कोलकाता,19 नवंबर (एजेंसी)। पिछले सप्ताह मध्य कोलकाता के एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के भीतर एक व्यक्ति की कथित मौत के मद्देनजर, शहर पुलिस के सभी डिवीजनों के तहत पुलिस स्टेशनों को गहन सीसीटीवी कवरेज के तहत लाने के लिए कोलकाता पुलिस मुख्यालय से एक नई अधिसूचना जारी की गई है।

शहर के पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के निर्देश के बाद, डिवीजनल उपायुक्तों ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी पुलिस स्टेशनों को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के लिए विशेष निर्देश भेजे हैं।

रविवार को सिटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सभी पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पुलिस स्टेशन परिसर के भीतर कार्यालय और अन्य क्षेत्र, जो विभिन्न कारणों से पुलिस स्टेशनों में आने वाले आम लोगों के लिए सुलभ हैं, को विशेष रूप से सीसीटीवी कवरेज के तहत लाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को इस संबंध में शहर पुलिस मुख्यालय से सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया है और सीसीटीवी कैमरों को खरीदने एवं लगाने के लिए आवश्यक धन की समस्या नहीं होगी।

यह पता चला है कि वर्तमान में कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में 24 पुलिस स्टेशन 900 सीसीटीवी के दायरे में हैं। हालांकि, बाकी के लिए कुछ वित्तीय बाधाओं के कारण मामले में आगे प्रगति संभव नहीं थी।

हाल ही में एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन त्रासदी के बाद, कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ता समूहों ने शहर के सभी पुलिस स्टेशनों पर पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज की अनुपस्थिति के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया।

उन्होंने यह भी शिकायत की कि पुलिस स्टेशन परिसर में अत्याचार के दोषी पुलिसकर्मी वहां सीसीटीवी की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हैं।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। दिल्ली में 20 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के सभी स्कूल बंद करने पड़े थे। हालांकि, अब वायु प्रदूषण में मामूली सुधार दर्ज किया गया है।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में सोमवार से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। छोटे बच्चों की शुरुआती कक्षाओं से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी छात्रों के लिए यह कक्षाएं शुरू हो रही हैं। हालांकि, दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अभी स्कूलों के अंदर आउटडोर खेल, असेंबली व अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं दी गई है।

शिक्षा निदेशालय वायु प्रदूषण की स्थिति को बारीकी से देख रहा है। निदेशालय के मुताबिक अभी एक सप्ताह तक स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियां और सुबह की सभाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।

गौरतलब है कि दिवाली से पहले शिक्षा निदेशालय ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण सूचकांक 500 के आसपास पहुंचने के कारण शिक्षा निदेशालय ने विंटर ब्रेक यानी सर्दियों की छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया था। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के बाद 9 से 18 नवंबर तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहे।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार ने समय से पहले सर्दी की छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया था। अमूमन यह छुट्टियां दिसंबर-जनवरी में तेज ठंड पडऩे के दौरान दी जाती हैं। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पूर्व निर्धारित दिसंबर-जनवरी के विंटर ब्रेक को पहले ही घोषित कर दिया गया। इस निर्णय से पहले 5 नवंबर को सरकार ने 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया था।

फिर बाद में प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां भी विस्तारित कर दी गई। सरकार का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने शनिवार को ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) 4 की पाबंदियों को भी हटा दिया है।

अब ग्रैप-3 पाबंदियां दिल्ली में लागू रहेंगी। इसके साथ ही दिल्ली में बीएस-3 और 4 इंजन वाले वाहनों को अभी भी छूट नहीं मिली है।

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*अडाणी-हिंडनबर्ग मामला*

नईदिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। अडाणी समूह और हिंडनबर्ग मामले में अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ जांच की मांग की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि सेबी ने कोर्ट द्वारा तय समय में हिंडनबर्ग मामले की जांच नहीं की है, जो कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने सेबी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी मामले की जांच के लिए सेबी पहले 2 महीने का समय दिया था, जो 2 मई को समाप्त हो गया था।हालांकि, बाद में स्श्वक्चढ्ढ ने 6 महीनों का अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने जांच की समयसीमा 14 अगस्त कर दी थी।29 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अब याचिकाकर्ता ने स्श्वक्चढ्ढ के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। उन्होंने  ओसीसीआरपी रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को निर्देश देने की मांग की है।बता दें कि ओसीसीआरपी ने अडाणी समूह पर गुपचुप तरीके से अपने ही शेयर खरीदने और स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर निवेश करने का आरोप लगाया था। हालांकि, अडाणी समूह ने आरोपों को खारिज किया था।

अगस्त में ने दावा किया था कि सेबी ने अडाणी समूह से जुड़ी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है।इसके लिए सेबी ने अडाणी समूह की कंपनियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए संदिग्ध लेनदेन, कंपनियों के वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, बैंक विवरण और अनुबंध समेत तमाम दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई थी।हालांकि, ये रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।

अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडाणी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताने जैसे कई आरोप लगाए गए थे।उद्योगपति गौतम अडाणी पर अपने परिवार के जरिए फर्जी कंपनी चलाने का आरोप भी लगाया गया था। रिपोर्ट आने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट हुई थी और अडाणी की व्यक्तिगत संपत्ति भी काफी नीचे गिर गई थी।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। जहां वैश्विक समुदाय जलवायु परिवर्तन के दूरगामी परिणामों से जूझ रहा है, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली खुद को बढ़ते पर्यावरणीय संकट में सबसे आगे पाती है। यह शहर, जो अपनी जीवंत संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, अब जलवायु संबंधी असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है। इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरुरत है।

दिल्ली की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, हवा की गिरती गुणवत्ता। यह शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां के निवासी खतरनाक स्तर के कणों से जूझ रहे हैं।

सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)-4, औद्योगिक गतिविधि, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने सहित कई उपाय लागू किए हैं। लेकिन, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक कठिन चुनौती बन गई है।

बढ़ते तापमान और वर्षा के बदलते पैटर्न ने समस्या और बढ़ा दिया है। दिल्ली में प्रचंड गर्मी और अप्रत्याशित मानसून देखा जा रहा है। तापमान बढऩे से आम से लेकर खास तक प्रभावित हो रहे हैं।

पूर्व वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् चंद्र वीर सिंह के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन ने दिल्ली में पानी की कमी को लेकर चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। वर्षा के बदलते पैटर्न और पानी की बढ़ती मांग ने जलापूर्ति के लिए अहम चुनौतियां खड़ी की हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने जल प्रबंधन में सुधार, वर्षा जल संचयन और कुशल वितरण प्रणाली जैसे स्थायी समाधान तलाशने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन दिल्ली की जलवायु कार्य योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। शहर जागरूकता अभियानों और नवीन प्रथाओं के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। पुनर्चक्रण पहल, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण और जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देना इस व्यापक रणनीति के प्रमुख घटक हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, अधिकारी स्थायी समाधान तलाश रहे हैं और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं।

वनीकरण अभियान, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने जैसी पहल गति पकड़ रही हैं।
इसके अतिरिक्त, नागरिक सहभागिता अभियानों का उद्देश्य निवासियों को जलवायु परिवर्तन को कम करने में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है।

हालांकि, विशेषज्ञ एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसमें न केवल सरकारी पहल बल्कि व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल हो।

जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली राज्य कार्य योजना पर इस साल जून में जारी मसौदे के अनुसार, 2050 तक, शहर को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण 2.75 ट्रिलियन रुपये का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है।

भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की शुरुआत की, जिससे राज्य सरकारों को एनएपीसीसी में तय रणनीतियों के तहत अपनी स्वयं की कार्य योजना विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसे जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) के रूप में जाना जाता है।

शहर में जल सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरे को संबोधित करते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की जरुरत पर बल दिया।

राय ने बताया कि भारत सहित विकासशील देश विकसित देशों के कार्यों के परिणामों से जूझ रहे हैं।

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय नीतियों और राजनीति में एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह दृष्टिकोण पूरे देश में पारिस्थितिक रूप से अनुकूल विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

राय ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है, जो न केवल दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, विकसित देश प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के माध्यम से इसमें योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

दरअसल, दिल्ली इस जलवायु चुनौती का डटकर सामना कर रही है, यह जलवायु अनिश्चितता के सामने एक स्थायी और लचीला भविष्य बनाने के लिए वैश्विक संघर्ष के एक सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है।

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शिवपुरी/भोपाल,19 नवंबर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव का मतदान तो शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन मतदान सामग्री जमा कराने के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पोहरी विधानसभा के गोपालपुर क्षेत्र का सेक्टर मजिस्ट्रेट शुक्रवार देर रात शिवपुरी में कब्रिस्तान के पास दो ईवीएम के साथ पाया गया। मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाह और अन्य लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए।

मामले को लेकर कांग्रेस करेगी उच्चस्तरीय शिकायत

कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ प्रदेश प्रवक्ता केके मिश्रा ने इस घटना को चिंताजनक बताते हुए प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़ा किया है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि यह रिजर्व ईवीएम थी। देर रात इनका आवंटित ईवीएम के साथ मिलान किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी कुशवाह का कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय शिकायत करेंगे। बाद में प्रशासन की टीम ने पहुंचकर डिस्प्ले किया कि इस ईवीएम का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके बाद विवाद खत्म हुआ।

लापरवाही मामले में सेक्टर अधिकारी निलंबित

कलेक्टर ने लापरवाह सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस के कुछ लोगों ने शिवपुरी में कब्रिस्तान के पास पोहरी विधानसभा के गोपालपुर के सेक्टर अधिकारी गणेश शंकर दीक्षित की गाड़ी देखी, जिसमें ईवीएम रखी हुई थीं। इसके बाद गाड़ी का पीछा करके उन्हें रात करीब 11 बजे रोक लिया गया। जब ईवीएम के बारे में पूछा गया तो दीक्षित कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद एसडीएम जेपी गुप्ता व तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा सहित पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब एक घंटे तक विवाद चलता रहा।

कांग्रेसियों ने राज्यमंत्री सुरेश राठखेड़ा के इशारे पर ईवीएम बदलने का आरोप लगाया। इसके बाद प्रशासन ने ईवीएम को जब्त कर पंचनामा बनाया और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा कराईं। अधिकारियों के अनुसार, यह रिजर्व ईवीएम थीं, जो सेक्टर अधिकारियों को दी जाती हैं, जिससे किसी मतदान केंद्र पर मशीन खराब होने पर मतदान न रुके। गणेश शंकर दीक्षित इसे सीधे जमा कराने के बजाय पहले अपने लुधावली कैंपस वेयरहाउस ऑफिस पहुंचे और फिर यहां वहां घूमते हुआ होटल खाना खाने पहुंच गए, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आयोग पर दागे सवाल

पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता केके मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि क्या निर्वाचन आयोग इसका संतोषप्रद जवाब देगा? शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्थित पुराने कब्रिस्तान से हमारे जांबाज पार्टी मित्रों ने छह ईवीएम जब्त कीं। ये मशीनें वहां कैसे पहुंचीं? क्या सरकार कब्रिस्तान जा रही है? प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है।

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*जेपी नड्डा बोले*

हैदराबाद,19 नवंबर (एजेंसी)। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दक्षिण के दुर्घ में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारायणपेट में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायकों पर तेलंगाना सरकार की दलित बंधु योजना में 30 प्रतिशत कमीशन वसूलने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि राज्य में के.चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों के बाद विदा किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से उनकी पार्टी (भाजपा) को चुनने का आग्रह किया।

नारायणपेट में रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के लिए एटीएम के रूप में काम किया और यह भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गयी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच करेगी और दोषियों को जेल भेजेगी। इस दौरान केसीआर पर मतों की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रमुख ने कहा कि उन्होंने एक विशेष समुदाय के आरक्षण को चार प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करने के अलावा उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है।

जेपी नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में मंदिरों की भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। नड्डा ने कहा, बीआरएस विधायकों ने दलित बंधु योजना की राशि में 30 प्रतिशत कमीशन लिया या नहीं? क्या आपने (केसीआर) विधायकों की बैठक में नहीं कहा कि विधायक 30 फीसदी हिस्सा ले रहे हैं? इस 30 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार को 30 नवंबर को विदा कर देना चाहिए और भाजपा सरकार लानी चाहिए और हमें इस दिशा में काम करने की जरूरत है।

गौरतलब है कि  ‘दलित बंधु’ बीआरएस की एक प्रमुख दलित कल्याण योजना है जिसके तहत हर लाभार्थी को उसकी पसंद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नड्डा ने दावा किया कि तेलंगाना 8.5 प्रतिशत मुद्रास्फीति से जूझ रहा है और ईंधन की कीमतें यहां देश में सबसे ज्यादा हैं।

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*राजस्थान में पीएम के भाषण में क्रिकेट का तड़का* 

चूरू,19 नवंबर (एजेंसी)। चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को सम्भोदित कलरते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है। लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर… ये लोग एक-दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं।

कांग्रेस सरकार के 5 साल एक-दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं, वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं, और बाकी जो हैं, वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते।

मोदी ने कहा ये वीर धरा है, जहां के बेटों का शौर्य पूरे देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।ऐसी भूमि की संतानों को कांग्रेस ने छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां के वीरों को वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने दशकों तक लटकाया, भटकाया, अटकाया और खूब तरसाया।

उन्होंने कहा कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज हैं और अब धीरे-धीरे लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी के पन्ने खुलते हैं और उधर गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता हैं, जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है।कांग्रेस सरकार से जितना बचकर रहें, राजस्थान को जितना बचाकर रखें, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास, एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे।

पीएम बोले भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कोई भी क्षेत्र लीजिए, भारत कमाल कर रहा है।चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित बनाकर रहेंगे।

आप भाजपा को चुनेंगे, तो हम राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम को आउट कर देंगे। भाजपा विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत राजस्थान की होगी, जीत राजस्थान के भविष्य की होगी, जीत राजस्थान की माताओं-बहनों, युवाओं और किसानों की होगी।

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कोलकाता,19 नवंबर (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में कई नगर पालिकाओं में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति रिकॉर्ड और मैन्युअल उपस्थिति रजिस्टर वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं, जो नौकरी के लिए नकद मामले की जांच कर रहा है।

सूत्रों ने कहा कि कथित घोटाले में नौकरी के लिए नकद के पहलू की जांच करते समय, जांच अधिकारियों को मामले में एक नई तरह की अनियमितता का पता चला है, जहां नकद भुगतान करके नौकरी पाने के लिए जांच के दायरे में आने वाले लोग उपस्थिति और अनुसूची के अनुसार कर्तव्यों का पालन करने में अत्यधिक अनियमित थे।

इस मामले में कुल 10 नगर पालिकाएं ईडी की जांच के दायरे में आ गई हैं। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले कुछ सालों के दौरान उनके सभी कर्मचारियों के बायोमेट्रिक्स उपस्थिति रिकॉर्ड और मैन्युअल उपस्थिति का विवरण मांगा है।

संयोग से, सूत्रों ने कहा, इस मामले में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों की जांच के दायरे में आने वाली इन दस नगर पालिकाओं में से अधिकांश उत्तर 24 परगना से हैं। इन प्रमुख नगर पालिकाओं में उत्तरी दम दम, दक्षिणी दम दम, कमरहाटी और बैरकपुर शामिल हैं।

ईडी के अधिकारियों ने पहले ही इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का राशन वितरण मामले के अलावा नगर पालिकाओं की भर्ती अनियमितताओं के मामले से भी कोई संबंध था।
अनियमितताओं के पैटर्न, नगर पालिकाओं की भौगोलिक स्थिति और अनियमितताओं के चरम समय का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय एजेंसी का संदेह सामने आया है।

अब इस पैटर्न पर चलते हुए अधिकारियों ने पाया है कि अनियमितताएं उस अवधि के दौरान हुई थीं जब मल्लिक अपने मंत्री पद को संभालने के अलावा तृणमूल कांग्रेस के उत्तर 24 परगना जिले के अध्यक्ष भी थे।

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जयपुर,19 नवंबर (एजेंसी)। झुंझुनू में प्रधानमंत्री की रैली के लिए जा रहे छह पुलिसकर्मियों की रविवार को तड़के चुरू जिले में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिसकर्मियों की कार एक ट्रक से टकरा गई।

हादसा जिले के सुजानगढ़ सदर थाना इलाके में हुआ।

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया।
नागौर के खींवसर थाने के छह पुलिसकर्मी और महिला थाने की एक पुलिसकर्मी की झुंझुनू में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में ड्यूटी लगी थी।

पुलिसकर्मी जाइलो कार में झुंझुनूं जा रहे थे, तभी सुजानगढ़ सदर थाने की कानूता चौकी के पास नेशनल हाईवे 58 पर ट्रक से टक्कर हो गई।
सुबह साढ़े पांच बजे हुए हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया।

मौके पर ही मरने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान खींवसर थाने के एएसआई रामचन्द्र, कांस्टेबल कुंभाराम, सुरेश मीना, थानाराम और महिला थाने के कांस्टेबल महेंद्र के रूप में हुई है। हादसे में खींवसर थाने के हेड कांस्टेबल सुखाराम व कांस्टेबल सुखाराम घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर ले जाते समय कांस्टेबल सुखाराम की भी मौत हो गई। डीजीपी उमेश मिश्रा ने घटना पर दुख जताया है।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार सुबह दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की एक बस पलट गई। एक अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, यह घटना सेक्टर- 15 इलाके में हुई और घटना के संबंध में एक कॉल मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।

अधिकारी ने कहा, इलेक्ट्रिक बस पलटने से कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें घटनास्थल पर हैं और जांच चल रही है।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। लगातार दूसरे दिन रविवार को भी दिल्ली भर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रही।
हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में आनंद विहार स्टेशन पीएम 2.5 413 और पीएम 10 371 के साथ गंभीर श्रेणी में आ गया, जो खराब श्रेणी में है।

शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा माना जाता है, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है।

बवाना स्टेशन पर पीएम 2.5 396, बहुत खराब श्रेणी और पीएम 10 306 (बहुत खराब) दर्ज किया गया, जबकि सीओ 100 (संतोषजनक) तक पहुंच गया।

आया नगर में, पीएम 2.5 खराब श्रेणी के तहत 274 पर पहुंच गया, जबकि पीएम 10 मध्यम श्रेणी के तहत 189 पर था। मौसम केंद्र पर संतोषजनक श्रेणी के तहत सीओ 68 दर्ज किया गया।

हालांकि, द्वारका सेक्टर 8 के स्टेशन पर पीएम 2.5 271, बहुत खराब श्रेणी में और पीएम 10 285 खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे टी3 क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता पीएम 2.5 346 और पीएम 10 285 के साथ बहुत खराब श्रेणी में खराब स्तर पर थी। सीओ में बढ़ोतरी हुई और यह मध्यम श्रेणी में 109 पर पहुंच गया, और एनओ2 23 पर अच्छे स्तर पर पहुंच गया।

ओखला फेज-2 में पीएम 2.5 345 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है, जबकि पीएम 10 241 तक पहुंच गया, जो इसे खराब श्रेणी में रखता है। एनओ2 मध्यम स्तर पर 110 तक गिर गया।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत के लिए वह एक जन नेता और प्रधान मंत्री थीं और मेरे लिए वह मेरी शिक्षक थीं।

राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत के लिए, एक जन नेता, प्रधान मंत्री। मेरे लिए, मेरी दादी, मेरी शिक्षक। देश और लोगों के प्रति समर्पण के आपके द्वारा सिखाए गए मूल्य मेरे हर कदम व मेरी सोच की ताकत हैं।

खडग़े ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री और हमारी आइकन, इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।

खडग़े ने कहा,भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने और हमारे देश को मजबूत और प्रगतिशील बनाने में, उन्होंने लगातार भारत के लिए कुशल नेतृत्व, सच्ची निष्ठा और मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया और देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनका जीवन, देश के लिए उनका समर्पित कर्तव्य और अदम्य साहस रहेगा, हमेशा लाखों भारतीयों को प्रेरित करते रहेगा।

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज राष्ट्र इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती मना रहा है। वह एक सबसे साहसी, सशक्त और परिणामी नेता थीं, जिन्होंने हरित क्रांति को राजनीतिक दिशा प्रदान की, निर्णायक रूप से आकार दिया। हमारे अंतरिक्ष, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों ने दक्षिण एशिया के भूगोल को नया आकार दिया, चुनावी प्रतिकूलताओं के सामने बहुत लचीलापन दिखाया और हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की और हमेशा पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं को अपने शासन के मूल में रखा।

इससे पहले खडग़े, सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं ने यहां शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख मल्लिकार्जुन खडग़े, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।

खडग़े, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर शक्ति स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं और अन्य लोगों ने भी पूर्व प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधान मंत्री थीं।

1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह प्रधानमंत्री बनीं। 19 नवंबर 1917 को जन्मीं इंदिरा गांधी जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में अपनी हत्या तक प्रधानमंत्री रहीं।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने रविवार को रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय नारी शक्ति की वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि।

विदेशी शासन के अत्याचारों के खिलाफ उनके साहस, संघर्ष और बलिदान की कहानी देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।
कांग्रेस नेता खडग़े ने भी रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा, हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढिय़ां अपनी आजादी का जश्न मना सकें -रानी लक्ष्मीबाई जी।

खडग़े ने आगे कहा,अद्वितीय साहस, शौर्य और अभूतपूर्व शौर्य की प्रतीक, 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झंडा बुलंद करने वाली महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर हम उन्हें शत-शत नमन करते हैं।

झांसी की रानी के नाम से मशहूर रानी लक्ष्मीबाई ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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*जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत*

*प्रकृति के प्रति संवेदनशील *जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है ,पर्यावरण संरक्षण के साथ अभियान बना आमदनी का जरिया*

नई दिल्ली , 18 नवंबर (एजेंसी)। पर्यावरण संरक्षण की बात चल पड़ी है। प्रकृति के विभिन्न तत्वों के महत्ता को फिर से लोग समझने लगे हैं। सनातन परंपरा में प्रकृति पूजा का प्रचलन शुरु से है और वर्ष के कोई न कोई दिन देवता पूजन के साथ-साथ प्रकृति पूजन से जुड़ा है। इस पृथ्वी के सजीवों की साक्षात निर्भरता सूर्य और जल पर टिकी हुई है। उनके आराधना का पर्व पवित्रता के साथ-साथ सादगी का प्रतीक भी है। छठ पूजा हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है जो सूर्य भगवान और गंगा मां को समर्पित है।

राज्य में सदियों से इस महापर्व को पूरे उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है। प्राचीन ऋग्वेद ग्रंथों और सूर्य की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भजन के रुप में मिलती है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस महापर्व में प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। छठ महापर्व में प्रकृति से जुड़ी चीजों को देखने को मिलता है। इस मौके पर आम के दातुन, प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी, मिट्टी का चुल्हा, विभिन्न प्रकार के फलों की इसमें महता होती है।

समय के साथ पर्यवारण पूरी तरह से प्रभावित होता चला जा रहा था। वनों की कटाई होने से जल संकट उत्पन्न होने लगा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर काफी संवेदनशील हुए और उन्होंने इसे बहुत ही गहराई से महसूस किया। अब के समय में मुख्यमंत्री की जल-जीवन-हरियाली अभियान पूरी तरह से और सार्थक साबित हो रहा है।पूरे विश्व में प्रकृति विमुख मानवीय गतिविधियों, विकास की असंतुलित अवधारणाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन का संकट संपूर्ण मानव जाति के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

विगत वर्षो में जलवायु परिवर्तन एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है। इन सारी समस्याओं से निबटने के लिए मुख्यमंत्री की जल-जीवन-हरियाली अभियान सार्थक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। इसी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने अनेक काम शुरु कराए हैं, जिसका प्रमाण देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस प्रयास शुरू किया गया।

जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत 09 अगस्त, 2019 को की गयी थी। जल-जीवन-हरियाली अभियान की जो शुरुआत हुई उसी का एक भाग है गंगाजल आपूर्ति योजना। गंगाजल की आपूर्ति राजगीर में, गया और बोधगया में की गई है। जल-जीवन-हरियाली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान से किसानों को भी कृषि कार्य में सुविधा हो रही है जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी है। सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी और फूलों की खेती, चारागाह विकास, मत्स्य पालन, आदि के प्रयोजनों के लिए वर्षा के पानी की हर बूंद का संचयन जरुरी है। वर्षा जल संचयन और प्रबंधन से किसानों और ग्रामीणों, पशु-पक्षियों को काफी सुविधा हो रही है। जल संग्रहण का बेहतर प्रबंधन अब छठ महापर्व के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो रहा है।

पर्यावरण को संरक्षित रखने तथा जल संचयन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके लिए हर स्तर पर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रकृति को सुरक्षित रखने के साथ-साथ हमारे आमदनी का भी जरिया सुदृढ़ स्थिति में आ रहा है। बिहार में जल संचयन से पीने के पानी से लेकर पेड़-पौधों सहित जीव-जंतुओं के जीवन को भी सुगम बना रहा है।

ऐसे में देखी जाए तो छठ महापर्व जैसे मौके पर जल-जीवन-हरियाली की सार्थकता देखने को मिल रही है। जहां लोग दूर दराज जाने को विवश हो चुके थे छठ महापर्व को मनाने के लिए अब उनके गांव के सूखे आहर, पइन, कुओं में पानी की उपलब्धता ने जीवन के हर पहलू को सुलभ बना दिया है।

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भरतपुर ,18 नवंबर (एजेंसी)। जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने विधानसभा आम चुनाव की मतदान तिथि 25 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित किया है जिससे प्र्रत्येक मतदाता मतदान कर सके।

उन्होंने बताया कि भरतपुर एवं डीग जिले में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवस्थाय में कार्यरत कामगारों को विधानसभा के आम चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान के दिन 25 नवम्बर 2023 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान होने की स्थिति में पुनर्मतदान वाले क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे कामगार जो जिले के बाहर कार्यरत हैं उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान हेतु मतदान दिवस 25 नवम्बर 2023 का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

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दौसा ,18 नवंबर (एजेंसी)। राजस्थान के चुनावी रण में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही अब बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो गई। बसपा सुप्रीमो ने शनिवार को बांदीकुई में चुनावी सभा को संबोधित किया।

इस दौरान उनका दलित राजनीति पर पूरा फोकस रहा और किसानों को साधने की कोशिश की वहीं भाजपा व कांग्रेस पर तीखे हमले किए।

उन्होंने कहा कि आजादी के वर्षों बाद भी दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों, पिछड़ा वर्गों का विकास नहीं हुआ है। दलित समाज के आरक्षण को खत्म करने पर तुले है। सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण को प्रभावहीन कर समाप्त करने में लगे हैं। भाजपा सरकार ने आरक्षण का कोटा अभी तक पूरा नहीं किया है।

पदोन्नति के आरक्षण को कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है। राजस्थान में दलित आरक्षण की व्यवस्था किए बिना ही ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के पूंजीपति और धन्नासेठों को दे दिए हैं।

बसपा सुप्रीमो ने महिला वोटरों को उन्होंने साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने हाल ही में देश की लोकसभा ओर राज्यों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी।

उसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अलग से कुछ भी नहीं दिया गया है। किसानों को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण देश का किसान आंदोलित रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है।

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