अयोध्या 07 Nov, (एजेंसी)  । राम मंदिर की पहली मंजिल का उद्घाटन भी अगले साल 22 जनवरी तक होने की उम्‍मीद है, जब अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में रामलला का अभिषेक होगा।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस साल 31 दिसंबर तक मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूरा करने का फैसला किया है।

राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियों ने मिश्रा को आश्वासन दिया कि भूतल का निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि मंदिर की पहली मंजिल भी उसी तारीख तक उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगी।

ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, “ग्राउंड फ्लोर 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। हम पहली मंजिल को भी पूरा करने और इसे उद्घाटन के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।”

मिश्रा ने कहा कि मंदिर में शौचालय परिसर भी तैयार हो जाएगा। ट्रस्ट के मुताबिक, मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के सभी 14 दरवाजे और चार प्रवेश द्वार बनकर तैयार हैं। मंदिर के गर्भगृह का फर्श तैयार हो चुका है और पहली मंजिल पर खंभे बिछाए जा रहे हैं।

ट्रस्ट के एक सदस्य ने कहा, “राम मंदिर का भूतल लगभग पूरा हो चुका है। गर्भगृह भी पूर्ण हो चुका है। यहां केवल फिनिशिंग का काम किया जा रहा है।

ट्रस्ट के मुताबिक, मंदिर के भूतल पर 160 खंभे लगाए गए हैं और पहली मंजिल पर 132 खंभे लगेंगे, जबकि मंदिर की दूसरी मंजिल पर 74 खंभे लगेंगे। प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में रामलला के प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

अगले दिन से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रस्ट देश भर से 4,000 संतों और 2,500 प्रमुख लोगों की सूची को भी अंतिम रूप दे रहा है, जिन्हें उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

****************************

मंडी 07 Nov, (एजेंसी) / : सांसद प्रतिभा सिंह ने जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये 9 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। उन्होंने इस संदर्भ में संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को जल्द से जल्द इन कार्यों के निष्पादन करने के भी निर्देश दिये हैं ताकि इन विकास कार्यों को समयबद्ध पूर्ण कर लोगों को लाभान्वित किया जा सके।

सांसद प्रतिभा सिंह ने 31 अक्तूबर को जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि मुहैया करवाने की घोषणा की थी।

उन्होंने महज तीन दिनों के भीतर ही सांसद निधि से 9 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य निष्पादन के निर्देश जारी किये हैं, जिनमें लडभड़ोल के गांव गोरा बलोटू में पूर्व सैनिक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख, ग्राम पंचायत खुड्डी के अंतर्गत गाहरा-गलू-भभौरी माता संपर्क सडक़ के लिए 2 लाख रुपये, खुड्डी पंचायत के तहत ही छीड़-भयोटू संपर्क सडक़ के निर्माण कार्य को एक लाख रुपये तथा ग्राम पंचायत त्रैम्बली के अंतर्गत डूघ-सुरगणी माता चलौटी संपर्क सडक़ के निर्माण कार्य को एक लाख रूपये की धनराशि शामिल है।

उन्होंने क्रियान्वयन एजेंसी बीडीओ चौंतड़ा तथा अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को इस संदर्भ में जल्द कार्य शुरू करने के भी निर्देश जारी किये हैं ताकि इन विकास कार्यों का लोगों को जल्द लाभ मिल सके।

************************

शिमला 07 Nov, (एजेंसी) /: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक हंस राज ने प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बिना तथ्यों के बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को तथ्यों के आधार पर बयान देने की नसीहत दी है।

हंसराज ने एक बयान में कहा कि प्रदेश राहत पैकेज में 2000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि है, जिसमें 1000 करोड़ मनरेगा का, 100 करोड़ आवास योजना का, 403 करोड़ 53 लाख राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फंड का, राज्य आपदा रिस्पांस फंड के अंतर्गत 360 करोड़ 80 लाख, राज्य आपदा मिटिगेशन फंड के अंतर्गत 85 करोड़ 60 लाख की राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधी हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई है। इसके अलावा 2700 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना से हिमाचल प्रदेश की सडक़ों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए।

यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि को रोक कर उसे भी इसी राहत पैकेज का एक हिस्सा बनाया गया। 225 करोड़ की राशि आम जनता ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी इसको भी इस राहत पैकेज में सीधा-सीधा डाला गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह से आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत और 10 हजार आवासों की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 11000 घरों व 27 हजार किलोमीटर सडक़ की मंज़ूरी कराई थी।

हंसराज ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना ने पीडब्ल्यूडी विभाग की खाली झोली भर दी है। विभाग ने करीब डेढ़ साल में 2100 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट तय किया है। इसमें से 700 करोड़ रुपए मौजूदा वित्तीय वर्ष में मार्च तक खर्च होंगे, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 1400 करोड़ रुपए का रहेगा। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई में चरण तीन में राज्य को 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में पीडब्ल्यूडी मार्च तक 700 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

**********************

नोएडा 07 Nov, (एजेंसी) । बिग बॉस विजेता एल्विश यादव को नोटिस भेज कर जल्द ही नोएडा पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी। उससे पहले नोएडा पुलिस साक्ष्य को इकट्ठा करने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों के मोबाइल से टेलीग्राम और नाइजीरिया चैट ऐप से ड्रग्स की डील की जानकारी मिली है। जिस पर और जानकारी जुटाई जा रही है।

नोएडा-दिल्ली के फॉर्म-हाउस में रेव पार्टी से कनेक्शन पर भी एल्विश के खिलाफ कुछ साक्ष्य मिले हैं। इन सब बातों को छानबीन के लिए पुलिस राहुल समेत तीन को 14 दिन की रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट में लगाई है।

नोएडा पुलिस फिलहाल एल्विश यादव को गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण वजह है। थाना सेक्टर 49 के थाना प्रभारी को उनकी शुरुआती गलतियों के चलते उनके पद से हटाकर उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है।

पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में थाना 49 की तरफ से लापरवाही बरती गई और एल्विश यादव जैसे सेलिब्रिटी के बारे में बिना जांच किए ही, उसका नाम एफआईआर में पीएफए के एक सदस्य गौरव गुप्ता के कहने पर जोड़ दिया गया।

पीएफए सदस्य के स्टिंग ऑपरेशन में न ही एल्विश यादव मौजूद था और ना ही ऑडियो रिकॉर्डिंग में एल्विश का कोई सीधा कनेक्शन राहुल से निकलता दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब कोटा पुलिस ने एल्विस को चेकिंग के दौरान रोका था, तो उसने नोएडा पुलिस से संपर्क किया और उसके वांटेड होने की पूछताछ की। लेकिन नोएडा पुलिस के पास फिलहाल पर्याप्त सबूत नहीं हैश्‍ इसीलिए उसने एल्विश को वांटेड नहीं बताया। इसीलिए कोटा पुलिस ने एल्विश को छोड़ दिया।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक अब उसके खिलाफ साक्ष्य मिलना शुरू हुए हैं। जल्द ही नोटिस भेज कर एल्विस को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा।

****************************

उत्तरकाशी 07 Nov, (एजेंसी) । उत्तराखंड के सीमांत नेशनल पार्क गंगोत्री स्थित कंखु बेरियर के ऊपर पहाड़ियों में लगी आग लोगो में उत्सुकता का कारण बनी हुई है। आग पर अभी तक काबू नही पाया जा सका है।

जानकारी के अनुसार, रातभर पहाड़ी पर आग जलती रही। गंगोत्री नेशनल पार्क में गोमुख रूट पर पहाड़ी पर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी, कि गंगोत्री धाम से ही धुआं साफ नजर आ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र इकोसिस्टम जॉन और समुद्रतल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी पर वनस्पति या पेड़-पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहां पर जाना भी काफी दुर्लभ है।

गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि वह ओर उनकी टीम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई है। मौके पर आग पर काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इस रहस्यमयी आग की जांच विभागीय टीम द्वारा गंभीरता से हर पहलू को देखते हुए सावधानीपूर्वक की जा रही है।

*************************

भरतपुर 07 Nov, (एजेंसी) । राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने 25 मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सभी प्रत्याशियों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन भर दिया है। ये सभी उम्मीदवार जेजेपी के चुनाव निशान चाबी पर चुनाव लड़ेंगे।
जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, राज्यमंत्री अनूप धानक व हरियाणा के कई जेजेपी विधायकों की मौजूदगी में सभी प्रत्याशियों ने रोड शो और जनसभा करके अपना-अपना नामांकन भरा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान के भरतपुर विधानसभा से जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मोहन चौधरी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया।

इस दौरान डिप्टी सीएम ने वहां उमड़ी भारी भीड़ से आह्वान किया कि वे जेजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान की जनता जेजेपी का साथ दें, हम सब मिलकर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि यहां के लोगों के हित में हरियाणा की तर्ज पर ऐतिहासिक कदम उठाए जाएं ताकि राजस्थान के गरीब, किसान, कमेरे वर्ग को उनका हक मिले। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश की जनता मौजूदा कांग्रेस राज्य सरकार से परेशान है इसलिए जनता वोट की चोट से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेगी तथा प्रदेश में परिवर्तन लाने की मुहिम शुरू करने वाली जेजेपी के विकल्प को चुनकर जेजेपी प्रत्याशियों को विधानसभा भेजने का काम करेगी।

विदित रहे कि राजस्थान में जेजेपी की तरफ से सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज मील, फतेहपुर से पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया, दांतारामगढ़ से जेजेपी महिला प्रदेशाध्यक्ष डॉ रीटा सिंह, खंडेला से सरदार सिंह आर्य, कोटपुतली से जेजेपी प्रदेश प्रधान सचिव रामनिवास यादव और भरतपुर से डॉ. मोहन सिंह उम्मीदवार हैं।

कामां विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक शमशूल हसन, नसीराबाद से किसान नेता जीवराज जाट, सूरसागर से पत्रकार इम्तियाज अहमद, तारानगर से विनय कुमार शर्मा, पीलीबंगा सीट से राजकुमार, गंगापुर सिटी से ओमप्रकाश शर्मा और चूरू से संपत सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहे है।

इसी तरह जेजेपी ने भादरा विधानसभा क्षेत्र से कार्तिकेय चौधरी, नीमका थाना से रघुवीर सिंह तंवर, बगरू सीट से हरीश डाबी और महवा से डॉ आशुतोष झालानी को टिकट दिया है। वहीं खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र से सीताराम नायक, झोटवाड़ा से दीनदयाल जाखड़, रामगढ़ अलवर से इजहार आलम और हिंडौन से गायत्री कोली जेजेपी की ओर चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा नवलगढ़ से प्रतिभा सिंह, सीकर से बरकद मोहम्मद, चाकसू से मांगीलाल खंडेलवाल और अलवर ग्रामीण से वीना चौहान चुनाव लड रहे हैं।

*******************************

चूरू 07 Nov, (एजेंसी) । विधानसभा चुनाव के मध्यनजर जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सोमवार को 58 अभ्यर्थियों ने 61 नामांकन आवेदन दाखिल किए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 6, सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के लिए 5, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 12, तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 11 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। चूरू विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 अभ्यर्थियों ने 17 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए।

उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय उम्मीदवार परमाराम मेघवाल, निर्दलीय प्रताप सिंह राणा, निर्दलीय पुष्पा देवी, निर्दलीय धर्मचन्द नायक, निर्दलीय संतोष, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बाबूलाल ने नामांकन पत्र दाखिल किए।

इसी प्रकार तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन सिंह राठौड़, निर्दलीय संदीप सहारण जैलदार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट) से कॉ. निर्मल कुमार, बहुजन समाज पार्टी से छोटूराम, निर्दलीय उम्मीदवार मंजू, निर्दलीय उम्मीदवार द्वारका प्रसाद, जननायक जनता पार्टी से विनय कुमार, निर्दलीय उम्मीदवार बिशनाराम, बहुजन मुक्ति पार्टी से हाकम अली, निर्दलीय उम्मीदवार भँवर लाल कड़ायला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मुकेश लाटा ने नामांकन पत्र दाखिल किए।

सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राजकरन, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लालचंद, बहुजन समाज पार्टी से ओम प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार रिणवा एवं निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह ने नामांकन दाखिल किए।

इसी प्रकार सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय उम्मीदवार मनोज कुमार पुत्र केशर देव, निर्दलीय उम्मीदवार मनोज कुमार पुत्र सवाई सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार संतोष कवंर, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) से गज्जानन्द सोनी, निर्दलीय उम्मीदवार सुनिल कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी से धर्मवीर सिहं, निर्दलीय उम्मीदवार राज कुमार सोनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माक्र्ससिस्ट) से रेनु, जबरो देस म्हारो से राजेन्द्र सिहं, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) से सत्यवान सिंह ने नामांकन दाखिल किए।

रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी से नीरज, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) से नरेश कुमार गोदारा, निर्दलीय उम्मीदवार राधेश्याम प्रजापत, निर्दलीय उम्मीदवार शीशपाल सिंह राणा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सावरमल, निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार जांगिड़, भारतीय जनता पार्टी से अभिनेश महर्षि, निर्दलीय उम्मीदवार देवीलाल मेघवाल, निर्दलीय उम्मीदवार बाबू लाल माली, निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कालीराणा, भारतीय पीपल्स ग्रीन पार्टी से गोपीकृष्ण, निर्दलीय उम्मीदवार विकाश कुमार ने अपने नामांकन दाखिल किए।

चूरू विधानसभा क्षेत्र से अनिरूद्ध कुमार प्रजापत, निर्दलीय सलीम गुर्जर, नेशनल जनमंडल पार्टी के मोहम्मद हुसैन, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रफीक मंडेलिया, निर्दलीय इरशाद मंडेलिया, निर्दलीय आत्माराम, निर्दलीय रामसिंह, निर्दलीय डॉ राहुल कस्वां, आम आदमी पार्टी के संजय खान, बहुजन समाज पार्टी के आशाराम, आम आदमी पार्टी के इशहाक कुरैशी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से दिनेश कुमार, जननायक जनता पार्टी से सम्पत सिंह, अभिनव राजस्थान पार्टी से राम चन्द्र ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

***************************

नई दिल्ली  07 Nov, (एजेंसी) । नौकरशाही में बड़े फेरबदल के तहत सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 21 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की।सरकार ने एक आदेश में कहा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अनुराग अग्रवाल को विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।1990-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी रूपिंदर बरार, जो वर्तमान में आयकर में हैं, को कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश कैडर से 1993-बैच की आईएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में।एसीसी के आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार घोष, जो इस समय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

विभाग में संयुक्त सचिव का रिक्त पद, जबकि असम-मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी, नीरज वर्मा, जो इस समय प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं, को अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन के साथ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दूरसंचार विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।मध्य प्रदेश कैडर के 1994-बैच के आईएएस अधिकारी पल्लवी जैन गोविल को अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और 1994-बैच के आईएएस अधिकारी सुदीप जाम को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर से, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

एसीसी द्वारा अन्य नियुक्तियों में नगालैंड कैडर के 1995-बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है।सिंह कर्मयोगी भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे।

असम-मेघालय कैडर के 1995-बैच के आईएएस अधिकारी शकील पी. अहमद को कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि तमिलनाडु कैडर के 1995-बैच के आईएएस अधिकारी हितेश कुमार एस. मकवाना को नियुक्त किया गया है। इस समय गृह विभाग, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत को इस पद के लिए भर्ती नियमों को ताक पर रखकर अतिरिक्त सचिव के रैंक और वेतन में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का महासर्वेक्षक बनाया गया है।

इस बीच, केंद्र शासित प्रदेश कैडर या एजीएमयूटी से 1996-बैच की आईएएस अधिकारी गीतांजलि गुप्ता और वर्तमान में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें नीति आयोग और कार्लिन के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1996 बैच के एलएएस अधिकारी खोंगवार देशमुख को ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

कर्नाटक कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग, आर्थिक मामलों के विभाग के एडवांस सेल के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभाग में उप सचिव या निदेशक के रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके अतिरिक्त सचिव का पद और वेतन, जबकि महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार मितल को परमाणु ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। .

आंध्र प्रदेश कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीकांत नागुलापल्ली, जो इस समय कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है और राहुल शर्मा, जो इस समय झारखंड कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, को बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

पश्चिम बंगाल कैडर की 2000 बैच की एलएएस अधिकारी मनमीत कौर नंदा, जो वर्तमान में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि एसीसी ने निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा धारित पदों को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके उनके व्यक्तिगत उपाय के रूप में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश कैडर से 1996 बैच की एलएएस अधिकारी अनीता सी. मेश्राम वर्तमान में उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जबकि पंकज कुमार बंसल, तमिलनाडु कैडर से 1997 बैच के एलएएस अधिकारी हैं। वह इस समय संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय के रूप में अतिरिक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय के रूप में कार्यरत हैं।

सिक्किम कैडर के 1998 बैच के एलएएस अधिकारी और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सदस्य (प्रशासन) के रूप में कार्यरत विशाल चौहान को अतिरिक्त पद और वेतन में अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। 1998-बैच के आईएएस अधिकारी और सीईओ, माइगोव, इलेक्ट्रॉनिक्स आकाश त्रिपाठी को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्‍त किया गया है।

******************************

आइजोल 07 Nov, (एजेंसी): पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 40 सदस्यीय विधान सभा के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वहीं, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनावों के पहले चरण की घुर नक्सल इलाके की 10 सीटों समेत कुल 20 सीटों पर कड़े सुरक्षा प्रबन्धों के बीच मतदान शुरू हो गया हैं।नक्सली प्रभावित कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हो रहा है। इस इलाके में सीआरपीएफ 150 बटालियन और जिला बल के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं।

वोटिंग सुबह सात बजे शुरू हुयी और कई मतदान केंद्रों पर लोग शुरुआती मिनटों में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए निर्धारित समय से पहले ही कतार में लग गए थे। मतदान औपचारिक रूप से शाम चार बजे समाप्त हो जाएगा। भारत के दूसरे सबसे कम आबादी वाले और पांचवें सबसे छोटे राज्य मिजोरम में 1,276 मतदान केंद्रों पर 4,39,026 महिलाओं सहित 8,56,868 मतदाता 170 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।

सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ), जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) और कांग्रेस सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 23 सीटों पर और आम आदमी पार्टी (आप) चार सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 27 निर्दलीय उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं।

इनमें से चार उम्मीदवार दो-दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक उपायों के साथ-साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है।

वहीं, छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा क्षेत्रों में से नक्सल प्रभावित दस विधानसभा क्षेत्रों मोहला-मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सवेरे सात बजे मतदान शुरू हुआ और दोपहर तीन बजे समाप्त हो जाएगा, जबकि 10 विधानसभा क्षेत्रों पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट में सवेरे आठ बजे मतदान शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक यहां मतदान होगा।

मतदान के लिए कुल 5304 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं,इनमें 102 आदर्श मतदान केन्द्र जबकि 200 सौ संगवारी मतदान केन्द्र है।इसके साथ ही 20-20 मतदान केन्द्र दिव्यांगों एवं युवा मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। 5304 मतदान केन्द्रों में 2431 मतदान केन्द्रों पर बेव कास्टिंग की व्यवस्था की गई है।इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में दो विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव एवं कवर्धा में प्रत्याशियों की संख्या 16 से अधिक हैं इस कारण इस क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो –दो ईवीएम मशीनें लगाई गई है।

प्रथम चरण में मतदान वाले अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13, भानुप्रतापपुर में 14, कांकेर में 9, केशकाल में 10, कोंडागांव में 8, नारायणपुर में 9, बस्तर में 8, जगदलपुर में 11, चित्रकोट में 7, दंतेवाड़ा में 7, बीजापुर में 8 , कोंटा में 8, खैरागढ़ में 11, डोंगरगढ़ में 10, राजनांदगांव में 29, डोंगरगांव में 12, खुज्जी में 10, मोहला-मानपुर में 9, कवर्धा में 16 तथा पंडरिया में 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

***************************

नई दिल्ली ,06 नवंबर (एजेंसी)।  महंगाई से त्रस्त जनता को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 नवंबर को ‘भारत आटा लॉन्च किया है। यह आटा पूरे देश में सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियों को 21.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया है।

ये एजेंसियां इस गेहूं को आटे में बदलकर इसे 27.5 रुपये प्रति किलो पर बेचेंगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, फूड और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सोमवार दोपहर 2 बजे से सब्सिडी वाले भारत आटा की बिक्री शुरू की है। ‘भारत आटा’ सहकारी समितियों नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देशभर में 800 मोबाइल वैन और 2,000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा।

आटा के अलावा ‘भारत दाल’ भी बाजार में

सरकार ने त्योहार में देशवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए भारत आटा की प्रति किलोग्राम कीमत 29.5 रुपए से घटाकर 27.5 रुपए कर दी है। भारत आटा की बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम सेंट्रल पूल से ढाई लाख टन गेहूं दे रहा है। इस गेहूं को पिसवा कर 10 किलो और 30 किलो की पैकिंग में बेचा जाएगा।

**************************

*प्रयागराज परिक्षेत्र में  दस दिनों तक 148 अतिरिक्त ट्रिप करेंगी यूपी रोडवेज की बसें*

प्रयागराज ,06 नवंबर (एजेंसी)। प्रदेश में दीपावली और छठ पर्व में बसों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार अतिरिक्त सुविधा दे रही है। त्योहारों के दौरान यूपी रोडवेज की तरफ से अलग-अलग स्थान के लिए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। प्रयागराज पर क्षेत्र में भी छठ पर्व और दीपावली की भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने बसों की अपनी ट्रिप बढ़ा दी है।

दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम की तरफ से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रयागराज परिक्षेत्र के क्षेत्रीय रोडवेज प्रबंधक एमके  त्रिवेदी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर और बांदा मार्ग पर छठ और दीपावली के अवसर पर रोडवेज बसों   के फेरे बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि प्रयागराज -लखनऊ मार्ग पर 34 अतिरिक्त फेरे बढ़ाई जाएंगे।

इसके अलावा प्रयागराज -अयोध्या मार्ग पर 20, प्रयागराज -कानपुर मार्ग पर 24, प्रयागराज -वाराणसी मार्ग पर 24, प्रयागराज- गोरखपुर मार्ग पर 26 ,प्रयागराज -मिर्जापुर मार्ग पर 10 और प्रयागराज -बांदा मार्ग पर 10 ट्रिप त्योहारों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह दीपावली और छठ पर्व  पर यात्रियों के सुविधाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन  की तरफ से प्रयागराज में अलग-अलग मार्गो में 148 अतिरिक्त ट्रिप का संचालन किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने यह भी बताया है कि त्योहारों को देखते हुए यात्रियों को यह अतिरिक्त सुविधा 10 नवंबर से 20 नवंबर तक दी जाएगी ।

रोडवेज कर्मियों को अतिरिक्त सेवाएं देने पर अतिरिक्त मानदेय देगा रोडवेज

इन दोनों त्योहारों में परिवहन विभाग के कर्मचारियों पर पडऩे वाले दबाव को देखते हुए रोडवेज ने उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन मानदेय देने का भी फैसला किया है। प्रयागराज परिक्षेत्र  के रोडवेज प्रबंधक एमके त्रिवेदी के मुताबिक इस दौरान ऐसे चालक या परिचालक जिसमें संविदा तथा आउटसोर्स के चालक या परिचालक शामिल होंगे। जो न्यूनतम 10 दिन उपस्थित होकर निर्धारित औसतन 300 किलोमीटर का संचालन करते हैं तो उन्हें 350 रुपए प्रति दिवस की दर से एकमुश्त ?3500 प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सड़क परिवहन निगम की तरफ से ऐसे चालक परिचालक जिसमें संविदा तथा आउटसोर्स में काम करने वाले चालक या प्रचालक शामिल हैं। जो संपूर्ण 11 दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित औसतन 300 किलोमीटर का संचालन करेंगे तो उन्हें ?400 तक दिवस की दर से एकमुश्त ?4400 प्रोत्साहन देय होगा। संविदा एवं आउटसोर्स चालकों को इस अवधि में मानक से अधिक किलोमीटर अर्जित करने पर अतिरिक्त किलोमीटर पर अतिरिक्त रूप में 55 पैसे प्रति किलोमीटर देय होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने यह भी बताया है कि डिपो एवं क्षेत्रीय कार्यशाला के जो कर्मचारी इस अवधि में 11 दिन ड्यूटी हेतु उपस्थित रहेंगे उन्हें एकमुश्त ?1800 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा 10 दिन ड्यूटी है तो उपस्थित होते हैं तो एकमुश्त ?1500 का प्रोत्साहन देय होगा।

*******************************

नई दिल्ली , 04 नवंबर (एजेंसी। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं और तट रक्षकों के प्रतिनिधियों के बीच वार्षिक आईएमबीएल बैठक का 33वां संस्करण शुक्रवार को आईएनएस सुमित्रा पर पाक खाड़ी में प्वाइंट कैलिमेरे के पास भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा रेखा पर आयोजित किया गया था। दोनों देशों के समकक्षों के बीच बातचीत दोनों देशों की नौसेनाओं और सीजी के लिए संचालन में संबंधों और तालमेल को और बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रीलंका नौसेना के उत्तर मध्य नौसेना क्षेत्र

(एनसीएनए) के कमांडर आरएडीएम बीएकेएस बानागोडा ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तमिलनाडु और पुडुचेरी नौसेना क्षेत्र (एफओटीएनए) के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग आरएडीएम रवि कुमार ढींगरा ने किया।तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पूर्व) के प्रतिनिधि, कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के रक्षा सलाहकार और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

बैठक के दौरान, दोनों नौसेनाओं और तटरक्षक बल के उपस्थित लोगों ने पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, मछुआरों की सुरक्षा, प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के उपायों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मौजूदा संचार नेटवर्क को बढ़ाने और समय पर कार्रवाई में दोनों नौसेनाओं और तटरक्षक बल के बीच जानकारी साझा करने के तरीकों और साधनों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

दोनों पक्षों ने संचालन में आपसी सहयोग के महत्व की पुष्टि की और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

****************************

नई दिल्ली, 04 नवंबर (एजेंसी)।पेरू की नौसेना का एक पाल प्रशिक्षण लंबा जहाज, बुके अरमाडा पेरुआना (बी.ए.पी.) यूनियन, 31 अक्टूबर से 05 नवंबर  तक मुंबई की सद्भावना यात्रा पर है। मुंबई पहुंचने पर, जहाज ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के झंडे को सलामी दी। , पश्चिमी नौसेना कमान ने 15 सेरेमोनियल गन सैल्वो की फायरिंग करके। भारतीय नौसेना बैंड की उपस्थिति में जहाज का पारंपरिक स्वागत किया गया। इस यात्रा के अवसर पर, भारत में पेरू के राजदूत महामहिम जेवियर मैनुअल पॉलिनिच वेलार्डे भी मुंबई में हैं।

राजदूत ने बीएपी यूनियन पर वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान के साथ बातचीत की। कमांडिंग ऑफिसर, बीएपी यूनियन ने गौरव स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की और 01 नवंबर 23 को पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय के चीफ स्टाफ ऑफिसर (ऑपरेशंस) रियर एडमिरल कुणाल सिंह राजकुमार से मुलाकात की। बातचीत के दौरान आपसी हितों, प्रशिक्षण और व्यवहार्यता के मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।

जहाज के बंदरगाह में रहने के दौरान, दोनों नौसेनाओं के कर्मी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए पेशेवर बातचीत में शामिल होंगे। दोनों नौसेनाएं समुदाय को वापस लौटाने के एक नए तरीके के रूप में गिरगांव चौपाटी पर समुद्र तट सफाई अभियान में भी भाग लेंगी। परंपरागत रूप से, बंदूक की सलामी पहली बार नौसेना बंदरगाह में आने वाले युद्धपोत द्वारा वरिष्ठ नौसेना अधिकारी को दिए जाने वाले सम्मान का प्रतीक है। यह परंपरा आज भी जारी है और अधिकांश आधुनिक युद्धपोतों में इस उद्देश्य के लिए औपचारिक बंदूकें लगाई जाती हैं।

भारत और पेरू इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 60वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जो पिछले कुछ वर्षों में परिपक्व हुआ है। हालांकि दोनों देश अलग-अलग महाद्वीपों में स्थित हैं, फिर भी दोनों देशों के समुद्री हित साझा हैं और उनका लक्ष्य द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाना है।

*******************************

कोच्चि ,04 नवंबर (एजेंसी)। भारतीय नौसेना के बेस आईएएनएस गरुड़ के रनवे पर शनिवार को प्रशिक्षण के दौरान हुये हादसे में एक चेतक हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड एक नौसेना अधिकारी को लग गया। हादसे में उनके मारे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 2.30 बजे की है।

कोच्चि हार्बर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें बताया गया है कि हेलीकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। हादसा उस समय हुआ जब हेलीकॉप्टर रनवे पर उतर रहा था।

पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें बताया गया है कि रनवे पर मौजूद एक नौसेना अधिकारी की मौत हो गई है, जबकि विमान में सवार दो लोग घायल हो गए। घायलों को नौसेना अस्पताल ले जाया गया है। हमारे अधिकारी घटनास्थल पर हैं। और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। भारतीय नौसेना के अधिकारी इस घटना के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं।

***************************

चंडीगढ़ ,04 नवंबर (एजेंसी)। एक वीडियो में भीड़ की तरफ से सरकारी कर्मचारी को पराली जलाने के लिए मजबूर करने की घटना का गंभीर नोटिस लेते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज इस घृणित जुर्म को अंजाम देने वालों के खि़लाफ़ एफ. आई. आर. दर्ज करने के हुक्म दिए हैं। एक बयान में मुख्यमंत्री ने इस घटना की सख़्त निंदा करते हुए इसको राज्य के लोगों के खि़लाफ़ अमानवीय काम बताया।

गुरबानी की तुक ‘पवनु गुरू पानी पिता माता धरती महतु’ का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महान गुरू साहिबान ने हवा (पवन) को गुरू, पानी (पानी) को पिता और ज़मीन ( धरती) को माता का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि इस घटना से पता लगता है कि राज्य में लोगों की तरफ से महान गुरूओं के संदेश का सम्मान नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार इस घिनौनी घटना के घटने पर मूकदर्शक बन कर नहीं बैठ सकती और न ही अराजकता फैलाने की इजाज़त दे सकती है।

उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी खेतों में पराली न जलाने का संदेश लेकर गया था परन्तु वहां जुड़ी भीड़ ने अधिकारी के हाथ में माचिस की डिबिया पकड़ा कर पराली को आग लगाने के लिए मजबूर किया जिसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी बुज़दिली वाली कार्यवाही को अंजाम देकर यह लोग अपने ही बच्चों का जीवन बर्बाद करने के रास्ते पर चले हुए हैं क्योंकि इनहीं खेतों का धुआँ बच्चों का दम घोटेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल हुल्लड़बाज़ लोगों की शिनाख़्त करके केस करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी मनमानी वाली और आपराधिक घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जि़म्मेदार लोगों के खि़लाफ़ सख़्त से सख़्त कार्यवाही की जायेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे असंवेदनशील लोगों को पर्यावरण दूषित करके बच्चों की अनमोल जि़न्दगियों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देगी।

**************************

ग्रेटर नोएडा ,04 नवंबर (एजेंसी)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक फोटो सामने आया है, जिसमें एक फ्लैट में काम करने वाली नौकरानी 12वीं मंजिल की बालकनी से लटकी हुई दिखाई दे रही है। वह मालिक के गिरे एक रूमाल को उठाने के लिए 12वीं मंजिल से लटक गई। उसका यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सामने आए फोटो के मुताबिक एक नौकरानी ने मालिक के रूमाल के लिए जान की बाजी लगा दी। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी का है। नौकरानी रूमाल उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर 12वीं मंजिल की बालकनी से नीचे लटक गई। जानकारी के मुताबिक यह पूरी घटना सोसाइटी के एल टावर की है। एल टावर की 12वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में महिला घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है। दोपहर को जब नौकरानी ने कपड़े धोकर बालकनी में सुखाएं तो मालिक का रूमाल 11वीं मंजिल पर गिर गया।

इसके बाद महिला ने रूमाल उठाने के लिए बालकनी की रेलिंग पर लटकने का फैसला लिया। नौकरानी बालकनी की रेलिंग पर बाहर की तरफ लटक गई। इस दौरान पूरी सोसाइटी में लोग हैरान हो गए। लोगों के लाख मना करने के बावजूद उसने अपनी जान की बाजी लगाकर मालिक का रूमाल उठा लिया।

***************************

नई दिल्ली ,04 नवंबर (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को ‘स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन’ प्रदान करने में उसके ‘असुविधाजनक दृष्टिकोणÓ और ‘विफलताÓ के लिए केंद्र सरकार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उत्तम लाल सिंह का अपमान माना। गुलाम भारत में सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था, और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के दौरान उनकी जमीन कुर्क की जा सकती थी। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 12 सप्ताह के भीतर स्वतंत्रता सेनानी को 1 अगस्त 1980 से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पेंशन जारी करे।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने अपने आदेश में कहा: भारत संघ के उदासीन दृष्टिकोण के लिए, यह न्यायालय भारत संघ पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाना उचित समझता है। याचिकाकर्ता को आज से छह सप्ताह के भीतर लागत का भुगतान किया जाए। बिहार सरकार ने सिंह के मामले की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य द्वारा भेजे गए मूल दस्तावेज कथित तौर पर केंद्र सरकार के पास से गुम हो गये थे। पिछले साल बिहार सरकार ने एक बार फिर सिंह के दस्तावेजों का सत्यापन किया।

अदालत ने कहा कि चूंकि बिहार राज्य ने पहले ही पेंशन के लिए सिंह के नाम की सिफारिश कर दी थी और जिला मजिस्ट्रेट ने उससे एक साल पहले ही उनके नाम का सत्यापन कर लिया था, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी को पहले लाभ नहीं देने का कोई कारण नहीं था। न्यायमूर्ति प्रसाद ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए गए व्यवहार और देश की आजादी के लिए लडऩे वालों के प्रति केंद्र सरकार द्वारा दिखाई गई असंवेदनशीलता पर निराशा व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन योजना की मूल भावना को केंद्र सरकार का दृष्टिकोण विफल कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि 96 साल के स्वतंत्रता सेनानी को अपनी वाजिब पेंशन पाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं होनी चाहिये।

***************************

*ऐसे आयोजनों से पैदा होती है रचनात्मकता :  टीजी सीताराम*

नई दिल्ली , 04 नवंबर (एजेंसी)। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) द्वारा आयोजित भारत साइकिल डिजाइन चैलेंज (बीसीडीसी) का ग्रैंड फिनाले शनिवार को बेंगलुरु के चाणक्य विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कार्गो और कम्यूट श्रेणियों में ईवी और गैर-ईवी साइकिलों के उल्लेखनीय प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए गए।ग्रैंड फिनाले के लिए चुनी गई 16 टीमों में से चार टीमों ने प्रत्येक श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। इस कार्यक्रम में एआईसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर टीजी सीताराम, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर श्री डी गणेश, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्री जॉर्ज वर्गीज, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विद्याशंकर और चाणक्य विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉ. अशोक उपस्थित थे।एआईसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर टीजी सीताराम ने युवा पीढ़ी में इनोवेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “यह एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम है जो हमने आज देखा, कई नए विचारों को उत्पादों में अनुवादित किया गया।

यह रचनात्मकता है जिसे हम ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से देख रहे हैं। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र है।पिछले दो वर्षों में 110 से अधिक यूनिकॉर्न पैदा हुए हैं, जो विश्व स्तर पर अपने उत्पादों का विपणन कर रहे हैं। एआईसीटीई चेयरमैन के  साथ-साथ  अन्य अतिथियों ने भी सभा को संबोधित किया और भारत साइकिल डिजाइन चैलेंज के प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई दी।हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम लाउरियंस साइबर ट्राइक ने कार्गो ईवी श्रेणी जीती। कार्गो नॉन-ईवी श्रेणी के लिए कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रीव्हील फ़्लायर्स विजेता बने। कम्यूट ईवी श्रेणी में Kalianangar Karunanidhi Institute of Technology के Scicyle ने जीत हासिल की। और कम्यूट नॉन-ईवी श्रेणी में महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फ्री थिंकर्स ने पहला स्थान हासिल किया।

चारों श्रेणियों के प्रत्येक विजेता को एक-एक लाख रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एआईसीटीई ने नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के अपने चल रहे प्रयासों में, कॉलेज के छात्रों के लिए जून 2023 के पहले सप्ताह में भारत साइकिल डिजाइन चैलेंज कार्यक्रम शुरू किया था। इसकी योजना इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक साइकिलों के डिजाइन और निर्माण में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने, टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने और भारत में शहरी गतिशीलता के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रदान करने की दृष्टि से बनाई गई थी। छात्र टीमों को एक ऐसी साइकिल डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया गया था जो सस्ती, पर्यावरण के अनुकूल और भारतीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप हो।प्रतियोगिता में चार साइकिल डिज़ाइनों की पहचान करने के लिए छात्रों और तकनीकी संस्थानों के समूहों से 2डी और 3डी डिजाइन मांगे गए।

कठोर परीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद अपने उत्कृष्ट प्रोटोटाइप के साथ 16 टीमों को चार श्रेणियों कार्गो ईवी, कार्गो नॉन-ईवी, कम्यूट ईवी, और कम्यूट नॉन-ईवी के तहत ग्रैंड फिनाले में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था। बीसीडीसी के बारे में:-बीसीडीसी भारत का प्रमुख हैकथॉन है जो साइकिल पर फोकस के साथ गतिशीलता के भविष्य का निर्माण करने के लिए 1,000 से अधिक छात्रों को एक साथ लाता है।

बीसीडीसी टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए साइकिल डिजाइन और विनिर्माण में बदलाव की कल्पना करता है। बीसीडीसी एक टिकाऊ और हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत की प्रतिक्रिया है, जिसका लक्ष्य डिजाइन में नवीनता और विनिर्माण क्षमता में आधुनिक प्रथाओं को लाना है।

*************************

पटना ,04 नवंबर (एजेंसी)। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में सरकार को जातीय सर्वे की पंचायत-वार रिपोर्ट और इस सर्वे के आधार पर तैयार होने वाले विकास मॉडल का प्रारूप सदन के पटल पर रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने के लिए पिछले साल बिहार सरकार ने डेडिकेटेड अति पिछड़ा आयोग गठित किया था। उसकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई। वह रिपोर्ट भी विधान मंडल में प्रस्तुत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का श्रेय लूटने में लगे राजद-जदयू को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सकारात्मक वक्तव्य से तीखी मिर्ची लग रही है। वे भाजपा की छवि बिगाडऩे के लिए केंद्र की प्रतिकूल टिप्पणी की उम्मीद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय सर्वे कराने का निर्णय उस एनडीए सरकार का था, जिसमें भाजपा के 14 मंत्री थे। उस समय राजद सरकार में नहीं थी। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार आज उस कांग्रेस के साथ हैं, जिसने कई दशकों तक केंद्र और राज्यों की सत्ता में रहने के बाद भी न जातीय जनगणना करायी, न पिछड़ों को आरक्षण दिया। कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार ने 2015 में जातीय सर्वे कराया था।

आठ साल से दबी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए नीतीश कुमार क्यों नहीं राहुल गांधी से बात कर रहे हैं? सुशील मोदी ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर की सरकार ने भी जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी नहीं की।

********************************

रतलाम ,04 नवंबर (एजेंसी)। रतलाम में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा आज भारत के गौरव को नई पहचान मिली है और इसमें मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है एक बार फिर …एक बार फिर (बीजेपी की सरकार)। देश हो या मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणा का भोंपू बज गया है।..कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं। कांग्रेसियों के डॉयलोग फिल्मी हैं। कांग्रेस की घोषणाएं फिल्मी हैं। जब किरदार फिल्मी है, तो सीन तो फिल्मी होगा ही। कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच कपड़े फाडऩे का प्रतियोगिता चल रहा है। अभी तो ये फि़ल्म का ट्रेलर है। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मध्य प्रदेश में बीजेपी के समर्थन में चल रही आंधी अद्भुत है। जो लोग दिल्ली में बैठकर गुणा भाग करते रहते हैं आज उनका हिसाब किताब बदल जाएगा। अब चर्चा ये नहीं होगी कि कौन जीतेगा..कौन नहीं जीतेगा बल्कि अब चर्चा होगी बीजेपी दो तिहाई बहुमत लेगा कि दो तिहाई बहुमत कम लेगा। ये बीजेपी ही है जिसने मध्य प्रदेश में इतना विकास किया… इसलिए म.प्र के लोग बीजेपी पर अटूट विश्वास करते हैं ये भरोसा तब से जब देश में बीजेपी को बहुत कम लोग जानते थे आज बीजेपी बहुत बड़ा राजनीतिक दल है।

पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस मतलब- राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, राज्य में अपराधियों का बोलबाला, राज्य में गरीबों से विश्वासघात, राज्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार, राज्य को बीमार बनाने की गारंटी है ये काम उनके स्वभाव में बन गए हैं। यहां के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली है।….ये अपने-अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवाद का परचम लहरा सकती है

उन्होंने कहा देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्जमाफी का झुनझुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी इन्होंने यही किया था। लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि इनकी कर्जमाफी का फायदा किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेसियों और इनके चेले- चपाटों को ही मिलता है।

***********************