल्की स्थितियों या स्वस्थ मामलों को दर्शाता है)।

इस एप्लिकेशन में रोगी पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर), टेलीकंसल्टेशन सहायता, निदान रिपोर्टिंग और फॉलो-अप ट्रैकिंग जैसी प्रमुख सुविधाएं शामिल हैं। यह मौजूदा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्मों के साथ सहज एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे देखभाल की निरंतरता और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित होते हैं।

सभा को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल ने समग्र स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किसी भी राष्ट्र की स्वास्थ्य संरचना की नींव है और इस बात पर जोर दिया कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में भारत की यात्रा सुदृढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर दृढ़ता से आधारित है।

डॉ. पॉल ने बताया कि इस एप्लिकेशन का विकास आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल के आठ वर्ष पूरे होने के साथ हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि देश भर के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को एक व्यावहारिक और प्रभावशाली डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

विकास टीम द्वारा अपनाए गए व्यवस्थित और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण की सराहना करते हुए, उन्होंने एप्लिकेशन को और अधिक परिष्कृत और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया तंत्र को शामिल करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षमताओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस तरह की प्रगति इसकी उपयोगिता को काफी बढ़ाएगी, नैदानिक ​​निर्णय लेने में सुधार करेगी और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा वितरण की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाएगी।

इस अवसर पर बोलते हुए, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस एप्लिकेशन का शुभारंभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर डिजिटल नैदानिक ​​सहायता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि क्षेत्र में इसके उपयोग और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर एप्लिकेशन का निरंतर विकास होता रहेगा।

उन्होंने एप्लिकेशन के विकास से लेकर मूल्यांकन तक, इसमें शामिल सभी टीमों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह के सहयोगात्मक और पुनरावर्ती दृष्टिकोण मजबूत, उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने और सेवा वितरण परिणामों को बढ़ाने के लिए उपकरण में निरंतर सुधार करने के लिए आईसीएमआर की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

इस साक्ष्य-आधारित डिजिटल उपकरण से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर दी जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता, एकरूपता और समयबद्धता में सुधार होने की उम्मीद है, साथ ही यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचओ) को सुलभ और मानकीकृत नैदानिक ​​प्रोटोकॉल के साथ सशक्त बनाएगा।

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नई दिल्ली – केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को जिला रायसेन, मध्यप्रदेश में दौरा हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने  सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), भोपाल क्षेत्र के अधिकारियों के साथ प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश में चिन्हित सभी ब्लैक स्पॉट्स की समुचित पहचान कर उनका निर्धारित समय-सीमा में स्थायी सुधार सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लैक स्पॉट पर आवश्यकतानुसार ज्योमेट्रिकल सुधार, उपयुक्त साइनेज, क्रैश बैरियर, रोड मार्किंग, लाइटिंग तथा अन्य इंजीनियरिंग उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और यातायात अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

मंत्री श्री गडकरी ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भूमि अधिग्रहण की स्थिति तथा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करते हुए गुणवत्ता के उच्चतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि सड़क अवसंरचना का विकास केवल कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है।

इस दौरान यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे यात्रा समय में कमी, ईंधन की बचत तथा सड़क सुरक्षा में सुधार परिलक्षित हो रहा है। साथ ही, बेहतर सड़क नेटवर्क के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों एवं औद्योगिक वस्तुओं के आवागमन में तेजी आई है, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है तथा सप्लाई चेन अधिक प्रभावी हुई है।

मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, बेहतर कनेक्टिविटी के कारण प्रदेश के पर्यटन स्थलों तक पहुंच अधिक सुगम हुई है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी गति मिल रही है।

MoRTH एवं NHAI के अधिकारियों द्वारा मंत्री श्री गडकरी को अवगत कराया गया कि प्रदेश की अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं तीव्र गति से प्रगति पर हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण खंडों के पूर्ण होने के साथ ही आमजन को बेहतर, सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है।

विशेष रूप से बायपास, सर्विस रोड, मार्ग पुनर्संरेखन तथा आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के उपयोग से सड़कों का इस प्रकार विकास किया जा रहा है कि यातायात का दबाव कम हो और यात्रा अधिक सुविधाजनक बन सके।

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