नई दिल्ली – भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों के सत्तर वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र-आईजीएनसीए के बृहत्तर भारत और क्षेत्र अध्ययन विभाग द्वारा ‘भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान’ संबंधी दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आरंभ हुआ।

आईजीएनसीए के समवेत सभागार में आयोजित सम्मेलन में भारत, मंगोलिया, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के 31 विद्वान भाग ले रहे हैं। दो दिवसीय आयोजन में 75 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवसर पर मंगोलियाई संस्कृति दर्शाने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जो आईजीएनसीए की दर्शनम दीर्घा में 25 फरवरी तक लोगों के लिए खुली रहेगी।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन भारत और मंगोलिया के बीच साझा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान धर्म से परे खगोल विज्ञान, पंचांग विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और दर्शन जैसे क्षेत्रों तक व्याप्त है। उन्होंने मंगोलियाई कांग्यूर का उल्लेख करते हुए इसे भाषाई एवं दार्शनिक विद्वत्ता का महत्वपूर्ण अभिलेख बताया और जोर दिया कि इसका संरक्षण एवं डिजिटलीकरण सभ्यतागत संवाद और सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करता है। श्री शेखावत ने प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में मंगोलिया यात्रा के दौरान भारत को ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ कहे जाने का स्मरण किया और रेखांकित किया कि यह सम्मेलन राजनयिक संबंधों के सत्तर वर्ष और सदियों पुरानी सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है।

 

संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि भारत और मंगोलिया साझा सभ्यतागत स्मृति और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित साझेदारी को आकार दे रहे हैं। उन्होंने तेल शोधन परियोजना, रक्षा, शिक्षा और मंगोलियाई कांग्यूर के प्रसार जैसी पांडुलिपि संरक्षण पहल सहित रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौसम परियोजना और बृहत्तर भारत परियोजना के तहत, यूनेस्को में बहुराष्ट्रीय मान्यता के लिए साझा अमूर्त विरासत के दस्तावेजीकरण और संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में मंगोलिया के राजदूत गनबोल्ड दंबाजाव ने भारत को मंगोलिया का आध्यात्मिक पड़ोसी और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार देश बताया। बौद्ध धर्म को केंद्रीय साझा मूल्य के रूप में रेखांकित करते हुए उन्होंने कंग्यूर और तेंग्यूर सहित शास्त्रीय बौद्ध ग्रंथों के संरक्षण और अनुवाद की चर्चा की। उन्होंने इन ग्रंथों के प्रसार में भारत के सहयोग की सराहना की और दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया।

यह सम्मेलन विद्वानों को भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर चर्चा का मंच प्रदान करता है, जिसमें पुरातात्विक संबंध, धार्मिक और साहित्यिक परंपराएं, मंगोलिया में संस्कृत पांडुलिपियां, कलात्मक आदान-प्रदान और साझा भौतिक विरासत शामिल हैं।

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नई दिल्ली – रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक आज रेल भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की। इस अवसर पर माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना तथा माननीय सांसद श्री राज कुमार चहर भी उपस्थित रहे।

बैठक में समिति के माननीय सदस्य — डॉ. अरुण कुमार (पूर्व सांसद), श्री कुंतक मिश्रा, श्रीमती संध्या लल्ल, श्री निशांत कुमार सिंह, श्री जयराम विप्लव, डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान, श्रीमती राखी राठौर तथा श्री हिमांशु दुबे — ने सहभागिता की। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय की संसदीय राजभाषा समिति की सचिव सुश्री राधा कत्याल नारंग भी बैठक में सम्मिलित हुईं।

 

बैठक में रेलवे बोर्ड के सदस्य भी उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न रेल मंडलों, उत्पादन इकाइयों, उपक्रमों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा रेलवे भर्ती बोर्डों के प्रमुख, मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा राजभाषा से संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक के प्रारंभ में रेलवे बोर्ड के महानिदेशक (मानव संसाधन) ने उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उसके उपरांत पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन का विवरण प्रस्तुत किया गया। समीक्षााधीन अर्धवार्षिक अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षित कार्यालयों की जानकारी भी दी गई। इस अवधि में रेलवे बोर्ड तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग और प्रोत्साहन से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। समीक्षााधीन अर्धवार्षिक अवधि में रेलवे बोर्ड में आयोजित हिंदी कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव प्रदान किए।

बैठक में श्री वी. सोमन्ना एवं श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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नई दिल्ली – भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 16-20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के आधिकारिक मिशन पर आए यूरोपीय संसद की महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता समिति (एफईएमएम समिति) के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एफईएमएम समिति की अध्यक्ष सुश्री लीना गाल्वेज़ (एस एंड डी, स्पेन) ने किया।

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है और लैंगिक समानता को भारत-ईयू संयुक्त रणनीतिक एजेंडा 2030 के एक मुख्य स्तंभ के रूप में देखता है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह बैठक पहले के उच्च-स्तरीय जुड़ाव के दौरान शुरू हुई चर्चाओं पर आधारित है और महिलाओं के अधिकारों तथा समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण भारत के संवैधानिक और नीतिगत ढांचे में मजबूती से स्थापित हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के केंद्र में हैं।

उन्होंने मुख्य प्रगति की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की:

• नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण प्रदान करता है, साथ ही स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 46% है।
• बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा और स्टेम  क्षेत्रों में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• वित्तीय समावेशन का विस्तार हुआ है, जिसमें लगभग 70% मुद्रा ऋण और 31 करोड़ से अधिक जन धन खातों का लाभ महिलाओं को मिला है।
• मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, फास्ट–ट्रैक अदालतों और समर्पित हेल्पलाइन के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और यूरोपीय संघ समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में स्वाभाविक भागीदार हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निरंतर संवाद से जेंडर-रिस्पॉन्सिव ट्रेड, डिजिटल समावेशन, जलवायु कार्रवाई और जन-दर-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा।

बैठक का समापन दोनों पक्षों द्वारा लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और महिलाओं तथा बच्चों के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ हुआ।

 

 

नई दिल्ली – केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन खाता पैकेज पहल के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा 17 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित वित्तीय सेवा विभाग के जीवन दीप भवन परिसर में एक सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सहयोगात्मक तरीके से इस शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस शिविर का उद्घाटन वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू और पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डीएफएस और अन्य सहभागी बैंकों के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में बोलते हुए सचिव महोदय ने कहा कि यह पहल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक वित्तीय सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने एकीकृत बैंकिंग समाधान विकसित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के समन्वित प्रयासों की सराहना की तथा इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने और अनुकूलित वेतन खाता पैकेज का लाभ उठाने का आग्रह किया।

प्रसार रणनीति के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों भवनों में सुविधा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सकें और अन्य पीएसबी की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शिविर आयोजित करना शुरू कर दिया है और शेष मंत्रालयों/विभागों के साथ शिविरों की तिथियों को अंतिम रूप देने के लिए समन्वय कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 14 जनवरी 2026 को सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सहयोग से ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन खाता पैकेज’ का शुभारंभ किया था। इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा, बेहतर सेवा प्रदायगी तथा अधिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। यह पैकेज तीन प्रमुख घटकों – बैंकिंग, बीमा और कार्ड- को समाहित करते हुए एक ही स्थान पर कर्मचारियों को सभी वित्तीय समाधान प्रदान करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डीएफएस ने सभी पीएसबी को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सुविधा शिविर आयोजित करने की सलाह दी थी।

इस पैकेज में तीन मुख्य खंड बैंकिंग, बीमा और कार्ड शामिल हैं, जो कर्मचारियों के लिए एक ही स्थान पर सभी वित्तीय समाधान प्रदान करता है। इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• • उन्नत सुविधाओं सहित शून्य-बैलेंस वेतन खाता
  • निःशुल्क प्रेषण (जैसे आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई) और चेक बुक सुविधा।
  • लॉकर किराए और ऋण प्रोसेसिंग शुल्क में छूट।
  • आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत ऋणों पर रियायती ब्याज दर।
  • 150 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई)
  • 200 लाख रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा (एएआई)
  • 150 लाख रुपये तक का स्थायी पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता कवर (टीपीडी/पीपीडी)
  • 20 लाख रुपये तक का जीवन बीमा लाभ वैकल्पिक टॉप-अप कवरेज सहित
  • स्वयं/परिवार के लिए व्यापक चिकित्सा बीमा टॉ-अप कवरेज सहित।
  • डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ

यह पहल डीएफएस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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नई दिल्ली – भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान औऱ विकास संगठन (डीआरडीओ) के चण्डीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला (टीबीआरएल) के ‘रेल ट्रेक रॉकेट स्लेड’ केन्द्र में गगनयान कार्यक्रम के लिए पैराशूट का क्वालीफिकेशन स्तर का लोड परिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। आरटीआरएस एक विशिष्ट गतिशील परिक्षण सुविधा है, जिसका उपयोग उच्च गति वाले एरोडायनिमक और बैलस्टिक मूल्यांकन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

यह परीक्षण 18 फरवरी, 2026 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसरो, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डीआरडीओ और टीबीआरएल की विभिन्न समर्पित टीमों के साथ मिलकर किया गया था। आरटीआरएस डायनिमिक परीक्षण के दौरान क्वालीफिकेशन स्तर के उन भारों (लोड) का अनुकरण किया गया, जो अधिकतम उड़ान भार से अधिक भी अधिक होते है। यह पैराशूट के अतिरिक्त डिजाइन सुरक्षा मार्जिन को प्रदर्शित करता है।

यह परीक्षण उच्च शक्ति वाले ‘रिबन पैराशूट’ के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता को सिद्ध करता है। यह उपलब्धि एक बार फिर अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाएं, उपकरण और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने में टीबीआऱएल के विशाल योगदान को रेखांकित करती है।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गगनयान ड्रोग पैराशूट के सफल क्वालीफिकेशन परीक्षण पर डीआरडीओ, इसरो और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने भी इस सफल क्वालीफिकेशन स्तरीय लोड परीक्षण से जुड़ी सभी टीमों को बधाई दी है।

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स्विस कन्फेडरेशन के अध्‍यक्ष एआई इम्पैक्ट समिट, 2026 में हिस्सा लेने के लिए 19-20 फरवरी 2026 को दो दिन के भारत दौरे पर हैं।

दोनों नेताओं ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दोस्ताना और विभिन्न रिश्तों को मजबूत किया। उन्होंने व्‍यापार और निवेश, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, नवोन्‍मेष, कौशल विकास, सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संबंधों सहित दोनों देशों के रिश्तों के दायरे की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए।

दोनों नेताओं ने आर्थिक रिश्तों के गहरे होने का स्वागत किया और हाल ही में हुए ऐतिहासिक इंडिया-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) के बीच संपन्‍न व्‍यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) को लागू करने से उत्‍पन्‍न सकारात्‍मक रफ़्तार पर ज़ोर दिया। स्विट्जरलैंड इसका एक अहम सदस्य है। टीईपीए में दोनों देशों के बीच व्‍यापार और निवेश प्रवाह बढ़ाए जाने की अपार संभावना है।

दोनों पक्ष नवोन्‍मेष से होने वाली वृद्धि, संयुक्‍त अनुसंधान, सर्वश्रेष्‍ठ कार्य प्रणाली को साझा करने और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पहल के ज़रिए क्षमता निर्माण में सहयोग को और मज़बूत करने पर सहमत हुए। बैठक भारत-स्विट्ज़रलैंड साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की समान कल्‍पना के साथ संपन्‍न हुई।

प्रधानमंत्री ने अगले एआई समिट की मेजबानी के लिए स्विट्ज़रलैंड की पहल का स्वागत किया, जिसके बाद संयुक्‍त अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा।

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नई दिल्ली – झारखंड की खुली कोयला खदानों से एक लुप्त इकोसिस्‍टम के प्रमाण मिले हैं जो मनुष्यों या डायनासोरों के अस्तित्व से भी बहुत पहले विद्यमान था। खदानों में दबे साक्ष्यों से घने दलदली जंगलों और नदियों के जाल का पता लगाने में मदद मिली है जो लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले दक्षिणी महाद्वीप गोंडवानालैंड के हिस्से के रूप में भारत में व्याप्त थे।

यह अध्ययन गोंडवाना के उस वातावरण का पुनर्निर्माण करता है जो कभी-कभार समुद्र के स्पर्श से प्रभावित होता था और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि महाद्वीपीय वातावरण को कैसे नया रूप दे सकती है, इस बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।

पूर्व के अध्ययनों में अनेक सिद्धांत प्रस्‍तुत किए गए थे, जिनमें भारत भर के विभिन्न चट्टानी क्षेत्रों और कोयला क्षेत्रों से एकत्रित जीव-जंतुओं और तलछटों में पाए गए साक्ष्यों के आधार पर समुद्री जल के अतिक्रमण के मार्गों को समझाने का प्रयास किया गया था। हालांकि, यह अध्ययन क्षेत्र अभी भी अत्‍यंत विवादास्पद बना हुआ है, क्योंकि प्रागैतिहासिक समुद्री बाढ़ या पर्मियन काल में समुद्र के अतिक्रमण की घटनाएं छिटपुट हैं और केवल कुछ ही स्थानों पर इनका प्रलेखन किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान (बीएसआईपी) के नेतृत्व में किए गए एक नए बहुविषयक अध्ययन में झारखंड के उत्तरी करणपुरा बेसिन में स्थित अशोक कोयला खदान से पुरावनस्पति विज्ञान और भू-रासायनिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। इस अध्ययन में प्राचीन पौधों के असाधारण जीवाश्म रिकॉर्ड और सूक्ष्म रासायनिक संकेतों का पता चला है, जो मिलकर उस समय के इस लुप्त हो चुके इकोसिस्‍टम का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं, जब भारत, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर गोंडवानालैंड का हिस्सा थे।

 

चित्र 1 : अशोक कोयला खदान खंड से प्राप्त पादप जीवाश्म (लगभग 290 मिलियन वर्ष पुराने): क) ग्लॉसॉप्टेरिस सीयरसोलेन्सिस, बीएसआईपी- 48382, ख) जी. गिरिडीहेन्सिस, बीएसआईपी- 48383, ग) जी. सबटिलिस, बीएसआईपी- 48384, घ) जी. स्टेनोन्यूरा, बीएसआईपी- 48385, ङ) अज्ञात अंडाणुयुक्त फल संरचना, बीएसआईपी- 48390, च) अज्ञात फल संरचना का पुनर्निर्माण, छ) ग्लॉसॉप्टेरिस नौटियाली, बीएसआईपी- 48394, ज) जी. ज़ीलेरी, बीएसआईपी- 48395।

 

गोंडवाना पर्यावरण और उससे जुड़ी पुरावनस्पति के पुनर्निर्माण से ग्लॉसॉप्टेरिस की प्रचुरता का पता चला, जो बीज वाले पौधों का एक विलुप्त समूह है जिनका कभी दक्षिणी महाद्वीपों पर प्रभुत्‍व था।

ग्लॉसॉप्टेरिस और उसकी निकटस्‍थ प्रजातियों की कम से कम 14 अलग-अलग प्रजातियों के जीवाश्म कोयला खदान में शेल की परतों में नाजुक पत्ती के निशान, जड़ों, बीजाणुओं और पराग कणों के रूप में संरक्षित पाए गए।

दामोदर बेसिन में ग्लॉसॉप्टेरिस के पहले किशोर नर शंकु की खोज एक वैश्विक महत्व की खोज है। यह वनस्पति विज्ञान का एक ऐसा ‘अधूरा हिस्सा’ है जो वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर सकता है कि ये प्राचीन वृक्ष कैसे उत्‍पन्‍न हुए।

चित्र 2 : कोयले के नमूनों के विभिन्न पेट्रोग्राफिक घटकों के फोटोमाइक्रोग्राफ – ab) कोलोटलिनाइट; c) कॉर्पोजेलिनाइट (तीर); d) तेल धब्बा (तीर); efg) स्पोरिनाइट; h) एक्ससुडाटिनाइट (d का प्रतिदीप्ति दृश्य); i) सेमीफ्यूसिनाइट (तीर); j) फ्यूसिनाइट; k) इनर्टोडेट्रिनाइट (तीर; g का सामान्य दृश्य); lm) फंगिनाइट; np) पाइराइट – क्रमशः विशाल, फ्रैम्बोइडल और कोशिका-भरने वाले रूप में। फोटोमाइक्रोग्राफ ad और ip आपतित सफेद प्रकाश के अंतर्गत लिए गए थे; फोटोमाइक्रोग्राफ gh नीले प्रकाश उत्तेजना (प्रतिदीप्ति) मोड के अंतर्गत लिया गया था।

सूक्ष्मदर्शी से कोयले और शेल के कणों की जांच करने पर, उनमें फ्रैम्बोइडल पाइराइट (छोटे रास्पबेरी के आकार के खनिज समूह) और कोयले और शेल में सल्फर का असामान्य रूप से उच्च स्तर पाया गया। इससे खारे पानी की स्थिति का संकेत मिलता है, जो इस बेसिन में कोयले के भंडारों के लिए असामान्य है और इस प्रकार समुद्री घुसपैठ और उसके मार्ग का प्रमाण मिलता है।

कार्बनिक अणुओं के रासायनिक विश्लेषण (गैस क्रोमेटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करते हुए) से पता चलता है कि लगभग 280-290 मिलियन वर्ष पहले दामोदर बेसिन में समुद्री जीवों का प्रवेश संभव था और यह पूर्वोत्तर भारत से मध्य भारत की ओर बढ़ते हुए पर्मियन सागर के मार्ग को दर्शाता है।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कोल जियोलॉजी में प्रकाशित निष्कर्षों ने उत्तरी करणपुरा कोयला क्षेत्र में अशोका कोयला खदान में समुद्री संकेतों के साथ-साथ कोयला युक्त अनुक्रम के सेडिमेंटेशन इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।

अतीत में समुद्री अतिक्रमणों और ध्रुवीय बर्फ पिघलने से जुड़े वर्तमान समुद्र स्तर में वृद्धि के बीच समानताएं बताते हुए, यह अध्ययन चल रहे वैश्विक तापक्रम परिवर्तन के तहत महाद्वीपीय भूदृश्यों पर समुद्री वातावरण के संभावित भविष्य के अतिक्रमण के निहितार्थों पर प्रकाश डाल सकता है।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पवित्र माह रमज़ान के शुरू होने पर भारतवासियों तथा वैश्विक समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा:

“रमज़ान मुबारक!

“यह पावन माह हमारे समाज में एकजुटता की भावना को और सुदृढ़ करे। हर जगह शांति और समृद्धि बनी रहे।”

 

 

नई दिल्ली – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) का 23वां स्थापना दिवस आज नई दिल्ली के विनय मार्ग स्थित सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में मनाया गया। इस अवसर पर माननीय केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। माननीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गा दास उइके भी इस समारोह में शामिल हुए। एनसीएसटी के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य और माननीय सदस्य श्री निरुपम चकमा एवं डॉ. आशा लकरा, वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

 

कार्यक्रम का शुभारंभ एनसीएसटी के सचिव के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने आयोग के संवैधानिक अधिदेश, उद्देश्यों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन हेतु की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रम के दौरान आयोग के विभिन्न कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित एक लघु वीडियो फिल्म प्रदर्शित की गई। इस फिल्म में जनजातीय समुदायों के हित में एनसीएसटी के उपायों, नीतिगत सुझावों और राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों के साथ समन्वय के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

इस अवसर पर श्री जुएल ओराम ने आयोग के कामकाज और जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण देने वाली “एनसीएसटी हैंडबुक” और जुलाई से दिसंबर 2025 तक आयोग की विभिन्न गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने वाली एक पत्रिका का विमोचन किया। जनजातीय सशक्तिकरण से संबंधित आयोग की उल्लेखनीय उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया। इस समारोह के हिस्से के रूप में जनजातीय अधिकारों पर केन्द्रित एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री जुएल ओराम ने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने एनसीएसटी की सक्रिय भूमिका की सराहना की और कहा कि आयोग की सिफारिशों एवं जमीनी स्तर के दौरों ने नीति निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केन्द्रीय मंत्री ने जनजातीय समुदायों के उत्थान हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में निरंतर एवं समन्वित प्रयासों की जरूरत पर बल दिया।

अपने संबोधन में, श्री दुर्गा दास उइके ने जनजातीय समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आयोग और मंत्रालय के बीच समन्वय से शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि अत्याचारों से संबंधित शिकायतों में कमी आई है और जनजातीय समुदाय विकास संबंधी मुद्दों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

आयोग की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए, माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य ने कहा कि एनसीएसटी अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में सक्रिय और सतर्क बनी हुई है। उन्होंने बताया कि राज्यों के साथ नियमित संवाद, अनुसूचित क्षेत्रों का दौरा और शिकायतों का समय पर निपटान आयोग की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। उन्होंने जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा में सशक्त रूप से शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

माननीय सदस्य श्री निरुपम चकमा ने वन अधिकारों, भूमि संबंधी मामलों और टिकाऊ आजीविका से संबंधित मुद्दों पर जोर देते हुए कहा कि आयोग इन मामलों पर राज्यों के साथ निरंतर संवाद में है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

माननीय सदस्या डॉ. आशा लकरा ने कौशल विकास के साथ-साथ शिक्षा, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने से विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ती है।

कार्यक्रम का समापन एनसीएसटी के संयुक्त सचिव श्री अमित निर्मल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

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नई दिल्ली  – गूगल और अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुंदर पिचाई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा आयोजित भारत जीआई कॉफी लाउंज का दौरा किया।

मालाबार अरेबिका का स्वाद लेते हुए श्री पिचाई ने बरिस्ता से बातचीत की और भारत की प्रीमियम जीआई-टैग्ड कॉफी के रिच फ्लेवर का अनुभव किया।

फिनलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, बोत्सवाना, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, पोलैंड और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने भी कई अन्य देशों के अलावा कॉफी एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा किया  उन्होंने भारत की जीआई कॉफी विरासत में गहरी रुचि व्यक्त की।

फिनलैंड के प्रतिनिधि ने विशेष रूप से मानसून मालाबार अरेबिका के मधुर, स्मूद स्वाद की सराहना की  उन्होंने इसके अद्वितीय चरित्र और विशिष्ट प्रसंस्करण परंपरा की प्रशंसा की जो इसे वैश्विक मंच पर विशेष स्थान प्रदान करती है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने X पर इस पल को पोस्ट किया,

“जब @SundarPichai इसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, तो आप जानते हैं कि यह वास्तव में इसके लायक है! दुनिया #IndiaAIImpactSummit2026 में भारत जीआई कॉफी के लिए एक कप उठा रही है।

भारत जीआई कॉफी लाउंज, भारत मंडपम (हॉल 14, प्रथम तल) 17-20 फरवरी।”  ट्वीट का लिंक – https://x.com/PiyushGoyal/status/2024386674072179011

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन भारत जीआई कॉफ़ी एक्सपीरियंस सेंटर, हॉल 14 प्रथम तल का दौरा किया और भारत की जीआई-रजिस्टर्ड कॉफ़ी की रिचनेस का उत्सव मनाया।

उन्होंने बताया कि कैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑथेंटिसिटी को बनाए रखते हैं, स्थानीय समुदाय को मज़बूत बनाते हैं, और भारत के अलग-अलग तरह के कॉफ़ी ओरिजिन को ग्लोबल पहचान दिलाते हैं।

एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, भारत जीआई कॉफ़ी भारत के विशेष ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उत्पादों की खूबी का उत्सव मनाने वाले विशेष शोकेस के ज़रिए दुनिया भर का ध्यान खींच रही है। 16-20 फरवरी तक नई दिल्ली में हो रहे सबसे बड़े एआई इवेंट ने ‘भारत जीआई’ नाम की नई राष्ट्रीय पहल के हिस्से के तौर पर दुनिया भर का ध्यान खींचा।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने भारत जीआई को समेकित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा  ब्रांड के तौर पर पेश किया है।

इसका उद्देश्य “ए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव” टैगलाइन के साथ भारत के विशेष जीआई उत्पादों को दुनिया भर में दिखाना है। डीपीआईआईटी, कॉफ़ी बोर्ड के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक आयोजन में आगंतुकों को देश के समृद्ध, अलग -अलग फ्लेवर और भारतीय कॉफ़ी की विरासत का शानदार अनुभव दे रहा है।

हॉल नंबर 14 फर्स्ट फ्लोर पर बने कॉफ़ी एक्सपीरियंस सेंटर ने कई जिज्ञासु लोगों को अलग-अलग भारतीय जीआई रजिस्टर्ड कॉफ़ी को एक्सप्लोर करने और अनुभव करने के लिए आकर्षित किया।  कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि टिकाऊ तरीके से छाया में उगाई गई, हाथ से चुनी गई और प्राकृतिक धूप में सुखाई गई भारत जीआई कॉफ़ी का स्वाद लेने आए हैं।

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नई दिल्ली – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने आज डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (डीएआईसी), नई दिल्ली में स्थापित नव स्मारिका-विक्रय केन्द्र का उद्घाटन किया। यह पहल सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन, सृजनात्मक उद्यमिता के प्रोत्साहन तथा शिल्पकार समुदाय को संस्थागत सहयोग प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम का प्रारम्भ केन्द्र परिसर में स्थित भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर की 18 फुट ऊँची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। यह प्रतिमा प्रख्यात शिल्पकार राम वी. सुतार द्वारा निर्मित है। माननीय मंत्री ने डॉ. अम्बेडकर के समता, न्याय एवं बौद्धिक जागरण के विचारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

पुष्पांजलि उपरान्त स्मारिका विक्रय केन्द्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। माननीय मंत्री ने केन्द्र का अवलोकन किया तथा प्रदर्शित सामग्री के विषय में जानकारी प्राप्त की। केन्द्र में डॉ. अम्बेडकर के जीवन, कृतित्व एवं संवैधानिक मूल्यों से संबंधित प्रकाशन, स्मृति-चिह्न, हस्तनिर्मित उत्पाद तथा सांस्कृतिक प्रेरणा से निर्मित वस्तुएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

अपने संबोधन में माननीय मंत्री ने भारत की विविध कलात्मक परम्पराओं के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें शिल्पकारों एवं सृजनशील समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न करती हैं तथा समावेशी विकास एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं।

इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (डीएएनएम) के अधिकारी, विद्वान, शोधार्थी एवं आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन पर उच्च अल्पाहार की व्यवस्था की गई, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने आपसी संवाद किया। सम्पूर्ण कार्यक्रम गरिमामय एवं प्रेरणादायी वातावरण में सम्पन्न हुआ।

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नई दिल्ली – केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) पर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से योजना की अद्यतन प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को ‘लखपति दीदी’ के नए लक्ष्य 6 करोड़ को प्राप्त करने के लिए विशेष रणनीति बनाकर युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए।

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 6 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 10 करोड़ दीदियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं से जोड़ना होगा। उन्होंने अधिकारियों को राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर लक्ष्य पूर्ति के लिए ठोस कार्ययोजना पर कार्य करने का निर्देश दिया।

श्री चौहान ने यह भी निर्देश दिया कि मिशन के तहत आवंटित बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जिन राज्यों का प्रदर्शन आशानुकूल नहीं है अथवा आवंटित राशि का पूर्ण व्यय नहीं हो पा रहा है, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, ताकि योजना के उद्देश्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्यों के साथ सतत संवाद और समन्वय के माध्यम से योजना की प्रगति को सुदृढ़ किया जाए, जिससे अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) और लखपति दीदियों को योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

उल्लेखनीय है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चार प्रमुख घटकों पर कार्य करता है जिनमें- संस्थागत निर्माण एवं क्षमता विकास, सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास, वित्तीय समावेशन तथा आजीविका संवर्धन शामिल हैं।

मिशन के अंतर्गत बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता लाभार्थियों तक पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ लोगों को वित्तीय साक्षरता से जोड़ा गया है तथा 7 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बीमा का लाभ प्रदान किया गया है।

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नई दिल्ली – राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने (18 फरवरी, 2026) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्‍यू का अवलोकन किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्‍यू 2026 में 70 से अधिक देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्‍यू समुद्री परंपराओं के प्रति राष्ट्रों की एकता, विश्वास और सम्मान को दर्शाती है। विभिन्न ध्वजों वाले जहाज और विभिन्न देशों के नाविक एकजुटता की भावना का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एकजुटता की यह भावना इस रिव्‍यू की थीम: यूनाइटेड थ्रू ओशंस में बखूबी समाहित है। यह वैश्विक समुदाय को एक सकारात्मक संदेश है कि इस सामूहिक नौसैनिक शक्ति की प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सामुद्रिक‍ कार्य क्षेत्र सहित अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति भारत का दृष्टिकोण ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के हमारे आदर्शों से प्रेरित है। यह दृष्टिकोण इस ज्ञान को दर्शाता है कि वैश्विक सुरक्षा और विकास, स्थिरता और स्थायित्व साझेदारी के माध्यम से ही संभव हैं। साझेदारी की यह भावना एक स्थायी वैश्विक व्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए, भारत का मानना ​​है कि एक सुदृढ़ समुद्री व्यवस्था समान विचारधारा वाले साझेदारों के बीच सामूहिक जिम्मेदारी और सहयोगात्मक कार्रवाई पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह फ्लीट रिव्‍यू भारत के ‘महासागर’ के विज़न को भी आगे बढ़ाती है, जिसका अर्थ है ‘क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति’।

 

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और व्यापक समुद्री क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में तत्पर है। क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना की इकाइयाँ समुद्र में उत्पन्न होने वाले खतरों और चुनौतियों के विरुद्ध प्रतिरोध और रक्षा के विश्वसनीय साधन के रूप में कार्य करती हैं। मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के समय भारतीय नौसेना अक्सर सबसे पहले सहायता प्रदान करती है, करुणा और दक्षता के साथ त्वरित सहायता प्रदान करती है। भारतीय नौसेना विश्वभर की नौसेनाओं के साथ सद्भावना को बढ़ावा देने तथा विश्वास, भरोसे और मित्रता के सेतु बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राष्ट्रपति ने मित्र देशों की विदेशी नौसेनाओं के अधिकारियों और नौसैनिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने देशों और सेवाओं की सर्वोत्तम परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका अनुशासन, समर्पण और सक्षमता वे आधारशिलाएं हैं जिन पर सामूहिक समुद्री सुरक्षा टिकी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि फ्लीट रिव्‍यू में उनकी उपस्थिति ने हमारे विश्वास के बंधन को और मजबूत किया है और समुद्र में शांति, स्थिरता और सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस फ्लीट रिव्‍यू में प्रतिनिधित्व करने वाली सभी नौसेनाएं मिलकर महासागरों को वैश्विक समुदाय के विकास, समृद्धि और समग्र कल्याण के द्वार के रूप में विकसित करने में योगदान देंगी।

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नई दिल्ली – 10 राज्यों से निर्वाचित राज्य सभा के 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाला है।

2. अब, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उन 37 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है:

3. आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व-निर्धारित विनिर्देशों वाले बैंगनी रंग के एकीकृत पेन का ही प्रयोग किया जाएगा। उपर्युक्त चुनावों में वरीयता अंकित करने के लिए किसी अन्य पेन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
4. निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति द्वारा चुनाव प्रक्रिया की गहन निगरानी के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

अनुलग्नक- ‘ए‘

नई दिल्ली – सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर का उद्घाटन किया। एक पूर्णतः क्रियाशील, व्यावहारिक नवाचार कार्यक्षेत्र के रूप में परिकल्पित, यह पवेलियन एवीजीसी–एक्सआर (एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) इकोसिस्टम के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिवर्तनकारी इस्‍तेमाल को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया।

उद्घाटन समारोह के दौरान, श्री वैष्‍णव ने इस बात पर जोर दिया कि वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर मंत्रालय की प्रमुख पहलों, जैसे कि वेवएक्स, वेव्स बाजार और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का एक रणनीतिक विस्तार है। श्री वैष्णव ने पवेलियन का विस्तृत दौरा किया और वेवएक्स स्टार्टअप समूह के उभरते उद्यमियों और एडोब, नेटफ्लिक्स, सोनी और अमेजन जैसी वैश्विक संस्थाओं के वरिष्ठ नेतृत्व से बातचीत की।

51 स्टार्टअप को एक्सपोजर

मीडिया और मनोरंजन जगत को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, वेवएक्‍स द्वारा समर्थित 51 होनहार एवीजीसी–एक्सआर और मीडिया टेक स्टार्टअप पवेलियन में एआई-संचालित समाधान और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री अश्विनी वैष्णव ने भाषा सेतु और कला सेतु चैलेंज के विजेताओं सहित इन उद्यमियों से बातचीत की।

श्रद्धा शर्मा के साथ फायरसाइड चैट

 

श्री अश्‍वि‍नी वैष्णव वने मीडिया लाउंज में योरस्टोरी की श्रद्धा शर्मा के साथ एक उच्चस्तरीय अनौपचारिक वार्ता में भी भाग लिया। इस सत्र में उन्होंने समाज पर एआई के गहन प्रभाव पर अपना दृष्टिकोण साझा किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे प्रौद्योगिकी ग्रामीण भारत की प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय स्टार्टअप स्थापित करने में सक्षम बना रही है।

वेव्‍स क्रिएटर्स कॉर्नर में प्रमुख तकनीकी विशेषताएं

इस पैवेलियन में अत्याधुनिक एआई अनुभव प्रदर्शित किए गए, जिनमें रीयल-टाइम गेम डेवलपमेंट और प्रॉम्प्ट-टू-सिनेमा लाइव स्टूडियो से लेकर एडब्ल्यूएस और भारतजेन द्वारा विकसित एजेंटिक एआई-संचालित न्यूज़ रूम शामिल थे, जो स्वचालित संपादकीय कार्यप्रवाह को सक्षम बनाते हैं। नवाचारों में सर्वम की रीयल-टाइम वॉयस क्लोनिंग और बहुभाषी बातचीत के लिए इंडस चैट ऐप, एनएफडीसी द्वारा क्यूरेट की गई 270-डिग्री एआई फिल्म स्क्रीनिंग, सोनी रिसर्च इंडिया की चेहरे और आवाज को फिर से उम्र देने वाली तकनीक और व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल की डीएसएलआर या आईफोन का उपयोग करके मार्कर-लेस मोशन कैप्चर तकनीक शामिल थी।

क्षमता निर्माण और भविष्य की तैयारी:

श्री वैष्‍णव ने छात्रों को उद्योग की बदलती मांगों के लिए तैयार करने हेतु रचनात्मक शिक्षा में एआई को शामिल करने के लिए आईआईसीटी की प्रशंसा की।

वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर:

यह प्लेटफॉर्म शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक हस्तियों द्वारा आयोजित विशेषज्ञ संवाद, फिल्म मेकर मास्टरक्लास और तकनीकी सत्रों की मेजबानी करना जारी रखेगा।

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नई दिल्ली – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 18-19 फरवरी 2026 को नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार में दो दिवसीय महत्वपू्र्ण ‘चिंतन शिविर’ का आयोजन कर रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू; केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन और विभिन्न राज्य मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा हितधारकों की उपस्थिति होगी, जो अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कार्रवाई-उन्मुख रोडमैप तैयार करेंगे।

 

इस चिंतन शिविर में अरुणाचल प्रदेश से मंत्री श्री एडवोकेट केंटो जिनी; नागालैंड से मंत्री (सलाहकार एवं विधायक) श्री इमकोंगमार; सिक्किम से सामाजिक कल्याण विभाग के मंत्री श्री समदुप लेप्चा; त्रिपुरा सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री शुक्‍ल चरण नोआतिया; तथा बिहार से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहम्‍मद ज़मा खान सहित राज्‍य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की भी भागीदारी होगी। इस कार्यक्रम में मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी सक्रिय भागीदारी भी रहेगी।

चर्चा के लिए पाँच प्रमुख विषयगत क्षेत्र:

चिंतन शिविर में पाँच महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित सामूहिक चर्चा आयोजित की जाएगी, जो अल्पसंख्यक कल्याण की आधारशिला का निर्माण करते हैं, जैसे: अवसंरचना विकास (प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम – पीएमजेवीके), सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण (पीएम विकास + राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम), वक्फ प्रबंधन, हज प्रबंधन आदि।

ये संवादपूर्ण सत्र सभी हितधारकों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिसमें सुव्यवस्थित चर्चाओं, साथ मिलकर सीखने और सहयोगात्मक समस्या-समाधान के माध्यम से कार्यान्वयन में अंतराल, सर्वोत्तम पद्धतियों और कार्रवाई योग्य अनुशंसाओं की पहचानी की जाएगी।

प्रमुख प्रौद्योगिकीय पहलें, जो लॉन्‍च की जाएंगी:

19 फरवरी को उद्घाटन सत्र में तीन अत्याधुनिक डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया जाएगा:

• पीएमजेवीके मोबाइल एप्लिकेशन – बेहतर परियोजना निगरानी और पारदर्शिता को के लिए

• हज सुविधा स्मार्ट रिस्ट बैंड – हज यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए

• एआई-संचालित चैटबॉट – नागरिक सेवाओं और प्रश्न समाधान के लिए मंत्रालय के पोर्टल पर

कार्यक्रम संरचना:

पहले दिन (18 फरवरी 2026) चिंतन शिविर के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली पर संक्षिप्‍त परिचय सत्र, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विषयगत प्रस्तुतियाँ, तथा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (आईएफ़सीआई), फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफ़आईटीटी) आईआईटी दिल्ली, और सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा विशेष प्रस्तुतियाँ शामिल होंगी। दिन का समापन बिहार की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा।

दूसरे दिन  (19 फरवरी 2026) की शुरुआत योग सत्र से होगी, जिसके बाद उद्घाटन समारोह होगा जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के माननीय मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। यह दिन केंद्रित सामूहिक चर्चाओं, विषयगत समेकनों और नीति दिशा एवं कार्यक्रम सुधार के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार करने के लिए समर्पित रहेगा।

कार्यक्रम स्‍थल का महत्व:

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर को कार्यक्रम स्थल के रूप में चुनने का प्रतीकात्मक महत्व है। नालंदा, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, भारत की प्राचीन ज्ञान, शिक्षा और समावेशी संवाद की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है – ऐसे मूल्य जो इस चिंतन शिविर के उद्देश्यों के साथ गहराई से मेल खाते हैं। ऐतिहासिक परिवेश अल्पसंख्यक कल्याण और राष्ट्रीय विकास पर विचार-विमर्श के लिए प्रेरणादायक पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

चिंतन शिविर से अपेक्षित है कि यह कार्यक्रम कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कार्रवाई बिंदु, अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए नवाचारी उपाय, सशक्त अंतर-सरकारी समन्वय तंत्र और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज करने के लिए व्यापक रोडमैप प्रदान करेगा।

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नई दिल्ली – केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज जानकारी दी कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते के तीन शावकों का जन्‍म हुआ है।

श्री भूपेन्‍द्र यादव ने एक्‍स पोस्ट में बताया कि ये शावक दक्षिण अफ्रीका की चीता गामिनी के हैं, जो दूसरी बार मां बनी है। इन शावकों का जन्म दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीतों के आगमन के तीन वर्ष पूरे होने पर हुआ है।

इसके साथ ही, भारत में चीतों के नौ शावकों का जन्म दर्ज किया गया है। भारत में जन्मे जीवित चीता शावकों की संख्या अब बढ़कर 27 हो गई है। इन शावकों के जन्म के बाद, भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है।

श्री भूपेन्‍द्र यादव ने कहा कि प्रत्येक शावक का जन्म चीता परियोजना को मजबूती प्रदान करता है और इसमें शामिल फील्ड स्टाफ तथा पशु चिकित्सा टीमों के निरंतर प्रयासों और समर्पण को दर्शाता है।

श्री भूपेन्‍द्र यादव ने कहा, “कुनो उद्यान और भारत के लिए यह गर्व का क्षण है – ईश्वर करे गामिनी और उसके तीनों नन्हे शावक बड़े होकर देश में चीता पुनरुद्धार की कहानी को गरिमा के साथ आगे बढ़ाएं।”

विश्व में पहली बार किसी विशाल मांसाहारी जानवर का अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण सफल रहा है, जिसके तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते वर्ष 2022-23 में भारत लाए गए थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 17 सितंबर 2022 को पहले आठ चीतों को भारत लाए जाने की प्रक्रिया में शामिल थे।

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नई दिल्ली – भारत दिल्ली में प्रतिष्ठित एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता और वैश्विक एआई क्रांति को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।

एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री ने एआई के इस युग में नवाचार, प्रतिभा और नैतिक नेतृत्व के केंद्र के रूप में भारत की बेजोड़ स्थिति पर प्रकाश डाला।

श्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा:

“दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान, मैंने एएनआई के साथ इस साक्षात्कार में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता, एआई क्रांति में भारत की भूमिका और अन्य विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं।”

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के समावेशी शासन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक परिवर्तनकारी साधन के रूप में उपयोग करने के विज़न के अनुरूप, जनजातीय कार्य मंत्रालय दूरस्थ और सबसे निर्बल जनजातीय समुदायों तक विकास सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधानों को बढ़ावा दे रहा है।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नवाचार, पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को संयोजित करने वाले संरचित डिजिटल उपायों के माध्यम से इस विज़न को क्रियान्वित किया जा रहा है।

इसी संदर्भ में, मंत्रालय नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग ले रहा है। मंत्रालय के विशेष प्रदर्शनी स्टॉल की थीम है “समावेशी और सशक्त जनजातीय समुदायों के लिए एआई”। यह स्टॉल एक ऐसे एकीकृत डिजिटल इको सिस्‍टम को प्रस्तुत करता है जिसे शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल असमानताओं को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह शिखर सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। अपनी भागीदारी के माध्यम से, मंत्रालय यह प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार एआई-सक्षम प्रौद्योगिकियों को जनजातीय विकास ढाँचों में समाहित किया जा रहा है ताकि प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया जा सके, भाषाई समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके, वन अधिकारों के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित किया जा सके और योजनाओं तथा सेवाओं तक नागरिक-केंद्रित पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

जनजातीय आबादी के भौगोलिक विस्‍तार और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने उभरते एआई उपकरणों के साथ एकीकृत एक समुदाय-संचालित मॉडल अपनाया है। शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय और वैश्विक एआई विशेषज्ञों के साथ होने वाली चर्चा से इन उपायों को और परिष्कृत और विस्तारित करने की उम्मीद है।

एकीकृत एआई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन

मंत्रालय के स्टॉल में इसके प्रमुख एआई-सक्षम प्लेटफार्मों का लाइव प्रदर्शन किया गया है, जो प्रौद्योगिकी-संचालित शासन ढांचे के परस्पर जुड़े घटकों के रूप में कार्य करते हैं:

आदि वाणी

यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित अनुवाद और भाषाई संरक्षण प्‍लेटफॉर्म जनजातीय भाषाओं और बोलियों के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रचार के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली टेक्‍स्‍ट-टू-टेक्‍स्‍ट और टेक्‍स्‍ट-टू-स्‍पीच अनुवाद, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) की सुविधा प्रदान करती है और जनजातीय भाषाओं में सरकारी योजनाओं और सूचना संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाती है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में भाषाई बाधाएं कम होती हैं।

ट्राइबॉट चैटबॉट

एक बहुभाषी संवादात्मक एआई सहायक जो मंत्रालय की योजनाओं और सेवाओं पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। संवादमूलक और त्वरित प्रश्न समाधान सक्षम करके, ट्राइबॉट नागरिकों की सहभागिता को मजबूत करता है और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में पहुंच को बेहतर बनाता है।

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

एक एआई-सक्षम शासन समाधान जो वन अधिकार अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत करने, सत्यापन, जीआईएस-आधारित मानचित्रण, कार्यप्रवाह निगरानी और शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करता है। यह प्लेटफॉर्म पारदर्शिता बढ़ाता है और वन अधिकारों के कार्यान्वयन में डेटा-आधारित निर्णय लेना सुनिश्चित करता है।

ये सभी प्लेटफॉर्म मिलकर पारंपरिक सेवा वितरण से भविष्यसूचक, पारदर्शी और प्रतिक्रियाशील डिजिटल शासन की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रौद्योगिकी-आधारित सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय

इस स्टॉल की एक प्रमुख विशेषता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय पहल का डिजिटल प्रदर्शन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से परिकल्पित, इन संग्रहालयों को प्रौद्योगिकी-आधारित सांस्कृतिक संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इस सम्मेलन में, आगंतुक एआई द्वारा संकलित अभिलेखीय सामग्री, प्रोजेक्शन-आधारित कहानी कहने की कला, आकर्षक ऑडियो-विजुअल मॉड्यूल और देश भर के सात जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के लिए डिज़ाइन किए गए संवादमूलक व्याख्या प्रणालियों का अनुभव करेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संवर्धित वास्तविकता घटकों और डिजिटल कथा उपकरणों को एकीकृत करके, मंत्रालय संग्रहालयों को अनुभवात्मक ज्ञान केंद्रों में परिवर्तित कर रहा है जो जनजातीय विरासत को समकालीन, भविष्य के लिए तैयार प्रारूप में संरक्षित और प्रस्तुत करते हैं।

इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस ज़ोन

इस प्रदर्शनी में एक समर्पित “टेक एक्सपीरियंस” इंटरफ़ेस शामिल है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

• लाइव आदि वाणी डेमोंस्‍ट्रेशन – जनजातीय भाषाओं में वास्तविक समय अनुवाद और योजना तक पहुंच।
• ट्राइबॉट लाइव इंटरैक्शन – बहुभाषी संवादात्मक एआई-आधारित प्रश्न समाधान।
• एफआरए इंटरएक्टिव कियोस्क – दावा ट्रैकिंग और गवर्नेंस एनालिटिक्स के लिए डिजिटल डैशबोर्ड।
• एआर सेल्फी एक्‍पीरिएंस – जनजातीय सांस्कृतिक परिधानों की संवर्धित वास्तविकता-सक्षम खोज।
• एनामॉर्फिक 3डी विजुअल प्रोजेक्शन – एआई-आधारित उपायों की गहन दृश्य कहानी।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मंत्रालय की भागीदारी एक दूरदर्शी शासन प्रतिमान को दर्शाती है जो प्रौद्योगिकी को सामाजिक समावेश और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ एकीकृत करती है। जनजातीय विकास पहलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करके, जनजातीय कार्य मंत्रालय संस्थागत वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करता है, साथ ही पूरे भारत में जनजातीय समुदायों के लिए समावेशी, पारदर्शी और सतत सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है।

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नई दिल्ली – 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मुंबई से वर्चुअल माध्यम से कर्नाटक के वेमेगल स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के एयरबस एच-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान फाइनल असेंबली लाइन परिसर में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की सशस्त्र सेना और वयोवृद्ध मामलों की मंत्री कैथरीन वाउटरिन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री केआर नायडू तथा कर्नाटक सरकार के बड़े एवं मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल भी उपस्थित थे।

 

अपने संबोधन में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एच-125 हेलीकॉप्टरों की फाइनल असेंबली लाइन को भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा, “फ्रांस के साथ हमारा सहयोग असीमित है, जहां हमारी परस्पर लाभकारी साझेदारी के लिए आसमान भी सीमा नहीं है।” उन्होंने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस  हेलीकॉप्टर को एच-125 पहल के लिए बधाई दी, जो इससे पहले भारत में सी-295 परिवहन विमान के निर्माण हेतु उनके सहयोग के बाद शुरू किया गया है। रक्षा मंत्री ने इस परियोजना को इस बात का प्रतीक बताया कि किस प्रकार भारत अंतरराष्ट्रीय मूल उपकरण निर्माता(ओईएम) के साथ सहयोग कर मेक-इन-इंडिया  विजन में प्रभावी योगदान दे सकता है।

इस बात पर जोर देते हुए कि, मेक-इन-इंडिया  और आत्मनिर्भर भारत  को वर्ष 2014 से भारत की आर्थिक नीति के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस पहल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उस प्रतिबद्धता की प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताया, जिसके तहत मित्र देशों के साथ परस्पर लाभकारी साझेदारियों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने तथा उच्च-स्तरीय उत्पादों और उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि एच-125 में 1,000 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश होने की संभावना है और इससे कुशल एवं मेहनती युवाओं के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने एच-125 हेलीकॉप्टरों को उनकी असाधारण विश्वसनीयता, बहु-उपयोगिता और विविध परिचालन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध मंच बताया। उन्होंने कहा, “एच-125 विश्व स्तर पर सबसे प्रभावी और भरोसेमंद सिंगल-इंजन हेलीकॉप्टरों में से एक साबित हुआ है।”

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत पिछले एक दशक से अधिक समय से बड़े पैमाने पर अवसंरचना निर्माण, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी अनेक पहलों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी निवेश, तथा निवेश को सुगम बनाने के लिए उदारीकृत व्यवस्था अपनाकर तेज औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लघु एवं मध्यम उद्योगों(एमएसएमई) को समर्थन देने और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य समग्र औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है, जो न सिर्फ हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करे, बल्कि अन्य देशों की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हो।”

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख किया। इनमें आयुध कारखानों का निगमितकरण, उदारीकृत निवेश योजनाएं तथा रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत का रक्षा उत्पादन कई कारणों, जैसे उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता और लंबी परिपक्वता अवध, के चलते मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र पर केंद्रित रहा, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और निर्यात में निजी क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम रहा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अब कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग एक-चौथाई तक पहुंच गई है, और रक्षा निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातक देशों में शामिल हो गया है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि इस विकास पथ ने एमएसएमई और सहायक क्षेत्रों को व्यापक प्रोत्साहन दिया है, जिनकी संख्या आज बढ़कर 16,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में अनेक विदेशी कंपनियां भारतीय एमएसएमई से कई चीजें प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि वे सार्थक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से इस साझेदारी को और मजबूत करें तथा अन्य देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत समाधान भी प्रदान करें।

इस कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री संजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

एच125एम को कई जरूरी मिशन में ऊंचाई पर प्रभावी फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करने के लिए अनुकूलित किया गया है। यह बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म अपनी कम ध्वनिक और तापीय पहचान का लाभ उठाते हुए सामरिक टोही और निगरानी अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है।  इसके साथ ही, एच125एम ऊंचाई पर लॉजिस्टिक्स में निर्णायक बढ़त प्रदान करता है, जिससे दूरस्थ अग्रिम चौकियों तक आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित होती है। साथ ही, यह खोजी एवं बचाव अभीयान तथा चिकित्सीय निकासी अभियानों के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया संसाधन के रूप में भी कार्य करता है।

एच125 इतिहास का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतर चुका है, जिससे इसकी प्रदर्शन सीमा मौजूदा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बेड़ों से कहीं अधिक बेहतर साबित होती है। भारतीय सेना के लिए, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण उच्च-ऊंचाई और उच्च-तापमान वातावरण में काम करती है, यह असाधारण प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण निर्णायक बढ़त प्रदान कर सकता है।

सी295 सैन्य परिवहन विमान अंतिम असेंबली लाइन के बाद, यह टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस का दूसरा प्रमुख औद्योगिक सहयोग है, जो भारत में एक समग्र सैन्य एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करेगा।

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नई दिल्ली – रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र सेना और वयोवृद्ध मामलों की मंत्री कैथरीन वाउटरिन ने 17 फरवरी 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरू में आयोजित छठे भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें उपकरणों के सह-विकास एवं सह-उत्पादन के प्राथमिक क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने विशेषकर बेहतरीन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को और सुदृढ़ करने तथा दोनों देशों के उद्योगों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

दोनों मंत्रियों ने रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में सेना-से-सेना सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उल्लेख किया कि हालिया भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी सामूहिक सहभागिता को और अधिक गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों मंत्रियों ने इस ढांचे का उपयोग द्विपक्षीय स्तर पर तथा व्यापक यूरोपीय संदर्भ में करने पर भी सहमति व्यक्त की, ताकि ठोस परिणाम हासिल किए जा सके, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता सुदृढ़ हो, संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि हो और भारत-फ्रांस के स्थायी रणनीतिक समन्वय को और अधिक मजबूती मिले।

 

दोनों देशों ने भारतीय सेना और फ्रांसीसी थल सेना प्रतिष्ठान में अधिकारियों की पारस्परिक तैनाती की घोषणा की। इसके साथ ही 10 वर्षों के रक्षा सहयोग समझौते के नवीनीकरण पर भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा सचिव तथा फ्रांसीसी पक्ष की ओर से अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं रणनीति के उप महानिदेशक ने हस्ताक्षर किए गए।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड(बीईएल) के प्रबंध निदेशक और सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष के बीच भारत में हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कैथरीन वाउटरिन को फ्रांस की रक्षा मंत्री का पदभार संभालने पर बधाई देते हुए और भारत की उनकी पहली यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुश्री वॉट्रिन का कार्यकाल यूरोप और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय में शुरू हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत, रणनीतिक स्वायत्तता तथा सुदृढ़ यूरोपीय रक्षा दृष्टिकोण के प्रति फ्रांस की अटल प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करता है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने सेना के साथ होने वाले ‘अभ्यास शक्ति’ को द्वि-वार्षिक से वार्षिक आयोजन में बदले जाने की सराहना की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर बल दिया कि भारत हिंद-महासागर क्षेत्र के देशों के लिए ‘प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder)’ और ‘मूल सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider)’ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इन देशों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा किसी भी प्रतिकूल चुनौती से निपटने में सहायता प्रदान के लिए रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सदैव सहयोग प्रदान करता रहा है।

आतंकवाद के मुद्दे पर, श्री राजनाथ सिंह  ने कहा कि पाकिस्तान का सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने, संरक्षण देने और प्रोत्साहित करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में अशांति और हिंसा फैलाना है।, इससे क्षेत्र में शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

वार्षिक रक्षा संवाद एक मंत्री-स्तरीय द्विपक्षीय बैठक है जिसका उद्देश्य रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की समीक्षा करने और उसे दिशा देना है। बैठक से पूर्व, भारत आगमन पर फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वाउटरिन को एचएएल एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

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नई दिल्ली – भारतीय वायु सेना (आईएएफ) पूर्वोत्‍तर क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए निरंतर हवाई अग्निशमन अभियान चला रही है।

भारतीय वायु सेना के अरुणाचल प्रदेश के वालॉन्ग में हेलीकॉप्टरों ने जंगल में लगी भीषण आग पर नियंत्रण पा लिया है। प्रभावित क्षेत्र में आग पर काबू पाने और उसे पूरी तरह से बुझाने के लिए कई उड़ानों के दौरान कुल 139,800 लीटर पानी गिराया गया।

इसी बीच नागालैंड की ज़ुकोऊ घाटी में भी अग्निशमन अभियान जारी है। भारतीय वायु सेना के एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर दीमापुर स्थित पदुम्पोखिरी झील के पानी से जाप्फू शिखर के आसपास लगी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं।

कठिन भूभाग, कम दृश्यता और उच्च ऊंचाई पर कम वायु जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अभियान चलाए जा रहे हैं। इन बाधाओं के बावजूद, भारतीय वायु सेना के दल नागरिक प्रशासन और भारतीय सेना के साथ घनिष्ठ समन्वय में सटीकता और प्रतिबद्धता के साथ अभियान चला रहे हैं।

भारतीय वायु सेना और स्थानीय नागरिक प्रशासन, आग पर काबू पाने, आग फैलने से रोकने और प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करने, जीवन, संपत्ति और पर्यावरण की सुरक्षा में नागरिक अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धत हैं।

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नई दिल्ली – सतत अवसंरचना विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे परागणकारी या मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की एक अनूठी पहल की घोषणा की है।

सजावटी वृक्षारोपण से पारिस्थितिक वृक्षारोपण की ओर बदलाव को दर्शाते हुए इस ‘मधुमक्खी गलियारे’ में मधुमक्खी-अनुकूल वनस्पतियों, जिसमें फूलों के पेड़ और पौधे शामिल होंगे, की निरंतर रैखिक श्रृंखला होगी जो पूरे वर्ष मकरंद और पराग की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण परागणकारी संरक्षण में सहयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह पहल मधुमक्खियों और अन्य परागणकारी जीवों पर बढ़ते पारिस्थितिक तनाव को कम करने में मदद करेगी, जो परागण सेवाओं, कृषि और बागवानी उत्पादकता और समग्र पारिस्थितिक संतुलन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपनी वृक्षारोपण गतिविधियों को समर्पित परागणकारी या ‘मधुमक्खी गलियारे’ बनाने की दिशा में संरेखित करेगा। इस अनूठी पहल में वृक्षों, झाड़ियों, जड़ी-बूटियों और घासों का मिश्रण शामिल होगा, जो मकरंद और पराग से भरपूर प्रजातियों को लगाकर जंगली तत्वों को संरक्षित करेगा। साथ ही, परागणकारी जीवों के लिए लाभकारी मृत लकड़ी और खोखले तने भी लगाए जाएंगे।

पौधों की प्रजातियों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि विभिन्न ऋतुओं में फूलों का खिलना अलग-अलग समय पर हो, जिससे पूरे वर्ष लगभग निरंतर फूल खिलने का चक्र बना रहे। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नीम, करंज, महुआ, पलाश, बॉटल ब्रश, जामुन और सिरिस सहित देशी प्रजातियों के पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे।

कृषि-जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय उपयुक्तता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों और एनएचएआई के अन्य खाली भू खंडो पर ऐसे गलियारे विकसित किए जाएंगे। देशभर में स्थित एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय उन राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों की पहचान करेंगे, जहां लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंतराल पर फूलों वाले पेड़ों के समूह लगाए जा सकें, जो मधुमक्खियों और जंगली मधुमक्खियों की औसत चारा खोजने की दूरी के अनुरूप है।

एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय 2026-27 के दौरान कम से कम तीन परागणकारी गलियारों की योजना बनाएंगे और उन्हें विकसित करेंगे। एनएचएआई का लक्ष्य  वर्ष 2026-27 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगभग 40 लाख पेड़ लगाने का है, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत वृक्ष ‘मधुमक्खी गलियारा’ पहल के अंतर्गत लगाए जाएंगे।

यह अनुठी ‘मधुमक्खी गलियारा’ पहल पारिस्थितिक परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करेगी, परागणकर्ताओं के संरक्षण में योगदान देगे और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए एनएचएआई की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।

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