नई दिल्ली – भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (आईजीएसटीसी) ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में “एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन” पर रणनीतिक सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। इस आयोजन में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, संरक्षणवादियों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को सतत जल शासन और तकनीकी सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया गया।

आईजीएसटीसी की निदेशक डॉ. कुसुमिता अरोरा ने कहा कि यह सम्मेलन प्रमुख हितधारकों यानी सरकारी क्षेत्र की हस्तियों, संरक्षण विशेषज्ञों, अकादमिक अनुसंधानकर्ताओं और उद्योग जगत के विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास है।

अपने ‘2+2 प्रोजेक्ट्स’ मॉडल के माध्यम से, आईजीएसटीसी भारत और जर्मनी दोनों के शिक्षाविदों और उद्योग जगत को एकजुट करके विभिन्न क्षेत्रों के बीच की बाधाओं को दूर करता है। यह अनूठा सहयोग सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान केवल जर्नलों तक सीमित न रहे, बल्कि सीधे औद्योगिक समाधानों और सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तित हो।

“भारत का जलपुरुष” के रूप में विख्यात डॉ. राजेंद्र सिंह ने उद्घाटन भाषण में सामुदायिक नेतृत्व वाले जल संरक्षण मॉडल और जल संचयन में पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने नदियों के जीर्णोद्धार, पारंपरिक जलाशयों के पुनरुद्धार और स्थानीय समुदायों को जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए सशक्त बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जल प्रशासन जन-केंद्रित होना चाहिए।  उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक स्थिरता न केवल इंजीनियरिंग समाधानों पर बल्कि सामाजिक भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन और जल संसाधनों के जमीनी स्वामित्व पर भी निर्भर करती है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में जीआईजेड के डॉ. विक्रांत त्यागी ने जल संकट और अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी क्रियाकलापों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुरक्षित और सतत जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत उपचार प्रणालियों, चक्रीय जल अर्थव्यवस्था से जुड़े दृष्टिकोणों और उपचार की उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व से अवगत कराया। शिक्षा जगत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अनुसंधान को प्रयोगशाला नवाचार से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन की ओर बढ़ना चाहिए, विशेष रूप से उन शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहां जल की गंभीर कमी है।

प्रोफेसर लिगी फिलिप (आईआईटी मद्रास) ने जल स्थिरता के लिए वैज्ञानिक और प्रणाली-आधारित दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जल में उभरते नए रसायनों के कारण होने वाले प्रदूषण के निवारण की तात्कालिकता पर बल दिया।

अपने संबोधन में, भारत में जर्मनी के राजदूत महामहिम डॉ. फिलिप एकरमैन ने विज्ञान, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के क्षेत्र में भारत-जर्मनी की बढ़ती साझेदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन एक साझा वैश्विक चुनौती है। इसके लिए उन्होंने अनुसंधान, नवाचार और नीतिगत ढांचों में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और ज्ञान के आदान-प्रदान के प्रति जर्मनी की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए, उन्होंने जलवायु अनुकूलन, पर्यावरण प्रौद्योगिकियों और सतत इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में आईजीएसटीसी जैसे मंचों के माध्यम से भारत-जर्मनी सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

समापन भाषण देते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के डॉ. अरिंदम भट्टाचार्य ने जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण और बढ़ती औद्योगिक मांग के संदर्भ में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जल संबंधी चुनौतियां बहुक्षेत्रीय हैं और इनके लिए प्रौद्योगिकी, शासन और सामुदायिक सहभागिता को मिलाकर अंतःविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने जमीनी स्तर की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान, प्रायोगिक परियोजनाओं और नीतिगत एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

इस सम्मेलन ने सतत जल प्रौद्योगिकियों और सुदृढ़ जल शासन ढांचों को आगे बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। इस सम्मेलन के माध्यम से, आईजीएसटीसी ने स्पष्ट किया कि वह एकीकृत जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूलन और स्थिरता मिशनों के अंतर्गत एक प्राथमिकता क्षेत्र मानता है, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास, प्रणाली एकीकरण और व्यापक प्रदर्शन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आईजीएसटीसी और अन्य द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से, डीएसटी का उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान पहलों को बढ़ावा देना, उद्योग-अकादमिक साझेदारी को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण स्थिरता, जन स्वास्थ्य और दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा का समर्थन करने वाले नवीन जल समाधानों के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। चर्चाओं में इस बात पर बल दिया गया कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता, सामुदायिक भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को संयोजित करने वाले एकीकृत दृष्टिकोण भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होंगे।

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नई दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सड़क धूल प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में आज एनसीआर राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)/शहरी विकास विभागों, सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई) और नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के बीच चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

ये समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्‍यूएम) द्वारा जारी शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियालीकरण के मानक ढांचे तथा दिनांक 07.01.2025 के विस्तृत दिशानिर्देश के अनुरूप हैं। इस संरचना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क चौराहों, मार्ग के उपयोग, हरियालीकरण उपायों और सड़क रखरखाव प्रोटोकॉल में सुधार करना है। सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल नियंत्रण के लिए संरचित कार्य योजना तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों में इस प्रकार के समन्वित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

 

श्री यादव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने बताया कि एनसीआर राज्यों और उनके संबंधित नगर निगमों की वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिनमें अकेले दिल्ली में 448 कार्य बिंदु शामिल हैं। धूल प्रदूषण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री यादव ने कहा कि धूल इस क्षेत्र में पीएम 10 प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि इस पहल के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया जाना चाहिए और यातायात जाम एवं धूल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित सड़कों का वैज्ञानिक मानचित्रण किया जाना चाहिए। हरियाली के महत्व पर जोर देते हुए श्री यादव ने कहा कि खुले क्षेत्रों में कम पानी की आवश्यकता वाले पौधे लगाए जाने चाहिए, जिनकी लगभग 30 उपयुक्त प्रजातियों की पहचान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

श्री यादव ने सड़कों से होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक संरचनात्मक उपायों को आगे बढ़ाने में सीएक्यूएम, एनसीआर राज्य सरकारों, सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए के समन्वित प्रयासों की सराहना की और समयबद्ध कार्यान्वयन तथा सशक्त डिजिटल निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए से अनुरोध किया गया कि वे अपनी सड़क डिजाइन योजनाओं में हरित घटकों को शामिल करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एनसीआर में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के तहत ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी हरित दिशानिर्देशों को विकास योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री यादव ने इस पहल को ‘संपूर्ण सरकारी’ दृष्टिकोण का एक सशक्त उदाहरण बताते हुए कहा कि इस प्रयास के माध्यम से नीति निर्माता, विशेषज्ञ और कार्यान्वयन एजेंसियां ​​एकजुट हुई हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों में कण पदार्थ उत्सर्जन में योगदान देने वाले सभी हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उन्‍होंने रेखांकित किया कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना मात्र एक प्रक्रियागत अभ्‍यास नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रतिबद्धता और मिशन है जिसका उद्देश्य ठोस सामाजिक प्रभाव के साथ जमीनी स्तर पर स्‍पष्‍ट परिवर्तन लाना है।

इससे पूर्व, 10.06.2025 को सीएक्यूएम ने मानक संरचना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने और संस्थागत एवं तकनीकी निगरानी प्रदान करने के लिए एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी) की स्थापना हेतु सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आज हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, राज्य सड़क स्वामित्व एजेंसियों को सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए के साथ औपचारिक रूप से एकीकृत करके इस ढांचे को विस्तारित और प्रचालित करते हैं।

इन समझौता ज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित मॉड्यूल के माध्यम से सीएक्यूएम मानक ढांचे के अनुसार सड़क विकास कार्यों का व्यवस्थित कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करना है:

• मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू), ज्यामितीय डिजाइन और क्रॉस-सेक्शनल तत्वों को मानकीकृत करने के लिए स्थान मानक और क्रॉस-सेक्शन डिजाइन;
• धूल को दबाने के लिए हरियाली उपायों के माध्यम से सड़क की धूल में कमी;
• निवारक और पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए वेब-जीआईएस आधारित सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (आरएएमएस) को संस्थागत रूप देने हेतु आरएएमएस के माध्यम से सड़क रखरखाव कार्यप्रणालियों को लागू करना;
• सड़क निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकियां रखरखाव, यंत्रीकरण और निगरानी प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करेंगी।

दायरा और कार्यान्वयन

समझौता ज्ञापनों के तहत:

• संबंधित एनसीआर राज्य एजेंसियां ​​सीएक्यूएम दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क विकास, पक्कीकरण और हरियाली कार्यों को लागू करेंगी ;
• सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए तकनीकी सहायता, सलाहकार सेवाएं, मार्गदर्शन और निगरानी संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे ;
• डेटा-संचालित योजना, प्राथमिकता निर्धारण और रखरखाव अनुसूची को सक्षम बनाने के लिए रैम्स को विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा ;
• आवश्यकतानुसार, तकनीकी दायरे और वित्तीय व्यवस्थाओं का विवरण देते हुए अलग-अलग परियोजना समझौते निष्पादित किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रमुख घटकों को लक्षित किया जाएगा :

• पीसीआई (पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स) जैसी अवधारणाओं और सड़क अवसंरचना के समय पर रखरखाव का उपयोग करके सड़क पुनर्विकास का मूल्यांकन;
• सड़क मार्ग के भीतर संरचित हरियाली उपायों के माध्यम से सड़क की धूल को कम करना, जिसमें डिवाइडर, फुटपाथ, यातायात के हॉटस्पॉट और फ्लाईओवर के नीचे देशी प्रजातियों के वृक्षारोपण शामिल हैं;
• वैज्ञानिक सड़क स्थिति आकलन, रखरखाव योजना और निगरानी के लिए वेब-जीआईएस आधारित रैम्स का विकास और चालू करना;
• सड़क निर्माण और रखरखाव में टिकाऊ और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाना;
• एनसीआर राज्यों में चिन्हित सड़क नेटवर्क की व्यापक सड़क सूची तैयार करना और डिजिटल मानचित्रण करना;
• आधुनिक डेटा संग्रह प्रौद्योगिकियों का उपयोग, जिनमें नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स (एनएसवी), फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर (एफडब्ल्यूडी), ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर), ऑटोमैटिक व्हीकल काउंटर एंड क्लासिफायर (एवीसीसी) आदि शामिल हैं।

ये समझौता ज्ञापन प्रारंभ में हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे और आपसी सहमति से इन्हें बढ़ाया जा सकता है। रोडमैप के अनुसार, प्रत्येक राज्य एक नोडल एजेंसी की पहचान करेगा और समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित पक्कीकरण एवं हरियाली प्रकोष्ठ स्थापित करेगा । सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और आरएएमएसएस के तहत डेटा एकीकरण, तकनीकी विश्लेषण, डिजाइन सत्यापन और रखरखाव रणनीतियों की तैयारी के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करेंगे।

इस पहल के अंतर्गत एनसीआर राज्यों द्वारा सूचित की गई कुल सड़क लंबाई में दिल्ली में लगभग 10,099 किमी, हरियाणा में 10,133 किमी, उत्तर प्रदेश में 6,891 किमी और राजस्थान में 1,747 किमी शामिल हैं। कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसके तहत तीन वर्षों की अवधि में लक्षित कार्य योजनाएं विकसित की जाएंगी। मानकीकृत सड़क विकास पद्धतियों और मानकीकृत सड़क विकास प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होने की उम्मीद है:

• एनसीआर में पीएम 10 के स्तर में प्रमुख योगदान देने वाले सड़क की धूल के उत्सर्जन में अत्‍यधिक कमी;
• शहरी सड़क अवसंरचना की मजबूती और सेवा जीवन में सुधार करना;
• एकीकृत हरितकरण और टिकाऊ गलियारा डिजाइन को बढ़ावा देना;
• प्रौद्योगिकी आधारित सड़क रखरखाव व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण;
• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सीएक्‍यूएम के समग्र मार्गदर्शन में एनसीआर राज्यों में अंतर-एजेंसी समन्वय में वृद्धि।

गर्मी का मौसम निकट आने के साथ ही, सड़कों से उड़ने वाली धूल से क्षेत्र में वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि होने की आशंका है। इस दिशा में आयोग ने दिल्ली में गहन कार्रवाई आरंभ कर दी है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठों (डीसीएमसी) को सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सख्‍त  उपाय करने का निर्देश दिया है। यह सहयोगात्मक पहल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ, हरित और धूल-मुक्त शहरी परिवहन गलियारों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

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नई दिल्ली – उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में ‘संकला फाउंडेशन’ के सहयोग से ‘यूएस-इंडिया पार्टनरशिप फोरम’ द्वारा आयोजित पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।

 

उपराष्ट्रपति ने एक ऐसा मंच तैयार करने के लिए आयोजकों की सराहना की, जो न केवल पर्यटन की संभावनाओं का जश्न मनाता है, बल्कि यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र में भारत-अमेरिका आर्थिक गलियारे को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप भी तैयार करता है।

इस बात पर जोर देते हुए कि पर्यटन मात्र एक उद्योग नहीं है, श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने इसे संस्कृतियों के बीच एक सेतु, आर्थिक अवसरों का एक चालक और सॉफ्ट कूटनीति का एक शक्तिशाली साधन बताया।

 

उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पर्यटन लोगों के बीच गहरे संबंधों, साझा मूल्यों, उद्यमशीलता की भावना और भारतीय प्रवासी समुदाय की जीवंतता को दर्शाता है।

भारत की दूरदर्शी पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पर्यटन विजन 2029 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक राज्य में सुदृढ़ अवसंरचना और वैश्विक आतिथ्य मानकों के साथ कम से कम एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल का विकास करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहल सिर्फ सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्बाध संपर्क, स्मार्ट सुविधाएं, सुरक्षा, सततता डिजिटल एकीकरण और समृद्ध आगंतुक अनुभवों सहित समग्र पर्यटन इको-सिस्टम पर केंद्रित है।

भारत की सभ्यतागत विरासत, विविध भूदृश्यों और युवा जनसांख्यिकी लाभांश को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि देश वैश्विक स्तर पर पर्यटन को पुनर्परिभाषित करने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के सरंक्षण और विश्व स्तरीय विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, जिसमें बेहतर आगंतुक सुविधाएं, व्याख्या केन्द्र, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, सतत प्रथाएं औऱ डिजिटल कहानी-वाचन शामिल हों।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा कि पर्यटन विकास को पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने जलवायु-सचेत अवसंरचना, समुदाय आधारित पर्यटन मॉडल तथा प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की वकालत की।

उन्होंने अंतरिक्ष, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले नए युग के पर्यटन स्थलों के विकास के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर भी बल दिया।

पर्यटन को रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने समावेशी और समुदाय-संचालित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण, उद्यमिता और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों में अधिक निवेश करने का आह्वान किया।

अपने संबोधन के समापन में श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आशा व्यक्त की कि यह शिखर सम्मेलन सततता, नवाचार, समावेशिता और साझा समृद्धि पर आधारित भारत-अमेरिका सहयोग के एक नए अध्याय की शुरूआत करेगा।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति द्वारा केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत विचार-विमर्श हेतु भेजा जाएगा। केरल राज्य विधानसभा की राय प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और संसद में केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने हेतु केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी।

केरल विधानसभा ने 24.06.2024 को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने का निर्णय लिया, जो इस प्रकार है:

“मलयालम भाषा में हमारे राज्य का नाम ‘केरलम‘ है। 1 नवंबर, 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। केरल पिरवी दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषी लोगों के लिए संयुक्त केरल के गठन की प्रबल मांग रही है। लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम ‘केरल‘ ही दर्ज है। यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार तत्काल कदम उठाकर राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम‘ करने की अपील करती है।”

इसके बाद, केरल सरकार ने भारत सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। अनुच्छेद 3 में आगे प्रावधान है कि इस उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और यदि विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्रफल, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर या राष्ट्रपति द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो जानी चाहिए।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय में केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के विषय पर विचार किया गया और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की स्वीकृति से, केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष मसौदा ज्ञापन को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि मामलों और विधायी विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि और विधायी विभाग ने केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है।

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नई दिल्ली – नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम), उत्तरकाशी और जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान (जेआईएम एंड डब्ल्यूएस), पहलगाम के छह सदस्यीय दल ने भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

इस संयुक्त दल ने दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे शिखर और एशिया के बाहर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर 22 फरवरी 2026 को दोपहर 2:10 बजे सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कर्नल हेम चंद्र सिंह (प्रधानाचार्य, एनआईएम और जेआईएम एंड डब्ल्यूएस) के नेतृत्व में इस दल को 5 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। प्रस्थान के बाद यह दल 8 फरवरी 2026 को अर्जेंटीना पहुंचा और वहां से अपनी चढ़ाई शुरू की।

 

इस दल ने माउंट एकांकागुआ की बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करने से पहले वातावरण के अनुकूल ढलने के लिए बोनेट पीक (5,050 मीटर) पर विजय प्राप्त की। कैप्टन जी संतोष कुमार, श्री दीप बहादुर साही, श्री विनोद गुसाई, नायब सिपाही भूपिंदर सिंह और हवलदार रमेश कुमार सहित दल के सदस्यों ने तेज हवाओं और -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -30 डिग्री सेंटीग्रेड  तापमान की चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए असाधारण साहस, आपसी सहयोग और तालमेल के साथ पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन किया।

यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और विश्व स्तरीय मानकों पर हमारे प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों के प्रशिक्षण को रेखांकित करती है।

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नई दिल्ली – उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित ‘राजाजी उत्सव’ में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया।

 

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजाजी की प्रतिमा का अनावरण औपनिवेशिक प्रभाव के अवशेषों को मिटाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत का औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति का सफर कोई एक घटना नहीं है, बल्कि शासन, कानून, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्र में एक सतत बदलाव है।

उन्होंने कहा कि इन सुधारों के केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण है, जिन्होंने लगातार उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की बात कही है जिसने ब्रिटिश शासन के दौरान संस्थानों और मनोभावों को आकार दिया था।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि “गुलामी की मानसिकता से मुक्ति” की परिकल्पना को कई पहलों के माध्यम से साकार किया गया है, जिनमें राजभवनों का लोकभवनों में परिवर्तन; प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ में परिवर्तन; केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन करना; औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों को निरस्त करना; इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करना; और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करना आदि शामिल हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा, “ये बदलाव महज प्रतीकात्मक नहीं हैं; ये सरकार की सेवा भावना के नजरिए को दर्शाते हैं।”

उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के नेतृत्व में शुरू की गई कई पहलों पर प्रकाश डाला। इन पहलों में उद्यानों को अमृत उद्यान के रूप में खोलना; दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखना; ब्रिटिश सहायक अधिकारियों की तस्वीरों की जगह परम वीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें लगाना; और भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के लिए समर्पित पुस्तकालय और भंडार ‘ग्रन्थ कुटीर’ का उद्घाटन करना शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम जनमानस से औपनिवेशिक छाप मिटाने और भारत के सभ्यतागत आत्मविश्वास को मजबूत करने में सहायक होंगे।

राजाजी उत्सव को भारत के एक महान सपूत को उचित सम्मान बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सी. राजगोपालाचारी ने राष्ट्र के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया है।

एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक के रूप में राजाजी की बहुमुखी प्रतिभा को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहा कि राजाजी ने निरंतर आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत की और उनका मानना ​​था कि भारत की आर्थिक नीति स्वतंत्र और उदार होनी चाहिए।

अपने संबोधन का समापन करते हुए, उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि राजाजी का जीवन नागरिकों को प्रेरित करता रहेगा कि वे अधिक जिम्मेदारियां ग्रहण करते समय अपने चरित्र को ऊंचा उठाएं, अपनी भूमिकाओं के विस्तार के साथ अपने विश्वासों को मजबूत करें और हमेशा राष्ट्र को स्वार्थ से ऊपर रखें।

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नई दिल्ली – भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी 21 फरवरी, 2026 को अपने चल रहे लोकयान-26 अभियान के हिस्से के रुप में मिस्र के सफागा पहुंचा। 16 दिनों में 1,832 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए, सलालाह से सफागा तक का यह सफर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो पोत के चालक दल के लचीलेपन, आत्मविश्वास और सहनशक्ति को दर्शाता है।

पोत के आगमन पर मिस्र की नौसेना के अधिकारियों और भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आईएनएस सुदर्शनी के कमांडिंग ऑफिसर ने रेड सी और सफागा नौसेना बेस के बेस कमांडर रियर एडमिरल रामी अहमद इस्माइल मोहम्मद से मुलाकात की।

इस मुलाकात में दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी पर जोर दिया गया जो बेहतर नौसैनिक सहयोग और अंतर-संचालनीयता के साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारतीय नौसेना, बंदरगाह पर ठहरने के दौरान मिस्र के नौसैनिकों के साथ पेशेवर बातचीत करेगी, नौकायन प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगी और द्विपक्षीय सद्भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से सामुदायिक संपर्क गतिविधियों का संचालन करेगी।

अदन की खाड़ी और लाल सागर से होकर गुजरना एक महत्वपूर्ण परिचालन चरण था, क्योंकि पोत ने चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थितियों और भारी समुद्री यातायात के बीच से सफलतापूर्वक यात्रा की, जो उच्च स्तर की व्यावसायिक दक्षता और समुद्री कौशल का प्रदर्शन करती है। सफागा में आईएनएस सुदर्शनी की यात्रा “मैत्री के सेतु” पहल के तहत समुद्री संपर्क के प्रति भारतीय नौसेना की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है और भारत और मिस्र के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है।

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नई दिल्ली – आंध्र प्रदेश सर्कल के डाक विभाग ने 22 फरवरी, 2026 को गुंटूर में एक भव्य ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी सर्कलों से 9,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों की जबरदस्त भागीदारी रही और यह ग्रामीण डाक सेवाओं को मजबूत करने के प्रति उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाता है।

(गुंटूर में जीडीएस सम्मेलन में 9,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों की भागीदारी)

इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्‍तर विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर, डाक सेवा बोर्ड के सदस्य (कार्मिक) श्री सुवेंदु कुमार स्वैन, विधायक श्री मोहम्मद नसीर अहमद और गुंटूर के महापौर श्री कोवेलामुदी रविंद्र सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

 

इस अवसर पर, डाकघर बचत योजनाओं, सुकन्या समृद्धि योजना, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सेवाओं को उत्कृष्ट रूप से प्रदान करने के लिए दस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मानित किया गया।

(जीडीएस सम्मेलन में ग्रामीण डाक सेवक को सम्मानित करते मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

इस अवसर पर संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ग्रामीण डाक सेवकों को देश के हर कोने को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में इंडिया पोस्ट लगभग 38 करोड़ डाकघर बचत बैंक खातों का प्रबंधन कर रहा है, जिनमें लगभग 22 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 3.8 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खातों में लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, जो डाक नेटवर्क के माध्यम से हासिल की गई वित्तीय समावेशन की व्यापकता को दर्शाते हैं।

उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट के डाक और रसद नेटवर्क को दक्षता बढ़ाने के लिए कन्वेयर सिस्टम, कौशलपूर्ण छंटाई, आरएफआईडी, बारकोड और क्यूआर कोड-आधारित ट्रैकिंग के साथ तेजी से आधुनिक बनाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम-छोर तक संपर्क को मजबूत करने के लिए ड्रोन-आधारित डिलीवरी सिस्टम भी शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के “सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण” के आह्वान के अनुरूप, विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर विभाग लगभग 1.65 लाख डाकघरों के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ कार्य करता है। उन्होंने जानकारी दी कि विभाग का वार्षिक व्यय लगभग 35,000 करोड़ रुपये है, जबकि राजस्व लगभग 13,000 करोड़ रुपये है। आंध्र प्रदेश में पिछले वर्ष व्यय लगभग 1,800 करोड़ रुपये था, जबकि राजस्व 600 करोड़ रुपये था, जो इस वर्ष बढ़कर लगभग 850 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि निरंतर निगरानी के कारण ‘शून्य लेनदेन’ वाले डाकघरों की संख्या पहले के लगभग एक लाख से घटकर लगभग 1,500 रह गई है और यह परिचालन दक्षता में सुधार को दर्शाता है।

सभा को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर शासन और कल्याणकारी कार्यों में जीडीएस कर्मचारियों की अपरिहार्य भूमिका का उल्‍लेख किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि तीव्र तकनीकी प्रगति के बावजूद, जीडीएस कर्मियों का मानवीय दृष्टिकोण और समर्पण अद्वितीय बना हुआ है और जीडीएस कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के समर्थन सहित हरित पहलों के महत्व को रेखांकित किया।

यह सम्मेलन ग्रामीण डाक सेवकों के समर्पण और योगदान को सम्मानित करने का एक मंच साबित हुआ, जिन्होंने अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन और नागरिक-केंद्रित सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंध्र प्रदेश डाक सर्कल ने इस आयोजन को ऐतिहासिक सफलता दिलाने के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और इजरायल के बीच गहरी और स्थायी मित्रता को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध विश्वास, नवाचार और शांति एवं प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित हैं।

श्री मोदी ने गर्मजोशी भरी भावनाओं के लिए आभार व्यक्त किया और भारत– इजरायल संबंधों की सुदृढ़ता तथा बहुआयामी प्रकृति पर पूर्ण सहमति जताई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, इजरायल के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्व देता है, जो विश्वास, नवाचार और शांति एवं प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित है। उन्होंने अपने आगामी इजरायल दौरे के दौरान सार्थक बातचीत की उम्मीद जताई।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘X’ पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक संदेश का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा—

“धन्यवाद, मेरे मित्र, प्रधानमंत्री नेतन्याहू।

मैं भारत और इजरायल के बीच संबंधों की मजबूती तथा हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विविध प्रकृति पर आपसे पूर्णतः सहमत हूं। भारत, इजरायल के साथ विश्वास, नवाचार और शांति एवं प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित इस स्थायी मित्रता को बहुत महत्व देता है।

मैं अपने आगामी इजरायल यात्रा के दौरान हमारी बातचीत का इंतजार कर रहा हूं।@netanyahu”

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नई दिल्ली – पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 21 फरवरी, 2026 को कारवार नौसेना बेस में प्रोजेक्ट सीबर्ड फेज IIए के अंतर्गत भारतीय नौसेना के वरिष्ठ नौसैनिकों और रक्षा नागरिकों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीबर्ड के महानिदेशक वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंज़िल क्रीक और अमादल्ली के पूर्व में स्थित आवासीय परिसर में विवाहित वरिष्ठ नौसैनिकों के लिए भी एक आवासीय टावर है जिसमें 60 आवास इकाइयां (डीयू) हैं और नौसेना रक्षा नागरिकों के लिए चार टावर हैं जिनमें 240 आवास इकाइयां हैं। इन भवनों का निर्माण मेसर्स एनसीसी लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा किया गया है।

ये बुनियादी ढांचागत विकास परियोजना सीबर्ड के जारी चरण आईआईए का हिस्सा हैं, जो कारवार में बड़ी संख्या में पोत और पनडुब्बियों के ठहराव में सहायता प्रदान करेगी। इस परियोजना में एक नौसैन्‍य हवाई अड्डा, एक पूर्ण विकसित नौसेना गोदी, चार ढके हुए शुष्क बर्थ और जहाजों और विमानों के लिए रसद व्यवस्था भी शामिल है। इसमें लगभग 10,000 वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों को उनके परिवारों के साथ आवास प्रदान किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, उद्योग और पर्यटन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) के वर्तमान मानदंडों के अनुरूप है और पूर्ण होने पर इसे ‘आईजीबीसी गोल्ड रेटेड प्रोजेक्ट’ का दर्जा प्राप्त होगा। यह परियोजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ की अवधारणा के अनुरूप है, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक सामग्री और उपकरण घरेलू स्तर पर ही प्राप्त किए गए हैं।

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नई दिल्ली – भारत की अगली कृषि क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से संचालित होगी, यह बात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह ने आज मुंबई में आयोजित AI4Agri 2026 शिखर सम्मेलन में कही। उन्होंने एआई (AI)को खेती नीति, अनुसंधान और निवेश ढांचे का केंद्रीय स्तंभ बताया।

यहां आयोजित “ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन AI इन एग्रीकल्चर एंड इन्वेस्टर समिट 2026” के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि AI उन संरचनात्मक चुनौतियों के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधान प्रस्तुत करता है जो लंबे समय से खेती उत्पादकता को सीमित कर रही हैं – अनियमित मौसम, जानकारी की असमानता और टुकड़े‑टुकड़े बाज़ार।

उन्होंने कहा, “AI जो प्रस्तुत करता है वह कोई नई रोग‑निदान नहीं है; यह अंततः एक ऐसा उपचार है जिसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है।” उन्होंने यह भी नोट किया कि वैश्विक दक्षिण के लगभग 60 करोड़ किसानों के लिए भी यदि उत्पादकता में केवल 10% की वृद्धि हो जाए, तो यह उनके अनुसार इस सदी का सबसे बड़ा गरीबी‑निवारण अवसर होगा।

कृषि को एक पुराने, परंपरागत क्षेत्र के बजाय एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए डॉ. जीतेंद्र सिंह ने इस AI‑प्रयास को 10,372 करोड़ रुपये के इंडिया AI मिशन से जोड़ा, जो स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग क्षमता, डेटासेट और स्टार्टअप ढांचे का बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है।

उन्होंने भारतजन (BharatGen) – भारत के सरकार‑स्वामित्व वाले बड़े भाषा‑मॉडल पारिस्थितिकी‑तंत्र – की चर्चा की, जिसने पहले ही “Agri Param” नामक एक क्षेत्र‑विशिष्ट कृषि मॉडल जारी किया है जो 22 भारतीय भाषाओं में काम करता है और किसानों को अपनी मातृभाषा में सलाह‑सहायता तक पहुँच देता है।

उन्होंने कहा, “यह वह AI है जो किसान से मराठी, भोजपुरी या कन्नड़ में बात करता है,” और भाषाई समावेशन के महत्व पर ज़ोर दिया। मंत्री ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) इंडिया AI ओपन स्टैक को समर्थन दे रहा है, जो एक खुला, अंतरसंचालित (interoperable) ढांचा है, ताकि देश के किसी भी हिस्से में विकसित किए गए Agri‑AI समाधान राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में आसानी से जुड़ सकें।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (Anusandhan NRF) IITs, IISc और ICAR के साथ मिलकर डीप‑टेक और AI अनुसंधान को वित्त पोषित कर रहा है, जिसमें कृषि अनुप्रयोग भी शामिल हैं। डॉ. सिंह ने ड्रोन और उपग्रह‑आधारित मैपिंग की ओर इशारा किया, जो पहले से ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड और स्वामित्व मिशन को मजबूत कर रही हैं, क्योंकि वे भूमि और मिट्टी के सत्यापित डेटा प्रदान करती हैं।

उन्होंने जलवायु बुद्धिमत्ता (climate intelligence) में निवेश की बात की, जहाँ पृथ्वी विज्ञान और AI को प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में एकीकृत किया जा रहा है, ताकि किसान “घबराएं नहीं, बल्कि योजना बनाएं।” उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology) की भूमिका टिकाऊ और रोग‑प्रतिरोधी फसलों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, जिसमें कीट और पौधों के रोगों का शुरुआती, लक्षण‑रहित पता लगाना भी शामिल है, साथ ही एक चक्रीय फसल अर्थव्यवस्था (circular crop economy) को आगे बढ़ाने में भी यह महत्वपूर्ण योगदान देगी।

संभावनाओ के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जीतेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के लगभग 14 करोड़ खेती इकाइयाँ, जिनमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं, एक साथ वार्षिक लगभग 70,000 करोड़ रुपये का मूल्य उत्पन्न कर सकती हैं, अगर AI‑संचालित सलाह प्रत्येक किसान को बेहतर निवेश‑समय, कीट‑भविष्यवाणी और बाज़ार‑संबंधन के माध्यम से प्रति वर्ष केवल 5,000 रुपये भी बचा दे। उन्होंने महाराष्ट्र की 500 करोड़ रुपये की MahaAgri‑AI नीति 2025–29 को एक आदर्श मॉडल के रूप में उद्धृत किया और कहा कि केंद्र ऐसी राज्य‑स्तरीय पहलों को समन्वित और बढ़ावा देगा।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2026–27 में ‘Bharat‑VISTAAR’ नामक एक बहुभाषी AI उपकरण का प्रस्ताव रखा गया है, जो AgriStack पोर्टल और ICAR के कृषि‑प्रथा पैकेज को AI प्रणालियों के साथ एकीकृत करके अनुकूलित सलाह‑सहायता प्रदान करेगा और खेती‑जोखिम को कम करेगा। उनका जोर छोटे, उद्देश्य‑विशिष्ट AI मॉडलों पर है, जो भारतीय मिट्टी के प्रकारों, जलवायु क्षेत्रों और फसल‑किस्मों पर प्रशिक्षित हों और मोबाइल फोनों और खेती उपकरणों के माध्यम से कम‑कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैनात किए जा सकें।

एक संघीय राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि‑डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे MahaAgriX को एक राष्ट्रीय Agri Data Commons में विकसित होना चाहिए। उन्होंने हितधारकों से एक प्रस्तावित राष्ट्रीय Agri‑AI अनुसंधान नेटवर्क में योगदान करने का आह्वान किया, जो DST, राज्य सरकारों, ICRISAT, ICAR और वैश्विक संस्थानों के बीच सहयोग पर आधारित होगा और फसलों, मिट्टी और जलवायु के लिए भारत‑विशिष्ट आधारभूत डेटासेट विकसित करेगा।

मंत्री ने निवेशकों से सीधा अपील करते हुए कृषि‑AI को “दुनिया का सबसे बड़ा अनुपयोगित उत्पादकता बाज़ार” बताया और उनसे अलग‑थलग पायलट परियोजनाओं के बजाय पैमाने पर लागू होने वाले मंचों के लिए धैर्यपूर्ण पूंजी (patient capital) लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन की सफलता प्रस्तुतियों से नहीं, बल्कि इससे मापी जाएगी कि यहाँ किए गए संकल्पों के कारण अगले एक वर्ष में कितने पायलट मंच बन जाते हैं और कितने किसान बेहतर निर्णय लेने लगते हैं।

“किसान को AI बस इसलिए नहीं चाहिए कि वह हो; उसे उपयोगी होना चाहिए। यही हमारी दिशा‑सूचक होनी चाहिए,” उन्होंने कहा और सहयोगात्मक वितरण के आह्वान के साथ यह पुनरावृत्त किया कि भारत वैश्विक कृषि‑AI ढांचों में एक प्राप्तकर्ता (recipient) के बजाय एक सह‑वास्तुकार (co‑architect) के रूप में कार्य करने का इरादा रखता है।

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नई दिल्ली – राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (21 फरवरी, 2026) राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति, महामहिम श्री लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा का औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मु ने उनके सम्मान में एक राजकीय भोज का भी आयोजन किया।

 

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति लूला का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मु ने एआई इम्पैक्ट समिट में उनकी भागीदारी और बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने पिछले वर्ष ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और सीओपी-30 सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भी उन्हें बधाई दी।

राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी कई प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रही है। इनमें व्यापार और निवेश, रक्षा, तेल और गैस, बायो-फ्यूल, कृषि और पशुपालन, स्वास्थ्य सेवा और पारंपरिक चिकित्सा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सहयोग और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लैटिन अमेरिका में ब्राजील भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार और विविधीकरण की यहाँ असीम संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि भारत मर्कोसुर (MERCOSUR) के साथ वरीयता व्यापार समझौते के विस्तार के लिए उत्सुक है और ब्राजील के साथ व्यापारिक संबंधों को और गहरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि हाल के वर्षों में कृषि के क्षेत्र में भारत-ब्राजील सहयोग और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादों के साथ-साथ कृषि-रसायनों का हमारा व्यापार काफी बढ़ा है। राष्ट्रपति ने फसल उत्पादन, सिंचाई तकनीक, कटाई के बाद के प्रबंधन और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रपति ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत और ब्राजील के बीच एक मजबूत साझेदारी है, जिसमें पारंपरिक और अक्षय ऊर्जा के साथ-साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। उन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस के प्रति ब्राजील के निरंतर समर्थन की सराहना की। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के सदस्य के रूप में भी भारत-ब्राजील की यह साझेदारी अत्यंत फलदायी रही है।

राष्ट्रपति ने इस बात पर विशेष बल दिया कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मैटेरियल्स के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने का यह सबसे सही समय है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाजों के रूप में, भारत और ब्राजील को बहुपक्षीय संस्थानों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन संस्थानों में आज की वास्तविकताओं के अनुरूप सबकी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत-ब्राजील द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक गहरा करने की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति लूला के नेतृत्व में भारत और ब्राजील के संबंध और भी अधिक गहरे एवं मजबूत होंगे।

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नई दिल्ली  – केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में कानून-व्यवस्था में बदलाव सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में निर्णायक राष्ट्रीय नेतृत्व का परिणाम है।उन्होंने गुवाहाटी में 10वीं असम पुलिस बटालियन(एपीबीएन) के आधारशिला समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2016 के बाद असम के पुलिसिंग ढांचे में हुए बदलाव “संगठनात्मक, प्रणालीगत और मापने योग्य” रहे हैं, जो मामूली सुधारों से कहीं आगे बढ़कर हैं।

श्री सोनोवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना को अपनाया है— जो सख्त और संवेदनशील, आधुनिक और गतिशील, सतर्क और जवाबदेह, भरोसेमंद और त्वरित, तथा तकनीक-सक्षम एवं प्रशिक्षित है। असम ने खुद को इस विजन के अनुरूप अपने पुलिसिंग संस्कृति को बदल दिया।”

श्री सोनोवाल ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को पुनर्परिभाषित करने का श्रेय दिया, जिसमें खुफिया समन्वय को मजबूत करना, अवसंरचना आधुनिकीकरण में निवेश करना और पुलिसिंग को उपनिवेशीय काल के फोर्स मॉडल से नागरिक-केंद्रित, कल्याणोन्मुख सेवा में बदलना शामिल है। केन्द्रीय गृह मंत्री के सक्षम नेतृत्व में पूरे देश के हर कोने में स्थायी शांति का दौर स्थापित किया गया है।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “भारत में कभी पुलिसिंग को दूरस्थ और अधिकार-संचालित के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के गतिशील नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह जी के सक्षम मार्गदर्शन में, इसे एक उत्तरदायी, मानवतावादी और सेवा-केंद्रित संस्थान के रूप में परिवर्तित किया गया है, जो जवाबदेही और जनता के विश्वास में आधारित है।”

श्री सोनोवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने असम में भर्ती में सुधार सुनिश्चित किए और अपारदर्शी तरीकों को पारदर्शी, योग्यता-आधारित और तकनीक-सक्षम प्रक्रियाओं से बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बिना विवादों वाली भर्तियां हुईं, यह राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ। प्रशासनिक पुनर्गठन और कर्मियों की संख्या के विस्तार ने जमीनी स्तर के शासन और संचालन क्षमता को मजबूत किया।

श्री सोनोवाल ने कहा कि MOITRI योजना—मिशन फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रिस्पॉन्सिव इमेज— ने पुलिस थानों को आधुनिक, नागरिक-मित्रवत केंद्रों में बदल दिया है। 100 से अधिक नए पुलिस थाने पूरे हो चुके हैं और सैकड़ों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसमें 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड अवसंरचना निवेश भी रहा।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “ये निवेश मोदी सरकार के इस विश्वास को दर्शाते हैं कि मजबूत संस्थानों के लिए मजबूत अवसंरचना आवश्यक है। लेकिन सिर्फ अवसंरचना ही पर्याप्त नहीं है— इसे संवेदना और पेशेवरता के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए।”

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, महिला प्रकोष्ठ, बच्चों के अनुकूल पुलिस स्थान और असम पुलिस शिशु-मित्र कार्यक्रम जैसी पहलों को सामने रखा, जिन्हें 24/7 बाल अधिकार संसाधन केंद्र के समर्थन से संचालित किया जा रहा है, और इन्हें पुलिसिंग को अधिक मानवीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया।

श्री सोनोवाल ने कहा कि तकनीक को रोजमर्रा की पुलिसिंग में शामिल किया गया है, जिसमें डिजिटल केस ट्रैकिंग, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और वास्तविक समय में शिकायत निवारण और युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का रणनीतिक उपयोग शामिल है।

श्री सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि असम और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति संवाद और निर्णायक नेतृत्व के माध्यम से प्राप्त की गई। जनवरी 2020 में बोडो शांति समझौते के साथ ही उल्फा, एनडीएफबी और कार्बी समूहों से जुड़े समझौतों ने विद्रोह से एकीकरण की ओर एक ऐतिहासिक बदलाव हुए थे।

श्री सोनोवाल ने कहा, “10,800 से अधिक पूर्व उग्रवादी मुख्यधारा में लौट आए और 1,500 से अधिक हथियार जमा कर दिए। यह सिर्फ एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं थी— यह एक सामाजिक परिवर्तन भी था। केन्द्रीय गृ मंत्री श्री अमित शाह जी के सक्षम नेतृत्व में, हमने असम में स्थायी शांति सुनिश्चित की है।”

श्री सोनोवाल ने कहा कि शांति और सुरक्षा ने औद्योगिक विकास, अवसंरचना विस्तार और निवेशकों का भरोसा हासिल किया है, जिससे असम को पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास कॉरिडोर के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया गया है।

गुवाहाटी में 10वें असम पुलिस बटालियन(एबीपीएन) के आधारशिला समारोह में श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह परियोजना असम की पुलिस सुधार यात्रा में निरंतरता का प्रतीक है। 260 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 42,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र के साथ विकसित किया गया, यह एकीकृत परिसर आवासीय, संचालन और उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं को संयोजित करता है।

श्री सोनोवाल ने कहा, “यह बटालियन सिर्फ एक सुरक्षा अधिष्‍ठान नहीं है। यह एक आधुनिक, पेशेवर और कल्याणोन्मुख पुलिसिंग प्रणाली का प्रतीक है,” और उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-37 और प्रस्तावित गुवाहाटी रिंग रोड के माध्यम से इसकी रणनीतिक कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हुए कहा कि इससे तेजी से तैनाती और भविष्य में विस्तार सुनिश्चित होगा।

श्री सोनोवाल ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के समर्थन से हुए पुलिस सुधारों ने असम को एक राष्ट्रीय उदाहरण बना दिया है और कैसे मजबूत नेतृत्व कानून-व्यवस्था को विकास का स्तंभ बना सकता है।

श्री सोनोवाल ने कहा, “मजबूत पुलिसिंग ने मजबूत शासन को संभव बनाया है। और मजबूत शासन असम और भारत को और अधिक मजबूत बना रहा है।”

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नई दिल्ली  – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एचसीएल-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट के भूमिपूजन समारोह में भाग लिया। यह समारोह भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करता है, जिसे नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के तुरंत बाद आयोजित किया गया है।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैंने लाल किले की प्राचीर से कहा है, भारत के पास रुकने या ठहरने का समय नहीं है। 2026 की शुरुआत से, भारत ने अपनी गति तेज कर दी है।

“ श्री मोदी ने हाल ही में हासिल की गयी उपलब्धियों के उदाहरण दिए, जैसे विकसित भारत युवा नेता संवाद, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जिसने भारत में स्टार्टअप क्रांति को ऊर्जा दी, और भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जिसने भारत की ताकत को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि विकसित भारत के लिए बजट ने देश की प्रगति में नई गति का संचार किया है, जिससे यह सप्ताह वास्तव में भारत के लिए ऐतिहासिक बन गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट में, विश्व के राजनेता, राष्ट्राध्यक्ष और तकनीकी दिग्गज भारत की एआई क्षमताओं को देखने के लिए एकत्र हुए और अंततः देश की रणनीतिक दृष्टि को मान्यता दी और इसकी सराहना की।

उन्होंने कहा कि कल एआई समिट के समापन के तुरंत बाद, देश आज ही इस विशाल कार्यक्रम के साथ भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, “भारत अब आधुनिक दुनिया को चलाने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण शक्ति (प्रोसेसिंग पावर) प्रदान करने में विश्व की शीर्ष राष्ट्रों के साथ कदम मिलाने का प्रयास कर रहा है और साथ ही सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पहलुओं पर काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने वर्तमान दशक को भारत का ‘टेकएड’ घोषित करते हुए अपने दृष्टिकोण को दोहराया और कहा कि हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिजिटल तकनीक और एआई में निवेश; 21वीं सदी की क्षमता की आधारशिला तैयार करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि भारत आज हर उस तकनीक में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है जो मानवता का भविष्य निर्धारित करेगी और भारत में इस मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

चिप्स के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी में इनके मूल्य की तुलना 20वीं सदी के तेल से की। श्री मोदी ने कहा, “कोरोना महामारी के दौरान, दुनिया ने चिप आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी की अनुभव किया। जब आपूर्ति रुक गई, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गईं।

“ उन्होंने बताया कि भारत ने उस संकट से यह सीख ली कि इसे एक अवसर में बदला जा सकता है और भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, “आज का कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है।“

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “मेड-इन-इंडिया” चिप्स, विकसित भारत की रीढ़ हैं, जो एआई और 6जी से लेकर रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों तक के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं।

इस दृष्टि का समर्थन करने के लिए, उन्होंने चिप्स से स्टार्टअप पहल को उजागर किया, जो 85,000 विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है, साथ ही बजट से संचालित प्रगति, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण और संपूर्ण अनुसंधान और विकास एवं निर्माण समर्थन के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना।

उत्तर प्रदेश से सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री ने राज्य के परिवर्तन पर अत्यंत गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा, “उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, जो प्रदेश में डिजाइन हाउसेस, अनुसंधान और विकास केंद्रों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को लाएगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।”

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने अपने औद्योगिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक बदलाव देखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में छह गुनी वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा, “यह वृद्धि सबसे अधिक मोबाइल क्रांति में स्पष्ट होती है, जहां घरेलू उत्पादन 28 गुना बढ़ा है और निर्यात में आश्चर्यजनक रूप से 100 गुनी वृद्धि हुई है।” श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस सफलता गाथा में एक ताकतवर केंद्र और मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है, जो वर्तमान में देश में निर्मित कुल मोबाइल फोन के आधे से अधिक हिस्से का निर्माण करता है। यह परिवर्तन भारत की वैश्विक निर्माण केंद्र बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का श्रेय “डबल इंजन वाली सरकार” को दिया, प्रदेश की पहचान पहले अपराध और पलायन से जुड़े राज्य के रूप में होती थी, लेकिन अब राज्य एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडॉर तथा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर जैसी विश्व स्तरीय अवसंरचना के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, “वैश्विक निवेशक यूपी आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके निवेश में शानदार रिटर्न की गारंटी है।” श्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि वे कल दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडॉर का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र के परिवहन-संपर्क में और वृद्धि होगी।

अपना संबोधन समाप्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की अध्यक्ष रोशनी नादर और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर बिज़नेस ग्रुप के अध्यक्ष बॉब चेन को उनकी साझेदारी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि फॉक्सकॉन की मौजूदगी एक वैश्विक संदेश देती है: “एक लोकतांत्रिक भारत एक भरोसेमंद साझेदार है। मूल्य श्रृंखला में हमारी भागीदारी इसकी सुदृढ़ता बढ़ाती है, जो भारत और दुनिया, दोनों के लिए लाभकारी है।”

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नई दिल्ली – गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण (जीएमसी-26), 21 फरवरी 2026 को नेवल वॉर कॉलेज, गोवा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के 15 देशों के नौसेना प्रमुखों और वरिष्ठ समुद्री नेताओं ने हिस्सा लिया। इस कॉन्क्लेव ने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सामान्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में क्षेत्रीय भागीदारों की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव का मुख्य थीम “आईओआर में सामान्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ – गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रयासों की रेखाओं (एलएसओई) को आगे बढ़ाना” था। जीएमसी-26 ने संरचित समुद्री संवाद के संयोजक और क्षेत्र में सहयोगी सुरक्षा ढांचे के सक्षमकर्ता के रूप में भारत की निरंतर भूमिका को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री के ‘महासागर-म्युचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रास रीजन्स‘  के विजन के अनुरूप आयोजित इस सम्मेलन ने ठोस परिणामों और सहयोगी कार्यान्वयन ढांचे पर केंद्रित विचार-विमर्श के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया।

अपने मुख्य भाषण में, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (सेवानिवृत्त) ने इस बात कपर जोर दिया कि उभरता हुआ समुद्री सुरक्षा वातावरण अब एक समन्वित क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की मांग करता है, जो रियल टाइम के सूचना आदान-प्रदान, संस्थागत समन्वय तंत्र और निरंतर क्षमता विकास पर आधारित हो। उन्होंने रेखांकित किया कि आईयूयू मछली पकड़ने, तस्करी नेटवर्क और अन्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आईओआर क्षेत्र के देशों के बीच सामूहिक स्वामित्व और साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता है।

पूर्व राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, वाइस एडमिरल जी. अशोक कुमार (सेवानिवृत्त) के संचालन में आयोजित पहले सत्र में, समुद्री सूचनाओं के रियल टाइम  में आदान-प्रदान और परिचालन समन्वय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य अवैध, बिना सूचना वाली और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों का मुकाबला करना था।

इस सत्र के वक्ता भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल टीवीएन प्रसन्ना और मालदीव के कर्नल अमानुल्लाह अहमद रशीद थे। वक्ताओं ने समुद्री डोमेन जागरूकता नेटवर्क को मजबूत करने, सूचना साझा करने वाली प्रणालियों की अंतर-संचालनीयता  और विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में त्वरित एवं समन्वित प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए संरचित संस्थागत संबंधों की आवश्यकता जैसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रकाश डाला।

दूसरे सत्र में आईओआऱ की समुद्री एजेंसियों के बीच क्षमता निर्माण और योग्यता वृद्धि के लिए सहयोगी मार्गों का परीक्षण किया गया। रियर एडमिरल श्रीनिवास मद्दुला और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सीनियर फेलो कैप्टन (आईएन) रणेन्द्र एस सावन ने अपने विचार साझा किए।

इस सत्र का संचालन पूर्व नौसेना प्रमुख और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह (सेवानिवृत्त) ने किया। इस दौरान हुई चर्चाओं ने क्षेत्रीय प्रशिक्षण संसाधनों को एकजुट करने, पेशेवर विनिमय कार्यक्रमों का विस्तार करने और दीर्घकालिक समुद्री लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। इस सत्र ने इस समझ को और पुख्ता किया कि आईओआर में स्थायी समुद्री स्थिरता, समन्वित क्षमता विकास और संरचित सहयोग पर निर्भर है।

सम्मेलन का समापन नौसेना प्रमुखों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के संबोधन के साथ हुआ, जिन्होंने गतिशील समुद्री खतरों को कम करने के लिए सहयोगी प्रयासों की रेखाओं को आगे बढ़ाने पर अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण साझा किए।

सीएनएस एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने सभी भागीदार देशों की भागीदारी और हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुकूलनशील समुद्री खतरों के इस युग में, हमें ‘महासागर’  के दृष्टिकोण के तहत तकनीक, निर्बाध सूचना साझाकरण और केंद्रित संचालन का लाभ उठाकर ‘साझा जागरूकता’ से ‘समन्वित कार्रवाई’ की ओर बढ़ना चाहिए।

सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं में क्षेत्रीय समुद्री साझेदारी को मजबूत करने, सहयोग तंत्र को संस्थागत बनाने और सामूहिक क्षमता बढ़ाने पर मजबूत सहमति दिखाई दी।

अपने पांचवें संस्करण में, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव ने हिंद महासागर क्षेत्र में समावेशी, परामर्शात्मक और कार्रवाई-उन्मुख समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। जीएमसी-26 ने एक बार फिर संरचित सहयोग, वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान और समन्वित क्षमता विकास पहलों के माध्यम से सुरक्षित और स्थिर समुद्र बनाए रखने का संकल्प लिया।

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