रूस ने सप्लाई बढ़ाने के दिए संकेत

नई दिल्ली 03 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होता जा रहा है। इस साझेदारी का एक और बड़ा संकेत है – S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त आपूर्ति को लेकर जारी बातचीत।

रूस के डिफेंस एक्सपोर्ट विभाग के प्रमुख दिमित्री शुगायेव ने पुष्टि की है कि भारत के पास पहले से मौजूद S-400 सिस्टम के अलावा और यूनिट्स के लिए बातचीत चल रही है।

 गौरतलब है कि भारत ने साल 2018 में रूस के साथ पांच S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए 5.5 अरब डॉलर की डील साइन की थी। इस हाई-टेक मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन अंतिम दो यूनिट्स के 2026 और 2027 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है।

पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने अहम भूमिका निभाई। भारत की हवाई सीमाओं की सुरक्षा में इस सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को समय रहते ट्रैक कर ध्वस्त कर दिया। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में 36 से 80 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम है।

S-400 ट्रायम्फ रूस की सबसे एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। यह न केवल दुश्मन के लड़ाकू विमानों बल्कि मिसाइल और ड्रोन जैसे खतरों को भी बेअसर करने में सक्षम है।

भारत ने 2021 से पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर जैसे रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों में इसकी तैनाती कर दी थी। इस डील पर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता दी। यह दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को सर्वोपरि रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है।

S-400 मिसाइल सिस्टम भारत की वायु सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। अब जब भारत और रूस इसके अतिरिक्त यूनिट्स की सप्लाई पर बात कर रहे हैं, तो यह साफ है कि आने वाले वर्षों में भारत की हवाई सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत और अजेय बनने वाली है।

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CM मान ने केंद्र से कहा- भीख नहीं, अपना हक़ मांग रहे हैं

चंडीगढ़ 03 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पंजाब पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिसके चलते राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है।

इस विनाशकारी आपदा में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है और 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान पर होने और प्रमुख बांधों के जलाशयों के पूरी तरह भर जाने से स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं, जिसके कारण कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

इस बीच, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री मान ने नाव पर बैठकर फिरोजपुर के गांवों का दौरा किया, जबकि राज्यपाल ने फिरोजपुर और तरनतारन के गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

दौरे के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए मिलने वाले “अल्प मुआवजे” पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से राहत मानदंडों को बढ़ाने की मांग की।

उन्होंने केंद्र के पास लंबित पंजाब के 60,000 करोड़ रुपये के फंड को तत्काल जारी करने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा, हम बाढ़ की इस घड़ी में राज्य के अधिकारों की मांग कर रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।

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जेपी गंगा पथ पर 15 किलोमीटर में होगा परिचालन

शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक दीघा रोटरी घाट से कंगन घाट के बीच चलेगी बस

पटना, 02 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । राजधानी पटना अब पर्यटकों को मुंबई जैसी अनूठी अनुभव देने के लिए तैयार है। मंगलवार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडीसी) की ओर से जेपी गंगा पथ पर पहली ओपन डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत की गई। पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने दीघा रोटरी से कंगन घाट के बीच 15 किलोमीटर के रूट पर इस बस का उद्घाटन किया।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि यह डबल डेकर बस पर्यटकों को गंगा दर्शन का शानदार अनुभव देगी। बीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक नंद किशोर ने कहा कि इस पहल से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।बस में 40 सीटें हैं, जिनमें 20 वातानुकूलित सीटें निचले और 20 सीटें ऊपरी डेक पर हैं।

बस में टॉयलेट, रेफ्रिजरेटर और एक गाइड भी होगा, जो पर्यटकों को रास्ते के दर्शनीय स्थलों की जानकारी देगा। यह बस शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जे.पी. गंगा पथ गोलम्बर, सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, गांधी घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर और कंगन घाट जैसे ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराएगी।

किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति (दोनों ओर की यात्रा) और 50 रुपये प्रति व्यक्ति (एक ओर की यात्रा) निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सेवा की सफलता के आधार पर बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अभियंता सुनील कुमार सुमन, प्रबंधक परिवहन रत्नेश कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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मुंबई ,02 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 5 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की मांगे मान ली है। इसके बाद जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया। जरांगे ने कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय को कुनबी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने समेत अन्य मांगे मान ली है।

जरांगे ने कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, शिवेंद्र राजे भोंसले और जय कुमार गोरे की उप समिति के साथ बैठक के बाद कहा, हम जीत गए हैं। सरकार हमारी मुख्य मांग पर सहमत हो गई है, जिससे आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से आज ही कुछ देर में जीआर यानी सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। अधिकारी जीआर प्रक्रिया के लिए रवाना हो गए। जीआर आने के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा।

जरांगे ने बताया कि सरकार ने आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को एक सप्ताह में 15 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। इसके अलावा एक आश्रित को राज्य परिवहन बोर्ड में नौकरियां दी जाएंगी। इसी तरह प्रदर्शकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मुदकमों को भी सितंबर के अंत तक वापस लेने का वादा किया है। जरांगे ने कहा कि सरकार को बच्चे की अच्छी पढ़ाई को देखते हुए सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए।

समिति ने जरांगे को बताया कि कुनबी और मराठा को एक ही समुदाय बताने वाला सरकारी आदेश जारी करने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में 2 महीने लग सकते हैं। इस पर जरांगे सहमत हो गए।

जरांगे ने बॉम्बे हाई कोर्ट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके अधिकांश समर्थक या तो मुंबई छोड़ चुके हैं या मंगलवार को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, हम लोग मुंबई के रास्ते समझते नहीं हैं। आप लोगों ने गाडिय़ों पर 5,000 का दंड लगाया है, उसे वापस लीजिए। सरकार ने बात मानी है। हम यहां से जश्न मनाकर ही जाएंगे। जश्न का मतलब हुल्लड़बाजी नहीं है। जीआर लेकर आइए तुरंत हम आंदोलन खत्म कर गुलाल उड़ाएंगे।

सुबह मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेशों को लेकर जरांगे को नोटिस भेजकर तत्काल आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि आंदोलन के कारण पूरा शहर ठहर गया है। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है और इसमें सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली कराई जानी चाहिए। इसको लेकर पुलिस ने सुबह से ही समर्थकों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी।

पुलिस के नोटिस के बाद जरांगे ने 5,000 लोगों को छोड़कर सभी समर्थकों को वापस लौटने के लिए कह दिया था, लेकिन पुलिस आजाद मैदान को पूरी तरह से खाली करने पर अड़ गई। पुलिस ने समर्थकों को वहां से हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इस पर जरांगे समर्थक और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। आंदोलनकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि जरांगे के आजाद मैदान खाली न करने तक वह भी वहां से नहीं हटेंगे।

बता दें कि 43 वर्षीय जारंगे ने मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर गत 29 अगस्त को अपने 5,000 समर्थकों के साथ आजाद मैदान पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। हालांकि, उसके बाद हजारों समर्थक बसों और ट्रकों में सवार होकर आंदोलन में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच गए थे। इससे मुंबई में जाम के हालात बन गए थे। लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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रांची जिले में झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को अगस्त महीने की सम्मान राशि का भुगतान

03 लाख 78 हजार 641 लाभुकों को आधार बेस्ड सम्मान राशि (2500 रुपये) का भुगतान

लाभुकों के मध्य 94 करोड़ 66 लाख 2500 की राशि का भुगतान

रांची, 02.09.2025 – करमा पर्व के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की अगस्त माह की सम्मान राशि प्रदान की है। इस योजना के तहत रांची जिले की 03 लाख 78 हजार 641 महिलाओं के बैंक खातों में 94 करोड़ 66 लाख 2 हजार 500 रुपये की राशि का आधार बेस्ड भुगतान किया गया है।

राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और परिवार में गरिमा व सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभुक महिला को प्रति माह 2500 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाती है।

अगस्त माह में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या निम्न है, जिनके बैंक खाते में सम्मान राशि (2500 रुपये) हस्तांतरित की गयी है:-

1. अनगड़ा – 16687

2. अरगोड़ा शहरी क्षेत्र – 11925

3. बड़गाईं शहरी क्षेत्र – 8493

4. बेड़ो – 20672

5. बुण्डू – 8521

6. बुण्डू नगर पंचायत – 3454

7. बुढ़मू – 17699

8. चान्हो – 19772

9. हेहल शहरी क्षेत्र – 15006

10. ईटकी – 10471

11. कांके – 31487

12. कांके शहरी क्षेत्र – 1231

13. खलारी – 9604

14. लापुंग – 11257

15. माण्डर – 23234

16. नगड़ी – 17374

17. नगड़ी शहरी क्षेत्र – 7270

18. नामकुम – 17524

19. नामकुम शहरी क्षेत्र – 7627

20. ओरमांझी – 18270

21. राहे – 9577

22. रातू – 18630

23. सिल्ली – 21234

24. सोनाहातू – 12932

25. तमाड़ – 18486

26. सदर शहरी क्षेत्र – 20204

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि करमा पर्व पर इस सम्मान राशि का भुगतान महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि रांची जिला में लाभुकों के खातों में राशि का समय पर और पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है।

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उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशन में जिले के सभी अंचलों में आज जनता दरबार का आयोजन

जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि हर नागरिक को के शिकायत का समाधान मिले

रांची,02.09.2025 – उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशन में जिले के सभी अंचलों में प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है।

इस पहल का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका त्वरित निवारण करना और प्रशासन को जन-केंद्रित बनाना है।

जिस कड़ी में आज दिनांक -02 सितंबर 2025 को राँची जिले के सभी अंचलों में जनता दरबार का आयोजन किया गया।

“जनता दरबार एक ऐसा मंच है, जहाँ हम नागरिकों की हर छोटी-बड़ी समस्या को सुनते हैं और तुरंत समाधान की दिशा में कदम उठाते हैं। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि हर नागरिक को के शिकायत का समाधान मिले।”

जनता दरबार में प्रमुख शिकायतें और समाधान

जनता दरबार में निम्नलिखित मुद्दों पर आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान किया गया:-

आवासीय, जाति, आय और स्थानीय प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन, दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, पंजी-2 में सुधार और भूमि अभिलेख से जुड़े मामले।

पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था, विधवा, और दिव्यांग पेंशन से संबंधित शिकायतें।

मनरेगा, कृषि ऋण माफी, केसीसी, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लंबित भुगतान।

जटिल मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया, जबकि कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया।

वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं को प्राथमिकता

राँची जिला प्रशासन ने वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, और महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता देने का सराहनीय कदम उठाया है। जहाँ उनकी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया।

जिला प्रशासन का पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम

जनता दरबार प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। जहाँ नागरिकों को अपनी समस्याएँ, जैसे

भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं का लाभ, या प्रमाण पत्रों से जुड़े मुद्दे, अधिकारियों तक पहुँचाने का अवसर देता है। यह

पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आम जनों की शिकायतों का हुआ समाधान

केस-01

एक आवेदक जिनका नगड़ी अंचल अंतर्गत मौजा पुंदाग के भूमि का लगान रसीद भुगतान का विकल्प एवं रैयत के नाम

में आंशिक संशोधन की शिकायत का समाधान करते हुए उनका आंशिक संशोधन किया गया।

केस-02

एक आवेदक ने आयोजित जनता दरबार में नगड़ी अंचल अंतर्गत मौजा टुंडल के भूमि का नामांतरण होने के उपरांत

लगान रसीद नहीं कट रहा था जिसमे आवेदक के आवेदन के आधार पर लगान भुगतान का विकल्प दिया गया एवं रैयत

के द्वारा लगान भुगतान कर रसीद प्राप्त किया गया। जिसपर आवेदक ने जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त

किया।

केस-03

आज अरगोड़ा अंचल में आयोजित जनता दरबार में आवेदक रोपना मुंडा के मौजा हिनू का लगान रसीद निर्गत नहीं हो

रहा था जिसका लगान रसीद निर्गत नहीं होने की शिकायत किया, जिसपर उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए लगान

रसीद निर्गत कर दिया गया। आवेदक ने इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।

केस-04

आवेदक नीरज प्रसाद के मौजा अरगोड़ा का लगान निर्गत नहीं हो रहा था, जिसकी शिकायत इन्होंने आयोजित जनता

दरबार में की जिसपर आज इनका लगान निर्गत कर दिया गया।

केस-05

आवेदक अरुण प्रसाद के ने मौजा अरगोड़ा का नाम गलत दर्ज होने की शिकायत की जिसपर त्वरित संज्ञान लेते हुए

इनका नाम सुधार कर दिया गया। जिसकी खुशी आवेदक के चेहरे में साफ- साफ देखी जा सकती थी।

केस-06

आवेदक लीला देवी के मौजा अरगोड़ा का नामांतरण होने के बाद लगान रसीद निर्गत नहीं हो रहा था जिसे आयोजित

जनता दरबार के माध्यम से निर्गत कर दिया गया। साथ ही अरगोड़ा अंचल में कई वर्षों से अटके हुए वृद्धा पेंशन एवं

विधवा पेंशन का निष्पादन आज के कैंप में किया गया एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन भी कैंप के माध्यम

से किया गया।

केस-07

सोनाहातु अंचल अंतर्गत आवेदक कपिल देव प्रसाद केशरी ग्राम हरिण थाना सोनाहातु जिला रांची के द्वारा ऑनलाइन

पंजी 2 के सुधार करने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें आवेदक जाँच कर खाता में सुधार कर दिया गया जिसपर

आवेदक ने कहा अब शिकायतों का समाधान अंचलों में हो रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है।

केस-08

आवेदिका हुरिया मुस्तफा, ग्राम -तुको, थाना -बेड़ो

कार्य तत्काल आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया गया। जिसपर त्वरित उन्हें आय प्रमाण पत्र बना कर दिया गया। इस

त्वरित समाधान में के लिए जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा किया।

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नई दिल्ली,02 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम समेत नौ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज यानि 2 सितंबर को फैसला सुनाएगा. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा.हाईकोर्ट ने सभी नौ आरोपियों की जमानत याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हाईकोर्ट उमर खालिद और शरजील इमाम समेत जिन आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाएगा उनमें अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं.जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अगर आरोपी देश के खिलाफ कार्रवाई करें तो उनके लिए बेहतर जगह जेल ही है. मेहता ने कहा था कि दिल्ली में दंगे पूर्व नियोजित थे.

दंगों की जिस तरह से योजना बनाई गई थी वो किसी को जमानत का हक नहीं देता है. ये कोई साधारण अपराध नहीं है बल्कि सुनियोजित दंगों की साजिश रचने का मामला है. मेहता ने कहा था कि दंगों की साजिश रचने के आरोपी इसका प्रभाव पूरे देश में देखना चाहते थे.इस मामले के आरोपी उमर खालिद की ओर से कहा गया था कि महज व्हाट्स ऐप ग्रुप का सदस्य होना किसी अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं है.

उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने दिल्ली पुलिस की ओर से साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए व्हाट्स ऐप ग्रुप चैटिंग पर कहा था कि उमर खालिद तीन व्हाट्स ऐप ग्रुप में शामिल जरुर था लेकिन शायद ही किसी ग्रुप में मैसेज भेजा हो. उन्होंने कहा था कि किसी व्हाट्स ऐप ग्रुप में शामिल होना भर किसी गलती का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा था कि उमर खालिद ने किसी के पूछने पर केवल विरोध स्थल का लोकेशन शेयर किया था.

आरोपी मीरान हैदर की ओर से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उसने न तो किसी बैठक में हिस्सा लिया था और न ही किसी वैसे चैट ग्रुप का हिस्सा था जहां हिंसा भड़काने की साजिश पर कोई बात हुई हो. उन्होंने कहा कि मीरान हैदर एक युवा नेता था और जामिया विश्वविद्यालय का छात्र था.

उन्होंने कहा था कि मीरान हैदर ने केवल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था न कि किसी दंगा भड़काने की साजिश रचने में। उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया था.इसके पहले दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी का मतलब फ्री पास नहीं है.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि इस मामले में ट्रायल में देरी की वजह अभियोजन पक्ष नहीं है बल्कि ट्रायल में देरी आरोपियों की वजह से हो रही है. उन्होंने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर सुनवाई चल रही है. आरोप तय करने के मामले में दूसरे आरोपी की ओर से दलीलें खत्म की गई है.

आरोपियों की ओर से दलीलें रखने में देरी की जा रही है. चेतन शर्मा ने कहा था कि तेज ट्रायल जरुरी है लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में लंबे समय तक जेल में रखने को जमानत देने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.

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नई दिल्ली,02 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा के पास दो ईपीआईसी नंबर हैं. बीजेपी ने यह आरोप ऐसे समय में लगाया है, जब राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी को कथित वोट चोरी के दावों पर नया खुलासा करने की चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने जल्द ही हाइड्रोजन बम गिराने की कसम खाई थी.

इस संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से देश देख रहा है कि राहुल गांधी देश के कोने-कोने में जाकर आम नागरिकों को नकली और चोर कह रहे हैं…राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा के पास दो ईपीआईसी नंबर हैं…राहुल गांधी का एक करीबी सहयोगी वोटों की हेराफेरी में शामिल है.

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62, सब सेक्शन 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में वोट नहीं दे सकता…अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह मानेंगे कि असली चोर पवन खेड़ा हैं..वहीं, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी मंगलवार को कांग्रेस को सर्वोत्कृष्ट वोट चोर कहा और आरोप लगाया कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास दिल्ली में दो चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर हैं.

मालवीय ने एक्स पर ईपीआईसी की डिटेल शेयर करते हुए दावा किया कि खेड़ा दो विधानसभा क्षेत्रों, जंगपुरा और नई दिल्ली, में मतदाता के रूप में रजिस्टर हैं.मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने वोट चोरी का नारा जोर-जोर से लगाया, लेकिन जिस तरह वह यह बताना भूल गए कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया था, उसी तरह अब यह सामने आया है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा—जो गांधी परिवार से अपनी निकटता दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते—के पास दो एक्टिल श्वक्कढ्ढष्ट नंबर हैं (जंगपुरा और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में, जो क्रमश: पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों के अंतर्गत आते हैं).

उन्होंने चुनाव आयोग से खेड़ा के कई ईपीआईसी नंबर रखने की जांच करने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि वह बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं. मालवीय ने लिखा, अब चुनाव आयोग को यह जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास दो सक्रिय ईपीआईसी नंबर कैसे हैं और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया—जो चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है.मालवीय ने राहुल गांधी पर पिछले आरोपों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कांग्रेस के खिलाफ अपने आरोप दोहराए.

उन्होंने दावा किया, रिकॉर्ड के लिए राहुल गांधी ने अभी तक बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में लगाए गए फजऱ्ी आरोपों की जांच की मांग के लिए शपथ लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की है. यह तो बताने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में गड़बड़ी के आरोप वाले मामले को पहले ही खारिज कर चुका है.

इन आरोपों का जवाब देते हुए, पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है. उनका दावा है कि 2016 में स्थानांतरित होने के बावजूद उनका नाम अभी भी नई दिल्ली में है. उन्होंने चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी आपत्ति जताई.

खेड़ा ने बताया, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यही कह रही है. चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर हम यही सवाल उठा रहे हैं… यह सूची भाजपा नेताओं के साथ-साथ चुनाव आयोग के पास भी उपलब्ध है. कांग्रेस बार-बार सूची मांगती रहती है, लेकिन उसे कभी नहीं मिलती… मैं चुनाव आयोग से जानना चाहता हूं कि मेरे नाम पर नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से किसे वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है. मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए. मैं 2016 में वहां से शिफ्ट हो गया था. मैंने वहाँ से अपना नाम हटवाने की प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन मेरा नाम अभी भी वहां क्यों है?

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नागपुर,02 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महाराष्ट्र के नागपुर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लिए रवाना इंडिगो के विमान को आपाताकालीन परिस्थितियों में वापस लौटना पड़ा।

दरअसल, आसमान में एक पक्षी के टकराने के बाद पायलट ने विमान को वापस नागपुर लौटाने का फैसला किया। विमान में 272 यात्री सवार थे। विमान नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।

नागपुर हवाई अड्डे के वरिष्ठ हवाई अड्डा निदेशक आबिद रूही ने बताया कि इंडिगो की 6ई812 नागपुर-कोलकाता उड़ान मंगलवार को रवाना हुआ था। कुछ देर बाद विमान के वापस आने की सूचना मिली।

हालांकि, उसे सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतार लिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी पक्षी के टकराने की आशंका है। हवाई अड्डे के अधिकारी विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। पक्षी टकराने से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है।

31 अगस्त को एयर इंडिया के साथ बड़ा हादसा होते-होते बचा था। दिल्ली से इंदौर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई-2913 रवाना होने के कुछ देर बाद दिल्ली लौट आई थी। विमान के पायलट को दाहिने इंजन में आग लगने के संकेत मिले थे, जिसके बाद मेडे घोषित किया गया था।

दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया और एहतियाती उपाय किए थे। हालांकि, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया था।

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3 दिन चलेगा सम्मेलन

नईदिल्ली,02 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (2 सितंबर) नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में सेमीकॉन इंडिया मिशन, फैब परियोजनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), निवेश और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

यह 3 दिवसीय सम्मेलन 2 से 4 सितंबर तक चलेगा और भारत में मजबूत तथा टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अग्रणी शक्ति बनाना है।

इस सम्मेलन में 33 देशों की लगभग 350 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं और इसमें 20 हजार से ज्यादा लोगों की मौजूदगी दर्ज होगी।

आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। दुनियाभर के विशेषज्ञ यहां नए निवेश अवसरों, अनुसंधान, नवाचार और नीतिगत पहलों पर चर्चा करेंगे। इससे भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को विक्रम 32-बिट प्रोसेसर और 4 स्वीकृत परियोजनाओं के परीक्षण चिप्स भेंट किए। यह पूरी तरह मेक-इन-इंडिया माइक्रोप्रोसेसर है, जिसे इसरो सेमीकंडक्टर लैब ने विकसित किया है।

वैष्णव ने कहा कि कुछ साल पहले शुरू हुआ सेमीकंडक्टर मिशन आज बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने है और दुनिया भारत की प्रगति पर विश्वास से देख रही है।

प्रधानमंत्री मोदी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कल यानी 3 सितंबर को भी शामिल होंगे और बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। सम्मेलन में सेमीकंडक्टर फैब्स, एआई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा होगी।

इसके साथ ही, निवेश को आकर्षित करने और राज्यों की नीतियों को और मजबूत बनाने पर भी विचार किया जाएगा। यह आयोजन भारत के तकनीकी भविष्य को दिशा देने में अहम साबित होगा।

इस बार का आयोजन अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें 48 देशों से 2,500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इनमें 50 वैश्विक स्टार्स और 150 विशेषज्ञ वक्ता भी मौजूद हैं।

इससे पहले सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 में बेंगलुरु, 2023 में गांधीनगर और 2024 में दिल्ली में आयोजित हो चुकी है। इस बार के सम्मेलन से भारत के सेमीकंडक्टर रोडमैप को और गति मिलने की उम्मीद है, खासकर घरेलू चिप निर्माण की दिशा में।

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कहा- मां को गाली हर महिला का अपमान

नईदिल्ली,02 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को निशाने पर लिया।

उन्होंने पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा के मंच से उनको दी गई मां की गाली का मुद्दा उठाया और कहा कि उनकी मां को गाली हर महिला का अपमान है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ…उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी -कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं…ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है…ये देश की मां-बहन-बेटी का अपमान है।

आप सबको भी ये देखकर और सुनकर बुरा लगा है। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। और इसमें मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

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कट्टे की नोंक पर लूट ले गए थे 15 करोड़ का गोल्ड

जबलपुर 01 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) ।  मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिहार के रहने वाले दो लुटेरों से 3 किलो सोना बरामद किया गया है। जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है।

बिहार के लुटेरे राजेश दास उर्फ आकाश दास और इंद्रजीत दास से सोना बरामद किया गया है। लूटे गए 14 किलो 875 ग्राम सोने में से पुलिस ने 3 किलो गोल्ड बरामद किया है। आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।

इसके पहले पुलिस ने बैंक डकैती कांड के आरोपी रहीस लोधी, हेमराज सिंह, सोनू बर्मन और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 11 अगस्त को खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती हुई थी। हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने कट्टा की नोक पर करीब 15 करोड़ का सोना और 5 लाख की रकम लूटी थी।

पकड़ा गया आरोपी राजेश उर्फ आकाश दास बैंक डकैती कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस ने बिहार और झारखंड पुलिस से संपर्क कर आरोपियों को दबोचने में सफलता पाई। पकड़े गए दोनों आरोपियों के जरिए बाकी लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है।

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चीन पर बढ़ती निर्भरता चिंता का विषय

लखनऊ 01 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के मित्र देशों ने भारत का साथ छोड़ दिया है और पड़ोसी देश भी सुरक्षा मामलों में साथ नहीं खड़े हुए।

अखिलेश यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान पर चीन की हर प्रकार की मदद मिली थी, जबकि अमेरिका से मित्रता होने के बावजूद उस समय अमेरिका ने व्यापार पर 50 प्रतिशत टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दी।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब चीन की शरण में पहुंच गई है, जो भारत के लिए परंपरागत रूप से दुश्मन रहा है।उन्होंने चीन के भारत विरोधी रुख का इतिहास भी याद दिलाया और कहा कि 1962 की युद्ध में चीन ने 4 हजार भारतीय सैनिकों और अधिकारियों को कैद किया और उन्हें यातनाएँ दीं। इसके अलावा 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और बाद में रिजंगला में भारत के वार मेमोरियल को तोड़ दिया।

फाइव फिंगर क्षेत्र पर कब्जा किया और पेंगान लेक समेत भारत के कई हिस्सों को अपने अधीन कर लिया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार का यह कहना कि ‘कोई घुसा नहीं’ का क्या अर्थ है, जबकि दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि चीन के विस्तारवादी रवैये के कारण भारत व्यापारिक क्षेत्र में भी कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत चीन के कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे स्वदेशी उत्पादन और आर्थिक आत्मनिर्भरता खतरे में है। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन सामरिक व व्यापारिक क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने के बाद भारत को आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करता रहा है, पड़ोसी देशों को कर्ज में डुबोता रहा है और अब तक भारत के कब्जे वाले क्षेत्रों पर बातचीत में कोई ठोस रूख नहीं अपनाया है। उन्होंने कहा कि तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश, लेह और लद्दाख में भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और इस कारण उस पर किसी भी स्तर पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भारत को चीन पर बढ़ती निर्भरता से बाहर निकालने के लिए ठोस रणनीति अपनाई जाए और विदेशी नीति में सुधार किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा और आर्थिक हित सुरक्षित रहें।

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कोलकाता 01 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । देश भर में बांग्ला भाषियों के उत्पीड़न की कथित घटनाएं बढ़ गई है और जिसका लगातार ममता सरकार विरोध कर रही है।

ऐसे में पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन आज राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों के कथित उत्पीड़न के मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया।

विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसकी चर्चा मंगलवार और गुरुवार को निर्धारित की। बुधवार को करम पूजा के अवसर पर अवकाश रहेगा। सदन की कार्यवाही आज प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार और गुरुवार को प्रस्ताव पर दो-दो घंटे की चर्चा होगी। इन दोनों दिनों सदन में ‘कॉलिंग अटेंशन’ और ‘मेंशन’ सत्र आयोजित नहीं किए जाएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल से बाहर काम करने गए बंगाली भाषी लोगों को उत्पीड़न और उत्पात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राज्य में चिंता व्याप्त है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संवेदनशील विषय पर सभी दल राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भाषा और संस्कृति के हितों को ध्यान में रखते हुए गंभीर चर्चा करेंगे।

जानकारी के अनुसार, विशेष सत्र में इस प्रस्ताव के अलावा कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा संभव है। इनमें मुख्य रूप से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया और ‘अपराजिता महिला एवं बाल (प.बं. दंडाधिकार संशोधन) विधेयक’ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुनर्विचार हेतु राज्य सरकार को लौटाए जाने का मुद्दा शामिल है।

यह विधेयक बलात्कार तथा बलात्कार-हत्या जैसे मामलों में कठोरतम सजा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी कुछ धाराओं पर आपत्ति जताई थी, जिसके चलते जुलाई में इसे वापस भेजा गया।

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नई दिल्ली 01 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हुए गंभीर हालात के बीच केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया।

गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से बाढ़ की मौजूदा स्थिति, उससे हुए नुकसान और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अमित शाह ने पंजाब को केंद्र की ओर हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें राहत और बचाव कार्यों में पंजाब सरकार का पूरा सहयोग करेंगी। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब सरकार के साथ खड़ी है और बाढ़ से निपटने के लिए हर जरूरी सहायता मुहैया कराई जाएगी

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नई दिल्ली 01 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : चीन के तियानजिन शहर में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में आज वैश्विक कूटनीति के कई दिलचस्प रंग देखने को मिले।

एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी दिखी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बिल्कुल अलग-थलग नजर आए।

सम्मेलन के दूसरे दिन सोमवार को एक ऐसा मौका आया, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक-दूसरे से बातचीत करते हुए हॉल से गुजर रहे थे।

दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज उनकी गहरी दोस्ती और मजबूत रिश्तों की गवाही दे रही थी। ठीक उसी समय, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ एक कोने में हाथ बांधे अकेले खड़े थे और इन दोनों वैश्विक नेताओं को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे।  इस दौरान किसी भी अन्य नेता को उनसे बातचीत करते या उन्हें तवज्जो देते नहीं देखा गया।

यह नजारा वैश्विक मंचों पर भारत के बढ़ते कद और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को साफ तौर पर बयां कर रहा था। इससे पहले आज पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी एक साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करते देखा गया था, जो इस सम्मेलन की सबसे प्रमुख तस्वीरों में से एक रही।

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New Delhi/- 01 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के समापन के बाद द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में सवार होकर मीटिंग में पहुंचे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर कर इस मुलाकात की जानकारी दी।

पीएम मोदी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, “एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद मैं और राष्ट्रपति पुतिन साथ में द्विपक्षीय बैठक के स्थान पर गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है।” यह मुलाकात दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है।

इससे पहले दिन में, पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अनौपचारिक बातचीत की तस्वीरें सामने आईं, जो एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तीनों नेताओं के बीच हल्के-फुल्के पल को दर्शाती हैं। इन तस्वीरों में तीनों नेता मुस्कुराते और बातचीत करते नजर आए, जो रूस के कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की एक समान तस्वीर की याद दिलाती हैं।

ताजा तस्वीर में पुतिन बायीं ओर, बीच में प्रधानमंत्री मोदी और दायीं ओर शी जिनपिंग एक साथ चलते हुए एससीओ फैमिली फोटो के लिए पोज देते दिखे। इस तस्वीर को साझा करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “तियानजिन में मुलाकातें जारी। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया।”

प्रधानमंत्री ने एक अन्य तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह और राष्ट्रपति पुतिन एक-दूसरे से हाथ मिलाते और गले मिलते नजर आए।

इस तस्वीर के साथ पीएम मोदी ने लिखा, “राष्ट्रपति पुतिन से मिलना हमेशा खुशी की बात है।” इसके अलावा, सोमवार को पीएम मोदी और पुतिन को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास से गुजरते हुए देखा गया, जो उस समय अकेले खड़े थे। दोनों नेता अनौपचारिक बातचीत में मशगूल थे, जबकि शरीफ उदास दिख रहे थे। यह क्षण तब हुआ, जब एससीओ सदस्य देशों के नेता तियानजिन में फोटो सेशन के लिए इकट्ठा हुए थे।

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नई दिल्ली 01 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): भारत के रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में एक बड़े विकास के तहत, दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी ‘अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस’ अब लड़ाकू विमानों के निर्माण में कदम रखने जा रही है। कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। यह भारत की सबसे प्रमुख पांचवीं पीढ़ी की स्टील्थ लड़ाकू विमान परियोजना है।

कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम फिलहाल ‘रुचि पत्र’ (Expression of Interest) के चरण में है, जिस पर प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अडानी डिफेंस ने इस परियोजना के लिए बोली लगाने में अपनी रुचि स्पष्ट कर दी है।

राजवंशी के अनुसार, एएमसीए एक 10 वर्षीय विकास कार्यक्रम है, जिसके सफल कार्यान्वयन के बाद पहला स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान 2034-35 तक भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “यदि हमें यह प्रोजेक्ट मिलता है, तो हम बाद में उत्पादन में तेजी लाएंगे।”

गौरतलब है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, जिसके बाद पहली बार इस कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता भी खुल गया है। सरकार ने इस परियोजना के शुरुआती चरण पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के तहत एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा संचालित यह परियोजना, भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम है। AMCA को दो इंजन वाले 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान के रूप में डिजाइन किया गया है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर होगा। यह विमान हवाई हमले, जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मिशन को एक साथ अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम होगा।

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जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन

नौ शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए गए

“आप सभी अपने जीवन की अगली पारी में भी सक्रिय रहें, नए कार्यों में उपलब्धियां अर्जित करें और समाज को प्रेरित करते रहें”:- जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री

रांची,01.09.2025 – जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 01 सितंबर 2025 को आज समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में एक भव्य पेंशन दरबार-सह-सेवा निवृत्ति विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर जिले के नौ सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को मोमेंटो, शाल और सम्मान पत्र प्रदान कर उनके समर्पण और सेवा भावना की सराहना की। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि सभी शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान कर दिए गए, जो रांची जिला प्रशासन की एक अनुकरणीय पहल है।

सम्मानित किए गए शिक्षक

इस समारोह में निम्नलिखित नौ शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए गए:-

(1) श्रीमती तलत फातमा, सहायक शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय उर्दू हिन्दपीढ़ी, रांची-2।

(2) श्रीमती सुनिता कुमारी, सहायक शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय अशोकनगर, रांची-2।

(3) श्रीमती रेखा कच्छप, सहायक शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय चुद्ध, कांके।

(4) श्री सच्चिदानंद महतो, सहायक शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय अरसंडे, कांके।
(5) श्रीमती नीलम अंजु पुर्ति, सहायक शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय मासु, अनगड़ा।

(6) श्रीमती पुष्पा टोप्पो, सहायक शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय अनगड़ा।

(7) श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुड़गुड़जाड़ी, मांडर।

(8) श्री सोमर साहु, सहायक शिक्षक, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पांडु लापुंग।

(9) श्रीमती खीस्त दुलारी सुबरदानी कुल्लू, सहायक शिक्षिका, बेथेसदा बालिका मध्य विद्यालय, रांची।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, “शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, जिनका योगदान अतुलनीय है। आप सभी ने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है।

सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त लाभ प्रदान करना जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” उन्होंने शिक्षकों से अपने अनुभव और ज्ञान को समाज के साथ साझा करने का आग्रह करते हुए कहा, “आप सभी अपने जीवन की अगली पारी में भी सक्रिय रहें, नए कार्यों में उपलब्धियां अर्जित करें और समाज को प्रेरित करते रहें।”

उपायुक्त ने आयोजन की सफलता के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक और उनकी पूरी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो।

जिला प्रशासन की पहल

यह पेंशन दरबार-सह-सम्मान समारोह रांची जिला प्रशासन की उस संवेदनशील और त्वरित कार्यप्रणाली को दर्शाता है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति सम्मान और उनके हितों के प्रति कटिबद्धता को प्राथमिकता देता है। इस तरह के आयोजन न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित करते हैं।

रांची जिला प्रशासन इस तरह के आयोजनों को भविष्य में भी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए उचित सम्मान और सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जा सकें। यह आयोजन न केवल एक विदाई समारोह था, बल्कि शिक्षकों के सम्मान और उनके नए जीवन की शुरुआत का एक प्रेरणादायक अवसर भी साबित हुआ।

उपायुक्त ने कहा की इस तरह के आयोजन सभी विभागों को आयोजित करना चाहिए। जिससे सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त लाभ प्रदान किए जा सकें।

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रायपुर में एफआईआर दर्ज

रायपुर ,31 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वालीं तृणमूल कांग्रेस (ञ्जरूष्ट) की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर मुश्किलों में घिर गई हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए एक बेहद आपत्तिजनक बयान को लेकर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना पुलिस थाने में स्नढ्ढक्र दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार (31 अगस्त) को इस बात की पुष्टि की।

दरअसल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पत्रकारों से बात करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक विवादित बयान दिया था।

जब उनसे घुसपैठ पर सवाल किया गया, तो उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर (अमित) शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहते हैं, तो सबसे पहले आपको उनका सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह विफल रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, एक स्थानीय निवासी गोपाल सामंतो की शिकायत पर बीते शनिवार को टीएमसी सांसद के खिलाफ यह स्नढ्ढक्र दर्ज की गई। उन पर भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्) की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रह से भरी बातें कहना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि मोइत्रा का बयान न केवल आपत्तिजनक और असंवैधानिक है, बल्कि इससे रायपुर के माना कैंप इलाके में बसे बांग्लादेशी शरणार्थियों के बीच भय का माहौल भी बन रहा है और यह अन्य समुदायों में गुस्सा भड़का सकता है।

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प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का दिया आदेश

कटरा ,31 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कटरा में पिछले दिनों हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने कटरा में भूस्खलन के खतरे के चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपमंडल मजिस्ट्रेट कटरा कार्यालय ने रविवार को यह आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि कटरा उपमंडल में हाल के दिनों में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण बालिनी ब्रिज और शनि मंदिर के पास कदमाल में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है।

साथ ही कुछ स्थानों पर सड़कें भी धंस गई हैं। इससे क्षेत्र में भविष्य में भूस्खलन और नुकसान का खतरा बढ़ गया है।

कटरा उपमंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए कटरा आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से बालिनी ब्रिज से दर्शनी ड्योढ़ी और बालिनी ब्रिज से एशिया चौक तक के क्षेत्र में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (जैसे होटल, धर्मशालाओं आदि) को खाली करने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों को तब तक खाली रखा जाएगा जब तक कि कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी), कटरा से सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो जाता।

यह कदम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, क्योंकि क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हो गया है।

आदेश में कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सूचना देना संभव नहीं था, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपमंडल मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित पक्षों से इस आदेश का पालन करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की है।

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जितना समाज सशक्त होगा उतनी ही नेतृत्व सशक्त होगा – सुनील सिंह

समाज को सामूहिक विवाह पर भी जोर दी जानी चाहिए – सुनील सिंह

क्षत्रिय समाज ने पास किये पांच प्रस्ताव

राज्य में सवर्ण आयोग का गठन हो

लोकसभा और विधानसभा की सीटों में आरक्षण की रोटेशन प्रणाली फिर से लागू हो

समाज को मजबूत बनाने हेतु आपसी भेदभाव को समाप्त करना होगा

सवर्ण जाति को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने हेतु अंचल कार्यालय से आय प्रमाण पत्र जारी हो

रांची, 31.08.2025 – क्षत्रिय समाज की एक बैठक लाल गुटुवा बैंकेट हॉल में क्षत्रिय गौरव एकता बैठक पूर्व एमएलसी प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक की शुरुआत जय माँ भवानी की गगनभेदी नारा के साथ द्वीप प्रजवल्लित कर किया गया।

कार्यक्रम में झारखंड़ के विभिन्न जिलों से आये क्षत्रिय समाज के सभी सदस्यों का स्वागत समाजसेवी लाल प्रेम प्रकाश नाथ शाहदेव ने किया।कार्यक्रम का संचालन डॉ अजय शाहदेव ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन सत्यनारायण सिंह ने किया।

बैठक में प्रवीण सिंह ने विषय वस्तु प्रवेश कराते हुए आज की बैठक की एजेंडे को रखा। पहला एजेंडा 2026 के फरवरी माह में एक विशाल जनसभा का आयोजन करना,राज्य  मे सवर्ण आयोग का गठन हो,सवर्ण वर्ग के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों को दस प्रतिशत की आरक्षण प्राप्त करने हेतु अंचल कार्यालय से आय प्रमाण पत्र जारी किया जाए,समाज में अपनी रीति रिवाज और संस्कार को समाज के बच्चों को देना अनिवार्य हो।

आज की इस क्षत्रिय गौरव एकता बैठक में राज्य के कई जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में समाज की आर्थिक,सामाजिक,शैक्षणिक और राजनीतिक विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया।

बैठक को चतरा के पूर्व लोकसभा सदस्य सुनील सिंह ने बैठक में पेश की गई पांच एजेंडा पर सबकी सहमति ली और बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने एक स्वर में सभी एजेंडों को पारित किया।

सभा ने प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किये जाने का भी प्रस्ताव पारित किया।

महिला शिक्षा को आवश्यक बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया। रांची में एक होस्टल निर्माण पर सहमति बनी। देश मे परिसीमन को लागू कराने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।

समाज में मृत्यु संस्कार के नाम पर समाज के लोग कर्ज लेकर अपनी आर्थिक स्थिति खराब करते है उसपर रोक लगनी चाहिए या संयम बरती जानी चाहिए। समाज को सामुहिक विवाह कराने पर भी विचार किया जाना चाहिए। क्षत्रिय परिवार की जनसंख्या बढ़ाने पर भी विचार जानी चाहिए।

बैठक को सम्बोधित करते हुए धनबाद के पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज सम्मान का भूखा है धन दौलत की नहीं। हम वैसे जगहों पर नही जाते जहाँ हमें आशा होती है कि मेरा सम्मान नहीं होगा।

अब किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा क्षत्रिय समाज का अपमान किये जाने का बदला लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक अग्रेसिव नहीं होंगे तब तक हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा।

सभा को पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज के हुतात्माओं ने त्याग,तपस्या और देश को बचाने हेतु अपनी आहुति दी है। उन अमर शहीदों को समाज न भूलें इसके लिए उनकी जयंती और पुण्यतिथि अवश्य मनाई जानी चाहिए।

क्षत्रिय का कोई जाति नहीं होती है हमारे छत्र छाया में जो आ जाये उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस के तहत मिलने वाली आरक्षण की समीक्षा समाज के द्वारा किये जाने पर जोर दिया।

सभा को संबोधित करते हुए शंभु सिंह ने कहा कि देश मे लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर रोटेशन प्रणाली को फिर से शुरू की जाए ताकि जो सीटों का आरक्षण बदलता रहे। इस मांग को पूरा करवाने के लिए हमे एक बड़ी आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए।

बच्चों में अच्छे संस्कार देने काम माताएं करें। समाज के लोग क्षत्रिय समाज को मजबूत बनाने हेतु बाहरी भीतरी की राजनीति से बाहर आये। परिवार के बच्चों को कॉउंसलिंग अवश्य की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी क्षत्रिय समाज बहुत मजबूत है तभी हमारे समाज से कई विधायक और सांसद बन रहे है।

सभा को सम्बोधित करते हुए गढ़वा नगर उंटारी के राजा सह पूर्व विधायक राजेन्द्र देव् ने कहा कि समाज को सँगठित और मजबूत बनाने हेतु आपसी भेदभाव को भुलाना होगा। उन्होंने समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि जब कभी भी समाज की बेहतरी के लिए कोई आंदोलन हो उसपर मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए तैयार हैं। समाज मे जो विखराव है उसपर रोक लगे।

सभा को झारखंड़ के डीआईजी के पद से रिटायर्ड अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक केंद्रीय संचालन समिति का गठन किया जाए।

सभा को सम्बोधित करते हुए चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि समाज के कमजोर लोगों को शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए तभी समाज,राज्य और देश का कल्याण होगा।

सभा को सम्बोधित करने वालों में  किशोर शाहदेव,कविता परमार,मोती शाहदेव,मुन्ना सिंह,सुनील सिंह,जयनन्दू सिंह,रमेश सिंह कोकर, प्रेम सिंह, पूनम सिंह, सुरेंद्र सिंह,सुनील सिंह,विपिन सिंह, संतोष सिंह,सूरज शाहदेव,निर्भय सिंह, हेमन्त सिंहदेव,आदित्य राहुल देव,प्रवीण सिंह,भूपेंद्र,अभिषेक,आजत शत्रु,प्रियेश,सुधीर,सौरभ सिंह, मंजू सिंह, रीता सिंह ,शिवानी सिंह,प्रमोद सिंह,जेपी शाहदेव,सुबोध शाहदेव,राणा ऋषिकेश,मनोज शाहदेव, आशीष शाहदेव,शंभु शाहदेव,गोपाल सिंहदेव, जीवेश सिंह सोलंकी,अजय सिंह,विकाश शाहदेव,प्रमोद सिंह।

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पटना ,31 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में भाषा की सारी सीमाएं टूट गईं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई।

अब, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर नीतीश सरकार पर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान देते हुए उन्हें चिट मिनिस्टर बता डाला।

राजद नेता ने कहा कि नीतीश सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को समझ चुकी है और अब परिवर्तन लाएगी।

पटना में रविवार को मीडिया से बातचीत में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो चीटिंग कर ही रहे हैं। उनका अपना विजन तो है नहीं। वह मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बल्कि चिट मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं।

इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान गई है। अब परिवर्तन लाएगी।
दरअसल, बिहार मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महिलाओं के रोजगार के लिए नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है।

इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म एक्स पर लिखा था, हम लोगों ने नवंबर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे।

नई योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

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बसपा पदाधिकारियों को दिए विशेष निर्देश

लखनऊ ,31 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मायावती ने स्पष्ट किया कि बसपा बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और पूरे कार्यक्रम का दिशा निर्देशन वह खुद करेंगी।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार विधानसभा के लिए जल्द अगले कुछ महीनों में ही होने वाले चुनाव में बसपा उम्मीदवारों के चयन समेत पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पिछले दो दिनों की बैठक में गहन चर्चा और समीक्षा की गई।

इस दौरान अकेले अपने बल पर चुनाव लडऩे के फैसले के मद्देनजर आने वाले दिनों में पार्टी के अलग-अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया गया।

मायावती ने बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को कमियों को दूर करके पूरी मुस्तैदी और तन-मन-धन से आगे बढऩे के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि अगले महीने से बिहार में बसपा की यात्रा और जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। इस संबंध में भी मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

बसपा सुप्रीमो ने स्पष्ट कहा है कि सभी कार्यक्रम उनके दिशा-निर्देशन में होंगे। इसकी विशेष जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और केंद्रीय कोआर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के साथ-साथ बिहा इकाई को सौंपी गई है।

अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा, बिहार एक बड़ा राज्य है और इसलिए वहां की जरूरतों को देखते हुए सभी विधानसभा सीटों को तीन जोन में बांटा गया है।

इसी हिसाब से पार्टी के वरिष्ठ लोगों को अलग-अलग से उनकी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला भी बैठक में लिया गया।

बसपा की बैठक में राज्य इकाई ने चुनावी तैयारियों और रणनीति के बाद मायावती को भी बेहतर परिणाम लाने की भरोसा दिया है।

इससे पहले मायावती ने ओडिशा और तेलंगाना राज्य में भी संगठन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट में लिखा, उन्होंने उत्तर प्रदेश पैटर्न पर ओडिशा और तेलंगाना में जिला-बूथ कमेटी बनाने के अलावा पार्टी का जनाधार बढ़ाने के टारगेट को लेकर समीक्षा बैठक की।

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