*सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर पर लगेगा प्रतिबंध*
नई दिल्ली 07 Sep. (Rns/FJ): केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम 6 ‘एयरबैग’ को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है।
इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। गडकरी ने आठ सीट वाले वाहनों के लिए कम से कम छह एयरबैग को अनिवार्य करने संबंधी सवाल पर कहा, ‘कोशिश तो है।’
बता दें कि साइरस मिस्त्री की मौत ने भारतीय सड़कों पर अक्सर अनदेखी की गई सुरक्षा खासकर पीछे के यात्रियों की सेफ्टी की बहस को फिर से जन्म दे दिया है। माना जाता है कि मिस्त्री की मौत की सबसे बड़ी वजह यह था कि उन्होंने मर्सिडीज जीएलसी कार में पिछली सीटों पर सीट बेल्ट होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं किया था।
इस घटना ने सरकार को सीट बेल्ट से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही सीट बेल्ट वॉर्निंग अलार्म को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिस्टम पर रोक लगा सकता है। बाजार में कई ऐसे क्लिप बिक रहे जिनका इस्तेमाल सीट बेल्ट अलार्म को बंद करने में किया जाता है। इसकी बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी में है सरकार।
********************************
इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए
इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?
इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो
इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ
तपती धरती का जिम्मेदार कौन?
मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब
जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है
इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश
इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना
इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..
इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य
इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प
इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल
इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने
इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के