अलीगढ़ 15 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के कड़े निर्देशों व ज़िलाधिकारी अलीगढ़ व एसएसपी अलीगढ़ के निर्देशन के क्रम में विशेष कार्याधिकारी यीडा शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टप्पल, हामिदपुर व स्यारोल , जनपद अलीगढ़ में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण ध्वस्तीकरण अभियान आज चलाया गया।
इस अभियान में इन गांवों की लगभग 300 एकड़ अधिसूचित भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया जिसकी बाजारू क़ीमत लगभग 1200 करोड़ रुपए है।अभियान के दौरान द ग्रैंड कॉलोनाइजर, वृंदावन कॉलोनी जैसी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया ।
श्री सिंह द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा लगातार अभियान जारी रखने तथा अवैध कॉलोनाइज़रो के ख़िलाफ़ विधिक कार्यवाही करने की बात कही गई है तथा भोले भाले ख़रीददारों को ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों से सतर्क रहने का भी संदेश दिया गया है।
मौके पर प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी शिवअवतार सिंह, विशेष कार्याधिकारी अभिषेक शाही, विशेष कार्याधिकारी कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार, यीडा के पुलिस क्षेत्राधिकारी धर्मेंद्र कुमार चौहान समेत अलीगढ़ जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों समेत प्राधिकरण के परियोजना और भूलेख के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
वाराणसी 15 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): आतंकी खतरे को लेकर हमेशा अलर्ट पर रहने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में एक बड़ी और हाई-टेक सेंध का मामला सामने आया है। एक NRI (अप्रवासी भारतीय) गूगल ग्लास जैसा ‘जासूसी’ कैमरा लगा चश्मा पहनकर मंदिर परिसर के अंदर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। जब वह मुख्य मंदिर के पास अपनी मां की तस्वीरें ले रहा था, तब सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ा, जिससे हड़कंप मच गया।
सूत्रों के अनुसार, NRI अपने परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आया था। वह सभी सुरक्षा जांचों को पार करते हुए गूगल ग्लास के साथ अंदर चला गया, जिसे पकड़ पाना पहली नजर में लगभग नामुमकिन था। मुख्य मंदिर के पास जब उसने तस्वीरें लेना शुरू किया, तब एक सुरक्षाकर्मी की नजर उस पर पड़ी। इसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) और अन्य खुफिया एजेंसियों ने उससे घंटों तक पूछताछ की। हालांकि, किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या गलत इरादा न पाए जाने पर उसे बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस घटना को सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है और उस प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को कड़ी हिदायत दी गई है।
गूगल ग्लास गूगल द्वारा बनाया गया एक स्मार्ट चश्मा है, जो सामान्य चश्मे जैसा दिखता है। इसमें एक छोटा कैमरा, डिस्प्ले और इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, जिससे पहनने वाला व्यक्ति तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जिसे दूर से कोई पकड़ नहीं सकता।
उधर, रविवार को पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने बताया कि पिछली बार 2022 में दर्शन करने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी और उनकी मन्नत पूरी हुई थी।
नई दिल्ली 15 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दीपावली और छठ समेत आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। इस क्रम में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पैदल गश्त बढ़ा दी है।
इस दौरान बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य जनता में अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से विश्वास की भावना पैदा करना है।
पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता अपराधियों पर लगाम लगाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अपराधों को रोकने में भी मदद करती है। संबंधित क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी गश्ती दलों का नेतृत्व कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से जारी जानकारी में बताया गया कि गश्त के अलावा, दिल्ली पुलिस कई अन्य सुरक्षा उपाय भी कर रही है, जिनमें भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जनता को सचेत करने के लिए पीए सिस्टम के माध्यम से घोषणाएं, सत्यापन अभियान, बस चेकिंग अभियान, पिकेट चेकिंग को तेज करना आदि शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस नागरिकों से पुलिस के साथ सहयोग करने, सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का भी आग्रह करती है।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि त्योहारों के मौसम के आगमन के साथ, दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण त्योहार सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में गश्त बढ़ा दी है।
इस क्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के नेतृत्व में सभी जिलों के अधिकारियों ने व्यापक गश्त की। व्यापक वाहन जांच, पिकेट निरीक्षण और क्षेत्र में गश्त बढ़ी, पुलिसिंग को सुदृढ़ किया गया और बाजारों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
नई दिल्ली 15 Oct (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड केस में सोमवार को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सीबीआई के ‘ऑपरेशन चक्र-5’ के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इस दौरान एजेंसी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने यह मामला गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत साइबर समन्वय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देशभर के हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया था। आरोप है कि यह गिरोह सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम जॉब के झूठे वादों से फंसाकर उनसे भारी रकम वसूलता था।
जांच से पता चला है कि इस नेटवर्क में भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक शामिल थे। आरोपियों ने देशभर में, खासतौर पर बेंगलुरु (कर्नाटक) में शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) का जाल बिछाया था। इन कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी से प्राप्त धन को इधर-उधर किया जाता था।
कई निर्दोष लोगों को ई-कॉमर्स या फिनटेक कंपनियों में पार्ट-टाइम रोजगार का झांसा देकर कंपनी का निदेशक बनाया गया था, ताकि फर्जी बैंक खातों और डिजिटल हस्ताक्षरों के जरिए धन का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।
सीबीआई के अनुसार, अपराधियों ने एक संगठित और उन्नत साइबर ठगी का तरीका अपनाया था। इसमें डिजिटल विज्ञापन, बल्क एसएमएस कैंपेन, और सिम बॉक्स तकनीक के माध्यम से फर्जी निवेश योजनाओं को प्रमोट किया जाता था।
टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भर्ती किए गए लोगों से केवाईसी दस्तावेज लेकर फर्जी प्रोफाइल और कंपनियां बनाई गईं। इन फर्जी कंपनियों के नाम पर कई बैंक खाते खोले गए, जिनमें पीड़ितों से ठगे गए पैसे जमा कराए जाते थे।
जांच में यह भी सामने आया है कि ठगों ने प्राप्त धन को कई स्तरों पर स्थानांतरित किया और पेमेंट गेटवे, यूपीआई प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई। ठगी के पैसों का बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी, सोने में बदला गया या गुप्त चैनलों के माध्यम से विदेश भेजा गया।
सीबीआई ने यह भी पाया कि कई भारतीय नागरिक विदेशी संस्थाओं के निर्देशन में काम कर रहे थे, जो अवैध ऑनलाइन जुए और निवेश ठगी ऑपरेशंस में शामिल थीं।
एजेंसी ने कहा कि अब तक कई संदिग्ध बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की पहचान की गई है, जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। यह मामला भारत और विदेशों में फैले वृहद साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा है।
सीबीआई ने कहा कि वह इस मामले में अन्य भारतीय और विदेशी आरोपियों की तलाश, ठगी की रकम का पता लगाने और उसे फ्रीज करने के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन चक्र-5 के तहत एजेंसी का लक्ष्य ऐसे ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स को खत्म करना है, जो कई देशों में फैले हुए हैं और भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहे हैं।
पटना ,14 अक्टूबर(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में कुल 71 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम हैं। भाजपा ने कई पुराने विधायकों के टिकट काटे हैं तो कई नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है।
इसके साथ ही पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 4 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को भी जगह दी है। भाजपा की पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के नाम भी शामिल हैं।
भाजपा की पहली सूची के मुताबिक, बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राम और परिहार से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया गया है।
इसी तरह सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी से हरि भूषण ठाकुर बचौल, राजनगर से सुजीत पासवान, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, छातापुर से नीरज सिंह बबलू, नरपतगंज से देवंती यादव, फारबिसगंज से विद्या सागर केसरी और सिकटी से विजय कुमार मंडल को टिकट दिया गया है। जबकि, किशनगंज से स्वीटी सिंह, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया से विजय खेमका, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर से निशा सिंह और कोढ़ा से कविता देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है।
इसके अलावा सहरसा से आलोक रंजन झा, गौरा बौराम से सुजीत सिंह, दरभंगा से संजय सरावगी, केवटी से मुरारी मोहन झा, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा, औराई से रमा निषाद, कुढऩी से केदार प्रसाद गुप्ता, बरुराज से अरुण सिंह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, सीवान से मंगल पांडेय, दरौंदा से करणजीत सिंह, गौरयाकोठी से देवेश कांत सिंह, तरैया से जनक सिंह, अमनौर से कृष्ण कुमार मन्टू, हाजीपुर से अवधेश सिंह, लालगंज से संजय कुमार सिंह, पातेपुर से लखिन्द्र कुमार रौशन, मोहिउदीननगर से राजेश कुमार सिंह, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, तेघड़ा से रजनीश कुमार और बेगूसराय से कुंदन कुमार को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है।
भाजपा की सूची में भागलपुर से रोहित पांडेय, बांका से रामनारायण मंडल, कटोरिया से पूरन लाल टुडू, तारापुर से सम्राट चौधरी, मुंगेर से कुमार प्रणय, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बिहारशरीफ से सुनील कुमार, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नितिन नबीन, कुम्हरार से संजय गुप्ता, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, दानापुर से रामकृपाल यादव, विक्रम से सिद्धार्थ सौरव, बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा से संजय सिंह टाइगर, तरारी से विशाल प्रशांत, अरवल से मनोज शर्मा, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह और गुरुआ से उपेंद्र दांगी को चुनावी समर में उतारा गया है।
इसके अलावा गया शहर से एक बार फिर प्रेम कुमार को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। जबकि, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह, हिसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह चुनावी मैदान में हैं। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे के तहत भाजपा के हिस्से में 101 सीटें आई हैं।
जालंधर 14 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : पंजाब से राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के चांसलर अशोक मित्तल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। यह बैठक वित्त मंत्रालय में हुई, जहां दोनों के बीच शिक्षा, उद्यमिता और आर्थिक सुधारों को लेकर सार्थक चर्चा हुई।
मुलाकात के बाद अशोक मित्तल ने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर वित्त मंत्री से चर्चा करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि “शिक्षा, उद्यमिता और आर्थिक सुधार देश की प्रगति के तीन मजबूत स्तंभ हैं और इनका संतुलित विकास भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।”
अशोक मित्तल लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और राज्यसभा में युवा सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात केंद्र और निजी शिक्षा क्षेत्र के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।
चंडीगढ़ 14 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति के 5,751 लाभार्थियों को विवाह सहायता के रूप में 29.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
डॉ. कौर ने बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए आशीर्वाद योजना के अंतर्गत, आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से 17 जिलों – बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, एसएएस नगर, एसबीएस नगर, संगरूर और मलेरकोटला से 5,751 लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए 29.33 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि इस आवंटन से बरनाला के 58, बठिंडा के 633, फरीदकोट के 67, फिरोजपुर के 349, फतेहगढ़ साहिब के 106, गुरदासपुर के 265 और होशियारपुर के 70 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली है। इसी तरह, जालंधर के 1,087, लुधियाना के 839, मोगा के 885, श्री मुक्तसर साहिब के 192, पटियाला के 357, रूपनगर के 147, एसएएस नगर के 65, एसबीएस नगर के 359, संगरूर के 210 और मलेरकोटला के 62 लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता मिली है।
मंत्री ने कहा कि आशीर्वाद योजना के तहत, पंजाब सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
चंडीगढ़ 14 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए किसानों को फसल क्षति के मुआवजे को बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ करने को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति और मकान क्षति के लिए प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए, मंत्रिमंडल ने फसल और मकान क्षति के लिए राज्य बजट से दी जाने वाली राहत राशि की दरों में संशोधन के संबंध में पूर्वव्यापी अनुमोदन को भी मंजूरी दे दी।
चूंकि राज्य में भीषण बाढ़ आयी है, इसलिए 26-75 प्रतिशत फसल क्षति के लिए राहत राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति एकड़, 76-100 प्रतिशत फसल क्षति के लिए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मौजूदा 6500 रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गयी है।
प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) से दी जाने वाली राशि में वृद्धि नहीं की जायेगी, इसलिए यह अतिरिक्त मुआवज़ा राज्य सरकार अपने खजाने से प्रदान करेगी।
Punjab government increased crop damage compensation to Rs 20,000 per acre : अंतरराज्यीय जांच चौकियों के संचालन को सुगम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंजाब लघु खनिज नियम, 2013 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है, ताकि राज्य में प्रवेश करने वाले प्रसंस्कृत या असंसाधित लघु खनिजों से लदे वाहनों पर शुल्क लगाया जा सके।
इससे अंतरराज्यीय जांच चौकियों पर विभाग द्वारा वहन की जा रही परिचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे इन चौकियों की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं कुशल बनाने में भी मदद मिलेगी, जिससे इनके रखरखाव में भी मदद मिलेगी।
विकास प्राधिकरणों के विभिन्न स्थलों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने भूखंडों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए नीति में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी।
प्रचलित ई-नीलामी नीति में संशोधन के अनुसार, स्थल का आरक्षित मूल्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सूचीबद्ध तीन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन के अनुसार तय किया जायेगा। नीलामी के लिए एक बार तय किया गया आरक्षित मूल्य एक कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य रहेगा।
मंत्रिमंडल ने समूह आवास योजना-2025 के अंतर्गत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को स्थल आवंटन के लिए नीति को भी मंज़ूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य सहकारी आवास समितियों को सुविधा प्रदान करके पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और नियोजित आवास की आपूर्ति को बढ़ावा देना है।
यह भूमि आवंटन के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष और संरचित ढांचा प्रदान करता है, जिससे राज्य के शहरी नियोजन लक्ष्यों के अनुरूप समय पर निर्माण और विकास सुनिश्चित होता है।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली मेगा हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने की नीति को भी मंज़ूरी दे दी है। विकास और पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन अवधि में केवल एक बार विस्तार 31.12.2025 से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रमोटर के अनुरोध पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से दिया जायेगा।
इस प्रकार दी गयी कार्यान्वयन अवधि के विस्तार के लिए भुगतान अग्रिम जमा किया जायेगा और उसके बाद कार्यान्वयन अवधि में कोई विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कार्यरत विशेष कार्य अधिकारी (मुकदमेबाजी) को देय निश्चित पारिश्रमिक में वृद्धि को भी मंजूरी दी। विभिन्न विभागों में विशेष कार्य अधिकारी (मुकदमेबाजी) के 13 अस्थायी पद सृजित किये गये हैं और उनकी रिटेनरशिप फीस 2020 में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गयी है।
अब विशेष कार्य अधिकारी (मुकदमेबाजी) का निश्चित वेतन/ रिटेनरशिप फीस 10,000 रुपये तक बढ़ा दी गयी है। मंत्रिमंडल ने मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र की रोलिंग मिलों को कोयले से पीएनजी में स्थानांतरित करने के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को भी कार्योत्तर स्वीकृति दी। दूरसंचार नियम 2024 के कार्यान्वयन को मंज़ूरी मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य में दूरसंचार (मार्गाधिकार) नियम, 2024 के कार्यान्वयन को भी मंज़ूरी दे दी।
जेलों में निगरानी बढ़ाने के निर्णय को मंज़ूरी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, आगंतुकों की तलाशी बढ़ाने और जेलों की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंजाब खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 2019 की धारा 63(1) के तहत खोजी कुत्तों की खरीद में छूट दी।
जेलों की सुरक्षा ज़रूरतों के लिए बीएसएफ/सीआरपीएफ से छह खोजी कुत्ते खरीदे जायेंगे। जेलों के अंदर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस कदम से जेलों की सुरक्षा बढ़ाने और जेलों में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
कुपवाड़ा 14 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : उत्तरी कश्मीर के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है।
जानकारी के अनुसार, यह घटना माछिल सेक्टर के कमकाड़ी क्षेत्र में हुई। शाम करीब सात बजे एलओसी पर गश्त कर रहे जवानों ने कुछ हथियारबंद आतंकवादियों को पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते देखा।
जवानों ने तुरंत नजदीकी चौकियों को सतर्क किया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जैसे ही घुसपैठिए सीमा पार करने लगे, सेना ने उन्हें ललकारा। इस पर आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की और जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने भी जवाबी फायर किया।
सूत्रों के मुताबिक, दोनों ओर से लगभग 40 मिनट तक रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। जब आतंकवादियों की ओर से फायरिंग बंद हो गई, तो जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई रोक दी। इसके बाद सेना ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा।
लुधियाना 14 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पंजाब के लुधियाना का एक दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान श्री चौहान कई कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे
अग्रणी कृषि संस्थानों का दौरा करने के साथ किसानों और स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद भी करेंगे। साथ ही, पंजाब के बाढ़ प्रभावित निवासियों के मकानों के पुनर्निर्माण के लिए मौके पर ही केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री सुबह दिल्ली से प्रस्थान कर चंडीगढ़ होते हुए लुधियाना पहुंचेंगे। उनके लुधियाना प्रवास की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन से होगी।
इसी संस्थान परिसर में वे ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, जिसमें वे केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि एवं ग्रामीण विकास पहलों तथा पंजाब क्षेत्र के लिए योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे।
दोपहर में केंद्रीय मंत्री चौहान ग्राम नूरपुर बेट, लुधियाना में किसानों के साथ चौपाल में चर्चा करेंगे। इस अवसर पर धान की कटाई के लिए एसएसएमएस फिटेड कंबाइन हार्वेस्टर और गेहूं की बुआई के लिए हैप्पी स्मार्ट सीडर मशीन का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा।
तत्पश्चात, चौहान डोराहा में “समन्यु हनी” मधुमक्खी पालन केंद्र का अवलोकन करेंगे, जहां वे क्षेत्र के किसानों से संवाद कर इस व्यवसाय के नए मॉडल और नवाचारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही, कृषि मंत्रालय की संबंधित योजनाओं पर चर्चा भी करेंगे।
श्री चौहान का यह दौरा पंजाब में आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने, किसानों एवं महिला समूहों को सशक्त करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुंबई 14 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : मुंबई मेट्रो 3 के वर्ली स्टेशन से ‘नेहरू’ नाम हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति का अपमान बताया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर ‘नेहरू’ नाम हटाकर स्टेशन का नाम केवल ‘साइंस सेंटर’ रखा, क्योंकि उन्हें ‘नेहरू’ नाम से एलर्जी है।
कांग्रेस का कहना है कि वर्ली का यह इलाका लंबे समय से ‘नेहरू साइंस सेंटर’ के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि मुंबई मेट्रो 3 के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ‘डिस्कवरी हब्स’ की सूची में भी इस स्थान को ‘नेहरू साइंस सेंटर’ ही कहा गया है।
पार्टी ने इसे पंडित नेहरू के योगदान को मिटाने की साजिश करार दिया और चेतावनी दी कि अगर स्टेशन का नाम ‘नेहरू साइंस सेंटर’ नहीं रखा गया तो वे आंदोलन शुरू करेंगे।
वहीं, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रखा था, तभी से इस स्टेशन का नाम ‘साइंस सेंटर’ प्रस्तावित था।
सरकार ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई राजनीति नहीं की गई है और कांग्रेस को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।
यह विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस ने इसे भारत रत्न पंडित नेहरू की विरासत के साथ छेड़छाड़ का मामला बताया।
पार्टी का कहना है कि यह कदम न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में नेहरू के योगदान को कमतर करने की कोशिश है।
दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह निर्णय प्रशासनिक है और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।
नई दिल्ली ,14 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि गूगल का गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप है। गूगल ने विशाखापत्तनम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी अगले पांच वर्षों (2026-2030) तक में करीब 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह देश में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, आंध्र प्रदेश के गतिशील शहर विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब का लॉन्च होना काफी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह बहुआयामी निवेश, जिसमें गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इससे टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण को एक शक्तिशाली बल मिलेगा।
गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि यह निवेश सभी के लिए एआई सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और इससे ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में भारत का स्थान सुरक्षित होगा।
पिचाई ने इससे पहले पोस्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगा और विशाखापत्तनम में पहले गूगल एआई हब के लिए हमारी योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा, यह हब गीगावाट-स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, एक नए अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़े पैमाने पर एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को जोड़ता है। इसके माध्यम से हम अपनी उद्योग-अग्रणी तकनीक को भारत में उद्यमों और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, एआई इनोवेशन को गति देंगे और देश भर में विकास को गति देंगे।
गूगल एआई हब को अदाणी समूह की कंपनी अदाणीकॉनेक्स के साथ मिलकर बनाएगी। अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, अदाणी समूह को इस ऐतिहासिक परियोजना पर गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, यह परियोजना भारत के डिजिटल परिदृश्य के भविष्य को परिभाषित करेगी।
उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से कहीं बढ़कर है। यह एक उभरते राष्ट्र की आत्मा में निवेश है। यह साझेदारी राष्ट्र निर्माण के हमारे साझा दृष्टिकोण और 21वीं सदी के उपकरणों से प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विशाखापत्तनम अब टेक्नोलॉजी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लिए तैयार है, और हम इस ऐतिहासिक यात्रा के आर्किटेक्ट बनकर रोमांचित हैं।
14.10.2025 – मुंबई ग्लोबल द्वारा पिछले दिनों आयोजित ‘अखंड भारत गौरव अवार्ड’ समारोह (26वाँ सीजन) में अपनी पुरानी परंपराओं कायम रखते हुए मुंबई ग्लोबल के संस्थापक एवं चेयरमैन राजकुमार तिवारी ने कला, संस्कृति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड(मुंबई) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी, सिंगर दीपा नारायण और बॉलीवुड आइकॉन जे. ब्रैंडन हिल की उपस्थिति में अवार्ड दे कर सम्मानित किया।
इस आयोजन को सफल बनाने में उनका साथ दिया मयूरी नेटवर्क कंपनी के सीईओ पुनीत आर खरे और मनीषा पुनीत खरे ने, जिनका मीडिया, पब्लिक रिलेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में एक चर्चित नाम है।
समारोह के दौरान इंडियन आइकॉन मेगा मॉडल वैशाली भाऊरजार, वित्त और प्रबंधन गुरु अनिल सिंह, लाइव परफॉर्मर और सिंगर चंद्रप्रकाश निर्वान, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानकर्ता इमरान अली, फैशन डिजाइनर फरहाना बेगम, समाजसेवी सौरभ अग्रवाल और सिराजुद्दीन एच. मुलानी (प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर) को भी सम्मानित किया गया
साथ ही साथ कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया जिनमें बीजेपी के एमएलए संजय उपाध्याय, डिस्ट्रिक प्रेसिडेंट नार्थ मुम्बई एडवोकेट इंद्रपाल सिंह, मुम्बई जनरल सेक्रेटरी एनसीपी मुम्बई सुदर्शन राणा, निर्माता, कोरियोग्राफर अभिनेता विन्स ड्यूस, तंत्र और ज्योतिषाचार्य भावानी महाराज, रनवे मॉडल्स रहीं महिला व्यवसायी और मॉडल सुनीता बावा (शो ओपनर), अभिनेत्री मॉडल मूनमून चक्रवर्ती (शो स्टॉपर), मॉडल एमी रंधावा, अभिनेत्री मॉडल पूजा राव और सिंगर मॉडल नीलम नारायण, महिला व्यवसायी प्रीति कडाकिया, अभिनेता राजीव सिंह, व्यवसायी शामशी जहीर मुल्ला, कॉमेडियन आर्टिस्ट रफीक शेख़, पीआरओ और हंगामा मीडिया ग्रुप के सीईओ संजय भूषण पटियाला, मुम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन कंपनी मेंबर राजू गुगे, मुम्बई प्रेसिडेंट वीमेन डिपार्टमेंट एनसीपी मुम्बई आरती साल्वी, कोरियोग्राफर रिंटू मंडल, डांसर प्रियांशू दुबे, डांसर साक्षी सिंह, डांस डायरेक्टर अली बख्श, अभिनेत्री रिदिमा तिवारी, आईएफईटी इंडो फ्रांस पेरिस के चैयरमेन रिजवान खान, बिल्डर और सोशल वर्कर इम्तियाज शेख़, समाजसेवी नंदकुमार चंद्रकांत महात्रे, सत्कर्मीक मिशन फाउंडेशन के फाउंडर बाबा इन्दर प्रीत सिंह, अभिनेत्री मृणाल देशराज, अभिनेत्री डांसर कबीना महाजन, अभिनेता बृजगोपाल, बेस्ट फैशन फोटोग्राफर राजू असरानी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जरीन शेख़, अभिनेत्री सपना सिंह, अभिनेत्री काजल कुशवाहा, अभिनेता जिम्मी खान, स्निपक्स कंसल्टेंसी सीईओ अमित कुमार, योगा फिटनेस गुरु गिरीश कदम, निर्माता आशीष माहेश्वरी, समाजसेवी रमेश कुमार गुप्ता, एमडी फीजिशियन डॉक्टर विशाल शर्मा, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन वेल्थ एंड वेल बीइंग कोच डॉक्टर पदमाकर के नानदेकेर, मन्नत इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ रविन्द्र पुंडीर, ग्लोबल एक्टिव एक्ससिलेंस इन शेयर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट शामली सुनील घांदीगोनकर, यूटूबर विशाल बसोतिया, समाजसेवी वलीबा विट्ठल पोपेरे, इन्फूलेंसर रसिका उम्ब्राजकर, सोशल कल्चर इवेंट प्लानर वैशाली उम्ब्राजकर, ग्लोबल ट्रांस क्वीन मॉडल एलिजा बेनिज़ीर, मिस ग्लोबल इंडिया अभिनेत्री मॉडल प्रिया कपूर, सिंगर मॉडल अभिनेत्री सोशल वर्कर सुपर्णा कुमार के नाम उल्लेखनीय हैं।
विदित होकि ‘मुम्बई ग्लोबल ग्रुप’ ने अपनी उल्लेखनीय सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों से न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी कम समय में अपनी पहचान कायम की है।
जमशेदपुर (झारखंड) की धरती से जुड़े जुझारू व कर्मठ समाजसेवी राजकुमार तिवारी के द्वारा पिछले 26 वर्षो से मुंबई में ‘अखंड भारत गौरव अवार्ड’ समारोह का आयोजन किया जाता रहा है.
आयोजक राजकुमार तिवारी का कहना है कि इस तरह के अवार्ड शो करने का उनका खास उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको यह अवार्ड प्रदान कर प्रोत्साहित करना और उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराने में सहायता करना है।
पटना ,14 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई।
इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि मैथिली ठाकुर अलीनगर या वारिसनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार चुनाव को लेकर मैथिली ठाकुर ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव लडऩा लक्ष्य नहीं है और वह पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगी।
मैथिली ने कहा, आपने मुझसे फोटो के बारे में सवाल पूछा, तो मैंने कहा कि मैं जो भी आदेश होगा, उसके अनुसार काम करूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझसे कहा जाएगा। चुनाव लडऩा मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं पार्टी के निर्देशानुसार काम करूंगी।
25 वर्षीय मैथिली ठाकुर मधुबनी जिले की हैं और संगीत जगत में अपनी पहचान पहले ही बना चुकी हैं। 11 साल की उम्र में जीटीवी के कार्यक्रम ‘सारेगामापा लिटिल चैंप्स’ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था।
राँची, 14.10.2025 – आज फिर तेज रफ़्तार का कहर देखने को मिला. सुबह मोरहाबादी मैदान के पास एक कार तेज रफ़्तार में लोहे के खंभे से जा टकराई, कार की दोनों एयरबैग निकल गया,गनीमत यह रही की कोई घायल नहीं हुआ न किसी को चोट लगी।
बीमार बच्ची के इलाज के लिए मां की फरियाद पर त्वरित कार्रवाई
संवेदनशील मामलों पर त्वरित कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर सख्ती
अनगड़ा सीओ और कर्मचारियों को शो-कॉज करने का निर्देश
सेविका को शोकॉज करने का निर्देश
घरेलू हिंसा के मामले में चौकीदार का रोका गया वेतन
भाई का नहीं बन रहा था मृत्यु प्रमाण पत्र, हुआ समाधान
रांची,13.10.2025 – चार दिन से मेरी बेटी ने कुछ खाया नहीं है सर… वो तड़प रही है… उसे बचा लीजिये सर प्लीज… आपके दरवाजे से सब खुशी-खुशी लौटते हैं, मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर… मैंने अपने जेवर बेचकर अब तक बच्ची का इलाज करवाया है…सर प्लीज… वीणा देवी कुछ इस तरह से उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के जनता दरबार में फरियाद लगा रही थी।
बीमार बच्ची के इलाज के लिए एक मां की फरियाद पर तुरंत एक्शन लेते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सिविल सर्जन से बात की। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि बताया गया कि बच्ची का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत संभव है। उपायुक्त के निर्देश पर तुरंत आयुष्मान कार्ड बनवाकर बच्ची के इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
आज समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आज आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के समक्ष बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी शिकायतें लेकर पहुँचे। उपायुक्त द्वारा प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही समाधान अथवा संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
सेविका को शोकॉज करने का निर्देश
माण्डर प्रखण्ड के बंझिला टोला से आयी महिलाओं ने सेविका पर सत्यापन में गड़बड़ी और शिकायत नहीं करने के एवज मंे पैसे का ऑफर करने का आरोप लगाया। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने इस पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सेविका को शो-कॉज करने का निर्देश दिया।
साथ ही, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को सभी संबंधित मामलों की जांच कर निष्पादन करने का आदेश दिया। जनता दरबार के दौरान मंईयां सम्मान योजना से संबधित और भी शिकायतें आयी जिस पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को जांच कर निष्पादन का निर्देश दिया गया।
अनगड़ा सीओ और कर्मचारियों को शो-कॉज करने का निर्देश
अनगड़ा प्रखण्ड के हेसल पंचायत की मुखिया द्वारा बार बार आवेदन समर्पित करने के बाद भी खाता संख्या में सुधार न किये जाने की शिकायत की। दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद उपायुक्त श्री मंजूनाथ द्वारा अनगड़ा सीओ और कर्मचारियों को शो-कॉज करने का निर्देश दिया गया।
घरेलू हिंसा के मामले में चौकीदार का वेतन रोका गया
पिठोरिया थाना क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उसका पति दूसरी शादी कर चुका है और उसे घर से निकाल दिया गया है, इस संबंध में थाने में भी शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गयी, बल्कि महिला और उसके पिता पर झूठा केस भी दर्ज करा दिया गया। मामले पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा चौकीदार का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।
शैक्षणिक त्रुटि पर विशेष निर्देश
बुण्डू प्रखण्ड के तैमारा निवासी छात्र अनुज कुमार रुण्डा द्वारा जनता दरबार में दसवीं की परीक्षा फॉर्म भरने में जन्म तिथि 6 महीने कम होने पर जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने का आवेदन दिया गया। छात्र की एकेडमिक रिकार्ड की जानकारी पिता द्वारा लेते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि विशेष मामलों में निर्धारित आयु सीमा से कम होने पर अनुमति संभव है, इस संबंध में झारखंड अधिविद्य परिषद से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
भाई का नहीं बन रहा था मृत्यु प्रमाण पत्र, हुआ समाधान
राहे प्रखण्ड निवासी एक युवक द्वारा भाई की मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र नहीं बनने की शिकायत की गयी। युवक द्वारा बताया गया कि बारात में अपराधी द्वारा उसके भाई पर चाकू से हमला किया गया था, सोनाहातू सामुदायिक केन्द्र ले जाने पर उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स पहुंचने पर डॉक्टरों से घायल को मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद युवक द्वारा अपने भाई का मुत्यु प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया गया परन्तु प्रत्येक स्थान पर मामला वहां से संबंधित नहीं है कहकर उसे लौटा दिया जा रहा था। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को बुलाकर युवक को उचित दिशा निर्देश और आवेदन की जानकारी देने को कहा गया। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस स्थान पर मुत्यु होती है उस क्षेत्र अंतर्गत संबंधित कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान है।
अन्य राजस्व मामलों में भी त्वरित निष्पादन
जनता दरबार के दौरान भूमि विवाद, नामांतरण, रसीद निर्गमन, भू-राजस्व भुगतान एवं सीमांकन से संबंधित कई मामले आये। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व मामलों में लंबित फाइलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी राजस्व कर्मी बिना उचित कारण के मामलों को लंबित रखेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर न्याय मिले। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नई दिल्ली 13 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी घोटाले में तीनों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
विशेष सीबीआई अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप किया और प्रक्रिया में बदलाव कराया, जिससे भ्रष्टाचार और साजिश की पुष्टि होती है। कोर्ट ने माना कि यह सब कुछ लालू यादव की जानकारी और सहमति से हुआ।
सीबीआई की विशेष अदालत के जज विशाल गोगने ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि लालू यादव ने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
इससे पहले तीनों नेता— लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव— व्यक्तिगत रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। लालू यादव इस दौरान व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने सभी आरोपियों की उपस्थिति को अनिवार्य बताया था।
आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप है कि जब लालू यादव रेलमंत्री थे, तब रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटल के टेंडर में भारी अनियमितताएं हुईं। इन होटलों को प्राइवेट कंपनी को सौंपने के एवज में लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को जमीनें दी गईं।
सीबीआई ने इस मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।
वहीं लैंड फॉर जॉब केस में 25 अगस्त 2025 को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की समीक्षा करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में भी आरोप तय किए जाएंगे।
इधर, बिहार की राजनीति में भी इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है।
आरजेडी ने कांग्रेस को 52 सीटों का ऑफर दिया है, जबकि कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। इसी बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज दिल्ली में होने वाली है, जिसे बिहार महागठबंधन के लिए अहम माना जा रहा है।
फिलहाल लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं। अदालत के फैसले के बाद इस मामले की अगली सुनवाई तय की जाएगी।
मुंबई 13 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): महाराष्ट्र में समुद्री जीवन के संरक्षण और मछली उत्पादन को टिकाऊ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों को पकड़ने और बेचने के लिए एक न्यूनतम कानूनी आकार (Minimum Legal Size – MLS) तय कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर मत्स्य विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानिए किस मछली का क्या है न्यूनतम आकार
इन नए नियमों के तहत, अब निर्धारित आकार से छोटी मछलियों को पकड़ना या बाजार में बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। सरकार द्वारा जारी किए गए इन मानदंडों में प्रमुख प्रजातियों के लिए न्यूनतम आकार स्पष्ट रूप से तय किया गया है, जिसके अनुसार सिल्वर पॉम्फ्रेट और बांगड़ा मछली का आकार कम से कम 14 सेंटीमीटर होना चाहिए।
इसी तरह, झींगा (Prawns) के लिए 9 सेंटीमीटर, बॉम्बे डक (बोम्बिल) के लिए 18 सेंटीमीटर और सुरमई (Kingfish) के लिए 37 सेंटीमीटर का न्यूनतम आकार अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को लागू करने के साथ ही महाराष्ट्र, केरल के बाद ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस फैसले की प्रेरणा मॉनसून के दौरान छोटी मछलियों को पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध की सफलता से मिली। एक वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी ने बताया, “मॉनसून प्रतिबंध के कारण मछलियों को बढ़ने और प्रजनन के लिए पर्याप्त समय मिला, जिससे उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई और मछली स्टॉक में भी सुधार हुआ।”
आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। इस साल मॉनसून से पहले राज्य में पॉम्फ्रेट का स्टॉक 995 टन था, जो 5 महीने के प्रभावी नियंत्रण के बाद चार गुना से भी अधिक बढ़ गया। इससे न केवल मछलियों का औसत आकार बढ़ा, बल्कि कारोबार भी 11 करोड़ रुपये से बढ़कर 350 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।
राज्य के मत्स्य और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने इस मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को न्यूनतम आकार के मानदंडों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा, “मछलियों की प्रजातियों को बचाने और मछुआरों की आजीविका को दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है।”
सरकार अब मछुआरों, व्यापारियों और तटीय समुदायों के बीच इन नए नियमों को लेकर एक बड़ा जागरूकता अभियान चला रही है। लोगों को आसानी से समझाने के लिए विभिन्न मछली प्रजातियों के सही आकार दर्शाने वाले पोस्टर भी जारी किए गए हैं, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
नई दिल्ली 13 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसन फार्मा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस जहरीले सिरप के सेवन से अब तक 20 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।
ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की है। जांच एजेंसी ने चेन्नई स्थित श्रीसन फार्मा के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। खास बात यह है कि इन ठिकानों में तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों के आवास और दफ्तर भी शामिल हैं।
वहीं कुछ दिन पहले श्रीसन फार्मा के मालिक जी. रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे सिरप के उत्पादन, गुणवत्ता जांच और वितरण से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर पूछताछ की जा रही है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की हालत बिगड़ने लगी थी। सरकारी जांच में सामने आया कि सिरप में जहरीले रसायनों की मात्रा अधिक थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
फिलहाल ईडी की छापेमारी और पूछताछ जारी है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जहरीले सिरप के निर्माण में इस्तेमाल किए गए केमिकल की सप्लाई किन चैनलों के ज़रिए की गई थी।
अलीगढ़ 13 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): करवाचौथ की रात, जब देशभर में सुहागिनें अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजा कर रही थीं, वहीं अलीगढ़ में भरोसे और रिश्तों को तार-तार करने वाली एक बड़ी वारदात सामने आई।
यहां के सासनी गेट थाना क्षेत्र में 12 परिवार उस वक्त सन्न रह गए, जब उनकी नई-नवेली दुल्हनें पूजा-पाठ के बाद सबको नशीला खाना खिलाकर घर में रखे लाखों रुपये के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गईं।
यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसने 12 घरों में एक साथ मातम फैला दिया। जानकारी के अनुसार, ये सभी ‘दुल्हनें’ बिहार और झारखंड से लाई गई थीं, जिन्हें दलालों ने शादी के लिए लड़कियों की कमी से जूझ रहे परिवारों में 80 हजार से डेढ़ लाख रुपये लेकर ब्याहा था।
पीड़ित परिवारों के मुताबिक, शादी के बाद इन दुल्हनों ने अपने व्यवहार से कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया था। किसी ने सास के साथ पूजा-पाठ शुरू कर दिया तो कोई पति के साथ खेतों पर जाने लगी। करवाचौथ पर भी उन्होंने पूरे विधि-विधान से व्रत रखा, हाथों में मेहंदी रचाई और घर सजाया।
रात में जब चांद देखकर व्रत खोलने का समय आया, तो उन्होंने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाते ही सभी परिजन गहरे नशे में सो गए और सुबह जब उनकी आंख खुली तो घर के ताले टूटे थे, अलमारियां खाली थीं और उनकी ‘सुहागनें’ गायब थीं।
वारदात के बाद जब परिवारों ने उन दलालों से संपर्क करने की कोशिश की, जिन्होंने ये शादियां कराई थीं, तो उनके सभी मोबाइल नंबर बंद मिले। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह एक संगठित गिरोह है, जिसने इन 12 परिवारों से करीब 30 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है, जिसमें सोने-चांदी के जेवर, नकदी और कीमती सामान शामिल हैं।
एक पीड़ित ने रोते हुए बताया, “शादी को बस 10 दिन हुए थे। उसने करवाचौथ पर इतनी श्रद्धा से पूजा की कि हम सब भावुक हो गए। हमें लगा हमारी किस्मत खुल गई, पर सुबह सब कुछ लुट चुका था।”
मामला सामने आते ही सासनी गेट थाने में अब तक चार एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। एएसपी मयंक पाठक ने बताया, “यह एक सुनियोजित गिरोह है जो पश्चिमी यूपी, बिहार और झारखंड में सक्रिय है। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और दलालों के फोटो और दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।”
पुलिस का मानना है कि यह गिरोह उन इलाकों को निशाना बनाता है, जहां लिंगानुपात कम होने के कारण पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलतीं। अलीगढ़ में हुई यह वारदात अब तक की सबसे बड़ी ‘लुटेरी दुल्हन’ ठगी मानी जा रही है।
रामपुर 13 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। लंबे समय तक कानूनी उलझनों और जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए आजम खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
उनके घर पर लगातार मिलने वालों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला किया गया है। आजम खान को पहले भी वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के साथ ही सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा को कुछ समय के लिए बहाल किया गया था, लेकिन सीतापुर जेल में बंद होने के दौरान उनकी सुरक्षा फिर से हटा दी गई थी।
अब 23 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान जमानत पर रिहा हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को फिर से बहाल करने का फैसला किया है। पुलिस प्रशासन के अनुसार आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत गार्ड और गनर तैनात किए गए हैं।
जेल से रिहा होने के दिन पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए जवानों को भेजा था, लेकिन उस समय आजम खान ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पुलिस लाइन से आए गार्ड और गनर को वापस भेज दिया था। हालांकि, अब प्रशासन ने फिर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।
आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद उनके रामपुर स्थित आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया। यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, बल्कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरूरी माना जा रहा है।
सपा नेता आजम खान लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। उनकी रिहाई और सुरक्षा बहाली को लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है।
24 घंटे में ही प्रशांत किशोर पर FIR; सैकड़ों गाड़ियों के काफिले पर एक्शन
वैशाली 13 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते ही जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने के 24 घंटे के भीतर ही उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रशांत किशोर शनिवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ राघोपुर पहुंचे थे, जिसके चलते वैशाली जिले के राघोपुर थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार, राघोपुर के अंचलाधिकारी (CO) के आवेदन पर यह मामला दर्ज किया गया है। शनिवार को प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था। इस दौरान उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और सैकड़ों गाड़ियों का लंबा काफिला भी उनके साथ था। इसी को आधार बनाकर प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है।
इससे पहले,राघोपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने दावा किया था कि वह तेजस्वी को उनके ही क्षेत्र में “अमेठी जैसी हार” देंगे। समर्थकों के जोरदार स्वागत के बीच पीके ने कहा, “आपका विधायक दो बार उपमुख्यमंत्री रह चुका है। क्या कभी उसने आपकी समस्याएं सुनीं?” उन्होंने यह भी तंज कसा था कि सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार डर के कारण दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राघोपुर में उनका हश्र 2019 में राहुल गांधी जैसा होगा।
हालांकि, जब प्रशांत किशोर से यह पूछा गया कि क्या वह खुद राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा, “जनसुराज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को होगी। राघोपुर से मिले फीडबैक के आधार पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार तय किया जाएगा। यह कहना अभी संभव नहीं कि वह मैं होऊंगा या कोई और।” अब चुनावी आगाज के साथ ही केस दर्ज होने से बिहार की सियासत और गरमा गई है।
13.10.2025 – राँची पुलिस और KSS गिरोह के नाम पर गोलीबारी करने वाले अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जिसमें पुलिस की गोली से आफताब नाम का एक अपराधी घायल हो गया।ये अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़ा हुआ है।आफताब के पैर में गोली लगी है।
एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि, कोयलांचल शांति समिति यानि कि केएसएस के नाम पर बीते दिनों डोरंडा में गोली करने वाला अपराधी तुपुदाना के बालसिरिंग इलाके में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं।
इसके बाद एसएसपी ने पुलिस टीम का गठन किया।जैसे ही पुलिस की टीम बालसिरिंग के पास पहुंची, अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई।जिसमें आफताब नाम के अपराधी को गोली लगी है।
इसके अलावा पुलिस ने दो और अपराधियों को गिरफ्तार किया है।जिसके पास से हथियार और गोली बरामद किया गया है। घायल हुए अपराधी आफताब को इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।
पटना 12 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो गई। इस चुनाव में जदयू और भाजपा में से कोई बड़ा भाई नहीं होगा, बल्कि दोनों पार्टियां 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।
दिल्ली और पटना में सीट बंटवारे को लेकर कई बैठकों का दौर चला, इसके बाद सीट शेयरिंग पर मुहर लगी।
एनडीए सीट शेयरिंग के अनुसार, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दल लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिली हैं।
भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। जदयू 101, भाजपा 101, लोजपा (रामविलास) 29, राष्ट्रीय लोक मोर्चा छह और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा छह।”
उन्होंने आगे लिखा, “एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित एवं एकजुट हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार।”
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट ‘एक्स’ पर इस जानकारी को शेयर किया है।
बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।
महागठबंधन एनडीए का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोजपा (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए में शामिल हैं। हालांकि, बिहार की चुनावी जंग में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा ठोक दिया है।
