मेरठ 10 Oct, (एजेंसी)। सपनों की रेल रैपिडएक्स ट्रेन में लोग नवरात्र से सफर कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्तूबर को देश की पहली रैपिडएक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। साहिबाबाद स्टेशन के सामने वसुंधरा सेक्टर-8 में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं।

दो दिन पहले मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और एनसीआरटीसी के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद प्रशासन व पुलिस अधिकारी सक्रिय हो गए। अधिकारियों को रैपिडएक्स के उद्घाटन की तिथि 16 अक्तूबर मौखिक रूप से कही गई है।

सोमवार को पुलिस आयुक्त अजय मिश्र, डीएम राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह और तमाम अधिकारियों ने एनसीआरटीसी के पदाधिकारियों के साथ साहिबाबाद स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था देखी। इसके बाद रैपिडएक्स से साहिबाबाद से दुहाई तक के रूट का निरीक्षण किया। 12 अक्तूबर को मुख्यमंत्री सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने आएंगे।

एक-दो दिन में सही तिथि प्रशासन के पास पहुंच जाएगी। लिहाजा, पुलिस आयुक्त अजय मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश पी. कुमार, डीएम राकेश कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी साहिबाबाद पहुंचे। अधिकारियों ने स्टेशन में टिकट काउंटर, चेकिंग प्वाइंट, सामान जांचने की एक्सरे मशीन देखने के बाद पीएम मोदी के आने-जाने का रास्ता देखा।

रैपिडएक्स का साहिबाबाद स्टेशन हर साल 4.5 लाख यूनिट बिजली पैदा करेगा। इस स्टेशन पर करीब 5400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रूफ सोलर पैनल लगाने का 90 फीसदी काम पूरा हो गया है। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को स्टेशन की लाइटों के अलावा बिजली उपकरण चलाने में किया जाएगा। मेरठ के स्टेशनों पर भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। हालांकि स्टेशन और ट्रेन संचालन में बिजली की आपूर्ति के लिए एनसीआरटीसी ने विद्युत सब-स्टेशन लगाए हैं, लेकिन स्टेशनों पर उपयोग होने वाली लाइटों के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा।
एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकरी पुनीत वत्स ने बताया कि साहिबाबाद स्टेशन की लंबाई 216 मीटर व चौडाई 25 मीटर है और स्टेशन की छत का आकार भी यही है। इसी रूफ शेड पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले दुहाई डिपो में सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू किया जा चुका है। स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाकर वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन कर रोजाना की जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

प्राथमिकता वाले खंड पर किया जाएगा रैपिडएक्स संचालन  

दुहाई से साहिबाबाद के बीच 17 किलोमीटर के प्राथमिकता खंड पर रैपिडएक्स ट्रेनों का यात्रियों के लिए संचालन शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। एनसीआरटीसी के अधिकारी इस खंड का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं।

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नई दिल्ली ,10 अक्टूबर (एजेंसी)। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 की एफआईआर में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। वीके सक्सेना ने कहा कि रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. हुसैन के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में एक सार्वजनिक समारोह में उनके भाषणों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी और 505 के तहत अपराध करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में निर्देश दिया था कि राजद्रोह मामले पर संविधान पीठ का फैसला आने तक आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत तय किए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित मुकदमे, अपील और कार्यवाही को तब तक स्थगित रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर कहा था कि आईपीसी की धारा 124ए के तहत अपराध के लिए अभियोजन मंजूरी देने के अनुरोध पर फिलहाल फैसला नहीं लिया जा सकता है।

दो अन्य आरोपी सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के व्याख्याता सैयद अब्दुल रहमान गिलानी – की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर, 2010 को ‘राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए समितिÓ (सीआरपीपी) के बैनर तले 21 अक्टूबर 2010 को आज़ादी एकमात्र रास्ता पर आयोजित एक सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए शामिल विभिन्न व्यक्तियों और वक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जिस मुद्दे पर चर्चा और प्रचार किया गया वह भारत से कश्मीर को अलग करना था। यह भी आरोप लगाया गया कि भाषण उत्तेजक प्रकृति के थे, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज की।

मामले में एफआईआर 29 नवंबर, 2010 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निर्देश पर 27 नवंबर, 2010 के आदेश के माध्यम से राजद्रोह, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने आदि राष्ट्रीय-एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोपों, दावों के साथ के अपराध के लिए दर्ज की गई थी। उन पर सार्वजनिक शरारत के उद्देश्य से कृत्य करने का भी आरोप लगाया गया। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 13 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

यह आरोप लगाया गया है कि सैयद अली शाह गिलानी और अरुंधति रॉय ने दृढ़ता से प्रचारित किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा कर लिया था और जम्मू-कश्मीर राज्य की भारत से आजादी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। रॉय और हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 504, 505 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 13 के तहत अपराध के लिए दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 196 के तहत अभियोजन स्वीकृति मांगी थी।

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शहडोल ,10 अक्टूबर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के शहडोल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी जी का मानना था कि बीजेपी-आरएसएस की असली प्रयोगशाला गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में है. उन्होंने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी-आरएसएस की इस प्रयोगशाला में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है. महाकाल लोक में शिव जी से चोरी की जाती है. बच्चों के मिड-डे मील से चोरी की जाती है. व्यापम घोटाला होता है, एमबीबीएस की सीट बेची जाती है. पटवारी बनने के लिए 15 लाख की रिश्वत देनी पड़ती है.

हर रोज 3 किसान खुदकुशी करते हैं. किसानों को गोली मारी जाती है.  

कांग्रेस सांसद ने कहा, बीजेपी की इस लैब में हर दिन महिलाओं से रेप किया जाता है. भोपाल में एक लड़की का रेप होता है और उसे बचाने की कोशिश में भाई की पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है. बीजेपी का एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है.

90 में से 3 अधिकारी चलाते हैं सरकार : राहुल

वायनाड सांसद ने कहा, मैं एक दिलचस्प बात साझा करना चाहता हूं. भारत सरकार को 90 अधिकारी चलाते हैं. सभी फैसले ये 90 अधिकारी ही लेते हैं. ये फैसला बीजेपी के सांसद नहीं लेते. संसद में मैंने कहा था कि 90 में से केवल तीन ओबीसी से हैं और ओबीसी अधिकारी सिर्फ 5 फीसदी बजट के बारे में निर्णय लेते हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा, अब मैं पूछना चाहता हूं. यदि भारत सरकार 100 रुपये खर्च करती है और ओबीसी अधिकारी लगभग 5 रुपये तय करते हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि आदिवासी अधिकारी कितना खर्च करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आदिवासी अधिकारी भारत सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले 100 रुपये में से केवल 10 पैसे का फैसला करता है. इसलिए हमने देश के सामने ये सवाल उठाया है.

राहुल गांधी ने उठाया जातीय जनगणना का मुद्दा

मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणनाम कराएंगे. छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है. एमपी में अगर हमारी सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हम जातीय जनगणना कराने का फैसला लेंगे.

राहुल ने बताया आदिवासी और वनवासी में फर्क 

आदिवासी और वनवासी के बीच अंतर बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको आदिवासी कहते हैं. आदिवासी शब्द का मतलब- हिंदुस्तान के वासी. जो देश में पहले आए थे, जो इस ज़मीन के असली मालिक हैं. हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आदिवासियों का सबसे पहला हक बनता है. बीजेपी आपको वनवासी कहती है.

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यरूशलम ,10 अक्टूबर (एजेंसी) । इजराइल की सेना ने मंगलवार को हमास के साथ अभूतपूर्व लड़ाई के चौथे दिन दावा किया कि उसके पास इजराइल में मिले हमास आतंकवादियों के लगभग 1,500 शव हैं। इजरायली रक्षा बलों के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता रिचर्ड हेचट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि गाजा पट्टी के आसपास इजरायल में हमास (उग्रवादियों) के लगभग 1,500 शव पाए गए हैं।

सुरक्षा बलों ने गाजा के चारों ओर सुरक्षा बाड़ के क्षेत्र पर कमोबेश नियंत्रण बहाल कर लिया है, जिसे हमास के आतंकवादियों ने तोड़ दिया था। तटीय फिलिस्तीनी एन्क्लेव के आसपास के क्षेत्र में 35 बटालियन तैनात की गई हैं। सीमा से सटे समुदायों के निवासियों को निकालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इजऱायली राज्य मीडिया और एन्क्लेव में सशस्त्र समूहों के अनुसार, इजऱायल में कम से कम 900 लोग मारे गए हैं, जबकि गाजा में लगभग 130 नागरिकों और सैनिकों को बंधक बनाया गया है।

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याउंडे ,10 अक्टूबर (एजेंसी) । कैमरून की राजधानी याउंडे में भूस्खलन के बाद मलबे में दबे घरों और इमारतों के बाद बचाव कर्मियों ने तीन और शव निकाले, इससे आपदा में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

बचाव प्रयासों के प्रभारी राष्ट्रीय अग्निशमन ब्रिगेड ने कहा कि आपदा स्थल पर बचाव अभियान अभी भी जारी है, जहां दर्जनों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। भूस्खलन, स्थानीय समयानुसार, रविवार रात 8 बजे, लगातार बारिश के बाद याउंडे के बैंकोलो के पहाड़ी इलाके में हुआ। अनुमान है कि बाढ़ में 25 घर बह गये।

देश के प्रादेशिक प्रशासन मंत्री पॉल अटांगा एनजी ने पहले सोमवार को आपदा स्थल का दौरा किया और कहा कि त्रासदी में बचाए गए कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनजी ने संवाददाताओं से कहा, सरकार शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। पिछले साल नवंबर में याउंडे में एक अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे 14 लोग भूस्खलन में मारे गए थे।

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ब्रुसेल्स ,10 अक्टूबर (एजेंसी) । यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक स्पष्टीकरण में कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए वित्तीय सहायता जारी रहेगी। इससे पहले उनके एक अधिकारी ने दावा किया था कि इजरायल पर हमास आतंकवादी समूह के हमले के मद्देनजर ब्लॉक की सभी विकास सहायता निलंबित कर दी जाएगी।

सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में, यूरोपीय आयुक्त ओलिवर वरहेली ने कहा कि आयोग 7 अक्टूबर के हमले के चलते अगली समीक्षा तक सभी फिलिस्तीनी फंडिंग को निलंबित कर देगा। उनकी टिप्पणियों के जवाब में, यूरोपीय आयोग ने कहा कि वह फिलिस्तीन के लिए यूरोपीय संघ की सहायता की तत्काल समीक्षा शुरू कर रहा है, लेकिन यह समीक्षा यूरोपीय नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता संचालन (ईसीएचओ) के तहत प्रदान की जाने वाली मानवीय सहायता से संबंधित नहीं है।

एक बयान में कहा गया, मौजूदा सुरक्षा उपायों के अलावा, इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूरोपीय संघ की कोई भी फंडिंग अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी आतंकवादी संगठन को इजरायल के खिलाफ हमले करने में सक्षम न बनाए। आयोग ने यह भी कहा कि वह इजराइल के खिलाफ हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, वरहेली की टिप्पणियों के बाद, संकट प्रबंधन के यूरोपीय आयुक्त जेनेज लेनार्क ने कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता जारी रहेगी।

हालांकि मैं हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन नागरिकों की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करना अनिवार्य है। अधिकारी ने कहा, जरुरतमंद फिलिस्तीनियों को यूरोपीय संघ की मानवीय सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक जरूरत होगी।

यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने भी सोमवार को दोहराया कि यूरोपीय आयोग द्वारा घोषित फिलिस्तीन के लिए यूरोपीय संघ की सहायता की समीक्षा उचित भुगतान को निलंबित नहीं करेगी।

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जेरूसलम ,10 अक्टूबर (एजेंसी) । हमास और इजराइल के बीच संघर्ष मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। दोनों पक्षों में मरने वालों की संख्या लगभग 1,600 हो गई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं और अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। इसी बीच हमास ने धमकी दी है कि अगर गाजा पट्टी पर हमले नहीं रुकते हैं तो वह इस्राइली बंधकों की हत्या कर देगा।

रिपोर्ट के अनुसार सात अक्टूबर को हमास द्वारा दक्षिणी इजरायल पर अचानक हमला किए जाने के बाद से 900 से अधिक लोग मारे गए हैं। 900 में से 260 लोगों की हमास के बंदूकधारियों ने एक संगीत समारोह में हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढऩे की आशंका है, क्योंकि बचाव दल अभी तक उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जहां हमास के आतंकवादी और इजरायली सैनिक अभी भी भीषण लड़ाई में लगे हुए हैं।

इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने नवीनतम अपडेट में कहा कि घायल लोगों की संख्या 2,616 हो गई है, इनमें 25 की हालत गंभीर है। गाजा में आतंकवादी समूहों ने यह भी दावा किया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में लगभग 130 इजरायली बंधकों को रखा गया था। इस बीच, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि गाजा पट्टी पर जवाबी इजरायली हमलों में मरने वालों और घायलों की संख्या क्रमश: 687 और 3,726 हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के अनुसार, गाजा में इसके आपातकालीन आश्रय स्थल मंगलवार सुबह तक 90 प्रतिशत क्षमता पर थे और 137,000 से अधिक लोग आश्रय ले रहे थे। एजेंसी ने कहा कि 83 यूएनआरडब्ल्यूए स्कूलों को आश्रय स्थलों में बदल दिया गया है। यूएनआरडब्ल्यूए ने यह भी कहा कि उन्हें सभी 14 खाद्य वितरण केंद्रों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया है और परिणामस्वरूप पांच लाख लोगों को महत्वपूर्ण खाद्य सहायता मिलनी बंद हो गई है।

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गाजा ,10 अक्टूबर (एजेंसी) । हमास की सैन्य शाखा अल-कसम ब्रिगेड ने कहा है कि गाजा में तैनात एक नई वायु रक्षा प्रणाली को इजरायली हमलों के खिलाफ सक्रिय कर दिया गया है।

अल-कसम ब्रिगेड ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उसने इजरायली विमानों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में मेटबार 1 मॉडल की एक घरेलू वायु रक्षा प्रणाली पेश की है।

एक लघु वीडियो में कई नकाबपोश सदस्यों को वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करके मिसाइलें लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। इस बीच, इजऱायली मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि इजऱायली सेना इजऱायली शहरों में 40 से अधिक आतंकवादियों का पीछा कर रही है।

इजरायली सैन्य अनुमानों का हवाला देते हुए, इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि सुबह शुरू होने वाले आश्चर्यजनक हमले की योजना एक साल से बनाई जा रही थी। लगभग 800 से 1,000 अल-कसम लड़ाके इजरायल के 20 गांवों और 11 ठिकानों में घुस गए थे।

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बेरूत ,10 अक्टूबर () । हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में अपने तीन सदस्यों की हत्या के जवाब में उत्तर में इजरायली प्रणित और अवीविम बैरकों पर मिसाइलों और मोर्टार से हमला किया है।

बीती शाम को हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में इजरायली सेना ने लेबनानी ठिकानों पर तोपखाने से हमला किया। लेबनानी सेना कमान ने कहा कि इजऱाइल ने दक्षिणी लेबनान में कई सीमावर्ती क्षेत्रों पर बमबारी की, और कई मोर्टार गोले रमीश शहर के बाहर एक लेबनानी सेना केंद्र के प्रांगण में गिरे, इससे एक लेबनानी अधिकारी घायल हो गया।

यह घटना तब हुई है जब इजरायली सैनिक लेबनान से इजरायल में घुसपैठ करने वाले बंदूकधारियों से भिड़ गए और जवाब में, सीमा पर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया, इसमें उसके तीन सदस्य मारे गए। फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद आंदोलन की सैन्य शाखा अल-कुद्स ब्रिगेड ने कब्जे वाले फिलिस्तीन की सीमा पर किए गए ऑपरेशन के लिए अपनी जिम्मेदारी ली, जिसमें सात इजरायली सैनिक घायल हो गए।

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*सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह के नेतृत्व में परिजनों को स्वीकृति पत्र दिया गया*

पटना , 10 अक्टूबर(एजेंसी)।  पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद  राजीव प्रताप रूडी  की प्रयास से मुख्यमंत्री राहत कोष से सोनपुर प्रखण्ड के नयागांव  निवासी आदर्श कुमार पिता सोनू कुमार का  इलाज  सीएमसी भेलोर मे चल रहा है इन्होने अपनी बिमारी की जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओ नीलम गैस एजेंसी संचालक राकेश सिंह  नरेंद्र पटेल जसवंत सिंह की मदद से सांसद कंट्रोल रूम नं-18003456222 पर दिया और सांसद राजीव प्रताप रुडी के आवास पर मिलकर जानकारी दिया जिसके बाद सांसद कंट्रोल रूम द्वारा जरूरी कागजात मंगवाकर इनको इलाज के लिए 5 लाख रुपए का स्वीकृत करवाया गया तथा आगे आस्वासन दिया गया कि इलाज मे और ज्यादा खर्च लगेगा तो और भी पैसा स्वीकृत करवाया जाएगा।

जिसके बाद सांसद राजीव प्रताप रुडी के निर्देश पर स्वीकृति पत्र भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह  के नेतृतव मे आज स्वीकृति पत्र परिजन को दिया गया जिसमे मुख्य रूप से  पैक्स अध्यक्ष मुकेश सिंह सोनू पांडेय अमरजीत चौरसिया मनी सिंह सहित अनेक स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे।ज्ञात हो की इससे पहले भी सांसद राजीव प्रताप रूडी के अनुसंशा पर प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 5 लाख रूपये की सहायता राशि पहले भी दिया गया था

इस कार्य के लिए ग्रामीणो ने माननीय सांसद राजीव प्रताप रुडी जी को धन्यवाद दिया और उनके कार्य की सरहाना की और कहा की रुडी जी हमेशा जनहित के कार्य मे लगे रहते है।

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नई दिल्ली ,10 अक्टूबर (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों/हिरासत केंद्रों या किशोर गृहों में कथित तौर पर अवैध और मनमाने तरीके से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही चार हफ्ते के भीतर याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस हलफनामे में केंद्र सरकार को कोर्ट द्वारा मांगी गई सारी जानकारी देनी होगी।

वहीं , सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह चुनावी बांड योजना के खिलाफ याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को प्रारंभिक दलीलें सुनीं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक दलीलें याचिकाकर्ता के साथ-साथ भारत के अटॉर्नी जनरल (एजीआई) की ओर से भी दी गई हैं। इसने आगे निर्देश दिया कि यदि कोई और आवेदन किया जाना है, तो उसे शनिवार तक दाखिल किया जाना चाहिए।

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सीतामढ़ी ,10 अक्टूबर (एजेंसी)। देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को जातीय गणना के आंकड़े को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में 18 प्रतिशत मुसलमान हैं और राज्य के बजट का 50 फीसदी हिस्सा नीतीश और तेजस्वी के पास है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह किसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। जन सुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा कि इन 18 प्रतिशत मुसलमानों में कितने विधायक और मंत्री हैं और उन मंत्रियों का बजट कितना है? उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 से ज्यादा विभाग और 50 प्रतिशत से ज्यादा बिहार सरकार का बजट सिर्फ दो व्यक्ति के पास है।

उन्होंने कहा कि ये भागीदारी की ये बात कर रहे हैं और खुद सब पर कुंडली मारकर बैठे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है? कितने अति पिछड़ों को विधायक बनाया है? सीतामढ़ी के बरगेनिया में जन संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि राजद के जो अभी 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं ये जरा बता दें।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है और ये डूबते हुए राजनेता का अंतिम दांव है ताकि समाज में आग लगाकर समाज को बांटकर एक बार किसी तरह से अपना काम चला लें। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जदयू को इस बार 5 सीटें भी अगर आ जाए तो मैं सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूं। इस अंतिम दाव का कोई असर नहीं होगा।

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कोलकाता ,10 अक्टूबर (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक मुकेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में एजेंसियों द्वारा संभाले जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की कमान संभाल ली है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती मिथिलेश कुमार मिश्रा का स्थान लिया, जिन्हें 29 सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ईडी द्वारा संभाले जा रहे किसी भी मामले से संबंधित जांच के प्रभार से हटा दिया था।

उन्हें हटाने का आदेश देते हुए, न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि अदालत ने स्कूल नौकरी मामले में जांच की सुचारू प्रगति को आगे बढ़ाने में संबंधित ईडी अधिकारी की दक्षता पर विश्वास खो दिया है। न्यायाधीश ने हाल ही में मिश्रा द्वारा की गई जांच के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया और उनसे यह भी पूछा कि क्या वह जांच से राहत चाहते हैं। नए सहायक निदेशक के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हाई-प्रोफाइल मामले शामिल होंगे जैसे स्कूल की नौकरी के लिए नकद, नगर पालिकाओं की नौकरी के लिए नकद, कोयला और मवेशी तस्करी आदि।

एजेंसी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पहले ही ऐसे मामलों से संबंधित केस डायरी नये सहायक निदेशक को सौंप दी गई है। वह एजेंसी में अपने साथी जांच अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें भी कर रहे हैं और ऐसे मामलों में जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अपनाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कर रहे हैं।

सूत्रों ने कहा कि नए सहायक निदेशक विशेष रूप से कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक में एजेंसी के कोलकाता कार्यालय में अतिरिक्त जांच अधिकारियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में, जानकारी सामने आई कि ईडी के कोलकाता कार्यालय में छह जांच अधिकारी हैं, जिनमें वरिष्ठ रैंक के चार और अधिकारी राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों में जांच की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। वर्तमान में, मनी लॉन्ड्रिंग के कुल 131 मामले ईडी के कोलकाता कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में हैं, जिसका प्रभावी अर्थ यह है कि इन छह क्षेत्रीय जांच अधिकारियों में से प्रत्येक लगभग 22 मामलों को संभाल रहा है।

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अमरावती ,10 अक्टूबर (एजेंसी)।  तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश मंगलवार को अमरावती इनर रिंग रोड संरेखण मामले में पूछताछ के लिए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के सामने पेश हुए। लोकेश सुबह 10 बजे से पहले ताडेपल्ली स्थित सीआईडी कार्यालय पहुंच गए। सीआईडी अधिकारी शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ कर सकते हैं। सीआईडी ने 30 सितंबर को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत टीडीपी नेता को नोटिस दिया था, इसमें उन्हें 4 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।

बाद में, लोकेश की याचिका पर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईडी को उनसे पूछताछ 10 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने टीडीपी महासचिव को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ के लिए सीआईडी अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा था। सीआईडी ने 26 सितंबर को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक मेमो दाखिल किया था, जिसमें लोकेश को मामले में 14वां आरोपी बताया गया था। लोकेश ने बाद में मामले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया कि वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत लोकेश को नोटिस जारी करेगी। चूंकि मामले में गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए अदालत ने टीडीपी नेता को जांच में सहयोग करने का निर्देश देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया। लोकेश टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, जो कौशल विकास घोटाले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। सीआईडी ने पहले ही नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड मामले और एपी फाइबरनेट मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है और विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में उनके खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की है।

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जालंधर ,10 अक्टूबर (एजेंसी)। डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने मंगलवार को माइनिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिले के प्रत्येक सब डिवीजऩ में एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, जो किसी भी अवैध खनन को रोकने के अलावा, सभी सार्वजनिक और वाणिज्यिक खनन स्थलों का निरीक्षण करेगी। मंगलवार को जारी आदेश में सारंगल ने कहा कि जालंधर के छह सब डिवीजऩ जालंधर-1, जालंधर-2, नकोदर, शाहकोट, फिल्लौर और आदमपुर है और इस समिति का चेयरमैन हर डिवीजऩ का एसडीएम होगा। उन्होंने कहा कि समिति में संबंधित एस.डी.ओ. खनन सदस्य सचिव, जे.ई. माइनिंग, डीएसपी, वन रेंज अधिकारी, बीडीपीओ एवं नायब तहसीलदार सदस्य होंगे।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह समितियां नियमित रूप से हर 15 दिनों में सार्वजनिक और वाणिज्यिक खनन स्थलों और अवैध खनन की संभावना वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगी और जिला स्तरीय निगरानी समिति को एक रिपोर्ट सौंपेंगी। उन्होंने समितियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कानूनी रूप से चल रहे माइनिंग कार्य प्रभावित न हों ताकि आम लोगों को सस्ती दरों पर रेत प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। डिप्टी कमिश्नर ने समितियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिले में कोई अवैध खनन न हो और दोषियों के खिलाफ तुरंत एफ़आईआर दर्ज की जाए।

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नई दिल्ली ,10 अक्टूबर (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उनकी हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया। मतलब संजय सिंह अभी और ईडी की हिरासत में रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी है।

विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में पेश हुए संजय सिंह ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा अगर बाहर मेरा एनकाउंटर हो जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी। इसके जवाब में ईडी ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें बाहर ले जाने का प्रयास किया, जिसपर कोर्ट ने कहा कि बिना सूचना दिए ईडी उन्हें कहीं नहीं ले जा सकती। शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनके दो और करीबियों से भी पूछताछ की गई है।

सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से भी ईडी ने लंबी पूछताछ की है, साथ ही दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। श्वष्ठ का दावा है कि सर्वेश मिश्रा के जरिए ही 2 करोड रुपए संजय सिंह को पहुंचाए गए थे।

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नई दिल्ली ,10 अक्टूबर (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवी के खिलाफ शिकंजा कसा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक चीन का नागरिक है।

ईडी ने पिछले साल फरवरी में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि वीवो ने भारत में टैक्स की अदायगी से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपये को ‘गैरकानूनीÓ तरीके से चीन में ट्रांसफर किया था।

गिरफ्तार आरोपियों में एक लावा इंटरनेशनल के एमडी भी हैं। लावा भारतीय मोबाइल कंपनी है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनमें चीनी नागरिक एंड्रयू कुआंग, लावा इंटरनेशनल के एमडी हरि ओम राय और राजन मलिक एवं नितिन गर्ग नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट किया गया है। ईडी का यह ऐक्शन वीवो मोबाइल्स पर एक साल से भी ज्यादा समय पहले मारी गई रेड के बाद आया है।

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जलालाबाद ,10 अक्टूबर (एजेंसी)। कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को ड्रग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद जलालाबाद पुलिस ने आज फिर अदालत में पेश किया। अदालत ने सुखपाल खैहरा को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब 12 अक्तूबर को उनकी अदालत में फिर पेशी होगी।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैहरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अब सीधा हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने को कहा है। इससे पहले सुखपाल खैहरा ने खुद की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया था।

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