नई दिल्ली 29 Oct, (एजेंसी): आने वाले नए शैक्षणिक सत्र से देश भर की 300 से अधिक यूनिवर्सिटीज 4 वर्षीय अंडरग्रैजुएट प्रोग्राम यानि एफवाईयूपी लागू कर सकती हैं। हालांकि यह नियम बाध्यकारी नहीं होगा। छात्रों के पास एफवाईयूपी या फिर 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को अपनाने का विकल्प मौजूद रहेगा। यूजीसी के मुताबिक छात्रों को रिसर्च स्पेशलाइजेशन के साथ चार वर्षीय स्नातक ‘यूजी ऑनर्स’ डिग्री मिलेगी। फिलहाल देश भर की करीब 150 यूनिवर्सिटी में मौजूदा सत्र 2023-24 से एफवाईयूपी लागू हो गया है।

यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार के मुताबिक अगले सत्र में यह संख्या दोगुनी हो जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की शुरुआत में देशभर के 105 विश्वविद्यालयों ने एफवाईयूपी को लागू किया था। 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को लागू करने वाले विश्वविद्यालयों में 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 24 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, 44 डीम्ड विश्वविद्यालय और 18 प्राइवेट विश्वविद्यालय शामिल थे। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय व मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय शामिल हैं।

अब इन विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच चुकी है। एफवाईयूपी की रूपरेखा के तहत यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रावधानों का पालन करते हुए छात्रों को तीन वर्षीय स्नातक डिग्री के साथ-साथ 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री हासिल करने का विकल्प प्रदान किया है।

यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक छात्र 120 क्रेडिट पूरा होने पर तीन वर्षीय यूजी डिग्री और 4 वर्ष में 160 क्रेडिट पूरा करने पर एफवाईयूपी ऑनर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। रिसर्च स्पेशलाइजेशन के इच्छुक छात्रों को चार साल के अंडर ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। इससे उन्हें रिसर्च स्पेशलाइजेशन के साथ साथ ऑनर्स की डिग्री हासिल होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि चार वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम (एफवाईयूपी) के नए ड्राफ्ट से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को मदद मिलेगी। भारतीय छात्रों में विदेशों में पढ़ाई को लेकर क्रेज साल दर साल बढ़ रहा है। बीते साल नवंबर तक 6 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र, उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए हैं, जबकि 2021 में यह संख्या 4.44 लाख थी।

इन आंकड़ों में कहा गया है कि कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली ऐसे शीर्ष 5 देश हैं जहां पर भारतीय छात्र पढ़ने के लिए ज्यादा जा रहे हैं।

यूजीसी के नए ड्राफ्ट के अनुसार, अब छात्र तीन साल के बजाय चार साल पूरा करने पर ही अंडरग्रेजुएट ‘ऑनर्स’ की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।

यूजीसी का कहना है कि एफवाईयूपी का पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क’ का ड्राफ्ट अंतरराष्ट्रीय स्टैण्डर्ड के अनुसार है। शिक्षा के स्तर में अंतरराष्ट्रीय बराबरी का एक लाभ यह भी है कि भारतीय छात्र को अमेरिका और पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए पहले से अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। हालांकि कुछ शिक्षाविद् इससे सहमत नहीं हैं।

प्रसिद्ध शिक्षाविद् सीएस कांडपाल के मुताबिक एफवाईयूपी उन छात्रों को मदद करेगी जो अमेरिका के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने के इच्छुक हैं। लेकिन प्रोग्राम में इस तरह की स्किल सिखाने की जरूरत है जिससे रोजगार बढ़ाया जा सके। इस तरह की स्किल विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के भी लिए बहुत मददगार होगी। इन स्किल में कम्युनिकेशन, एडाप्टिबिलिटी, विदेशी भाषा, और सेल्फ-अवेयरनेस शामिल हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मूल उद्देश्य देश में तीन साल के प्रोग्राम में ज्यादा संख्या में छात्रों को शामिल करना था। एफवाईयूपी, डिग्री तीन वर्षीय कार्यक्रम का विस्तार है। जैसे कि स्कूलों में आप क्लास में जाते हैं, नोट्स तैयार करते हैं और परीक्षा देते हैं। परीक्षा में आपके प्रदर्शन के हिसाब से आपको ग्रेड मिलता है। इस प्रकार की शिक्षा से छात्र विदेशों में अच्छी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन शिक्षा पाने के साथ-साथ करियर बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य मात्र विदेश के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना है। जो संस्थान एफवाईयूपी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें उसे इस बारे में सोचने की जरूरत है।

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एर्नाकुलम 29 Oct, (एजेंसी) : केरल के एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में तीन जबरदस्त धमाके हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जिस समय यह धमाके हुए उस समय कन्वेंशन सेंटर यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना चल रही थी। धमाकों में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक यह घटना करीब 9 बजे की है। धमाके के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। यहां मौजूद कई लोगों का यह भी कहना है कि कन्वेंशन सेंटर में लगातार पांच धमाके हुए जिसमें से एक बेहद तेज था। केरल के मंत्री पी राजीव धणाके के बाद मौके पर पहुंचे। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी हाजिर होने का आदेश दिया है।

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कन्वेंशन सेंटर में उस वक्त कुछ यहूदी भी मौजूद थे। ऐसे में संभव है कि उनको निशाना बनाकर ही यह धमाका किया गया हो। एक दिन पहले ही मलप्पुरम में आयोजित रैली में हमास के पूर्व चीफ ने हिंदुत्व और यहूदियों के खिलाफ जहर उगला था। इसके बाद रैली का आयोजन करने वाले संगठन ने यह भी कहा था कि हमास भारत में कोई प्रतिबंधित या फिर आतंकी संगठन नहीं है।

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जयपुर,28 अक्टूबर (एजेंसी) । राजस्थान में कांग्रेस के लिए गुरुवार का दिन बेहद घटनापूर्ण रहा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी फेमा मामले में नोटिस दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी डोटासरा के जयपुर-सीकर स्थित आवासों पर 8 घंटे तक रुके। छापेमारी के तार सीकर में कोचिंग अकादमी से जुड़े हुए हैं। ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि कोचिंग सेंटर और राजनेताओं के बीच सीधी साझेदारी की बजाय चार प्रॉक्सी कंपनियां मौजूद थी।

इन छापों के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल ‘टिड्डी दलÓ की तरह कर रही है। सूत्रों की पुष्टि के मुताबिक, ईडी को सीधी साझेदारी के बजाय चार प्रॉक्सी कंपनियों के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा, ईडी कलाम अकादमी सेंटर से जुड़े मनी ट्रेल (मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताएं) को समझने की कोशिश कर रही है। ईडी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और लेनदेन कैसे किया गया।

गुरुवार को ईडी के अधिकारी डोटासरा के सीकर और जयपुर स्थित आवास पर लगभग एक साथ पहुंचे। तीन अलग-अलग गाडिय़ों में तीन अधिकारी जयपुर स्थित आवास पर पहुंचे। सीकर स्थित घर पर भी तीन अधिकारी पहुंचे। डोटासरा जयपुर स्थित अपने आवास पर मौजूद थे। ईडी ने उनके सीकर स्थित आवास पर उनके बेटे और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में कार्रवाई की।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी के अधिकारियों ने डोटासरा या उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ नहीं की, बल्कि सिर्फ फाइलें, कागजात और डायरियां खंगालीं। किसी से पैसे, आभूषण या अन्य संपत्तियों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। सीकर में भी उनके घर पर इसी तरह छापेमारी की गई थी। वहां भी अधिकारियों ने कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ दस्तावेजों की जांच की।

ईडी के अधिकारी करीब 8 घंटे तक दोनों घरों में रहे। इसके बाद टीम कार्यालय लौट गईं। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शेखावाटी की कलाम एकेडमी का नाम सामने आया था। राज्य सरकार ने जांच एसओजी को सौंपी थी। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, शेर सिंह मीणा, भूपेंद्र सारण समेत 60 से ज्यादा लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था।
एसओजी इस मामले की जांच कर ही रही थी कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत पर ईडी भी इसमें शामिल हो गई और 7 अगस्त को सीकर में नवलगढ़ रोड स्थित कलाम एकेडमी पर छापा मारा। इस छापेमारी में ईडी के करीब 12 अधिकारी 3 गाडिय़ों में अकादमी पहुंचे। यहां कलाम अकादमी की दो इमारतें हैं। ईडी ने प्रशासनिक भवन के मुख्य परिसर में छापेमारी की। किरोड़ी लाल ने शिकायत में आरोप लगाया था कि कलाम एकेडमी का नाम डोटासरा से जुड़ा है। इसके बाद उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी ये दावे किए।

पिछली छापेमारी में ईडी ने कलाम एकेडमी और निदेशकों के दस्तावेजों की जांच की थी। आरईईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे और कलाम में पंजीकृत अभ्यर्थियों का डेटा लिया गया। शिकायत के आधार पर अकादमी में वित्तीय जांच की गई। पैसों के लेन-देन के रिकॉर्ड, जमीन आदि संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की गई।

सूत्रों के मुताबिक, दो महीने पहले छापेमारी से ईडी को यह साफ हो गया था कि कलाम एकेडमी से जुड़ी चार प्रॉक्सी कंपनियां हैं, जिनमें लेनदेन हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को डोटासरा के घर पर ईडी की छापेमारी की मुख्य वजह यही थी।

ईडी अब यह जानना चाहती है कि कलाम अकादमी में आने वाला पैसा साझेदारों के बीच कैसे बांटा गया और इसका कितना हिस्सा प्रॉक्सी कंपनियों तक पहुंचा और कौन से लोग प्रॉक्सी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। कलाम एकेडमी इससे पहले भी आरईईटी-2021 का पेपर लीक होने के बाद विवाद में घिर गई थी। इसके बाद वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर भी आउट हो गया। इस मामले में कलाम एकेडमी का भी नाम आया था।

रीट (आरईईटी), वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और शेर सिंह से पूछताछ में सीकर के कोचिंग संचालकों की मिलीभगत भी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि शेर सिंह ने वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा से पहले ही कोचिंग सेंटरों में प्रश्नपत्र में आने वाले प्रश्न लिखवाए थे। ईडी को सुराग मिला कि शेर सिंह ने कलाम अकादमी में प्रश्न निर्देशित किये थे। इस बीच राजनेताओं के बयानों की झड़ी लग गई है।

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, मैं राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी छापे की कड़ी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी का समन दिया गया है। भाजपा ऐसे हथकंडों से कांग्रेस नेताओं को नहीं डरा सकती। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुटता के साथ खड़े हैं।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ईमानदार है तो ईडी की छापेमारी से क्यों डरें?

उन्होंने कहा, अगर उनका बेटा और पार्टी अध्यक्ष ईमानदार हैं तो उन्हें बरी कर दिया जाएगा। वे हंगामा कर रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। अशोक गहलोत की सरकार ने पूरे 5 साल तक भ्रष्ट दीमक बनकर राज्य को बर्बाद कर दिया है। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। 17 से ज्यादा पेपर आउट हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

इस बीच डोटासरा ने कहा, भाजपा इस तरह की कार्रवाई करके केवल हमारा समय बर्बाद करना और हमें डराना चाहती है। अगर मैं बेईमान हूं तो मैं पूरी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं।

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नई दिल्ली28,अक्टूबर(एजेंसी)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मोइरांगथेम आनंद सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया है। उस पर मणिपुर हिंसा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल होने का आरोप है।

एजेंसी ने तर्क दिया कि सिंह के प्रतिबंधित संगठनों से संबंध थे! उन्हें अत्याधुनिक हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था और उनके म्यांमार स्थित आतंकवादी संगठनों के नेताओं से संबंध थे।

गिरफ्तारी के बाद सिंह को नई दिल्ली लाया गया और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता को सूचित किया कि सिंह पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में सक्रिय आतंकवादी समूहों के नेतृत्व द्वारा योजनाबद्ध एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था।

इस साजिश का उद्देश्य मणिपुर में चल रही जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेडऩा और आतंकी हमले करना था, जिससे मणिपुर में मौजूदा स्थिति बिगड़ जाए।

एनआईए ने तर्क दिया कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से चल रही जांच को खतरा होगा और उसके इतिहास को देखते हुए, उसके इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने की बहुत अधिक संभावना है जिससे राज्य में मौजूदा सुरक्षा स्थिति खराब हो सकती है।
अदालत ने जमानत अर्जी पर दलीलें सुनने के लिए अगली तारीख 8 नवंबर तय की है।

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सीतामढ़ी28,अक्टूबर(एजेंसी)। चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार को कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो 40 सालों तक बिहार को बर्बाद किया है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने इतनी समझदारी दिखाई कि कांग्रेस को बिहार से पूरे सिरे से काटकर फेंक दिया।

उन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी से बिहार को क्या मतलब है। बिहार में जन सुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में सवालिया अंदाज में कहा कि आप बताइए जरा कि राहुल गांधी को बिहार में पिछली बार कब देखा था? बिहार के मुद्दे पर कभी बोलते हुए सुना आपने? कांग्रेस ने तो 40 सालों तक बिहार को बर्बाद किया है। आज कांग्रेस का बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने जो बिहार में गलती की उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। बिहार में कांग्रेस साल 1990 तक रूलिंग पार्टी हुआ करती थी लेकिन आज कांग्रेस का 5 प्रतिशत वोट बिहार में नहीं है।

प्रशांत किशोर ने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि गरीब की बात करने वाले ये बोल रहे हैं कि कर्नाटक में महिलाओं को 3 हजार रुपये देंगे। कर्नाटक की महिला ज्यादा गरीब है या बिहार की महिला ज्यादा गरीब है? अगर कर्नाटक की महिला को 3 हजार रुपये मिलना चाहिए तो कांग्रेस के लोग बिहार में सरकार में शामिल हैं तो जरा बताइए कि बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं एक हजार भी दिलवा रहे हो?

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नई दिल्ली, 28 अक्टूबर(एजेंसी)। भारत ने 26 राफेल-समुद्री लड़ाकू जेट खरीदने के लिए फ्रांसीसी सरकार को अनुरोध जारी किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-समुद्री लड़ाकू जेट और तीन स्कॉर्पीन डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी थी।

मंत्रालय ने कहा कि डीएसी ने फ्रांसीसी सरकार से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर, दस्तावेज़ीकरण, चालक दल प्रशिक्षण और रसद समर्थन के साथ 26 राफेल-समुद्री लड़ाकू जेट की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। अंतर-सरकारी समझौता (आईजीए)।

इसमें कहा गया है कि अन्य देशों द्वारा समान विमान की तुलनात्मक खरीद कीमत सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद कीमत और खरीद की अन्य शर्तों पर फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत की जाएगी।

इसके अलावा, भारतीय डिज़ाइन किए गए उपकरणों के एकीकरण और विभिन्न प्रणालियों के लिए रखरखाव, मरम्मत और संचालन (एमआरओ) हब की स्थापना को उचित बातचीत में अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

अब भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित सौदे के लिए फ्रांसीसी आयुध महानिदेशालय को एक विस्तृत अनुरोध पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि इसमें 22 सिंगल-सीट जेट और चार ट्विन-सीट ट्रेनर के साथ-साथ हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर, क्रू ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शामिल होंगे।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार फ्रांस को अपनी पेशकश, कीमत और अन्य विवरण के साथ कुछ महीनों में जवाब देना चाहिए।
लागत पर बातचीत और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अंतिम मंजूरी के बाद एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, डिलीवरी तीन साल में शुरू हो जाएगी।

सरकार-से-सरकारी सौदे के लिए एलओआर, जिसमें डसॉल्ट एविएशन निर्मित जेट की ऑफ-द-शेल्फ खरीद शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 10 अक्टूबर को फ्रांस की यात्रा के तुरंत बाद आया है।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, विमान और पनडुब्बियों की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना कमी का सामना कर रही है और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है।
विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत मिग-29 का संचालन कर रहे हैं और दोनों वाहकों पर परिचालन के लिए राफेल की जरूरत है।

एक सूत्र ने बताया कि इन सौदों की कीमत हजारों करोड़ रुपये होने का अनुमान है, लेकिन अंतिम लागत अनुबंध पर बातचीत पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

एक अधिकारी ने कहा कि देश कीमत में कुछ रियायत की मांग कर सकता है और इसमें ‘मेक इन इंडिया’ सामग्री पर अधिक ध्यान देने पर भी जोर दिया जा सकता है।

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नई दिल्ली,23 अक्टूबर (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है मोदी सरकार मुफ्त की रेवडिय़ां बांटकर भारत की अर्थव्यवस्था को डिफॉल्टर युग में ले जा रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को ‘डिफॉल्टर काल’ (डिफॉल्टर युग) में ले जा रही है। अपने पूंजीपतियों को ‘मुफ्त की रेवडिय़ां’ बांटना और आम लोगों की बचत को नष्ट करना आपका एकमात्र एजेंडा रहा है।

क्या यह सच नहीं है कि मार्च 2019 के बाद से जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों का बकाया प्रति दिन 100 करोड़ तक बढ़ गया है? क्या आपकी सरकार ने पिछले 9 वित्तीय वर्षों में 14.56 लाख करोड़ रुपये का एनपीए माफ नहीं किया?

कांग्रेस प्रमुख ने आगे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ”आपकी सरकार नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे गंभीर आर्थिक अपराधियों को भारत से लूटने और भागने में मदद करने, कमरतोड़ महंगाई थोपने, आम लोगों की बचत को डुबाने और बड़ी आर्थिक असमानता पैदा करने के लिए दोषी है।”

उन्होंने कहा कि जब हताश किसान मदद के लिए चिल्लाते हैं, तो भाजपा उनका ऋण माफ करने से इनकार कर देती है। लेकिन, जब धनकुबेर मित्र कर्ज माफ कराना चाहते हैं, तो आपकी सरकार एक पल में बाध्य हो जाती है। 2024 में भारत के लोग आपके द्वारा अर्थव्यवस्था पर किए गए हर हमले का जवाब देंगे।

उन्होंने अपने दावों के समर्थन में ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा डेटा का एक ग्राफिक भी पोस्ट किया। कांग्रेस अर्थव्यवस्था को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना करती रही है और समय-समय पर बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और एनपीए के मुद्दे पर आलोचना करती रही है।

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नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (एजेंसी) । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शनिवार को कहा कि वह इससे स्तब्ध और शर्मिंदा हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष-विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा।
उन्होंने यह भी कहा कि जब मानवता के हर कानून को ध्वस्त कर दिया गया है, तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया, जिसमें इजऱायल-हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष-विराम का आह्वान किया गया था। प्रियंका ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए अपने पोस्ट में महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख किया कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है।

उन्होंने कहा, मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष-विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। प्रियंका ने कहा, हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी। इन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार हैं, जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। वे भारत के उस नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में उसके कदमों का मार्गदर्शन किया है।

उन्होंने कहा, जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई है और फ लस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तब रुख अपनाने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। प्रियंका ने कहा कि यह उन सभी चीजों के विपरीत है, जिनके लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा खड़ा रहा है।

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नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई भाजपा के ही नहीं, नए भारत के भी शिल्पी हैं। आदित्यनाथ ने कहा, उनके (मोदी के) नेतृत्व में 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने अपने सांगठनिक विकास के साथ ही देश के विकास को भी गति दी है।

उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा जो कहती है वो करती है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोकभावन में वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सिंह की पुस्तक नई भाजपा के शिल्पकार के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया।

यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई सिंह की कृति द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी का अनुवाद है। हिन्दी संस्करण का अनुवाद सुनील त्रिवेदी ने किया है। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ही देश की इकलौती पार्टी है जो सबसे पहले देश को रखती है और फिर पार्टी, उसके बाद परिवार और अंत में खुद के हित आते हैं।

आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई भाजपा और देश का स्वर्णिम काल चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा, ” अब कश्मीर कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) के लोग कहते हैं, हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने से लोगों को पहली बार एहसास हुआ है कि वे स्वतंत्र हैं और भारत उनका देश है।

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गुवाहाटी, 28 अक्टूबर(एजेंसी)। असम के करीमगंज जिले में पिछले कुछ दिनों से लापता 47 वर्षीय पूर्व पंचायत सदस्य और भाजपा नेता का शव मिला है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने शुक्रवार रात जिले के पत्थरकांडी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के स्?थानीय नेता अब्?दुल सत्?तार का शव बरामद किया। गत 23 अक्टूबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

करीमगंज जिले के पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

सत्तार के शरीर पर कई बाहरी चोटों के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें प्रताडि़त किया गया था।

उन्होंने कहा, ”परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पीडि़ता की हत्या की गई है।”

इस बीच, मृतक अब्दुल सत्तार के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या में एक स्थानीय कांग्रेस नेता सुरमान अली और उनके दोस्त शामिल थे।

हालांकि, पुलिस ने कहा कि वह अभी भी इस मामले की जांच कर रही है।

सत्तार के परिजनों के मुताबिक, 23 अक्टूबर को रात करीब 9 बजे, जब वह घर पर थे, उनके पास कई फोन आए।

उन्होंने बताया कि उन्हें स्थानीय विधायक के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना है।

परिवार के एक सदस्य ने कहा, “वह वापस नहीं आए। जब हमने अगली सुबह उनसे संपर्क करने की को?शिश की तो उनका फोन बंद था। हमने अगले दिन पुलिस और पार्टी के अन्य नेताओं को बताया।”

सत्तार के बेटे ने संवाददाताओं से कहा कि उनके पिता को चार महीने पहले स्थानीय कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने धमकी दी थी।

सत्तार के परिजनों के मुताबिक, उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे और शव को बोरे में ठूंस दिया गया था।

उन्?होंने कहा, “उनकी हत्या कर दी गई और शव को बड़े पत्थरों के साथ नदी में फेंक दिया गया।”

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “पीडि़त के हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसके माथे पर चोट का बड़ा निशान है लेकिन जब तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते।”

पथारकांडी से भाजपा विधायक कृष्णेंदु पॉल ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

उन्होंने कहा, “तथ्य यह है कि एक सार्वजनिक व्यक्ति लापता हो गया और उसका शव ऐसी अवस्था में पाया गया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह हत्या थी। हम पुलिस द्वारा आरोपियों की पहचान के बाद उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं।”

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नई दिल्ली, 28 अक्टूबर(एजेंसी)। कांग्रेस ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र पर संसद के मानसून सत्र के दौरान वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली मिजोरम की नई विधान सभा का पहला सत्र एक नया विधेयक पारित करेगा, जो राज्य के आदिवासी लोगों की भूमि, जंगलों और अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है।

एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, “मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध और आक्रोश हुआ, यहां तक कि पूर्वोत्तर में भी।”

कांग्रेस नेता ने कहा, ”भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वादा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली मिजोरम की नई विधान सभा का पहला सत्र एक नया विधेयक पारित करेगा जो राज्य के आदिवासी लोगों की भूमि, जंगलों और अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। वन समवर्ती सूची का हिस्सा हैं, इसलिए इस विधेयक को अनुच्छेद 254(2) के प्रावधान के तहत सहमति के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि यह वही है जो “एमएनएफ सरकार को संसद के मानसून सत्र के तुरंत बाद करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह भाजपा की धुन पर नाचती है।”

रमेश ने कहा, “ज़ीपीएम ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वे मिजोरम के लोगों के लिए बिना किसी विचारधारा, बिना किसी कार्यक्रम या संगठन के बिना एक पार्टी हैं और कुछ ही समय में भाजपा के साथ समझौता कर लेंगे।”

मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

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नई दिल्ली,28 अक्टूबर(एजेंसी)। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद के आग्रह पर अब उन्हें 31 अक्टूबर की बजाय 2 नवंबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होकर अपने बचाव में तथ्यों को रखने को कहा है।

दरअसल, इस मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्राई की गवाही के बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया था।
लेकिन, महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र लिखकर यह बताया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण 4 नवंबर से पहले दिल्ली नहीं आ सकती, इसलिए समिति उन्हें 5 नवंबर के बाद कभी भी पेश होने का समय दे दें।

महुआ मोइत्रा के पत्र का संज्ञान लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर के निर्देश पर उन्हें पत्र लिखकर कमेटी के सामने 2 नवंबर को 11 बजे पेश होने को कहा है।

इसके साथ ही एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को लिखे पत्र में यह भी साफ कर दिया है कि मामले की गंभीरता और संसद के सम्मान से जुड़ा मामला होने के कारण अब इस तारीख को आगे बढ़ाने का महुआ मोइत्रा का कोई भी आग्रह स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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जम्मू 27 Oct, (एजेंसी): अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा भारी गोलीबारी के बाद कई नागरिकों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में शरण ले ली, इसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवान और एक महिला घायल हो गईं।

एक बयान में, बीएसएफ के बयान में कहा गया है “ अरनिया क्षेत्र में बीएसएफ चौकियों पर पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा अकारण गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसका बीएसएफ जवानों द्वारा माकूल जवाब दिया जा रहा है।” अरनिया सेक्टर में गोलीबारी में आधा दर्जन अग्रिम गांवों को निशाना बनाया गया, इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने सुचेतगढ़ सेक्टर के तीन गांवों तक गोलीबारी बढ़ा दी। रेंजर्स की ओर से नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर कुछ मोर्टार गोले भी दागे गए।

पुलिस ने बताया कि रात 11 बजे तक भारी गोलीबारी जारी रही। इसके बाद रुक-रुक कर फायरिंग होती रही। अरनिया सेक्टर में फायरिंग में बीएसएफ के दो जवान घायल हो गए। उनकी पहचान कर्नाटक के बसवराज एसआर (30) और शेर सिंह के रूप में की गई। घायल महिला की पहचान अरनिया के वार्ड 5 निवासी बलबीर सिंह की पत्नी रजनी बाला (38) के रूप में हुई।

घायलों को निकालकर सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल, जम्मू में भर्ती कराया गया, जहां उपस्थित डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू होने से सीमा पर रहने वालों में दहशत फैल गई। बहुत से मजदूर, जो खेतों में काम करने आए थे, सुरक्षित इलाकों में शरण लेने के लिए गांव छोड़कर चले गए।

17 अक्टूबर को इसी सेक्टर में रेंजर्स द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में बीएसएफ के दो जवान घायल हो गए थे, इसके एक हफ्ते बाद  पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा गोलीबारी और गोलाबारी की गई। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा और आईबी पर युद्धविराम का सख्ती से पालन करने के लिए 25 फरवरी, 2021 को एक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

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कोलकाता 27 Oct, (एजेंसी): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले में पश्चिम बंगाल के वर्तमान वन मंत्री और पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में मल्लिक के साल्ट लेक आवास पर गुरुवार सुबह 8 बजे से पहले शुरू हुई लगभग 20 घंटे की छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद, मंत्री को शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे उनके आवास से साल्ट लेक में ईडी के केंद्र सरकार कार्यालय (सीजीओ) परिसर में ले जाया गया।

लेकिन तब यह स्पष्ट नहीं था कि उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया है या आगे की पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी कार्यालय ले जाया गया है। शुक्रवार सुबह करीब छह बजे एजेंसी के अंदरूनी सूत्रों ने जानकारी दी कि मल्लिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी कार्यालय में प्रवेश करते समय, मल्लिक ने दावा किया कि वह भाजपा द्वारा उनके खिलाफ रची गई साजिश का शिकार हुए हैं।

राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक पार्थ चटर्जी के बाद, मल्लिक कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के संबंध में केंद्रीय एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पश्चिम बंगाल कैबिनेट के दूसरे सदस्य हैं। चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य और जीबन कृष्ण साहा के बाद मल्लिक चौथे टीएमसी विधायक हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने हिरासत में लिया है।

अन्य तीन को पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के बदले नकद मामले में कथित संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किया गया था। मल्लिक को 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के रूप उनके कार्यकाल के दौरान हुए राशन वितरण मामले में गिरफ्तार किया गया है। जहां चटर्जी, भट्टाचार्य और मल्लिक को ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, वहीं साहा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में उनके समकक्षों ने गिरफ्तार किया था।

मल्लिक का नाम राशन वितरण मामले में कोलकाता स्थित व्यवसायी बकीबुर रहमान के आवास और कार्यालय से ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच के दौरान सामने आया, जिन्हें हाल ही में एजेंसी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी है।

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नई दिल्ली 27 Oct, (एजेंसी) : कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि सजा दे दी गई लेकिन आरोप का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया गया। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उन्हें इजरायल के लिए एक सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का दोषी ठहराया गया है। ये सभी अल दाहरा कंपनी के कर्मचारी थे, जो कतर के सशस्त्र बलों को टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तारी हुई और 29 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हुआ था। 7 सुनवाई के बाद डेथ की सजा सुना दी गई। कंपनी के सीईओ को भी गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें फीफा वर्ल्ड कप से पहले रिहा कर दिया गया। दोहा में भारतीय राजदूत ने इसी साल 1 अक्टूबर को इन पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की थी। जब से यह खबर आई है, भारतीयों के मन में सवाल और चिंता है कि इन्हें कैसे बचाया जाएगा? भारत सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं?

भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। सजा पाए लोगों में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं। पूर्णेंदु तिवारी को दोहा की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी पूर्व अधिकारियों का नौसेना में 20 साल तक का बेदाग कार्यकाल था और उन्होंने सैन्य बल में प्रशिक्षक सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्योरे का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह भारतीयों को सभी राजनयिक परामर्श और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। भारत ने पहले भी उच्च स्तर पर कतर के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था लेकिन सफलता नहीं मिली। सरकार इस मामले में आरोप की प्रकृति और हर देश की अपनी न्यायिक प्रक्रिया को समझते हुए गल्फ स्टेट पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाई। इन पूर्व अफसरों के परिवारों ने कतर के अमीर के पास पहले ही दया याचिका लगा रखी है। हां, कतर के अमीर चाहें तो सजा माफ कर सकते हैं। वह रमजान और ईद के दौरान माफी देने के लिए जाने जाते हैं।

कतर के साथ भारत के संबंध काफी संवेदनशील रहे हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर फोकस करते हुए भारत अब कतर के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2016 में कतर गए थे। यह देश LNG का प्रमुख स्रोत है। वहां 8 लाख भारतीय रहते हैं जो उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के घरवालों के अनुसार उन्हें हिरासत के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उन्हें तब पता चला जब कंपनी से संपर्क किया गया। कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद इतना जरूर हुआ था कि कैद में भारतीयों को एकांत कारावास से शिफ्ट कर जेल के वार्ड में रखा गया। कई जमानत याचिकाओं को कतर की अदालत ने खारिज कर दिया था। ऐसे में पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के सामने भारतीयों की जान बचाने की बड़ी चुनौती है।

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गुवाहाटी 27 Oct , (एजेंसी): असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को उनके पति या पत्‍नी के जीवित रहते हुए किसी और से शादी करने से मना कर दिया है और चेतावनी दी है कि यदि वे दो विवाह करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक विभाग ने एक “कार्यालय ज्ञापन” (ओएम) जारी किया, जिसमें कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि यदि उनका जीवनसाथी अभी भी जीवित है तो किसी और से शादी करने से पहले सरकार से मंजूरी प्राप्त करें।

हालांकि, ज्ञापन में तलाक की जरूरत का उल्लेख नहीं किया गया है। आदेश में कहा गया है, “कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्‍नी जीवित है, सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उस पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के तहत बाद की शादी की अनुमति हो।”

इसी तरह, कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी, जिसकी पत्‍नी जीवित है। अधिसूचना 20 अक्टूबर को असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा द्वारा जारी की गई थी। ओएम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि इसका खुलासा गुरुवार को हुआ।

आदेश में कहा गया है कि दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं। कहा गया है : “उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में अनुशासनात्मक प्राधिकारी तत्काल विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है।” ओएम ने आगे अनुरोध किया कि ऐसी घटनाओं का पता चलने पर अधिकारी उचित कानूनी कार्रवाई करें।

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नई दिल्ली 27 Oct, (एजेंसी) : इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की शुरूआत हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट का उद्घाटन किया है। बता दें कि इस इवेंट में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े कई अपडेट पेश किए जाएंगे। इसके अलावा दूरसंचार कंपनियां जैसे Jio, Airtel और Vi अपनी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा करेगी।

ये इवेंट दिल्ली के प्रगति मैदान में आज सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर चक चलेगा। आज यानी शुक्रवार से एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट का आगाज हो गया है। इस इवेंट टेक्नोलॉजी के विकास के लिए स्टार्टअप और सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा इस इवेंट में 5G के विकास और 6G की शरुआत पर भी चर्चा की जाएगी। तीन दिवसीय इस इवेंट में टेक्नोलॉजी से मानव के विकास को प्रभावित करने वाले कई अहम फैसले लिए जाएंगे, जिसमें एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी अहम विषय होंगे। भारत की मुख्य टेलीकॉम कंपनियां यानी Jio, Airtel और Vi 5G को लेकर अपने भविष्य के प्लान की बात करेंगे। इसके अलावा ये कंपनिया 5G पर काम करने वाले अपने एप्लिकेशन और सर्विसेज का डेमो भी देंगी।

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