जलवायु संकट से बिगड़ रहे मौसम की चुनौत‍ियों का सामना करता केरल

कोच्चि 14 Jan, (एजेंसी): कभी अपनी पूर्वानुमानित बारिश और मध्यम तापमान के लिए प्रसिद्ध केरल हाल के वर्षों में एक गंभीर जलवायु चुनौती का सामना कर रहा है।

केरल में बढ़ता तापमान, अनियमित मानसून, अत्यधिक वर्षा की घटनाएं और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं आम होती जा रही हैं।

पश्चिम में लक्षद्वीप सागर और पूर्व में विशाल पश्चिमी घाट से घिरा राज्य की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, इसकी जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

परंपरागत रूप से, मानसून 1 जून को आएगा, जो स्कूल वर्ष की शुरुआत और कृषि मौसम की शुरुआत का संकेत होगा।

हालांकि, पिछले छह वर्षों में यह पैटर्न नाटकीय रूप से बदल गया है, 2023 कोई अपवाद नहीं है।

केरल की कृषि पद्धतियां एक समय वर्षा के पैटर्न के साथ पूर्ण सामंजस्य में थीं। लेकिन जैसे-जैसे जलवायु अप्रत्याशित होती जा रही है, किसान अनुकूलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 2023 में केवल 2,202.3 मिमी बारिश हुई, जो कि लंबी अवधि के औसत 2,890 मिमी की तुलना में 24 प्रतिशत कम है।

जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से 34 प्रतिशत कम था, उत्तर-पूर्व मानसून 27 प्रतिशत अधिशेष के साथ कुछ राहत लेकर आया।

समग्र कमी के बावजूद, 2023 में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं भी देखी गईं, इससे इडुक्की और वायनाड जिलों में विनाशकारी भूस्खलन और तिरुवनंतपुरम और कन्नूर में अचानक बाढ़ आ गई।

ये आपदाएं दो से तीन घंटों की छोटी अवधि के भीतर होने वाली तीव्र वर्षा के कारण उत्पन्न हुईं। अभूतपूर्व वर्षा के कारण नहरें उफान पर आ गईं और तूफानी पानी आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में भर गया, इससे व्यापक क्षति हुई।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में योगदान देने वाले कारकों में समान रूप से वितरित वर्षा के बजाय भारी बारिश के अधिक संकेंद्रित क्षेत्र शामिल हैं, जो राज्य में पहले हुआ करते थे।

केरल की भूमि का ढलान पश्चिमी घाट से पूर्वी तट तक है, इससे यह अचानक बाढ़ और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। इसके अलावा, सिकुड़ती आर्द्रभूमियां वर्षा जल को अवशोषित करने की भूमि की क्षमता को कम करती हैं और बाढ़ को बढ़ाती हैं।

हाल ही में बीता साल भीषण तापमान लेकर आया, इससे केरल में ऊर्जा का रिकॉर्ड-तोड़ उपयोग हुआ।

केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि 19 अप्रैल को 102.99 मिलियन यूनिट की खपत हुई, जो राज्य के लिए अब तक का उच्चतम स्तर है।

बिजली की खपत में यह वृद्धि आंशिक रूप से बढ़ते तापमान और लगातार बढ़ती आर्द्रता के कारण है, जो असुविधा के स्तर को बढ़ाती है, जैसा कि ताप सूचकांक द्वारा मापा जाता है।

राज्य की परेशानियों को बढ़ाते हुए, केरल में एक नई जलवायु-संबंधी चुनौती देखी गई – गस्टनाडो – बवंडर के समान एक तूफानी घटना, जिसमें एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों को इसके प्रकोप का खामियाजा भुगतना पड़ा और फसलों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ।

सीयूएसएटी में वायुमंडलीय विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक गस्टनाडो को शक्तिशाली तूफानी हवाओं द्वारा उत्पन्न एक संक्षिप्त भंवर के रूप में समझाते हैं। उनका मानना है कि केरल के बादलों की संरचना में बार-बार होने वाले बदलाव इन घटनाओं को और अधिक सामान्य बना रहे हैं।

राज्य के तटीय क्षेत्रों को चक्रवाती दबावों से बार-बार खतरों का सामना करना पड़ रहा है, यह प्रवृत्ति 2017 में विनाशकारी ओखी चक्रवात के साथ शुरू हुई थी।

बिजली और गड़गड़ाहट लगातार खतरे बने हुए हैं, जो बदलती जलवायु से उत्पन्न खतरों को और बढ़ा रहे हैं।

आगे की राह पर राज्य ने आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने, मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए स्थायी भूमि-उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन रणनीतियों, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और मौसम स्टेशनों के नेटवर्क को विकसित करने में निवेश करना शुरू कर दिया है।

हालांकि, समय की मांग है कि स्थिति की तात्कालिकता को पहचानकर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जाए और पहले कदम के रूप में, पूरे केरल में स्थानीय निकायों ने आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं।

इसके अतिरिक्त, एक परियोजना के परिणामस्वरूप पंबा नदी बेसिन के भीतर स्थानीय निकायों के लिए ‘जलवायु परिवर्तन पर स्थानीय कार्य योजना’ तैयार की गई है।

ये योजनाएं केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए) और केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से एक भागीदारी अभ्यास के रूप में तैयार की गई हैं।

ये योजनाएं तापमान, वर्षा पैटर्न और अन्य जलवायु कारकों में दर्ज और अनुमानित परिवर्तनों पर विचार करती हैं।

आपदा जोखिमों और जलवायु परिवर्तन कारकों पर फोकस समूह चर्चा आयोजित की गई और कार्य योजना को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से फीडबैक एकत्र किया गया।

इन योजनाओं के परियोजना विचारों को स्थानीय निकायों की वार्षिक योजनाओं में एकीकृत किया जाता है, इससे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन उपायों का मार्ग प्रशस्त होता है।

उपरोक्त निष्कर्षों में जलवायु-स्मार्ट कृषि, कार्बन-तटस्थ परियोजनाएं, पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित आपदा जोखिम में कमी, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, भूजल रिचार्जिंग के अलावा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन शामिल है।

केरल को विकट चुनौतियों का सामना करने के साथ, स्थानीय स्तर पर अपनाए गए सक्रिय उपाय अधिक लचीले भविष्य के लिए आशा की एक किरण प्रदान करते हैं।

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