बेंगलुरु 08 Nov, (एजेंसी): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को छापेमारी के दौरान बेंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे आठ बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीमों ने राज्‍य की राजधानी में सोलादेवनहल्ली, के.आर. पुरम तथा बेलंदूर, और इसके बाहरी इलाके समेत 15 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों को कम से कम आठ बांग्लादेशी मिले जो सीमा पार से घुसपैठ कर लंबे समय से देश में रह रहे थे। इस संबंध में अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। और अधिक जानकारी सामने आनी बाकी है।

छापेमारी सुबह-सुबह की गई। देश में मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़े अभियान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को 10 राज्यों में तलाशी ली।

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पटना 08 Nov, (एजेंसी) : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कल के दिए गए विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैंने महिला उत्थान के लिए यह बयान दिया था। यदि किसी को इस बात से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं और अपने शब्द वापस लेता हूं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में भी माफी मांगी। भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा नेताओं ने को नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी। वहीं नीतीश कुमार ने भी भरी सदन में माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमलोग तो महिलाओं के कल्याण के लिए हमेशा से काम करते आए हैं। हमने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया। फिर भी यदि किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।

विधानसभा में भारी हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं बल्कि खुद की निंदा भी करता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमने कोई बात कही और इस पर इतनी निंदा हो रही है तो हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। अगर कोई मेरी निंदा करता रहता था तो मैं उनका अभिनंदन करता रहता हूं।

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सोनीपत 08 Nov, (एजेंसी): ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू), सोनीपत ने दुनिया भर के 10 देशों में 15 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ व्यापक और ठोस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया है।

इन विश्‍वविद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं:-

1. यूनिवर्सिदाद नैशनल डी ला मातन्ज़ा, अर्जेंटीना

2. बॉन्ड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया

3. स्विनबर्न प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया

4. यॉर्क यूनिवर्सिटी, कनाडा

5. हर्टी स्कूल, जर्मनी

6. बोलोग्ना विश्वविद्यालय, इटली

7. उलीखानोव विश्वविद्यालय, कजाकिस्तान

8. यूनिवर्सिटी ऑफ़ एक्सेटर, ब्रिटेन

9. पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय, ब्रिटेन

10. यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, ब्रिटेन

11. नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अमेरिका

12. यूनिवर्सिदाद कैटोलिका एंड्रेस बेल्लो, वेनेज़ुएला

13. डिप्लोमैटिक अकादमी ऑफ वियतनाम, वियतनाम

14. यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्‍स एंड लॉ, वियतनाम

15. वैन लैंग यूनिवर्सिटी, वियतनाम

दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ इन नए और विचारशील सहयोगों का उद्देश्य जेजीयू छात्रों को विभिन्न अवधियों के लिए इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना है, जिसमें विदेश में अल्पकालिक अध्ययन कार्यक्रम, सेमेस्टर विनिमय कार्यक्रम और दोहरी डिग्री कार्यक्रम शामिल हैं। नव स्थापित साझेदारियाँ अपने छात्रों को मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वैश्विक शैक्षिक अवसर प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रति जेजीयू की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

उपरोक्त विश्वविद्यालयों के साथ जेजीयू की साझेदारी में संकाय सदस्यों के लिए सहकर्मी अनुसंधान गतिविधियों में शामिल होने और आम हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के रोमांचक अवसर भी शामिल हैं। ये साझेदारियाँ अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में नए दृष्टिकोण के साथ उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करते हुए एक विविधता वाले परिसर वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जेजीयू और उसके सहयोगी विश्वविद्यालयों में सभी हितधारकों को शामिल करने का वादा करती हैं।

जेजीयू के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा कि हमारे देश में उच्च शिक्षा परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है।

उन्होंने कहा, “ये नई साझेदारियाँ भारत में उच्च शिक्षा की गतिशील प्रकृति को दर्शाती हैं। भारतीय विश्वविद्यालय इस सदी में महानता हासिल करने के लिए तैयार हैं और इस प्रयास की नींव दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी बनाने की हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित होगी। हम न केवल नए सहयोग स्थापित कर रहे हैं बल्कि कई महाद्वीपों तक अपनी पहुंच का विस्तार भी कर रहे हैं। यह वैश्विक परिदृश्य पर अधिक व्यापक और विविध परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने वाले हमारे छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए विकास और सीखने के नए रास्ते प्रदान करता है।

“जेजीयू दुनिया भर के 75 से अधिक देशों में स्थापित 400 से अधिक सहयोगों के साथ हमारे छात्रों को सीखने के परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करने के लिए एक वैश्विक नेता बन गया है।”

जेजीयू में अंतर्राष्ट्रीय मामलों और वैश्विक पहल कार्यालय के निदेशक डॉ. अखिल भारद्वाज ने समग्र छात्र विकास पर इन सहयोगों के महत्वपूर्ण लाभों पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “जेजीयू छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और सीखने के अवसर प्रदान करने से उन्हें अपने वैश्विक करियर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद मिलती है। इस तरह का प्रदर्शन महत्वपूर्ण समस्या-समाधान क्षमताओं को विकसित करता है, विभिन्न स्थितियों की व्यापक समझ को बढ़ावा देता है और उन्हें भविष्य के नेताओं के रूप में उभरने के लिए तैयार करता है। इन रोमांचक नई साझेदारियों को बनाने में हमारा प्राथमिक ध्यान छात्रों के समग्र कौशल को बढ़ाना और जेजीयू में उनके शैक्षिक अनुभव को समृद्ध करना है।

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नई दिल्ली 08 Nov, (एजेंसी)  । केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन से ठीक पहले नवंबर 2023 महीने के लिए राज्य सरकारों को 72,961.21 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण जारी करने के लिए अधिकृत किया है ।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे राज्य सरकारें विभागों को समय पर धन जारी करने और लोगों के बीच उत्सव का उत्‍साह बनाए रखने में सक्षम होंगी।

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कोलकाता 08 Nov, (एजेंसी) । पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय ने  दावा किया कि में तृणमूल कांग्रेस के पिछले साढ़े 12 साल के शासनकाल में राजभवन से 22 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिलनी बाकी है।विपक्ष शासित राज्यों में विधेयकों को राज्यपालों की ओर से मंजूरी में देरी किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बंद्योपाध्याय ने मीडियाकर्मियों को 2011 से राज्यपाल के कार्यालय से मंजूरी के लिए लंबित विधेयकों का आंकड़ा दिया।उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को राजभवन में एक मसौदा अनुभाग बनाना चाहिए।बंद्योपाध्याय ने कहा, “यह मसौदा अनुभाग इस बात की जांच करने में सक्षम होगा कि विधानसभा के पटल पर पारित विधेयकों में कानूनी खामियां हैं या नहीं।

लोकसभा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी विधेयकों की जांच के लिए समान समितियां हैं। समिति का काम विधेयकों की जांच करना और यदि कोई कमी हो तो उसे संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाना है।“स्पीकर ने यह भी कहा कि अगर राजभवन में लंबित विधेयकों में कुछ खामियां हैं, तो राज्यपाल के अधिकारी राज्य के महाधिवक्ता से परामर्श कर सकते हैं।

बंद्योध्याय के अनुसार, मौजूदा शासन के पहले कार्यकाल में 2011 से 2016 के बीच पारित किए गए तीन विधेयक अभी भी राजभवन में मंजूरी के लिए लंबित हैं।उन्होंने दावा किया कि 2016 से 2021 तक दूसरे कार्यकाल में पारित चार विधेयक प्राप्त नहीं हुए हैं, 2021 से शुरू होने वाले तीसरे कार्यकाल में 15 विधेयक राज्यपाल के कार्यालय से मंजूरी के लिए लंबित हैं।2011 के बाद से पश्चिम बंगाल ने पांच राज्यपाल देखे हैं – एम.के. नारायणन, केशरी नाथ त्रिपाठी, जगदीप धनखड़, ला गणेशन और इस समय सी.वी. आनंद बोस।धनखड़ और बोस के कार्यकाल के दौरान गवर्नर हाउस और राज्य सचिवालय के बीच संबंध ज्‍यादा कड़वे रहे हैं।

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मुंबई 08 Nov, (एजेंसी) । मराठा आरक्षण के जटिल मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष के बीच बड़े राजनीतिक युद्ध के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने धनगर आरक्षण के लंबित मुद्दे पर एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया।अधिकारियों ने कहा कि इस कदम को बुधवार को मुंबई में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले मंजूरी मिलने की संभावना है।पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एपी) से अलग हुए मंत्री छगन भुजबल के वरिष्ठ ओबीसी नेता की खुली चुनौती से मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमा गया है।

भुजबल ने स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी – जो राज्य की आबादी का 54 प्रतिशत है – मराठों के साथ अपना कोटा साझा करने के राज्य सरकार के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करेंगे, जैसा कि विचार किया जा रहा है।इससे सत्तारूढ़ शिवसेना के शंभूराज देसाई और अन्य मंत्रियों की तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिन्होंने पिछले लगभग तीन महीनों से राज्य की राजनीति में हलचल मचाने वाले इस मामले में लोगों को गुमराह करने के प्रयास के लिए भुजबल की आलोचना की।

जालना में, शिवबा संगठन के अध्यक्ष मनोज जारांगे-पाटिल ने यह जानने की मांग की कि “भुजबल को मराठों के प्रति इतना गुस्सा क्यों है”।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, राकांपा (सपा) के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र अवहाद, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत और सुषमा अंधारे और अन्य ने शिंदे पर ओबीसी आरक्षण को कम करने और खत्म करने के लिए जानबूझकर प्रयास करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष (विधानसभा) विजय वडेट्टीवार और शिवसेना (यूबीटी) के नेता प्रतिपक्ष (परिषद) अंबादास दानवे ने दिवाली के बाद ओबीसी द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि यह मुद्दा अभी भी गर्म है, क्योंकि भुजबल ने चेतावनी दी है कि जो लोग विरोध करेंगे, वे ओबीसी “सरकार से बाहर” होंगे।दलित नेता और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने भुजबल पर हमला बोला है, वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भुजबल का समर्थन किया है।

नाराज लोगों को शांत करने का प्रयास करते हुए शिंदे ने मुद्दे को भ्रमित करने के लिए भुजबल को फटकार लगाई और दोहराया कि सरकार ओबीसी कोटा से मराठा आरक्षण नहीं देगी और डिप्टी सीएम अजीत पवार से हस्तक्षेप करने की अपील की।

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पटना 08 Nov, (एजेंसी) । बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के सुझाव का भाजपा समर्थन करती है। चौधरी ने कहा कि भाजपा जब भी सत्ता में रही तब भी उसने आरक्षण का समर्थन किया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि पिछले साल जब एनडीए की सरकार थी तब प्रदेश में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया और इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका आज फलाफल देखने को मिला।

उन्होंने इस गणना रिपोर्ट को डिजिटल रूप में सार्वजनिक करने की भी मांग सरकार से की, ताकि लोग भी इसे देख और जान सके। भाजपा नेता ने कहा कि सरकार ने आज ही विधानसभा में आरक्षण के दायरा को बढ़ाने की चर्चा की है। भाजपा आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि भाजपा जब भी सरकार में रही और तब आरक्षण देने की आवश्यकता हुई तो भाजपा समर्थन में खड़ी रही। भाजपा का संदेश साफ है कि सरकार आरक्षण बढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाएगी तो भाजपा उसका समर्थन करेगी।

इससे पहले सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय गणना सर्वे से पिछड़ा और अति पिछड़ा सहित एससी और एसटी आबादी का जो आंकड़ा आया है, उसके मुताबिक आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल जो 50 प्रतिशत आरक्षण है, उसे हम 65 प्रतिशत कर दें। पहले से अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है तो इस 65 प्रतिशत के बाद कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो जाएगा।

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बीकानेर 08 Nov, (एजेंसी) । 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता वेटलिफ्टिंग 19 वर्ष (छात्र-छात्र) एवं सॉफ्टबॉल 17 वर्ष आयुवर्ग (छात्र-छात्रा) का आयोजन 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बीकानेर में होगा।

जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश एवं केंद्रीय संगठन विद्यालय टीम शामिल होंगी। इस खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियों के‌ संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला कलेक्टर ने यह जानकारी दी। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु विभिन्न समितियां का गठन करने को कहा।

जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने तथा टीम आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। प्रतियोगिता के दौरान सभी खेल स्थलों पर पेयजल, छाया एवं बैठने की व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के भी निर्देश दिए।

भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से पहले नगर निगम प्रशासन शहर के अलावा खेल मैदान की सफाई, आवास स्थल व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए डॉक्टर टीम और एंबुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि वेटलिफ्टिंग 19 वर्ष आयुवर्ग में छात्र एवं छात्राओं की कुल संख्या 690 तथा सॉफ्टबॉल 17 वर्ष आयुवर्ग में छात्र एवं छात्राओं की कुल संख्या 1 हजार 235 संभावित हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए आवासीय भवन चिन्हित किए गए हैं।

भाटी ने बताया कि वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह पुष्करणा स्टेडियम एवं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह डॉ करणी सिंह स्टेडियम में होना प्रस्तावित हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) जगदीश प्रसाद गौड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अबरार पवार, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राजकुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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नई दिल्ली 08 Nov, (एजेंसी) । दिल्ली में बुधवार सुबह हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी रही। शहर के कई इलाकों में पीएम 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) के स्‍तर में वृद्धि दर्ज की गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के आनंद विहार में पीएम 2.5 का स्‍तर 500 के साथ ‘गंभीर’ श्रेणी में रहा, जबकि सीओ 112 और एनओ2 का स्‍तर 128 पर ‘मध्यम’ श्रेणी में रहा।

शून्य और 50 के बीच एक्‍यूआई को ‘अच्छा’ माना जाता है। 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’; 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’; 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’; और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

बवाना में पीएम2.5 और पीएम10 का स्‍तर 500 (गंभीर) दर्ज किया गया, जबकि सीओ 110 (मध्यम) तक पहुंच गया।

दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में पीएम10 ‘गंभीर’ श्रेणी के तहत 456 पर पहुंच गया, जबकि पीएम2.5 ‘बहुत खराब’ श्रेणी के तहत 356 पर था। सीओ ‘मध्यम’ श्रेणी के तहत 115 दर्ज किया गया था।

द्वारका सेक्टर 8 में पीएम10 का स्‍तर 465 और पीएम2.5 का 457 (‘गंभीर’) दर्ज किया गया, जबकि सीओ 135 पर, मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे के टर्मिनल3 पर पीएम2.5 का स्‍तर 456 और पीएम10 का 434 रहा जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है। सीओ का स्‍तर 137 ‘मध्यम’ श्रेणी में रहा।

आईटीओ पर पीएम2.5 का स्‍तर 500 दर्ज किया गया जबकि पीएम10 का स्‍तर 444 पर पहुंच गया। दोनों गंभीर श्रेणी में हैं। बुधवार सुबह सीओ 117 (‘मध्यम’) दर्ज किया गया।

लोधी रोड पर पीएम 2.5 ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 388 पर था, जबकि पीएम10 का स्‍तर 363 दर्ज किया गया जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। सीओ 123 मध्यम श्रेणी में था।

पंजाबी बाग में पीएम 2.5 का स्‍तर 493 और पीए10 का 436 पर पहुंच गया। दोनों ‘गंभीर श्रेणी’ में हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्‍तर मध्यम श्रेणी में गिरकर 125 पर पहुंच गया।

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भोपाल 08 Nov, (एजेंसी) : मध्य प्रदेश में पुलिस ने शराब की बोतलें खाली करने के आरोप में एक चूहे को ‘गिरफ्तार’ किया है। हैरान कर देने वाली यह घटना सूबे के छिंदवाड़ा जिले से सामने आई है, जहां एक पुलिस स्टेशन में जब्त करके रखी गई शराब की 60 बोतलों को चूहों ने खाली कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसने प्लास्टिक की बोतलों में पैक अवैध शराब को जब्त करने के बाद पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में रख दिया था, लेकिन चूहों ने उनमें से 60 बोतलों को खाली कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने एक चूहे को ‘गिरफ्तार’ किया है और अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस का कहना है कि थाने की इमारत बहुत पुरानी है, जहां चूहे अक्सर घूमते देखे जाते हैं। उसका कहना है कि कई बार ये चूहे कुतरकर रिकॉर्ड भी नष्ट कर देते हैं। पुलिस ने ‘आरोपी’ चूहों में से एक को ‘गिरफ्तार’ करने का दावा करते हुए कहा कि उसे सबूत के तौर पर अदालत के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि, पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि शराब पार्टी में कितने चूहे शामिल थे। जिस मामले में शराब की बोतलें जब्त की गईं, वह मामला अभी भी अदालत में लंबित है।

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नई दिल्ली 08 Nov, (एजेंसी): पश्चमि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे 9 नवंबर को पूछताछ की जाएगी।

सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी इस पूछताछ में शामिल होंगे। हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल सकता है कि उन्हें किस मामले में समन भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी को ईडी ने नोटिस भेजा था। बीते तीन अक्टूबर को स्कूल भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था।

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लखनऊ , 07 नवंबर (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा दीपक यादव के समर्थन में जनता से वोट की अपील की।

निवाड़ी में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले अखिलेश यादव ने ओरछा के श्रीरामराजा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता का उत्साह देखकर लग रहा है कि इस बार निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आयेगा। निवाड़ी में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से शासन किया। दोनों पार्टियों ने मध्य प्रदेश की जनता को गरीब बनाये रखा। नौजवान बेरोजगार है और पलायन करने पर मजबूर है।

मध्य प्रदेश की जनता समाजवादियों को अपना विकल्प मानती है। समाजवादी लोग अपनी बातों, विचारधारा, डॉ0 राममनोहर लोहिया और बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के बताये हुए रास्ते और सिद्धांतों पर चलकर जनता के बीच जाएंगे तो समाजवादी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में समाजवादियों के लिए बड़ी संभावनाएं है। समाजवादियों को लेकर जनता में भारी उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है। समाजवादी पार्टी किसानों, गरीबों, पिछड़ो, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। हम समाजवादी विचारधारा को खत्म नहीं होने देंगे। समाजवादी विचाराधारा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस चाहती है समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाय। कहा कि हम किसी को बताने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी परिस्थितियों के चलते कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी। डॉ0 राममनोहर लोहिया जी हमेशा नेहरू जी के खिलाफ लड़े। नेताजी ने कांग्रेस के खिलाफ लम्बी लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार काम करेगी। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी पार्टी कामयाब होगी। मध्य प्रदेश में कभी भाजपा सरकार में है तो कभी कांग्रेस सत्ता में थी। मध्य प्रदेश की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को गरीब बनाए रखा। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कोई ऐसा एक्सप्रेस-वे नहीं बनाया जिस पर लड़ाकू विमान उतर सके।

मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने साजिश के तहत पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ताकत में आएगी तो पिछड़ों को पूरा आरक्षण दिलाएगी। जातीय जनगणना कराकर सभी जातियों को उनके आबादी के अनुपात में हक और सम्मान दिलाएगी। उन्होंने कहा कि आज पीडीए की ताकत को देखकर कांग्रेस भी जातीय जनगणना की बात कर रही है। पीडीए में आई जागरूकता से भाजपा घबराई हुई है।

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*पुरानी दिल्ली के इस अखाड़े में पहलवान बहते हैं अपने पसीने*

नई दिल्ली , 07 नवंबर (एजेंसी)। देश दुनिया के साथ राजधानी दिल्ली भी तेज़ी से बदली लेकिन पांडवकालीन पुरानी दिल्ली आज भी अपनी विरासत को संजोय हुए है । पुरानी दिल्ली,यमुना बाजार के यमुना घाट पर धर्मपाल यादव का अखाड़ा पिछले कई वर्षों से चल रहा है । दंड बैठक लगाकर विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले स्वर्गीय धर्मपाल यादव के सपुत्र अजय यादव अपने पिता की विरासत को संजोए हुए हैं । हर सुबह  यहां हर उम्र के पहलवान अखाड़े की मिट्टी में पसीना बहाते नज़र आते हैं ।

एक वक्त था जब दिल्ली में सैंकड़ों अखाड़े थे लेकिन सरकार व प्रशासन की अनदेखी से एक एक करके अखाड़े खत्म हो गए हैं और जो चंद हैं वो भी खत्म होने की कगार पर हैं । ऐसे में पुरानी दिल्ली के इस अखाड़े की मदद के लिए गुरुसेवा फाउंडेशन ने हाथ बढ़ाया है । इस संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले सरदार जगतार सिंह ने दीपावली के अवसर पर इन पहलवानों को उपहार दिए और साथ ही अखाड़े की हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया । जगतार सिंह कहते हैं कि सरकारें करोड़ो रूपये प्रचार प्रसार पर खर्च कर रही हैं जबकि हमारे देश के परम्परागत खेलों की तरफ कोई ध्यान नही दिया जा रहा। वहीं देश का युवा अपने देश की मिट्टी से दूर होता जा रहा है ।

इसी अखाड़े से निकले वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी अपने गुरु धर्मपाल को यादव को याद कर भावुक हो जाते हैं । चतुर्वेदी कहते हैं कि उन्होंने कुश्ती के दांवपेंच धर्मपाल यादव से ही सीखें । इस अखाड़े से निकले युवाओं ने न केवल कुश्ती में नाम कमाया। बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता के झंडे गाड़े हैं । इसी अखाड़े से निकले युवा सरकारी नौकरी में क्लास वन ऑफिसर के रुप में सेवानिवृत्त हुए तो कुछ ने राजनीति में भी सफलता हासिल कर विधायक तक बने हैं ।

विजय शंकर चतुर्वेदी ने केंद्र की मोदी सरकार व दिल्ली की केजरीवाल सरकार से अपील की है कि इन अखाडों के विकास व इनमें पहलवानी करने वाले युवाओं की मदद की जानी चाहिए तांकि भारत के पुरातन खेल कुश्ती से युवा जुड़ सकें ।जीवनशैली,खानपान,अखाडों में कुश्ती करते पहलवान..मगर सरकार का इनपर नही है कोई ध्यान.. यमुना बाज़ार के यमुना तट पर यमुना युवक केंद्र द्वारा संचालित धर्मपाल यादव के अखाड़े की मदद को गुरुसेवा फॉउंडेशन ने हाथ बढ़ाया है । दीपावली के अवसर पर इन पहलवानों को उपहार देकर प्रोत्साहित करती संस्था गुरुसेवा फाऊंडेशन पहुंची यमुना तट पर है।

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सीधी 07 Nov, (एजेंसी) । मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का नारा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी, लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही इनकी सरकार बची है। इनका ऐसा पतन इसलिए हुआ, क्योंकि इनका नारा रहा है – गरीब की जेब साफ और काम हाफ।

कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी राज्य से एक बार कांग्रेस गई, तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। आज यहां के लोग कह रहे हैं, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। हमारे सेवाकाल से पहले कांग्रेस ने केंद्र में 10 वर्ष तक सरकार चलाई, लेकिन उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन, आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, उसमें पूरी लगन से कार्य किया, देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दी है। इस पीएम आवास योजना पर अभी तक 4 लाख करोड़ रुपये हमारी सरकार खर्च कर चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया, जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के प्रतिभाशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी यही दरबारी मानसिकता है, जिसके कारण ये लोग दिन-रात मोदी को गाली देते रहते हैं। मोदी को गाली देते-देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं।

कांग्रेस की वर्तमान हालत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी राज्य से एक बार कांग्रेस गई, तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। एमपी में भी दो दशक से अधिक समय से कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। भाजपा सरकार की योजनाओं के जो भी लाभार्थी हैं, उनमें से अधिकतर हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति दलित और आदिवासी बस्तियों की ही थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सबसे अधिक लाभ हमारे गरीब और दलित भाई-बहनों को ही हुआ है। भाजपा सरकार जो कहती है, वो हम डंके की चोट पर पूरा करके दिखाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम किसानों के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं। इस योजना के 20 हजार करोड़ रुपये मप्र के किसानों के खातों में भी गए हैं।

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पटना 07 Nov, (एजेंसी) । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग की।जाति आधारित सर्वेक्षण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “… कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ गई या घट गई?… हम शुरूआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वे भी जातिगत जनगणना करें… 2022-2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई तो जितना जल्दी हो सके शुरू करें।”

सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़ों पर गौर करें तो छह हजार रुपए तक प्रति महीना आय वाले परिवारों की संख्या जहां 34.13 प्रतिशत है वहीं 6 हजार से 10 हजार रुपये प्रति महीना आय वाले परिवारों की संख्या 29.61 प्रतिशत है। इसी तरह 10 हजार से 20 हजार तक आय वाले परिवारों की संख्या 18.06 फीसदी तथा 20 हजार से 50 हजार आय वाले परिवारों की संख्या 9.83 प्रतिशत है। 50 हजार रुपए से ज्यादा मासिक आय वाले परिवारों की संख्या मात्र 3.90 प्रतिशत है।

आंकड़ों के मुताबिक, सामान्य वर्ग के लगभग 25 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए, 23 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार रुपए, 19 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 हजार से 20 हजार, 16 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 हजार से 50 हजार, 9 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से ज्यादा है।

इसी तरह पिछड़ा वर्ग में 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए है। जबकि, अति पिछड़ा वर्ग में 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए या उससे कम है। पिछड़ा वर्ग में 29 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार है। जबकि, 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार,10 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार तथा 4 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार रुपए से ज्यादा है।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 32 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार, 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार तथा मात्र 2 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार रुपए से ज्यादा है।

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शाजापुर/देवास 07 Nov, (एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम व श्रीकृष्ण के अस्तित्व को नकार दिया था। उनके लिए भारत का इतिहास पं. जवाहर लाल नेहरू से प्रारंभ होता है। कांग्रेस ने पग-पग पर हमारे इतिहास को कलंकित, अपमानित करने का कार्य किया। कांग्रेस के समय में इतिहास में पढ़ाया जाता था कि अकबर महान, यह महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते थे। भाजपा महाराणा प्रताप व छत्रपति शिवाजी को महान मानती है।

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य हैं। यह दोनों साझी विरासत, संस्कृति व परंपरा के साथ ऐसे जुड़े हैं, जैसे एक आत्मा और दो शरीर के रूप में कार्य कर रहे हों।

सीएम योगी ने कहा कि आपने व पूर्वजों ने राममंदिर के लिए संघर्ष, साधना व मनोकामना की थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि आंखों से उस कार्य को मूर्त रूप होते देख रहे हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। कांग्रेस की नियति है समस्या, यह समाधान नहीं चाहती। कांग्रेस ने कह दिया था कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस-न रहेगी बांसुरी। चुनावी समर में एक तरफ रामभक्त हैं तो दूसरी तरफ राम विरोधी। एक तरफ शिक्षा का अलख जगाने वाले राष्ट्रभक्त हैं तो दूसरी तरफ शराब परोसकर युवाओं को बर्बादी की कगार पर ढकेलने वाले शराब माफिया। चुनाव लड़ने वाले माफिया युवाओं की पीढ़ी को बर्बाद करेंगे। हमें शराब माफिया, अपराधी नहीं चाहिए।

सीएम योगी ने कहा कि इंद्र सिंह परमार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया, क्योंकि शिक्षा है तो संस्कार है और संस्कार है तो समृद्धि अपने आप आएगी। कांग्रेस को भारत व भारतीयता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। इस देश का हिंदू कहां जाएगा। उसके साथ कांग्रेस जैसा भेदभाव करती थी, इसके लिए देश व युवा पीढ़ी को कभी उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। राजनीति जिनके लिए पेशा हो जाए, जो राजनीति को बपौती बना लें, राजनीति के नाम पर छल-छद्म व धोखा देने का कुत्सित प्रयास करें, उनकी राजनीतिक दुकानें सदा के लिए बंद हो जानी चाहिए।

योगी ने कहा कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी को लव जिहाद से फुर्सत नहीं थी। वे हिंदू बालिकाओं की बजाय शोहदों के साथ खड़े हो जाते थे। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, राम मंदिर के निर्माण में इन्हें सांप्रदायिकता नजर आती है, लेकिन जेहादी मानसिकता का जहर उगलने वाले लव जिहादियों में सद्भावना नजर आती है। राम मंदिर इनके लिए सांप्रदायिकता व हमारे लिए राष्ट्रीयता का प्रतीक है।

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ परिवार के बारे में सोचा। कांग्रेस की त्रासदी बन चुकी है कि वह परिवार से मुक्त नहीं हो सकती। कांग्रेस आएगी तो समस्या लाएगी।

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देहरादून 07 Nov, (एजेंसी): उत्तराखंड में एमबीबीएस के छात्रों के लिए हिंदी मीडियम में पढ़ाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह 10 नवंबर को इसकी शुरूआत करेंगे। प्रदेश के चारों मेडिकल कॉलेज के छात्रों को फिलहाल मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चल रहीं एमबीबीएस की किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मध्य प्रदेश की तर्ज पर एमबीबीएस में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले चार सदस्यीय कमेटी और इसके बाद दो सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें डॉ. सीएमएस रावत चेयरमैन और दून मेडिकल कॉलेज के ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. दौलत सिंह मेंबर सेक्रेटरी थे। सीएमएस रावत, डॉ. दौलत सिंह, डॉ. एके सिंह और डॉ. एचएस पांडेय पहली बार में मध्य प्रदेश गए थे। इस समय वहां पर हिंदी किताबें उपलब्ध नहीं थीं। किताबें आने के बाद एनएचबी चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति प्रो. हेमचंद्र पांडेय और दून मेडिकल कॉलेज के ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दौलत सिंह मध्य प्रदेश गए थे।

हिंदी मीडियम में पढ़ रहे मेडिकल छात्रों और छात्रों को हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे शिक्षकों का अनुभव जाना और इनका फीडबैक लेकर इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। मेडिकल छात्र एक साल तक मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में चल रही हिंदी मीडियम की किताबें ही पढ़ेंगे। इसके बाद हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इसमें दूसरे प्रकाशन और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

छात्रों को यह अनुमति भी रहेगी कि वह अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हिंदी में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के छात्र साथ बैठकर ही क्लास करेंगे। बता दें कि एमबीबीएस में 60 फीसदी छात्र इंग्लिश मीडियम और 40 फीसदी छात्र हिंदी मीडियम के होते हैं। ऐसे में छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

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नई दिल्ली 07 Nov, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पटाखे फोड़ने के खिलाफ उसके द्वारा जारी किए गए निर्देश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए नहीं, बल्कि सभी राज्यों के लिए हैं। अदालत ने राज्य सरकारों को वायु/ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ भारत में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थी।

याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के लिए याचिका दायर कर शीर्ष अदालत से पिछले आदेशों को लागू करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा, “ऐसा लगता है कि आपके आधिपत्य का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर पर लागू होता है, हालांकि यह पूरे देश में लागू है।” मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि यह गलत धारणा है कि जब पर्यावरणीय मामलों की बात आती है, तो यह केवल अदालत का कर्तव्य है।

अदालत ने कहा कि उसके पहले के आदेश पर राजस्थान राज्य को अवश्य ध्यान देना चाहिए, और राज्यों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान। अदालत ने कहा, मुख्य बात लोगों को संवेदनशील बनाना है। 2018 में, शीर्ष अदालत ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया और बाद में कहा कि प्रतिबंध जारी रहेंगे और विधिवत लागू किए जाएंगे।

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नई दिल्ली 07 Nov, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पराली जलाने और उससे दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब सरकार से कई अहम सवाल पूछे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने पराली जलाने पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका समाधान नहीं मिल पाने के कारण दिल्ली के निवासियों को परेशानी हो रही है। पिछले पांच साल से यही चल रहा है। इस मामले में तत्काल कार्रवाई और अदालत की निगरानी की आवश्यकता है।

पीठ ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित दिल्ली-एनसीआर की सीमा से लगे राज्यों को पराली जलाने से रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कई निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव की निगरानी में पराली जलाने की जांच के लिए स्थानीय एसएचओ को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित पक्षों की सुनवाई करते हुए कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी पूछा कि पंजाब में धान क्यों उगाया जा रहा है, जबकि जलस्तर पहले से ही इतना नीचे है।

पीठ ने टिप्पणी की, आप क्या कर रहे हैं? अपने जल स्तर को देखें। आप पंजाब में धान की अनुमति क्यों दे रहे हैं? आप पंजाब को हरित भूमि से बिना फसल वाली भूमि में बदलना चाहते हैं। पंजाब की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कई सुझाव देने के साथ ही कहा कि पंजाब में धान की फसल पर एमएसपी है। इससे सीमांत किसान फसल का विकल्प चुनते हैं। यदि एमएसपी खत्‍म होती है, तो वे खुद कम पानी वाली फसलों पर स्विच कर देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस सुझाव पर ध्यान दिया कि इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस प्रकार का धान जो उपोत्पाद के रूप में पराली छोड़ता है, उसे उस समय अवधि में उगाया जाना चाहिए, जिसमें वह उगाया जाता है।

एजी ने कहा कि 15 साल पहले यह समस्या इसलिए नहीं आई क्योंकि ऐसी फसल नहीं होती थी। किसान आर्थिक स्थिति के कारण पराली जला रहे हैं। दिए गए विकल्पों का पालन नहीं किया जा रहा है। चूंकि किसान खरीदी गई मशीनों की लागत वहन करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि पंजाब पराली के कचरे से निपटने के लिए मशीनों की लागत का 25 प्रतिशत वहन करने के लिए तैयार है, दिल्ली सरकार 25 प्रतिशत लागत वहन कर सकती है और केंद्र 50 प्रतिशत वहन कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि अगर केंद्र सब्सिडी पर इतना खर्च कर सकता है तो वे इस अदालत का खर्च भी उठा सकते हैं. पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि केंद्र पहले से ही बाजरा पर स्विच करने के लिए काम कर रहा है, तो इस धान को किसी अन्य देशी और कम पानी वाली फसल के साथ स्विच किया जाना चाहिए।

अदालत ने हितधारकों को उपरोक्त पहलुओं के संबंध में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कैबिनेट सचिव को इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ बुधवार को बैठक बुलाने को कहा। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि पंजाब द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन करना समस्याएं पैदा कर रहा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पहले के आदेश के अनुसार दिल्ली में स्थापित स्मॉग टॉवर काम नहीं कर रहा है, और इसे ‘हास्यास्पद’ बताया और इसकी मरम्मत करने को कहा। इस तरह के मुद्दे से निपटने के लिए कोर्ट ने’ऑड-ईवन’ जैसी योजनाओं को महज ‘ऑप्टिक्स’ बताते बताया।

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जयपुर 07 Nov, (एजेंसी) : राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी दो सौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2605 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं जिनमें करीब तीन सौ महिला प्रत्याशी शामिल है।राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि  नामांकन के अंतिम दिन 1543 उम्मीदवारों ने 1974 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रदेश में चुनाव के लिए गत 30 अक्टूबर को नामांकन भरना शुरू किया गया और इसके आखिरी दिन छह नवंबर तक कुल 2605 उम्मीदवारों ने 3436 नामांकन पत्र भरे। इस दौरान 299 महिला उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चा भरा।

गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक 31 उम्मीदवारों ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भरे। इसके बाद कामां में 28, आहोर और भीलवाड़ा में 27-27 और अजमेर उत्तर, साँगानेर और सूरसागर में 26 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। सबसे कम 4-4 उम्मीदवारों ने दूदू और लालसोट में, चोहटन में पांच उम्मीदवारों ने और रेवदर एवं चाकसू विधानसभा क्षेत्रों में 6-6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे।उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच सात नवम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे से रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में ऑब्ज़र्वर की उपस्थिति में होगी और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख नौ नवम्बर है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 25 नवम्बर को प्रातःसात बजे से शाम छह बजे तक होगा जबकि मतगणना तीन दिसंबर को होगी।उन्होंने बताया कि इन उम्मीदवारों में 408 प्रत्याशियों ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी।

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आइजोल 07 Nov, (): मिजोरम विधानसभा चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 40 निर्वाचन क्षेत्रों में मंगलवार सुबह 9 बजे तक लगभग 17.18 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। ”एक चुनाव अधिकारी ने कहा,“शुरुआत में कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें) ठीक से काम नहीं कर रही थीं, इससे मतदान में कुछ देरी हुई। अधिकारियों ने शीघ्रता से ईवीएम को बदल दिया और मतदान फिर से शुरू हो गया।

मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा भी अपने पहले प्रयास में आइजोल उत्तर- 2 निर्वाचन क्षेत्र के रामहलुन वेंगलाई प्राइमरी स्कूल मतदान केंद्र में ईवीएम में खराबी के कारण अपना वोट नहीं डाल सके और घर लौट आए। हालांकि, मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष ज़ोरमथांगा ने बाद में अपना वोट डाला और मीडिया से कहा कि उन्हें विश्वास है कि एमएनएफ पहाड़ी राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। 79 वर्षीय उग्रवादी नेता से राजनेता बने नेता रिकॉर्ड सातवीं बार आइजोल ईस्ट-1 सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं।

मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने भी आइजोल दक्षिण-1 निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वेंघलुई सरकारी प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण, 40 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मतदान केंद्रों के सामने कतार में खड़े थे। पहाड़ी राज्य के 1,276 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा।

4,39,026 महिलाओं सहित कुल 8,57,063 मतदाता 16 महिलाओं सहित 174 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। एमएनएफ, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) और कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी चार सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 27 स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में हैं। भाजपा ने भाषाई अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, खासकर जहां रियांग और चकमा आदिवासी समुदाय मतदाता सूची में उचित संख्या में हैं।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच. लियानजेला ने बताया कि 11 जिलों के 1,276 मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए 4,832 मतदान कर्मियों को लगाया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूरे राज्य में, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मिजोरम म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा और बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए कम से कम 3,000 पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5,400 कर्मियों को तैनात किया गया है।

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पटना 07 Nov, (एजेंसी) : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आज जमकर हंगामा किया है। इन कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।

अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हो गईं। इसके बाद उन्हें ई रिक्शे में लिटाकर ले जाया गया। प्रदर्शनकारी मौके पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद महिलाओं के हौसले बुलंद हैं।

पटना में बिहार सरकार के खिलाफ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर राजद सांसद मनोज झा का कहना है, ”लोकतंत्र में हर किसी को सरकार के सामने अपनी मांग रखने का अधिकार है और सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान भी देना चाहिए। वर्तमान बिहार सरकार लोगों की मांगों को गंभीरता से लेती है और उस पर विचार विमर्श किया जाता है।

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