मुख्यमंत्री सहित कई राजनितिक व सामाजिक लोगों ने अयोध्या राजसदन के मुखिया के निधन पर जताया शोक

अयोध्या 24 Aug, (एजेंसी) । अयोध्या राजसदन के मुखिया और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र (राजा साहब) का शनिवार की रात 11 बजे निधन हो गया। 75 वर्षीय राजा साहब के निधन की खबर से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राजनितिक व सामाजिक लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा “राजसदन के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। शांति।“

राजसदन के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के भाई शैलेन्द्र मोहन मिश्र ने बताया कि शनिवार रात अचानक उनका ब्लड प्रेशर गिर गया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को तत्काल बुलाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। राजा साहब ने अपने निवास राजसदन में अंतिम सांस ली। पिछले वर्ष ही उनकी पत्नी का निधन हुआ था।

विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र न केवल अयोध्या के राजघराने के सम्मानित मुखिया थे, बल्कि श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे। उन्हें अयोध्या की सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता था। राजा साहब के निधन से न केवल अयोध्या, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में गम का माहौल है। कई मंत्री व जनप्रतिनिधियों के अयोध्या पहुंचने की सूचना है।

विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य एवं राजसदन अयोध्या के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और धार्मिक-सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु समर्पित रहा। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस दुःखद घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य ,वरिष्ठ अधिवक्ता  विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन पर अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत जिला इकाई  द्वारा शोक प्रकट किया गया है परिषद के अध्यक्ष अरविंद कौल एवं अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि अपने स्वभाव एवं सादगी के कारण विमलेंद्र मोहन जी हमेशा याद किए जाएंगे ,अजय प्रताप सिंह अनीता पाठक, महामंत्री रत्नेश सिंह कर्मवीर सिंह, राधा रमन सिंह ,आनंद पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय रस्तोगी, आशुतोष पांडे ,आदित्य पांडे, सुरेश सिंह, सुरेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता राकेश वेद ,अधिवक्ता अजय वर्मा आदि ने शोक प्रकट किया है।

कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या राजा एवं राम जन्म भूमि ट्रस्ट के सदस्य विमलेंद्र प्रताप मिश्र के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर एक शोक सभा का आयोजन किया, सभा में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष चेतनारायण सिंह, महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम एवं जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने अयोध्या राजा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया और कहा उनके निधन से अयोध्या की जो छति हुई है उसकी भरपाई वर्षों तक नहीं पूरी की जा सकती है।

पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री अयोध्या राज सदन पहुंचकर स्वर्गीय विमलेंद्रमोहन प्रताप मिश्रा जी के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए पुष्पअर्पित कर श्रद्धांजलि दी उन्होंने कहा पप्पू भैया ऊर्फिया से मशहूर भाई की तरह स्नेह देने वाले पप्पू भाई का निधन स्तब्ध करने वाला है, बरसों से हम लोगों ने जो पारिवारिक संबंध चलाया उसमें राजनीति कभी आड़े नहीं आई उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी ,श्री खत्री के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ,अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दयानंद शुक्ला, उपाध्यक्ष राजकुमार पांडे, पूर्व महानगर अध्यक्ष  वेद सिंह कमल, युवा कांग्रेस महामंत्री अनमोल शुक्ला ने भी श्रद्धांजलि दी।

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नई दिल्ली 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस हथियार प्रणाली (आईएडब्ल्यूएस) का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत के एयर डिफेंस सिस्टम व क्षमता को एक नए युग में ले जाने वाला साबित हुआ है।

विशेषज्ञों के मुताबिक यह उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करती है जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें पूरी तरह स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (क्यूआरएसएएम), एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें तथा एक उच्च शक्ति वाला लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार शामिल है।

इस महत्वपूर्ण परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “मैं डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को आईएडब्ल्यूएस के सफल विकास के लिए बधाई देता हूँ। यह अनूठा उड़ान परीक्षण हमारे देश की बहु-स्तरीय एयर डिफेंस क्षमता को स्थापित करता है। यह महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा को मजबूती देगा व देश को शत्रु के हवाई खतरों के प्रति और अधिक सशक्त बनाएगा।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार सुबह जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 23 अगस्त को दोपहर लगभग 12 बजकर 30 मिनट पर ओडिशा तट से इस एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया है।

इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत ने मिलकर देश की सुरक्षा क्षमता को नई मजबूती प्रदान की है।

गौरतलब है कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। दरअसल आईएडब्ल्यूएस एक बहु-स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल हैं।

यह मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को मध्यम दूरी पर निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें लगा एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊँचाई पर आने वाले हवाई खतरों जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को तुरंत निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है।

यानी भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों, किसी भी प्रकार के ड्रोन हमले, हेलीकॉप्टर से किए जाने वाले हमले और अन्य किसी भी प्रकार के हवाई हमले को न केवल निष्क्रिय किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन के इन हथियारों को हवा में ही मार गिराया जाएगा।

इसके हथियार निर्देशित ऊर्जा हथियार से लैस हैं। उच्च शक्ति वाला लेजर आधारित यह हथियार आधुनिक युद्ध की दिशा बदलने में सक्षम है और शत्रु के हवाई लक्ष्यों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है।

इस उड़ान परीक्षण ने भारत की मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता को स्थापित कर दिया है। यह प्रणाली किसी भी हवाई खतरे से निपटने में सक्षम है। विशेषज्ञों के मुताबिक चाहे वह फाइटर जेट हो, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, या क्रूज मिसाइल हो, यह भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सभी को अलग-अलग स्तर पर रोकने में सक्षम होगा।

इससे देश की सुरक्षा को नई मजबूती मिली है। सरकार और रक्षा प्रतिष्ठान ने इस सफलता पर डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई दी है।

यह प्रणाली अब देश की महत्वपूर्ण सैन्य एवं औद्योगिक स्थापनाओं को दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी। इस अनूठे सफल परीक्षण से भारत न केवल अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत बना रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है।

गौरतलब है कि भारत ने इसी सप्ताह अपनी अत्याधुनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण भी किया है। यह परीक्षण देश की मिसाइल क्षमता में एक बड़ी कामयाबी है।

‘अग्नि-5’ बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर से किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस परीक्षण में बैलिस्टिक मिसाइल ने अपने सभी संचालनात्मक व तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया है। इस परीक्षण के बाद मिसाइल क्षेत्र में भारत की शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है।

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नई दिल्ली 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): दिल्ली सरकार ने समन और गिरफ्तारी वारंट की तामील को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब अदालत का समन और वारंट लोगों को मोबाइल पर व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजा जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की तामील) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से मिनटों में समन की डिलीवरी संभव हो जाएगी और समय व कागजी प्रक्रिया की बचत होगी। इस अधिसूचना को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहले ही मंजूरी दे चुके हैं।

नई व्यवस्था के तहत अदालतों द्वारा जारी समन और वारंट पर जज की डिजिटल मुहर और हस्ताक्षर होंगे। पुलिस संबंधित व्यक्ति को ईमेल या व्हाट्सएप पर यह नोटिस भेजेगी। यदि तकनीकी कारणों से ऑनलाइन तामील संभव नहीं होती, तो कोर्ट हार्ड कॉपी देने का निर्देश दे सकेगी। इसके लिए पुलिस थानों में इलेक्ट्रॉनिक समन वितरण केंद्र भी बनाए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली के एलजी ने पुलिस अधिकारियों को थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही देने की अनुमति दी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी और वकीलों ने इस आदेश का विरोध जताया है।

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नई दिल्ली 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – आजकल भारत और अमेरिका में संबंध सही नहीं चल रहे हैं, इसीलिए दोनों देशों की तरफ से कुछ सख्त फैसले लिए जाने का सिलसिला जारी है।

नए घटनाक्रम के तहत भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड करने जा रहा है। फिलहाल ये फैसला अस्थायी रूप से लागू होगा।

23 अगस्त को डाक विभाग ने एक प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी। यह कदम अमेरिकी सरकार की ओर से 30 जुलाई 2025 को जारी एक आदेश के बाद आया है, जिसके तहत 800 अमेरिकी डॉलर तक के आयातित सामानों पर टैरिफ छूट वापस ले ली गई है।

हालांकि, 100 डॉलर (करीब 8,700 रुपए) तक की कीमत वाले गिफ्ट आइटम्स को ड्यूटी से छूट मिलती रहेगी। इससे पहले 800 डॉलर यानी करीब 70 हजार रुपए तक के सामान ड्यूटी फ्री थे।

डाक विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 29 अगस्त से, ‘अमेरिका जाने वाली सभी अंतरराष्‍ट्रीय डाक वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, देश-विशिष्ट अंतरराष्‍ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ ढांचे के अनुसार कस्‍टम ड्यूटी के तहत होंगी।’ हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट्स पर छूट जारी रहेगी।

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दहेज की भेंट एक और बेटी जिन्दा जला दी गई.. 

नोएडा 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : नोएडा में दहेज के लिए एक शख्स ने बेटे के सामने पत्नी को जिंदा जला दिया। महिला की शादी 9 साल पहले हुई थी। आरोपी पति अपनी पत्नी पर घरवालों से 35 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा था, लेकिन महिला ने मना कर दिया। इसके बाद महिला के पति और उसकी सास ने उसे लात-घूसों से पीटा।

Married woman murdered for dowry, husband set wife on fire in front of son; was demanding 35 lakhs : इतना ही नहीं पति ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। महिला की बहन ने बीच बचाव की कोशिश की तो तो आरोपी ने उसे भी पीट दिया। आग की चपेट में आने के बाद पड़ोस को लोगों ने कंबल डालकर आग बुझाई और पीड़िता को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने महिला की हालत देखते हुए दिल्ली के अस्पताल रैफर कर दिया।

वहीं 22 अगस्त को महिला की मौत हो गई। महिला की बहन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 23 अगस्त को पति को गिरफ्तार कर लिया। घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को हुई। इसका घटना का वीडियो अब सामने आया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

बता दें नोएडा के रूपबास गांव निवासी राज सिंह ने दिसंबर 2016 में अपनी भतीजी कंचन और निक्की की शादी सिरसा गांव के रहने वाले रोहित और विपिन से की थी। राज सिंह ने बताया कि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत हैसियत से बढ़कर दान-दहेज दिया।

राज सिंह के मुताबिक, इसके बाद ससुराल वाले 35 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। दोनों भतीजियों के साथ ससुराल के लोग मारपीट करते थे। कई बार पंचायत हुई, लेकिन आरोपी दहेज की मांग पर अड़े रहे। अब भतीजी निक्की की जान ले ली गई।

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रांची, 24.08.2025 – रांची और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जोन्हा, हुंडरू, दशम फॉल एवं सीता फॉल, रिमिक्स फॉल एवं अन्य जलप्रपातों में उफान के कारण पर्यटकों के लिए सुरक्षा चेतावनी, जलप्रपात अपनी पूर्ण उफान पर हैं।

इन जलप्रपातों में जलधारा की प्रबल गति और चट्टानों से टकराने वाली धाराएं प्रकृति की अपार शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि यह दृश्य आकर्षक और मनोरम है, लेकिन यह अत्यंत खतरनाक भी है। एक छोटी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है।

⚠️वर्तमान में जलप्रपातों के आसपास का क्षेत्र अत्यंत जोखिम भरा है⚠️

जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने पर्यटकों, आगंतुकों और स्थानीय लोगों से जोन्हा और हुंडरू जलप्रपातों के आसपास के क्षेत्रों में जाने से पूरी तरह परहेज करने की अपील की है। वर्तमान में जलप्रपातों के आसपास का क्षेत्र अत्यंत जोखिम भरा है। तेज जलधारा, फिसलन भरी चट्टानें और अचानक जलस्तर बढ़ने की संभावना पर्यटकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है।

जिला प्रशासन की ओर से सुझाव

* पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अनुरोध है कि वे जलप्रपातों के पास न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

*स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

*मौसम और जलप्रपातों की स्थिति के बारे में स्थानीय समाचारों और प्रशासनिक सूचनाओं पर नजर रखें।

आपातकालीन संपर्क

किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय पुलिस, प्रशासन या आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करें।

जलप्रपातों जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों से दूर रहें

https://finaljustice.in/wp-content/uploads/2025/08/Safety-warning-for-tourists-due-to-rising-water-levels-in-Jonha-Hundru-Dasham-Falls-Sita-Falls-Remix-Falls-and-other-waterfalls-2.mp4?_=1

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रांची जिला प्रशासन पर्यटकों और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सावधानी बरतें और जलप्रपातों जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों से दूर रहें। प्रकृति का आनंद सुरक्षित दूरी से ही लें और अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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नई दिल्ली 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दावे, आपत्तियां और दस्तावेज जमा करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चल रही है, जिसकी समाप्ति में अभी 8 दिन शेष हैं। रविवार को आयोग ने जानकारी दी कि बिहार की एसआईआर निर्धारित समय पर है। प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 25 सितंबर तक किया जाएगा। जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अब तक 98.2 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं। आयोग ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में जुटे तमाम अधिकारियों और बीएलओ से लेकर लाखों स्वयंसेवकों की सराहना की है।

आयोग के अनुसार, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा इस प्रक्रिया में 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 243 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 2,976 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 90,712 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), लाखों स्वयंसेवकों और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों, जिनमें उनके जिला अध्यक्ष और 1.60 लाख बीएलए की भागीदारी रही।

चुनाव आयोग का कहना है कि दावे और आपत्तियों की अवधि मतदाताओं को यह अवसर प्रदान करती है कि वे प्रारूप निर्वाचक नामावली में त्रुटि सुधार सकें और वे जरूरी दस्तावेज जमा करें, जो नामांकन फॉर्म भरते समय नहीं दिए गए थे। बिहार के सीईओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक 98.2 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं।

आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 24 जून से 24 अगस्त के बीच महज 60 दिनों में औसतन प्रति दिन 1.64 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा किए। अभी भी 8 दिन शेष हैं और सिर्फ 1.8 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेज जमा होने बाकी हैं। आयोग ने उम्मीद जताई कि बीएलओ और स्वयंसेवकों की मदद से बाकी मतदाताओं के दस्तावेज संबंधी कार्य भी निर्धारित समय से पहले पूरे हो जाएंगे।

24 जून के एसआईआर के आदेशों के अनुरूप, संबंधित 243 ईआरओ और 2,976 एईआरओ की ओर से दस्तावेजों का सत्यापन भी एक साथ किया जा रहा है।

विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग को मसौदा सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से अब तक 0.16 प्रतिशत दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। बिहार के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए से 10 दावे और आपत्तियां, जबकि अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मतदाताओं की 1,21,143 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के किसी व्यक्ति की ओर से कोई दावा नहीं पेश नहीं किया गया है।

3,28,847 नए मतदाता, जिन्होंने 1 जुलाई को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली है या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेंगे, उन्होंने भी अपना फॉर्म 6 और घोषणा पत्र जमा कर दिया है।

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को ठीक करने की दिशा में कदम उठाए। 24 जून से 25 जुलाई तक गहन नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की।

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मुंबई ,23 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुंबई में शनिवार को राखी प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिलाओं को सम्मानित किया।

उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं। वे सुधारने को तैयार नहीं हैं। वे रोज कहते हैं कि वोटर चोरी हो गई, लेकिन इनका दिमाग चोरी हो गया है। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे।

उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सच में हमारी लाडली बहनों के वोटों को चोरी कर रहे हैं तो इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। फडणवीस ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग पहले विदेश में जाकर भारत की बदनामी कर रहे थे और अब बिहार में जाकर महाराष्ट्र की बदनामी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी ने न तो विदेश में पूछा और न ही बिहार में कोई पूछने वाला है। उनकी जो स्थिति महाराष्ट्र चुनाव में हुई थी, वही बिहार में भी होने वाली है।

इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आधिकारिक वर्षा बंगले पर मुलाकात की थी। रा

ज ठाकरे ने स्पष्ट किया था कि इस मुलाकात का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से नगर नियोजन और ट्रैफिक जाम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थी।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद कहा कि पिछले कुछ महीनों से मेरी कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा चल रही थी। टाउन प्लानिंग मेरे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, हालांकि मुझे नहीं पता कि मीडिया को इस मुद्दे में कितनी दिलचस्पी होगी।

राज ठाकरे ने कहा कि किसी भी शहर के ट्रैफिक के हालात देखकर उसके भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंबई, ठाणे और पुणे या किसी भी अन्य शहर को देख लीजिए, सब जगह प्लानिंग की समस्या है और जनसंख्या बढ़ी है। सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या भी विकराल रूप ले चुकी है।

उन्होंने कहा, आज जहां 50 लोग रहते थे, वहां 500 लोग रहते हैं। आबादी बढ़ी है, कारों की संख्या बढ़ी है, और यातायात भी बढ़ा है।कचरा बढ़ गया है, जो अब सड़कों पर आ रहा है और शहर पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है।

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नई दिल्ली ,23 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विरोधियों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं।

अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा करते हुए, सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के रूप में अपने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, मुझे तूफानों से जूझने की आदत है।

जब मैं डूसू प्रेसिडेंट थी, तो एक बार एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकते समय एक समझदार व्यक्ति ने केरोसिन की जगह पेट्रोल डाल दिया था, जिसके कारण मेरा चेहरा जल गया। मुझे एक-डेढ़ महीने इस हालात से गुजरना पड़ा था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा, छोटी उम्र में भी, मेरा मानना था कि आगे बढ़ते रहना चाहिए।

आज दिल्ली की जनता की शक्ति और आशीर्वाद से मैं चुनौतियों का साहस के साथ सामना कर रही हूं। उन्होंने खुद को शक्तियों का अंबार बताते हुए कहा कि मैं किसी भी असुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक दिल्ली को उसके अधिकार नहीं मिल जाते, मैं लगातार संघर्ष करती रहूंगी। न डरूंगी, न थकूंगी और न ही हार मानूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अपने ऊपर हुए हमले के बावजूद उनकी हिम्मत और संकल्प पहले से और मजबूत हुए हैं।

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) ने शनिवार को अपना 99वां वार्षिकोत्सव मनाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहीं।

रेखा गुप्ता अपने ऊपर हुए हमले के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने कॉलेज का शताब्दी लोगो लॉन्च किया।

इस मौके पर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन पर बल देते हुए कहा कि देश और दिल्ली को बेहतर बनाने में हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों से राष्ट्रनिर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एसआरसीसी के 99वें वार्षिकोत्सव पर परिसर में शिक्षकों और छात्रों से संवाद का अवसर मिला।

सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को ढेरों शुभकामनाएं। एशिया के सर्वश्रेष्ठ कॉमर्स कॉलेज का यह गौरवशाली सफर हम सबके लिए गर्व का विषय है।

कॉलेज जीवन की यादें सचमुच सुनहरी होती हैं। चाहे जीवन में हम कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, वे दिन हमेशा मन में ताजा रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूं, इसलिए यह वातावरण मुझे अपने ही पुराने दिनों में लौटा ले गया।

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पटना ,23 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बिहार में इन दिनों सियासत का तापमान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा राज्य की सड़कों पर जारी है। इस यात्रा के जरिए विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, अगर आपने कहीं 1-2 किलोमीटर की चमचमाती सड़क बना दी है, तो क्या आपने अपने पैसे से बनाई है? क्या ये कोई एहसान है? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। बिहार के मंत्रियों की भाषा बेहद अहंकारी और शर्मनाक है। बिहार में सरकार बदलने जा रही है।

कांग्रेस महिला मोर्चा प्रमुख अलका लांबा ने बताया कि यात्रा कटिहार से पूर्णिया की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने ऐलान किया कि 26 अगस्त को प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल होंगी।

अलका लांबा ने कहा, 25 अगस्त को यात्रा में ब्रेक रहेगा, लेकिन 26 को प्रियंका गांधी वाड्रा खुद बिहार आएंगी। इंडिया गठबंधन के सभी मुख्यमंत्री इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। माहौल बन चुका है, ये सरकार अब बदल जाएगी। हम वोट की पूरी पहरेदारी करेंगे और वोट चोरी करने वालों को घुटनों पर लाएंगे।

अलका लांबा ने बिहार की सड़कों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सड़कें तो हैं, लेकिन क्या वो बेटियों के लिए सुरक्षित हैं? क्या उन रास्तों से बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है? सड़क का क्या फायदा जब उस पर चलकर इंसान दवाई, पढ़ाई या कमाई के लिए ही नहीं जा सकता?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बात करते हुए अलका लांबा ने कहा, राजनीतिक दलों में कमियां हैं और हम उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं।

कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा, इस यात्रा से बिहार के लोगों को एक नई उम्मीद मिली है। चुनाव आयोग को बार-बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिल रही है। बिहार के युवा जाग चुके हैं। हर वर्ग बोल रहा है, वोट चोर, गद्दी छोड़।

राजद के एमएलसी कारी सोहैब ने कहा, इस यात्रा में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। जनता को अब मालूम हो चुका है कि यह सरकार वोट चोरी करके बनी है। इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम वोट चोरी नहीं होने देंगे।

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झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित संपूरक/समुन्नत माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा-2025 को लेकर निषेधाज्ञा

रांची के 05 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है परीक्षा

रांची,23.08.2025 – झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित संपूरक/समुन्नत माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा-2025 रांची जिला के 05 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गयी है।

परीक्षा के सफल संचालनार्थ एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची तथा अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था, रांची के संयुक्तादेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-

1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 23, 25, 26, 28 एवं 29.08.2025 के पूर्वाह्न 06:45 बजे से अपराह्न 08:15 बजे तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षा केंद्रों के नाम :-

1. केबी गर्ल्स हाई स्कूल, रातू रोड, रांची।

2. गौरी दत्त मंडिलिया हाई स्कूल, रांची।

3. बाल कृष्णा, +2 हाई स्कूल रांची।

4. मारवाड़ी +2 हाई स्कूल, रांची।

5. संत पॉल, हाई स्कूल, रांची।

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रांची,23.08.2025 – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजुनाथ भजन्त्री ने आज  23 अगस्त 2025 को भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट राँची में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कांके के पूर्व अंचलाधिकारी, दिवंगत जयकुमार राम जी को पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

उपायुक्त ने कहा की जिला प्रशासन इस दुखद समय में आपके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और आपको व आपके शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दें।”

इस दौरान अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था राँची, श्री राजेश्वर नाथ आलोक, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, श्री किस्टो कुमार बेसरा एवं जिला के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा

रांची,23.08.2025 – कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी में प्रस्तावित रिस्स–2 के सीमांकन एवं फेंसिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। इस दौरान यह देखा गया कि उक्त स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के अंदर प्रवेश का प्रयास एवं विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका बनी हुई है।

शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिस्स–2 के 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।

3. किसी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी–डंडा, तीर–धनुष, गड़ासा–भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन।

यह निषेधाज्ञा सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

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कटिहार,23 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया में दौरा था. इसको लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था. इसको लेकर अब तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं.

उनपर महाराष्ट्र और यूपी में एफआईआर किया गया है. इसपर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि सच बोलने से वह डरते नहीं है.

कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ जुमला बोलना भी अपराध हो गया है. जिन लोगों ने एफआईआर किया है, वो लोग जाने कि आखिर क्यों केस किया गया. ये लोग सच बोलने से घबराते हैं.

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के गया दौरे को लेकर एक पोस्ट किया था और इसमें पीएम की तस्वीर भी शामिल की थी. उन्होंने लिखा था, आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान, प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे.

लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी. ग्यारह साल अपनी और बीस वर्षों की एनडीए सरकार के बीस सालों का हिसाब दो.

गढ़चिरौली के भाजपा विधायक मिलिंद रामजी नरोटे की शिकायत पर, राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया है.

गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जैसे धारा 196(1)(ए)(बी), 356(2)(3), 352, 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वहीं यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने सदर बाजार थाने में तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है. उन्होंने शिकायत कर कहा कि राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट जारी किया गया था.

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वेतन सही करने का दिया आदेश

नई दिल्ली,23 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। गुजरात के विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को दिए जा रहे कम सैलरी पर असंतोष व्यक्त किया.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता या उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, तो इससे देश में ज्ञान के महत्व में कमी आती है और बौद्धिक पूंजी के निर्माण की जिम्मेदारी संभालने वालों की प्रेरणा कमजोर होती है.

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए यह बिल्कुल सही समय है कि वह असिस्टेंट प्रोफेसरों के कार्यों के आधार पर उनके वेतन को तर्कसंगत बनाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्टेक्ट के आधार पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को वर्तमान में 30,000 हजार रुपये मासिक सैलरी मिल रहा है. वहीं एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगभग 1,16,000 रुपये मासिक और रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगभग 1,36,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है, जबकि ये सभी समान कार्य कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक समारोहों में केवल गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर: का जाप करना पर्याप्त नहीं है. अदालत ने आगे कहा कि, अगर हम ऐसे जाप पर विश्वास करते हैं, तो यह राष्ट्र द्वारा अपने शिक्षकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में भी दिखना चाहिए.

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने गुजरात के विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार (संविदा) पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को दिए जा रहे कम वेतन पर असंतोष व्यक्त किया है.

बेंच ने 22 अगस्त को दिए गए अपने फैसले में कहा कि, यह परेशान करने वाला है कि सहायक प्रोफेसरों को 30,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है. अब समय आ गया है कि राज्य इस मुद्दे को उठाए और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर वेतन संरचना को युक्तिसंगत बनाए.

बेंच ने कहा कि शिक्षाविद, लेक्चरर और प्रोफेसर किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक रीढ़ होते हैं, क्योंकि वे अपना जीवन भावी पीढिय़ों के मन और चरित्र को आकार देने के लिए समर्पित करते हैं.

बेंच ने यह भी कहा कि उनका काम शिक्षा देने से कहीं आगे जाता है. इसमें मार्गदर्शन, अनुसंधान का मार्गदर्शन, आलोचनात्मक सोच को पोषित करना और समाज की प्रगति में योगदान देने वाले मूल्यों का संचार करना शामिल है.

बेंच ने कहा, जब शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है या उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, तो यह ज्ञान के प्रति देश के मूल्य को कम करता है और उन लोगों की प्रेरणा को कमजोर करता है जिन्हें इसकी बौद्धिक पूंजी के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है.

बेंच ने कहा कि उचित पारिश्रमिक और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करके, हम उनकी भूमिका के महत्व की पुष्टि करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां कई अपीलों पर सुनवाई करते हुए कीं, जो गुजरात हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए दो निर्णयों से पैदा हुई थीं.

पहले फैसले में, गुजरात राज्य एवं अन्य बनाम गोहेल विशाल छगनभाई एवं अन्य, संविदा के आधार पर सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त प्रतिवादियों को सहायक प्रोफेसरों का न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने वाले सिंगल जज के आदेशों के विरुद्ध राज्य की लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) खारिज कर दी गई थी.

राज्य ने पहले सेट की दीवानी अपीलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. दूसरी सेट की दीवानी अपीलें बाद में नियुक्त कुछ संविदा सहायक प्रोफेसरों से संबंधित थीं, जिनकी रिट याचिकाओं को सिंगल जज ने समान पद पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों के साथ पूर्ण समानता प्रदान करते हुए स्वीकार कर लिया था.

बेंच ने कहा, राज्य के एलपीए में खंडपीठ ने अपीलों को स्वीकार करने और रिट याचिकाओं को पूरी तरह से खारिज करने के दूसरे चरम पर जाकर फैसला सुनाया. इस प्रकार, संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर हमारे समक्ष हैं.

बेंच ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों को लागू करते हुए और प्रतिवादियों को सहायक प्रोफेसरों के न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करने के खंडपीठ के निर्देशों की पुष्टि करते हुए, हमने राज्य की अपीलों को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्हीं सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमने समान पदों पर संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों द्वारा दायर दीवानी अपीलों को स्वीकार कर लिया है और निर्देश दिया है कि उन्हें सहायक प्रोफेसरों को देय वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा.

बेंच ने कहा कि अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसरों को देय न्यूनतम वेतनमान के हकदार होंगे.

बेंच ने कहा, रिट याचिका दायर करने की तारीख से तीन साल पहले से 8 प्रतिशत की दर से गणना की गई बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा. इन निर्देशों के साथ अपीलें स्वीकार की जाती हैं.

बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता वेतन में समानता की मांग कर रहे थे और नियमितीकरण की उनकी प्रार्थना, हालांकि मुकदमेबाजी के पहले के दौरों में की गई थी, कभी स्वीकार नहीं की गई. मौजूदा मामले के तथ्य बेहद गंभीर हैं.

2011 से 2025 के दौरान संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर पिछले दो दशकों से बेहद कम मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि उनके और नियमित या एडहॉक के आधार पर नियुक्त उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कर्तव्यों और कार्यों के बीच अंतर करने वाला कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी वे 30,000 रुपये का मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं.

2025 में, एक एडहॉक सहायक प्रोफेसर का सकल वेतन लगभग 1.16 लाख रुपये प्रति माह और एक नियमित सहायक प्रोफेसर का लगभग 1.36 लाख रुपये प्रति माह है.

बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर नियमित कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता की मांग नहीं कर सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अपील को स्वीकार करते हैं और 20 दिसंबर, 2023 को खंडपीठ द्वारा पारित हाई कोर्ट के फैसले और आदेश को रद्द करते हैं, साथ ही आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन में एकल न्यायाधीश द्वारा 5 जुलाई, 2023 को पारित आदेश को भी रद्द करते हैं.

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रेड में मिले नोटों के ढेर; 12 करोड़ कैश, करोड़ों की ज्वैलरी जब्त

नईदिल्ली,23 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के संसद में पास होते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 और 23 अगस्त को देशभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया।

यह मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र और उनके करीबियों से जुड़ा हुआ है। ईडी ने इस मामले में विधायक वीरेंद्र को सिक्किम की राजधानी गंगटोक से गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है।

रिपोर्ट के अनुसार, ईडी की टीमों ने गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा में कुल 31 जगहों पर एकसाथ छापेमारी की।

गोवा में भी ईडी ने पपीज कैसिनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसिनो, पपीज कैसिनो प्राइड, ओशन 7 कैसिनो और बिग डैडी कैसिनो पर छापा मारकर तलाशी ली।

जांच में सामने आया है कि विधायक वीरेंद्र किंग567 और राजा567 जैसे कई ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों का संचालन कर मोटा पैसा कमा रहे थे।

ईडी ने छापेमारी के दौरान करीब 12 करोड़ रुपये की नकदी, 1 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा, लगभग 6 करोड़ रुपये मूल्य का सोना, 10 किलो चांदी और चार लग्जरी गाडिय़ां बरामद की है।

इसके अलावा 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज किए हैं। ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं, जिनसे यह साफ हुआ है कि अवैध कमाई को अलग-अलग तरीकों से सफेद दिखाने की कोशिश की जा रही थी।

ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपी विधायक वीरेंद्र का भाई केसी थिप्पेस्वामी दुबई से डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज़ और प्राइम9 टेक्नोलॉजीज नामक तीन कंपनियों के जरिये यह धंधा संभाल रहा था।

इसी तरह एक और भाई केसी नागराज और उसका बेटा पृथ्वी एन राज भी इस काम में शामिल है। ईडी ने गत दिनों ही विधायक और अन्य लोगों के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज की थी।

ईडी को कार्रवाई के दौरान पता चला की विधायक वीरेंद्र ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में हाल ही में अपने साथियों के साथ गंगटोक भी गए थे, जहां वे एक लैंड कैसिनो लीज पर लेने की कोशिश कर रहे थे।

इसके बाद ईडी एक टीम भी गंगटोक रवाना हो गई और दबिश देकर विधायक को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश कर ईडी ने बेंगलुरु कोर्ट ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया।

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कोलकाता 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा- असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के लिए यह फैसला लिया है।

सीएम हिमंत ने बताया कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और चाय जनजाति के 18+ आयु वाले एक साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे।

असम में कुछ खास वर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है। अब नए आधार कार्ड सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही बहुत ही विशेष मामलों में जारी करेंगे, ताकि अवैध घुसपैठियों की ओर से आने वाले आवेदनों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। अवैध विदेशी असम में आकर आधार न बनवा सके: हमने लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर वापस भेजा है।

हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आकर आधार कार्ड न बनवा सके और खुद को भारतीय नागरिक साबित न कर सके। हमने इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा था।

सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था। फैसले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित चार जजों ने सहमति जताई है। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई।

सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A, भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है। जो 1 जनवरी, 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम आए थे।

यह प्रावधान 1985 में असम समझौते के बाद डाला गया था, जो भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ समझौता था।

ये नेता बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को हटाने का विरोध कर रहे थे। जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था।असम के कुछ स्वदेशी समूहों ने इस प्रावधान को चुनौती दी, उनका तर्क था कि यह बांग्लादेश से विदेशी प्रवासियों की अवैध घुसपैठ को वैध बनाता है।

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लखनऊ 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) –  समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर उपचुनावों में भी वोटों की डकैती की है। उन्होंने कहा कि वोट बनना, वोट बचाना, वोट डलवाना और वोट गिनने तक जनता को सतर्क रहना होगा, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रह सकेगा।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा गरीबों का वोट कटवा रही है। वर्ष 2022 में जब समाजवादी पार्टी ने गलत तरीके से काटे गए वोटों पर आवाज उठाई, तो चुनाव आयोग ने पार्टी को नोटिस भेजा था। पार्टी ने वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए 18 हजार वोटरों की सूची शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग को भेजी थी, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जब वोट चोरी और वोट काटने का मामला उठा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कोई एफिडेविट नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास हर एफिडेविट की रसीद मौजूद है।उन्होंने कहा कि भाजपा की असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है और गरीब जनता भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए संकल्पबद्ध है।

भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, महिलाओं को खाद के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, लेकिन सरकार लाठियां चला रही है। खाद का बड़ा घोटाला हुआ है। जल जीवन मिशन में बजट का जमकर बंदरबांट किया गया, पानी की टंकियां गिर रही हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है, बंद किए गए स्कूल अब तक चालू नहीं हुए। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वृक्षारोपण के सारे आंकड़े फर्जी हैं और सरकार ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने दावा किया कि व्यवस्था सुधारने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ही कर सकती है।इस अवसर पर नेता विरोधी दल विधानसभा माता प्रसाद पांडेय, सांसद लालजी वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, पार्टी के सचिव अवधेश सिंह सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे।

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पीएम ने कोलकाता को भारत का इतिहास और भविष्य पहचान बताया

पीएम ने किया 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास

नकुल कुमार मंडल/ जयदीप यादव

कोलकाता 22 Aug, (एजेंसी) बंगाल में भाजपा की सरकार बनाइए। हम श्याम प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाएंगे। विकसित बंगाल, मोदी की गारंटी है। भाजपा के पास बंगाल के विकास का रोडमैप है। लेकिन तृणमूल के पास नहीं है। तृणमूल विकास की दुश्मन है। दमदम के लोग भी इसके गवाह हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में यहां काफी प्रगति हो सकती थी। लेकिन तृणमूल सरकार उस परियोजना में शामिल नहीं हुई।

तृणमूल का काम किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को रोकना है। इसलिए आपको यहां भी भाजपा को मौका देना चाहिए। उक्त बात आज पीएम मोदी ने कहा की, “तृणमूल जाबे, भाजपा आसबे” पीएम मोदी ने कोलकाता में कई मेट्रो रेलवे परियोजनाओं सहित 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के दौरान कही।

प्रधानमंत्री मोदी ने जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर मेट्रो रूट, सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो रूट और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो रूट का उद्घाटन किया। इन रूट की कुल लंबाई 13.62 किलोमीटर है। इसके अलावा पीएम 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले सिक्स-लेन कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी। यह एक्सप्रेसवे 7.2 किलोमीटर लंबा होगा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई हैं।

पीएम मोदी ने कहा- टीएमसी का मिशन भाजपा को रोकना है। केंद्र की योजनाओं को रोकना है। मैं बंगाल के लोगों से पूछता हूं क्या ये तरीका सही है, क्या इस राजनीति से बंगाल का भला होगा? भाजपा आएगी तो रेल और मेट्रो का तेजी से विकास होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बनेगी।

ये तभी होगा जब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और बंगाल में डबल इंजन की सरकार होगी। पीएम ने कहा, ‘आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल में विकास को गति देने का अवसर मिला। सभी खुश हैं कि कोलकाता के सार्वजनिक परिवहन में प्रगति हुई है। मैं इन विकास परियोजनाओं के लिए कोलकाता के लोगों को बधाई देता हूं।’
‘कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है तब दमदम, कोलकाता इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है… ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है।’

केजरीवाल का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बैठकर सरकार चला रहे हैं। और मोदी की नीति इस सारे भ्रष्टाचार को रोकने की है। तृणमूल भी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। तृणमूल के लोगों ने दिल्ली में इस बिल के कागज फाड़ दिए हैं। लेकिन अब उनकी दबंगई और नहीं चलेगी।

तृणमूल के एक मंत्री पर गरीबों का राशन चुराने का आरोप है। ये मंत्री जेल जाने के बाद भी मंत्री बने हुए हैं। दरअसल, तृणमूल कानून का सम्मान नहीं करती, संविधान का सम्मान नहीं करती। क्या जनता को धोखा देने वालों को सरकार में रहना चाहिए? आपका क्या कहना है?

पीएम मोदी ने आगे कहा कि, इस बार मैंने लाल किले की सभा से अपनी सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की थी, कोलकाता के लोग सबसे पहले सोचते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपकी बातों को सबसे पहले महत्व देता हूं। इसीलिए मैं घुसपैठ रोकना चाहता हूं। लेकिन ऐसा करते हुए, तृणमूल और कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। इससे बंगाल के साथ-साथ पूरे देश में संकट पैदा हो रहा है। जो लोग हमारे लोगों की रोज़ी-रोटी छीनना चाहते हैं, उन्हें यहां से जाना होगा।

इसकी हम व्यवस्था कर रहें हैं। अगर ऐसा हुआ, तो तृणमूल सरकार भी यहां से चली जाएगी।मोदी ने दावा किया कि ‘हमने बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है।’ उन्होंने कहा, ‘भाजपा सरकार गर्व से बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति को मज़बूत करने का काम कर रही है।’ अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो पर्यटन में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा।

युवाओं को रोज़गार मिलेगा।मैं ऐसे समय में आया हूँ जब दुर्गा पूजा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। बड़ा बाजार से लेकर पार्क स्ट्रीट तक, कोलकाता इस उत्सव की तैयारी और सजावट में व्यस्त है। खुशी और आस्था के इस उत्सव में जब विकास का उत्सव भी जुड़ जाता है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि भाजपा मानती है,  भाजपा की श्रद्धा है – जब बंगाल का उदय होगा, तभी विकसित भारत बनेगा।

पीएम मोदी ने मोदी ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने सीमा पार आतंकियों और आतंक के आकाओं के अड्डों को खंडहर में बदल दिया। आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की आज भी नींद उड़ी हुई है। सेना को ताकत देने में बंगाल की भूमि का बहुत बड़ा योगदान है।

इच्छापुर में गुलामी के दौर में डिफेंस मेन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। सेना को विदेश पर निर्भर कर दिया। उन्होंने कहा- भाजपा सरकार ने डिफेंस सरकार को मजबूती दी।

इच्छापुर में बनी फैक्ट्री से यहां छोटे-छोटे उद्योगों के लिए अवसर बने। इस फैक्ट्री के कारण हजारों लोगों को रोजगार मिला। आप 2026 में भाजपा की सरकार बनाइए। बंगाल को डॉ मुखर्जी के सपनों का बंगाल में बनाएंगे। बंद पड़े कारखाने फिर से खुलेंगे। दमदम फिर से इंडस्ट्रियल हब बनेगा। ये भाजपा का संकल्प है।

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लॉटरी प्रक्रिया में कुल 150 दुकानों के लिए 1752 आवेदकों ने भाग लिया

इस प्रक्रिया से सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 6,18,86,280 रुपये (छह करोड़ अठारह लाख छियासी हजार दो सौ अस्सी रुपये) का राजस्व प्राप्त

रांची, 22.08.2025 – उपायुक्त सह बंदोबस्त पदाधिकारी राँची, श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में  22 अगस्त 2025 को समाहरणालय सभागार में नई उत्पाद नियमावली (2025) के अंतर्गत राँची जिले की 150 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

इस दौरान अपर समाहर्ता, राँची, श्री रामनारायण सिंह एवं सहायक उत्पाद आयुक्त, राँची, श्री अरुण कुमार मिश्रा एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस प्रक्रिया में दुकानों को 87 ग्रुपों में विभक्त किया गया था।

बंदोबस्ती प्रक्रिया की शुरुआत जिले की उन तीन खुदरा उत्पाद दुकानों से की गई, जिनके लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इन दुकानों की लॉटरी डेमो के माध्यम से की गई। इसके पश्चात सभी आवेदकों की उपस्थिति में शेष दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई।

प्रत्येक दुकान के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता घोषित किए गए। यदि प्रथम विजेता निर्धारित राशि जमा करने में असफल रहता है, तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय विजेता को अवसर प्रदान किया जाएगा।

इस लॉटरी प्रक्रिया में कुल 150 दुकानों के लिए 1752 आवेदकों ने भाग लिया। इस प्रक्रिया से सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 6,18,86,280 रुपये (छह करोड़ अठारह लाख छियासी हजार दो सौ अस्सी रुपये) का राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राँची जिले में उत्पाद राजस्व के रूप में 736 करोड़ रुपये का लक्ष्य न्यूनतम गारंटी राजस्व (MGR) के रूप में निर्धारित किया गया है। 01 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक की शेष अवधि में 449 करोड़ रुपये MGR के रूप में उत्पाद राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष रही, जिसमें ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों और आवेदकों की उपस्थिति में बंदोबस्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया।

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22.08.2025 – यूवी क्रिएशंस के विक्रम, वामसी और प्रमोद द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित और अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के द्वारा प्रस्तुत की जा रही फिल्म ‘विश्वम्भरा’ का खास बर्थडे ग्लिम्प्स मेगास्टार चिरंजीवी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान जारी किया गया, जिसने भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी सोशियो-फैंटेसी फिल्मों में से एक की झलक दिखाई।

ग्लिम्प्स दर्शकों को ‘विश्वम्भरा’ की रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। शुरुआत में एक बच्चे और एक बुजुर्ग व्यक्ति के बीच बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें वे बताते हैं कि किस प्रकार स्वार्थ ने अतीत में विनाश मचाया।

इसी अव्यवस्था से एक लंबे समय से प्रतीक्षित रक्षक का आगमन होता है, जिसे चिरंजीवी एक प्रभावशाली और बड़े जीवन्त अंदाज में निभा रहे हैं। फिल्म में चिरंजीवी के अलावा त्रिशा कृष्णन, अशिका रंगनाथ और कुनाल कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि मौनी रॉय एक विशेष गाने में दिखाई देंगी।

संगीत की जिम्मेदारी एम.एम. कीरवाणी के साथ भीम्स सेसिरोलियो ने संभाली है। सिनेमैटोग्राफी चोटा के. नायडू और प्रोडक्शन डिजाइन ए.एस. प्रकाश ने किया है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित निर्देशक वशिष्ठ के निर्देशन में बनी यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में बड़े पैमाने पर रिलीज़ होगी।

इस फिल्म के प्रस्तुतकर्ता फिल्म निर्माता अभिषेक अग्रवाल, जो कार्तिकेय 2, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ने कहा ‘विश्वम्भरा’ के साथ हम तेलुगु सिनेमा की ताकत और भव्यता को पूरे भारत के दर्शकों तक ला रहे हैं। ‘विश्वम्भरा’ भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक हाई-कॉन्सेप्ट फैंटेसी है, जो एक वैश्विक स्तर के लिए तैयार की गई है।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

एटा 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीयत और कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के परिणाम अब प्रदेश के विकास के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बताया।

प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत एटा को श्री सीमेण्ट के रूप में नया निवेश और रोजगार का उपहार प्राप्त हुआ है।मुख्यमंत्री ने एटा में श्री सीमेण्ट प्लांट का उद्घाटन करने के बाद कहा कि जिले में जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और स्थानीय हित में किए गए प्रयासों के कारण एटा आज विकास की बुलंदियों को छू रहा है।

उन्होंने बताया कि जिले में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कों, फोर लेन कनेक्टिविटी और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार से एटा की पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जहां अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला था, अब वहां कानून-व्यवस्था और विकास की सकारात्मक छवि स्थापित हो रही है।मुख्यमंत्री ने जलेसर के पारंपरिक उद्योगों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि एटा के जलेसर के घुंघरू और घण्टों की प्रसिद्धि पूरे देश में है।

मंदिरों व संगीत कार्यक्रमों में इनके उपयोग से जिले की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय उद्योगों का महत्व उजागर होता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जवाहरपुर में स्थापित थर्मल पावर प्लांट से डेढ़ हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन होता है, और श्री सीमेण्ट परिवार ने लगभग साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की लागत से यह प्लांट स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट से प्रत्यक्ष रूप से 500 और अप्रत्यक्ष रूप से 3,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों पर जोर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब तक 70 हजार युवाओं को ब्याज और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवा नए उद्यम स्थापित कर रोजगार पैदा कर रहे हैं।उन्होंने श्री सीमेण्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक उत्तरदायित्व का भी उल्लेख किया और कहा कि अब तक 183 परिवारों को निःशुल्क सीमेंट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों के परिवार भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और सुरक्षा के अवसर मिलने से प्रदेश में पलायन कम होगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतारे जा चुके हैं, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना वर्ष 2047 तक विकसित भारत की है और इसके लिए उत्तर प्रदेश को भी विकसित करना होगा।

सरकार ने “विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश” के रोड मैप पर आधारित योजनाओं को तैयार किया है, जिसमें युवाओं को अलग-अलग सेक्टरों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और जनता से सुझाव लेकर प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री सीमेण्ट प्लांट का निरीक्षण किया और परिसर में पौधरोपण किया। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

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पीएम आज कोलकाता में 5,200 करोड़ की मेट्रो परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी

कोलकाता/नई दिल्ली 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आज (शुक्रवार) महानगर कोलकाता में 5,200 करोड़ की लागत वाली मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अपनी यात्रा से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया: “मैं कोलकाता में एक रैली में @BJP4Bengal कार्यकर्ताओं के बीच शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हर गुजरते दिन के साथ, टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमारे विकास एजेंडे के कारण पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर उत्सुकता से देख रहा है।”

इस उद्घाटन के साथ ही शहर भर में 13.61 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का शुभारंभ होगा। मेट्रो सेवाएं तीन प्रमुख मार्गों पर शुरू होंगी: नोआपाड़ा-जय हिंद हवाई अड्डा, सियालदह-एस्प्लेनेड और बेलियाघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय। प्रधानमंत्री मोदी जेसोर रोड से नोआपारा-जय हिंद हवाई अड्डा मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे, सियालदह-एस्प्लेनेड और बेलियाघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो लाइनों का उद्घाटन करेंगे और हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर एक नए सबवे का उद्घाटन करेंगे।

नोआपाड़ा-जय हिंद एयरपोर्ट मेट्रो सेवा से हवाई अड्डे तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। सियालदह-एस्प्लेनेड लाइन दोनों स्थानों के बीच यात्रा के समय को लगभग 40 मिनट से घटाकर केवल 11 मिनट कर देगी। बेलियाघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय लाइन शहर के आईटी केंद्र के साथ संपर्क को मज़बूत करेगी और प्रमुख वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों को एकीकृत करेगी।

ये मेट्रो कॉरिडोर कोलकाता के कुछ सबसे व्यस्त इलाकों को जोड़ेंगे, मल्टीमॉडल परिवहन संपर्क को बढ़ाएंगे और लाखों दैनिक यात्रियों को लाभान्वित करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रा दक्षता में सुधार, यातायात की भीड़ को कम करना और शहर भर में शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना है।

उद्घाटन के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जेसोर मेट्रो स्टेशन पर जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नई मेट्रो सेवाएं आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान कोलकाता आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी यात्रा को सुगम बनाएंगी।

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सरकार का बड़ा कदम, वापसी टिकटों पर मिलेगी छूट

नई दिल्ली ,21 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 13 से 26 अक्टूबर के बीच आगे की यात्रा करने वाले यात्रियों और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वापसी टिकटों पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी दिवाली और छठ त्योहारों के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा,यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को उनकी वापसी यात्रा के दौरान कोई कठिनाई न हो।

इसके अलावा, गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों और खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्किट ट्रेन भी शुरू की जाएगी। यह ट्रेन वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, राजगीर, गया और कोडरमा तक जाएगी।

बक्सर-लखीसराय रेल खंड का विस्तार चार-लाइन वाले कॉरिडोर में किया जाएगा, जिससे ज्यादा ट्रेन चल सकेंगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पटना के चारों ओर एक रिंग रेलवे प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें सुल्तानगंज और देवघर को रेल से जोड़ा जाएगा।

पटना और अयोध्या के बीच एक नई रेल सेवा भी चलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लौकहा बाजार में एक वाशिंग पिट सुविधा स्थापित की जाएगी और बिहार में कई नए स्वीकृत सड़क ओवरब्रिजों पर काम किया जाएगा।

प्राचीन लोक परंपराओं में निहित गहन आध्यात्मिक छठ पूजा साल में दो बार आती है और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मनाई जाती है।

यह त्योहार सूर्य (सूर्य देव) और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है, जिसे चार दिनों तक विस्तृत अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है जो शुद्धिकरण, कृतज्ञता और अटूट भक्ति का प्रतीक हैं।

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