नई दिल्ली ,02 सितंबर (एजेंसी)। उदय कोटक ने 1 सितंबर से कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। कोटक, जिनके इस्तीफे पर शनिवार को बैंक की बोर्ड बैठक में विचार किया गया, बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहेंगे। निदेशक मंडल के अध्यक्ष प्रकाश आप्टे को लिखे पत्र में कोटक ने कहा कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उनके पास अभी भी कुछ महीने बाकी हैं।

उन्होंने कहा, कोटक महिंद्रा बैंक में उत्तराधिकार पाना मेरे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष, मुझे और संयुक्त एमडी को साल के अंत तक पद छोडऩा होगा। मैं इन प्रस्थानों को अनुक्रमित करके सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हूं। मैं अभी इस प्रक्रिया को शुरू करता हूं और उन्होंने सीईओ पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया।

अंतरिम व्यवस्था के रूप में संयुक्त प्रबंध निदेशक, दीपक गुप्ता, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के सदस्यों की मंजूरी के अधीन, 31 दिसंबर, 2023 तक प्रबंध निदेशक और सीईओ के कर्तव्यों का पालन करेंगे। बैंक ने 1 जनवरी, 2024 से नए प्रबंध निदेशक और सीईओ की मंजूरी के लिए आरबीआई को पहले ही आवेदन कर दिया है।

कोटक बैंक के संस्थापक और प्रमोटर हैं और 1 अगस्त 2002 से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (पहले कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्रबंध निदेशक और सीईओ रहे हैं। उन्होंने पिछले 38 वर्षों में संस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोटक के नेतृत्व में कोटक महिंद्रा समूह ने स्टॉक ब्रोकिंग, निवेश बैंकिंग, कार वित्त, जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड से लेकर वित्तीय सेवाओं के हर क्षेत्र में प्रमुख उपस्थिति स्थापित की।

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नई दिल्ली ,02 सितंबर (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है।

सरकार द्वारा 2 सितंबर को इस उच्चस्तरीय समिति के गठन के लिए जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को इसमें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित के तौर पर समिति की बैठक में शामिल होंगे और विधि कार्य विभाग के सचिव नितेन चंद्र को इस उच्चस्तरीय समिति का सचिव बनाया गया है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उच्चस्तरीय समिति का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। यह समिति तुरंत कार्य करना आरंभ करेगी और यथाशीघ्र सिफारिशें करेगी।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में एक साथ चुनाव कराने को राष्ट्रीय हित में करार देते हुए यह लिखा गया है कि, वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव अधिकांशत: साथ-साथ कराए गए थे और इसके पश्चात् यह चक्र टूट गया। अब, लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर भी विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण सरकार और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अन्य हितधारकों का बहुत ज्यादा खर्च होता है।

बार-बार चुनावों की वजह से निर्वाचन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को अपने मूल कार्यों को छोड़कर लंबे समय तक चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है और इसके साथ-साथ लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण देश के विकास से जुड़े कार्यों में भी रुकावटें आती है।
भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया है कि, भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि, ‘प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए।

हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन साथ-साथ किए जाते हैं।
यह सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभाव्यताओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण (जो उच्चतम न्यायालय के एसआर. बोम्मई बनाम भारत संघ के फैसले के पश्चात् कम हुआ है) या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो सकेंगी, किसी विधानसभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद होना चाहिए न कि नियम।
नियम यह होना चाहिए कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए पांच वर्ष में एक बार में एक निर्वाचन’।

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने ‘लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसंबर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामले की जांच की है और दो चरणों में साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश की है।

अत: इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय हित में साथ-साथ चुनाव कराने को वांछनीय मानते हुए भारत सरकार साथ-साथ निर्वाचनों के मुद्दे की जांच करने और देश में एकसाथ निर्वाचन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन करती है।
समिति के टर्म्स और निर्देशों को स्पष्ट करते हुए अधिसूचना में कहा गया है कि, भारत के संविधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन विद्यमान ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की जांच करना और सिफारिश करना तथा उस प्रयोजन के लिए संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्धीन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य विधि या नियमों, जिनमें साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के प्रयोजन के लिए संशोधनों की अपेक्षा होगी, उसकी जांच करना और विशिष्ट संशोधन करने के लिए सिफारिश करना।

यदि संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हों तो उसकी जांच और सिफारिश करना। त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने या दल-बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण साथ-साथ निर्वाचनों के परिदृश्य में संभव समाधान के लिए विश्लेषण और सिफारिश करना। निर्वाचनों को साथ-साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना और विशिष्टतया यदि उन्हें साथ-साथ आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो चरणों और समय-सीमा, जिसमें निर्वाचनों को साथ-साथ आयोजित किया जा सकता है, का सुझाव देना और संविधान और अन्य विधियों में इस संबंध में किन्हीं संशोधनों का भी सुझाव देना तथा ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना, जो ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हो।

साथ-साथ निर्वाचनों के चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना, जिससे साथ-साथ निर्वाचनों का चक्र बाधित न हो। इस प्रकार साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए, अपेक्षित लॉजिस्टिक और जनशक्ति की जांच करना, जिसके अंतर्गत ईवीएम, वीवीपीएटी आदि सम्मिलित हैं।

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नई दिल्ली 02 Sep, (एजेंसी): फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। अर्जेंटीना की फेमस एक्ट्रेस और मॉडल सिल्विना लूना की मौत हो गई है। एक्ट्रेस ने 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। सिल्विना लूना की मौत की न्यूज सुन अर्जेंटीना फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल बना हुआ है।

सिल्विना लूना अर्जेंटीन की पॉपुलर एक्ट्रेस, मॉडल और टीवी प्रेजेंटर थीं। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी के चलते वह किडनी से जुड़ी परेशानियों से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एक्ट्रेस की अचानक मौत से उनके परिवार और करीबियों को बहुत बड़ा झटका लगा है।

उनके दोस्त, एक्टर गुस्तावो कोंटी ने लिखा, हमने हमेशा आपसे प्यार किया है, हम हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे, हम एक ही रास्ते पर चले हैं, हम हमेशा दिल से एक साथ हैं।  इतनी कम उम्र में सिल्विना की मौत चौंकाने वाली है।

वह कई सालों से गंभीर रूप से बीमार थीं और कुछ समय से अस्पतालों के चक्कर काटती रहती थीं। उनके लगभग सभी हेल्थ इशू एक कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से शुरू हुए। एनीबल लोटोकी ने सालों पहले की गई कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान एक्ट्रेस के शरीर पर एक टॉक्सिक सब्सटैंस अप्लाई किया था।

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*मोदी बताएं कि वे अडानी मामले की जांच क्यों नहीं करा रहे- राहुल गांधी* 

 *छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपना हर वादा पूरा किया- राहुल गांधी*

*कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों की जमीनों की रक्षा की- राहुल गांधी*

 *कांग्रेस चाहती है कि युवा छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए आगे आएं- गांधी*

रायपुर , 02 सितंबर (एजेंसी)।  कांग्रेस नेता राहुल गांधी  छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दो-तीन अरबपतियों के लिए काम करते हैं। मोदी को बताना चाहिए कि वे अडानी मामले की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं।

कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती है।इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।  उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपना हर वादा पूरा किया है। सरकार ने किसानों को फसलों के सही दाम दिए, बिजली बिल हाफ किया, कर्ज माफ किया।

पूरे देश में धान के लिए सबसे अधिक पैसा छत्तीसगढ़ में मिल रहा है।  राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसान-मजदूरों, छोटे व्यापारियों के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सिर्फ दो-चार अरबपतियों के लिए काम करते हैं। भाजपा ने जीएसटी और नोटबंदी लाकर हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारियों को तोड़ दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कहा कि आपका फ़ोकस इन छोटे व्यापारियों पर होना चाहिए।

इनके लिए बैंक के दरवाजे खुले रहने चाहिए और मुझे खुशी है कि बघेल जी ने यह काम शुरू कर दिया है। इससे हजारों नए व्यापार खुलेंगे और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी ने अडानी मामले को उठाते हुए कहा कि दुनिया के दो बड़े अखबारों ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी के करीबी अडानी ने हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर देशों में भेजा।

फिर स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों का दाम बढ़ाया और उन पैसों से अडानी ने आपकी पूंजी खरीदी। पीएम मोदी ने कहा था कि काला धन वापस आएगा, लेकिन उल्टा देश से बाहर धन जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी पर कोई जांच नहीं करा सकते। क्योंकि जांच का नतीजा सामने आया तो नुकसान अडानी का नहीं किसी और का होगा।

राहुल गांधी ने कहा कि चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारें हों या तेलंगाना और मध्य प्रदेश की आने वाली कांग्रेस की सरकारें, यह सरकारें अडानी की सरकार होने के बजाय गरीबों की सरकार होंगी।आदिवासियों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में आदिवासियों के लिए कानून लाई। कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों की जमीनों की रक्षा की।

आदिवासी देश के असली मालिक हैं। लेकिन भाजपा आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती है। भाजपा की सोच है कि आदिवासी सिर्फ जंगल में रहें और आगे ना बढ़ें। कांग्रेस कहती है कि जंगल के साथ आदिवासियों को अपने सपने पूरे करने का भी हक है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है।

हम चाहते हैं कि युवा छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए आगे आएं। इसलिए हमने ‘राजीव युवा क्लब’ बनाए हैं और तीन लाख युवाओं को जोड़ा है। हम युवाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं, ताकि युवाओं के बीच में से प्रधान, विधायक चुनकर आएं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के लोग नफरत फैला रहे हैं।

नफरत और हिंसा से देश प्रगति नहीं कर सकता है और न ही वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा का एक ही संदेश था कि हम सबको मोहब्बत और सम्मान के साथ रहना है। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया है।

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नई दिल्ली ,02 सितंबर (एजेंसी)। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में तीन रेलवे अफसरों सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार का नाम है।

7 जुलाई को सीबीआई ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया था। इन तीनों को आईपीसी की धारा 304, 201 और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बहनागा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत का काम महंत द्वारा एलसी गेट नंबर-79 के सर्किट डायग्राम का उपयोग करके किया गया था।

उन्होंने कहा, आरोपियों का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि मौजूदा सिग्नल और इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग, ओवरहालिंग और बदलाव स्वीकृत योजना और निर्देशों के अनुसार हो, जो उन्होंने नहीं किया। इस साल 2 जून को हुआ यह भीषण रेल हादसा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। इस भीषण हादसे में 296 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक घायल हुए थे।

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नई दिल्ली ,02 सितंबर (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को रद्द करने या किसी नियम को अधिकारातीत घोषित करने के लिए, नियमों को चुनौती देने और ऐसी राहत मांगने के लिए अदालत के समक्ष विशिष्ट दलील दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (लचीली पूरक योजना के तहत इन-सीटू प्रमोशन) नियम 1998 में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह ए (राजपत्रित) पदों के नियम 4 (बी) को असंवैधानिक घोषित करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों में नियमों को किसी भी चुनौती के अभाव में, भारत संघ के पास इसका खंडन करने का अवसर नहीं है या लाए गए नियमों के पीछे के उद्देश्य को रिकॉर्ड पर लाने का कोई अवसर नहीं है।

सितंबर 2008 में पारित अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने पदोन्नति संबंधी विवाद में कैट के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार करते हुए नियम 4 (बी) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के बाद कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में, नियम 4(बी) को अधिकारातीत घोषित किया गया है अपने फैसले में कहा, रिट याचिका में केवल कैट के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई थी। इसलिए दिए गए तथ्यों में, उच्च न्यायालय के पास नियम 4(बी) को अधिकारातीत घोषित करने का कोई अवसर नहीं है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने गुण-दोष के आधार पर नियमों की वैधता के संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है और इसलिए, उसका निर्णय किसी भी लंबित कार्यवाही में या नियमों की वैधता के मुद्दे से निपटने वाली किसी भी अदालत के रास्ते में नहीं आएगा।

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श्रीहरिकोटा 02 Sep, (एजेंसी): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश के पहले सूर्य मिशन के तहत आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान को शनिवार को पृथ्वी की कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया।

इसरो सूत्रों के मुताबिक 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती समाप्त होने के साथ ही पूर्वाह्न 11.50 बजे पीएसएलवी-सी57 के जरिए शार रेंज से प्रक्षेपित आदित्य एल-1 को अब पृथ्वी की निचली कक्ष में स्थापित कर दिया गया है। इसी के साथ ही 125 दिनों की लंबे सफर में सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने का सिलसिला शुरू हो गया।

उन्होंने बताया कि मिशन नियंत्रण केंद्र के वैज्ञानिक पूरे अभियान पर नजर रखे हुए हैँ। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य-एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। सफल प्रक्षेपण के साथ ही सभी चार चरणों के प्रज्वलन और पृथक्करण के बाद रॉकेट को करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्धारित कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।

उन्होंने कहा कि 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यान आदित्य-एल1 जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में सूर्य के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। करीब 1,475 किलोग्राम वजनी अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज प्वाइंट-1 (एल1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है।

सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्ष में रखे जाने के बाद कक्ष को और अधिक अण्डाकार बनाया जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को ऑन-बोर्ड प्रोपल्शन थ्रस्टर्स का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु एल1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान एल1 की ओर बढ़ेगा यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र (एसओआई) से बाहर निकल जाएगा। एसओआई से बाहर निकलने के बाद, क्रूज चरण शुरू हो जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को एल1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी), बेंगलुरु में तैयार आदित्य-एल 1 अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 (एल 1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है।

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नई दिल्ली 02 Sep, (एजेंसी): भारत में किसानों ने सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल की निकासी तेज करके बढ़ते तापमान को अनुकूलित कर लिया है।

यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो 2080 तक भूजल के नुकसान की दर तीन गुना हो सकती है, जिससे भारत की खाद्य और जल सुरक्षा को और खतरा होगा, भारतीय मूल के एक शोधकर्ता के नेतृत्व में एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है।

अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के अनुसार, भूजल की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में पानी की उपलब्धता में कमी से देश के 1.4 अरब निवासियों में से एक तिहाई से अधिक की आजीविका को खतरा हो सकता है और इसके वैश्विक प्रभाव होंगे।

भारत चावल और गेहूं सहित सामान्य अनाज का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है।

विश्वविद्यालय के पर्यावरण और स्थिरता स्कूल में सहायक प्रोफेसर, वरिष्ठ लेखिका मेहा जैन ने कहा, “हमने पाया है कि किसान पहले से ही बढ़ते तापमान के जवाब में सिंचाई का उपयोग बढ़ा रहे हैं, एक अनुकूलन रणनीति जिसे भारत में भूजल की कमी के पिछले अनुमानों में शामिल नहीं किया गया है।”

साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में उन्होंने कहा, “यह चिंता का विषय है, यह देखते हुए कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।”

मुख्य लेखक ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय में भूगोल और पर्यावरण स्थिरता विभाग के निशान भट्टाराई हैं, जो पहले जैन की प्रयोगशाला में पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता थे।

शोध में वार्मिंग के कारण निकासी दरों में हाल के बदलावों को देखने के लिए भूजल स्तर, जलवायु और फसल जल तनाव पर ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण किया गया।

शोधकर्ताओं ने पूरे भारत में भूजल हानि की भविष्य की दरों का अनुमान लगाने के लिए 10 जलवायु मॉडलों के तापमान और वर्षा अनुमानों का भी उपयोग किया।

पिछले अध्ययनों ने भारत में फसल उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन और भूजल की कमी के व्यक्तिगत प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया है।

लेखकों के अनुसार, उन अध्ययनों में किसानों के निर्णय लेने की बात शामिल नहीं थी, जिसमें यह भी शामिल था कि किसान सिंचाई निर्णयों में बदलाव के माध्यम से बदलती जलवायु को कैसे अपना सकते हैं।

नया अध्ययन इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि गर्म तापमान से तनावग्रस्त फसलों के लिए पानी की मांग बढ़ सकती है, जिसके चलते किसानों को सिंचाई में वृद्धि करनी पड़ सकती है।

भट्टराई ने कहा, “हमारे मॉडल अनुमानों का उपयोग करते हुए, हम अनुमान लगाते हैं कि सामान्य व्यवसाय परिदृश्य के तहत, तापमान बढ़ने से भविष्य में भूजल की कमी की दर तीन गुना हो सकती है और दक्षिण और मध्य भारत को शामिल करने के लिए भूजल की कमी वाले हॉटस्पॉट का विस्तार हो सकता है।”

भट्टराई ने कहा, “भूजल संरक्षण के लिए नीतियों और हस्तक्षेपों के बिना, हम पाते हैं कि बढ़ता तापमान भारत में पहले से मौजूद भूजल की कमी की समस्या को और बढ़ा देगा, जिससे जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की खाद्य और जल सुरक्षा और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी।”

पिछले अध्ययनों में पाया गया था कि जलवायु परिवर्तन से सदी के मध्य तक प्रमुख भारतीय फसलों की उपज में 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

साथ ही, देश का भूजल चिंताजनक दर से कम हो रहा है, जिसका मुख्य कारण सिंचाई के लिए पानी की निकासी है।

अध्ययन के लिए, शोधकर्ताओं ने एक डेटासेट विकसित किया, जिसमें पूरे भारत में हजारों कुओं से भूजल की गहराई, उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह अवलोकन शामिल हैं जो फसल के पानी के तनाव को मापते हैं, और तापमान और वर्षा रिकॉर्ड शामिल हैं।

अनुसंधान दल ने पाया कि बढ़ते तापमान के साथ-साथ सर्दियों में वर्षा में गिरावट के कारण मानसूनी वर्षा में वृद्धि से भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई, जिसके चलते भूजल में तेजी से गिरावट आई।

अध्ययन में कहा गया है कि विभिन्न जलवायु-परिवर्तन परिदृश्यों में, 2041 और 2080 के बीच भूजल-स्तर में गिरावट का उनका अनुमान वर्तमान कमी दर से तीन गुना से अधिक था।

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लखनऊ 02 Sep, (एजेंसी): ट्यूबरक्लॉसिस (टीबी) पर अंकुश लगाने को उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अब इसके मरीजों की समुचित देखभाल के लिए फैमिली केयरगिवर कार्यक्रम शुरू करने जा रही है।

विभाग का मानना है कि यह टीबी को हराने में सशक्त भूमिका अदा कर सकता है। टीबी मरीज की उचित देखभाल और सहयोग प्रदान करने में परिवार के सदस्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। पारिवारिक देखभालकर्ता अक्सर रोगी की देखभाल सुनिश्चित करने वाले प्राथमिक प्रदाता होते हैं और उनकी भागीदारी टीबी से पीड़ित व्यक्ति के उपचार परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को टीबी मुक्त बनाने के विजन को मिशन के रूप में अपनाकर प्रदेश में काम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ योगी सरकार अब टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों या रोगी के करीबी लोगों में से प्राथमिक देखभालकर्ता की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस पहल के तहत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रत्येक टीबी रोगी के लिए परिवार से एक जिम्मेदार देखभालकर्ता की पहचान की जाएगी।

उन्हें टीबी रोगी के साथ अस्पताल जाने के लिए कहा जाएगा और इस दौरान रोगी की देखभाल के प्रमुख पहलुओं, उपचार और उसके अनुपालन पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे उपचार के नियमों के पालन सहित स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए टीबी रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों और समुदाय में टीबी पर जानकारी और जागरुकता बढ़ेगी। इसके अलावा बेहतर सहयोग प्रदान करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी।

डीजी हेल्थ डॉ. दीपा त्यागी ने बताया कि “गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन इंगेजिंग फैमिली केयरगिवर्स फॉर सपोर्टिंग पर्सन्स विद ट्यूबरक्लोसिस” के अनुसार कई अध्ययनों से पता चला है कि पारिवारिक देखभाल से रोगी और देखभाल करने वाले के सम्बन्ध बेहतर होते हैं और देखभालकर्ता का आत्मविश्वास बढ़ता है। देखभाल करने वाले कठिन परिस्थितियों को संभालना सीखते हैं, इससे उनमें संतुष्टि का भाव आता है और इसका सीधा प्रभाव रोगी के स्वास्थ्य परिणाम पर पड़ता है।’

फैमिली केयरगिवर कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक देखभालकर्ताओं के रूप में परिवार के सदस्यों की भूमिका को मजबूत करना, देखभाल, रोकथाम के विभिन्न पहलुओं में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना और रोगियों के सफल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए परिवारों को आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान करना है। यह टीबी मरीज के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है।

यह जटिलताओं के शुरुआती लक्षणों की पहचान करके उन्हें रोकने और बीमारी के दौरान समय पर रेफरल द्वारा रोगी और उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक और समग्र देखभाल और सहायता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा इससे इलाज, उचित पोषण सुनिश्चित करने और उपचार के मानकों का पालन करने में मदद मिलेगी जिससे टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा।

इसके अलावा इससे टीबी से जुड़े भेदभाव और मिथकों को कम करने, टीबी रोगियों के लिए सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी और टीबी देखभाल में समानता भी सुनिश्चित होगी। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो एवं लिखना-पढ़ना जानता हो। जो अधिकतर समय मरीज के साथ रहता हो। जो रोगी की देखभाल की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो और परिवार की देखभाल करने वाला बनने के लिए सहमत हो। देखभाल करने वाले का मरीज का रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है।

पारिवारिक देखभालकर्ता का चयन केवल मरीज द्वारा किया जाएगा। देखभाल के नियम और जिम्मेदारियां सीएचओ/ टीबी चैम्पियन के निर्देशानुसार टीबी रोगियों की देखभाल एवं उनके द्वारा अनुभव किये गए साइड इफेक्ट की निगरानी करना। उपचार प्राप्त करने के लिए टीबी रोगियों को प्रोत्साहित करना। प्रगति रजिस्टर में उपचार पालन को अंकित करना। परिवार के अन्य सदस्यों में टीबी के लक्षणों की नियमित निगरानी करना।

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या अन्य स्वास्थ्य इकाइयों में रोगियों को नियमित फॉलोअप व जांच के लिए भेजना। रोगियों को पोषण सम्बन्धी सहायता के साथ आहार निगरानी प्रदान करना।

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बेंगलुरु 02 Aug. (एजेंसी): कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार अपनी एयरलाइन सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही है।

सरकार के 100 दिन पूरे होने की पृष्ठभूमि पर उपलब्धियों की एक पुस्तिका जारी करने के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा, “एयरपोर्ट की जमीन भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरित हो गई। भविष्य में कर्नाटक में बनने वाले सभी एयरपोर्ट का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। शिवमोग्गा एयरपोर्ट का नियंत्रण और प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है। सरकार अपनी हवाई सेवा शुरू करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।”

“विजयपुरा, बागलकोट, यादगिरि, रायचूर और कोप्पल जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, विजयपुर हवाई अड्डे का निर्माण उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रहा है। अप्रैल 2024 तक हवाई अड्डे का उद्घाटन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय सावधानीपूर्वक निष्पादित किए जा रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “स्थायी पर्यटन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से उत्तर कन्नड़ में 1,819 एकड़ में फैले एक विशाल इको-पर्यटन पार्क की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं।”

इसके साथ ही, दिल्ली जैसे सफल मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए, बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 407 एकड़ में फैले एक एयरो सिटी ‘बिजनेस पार्क’ बनाने की योजना भी चल रही है।

उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

उन्होंने कहा, “बेंगलुरु उपनगरीय परियोजना क्षेत्र के परिवहन बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के लिए तैयार है। अपने पहले चरण में, 149 किमी की दूरी तय करते हुए, यह परियोजना साकार होने के करीब है। इसके अतिरिक्त, परियोजना को दूसरे चरण में 452 किमी तक विस्तारित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। के-राइड इस महत्वपूर्ण उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय से आवश्यक अनुमति का तत्परता से इंतजार कर रहा है, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी और गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।”

बेंगलुरु के बाहरी इलाके में लगभग 2,000 एकड़ क्षेत्र में ‘नॉलेज-हेल्थ-इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी’ (केएचआईआर) स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

केएचआईआर अत्याधुनिक ज्ञान संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, नवाचार केंद्रों और अनुसंधान केंद्रों के विकास को बढ़ावा देकर बेंगलुरु की वैश्विक स्थिति को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

अपने प्रारंभिक चरण में, एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, एक अत्याधुनिक अस्पताल और उन्नत नवाचार और अनुसंधान सुविधाओं के लिए 1,000 एकड़ भूमि विकसित की जाएगी।

पाटिल ने कहा, इस रणनीतिक पहल से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बेंगलुरु का कद बढ़ने की उम्मीद है।

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चेन्नई 02 Sep, (एजेंसी): तमिलनाडु ‘क्यू’ ब्रांच पुलिस रामेश्वरम नगर के एक युवक के साथियों, दोस्तों और रिश्तेदारों की जांच कर रही है, जिसके परिसर पर एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छापा मारा था। आतंकी मॉड्यूल पर एनआईए की छापेमारी के बाद रामेश्वरम में स्पेशल पुलिस कर रही जांच

एनआईए ने खुफिया जानकारी के बाद युवक के परिसरों पर छापा मारा, जिसमें अफगानिस्तान में अल-कायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बनने के लिए अफगानिस्तान में जमीन खरीदने के लिए धन इकट्ठा करने में उसकी संलिप्तता का संकेत मिला था।

प्रमुख जांच एजेंसी ने अल-कायदा के लिए धन जुटाने की खुफिया जानकारी के आधार पर चार राज्यों-गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के परिसरों में छापेमारी की है। यह तलाशी महाराष्ट्र में तीन स्थानों पर और अन्य राज्यों में एक-एक स्थान पर की गई।

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, फंड जुटाना भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एएलक्यूआईएस) और तहरेक-ए-तालिबान के लिए है।

केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार, ये संगठन युवाओं की भर्ती करने और भारत में आतंक फैलाने की योजना बना रहे हैं।

तमिलनाडु ‘क्यू’ शाखा, जो राज्य पुलिस का एक विशिष्ट बल है, संदिग्ध युवक के इतिहास, राज्य के अन्य जिलों में उसके कनेक्शन के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों, दोस्तों और रिश्तेदारों की जांच कर रही है।

राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पुलिस ने कुछ दिन पहले कोयंबटूर के कुछ इलाकों में तलाशी ली थी।

उन्होंने कहा कि यह दीपावली की पूर्व संध्या पर हुए कार बम विस्फोट की जांच के बाद किया गया था, जिसमें 29 वर्षीय जमीशा मुबीन की उक्कदम में एक मंदिर के पास जलकर मौत हो गई थी। वह व्यस्त दीपावली बाजार में एक बड़े आत्मघाती हमले की योजना बना रहा था, लेकिन उसके अनुभव की कमी के कारण गंतव्य से काफी पहले ही बम में विस्फोट हो गया।

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नई दिल्ली 02 Sep, (एजेंसी): भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में सामने आए महिला के नग्‍न वीडियों को लेकर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेेेश की जनता राज्य सरकार को सबक सिखाएगी।

जेपी नड्डा ने शनिवार सुबह एक्स (पहले ट्विटर ) कर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा,” राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है। इससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। मुख्यमंत्री और मंत्री गुटीय झगड़ों को निपटाने में व्यस्त हैं, और बचा हुआ समय दिल्ली में एक राजवंश को खुश करने में व्यतीत हो रहा है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की कोई न कोई घटना सामने आती रहती है। राजस्थान की जनता राज्य सरकार को सबक सिखाएगी।

गौरतलब है कि जेपी नड्डा आज ही राजस्थान के सवाई माधोपुर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां ऐतिहासिक दशहरा मैदान से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ वे भाजपा के राज्यव्यापी कार्यक्रम ‘परिवर्तन संकल्प यात्रा” का शुभारंभ करेंगे।

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नई दिल्ली ,01 सितंबर (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गठबंधन को मजबूती और एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया में बैठकों का दौर जारी है। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक बाद गठबंधन के में शामिल दलों को नेताओं की अगली बैठक भी फिक्स हो चुकी है। ये बैठक दिल्ली में होगी।

आईएनडीएआई को मजबूती देने के लिए लगातार विपक्ष में शामिल दलों के नेताओं की बीच बैठक हो रही है। मुंबई की बैठक में गठबंधन की अगली रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आगामी चुनाव में सीटों क बंटवारे पर भी अंतिम रूप से मुहर लग गई। मुंबई के बाद अगली बैठक को लेकर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने समय तो नहीं बताया लेकिन बैठक की जगह जरूर बता दी।

एनसीपी नेता सुले ने कहा कि आईएनडीएआई गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इसे कब आयोजिक किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब देने से किनारा किया। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर हंसी के अंदाज में कहा कि आप को कौन सी डेट पर चाहिए, उस दिन रख लेंगे।

विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। मुंबई में दलों की संख्या 28 हो गई है। आईएनडीआईए में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी शामिल हुई।

इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमने इस बैठक में हमने कुछ बड़े स्टेप लिए हैं जो भी पार्टी इस इंडिया में है वो भाजपा को हराने के लिए यहां है। इस मंच पर जो दल हैं वो देश की 60 फीसदी जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने कहा कि अब सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। विपक्ष एक होगा तो भाजपा का जीतना असंभव होगा। विकास में हम किसान गरीबों को साथ लेकर चलेंगे।

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नई दिल्ली , 01 सितंबर (एजेंसी)। मुंबई के हयात होटल में इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 दलों ने हिस्सा लिया जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि मुंबई में ठगबंधन प्रोडक्शन की फि़ल्म सुपर फ्लॉप रही है। अश्वनी चौबे ने कहा कि पटना में फ्लॉप तो वही बेंगलुरु में फ्लॉप और मुंबई में भी फ्लॉप ही रही। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार वाले फूफा जी बंगाल वाली दीदी फिर भी खाली हाथ रह गए।

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और  केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि विपक्षी दल निशाना साधते हुए आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिनायकवादी हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं ने पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं दिए। इंडिया के प्रस्ताव पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनकी राजनीति  यानी लेन-देने पर आधारित है। लालू प्रसाद यादव ने तो पराकाष्टा कर दी। वो चारा घोटाले पर बेल पर बाहर हैं, 2जी और कॉमनवेल्थ में भी लेन-देन हुआ ।

उन्होंंने दावा किया कि इनकी तीसरी बैठक का नतीजा ये है कि इन्होंने राजनीतिक तौर पर लेन-देन को स्वीकार कर लिया। तीसरी बैठक में न तो गरीबों के उत्थान की कोई रूपरेखा नजर आई और न ही भारत के विकास का दृष्टिकोण दिखा। मुंबई में इंडिया गठबंधन की दूसरे दिन भी बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।

खासतौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई।मुंबई की इस बैठक में इस गठबंधन के संयोजक के नाम को लेकर भी चर्चा की बात कही जा रही है। इस दौरान एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया है। इस समिति में संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी जैसे कई नेता शामिल किए गए हैं।

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नई दिल्ली 01 सितंबर (एजेंसी)।  59 वर्षीय एक व्यक्ति को नया जीवन मिला है। यह ब्रेन-डेड मरीज से प्राप्त लिवर के सफल प्रत्यारोपण के बाद हो सका। दरअसल, कौशांबी के रहने वाले मरीज का लिवर सिरोसिस के कारण खराब हो गया था। वह पिछले कुछ वर्षों से अस्पतालों में लगातार इलाज करा रहा था।

मरीज को एक 55 वर्षीय व्यक्ति से लिवर मिला। डोनर एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। उसे दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने ब्रेन-डेड घोषित कर दिया था। परिवार की सहमति से लिवर को ग्रीन कॉरिडोर से वैशाली के मैक्स सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, महज 46 मिनट में 34 किलोमीटर दूरी तय की गई। मैक्स हॉस्पिटल के 15 डॉक्टरों की टीम ने नौ घंटे में लिवर ट्रांसप्लांट किया।

मैक्स अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट और पित्त विज्ञान के अध्यक्ष डॉ. सुभाष गुप्ता ने कहा कि रोगी लिवर सिरोसिस और अन्य जटिलताओं से पीडि़त था। उसे कई बार आईसीयू में भर्ती कराया गया। उसे तत्काल लिवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी।

हमें उम्मीद है कि यह उपलब्धि अधिक जागरूकता को बढ़ावा देगी और अधिक परिवारों को अंग दान करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे जरूरतमंद लोगों को जीवन का अमूल्य उपहार मिलेगा।

अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. राजेश डे ने कहा कि हम दाता के परिवार के आभारी हैं, जिन्होंने अपने नुकसान के समय में भी गंभीर रोगियों की सेवा करने का फैसला किया। अंग दान कई अनमोल जिंदगियों को बचा सकता है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हर कोई इस उद्देश्य को अपनाएगा।

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भोपाल, 01 सितंबर (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर बड़ा हमला बोला। शनिवार को सिंधिया ने कहा कि यह केवल कुर्सी के लालच का गठबंधन है। यह सत्ता के लालच के लिए साथ आए है।

भोपाल में भाजपा की बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के विपक्ष के गठबंधन को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि यह वही गठबंधन है। जो केवल सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी की लालच के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असीम जनता के प्रेम के भय और जलन से पूर्ण कमंडल के सारे लोग एक साथ खड़े हो गए है।

देश की जनता ने इनका पर्दाफाश कई बार किया है और 2023-2024 के चुनाव मे दोबारा देश की जनता इनका पर्दाफाश करेगी। देश और प्रदेश की जनता के दिल में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने गरीब कल्याण सेवा भाव की एक नई अलख देश में जगाई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अभी मैं पहले उसे समझूगा। उसके बाद ही उस पर कोई टिप्पणी करूंगा।

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नई दिल्ली 01 Sep, (एजेंसी): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर यह घोषणा की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा करते हुए कहा कि एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर कहा एनसीईआरटी को औपचारिक रूप से डीम्ड विश्वविद्यालय के तौर में मान्यता मिलने जा रही है। इसके साथ ही प्रधान ने बताया कि बाल भवन का एनसीईआरटी में विलय किया जाएगा। उन्होंने एनसीईआरटी, सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय से ‘जादुई पिटारा’ गीत को 22 भाषाओं में तैयार करने को भी कहा।

गौरतलब है कि एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करती हैं। एनसीईआरटी ने करिकुलम पर दो समितियां बनाई हैं। इनमे राष्ट्रीय निरीक्षण समिति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक समिति बनाई हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों समितियां 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार और मूल भारतीय सोच पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेंगी।

गौरतलब है कि एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए कक्षा 3 लेकर 12वीं तक की पुस्तकें तैयार कर रहा है। यह पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर तैयार की जा रही है। एनसीईआरटी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक ऐसा संस्थान है जो स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर काम करती है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक एनसीईआरटी का मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति-निर्धारण में मदद करने का है।

इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के अन्य कार्य हैं, शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोधकार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, राज्य सरकारों और अन्य शैक्षणिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह आदि देना और अपने कार्य हेतु स्कूली पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन और अन्य शैक्षणिक वस्तुओं के प्रचार की दिशा में कार्य करना।

एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए शीर्ष संगठन के रूप में कार्यरत संस्थान है। एनसीईआरटी देश में शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्य और शिक्षण-सीखने की सामग्री के विकास सहित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का संचालन करती है।

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भोपाल ,01 सितंबर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तो दिल्ली में बन रहे मध्य प्रदेश भवन में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि शिवराज सिंह चौहान का एक ही मंत्र है पैसा दो और काम लो।

कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है, शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं करते, बल्कि हर एक्शन में भ्रष्टाचार करते हैं। मध्य प्रदेश का 50 प्रतिशत् कमीशन राज हर रोज नए नजारे पेश कर रहा है। दिल्ली में बना नया मध्य प्रदेश भवन इसका ताजा उदाहरण है।

कमलनाथ ने अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, मैंने जब दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन की आधारशिला रखी थी तो किसी भी प्रदेश का सबसे सुंदर भवन बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया।

सरकारी अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ कुछ मदों में भ्रष्टाचार सामने आया है, ईमानदारी से जांच होगी तो यह भ्रष्टाचार का स्मारक साबित होगा।इनका कोई काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो सकता। सचिवालय से लेकर देवालय तक और विद्यालय से लेकर चिकित्सालय तक चौहान का एक ही मंत्र है: पैसा दो, काम लो।

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मुंबई ,01 सितंबर (एजेंसी)। राष्ट्रीय विपक्षी गुट इंडिया के संयुक्त लोगो का बहुप्रतीक्षित अनावरण फिलहाल टाल दिया गया है। आयोजकों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी।

मेजबान, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और कांग्रेस के विपक्ष के नेता विजय वड्डेट्टीवार ने पत्रकारों को सूचित किया कि लोगो के अनावरण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जबकि इंडिया कॉन्क्लेव 3.0 शुक्रवार सुबह मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में भव्य रूप से शुरू हुआ।

राउत ने कहा कि 28 विपक्षी दलों के कुछ नेताओं के कुछ सुझाव हो सकते हैं, जिन्हें ‘लोगो’ को अंतिम रूप देने से पहले ध्यान में रखना होगा। हालांकि, महा विकास अघाड़ी के सूत्रों ने खुलासा किया कि सर्वसम्मति की कमी थी, क्योंकि कुछ सदस्यों ने ‘लोगो’ डिजाइन के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति व्यक्त की है। एक बार सभी द्वारा अनुमोदित और मंजूरी मिलने के बाद ‘लोगो’ का अनावरण कर दिया जाएगा।

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नई दिल्ली 01 Sep, (एजेंसी): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में दूसरी अनुसूची में प्रविष्टि 9 में ‘संस्कृति मंत्रालय’ शीर्षक के तहत, ‘नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय’ शब्दों के स्थान पर… ‘प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय और पुस्तकालय’ शब्‍द प्रतिस्‍थापित किये जायेंगे।”

इससे पहले, विपक्षी कांग्रेस ने संग्रहालय से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने के लिए केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की थी और इसे “प्रतिशोध की राजनीति” का हिस्सा बताया था।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा था, इससे हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं होने वाली है। यह केवल उन्हीं के लिए समस्याएं पैदा करने वाला है। ये लोग जो कर रहे हैं, इसका उन पर निश्चित तौर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्हें देश के प्रति जवाबदेह होना होगा।

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*बच्चे आगे बढ़ें और अपने समाज को आगे बढ़ायें – राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु*

रायपुर 01 सितम्बर,(एजेंसी)।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन राजभवन में विशेष संरक्षित जनजातियों के विद्यार्थियों और अन्य सदस्यों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचदंन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से उपस्थित थे। श्रीमती मुर्मुु ने कहा कि बच्चे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए आगे बढं़े और अपने समाज को भी आगे बढ़ायें।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने राज्य की विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर और अबूझमाड़ जनजाति के सदस्यों से संवाद करते हुए कहा कि जब भी वे देश में भ्रमण करती हैं तो वहां विशेष संरक्षित जनजाति के सदस्यों से अवश्य मिलती हैं। हम जानते है कि वे शैक्षणिक, एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

समाज में जो कमजोर है उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हमारा देश चंद्रमा तक पहुंच गया है। पीवीटीजी को भी आगे बढऩा चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ लेकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होकर देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु नें विशेष पिछड़े जनजातियों के बच्चों से संवाद किया। बच्चों ने अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं के बारे में उनसे खुलकर बात-चीत की। नारायणपुर जिले की अबूझमुडिया जनजाति की छात्रा कुमारी वंशिका नुरेटी जो यहां राजधानी के प्रयास विद्यालय में कक्षा नवमी में पढ़ती ह,ै उसने कहा कि राज्य शासन द्वारा नीट की तैयारी के लिए अच्छी कोचिंग दी जा रही है।

जिसका लाभ लेकर डॉक्टर बनना चाहती है। मुनार गांव की कुमारी माही भी रायपुर के प्रयास विद्यालय में पढ़ती है और डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी चाहती है। राष्ट्रपति से मिलकर वह बहुत खुश हुई और यह अवसर देने के लिए उनका आभार माना। कबीरधाम जिले के बैगा जनजाति के छात्र ओम प्रकाश मरावी भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और समाज की सेवा के साथ ही अपने माता-पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं।

अबूझमाड क्षेत्र के कोहामेटा गांव के निवासी सुखराम नुरेटी ने कहा कि प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़कर उन्होंने अपना कैरियर बनाया है। वर्तमान में वे बस्तर जिले में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना सुरक्षित भविष्य बनाया है। राज्य शासन द्वारा विशेष पिछडी जनजातियों के 1000 से अधिक शिक्षित युवाओं को शासकीय सेवाओं में नियोजित किया गया है।

राज्य में पहली बार धमतरी जिले के 22 कमार जनजाति ग्राम के निवासियों को पर्यावास अधिकार प्रदान किया गया है। जिससे कमार जनजाति के संरक्षण के साथ-साथ जंगल के संरक्षण में मद्द मिली है। जिसके लिए कमार जनजातियों के सदस्यों ने आभार व्यक्त किया। श्रीमती मुर्मु ने सभी से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की और उनका उत्साह वर्धन किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में आदिमजाति विभाग के सचिव डी. डी. सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने विशेष संरक्षित जनजातियों के विकास के लिए संबंध में शासन द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी दी। जनजाति के सदस्यों ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और उन्हें बीरनमाला, खुमरी और कलगी फेंटा भेंट किया। आदिमजाति अनुसंधान द्वारा विशेष जनजातियों पर प्रकाशित पुस्तके राष्ट्रपति सहित सभी अतिथियों को भेंट की।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव अमृत खलखों, आयुक्त आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग शम्मी आबिदी, उपसचिव दीपक कुमार अग्रवाल, सहित जनजाति समुदायों के सदस्य अपने पांरपरिक परिधान मेें उपस्थित थें।

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बरनाला 01 Sep, (एजेंसी): बरनाला में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नकोदर से लौट रही एक स्विफ्ट कार आज सुबह 5 बजे ईंटों से भरी ट्राली से जा टकराई। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कार सवार लोग नकोदर से माथा टेककर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

इस संबंध में थाना ठुलीवाल के मुख्य अधिकारी बलदेव सिंह मान ने बताया कि विकास पुत्र दयानंद निवासी 12 क्वार्टर रोड, हिसार, अमृतपाल पुत्र चरणजीत निवासी हिसार, सोनू बत्रा निवासी हिसार और एक 11 वर्षीय बच्चा रात करीब 12 बजे हिसार से नकोदर डेरे पर माथा टेकने के लिए निकला था।

पुलिस ने बताया कि लौटते समय आज सुबह करीब 5 बजे जब वह गांव भदलवड के पास पहुंचे तो कार आगे जा रही ईंटों से भरी ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार सभी चार लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बरनाला भेज दिया गया है। उनहोंने बताया कि पुलिस ने ईटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली के ड्राइवर सोमा सिंह निवासी गांव संघेड़ा को गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

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