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पीएम मोदी ने जताई खुशी

नई दिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि युवा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की शक्ति है। पीएम मोदी की ओर से यह बयान ऐसे समय में दिया गया है, जब अप्रैल-जून तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात टॉप 10 में तीसरे स्थान पर रहा।

वाणिज्य विभाग की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम के बाद भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात तीसरे स्थान पर रहा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए खुशी का क्षण है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की शक्ति युवा है। यह प्रमाण है कि हमारे सुधारों के कारण मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत आगे इस गति को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एंड आईएंडबी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात घटक है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बड़ा हिस्सा एप्पल आईफोन निर्यात से आता है।

भारत सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है। इसी कारण आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल द्वारा देश से किया जाने वाला निर्यात अप्रैल-जून में बढ़कर 3.8 अरब डॉलर पहुंच गया।
भारत सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है। इसी का असर है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल द्वारा देश से किया जाने वाला निर्यात अप्रैल-जून में बढ़कर 3.8 अरब डॉलर हो गया है।

वित्त वर्ष 24 में भारत में एप्पल की बिक्री 33 प्रतिशत बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गई है।

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि आईफोन की शिपमेंट में इस वर्ष 20 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। एप्पल एक काफी मजबूत ब्रांड है और देश में अपना वितरण नेटवर्क भी मजबूत कर रहा है, जिससे इसे और तेजी से बढऩे में मदद मिलेगी।

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नईदिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन बिल सोमवार को सदन में पेश नहीं किया गया. मोदी सरकार जल्द ही इस बिल को सदन में पेश करेगी. इस बिल के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्ति को कम करने की कोशिश कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक, इस बिल को पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस सप्ताह के भीतर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश कर सकती है. बता दें कि संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है. ऐसे में सरकार इसी सत्र में इस बिल को पेश करने की कोशिश करेगी.

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन लाने से पहले विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से बातचीत की है साथ ही उनसे सुझाव लिए हैं. इसके बाद वक्फ बोर्ड एक्ट में 32-40 संशोधन पर विचार किया जा रहा है.

बता दें कि वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था. इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया. इसके बाद साल 2013 में वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान कीं. संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में नामित करने के लिए वक्फ बोर्ड को दूरगामी शक्तियां देने के लिए इस अधिनियम में  संशोधन किया गया था.

सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्ति का पंजीकरण जिला कलेक्टर कार्यालय में कराना अनिवार्य हो सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके. संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है.

इस बीच यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण और दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए.

हालांकि, हमें अतिक्रमण, भूमि का दुरुपयोग आदि की शिकायतें मिल रही थीं. मोदी और योगी सरकार मुस्लिम समुदाय के हित में विश्वास करती है. हमें उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए. वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण में किया जाना चाहिए.

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भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

नईदिल्ली,05 अगस्त  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । देशभर के विभिन्न राज्यों में इन दिनों मूसलधार बारिश हो रही है, जिससे कई स्थानों पर जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 10 अगस्त तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

आपको बता दें कि 5 अगस्त को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स से जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

उत्तराखंड में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं, वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है. हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश ने जहां दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों को परेशानी भी हो रही है. आज दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और अगले तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिन के दौरान तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है.

इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में 6 अगस्त तक भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि उत्तराखंड में अगले दो दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं और यातायात प्रभावित हुआ है.

साथ ही आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में आज और कल भारी बारिश की संभावना है. वहां के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

वहीं आपको बता दें कि गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. वलसाड के डीएम अनसूया आर झा ने कहा कि वलसाड जिले में भारी बारिश के कारण औरंगा नदी उफान पर है. लगभग 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी है.

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घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर नजर

श्रीनगर,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370  के प्रावधानों को हटाए जाने के आज पूरे पांच साल हो गए हैं. इस बीच घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने पांच साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था.

साथ ही जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म कर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था. इसी के मद्देनजर घाटी में आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पांच साल पूरे होने पर जम्मू जिले के अखनूर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इलाके में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. साथ ही आने जाने वाले वाहनों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. जिससे घाटी में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को रोका जा सके.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान अखनूर एलओसी इलाके में जगह-जगह चेकपोस्ट बनाकर गश्त कर रहे हैं. साथ ही वहां से गुजरने वाले वाहनों और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियाों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

शहर से लेकर गांव तक कड़ी निगरानी की जा रही है, जिससे पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की घुसपैठ या किसी भी प्रकार की हिंसक घटनाओं को रोका जा सके.

इस बीच दक्षिण जम्मू के एसपी अजय शर्मा ने कहा कि, आतंकी गतिविधि को देखते हुए हम हमेशा सतर्क रहते हैं, चाहे वह 5 अगस्त हो या 15 अगस्त. हम अपनी सुरक्षा तैयारियों के बारे में सब कुछ नहीं बता सकते. हालांकि उन्होंने कहा कि, हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सुरक्षा के मामले में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

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बचावकर्मियों के पहुंचने से पहले ही नीतू जोजो की मौत

वायनाड,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को हुए विनाशकारी भूस्खलन के बारे में आपातकालीन सेवाओं को संभवत: सबसे पहले सूचित करने वालीं एक निजी अस्पताल की महिला कर्मचारी नीतू जोजो की बचाव दल के पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

चूरलमाला में विनाशकारी भूस्खलन के बाद घर में फंसे अपने और कुछ अन्य परिवारों के लिए मदद मांगने वाली नीतू की कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है। रिकॉर्डिंग में उन्हें 30 जुलाई की सुबह में हुई भयावहता का विवरण बताते सुना जा सकता है, जब उनका घर भूस्खलन की चपेट में था।

इस कॉल रिकॉर्डिंग में नीतू को यह कहते हुए सुना गया कि पानी उनके घर के अंदर बह रहा है, जो भूस्खलन में बह गई कारों सहित मलबे से घिरा हुआ था। वह कहती हैं कि उनके घर के पास रहने वाले पांच से छह परिवार प्रकृति के प्रकोप से बचकर उनके घर में शरण ले चुके हैं, जो तुलनात्मक रूप से सुरक्षित था। नीतू संभवत: घटना की पहली सूचना देने वालों में से एक थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनका शव कई दिनों बाद मिला।

इस बीच, केरल सरकार ने मुंडक्कई क्षेत्र में हुए भूस्खलन में लापता लोगों की पहचान करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके तहत डीएनए परीक्षण के लिए जीवित बचे लोगों और रिश्तेदारों के रक्त के नमूने एकत्र करना शुरू कर दिया है।

जहां स्वास्थ्य विभाग ने डीएनए परीक्षण के लिए रक्त के नमूने एकत्र करना शुरू कर दिया है, वहीं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लापता लोगों की पहचान करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और लिंक किए गए फोन नंबरों का विवरण एकत्र करना शुरू कर दिया है। उन शवों और शरीर के अंगों की पहचान करने के लिए रक्त संबंधियों से नमूने डीएनए परीक्षण के लिए एकत्र किए जा रहे हैं, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा, पहले चरण में अज्ञात शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं। जीवित बचे लोगों और रिश्तेदारों के नमूनों का मिलान अज्ञात शवों से एकत्र नमूनों से किया जाएगा।

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कहा- कोचिंग सेंटर बने मौत के चेंबर

नईदिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया और केंद्र के साथ दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली में हुई घटना सभी की आंखें खोलने वाली है।पीठ ने कहा कि कोचिंग सेंटर भवन निर्माण के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके चल रहे हैं और मौत का चैंबर बन गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, हम दिल्ली और केंद्र सरकार को सुरक्षा मानदंडों के दिशा-निर्देश जारी करने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर रहे हैं। ये स्थान मौत के कक्ष बन गए हैं। आप देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले युवाओं की जान ले रहे हैं।कोर्ट ने सभी कोचिंग संस्थानों और केंद्रों को दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 के तहत एकीकृत भवन उपनियम, 2016 का पालन करने को कहा।

कोर्ट कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थानों के प्रसार पर हाई कोर्ट निर्देशों को चुनौती दी गई थी, क्योंकि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में विफल थे।कोर्ट ने फेडरेशन की याचिका खारिज कर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन में जमा करने को कहा।कोर्ट ने सुझाव दिया कि जहां सुरक्षा नहीं वहां संस्थान ऑनलाइन कक्षाएं चलाएं।

27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में राउ आईएएस कोचिंग के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि तेज बारिश से इमारत पर लगा गेट टूट गया और पानी बेसमेंट में घुस गया।रस्सियों के सहारे 14 छात्रों को निकाल लिया गया था, लेकिन 3 को नहीं बचाया जा सका।पुलिस ने कोचिंग मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच सीबीआई को दी गई है।

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नई दिल्ली, 5 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की आज पांचवीं वर्षगांठ है।

धारा 370 को निरस्त करने के पांच साल पूरे होने पर जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है। उन्होंने इसे ब्लैक डे करार दिया है।

कांग्रेस के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस के पोस्ट को शेयर कर लिखा- कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को काला दिवस कह रही है, लेकिन पूरा देश 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने को ऐतिहासिक वर्षगांठ के रूप में मना रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत को एकजुट, मजबूत और पूर्ण विकसित देश बनाने के लिए कई और निर्णायक कदम उठाए जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस हैंडल के पोस्ट में लिखा गया है कि 5, अगस्त जम्मू और कश्मीर के लिए एक काला दिन है। भाजपा ने हमारे राज्य का दर्जा छीन लिया।

वहीं, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के पांच साल पूरे होने पर सोमवार को जम्मू-कश्मीर के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अखनूर एलओसी इलाके में जगह-जगह चेकपोस्ट बनाई है।

सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ-साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं।

सुरक्षा बलों द्वारा वाहनों और दस्तावेजों की भी गहननता से जांच की जा रही है।

वहीं, सुरक्षा कारणों के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा को भी एक दिन के लिए स्थगति कर दिया गया है।

ज्ञात हो कि 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 हटाई गई थी, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था।

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चंडीगढ़ 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां मनीमाजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चंडीगढ़ के लिए चौबीसों घंटे जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इससे एक लाख से ज्यादा निवासियों को फायदा होगा।
परियोजना का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “पानी बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब यह साफ नहीं होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।

इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इसके माध्यम से फिल्टर-क्लीन पानी की चौबीसों घंटे सातों दिन आपूर्ति की जाएगी। यह समय की कसौटी पर खरा उतरेगा।”

अमित शाह शाम पांच बजे शहर से रवाना होने से पहले सचिवालय में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री सीधे मनीमाजरा पहुंचे और 75 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना का उद्घाटन किया।

इससे मनीमाजरा के 1 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिलेगा, जिनमें मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शिवालिक एन्क्लेव, इंदिरा कॉलोनी और शास्त्री नगर में रहने वाले लोग शामिल हैं।

इस परियोजना का उद्देश्य 24 घंटे सातों दिन उच्च दबाव आपूर्ति कर जनता द्वारा पानी के स्टोरेज को न्यूनतम करके पानी की बर्बादी को रोकना है।

परियोजना की अन्य विशेषताओं में रिसाव में कमी के माध्यम से जल संसाधन में वृद्धि, स्मार्ट मीटरिंग, अंडरग्राउंड वाटर पर सीमित निर्भरता और ऊर्जा खपत की निगरानी शामिल हैं।

इस परियोजना के लिए कुल 22 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है। दो भूमिगत (अंडरग्राउंड) जलाशय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 20 लाख गैलन प्रतिदिन है।

सिटी ब्यूटीफुल का लगभग 270 किलोमीटर लंबा जल आपूर्ति नेटवर्क, जो उच्च दबाव वाले पानी की आपूर्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसे भी बाद में बदल दिया जाएगा।

इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसके लिए शहर को 55 जिला मीटरिंग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उम्मीद है कि 2028 तक पूरे शहर को कवर कर लिया जाएगा।

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कोलकाता 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंगाल राशन वितरण मामले में पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं।

सूत्रों के अनुसार, ईडी के संज्ञान में आया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक से जुड़ी एक कॉर्पोरेट इकाई के बैंक खातों में 6.50 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए।

उत्तर 24 परगना जिले के देगांगा के तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनीसुर रहमान उर्फ ​​बिदेश ने भी एक करोड़ रुपये जमा किए हैं। वह अपने भाई अलिफ नूर उर्फ ​​मुकुल के साथ ईडी की हिरासत में है।

सूत्रों ने बताया कि ईडी के पास जानकारी है कि यह विशेष निगम मुख्य रूप से एक शेल कंपनी थी जिसका उद्देश्य धन का दुरुपयोग करना था। ईडी का मानना ​​है कि कंपनी के खातों में जमा की गई भारी नकदी मूल रूप से राशन वितरण घोटाले से अर्जित अवैध आय थी।

बिदेश और मुकुल, व्यवसायी बकीबुर रहमान के चचेरे भाई हैं, जिन्हें मामले में ईडी अधिकारियों ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था।

ईडी के वकील ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत को बताया था कि बिदेश और मुकुल के संयुक्त मालिकाना हक वाली चावल मिल को किसानों से धान खरीदने के लिए राज्य सरकार से चरणों में 45 करोड़ रुपये मिले थे।

हालांकि, बाद में उन्होंने मिल के कर्मचारियों की आड़ में ‘फर्जी किसानों’ से खरीद दिखाई।

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टुकड़े-टुकड़े गैंग चुप क्यों..

बेगुसराय 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने उद्धव ठाकरे के अब्दाली वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी शिवसेना यूबीटी प्रमुख के बयान का जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, क्योंकि अयोध्या की 12 साल की मासूम के साथ रेप करने वाला मुस्लिम है इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है। राहुल के साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की जुबान बंद हैं। यह सारे टुकड़े-टुकड़े गैंग की जुबान बंद है। जब सनातन पर चोट करना होता है तो यह सब एकजुट होकर सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं।

गिरिराज सिंह ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख के बयान पर कहा, चोरों को सारे चोर ही नजर आते हैं। वो मुस्लिम वोट की खातिर अपने पिता के संस्कार को भूल गया। अपनी पहचान आज वह अहमद के रूप में खुद खड़े होकर कर रहा है।

वहीं, मंत्री नित्यानंद राय ने भी उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के दुश्मनों का दुश्मन है और उद्धव ठाकरे कांग्रेस की लिखी हुई कहानी पढ़ रहे हैं और कांग्रेस की कहानी बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बालासाहेब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं।

मालूम हो कि उद्धव ठाकरे शनिवार को पुणे में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रैली को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री पर विवादित बयान दिया। उन्होंने अमित शाह की तुलना अहमद शाह अब्दाली से कर दी। उन्होने कहा कि भाजपा पावर जिहाद कर रही है। मुझे जो नकली संतान कहेगा तो मैं भी उन्हें अब्दाली ही कहूंगा।

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सूखे के बाद बिहार में बाढ़ जैसे हालात

नालंदा 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- बिहार में कुछ दिन पहले तक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश के चलते नालंदा में लोकाइन नदी उफान पर है।

एक तरफ झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई तो दूसरी तरफ बाढ़ जैसे हालात के कारण स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नदी के उफान ने जिले के पश्चिमी इलाके में तबाही मचा दी है। हिलसा प्रखंड के धुरी बीघा गांव के पास तटबंध में करीब 20 फीट का दरार पड़ गया है, जिससे आसपास के कई गांवों में पानी घुस गया है।

कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फतेहपुर, मुसाड़ी, खोखना, मकरौता, कमरथु, धुरी बीघा, फुलवरिया, छियासठ बीघा, मुरलीगढ़, सोहरापुर, कुसेता और राढ़ील छिलका के पश्चिमी खेतों में पानी प्रवेश कर गया है। मुसाढ़ी गांव के पास भी तटबंध टूट गया है।

हिलसा के एसडीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि बैराज से पानी छोड़ने के बाद नदी में तेज बहाव जारी है। इसकी वजह से कई जगहों पर तटबंध को नुकसान पहुंचा है। मुसाढ़ी गांव के पास भी तटबंध टूट गया है। तटबंध के टूटने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और जल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। इसकी मरम्मत के लिए काम किया जा रहा है।

ग्रामीणों के सहयोग से इसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी हालत से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। पुलिस स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है।

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। संजय प्रसाद ने बताया कि सीओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाके में आए हुए हैं। लेकिन हमें अभी तक कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। उधर नालंदा की अन्य नदियां जैसे सकरी, जिरायन, गोईठवा, सोइवा और पंचाने अभी भी सूखी पड़ी है। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन नदियों में भी पानी बढ़ेगा।

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विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा

विशाखापट्टनम 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक ट्रेन में आग लग गई। इसकी वीडियो क्लिप भी सामने आई जिसमें बोगी धू धू कर जलती देखी जा सकती हैं। जानकारी के अनुसार, कोरबा से विशाखापट्टनम होते हुए तिरुमाला जा रही ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर खड़ी थी। इस दौरान एसी बोगी एम1, बी7, बी6 बोगियों में अचानक आग लग गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि बी7 बोगी के शैचालय में हुए शॉर्ट सर्किट से आग भड़की।

ट्रेन के एसी बोगी की एम1, बी7, बी6 बोगियों में आग लगने की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। ट्रेन धू धू कर जलती दिखी। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। जो वीडियो सामने आया है उसमें रेलवे कोच से बड़ी-बड़ी लपटें निकलती देखी जा सकती हैं। वहीं इसे बुझाने की कोशिश करते दमकलकर्मी भी नजर आ रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई।

इस दौरान पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग चीखते चिल्लाते और दहशत में इधर उधर भागते भी दिखे। बी7 बोगी पूरी तरह से जल कर खाक हो गई है। विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त शंका ब्रत बागची ने भी इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, सुबह 7:30 बजे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर खड़ी तिरुमाला एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लग गई। सौभाग्य से उस समय उन बोगियों में कोई यात्री नहीं था।

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मुंबई 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मुंबई की कांदिवली थाना पुलिस ने शहर की एक जानी-मानी रियल एस्टेट फर्म के चार पार्टनरों पर फ्लैट खरीदार से 68 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से एक पार्टनर पर पहले गैंगस्टर छोटा शकील और उसके साले के साथ एक डेवलपर को धमकाने का आरोप लगा था।

कांदिवली थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “हमने मीरा रोड में मुख्य रूप से संचालित और कांदिवली में कार्यालय वाली रियल एस्टेट कंपनी रवि ग्रुप के जयेश शाह, केतन शाह, गौरव शाह और भव्य शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।” शिकायतकर्ता आशीष कुमार झा ने 2012 में बिल्डरों से फ्लैट बुक करने के लिए 68.1 लाख रुपये का भुगतान किया था।

पुलिस के अनुसार, बिल्डरों ने परियोजना में देरी की और अधिक पैसे मांगे। उनसे संपर्क करने के कई प्रयासों के बाद भी आशीष को न तो फ्लैट मिला और न ही कोई संपत्ति पंजीकृत हुई। पुलिस ने अब उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने अक्टूबर 2022 में गैंगस्टर छोटा शकील; उसके साले आरिफ भाईजान; और सलीम फ्रूट चछा बिल्डर जयेश शाह पर दक्षिण मुंबई के एक विंटेज आर्टिकल डीलर और एक डेवलपर को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। गैंगस्टर के सहयोगी ने डीलर से 5 करोड़ रुपये और 50 हजार वर्ग फीट जमीन की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर मारने की धमकी दी थी।

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भोपाल 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): मध्य प्रदेश में बीते एक सप्ताह से जारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पढ़ रहा है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। फसलों को नुकसान हो रहा है और हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं।

राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पिछले सात दिनों से कहीं रुक-रुक कर तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी भर रहा है। पानी भरने से खेत तालाबों जैसे नजर आने लगे हैं। किसानों को फसल चौपट होने का खतरा सताने लगा है।

भोपाल में औसत बारिश से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है। रविवार को भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। राज्य के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। राज्य में जारी बारिश के कारण बरगी, इंदिरा सागर, कलियासोत, कोलार, तवा बांध, भदभदा सहित तमाम बांध लबालब हो गए हैं।

जल निकासी के लिए इन बांधों के एक से लेकर आठ गेट तक खोले गए हैं। इससे नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। बारिश के कारण हादसे भी हो रहे हैं। रीवा जिले के गढ़ गांव में स्कूल की दीवार गिरने से चार बच्चों की मौत हो गई। वहीं नरसिंहपुर के साईं खेड़ा विकासखंड के रामपुर में कच्चा मकान गिरने से एक परिवार के दो सदस्यों की मौत हुई है।

इसी तरह राज्य के अन्य हिस्सों में भी हादसे हुए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सामान्य से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

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सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड में भेजा; अब तक 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार

नई दिल्ली 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई ने एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे संदीप से सीबीआई पूछताछ कर रही थी। इसके बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे पटना स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट ने संदीप को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेजा है। संदीप के पहले सीबीआई ने राजस्थान से कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र शर्मा को गिरफ़्तार किया था। अब तक कुल 9 मेडिकल के छात्र जिन्होंने सॉल्वर का काम किया था गिरफ़्तार हो चुके हैं जिसमें पटना एम्स के चार छात्र हैं।

बता दें कि गुरुवार को नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 13 लोगों के नाम दर्ज किए हैं, जिनमें चार अभ्यर्थी, एक जूनियर इंजीनियर और दो सरगनाओं के नाम शामिल है।

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में कुछ छात्रों के माता-पिता के नाम भी शामिल हैं। चार परीक्षार्थियों समेत सभी 13 आरोपियों पर आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब तक की जांच के दौरान सीबीआई का मानना ​​है कि पटना के गोपालपुर निवासी नीतीश कुमार मुख्य आरोपी है और कथित तौर पर चार “सेटर्स” में से एक है।

13 आरोपियों पर आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधति धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई का मानना है कि पटना के गोपालपुर निवासी नीतीश कुमार मुख्य आरोपी है और कथित तौर पर चार सेटर्स में से एक है। उसने अमित आनंद और सिकंदर यादवेंदु के साथ मिलकर 30-32 लाख रुपये में पेपर बेचा। जांच में यह भी पता चला कि यादवेंदु ने कुमार और आनंद से कहा था कि उसके पास चार छात्र हैं जो पेपर खरीदने को तैयार है।

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श्रीनगर-कारगिल मार्ग बंद

जम्मू 04 Aug,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बारिश के कारण लगातार भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के चेरवान कंगन इलाके में भी बादल फटने के बाद श्रीनगर-कारगिल मार्ग बंद हो गया है।

जानकारी के अनुसार, जम्मू कश्मीर के चेरवान कंगन क्षेत्र में रविवार सुबह बादल फटा। बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आ गई। जिसके चलते श्रीनगर-कारगिल मार्ग बंद हो गया। यही नहीं, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस आया है और मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई वाहन मलबे में फंस गए हैं।

इस बीच प्रशासन ने बादल फटने के बाद इस रूट में यात्रा करने वालों के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे श्रीनगर-कारगिल मार्ग के खुलने तक वहां से यात्रा करने से बचें।

ज्ञात हो कि 1 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हुई थीं। हिमाचल के मंडी, रामपुर, कुल्लू समेत कई क्षेत्रों में बादल फटा था। इसके कारण कई घर तबाह हो गए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी।

इसके अलावा उत्तराखंड में भी भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के कारण काफी नुकसान हुआ है।

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इस संगठन ने ली जिम्मेदारी- पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

पटना 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल भेजने की जिम्मेदारी अलकायदा नाम के ग्रुप ने ली है। धमकी भरा मेल मिलने पर पटना पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है।

16 जुलाई को पटना स्थित सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला था। इस मामले में सचिवालाय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। साथ ही पुलिस संबंधित मेल आईडी के बारे में पता लगा रही है।

पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, अज्ञात के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 351 (4), (3) और 66 (एफ) आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं, बिहार पुलिस सचिवालय की छानबीन कर रही है। धमकी वाला यह मेल achw700@gmail.com से भेजा गया है।

बिहार पुलिस के साथ एटीएस भी इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस और एटीएस मेल को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है, साथ ही यह चेक किया जा रहा है कि जिस मेल आईडी से सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या यह सच में अलकायदा ग्रुप की ओर से भेजी गई है या फिर किसी की शरारत है।

मालूम हो कि कुछ महीने पहले दिल्ली-एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इससे हड़कंप मच गया था। इसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के कानपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर समेत कई शहरों में धमकी भरे मेल मिले थे, जिसे बाद में पुलिस ने फर्जी बताया था।

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वायनाड 04 Aug, (Rns): केरल के वायनाड भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 361 हो गई। इन सभी शवों का पोस्टमॉर्टम हो चुका है। इनमें 218 शवों की पहचान हो चुकी है। 143 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े बरामद हुए हैं।

जिले के मेप्पाडी पंचायत के अंतर्गत वेल्लारीमाला गांव के मुंडक्कई और चूरमाला में मौतें हुईं। 30 जुलाई को हुए हादसे में मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों में 90 लोगों का इलाज चल रहा है और 281 लोग अब भी लापता हैं।

चौथे दिन सेना, एनडीआरएफ, नौसेना और तटरक्षक बल की 40 टीमों ने मुंडक्कई, अट्टामाला, पंचीरी मट्टम और पास के चूरमाला क्षेत्रों में खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान चलाया। आपदा क्षेत्रों से जीवित बचे लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायु सेना का ऑपरेशन जारी है। इस बीच, बचाव अभियान रात में भी जारी है।

इससे पहले, सेना के जवानों ने शुक्रवार को मुंडक्कई के एक अलग दूरदराज के इलाके पदावत्ती कुनु से दो पुरुषों और दो महिलाओं सहित चार लोगों को बचाया। मुंडक्कई क्षेत्र में हुए भारी भूस्खलन के कारण रास्ते से घर बहुत दूर चला गया था।

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अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही

जम्मू 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है। पिछले 36 दिनों में 4.90 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। रविवार को 1,112 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ।

श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अधिकारियों ने बताया कि 1,112 श्रद्धालुओं का जत्था दो सुरक्षा काफिलों में सुबह 3:25 बजे भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने बताया, “इनमें से 11 वाहनों का पहला काफिला 204 यात्रियों को लेकर उत्तर कश्मीर के बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ, जबकि 39 वाहनों का दूसरा काफिला 908 यात्रियों को लेकर दक्षिण कश्मीर के नुनवान (पहलगाम) आधार शिविर के लिए रवाना हुआ।”

गांदरबल जिले के काव चेरवान गांव में सुबह बादल फट गया। इस कारण श्रीनगर से बालटाल आधार शिविर जाने वाला मार्ग बंद हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि मलबा हटाने का काम जारी है। जब तक यात्रियों का काफिला गांदरबल जिले में पहुंचेगा, तब तक बालटाल आधार शिविर और आगे लद्दाख क्षेत्र तक राजमार्ग बहाल कर दिया जाएगा।

पुलिस और सीएपीएफ समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जम्मू से लेकर दोनों आधार शिविरों तक 350 किलोमीटर से अधिक लंबे मार्ग पर तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी कर रहे हैं।

इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए पारगमन शिविरों, आधार शिविरों और गुफा मंदिर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा के चरणों के साथ घटती-बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना ​​है कि यह बर्फ की संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

यह गुफा कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भक्त या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगाम मार्ग से या फिर उत्तर कश्मीर बालटाल मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं।

पारंपरिक पहलगाम गुफा मंदिर मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है। जिससे बाबा बर्फानी तक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। दूसरा मार्ग बालटाल का है। ये 14 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग का चयन करने वाले लोग ‘दर्शन’ करने के बाद उसी दिन आधार शिविर लौट आते हैं।

उत्तरी कश्मीर मार्ग पर बालटाल और दक्षिण कश्मीर मार्ग पर चंदनवाड़ी में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

अमरनाथ यात्रा 29 जून 2024 को शुरू हुई थी। यह 52 दिनों के बाद 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ समाप्त होगी।

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सतारा 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : सेल्फी के चक्कर में एक युवती ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। युवती को रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया गया।

महाराष्ट्र के सतारा में युवती उनघर रोड पर बोर्ने घाट पर सेल्फी लेने के लिए पहुंची थी। सेल्फी लेने के दौरान वो संतुलन नही बना सकी। उसका पैर फिसला और वह 100 फीट नीचे खाई में गिर गई। लड़की के गिरने के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और जैसे-तैसे लड़की को बचाया गया।

युवती के नीचे गिरने के बाद स्थानीय लोग रस्सी लेकर आए। इस दौरान एक युवक उसकी जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे में देवदूत बनकर नीचे की और जाता दिखता है, नीचे से वह युवती को रस्सी के सहारे ऊपर की और खींचते हुए लाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवती दर्द से चीख रही है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे काफी चोट लगी है।

इलाके में बीते कुछ दिनों से भारी बरसात हो रही है और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन, वह इस दौरान अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सतारा की वीडियो शेयर की जा रही हैं और रेस्क्यू करने वाले लोगों की तारीफ हो रही है।

जून माह में ही महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रील बनाने के चक्कर में युवती की मौत हो गई थी। वो कार समेत 300 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते समय वो रिवर्स गियर में गाड़ी चला रही थी, ब्रेक लगाना भूल गई थी और एक्सीलेटर पर पैर रख बैठी थी। नतीजतन वाहन समेत गहरी खाई में जा गिरी थी।

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अखिलेश ने की डीएनए टेस्ट की मांग, मायावती ने उठाए सवाल

लखनऊ ,03 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । यूपी के अयोध्या में बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोईद खान की बेकरी पर चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई के बीच राजनीति गरमा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट का सुझाव दिया है तो मायावती ने सपा पर सवाल उठाए हैं।

अयोध्या में आरोपी पर चल रही कार्रवाई सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ़ का रास्ता निकाला जाए न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सज़ा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है।

इस पर बसपा मुखिया मायावती ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से लिखा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या के गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिये, इसे क्या समझा जाए। जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून-व्यवस्था में भी ख़ासकर महिला सुरक्षा व उत्पीडऩ आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति-दुखद व चिन्तित करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जाति-बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख़्त कदम उठाए तो बेहतर है।

ज्ञात हो कि अयोध्या दुष्कर्म मामले में योगी सरकार एक्शन में है। बच्ची की मां से मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात के 24 घंटे बाद आरोपी सपा नेता मोईद खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह और अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह के साथ एसडीएम सोहावल अशोक सैनी की मौजूदगी में भारी पुलिस फोर्स को लेकर कार्रवाई शुरू की गई।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सतेंद्र सिंह ने कहा कि बेकरी तालाब की जमीन पर बनी थी। जांच के बाद एक्शन लिया गया। आरोपी की अवैध संपत्तियों की जांच की जा रही है।

इधर, योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद पीडि़त बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे। बाहर निकलकर वह फूट-फूटकर रोए। उन्होंने कहा कि अखिलेश का पीडीए झूठा साबित हो रहा है। लगता है कि इन अपराधियों के सहारे इनकी जीत हुई।

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अक्षय कुमार की फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज

03.08.2024  –  पटना (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जातियों के आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर बनाए जाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इसके खिलाफ अपील करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी जल्दी ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने जा रही है।

उन्होंने कहा, हमारी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेगी कि वह अपने हाल के फैसले की समीक्षा करे, जिसमें अनुसूचित जाति कोटे के तहत 15 प्रतिशत उप-समूहों को अनुमति दी गई है। एससी कोटे में क्रीमी लेयर को अनुमति नहीं दी जा सकती। एससी कोटे में उप-समूहों को अनुमति देने से सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्ग के उत्थान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जो छुआछूत की प्रथा का शिकार रहा है।
चिराग पासवान ने आश्चर्य व्यक्त किया कि शीर्ष अदालत के फैसले में अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख तक नहीं है।

उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग, यहां तक कि संपन्न परिवारों से आने वाले और शिक्षा तक पहुंच रखने वाले लोग भी अस्पृश्यता का सामना करते हैं। इसलिए, अनुसूचित जाति के भीतर उप-समूहों की अनुमति देना न्यायोचित नहीं है।

जाति जनगणना की मांग को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें जाति जनगणना करानी चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। एकत्रित आंकड़ों का इस्तेमाल सरकार को नीतियां बनाने में करना चाहिए।

चिराग पासवान ने कहा कि वो जातीय जनगणना के पक्षधर सिर्फ इसलिए हैं ताकि उस आधार पर सब की बेहतरी के लिए नीतियां बन सके। इसलिए नहीं कि आरक्षण के भीतर आरक्षण हो।

एक ऐतिहासिक फैसले में बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर जातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 15 फीसदी एससी कोटे का बड़ा हिस्सा पिछड़ों को मिले।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं।

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अक्षय कुमार की फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज

शिमला 03 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रामपुर में बादल फटने के कारण प्रभावित हुए समेज क्षेत्र का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और आपदा प्रभावितों के लिए तत्काल राहत पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में 50 हजार रुपये और किराए पर आवासीय सुविधा के लिए तीन महीने के लिए प्रतिमाह पांच हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार भोजन, रसोई गैस, कंबल और चूल्हे जैसी मूलभूत वस्तुएं निःशुल्क प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुक्खू ने आपदा प्रभावितों को आश्वासन दिया कि उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए शीघ्र वित्तीय सहायता की घोषणा की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को विस्थापित परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि इन परिवारों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

सुक्खू ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समेज के विद्यार्थियों से भेंट की, जिनके आठ सहपाठी इस घटना के बाद लापता हैं। आठवीं कक्षा के विद्यार्थी राखी और कार्तिक ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस घटना से वे सदमें में हैं और उनका स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को ढाढस बंधाते हुए उन्हें हौसला रखने और परिवार का सहयोग करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर और बड़ा स्कूल फिर से निर्मित किया जाएगा। समेज की निवासी बिमला देवी ने बादल फटने की घटना वाली भयावह रात को याद करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं।

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शिमला 03 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि बादल फटने की घटना से छह लोगों की मृत्यु हुई और 47 लोग लापता हैं जबकि 55 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सक्सेना ने यहां कहा कि बादल फटने के कारण प्रभावित कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में चल रहे बचाव और राहत कार्यों के संदर्भ में आज संबंधित उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

सक्सेना ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करवा रही है। आपदा प्रभावित तीनों जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस बल की टीमें निरंतर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुईं हैं। राहत एवं बचाव कार्यों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए ड्रोन की सहायता भी ली जा रही है। राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ द्वारा खोजी कुत्तों की भी मदद ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिला शिमला में आपदा प्रभावितों को फौरी राहत प्रदान की गई है। जिला कुल्लू के मलाणा गांव में 25 पर्यटक स्थानीय निवासियों के साथ सुरक्षित हैं और श्रीखंड के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 300 श्रद्धालु भी सुरक्षित हैं। लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-21 को शीघ्र बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को सड़कों की मुरम्मत कर लोगों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

सक्सेना ने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रति परिवार 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता के साथ किराए के मकान के लिए तीन माह तक प्रतिमाह 5,000 रुपये प्रदान करेगी। इसके अलावा, इन परिवारों को निःशुल्क राशन, रसोई गैस और कम्बल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। विशेष सचिव राजस्व डीसी राणा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में प्रधान सचिव वन डॉ. अमनदीप गर्ग, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

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