किसानों को दी आधुनिक कृषि की नई दिशा

लखनऊ 29 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में कृषि एवं किसान कल्याण के क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों का संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा कि विगत 11 वर्षों में खेती-किसानी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान आधुनिक तकनीक के साथ जुड़े हैं और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीक एवं सलाह उपलब्ध करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह बातें लोक भवन में उत्तर प्रदेश में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के शुभारंभ अवसर पर कही।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अभियान ‘लैब टू लैण्ड’ की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें कृषि वैज्ञानिक खेतों तक पहुंचकर किसानों को नई-नई कृषि तकनीक एवं जानकारी देंगे, जिससे खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस पहल के लिए आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘पीएम कुसुम’ योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि वैज्ञानिक स्थानीय जलवायु और भूगोल के अनुसार किसानों को उपयुक्त बीज, फसल एवं बुआई के सही समय की जानकारी देंगे।

उन्होंने बताया कि 2014-15 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1000 रुपये प्रति क्विंटल से कम था, जो अब बढ़कर 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है और बाजार में किसानों को 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक कीमत मिल रही है। प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में खेती-किसानी के विकास के लिए कई बड़े अभियान शुरू किए गए हैं।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया गया है, लगभग 15 लाख ट्यूबवेल के विद्युत कनेक्शन किसानों को नि:शुल्क दिए गए हैं।

सरयू नहर, बाणसागर और अर्जुन परियोजनाओं के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में वर्तमान में 89 कृषि विज्ञान केंद्र सक्रिय हैं और पांचवा कृषि विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध के नाम से कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर नहीं मिलता था, परंतु अब 8 वर्षों में 2 लाख 85 हजार करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य सीधे किसानों के खाते में पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि नई और आधुनिक चीनी मिलों की स्थापना की गई है और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के साथ-साथ एथेनॉल उत्पादन में भी अग्रणी राज्य बना है।योगी आदित्यनाथ ने फसल विविधीकरण, सहफसली खेती तथा प्राकृतिक खेती के महत्व को भी रेखांकित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किसानों को समय पर सही बीज और तकनीक उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि देर से बुआई करने से उत्पादन में 30 प्रतिशत तक कमी हो सकती है, इसलिए किसानों को उपयुक्त सलाह देना आवश्यक है।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही है। ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना तथा जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख, गो-सेवा आयोग अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और किसान उपस्थित रहे।

यह अभियान 12 जून तक चलेगा, जिसके दौरान प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्र, विकासखंड मुख्यालय और किसान कल्याण केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि ज्ञान से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश की कृषि को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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6 गिरफ्तार

नई दिल्ली ,29 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र  के तहत साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। ष्टक्चढ्ढ ने 28 मई 2025 को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 19 स्थानों पर समन्वित छापे मारे।

इस ऑपरेशन में एक परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय टेक सपोर्ट घोटाले में शामिल 6 मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो विशेष रूप से जापानी नागरिकों को निशाना बना रहे थे। इसके साथ ही, दो अवैध कॉल सेंटरों का भी भंडाफोड़ किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि ष्टक्चढ्ढ ने विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर एक नियमित मामला दर्ज किया था। इस जानकारी में ऐसे साइबर क्राइम सिंडिकेट के अस्तित्व का संकेत मिला था जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तकनीकी सहायता कर्मियों के रूप में प्रतिरूपण करके विदेशी नागरिकों, विशेषकर जापानी नागरिकों को धोखा दे रहे थे।

प्रवक्ता ने बताया कि यह सिंडिकेट ऐसे कॉल सेंटर चला रहा था जो वैध ग्राहक सेवा केंद्रों जैसे दिखते थे। इन कॉल सेंटरों के माध्यम से पीडि़तों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खतरे में हैं, और इस बहाने उनसे ‘म्यूल अकाउंट्स’ (अवैध धन हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले खाते) में पैसे स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता था।

मामला दर्ज होने के बाद, जापान की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम किया। इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग ने अपराधियों की पहचान करने और सिंडिकेट की परिचालन संरचना का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप भारत में यह सफल कार्रवाई हो सकी।

छापेमारी के दौरान, ष्टक्चढ्ढ ने बड़ी मात्रा में डिजिटल और भौतिक साक्ष्य जब्त किए हैं, जो सिंडिकेट के बड़े पैमाने पर चल रहे संचालन का संकेत देते हैं। प्रारंभिक विश्लेषण से पुष्टि हुई है कि यह घोटाला पीडि़तों को हेरफेर करने और झूठे बहानों पर पैसे निकालने के लिए उन्नत सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों और तकनीकी धोखे का लाभ उठा रहा था।

प्रवक्ता ने बताया कि ष्टक्चढ्ढ ने साइबर अपराध द्वारा उत्पन्न गतिशील और विकसित हो रहे खतरों से निपटने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्यूरो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के सहयोग से साइबर अपराध का पता लगाने, जांच और अभियोजन के क्षेत्र में अपनी रणनीतिक और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखेगा।

‘ऑपरेशन चक्र ङ्क’ जैसे अभियान साइबर अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और डिजिटल शोषण से सीमाओं के पार नागरिकों की सुरक्षा के लिए एजेंसी के संकल्प को रेखांकित करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम: सीबीआई ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें आशु सिंह दिल्ली, कपिल घाखर पानीपत, रोहित मौर्य अयोध्या, शुभम जायसवाल वाराणसी, विवेक राज वाराणसी और आदर्श कुमार वाराणसी शामिल हैं।

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मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली ,29 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों के लिए कई इलाकों में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार, 29 मई और 30 मई को तेज बारिश, बिजली गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है।

इन दोनों दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29 मई को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ह्यूमिडिटी का स्तर 70 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के बीच रहेगा। इसी प्रकार, 30 मई को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा, तापमान वही रहेगा और हवाएं 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।

इन दोनों दिनों के लिए चेतावनी दी गई है कि लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों की तलाश करें। 31 मई को मौसम विभाग ने ‘मध्यम वर्षा’ की संभावना जताई है, लेकिन आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की चेतावनी अब भी बनी हुई है।

हालांकि, इसके बाद मौसम सामान्य होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 1 जून को थंडरस्टॉर्म विथ रेन की संभावना है, लेकिन इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 2 जून से मौसम में काफी सुधार देखने को मिलेगा, जहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

3 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन कोई विशेष चेतावनी नहीं है। 4 जून को मौसम पूरी तरह से सामान्य रहेगा, केवल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे अगले दो दिनों तक सतर्कता बरतें, विशेषकर बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के दौरान। खेतों में काम कर रहे किसान, खुले में यात्रा कर रहे लोग और निर्माण स्थलों पर कार्यरत कर्मचारी विशेष सावधानी बरतें।

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एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग समेत कई विषयों में मिलेगा प्रशिक्षण

लखनऊ ,29 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी में एक अत्याधुनिक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के युवाओं, खासकर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और इसके आसपास के युवाओं के लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा।

इस इंस्टीट्यूट में एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, वीएफएक्स, कैमरा ऑपरेशन, लाइटिंग, फैशन, मीडिया और मास कम्युनिकेशन जैसे विविध कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को फिल्म सिटी में ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनने वाली यह इंटरनेशनल फिल्म सिटी 230 एकड़ में पहले चरण के तहत विकसित की जा रही है, जिसमें 1,510 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप के कंसोर्सियम बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रही है। निर्माण के पहले चरण में आगामी तीन साल के अंदर विभिन्न स्टूडियो और फिल्म इंस्टीट्यूट का निर्माण संपन्न होगा।

कंपनी के जीएम राजीव अरोड़ा ने बताया कि यह फिल्म इंस्टीट्यूट अपनी तरह का अनोखा होगा। पहले चरण में 3 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा। इंस्टीट्यूट में आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित कक्षाएं, स्टूडियो, एडिटिंग सुइट्स और वीआर लैब होंगे। छात्रों को वास्तविक फिल्म परियोजनाओं पर काम करने का अनुभव प्रदान किया जाएगा, साथ ही नवीनतम फिल्म तकनीकों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

राजीव अरोड़ा ने कहा कि इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण और रोजगार दोनों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। खास तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे और इसके आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को पहली वरीयता मिलेगी, जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के युवा भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि मुंबई से स्टाफ लाने की तुलना में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार देना अधिक किफायती होगा, जिससे फिल्म सिटी में ही स्टूडियो, प्रोडक्शन और अन्य क्षेत्रों में नौकरियां सृजित होंगी।

इंस्टीट्यूट में एक्टिंग, स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, कैमरा ऑपरेशन, लाइटमैन, स्पॉट ब्वॉय, वीएफएक्स, फैशन और मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, फिल्म म्यूजिक से संबंधित प्रशिक्षण और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। प्रोडक्शन हाउस के साथ साझेदारी के माध्यम से कार्यशालाएं, इंटर्नशिप और गेस्ट लेक्चर्स का आयोजन होगा, जिससे छात्रों को इंडस्ट्री के दिग्गजों से सीखने का मौका मिलेगा।

फिल्म सिटी में फिल्मों के प्रीमियर आयोजित करने की व्यवस्था होगी, ताकि प्रोडक्शन हाउस को अपनी फिल्में लॉन्च करने के लिए अन्य शहरों में भटकना न पड़े। इसके साथ ही, फिल्मों, स्क्रिप्ट्स और अकादमिक सामग्री से युक्त एक समग्र संसाधन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र छात्रों और फिल्म निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करेगा।

इंस्टीट्यूट में फिल्म महोत्सवों, प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ये आयोजन न केवल छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री में नेटवर्किंग और एक्सपोजर भी प्रदान करेंगे। फिल्म इंस्टीट्यूट के कैंपस में छात्रों के लिए छात्रावास, कैफेटेरिया, स्वास्थ्य केंद्र और मनोरंजन क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

ये सुविधाएं छात्रों को एक आरामदायक और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करेंगी, जहां वे अपनी पढ़ाई और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। यह फिल्म इंस्टीट्यूट न केवल युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण और मनोरंजन उद्योग का एक प्रमुख हब भी बनाएगा।

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मुंबई ,29 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लोअर परेल स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के मामले में गुरुवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट (सत्यापन अधिकारी) और एक निजी एजेंट शामिल हैं। दोनों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने और रिश्वत लेने का आरोप है।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला 2023-2024 के दौरान सामने आया, जब पासपोर्ट सेवा केंद्र के कार्यालय सहायक और कुछ निजी एजेंटों ने मिलकर आपराधिक साजिश रची। इस साजिश के तहत उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों को पासपोर्ट जारी किए।

जांच में पता चला कि सात अज्ञात व्यक्तियों ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा किए थे। ये सभी दस्तावेज जांच में जाली पाए गए। इसके अलावा, पासपोर्ट आवेदनों में दिए गए मोबाइल नंबर भी बंद या अमान्य पाए गए।

सीबीआई ने पाया कि तत्काल योजना के तहत जारी किए गए कई पासपोर्ट्स की पुलिस सत्यापन में गड़बड़ी थी। आवेदनों में दर्ज पते फर्जी थे और सत्यापन रिपोर्ट भी नकारात्मक आई।

सीबीआई के मुताबिक, जांच के दौरान आरोपी पासपोर्ट अधिकारी और एजेंट के बीच चैट से यह भी खुलासा हुआ कि उन्होंने फर्जी पासपोर्ट जारी करने के लिए रिश्वत ली थी। दोनों आरोपियों ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल करते रहे, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों को मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 2 जून 2 तक पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है और जांच को आगे बढ़ा रही है।

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जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित से करोड़ों रुपए की गबन करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, बैंककर्मियों द्वारा फर्जी एकाउंट में ट्रांसफर किया गया रकम

बलरामपुर ,28 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रार्थी अरविन्द श्रीवास्तव पिता स्व0 राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव उम्र 55 वर्ष द्वारा थाना कुसमी में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि, प्रार्थी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा बलरामपुर में प्रभारी शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी के पद पर कार्यरत है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर द्वारा सहकारी बैंक शाखा कुसमी व शंकरगढ़ में हुई अनियिमितता के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने हेतु निर्देर्शित किया गया है।

प्रार्थी द्वारा बताया गया कि, जनवरी माह में नाबार्ड द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें सीईओ जनपद पंचायत के शिकायत पत्र का उल्लेख या जिसमें तीन बैंक एकाउंट में संदिग्ध लेन-देन और बड़ा आर्थिक घोटाला शाखा शंकरगढ़ व कुसमी में हुआ है। शिकायत प्राप्त होने उपरांत बैंक विभाग की ओर से शाखा कुसमी और शंकरगढ़ अंतर्गत समितियों के खातों में हुई अनियमितता की जांच के लिए जांच दल गठित किया गया था किन्तु जाँच दल द्वारा जाँच नहीं किये जाने से बैंक के सी.ए. नवीन उपाध्याय एण्ड एसोसियट से फ्लैस ऑडिट रिपोर्ट चाही गई थी, प्राप्त पल्लैस ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न बैंक खातों में कुल 23,74,05,608 रु का वित्तीय अनियमितता किया जाना दर्शाया गया है।

01. शाखा कुसमी का रूह्म्. ्रछ्वस्स् स््ररूढ्ढञ्जढ्ढ छ्व्ररूष्ठढ्ढ स्॥्रहृ ्रष्टष्टह्रहृञ्ज के अवलोकन पर पाया गया कि, एकाउंट का केवाईसी दस्तावेज एकाउंट ओपनिंग फार्म एवं सिग्नेचर उवलब्ध नहीं हैं। एकाउंट के क्रेडिट एवं डेबिट स्टेटमेंट में बिना किसी वाउचर एवं सहायक दस्तावेज या अधिकार पत्र के 19,24,13,880 रूपये के क्रेडिट ट्रांजेक्सन एवं 19,22,73,908 रूपये के डेबिट ट्रांजेक्सन किए गए हैं, जो कि विभिन्न किसानों के डीएमआर कैश एकाउंट विभिन्न ग्राम पंचायत के खाते एवं समितियों के केसीसी एकाउंट, एमटी लोन एवं गोडाउन लोन एवं निजी बचत खाते और नगद आहरण पाए गए, जो वाउचर उपलब्ध हैं उन सभी में खाता धारक स्थान पर नाम हस्ताक्षर एवं अगूंठा आदि ्रछ्वस्स् स््ररूढ्ढञ्जढ्ढ छ्व्ररूष्ठढ्ढ स्॥्रहृ के अधिकृत अधिकारी के ना होकर अन्य व्यक्तियों के पाए गए। ्रछ्वस्स् स््ररूढ्ढञ्जढ्ढ छ्व्ररूष्ठढ्ढ स्॥्रहृ के सहायक प्रबंधक द्वारा भी यह एकाउंट पूर्ण रूप से फर्जी होना एवं एकाउंट के संबंध कोई जानकारी नहीं होना बताया गया है।

02. जमुना अलंकार नामक एकाउंट में हृश्वस्नञ्ज ट्रांजेक्सन से कुल 1,82,02,000 रूपये राशि स्थानांतरित की गई है, जिसमें कुल 52 ट्रांजेक्सन में से 44 ट्रांजेक्सन में वाउचर व सहायक दस्तावेजों का आभाव पाया गया है।

03. शाखा कुसमी के नरेगा धनेशपुर के एकाउंट के अवलोकन पर केवाईसी सिग्नेचर, एकाउंट ओपनिंग फार्म इत्यादि सीबीएस सिस्टम में उपलब्ध नहीं हैं तथा केडिट एवं डेबिट ट्राजेक्सन के अवलोकन पर कई ट्रांजेक्सन में वाउचर या सहायक दस्तावेज का आभाव पाया गया एवं जो वाउचर उपलब्ध हैं उन सभी में खाता धारक के स्थान पर नाम हस्ताक्षर एवं अगूंठा आदि नरेगा धनेशपुर के अधिकृत अधिकारी के ना होकर अन्य व्यक्तियों के पाए गए। एकाउंट में कुल 3,19,21,966 रूपये के ट्रांजेक्सन पाए गए।

04. शाखा शंकरगढ़  के अवलोकन पर पाया गया कि, इस एकाउंट के केवाइसी दस्तावेज अनुपलब्ध है एवं केडिट एवं डेबिड ट्रांजेक्सन के अवलोकन पर विभिन्न किसानों के डीएमआर कैश एकाउंट से राशि स्थानांतरित कर कुल 91,57,000 रूपये उपरोक्त खाते में जमा की गई है। जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सीईओ ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यह खाता जनपद पंचायत शंकरगढ़ का नहीं एवं पूर्ण रूप से फर्जी है।

05. इस प्रकार उपरोक्त खातों में कुल राशि 23,74,05,608 रूपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई जो कि, गबन करने के आशय से फजीवाड़ा कर किया जाना प्रथम दृष्टिया पाया गया है।

उपरोक्त जाँच करने दौरान ही दिनांक 13.02.25 के द्वारा विशेष अंकेक्षण हेतु नियुक्त टांक खत्री एण्ड एसोसियट को नियुक्त कर अंकेक्षण करने हेतु निर्देश दिये जाने पर सी.ए. द्वारा विशेष अंकेक्षण दिनांक 05.04.2025 दिया गया जिसमें पूर्व के जॉच किये गये बैंक खातों के अलावा बैंक खाता धारक अशोक सोनी में 1,36,95,199.93 रू, खाता धारक प्रकाश कुमार सिंह में 46,44,841 रु तथा खाता धारक सुदेश कुमार यादव में 96,36,814 रू एवं एन.ई.एफ.टी महामाया कंस्ट्रक्शन में 30,00,000 रू का अवैध अंतरण होना पाते हुये कुल 26,47,82,462.93 रूपये की आर्थिक अनियमितता होना पाया गया है।

उपरोक्त रकम की हेरा-फेरी बैंककर्मी विकास चन्द पाण्डवी, अशोक कुमार सोनी, एतबल सिंह, विजय कुमार उईके, सबल साय, जगदीश प्रसाद, तबारक अली, लक्ष्मण देवांगन एवं राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तथा फर्जी खातों के माध्यम से लाभार्थी महामाया कंस्ट्रक्शन, जमुना अंलकार, सुदेश कुमार यादव, प्रकाश कुमार सिंह एवं एक अन्य के अलावा फर्जी खाता नरेगा धनेशपुर, सी.ई. जनपद पंचायत शंकरगढ़, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जमड़ी शंकरगढ़ के खाता संचालकों के द्वारा आपसी षड्यंत्र रचते हुये फर्जी दस्तावेजो से फर्जी खाता खोलकर, छलपूर्वक किसानों के के.सी.सी. खाता में बैंक की राशि को ट्रांसफर कर किसानों के खाता से उपरोक्त वर्णित बैंक खातो में राशि ट्रांसफर कर करोड़ो रूपये की राशि आहरित कर बैंक व शासन को बड़ी क्षति पहुंचाया गया है।

प्रार्थी के लिखित आवेदन पत्र के आधार पर थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 39/2025, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा दीपक झा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बैंकर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विश्व दीपक त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी इम्मानुएल लकड़ा के नेतृत्व में प्रकरण के आरोपियों को गिरफतार करने हेतु अलग-अलग पुलिस टीम बनाकर आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा आपराधिक कृत्य करना स्वीकार करने पर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में आगे की विवेचना लगातार जारी है।

प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान थाना प्रभारी कुसमी ललित यादव, थाना प्रभारी राजपुर निरी कुमार चंदन सिंह, चौकी प्रभारी बरियों उनि रविन्द्र प्रताप सिंह, उनि हिम्मत सिंह शेखावत, प्रभारी सायबर सेल, प्रधान आर. नागेन्द्र पाण्डेय, आर. पंकज शर्मा, आकाश तिवारी, प्रशांत भगत, सुखलाल सिंह, मंगल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही

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कोलकाता ,28 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राज्य में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के भ्रष्टाचार की वजह से नौकरी से बर्खास्त किए गए शिक्षकों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्तियां रद्द किए जाने के बाद अब इन शिक्षकों को पुन: परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया गया है, जिसे लेकर नाराजगी जताते हुए शिक्षक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गुरुवार को अलीपुरद्वार के दौरे पर आ रहे हैं और शिक्षक चाहते हैं कि वे उनके सामने अपनी व्यथा रख सकें।

इस मुद्दे पर नौकरी से निकाले गए शिक्षक चिन्मय मंडल ने कहा कि अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री की सभा हो रही है, हमलोग उनसे मुलाक़ात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि पहले से वहां मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि हमें मौका मिलेगा या नहीं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि सभी को फिर से परीक्षा में बैठना होगा। हालांकि शुरू से ही एक बड़ा वर्ग इस निर्णय का विरोध कर रहा है।

इस वर्ग के शिक्षक साफ कह चुके हैं कि वे दोबारा परीक्षा में नहीं बैठेंगे और इस बारे में वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के शिक्षा मंत्री को कई बार पत्र भी भेज चुके हैं।  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हाल ही में पत्रकारों से कहा था कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं टाल सकते, परीक्षा में बैठना ही होगा। इसके बाद अब शिक्षक प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं।

अलीपुरद्वार की एक शिक्षिका मौमिता पाल ने कहा कि हम पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। हम सिर्फ पांच मिनट का समय चाहते हैं। इसके लिए स्थानीय सांसद, भाजपा के जिलाध्यक्ष और यहां तक कि जिलाधिकारी से भी संपर्क किया है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

कोलकाता में आंदोलन कर रहे अन्य शिक्षक भी अलीपुरद्वार के शिक्षकों के साथ लगातार संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री से मिलने की संभावना को लेकर रणनीति बना रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर इन शिक्षकों से मिलने का समय देंगे या नहीं। लेकिन इतना तय है कि राज्य में एसएससी से जुड़े विवाद को लेकर शिक्षकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।

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नई दिल्ली, 28 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आज पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पी.डी.ए.) मंच की ओर से एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संसद भवन में स्थापित सेंगोल की वैधानिकता, प्रतीकात्मकता और संवैधानिक प्रभाव पर व्यापक चर्चा हुई।

कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मोहनलालगंज से सांसद आर. के. चौधरी ने किया, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने भी विचार रखे। सेमिनार का विषय यह था कि सेंगोल, जो ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु में शाही सत्ता के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होता था, क्या लोकतांत्रिक भारत की संसद में स्थापित किया जाना उचित है। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि संसद जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था है, न कि किसी शासक वर्ग का प्रतीकात्मक स्थल।

आर. के. चौधरी ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा  कि “सेंगोल एक शाही परंपरा का प्रतीक है, जबकि भारतीय संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। संसद में किसी राजचिह्न के बजाय भारतीय संविधान की विशाल प्रति को स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि यह सदैव स्मरण रहे कि देश का शासन संविधान द्वारा संचालित होता है, न कि परंपरागत राजसत्तात्मक प्रतीकों से।”

वहीं मनोज यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि “आज जब लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल तत्वों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे समय में संसद में सेंगोल की स्थापना हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध प्रतीत होती है। संविधान ही भारत की आत्मा है, और उसकी सर्वोच्चता ही देश को एकता और न्याय की दिशा में आगे ले जाती है।”

सेमिनार में यह भी कहा गया कि सेंगोल की स्थापना प्रतीकात्मक रूप से न्याय का प्रतिनिधित्व भले करता हो, परंतु उसकी उत्पत्ति शाही परंपरा में है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता और नैतिक आधार संविधान से आता है, न कि किसी राजकीय या धार्मिक प्रतीक से।

वक्ताओं ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि संसद भवन में संविधान की एक विशाल प्रति को प्रमुखता से स्थापित किया जाए, जिससे लोकतंत्र, समानता और प्रतिनिधित्व के मूल्यों की पुनर्पुष्टि हो सके। कार्यक्रम के अंत में उपस्थितजनों ने “संविधान को बचाना है, सेंगोल को हटाना है” और “सेंगोल हटाएं – देश बचाएं” जैसे नारों के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का संकल्प लिया।

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30 मई तक स्वच्छता अभियान के निर्देश

कानपुर 28 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर नगर का दौरा कर आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली।

इसके उपरांत चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर शहर में कहीं भी यातायात बाधित न हो। पार्किंग की पर्याप्त और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, सफाई, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह चाक-चौबंद रहनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने पूरे जनपद में 30 मई तक स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की विशेष सफाई कराई जाए, गंदगी किसी भी हाल में न दिखाई दे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने ड्यूटी प्वाइंट पर उपस्थित रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, साथ ही इस स्वच्छता अभियान से जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 मई को आमजन भारत के शौर्य और पराक्रम को स्मरण करते हुए तिरंगा यात्रा निकालें और राष्ट्रीयता के भाव के साथ जनसभा स्थल पर पहुंचे। इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने विभिन्न तैयारियों का प्रस्तुतिकरण भी दिया।बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारियों से यह भी कहा कि श्रमिकों, सेवानिवृत्त कर्मियों, सफाईकर्मियों, मेधावी छात्र-छात्राओं, पार्षदों तथा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से जुड़े लोगों को विशेष अवसरों पर मेट्रो में निःशुल्क यात्रा कराई जाए, ताकि वे मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के बेहतर विकल्प के रूप में समझ सकें। साथ ही इस संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जाए।इस अवसर पर सांसद देवेन्द्र सिंह ‘भोले’, महापौर प्रमिला पाण्डेय, विधायक नीलिमा कटियार, सुरेन्द्र मैथानी, राहुल बच्चा सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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कोलकाता ,28 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकलती है तो आगे आगे पुरी के राजा सोने के झाड़ू से रास्ता बुहारते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 27 जून को पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय पर्यटन स्थल दिघा में रथयात्रा का उद्घाटन करेंगी। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री स्वयं भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर यात्रा का शुभारंभ करेंगी।

इसके साथ ही, रथ के प्रस्थान से पहले वे स्वर्ण झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के मार्ग की सफाई भी करेंगी, जो कि परंपरागत रूप से पुरी में रथयात्रा के दौरान होता है। इस्कॉन सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अपने व्यक्तिगत निधि से बनवाए गए स्वर्ण झाड़ू को इस्कॉन को भेंट किया है, जिसका उपयोग इस विशेष समारोह में किया जाएगा।

यह पहली बार है जब दिघा में इतनी भव्यता के साथ रथयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जुलूस में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के लिए तीन अलग-अलग रथ तैयार किए गए हैं, जो मंदिर परिसर में सजे हुए हैं।

पुरी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए दिघा में भी तीनों रथों पर ध्वज फहराकर भगवान को ‘मासीबाड़ी’ तक ले जाया जाएगा। ओल्ड दीघा में थाना के पास स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर को मासीबाड़ी के रूप में विकसित किया गया है, जहां तीनों देवता ‘उल्टा रथ’ तक यानी कुल सात दिन तक विश्राम करेंगे। इस दौरान उस स्थल पर एक मेले का भी आयोजन किया जाएगा।

दिघा जगन्नाथ मंदिर के संचालन से जुड़े इस्कॉन कोलकाता के सह-उपाध्यक्ष राधारमण दास ने बुधवार को कहा कि इस बार दिघा में रथयात्रा अत्यंत भव्य होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं रथ की रस्सी खींचेंगी और स्वर्ण झाड़ू से भगवान के मार्ग की सफाई करेंगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना है।

रथयात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार, दिघा में भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है, जिससे यह आयोजन राज्य के धार्मिक और पर्यटन नक्शे पर एक नई पहचान छोड़ सकता है।

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भारतीय पासपोर्ट पर कर रही थी विदेश भ्रमण

मुंबई ,28 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुंबई की सहार पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बांग्लादेशी महिला को कथित तौर पर घुसपैठ करने और जाली दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

मुंबई पुलिस अधिकारी के मुताबिक बांग्लादेशी महिला की पहचान मरिया खातुन मोहम्मद मंसूर अली के रूप में हुई है।

इमिग्रेशन अधिकारी समीर पठान की ओर से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने उस पर अवैध रूप से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज जमा करने और विदेश यात्रा करने के लिए उसका इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार किया गया। महिला 33 साल से मुंबई में रह रही थी।

पुलिस के मुताबिक, महिला ने गरीबी और भुखमरी के कारण बांग्लादेश से भागकर भारत में प्रवेश किया और मुंबई में रहने लगी। बाद में उसने एक भारतीय नागरिक से शादी कर ली और उसकी पहचान का इस्तेमाल करके भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया, जिसका इस्तेमाल उसने छह साल तक कुवैत में काम करने और कई देशों की यात्रा करने के लिए किया।

एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी समीर गैबू पठान, यात्रियों के दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। मरिया खातुन सुबह करीब 2:30 बजे कुवैत से मुंबई पहुंची। उसके दस्तावेजों में अनियमितताओं के संदेह में इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने बांग्लादेशी नागरिक होने की बात स्वीकार की और बताया कि वह 15 साल की उम्र में अत्यधिक गरीबी से बचने के लिए भारत आई थी।

1992 में भारत आने के बाद उसने भारतीय नागरिक अरविंद कुमार हीरालाल से शादी की। उसकी पहचान का इस्तेमाल करते हुए उसने कथित तौर पर भारतीय नागरिकता का दावा करने के लिए दस्तावेज बनाए। इन दस्तावेजों के आधार पर उसने 2016 में मुंबई पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट प्राप्त किया। उसने तब से दो बार पासपोर्ट का नवीनीकरण कराया था। 2019 में वह रोजगार के लिए कुवैत गई और पिछले छह वर्षों से वहां काम कर रही थी।

पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कई देशों की यात्रा भी की। मरिया खातुन 25 मई, 2025 को कुवैत से भारत लौटी, जांच के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई के सहार पुलिस को सौंप दिया गया।

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नई दिल्ली ,28 मई (एजेंसी) । आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ढ्ढञ्जक्र) दाखिल करने की अंतिम तिथि में बदलाव किया है। करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए, विभाग ने अब रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। यह निर्णय आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में हुई देरी के बाद लिया गया है।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया है, करदाता कृपया ध्यान दें!  दाखिल करने की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 करने का फैसला किया है।

पहले यह तिथि 31 जुलाई, 2025 थी। यह विस्तार  फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकताओं और क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। यह सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।

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श्रीनगर 27 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए सीमा पर जवाबी कार्रवाई की थी। अब इस कार्रवाई के सबूत भी सामने आ गए हैं। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की जिन चौकियों को ध्वस्त किया था, उसका वीडियो जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, BSF ने 6 से 10 मई के बीच पाकिस्तान की सियालकोट और सकरगढ़ स्थित कई सीमा चौकियों को निशाना बनाया था। जारी किए गए वीडियो में इन चौकियों को तबाह होता हुआ देखा जा सकता है। भारत ने यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने की अपनी नीति के तहत की थी।

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जून में गर्मी नहीं, जमकर होगी बारिश

नई दिल्ली ,27 मई(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  मौसम विभाग (आईएमडी) की तरफ से इस बार पूरे देश में साउथ वेस्ट मॉनसून पर एक बार फिर बड़ी जानकारी दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इसबार मानसून 2025 की अपने मुकर्रर वक्त से 8 दिन पहले यानी 24 मई को केरल में दस्तक दे चुका है। इसी के साथ इसबार मानसून ने पिछले 16 सालों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इससे पहले 2009 में 23 मई को मानसून अपने निर्धारित समय से पहले पहुंचा था। मौसम विभाग मानसून अपडेट के मुताबिक, मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों में भी तेजी से बढ़ रहा है।

मानसून अपडेटेड पुर्वानुमान 2025 बताता है कि इस बार भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जो खासतौर पर किसानों के काफी लिए राहत की बात है। दरअसल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जून से सितंबर की अवधि के लिए अपने मानसून पूर्वानुमान को संशोधित किया है। इस पुर्वानुमान में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग ने ताज़ा अनुमान में कहा है कि इस साल देश में औसतन 106 फिसदी बारिश हो सकती है। जबकि इसमें 4 फिसदी ऊपर या नीचे का फर्क भी हो सकता है। पहले 105 फीसदी बारिश का अनुमान था, यानि इस बार 1 फीसदी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इस साल मानसून ‘सामान्य से ज्यादा कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब बारिश 104 फीसदी से ज्यादा होती है, तो उसे सामान्य से ज्यादा माना जाता है। वहीं, पूरे देश में 87 ष्टरू रेनफॉल होने की संभावना, जिसका एरर परसेंट +-4 फीसदी है।

मौसम विभाग के मुताबिक, हर साल मानसून सबसे पहले दक्षिणी राज्य केरल में दस्तक देता है और धीरे-धीरे पूरे देश में फैलता चला जाता है। आमतौर पर 8 जुलाई तक यह भारत के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लेता है। इसके बाद मानसून उत्तर-पश्चिम भारत से 17 सितंबर के आसपास पीछे हटना शुरू देता है और 15 अक्टूबर तक लोगों के बीच से पूरी तरह विदा हो जाता है। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजरल डालें तो मानसून 2024 में 30 मई, 2023 में 8 जून, 2022 में 29 मई और 2021 में 3 जून को केरल पहुंचा था। यानी हर साल शुरुआत की तारीख में थोड़ा बदलाव है।

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राजनाथ सिंह ने मेगा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

नई दिल्ली ,27 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बाद केंद्र सरकार देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बड़ा फैसला लिया।

उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी डीप पेनेट्रेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट फाइटर प्लेन (्ररूष्ट्र) को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए “निष्पादन मॉडल” को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह परियोजना भारत की वायु शक्ति को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ्ररूष्ट्र एक मीडियम वेट डीप पेनेट्रेशन फाइटर जेट होगा, जिसमें एडवांस्ड स्टील्थ फीचर्स मौजूद होंगे।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (्ररूष्ट्र) कार्यक्रम का निष्पादन मॉडल भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देगा और देश में एक मजबूत एयरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायक होगा।

भारत का स्वदेशी रूप से विकसित पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जो कई अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। इसमें रडार से बचने की क्षमता के साथ-साथ बेहतरीन हथियार प्रणाली और सेंसर भी होंगे, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे।

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रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही

भुज ,26 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सोमवार से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने अपने दौरे के क्रम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। भुज में रोड शो करने के बाद पीएम मोदी ने विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भुज की विकास गाथा को उल्लेखनीय बताया। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाएं बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचे में प्रगति को गति देंगी।

अपने संबोधन में कच्छ के लोगों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कच्छ के लोग, यहां के लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, भले ही अभावों के बीच हों। ये हमेशा मेरे जीवन को दिशा देते रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वे जानते हैं, वर्तमान पीढ़ी को शायद पता नहीं है, आज तो यहां का जीवन बहुत आसान हो गया है, लेकिन तब हालात कुछ और हुआ करते थे।

पानी के लिए सदियों से तरसता कच्छ, मां नर्मदा ने हम पर कृपा की और मेरा सौभाग्य है कि सूखी भूमि पर पानी पहुंचाने के कार्य में निमित्त बनने का मुझे आप सबने अवसर दिया।
उन्होंने कहा कि जब यहां भूकंप आया तो दुनिया को लगता था कि अब सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता और कच्छ उस भूकंप में मौत की

चादर ओढ़कर सोया था। लेकिन, मैंने कभी अपना विश्वास खोया नहीं था। मुझे विश्वास था कि कच्छ इस संकट को परास्त करेगा, मेरा कच्छ खड़ा हो जाएगा और आप सबने बिल्कुल ऐसा ही किया। आज कच्छ व्यापार, कारोबार और टूरिज्म का बड़ा सेंटर है। आने वाले समय में कच्छ की ये भूमिका और बड़ी होने वाली है।

उन्होंने कहा कि एक समय था, जब हम कच्छ का वर्णन करते थे तो हर कोई कहता था, ‘यहां तो रेगिस्तान है, यहां क्या हो रहा है? उस समय मैं कह रहा था कि ये रेगिस्तान नहीं है, ये मेरे गुजरात का तोरण है। आज कच्छ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी सेंटर बन रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एक नए तरह का ईंधन है और आने वाले समय में कारें और बसें इसी पर चलेंगी। आज ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है और इसके पीछे की तकनीक मेड इन इंडिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है, जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है. ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है, जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। सुख चैन की जिंदगी जिओ, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही।

पीएम मोदी ने हर घर बिजली पहुंचाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक को बिजली मिलनी चाहिए और उनका बिजली बिल शून्य होना चाहिए। इसलिए हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। गुजरात में कई लोग पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कई विकसित देशों में एक आम बात यह है कि उनके समुद्र ने उनके विकास को सशक्त बनाया है। हमारा बंदरगाह-आधारित विकास विजन संपन्न बंदरगाहों और समुद्री इतिहास की प्राचीन भारतीय विरासत से प्रेरित है।

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कोलकाता 23 May, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवाद और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में दुनिया को जानकारी देने के लिए एक बहुदलीय संसदीय दल भेजने का फैसला किया है।उक्त टीम में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल  सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। उक्त लोगों की टीम जापान पहुंची और जेडी(यू) सांसद संजय झा के नेतृत्व में उक्त संसदीय दल ने अपनी बात को उजागर किया।

जापान के टोक्यो में जापानी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद अभिषेक बनर्जी ने एक पोस्ट में कहा कि जापान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। अभिषेक बनर्जी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान-भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री योशीहिदे सुगा से भी मुलाकात की।

हमने सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प की पुष्टि की और इस साझा उद्देश्य में भारत-जापान सहयोग को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना की। भारत दृढ़ है। आतंकवाद के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है।

वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।

टोक्यो में पहले दिन की शुरुआत एडोगावा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जो भारत-जापान संबंधों और शांति तथा अहिंसा के हमारे साझा मूल्यों का एक स्थायी प्रतीक है।

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कोलकाता/हुगली 23 May, (एजेंसी) । 182वीं बीएसएफ बटालियन के कांस्टेबल पूर्णम साव आज बंगाल में अपने घर लौटे तो राज्य के लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हावड़ा स्टेशन पर पर भारी भीड़ ने इस जवान का स्वागत फूल माला से उत्साह के साथ किया और फिर भारत माता के जयकारे भी लगे। टी-शर्ट और जींस पहने हुए पूर्णम साव के गले में गेंदा, गुलाब और गेंदे के फूलों की माला देखी गई।

उनके पिता ने अब अपने बेटे को गले से लगाया तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। रिसड़ा नगरपालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा भी उक्त जवान का स्वागत करने हावड़ा स्टेशन गए थे। वहीं जवान की पत्नी भी अपने पति को लेने के लिए स्टेशन आई थी। इस दौरान जवान पूर्णम साव ने कहा कि, “सैनिक कभी डरते नहीं। जवान कभी रोते नहीं। अब मै वापस अपने फर्ज के लिए लग जाऊंगा।”

बता दे कि पहलगांव हमले के अगले दिन उधमपुर में तलाशी अभियान चलाते समय बीएसएफ बटालियन के कांस्टेबल पूर्णम साव लापता हो गया था। बाद में पता चला कि गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था।

तब से वे पाकिस्तान में ही कैद रहे और फिर 22 दिन के बाद वह पाक के गिरफ्त से छोड़े गए। लेकिन इससे पहले पूर्णम की गर्भवती पत्नी रजनी साव समेत पूरा परिवार उक्त जवान के लौटने के लिए हर स्तर पर कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही भारत-पाक में तनाव बढ़ा, उनके परिजनों में निराशा छा गई।

इस स्थिति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पूर्णम की पत्नी रजनी को फोन किया। रजनी साव ने बताया कि सीएम ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्णम एक सप्ताह के भीतर भारत घर लौट जाएंगे और वास्तव में वही हुआ।

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वाराणसी ,23 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज काशी की गलियों और बाजारों में भी सुनाई दे रही है।

बनारस की पहचान मानी जाने वाली बनारसी साडिय़ों पर इस ऑपरेशन की थीम उकेरी जा रही है, जो लोगों को आकर्षित कर रही है।
बनारस के साड़ी कारोबारियों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ऑपरेशन सिंदूर को अपने डिजाइन में शामिल किया है। इन साडिय़ों में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शौर्य को एक साथ दर्शाया गया है।

साडिय़ों पर ब्रह्मोस मिसाइल, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और सुदर्शन चक्र (एस-400) जैसे प्रतीक चिन्हों का चित्रण किया गया है। इन साडिय़ों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये अब न सिर्फ स्थानीय बल्कि देशभर के लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई हैं।

दुकानदार विकास ने बताया कि हमने इस साड़ी को ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर तैयार किया है। इसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रतीकों को एक साथ मिलाकर डिजाइन किया गया है। साड़ी पर ब्रह्मोस मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए तमाम लड़ाकू विमान समेत एस-400 भी दर्शाया गया है। इस साड़ी के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरा देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा है, पूरा भारत एक है।

दुकानदार ने आगे कहा कि अभी तो हमने सेंपल तैयार किया है और भी साडिय़ां तैयार की जाएगी। देश के सैनिकों को हम अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहते हैं।

ये साडिय़ां न केवल पारंपरिक बनारसी कला का उदाहरण हैं, बल्कि उनमें समाहित देशभक्ति का जज़्बा हर किसी को गौरवान्वित करता है। स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटक भी इन खास साडिय़ों में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। ये साडिय़ां अब राष्ट्रभक्ति की नई पहचान बन चुकी हैं, जो यह दर्शाती हैं कि जब देश की बात हो, तो हर वर्ग चाहे वह कलाकार हो या व्यवसायी, सभी एकजुट होकर राष्ट्र के साथ खड़ा होता है।

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लखनऊ ,22 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद उत्पन्न आपदा की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित जनपदों के अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य शुरू करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आदेश दिया, ताकि प्रभावित लोगों को समय पर सहायता मिल सके।

सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी तत्काल क्षेत्र का भ्रमण करें और प्रभावित इलाकों में सर्वेक्षण कर स्थिति का आकलन करें। उन्होंने आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान और बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि और पशुहानि की स्थिति में प्रभावितों को तुरंत राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए। साथ ही, घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फसल नुकसान का सर्वे कराकर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजें, ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जलजमाव की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि जनजीवन और खेती पर प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे इस आपदा के प्रभाव से जल्द उबर सकें।

इसके साथ ही, उन्होंने स्थानीय प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम और संबंधित विभागों को तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करने को कहा गया है।

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कोलकाता 22 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में आंदोलन कर रहें बर्खास्त शिक्षकों को आईना दिखाया और कहा कि, आप लोग शिक्षक हैं, यह क्यों भूल रहे हैं? पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन के सामने चल रहे बर्खास्त शिक्षकों के लगातार आंदोलन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज अहम टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों को याद दिलाया कि वे शिक्षक हैं और उन्हें अनुशासन नहीं भूलना चाहिए। आज हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि आप लोग शिक्षक हैं, यह बात क्यों भूल रहे हैं? कोर्ट आपके शांतिपूर्ण आंदोलन पर कोई रोक नहीं लगा रहा, लेकिन दूसरों को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है।

उन्होंने आगे कहा कि 500 लोगों की भीड़ नहीं हो सकती, अब से 50 से 100 लोग ही एक साथ बैठ सकेंगे। दरअसल, विकास भवन के सामने लंबे समय से आंदोलनरत शिक्षकों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद, बिधाननगर उत्तर थाने ने कई बर्खास्त शिक्षकों को तलब किया था। इस तलब को चुनौती देते हुए दो शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

उसी पर आज सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में सुझाव दिया कि प्रदर्शनकारी शिक्षकों को विकास भवन के सामने की जगह मेला ग्राउंड में बैठना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वहां केवल शिक्षक ही बैठें, बाहर के लोग या किसी राजनीतिक दल के सदस्य वहां न आएं। इसके जवाब में शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता सुदीप्त मैत्र ने कहा कि मेला ग्राउंड काफी दूर है।

हालांकि, न्यायमूर्ति घोष ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मेला ग्राउंड विकास भवन से दूर नहीं है, और यदि कोई समस्या हो तो पुलिस उसे सुलझाएगी। इसके साथ ही न्यायमूर्ति ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं के मामलों में केस डायरी तलब की जाएगी और पुलिस को गुरुवार सुबह तक केस डायरी पेश करनी होगी।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गुरुवार सुबह 10 बजे तक याचिकाकर्ता पुलिस के समक्ष पेश हों, और तब तक पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार शाम चार बजे होगी। हालांकि, आज की सुनवाई में अदालत ने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया।

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सिलीगुड़ी /कोलकाता 22 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । एक बार फिर सीएम बनर्जी ने पुलिस की क्लास ली तो वर्दी वालों में सन्नाटा छा गया। सीएम ने बाकायदा बंगा पुलिस के मुखिया राजीव कुमार को फटकार लगाई। सीएम ममता उत्तर बंगाल के आठ जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिलीगुड़ी स्थित उत्तरकन्या में आयोजित एक अहम बैठक कर रहीं थीं। तभी वहां मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे की जमकर क्लास ली।

कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर उन्होंने स्पष्ट नाराज़गी जताई। राज्य की गृह मंत्री होने के नाते ममता ने न सिर्फ ज़िला पुलिस अधिकारियों को फटकारा, बल्कि राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को भी नहीं बख्शा। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों की संवेदनशीलता पर बल दिया। उन्होंने पुलिस को चेताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए।

लेकिन जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ी, ममता बनर्जी ने एक-एक कर पुलिस अधिकारियों से जवाब-तलब करना शुरू कर दिया। कूचबिहार के एसपी द्युतिमान भट्टाचार्य से उन्होंने सीधे सवाल किया कि डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन दास बैठक में क्यों नहीं आए। जवाब सुनने से पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस के भीतर गुटबाजी क्यों हो रही है? पुलिस का काम है जनता की सेवा, न कि ग्रुप बनाकर किसी को दरकिनार करना।

मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर चंदन दास ने सिर्फ इतना कहा कि वे बैठक में वर्चुअली शामिल थे और इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि यह पुलिस का आंतरिक मामला है। बैठक में एक और पुलिस अधिकारी नीरज सिंह का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ भी कई शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि नीरज किस जिले में पदस्थ हैं।

ममता ने स्पष्ट कहा कि बॉर्डर पर निगरानी और सख्ती होनी चाहिए। बैठक में कूचबिहार से तृणमूल सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया ने शिकायत की कि ग्रामीण सड़कों पर भारी ट्रकों की आवाजाही से नई बनी सड़कें टूट रही हैं। इस पर ममता ने राजीव कुमार को डांटते हुए कहा, “मैं कितनी बार कह चुकी हूं कि ओवरलोडेड ट्रक गांवों में न घुसें। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है?

कोई पैसा खाकर ट्रकों को एंट्री दे रहा है क्या? यह काम आईसी की निगरानी में होता है और इसकी ज़िम्मेदारी डीजी की बनती है।” मुख्यमंत्री ने माइक से थोड़ा हटकर भी कहा, “कुछ भी कहो, ये लोग सुनते ही नहीं!” राजीव कुमार ने जवाब में कहा, “मैं देख लूंगा मैम!” मगर ममता इससे संतुष्ट नहीं हुईं और दोबारा फटकार लगाते हुए बोलीं, “कब तक देखोगे? मेरी ज़ुबान थक गई है एक ही बात बार-बार कहते-कहते।”

गौरतलब है कि राजीव कुमार को ममता बनर्जी का विश्वासपात्र माना जाता है। वर्ष 2019 में जब उनके घर पर सीबीआई ने छापा मारा था, तब ममता ने धरना देकर उनका समर्थन किया था। इस बार सार्वजनिक रूप से ममता की नाराज़गी सामने आने से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि प्रशासन के कुछ अधिकारियों का मानना है कि यह मुख्यमंत्री की तत्काल प्रतिक्रिया थी और इससे राजीव पर उनका भरोसा कम नहीं होगा।

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नई दिल्ली ,22 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन के दौरान चल रही सीट ब्लॉकिंग जैसी अनियमितताओं पर सख्ती दिखाते हुए नीट-पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सीट ब्लॉकिंग से निचली रैंकिंग वाले उम्मीदवारों को फायदा जबिक उच्च रैंकिंग वाले उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाता है। सीट ब्लॉकिंग गहरी प्रणालीगत खामियों को भी दर्शाता है।

जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह फैसला दिया है, जो कि देशभर में मेडिकल पीजी एडमिशन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ एनईईटी पीजी परीक्षाओं के लिए मेडिकल प्रवेश/परामर्श प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर सीटों को ब्लॉक करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग की गड़बडिय़ों से सीटों की वास्तविक उपलब्धता विकृत हो जाती है, उम्मीदवारों के बीच असमानता बढ़ती है और अक्सर प्रक्रिया योग्यता से अधिक संयोग से संचालित होती है।

कोर्ट ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग केवल एक अलग-थलग गलत काम नहीं है। यह खंडित शासन, पारदर्शिता की कमी और कमजोर नीति प्रवर्तन में निहित गहरी प्रणालीगत खामियों को दर्शाता है।

एनईईटी-पीजी काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग तब होती है जब उम्मीदवार अस्थायी रूप से सीटें स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में अधिक पसंदीदा विकल्प प्राप्त करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं।

इससे वे सीटें पहले दौर में अनुपलब्ध रहती हैं और बाद के चरणों में ही खुलती हैं, जिससे उच्च रैंक वाले उम्मीदवारों को नुकसान होता है, जो पहले से ही कम पसंदीदा विकल्पों के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं।

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नई दिल्ली ,22 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में रूस रवाना होने से पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा और राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को पूरी दुनिया को पहुंचाने जा रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे।

पत्रकारों से बातचीत में इन नेताओं ने कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलाड़ी करने का दुस्साहस करेगा , तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने पहले भी दिया है और निश्चित तौर पर आगे भी देंगे।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और भाजपा सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया। यह मेरे लिए अद्भुत पल है कि पहली बार सांसद बनने के बावजूद भी मुझे यह मौका दिया गया।

उन्होंने कहा कि वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पहुंचाएंगे कि हम आतंकवाद को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। हम पूरी दुनिया को यह संदेश देंगे कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम व्यापार और आतंक को एक साथ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी स्थिति काफी पहले ही स्पष्ट कर चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से लगातार नए नैरेटिव स्थापित किया जा रहा है, वह नया प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन हम वैश्विक मंच पर उसकी नापाक चेहरे को बेनकाब करेंगे।

वहीं, आप नेता और राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए असलियत दिखा दी। जिसके बाद से वह लगातार हो हल्ला कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत को लेकर झूठ बोल रहा है कि भारत ने हमारे नागरिकों को निशाना बनाया और हमारे प्रतिष्ठानों पर हमले किए।

ऐसा करके पाकिस्तान मुद्दों को डायवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम अपने इसी संदेश को विदेश में पहुंचाना चाहते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है, था और रहेगा। लेकिन, अगर हमारे ऊपर युद्ध थोपने का प्रयास किया जाएगा, तो हम उसका माकूल जवाब देंगे।

सांसद ने आगे कहा कि पाकिस्तान लगातार यह धमकी देता है कि हमारे पास परमाणु है, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह दिखा दिया कि अगर पाकिस्तान के पास परमाणु है, तो भारत के पास वह सामर्थ्य है कि हम उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं।

हमने यह संदेश पाकिस्तान को दिया है। हम अपने प्रतिनिधिमंडल के जरिए दुनिया को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने सिर्फ उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है।

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