नईदिल्ली,12 दिसंबर (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में ब्रिटिशकालीन आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 आपराधिक कानून विधेयकों को नए सिरे से पेश कर सकते हैं।इन विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति की विभिन्न सिफारिशों के आधार पर फिर से तैयार किया गया है।इससे पहले सोमवार देर रात केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किए जा चुके 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को वापस ले लिया था।

सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री शाह मंगलवार को संसद में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 के अलावा 2 अन्य विधेयक भी पेश कर सकते हैं।इनमें जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशट सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर 3 आपराधिक कानून विधेयकों में बदलाव करके इन्हें नए सिरे से बनाया गया है और शाह इन्हें आज शाम 5 बजे के आसपास 2 अन्य विधेयकों के साथ पेश करेंगे।उन्होंने बताया कि इन विधेयकों की जांच गृह मामलों की स्थायी समिति द्वारा की गई और 6 नवंबर को अपनाई गई रिपोर्ट में समिति ने गृह मंत्रालय को लगभग 50 संशोधनों का सुझाव दिया था।
बता दें कि संसदीय समिति ने नए आपराधिक विधेयकों में व्यभिचार (धारा 497) और समलैंगिक यौन संबंध (धारा 377) को अपराध के दायरे में रखने की सिफारिश की थी।समिति ने कहा था कि व्यभिचार को लिंग-तटस्थ करके अपराध बनाया चाहिए, वहीं गैर-सहमति के समलैंगिकों संबंधों को धारा 377 के तहत अपराध बनाया जाना चाहिए।इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय  ने आपत्ति जताई थी क्योंकि ये दोनों सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ हैं।

इससे पहले शाह ने 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में 3 नए आपराधिक कानून विधेयक पेश किए थे और कहा था कि इन विधेयकों का मकसद सजा नहीं, बल्कि न्याय दिलाना है।उन्होंने कहा था, ब्रिटिशकालीन कानूनों में प्रशासन की रक्षा और दंड देने विचार पर ध्यान केंद्रित था, न कि न्याय देने पर। उन्हें विदा करके 3 नए कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की भावना लाएंगे।
बता दें कि नए विधयकों में राजद्रोह के कानून को खत्म कर दिया गया था। इससे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह का जिक्र था, लेकिन अब नए विधेयक में राजद्रोह का प्रावधान नहीं होगा।हालांकि, नए विधेयक की धारा 150 में राजद्रोह जैसा ही एक प्रावधान रखा था, लेकिन इसे एक नया रंग-रूप और नाम दिया गया। इसके अलावा इन विधेयकों में मॉब लिंचिंग जैसे अपराध में 7 साल की सजा लेकर मृत्युदंड का प्रावधान भी था।

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*नौ दिन से जारी सियासी उथल-पुथल पर आखिरकार लगा विराम*

जयपुर,12 दिसंबर (एजेंसी)। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है. जयपुर में आज हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम ने नाम पर फाइनल मुहर लग गई है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी ने सीएम पद के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया है. बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है. भजन लाल शर्मा राजस्थान की सांगनेर सीट से विधायक हैं.

जयुपर में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े की निगरानी में हुई विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के रूप में शर्मा के नाम का ऐलान किया गया।

भजनलाल शर्मा से पहले मुख्यमंत्री पद की रेस में कई दिग्गजों का नाम चर्चाओं में चल रहा था।इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दीया कुमारी और महंत बालकनाथ का नाम शामिल था।इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस के हिस्से मात्र 69 सीटें आई हैं।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। वसुंधरा ने चुनावी नजीतों के बाद पार्टी के कई विधायकों को डिनर पार्टी दी थी, जिसे दबाव की राजनीति के तौर पर देखा गया था। हालांकि, नड्डा से मुलाकात के बाद वसुंधरा के सुर बदले-बदले नजर आए थ और उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताया था।

भजन लाल शर्मा मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं. वह संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं. भजन लाल शर्मा इससे पहले बीजेपी प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते आ रहे हैं. यहां गौर करने वाली बात यह है कि भजन लाल पहली बार विधायक बने हैं. वह जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव जीते हैं. यहां बीजेपी ने सीटिंग विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था.

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चण्डीगढ़ ,11 दिसंबर (एजेंसी)। अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्रीराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना है। इसको लेकर अवध की परंपरा के अनुसार अक्षत (साबुत चावल, हल्दी और कुमकुम में रंग कर) दे कर इस शुभ कार्य की सूचना और निमंत्रण देशवासियों को भेजा जा रहा है।

अयोध्या से पूजित अक्षत (साबुत चावल, हल्दी और कुमकुम में रंग कर) और निमंत्रण पत्र चण्डीगढ़ के हर घर में पहुँचाने के लिए चण्डीगढ़ पहुंच गए हैं। विश्व हिंदू परिषद्, चण्डीगढ़ के विभाग मंत्री प्रदीप शर्मा की अगुआई में इस सभी पवित्र सामग्री का चण्डीगढ़ में पहुँचने पर विधिवत स्वागत कर सेक्टर 37 स्थित श्रीपरशुराम भवन में आमजन के दर्शनार्थ विराजित किया गया है।

प्रदीप शर्मा ने बताया कि श्रीराम जी का निमंत्रण पत्र, पूजित अक्षत तथा श्रीराम जी का भव्य चित्र लेकर 1 से 15 जनवरी के बीच चण्डीगढ़ के हर घर में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने लोगों को अपील की कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी के बाल रूप की स्थापना पर अपने नजदीकी मंदिर में एलईडी पर देख इस ऐतिहासिक पल का गवाह जरूर बनें।

डॉ. संदीप कौर संधू, यश पाल तिवारी, नीना तिवारी, रजिंदर जैन, सुरेश राणा, पंकज शर्मा, राकेश चौधरी, विश्व दीप, दीपक शर्मा, शशि शंकर तिवारी एवं राकेश उप्पल आदि सैकड़ों लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे।

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भोपाल 11 Dec, (एजेंसी): मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करने आठ दिन बाद भाजपा ने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है। अगले पांच साल के लिए डॉ. मोहन यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उपमुख्यमंत्री होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया जाएगा।

बता दें भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीट जीतकर मध्यप्रदेश में सत्ता बरकरार रखी है। वहीं इस चुनाव में प्रतिद्वंद्वी पार्टी कांग्रेस 66 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही है।

इस बार के चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर किसी को पेश नहीं किया था। एक तरह से पूरा प्रचार अभियान प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर टिका था।

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भोपाल 11 Dec, (एजेंसी): मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी के संसदीय बोर्ड की ओर से नियुक्त किए गए तीनों पर्यवेक्षक आज भोपाल पहुंच गए।

तीनों पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी सचिव सुश्री आशा लाकड़ा विशेष विमान से राजधानी भोपाल पहुंचे। विमानतल पर पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।

तीनों पर्यवेक्षक शाम को होने वाली विधायक दल की बैठक में सम्मिलित होंगे। इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दल का नेता ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा। विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए पर्यवेक्षकों की प्रदेश नेतृत्व द्वारा भोपाल हवाईअड्डे पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गईं।

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नई दिल्ली 11 Dec, (एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर ने भारत में शामिल होने के बाद संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को लेकर कहा, ‘केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, इससे अराजकता फैल जाएगी। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 रद्द का अधिकार है। उनके पास विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा कि ‘हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेश किया गया था। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए था। टेक्स्ट पढ़ने से यह भी पता चलता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है और इस प्रकार इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की इस संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में तीन अलग-अलग फैसले लिखे गए, लेकिन सभी जज एक निष्कर्ष पर सहमत थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से संघ द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे राज्य का प्रशासन ठप हो जाएग।

प्रधान न्यायाधीश ने इसके साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि संसद के पास राज्य की कानून बनाने की शक्तियां केवल तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। सरकार के इस फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरि और अन्य की दलीलों को सुना था। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस की थी।

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अजमेर 11 Dec, (एजेंसी): राजस्थान के अजमेर में विश्व हिंदू परिषद विहिप अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के आमंत्रण निमित्त पीले चावल बांटेगी। यह कार्य विहिप के ..गृह सम्पर्क अभियान..के तहत किया जायेगा।

विश्व हिन्दू परिषद चित्तौड़ प्रांत के सह मंत्री शशिप्रकाश इंदौरिया ने बताया कि अयोध्या से आये पीले चावल का वितरण विहिप कार्यकर्ता 1 से 10 जनवरी के मध्य करेंगे। उन्होंने बताया कि घर-घर जाकर कार्यकर्ता पीले चावल बांटेंगे और 22 जनवरी को अयोध्या के लिए आमंत्रित करेंगे।

उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर अयोध्या प्राण-प्रतिष्ठा आयोजन में देश-प्रदेश-विदेश से श्रद्धालु वहा पहुंचेंगे। इससे पहले अयोध्या से आये पीले चावल को वहां से आये ..अक्षत क्लशों.. से निकाल कर छोटी थैली में भगवान राम के चित्र एवं अयोध्या आमंत्रण पत्रक के साथ घर घर वितरित किया जायेगा।

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बलिया 11 Dec, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के बलिया में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने दो बच्चों और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। ट्रिपल मर्डर करने के बाद शख्स ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में उसने पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पूरा मामला बांसडीह थाना कोतवाली क्षेत्र के देवडीह गांव में घटित हुआ है। यहां पारिवारिक कलह से तंग आकर एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और दो बच्चों की धारदार हथियार से हत्या की। इसके बाद खुद भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एक ही घर में चार मौतें होने से इलाके में हड़कंप मच गया।

पुलिस के मुताबिक, अंकित राम (निवासी ढ़ोढवा थाना नगरा) ने थाना बांसडीह में आकर सूचना दी थी कि उसके जीजा श्रवण राम (35) उसकी बहन शशिकला के साथ मारपीट कर रह हैं। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस श्रवण राम के घर पहुंची, जहां छानबीन करने पर शशिकला व उसके दो बच्चों का शव घर के सामने बगीचे में प्राप्त हुआ, जबकि पत्नी और बच्चों के शव के पास में ही एक पेड़ पर श्रवण राम का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। मृतक बच्चों का नाम सूर्या राव (7), मिट्ठू (4) हैं और महिला की पहचान शशिकला के रूप में हुई है।

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श्रीनगर  11 Dec, (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में सोमवार को इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अत्यधिक ठंड के कारण सुबह की सैर करने वाले लोग बाहर नहीं निकल पाए।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को श्रीनगर में शून्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 3.6 और पहलगाम में माइनस 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

लद्दाख क्षेत्र में, लेह में रात का सबसे कम तापमान माइनस 12.1 और द्रास शहर में माइनस 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “जम्मू में 9.7, कटरा में 6.7, बटोटे में 4.1, भद्रवाह में 0.8 और बनिहाल में 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।” कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि, जिसे स्थानीय रूप से ‘चिल्लई कलां’ के नाम से जाना जाता है, हर साल 21 दिसंबर को शुरू होती है और 30 जनवरी को समाप्त होती है।

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पटना 11 Dec, (एजेंसी): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण को अपनी सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश किया, मगर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि यह पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों को मारने के लिए तैयार किया गया है।

उन्होंने यहां पूर्वी क्षेत्र की 26वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद कहा, “चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के मूल विचार के साथ मुस्लिम और एक या दो जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाया गया। साथ ही, इस रिपोर्ट के जरिए पिछड़ी जाति के लोगों का हक मारा गया। यह अन्याय है।”

उन्‍होंने कहा, “जब जाति सर्वेक्षण का प्रस्ताव हमारे सामने आया, तब भाजपा बिहार में सत्ता में थी और हमने इसका समर्थन किया था। यहां तक कि जब रिपोर्ट सामने आई और कानून बन गई, तब भी भाजपा ने इसका समर्थन किया। इसके बावजूद अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए दूसरों के साथ अन्याय करना बुद्धिमानी नहीं है।”

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गुवाहाटी 11 Dec, (एजेंसी): प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) ने शिवसागर और तिनसुकिया जिलों में हाल ही में हुए ग्रेनेड विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है।

उग्रवादी समूह ने असम के पुलिस महानिदेशक जी.पी.सिंह को राज्य पुलिस को अपनी “पैतृक संपत्ति” मानने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी। उल्फा-आई ने शीर्ष पुलिस अधिकारी को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपना अहंकार नहीं छोड़ा तो वे और अधिक ग्रेनेड हमले करेंगे।

“हमारी असम पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन असम पुलिस को अपनी पैतृक संपत्ति मानने के खिलाफ जी.पी. सिंह को चेतावनी देना चाहेंगे। संगठन ने बयान में कहा, सिंह के अहंकार के कारण असम पुलिस में कार्यरत अधिकारियों/कर्मियों व राज्य के मूल लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है।

“हमने जो दो ऑपरेशन किए वे जी.पी. सिंह के अहंकार की प्रतिक्रिया मात्र हैं। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि जी.पी. सिंह को यह एहसास हो कि भविष्य में उल्फा-आई किसी भी स्थान पर किसी भी तरह का अभियान चला सकता है, अगर उन्होंने असम पुलिस को अपनी पैतृक संपत्ति मानना बंद नहीं किया।” दो ग्रेनेड विस्फोट 22 नवंबर और 9 दिसंबर को हुए थे।

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नई दिल्ली 11 Dec, (एजेंसी): कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को लोगों से फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार को रोकने के लिए गाजा में युद्धविराम की मांग को लेकर वैश्विक हड़ताल में भाग लेने का आग्रह किया।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, “आज, 11 दिसंबर, 2023 को फिलिस्तीनी लोगों और उनके बच्चों के नरसंहार को रोकने के लिए गाजा में युद्धविराम की मांग को लेकर वैश्विक हड़ताल में भाग लें।” उन्होंने कहा, “हम सभी को उनके खिलाफ हो रहे भयानक अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।”

इजरायल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से प्रियंका गांधी गाजा में कई मौकों पर युद्धविराम की मांग में मुखर रही हैं। उन्होंने फिलिस्तीन में इजरायल-हमास युद्ध में नागरिकों और बच्चों की मौत पर प्रकाश डाला है।

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शिवमोग्गा, (कर्नाटक) 11 Dec, (एजेंसी): शिवमोग्गा जिले में भद्रावती से कांग्रेस विधायक बी.के. संगमेश्वर से फेसबुक पर सवाल पूछने पर एक भाजपा कार्यकर्ता पर छह लोगों के गिरोह द्वारा हमला किए जाने की घटना सोमवार को सामने आई थी।
भाजपा कार्यकर्ता गोकुल कृष्णन के माथे और कान पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें शिवमोग्गा के मेगन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरोह ने उन पर तब हमला किया जब वह रविवार रात भद्रावती शहर में कंचन होटल से डिनर पार्सल लाने गए थे।

सोमवार को गोकुल कृष्णन ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस विधायक संगमेश्वर से पूछताछ की पृष्ठभूमि में उन पर हमला किया गया। पीड़ित ने कांग्रेस विधायक से भद्रावती शहर में अवैध गतिविधियों और एमपीएमएल फैक्ट्री को फिर से शुरू करने के उनके वादे के बारे में सवाल किया था। पोस्ट के बाद, शनिवार को पीड़ित की कार को निशाना बनाया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

मामले की जांच कर रही न्यू टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान गणेश (22), हर्ष (22) और नागे गौड़ा (22) के रूप में हुई है। मारपीट के मामले में पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है।

मामला बड़ा मुद्दा बनने और सत्र में इस पर चर्चा होने की संभावना है। हाल ही में, बेलगावी में भाजपा कार्यकर्ता पृथ्वी सिंह पर चाकू से हमला किया गया था, और कांग्रेस एमएलसी चन्नराज हत्तीहोली, उनके चार सहयोगियों और उनके दो बंदूकधारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पृथ्वी सिंह पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली के करीबी सहयोगी है।

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नई दिल्ली 11 Dec, (एजेंसी): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

यह छठी बार है, जब ईडी ने सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोरेन ने पहले वित्तीय जांच एजेंसी के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया था।

ईडी ने सोरेन को 8 अगस्त, 19 अगस्त और 1 सितंबर को समन जारी कर क्रमश: 14, 24 अगस्त और 9 सितंबर को उसके सामने पेश होने को कहा था। उसके बाद ईडी ने चौथा समन जारी किया और उन्हें 23 सितंबर को उनके सामने पेश होने के लिए कहा। पांचवें समन में उन्हें 4 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया।

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नई दिल्ली 11 Dec, (एजेंसी): कैप्टन फातिमा वसीम ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है। सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्हें 15200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनाती मिली थी।

भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैप्टन फातिमा वसीम से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें लिखा कि सियाचिन वॉरियर्स की कैप्टन फातिमा वसीम, सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं।

उन्होंने कहा कि 15 हजार फीट पर कैप्टन फातिमा वसीम की पोस्टिंग उनकी अदम्य भावना और उच्च प्रेरणा को दर्शाती है।

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भोपाल ,10 दिसंबर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को यहां होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दल का नेता ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा।

भाजपा की प्रदेश इकाई के अनुसार दिन में चार बजे प्रारंभ होने वाली बैठक में केंद्रीय संगठन की ओर से नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉ के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव सुश्री आशा लकड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सभी 163 नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। बैठक में मौजूदा मुख्यमंत्री एवं बुधनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन के जिम्मेदार नेता भी मौजूद रहेंगे।

इस बीच नए मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मुरैना जिले के दिमनी से नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी लिया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कैलाश विजयर्गीय को भी महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाने की संभावना है। नरसिंहपुर विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की दावेदारी भी सामने आयी है। बैठक में पूर्व सांसद एवं सीधी से विधायक श्रीमती रीति पाठक, जबलपुर पश्चिम सीट से विधायक राकेश सिंह और गाडरवारा विधायक राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे, जो हाल में लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर आए हैं।

राज्य में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने वाली भाजपा ने कुल 230 सीटों में से 163 सीट पर विजय हासिल की है। सोमवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही राज्य की नयी सरकार के गठन को लेकर भी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। सरकार के गठन के दौरान वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 29 सीटों पर पार्टी की जीत के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए जातिगत, राजनैतिक, क्षेत्रीय और अन्य समीकरणों को भी साधने की पूरी संभावना है।

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श्रीनगर 10 Dec, (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहीं राजनीतिक नेताओं ने फैसले पर अलग-अलग राय व्यक्त करना शुरू कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों और केंद्र सरकार की दलीलें सुनीं।

शीर्ष अदालत सोमवार को फैसला सुनाएगी। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेताओं ने संभावित निर्णय पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं।

भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि इस बहुचर्चित मुद्दे पर सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यह निर्णय ‘लोगों और देश के हितों के पक्ष में’ होने की संभावना नहीं है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि अदालत का फैसला क्या होगा.

उन्होंने कहा, “हम इंतजार करेंगे और फिर तय करेंगे कि हमारी भविष्य की कार्रवाई क्या होनी चाहिए।”

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के पक्ष में होगा।

अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला देश के संविधान की परीक्षा होगा।

शाह ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक परीक्षा होगा।

जम्मू-कश्मीर में आम आदमी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है कि क्या धारा 370 और 35ए हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी या फिर इन्हें कुछ हद तक बहाल किया जाएगा।

“अदालत जो फैसला करेगी वह सभी को स्वीकार करना होगा। इस फैसले की कानूनी और संवैधानिक दोनों तरह की वैधता है।”

“जो लोग कह रहे हैं कि फैसले के बारे में जानने के बाद वे भविष्य का फैसला करेंगे, वे दिवास्वप्न देख रहे हैं।”

“यह पांच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ है और देश के संविधान के बारे में उनसे अधिक जानकार कोई नहीं है।

कभी कश्मीर में अलगाववादी भावना का केंद्र माने जाने वाले श्रीनगर शहर के निवासी 56 वर्षीय जलाल-उद-दीन ने कहा, “हर किसी को, चाहे मुस्कुराहट के साथ या नाराजगी के साथ, निर्णय को स्वीकार करना होगा।”

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लखनऊ 10 Dec, (एजेंसी): बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का नेतृत्व करने के लिए अपना उत्तराधिकारी बनाया। आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक के आधिकारिक पद पर हैं। मायावती ने लखनऊ में एक पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए हालांकि कहा कि वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कमान संभालती रहेंगी, लेकिन आकाश आनंद अन्य राज्यों के संबंध में फैसले लेंगे।

इससे पहले अगस्त में, बसपा ने आकाश आनंद के नेतृत्व में 14 दिवसीय ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ संकल्प यात्रा’ शुरू की थी। 2019 के आम चुनावों की अगुवाई करते हुए, आनंद को मीडिया में तब प्रसिद्धि मिली जब मायावती ने घोषणा की कि उनका भतीजा राजनीति की जटिलताओं से परिचित होने के लिए बसपा आंदोलन का हिस्सा बनेगा।

आनंद को ट्विटर पर अपनी मौसी का परिचय देने के लिए जाना गया। 2019 में चुनाव आयोग द्वारा मायावती पर 48 घंटे के प्रचार प्रतिबंध के बाद, आकाश ने राजनीतिक मंच पर अपनी शुरुआत की, अपनी पहली रैली को संबोधित किया और लोगों को एसपी-बीएसपी-आरएलडी गठबंधन का समर्थन करने का आह्वान किया।

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नई दिल्ली 10 Dec, (एजेंसी): बिहार में 2016 के टॉपर्स घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्य आरोपी बच्चा राय उर्फ अमित कुमार से 3 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 80 से अधिक संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी की टीम राय के परिसरों में नए निर्माण कार्य की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई में आई, जिसे पहले एजेंसी ने घोटाले की जांच के सिलसिले में कुर्क किया था। ईडी के एक सूत्र ने कहा, शनिवार को तलाशी के दौरान टीम ने नकदी और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए। सूत्र ने बताया कि ईडी दस्तावेजों का विश्लेषण कर रही है।

सूत्र ने यह भी बताया कि एजेंसी को राय के बीएड कॉलेज में अनियमितताओं से जुड़े कई सबूत भी मिले हैं। साथ ही इसमें सरकारी राशि के गबन के सबूत मिले हैं। ईडी ने बिहार के वैशाली भगवानपुर इलाके में कई ठिकानों पर तलाशी थी। मार्च 2018 में ईडी ने बिहार टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपियों की 4.53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जिसमें 29 प्लॉट और दस बैंक खातों में जमा राशि शामिल थी, जिसने 2016 में राज्य को हिलाकर रख दिया था।

वैशाली जिले के विशुन रॉय कॉलेज के सचिव-सह-प्रिंसिपल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की गई। यह घोटाला 31 मई 2016 को सामने आया जब बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड (बीएसईबी) कला और मानविकी की टॉपर रूबी राय, विज्ञान के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और विज्ञान स्ट्रीम में तीसरे टॉपर राहुल कुमार का समाचार टीवी चैनलों द्वारा साक्षात्कार लिया गया और वे बुनियादी सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहे। एक जांच शुरू की गई जिसके बाद ईडी ने 2017 में बिहार पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया।

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