नई दिल्ली – भारत के विधि आयोग (एलसीआई) ने 12 दिसंबर की दोपहर को एक विशेष कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया। इसमें विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का मुख्य विषय था “मानवाधिकार- भारतीय परंपरा की” जो मानव की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति भारत के सभ्यतागत दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इस कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के पाठ से हुआ, जिसके बाद विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश महेशवरी ने स्वागत भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने समकालीन मानवाधिकार विमर्श को आकार देने में भारत की सांस्कृतिक और कानूनी परंपराओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मेघवाल ने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान विचारकों और नेताओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए भारत की सभ्यतागत यात्रा में मानवीय गरिमा और नैतिक आचरण के विचारों को जिस प्रकार प्रतिपादित किया गया है, उसका वर्णन किया। श्री मेघवाल ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर को भारत में मानवाधिकारों का महारथी बताया।

विचार-विमर्श में इस बात पर और जोर दिया गया कि भारत में मानवाधिकार लंबे समय से देश की दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग रहे हैं। सार्वभौमिक मानव गरिमा, वसुधैव कुटुंबकम, बंधुत्व और कर्तव्य जैसी अवधारणाओं का संविधान में निहित मूल्यों के साथ स्पष्ट संबंध पाया गया।

इस अवसर के उपलक्ष्य में, विधि आयोग ने 10 दिसंबर को अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए “रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित करना: सभी के लिए सार्वजनिक सेवाएं और गरिमा” विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। श्री मेघवाल ने विजेताओं को सम्मानित किया और आयोग से जुड़े अधिकारियों, कानूनी सलाहकारों और प्रशिक्षुओं से प्राप्त विचारोत्तेजक निबंधों की सराहना की। उन्होंने आयोग के अधिकारियों के साथ संवाद भी किया।

कार्यक्रम का समापन विधि आयोग के सदस्य प्रो. डी. पी. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन और उसके बाद वंदे मातरम के पाठ के साथ हुआ। भारतीय विधि आयोग ने श्री मेघवाल की गरिमामय उपस्थिति और उनके संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण से चर्चा को संचालित करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

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नई दिल्ली – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी।

X पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा,

“आज का दिन आतंकवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों के उस अदम्य शौर्य व साहस को फिर से स्मरण करने का दिन है, जब वर्ष 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर, हमारे संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले को उन्होंने अपने जज्बे से नाकाम किया। आतंकियों को मुँहतोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को नमन करता हूँ। यह राष्ट्र वीर सेनानियों के त्याग व बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।”

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नई दिल्ली – शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने 11 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में भारतीय भाषा उत्सव (बीबीयू) 2025 का समापन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री संजय कुमार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार उपस्थित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, डीओएसईएल के सचिव श्री संजय कुमार ने भारतीय भाषा उत्सव के तीन वर्षों के आयोजन पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुब्रमण्यम भारती के जीवन और आदर्शों का स्मरण करते हुए स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और बहुभाषावाद में उनके योगदान को रेखांकित किया।

श्री संजय कुमार ने पढ़ने के महत्व और मातृभाषा में सीखने पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण पर बल देते हुए, विद्यार्थियों और शिक्षकों को कई भाषाओं को अपनाने, अपनी शब्दावली को समृद्ध करने और स्पष्टता एवं सटीकता के साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी भाषाओं तथा समुदायों का सम्मान करने से प्राप्त होने वाली सांस्कृतिक शक्ति पर बल दिया।

प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कई भाषाएँ सीखने के उद्देश्य को उजागर किया।

उन्होंने विद्यार्थियों को आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नवाचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रोफेसर कुमार ने कहा कि बहुभाषावाद के माध्यम से मजबूत होने वाली संज्ञानात्मक सुगमता विविध दृष्टिकोणों की सराहना करने में सक्षम बनाती है और युवा शिक्षार्थियों को विकसित भारत 2047 में योगदान देने के लिए तैयार करती है।

एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन किया केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

(ईएमआरएस)और राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी) के विद्यार्थियों ने गीत, शास्त्रीय और लोक नृत्य, बहुभाषी देशभक्ति गीत,

नुक्कड़ नाटक और कविता पाठ  प्रस्तुत किए।

इन प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक सद्भाव का वातावरण बनाया और विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किया।

 

विभिन्न भाषाओं में विकसित शिक्षण और अधिगम सामग्री प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए गए थे। भाषा संबंधी खेल भी आयोजित किए गए, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

 

इस वर्ष का उत्सव “भाषाएँ अनेक, भाव एक” विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो 11 दिसंबर 2025 को सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में था। भारत भर के विद्यालयों में 4 से 11 दिसंबर तक सप्ताहभर चलने वाले उत्सवों में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली अंतःक्रियात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

भारतीय भाषा उत्सव 2025 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित भारत की भाषाई विरासत के संरक्षण और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस उत्सव ने सांस्कृतिक एकता को और मजबूत किया और युवा शिक्षार्थियों को भारत की भाषाई समृद्धि को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में श्री धीरज साहू, अपर सचिव, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; श्री आनंदराव वी पाटिल, अपर सचिव, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; श्रीमती अर्चना अवस्थी, संयुक्त सचिव, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; श्रीमती ए श्रीजा, आर्थिक सलाहकार, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, निदेशक, एनसीईआरटी; श्री पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष, एनसीटीई; श्री राजेश लखानी, आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस); श्री विकास गुप्ता, आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस); शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी; भारतीय भाषा समिति के अधिकारी; स्वायत्त निकायों के प्रमुख; शिक्षाविद; देश भर से शिक्षक और स्कूली विद्यार्थी उपस्थित थे।

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नई दिल्ली –  राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (12 दिसंबर, 2025) मणिपुर के सेनापति में एक सार्वजनिक समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने इस अवसर पर विकास की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी, साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।

 

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर के आदिवासी समुदायों के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास के अवसर तथा देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भारत सरकार मणिपुर में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नेताओं, नागरिक समाज और समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार देश के हर कोने तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल के वर्षों में, मणिपुर के पहाड़ी जिलों को सड़क और पुल संपर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों सहित, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में किए गए लक्षित निवेशों से लाभ हुआ है। कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह और वन धन जैसी आजीविका योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ये प्रयास आदिवासी समुदायों की अनूठी पहचान और परंपराओं का सम्मान करते हुए उनका समर्थन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर की ताकत उसकी विविधता, उसकी संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं में निहित है। पहाड़ और घाटी हमेशा से एक-दूसरे के पूरक रहे हैं, मानो एक ही खूबसूरत भूमि के दो पहलू हों। उन्होंने सभी समुदायों से शांति, समझ और सुलह के प्रयासों में सहयोग जारी रखने का आग्रह किया। भारत सरकार मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को समझती है। उन्होंने मणिपुर के लोगों के कल्याण और प्रगति के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिनमें इस क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए मिलकर निरंतर काम करना चाहिए।

इससे पहले, राष्ट्रपति ने इम्फाल स्थित नुपी लाल स्मारक परिसर में मणिपुर की वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक परिसर मणिपुरी महिलाओं के बलिदान की स्‍मृति है। यह उनके उन विद्रोहों की याद दिलाता है जिनमें उन्होंने अंग्रेजों और सामंती शक्तियों को अदम्य साहस के साथ चुनौती दी थी।

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नई दिल्ली – केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनएए-7) के 7वें सत्र के उच्च स्तरीय सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। उन्होंने पर्यावरण संबंधी समाधानों के लिए भारत के जन-केंद्रित दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण घरेलू उपलब्धियों और समानता तथा सामान्य लेकिन विभिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

श्री सिंह ने व्यवस्थाओं के लिए केन्या और यूएनईपी के प्रति भारत की कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यूएनईए-7 का विषय-एक अनुकूल पृथ्वी के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना- भारत के लंबे समय से चले आ रहे लोकाचार के साथ मजबूती से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि यह विषय ‘प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और समावेशी, सतत और जलवायु-अनुकूलन विकास के हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण’ के अनुरूप है।

मंत्री ने मिशन लाइफ पर भी प्रकाश डाला और इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक वैश्विक आंदोलन बताया, जो सवाधानी से उपभोग को बढ़ावा देता है और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। मंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत की पर्यावरणीय आकांक्षाएं इसके विविध परिदृश्यों और सामुदायिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती हैं और ये लोगों की ‘स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और अगली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भविष्य’ की निरंतर मांग को दर्शाती हैं।

श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूएनईए-7 में इस दृढ़ विश्वास के साथ भाग ले रहा है कि वैश्विक पर्यावरणीय समाधान जन-केंद्रित और समानता, सीबीडीआर-आरसी और राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत महत्वाकांक्षा को सक्षम बनाते हैं, विश्वास को बढ़ावा देते हैं और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाते हैं।

श्री सिंह ने पिछले दशक में भारत के मजबूत घरेलू प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश पहले ही 50% गैर-जीवाश्म स्थापित बिजली क्षमता तक पहुंच चुका है, जो हमारे लक्ष्य से काफी आगे है। उन्होंने कहा कि सौर, पवन, जलविद्युत, जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण सहित भारत का ऊर्जा परिवर्तन हमारे ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम जैसे प्रमुख कार्यक्रम परिवारों और किसानों को विश्वसनीय और किफायती स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ जलवायु क्रियाशीलता में सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

भारत के व्यापक स्तर पर किए जा रहे पारिस्थितिक प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने प्रमुख पौधरोपण और पुनर्स्थापन कार्यक्रमों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन ‘एक पेड़ मां के नाम’ एक जन आंदोलन है जो हमारी माताओं की देखभाल करने और धरती माता का पोषण करने के बीच एक सशक्त समानता स्थापित करता है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत देश भर में 26 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।

श्री सिंह ने नमामि गंगे सहित भारत के नदी कायाकल्प प्रयासों का भी उल्लेख किया, जो ‘पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए विज्ञान-आधारित और समुदाय-संचालित दृष्टिकोण की प्रभावशीलता’ को दर्शाता है। संसाधन दक्षता के विषय पर उन्होंने कहा कि भारत के सर्कुलर अर्थव्यवस्था उपाय और प्लास्टिक, बैटरी, ई-कचरा और उम्र पूरी कर चुके वाहनों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे टिकाऊ उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री सिंह ने बहुपक्षीय मंचों में भारत के नेतृत्व की पुष्टि करते हुए अंतरराष्ट्रीय सौर संबंध, वैश्विक जैव ईंधन समझौता, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना समझौता और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के माध्यम से चल रहे सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये मंच दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक पर्यावरणीय समाधानों को आकार देने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

मंत्री ने वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कई विकासशील देशों के लिए ये प्रभावी कार्यान्वयन के आवश्यक साधन बने हुए हैं। उन्होंने यूएनईए के ऐसे परिणामों का आह्वान किया जो मौजूदा बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों (एमईए) के पूरक हों, अतिरिक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को प्रबंधनीय बनाए रखें और सभी सदस्य देशों के लिए व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य बने रहें।

जंगल में आग लगने के बढ़ते खतरे को पहचानते हुए भारत ने एकीकृत अग्नि प्रबंधन पर एक प्रस्ताव का प्रायोगिक परीक्षण किया है। श्री सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम प्रस्ताव पर रचनात्मक सहयोग और समर्थन के लिए सह-प्रायोजकों और अन्य सदस्य देशों को धन्यवाद देते हैं।

अपने भाषण का समापन करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए की जाने वाली कार्रवाई को केवल एक नीतिगत अनिवार्यता के रूप में नहीं, बल्कि गरिमा, अवसर और कल्याण के मार्ग के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर – यानी विश्व एक परिवार है – भारत ने एक स्थायी भविष्य और एक अनुकूल पृथ्वी के लिए सभी सदस्य देशों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई।

 

 

नई दिल्ली – भारत-इटली व्यवसाय मंच की बैठक इतालवी उपप्रधानमंत्री श्री एंटोनियो तेजानी की आधिकारिक यात्रा के हिस्से के रूप में 11 दिसंबर, 2025 को मुंबई में आयोजित की गई। श्री तेजानी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। श्री तेजानी इटली के उपप्रधानमंत्री के साथ ही विदेश मामले और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री भी हैं। मंच की बैठक में भारत और इटली के वरिष्ठ सरकारी नेताओं, उद्योग संघों, यूनिकॉर्न संस्थानों के संस्थापकों और 150 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया।

भारत और इटली, दोनों ही प्रौद्योगिकी आधारित प्रगति और संवहनीय औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अनुरूप ही व्यवसाय मंच में वाहन, कचरा जनित और नवीकरणीय ऊर्जा, खेल प्रौद्योगिकी, कृषि-आहार और कनेक्टिविटी समेत प्राथमिकता के क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग मजबूत करने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और श्री तेजानी ने मुंबई में द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत व्यापार के विस्तार, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाने, प्रौद्योगिकी में सहयोग के संवर्द्धन तथा स्वच्छ परिवहन, हरित ऊर्जा, उन्नत मैनुफैक्चरिंग और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित रही।

इस मंच की शुरुआत समानांतर क्षेत्रीय गोलमेज बैठकों और प्रस्तुतीकरण सत्रों से हुई। इनमें उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और निवेश के तरीकों पर चर्चाएँ की गईं। इन क्षेत्रों में ऑटोमोटिव, कचरे से ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, खेल प्रौद्योगिकी और खेल वस्त्र और कृषि-खाद्य शामिल थे।

इन सत्रों से उद्योग-से-उद्योग संवाद, इतालवी कंपनियों द्वारा अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत करना और संयुक्त उद्यमों, सह-विकास मार्ग की पहचान, अनुसंधान एवं विकास साझेदारियां और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण करना संभव हो पाया।

इटली-भारत व्यवसाय मंच के मुख्य सत्र में दोनों मंत्री उपस्थित थे। इस सत्र में क्षेत्रीय प्रमुखों ने ऑटोमोटिव, नवीकरणीय ऊर्जा, स्पोर्ट्स  टेक और कृषि-खाद्य क्षेत्रों में हुई चर्चाओं के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। वक्ताओं में सीडीपी, इन्वेस्ट इंडिया, एसएसीइ, एसोचैम, सिमेस्ट, सीआईआई, कॉन्फिंडस्ट्रिया और इटालियन व्यापार एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे।

श्री एंटोनियो तेजानी ने विशेष वक्तव्य दिया और इसके बाद श्री पीयूष गोयल ने समापन भाषण दिया जिसमें उन्होंने मजबूत व्यापार और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों मंत्रियों ने डिजिटल नवाचार, स्टार्टअप परिवेश, एआई, डीपटेक, फिनटेक और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के समाधानों में सहयोग की संभावनाएँ तलाशने के लिए भारत की अग्रणी यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ मुलाकात की।

इस मंच में एक बड़ा बी2बी  मैचमेकिंग सत्र भी आयोजित किया गया, जहाँ मैनुफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, खेल नवाचार, और परिवहन प्रणालियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय और इतालवी कंपनियों के बीच 100 से अधिक व्यापारिक मुलाकातें हुईं।

इस विचार विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत-इटली आर्थिक सहयोग संयुक्त आयोग (जेसीईसी) के 22वें सत्र के सहमत कार्यवृत्त पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करना था। इस हस्ताक्षर से जेसीईसी सत्रों में हुई सफल चर्चाओं को कार्यान्वित करने का रास्ता खुल गया है और यह दोनों देशों के बीच भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करेगा।

आज की चर्चाओं को मार्च 2023 में इतालवी प्रधानमंत्री महामहिम जियोर्जिया मेलोनी की नई दिल्ली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक ऊपर उठाने से मिली गति को और बढ़ावा मिला।

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस बैठक का आयोजन करना, सीधे व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने और निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के प्रति दोनों सरकारों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दोनों मंत्रियों की यह बैठक और 22वें जेसीईसी कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करना, रणनीतिक साझेदारी को वास्तविक आर्थिक लाभों में बदलने के पक्के इरादे को दिखाता है जिससे दोनों देशों के लोगों और व्यवसायों को लाभ होगा।

यूरोपीय संघ में इटली भारत के लिए एक अति महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगी बना हुआ है। आज की बैठक ने व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा दिया जिसका उद्देश्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं की मजबूत पूरक शक्तियों का लाभ उठाना है।

भारतीय और इतालवी कंपनियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की सूची  में सीमेस्ट और आईसीसी  के बीच रणनीतिक ज्ञापन समझौता किया गया जिसका उद्देश्य भारत में विस्तार कर रही इतालवी कंपनियों के लिए समर्थन को मजबूत करना, द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने तीन बड़ी इस्पात सयंत्र परियोजनाओं के लिए  लगभग 50 करोड़ यूरो का अनुबंध इटली के डेनिएली ग्रुप को सौंपा है। यह ग्रुप  ब्लास्ट फर्नेस, स्लैब कास्टर मशीन और हॉट स्ट्रिप मिल के लिए अत्याधुनिक हरित प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करेगा। इन इस्पात सयंत्रों की सयुक्त क्षमता 40 लाख टन प्रति वर्ष से ज्यादा होगी।

प्रादा एसपीए, लिडकॉम और लिडकार ने पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित सीमित संस्करण वाली सैंडल श्रृंखला बनाने के लिए एक करार किया है। इसमें इतालवी डिजाइन और भारतीय पारंपरिक शिल्प का संगम देखने को मिलेगा।

कुवेरा एसपीए और नियोपोलिस ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में कार्पिसा के खुदरा व्यवसाय के विस्तार के लिए समझौता किया है। इसके तहत 2045 तक 100 स्टोर खोलने की दीर्घकालिक योजना है।

कैवेग्ना ग्रुप ने श्री गेटेला के साथ एक नया संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। इस उद्यम का नाम कैवेग्ना ग्रुप एस ब्रास टेक प्राइवेट लिमिटेड होगा। कुल 50 लाख यूरो के इतालवी निवेश वाले इस उद्यम में कैवेग्ना की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत होगी।

इटली-भारत व्यापार मंच 2025 का समापन सकारात्मक और भविष्य-उन्मुख रहा। इसमें मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाने, स्थायी विकास को बढ़ावा देने और उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दोनों देशों की इच्छा पर ज़ोर दिया गया।

इस मंच ने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया है, जिससे गहरे आर्थिक जुड़ाव, बाज़ार तक बेहतर पहुँच, और नवाचार-आधारित उद्योगों में विस्तारित सहयोग के लिए ज़मीन तैयार हुई है।

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नई दिल्ली –  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर एक माह की दिल्ली मेट्रो अभियान की शुरुआत की। 10 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य मेट्रो ट्रेनों और चुनिंदा स्टेशनों पर प्रदर्शित संदेशों के माध्यम से लाखों यात्रियों तक पहुंचना है। इन संदेशों में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है; डिजिटल विभाजन को कम करना; महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता की पहुंच में सुधार करना; प्रसवोत्तर रोग निवारण एवं बाल रोग निवारण और तपेदिक के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है।

 

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं के स्वस्थ होने के बिना कोई भी परिवार या राष्ट्र सही मायने में प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दिल्ली मेट्रो के इस अभियान के माध्यम से हम इस संदेश को व्यापक जनसमुदाय तक पहुंचाना चाहते हैं। यह संदेश को सीधे लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है।

उन्होंने यह भी बताया कि टीबी जागरूकता, डिजिटल विभाजन को कम करने,  गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 और अन्य प्रमुख मुद्दों पर संदेश मेट्रो के डिब्बों के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शित किए गए हैं।

लिंग निर्धारण और चयन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों की बढ़ती सुलभता पर बोलते हुए  केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि पहले लोग भ्रूण का लिंग निर्धारित करने के लिए अल्ट्रासाउंड पर निर्भर थे। अब इसी उद्देश्य के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन प्रथाओं को बंद करना होगा और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना आवश्यक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया की प्रभारी अधिकारी डॉ. कैथरीना बोहेम ने कहा कि इस मेट्रो स्टेशन पर कुछ यात्राएं समाप्त होती हैं और कुछ शुरू होती हैं। आज लैंगिक हिंसा के खिलाफ 16 दिनों के अभियान का अंतिम दिन है। और जैसे ही यह अभियान समाप्त होता है, एक नया अभियान शुरू होता है। हमें महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए दिल्ली मेट्रो अभियान शुरू करते हुए गर्व हो रहा है, जो दो सरल और चिरस्थायी सत्यों पर आधारित है: स्वस्थ महिलाएं = स्वस्थ राष्ट्र, और #क्योंकि वह महत्वपूर्णहै।

डॉ. बोहेम ने आगे कहा कि स्वस्थ महिलाएं एक स्वस्थ परिवार, समुदाय और एक स्वस्थ राष्ट्र के स्तंभ हैं। इसलिए महिलाओं और लड़कियों का स्वास्थ्य, जिसमें उनका मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है, न केवल उनके कल्याण के लिए, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

भारत, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृव अभियान, मिशन शक्ति, निर्भया कोष और आयुष्मान भारत जैसी विभिन्न राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तीकरण को लगातार मजबूत कर रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव सुश्री पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर इस पहल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस शुभारंभ कार्यक्रम में महिलाओं के बैंड वेबहोर की प्रस्तुति भी शामिल थी, जो अभियान की सामूहिक भावना को दर्शाती है और महिलाओं के लचीलेपन, गरिमा और सशक्तीकरण का जश्न मनाती है। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों ने उद्घाटन अभियान की सवारी में भाग लिया, जो महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण को बढ़ावा देने की साझा जिम्मेदारी को दर्शाती है।

दिल्ली मेट्रो को पूरे शहर में इन सशक्त संदेशों को प्रसारित करने के लिए धन्यवाद देते हुए  डॉ. बोहेम ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया, “इस महत्वपूर्ण यात्रा में सहयात्री बनने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं। इस संदेश को फैलाने में मदद करें और एकजुट हों क्योंकि स्वस्थ महिलाएं स्वस्थ राष्ट्रों का निर्माण करती हैं।”

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मीरा श्रीवास्तव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती गीतू जोशी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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नई दिल्ली – काशी तमिल संगमम् 4.0 में नमो घाट पर चल रही प्रदर्शनी में स्टॉल संख्या–28 ‘थंजावुर थलैयाट्टी बोम्मई’ पारंपरिक हस्तशिल्प प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टॉल के संचालक श्री हरि प्रसंथ बूपाथी, जो तमिलनाडु के थंजावुर से आए हैं, पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं और अपने साथ दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लेकर आए हैं।

थलैयाट्टी बोम्मई (हिलने-डुलने वाली गुड़िया) का यह पारंपरिक शिल्प उनके परिवार की छठी पीढ़ी द्वारा संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है। यह कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। श्री हरि प्रसंथ बूपाथी इन गुड़ियों का अमेरिका, कनाडा सहित कई देशों में निर्यात करते हैं।

 

इन पारंपरिक गुड़ियों की विशेषता यह है कि ये थंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली से प्रेरित हैं और उसी की तरह आपदा-प्रतिरोधक (डिजास्टर प्रूफ) मानी जाती हैं। मुख्य रूप से ये गुड़ियां राजा–रानी की आकृतियों पर आधारित होती हैं, जो दक्षिण भारतीय संस्कृति और शाही परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं।

श्री हरि प्रसंथ बूपाथी न केवल व्यवसाय में अग्रणी हैं, बल्कि कला के प्रसार में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे स्कूलों, कॉलेजों में कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा केंद्र सरकार के हस्तशिल्प प्रशिक्षण मंच पर सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित करते हैं। उनका संपूर्ण व्यवसाय B2B मॉडल पर आधारित है और वे थंजावुर में इस कला के प्रमुख उद्यमियों में गिने जाते हैं।

काशी तमिल संगमम् 4.0 के दौरान उनके स्टॉल पर आने वाले दर्शक और पर्यटक इन गुड़ियों को देखकर अत्यंत उत्साहित नज़र आए और बड़ी संख्या में लोग इस अनूठी कला के प्रति आकर्षित हुए।

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नई दिल्ली –  स्वच्छ भारत मिशन–अर्बन 2.0 के तहत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से लगातार प्रयासों को रफ्तार दी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बायो गैस उत्पादन करने वाले अत्याधुनिक बायो-CNG प्लांट का प्रयागराज में शुभारंभ किया गया। यह देश के आधुनिक वेस्ट टू एनर्जी मॉडल्स में शामिल है। यह संयंत्र न केवल शहर को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और स्थानीय किसानों को सशक्त करने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है।

 

 

 

प्रयागराज में विकसित यह प्रोजेक्ट विविध प्रकार के कार्बनिक कचरे को संसाधित कर Bio-CNG उत्पन्न करने में सक्षम है। इस संयंत्र में प्रतिदिन कुल 343 टन ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस करने की क्षमता है, जिससे लगभग 21 टन प्रतिदिन बायो-CNG का उत्पादन हो रहा है। कृषि अवशेष—जैसे कि धान की पुआल, गोबर और मुर्गी शाला के अवशेष से कंप्रेस्ड बायो-गैस उत्पादित हो रही है। नगर निगम प्रयागराज के इस सराहनीय कदम के  फलस्वरूप  वर्तमान में लगभग 125 मैट्रिक टन गीला कचरा उपलब्ध कराया जा रहा है जो शुरुआती दौर में मात्र 7-8 मीट्रिक टन ही था। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका मल्टी-फीडस्टॉक मॉडल है, जिसमें नगर निगम का ठोस कचरा, पुआल, गोबर और पोल्ट्री लिटर सभी का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। इससे न केवल स्वच्छ ईंधन का उत्पादन हो रहा है, बल्कि पराली जलाने जैसी समस्याओं पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। साथ ही, यह परियोजना प्रतिदिन 28 टन उच्च गुणवत्ता वाली कम्पोस्ट भी तैयार कर रही है। यह कम्पोस्ट स्थानीय किसानों को उपलब्ध करा, Regenerative Farming को भी बढ़ावा मिल रहा है।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत संचालित यह संयंत्र शहर के होटलों, रेस्टोरेंट्स, अपार्टमेंट और अन्य संस्थानों से उत्पन्न होने वाले थोक कचरे का समाधान प्रदान करता है। तैयार बायो-CNG को CBG-CGD Synchronization Scheme के तहत बिक्री की जा रहा है, जिसमें ईंधन कैस्केड रूट के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। यह स्वच्छ ऊर्जा शहर के परिवहन में काम आ रहा है, एवं आगामी समय में 45,000 घरों को भी पाइपलाइन के माध्यम से गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। जिससे शहर में ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में 57000 MT वार्षिक उल्लेखनीय कमी आएगी।

इस बायो-CNG प्लांट की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश ने हरित ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। यह परियोजना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है, बल्कि कचरे से कंचन बनाने के मिशन को भी साकार करती है।

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नई दिल्ली – तमिल और भारतीय परंपरा की प्राचीन सभ्यागत यात्रा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से निकला सेज अगस्त्य व्हीकल एक्सपीडिशन (SAVE) काशी तमिल संगमम् 4.0 का प्रमुख आकर्षण—अपनी नौ दिवसीय यात्रा पूर्ण करते हुए 10 दिसंबर को वाराणसी स्थित नमो घाट पहुंचा। यह ऐतिहासिक कार रैली 2 दिसंबर को ‘दक्षिण काशी’ तिरुनेलवेली (तेनकासी) से प्रारंभ हुई थी और लगभग 2,460 किलोमीटर की दूरी तय कर तमिलनाडु से उत्तर भारत तक सांस्कृतिक, भाषाई और आध्यात्मिक एकात्म की अविच्छिन्न धारा की स्मृति को पुनर्जीवित करती आगे बढ़ी।

 

रैली में शामिल 15–20 वाहनों और लगभग 100 प्रतिभागियों का भव्य स्वागत मोहन सराय काशी द्वार पर किया गया, जहां एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने पुष्पवर्षा और माल्यार्पण कर अगवानी की। इसके बाद नमो घाट पर पहुँचने पर मंडलायुक्त, वाराणसी मण्डल, श्री एस. राजलिंगम (आईएएस) और जिलाधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार (आईएएस) ने दल का औपचारिक स्वागत किया।

मंडलायुक्त श्री एस. राजलिंगम ने सेव टीम को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा न केवल तमिल और काशी की सांस्कृतिक निकटता का उत्सव है, बल्कि भारत की उस आध्यात्मिक एकता की जीवंत अनुभूति भी है। जिसने सदियों से उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में बांध रखा है। SAVE अभियान युवा पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का अद्भुत प्रयास है, और काशी इस ऐतिहासिक संगम की साक्षी बनकर गौरवान्वित है।

यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने चेरा, चोल, पांड्य, पल्लव, चालुक्य और विजयनगर जैसे महान राजवंशों की संस्कृति, वास्तुकला और ज्ञान–परंपराओं की विरासत से जुड़े स्थलों का अध्ययन करते हुए स्थानीय समुदायों से संवाद स्थापित किया। कारवां ने तमिल प्रदेश से लेकर उत्तर भारत तक फैली हुई सभ्यागत निरंतरता, कलात्मक परंपराओं, शिल्प, साहित्य एवं सिद्ध चिकित्सा परंपराओं के जीवंत सूत्रों को खोजने और दस्तावेजीकृत करने का कार्य किया।

मोहन सराय काशी द्वार पर एम. एल. सी.  हंसराज विश्वकर्मा रैली का स्वागत के बाद कहा कि
यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम पांड्य राजा ‘आदि वीर पराक्रम पांडियन’ की उस ऐतिहासिक परंपरा को भी स्मरण करना था, जिन्होंने उत्तर भारत की यात्रा कर सांस्कृतिक एकता का संदेश फैलाया और शिव मंदिर की स्थापना की—इसी प्रसंग से तेनकासी को “दक्षिण काशी” नाम की व्युत्पत्ति जुड़ी मानी जाती है।

इस अवसर पर अधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उस दृष्टि को रेखांकित किया, जिसमें भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय विभेदों के नाम पर उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करते हुए भारत की सांस्कृतिक एकता को पुनः जागृत करने का आह्वान किया गया है।

तमिल संगमम् यात्रा हमारे एकता, समरसता और सांस्कृतिक गौरव का अद्वितीय उदाहरण है। भारतीय संस्कृति में कभी भाषा या जातीयता के नाम पर विभाजन का उन्माद नहीं रहा। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना हमें जोड़ती है और यह यात्रा उसी सनातन चेतना का प्रतीक है। काशी तमिल संगमम यात्रा उत्तर से दक्षिण तक फैली हमारी आध्यात्मिक एकात्मता का सजीव प्रतीक है। हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि यह कारवां काशी पहुँचा और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया।

यात्रा से जुड़े सदस्य बताते हैं कि सेव अभियान का उद्देश्य भारत की युवा पीढ़ी को यह समझाना है कि हमारी समकालीन पहचानें सदियों पुरानी सभ्यागत यात्रा का परिणाम हैं और इस सांस्कृतिक निरंतरता को समझना भविष्य के भारत निर्माण की आधारशिला है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल जाने को

भारत के लिए गर्व का क्षण है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने X पर एक पोस्ट में कहा,

“यह भारत के लिए गर्व का क्षण है कि दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह आधुनिक युग में भी हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता को दर्शाता है।

रौशनी का यह त्योहार प्राचीन काल से हमें अच्छाई और धर्म की विजय में विश्वास दिलाता आया है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि अब यह वैश्विक कल्याण को प्रेरित करेगा।”

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नई दिल्ली – काशी तमिल संगमम् 4.0 में तमिलनाडु से काशी आने वाले समूह का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम् 4.0 में शामिल होने के लिए पांचवां दल विशेष ट्रेन से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा। जिसमें बड़ी संख्या में पेशेवर और कारीगर शामिल थे। स्टेशन पर उतरते ही मेहमानों का पारंपरिक तरीके से डमरू वादन,पुष्प वर्षा और ‘हर-हर महादेव’ तथा ‘वणक्कम् काशी’ के उद्घोष से भव्य स्वागत किया गया। इन मेहमानों के स्वागत के लिए पुलिसकर्मी स्टेशन पर मौजूद रहे।

स्टेशन पर पारंपरिक स्वागत देखकर तमिल दल के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने कहा कि काशी में मिल रही गर्मजोशी और आध्यात्मिक वातावरण उनके लिए अविस्मरणीय है। डमरू वादन की ध्वनि से पूरा परिसर शिवमय हो गया और काशी व तमिलनाडु की सांस्कृतिक एकता की झलक साफ दिखाई दी।

 

इस दल में शामिल लोगों ने कहा कि काशी आध्यात्मिक नगरी है। यहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद हम लोग एकेडमिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। कुछ ऐसे भी डेलीगेट दिखे जो काशी की धरती पर उतरते ही दंडवत लेट गए उन्होंने कहा कि यह पवित्र धरती है यहां आकर बहुत खुशी हुई है दो राज्यों के संस्कृति और भाषा का मिलन हो रहा है यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना एक भारत श्रेष्ठ भारत का मजबूत स्तंभ है।

काशी तमिल संगमम् 4.0 का आयोजन 2 दिसंबर से हो रहा है। इस आयोजन में तमिलनाडु से अलग-अलग समूह काशी, प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण करेगा। इस दौरान तमिल समूह को विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से रुबरु कराया जाएगा।

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नई दिल्ली – केंद्रीय बंदरगाह , जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मुंबई में अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन (आईएएलए) की तीसरी काउंसिल सत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लाइटहाउस टूरिज़्म के लिए डिजिटल टिकटिंग पोर्टल भी लॉन्च किया, जो भारत में लाइटहाउस स्थलों तक बेहतर पहुंच के लिए डिजिटल विज़िटर सर्विसेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम 8 से 12 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है जिसे बंदरगाह,जहरजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत लाइटहाउस एवं लाइटशिप महानिदेशालय (डीजीएलएल) द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 42 आईएएलए काउंसिल के सदस्य, तीन एआईएमजी सदस्य, 11 पर्यवेक्षक, आईएएलए सचिवालय के प्रतिनिधि तथा 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

उद्घाटन सत्र में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मुंबई में इस काउंसिल की मेजबानी करना वैश्विक समुद्री मानकों को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

श्री सोनोवाल ने भारत की समुद्री विरासत का हवाला दिया जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है।

उन्होंने लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएमएचसी) के विकास का जिक्र किया।

इसमें एक समर्पित लाइटहाउस संग्रहालय भी शामिल है, जो भारत के समुद्री अतीत और भविष्य का उत्सव मनाता है।

केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक सहयोग की बढ़ती प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि नयी प्रौद्योगिकी समुद्री नौवहन को नया रूप दे रही है, जिसमें स्वायत्त शिपिंग, उपग्रह-सक्षम सिस्टम और डिजिटल जहाज प्रबंधन शामिल हैं।

श्री सोनोवाल ने वैश्विक रूप से नौवहन मानकों के समन्वय में भारत की आई एएलए के नेतृत्व के महत्व को रेखांकित किया और सुरक्षित, कुशल और स्थायी समुद्री नौवहन के लिए भारत के सहयोग की पुनः पुष्टि की।

कार्यक्रम में बोलते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व  में, भारत का समुद्री क्षेत्र एक रूपांतरणशील बदलाव से गुजर रहा है —

इसमें बुनियादी संरचना के विस्तार और डिजिटल नवाचार से लेकर हरित और टिकाऊ शिपिंग तक सभी शामिल है ।

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी की रणनीतिक दिशा ने भारत को न केवल एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है, बल्कि वैश्विक मानकों,सुरक्षा और सहयोग में एक विश्वसनीय योगदानकर्ता के रूप में भी खड़ा किया है।”इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने लाइटहाउस टूरिज्म के लिए डिजिटल टिकटिंग पोर्टल लॉन्च किया, जो 75 लाइटहाउस स्थलों पर डिजिटल पहुंच, पारदर्शिता और सुविधाजनक सेवा प्रदान करता है। मंत्री ने बताया कि भारत के सभी लाइटहाउस अब सौर ऊर्जा से चलाए जाते हैं और पिछले दशक में इन स्थलों पर पर्यटन भी काफी बढ़ा है।

सर्बानंद सोनोवाल ने इस आयोजन को संबोधित करते हुए कहा, “मुंबई में तीसरे आई ए एल ए काउंसिल सत्र की मेजबानी करना भारत के लिए गर्व का विषय है। जैसे-जैसे स्वायत्त शिपिंग,उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम और डिजिटलीकरण जैसी तकनीकें तेजी से विकसित हो रही हैं, नेविगेशन मानकों के वैश्विक समन्वय में आई ए एल ए की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ नौवहन के लिए भारत आई ए एल ए के साथ मजबूती से खड़ा है।”राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख पहलों को उजागर करते हुए श्री सोनोवाल ने मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मेरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत हुए सुधारों का उल्लेख किया, जो बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने, जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स की दक्षता सुधारने, हरित शिपिंग को बढ़ावा देने और डिजिटल परिवर्तन को तेज़ करने पर केंद्रित हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की दीर्घकालिक समुद्री रणनीति को दर्शाती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि नेविगेशन सहायता हमारी समुद्री सुरक्षा के केंद्र में बनी हुई हैं, और भारत आधुनिक एटीओएन सिस्टम, डिजिटल नेविगेशन समाधान तथा विकासशील समुद्री देशों के लिए क्षमता निर्माण में निवेश करता रहता है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “हमारे गतिशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक सुधारों और अमृत काल के भविष्य दृष्टिकोण के साथ भारत के समुद्री मार्ग को फिर से परिभाषित किया है। चाहे वह लाइटहाउस टूरिज्म के लिए डिजिटल टिकटिंग हो,आधुनिक नेविगेशन सिस्टम हो या हरित शिपिंग हों, हर उपलब्धि हमारी इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ समुद्री संचालन में अग्रणी बने।

”भारत आई ए एल ए काउंसिल का सक्रिय सदस्य है जो तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण और वैश्विक मानक निर्धारण में योगदान देता है, और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर सुरक्षित नेविगेशन प्रथाओं को बेहतर बनाने में सहयोग करता है।

मुंबई में तीसरे आई ए एल ए काउंसिल सत्र की मेजबानी भारत की वैश्विक समुद्री सहयोग को मजबूत करने और नेविगेशन,सुरक्षा और स्थिरता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को आगे बढ़ाने हेतू हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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 राज्यसभा में एक गैर-तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि ओडिशा राज्य में स्वीकृत 111 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में से 47 कार्यरत हैं और 64 विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं।

ईएमआरएस के निर्माण में देरी के मुख्य कारण बाधा मुक्त भूमि की अनुपलब्धता, उचित पहुंच मार्गों का अभाव, भौगोलिक चुनौतियां आदि हैं।

राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (एनएसईटीएस) ने अखिल भारतीय स्तर पर ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा(ईएसएसई)-2023 के माध्यम से 10391 पदों की सीधी भर्ती के लिए अपना पहला अभियान चलाया और चयनित शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को विभिन्न ईएमआरएस में तैनात किया गया है।

7267 शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों को भरने के लिए ईएसएसई-2025 की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को प्रतिनियुक्ति और आउटसोर्सिंग के आधार पर भी कर्मचारियों को नियुक्त करने की सलाह दी गई है ताकि शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हों।

आदिवासी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए, इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल, कला और संगीत जैसी पाठ्येतर गतिविधियों की सुविधाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं।

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नई दिल्ली  –  केंद्रीय शिक्षा एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के अंतिम दौर में पहुँचने वाले प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने देश के इस सबसे बड़े छात्र-प्रेरित नवोन्मेष पहल में भाग ले रहे युवा अन्वेषकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की वास्तविक चुनौतियों के लिए रचनात्मक समाधान विकसित करने में अंतिम चयनित प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता की सराहना की और भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में युवा-नेतृत्व वाले नवोन्मेष  की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया।

डॉ. मजूमदार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि इसमें विभिन्न राज्यों के छात्र हिस्सा लेते हैं और प्रौद्योगिकी तथा विचार-विमर्श के एकीकृत मंच पर आपस में सहयोग करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ समस्याओं, उनके प्रस्तावित समाधानों और विभिन्न मंत्रालयों, उद्योगों तथा विभागों के लिए उनकी अनुप्रयोग प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से संवाद किया और प्रश्न पूछे।

सात नोडल केंद्रों के प्रतिभागियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत के दौरान, डॉ. मजूमदार ने छात्र टीमों द्वारा संबधित समस्याओं के लिए विकसित किए गए नवीन समाधानों को ध्यान से सुना। सातों नोडल केंद्रों को सीधे मंत्री महोदय के साथ बातचीत करने और अपनी परियोजनाओं के उद्देश्यों, प्रभाव और तकनीकी दृष्टिकोण को साझा करने का अवसर मिला। शिलांग में मौजूद मणिपुर की टीम ने मंत्री को अपने एआई-सक्षम जियो-फेंसिंग पर्यटक सुरक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी दी। यह प्रणाली पर्यटकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वास्तविक समय की निगरानी, अधिक खतरे के समय चेतावनी देने और घटना की लाइव रिपोर्टिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

आईआईटी खड़गपुर में, हैदराबाद के छात्रों ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लिए विकसित किए गए सोने की शुद्धता का परीक्षण करने वाले पोर्टेबल उपकरण के बारे में बताया। यह उपकरण तेज़ और अत्यधिक सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। इसी तरह, बीएचयू वाराणसी में तमिलनाडु के प्रतिभागियों ने अपने एआई-आधारित वर्गीकरण पारिस्थितिक तंत्र का प्रदर्शन किया, जो वस्त्र मंत्रालय के लिए काम करता है और साथ ही सूक्ष्म समुद्री जीव विज्ञान अध्ययनों में भी सहायता करता है। इस बीच, वीएसएसयूटी संबलपुर में इंदौर की टीम ने अपने डिजिटल भूमि अभिलेख प्रबंधन समाधान पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य 51,63,000 से अधिक वनवासी आदिवासियों को लाभ पहुंचाना और आदिवासी भूमि अधिकारों को मजबूत करना है।

मंत्री महोदय ने ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, इंदौर में बिलासपुर की टीम के साथ भी बातचीत की।  इस टीम ने ‘प्रशिक्षण’ नामक एक सुरक्षित, मापनीय और सरकार द्वारा सत्यापित डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया। यह प्लेटफॉर्म एनडीएमए कार्यकर्ताओं के लिए है, जो कुशल  क्षमता निर्माण करता है। बन्नारी अम्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एरोड में, कोलकाता के छात्रों ने एक उपकरण के विवरण साझा किए। इस उपकरण को 2 मीटर की दूरी से आक्रामक पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस खरपतवार को दूर से उखाड़ने और इस बायोमास को अल्कोहल में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे एक हानिकारक पौधे को एक लाभकारी संसाधन में बदला जा सके। बातचीत के अंत में आईआईटी जम्मू में वीजीटीई मुंबई की टीम ने अपना स्वचालित साइबर सुरक्षा समाधान पेश किया। इसे वेबसाइटों को हैकिंग के प्रयासों से बचाने और डेटा सम्बन्धी उल्लंघनों को रोकने के लिए विकसित किया गया है।

मंत्री महोदय ने प्रत्येक टीम के प्रयास की सराहना की और भारत के डिजिटल एवं विकासात्मक परिदृश्य की सुरक्षा में निरंतर किये जा रहे नवाचार और तकनीकी उन्नति के महत्व पर जोर दिया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा, “स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित एक दूरदर्शी पहल है। वह हमें याद दिलाते हैं कि भारत केवल एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक कालातीत सभ्यता है जो अपने वैश्विक नेतृत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से उठ रही है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा हैं और नवाचार, संकल्प और भारतीय संस्कृति में उनका विश्वास है।”

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का भव्य समापन (ग्रैंड फिनाले) 8 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। यह देश भर के 60 नोडल केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जा रहा है, जो शिक्षा क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े सहयोगी नवाचार कार्यक्रम के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 8वें संस्करण में इस वर्ष पहले के मुकाबले सबसे अधिक भागीदारी देखी गई है। कुल 271 समस्या विवरण प्राप्त हुए, जिसमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, 15 राज्य सरकार के विभागों और 7 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और कॉर्पोरेट भागीदारों ने हिस्सा लिया, यह छात्र-नेतृत्व वाले समाधानों में सरकार और उद्योग के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

पूरे देश से, 68,766 छात्र टीमों ने 72,165 सुझाव प्रस्तुत किए, जो नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण में छात्रों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। एक कठोर बहु-चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, 1,360 शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमें अंतिम चरण (ग्रैंड फिनाले) में पहुँच चुकी हैं। इनमें 8,160 छात्र अंतिम सूची में शामिल किये गए हैं, जो 201 शहरों के 727 संस्थानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन छात्रों को शिक्षा जगत और उद्योग के 1,365 विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा है।

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 की एक उल्लेखनीय विशेषता इसमें महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही। इसमें 2,993 महिला फाइनलिस्ट शामिल हैं, जिनमें 53 ‘केवल-महिला’ टीमें भी हैं। यह भारत के नवाचार परिदृश्य में महिलाओं की विस्तारित भूमिका को रेखांकित करता है।

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नई दिल्ली – भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) सार्थक खाड़ी क्षेत्र में अपनी विदेशी तैनाती (ओएसडी) के तहत 09 दिसंबर, 2025 को कुवैत के सुवैख बंदरगाह पर पहुंचा। यह पहला बंदरगाह दौरा भारत–कुवैत समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास) दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय साझेदारी को सशक्त करने के प्रति भारत की वचनबद्धता को रेखांकित करता है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मौजूदा समुद्री संबंधों को और मजबूत करना, समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, संरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित, संरक्षित व स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय और जिम्मेदार साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को और सुदृढ़ करना है।

कुवैत में चार दिवसीय प्रवास के दौरान, आईसीजीएस सार्थक का चालक दल कुवैत तटरक्षक बल तथा अन्य समुद्री हितधारकों के साथ कई महत्वपूर्ण पेशेवर गतिविधियों में भाग लेगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट, प्रमुख समुद्री सुविधाओं का परिचयात्मक दौरा और समुद्री प्रदूषण रोधी कार्रवाई, समुद्री खोज एवं बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन पर केंद्रित संयुक्त प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त योग सत्रों व मैत्रीपूर्ण खेल स्पर्धाओं सहित सांस्कृतिक एवं खेल आदान-प्रदान दोनों देशों की समुद्री सेनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों को और मजबूत करेंगे। इससे आपसी समझ व विश्वास और गहरा होगा।

आईसीजीएस सार्थक का आगमन ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुआ है, जब दिसंबर 2024 में कुवैत की भारत के प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते ने भारत-कुवैत की उभरती रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा और समुद्री सहयोग के व्यापक विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है। जहाज की वर्तमान यात्रा इन साझा उद्देश्यों को न केवल सुदृढ़ करती है, बल्कि दोनों देशों की इस प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है कि वे सशक्त परिचालन तालमेल विकसित करेंगे, आपसी सहभागिता को बढ़ाएंगे और खाड़ी क्षेत्र में एक सुरक्षित एवं स्थिर समुद्री वातावरण को प्रोत्साहित करेंगे।

आईसीजीएस सार्थक कुवैत यात्रा के बाद अपनी विशेष कार्य तैनाती को आगे बढ़ाते हुए ईरान और सऊदी अरब के बंदरगाहों पर नियोजित प्रवास करेगा। इन दौरों से पश्चिम एशिया में समुद्री सहयोग को व्यापक रूप से सुदृढ़ करने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता, क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक समुद्री शासन को आगे बढ़ाने के भारत के समग्र दृष्टिकोण का प्रतिबिंब मिलता है।

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नई दिल्ली – केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 में लखपति दीदियों के हाथों से बने विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लिया।

 

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरस फ़ूड फेस्टिवल भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और महिला सशक्तिकरण का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी जीवंत उदाहरण है। यहां पर आकर लोगों ने पूरे देश के विभिन्न स्वादों को चखा है जिससे यहां आने वाले भी खुश थे और यहां आई महिला उद्यमी दीदियां भी खुश थी। उन्होंने कहा कि भारत अनेक भाषाओं, वेश-भूषाओं और खान-पान की विविधताओं के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में एकजुट है, और यह फूड फेस्टिवल उसी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अभी हमारे देश में अब तक दो करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, और हमारा लक्ष्य यह संख्या तीन करोड़ तक पहुंचाने का है। और आशा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम जल्द ही दस लखपति दीदियों भी बनाएगें।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान व कुटुंब श्री के सहयोग से 11 दिन चले सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 में देश भर की स्वयं सहायता समूहों की लखपति दीदियों ने अपने-अपने राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ 62 स्टॉल लगाए थे , जिनमें से 50 लाइव फूड स्टॉल और 12 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के स्टॉल थे।

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नई दिल्ली –  नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद (एआईईएससी) की तीसरी बैठक हुई जिसकी भारत की तरफ से अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर एमपी और कौशल एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री एंड्रयू जाइल्स एमपी ने की।

इस बैठक में शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार; ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहायक मंत्री जूलियन हिल एमपी; स्कूल शिक्षा सचिव श्री संजय कुमार; उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी; कौशल विकास एवं उद्यमिता सचिव सुश्री देबाश्री मुखर्जी; दोनों देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इस तीसरी एआईईएससी बैठक में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास के अंतर्गत चल रही पहलों की समीक्षा की गई और संस्थागत संबंधों को गहरा करने, गतिशीलता मार्गों का विस्तार करने और नियामक सहयोग को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। एआईईएससी एक द्वि-राष्ट्रीय निकाय है जो शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल परितंत्र के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रणनीतिक दिशा का मार्गदर्शन करता है और साझेदारी को मज़बूत करता है।

 

इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि तीसरी एआईईएससी बैठक, एआईईएससी की उद्घाटन बैठक के बाद से हुई प्रगति को आगे बढ़ाने, ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा, कौशल और अनुसंधान साझेदारी में नई जमीन तैयार करने, भारत के युवाओं के लिए व्यापक अवसर खोलने तथा शिक्षा और कौशल विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकता के क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का एक बड़ा अवसर है।

श्री प्रधान ने स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान एवं कौशल पर ठोस चर्चा के लिए ऑस्ट्रेलियाई मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल की सराहना की तथा एआईईएससी मंच को उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए उनके जोरदार प्रयासों की भी सराहना की।

श्री प्रधान ने यह भी कहा कि शिक्षा, कौशल और अनुसंधान भारत-ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, प्रौद्योगिकी उपयोग बढाने, खेल शिक्षा, संस्थागत क्षमता निर्माण, शिक्षकों को सशक्त बनाने, युवाओं को एआई, उन्नत सामग्री, सेमीकंडक्टर, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार करने और नवीन कौशल साझेदारी के लिए मिलकर काम करने और अधिक सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सहयोग और महत्वाकांक्षा की भावना को आगे बढ़ाते हुए सभी हितधारकों से स्कूल, उच्च और कौशल शिक्षा में आज आयोजित परिणाम-केंद्रित और गहन चर्चाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आज बनाए गए पुल आने वाले वर्षों में और मजबूत होते रहें।

श्री प्रधान ने बताया कि आज का एजेंडा स्कूली और उच्च शिक्षा में खेल पाठ्यक्रम को एकीकृत करने पर केंद्रित था। यह खेल के क्षेत्र में एक व्यापक साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक है। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों पक्षों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा, दोनों स्तरों पर हैकाथॉन के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की भी तलाश करनी चाहिए।

इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर एमपी ने कहा, “यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। यह ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के लिए अच्छा है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की मजबूती का एक बड़ा संकेत है।”

भारत-ऑस्ट्रेलिया कौशल साझेदारी की मजबूती और विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए श्री जयंत चौधरी ने कहा कि दोनों देश एक अद्वितीय संस्थागत मंच साझा करते हैं जो संरचित ढांचे के माध्यम से चर्चाओं को ठोस परिणामों में बदल रहा है। इनमें योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता (एमआरक्यू) 2023, मांग मूल्यांकन के लिए एक समर्पित कौशल मानचित्रण रूपरेखा, और सहयोग को मजबूत करने के लिए तीन प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर शामिल है।

श्री चौधरी ने कहा कि कृषि जैसे क्षेत्रों ने पहले ही मान्यता प्राप्त योग्यताओं के उपयोग के लिए कार्यात्मक गतिशीलता के रास्ते तैयार कर लिए हैं और इस सफलता को उभरते क्षेत्रों में दोहराने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने युवा-केंद्रित सहयोग पर ज़ोर दिया और कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि खेल सहयोग का, विशेष रूप से निकट भविष्य में दोनों देशों के प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों के संदर्भ में, एक प्रमुख क्षेत्र है।

इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के कौशल एवं प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू जाइल्स एमपी ने कहा कि “ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी है जो दोनों देशों के कौशल और प्रशिक्षण क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अमूल्य है। हमारे देश का बढ़ता प्रभाव इस रिश्ते की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।”

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहायक मंत्री जूलियन हिल एमपी ने आगे विस्तार से बताते हुए कहा, “आज की घोषणा ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा संबंधों की मज़बूती को दर्शाती है। विश्वस्तरीय ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा को सीधे भारत में लाकर, यूएनएसडब्ल्यू ने अन्य ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों द्वारा भारतीय छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में सहायता और शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को और मज़बूत किया है।”

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर एमपी और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहायक मंत्री जूलियन हिल एमपी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों मंत्रियों ने शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान में मौजूदा सहयोग की समीक्षा की और ‘प्री-स्कूल से पीएचडी’ तक के संबंधों को और गहरा करने पर सार्थक चर्चा की। श्री प्रधान ने ज़ोर देकर कहा कि हमारे छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और एआई-तैयार पीढ़ी का निर्माण करना भारत की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों मंत्री जीवंत भारत-ऑस्ट्रेलिया शैक्षिक साझेदारी में नई गतिशीलता जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग, रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान निधि और दो-तरफ़ा गतिशीलता के लिए सुगम मार्ग शामिल हैं।

दिन का प्रमुख आकर्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के अंतर्गत उच्च शिक्षा सचिव और यूजीसी के अध्यक्ष डॉ. विनीत जोशी द्वारा न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (यूएनएसडब्ल्यू) को आशय पत्र (एलओआई) सौंपना था। यूएनएसडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर शीर्ष–20 में शामिल है। यूएनएसडब्ल्यू को दिया गया यह आशय पत्र ला ट्रोब विश्वविद्यालय, विक्टोरिया विश्वविद्यालय, वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय सहित 4 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए दिए गए आशय पत्र के अतिरिक्त है। इस एलओआई के साथ, अब हमारे पास देश भर में 8 परिसरों के साथ 7 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय हैं।

इस बैठक में निम्नलिखित विषयगत स्तंभों पर चर्चा आयोजित की गई:

 

A. स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान
● प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल सहयोग
● शिक्षक व्यावसायिक विकास
● स्कूली शिक्षा में खेल एकीकरण
● ऑस्ट्रेलिया में सीबीएसई से संबद्ध स्कूल के लिए अवसर
● विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों पर अपडेट
● ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षा
● एआई, क्वांटम, जैव विविधता, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, स्थिरता, स्मार्ट गतिशीलता और अंतरिक्ष जैसे अग्रणी क्षेत्रों में 10 नए स्पार्क-वित्त पोषित भारत-ऑस्ट्रेलिया अनुसंधान परियोजनाओं की घोषणा (9.84 करोड़ रुपये स्वीकृत, यानी 1.64 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर)। इसके साथ, कुल 865 परियोजनाओं में से 129 शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के साथ हैं, जिनका संयुक्त वित्तीय मूल्य एक करोड़ 60 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है।

 

बी. कौशल, प्रशिक्षण और कार्यबल विकास
• प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त पाठ्यक्रम
• ब्रिज कोर्स और पारस्परिक मान्यता मार्ग
• एनएसटीआई और ऑस्ट्रेलियाई टीएएफई के बीच साझेदारी
• आतिथ्य, निर्माण, कृषि, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्वास्थ्य विज्ञान में नए अवसर
• एनसीओई एजेंडा सहित उत्कृष्टता केंद्रों का संचालन

दिन के दौरान, कई भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई उच्च शिक्षण संस्थानों और कौशल निकायों ने सहयोग को गहरा करने के लिए समझौता ज्ञापनों/आशय पत्रों का आदान-प्रदान किया:

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर आशय पत्र (भारत सरकार एवं ऑस्ट्रेलिया): सीबीएसई ईसीसीई पाठ्यक्रम को ऑस्ट्रेलिया के ईसीईसी में सर्टिफिकेट III के साथ मिलाना जिससे कार्यबल विकास और पाठ्यक्रम नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
2. जेम्स कुक विश्वविद्यालय और ओडिशा सरकार: ओडिशा समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और नवाचार गलियारे से जुड़े एक समुद्री पारिस्थितिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना।
3. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यालय) धनबाद: खनन अन्वेषण, खनन लॉजिस्टिक्स और खनन स्वचालन और स्थिरता में सहयोग।
4. डीकिन विश्वविद्यालय एवं भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई): भारतीय शिक्षार्थियों के लिए रोजगारपरक परिणामों में सुधार लाने के लिए डीकिन के वैश्विक नौकरी तत्परता कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार।
5. डीकिन विश्वविद्यालय एवं आईआईटी रुड़की: आपदा प्रतिरोधकता में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
6. वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय एवं आंध्र प्रदेश सरकार: डब्ल्यूएसयू को आंध्र प्रदेश के रतन टाटा इनोवेशन हब से जोड़कर कृषि अनुसंधान एवं नवाचार ।
7. मोनाश विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार: बड़े पैमाने पर शिक्षक व्यावसायिक विकास के लिए एक शिक्षण उत्कृष्टता अकादमी की स्थापना।
8. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय (यूडब्ल्यूए) और खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक वैश्विक खनन प्रतिभा पूल का विकास।

ऑस्ट्रेलिया के मंत्री जेसन क्लेयर ने श्री धर्मेंद्र प्रधान को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली चौथी एआईईएससी बैठक के लिए आमंत्रित किया। दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि एक स्पष्ट समय-सीमा के भीतर अधिक से अधिक उपलब्धियां और परिणाम प्राप्त किए जाने चाहिए।

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नई दिल्ली – भारतीय नौसेना प्रमुख (सीएनएस) एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी 09 से 12 दिसंबर 2025 तक ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं।

इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना और ब्राजील की नौसेना के बीच मजबूत और बढ़ती समुद्री साझेदारी को सुदृढ़ करना है। यह भारत-ब्राजील व्यापक सामरिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

नौसेना प्रमुख इस यात्रा के दौरान, ब्राज़ील के वरिष्ठ नेतृत्व ब्राज़ील के रक्षा मंत्री श्री जोस मुसियो, ब्राज़ील सशस्त्र बलों के संयुक्त स्टाफ प्रमुख एडमिरल रेनाटो रोड्रिग्स डी अगुइर फ़्रेयर और ब्राज़ील के नौसेना कमांडर एडमिरल मार्कोस सम्पायो ओलसेन के साथ विचार-विमर्श करेंगे। विचार-विमर्श वर्तमान द्विपक्षीय समुद्री सहयोग की समीक्षा करने, परिचालन-स्तरीय सम्‍बंधों को बढ़ाने और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगा।

इस यात्रा में परिचालन कमांडों के साथ बैठकें, नौसैनिक अड्डों और ब्राजील की नौसेना के शिपयार्डों का दौरा शामिल है।

बातचीत के दौरान साझा समुद्री प्राथमिकताओं, नौसैनिक अंतर-संचालन, क्षमता निर्माण और व्यापक दक्षिण-दक्षिण सहयोग सहित बहुपक्षीय ढांचे के भीतर सहयोग पर ध्‍यान केंद्रित किया जाएगा।

नौसेना प्रमुख की यह यात्रा, समुद्री सुरक्षा, व्यावसायिक आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में ब्राजील की नौसेना के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इससे वैश्विक समुद्री क्षेत्र में स्थिरता लाने में योगदान मिलेगा।

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काशी – काशी-तमिल संगमम् 4.0 की पहल ‘तमिल करकलाम’ यानी आइए तमिल सीखें के अंतर्गत जिले के 50 स्कूलों में तमिल भाषा की कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। तमिलनाडु से आए 50 शिक्षकों ने अलग-अलग स्कूलों में छात्रों को तमिल भाषा की बुनियादी जानकारी दी। इनमें माध्यमिक और बेसिक स्कूलों के साथ-साथ जिले के निजी और कॉन्वेंट स्कूल भी शामिल हैं।

 

दो विभिन्न पालियों में तमिल शिक्षकों ने छात्र-छात्राओं को तमिल पढ़ाया। इसके अंतर्गत तमिल बोलने के साथ अक्षर ज्ञान भी कराया जा रहा है। छात्रों को स्कूल में तमिल वर्णमाला, स्वर और व्यंजन की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा रोजमर्रा में उपयोग होने वाले वाक्यों जैसे आपका नाम क्या है?, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?, मेरा नाम… है, आदि का तमिल में उच्चारण भी सिखाया जा रहा है।

शिक्षकों के एक दल ने बंगाली टोला इंटर कॉलेज में स्पेशल क्लास आयोजित की। लगभग दो घंटे चली इस कक्षा में छात्रों को तमिल लिखना और बोलना सिखाया गया। छात्रों ने बताया कि उनके घर के आसपास तमिलनाडु से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में यदि वे तमिल भाषा सीख जाएँगे तो उन पर्यटकों से बातचीत कर सकेंगे और उनकी बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएँगे। छात्रों ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की यह पहल अत्यंत उपयोगी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित यह संगमम् उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत के संगम का श्रेष्ठ उदाहरण बन चुका है। प्रतिभागियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना इस आयोजन में सजीव रूप से दिखाई देती है।

2 दिसंबर से प्रारंभ हुआ यह दो-सप्ताह का कार्यक्रम तमिलनाडु और काशी के बीच सेतु बनकर सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। इस आयोजन में तमिलनाडु से 1,400 से अधिक प्रतिनिधि सात विभिन्न श्रेणियों छात्र, शिक्षक, लेखक, मीडिया प्रतिनिधि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पेशेवर एवं शिल्पकार, महिलाएँ तथा आध्यात्मिक विद्वान भाग ले रहे हैं।

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केरल – भारतीय डाक ने केरल के कोट्टायम स्थित सीएमएस कॉलेज में अपनी तरह के पहले जेन-जेड डाकघर विस्‍तार काउंटर का उद्घाटन किया। यह नई पीढ़ी के लिए आवश्यक आधुनिक डाक सेवाओं से जुडाव को परिभाषित करेगा। इस सुविधा का उद्घाटन केरल मध्य क्षेत्र के डाक निदेशक (डीपीएस) श्री एन.आर. गिरि ने किया।

 

भारतीय डाक और सीएमएस कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जेन जेड डाकघर विस्‍तार काउंटर का उद्घाटन

‘छात्रों का, छात्रों द्वारा, छात्रों के लिए’ के ​​मूल दर्शन के साथ परिकल्पित इस पूरे स्थान की कल्पना, योजना और सह-निर्माण सीएमएस कॉलेज के छात्रों द्वारा भारतीय डाक अधिकारियों के सहयोग से किया गया, जो रचनात्मकता, स्थिरता और सेवा का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है।

यह डाक विस्तार काउंटर एक जीवंत, युवा, प्रकृति से ओतप्रोत स्थान है जो आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों का सहज मिश्रण है। इसका परिणाम एक आधुनिक डाक विस्तार काउंटर है जो एक कार्य कैफ़े, एक हरित कोना और एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है—और साथ ही प्रकृति के साथ सामंजस्य के कॉलेज के सिद्धांतों के प्रति भी समर्पित है।

सीएमएस कॉलेज में नवनिर्मित जेन जेड थीम वाला डाक विस्‍तार काउंटर।

जेन जेड डाकघर विस्‍तार काउंटर की मुख्य विशेषताएं

• पिकनिक-टेबल शैली की व्यवस्था और एक ऊर्ध्वाधर उद्यान के साथ प्रकृति-थीम वाला बैठने का क्षेत्र, एक ताज़ा और शांत वातावरण प्रदान करता है। नवीनीकृत टायरों से बनी अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था, स्थिरता और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं के प्रति छात्रों कीप्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों के लिए चार्जिंग पॉइंट से सुसज्जित कार्य–अनुकूल काउंटर हैं।
• मनोरंजन और विश्राम का कोना, जिसमें पुस्तकों और बोर्ड गेम्स से युक्त एक बुकशेल्फ़ है, तथा शांत चिंतन के लिए एक इनडोर रीडिंग नुक्कड़ भी है।
• पैकेजिंग सामग्री और माईस्टाम्प प्रिंटर के साथ पूर्णतः सुसज्जित एमपीसीएम बुकिंग काउंटर, सेवा की सुगमता को बढ़ाता है।
• कला से सुसज्जित आंतरिक भाग, जिसमें छात्रों और कर्मचारियों द्वारा निर्मित कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं, जो भारतीय डाक, कोट्टायम की सांस्कृतिक विरासत – साहित्य की भूमि, केरल की विरासत, सीएमएस कॉलेज के लोकाचार और प्रकृति से प्रेरित रूपांकनों को दर्शाती है।

यह जेन जेड शैली का विस्‍तार काउंटर सिर्फ एक कार्यात्मक सेवा केंद्र नहीं है – यह एक कार्यस्थल, बैठक स्थल, रचनात्मक केंद्र, विश्राम क्षेत्र और सामुदायिक कोना है, जो भारतीय डाक की विरासत को भविष्य में गर्व से आगे ले जा रहा है।

आउटडोर कैफे हरियाली शैली का विस्तार है।

सौंदर्यपूर्ण ढंग से डिजाइन किया गया इंटीरियर और काउंटर क्षेत्र।

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नई दिल्ली – राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (9 दिसंबर, 2025), नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए।

 

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि कला हमारे अतीत की स्मृतियों, वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य चित्रकला या मूर्तिकला के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता रहा है। कला लोगों को संस्कृति से जोड़ती है। कला लोगों को एक-दूसरे से भी जोड़ती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा के जीवंत और संरक्षित रहने का श्रेय, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कारीगरों की प्रतिबद्धता को जाता है। हमारे कारीगरों ने अपनी कला और परंपरा को समय के साथ ढाला है और साथ ही मूल भावना को भी जीवित रखा है। उन्होंने अपनी प्रत्येक कलात्मक रचना में देश की मिट्टी की खुशबू को संजोकर रखा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हस्तशिल्प न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं, बल्कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। यह क्षेत्र देश में 32 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प से रोज़गार और आय प्राप्त करने वाले ज़्यादातर लोग ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। यह क्षेत्र रोज़गार और आय का विकेंद्रीकरण करके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए हस्तशिल्प को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान करता रहा है। हस्तशिल्प न केवल कारीगरों को आजीविका का साधन प्रदान करता है, बल्कि उनकी कला उन्हें समाज में पहचान और सम्मान भी दिलाती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल में 68 प्रतिशत महिलाओं की हिस्‍सेदारी है और इस क्षेत्र के विकास से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग की सबसे बड़ी ताकत प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर इसकी निर्भरता है। यह उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है। आज, दुनिया भर में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ जीवनशैली की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। ऐसे में, यह क्षेत्र स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

राष्ट्रपति ने जीआई टैग द्वारा दुनिया भर में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की पहचान को मज़बूत करने की उपलब्धियों पर खुशी व्‍यक्‍त की। उन्होंने सभी हितधारकों से अपने अनूठे उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जीआई टैग उनके उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल हमारे क्षेत्रीय हस्तशिल्प उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को भी मज़बूत कर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे कारीगरों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञान, समर्पण और कड़ी मेहनत के बल पर, भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय हस्तशिल्प की मांग में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र युवा उद्यमियों और डिज़ाइनरों को उद्यम स्थापित करने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।

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