नई दिल्ली 13 Dec, (एजेंसी): महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले के दो मुख्य आरोपियों में एक रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया है। इंटरपोल की तरफ से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है। उप्पल को भारत लाने के लिए ईडी (ED) दुबई में जांच एजेंसियों के संपर्क में है।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के दो मुख्य मालिकों में से एक रवि उप्पल को ईडी के आदेश पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के आधार पर स्थानीय पुलिस ने दुबई में हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि 43 वर्षीय उप्पल को पिछले हफ्ते हिरासत में लिया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी उसे भारत भेजने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में हैं। उप्पल की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस के अलावा कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की जा रही है।

महादेव ऑनलाइन बेटिंग केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर टीवी और बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी आए थे। इस केस में ईडी ने कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और टीवी एक्ट्रेस हिना खान को पूछताछ के लिए समन भेजा था। 4 अक्टूबर को ईडी ने इस केस में एक्टर रणबीर कपूर को समन भेजा था। तीनों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था।

खास बात ये है कि महादेव बेंटिग एप के मालिक की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। पुलिस रवि उप्पल और इस एप को चलाने वाले कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए उनके कई ठिकानों पहले छापेमारी भी कर चुकी थी, लेकिन वो रवि और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बीच खबर मिली की रवि अब देश से बाहर जा चुका है। इसके बाद ही ईडी ने इंटरपोल से संपर्क किया और उसके खिलाफ नोटिस जारी करवाया।

****************************

नई दिल्ली 13 Dec, (एजेंसी) – मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) विधेयक पर  राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन में माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवादासन और जॉन ब्रिटॉस के इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

सदन में लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है और यह विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को पूरा किया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग को मजबूत बनाते हुए आयुक्तों का वेतनमान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान कर दिया गया है तथा सेवाकाल के दौरान कर्तव्य निर्वहन के लिए कोई अदालत उनको समन नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि संविधान में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का कार्यक्षेत्र तय किया गया है।

नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका का क्षेत्र है। यह विधेयक निर्वाचन आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) कानून 1991 का स्थान लेगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्त (ईसी) होते हैं। विधेयक में चयन समिति का प्रावधान किया गया है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इसमें होगा। चयन समिति पर विचार करने के लिए एक खोज समिति पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इसमें दो अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे।

यह विधेयक क्या है और इसमें क्या प्रस्तावित किया गया है?

इस साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), लोकसभा में विपक्ष के नेता की सदस्यता वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। संविधान सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया नहीं बताता है। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार को इन अधिकारियों की नियुक्ति में खुली छूट है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्तियां करता है।

विधेयक में क्या है?
चयन समिति अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से रेगुलेट करेगी।
CEC-EC का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा।
CEC-EC का वेतन कैबिनेट सचिव के समान होगा।
इनका चयन पीएम, नेता विपक्ष, एक कैबिनेट मंत्री की समिति करेगी।

************************

कोलकाता 13 Dec, (एजेंसी): यहां की एक विशेष अदालत में  दाखिल की गई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पहली चार्जशीट के अनुसार, कथित राशन वितरण घोटाला मामले के कारण पश्चिम बंगाल सरकार के खजाने को लगभग 400 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। सूत्रों ने कहा कि हालांकि यह सिर्फ प्रारंभिक अनुमान है, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि जांच अधिकारी जांच के दौरान गहराई में जाएंगे और फंड डायवर्जन के विभिन्न तरीकों से संबंधित अधिक सुराग प्राप्त करेंगे।

सूत्रों ने यह भी बताया कि 400 करोड़ रुपये का यह प्रारंभिक अनुमान केवल राज्य के खजाने में हुए नुकसान से संबंधित है, न कि कथित घोटाले के पूरे वित्तीय आकार से। घोटाले में शामिल लोगों द्वारा खाद्यान्‍न बेचकर भारी पैसा कमाया गया है। कमाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उत्पाद खुले बाजार में प्रीमियम दर पर या रियल एस्टेट और होटल जैसे अन्य क्षेत्रों में घोटाले की आय का निवेश करके भी की गई।

सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक नौकरशाह का बयान शामिल किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने नौकरशाह को गवाह के रूप में संदर्भित किया है। आरोपपत्र में ईडी ने पश्चिम बंगाल के वन मंत्री और पूर्व राज्य खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक और कोलकाता स्थित व्यवसायी बकीबुर रहमान को घोटाले के प्रमुख मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना है। ईडी ने यह भी उल्लेख किया है कि पीडीएस डीलरों, चावल-मिल मालिकों का एक वर्ग भी पूरे लॉन्ड्रिंग सिस्टम में पक्षकार थे।

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के एक वर्ग की संलिप्तता के बारे में भी जानकारी मिली है, यह देखते हुए कि रहमान के कब्जे से बड़ी संख्या में विभाग की आधिकारिक मुहरें जब्त की गई थीं।

*****************************

*मोदी की गारंटी पर उठाए सवाल*

नई दिल्ली,12 दिसंबर (एजेंसी)। भाजपा द्वारा मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित करने के एक दिन बाद, कांग्रेस ने मंगलवार को भगवा पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने उज्जैन मास्टरप्लान पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यही राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है।

एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, चुनाव नतीजों के आठ दिन बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ उज्जैन मास्टरप्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप हैं.

उन्होंने कहा, सिंहस्थ के लिए आरक्षित 872 एकड़ जमीन में से भू-उपयोग बदलकर जमीन अलग कर दी गई। उनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इनमें वह गाली-गलौज करते, धमकी देते और आपत्तिजनक बयान देते नजर आ रहे हैं।

रमेश ने प्रधानमंत्री के मोदी की गारंटी वाले बयान पर उन पर कटाक्ष करते हुए कहाा,क्या यह मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी है?
रमेश ने अपने दावों के समर्थन में एक समाचार क्लिपिंग भी संलग्न की।

भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई ने सोमवार को मोहन यादव को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया।

यह निर्णय राज्य की राजधानी में पार्टी की विधायी बैठक के बाद आया।

मोहन यादव (58) ने उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता। उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2013 में जीता और 2023 सहित लगातार तीन चुनावों में विजयी रहे।

*********************************

टोरंटो, 12 दिसंबर (एजेंसी)। ब्लैकबेरी ने तत्काल प्रभाव से अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में जॉन जे जियामाटेओ की नियुक्ति की घोषणा की है।

रिचर्ड (डिक) लिंच, जिन्होंने 4 नवंबर से अंतरिम सीईओ के रूप में कार्य किया, बोर्ड अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे।
कंपनी ने यह भी घोषणा की कि वह आईओटी और साइबर सुरक्षा व्यवसायों को अलग कर देगी, और वे पूरी तरह से स्टैंडअलोन डिवीजनों के रूप में काम करेंगे।

ब्लैकबेरी ने कहा कि वह अब आईओटी व्यवसाय की सहायक आईपीओ को आगे नहीं बढ़ाएगा।

ब्लैकबेरी बोर्ड की मुआवजा, नामांकन और गवर्नेंस समिति के अध्यक्ष माइक डेनियल ने कहा, जियामाटेओ के गहन उद्योग अनुभव और प्रेरक टीमों के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड और परिचालन उत्कृष्टता प्रदान करने का मतलब है कि वह ब्लैकबेरी के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को चलाने के लिए मजबूती से तैनात हैं।

जियामाटेओ ने अक्टूबर 2021 से ब्लैकबेरी की साइबर सुरक्षा व्यवसाय इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।

उनके पास वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ब्लैकबेरी से पहले, वह मैक्एफ़ी में अध्यक्ष और मुख्य राजस्व अधिकारी थे।

जियामाटेओ ने कहा, मैं सीईओ के रूप में ब्लैकबेरी के विकास के अगले चरण का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित हूं। ब्लैकबेरी के आईओटी और साइबर सुरक्षा व्यवसायों में बाजार की अग्रणी तकनीक, असाधारण टीमें और बड़े बाजार अवसर हैं।

उन्होंने इंटरनेट और मोबाइल सुरक्षा के अग्रणी प्रदाता एवीजी टेक्नोलॉजीज में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम किया और सोलेरा, रियलनेटवर्क्स और नॉर्टेल नेटवर्क्स के साथ नेतृत्व पदों पर रहे। वाटरलू, ओंटारियो में स्थित, ब्लैकबेरी 235 मिलियन से अधिक वाहनों सहित 500 मिलियन से अधिक एंडपॉइंट सुरक्षित करता है।

*********************************

नई दिल्ली,12 दिसंबर (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोक सभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक- 2023, और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक- 2023 को पेश कर दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय ने सदन में इन दोनों विधेयकों को पेश किया।

विधेयक पेश करते समय टीएमसी सांसद सौगत राय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक- 2023 को सदन में पेश करने का विरोध किया, जिस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय ने खड़े होकर यह जवाब दिया कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार तमाम सवालों ( सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों) का सदन में जवाब देगी।

आपको बता दें कि मंगलवार को लोक सभा में 2023-24 के अनुपूरक बजट और 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान पर आगे की चर्चा भी होनी है।

वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी भी यह बयान दे चुके हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीन विधेयकों — भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक-2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट द्वारा पारित किए गए विधेयकों को नए बिल के रूप में आज सदन में पेश किया जाएगा।

***************************

*झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में कहा*

रांची,12 दिसंबर (एजेंसी)। झारखंड सरकार धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मामले में एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) से जांच कराएगी। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को हाईकोर्ट को दी गई।

झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में बीते चार दिसंबर को स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि यह घटना एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। जेल में हथियार पहुंचना और हत्या होना गंभीर बात है।

कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वृहद षड्यंत्र और पॉलिटिकल एंगल की जांच के लिए क्या मुख्यालय स्तर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम (एसआईटी) बनाने का विचार रखती है?

मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से एसआईटी गठित करने की जानकारी दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए जनवरी के पहले सप्ताह की तिथि निर्धारित की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।

दरअसल, धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या बीते तीन दिसंबर को कर दी गई थी। गैंगस्टर की हत्या के मुख्य आरोपी रितेश यादव से पांच दिनों तक रिमांड पर पूछताछ के बाद धनबाद पुलिस ने जिला अदालत में उसका स्वीकारोक्ति बयान जमा किया है। इसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है।

आरोपी ने बयान में बताया है कि उसने जिस गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या की, उसने धनबाद जेल के जेलर की हत्या की साजिश रची थी और इसी काम के लिए उसे प्लानिंग के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल लाया गया था। इस साजिश में फरार अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू उसका भागीदार था।

रितेश यादव के मुताबिक जब उसे जेलर की हत्या करने को कहा गया तो उसने इसके इनकार कर दिया। इसके बाद आशीष रंजन उर्फ छोटू ने उसे कहा कि अगर वह जेलर की हत्या नहीं करता है तो अमन सिंह की ही हत्या कर दे। उसे यह भी धमकी दी गई कि अगर उसने अमन सिंह की हत्या नहीं की तो उसके भाई और पिता की हत्या करवा दी जाएगी।

इसके लिए उसे जेल के भीतर विकास बजरंगी नामक कैदी ने दो पिस्टल उपलब्ध कराई। अमन सिंह की हत्या में उसका साथ सतीश साव उर्फ गांधी नामक कैदी ने भी दिया।

*************************

*गोगामेड़ी हत्याकांड* 

जयपुर,12 दिसंबर (एजेंसी)। राजस्थान पुलिस ने राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो यहां एयर होस्टेस का कोर्स कर रही है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

कोटा की रहने वाली पूजा और उनके पति ने शूटर नितिन फौजी के लिए जयपुर में रहने की व्यवस्था की थी। उसे हथियार भी उपलब्ध कराए थे। कुछ लोगों से उसका परिचय भी कराया गया था।

पुलिस ने बताया कि पूजा जयपुर में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा, एडिशनल डीसीपी की निगरानी में एक टीम ने एक फ्लैट पर छापा मारा। पुलिस को वहां पूजा मिली। जब पूजा से नितिन के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि नितिन यहीं रह रहा था। इतना ही नहीं, पूजा ने कई दिनों तक नितिन फौजी के साथ फ्लैट शेयर भी किया। पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

जोसेफ ने कहा, पूजा कोटा के हिस्ट्रीशीटर महेंद्र उर्फ समीर की पत्नी है। महेंद्र और पूजा ने आरोपियों को आवासीय मदद देने के साथ-साथ शूटरों को हथियार भी मुहैया कराए थे।

महेंद्र ने कथित तौर पर दोनों शूटरों को 50,000 रुपए और आधुनिक हथियार देकर गोगामेड़ी को मारने के लिए अपनी कार में अजमेर रोड पर छोड़ा था। महेंद्र अभी भी फरार है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा, पूजा इस मामले में पांचवीं गिरफ्तारी है। सबसे पहले शूटर की मदद करने के आरोप में जयपुर से रामवीर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। दोनों शूटरों की मदद करने वाले उधम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है।

**********************************

नईदिल्ली,12 दिसंबर (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में ब्रिटिशकालीन आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 आपराधिक कानून विधेयकों को नए सिरे से पेश कर सकते हैं।इन विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति की विभिन्न सिफारिशों के आधार पर फिर से तैयार किया गया है।इससे पहले सोमवार देर रात केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किए जा चुके 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को वापस ले लिया था।

सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री शाह मंगलवार को संसद में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 के अलावा 2 अन्य विधेयक भी पेश कर सकते हैं।इनमें जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशट सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर 3 आपराधिक कानून विधेयकों में बदलाव करके इन्हें नए सिरे से बनाया गया है और शाह इन्हें आज शाम 5 बजे के आसपास 2 अन्य विधेयकों के साथ पेश करेंगे।उन्होंने बताया कि इन विधेयकों की जांच गृह मामलों की स्थायी समिति द्वारा की गई और 6 नवंबर को अपनाई गई रिपोर्ट में समिति ने गृह मंत्रालय को लगभग 50 संशोधनों का सुझाव दिया था।
बता दें कि संसदीय समिति ने नए आपराधिक विधेयकों में व्यभिचार (धारा 497) और समलैंगिक यौन संबंध (धारा 377) को अपराध के दायरे में रखने की सिफारिश की थी।समिति ने कहा था कि व्यभिचार को लिंग-तटस्थ करके अपराध बनाया चाहिए, वहीं गैर-सहमति के समलैंगिकों संबंधों को धारा 377 के तहत अपराध बनाया जाना चाहिए।इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय  ने आपत्ति जताई थी क्योंकि ये दोनों सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ हैं।

इससे पहले शाह ने 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में 3 नए आपराधिक कानून विधेयक पेश किए थे और कहा था कि इन विधेयकों का मकसद सजा नहीं, बल्कि न्याय दिलाना है।उन्होंने कहा था, ब्रिटिशकालीन कानूनों में प्रशासन की रक्षा और दंड देने विचार पर ध्यान केंद्रित था, न कि न्याय देने पर। उन्हें विदा करके 3 नए कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की भावना लाएंगे।
बता दें कि नए विधयकों में राजद्रोह के कानून को खत्म कर दिया गया था। इससे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह का जिक्र था, लेकिन अब नए विधेयक में राजद्रोह का प्रावधान नहीं होगा।हालांकि, नए विधेयक की धारा 150 में राजद्रोह जैसा ही एक प्रावधान रखा था, लेकिन इसे एक नया रंग-रूप और नाम दिया गया। इसके अलावा इन विधेयकों में मॉब लिंचिंग जैसे अपराध में 7 साल की सजा लेकर मृत्युदंड का प्रावधान भी था।

******************************

*नौ दिन से जारी सियासी उथल-पुथल पर आखिरकार लगा विराम*

जयपुर,12 दिसंबर (एजेंसी)। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है. जयपुर में आज हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम ने नाम पर फाइनल मुहर लग गई है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी ने सीएम पद के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया है. बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है. भजन लाल शर्मा राजस्थान की सांगनेर सीट से विधायक हैं.

जयुपर में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े की निगरानी में हुई विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के रूप में शर्मा के नाम का ऐलान किया गया।

भजनलाल शर्मा से पहले मुख्यमंत्री पद की रेस में कई दिग्गजों का नाम चर्चाओं में चल रहा था।इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दीया कुमारी और महंत बालकनाथ का नाम शामिल था।इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस के हिस्से मात्र 69 सीटें आई हैं।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। वसुंधरा ने चुनावी नजीतों के बाद पार्टी के कई विधायकों को डिनर पार्टी दी थी, जिसे दबाव की राजनीति के तौर पर देखा गया था। हालांकि, नड्डा से मुलाकात के बाद वसुंधरा के सुर बदले-बदले नजर आए थ और उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताया था।

भजन लाल शर्मा मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं. वह संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं. भजन लाल शर्मा इससे पहले बीजेपी प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते आ रहे हैं. यहां गौर करने वाली बात यह है कि भजन लाल पहली बार विधायक बने हैं. वह जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव जीते हैं. यहां बीजेपी ने सीटिंग विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था.

*********************************

चण्डीगढ़ ,11 दिसंबर (एजेंसी)। अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्रीराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना है। इसको लेकर अवध की परंपरा के अनुसार अक्षत (साबुत चावल, हल्दी और कुमकुम में रंग कर) दे कर इस शुभ कार्य की सूचना और निमंत्रण देशवासियों को भेजा जा रहा है।

अयोध्या से पूजित अक्षत (साबुत चावल, हल्दी और कुमकुम में रंग कर) और निमंत्रण पत्र चण्डीगढ़ के हर घर में पहुँचाने के लिए चण्डीगढ़ पहुंच गए हैं। विश्व हिंदू परिषद्, चण्डीगढ़ के विभाग मंत्री प्रदीप शर्मा की अगुआई में इस सभी पवित्र सामग्री का चण्डीगढ़ में पहुँचने पर विधिवत स्वागत कर सेक्टर 37 स्थित श्रीपरशुराम भवन में आमजन के दर्शनार्थ विराजित किया गया है।

प्रदीप शर्मा ने बताया कि श्रीराम जी का निमंत्रण पत्र, पूजित अक्षत तथा श्रीराम जी का भव्य चित्र लेकर 1 से 15 जनवरी के बीच चण्डीगढ़ के हर घर में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने लोगों को अपील की कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी के बाल रूप की स्थापना पर अपने नजदीकी मंदिर में एलईडी पर देख इस ऐतिहासिक पल का गवाह जरूर बनें।

डॉ. संदीप कौर संधू, यश पाल तिवारी, नीना तिवारी, रजिंदर जैन, सुरेश राणा, पंकज शर्मा, राकेश चौधरी, विश्व दीप, दीपक शर्मा, शशि शंकर तिवारी एवं राकेश उप्पल आदि सैकड़ों लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे।

*************************

भोपाल 11 Dec, (एजेंसी): मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करने आठ दिन बाद भाजपा ने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है। अगले पांच साल के लिए डॉ. मोहन यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उपमुख्यमंत्री होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया जाएगा।

बता दें भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीट जीतकर मध्यप्रदेश में सत्ता बरकरार रखी है। वहीं इस चुनाव में प्रतिद्वंद्वी पार्टी कांग्रेस 66 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही है।

इस बार के चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर किसी को पेश नहीं किया था। एक तरह से पूरा प्रचार अभियान प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर टिका था।

****************************

भोपाल 11 Dec, (एजेंसी): मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी के संसदीय बोर्ड की ओर से नियुक्त किए गए तीनों पर्यवेक्षक आज भोपाल पहुंच गए।

तीनों पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी सचिव सुश्री आशा लाकड़ा विशेष विमान से राजधानी भोपाल पहुंचे। विमानतल पर पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।

तीनों पर्यवेक्षक शाम को होने वाली विधायक दल की बैठक में सम्मिलित होंगे। इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दल का नेता ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा। विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए पर्यवेक्षकों की प्रदेश नेतृत्व द्वारा भोपाल हवाईअड्डे पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गईं।

**************************

नई दिल्ली 11 Dec, (एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर ने भारत में शामिल होने के बाद संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को लेकर कहा, ‘केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, इससे अराजकता फैल जाएगी। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 रद्द का अधिकार है। उनके पास विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा कि ‘हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेश किया गया था। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए था। टेक्स्ट पढ़ने से यह भी पता चलता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है और इस प्रकार इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की इस संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में तीन अलग-अलग फैसले लिखे गए, लेकिन सभी जज एक निष्कर्ष पर सहमत थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से संघ द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे राज्य का प्रशासन ठप हो जाएग।

प्रधान न्यायाधीश ने इसके साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि संसद के पास राज्य की कानून बनाने की शक्तियां केवल तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। सरकार के इस फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरि और अन्य की दलीलों को सुना था। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस की थी।

**************************

अजमेर 11 Dec, (एजेंसी): राजस्थान के अजमेर में विश्व हिंदू परिषद विहिप अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के आमंत्रण निमित्त पीले चावल बांटेगी। यह कार्य विहिप के ..गृह सम्पर्क अभियान..के तहत किया जायेगा।

विश्व हिन्दू परिषद चित्तौड़ प्रांत के सह मंत्री शशिप्रकाश इंदौरिया ने बताया कि अयोध्या से आये पीले चावल का वितरण विहिप कार्यकर्ता 1 से 10 जनवरी के मध्य करेंगे। उन्होंने बताया कि घर-घर जाकर कार्यकर्ता पीले चावल बांटेंगे और 22 जनवरी को अयोध्या के लिए आमंत्रित करेंगे।

उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर अयोध्या प्राण-प्रतिष्ठा आयोजन में देश-प्रदेश-विदेश से श्रद्धालु वहा पहुंचेंगे। इससे पहले अयोध्या से आये पीले चावल को वहां से आये ..अक्षत क्लशों.. से निकाल कर छोटी थैली में भगवान राम के चित्र एवं अयोध्या आमंत्रण पत्रक के साथ घर घर वितरित किया जायेगा।

***********************

बलिया 11 Dec, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के बलिया में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने दो बच्चों और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। ट्रिपल मर्डर करने के बाद शख्स ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में उसने पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पूरा मामला बांसडीह थाना कोतवाली क्षेत्र के देवडीह गांव में घटित हुआ है। यहां पारिवारिक कलह से तंग आकर एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और दो बच्चों की धारदार हथियार से हत्या की। इसके बाद खुद भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एक ही घर में चार मौतें होने से इलाके में हड़कंप मच गया।

पुलिस के मुताबिक, अंकित राम (निवासी ढ़ोढवा थाना नगरा) ने थाना बांसडीह में आकर सूचना दी थी कि उसके जीजा श्रवण राम (35) उसकी बहन शशिकला के साथ मारपीट कर रह हैं। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस श्रवण राम के घर पहुंची, जहां छानबीन करने पर शशिकला व उसके दो बच्चों का शव घर के सामने बगीचे में प्राप्त हुआ, जबकि पत्नी और बच्चों के शव के पास में ही एक पेड़ पर श्रवण राम का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। मृतक बच्चों का नाम सूर्या राव (7), मिट्ठू (4) हैं और महिला की पहचान शशिकला के रूप में हुई है।

*************************

श्रीनगर  11 Dec, (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में सोमवार को इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अत्यधिक ठंड के कारण सुबह की सैर करने वाले लोग बाहर नहीं निकल पाए।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को श्रीनगर में शून्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 3.6 और पहलगाम में माइनस 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

लद्दाख क्षेत्र में, लेह में रात का सबसे कम तापमान माइनस 12.1 और द्रास शहर में माइनस 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “जम्मू में 9.7, कटरा में 6.7, बटोटे में 4.1, भद्रवाह में 0.8 और बनिहाल में 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।” कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि, जिसे स्थानीय रूप से ‘चिल्लई कलां’ के नाम से जाना जाता है, हर साल 21 दिसंबर को शुरू होती है और 30 जनवरी को समाप्त होती है।

************************

पटना 11 Dec, (एजेंसी): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण को अपनी सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश किया, मगर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि यह पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों को मारने के लिए तैयार किया गया है।

उन्होंने यहां पूर्वी क्षेत्र की 26वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद कहा, “चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के मूल विचार के साथ मुस्लिम और एक या दो जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाया गया। साथ ही, इस रिपोर्ट के जरिए पिछड़ी जाति के लोगों का हक मारा गया। यह अन्याय है।”

उन्‍होंने कहा, “जब जाति सर्वेक्षण का प्रस्ताव हमारे सामने आया, तब भाजपा बिहार में सत्ता में थी और हमने इसका समर्थन किया था। यहां तक कि जब रिपोर्ट सामने आई और कानून बन गई, तब भी भाजपा ने इसका समर्थन किया। इसके बावजूद अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए दूसरों के साथ अन्याय करना बुद्धिमानी नहीं है।”

****************************

गुवाहाटी 11 Dec, (एजेंसी): प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) ने शिवसागर और तिनसुकिया जिलों में हाल ही में हुए ग्रेनेड विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है।

उग्रवादी समूह ने असम के पुलिस महानिदेशक जी.पी.सिंह को राज्य पुलिस को अपनी “पैतृक संपत्ति” मानने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी। उल्फा-आई ने शीर्ष पुलिस अधिकारी को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपना अहंकार नहीं छोड़ा तो वे और अधिक ग्रेनेड हमले करेंगे।

“हमारी असम पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन असम पुलिस को अपनी पैतृक संपत्ति मानने के खिलाफ जी.पी. सिंह को चेतावनी देना चाहेंगे। संगठन ने बयान में कहा, सिंह के अहंकार के कारण असम पुलिस में कार्यरत अधिकारियों/कर्मियों व राज्य के मूल लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है।

“हमने जो दो ऑपरेशन किए वे जी.पी. सिंह के अहंकार की प्रतिक्रिया मात्र हैं। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि जी.पी. सिंह को यह एहसास हो कि भविष्य में उल्फा-आई किसी भी स्थान पर किसी भी तरह का अभियान चला सकता है, अगर उन्होंने असम पुलिस को अपनी पैतृक संपत्ति मानना बंद नहीं किया।” दो ग्रेनेड विस्फोट 22 नवंबर और 9 दिसंबर को हुए थे।

***********************