Year: 2024

लखनऊ 15 Jan, (एजेंसी) : बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज है। ऐसे में आज का दिन पार्टी के कार्यकर्ता जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मायावती के जन्मदिन पर सुबह से ही लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं मायावती को सुबह से ही जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग होर्डिंग और बैनर लगाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पार्टी कार्यालय पर आज 11 बजे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में मायावती के जन्मदिन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली चार बार की रही सरकारों के दौरान हमने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए काम किया। बाद की आई सरकारें हमारी योजनाओं की नकल करके लोगों को भुलाने में लगी हैं। इसके बावजूद जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण सोच की वजह से लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। इस समय की राज्य और केंद्र की सरकार लोगों को फ्री राशन देकर गुलाम और लाचार बना दिया है। देश में इन दिनों धर्म और संस्कृति की राजनीति की जा रही है, इससे लोकतंत्र और संविधान कमजोर ही होगा।

मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियों की सरकारों के चलते दलितो का पूरा विकास नहीं हो सकता है। देश में एससी-एसटी और अन्य वर्गों को सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। अन्य मामलों में भी दयनीय स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से गिरगिट की तरह रंग बदला है, उससे बहुजन लोगों को सावधान रहना है। मायावती ने कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर साथ वाली पार्टी को ही फायदा होता है, इसलिए बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी।

ईवीएम के विरोध में आवाजें उठ रही हैं, ऐसे में यह सिस्टम खत्म हो सकता है। इसलिए पार्टी का जनाधार बढ़ाते रहना जरूरी है। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का मानना है कि इस मामले में अभी तक का अनुभव रहा है कि गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा है और वोट प्रतिशत कम हो जाता है। गठबंधन करने वाली पार्टी को ज्यादा फायदा होता है। यही वजह से अधिकांश पार्टियां बीएसपी के साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन हमें बीएसपी का फायदी भी देखना है। यही वजह से कि हम आगामी चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे।

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बिजनौर 15 Jan, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना देहात थाना क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना प्रकाश में आई है] जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के आरोप में उसके बेटे और बहू समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दानिश और उसकी पत्नी उजमा और नदीम के रूप में हुई। पुलिस यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, 11 जनवरी को एक महिला की हत्या के संबंध में नगीना देहात थाना पुलिस को सूचना मिली थी। अजूपुरा गांव में 65 वर्षीय महिला का एक मकान के अंदर से शव मिला था, जिसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से कटी हुई थी।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। मृतका की पहचान फिरोजा खातून जो कि अजूपुरा गांव के रहने वाली के रूप में हुई थी।

अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) राम अर्ज ने बताया कि, जांच के दौरान पाया गया कि मृतका फिरोजा खातून और आरोपी बेटे दानिश के बीच सम्पत्ति को को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते उसने पत्नी और साले के साथ मिलकर ने घटना को अंजाम दिया था।

एएसपी ने कहा कि आरोपी दानिश और उसकी पत्नी उजमा और साला नदीम ने अपराध को कबूल किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी दानिश ने बताया कि, कि उसकी मां फिरोजा खातून के नाम 13 बीघा जमीन थी। मृतका अपनी बेटी अंजूम व बबली के नाम करना चाहती थी। इसे लेकर आए दिन उसका अपनी मां झगड़ा होता था।

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कोझिकोड 15 Jan, (एजेंसी): इस बात पर जोर देते हुए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि ऐसी संभावना है कि मौजूदा सरकार का संख्या बल थोड़ा कम हो सकता है।

उन्होंने कहा, ”मुझे दृढ़ता से लगता है कि उन्हें उस स्तर तक नीचे लाया जा सकता है, जहां कई संभावित सहयोगी उनके साथ शामिल नहीं होना चाहेंगे।”

कोझिकोड समुद्र तट पर आयोजित केरल साहित्य महोत्सव (केएलएफ) के दौरान राजनेता-लेखक ने कहा कि यह देखते हुए कि भारत के विविध रंग हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इंडिया गठबंधन को सभी राज्यों में पूर्ण समझौता करना पड़े।

इंडिया गठबंधन के सदस्यों के बीच सीट-बंटवारे के मुद्दे पर बात करते हुए थरूर ने रोकी जा सकने वाली हार सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक राज्यों में एक व्यवस्था की उम्मीद जताई।

कांग्रेस नेता ने केरल और तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की कि केरल में यह कल्पना करना कठिन है कि सीपीएम और कांग्रेस सीट बंटवारे पर सहमत होंगे, हालांकि, तमिलनाडु में सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और डीएमके एक साथ हैं और कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछला चुनाव साथ मिलकर लड़ा था और इस बार भी लड़ने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि लोगों को इस तथ्य से परिचित कराना जरूरी है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि केवल वाराणसी के लोग (नरेंद्र) मोदी को वोट दे सकते हैं। खैर, अगर अन्य जगहों पर वे केवल यह सुनिश्चित करने के लिए मतदान करना चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनें, तो यह पूरी तरह से उनकी पसंद है। हालांकि, लोगों को यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या वे एक प्रभावी प्रशासक चाहते हैं, जो उनके क्षेत्र के लिए अच्छा हो।

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भुवनेश्‍वर 15 Jan, (एजेंसी): कंटेनर जहाज ‘एमवी देबी’ के चालक दल के सदस्यों में से एक को पिछले साल दिसंबर में लगभग 220 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन की बरामदगी के सिलसिले में सीमा शुल्क अधिकारियों ने जब रविवार को आरोपी को पारादीप बंदरगाह पर हिरासत में लिया तो कथित तौर पर उसने समुद्र में छलांग लगा दी।

सूत्रों ने दावा किया कि वियतनामी नागरिक ने डेक से कूदने से पहले अपना हाथ काट लिया था।

समुद्र में कूदने के दौरान उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। जहाज के तीसरे इंजीनियर के रूप में कार्यरत चालक दल के सदस्य को बचा लिया गया और इलाज के लिए पारादीप पोर्ट अथॉरिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हालांकि, बाद में डॉक्टरों ने उसे उन्नत इलाज के लिए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया।

पुलिस अधिकारी ने नाम न जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि चालक दल का सदस्य मानसिक अवसाद में है। हो सकता है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की हो।

हालांकि, सीमा शुल्क अधिकारी या स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

सीमा शुल्क अधिकारियों ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर, 2023 को एक तलाशी के दौरान पनामा पंजीकृत कंटेनर जहाज से लगभग 220 करोड़ रुपये मूल्य की 22 किलोग्राम वजन की कोकीन जब्त की थी।

डेनमार्क जाने वाला जहाज 29 नवंबर को पारादीप बंदरगाह पर पारादीप अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल पर पहुंचा।

लगभग 21 चालक दल के सदस्यों वाले जहाज को जब्‍त कर लिया गया है।

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नई दिल्ली 15 Jan, (एजेंसी): लोक सभा चुनाव 2024 को लेकर चलाए जाने वाले विभिन्न अभियानों के अंतर्गत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमवार से नई दिल्ली में ‘ वॉल राइटिंग’ अर्थात ‘ दीवार लेखन अभियान’ कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं।

नड्डा सोमवार दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित मेहर चंद मार्केट से नई दिल्ली में ‘लोकसभा चुनाव- 2024 के निमित्त वॉल राइटिंग’ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।

आपको बता दें कि, कुछ महीनों बाद होने वाले लोक सभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा सोमवार से देश भर में ‘वॉल राइटिंग’ अर्थात ‘ दीवार लेखन अभियान’ कार्यक्रम चलाने जा रही है। भाजपा इस अभियान के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार कर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी।

2024 के लोक सभा चुनाव में 50 प्रतिशत वोट के साथ 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ लोक सभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही भाजपा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पहले से ही कई अभियानों को चला रही है और पार्टी ने चुनाव की आधिकारिक घोषणा होने से पहले ही कई महत्वपूर्ण अभियान चलाने की योजना भी तैयार की है। इनमें से एक ‘वॉल राइटिंग’ अभियान का शुभारंभ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को करने जा रहे हैं।

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नई दिल्ली 15 Jan, (एजेंसी) : मालदीव के साथ जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि हर देश हर समय भारत की बात पर सहमत होगा। मालदीव सरकार के तीन उपमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया है।

नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा, ‘राजनीति तो राजनीति है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश, हर रोज और सभी हमारा समर्थन करेंगे या हमारी बात से सहमत होंगे।’ उन्होंने कहा, ‘हम बीते 10 सालों से बहुत ही मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें बहुत सफलता मिली है।’ उन्होंने कहा, ‘राजनीति में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन आमतौर पर उस देश के लोगों के मन में भारत के प्रति अच्छी भावना है और वे अच्छे रिश्तों की अहमियत को जानते हैं।’ इस दौरान उन्होंने अन्य देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत के योगदान पर भी चर्चा की।

विदेश मंत्री ने कहा, ‘आज हम सड़कें बनाने, बिजली, ईंधन, कारोबार, निवेश और अन्य देशों में लोगों के छुट्टियां मनाने जैसे कामों में शामिल हैं।’ उन्होंने कहा, ‘ये सब उन कामों का हिस्सा हैं, जिनके जरिए आप रिश्ते तैयार करते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘कभी कभी चीजें आपकी तरह से नहीं होती।’ पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद भारत ने मालदीव के राजदूत को तलब भी किया था।

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नई दिल्ली 15 Jan, (एजेंसी) : राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय कोहरे और शीतलहर ने कोहराम मचा दिया है। दिल्ली आ रही ना सिर्फ ट्रेनें लेट हो रही हैं, बल्कि फ्लाइट में भी देरी हो रही है। भीषण कोहरे की स्थिति के बीच, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) ने यात्रियों के लिए एक एडवायजरी जारी की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले एयरलाइंस से संपर्क करें। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा ‘घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अद्यतन उड़ान जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।

 बता दें कि इससे पहले रविवार को, पूरे उत्तर भारत में कम दृश्यता और घने कोहरे की स्थिति ने इंडिगो के उड़ान संचालन को प्रभावित किया, जिससे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा हुई। इंडिगो एयरलाइंस के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ‘पूरे उत्तर भारत में कम दृश्यता और घने कोहरे की स्थिति के कारण, 14 जनवरी, 2024 को इंडिगो उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। बयान में कहा गया कि ‘पूरे दिन हमारे परिचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। हमारे कर्मचारियों ने यात्रियों को रोके रखा। हवाई अड्डों पर सभी देरी और रद्दीकरण से अवगत कराया गया और यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया गया। हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए ईमानदारी से खेद है।

वहीं मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि रविवार को इस सर्दी के मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड का दौर सोमवार को भी जारी रहा और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3-7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। राजधानी के अधिकांश हिस्सों में कोहरे की परत छाई रही, जिससे दृश्यता कम रही। आज सुबह 3 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता कम होकर शून्य हो गई, लेकिन सुबह 5.30 बजे इसमें थोड़ा सुधार हुआ। वर्तमान दृश्यता 50 मीटर है, रनवे दृश्यता 250 मीटर से 400 मीटर है। इस बीच, आज घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

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नई दिल्ली, 14 जनवरी (एजेंसी)। भारतीय मूल के व्यक्तियों के एक समूह, इंडियन डायस्पोरा ग्लोबल ने दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा के लिए दोहरी नागरिकता की वकालत करते हुए “कीप द डोर ओपन” अभियान शुरू किया है।  इस अभियान का उद्देश्य उन भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जिन्हें मौजूदा नियमों के कारण दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त करते समय अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है।भारत में दोहरी नागरिकता के कानूनी, संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और विधायी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए, इंडियन डायस्पोरा ग्लोबल एक परामर्श सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।  यह सम्मेलन 16 जनवरी 2023 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में दोपहर 3 बजे से आयोजित किया जाएगा।

इंडियन डायस्पोरा ग्लोबल के संस्थापक और अध्यक्ष मेल्विन विलियम्स ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, “बेहतर संभावना की तलाश में जाना कोई अपराध नहीं है जिसके लिए दंडित किया जाए। जैसे एक माँ अपने बच्चों के वापस आने का इंतज़ार करती है, जब भी वे चाहें, उसी प्रकार  भारत माता अपने बच्चों के वापस उनके पास आने का इंतजार कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और संपत्ति पर भारी नुकसान हो रहा है।

घर वस्तुतः खाली हो रहे हैं।  प्रतिभा पलायन को संबोधित करने के लिए यह एक संभावित समाधान हो सकता है।  हम भारतीय मूल को उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम भारतीय प्रवासियों के लिए भारत में दोहरी नागरिकता चाहते हैं। यह परामर्श सम्मेलन दोहरी नागरिकता के संबंध में सांसदों के दृष्टिकोण पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जिसमें भारतीय सांसदों, राजनयिकों, प्रतिष्ठित हस्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया से समर्थन आमंत्रित किया जाएगा।  यह कार्यक्रम दोहरी नागरिकता की अनुमति देने की वैश्विक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालेगा और व्यक्तियों के आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कल्याण पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर जोर देगा।

विशेष रूप से, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं, जिससे व्यावसायिक सफलता और वैश्विक गतिशीलता में वृद्धि होती है।  इंडियन डायस्पोरा ग्लोबल का मानना ​​है कि भारत में दोहरी नागरिकता देना देश के सामने आने वाले “प्रतिभा पलायन” का समाधान हो सकता है, जिससे भारतीय नागरिक वैश्विक समुदाय के करीब आ सकते हैं।

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इंफाल ,14 जनवरी (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की मणिपुर से शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत के राहुल गांधी दिल्ली से एक फ्लाइट में पार्टी नेताओं के साथ इंफाल पहुंचे, हालांकि खराब मौसम के कारण राहुल गांधी देरी से इंफाल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने इंफाल के निकट थोबल से अपनी यात्रा शुरू की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हरी झंडी दिखाई। बीएसपी के निष्कासित लोकसभा सदस्य दानिश अली भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत के मौके पर राहुल गांधी ने वहां पर लोगों को संबोधित किया।

राहुल गांधी ने कहा, 2004 से मैं राजनीति में हूं, पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया। जहां गर्वनेंस का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। 29 जून के बाद से मणिपुर बदल गया। कोने-कोने में नफरत फैली। लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई-बहन माता-पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोछने, गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है।

उन्होंने आगे कहा, चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा। इसलिए पैदल के साथ-साथ बस यात्रा का फैसला किया। सवाल उठा कि यात्रा कहां से शुरू करें, किसी ने कहा वेस्ट से करो, किसी ने ईस्ट बताया। मैंने साफ कहा- अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से शुरू हो सकती है। मणिपुर में बीजेपी की नफरत की राजनीति है। बता दें, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6700 किमी का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी।

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हमीरपुर ,14 जनवरी (एजेंसी)। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिले में रहे। अनुराग ठाकुर ने आज विशेष रूप से ऊना जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छ: प्रमुख उत्सवों में एक मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह आदरणीय दत्तात्रेय जी होसबोले जी व सम्मानित जनता के साथ पूरे उल्लास के साथ सूर्य के उत्तरायण आगमन का पर्व मनाया। इसके साथ हीं इस सुअवसर पर हमीरपुर सांसद ने आम जनमानस के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ तीर्थ अभियान के आह्वाहन पर आज केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना के प्रसिद्ध डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में श्रमदान करते हुए परिसर की साफ़ सफ़ाई की।
इसके पश्चात अनुराग ठाकुर ने ऊना में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सम्मानित जनता के साथ मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए किए गए विभिन्न कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। अनुराग ठाकुर ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दलितों, शोषितों व वंचितों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक न्याय और समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति के विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए मोदी सरकार ने विशेष योजनाओं पर काम किया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी जी के पिछले 9 वर्षों में वंचित हीं वरीयता में हैं। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत मोदी सरकार ने की. पंच तीर्थ को विकसित करने का काम मोदी सरकार ने किया. आज देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला है तो यह भी मोदी सरकार में ही संभव हुआ। इससे पहले हमारे राष्ट्रपति जी अनुसूचित जाति से आते थे। आज हमारे 10 से ज्यादा मंत्री अनुसूचित जाति के हैं। कई राज्यपाल अनुसूचित जाति से हैं। यह सब मोदी सरकार में हीं संभव हुआ। आज मोदी सरकार अपने विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है।

इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली करारी शिकस्त के बाद आज सहयोगी दल भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कतरा रहे हैं। डूबते जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। कांग्रेस तो डूबी ही है, अपने साथ अन्य दलों को भी डूबा रही है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी सीटें देने को तैयार नहीं हैं। इधर नीतीश कुमार जी संयोजक बनने के लिए तैयार नहीं हैं। शरद पवार जी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और जब खडग़े जी का नाम आया तो गांधी परिवार तैयार नहीं है। यह गठबंधन नहीं सिर्फ इंटरटेनमेंट है।

नेताओं द्वारा लगातार कांग्रेस छोडऩे पर चुटकी लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस की न्याय यात्रा छलावा है। आज जिस कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं वहां कांग्रेस के नेताओं को हीं न्याय नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक बड़ा नेता कांग्रेस को छोड़ रहा है। कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद जी, अश्विनी कुमार जी, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, सुरेश जाखड़, आरपीएन सिंह, अनिल एंटोनी, हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। अपनी पार्टी में ही न्याय न मिलने के कारण आज कांग्रेस छोडऩे वालों की लंबी लाइन लगी है। भारतीय जनता पार्टी में सभी को सम्मान मिला है। हम अच्छे लोगों को अपना परिवार मानते हैं। यही कारण है की आज कोई मुख्यमंत्री है, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई सांसद है, कोई विधायक है। आज लोग मोदी जी के विकास के साथ जुडऩा चाहते हैं।

आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारी कई पीढिय़ां राम मंदिर आंदोलन के साथ खप गईं। कई कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। हमारे चुनावी मेनिफेस्टो में श्री राम मंदिर का नाम देखकर कांग्रेस और विपक्षी दल कहते थे कि भाजपा वाले मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज जब मंदिर बन गया, तारीख तय हो गई, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तब यही विपक्षी दल भागने का काम कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम को काल्पनिक बताया था। यह वही लोग हैं जिन्होंने हमें अपने श्री राम लला को टेंट में रखने पर मजबूर किया था। इन्होंने फिर से बाबरी मस्जिद बनवाने का भरपूर प्रयास किया। इन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने के लिए वकीलों की फौज खड़ी की। तो हम यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कांग्रेस के लोग श्रीराम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या आएंगे?

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को राममय किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है की राष्ट्र निर्माण के अभियान में जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुडऩा चाहे उसे अवश्य जोड़ें। हम सभी को मिलकर तीसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना है।

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कोच्चि 14 Jan, (एजेंसी): कभी अपनी पूर्वानुमानित बारिश और मध्यम तापमान के लिए प्रसिद्ध केरल हाल के वर्षों में एक गंभीर जलवायु चुनौती का सामना कर रहा है।

केरल में बढ़ता तापमान, अनियमित मानसून, अत्यधिक वर्षा की घटनाएं और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं आम होती जा रही हैं।

पश्चिम में लक्षद्वीप सागर और पूर्व में विशाल पश्चिमी घाट से घिरा राज्य की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, इसकी जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

परंपरागत रूप से, मानसून 1 जून को आएगा, जो स्कूल वर्ष की शुरुआत और कृषि मौसम की शुरुआत का संकेत होगा।

हालांकि, पिछले छह वर्षों में यह पैटर्न नाटकीय रूप से बदल गया है, 2023 कोई अपवाद नहीं है।

केरल की कृषि पद्धतियां एक समय वर्षा के पैटर्न के साथ पूर्ण सामंजस्य में थीं। लेकिन जैसे-जैसे जलवायु अप्रत्याशित होती जा रही है, किसान अनुकूलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 2023 में केवल 2,202.3 मिमी बारिश हुई, जो कि लंबी अवधि के औसत 2,890 मिमी की तुलना में 24 प्रतिशत कम है।

जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से 34 प्रतिशत कम था, उत्तर-पूर्व मानसून 27 प्रतिशत अधिशेष के साथ कुछ राहत लेकर आया।

समग्र कमी के बावजूद, 2023 में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं भी देखी गईं, इससे इडुक्की और वायनाड जिलों में विनाशकारी भूस्खलन और तिरुवनंतपुरम और कन्नूर में अचानक बाढ़ आ गई।

ये आपदाएं दो से तीन घंटों की छोटी अवधि के भीतर होने वाली तीव्र वर्षा के कारण उत्पन्न हुईं। अभूतपूर्व वर्षा के कारण नहरें उफान पर आ गईं और तूफानी पानी आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में भर गया, इससे व्यापक क्षति हुई।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में योगदान देने वाले कारकों में समान रूप से वितरित वर्षा के बजाय भारी बारिश के अधिक संकेंद्रित क्षेत्र शामिल हैं, जो राज्य में पहले हुआ करते थे।

केरल की भूमि का ढलान पश्चिमी घाट से पूर्वी तट तक है, इससे यह अचानक बाढ़ और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। इसके अलावा, सिकुड़ती आर्द्रभूमियां वर्षा जल को अवशोषित करने की भूमि की क्षमता को कम करती हैं और बाढ़ को बढ़ाती हैं।

हाल ही में बीता साल भीषण तापमान लेकर आया, इससे केरल में ऊर्जा का रिकॉर्ड-तोड़ उपयोग हुआ।

केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि 19 अप्रैल को 102.99 मिलियन यूनिट की खपत हुई, जो राज्य के लिए अब तक का उच्चतम स्तर है।

बिजली की खपत में यह वृद्धि आंशिक रूप से बढ़ते तापमान और लगातार बढ़ती आर्द्रता के कारण है, जो असुविधा के स्तर को बढ़ाती है, जैसा कि ताप सूचकांक द्वारा मापा जाता है।

राज्य की परेशानियों को बढ़ाते हुए, केरल में एक नई जलवायु-संबंधी चुनौती देखी गई – गस्टनाडो – बवंडर के समान एक तूफानी घटना, जिसमें एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों को इसके प्रकोप का खामियाजा भुगतना पड़ा और फसलों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ।

सीयूएसएटी में वायुमंडलीय विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक गस्टनाडो को शक्तिशाली तूफानी हवाओं द्वारा उत्पन्न एक संक्षिप्त भंवर के रूप में समझाते हैं। उनका मानना है कि केरल के बादलों की संरचना में बार-बार होने वाले बदलाव इन घटनाओं को और अधिक सामान्य बना रहे हैं।

राज्य के तटीय क्षेत्रों को चक्रवाती दबावों से बार-बार खतरों का सामना करना पड़ रहा है, यह प्रवृत्ति 2017 में विनाशकारी ओखी चक्रवात के साथ शुरू हुई थी।

बिजली और गड़गड़ाहट लगातार खतरे बने हुए हैं, जो बदलती जलवायु से उत्पन्न खतरों को और बढ़ा रहे हैं।

आगे की राह पर राज्य ने आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने, मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए स्थायी भूमि-उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन रणनीतियों, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और मौसम स्टेशनों के नेटवर्क को विकसित करने में निवेश करना शुरू कर दिया है।

हालांकि, समय की मांग है कि स्थिति की तात्कालिकता को पहचानकर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जाए और पहले कदम के रूप में, पूरे केरल में स्थानीय निकायों ने आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं।

इसके अतिरिक्त, एक परियोजना के परिणामस्वरूप पंबा नदी बेसिन के भीतर स्थानीय निकायों के लिए ‘जलवायु परिवर्तन पर स्थानीय कार्य योजना’ तैयार की गई है।

ये योजनाएं केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए) और केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से एक भागीदारी अभ्यास के रूप में तैयार की गई हैं।

ये योजनाएं तापमान, वर्षा पैटर्न और अन्य जलवायु कारकों में दर्ज और अनुमानित परिवर्तनों पर विचार करती हैं।

आपदा जोखिमों और जलवायु परिवर्तन कारकों पर फोकस समूह चर्चा आयोजित की गई और कार्य योजना को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से फीडबैक एकत्र किया गया।

इन योजनाओं के परियोजना विचारों को स्थानीय निकायों की वार्षिक योजनाओं में एकीकृत किया जाता है, इससे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन उपायों का मार्ग प्रशस्त होता है।

उपरोक्त निष्कर्षों में जलवायु-स्मार्ट कृषि, कार्बन-तटस्थ परियोजनाएं, पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित आपदा जोखिम में कमी, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, भूजल रिचार्जिंग के अलावा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन शामिल है।

केरल को विकट चुनौतियों का सामना करने के साथ, स्थानीय स्तर पर अपनाए गए सक्रिय उपाय अधिक लचीले भविष्य के लिए आशा की एक किरण प्रदान करते हैं।

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नई दिल्ली 14 Jan, (एजेंसी): यूजीसी ने रिसर्च इंटर्नशिप को लेकर विशेष गाइडलाइंस तैयार की है जिसे देशभर के विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साझा किया जा रहा है। रिसर्च इंटर्नशिप का सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा। ग्रेजुएशन कर रहे छात्र जिन कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे, वहां से उन्हें एक निश्चित रकम प्राप्त होगी। इसके अलावा, उनके लिए बीमा का प्रावधान भी किया जाएगा।

यूजीसी की नई गाइडलाइंस बताती है कि रिसर्च इंटर्नशिप के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं को अपने यहां नोडल अधिकारी तैनात करना होगा। यह संस्थान रिसर्च इंटर्नशिप के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते कर सकेंगे। 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट (एफवाईयूपी) प्रोग्राम के तहत चौथे वर्ष में रिसर्च की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं यूजीसी की गाइडलाइंस बताती है कि उच्च शिक्षा संस्थान प्रत्येक योग्य छात्र के लिए इंटर्नशिप सुपरवाइजर बनाएंगे। यह सुपरवाइजर निर्धारित अवधि के इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को पूरा करने में छात्रों के मददगार होंगे।

इसके अलावा, उच्च शिक्षण संस्थान ग्रुप इंटर्नशिप की संभावनाएं भी तलाश सकते हैं। गाइडलाइंस के इस ड्राफ्ट पर यूजीसी अपने सभी स्टेहोल्डर्स से सुझाव भी मांगे थे। उच्च शिक्षा से जुड़े देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थान व अन्य स्टेकहोल्डर यूजीसी को ईमेल से अपने सुझाव भेज सकते थे। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी ने अंडरग्रैजुएट स्तर पर क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू किया है। छात्रों की इम्प्लॉएबिलीट बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में आयोग ने इंटर्नशिप को लेकर गाइडलाइंस तैयार की है।

यूजीसी का कहना है कि रिसर्च इंटर्नशिप निर्धारित करने के लिए संबंधित शिक्षण सस्थानों द्वारा लोकल मार्केट की जरूरतों को लेकर सर्वेक्षण किया जाएगा। इसी सर्वेक्षण और संचालित किए जा रहे कोर्सेस के आधार पर संस्थान द्वारा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। इन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट और उनके लिए बनाए गए मेंटॉर्स की जानकारी संस्थानों को अपने पोर्टल पर प्रकाशित करनी होगी। यूजीसी का मानना है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टूडेंट करियर काउंसलिंग सेल होने चाहिए। करियर काउंसलिंग सेल में न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए।

प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करने के लिए भी उद्योगों से जुड़े प्रोफेशनल की मदद ली जा रही है। उच्च शिक्षा के स्तर पर औद्योगिक प्रोफेशनल के साथ साझेदारी से यह पता लग सकेगा कि रोजगार को लेकर उद्योगों की क्या जरूरतें हैं। इस नए कदम से पढ़ाई के उद्योगों की आवश्यकता अनुसार, नए पाठ्यक्रम शामिल किया जा सकते हैं। यूजीसी गाइडलाइंस यह भी बताती है कि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, कॉलेजों और उद्योगों का का एक क्लस्टर तैयार किया जाना चाहिए। इसका लाभ संयुक्त रिसर्च और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को मिलेगा। यही कारण है कि यूजीसी चाहता है कि विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी में इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाए।

यूजीसी के मुताबिक अंडर ग्रेजुएट स्तर पर इंटर्नशिप को कोर्स का हिस्सा बनाए जाने के पीछे मकसद यह भी है कि छात्रों को इसका क्रेडिट मिले। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किए गए ‘अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ में उसका स्कोर एकत्र हो सकेगा। संबंधित कंपनी की सिफारिश पर इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की इंटर्नशिप अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। यूजीसी चेयरमैन ने बताया कि उच्च शिक्षण सस्थानों को अपने पोर्टल पर एपीआई इंटीग्रेशन के साथ व्यवस्था करनी होगी कि कंपनियों के एक्सपर्ट्स या एजेंसियां रजिस्ट्रेशन कर सकें। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट स्टूडेंट के स्किल डेवेलपमेंट कोर्सेस से लिंक होगा।

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नई दिल्ली 14 Jan, (एजेंसी) : उत्तर भारत में आज रविवार सुबह वातावरण में चारों तरफ घने कोहरे की चादर छाई हुई है। इससे सड़क से रेलवे और हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है। जानकारी के मुतािबक, घने कोहरे के कारण आज सुबह पांच बजे दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी का स्तर शून्य हो गया, इससे कई फ्लाइट्स की उड़ान के समय में देरी हुई है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के मौसम के कारण 4.30 बजे से 7.30 बजे के बीच 7 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। इसमें से छह को जयपुर और एक को मुंबई के लिए डायवर्ट किया गया। विस्तारा की दिल्ली से पुणे की उड़ान में एक घंटे से अधिक की देरी हुई है।

वहीं, कोहरे के साथ-साथ कड़ाके की सर्दी का सितम भी जारी है। रविवार सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं, आरके पुरम क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शुक्रवार को, शहर का कोल्ड डे की स्थित बनी थी। इस बीच हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते राजमार्गों पर यात्रियों को बेहद सावधानी से और केवल फॉग लाइट के साथ गाड़ी चलाने की जरूरत है।

जानकारी के अनुसार, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, अंबाला, गंगानगर, पालम, सफदरजंग, लखनऊ में बहुत घना कोहरा है और आज 02:30 बजे IST के बाद से दृश्यता 0 मीटर है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। बता दें कि रविवार को घने कोहरे की भविष्यवाणी की गई थी।

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नई दिल्ली 14 jan, (एजेंसी): राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है।

मिलिंद देवड़ा ने एक्स पर लिखा- ‘आज मेरी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया है।’

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नई दिल्ली 14 Jan, (एजेंसी) : राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी आज से आज ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इसको ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का नाम दिया गया है। यात्रा की शुरुआत मणिपुर के थोबल जिले से हो रही है। दिल्ली में कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। जिसकी वजह से राहुल गांधी के विमान ने देरी से उड़ान भरी। हालांकि यात्रा की शुरुआत से पहले मणिपुर सरकार ने इसको लेकर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। मणिपुर सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम एक घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही एन. बिरेन सिंह सरकार ने कहा है कि इसमें भाग लेने वालों की संख्या 3,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे मणिपुर की सरकार ने दलील दी है कि क्योंकि आयोजन की जगह नेशनल हाइवे से लगा हुआ है, लिहाजा यातायात को वैकल्पिक रास्ते की ओर मोड़ना होगा। ऐसे में यात्रा के लिए इन नियमों को मणिपुर सरकार के जिला अधिकारी ने साझा किया है।

कांग्रेस पार्टी ने दरअसल कार्यक्रम की जगह इम्फाल पैलेस ग्राउंड से बदलकर थोबल में एक प्राइवेट मैदान कर दिया है। कहा जा रहा है कि उसके पीछे वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली बिरेन सिंह सरकार ने इंफाल के पैलेस ग्राउंड के लिए केवल 1000 लोगों के इकठ्ठा होने की इजाजत दी थी। मणिपुर सरकार ने कहा है कि – ‘रैली और यात्रा के दौरान कोई राष्ट्र-विरोधी या सांप्रदायिक या विरोध-स्वरूप नारा नहीं लगाया जाएगा और आयोजकों को राज्य के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। अगर क्षेत्र में शांति और लोक व्यवस्था बनाये रखने में कोई समस्या उत्पन्न होगी तो यात्रा की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

भारत जोड़ो यात्रा की इस श्रृंखला का भी नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के शीर्ष नेता भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। मणिपुर को पिछले साल मई में शुरू हुई हिंसा में कम से कम 180 लोग मारे गए हैं। यहां विवाद असल में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच है। मैतेई समुदाय की एसटी दर्ज की मांग का कुकी बहुल राज्यों में कड़ा विरोध है। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिये लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान खींचने का प्रयास कर रही है। अज से शुरू होने जा रही यह यात्रा मार्च के तीसरे सप्ताह में मुंबई पहुंचेगी जहां इसका समापन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दावा है कि यह यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल की भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नगालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी।

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नई दिल्ली 14 Jan, (एजेंसी): ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम खराब हो रहा है और चक्रवातों ने भारतीय तटरेखा पर विनाशकारी प्रभाव डाला है, इससे मानव जीवन और आजीविका का नुकसान हुआ है।

ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप उच्च-निवेश वाले बंदरगाह और बिजली के बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति होती है, जिसके निर्माण में वर्षों लग जाते हैं।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं का विनाश और बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान भी होता है, इससे अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगता है और नुकसानों को झेलने वाले लोगों को अनकहा दुख होता है।

बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति के कारण निर्यात में भी गिरावट आती है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, मई 2020 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर आए चक्रवात अम्फान के कारण भारत को 14 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि भारत ने अब इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को सीमित करने और तटीय अर्थव्यवस्थाओं में वापस लौटने के लिए अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने की क्षमता विकसित कर ली है।

वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि मौसम की पूर्व चेतावनी, संवेदनशील क्षेत्रों की सटीक पहचान और समय पर निकासी की प्रणाली की स्थापना से अब भारत को प्रकृति के प्रकोप के कारण होने वाली बड़ी क्षति को रोकने में मदद मिल रही है।

वे चक्रवात बिपरजॉय का उदाहरण देते हैं, जिसने पिछले साल जून में 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भारत के गुजरात तट पर हमला किया था, लेकिन इसमें कोई जान नहीं गई थी। दर्ज की गई मौतें दो चरवाहों की थीं, जो चक्रवात आने से कुछ घंटे पहले अपने मवेशियों को तेज बहाव वाले पानी में बहने से बचाने की कोशिश करते समय मर गए थे।

मानव जीवन बचा लिया गया, क्योंकि चक्रवात आने से पहले 100,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया था।

इसी तरह, दिसंबर में देश के पूर्वी तट पर आए चक्रवात मिचौंग में केवल 17 लोगों की मौत की सूचना मिली थी, क्योंकि हजारों लोगों को पहले ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से हटा दिया गया था, जो आने वाले चक्रवात के रास्ते में थे।

वहीं, 1998 में गुजरात में आए भीषण तूफान में 4,000 लोगों की मौत हो गई थी. त्रासदी से सबक लेने के बाद, 2021 में आए चक्रवात ताउते में मरने वालों की संख्या घटकर लगभग 100 हो गई।

मौसम विभाग, जो पहले एक परिधीय भूमिका निभाता था और जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आईएमडी अधिकारियों के साथ नियमित चर्चा करने और राज्यों को उनकी चेतावनियों का पालन करने के लिए कहने के साथ केंद्र में लाया गया है।

बेहतर तकनीक के परिणामस्वरूप अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान और संचार की बेहतर प्रणाली के साथ, केंद्र राज्य सरकारों को एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के साथ मदद करने के लिए कार्रवाई में सक्षम हो गया है, जो लोगों को प्रकृति के प्रकोप के विनाशकारी रास्ते से निकालता है।

बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए बंदरगाहों को पहले ही बंद कर दिया जाता है, जबकि जहाज और मछली पकड़ने वाली नावें नुकसान को सीमित करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में सक्षम होती हैं।

इसी तरह, ओएनजीसी की अपतटीय तेल उत्पादन सुविधाएं भी क्षेत्र में तूफान या चक्रवात आने से पहले परिचालन बंद कर देती हैं।

चक्रवातों के आने से पहले ही स्कूलों, कॉलेजों और समुद्र तटों को बंद करने से भी हताहतों की संख्या कम करने में मदद मिली है।

भारतीय तट रक्षक की तैनाती, जो मछली पकड़ने वाले जहाजों को तूफानी परिस्थितियों के दौरान बाहर निकलने के खिलाफ पहले से ही चेतावनी देती है, नावों की क्षति और मानव जीवन की हानि को कम करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और देश की सेना, नौसेना और वायु सेना लोगों को निकालने के साथ-साथ बचाव और राहत कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकारों का समर्थन कर रही है।

इससे देश इन आपदाओं से निपटने में अधिक सक्षम हो गया है और सामाजिक-आर्थिक प्रणाली में उच्च स्तर का लचीलापन आया है।

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जयपुर 14 Jan, (Rns): लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान भाजपा की शुक्रवार और शनिवार को हुई बैठकों ने भगवा पार्टी के भीतर गहरी होती दरार को उजागर कर दिया है।

पार्टी नेता लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतने के लिए रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं महत्वपूर्ण बैठकों में वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति ने कई लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं।

पार्टी नेताओं ने  पुष्टि की कि पार्टी नेताओं के बीच प्रोटोकॉल का एक गंभीर मुद्दा है। पहली बार आए विधायकों को सीएम और मंत्री बनाया गया है, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके साथ बैठकों में शामिल होने से कतरा रहे हैं।

पार्टी नेताओं ने कहा, वे अपने तथाकथित कनिष्ठों द्वारा बुलाई जाने वाली बैठकों में भाग लेने को असम्‍मान की बात मानते हैं।

वास्तव में, गुटबाजी का मुद्दा विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद सामने आया, जब विपक्ष के पूर्व नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपनी हार के कारण के रूप में ‘जयचंद’ का संदर्भ दिया।

चुनाव के तुरंत बाद जब राठौड़ तारानगर सीट से हार गए तो उन्होंने गुटबाजी का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी हार के कारण के लिए खुलेआम ‘जयचंद’ का जिक्र किया।

राजेंद्र राठौड़ ने अपनी हार के बाद कहा, ”इस बार चुनाव में हार हुई है, जनता का फैसला स्वीकार्य है, लेकिन कई जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई।

उन्होंने आगे कहा, ‘किसी कारण से हमारे प्रयासों में कमी रही होगी, लेकिन हे जयचंद या विभीषण हमारी बहुत मदद करते हैं। आपने अब तक जो किया है, उसे वहीं छोड़ दो। इस पवित्र पार्टी और हमारे लोगों के करीब आने की कोशिश मत करो।”

अब पार्टी में “जयचंद” कौन है, इसकी जांच की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि फाइलें पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं।

पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा, “कथित पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 50 सीटों पर और लगभग 100 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी सेंध लगाई गई है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य इन आरोपों की जांच कर रहे हैं।”

लेकि‍न इन सभी गुटों के बावजूद, पार्टी सभी 25 सीटें जीतने के लिए मजबूत और आश्वस्त दिख रही है।

जयपुर के एक होटल में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का संकल्प लिया गया।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, ”राज्य की सभी 25 सीटें जीतने के लिए हमें बूथ जीतने का संकल्प लेना होगा। जब हम बूथ की बात करते हैं तो समझ लें कि गरीब, महिला, किसान और युवा इन चार वर्गों को साधना जरूरी है। हमें इन सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए आगे रहना होगा।”

लोकसभा कार्ययोजना बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर कमजोर बूथ और मंडल पर कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम बनाना, प्रवास का विस्तार करना और विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।

भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि हमें हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना है. इसके लिए हमें पांच प्रतिज्ञाएं लेनी होंगी जिनमें विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर निशान से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अखंड भारत और नागरिक कर्तव्यों का पालन शामिल है।

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य हर जरूरतमंद और गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. विकसित भारत 2047 के विजन पर हम सभी को एकजुट होकर काम करना है।

जैसे ही नेता यहां जयपुर में एकत्र हुए, पार्टी सूत्रों ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व विभिन्न सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारकर और आश्चर्यचकित कर सकता है।

पार्टी नेताओं ने कहा, ”लोकसभा चुनाव में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई सीटों पर नए चेहरों के लिए तैयार रहें. यह भाजपा है जो प्रयोग और नवप्रवर्तन पसंद करती है।”

हालांकि, जब उनसे गुटबाजी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: “शीर्ष नेतृत्व जानता है कि इसे कैसे संभालना है। हमने इसे विधानसभा चुनावों में संभाला और इसे लोकसभा में भी संभालेंगे।

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कोलकाता ,13 जनवरी (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश के तीन साधुओं पर हमला करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह उत्तर 24 परगना जिले के सागर द्वीप में चल रहे गंगासागर मेले में जा रहे थे।

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पुरुलिया जिले के काशीपुर में ग्रामीणों के एक समूह ने गुरुवार रात साधुओं पर हमला किया था। उन्होंने उन पर तब हमला किया, जब अफवाह फैल गई थी कि साधु एक स्थानीय नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद भाग रहे थे।
मूल रूप से बरेली के रहने वाले साधु पहले ओडिशा के पुरी गए और वहां से गुरुवार दोपहर पुरुलिया पहुंचे।

पुरुलिया जिले की पुलिस ने शनिवार को बताया कि गुरुवार दोपहर को गंगासागर जाने वाले तीन साधुओं और काशीपुर के पास तीन स्थानीय नाबालिग लड़कियों के बीच भाषा की समस्या को लेकर गलतफहमी हो गई।

उन्होंने आगे कहा कि लड़कियां डर गईं और स्थानीय लोगों ने अपहरण के प्रयास का आरोप लगाते हुए साधुओं के साथ मारपीट की और उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और साधुओं को बचाया।

बयान के अनुसार, इस घटना के संबंध में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साधुओं को हर संभव सहायता प्रदान की गई। शनिवार को कोलकाता पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में क्यों सामने आ रही है ऐसी स्थिति? यह तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम है। किसी धार्मिक समारोह के दौरान राज्य में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन जाती है, जहां हिंदुओं को अपने त्योहारों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती है। साधुओं पर हमले हुए।

अनुराग ठाकुर ने कोलकाता हवाईअड्डे पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सवाल किया, राज्य सरकार इस मामले में चुप है। इस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल कहां जा रहा है? यहां हिंदू विरोधी नैरेटिव क्यों रचा गया?

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रांची 13 Jan, (एजेंसी): झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग पिता का भरण-पोषण पुत्र का पवित्र कर्तव्य है। इससे वह इनकार नहीं कर सकता। इस अहम टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने कोडरमा जिला फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बुजुर्ग के छोटे बेटे को कहा गया था कि वह पिता को गुजारा भत्ता के तौर पर प्रतिमाह 3,000 रुपए दे।

फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ बुजुर्ग के पुत्र मनोज कुमार उर्फ मनोज साव ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिव्यू पिटिशन फाइल किया था। जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट के आदेश को जायज ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हिंदू धर्म की अवधारणाओं को उद्धृत करते हुए लिखा है, “यदि आपके माता-पिता आश्वस्त हैं तो आप आश्वस्त महसूस करते हैं, यदि वे दुखी हैं तो आप दुखी महसूस करेंगे। पिता तुम्हारा ईश्वर है और मां तुम्हारा स्वरूप है। वे बीज हैं, आप पौधा हैं। आपको अपने माता-पिता की अच्छाई और बुराई दोनों विरासत में मिलती हैं। एक व्यक्ति पर जन्म लेने के कारण कुछ ऋण होते हैं और उसमें पिता और माता का ऋण (आध्यात्मिक) भी शामिल होता है, जिसे हमें चुकाना होता है।”

पिता ने फैमिली कोर्ट में दर्ज कराए गए केस में कहा था कि उनके पास तीन एकड़ से ज्यादा जमीन थी। वर्ष 1994 में उन्होंने बड़े बेटे प्रदीप कुमार और छोटे बेटे मनोज कुमार के बीच जमीन बराबर-बराबर बांट दी। वह बड़े बेटे प्रदीप कुमार के साथ रहते हैं, जो उनकी आर्थिक मदद भी करता है। इसके विपरीत छोटे बेटे मनोज कुमार ने बीते पंद्रह वर्षों में न सिर्फ उनकी उपेक्षा की, बल्कि शाब्दिक दुर्व्यवहार किया और मारपीट कर जख्मी कर दिया।

पिता ने अदालत को बताया कि मनोज कुमार गांव में दुकान चलाता है और प्रति माह 50 हजार रुपये कमाता है। साथ ही कृषि भूमि से उसे प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होती है। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्हें छोटे बेटे से भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह 10 हजार रुपए दिलाए जाएं। ट्रायल कोर्ट ने पिता के पक्ष में फैसला सुनाया और पुत्र को आदेश दिया था कि वह उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता दे।

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