Month: September 2022

*बिना आवेदन करे ही मिला पद*

नई दिल्ली ,23 सितंबर (आरएनएस/FJ)। हैदराबाद स्थित ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. एम. श्रीनिवास को दिल्ली स्थित आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

डॉ. श्रीनिवास, रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे जो मार्च 2017 से इस पद पर हैं। श्रीनिवास 2016 में हैदराबाद में ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में शामिल होने से पहले दिल्ली एम्स में बाल पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर थे।

आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के निदेशक के पद पर डॉ. श्रीनिवास की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

पहले 9 सितंबर को जारी किया गया था आदेश

आदेश के अनुसार, यह नियुक्ति पदभार संभालने के दिन से पांच वर्ष या 65 साल की आयु या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावी है। यह आदेश शुरू में 9 सितंबर को दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने एक नया

आदेश जारी कर तारीख को बदलकर 23 सितंबर कर दिया।

इसमें आगे कहा गया है कि एसीसी ने डॉ. रणदीप गुलेरिया को निदेशक एम्स, नई दिल्ली के रूप में 25 मार्च, 2022 से छह महीने के लिए या नए निदेशक के शामिल होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने के लिए पूर्व-पश्चात स्वीकृति दी थी।
डॉ. गुलेरिया का कार्यकाल 23 सितंबर को हो रहा समाप्त

गुलेरिया को 28 मार्च, 2017 को पांच साल की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल दो बार तीन महीने के लिए बढ़ाया गया था। दिल्ली एम्स के निदेशक के रूप में डॉ. गुलेरिया का दूसरा विस्तारित कार्यकाल 23 सितंबर को समाप्त होने वाला था।

इससे पहले मार्च में, तीन डॉक्टरों के नाम – एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रमुख निखिल टंडन; राजेश मल्होत्रा, एम्स ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख और हड्डी रोग विभाग के प्रमुख, और प्रमोद गर्ग, संस्थान में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर – एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया और बाद में एम्स के शीर्ष निर्णय लेने वाले संस्थान संस्थान निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया, अनुमोदन के लिए एसीसी को भेजा गया था।

एसीसी ने मांगे थे और नाम

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एसीसी ने 20 जून को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक पद के लिए नामों का एक व्यापक पैनल मांगा था। इसके बाद, न्यूरोसाइंसेज सेंटर के प्रमुख एमवी पद्मा श्रीवास्तव का नाम; डॉ बलराम भार्गव, पूर्व आईसीएमआर महानिदेशक और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी के निदेशक डॉ. राकेश अग्रवाल के नामों पर चर्चा की गई।

इसके बाद हैदराबाद में ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. एम. श्रीनिवास और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम के निदेशक डॉ. संजय बिहारी को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था।

एक सूत्र ने कहा कि डॉ. श्रीनिवास और डॉ. बिहारी के नामों को अंतिम मंजूरी के लिए एसीसी को भेजे जाने से पहले बुधवार को संस्थान निकाय के समक्ष रखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि न तो डॉ. श्रीनिवास और न ही डॉ. बिहारी ने इस पद के लिए आवेदन किया था।

अप्रैल में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले डॉ. बिहारी लखनऊ में संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर और न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख थे।

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*पुलिस ने किए बड़े खुलासे*

श्रीनगर 23 Sep. (Rns/FJ)- रोहिंग्या लड़कियों को म्यांमार से 15 हजार रुपए में खरीदकर जम्मू-कश्मीर लाकर ढाई लाख में बेचने वाले गिरोह का जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है।

पुलिस ने जम्मू के सिद्दडा इलाके में एक रोहिंग्या को पुरानी करंसी नोटों के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक म्यांमार के रहने वाले अब्दुल शकूर को पुलिस ने उस समय पकड़ा जब वह पुराने करंसी नोट लेकर जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में उसने कबूला है कि वह म्यांमार से 10-15 हजार में लड़कियों को खरीदता और फिर उनको जम्मू- कश्मीर में दो से ढाई लाख रुपये में बेच देता है। पुलिस ने अब्दुल शकूर पर अवैध रूप से रोहिंग्याओं को देश में लाने और बाहर ले जाने का मामला दर्ज किया है। अब्दुल शकूर म्यांमार से कई लोगों को भारत ला चुका है।

नेपाल के रास्ते मानव तस्करी को दे रहा था अंजाम
पुलिस सूत्रों के अनुसार अब्दुल शकूर नेपाल के रास्ते इन लोगों को भारत लाता और फिर जम्मू-कश्मीर पहुंच जाता। कुछ लोगों को यहां से म्यांमार भी भेज चुका है। सूत्रों का कहना है कि म्यांमार से लायी गयी लड़कियों की शादी यहां पर स्थानीय और रोहिंग्या के साथ करवा चुका है। पुलिस ने इसके दो साथियों को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है।

बता दें कि म्यांमार से काफी अवैध तरीके से रोहिंग्या जम्मू व आस पास के इलाकों में रहते हैं और पुलिस को जब भनक लगती है तो वह पहले ही इधर उधर भाग निकलते हैं, हालांकि जिन लोगों के पास यूएनओ के कार्ड हैं, उनकी संख्या भी बहुत है। कई रोहिंग्या इस समय जिला कठुआ के हीरानगर डिटेंशन सेंटर में हैं। कुछ दिन पहले पुलिस को पता चला कि अब्दूल एक नई युवती को लेकर पहुंचा है। युवती हिंदी व स्थानीय भाषा नहीं बोल पाती थी। अचानक युवती गायब हो गई, तभी पुलिस ने इसको पकड़ा। हालांकि इसके दो साथियों फरीद आलम और यासीन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

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*याचिका पर 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई*

नई दिल्ली ,23 सितंबर (आरएनएस)।  सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी की राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई। तिवारी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर रोक के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

दरअसल, दिल्ली की आप सरकार ने 7 सितंबर को राजधानी में तत्काल प्रभाव से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

वकील शशांक शेखर झा द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए मनोज तिवारी की याचिका का उल्लेख करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह इस मुद्दे पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। सीजेआई ललित ने कहा कि सूची 10 अक्टूबर को, दीवाली से पहले है।

सभी राज्यों में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक की मांग

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जायज पटाखों की बिक्री, खरीद और फोडऩे के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। तिवारी ने सभी राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि वे पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।

याचिका में 2021 के फैसले का भी किया जिक्र 

वकील अश्विनी कुमार दुबे और शशांक शेखर झा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, जीवन के अधिकार के नाम पर, धर्म की स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है और एक संतुलन बनाना होगा जैसा कि इस अदालत के 29 अक्टूबर, 2021 के फैसले के माध्यम से किया गया है।

2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पटाखों के उपयोग पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और केवल वे आतिशबाजी जिनमें बेरियम लवण होते हैं, प्रतिबंधित हैं।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाते हैं, जबकि यह स्पष्ट किया है कि पटाखों पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और लोग अपना त्योहार मनाने के लिए जायज पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

याचिका में कहा गया है कि कई राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट के रुख के विपरीत आदेश पारित किए और पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दीपावली के जश्न की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए और एफआईआर दर्ज की और कर्फ्यू लगा दिया।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने आम नागरिकों के खिलाफ 210 एफआईआर दर्ज कीं और पुलिस ने पटाखे फोडऩे के आरोप में 143 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 125 एफआईआर दर्ज की और 138 लोगों को (पटाखे) बेचने के आरोप में 28 सितंबर, 2021 से 4 नवंबर, 2021 के बीच गिरफ्तार किया था।

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जयपुर,23 सितंबर (आरएनएस/FJ)। राजस्थान के लगभग 400 तीर्थयात्री उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण फंस गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सभी तीर्थयात्री सुरक्षित हैं।

अधिकारी के अनुसार, गंगोत्री धाम से दर्शन करके लौट रहे राजस्थान के करीब 400 तीर्थयात्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गबनानी के पास भूस्खलन के कारण फंस गए थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन से बात कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचवाया और उनके रहने-खाने की व्यवस्था भी करवाई।

राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के कमांडेंट राज कुमार गुप्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार रात राजस्थान के तीर्थयात्रियों के उत्तरकाशी में फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ के अतिरिक्त महानिदेशक सुष्मित विश्वास ने उत्तराखंड में अपने समकक्ष पुलिस अधिकारियों-दीपम सेठ व डॉ. पी वी के प्रसाद से संपर्क कर घटना की जानकारी ली।

उत्तराखंड प्रशासन द्वारा बताई जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण हुए भूस्खलन से उत्तरकाशी और हर्षिल (हलगू गार्ड एवं गबनानी) के बीच का सड़क मार्ग बृहस्पतिवार शाम से ही अवरुद्ध है।

राजस्थान समेत अन्य राज्य के कई नागरिक घटनास्थल पर फंसे हुए हैं। गुप्ता के अनुसार, अभी तक किसी भी तीर्थयात्री के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर और अन्य जगहों के करीब 400 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचवाया गया है।

गुप्ता के मुताबिक, तीर्थयात्रियों के रहने और खाने की उचित व्यवस्था भी करवाई गई है। साथ ही उनसे बात कर स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही सहायता की जानकारी ली गई है।

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कोच्चि,23 सितंबर (आरएनएस/FJ)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। कोच्चि में संवाददाताओं से मुखातिब गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार का नेतृत्व करने के लिए उनके उत्तराधिकारी के संबंध में कोई भी फैसला कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश में पार्टी मामलों के प्रभारी अजय माकन द्वारा लिया जाएगा।
गहलोत ने कहा, मैं (केरल से राजस्थान) लौटने के बाद तिथि तय करूंगा (नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए), लेकिन मैंने फैसला किया है कि मुझे चुनाव लडऩा होगा। यह लोकतंत्र का सवाल है और आइए, हम एक नयी शुरुआत करें।
तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर के कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने की अटकलों पर गहलोत ने कहा कि ‘कांग्रेस के अन्य मित्र’ भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी में एकता और सभी स्तरों पर संगठन को मजबूत करना सबसे ज्यादा मायने रखता है।
उन्होंने कहा, कांग्रेस के कुछ मित्र हैं। अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, नतीजों के बाद हम सभी को कांग्रेस को ब्लॉक, गांव और जिला स्तर पर मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए और अपनी (कांग्रेस की) विचार प्रक्रिया को आधार बनाकर आगे बढऩा चाहिए, ताकि हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर सकें।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है।

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नयी दिल्ली,23 सितंबर (आरएनएस/FJ)। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का एक संकलन जारी करेंगे।

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास-प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स (मई 2019-मई 2020)’ शीर्षक वाली इस किताब का विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मौजूदगी में यहां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में किया जाएगा।

यह किताब विभिन्न विषयों पर आधारित प्रधानमंत्री के 86 भाषणों पर केंद्रित है। नायडू ने कहा, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों वाली किताब ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का विमोचन करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।

बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि यह किताब ‘न्यू इंडिया’ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण पर रोशनी डालती है, जो आत्मनिर्भर और लचीला होने के साथ-साथ चुनौतियों को अवसरों में तब्दील करने में सक्षम है।

हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली यह किताब प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्रों के साथ-साथ उसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

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नयी दिल्ली,23 सितंबर (आरएनएस/FJ)। उत्तरी दिल्ली में नरेला औद्योगिक क्षेत्र के एक कारखाने में शुक्रवार को सुबह आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।

अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर दमकल की 10 गाडिय़ों को भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एमएससी मॉल के निकट नरेला औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की सूचना सुबह आठ बजकर 35 मिनट पर मिली।

नरेला क्षेत्र में बृहस्पतिवार को भी जूते बनाने के एक कारखाने में आग लग गई थी।

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कोच्चि (केरल),23 सितंबर (आरएनएस/FJ)। केरल उच्च न्यायालय ने इस्लामी संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा राज्यभर में आहूत की गई हड़ताल तथा राज्य में हुई छिटपुट हिंसा की घटनाओं का शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिया।

अदालत ने कहा कि हड़ताल पर उसने पहले ही रोक लगा रखी है और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने राज्य प्रशासन को उसके हड़ताल पर प्रतिबंध संबंधी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उसने सरकार से हिंसा रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को भी कहा। पीएफआई द्वारा शुक्रवार को केरल में आहूत दिनभर की हड़ताल के बीच राज्य में कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाओं की सूचना मिली है।

देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तथा अन्य एजेंसियों द्वारा पीएफआई के कार्यालयों और उसके नेताओं से जुड़े परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे जाने के विरोध में पीएफआई ने हड़ताल का आह्वान किया था।

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अहमदाबाद (गुजरात),23 सितंबर (आरएनएस/FJ)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राजनीतिक समर्थन प्राप्त शहरी नक्सलियों व विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को कई वर्षों तक यह दावा करते हुए रोके रखा कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी आज गुजरात में नर्मदा जिले के एकता नगर में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। मोदी ने कहा, ‘राजनीतिक समर्थन प्राप्त शहरी नक्सलियों व विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को कई वर्षों तक रोके रखा

दावा करते रहे कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। इस विलंब के कारण भारी धन राशि का नुकसान हुआ। अब जब बांध बनकर तैयार है, तो आप देख सकते हैं कि उनके दावे कितने खोखले थे।

नक्सलवाद के प्रति सहानुभूति रखने वालों के साथ-साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कुछ राजनीतिक खेमे अक्सर शहरी नक्सल (अर्बन नक्सल) शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ये शहरी नक्सली अब भी सक्रिय हैं।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि व्यवसाय को सुगम बनाने या जीवन को आसान बनाने वाली परियोजनाओं को पर्यावरण के नाम पर रोका न जाए।

ऐसे लोगों की साजिश से निपटने के लिए हमारे पास एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए।

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लखनऊ ,22 सितंबर (आरएनएस/FJ)। उत्तर प्रदेश विधानसभा की विधानसभा गुरुवार ऐतिहासिक पल की गवाह बनी। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सदन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने सभी महिला सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज राज्य के लिए खास दिन है।

पहली बार सदन में यह विशेष अवसर प्रदान किया गया है। योगी ने कहा कि यूपी में आधी आबादी को लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार इन्हें हर तरह की बुनियादी सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सदन में नारी सम्मान का यह काम काफी पहले ही हो जाना चाहिए था।

आज तो सदन में नारी शक्ति अद्भुत नजारा देखने का हमको भी मौका मिला है। उन्होंने कहा कि हमें बेहद प्रसन्नता है कि आज सदन में सभी लोग नारी शक्ति को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी महिला जनप्रतिनिधियों को मेरी बधाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में महिला-पुरुष दोनों को समान अधिकार हैं। हम सभी को पता है कि मातृ शक्ति से सब कुछ संभव है। देश की आजादी के बाद महिलाओं के हक में काम हुए। झांसी की रानी पर पूरा उत्तर प्रदेश गर्व करता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी मातृशक्ति पर कई कार्यक्रम चला रही है।

हमारी सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार भी महिला के प्रति होने वाले अपराध को लेकर बेहद ही गंभीर है। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान में भी बालिकाओं को अधिक संख्या में स्कूल भेजने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुल कुल 1584 थाने हैं, जिनमें महिला डेस्क हैं। इसी के साथ महिला बीट की भी स्थापना की गई है। इतना ही नहीं, 3195 एंटी रोमियो स्क्वॉड भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य आजीविका मिशन में 66 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। साथ ही, 45 लाख परिवारों को आवास दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना की शुरूआत की गई, जिसके तहत 13 लाख 67 हजार बेटियों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की मदद से 181686 जोड़ों को सरकार ने सहयोग प्रदान किया। हर घर शौचालय योजना के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के घरों में शौचालय आया, जिससे महिलाओं का सम्मान बढ़ा।

योगी ने कहा कि हमने ये देखा है कि सदन में पुरुष नेताओं की बातों के पीछे कहीं महिला सदस्यों की आवाज दब जाती है। मगर आज सदन की कार्यवाही में महिला सदस्यों की बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो घर की महिलाओं से माफी मांग सकते हैं। योगी के इतना कहते ही सभी सदस्य हंसने लगे।

योगी ने कहा कि भारत में महिला मताधिकार कई देशों के मुकाबले बहुत पहले दे दिया था। भारत जिस वैवाहिक परम्परा को अपनाया वह वैवाहिक सूत्र एक महिला ने रचा। शकुंतला, दमयन्ती, अनसूया, सीता, रुक्मिणी, द्रौपदी, अहिल्या, गार्गी, अपाला से लेकर रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं ने गौरान्वित किया है।

उन्होंने सभी महिला विधायकों से अपील की है कि समस्याओं के बारे में खुलकर बोलें। सकारात्मक चर्चा करें। उनके सुझाव नोट किए जाएंगे और सरकार उनको लेकर कदम उठाएगी। सभी मुद्दों पर महिलाएं सकारात्मक सुझाव दें तो सरकार को मदद मिलेगी और प्रदेश के लिए अच्छा काम हो सकेगा।

योगी ने यह भी सुझाव दिया कि आज किसी महिला को ही पीठासीन अधिकारी के रूप में बैठना चाहिए। आज सदन में महिलाओं को नियमों में न बांधा जाए। साथ ही उन्हें बोलने के लिए पूरा समय दिया जाए।

समय का प्रतिबंध भी न लगे।

मुख्यमंत्री योगी के संबोधन के बाद विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने ऐलान किया कि न केवल महिला विधायकों, बल्कि सभी विधायकों के लिए आज स्पेशल लंच का आयोजन किया गया है।

यह सुझाव मुख्यमंत्री योगी ने दिया था, जिसको लेकर अध्यक्ष ने अनुमति दी है। इसके अलावा, सभी विधायकों को आज विधानसभा सत्र के बाद टैबलेट भी दिया जाएगा।

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लखनऊ ,22 सितंबर (आरएनएस/FJ)। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं के उत्पीडऩ को लेकर सरकार को साथ लेकर चलने का भरोसा दिलाया है और साथ ही उन्होंने सरकार को आश्वस्त किया कि महिला उत्पीडऩ के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आवाज उठाएं।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन को गुरुवार को महिला सदस्यों को समर्पित किया गया। मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि एक दिन काफी नहीं है।

दलगत राजनीति से ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि अखबारों को पढ़कर हैरान होता हूं। कितने कठोर कानून पास हुए हैं। फिर भी अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी सुरक्षा और उन्हें आत्मविश्वास दिलाने के लिए हमें मिलकर काम करने होंगे। महिलाओं के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में काम करना होगा।

अखिलेश ने यूपी की नारी शक्ति की सराहना की। कहा कि आने वाले समय में उम्मीद है कि सभी दल ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका दे। सरकार में अहम पदों पर मंत्री महिलाओं को बनाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया की कुछ पंक्तियों को याद किया और कहा कि महिलाओं के लिए बहुत मुद्दे हैं। इसे दिन में नहीं बांधा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में भी घटनाएं हुईं थीं। आज भी हो रहीं हैं। सरकार और विपक्ष को इस पर सोचने की जरूरत है। समाज में सुधार आया है। सब मिलकर काम करेंगे तो बदलाव जरूर आएगा।

अखिलेश ने कहा कि यूपी में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए और सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाए। लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त की जाए। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें इस दिशा में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा लैपटॉप का वितरण किया गया था। महिलाओं के लिए सरकार हर सुविधा प्रदान करे।

नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि जिस समय नेता जी (मुलायम सिंह यादव) की सरकार थी, उस समय पढ़ाई मुफ्त कर दी गई थी। आज जब सदन में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा हो रही है, तो उन्होंने सुझाव दिया कि लड़कियों की पढ़ाई को फिर से मुफ्त कर देना चाहिए।

उनका यह भी सुझाव है कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए। साथ ही उन्हें 33 फीसद आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तहसील स्तर पर सभी स्कूल और संस्थाओं में नियमित अंतराल पर शुरू किए जाए।

महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम जब पुलिस में रिपोर्ट हों, तो रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, ताकि बहनें और बेटियां सेफ महसूस कर सकें।

उन्होंने सुझाव भी दिया कि उनके शासनकाल में शुरू की गई विमेन पावरलाइन 1090 को दोबारा सही तरीके से शुरू किया जाए और नई तकनीकों से जोड़ा जाए। इसमें ईमेल और ऑनलाइन भी शिकायत करने की सुविधा हो। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों में जेंडर सेंस्टिविटी बढ़े।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुलायम सरकार के समय शुरू हुई कन्या विद्याधन योजना को भी शुरू किया जाए। इससे बेटियों के माता-पिता उन्हें पढऩे के लिए आगे भेजेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि आज महिलाओं के लिए विशेष सदन रखा गया है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं।

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*बच्चों का जाना हाल, पूछे कई सवाल*

नई दिल्ली ,22 सितंबर (आरएनएस/FJ)। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नें गुरुवार को दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचने के बाद सुबह 10.00 बजे पुरानी दिल्ली स्थित मदरसा ताज्वीदुल कुरान पहुंचे और मदरसों के बच्चों से मुलाकात की और उनका हालचाल जानने के साथ ही एक नसीहत भी दी।

भागवत नें बच्चों से कहा कि, आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, इसलिए पढ़ लिखकर देश के लिए काम करना है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों से कुछ सामान्य सवाल भी पूछे।

मदरसे के डायरेक्टर महमूदुल हसन नें बताया कि, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सुबह करीब 10.00 बजे मदरसे में पहुंचे। वह मदरसे के अंदर करीब एक घंटा रहे और बच्चों के अलावा टीचर से भी मुलाकात की।

मदरसे में मौजूद बच्चों को उन्होंने नसीहत दी कि आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, आपको पढ़ लिखकर देश के लिए काम करना है।

इस दौरान उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, मदरसों के बारे में भी जाना और बच्चों से कुछ सवाल भी पूछे। इन सवालों में पहला सवाल था कि देश में कितने राज्य हैं? उत्तर में कितने राज्य और पश्चिम में कितने राज्य हैं? इसके साथ ही उन्होंने मदरसे की पढ़ाई के बारे में जाना, किस तरह पढ़ाई होती है, इस मदरसे में कितनी बच्चे आते हैं और कितनी कक्षाएं चलती हैं आदि के बारे में पूछा।

आपको बता दें कि, मुस्लिम समाज से लगातार संपर्क बढ़ाने के अभियान में जुटे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले महीने एक अगस्त को भी अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉ इमाम उमैर अहमद इलियासी के साथ मुलाकात की थी।

हाल ही में भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह से भी मुलाकात कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की थी। भागवत से पिछले महीने 22 अगस्त को दिल्ली में मुलाकात करने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों के उस समूह में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग , अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दकी और उद्योगपत्ति एवं समाजसेवी सईद शेरवानी शामिल थे।

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मुंबई 22 Sep. (Rns/FJ)- नेहा नारखेड़े ने महज 37 साल की उम्र में करोड़पति बनने का मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 में जगह बनाई है।

अमीरों की इस लिस्ट में वह सबसे युवा सेल्फ मेड वुमन आंत्रप्रेन्योर हैं। नेहा की शुरुआती पढ़ाई पुणे में ही हुई। हालांकि बाद में वह कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई थीं।

नेहा ने जॉर्जिया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। वह ‘कंफ्लुएंट’ की सह संस्थापक हैं। इसके अलावा आपाचे काफ्का जो कि एक ओपन सोर्स मेसेजिंग सिस्टम है, को डिवेलप करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है।

इस समय वह कई तकनीकी कंपनियों में सलाहकार और निवेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हारुन इंडिया रिच लिस्ट में नेहा नारखेड़े को 336वां स्थान मिला है। उनकी अनुमानित संपत्ति 4700 करोड़ रुपये की है।

लिंक्डइन और ओरैकल में भी कर चुकी हैं काम

अपनी कंपनी शुरू करने से पहले नेहा लिंक्डइन और ओरैकल के लिए काम कर चुकी हैं। वह अपाचे काफ्का सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम का हिस्सा थीं। उन्होंने 2014 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की।

15 साल पहले वह अमेरिका चली गई थीं और वहीं से मास्टर्स की डिग्री ली। उन्होंने अपना ग्रैजुएशन पुणे विश्वविद्यालय से ही किया था।

फोर्ब्स की अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की लिस्ट में भी नेहा ने 57वां स्थान हासिल किया था। 2018 में फोर्ब्स ने टेक से जुड़ी महिलाओं की लिस्ट में नेहा नारखेड़े का नाम शामिल किया था।

हुरुन इंडिया के मुताबिक लिस्ट में 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाले कुल 1103 लोगों को शामिल किया गया था। पिछले साल के मुकाबले इस बार इस लिस्ट में 96 लोग बढ़ गए हैं।

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*होगी एडीज मच्छर के लार्वा की जांच*

पटना ,22 सितंबर (आरएनएस/FJ)। बिहार में डेंगू के मरीजों में हो रही वृद्धि के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सजग हुआ है। पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 500 के करीब पहुंच गई है।

इधर, डेंगू और चिकनगुनिया के प्रभावी रोकथाम के लिए अति प्रभावित जिला पटना में 360 दिनों तक एडीजी मच्छर लार्वा की जांच करने का निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के आंकडों के मुताबिक, बुधवार को तीन सरकारी अस्पतालों में हुई जांच में डेंगू के 57 नये मरीज मिले हैं। सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिले मे इस सीजन में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 493 हो गयी है।

पटना जिले में बीते 10 दिनों के अंदर डेंगू के मामले बढ़ कर ढाई गुना से अधिक हो गये हैं। सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 10 दिन पहले 11 सितंबर तक डेंगू के 189 मरीज मिले थे, वहीं यह संख्या बढ़ कर 21 सितंबर को 493 हो गयी।

इनमें अधिकतर मरीजों का इलाज पीएमसीएच, आइजीआइएमएस, एनएमसीएच और पटना एम्स में चल रहा है, जबकि बाकी मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं।

इधर, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अब डेंगू और चिकनगुनिया के प्रभावी रोकथाम के लिए अति प्रभावित जिला पटना में 360 दिनों तक एडीजी मच्छर लार्वा की जांच करने का निर्णय लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि कम प्रभावित जिलों में 120 कार्य दिवस के रूप में उक्त जांच अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि डेंगू बीमारी रोकने के लिए राज्य के प्रभावित सभी जिलों में घर-घर जाकर एडीज मच्छर के लार्वा की खोजकर उसे समाप्त किया जाएगा।

पटना के सिविल सर्जन डॉ के के राय ने बताया कि जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अनुमंडलीय अस्पतालों में प्रभारी चिकित्सकों को डेंगू के प्रति अलर्ट कर दिया गया है।

डॉक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है कि किसी भी मरीज में अगर हल्के भी लक्षण मिलते हैं, तो उसको डेंगू का टेस्ट कराएं।

स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू से संबंधित दवाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं। इस बीच, अन्य जिलों में भी डेंगू पांव पसारने लगा है। नालंदा जिले में डेंगू के 300 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं।

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*डीए भुगतान फैसले पर पुनर्विचार से इनकार*

कोलकाता ,22 सितंबर (आरएनएस/FJ)। पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता (डीए) बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

20 मई को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबित डीए बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

हालांकि, राज्य सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका के साथ उसी पीठ में एक समीक्षा याचिका दायर की।
गुरुवार की सुबह इसी खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और 22 मई को इस मामले में अपने पहले के आदेश को बरकरार रखा।

इस बीच, इस मामले में मूल याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दायर की है। कोर्ट की अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।

संघ के अध्यक्ष श्यामल कुमार मित्रा ने कहा, 20 मई को पहले आदेश के बाद, हमने राज्य सरकार को हमारे साथ सहयोग करने और अदालत के निर्देश के अनुसार, लंबित डीए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एक पत्र लिखा।

हालांकि, राज्य सरकार ने हमारे आह्वान को अनसुना कर दिया। इसलिए अब हम अपनी मांगों के समर्थन में राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।

2016 में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने एसएटी में एक याचिका दायर कर पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 32 प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग की थी। यह याचिका कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंप्लॉयीज की ओर से दायर की गई।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, एसएटी ने जुलाई 2020 में, राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार में उनके समकक्षों के बराबर महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार ने उस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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*पुलिस ने चलाए डंडे, एक फैन की मौत और 7 जख्मी*

नई दिल्ली ,22 सितंबर (आरएनएस/FJ)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, मगर इस मुकाबले से पहले जमकर बवाल मच गया है।

एक फैन की मौत हो गई है, जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। मामला हैदराबाद का है, जहां सीरीज का तीसरा और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

इस मैच के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। उनके उत्साह का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि मुकाबले के टिकट खरीदने के लिए उन्होंने जिमखाना ग्राउंड के बाहर सुबह 3 बजे से ही लाइन लगानी शुरू कर दी।

करीब 20 हजार फैंस टिकट खरीदने पहुंच गए थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग बेकाबू हो गए और पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ गई, जिससे भगदड़ मच गई और इसमें एक महिला की मौत हो गई है। 7 लोग जख्मी भी हो गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 पुलिस कर्मी भी हैं।

दरअसल हैदराबाद के फैंस लंबे समय से इंटरनेशनल मैच का इंतजार कर रहे हैं और उनका 3 साल का इंतजार 25 सितंबर को खत्म होने वाला है।

विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल सहित अपने स्टार्स को देखने के लिए फैंस बेसब्र हैं। हैदराबाद में पिछला इंटरनेशनल मुकाबला दिसंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया था।

हैदराबाद ने टी20 मैच की मेजबानी की थी। इसके बाद से वहां कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया।

फैंस का 3 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला गया था, जहां भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

दोनों के बीच दूसरा मुकाबला 23 सितंबर को नागपुर में खेला जाएगा। मगर इस मुकाबले से पहले घटी इस घटना ने खेल जगत को दुखी जरूर कर दिया है।

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*10 दिन चली बहस के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला*

नई दिल्ली ,22 सितंबर (आरएनएस/FJ)। कर्नाटक के हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह सुनवाई 10 दिनों तक चली।

कोर्ट अब अपने फैसले में तय करेगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से हिजाब की पाबंदी को लेकर दिया गया फैसला सही है या फिर नहीं। सुनवाई के दौरान कल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी दलीलें जल्द से जल्द खत्म करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन चली सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई पूरी करने का ऐलान करने के साथ ही फैसला सुरक्षित रख लिया।

साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि अब भी जिनको लिखित दलीलें देनी हो दे सकते हैं। बहस का अंत संजय हेगड़े ने एक शेर के साथ किया। उन्होंने कहा, ‘उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का, तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो।’

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में कल बुधवार को याचिकाकर्ताओं से कल एक घंटे के भीतर अपनी दलीलें खत्म करने की सलाह देते हुए कहा कि वह अपना धैर्य खो रहा है।

नौवें दिन मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं के वकीलों को गुरुवार को अपनी दलीलें समाप्त करने के लिए सिर्फ एक घंटे का समय देगी।

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*कोर्ट ने खारिज की याचिका: अगली तारीख 29 सितंबर*

वाराणसी 22 Sep. (Rns/FJ): वाराणसी की अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।

मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस भी जारी किया और हिंदू पक्ष की ओर से 29 सितंबर तक ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा।

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, वे शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं।

जैन ने कहा, हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है, हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है।

एक स्वतंत्र जांच के जरिए इसका पता लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, अदालत ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर एक नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की, 29 सितंबर को इस पर आगे की कार्यवाही होगी।

आज अदालत ने अगली सुनवाई के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांगे गए 8 सप्ताह के समय को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आगे हिंदू पक्ष से 16 अभियोजकों को हटाने पर आपत्ति जताई।

मामले को 29 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान लाया जाना तय है।

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