नई दिल्ली 03 सितंबर (एजेंसी)। भारत का पहले सूर्य मिशन आदित्य-एल1 आज दूसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया. इस संबंध में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जानकारी साझा की। इसरो ने बताया कि आदित्य- एल1 ने आज पहली बार अपनी कक्षा बदल ली है। अब ये 235म19500 किलोमीटर की कक्षा से सफलतापूर्वक 245म22459 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है।

जिसे आदित्य-एल1 की सूर्य की ओर पहली छलांग भी कहना उचित होगा। बता दें कि आदित्य-एल1 16 दिनों के दौरान पांच बार अपनी कक्षा बदलेगा। उसके बाद ये एल1 पॉइंट की ओर छलांग लगाएगा। शनिवार को आदित्य-एल1 की लॉन्चिंग के बाद ये एक घंटा 3 मिनट और 19 सेकंड में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया था। इसके बाद रविवार को आदित्य-एल1 को थ्रस्टर फायर कर इसकी अगली कक्षा में भेजा गया। बता दें कि आदित्य-एल1 का पूरा कंट्रोल धरती से यानी इसरो से किया जा रहा है। अब आदित्य-एल1 अपनी कक्षाओं को चार बार और बदलेगा। कक्षा बदलने के लिए अगली फायरिंग 5 सितंबर को की जाएगी। उसके बाद 16 दिन पूरे होने पर ये सूर्य की ओर प्रस्थान कर जाएगा।

बता दें कि आदित्य-एल1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी चार महीने में तय करेगा। इसके बाद ये लैंगरेंज पॉइंट-1 तक पहुंचेगा। यह ऐसा बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बैलेंस हो जाता है। इसलिए यहां किसी भी ऑब्जेक्ट को ठहरने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं यहां से सूर्य ग्रहण का भी असर नहीं होता। ऐसे में आदित्य-एल1 लगातार सूर्य पर निगाह रख पाएगा। साथ ही ये सूर्य के अंदर तक झांक पाएगा। आदित्य-एल1 में फायरिंग के जरिए ही इसरो इसे एल-1 पर हेलो ऑर्बिट में स्थापित करेगा।

इसरो के मुताबिक आदित्य-एल1 125 दिनों यानी 6 जनवरी तक एल1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इस उपग्रह के साथ सात पेलोड भेजे गए हैं। जो सोलर विंड, चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्य क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। बता दें कि भारत का ये मिशन दुनियाभर के लिए फायदेमंद होगा। बता दें कि इस साल भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये दूसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्व लैंड कराया था। इसी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर सका।

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नासिक 03 Sep, (एजेंसी): महाराष्ट्र के जलगांव जिले में भुसावल शहर के पास कंडारी गांव में दो अलग-अलग स्थानों पर दो भाइयों सहित तीन लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई और दो अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक श्रीराम नगर इलाके के निवासी निखिल सुरेश राजपूत (35) की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

पुलिस रिकॉर्ड में सजायाफ्ता अपराधी निखिल की श्रीराम नगर इलाके में नगर निगम की पानी की टंकी पर सोते समय एक युवक ने कथित तौर पर गला काटकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया।

वहीं, एक अन्य घटना में  कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तलवार और चाकू से हमला किए जाने से दो भाइयों की मौत हो गई, जबकि अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में राकेश सालुंखे और शांताराम सालुंखे की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि इन घटनाओं के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भुसावल में डेरा डाले हुए हैं।

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नई दिल्ली 03 Sep, (एजेंसी): कांग्रेस ने राहुल गांधी की दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात का एक वीडियो जारी किया, जहां उन्होंने चंपारण के मटन का स्‍वाद लेने के साथ राजनीति पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात 4 अगस्त को हुई थी। मोदी उपनाम मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के कुछ घंटों बाद राहुल राजद प्रमुख के आवास पर गए थे। कांग्रेस की ओर से यह वीडियो जारी किया गया। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, लालू जी, मैंने और मीसा ने मिलकर खाना बनाया और खाया।

वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि लालू जी, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी हर 15-20 साल में नफरत फैलाने आ जाती है?”, जवाब में लालू कहते हैं, ”सत्ता की भूख ऐसी चीज है जो कभी नहीं मिटती। राहुल कहते हैं, “लेकिन जब अर्थव्यवस्था बेहतर चल रही होती है, तो नफरत का प्रसार सीमित होता है और जब आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो यह (नफरत का प्रसार) बढ़ जाता है। जैसे अब, आर्थिक स्थिति खराब है और नफरत फैलाई जा रही है।”

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो मेहमाननवाजी के लिए मौजूद थे, उन्‍होंने कहा, मेवात में क्या हुआ, लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। सब कुछ बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए। लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से कहा, आपके माता-पिता और दादा-दादी देश को अच्छे रास्ते पर ले गए, आज की पीढ़ी को यह नहीं भूलना चाहिए।

पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों का दौरा किया है। वह बेंगी बाजार, जामा मस्जिद क्षेत्र, मुखर्जी नगर, आजादपुर मंडी और करोलबाग गए। वह अपनी यात्राओं के वीडियो जनता के बीच साझा करते रहे हैं।

उन्होंने हरियाणा के सोनीपत में खेतों का भी दौरा किया था, एक खेत में कीचड़ के बीच जाकर धान के पौधे की रोपाई की थी। उनके साथ रोपनी करने वाले खेतिहर मजदूरों को दिल्‍ली बुलाकर अपने घर में खाना खिलाया था। बाद में हरियाणा के मुरथल से अंबाला तक ट्रक में यात्रा की थी। उन्होंने आजादपुर सब्जी बाजार में काफी महंगा टमाटर न खरीद पाने से मायूस एक खुदरा सब्‍जी विक्रेता और उसके परिवार काे अपने घर बुलाकर उससे बातचीत की थी और उन्‍हें खाना भी खिलाया था।

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भुवनेश्वर 03 Sep, (एजेंसी) : देश के अलग-अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश के कारण तबाही जैसे हालात बने हुए हैं। ओडिशा में भी खराब मौसम के कारण हालात बिगड़ गए। आकाशीय बिजली गिरने से यहां 10 लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए।

राज्य के विशेष राहत आयुक्त(एसआरसी) ने बताया कि बिजली गिरने के कारण अंगुल जिले में एक, बोलांगीर में दो, बौध में एक, जगतसिंहपुर में एक, ढेंकनाल में एक और खोरधा में चार लोगों की मौत हुई है। एसआरसी ने बताया कि जो लोग घायल हुए हैं वो खोरधा जिले के रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी भी कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावनाएं हैं।

ओडिशा में इससे पहले भी बिजली गिरने के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई थी। मई में, नयागढ़ जिले में सरनाकुला पुलिस सीमा के तहत, अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने से एक महिला सहित तीन लोगों की जान चली गई थी। ओडिशा के कई जिले इस समय भारी बारिश और बिजली गिरने के संकट से घिरे हुए हैं।

विशेष आयुक्त के कार्यालय के अनुसार ओडिशा के कई तटीय इलाकों में तेज बारिश के साथ-साथ बिजली देखने को मिल रही है। राहत-बचाव के कार्य के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। लोगों को बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के भुवनेश्वर और कटक में 126 मिमी और 95 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

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वाराणसी 03 Sep, (एजेंसी): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी की एक अदालत में एक आवेदन दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आठ सप्ताह का और समय मांगा है। इसकी समय सीमा दो सितंबर को समाप्त हो गई। एएसआई 4 अगस्त से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर बैरिकेड वाले क्षेत्र में सर्वेक्षण कर रहा है। एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्थायी सरकारी वकील अमित कुमार श्रीवास्तव ने अर्जी दाखिल की।

श्रीवास्तव ने कहा, हमने अदालत से प्रार्थना की कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई को आठ सप्ताह का और समय दिया जाए, क्योंकि सर्वे अभी चल रहा है। श्रीवास्तव ने कहा, हमारा आवेदन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत के समक्ष रखा गया। उन्‍होंने मामले को सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है।

श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में वादी संख्या 2 से 5 के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है। इसलिए, एएसआई ने सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) के वकील मुमताज अहमद ने कहा, हम इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराएंगे।

गौरतलब है कि वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत के एक आदेश के अनुपालन में, एएसआई ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक जांच/सर्वेक्षण कर रहा है। एएसआई के आवेदन में कहा गया है कि पुरातत्वविदों, पुरातात्विक रसायनज्ञों, पुरालेखविदों, सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की एक टीम वैज्ञानिक जांच और दस्तावेज़ीकरण में लगी हुई है।

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जयपुर 03 Sep, (एजेंसी): राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित प्रत्येक नागरिक के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ राहत उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है और उसके प्रयास फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ नियमों में संशोधन किया है, जिसका प्रदेश के किसानों को फायदा मिलने लगा है। गहलोत शनिवार को रात मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की आपदा में न्यूनतम हानि तथा अधिकतम राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किया है।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कृषि आदान-अनुदान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा दावे के विरूद्ध समायोजित करने के प्रावधान को समाप्त करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के इस आग्रह पर केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किया। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन किए बिना सीधे ही प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि भी दी जा रही है। इससे किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान होगा तथा फसल बीमा राशि का भी पृथक से भुगतान हो सकेगा।

गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने तथा नये क्लेमों का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को 2022-23 की समस्त इनपुट सब्सिडी भी आगामी 15 सितम्बर तक वितरित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 30.15 लाख काश्तकारों को 2595.57 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई है, जिसमें वर्ष 2022-23 में 6.82 लाख कृषकों को 800 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी शामिल है।

बैठक में विभिन्न आपदाओं के दौरान पूर्व में दी गई तत्काल सहायता एवं स्वीकृतियों का कार्योत्तर अनुमोदन भी किया गया। इनमें कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को एसडीआरएफ से अनुग्रहिक सहायता (प्रति मृतक 50 हजार रूपये) के भुगतान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को वर्ष 2021-22 में 137.56 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में 53 करोड़ रूपये का बजट आवंटन एवं मानसून वर्ष 2022 में अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों सड़कों, बांधों, नहरों, भवनों आदि के 208.54 करोड़ रुपए के 8599 राहत कार्य सम्मिलित हैं।

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बिजनौर 03 Sep, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिवाला कलां गांव में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदरों के एक झुंड ने 16 साल की एक लड़की को घर की छत से गिरा दिया। लड़की सानिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।

सानिया के पिता शमशाद अहमद के मुताबिक, लड़की छत पर अकेले कपड़े सुखाने के लिए गई थी, तभी बंदरों के एक झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। लड़की जान बचाने की कोशिश में भागने लगी और इस दौरान वह छत से गिर गई और बेहोश हो गई।

शिवाला कलां पुलिस स्टेशन के एसएचओ दीपक कुमार ने कहा, एक लड़की की घर की छत से गिरने से मौत हो गई। उसके परिवार ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजने से इनकार कर दिया। यह एक दुर्घटना थी।

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जम्मू  03 Sep, (Rns): थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम इलाकों का दौरा किया। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि जनरल पांडे ने राजौरी सेक्टर में अग्रिम इलाकों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि श्री पांडे को कमांडरों ने परिचालन तैयारियों और मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी।

पांडे परिचालन तत्परता और नियंत्रण रेखा पर प्रभावी प्रभुत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख ने सैनिकों के साथ अपनी प्रेरक बातचीत के दौरान उन्हें परिचालन चुनौतियों का सामना करने में उनकी निरंतर व्यावसायिकता और दृढ़ता के लिए प्रोत्साहित किया।

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कोलकाता 03 Sep, (एजेंसी): कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने मुंबई में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तीसरी बैठक के दौरान मंच साझा किया। वहीं सीपीआई (एम) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम व बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पांच सितंबर को धुपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला।

राहुल गांधी, ममता बनर्जी और येचुरी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए एक ही लाइन अपना रहे हैं, जबकि चौधरी और सलीम ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस उनकी मुख्य “दुश्मन” है। सलीम और चौधरी दोनों ने तृणमूल कांग्रेस को भाजपा का गुप्त लाभार्थी बताया।

रैली में सलीम और चौधरी ने कहाा,” नरेंद्र मोदी पूरे देश को लूट रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लूट रही हैं।” कांग्रेस धुपगुड़ी में सीपीआई (एम) उम्मीदवार ईश्वर चंद्र रॉय का समर्थन कर रही है।

तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने सलीम और चौधरी के तीखे हमलों का खंडन किया है और दोनों को भाजपा का गुप्त एजेंट बताया है। पार्टी प्रवक्ता रिजु दत्ता ने मांग की है कि कांग्रेस आलाकमान को चौधरी को अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय नीति की अनदेखी करने के लिए सावधान करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “ऐसे समय में जब ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ने के लिए एक साथ हैं, सलीम और चौधरी भाजपा के गुप्त एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी वजह से है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियां शून्य पर आ गईं, क्योंकि उन्होंने विपक्षी वोटों को विभाजित करके भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की।”

इस बीच, राज्य कांग्रेस में असंतोष की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद राज्य कांग्रेस के बागी नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील कौस्तव बागची, जो हमेशा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस साझेदारी के खिलाफ मुखर रहे थे, को पश्चिम बंगाल में पार्टी की प्रवक्ता सूची से हटा दिया गया।

बागची पर आरोप है कि वह तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ तो मुखर थे, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर भाजपा के बारे में आश्चर्यजनक रूप से चुप थे। उन पर सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेताओं के लिए कानूनी जानकारी देने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और पी चिदंबरम जैसे कांग्रेस नेताओं और अधिवक्ताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने का भी आरोप है।

लेकिन, पार्टी प्रवक्ताओं की सूची से हटाने का पार्टी आलाकमान का फैसला बागची को चुप नहीं करा सका और उन्होंने दावा किया है कि कोई भी सजा राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ उनकी आवाज को दबा नहीं सकती है या उन्हें तृणमूल कांग्रेस को “चोरों की पार्टी” कहने से नहीं रोक सकती है।

बागची की टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर राज्य के आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है, जिन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में संपन्न राज्य पंचायत चुनावों के दौरान कई कार्यकर्ताओं के मारे जाने और टीएमसी के कांग्रेस नेताओं को लुभाने की कोशिश के कारण तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता अकल्पनीय है।

बागची की बढ़ती लोकप्रियता ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदरूनी सूत्रों को चिंतित कर दिया है कि अगर यह जारी रहा तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में एक और पलायन का सामना करना पड़ सकता है।

इस बीच, भाजपा का राज्य नेतृत्व, खासकर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, इस मुद्दे पर कांग्रेस में बढ़ती अशांति का फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। अधिकारी ने बागची को भाजपा में शामिल होने का खुला आह्वान करते हुए तृणमूल विरोधी लोगों से भी अपील की है कि वे या तो भाजपा में शामिल हों या एक स्वतंत्र तृणमूल विरोधी मंच बनाएं।

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जयपुर 03 Sep, (एजेंसी): राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद क्षेत्र में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना को मानवता को शर्मसार करने वाली बताते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाने की जरूरत है ताकि एक सभ्य और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सके।

पायलट ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात कही। उन्होंने कहा ” प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई हैवानियत की खबर मानवता को शर्मसार करने वाली है। हमारे समाज और संस्कृति में ऐसी शर्मनाक घटनाओं की कोई जगह नहीं है।” उन्होंने कहा कि घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके एक्शन लिया है और इस मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मगर एक समाज के नाते हमें ऐसी घटनाओं के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठानी होगी। तभी हम अपनी बहन-बेटियों के लिए एक सभ्य और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकेंगे।

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नई दिल्ली 03 Sep, (एजेंसी): कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सोनिया गांधी को इलाज के लिए दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी तबीयत के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला सका है। सरगंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर सोनिया गांधी की सेहत की गहनता से निगरानी में लगे हैं।

सूत्रों के अनुसार कोरोना की चपेट में आने के बाद से ही उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर राहुल गांधी भी अस्पताल पहुंच गए हैं। बता दें कि इससे पहले मार्च में भी सोनिया गांधी तबीयत खराब पर सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती हुईं थीं। हालांकि, एक दिन बाद जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया था कि उनकी हालत स्थिर है और वे पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं।

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नई दिल्ली ,02 सितंबर (एजेंसी)। उदय कोटक ने 1 सितंबर से कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। कोटक, जिनके इस्तीफे पर शनिवार को बैंक की बोर्ड बैठक में विचार किया गया, बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहेंगे। निदेशक मंडल के अध्यक्ष प्रकाश आप्टे को लिखे पत्र में कोटक ने कहा कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उनके पास अभी भी कुछ महीने बाकी हैं।

उन्होंने कहा, कोटक महिंद्रा बैंक में उत्तराधिकार पाना मेरे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष, मुझे और संयुक्त एमडी को साल के अंत तक पद छोडऩा होगा। मैं इन प्रस्थानों को अनुक्रमित करके सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हूं। मैं अभी इस प्रक्रिया को शुरू करता हूं और उन्होंने सीईओ पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया।

अंतरिम व्यवस्था के रूप में संयुक्त प्रबंध निदेशक, दीपक गुप्ता, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के सदस्यों की मंजूरी के अधीन, 31 दिसंबर, 2023 तक प्रबंध निदेशक और सीईओ के कर्तव्यों का पालन करेंगे। बैंक ने 1 जनवरी, 2024 से नए प्रबंध निदेशक और सीईओ की मंजूरी के लिए आरबीआई को पहले ही आवेदन कर दिया है।

कोटक बैंक के संस्थापक और प्रमोटर हैं और 1 अगस्त 2002 से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (पहले कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्रबंध निदेशक और सीईओ रहे हैं। उन्होंने पिछले 38 वर्षों में संस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोटक के नेतृत्व में कोटक महिंद्रा समूह ने स्टॉक ब्रोकिंग, निवेश बैंकिंग, कार वित्त, जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड से लेकर वित्तीय सेवाओं के हर क्षेत्र में प्रमुख उपस्थिति स्थापित की।

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नई दिल्ली ,02 सितंबर (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है।

सरकार द्वारा 2 सितंबर को इस उच्चस्तरीय समिति के गठन के लिए जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को इसमें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित के तौर पर समिति की बैठक में शामिल होंगे और विधि कार्य विभाग के सचिव नितेन चंद्र को इस उच्चस्तरीय समिति का सचिव बनाया गया है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उच्चस्तरीय समिति का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। यह समिति तुरंत कार्य करना आरंभ करेगी और यथाशीघ्र सिफारिशें करेगी।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में एक साथ चुनाव कराने को राष्ट्रीय हित में करार देते हुए यह लिखा गया है कि, वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव अधिकांशत: साथ-साथ कराए गए थे और इसके पश्चात् यह चक्र टूट गया। अब, लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर भी विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण सरकार और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अन्य हितधारकों का बहुत ज्यादा खर्च होता है।

बार-बार चुनावों की वजह से निर्वाचन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को अपने मूल कार्यों को छोड़कर लंबे समय तक चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है और इसके साथ-साथ लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण देश के विकास से जुड़े कार्यों में भी रुकावटें आती है।
भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया है कि, भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि, ‘प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए।

हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन साथ-साथ किए जाते हैं।
यह सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभाव्यताओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण (जो उच्चतम न्यायालय के एसआर. बोम्मई बनाम भारत संघ के फैसले के पश्चात् कम हुआ है) या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो सकेंगी, किसी विधानसभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद होना चाहिए न कि नियम।
नियम यह होना चाहिए कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए पांच वर्ष में एक बार में एक निर्वाचन’।

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने ‘लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसंबर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामले की जांच की है और दो चरणों में साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश की है।

अत: इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय हित में साथ-साथ चुनाव कराने को वांछनीय मानते हुए भारत सरकार साथ-साथ निर्वाचनों के मुद्दे की जांच करने और देश में एकसाथ निर्वाचन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन करती है।
समिति के टर्म्स और निर्देशों को स्पष्ट करते हुए अधिसूचना में कहा गया है कि, भारत के संविधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन विद्यमान ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की जांच करना और सिफारिश करना तथा उस प्रयोजन के लिए संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्धीन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य विधि या नियमों, जिनमें साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के प्रयोजन के लिए संशोधनों की अपेक्षा होगी, उसकी जांच करना और विशिष्ट संशोधन करने के लिए सिफारिश करना।

यदि संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हों तो उसकी जांच और सिफारिश करना। त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने या दल-बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण साथ-साथ निर्वाचनों के परिदृश्य में संभव समाधान के लिए विश्लेषण और सिफारिश करना। निर्वाचनों को साथ-साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना और विशिष्टतया यदि उन्हें साथ-साथ आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो चरणों और समय-सीमा, जिसमें निर्वाचनों को साथ-साथ आयोजित किया जा सकता है, का सुझाव देना और संविधान और अन्य विधियों में इस संबंध में किन्हीं संशोधनों का भी सुझाव देना तथा ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना, जो ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हो।

साथ-साथ निर्वाचनों के चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना, जिससे साथ-साथ निर्वाचनों का चक्र बाधित न हो। इस प्रकार साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए, अपेक्षित लॉजिस्टिक और जनशक्ति की जांच करना, जिसके अंतर्गत ईवीएम, वीवीपीएटी आदि सम्मिलित हैं।

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नई दिल्ली 02 Sep, (एजेंसी): फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। अर्जेंटीना की फेमस एक्ट्रेस और मॉडल सिल्विना लूना की मौत हो गई है। एक्ट्रेस ने 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। सिल्विना लूना की मौत की न्यूज सुन अर्जेंटीना फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल बना हुआ है।

सिल्विना लूना अर्जेंटीन की पॉपुलर एक्ट्रेस, मॉडल और टीवी प्रेजेंटर थीं। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी के चलते वह किडनी से जुड़ी परेशानियों से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एक्ट्रेस की अचानक मौत से उनके परिवार और करीबियों को बहुत बड़ा झटका लगा है।

उनके दोस्त, एक्टर गुस्तावो कोंटी ने लिखा, हमने हमेशा आपसे प्यार किया है, हम हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे, हम एक ही रास्ते पर चले हैं, हम हमेशा दिल से एक साथ हैं।  इतनी कम उम्र में सिल्विना की मौत चौंकाने वाली है।

वह कई सालों से गंभीर रूप से बीमार थीं और कुछ समय से अस्पतालों के चक्कर काटती रहती थीं। उनके लगभग सभी हेल्थ इशू एक कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से शुरू हुए। एनीबल लोटोकी ने सालों पहले की गई कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान एक्ट्रेस के शरीर पर एक टॉक्सिक सब्सटैंस अप्लाई किया था।

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*मोदी बताएं कि वे अडानी मामले की जांच क्यों नहीं करा रहे- राहुल गांधी* 

 *छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपना हर वादा पूरा किया- राहुल गांधी*

*कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों की जमीनों की रक्षा की- राहुल गांधी*

 *कांग्रेस चाहती है कि युवा छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए आगे आएं- गांधी*

रायपुर , 02 सितंबर (एजेंसी)।  कांग्रेस नेता राहुल गांधी  छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दो-तीन अरबपतियों के लिए काम करते हैं। मोदी को बताना चाहिए कि वे अडानी मामले की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं।

कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती है।इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।  उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपना हर वादा पूरा किया है। सरकार ने किसानों को फसलों के सही दाम दिए, बिजली बिल हाफ किया, कर्ज माफ किया।

पूरे देश में धान के लिए सबसे अधिक पैसा छत्तीसगढ़ में मिल रहा है।  राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसान-मजदूरों, छोटे व्यापारियों के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सिर्फ दो-चार अरबपतियों के लिए काम करते हैं। भाजपा ने जीएसटी और नोटबंदी लाकर हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारियों को तोड़ दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कहा कि आपका फ़ोकस इन छोटे व्यापारियों पर होना चाहिए।

इनके लिए बैंक के दरवाजे खुले रहने चाहिए और मुझे खुशी है कि बघेल जी ने यह काम शुरू कर दिया है। इससे हजारों नए व्यापार खुलेंगे और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी ने अडानी मामले को उठाते हुए कहा कि दुनिया के दो बड़े अखबारों ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी के करीबी अडानी ने हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर देशों में भेजा।

फिर स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों का दाम बढ़ाया और उन पैसों से अडानी ने आपकी पूंजी खरीदी। पीएम मोदी ने कहा था कि काला धन वापस आएगा, लेकिन उल्टा देश से बाहर धन जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी पर कोई जांच नहीं करा सकते। क्योंकि जांच का नतीजा सामने आया तो नुकसान अडानी का नहीं किसी और का होगा।

राहुल गांधी ने कहा कि चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारें हों या तेलंगाना और मध्य प्रदेश की आने वाली कांग्रेस की सरकारें, यह सरकारें अडानी की सरकार होने के बजाय गरीबों की सरकार होंगी।आदिवासियों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में आदिवासियों के लिए कानून लाई। कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों की जमीनों की रक्षा की।

आदिवासी देश के असली मालिक हैं। लेकिन भाजपा आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती है। भाजपा की सोच है कि आदिवासी सिर्फ जंगल में रहें और आगे ना बढ़ें। कांग्रेस कहती है कि जंगल के साथ आदिवासियों को अपने सपने पूरे करने का भी हक है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है।

हम चाहते हैं कि युवा छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए आगे आएं। इसलिए हमने ‘राजीव युवा क्लब’ बनाए हैं और तीन लाख युवाओं को जोड़ा है। हम युवाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं, ताकि युवाओं के बीच में से प्रधान, विधायक चुनकर आएं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के लोग नफरत फैला रहे हैं।

नफरत और हिंसा से देश प्रगति नहीं कर सकता है और न ही वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा का एक ही संदेश था कि हम सबको मोहब्बत और सम्मान के साथ रहना है। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया है।

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नई दिल्ली ,02 सितंबर (एजेंसी)। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में तीन रेलवे अफसरों सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार का नाम है।

7 जुलाई को सीबीआई ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया था। इन तीनों को आईपीसी की धारा 304, 201 और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बहनागा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत का काम महंत द्वारा एलसी गेट नंबर-79 के सर्किट डायग्राम का उपयोग करके किया गया था।

उन्होंने कहा, आरोपियों का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि मौजूदा सिग्नल और इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग, ओवरहालिंग और बदलाव स्वीकृत योजना और निर्देशों के अनुसार हो, जो उन्होंने नहीं किया। इस साल 2 जून को हुआ यह भीषण रेल हादसा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। इस भीषण हादसे में 296 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक घायल हुए थे।

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नई दिल्ली ,02 सितंबर (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को रद्द करने या किसी नियम को अधिकारातीत घोषित करने के लिए, नियमों को चुनौती देने और ऐसी राहत मांगने के लिए अदालत के समक्ष विशिष्ट दलील दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (लचीली पूरक योजना के तहत इन-सीटू प्रमोशन) नियम 1998 में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह ए (राजपत्रित) पदों के नियम 4 (बी) को असंवैधानिक घोषित करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों में नियमों को किसी भी चुनौती के अभाव में, भारत संघ के पास इसका खंडन करने का अवसर नहीं है या लाए गए नियमों के पीछे के उद्देश्य को रिकॉर्ड पर लाने का कोई अवसर नहीं है।

सितंबर 2008 में पारित अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने पदोन्नति संबंधी विवाद में कैट के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार करते हुए नियम 4 (बी) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के बाद कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में, नियम 4(बी) को अधिकारातीत घोषित किया गया है अपने फैसले में कहा, रिट याचिका में केवल कैट के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई थी। इसलिए दिए गए तथ्यों में, उच्च न्यायालय के पास नियम 4(बी) को अधिकारातीत घोषित करने का कोई अवसर नहीं है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने गुण-दोष के आधार पर नियमों की वैधता के संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है और इसलिए, उसका निर्णय किसी भी लंबित कार्यवाही में या नियमों की वैधता के मुद्दे से निपटने वाली किसी भी अदालत के रास्ते में नहीं आएगा।

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