नई दिल्ली, 27 फरवरी ( एजेंसी) । असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने  केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की और राज्य में आर्थिक विकास और विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के तरीकों पर चर्चा की। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय असम की आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समीर सिन्हा और प्रधान आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली असम भवन राजीव चंद्र जोशी भी थे। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम अपनी प्रकृतिक सम्पदा के लिए जानी जाती है । असम प्राकृतिक संसाधनों में बहुत समृद्ध है उसके पास खनिज पानी जंगल और कृषि से भरपूर संसाधन है।

असम के प्रकार प्राकृतिक संसाधनों को चार प्रमुख खनिज, वन्य, कृषि और जल संसाधन के तहत वर्गीकृत किया गया है। हेमंत विश्व सरमा ने कहा कि असम में  स्थानीय संसाधनों में बहुत समृद्ध रहे कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस  प्रमुख खनिज संसाधन है। जबकी असम का कच्चा तेल असम से बिहार के बरौनी रिफाइनरी में पंप किया जाता है

वही असम भारत के कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है । असम के बोकाजन में चून पत्थर पाया जाता है इसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। औषधि जड़ी बूटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।

असम के जंगलों में पाई जाने वाली ल अगर तेल है । कागज के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल वास असम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ।

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नई दिल्ली , 27 फरवरी (एजेंसी)। आम बजट को लेकर बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेकहोल्डर्स से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है लेकिन ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो ज़रूरी है ही लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए।

सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है।  देश वैक्सीनेशन कवरेज के मामले में बहुत पीछे था। देश के करोड़ों बच्चों को, खासकर गांवों और ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले बच्चों को वैक्सीन के लिए बरसों का इंतजार करना पड़ता था। अगर पुरानी अप्रोच के साथ काम करते तो भारत में वैक्सीनेशन करवेज को शत-प्रतिशत करने में कई दशक और बीत जाते। हमने नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया, मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और पूरे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुधारा।

जब कोरोना वैश्विक महामारी आई, तो इस नई व्यवस्था, नए सिस्टम का लाभ हमें दूर-सुदूर वैक्सीन पहुंचाने में मिला। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब गरीब मूल सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाता था, किसी बिचौलिये की तलाश में रहता था जिसके कारण सहयोग भी बढ़ता था और लोगों के अधिकारों का हनन भी होता था। अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जिस दिन हम ठान लेंगे कि हर मूलभूत सुविधा, हर क्षेत्र में, हर नागरिक तक बिना भेद भाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर कार्यसंस्कृति में आता है।

सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है। जब हमारा लक्ष्य, हर एक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई-भतीजावाद की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। मोदी ने कहा कि पहली बार देश में बंजारा, घुमंतु-अर्ध घूमंतु वर्ग के लिए वेलफेयर बोर्ड बना है। गांवों में बने 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स, सरकार की सेवाओं को गांवों तक ले गए हैं। मैंने कल ही मन की बात में विस्तार से बताया है कि कैसे देश में टेलीमेडिसीन के 10 करोड़ केसेस पूरे हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश मे  तीन करोड़ घरों में ही नल से जल आता था। अब इनकी संख्या बढ़कर 11 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, और इतने कम समय में भी। सिर्फ एक साल के भीतर ही देश में लगभग 60 हजार अमृत सरोवरों का काम शुरू हुआ है और मुझे जो जानकारी बताई गयी है अब तक 30 हजार से अधिक अमृत सरोवर बन भी चुके हैं।

ये अभियान, दूर-सुदूर में रहने वाले उस भारतीय का जीवन स्तर सुधार रहे हैं, जो दशकों से ऐसी व्यवस्थाओं का इंतजार करता था। इस वर्ष के बजट में हमने गरीबों के घर के लिए करीब 80 हज़ार करोड़ रुपए रखे हैं। हाउसिंग को technology से कैसे जोड़ें, कम खर्च में ज्यादा टिकाऊ और मजबूत घर कैसे बने? ग्रीन एनर्जी, जैसे सोलर पावर का फायदा कैसे हो? ग्रुप हाउसिंग के नए मॉडल, गांव और शहरों में भी स्वीकार्य हों, ये क्या हो सकते हैं? इस पर ठोस चर्चा की ज़रूरत है।

आपके अनुभव का निचोड़ उसमें निकलना चाहिए। मोदी ने कहा कि  देश के ट्राइबल समाज के विशाल पोटेंशियल को टैप करने के लिए पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इस बार के बजट में भी ट्राइबल डेवलपमेंट को प्रमुखता दी गयी है। एकलव्य मॉडल रेज़ीडेंशियल स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूलों में हमें ये भी देखना होगा कि विद्यार्थियों का फीडबैक क्या है, शिक्षकों का फीडबैक क्या है? इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश के बड़े शहरों में एक्सपोजर कैसे मिले, इनमें अटल टिंकरिंग लैब्स ज्यादा से ज्यादा कैसे बनें, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा।

आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम इन स्कूलों में अभी से स्टार्ट-अप्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्कशॉप्स शुरू करवाएं तो इसका कितना बढ़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज को होगा।

जब ये बच्चे एकलव्य मॉडल स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे तो उन्हें पहले से पता होगा कि अपने क्षेत्र के ट्राइबल प्रॉडक्ट को उन्हें कैसे प्रमोट करना है, कैसे ऑनलाइन उनकी ब्राडिंग करनी है।

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नई दिल्ली , 27 फरवरी (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में  कला दर्शनम आर्ट कैंप के शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता उपस्थित थी।

केंद्रीय संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इस कला संगम में जहां वरिष्ठ कलाकार अपनी सधी कला से सुधी दर्शकों का दिल जीत रहे हैं, वहीं युवा उनसे प्रेरणा लेकर कला को आधुनिक पुट देकर और आकर्षक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे जोश के साथ होश का बेहतरीन समन्वय हो रहा है। युवाओं और अनुभव के साथ से कला में जो निखार आ रहा है वह न सिर्फ आर्ट को गहराई से समझने वाले, बल्कि युवाओं को भी भाने लगा है।

मेघवाल ने कहा कि हकीकत यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और पूर्ण पारंगत नहीं होता, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। जो सीखता जाता है, उसकी कला निखरती जाती है।इस अवसर पर कूंची से जहां मेघवाल ने स्वास्तिक चिह्न बनाया, वहीं निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने राजस्थानी साफा पहने पुरुष का चित्र उकेरा ।

दो मार्च तक चलने वाले ‘कला दर्शनम’ कैंप में 44 कलाकर अपनी आर्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें 25 कला के क्षेत्र में नाम कमा चुके वरिष्ठ कलाकारों के साथ ही 19 युवा और स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं।

इस कैंप की खूबी यह है कि हर कलाकार अपने उम्दा से उम्दा पेंटिंग्स बना रहे हैं, जिन्हें बीकानेर और आसपास के क्षेत्र से आने वाले दर्शक खूब सराह रहे हैं।

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लखनऊ 27 Feb, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते दिनों हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर फंसे अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में मायावती ने साफ कहा कि अतीक अहमद और उनका परिवार उमेश पाल हत्याकांड का दोषी पाया जाता है तो अतीक की पत्नी शाइस्ता को बसपा से निष्काषित कर दिया जाएगा।

बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज में राजू पाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल व उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के एवं उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किये जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है।

उन्होंने कहा कि बसपा ने इसका गम्भीरता से संज्ञान लेते हुये यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में, इनके दोषी साबित होते ही फिर शाइस्ता परवीन, पत्नी अतीक अहमद, को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जायेगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वह एमपी व एमएलए आदि रहा है तथा अब राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गयी है, जिस पार्टी को वह मुख्य दोषी ठहराती थी। अत: इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं।

मायावती ने कहा कि किसी भी अपराध की सजा, बसपा द्वारा, उनके परिवार व समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है, किन्तु यह भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति व धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा भी नहीं देती है।

ज्ञात हो कि अतीक की पत्नी शाइस्ता ने इसी साल जनवरी में बसपा की सदस्यता ग्रहण की थी और ऐसा माना जा रहा था कि शाइस्ता को निगम चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

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बेरहामपुर 27 Feb, (एजेंसी): भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात BSF जवानों पर 100 से अधिक बांग्लादेशी बदमाशों और ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है।इस घटना में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी किसान अपने मवेशियों को चराने के लिए भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि यह घटना निर्मलचर सीमा चौकी के पास उस समय हुई जब 35वीं बटालियन के दो जवान गश्त कर रहे थे।

बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, भारतीय किसानों ने शिकायत की थी कि बांग्लादेश के किसान कथित तौर पर मवेशियों को चराने के लिए उनके खेतों में घुस जाते हैं और जानबूझकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बीएसएफ के जवानों ने किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा के पास अस्थायी रूप से एक चौकी स्थापित की थी।

जब क्षेत्र में गश्त कर रहे दो जवानों ने बांग्लादेशी किसानों को अपने मवेशियों को सीमा पार लाने से रोकने की कोशिश की तो दर्जनों बदमाशों ने उन पर लाठी-डंडों और तेज धार वाले औजारों से हमला कर दिया, जो मुख्य रूप से खेती में काम आते हैं। बयान में कहा गया है, “हमले में दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाश उनके हथियार छीनने के बाद बांग्लादेश भाग गए।”

सूचना मिलने पर और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों जवानों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। उधर, बीएसएफ ने इस मुद्दे को बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) के सामने उठाया है और फ्लैग मीटिंग बुलाई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के अलावा हथियारों की बरामदगी की जा सके।

बयान में कहा गया है, “बीएसएफ जवानों पर पहले भी कई बार सुनियोजित तरीके से बदमाशों और उनके साथियों ने हमला किया है, लेकिन फिर भी जवान अपने मंसूबों को कामयाब नहीं होने देते। निर्मलचर का इलाका बहुत मुश्किल है और सुविधाओं के अभाव में भी बीएसएफ जवान दिन-रात सीमा की रखवाली कर रहे हैं। भारतीय किसान बांग्लादेशी ग्रामीणों द्वारा उनकी फसल की चोरी और नुकसान की शिकायत करते रहे हैं और इस बार बीएसएफ ने उनके क्षेत्र में काम करने के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए एक अग्रिम चौकी स्थापित की है।”

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नई दिल्ली 27 Feb, (एजेंसी): सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना में हस्तक्षेप से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि योजना में हस्तक्षेप के लिए कोई वजह नहीं मिली है और इसलिए सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रहमण्यम प्रसाद की बेंच ने अग्निवीर योजना के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुनवाई की थी। अग्निवीर योजना के खिलाफ दाखिल अर्जियों में इसके विरोध में कई तरह की बातें कही गई थीं। कोर्ट ने कहा कि ये सेना के भविष्य और उसके ताकतवर बनाने के लिए शुरू की गई है।

केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती की योजना 14 जून 2022 को लागू की थी। इस योजना के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। भर्ती किए जा रहे अग्निवीरों में से 25 फीसदी को उनके कामकाज के आधार पर सेना में आगे भी रखा जाएगा। बाकी को करीब 12 लाख रुपए 4 साल की सेवा के बाद मिलेंगे। इस योजना में अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। हालांकि, 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को तनख्वाह के साथ अन्य जवानों को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी।

अग्निवीर योजना को पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत ने तैयार किया था। उनके निधन के बाद योजना को लागू किया गया। अग्निवीरों की भर्ती के खिलाफ विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया था। इसके अलावा जगह-जगह इसके विरोध में हुए आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वो अग्निवीर योजना को वापस नहीं लेगी। इसके बाद अग्निवीरों का पहला बैच सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल भी किया गया है।

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हैदराबाद 27 Feb, (एजेंसी): अपने वरिष्ठ द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या करने वाले मेडिकल पीजी के छात्र के परिजनों को तेलंगाना सरकार ने 10 लाख रुपये के मुआवजे व राज्य के एक मंत्री ने 20 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने की घोषणा की।

तेलंगाना के वारंगल शहर के काकतीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली धारावती प्रीति ने कथित तौर पर घातक इंजेक्शन लेने के पांच दिन बाद रविवार रात हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआईएमएस) में दम तोड़ दिया।

इससे निम्स में तनाव व्याप्त हो गया। पीड़ित परिवार ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गांधी अस्पताल में ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाद में सरकार के आश्वासन के बाद परिजन मान गए।

पीड़िता के पिता डी. नरेंद्र ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की थी, जबकि राज्य के पंचायत राज मंत्री ई. दयाकर राव ने 20 लाख रुपये देने का वादा किया था।

नरेंद्र ने कहा कि मंत्री ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि परिवार के एक सदस्य को पंचायत राज विभाग में सरकारी नौकरी दी जाएगी।

दयाकर राव ने कथित तौर पर परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की जांच एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

कुछ विपक्षी दलों के नेताओं और छात्र समूहों ने शव को गांधी अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस को रोकने की कोशिश की।

वे पार्थिव शरीर को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास प्रगति भवन ले जाना चाहते थे।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया।

बाद में शव को गांधी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और शव परीक्षण के बाद परिवार को सौंप दिया गया।

प्रीति के शव को बाद में उनके पैतृक गांव जनगांव जिले में ले जाया गया, जहां सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

वारंगल पुलिस ने 24 फरवरी को प्रीति के सीनियर एनेस्थीसिया विभाग में द्वितीय वर्ष के छात्र एम. ए. सैफ को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने कहा कि प्रीति का उसके वरिष्ठ द्वारा उत्पीड़न किया गया था, जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया।

वारंगल पुलिस आयुक्त ए.वी. रंगनाथ ने कहा कि अपमानजनक व्यवहार भी रैगिंग के अंतर्गत आता है।

पुलिस के मुताबिक, सैफ एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा था।

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अयोध्या 27 Feb, (एजेंसी): अयोध्या में अगले महीने रामनवमी के अवसर पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट भव्य समारोहों के लिए व्यवस्था कर रहा है।

इस वर्ष उत्सव के दौरान भक्तों के बड़ी संख्या की उम्मीद कर है। ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा कारणों से इस अवसर पर सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।

ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा ने कहा, ट्रस्ट ने राम की पैड़ी भजन संध्या स्थल और राम कथा पार्क में भी राम नवमी समारोह आयोजित करने का फैसला किया है।

ट्रस्ट के सदस्य मूर्तिकार प्रमोद कामले से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर स्थापित की जाने वाली भगवान राम की मूर्ति का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया।

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लखनऊ 27 Feb, (एजेंसी): यूपी के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने में (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) पीएम श्री योजना मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में की गईं बजट घोषणाओं में इस योजना के लिए एक हजार करोड़ से अधिक राशि तय की गई है।

घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार की मदद से बेसिक शिक्षा पर 510 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के मानकों के अनुरूप चुनिंदा स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल न सिर्फ अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए, बल्कि आसपास के अन्य स्कूलों के लिए भी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेंगे।

प्रदेश सरकार की ओर से 1753 स्कूलों का डिस्ट्रिक्ट्र और स्टेट लेवल पर वेरिफिकेशन करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। केंद्र सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद इन स्कूलों को पीएम श्री के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देशभर के 14500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड करने का निर्णय लिया था। पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी। पीएम की घोषणा के बाद योगी सरकार ने बजट 2023-24 में इसके लिए राशि का प्रावधान किया है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के अनुसार पीएम श्री भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने ही बेंचमार्क बनाकर दिया है, जिस पर स्कूलों का चयन किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक से दो पात्र स्कूलों को चुनकर उनसे आवेदन कराया गया। इसके बाद बीएसए स्तर पर इन स्कूलों का मूल्यांकन किया गया। ग्रामीण इलाकों के स्कूल जिन्हें 60 प्रतिशत से अधिक मार्क्‍स मिले वो पास हो गए।

इसी तरह अर्बन में 70 प्रतिशत का कटऑफ था। इससे ऊपर मार्क्‍स पाने वाले स्कूल ही पास हुए। इसके बाद स्टेट लेवल पर इन सभी स्कूलों का वेरिफिकेशन किया गया। उत्तर प्रदेश से 1753 स्कूलों के आवेदन भारत सरकार के पास भेजे गए हैं।

इनमें माध्यमिक के 89 स्कूल माध्यमिक के हैं, जबकि बाकी स्कूल बेसिक शिक्षा से संबंधित है। अब भारत सरकार की ओर से वेरिफिकेशन के बाद चिन्हित स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन स्कूलों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से भी 60 प्रतिशत राशि मिलेगी।

पीएम श्री स्कूलों में यह होगा खास

इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्च र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय में सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण में सीखने एवं अलग अनुभव प्रदान करने वाली अच्छी ढांचागत व्यवस्था एवं समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

इसमें स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना तथा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।

स्कूल ड्रॉप आउट में भी कमी लागने की कोशिश की जाएगी। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने में मदद करेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतरीन और अनुकरणीय स्कूल के रूप में सामने आएंगे।

इन स्कूलों में प्रैक्टिकल, समग्र, एकीकृत, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित पढ़ाई कराई जाएगी। ये शिक्षकों के लिए भी काफी अहम होगा। इनमें स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं होंगी।

पीएम श्री के अंतर्गत स्कूल अपने-अपने क्षेत्रों के अन्य स्कूलों को मेंटरशिप प्रदान करके उसका नेतृत्व करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सौर पैनल और एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त, जल संरक्षण और संचयन, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं / प्रथाओं का अध्ययन जैसे पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

इन स्कूलों में अपनाई जाने वाली शिक्षा सामग्री अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, खेल/खिलौना-आधारित (विशेषकर, मूलभूत वर्षों में) पूछताछ-संचालित, खोज-उन्मुख, चर्चा-आधारित, लचीली और मनोरंजक होगी।

इसके जरिए स्कूल गुणवत्ता आकलन ढांचा (एसक्यूएएफ) विकसित किया जा रहा है। मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर इन स्कूलों का गुणवत्ता मूल्यांकन भी किया जाएगा।

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नई दिल्ली 27 Feb, (एजेंसी): पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और नगालैंड में आज विधानसभा के लिए मतदान शुरू हो गया है। दोनों ही राज्यों में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं, लेकिन इस बार मेघालय और नगालैंड में 59-59 सीटों पर मतदान हो रहा है।

दोनों ही राज्यों में 40 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 559 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ चार राज्यों- तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड की विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

मेघालय में वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचने वाले पांच मतदाताओं को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया है।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगालैंड के वोटर्स से और खासकर पहली बार वोटिंग करने वाले लोगों से आज रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है।

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नई दिल्ली 27 Feb, (एजेंसी): सीबीआई ने कथित शराब घोटाले लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई आगे की पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग कर सकती है।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। उन्हें गिरफ्तार करके सीबीआई हेडक्वार्टर में ही रखा गया है। यहीं पर डॉक्टरों की टीम बुलाकर उनका मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। आज सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर लगभग 3 बजे मनीष सिसोदिया को पेश करेगी। इस दौरान सीबीआई सिसोदिया की अधिक से अधिक दिनों की कस्‍टली मांगेगी। बता दें कि सीबीआई इस मामले में आम नेता सतेंद्र जैन के भी बयान दर्ज कर चुकी है। इधर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।

आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ़्तारी के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बीजेपी ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को फर्ज़ी केस में गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र शरीफ लोगों को फंसा रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है, जबकि जो लोग घोटाले कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी संरक्षण दे रही है।

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से कहा कि ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश है। इसकी स्क्रिप्ट बीजेपी मुख्यालय में लिखी गई और जांच एजेंसियां बीजेपी की ईकाई के रूप में काम कर रही हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज देशभर में प्रदर्शन करेगी। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन दोपहर 12 बजे होगा।

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नई दिल्ली ,  27  फरवरी (एजेंसी)। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से संत सेवालाल महाराज जी की  284वीं जयंती मनाई गई। बंजारा गुरु संत सेवालाल को याद करते हुए बंजारा समाज के  लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। संत सेवालाल महाराज जी के चित्र की शोभायात्रा डॉक्टर बिशम्बर दास मार्ग से जनपथ रोड होते हुए जनपथ रोड, रफी मार्ग, रायसीना रोड तक निकाली गई।

बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जी की 284वी जयंती इतिहास में पहली बार भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बंजारा समाज के इकलौते कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी के सांसद  उमेश जाधव दिल्ली में मनाते हुए आ रहे हैं जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में बंजारा समाज के लोग शामिल होते हैं।

संत सेवालाल महाराज की जयंती  मनाने के लिए देशभर के बंजारे दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। कर्नाटक से एक विशेष रेल भी चलाई गई है, जिसमें कर्नाटक तेलंगाना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बंजारा समुदाय के लगभग ढाई हजार से अधिक लोग सफर करके दिल्ली पहुंचे हैं। संत सेवालाल महाराज का जन्म 15 फरवरी 1739ई में कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के सुरगोंड़नकोप्पा में हुआ था। उन्हें बंजारा समाज का समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु माना जाता है।

उन्हें विशेष रूप से वनवासियों और घुमंतू जनजातियों की सेवा करने के लिए अपने लादेनिया दल के साथ देशभर में यात्रा की। उन्होंने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में अपने असाधारण ज्ञान, उत्कृष्ट कौशल और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के कारण वे आदिवासी समुदायों में व्याप्त मिथकों और अंधविश्वासों को दूर करने और मिटाने में सफल रहे और उनकी जीवन प्रणाली में सुधार लाए।

ऐसे समुदायों में अलग-अलग नामों से देश भर में बसे बंजारा समुदाय ने अपनी खानाबदोश जीवन शैली को स्थायी रूप से छोड़कर अपनी बस्तियों में बस गए जिन्हें टांडा कहा जाता है।

कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संत सेवालाल महाराज प्रत्येक बंजारा परिवार का एक पूजनीय प्रतीक है तथा इन सभी राज्यों में संत सेवालाल महाराज जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से फरवरी महीने में मनाई जाती है।

ऐसा माना जाता है कि पूरे देश भर में लगभग 10 से 12 करोड बंजारा समुदाय की आबादी है। संत सेवालाल जी की समाधि स्थल महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मनोरा तालुका में पोहरादेवी स्थित है जिसे बंजारा काशी भी कहा जाता है।

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*कहा- इस पार्टी ने माफियाओं को विधायक तक बना डाला*

लखनऊ 27 फरवरी, (एजेंसी)। प्रयागराज हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में चल रही तीखी बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर कई बार प्रहार किया।

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा, इस पार्टी ने अपराधियों और माफिया को न सिर्फ पाला-पोसा बल्कि उन्हें विधायक और सांसद तक बनाया. बीजेपी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार प्रयागराज मामले में दोषी बताये जा रहे माफिया को मिट्टी में मिला देगी.

पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिये खड़े हुए. तभी सदन में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके एक सुरक्षाकर्मी की हत्या का मामला उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किये.

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सदन को आश्वस्त करते हैं कि सरकार प्रयागराज की घटना में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

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*कांग्रेस पुजारियों नहीं, तपस्वियों की पार्टी*

रायपुर, 26 फरवरी (एजेंसी)। कांग्रेस अधिवेशन के अंतिम दिन आज पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संबोधन में मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मैंने संसद में एक उद्योगपति पर निशाना साधा कि वो उद्योगपति कैसे नंबर वन बन जाते हैं ? एक ही उद्योगपति को सभी देशों में काम मिल जाता है। पीएम मोदी से यही सवाल पूछा कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है?

पूरी मोदी सरकार इस सवाल के बाद अडानी की रक्षा करने लगी। क्या अडानी देश के लिए सबसे बड़े भक्त हैं? क्या है इस अडानी में, कि पूरी मोदी सरकार उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। अडानी मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है ? जेपीसी क्यों नहीं बैठाई जा रही है? अडानी और मोदी एक हैं। देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। हम जब सिर्फ ये पूछते हैं कि रिश्ता क्या है?

हमारी पूरी की पूरी स्पीच हटा दी जाती है। जब तक अदानी की सच्चाई सामने नहीं आ जाती हम सवाल पूछते रहेंगे। अदानी की कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यह कंपनी देश को नुक़सान पहुंचा रही है। आज़ादी की लड़ाई भी एक कंपनी से शुरू हुई थी। उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन उठा लिया था। इतिहास रिपीट हो रहा है। देश के खिलाफ काम हो रहा है। देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी।

ये पुजारियों की पार्टी नहीं, तपस्वियों की पार्टी है। सिफऱ् चार महीने की तपस्या से सबसे देखा कि देश में कैसे जान आ गई। तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए। हर नेता को इस तपस्या में शामिल होना चाहिये। सबका पसीना निकलना चाहिए। सीनियर नेता बैठे हैं। तपस्या का प्रोग्राम बनाइए। अपना खून पसीना देश को देंगे। हम जैसे ही तपस्या में खड़े हो जाएंगे, पूरा देश इसमें शामिल हो जाएगा।

राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर की विचारधारा है कि जो सबसे मजबूत हो, उसके सामने सिर झुका दो। आज केंद्र के मंत्री कहते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत देश है उसके सामने टिक नहीं सकते। क्या यह देश भक्ति है, क्या यह राष्ट्रवाद है? यह तो यह तो सावरकर की विचारधारा है। भाजपा सत्ताग्राही पार्टी है। सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगी।

राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर किसी को पत्थर लगता है, बाकी लोग खुश क्यों होते हैं? समझ नहीं आता। कश्मीर घुसते हैं तो 40 हजार लोग हमारे साथ जुडऩे के लिए खड़े थे। पुलिस के लोग भीड़ देख गायब हो गए। कश्मीर के लोग तिरंगा उठाकर स्वगात कर रहे थे। आतंक प्रभावित इलाका जिसे कहा जाता है उस इलाके के युवाओं के हाथ में तिरंगा था।

सीआरपीएफ के लोग भी इसे देखकर आश्चयचकित थे। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने भी लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्क अभी तक समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क है,समझिए। हमने तिरंगे की भावना वहां के युवाओं में डाल दी।

कश्मीर के लोगों ने मुझसे कहा आपने अपना दिल हमारे लिए खोला, हम अपने दिलमें तिरंगा खोल दिया है। यह काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया। यह राहुल गांधी ने नहीं, कार्यकर्ताओं ने किया है, जनता ने किया है।

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*देश को कांग्रेस की जरूरत, मिलकर लडऩा होगा*

रायपुर, 26 फरवरी (एजेंसी)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन आज पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने संबोधित करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से सफलता मिलेगी।

हमें एकजुट होकर लडऩा होगा। हमें गिले-शिकवे दूर करने होंगे। कांग्रेस को मजबूत करना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमें एकजुट होकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचा रहे हैं।

देश के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। देश के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। अब हमारे पास एक साल का वक्त है। जनता को हम से उम्मीद है। इस उम्मीद के लिए हमें जी-जान से लग जाना होगा।

देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस की विचारधारा जन-जन तक लेकर जाना होगा। विकास के मुद्दों पर काम करना होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश का माहौल नकारात्मक है।

भविष्य के लिए हमें सकारात्मक होना होगा। पार्टी के लिए आप सब की जरूरत है आप निडर हैं।

छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े लेकिन हमारे नेता डरे नहीं, लड़े हैं। वे डट कर खड़े हैं। देश के संविधान के लिए हम सबको मिलकर लडऩा है।

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भोपाल,26 फरवरी (एजेंसी)। प्राइवेट स्कूलों में बोर्ड पैटर्न पर होने वाली पांचवीं-आठवीं की परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग नीतियों को गलत माना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2021-22 से सरकारी स्कूलों में पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षा शुरु की है। वर्ष 2022-23 से इनमें प्रायवेट स्कूलों को भी शामिल करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र शुरु होने के बाद 12 सितम्बर 2022 को पत्र जारी किया था।

साथ ही कहा कि प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को अद्र्धवार्षिक परीक्षा के  बीस फीसदी अंक वार्षिक परीक्षा से जुड़ेंगे। अद्र्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा एनसीईआरटी यानि मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के सिलेबस पर होंगी। प्रायवेट स्कूलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि बोर्ड परीक्षा का आदेश सत्र शुरु होने के बाद आया है। दूसरा मप्र के सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी यानि मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम व अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में एनसीआरटी का सिलेबस लागू होता है।

दोनों सिलेबस में हिंदी, हिंदी स्पेशल व संस्कृत की किताबें अलग-अलग हैं। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस. के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होता है। इन्हीं किताबों से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी सिलेबस पर परीक्षा होगी, तो इसमें बच्चों में भ्रम पैदा होगा।

राज्य शिक्षा केंद्र ने प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं मानी। वह मनमानी कर परीक्षा कराने पर अड़ा रहा। इसे लेकर प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता संस्था के सदस्य स्कूलों में एससीईआरटी सिलेबस से बोर्ड परीक्षाएं करवाने पर रोक लगा दी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक सिलेबस से पढ़ाई वाले स्कूल में  दूसरे सिलेबस के बोर्ड परीक्षा करवाने के शिक्षा विभाग के आदेश को अवैध ठहरा दिया। मतलब साफ है कि मध्यप्रदेश अशासकीय विद्यालय परिवार संस्था के सदस्य स्कूलों में अब एससीईआरटी सिलेबस से पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं करवानी होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर बोर्ड परीक्षा लेनी ही है तो याचिकाकर्ता स्कूलों में पढ़ाए जा रहे सिलेबस के आधार पर ही ली जाए।

हालांकि हाईकोर्ट ने ये राहत सिर्फ याचिकाकर्ता यानि मध्यप्रदेश अशासकीय विद्यालय परिवार के सदस्य स्कूलों को दी है। संस्था के सचिव जुगल मिश्रा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग से ये अपेक्षा जताई है कि वो प्रदेश के सभी स्कूलों को राहत दें और एनसीईआरटी सिलेबस वाले स्कूलों में दूसरे सिलेबस से बोर्ड परीक्षा लेने के आदेश रद्द कर दें।

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*खडग़े ने की भूपेश बघेल की जमकर तारीफ*

रायपुर, 26 फरवरी (आरएनएस)। कांग्रेस के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन अवसर पर अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने आतिथ्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जोरदार तारीफ की।

श्री खडग़े ने कहा कि जिस शानदार तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्हें प्यार मिला और डेलिगेट्स का ख्याल रखा गया, उसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। अपने संबोधन में  कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को मजबूत कांग्रेस, बुलंद भारत का नारा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि भाजपा के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई तेज करनी होगी।

कांग्रेस एकजुट होकर लडऩे तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा से यही संदेश मिला है। श्री खडग़े ने कहा कि निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी का मुकाबला करना होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलना होगा।

पूंजीवादी शक्तियों से देश को बचाना है। किसानों के आर्थिक उत्थान पर जोर देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कृषि क्षेत्र में और आर्थिक निवेश करना होगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन में किसानों के लिए जो प्रस्ताव यहां रखा गया था, उसका  वे समर्थन करते हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना को जरूरी बताते हुए कहा कि आर्थिक समानता के लिए जनगणना जरूरी है।

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बिलहरा,26 फरवरी (एजेंसी)। कुत्ता, कुतिया प्रेम में पड़कर भाग न जाएं, इसलिए उनके मालिक अब उनका विवाह करा रहे हैं। शनिवार को परंपरागत तरीके से दोनों की मंगनी कराई गई। मिठाई बांटी गई। अब नवरात्रि की दूज पर शादी होगी।

इसके लिए बकायदा कार्ड भी छपवाए जा रहे हैं। विवाह के दौरान प्रीतिभोज भी होगा। कुत्ता, कुतिया के प्रेम विवाह की दिलचस्प कहानी है सागर जिले के बिलहरा नगर परिषद क्षेत्र की। यहां अलीम खान के पास बचपन से एक कुत्ता रह रहा है। जिसका नाम परिजनों ने राजा रखा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वह घर से दूर-दूर एक कुतिया के साथ रहने लगा था।

लोगों ने देखा, अलीम खान कुत्ते को बुलाकर लाते, कुत्ता फिर उसी कुतिया काजल के पास चला जाता। इससे लोगों को लगा कि कुत्ते राजा को कुतिया का साथ पसंद है। कुतिया स्थानीय मंदे यादव की थी।

बकौल अलीम खान, इससे हमारे लोगों की चिंता हुई। आपस में चर्चा करी कि इसकी शादी कुतिया से कर दी जाए। सभी सहमत हो गए। तब हमने गाजे, बाजों के साथ परंपरागत तरीके से गत दिवस मंगनी कर दी।

अब नवरात्रि की दूज को इसकी शादी होगी। बाारात लगे, नाच गाना होगा : अलीम खान ने बताया कि शादी के लिए कार्ड छपवाए जा रहे हैं। बारात लगेगी, नाच गाना होगा। प्रीति भोज भी किया जाएगा। मंगनी में शगुन हमारी ओर से भेजा गया।

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*एक-एक सीट पर मंत्री-विधायक व बड़े नेता की होगी तैनाती*

भोपाल,26 फरवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में महज आठ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह चुनावी समर में कूद गई है। भाजपा ने इस बार 200 पार का लक्ष्य रखा है, जिसे फतह करने के लिए पार्टी एक-एक सीट पर मंथन-चिंतन कर रही है। विशेषकर भाजपा के एजेंडे में यह सीटें अधिक हैं, जहां 2018 का उप-चुनावों में पार्टी को दस हजार मतों से हार मिली थी। प्रदेश में ऐसी 40 सीटें हैं, जिन्हें जीतकर भाजपा 200 पार के नारे का सामार करेगभ्।

इसके लिए एक-एक सीट पर मंत्री, विधायक व बड़े व कार्यकर्ताओं की तैनाती की जा रही है। इसके लिए कई दौर में चिंतन-मंथन हो चुका है। अब फिर से इन सीटों पर संगठन मंथन करने वाला है। इसकी शुरुआत हो गई है। भाजपा प्रदेश में कराए गए विकास कार्य व सत्ता-संगठन की मजबूती के बल पर चुनावी मैदान में सबसे पहले उतर गई है। पार्टी ने वैसे तो 103 हारी हुई विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिन्हें वे आकांक्षी सीटों का दर्जा दिया गया है। पार्टी ने तय किया है कि इन सीटों के एक-एक बूथ को मजबूत किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के त्रिदेव संभालेंगे।

पार्टी ने इन सीटों को लेकर अलग-अलग निर्धारण किया है। जिसमें से पांच हजार के काम अंतर से हारी हुई 21 सीटं हैं, जिन्हें भाजपा ने एक नंबर पर रखा है। क्योंकि इनमें से ज्यादातर सीटें पार्टी गुटबाजी व बागियों की वजह से हार गई थी। लकिन इस बार स्थिति बेहतर है। जबकि 19 सीटें ऐसी हैं, जिनमें हार का अंतर दस हजार से कम है। इन्हें दूसरे नंबर पर रखा है।

इन सीटों पर सबसे अधिक फोकस रहेगा। पार्टी ने तय किया है कि यहां पर क्षेत्र के बड़े नेता, मंत्री व विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। शेष 63 सीटें ऐसी हैं, जहां हार का अंतर बड़ा रहा है। इसलिए क्षेत्रीय समीकरण व पार्टी विकास कार्यों के बल पर इन्हें जीतने का लक्ष्य रखा है। इन सीटों के हर बूथ में 51 प्रतिशत मत का लक्ष्य भी पार्टी ने रखा है।

यही वजह है कि सत्ताधारी दल एक-एक सीटें पर बहुत ही बारीकी से चिंतन मंथन कर रहा है। क्योंकि 200 पार के नारे को यही सीटें साकार कर सकती हैं। वर्ष 2018 में थी 124 अब रह गई 103 आकांक्षी सीटें – वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव के बाद आए परिणामों की समीक्षा में 124 सीटें ऐसी थीं, जिन्हें आकांक्षी की श्रेणी में चिन्हित किया गया था।

लेकिन तब से अब तक हुए 34 सीटों के उप-चुनाव ने बाजी पलट दी। भाजपा को 21 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। कुछ सीटें ऐसी थीं, जहां 2018 में भाजपा के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नम्बर पर पहुंच गए थे।

पांच हजार से कम अंदर से हारी सीटें (21 सीट) एक हजार से भी कम अंतर- ग्वालियर दक्षिण, राजनगर, दमोह, ब्यावरा, सुवासरा, जबलपुर-उत्तर और राजपुर, दो हजार के कम अंतर – मंधाता, नेपानगर अजा, गुन्नौर, आगर (उप-चुनाव)

तीन हजार से कम अंतर-मुंगावली, पथरिया, तराना अजा, पिछोर.

चार हजार से कम अंतर से हारी सीटें – छतरपुर व वारासिवनी.

पांच हजार से कम अंदर – चंदेरी, देवरी, घट्टिया अजा, पेटलावद शामिल हैं।

दस हजार से कम अंतर वाली सीटें (19 सीटें) – सबलगढ़-8737, मुरैना-5751 (उप-चुनाव-20), लहार-9073, ग्वालियर पूर्व-8555 (उप चुनाव-20) चाचौड़ा-9797, डबरा अजा-7633 (उप चुनाव-20), बरघाट अजजा-7527, तेंदूखेड़ा-8643, भोपाल दक्षिण पश्चिम-6587, सोनकच्छ अजा-9818, बुरहानपुर-5120, कसरावद-5539, खरगौन-9512, भगवानपुरा अजजा-9716, देपालपुर-9044, राऊ-5703, नागदा-5117, बडनग़र-5381 और आलोट अजा-5448 शामिल हैं।

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इंदौर,26 फरवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के इंदौर में गत दिवस बृहन्महाराष्ट्र मंडल के 70वें अधिवेशन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।

इस दौरान फडणवीस के सामने अलग-अलग प्रांतों से आए मराठी भाषियों ने नारे लगाए कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके बाद फडणवीस ने अपने भाषण में कहा कि वीर सावरकार को भारत रत्न मिले न मिले, वे वैसे ही देश के रत्न हैं।

वे किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं हैं। फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

ताकि वह भारत रत्न रहे हमारे सावरकर को अधिकारिक भारत रत्न दिया जाना चाहिए।

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नई दिल्ली 26 फरवरी, (एजेंसी)। 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को होली से पहले 13वीं किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 फरवरी को कर्नाटक के बेलगावी में दोपहर तीन बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को जारी करेंगे।

पीएम 13वीं किस्त 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि की नई किस्त (13वीं किस्त) जारी कर रहे हैं।

बता दें, अभी तक जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपनी ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्पापन नहीं कराया है। उनके खाते में 13वीं किस्त के पैसे नहीं आएंगे। ऐसे में आपको जल्द से जल्द इन दोनों काम को करा लेना चाहिए।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार हर साल किसानों के खाते में तीन किस्त के माध्यम से 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। हर किस्त के अंतर्गत 2 हजार रुपये की राशि किसानों के खाते में भेजी जाती है। अब तक किसानों के खाते में कुल 12 किस्त के पैसों को ट्रांसफर किया जा चुका है।

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श्रीनगर 26 फरवरी, (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को आतंकवादियों ने एक नागरिक की हत्या कर दी। पुलिस ने नागरिक की पहचान अचन गांव के काशीनाथ पंडित के बेटे संजय पंडित के रूप में की है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है।

संजय को उसके गांव में आतंकवादियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर चोटों के चलते उसकी मौत हो गई। वह एक बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था।

पुलिस ने कहा, इलाके को तलाशी के लिए घेर लिया गया है।

भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पुलवामा के आचन निवासी संजय शर्मा की हत्या की वह निंदा करते हैं। आतंकवादियों ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उनके लिए मानव जीवन कोई मायने नहीं रखता है।

सुरक्षाबल दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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*नगर निगम ने 100 गुना बढ़ाया जुर्माना*

कोलकाता 26 फरवरी, (एजेंसी)। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने निकट भविष्य में शहर की सड़कों पर कचरा फेंकने पर जुर्माना 100 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में निर्णय शनिवार को केएमसी के मासिक सम्मेलन में लिया गया। रविवार को केएमसी के मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) देवब्रत मजूमदार ने इस बारे में जानकारी दी।

मजूमदार ने कहा, अब तक सड़क पर कचरा फेंकने पर जुर्माना 50 रुपये था। यहां तक कि इस पर आर्थिक दंड लगाने का काम भी ठीक से लागू नहीं किया गया था। इससे नागरिकों के बीच एक अनदेखी भरा रवैया देखा गया। केएमसी द्वारा शहर भर में कचरा-ड्रम स्थापित करने के बावजूद, लोग अभी भी सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं।

इसलिए, वर्तमान जुर्माना दर को 50 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है और अब से हमारी टीम इसे लागू करने में सख्ती करेगी। प्रस्ताव को केएमसी के मेयर फिरहाद हाकिम ने मंजूरी दे दी है।

मासिक सम्मेलन में हाकिम ने कहा कि आवासीय परिसरों या बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों के एक वर्ग के बीच अपनी बालकनियों से सड़कों पर कचरा फेंकने की प्रवृत्ति अभी भी शहर के कुछ हिस्सों में व्याप्त है। जब तक नागरिक इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक शहर को साफ रखने के निगम के सभी प्रयास बेकार रहेंगे।

मजूमदार के मुताबिक, शायद 50 रुपये की मौजूदा जुर्माना राशि नागरिकों में डर पैदा करने के लिए बहुत कम थी। उन्होंने कहा, अब जुर्माने की राशि को 100 गुना बढ़ाया जा रहा है, गलती करने वाले नागरिकों में डर पैदा होगा और वे सड़कों पर कचरा फेंकने से परहेज करेंगे।

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नई दिल्ली 26 फरवरी,।  भारतीय रिजर्व बैंक ने बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए 5 सहकारी बैंकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों में पैसे निकासी पर रोक भी शामिल है। इन बैंकों पर प्रतिबंध 6 महीनों तक जारी रहेंगे। बैंक के ग्राहक जहां बैंक में जमा अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, वहीं ये बैंक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना न तो किसी को नया कर्ज दे सकेंगे और न ही ऋण ले सकेंगे। इसके अलावा अपनी किसी संपत्ति का ट्रांसफर या निपटान भी नहीं कर सकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये प्रतिबंध समीक्षाधीन है। इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक आगे भी बैंकों के कामकाज की समीक्षा कर ही प्रतिबंध हटाने या बढ़ाने का निर्णय लेगा। अगर बैंकों की वित्तीय स्थिति में आरबीआई को सुधार नजर आएगा तो बैन हटा लिया जाएगा। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इन बैंकों का लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया है।

जिन पांच बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया है, उनमें सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) शामिल है। सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), और शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) के ग्राहक वर्तमान लिक्विडिटी की कमी के कारण अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकेंगे।

इसी तरह उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक अब बैंक में जमा अपने पैसे से केवल 5,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं।

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