नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगाखानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र सरकार आज दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश करने जा रही है।
विपक्ष संसद में इसका विरोध करेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा वक़्फ़ बोर्ड’ का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नज़ूल लैंड की तरह ज़मीन बेचना निशाना है।
वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें, डिफ़ेंस लैंड, रेल लैंड, नज़ूल लैंड के बाद ‘भाजपाइयों के लाभार्थ योजना’ की शृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती : ‘भाजपाई-हित में जारी’
इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें बेची नहीं जाएंगी।
भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में ‘जनता’ के स्थान पर ‘ज़मीन’ लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किए जाने पर NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, “हम इसका विरोध करेंगे। विधेयक को अधिक सिफारिशों के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह वक्फ संशोधन बिल का संसद में विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला है। वक्फ संशोधन बिल मनमाना और भेदभावपूर्ण है।
बलिया 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 8 अगस्त 2024 को बलिया में घोषणा की है कि रक्षाबंधन पर पिछले वर्ष की तरह इस बार भी महिलाओं को रोडवेज बसों में दो दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि आगामी कुंभ मेले को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। मंत्री ने कहा, “कुंभ मेले को देखते हुए हमने सात हजार नई बसें खरीदने का फैसला किया है। साथ ही, पांच सौ इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है।
मेला क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सभी बसें अस्थाई डिपो में खड़ी की जाएंगी और श्रद्धालुओं को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों से मेला क्षेत्र में ले जाया जाएगा।”
दयाशंकर सिंह ने आगे कहा, “मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी।”
मंत्री ने यह भी बताया कि कुंभ मेले के लिए राज्य सरकार ने 11 नए अस्थाई डिपो बनाने का निर्णय लिया है। इन डिपो में बसें खड़ी की जाएंगी और श्रद्धालुओं को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों से मेला क्षेत्र में ले जाया जाएगा।
सिंह ने कहा, ‘कुंभ मेला के दृष्टिगत सात हजार नई बस खरीद रहे हैं । सौ इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का ऑर्डर अभी दे दिया है। साथ ही 120 बसों का फिर टेंडर किया गया है। हम पांच सौ इलेक्ट्रिक बस भी लेने जा रहे हैं।
इसके अलावा इस बार वॉल्वो लक्जरी बसें भी ले रहे हैं। कुंभ के मेला क्षेत्र में कोई डीजल और पेट्रोल गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।’
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य कुंभ मेला को प्रदूषण मुक्त बनाना है और इस दिशा में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।”
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का प्रयास ला रहा रंग
रांची,07.08.2024 (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक/बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। उसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र, नई दिल्ली द्वारा मानव तस्करी के शिकार 10 वर्ष से लापता बालक को रेस्क्यू किया गया।
मानव तस्करी के शिकार 10 साल से लापता बालक को झारखंड भवन, नई दिल्ली ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नई दिल्ली एवं हरियाणा में एक सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर बालक को रेस्क्यू किया गया। ज्ञात हो कि बालक 10 साल पहले जब मानव तस्करों द्वारा दिल्ली लाया गया था, तब उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी । 10 वर्षों से परिवार से बालक का कोई भी संपर्क नही था । पिता द्वारा विगत कई सालों से खोजबीन करने पर भी बालक की कोई जानकारी नही मिल पा रही थी।
इस संदर्भ में झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहेट थाने में सनहा दर्ज था । कई सालों से झारखंड पुलिस द्वारा भी बालक की खोजबीन की गयी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद झारखंड भवन, नई दिल्ली को इस संदर्भ में 05 दिन पूर्व सूचना प्रदान की गई । झारखंड भवन, नई दिल्ली की नोडल ऑफिसर श्रीमती नचिकेता द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक टीम का गठन किया गया ।
बालक के पिता द्वारा एक प्लेसमेंट एजेंसी वाले का मोबाइल नंबर दिया गया था । उस मोबाइल की जानकारी निकालने पर पता चला कि वह नंबर एक ट्रैवलिंग एजेंसी वाले का है । झारखंड भवन द्वारा एक गुप्त मिशन चलाते हुए झारखंड भवन के कर्मचारी राहुल सिंह एवं निर्मला खलखो एवं मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा यात्री बनकर उक्त ट्रैवल एजेंसी वाले से फोन पर संपर्क स्थापित कर उसके कार्यालय जाकर उसको धर दबोचा गया । एजेंसी के मालिक ने बताया कि उसके द्वारा ही उस बच्चे को काम पर लगवाया गया था ।
बच्चें को जिस घर में काम पर लगवाया गया था, उस घर के मालिक के मोबाइल नंबर को ट्रैक करते हुए उसके ऑफिस पर जब रेस्क्यू टीम गई, तो पता चला कि मालिक द्वारा ऑफिस 2 से 3 साल पहले दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया है । झारखंड भवन, नई दिल्ली द्वारा उक्त मालिक के पानीपत, हरियाणा एवं नई दिल्ली वाले आवास पर स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय एनजीओ के सहयोग से संयुक्त रूप से छापेमारी की गई ।
वहां बच्चा नहीं मिला, लेकिन दिल्ली वाले आवास पर झारखंड का एक दूसरा 17 वर्षीय बालक मिला, जिससे घर एवं ऑफिस का काम करवाया जा रहा था । झारखंड भवन द्वारा उस बच्चें को रेस्क्यू करते हुए बच्चे की काउंसलिंग की गई और संबंधित स्थानीय पुलिस को सुपर्द करते हुए आगे की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया एवं उस परिवार को 10 वर्षों से गुमशुदा बच्चें को सुपर्द करने की सख्त हिदायत दी गई ।
10 वर्षों से लापता हुए बालक को अगले दिन सकुशल उसके परिवार के पास झारखंड भेज दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नई दिल्ली की स्थानीय एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह एवं रेस्क्यू फॉउंडेशन से अक्षय ने अहम भूमिका निभाई।
ज्ञात हो कि एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली, झारखंड भवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यह सारी कार्यवाही झारखंड भवन के स्थानिक आयुक्त के निर्देश पर किया गया।
बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग मानव तस्करी के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। उसी का परिणाम है कि झारखंड के मानव तस्करी के शिकार सैकड़ो बच्चों को अब तक उनके घरों में पुनर्वासित किया गया है एवं उन्हें झारखंड सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है।
गया 07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बिहार के गया का मानपुर पटवा टोली जिसे आईआईटीयन का हब माना जाता है, वहां की छात्राएं इन दिनों राखियां बना रही हैं। हाथों से बनी राखी इस बार प्रधानमंत्री मोदी को भी भेजी जाएगी। पटवा टोली की छात्राएं सालों से एलओसी पर तैनात जवानों को राखियां भेजती आ रही हैं। लेकिन, इस बार यहां से पीएम को भी राखी भेजी जाएगी।
छात्राओं का कहना है कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। उन्हें रोजगार करना सिखाया, छात्राओं के भी हित में कई कदम उठाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ये वही छात्राएं हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं। मानपुर में ‘वृक्ष वी द चेंज’ नामक संस्था पिछले एक दशक से ज्यादा समय से संचालित है।
यह संस्था छात्र-छात्राओं को निशुल्क आईआईटी की तैयारी कराती है। इस संस्था के सैकड़ों छात्र- छात्राएं सफल हो चुके हैं। यहां की छात्राएं काफी जागरूक हैं और जब रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, तो यहां पढ़ने वाली छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी बना रही हैं। छात्राएं पीएम के लिए स्पेशल राखी बना रही हैं।
छात्राओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं, छात्राओं के लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने महिलाओं को रोजगार करना सिखाया। पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब वे स्वरोजगार कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है। छात्राओं के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ किया है। कई ऐसे कदम उठाए हैं, जो सराहनीय हैं। पीएम ने एक भाई का फर्ज निभाया है, तो हम बहनें भी अपना फर्ज निभाएंगे और प्रधानमंत्री के लिए हम बहनों की राखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हम खुद राखी तैयार कर रहे हैं।
खुशी कुमारी ने बताया कि हम जो राखी बनाते हैं, उन्हें देश की सीमा पर हमारे सुरक्षा में खड़े जवानों को भेजा जाता है। देश के जवान जो रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाने घर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हम लोग राखी बनाते हैं। इस बार हम लोग पीएम मोदी को भी राखी भेजेंगे।
स्मिता कुमारी ने कहा कि सेना के जवान और पीएम मोदी को हम लोग राखी भेजेंगे। पीएम मोदी ने हम बहनों के हित में काफी काम किए, इसी को देखते हुए हम लोग बहन का फर्ज अदा करने के उद्देश्य से पीएम मोदी को राखी भेजेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने देश के जवानों को राखी भेजी थी।
वृक्ष वी द चेंज संस्था के सचिव युगेश्वर प्रसाद ने कहा कि पिछले चार-पांच साल से हमारे यहां से सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों को राखी भेजी जाती थी। छात्राओं ने इस बार इच्छा जताई कि देश के जवानों के साथ-साथ पीएम मोदी को भी राखी भेजी जाए।
नई दिल्ली 07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देश में आज 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हथकरघा दिवस की बधाई दी है।
पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, “राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बधाई। हम अपने देश में हथकरघा की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपरा पर बहुत गर्व करते हैं। हम अपने कारीगरों के प्रयासों की भी सराहना करते हैं और ‘वोकल फॉर लोकल’ होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।”
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हमारे समर्पित बुनकर समुदाय और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हथकरघा क्षेत्र भारत के गौरव, प्रगति और विरासत की छाप रखता है।
मोदी सरकार इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। यह अवसर इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने और अपनाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करें।”
इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बुनकरों से बात कर बुनाई के बारे में जानकारी ली।
बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा उपस्थित रहीं। इस मौके पर देश भर से लगभग 1000 बुनकरों ने भी समारोह में हिस्सा लिया।
ज्ञात हो कि यह दिवस पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसे विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।
जयपुर 07 Aug,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम ईश्वर का वास मानकर वृक्षों, नदियों और पहाड़ों को पूजते हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इसी सोच के साथ आज हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में प्रदेशभर में 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। इन पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पौधों की जियो टैगिंग भी की जाएगी। हम सभी को इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि हरियालो राजस्थान का निर्माण हो सके।
शर्मा बुधवार को हरियाली तीज के अवसर पर दूदू के गाडोता में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में उपस्थित जनसमूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान वह धरा है, जहां मां अमृता देवी सहित 363 लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था। पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का यह एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के संरक्षण की दिशा में वन महोत्सव एक आशा की किरण के रूप में उभरा है। मानसून का यह समय वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस समय लगाए गए पौधे शीघ्र बढ़ते हैं।
एक पेड़ मां के नाम बना अब जनअभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पर्यावरण दिवस के दिन ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान शुरू किया गया। यह उनका प्रकृति की सेवा और मां के प्रति सम्मान का अनुकरणीय भाव है। उन्होंने कहा कि यह अब जनअभियान बन गया है। हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर मां और धरती मां को सम्मान दे रहा है। उन्होंने आमजन से ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ लगाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्थानीय समुदायों, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2020 में नगर वन योजना की भी शुरूआत की गई।
राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को गति देने के लिए कर रही निरंतर काम
शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा से राज्य सरकार ने इस वर्ष ‘‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान’’ प्रारम्भ कर 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। लगाये गये पौधों को पेड़ बनाने के लिए पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों एवं आमजन को पौध उपलब्ध कराकर तकनीकी सहायता भी दी जा रही है, ताकि वृक्षारोपण को गति मिल सके।
प्रत्येक जिले में होगी ‘मातृ वन’ की स्थापना
आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में ‘‘मातृ वन’’ की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि ‘‘मातृ वन’’ में विभिन्न प्रजातियों जैसे बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, नेती पीपल, माखन कटोरी इत्यादि पौधे लगाये जाएंगे। वृक्ष प्रेमियों को ‘‘राज जिओ ट्री एप’’ के माध्यम से 51 लाख प्रशस्ति पत्र वितरित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि पौधों की देखरेख के लिए 2 हजार ‘वन मित्र’ लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी को संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी।
मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, उच्चाधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा।
चंबा 07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश के कारण कई नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। यही वजह है कि चमेरा जलाशय में पानी बढ़ गया है। चमेरा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है।
इसको लेकर प्रशासन ने आम जनता को एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा चमेरा जलाशय से पानी छोड़े जाने की जानकारी दे दी है। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है कि लोग रावी नदी के किनारे न जाएं क्योंकि बांध से पानी छोड़ा गया है। ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह की घटना घट सकती है।
एनएचपीसी लिमिटेड ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों व नालों की ओर न जाएं तथा अपने माल व मवेशियों को भी नदियों व नालों की ओर न ले जाएं।
बता दें कि चंबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ गया है। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नदी-नालों के पास न जाए।
चंबा में यातायात अवरुद्ध होने के बारे में एसडीएम चुराह शशि पाल शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि भारी बारिश के कारण चंबा तीसा मुख्य मार्ग कई स्थानों पर बंद हो गया है, जिसे खोलने के प्रयास जारी हैं। एक स्थान पर नाले में कीचड़ आ गया है। पीडब्ल्यूडी के लोग काम कर रहे हैं। कई संपर्क मार्गों पर भी मलबा आ गया है, इन्हें जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, घरों से बाहर न निकलें। जल्द ही अन्य संपर्क मार्गों से मलबा हटाकर उन्हें यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
New Delhi,07.08.2024 (एजेंसी) /- बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच बुधवार सुबह एयर इंडिया का एक विमान 199 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंच गया। दरअसल, एयर इंडिया ने मंगलवार देर रात ढाका एयर पोर्ट पर बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद अल्प सूचना पर एक विशेष चार्टर उड़ान संचालित की। इस विमान से 199 लोग भारत लौटे हैं, जिनमें 6 नवजात भी शामिल हैं।
वहीं, शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने देश छोड़ने के बाद खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अब उनका बेटा भी वतन वापसी कर रहा हैय़. बताया जा रहा है तारिक कई साल से लंदन में रह रहे थे, लेकिन शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वह वापस बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। वह आज शाम ढाका में होने वाली एक रैली में शामिल होंगे।
नई दिल्ली 07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि जन धन और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम अकाउंट बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। बैंक द्वारा केवल उन्हीं ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाता है जो अपने खाते में अपेक्षित राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं।बैंक खातों में ग्राहकों की ओर से न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण 8,500 करोड़ रुपये का जुर्माना सरकारी बैंकों द्वारा बीते 5 वर्षों में वसूले जाने के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने ये बात कही।
सीतारमण ने कहा कि सदन के सदस्यों की ओर से बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने पर राशि काटे जाने का सवाल उठाया गया है। यह नियम पीएम जन धन खातों और बेसिक सेविंग्स अकाउंट पर लागू नहीं होता है। ये केवल उन खातों पर लागू होता है, जिसमें ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाते में एक सीमा तक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें।
वित्त मंत्री की ओर से यह जवाब लिखित में लोकसभा में दिया गया।
बता दें, जिन सरकारी बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण जुर्माना वसूला गया है उनमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा को बताया था कि न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 24 में 2,331 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। यह राशि पिछले साल वसूली गई रकम से 25 प्रतिशत अधिक थी।
वित्त वर्ष 2023-24 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 633 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 386 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक द्वारा 369 करोड़ रुपये का जुर्माना न्यूनतम बैलेंस न रखने के लिए वसूला गया है।
नई दिल्ली 07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी उनकी जगह झंडा फहरायेंगी।तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर इस बात को सूचित किया है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है जिसमें 15 अगस्त पर दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर कहा गया है।
चिट्ठी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने कहा है, “15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहरायेंगी।”
दरअसल दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है। जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आप सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।
सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था जब वह ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो न्यायिक हिरासत में थे। बाद में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते वो जेल में हैं।
फिरोजपुर ,06 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पंजाब के फिरोजपुर पुलिस ने 3 लाख 42 हजार रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह क्कक्चत्र गेम खेलकर नकली नोट बनाने वाले लोगों के संपर्क में आया, यूट्यूब और गूगल से नकली नोट बनाने का तरीका सीखा, घर पर ऑनलाइन प्रिंटर ऑर्डर किया और नकली नोट छापता था नोटों को जुए के अड्डों और छोटी दुकानों में चलाने की योजना थी, बाजार में कई नकली नोट भी दिए गए थे।
एसएसपी सौम्या मिश्रा ने बताया कि फिरोजपुर के सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि फिरोजपुर में एक व्यक्ति बड़े पैमाने पर नकली नोट बनाकर बेचने का काम कर रहा है।
इस पर सीआईए स्टाफ की एक टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब छापा मारा गया तो आरोपियों के पास से कुल 3,42,800 नकली भारतीय मुद्रा मिले। इसमें 100/100 रुपये के 65,700 रुपये, 200-200 रुपये के कुल 2,33,600 रुपये के नोट शामिल थे। इसके साथ ही 500 रूपये के 43,500 रूपये, जाली भारतीय मुद्रा सहित 01 रंगीन प्रिंटर जप्त किया गया।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी जसकरन सिंह उर्फ राजन ने बताया कि वह पबजी गेम खेलता था। पबजी गेम खेलने के दौरान वह एक व्यक्ति के संपर्क में आया, जिससे उसने नकली नोट बनाने की तकनीक सीखी और नकली नोट बनाने के लिए उसने पोस्ट डाली।
सोशल मीडिया पर उसकी पूरी जानकारी फेसबुक और यूट्यूब पर हासिल की गई और एक प्रिंटर और स्याही ऑनलाइन मंगवाई गई ताकि नकली नोट की गुणवत्ता का पता न चल सके।
जब नोट असली की तरह छपने लगे तो उसने नोट बेचना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर जुए के अड्डे और छोटी-छोटी दुकानें थीं, जहां आसानी से नोट चलाए जा सकते थे।
लखनऊ ,06 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विगत सात वर्षों में सतत प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को इस संबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने प्रमुख दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत सात वर्षों में सतत प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। कई मंडलों में निर्माण कार्य जारी है। मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। वर्तमान में 35 जनपदों में विश्वविद्यालय की उपलब्धता है, शेष जिलों में विश्वविद्यालयों के लिए निजी क्षेत्र बड़ा सहयोगी बन सकता है।
उन्होंने कहा कि निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक हो सकता है। इससे छात्रों के लिए उपलब्ध संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों में भी सहायता मिलेगी।
योगी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ग्रास एनरोलमेंट रेट (जीइआर) 25.6 फीसद है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) के अनुसार 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना आवश्यक है। निजी निवेश प्रोत्साहन नीति इस अंतर को पूरा कर सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में निजी निवेश वर्तमान समय की आवश्यकता है। अन्य राज्यों की सम्बंधित नीति का अध्ययन करें। स्टेकहोल्डर्स से संवाद करें और यथाशीघ्र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार कर प्रस्तुत करें। नई नीति में निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल सब्सिडी आदि प्रोत्साहन को यथोचित स्थान दें।
उन्होंने कहा कि नई नीति में आकांक्षात्मक जनपदों में विश्वविद्यालयों की स्थापना पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान होना चाहिए। इसे प्राथमिकता दें। इसी प्रकार, विश्व की टॉप रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के कैम्पस के प्रस्ताव पर भी विशेष प्रोत्साहन प्रावधान रखें।
हनुमानगढ़ी में भी संकट मोचन के दरबार में लगाई हाजिरी
अयोध्या 06 Aug,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां महापौर, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम रामकथा पार्क पहुंचे। य़हां से मुख्यमंत्री सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां संकटमोचन हनुमान के चरणों में हाजिरी लगाई।
यहां मुख्यमंत्री को स्मृति चिह्न भी भेंट किया गया। सीएम ने यहां दर्शन-पूजन के उपरांत अयोध्यावासियों व श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्रीराम जन्मभूमि पहुंचे और श्रीरामलला के चरणों में शीश झुकाया। मुख्यमंत्री ने यहां भी विधिवत दर्शन-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली।
इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या पहुंचे थे। सीएम ने उस दौरान भी श्रीराम व संकटमोचन हनुमान के चरणों में हाजिरी लगाई थी। लोकसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री मंगलवार को श्रीरामनगरी पहुंचे।
दर्शन-पूजन के दौरान प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, अमित सिंह चौहान, रामचंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आदि मौजूद रहे।
भारत की शिक्षा व्यवस्था से करती है घृणा – धर्मेंद्र प्रधान
नई दिल्ली ,06 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मैकाले की विचारधारा से प्रेरित कांग्रेस शुरू से ही भारत के विकास और शिक्षा व्यवस्था से घृणा रखती है। उन्होंने कहा कि यह तर्क देना कि केवल संविधान की प्रस्तावना ही संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, कांग्रेस की संविधान की समझ को उजागर करता है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पाप का घड़ा भर चुका है और आजकल जो झूठे संविधान प्रेमी बनकर घूम रहे हैं और संविधान की प्रति लहरा रहे हैं, इनके पूर्वजों ने ही बार-बार संविधान की मूल भावना की हत्या करने का काम किया था।
दरअसल, एनसीईआरटी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने कई स्कूली पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं है।
मंगलवार को इस विषय पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पहली बार एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तकों में भारत के संविधान के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया है। इसमें संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रगान को उचित महत्व और सम्मान देने का काम किया गया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण का पालन करते हुए इन सभी पहलुओं को ‘ऐज एप्रोप्रिएट’ विभिन्न चरणों की पाठ्य पुस्तकों में रखा जा रहा है। लेकिन, शिक्षा जैसे विषय को भी अपनी झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना और इसके लिए बच्चों का सहारा लेना कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता को दिखाता है।
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बकवास बताने वालों को झूठ फैलाने से पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ी सी भी शर्म और आत्मग्लानि बची हो तो पहले संविधान, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझे और देश के बच्चों के नाम पर अपनी क्षुद्र राजनीति करना बंद करे। इस वर्ष कक्षा तीन और कक्षा छह के लिए जारी की गई कुछ पाठ्य पुस्तकों में संविधान की प्रस्तावना नहीं है।
इस पर एनसीईआरटी का कहना है कि यह समझना कि केवल प्रस्तावना ही संविधान और संवैधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है, त्रुटिपूर्ण और संकीर्ण है। बच्चों को प्रस्तावना सहित मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान से संवैधानिक मूल्य क्यों नहीं प्राप्त होने चाहिए।
एनसीईआरटी का कहना है कि हम एनईपी-2020 के दृष्टिकोण का पालन करते हुए बच्चों के समग्र विकास के लिए इन सभी को समान महत्व देते हैं।
नई दिल्ली ,06 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बांग्लादेश में संकट के माहौल का बीच अब एक और बड़ी खबर आई है। पूर्व पीएम शेख हसीना अब भारत से विदा होने की तैयारी में है। बता दें कि वो अभी भी हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में हैं लेकिन आने वाले 2 दिनों के अंदर भारत छोड़ सकती हैं। इसे लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है।
हालांकि अबतक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो कहां के लिए रवाना होंगी लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। चर्चा ये भी है कि वह रूस में भी शरण ले सकती हैं। शेख हसीना को अन्य देश भेजने के लिए भारत द्वारा ही व्यवस्था की जाएगी। कारण, वह जिस विमान से भारत आई थीं, वो बांग्लादेश वायुसेना का था और वापस पड़ोसी मुल्क जा चुका है।
ऐसे में अब शेख हसीना जिस भी देश में शरण लेने जाएंगी, वहां भारत अपने विमान से उन्हें पुख्ता सुरक्षा के साथ रवाना करेगा। इसको लेकर भी सरकार की बैठकें जारी हैं।
शेख हसीना की बहन के बेटे रादवान ढाका में ही एक इंटरनेशनल संस्थान में काम करते हैं। साथ ही उनका आवामी लीग के रिसर्च इंस्टीट्यूट में अहम योगदान भी है। वहीं, उनकी बड़ी बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी लैबर पार्टी से ब्रिटिश पार्लियामेंट की सदस्य हैं। यहीं कारण है कि इस बात के कयास हैं कि वो इंग्लैंड या फिर फिनलैंड के लिए रवाना हो सकती हैं।
शिमला 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – बॉलीवुड अभिनेत्री व बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाया, तो ऐसी स्थिति भारत में भी पैदा हो जाएगी।
कंगना ने कहा, पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि भारत में भी इस्लामिक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। हमें पूरी कोशिश करनी है कि भारत में कभी-भी ऐसी शक्तियां सिर ना उठा सके। कंगना ने कहा कि हमें भारत में सनातन को मजबूत करना होगा और सभी लोगों को इसके लिए जागरूक भी।
उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भय के माहौल में जीने को बाध्य हैं। वहां ईसाई और हिंदुओं को लगातार धमकाया जा रहा है। पहले भारत का बांग्लादेश के साथ मधुर संबंध था, लेकिन अब इस राजनीतिक संग्राम के बाद हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ भी जटिल हो चुके हैं। वहां आने वाले दिनों में इस्लामिक शक्तियां और ज्यादा उग्र होंगी।”
उन्होंने आगे कहा, “बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कभी उन पर हमले किए जाते हैं, तो कभी उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं।
ना ही वहां की पुलिस और ना ही प्रशासन। इसलिए मैं इस बात पर जोर देती हूं कि हम सभी को समस्त विश्व में सनातन का झंडा बुलंद करना चाहिए। इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि सनातन हम सभी के लिए कितना जरूरी हो जाता है। खासकर, वे लोग जो सनातन को उपेक्षित करते हैं, ऐसे लोगों को बांग्लादेश की घटना को ध्यान में रखते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “हमें उन लोगों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से प्रेरित होकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के लिए सत्ता में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
इसके अलावा, हमारे आसपास जिस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम मौजूदा समय में सतर्क नहीं हुए, तो इसके दुष्परिणाम हमें आगामी दिनों में भुगतने पड़ सकते हैं।” बता दें कि सोमवार को शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंचीं। इसके बाद, भारत की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।
नई दिल्ली 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। यह राष्ट्रपति के नेतृत्व के साथ-साथ भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक लोगों के आपसी संबंधों की भी पहचान है।
पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किए जाने पर बधाई। यह प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। यह राष्ट्रपति के नेतृत्व के साथ-साथ भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक लोगों के आपसी संबंधों की भी पहचान है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किए जाने पर मेरी हार्दिक बधाई। यह सम्मान न केवल विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत करता है, जो मानवता की भलाई के लिए हमारी साझेदारी की पुष्टि करता है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलीली कटोनिवेरे द्वारा फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। भारत और फिजी के बीच आपसी सम्मान, सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर आधारित दीर्घकालिक संबंध हैं। यह सम्मान हमारी मजबूत रणनीतिक साझेदारी और हमारे वैश्विक साझेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाने के राष्ट्रपति के प्रयासों को दर्शाता है। बता दें कि इसी साल प्रधानमंत्री मोदी को भी फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था।
वाराणसी 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दो जर्जर मकानों के जमींदोज होने से हड़कंप मच गया। एक पुलिसकर्मी समेत आठ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यह घटना थाना चौक क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास खोया गली की है। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं इस घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, मकान लगभग 70 साल पुराने थे। हादसे की सूचने मिलने के तुरंत बाद एनडीआरएफ और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गली ज्यादा तंग है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल शर्मा ने बताया कि गिरने वाले दोनों मकान जर्जर थे। यह बारिश की वजह से गिर गए।
वायनाड 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केरल के वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित चार गांवों में बचाव अभियान मंगलवार को आठवें दिन भी जारी है। यहां मरने वालों की संख्या 402 पहुंच गई है और करीब 170 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्वयंसेवकों ने मंगलवार सुबह चार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों चूरलमाला, वेलारीमाला, मुंडकायिल और पुंचिरिमदोम में तलाशी शुरू कर दी। विशेष टीमें चलियार नदी में तलाश कर रही हैं, जहां से पिछले कुछ दिनों में कई शव और शरीर के क्षत-विक्षत अंग बरामद किए गए हैं। सभी शवों के डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं।
इससे पहले तलाशी अभियान के सातवें दिन छह शव बरामद किए गए।
जानकारी के अनुसार, वायनाड के आपदा प्रभावित छह क्षेत्रों में तलाशी अभियान के लिए 1,100 से अधिक जवान जुटे हुए हैं। तलाशी अभियान में करीब 84 हिताची और पांच जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा 112 टीमों में शामिल 913 स्वयंसेवक और स्थानीय निवासी भी अभियान में 24 घंटे लगे हुए हैं।
110 लोगों की टीम ने नौ हिताची का इस्तेमाल कर प्रभावित क्षेत्र से दो शव बरामद किए। इसके अलावा वन विभाग और अग्निशमन बल की 101 सदस्यों वाली टीम ने जंगल में तलाशी अभियान के दौरान तीन शव बरामद किए।
इस बीच हैरिसंस मलयालम लिमिटेड प्लांटेशन श्मशान घाट पर 30 अज्ञात शवों और 154 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार किए गए लोगों में 14 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं।
केरल के राजस्व मंत्री ने मंगलवार को कहा कि स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) विभाग को अब सरकार से संबंधित इमारतों की सूची देने के अलावा वर्तमान में बंद घरों की पहचान करने और इलाके में रिसॉर्ट्स की संख्या के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है।
बचाव अभियान आठवें दिन में प्रवेश कर गया है, यह तब तक जारी रहेगा जब तक सेना अंतिम निर्णय नहीं ले लेती।
इस बीच, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में मदद की बाढ़ आ गई है और निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारी अपने पांच दिन का वेतन इसमें देंगे।
नई दिल्ली 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। तमिल मछुआरों की समस्याओं और उनके साथ हो रही घटनाओं के मद्देनजर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई के साथ मछुआरों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को मुलाकात की।विदेश मंत्री ने मंगलवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में मछुआरों की समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दिया।
जयशंकर ने कहा, “कल तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई, तमिल मछुआरों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। उन्होंने अपनी विभिन्न शिकायतें और चिंताएं बताईं। भारत सरकार भारतीय मछुआरों की आजीविका, कल्याण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों पर स्थायी और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाएगा।”
यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब हाल ही में 1 अगस्त को श्रीलंकाई नौसेना के जहाज से भारतीय मछुआरों की नाव की टक्कर में एक भारतीय मछुआरे की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में दो अन्य मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिया गया और श्रीलंका ले जाया गया था। यह घटना भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चली आ रही समुद्री विवाद को फिर से उजागर करती है।
भारतीय मछुआरे अक्सर अपनी जीविका के लिए समुद्र में उतरते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के विवाद के कारण उन्हें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की नावों को जब्त करने की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।
तमिलनाडु के मछुआरे लंबे समय से अपनी सुरक्षा और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी नावों और जालों की जब्ती से उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार मछुआरों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनका समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मछुआरों की समस्याओं का समाधान सहानुभूतिपूर्ण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ किया जाएगा।
जम्मू 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): अमरनाथ यात्रा एक दिन के निलंबन के बाद मंगलवार को फिर से शुरू हो गई है। 1,873 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से उत्तर कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष 29 जून को तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से अब तक करीब पांच लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं।
अधिकारियों ने बताया, “आज कोई भी यात्री काफिला दक्षिण कश्मीर के नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप नहीं जा रहा है। 1,873 यात्रियों को लेकर 69 वाहनों का सिर्फ़ एक सुरक्षा काफिला जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुबह 3.25 बजे उत्तर कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। आज कोई भी यात्री नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप नहीं जा रहा है। अब सिर्फ़ ‘छड़ी मुबारक’ (भगवान शिव की छड़ी) को पारंपरिक पहलगाम मार्ग से गुफा मंदिर तक ले जाया जाएगा। छड़ी मुबारक 14 अगस्त को पहलगाम से गुफा मंदिर के लिए रवाना होगी।”
पुलिस और सीएपीएफ सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए जम्मू से लेकर दोनों बेस कैंप तक 350 किलोमीटर से अधिक लंबे मार्ग पर चौबीसों घंटे ड्यूटी कर रहे हैं।
इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए पारगमन शिविरों, आधार शिविरों और गुफा मंदिर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा के चरणों के साथ घटती-बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना है कि यह बर्फ की संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।
यह गुफा कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भक्त या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगाम मार्ग से या फिर उत्तर कश्मीर बालटाल मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं।
पारंपरिक पहलगाम गुफा मंदिर मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है। जिससे बाबा बर्फानी तक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। दूसरा मार्ग बालटाल का है। ये 14 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग का चयन करने वाले लोग ‘दर्शन’ करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं।
उत्तरी कश्मीर मार्ग पर बालटाल और दक्षिण कश्मीर मार्ग पर चंदनवाड़ी में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध है। अमरनाथ यात्रा 29 जून 2024 को शुरू हुई थी। यह 52 दिनों के बाद 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ समाप्त होगी।
पटना 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पटना पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जाहिद बताया जा रहा है।
कोलकाता के गांगुली स्ट्रीट से पटना पुलिस की विशेष टीम ने उसे कई दिन की पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जाहिद मूल रूप से बेगूसराय का रहने वाला है। वह कोलकाता में फुटपाथ पर दुकान लगाता है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए ये धमकी भरा मेल किया था।
बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मेल भेजने की जिम्मेदारी अलकायदा नाम के ग्रुप ने ली थी। 16 जुलाई को पटना स्थित सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल अज्ञात लोकेशन से भेजा गया था।
इस मामले में सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही पुलिस संबंधित ईमेल आईडी के बारे में पता लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से विशेष जांच कर रही थी।
पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, अज्ञात के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 351 (4), (3) और 66 (एफ) आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस मेल को ट्रेस कर आरोपी तक पहुंची। इसके अलावा इस मामले में एटीएस ने भी गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
पुलिस और एटीएस मेल को ट्रेस कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। साथ ही पुलिस ने यह भी चेक किया कि जिस मेल आईडी से सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, क्या यह सच में अलकायदा ग्रुप की ओर से भेजी गई थी? इस पर पुलिस के हाथ कोलकाता के गांगुली स्ट्रीट में रह रहे जाहिद तक पहुंचे।
नईदिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में हुई मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एसीजे मनमोहन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित केंद्र में एक महीने में 14 मौतें महज संयोग नहीं हो सकतीं हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र में भीड़भाड़ है, तो वहां रहने वालों लोगों किसी दूसरे अच्छे स्थान पर भेजा जाना चाहिए।
इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के समाज कल्याण सचिव को व्यक्तिगत रूप से आश्रय गृह का दौरा करने का आदेश दिया है। साथ ही बुधवार तक हाई कोर्ट के सामने रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को आशा किरण आश्रय गृह के पानी की जांच करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि मृतक महिलाओं में से कई टीबी से पीडि़त थीं। कोर्ट के सख्त रुख के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारी अब इस मामले और अधिक तत्परता दिखाएंगे।
बता दें कि रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में इस साल के जनवरी से लेकर अब तर 28 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इनमें से 14 लोगों की मौत जुलाई के महीने में हुई है। इसमें 8 महिलाएं और 6 पुरुष (एक बच्चा) भी शामिल है।
इस मामले पर सोमवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को राजस्व विभाग को मौतों की मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। आशा किरण समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, जो राज कुमार आनंद के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ा है। राज कुमार आनंद ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़ दी और वह पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।
नईदिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेंगे अरविंद केजरीवाल। जानकारी के मुताबिक सीबीआई द्वारा अरेस्ट और जमानत याचिका को लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा है।
