बरेली 08 Jan, (एजेंसी): ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बरेली स्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि “भारत में मुसलमानों के पास सीएए से डरने का कोई कारण नहीं है।”

यह सरकारी एजेंसियों द्वारा घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा।

मुफ्ती ने कहा, “अधिनियम में प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण के बाद, हमने पाया कि कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है और यह उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उन अप्रवासियों को लाभ पहुंचाएगा, जो भारतीय नागरिकता चाहते हैं।”

रजवी, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक-उर-रहमान बर्क की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। बर्क ने कहा था कि अगर राज्य में सीएए लागू हुआ तो स्थिति गंभीर हो जाएगी।

उन्‍होंने कहा,“बर्क समुदाय को डराने और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। विस्फोटक बयान जारी करने से पहले उन्हें पहले कानून पढ़ना चाहिए और वास्तविकता को समझना चाहिए। इस तरह के बयान एक सांसद की छवि खराब करते हैं।”

उन्होंने कहा, “यह कानून किसी भी तरह से प्यार नहीं बल्कि नफरत ही फैलाएगा। देश चलाने के लिए हमें प्यार की जरूरत है। आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे।”

सीएए के लागू होने के बाद 2019 में देश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, इसमें कई मौतें हुईं।

असम में पहली बार विरोध प्रदर्शन 4 दिसंबर, 2019 को शुरू हुआ, जब विधेयक संसद में पेश किया गया था।

जल्द ही यह दिल्ली सहित प्रमुख शहरों में फैल गया।

विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप 27 मौतें हुईं, इनमें से 22 मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुईं।

एक हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और आंदोलनकारियों के खिलाफ 300 से अधिक मामले दर्ज किये गये।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नियम अब तैयार हैं और एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुका है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं।

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मेरठ 08 Jan, (एजेंसी): राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने मेरठ में एक सभा संबोधित करते कहा कि देश के युवाओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि नया नेतृत्व देश के लिए तैयार करना राजनीतिक लोगों का दायित्व है।

विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल रालोद द्वारा साईं धाम कॉलोनी मैदान में आयोजित युवा संसद में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा, ‘अगर केंद्र में ‘इंडिया’ की सरकार बनेगी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे।’

उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगा। चौधरी ने युवाओं से 2024 में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस गठबंधन की सरकार आने पर अग्निवीर भर्ती योजना को ही खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि नौजवानों को प्राथमिकता से रोजगार भी दिया जाएगा।

चौधरी ने किसी का नाम लिये बगैर कहा, ‘आज कुछ लोग कहते हैं कि एक आदमी ही देश को चला रहा है, लेकिन देश में इतने काबिल युवा हैं जो उनसे अच्छा देश चलाएंगे। इनको आगे आना होगा। रालोद सुप्रीमो ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर नौजवानों को भी 21 साल में ही सांसद और विधायक का चुनाव लड़कर नेतृत्व सौपा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने का अधिकार मिलेगा वह संसद में अपनी बात रख सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए रालोद सुप्रीमो ने कहा, ‘लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं और मोदी जी बीच (समुद्र तट) का आनंद ले रहे हैं। कौन कहता है मोदी जी अकेले हैं। उनके साथ तो मेकअप वाले, कैमरा वाले, भाषण लिखने वालों की फौज रहती है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अधिकारियों को जनहित के काम नहीं करने दे रही है और उन्हें 2047 में ‘विकसित भारत’ के खोखले सपने में लगाया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि सरकार को नौकरी का कैलेंडर जारी करना चाहिए ताकि युवा पहले से ही तैयारी कर ले।

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नई दिल्ली 08 Jan, (एजेंसी) : ओएनजीसी ने देश के पूर्वी तट के कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी प्रमुख गहरे पानी की परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स को संबोधित किया और कहा कि यह जटिल और कठिन गहरे पानी केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 ब्लॉक से शुरू हुआ “पहला तेल” उत्पादन है, जो बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कृष्णा गोदावरी की सबसे गहरी सीमाओं से देश का ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ना तय है।

“बधाई भारत! #ONGCजीतेगाटूभारतजीतेगा! जैसे-जैसे भारत प्रधानमंत्री @नरेंद्रमोदी जी के नेतृत्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, हमारा ऊर्जा उत्पादन भी #कृष्णगोदावरी की सबसे गहरी सीमाओं से बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा-“फर्स्ट ऑयल” का उत्पादन कॉम्प्लेक्स से शुरू होता है और कठिन गहरे पानी वाला KG-DWN-98/2 ब्लॉक, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है,”

उन्होंने आगे कहा कि उत्पादन प्रति दिन 45,000 बैरल और प्रति दिन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गैस होने की उम्मीद है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा। “इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7 प्रतिशत और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है!”

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नई दिल्ली 07 Jan, (एजेंसी): भारतीय वायुसेना को बड़ी सफलता मिली है। एयर फोर्स के हरक्यूलिस विमान (IAF C-130 J) ने कारगिल हवाई पट्टी पर रात के अंधेरे में सफल लैंडिंग की। यह मिशन चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी भारतीय वायुसेना की बेजोड़ क्षमता को दिखाता है। रात के वक्त सफल लैंडिंग का वीडियो शेयर करते हुए IAF ने लिखा, ‘पहली बार IAF C-130 J विमान ने करगिल हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की है। रास्ते में इलाके को ढकते हुए इस अभ्यास ने गरुड़ के ट्रेनिंग मिशन को भी पूरा किया है।’

इस दौरान वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को भी सुपर हरक्यूलिस विमान में बिठाकर कारगिल भेजा गया। यह कमांडोज की ट्रेनिंग का भी हिस्सा था कि कैसे आपात स्थिति में उनकी जल्द से जल्द मोर्चे पर तैनाती की जा सकती है। गरुड़ कमांडो फोर्स, वायुसेना की स्पेशल फोर्स है। वायुसेना ने लैंडिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है।

पिछले साल नवंबर में IAF ने अपने 2 लॉकहीड मार्टिन C-130J-30 ‘सुपर हरक्यूलिस’ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों को उत्तराखंड में अल्पविकसित हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक उतारा था। दरअसल, वहां एक निर्माणाधीन पहाड़ी सुरंग के अंदर कुछ श्रमिक फंसे हुए थे, जिन्हें बचाने में मदद के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स पहुंचाने की खातिर खराब मौसम में भी यह मिशन चलाया गया। यह कारनामा भी वायुसेना की बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

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हैदराबाद 07 Jan, (एजेंसी): तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जिलों के पुनर्गठन के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया जाएगा।

यह कहते हुए कि बीआरएस की पिछली सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से जिलों का पुनर्गठन नहीं किया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इसका अध्ययन करने के लिए एक आयोग नियुक्त करेगी।

मुख्यमंत्री ने एक तेलुगु टेलीविजन चैनल से कहा कि इस संबंध में राज्य विधानसभा में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।

एक महीने पहले पदभार संभालने वाले रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोगों से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने के बाद जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला न्यायिक आयोग सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं, मंडलों की संख्या जैसे विवरणों का अध्ययन करेगा।

जब 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर एक अलग राज्य बनाया गया था तब इसमें 10 जिले थे। बीआरएस की पिछली सरकार ने पुनर्गठन किया और 23 नए जिले बनाए, जिससे कुल संख्या 33 हो गई।

हालांकि, रेवंत रेड्डी ने कहा कि अभ्यास ठीक से नहीं किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडल और राजस्व प्रभाग भी अनियमित तरीके से बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 100 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। विधान परिषद चुनाव के बाद ऐसा किया जायेगा, चूंकि मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए समुदाय के एक नेता को परिषद में नामित किया जाएगा और उसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) के नेता एम. कोदंडाराम को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बुद्धिजीवी के रूप में वह नामांकन के योग्य हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों और सरकारी सलाहकारों जैसे नामांकित पद जनवरी के अंत तक भरे जाएंगे। जिन लोगों ने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की है और पार्टी के लिए बलिदान दिया है, उन्हें समायोजित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर उन्होंने अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी।

उन्होंने कहा, ”अपनी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (वाईएसआरटीपी) का कांग्रेस में विलय करने वाली वाई.एस. शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अगली अध्यक्ष होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर वह शर्मिला की पूरी मदद करेंगे।

रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से फोन नहीं करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की आलोचना की।

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हैदराबाद 07 Jan, (एजेंसी): तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को राज्य के वित्त प्रबंधन में कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस की छह गारंटियों को पूरा करना उनके लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है।

हालांकि सत्ता में आए अभी एक महीना ही हुआ है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार पहले से ही विपक्ष के दबाव में है कि वह 100 दिनों में छह गारंटी लागू करने के अपने वादे को पूरा करे।

स्वयं मुख्यमंत्री के शब्दों में, उनकी सरकार को खाली खजाना विरासत में मिला है और इसे ध्यान में रखते हुए, मुफ्त वस्तुओं के बिल का भुगतान करने के लिए संसाधन जुटाना एक कठिन काम होगा।

उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जिनके पास वित्त विभाग भी है, अपना पहला बजट पेश करते समय अपना काम निपटा लेंगे।

मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के अलावा छह गारंटियों को लागू करने के लिए धन आवंटित करते समय, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्य विकास के मोर्चे पर पिछड़ न जाए।

अकेले छह गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए कल्याण बजट को दोगुना कर 1.2 लाख करोड़ रुपये करने की आवश्यकता हो सकती है और पिछले बजट में राजस्व और राजस्व व्यय लगभग 1.72 करोड़ रुपये के बराबर है, अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन ढूंढना एक बड़ा काम होगा।

विशेषज्ञ पहले ही आगाह कर चुके हैं कि अगर पूरा बजट कल्याणकारी योजनाओं और वेतन-पेंशन पर चला गया तो बुनियादी ढांचे के काम जैसे पूंजीगत व्यय के लिए कुछ नहीं बचेगा।

सत्ता संभालने के तुरंत बाद, कांग्रेस सरकार ने राज्य विधानसभा में राज्य के वित्त और ऊर्जा पर श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। वे राज्य की वित्तीय स्थिति और बिजली वितरण कंपनियों के खराब स्वास्थ्य की निराशाजनक तस्वीर दिखाते हैं।

इसने वर्तमान स्थिति के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान पिछली बीआरएस सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें राज्य दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है।

राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण, राज्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वित्तीय समायोजन उपकरणों पर निर्भर है।

पिछले सप्ताह आरबीआई के एक बयान के अनुसार, जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से बाजार उधार की मात्रा कम से कम 13,000 करोड़ रुपये होगी।

विधानसभा में प्रस्तुत श्वेतपत्र के अनुसार, राजकोषीय तनाव है और राज्य 6.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ऋण संकट का सामना कर रहा है।

वित्त मंत्री ने पिछले महीने विधानसभा में कहा था कि तेलंगाना, जो 2014 में राजस्व अधिशेष राज्य था, आज दैनिक आधार पर आरबीआई से मिलने वाले तरीकों और साधनों पर निर्भर है।

सरकार ने छह गारंटियों को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान नहीं लगाया है। उसे अतिरिक्त 70,000 करोड़ रुपये का आवंटन करना पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी कहते हैं, ”100 दिनों की समय सीमा में गारंटी को लागू करना एक चुनौती होगी।”

छह गारंटियों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या पहले ही 93 लाख से अधिक हो चुकी है। सभी गारंटियों के लिए एक सामान्य आवेदन पत्र है और भरे हुए फॉर्म 28 दिसंबर (2023) और 6 जनवरी के बीच प्राप्त किए गए थे।

राघवेंद्र रेड्डी ने कहा, “लाखों अन्य लोगों ने सफेद राशन कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए जारी) के लिए आवेदन किया है, जो लाभ प्राप्त करने का मानदंड है। जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और उन्हें पूरा करना एक बड़ा काम होगा।”

उनका मानना है कि रायथु भरोसा योजना के तहत किरायेदार किसानों जैसे लाभार्थियों की पहचान करना एक और चुनौती होगी।

पिछली सरकार ने किरायेदार किसानों को अपनी योजना रायथु बंधु से बाहर रखा था।

रायथु भरोसा के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 15,000 रुपये प्रति एकड़ का निवेश समर्थन मिलेगा। रायथु बंधु के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता 10,000 रुपये थी और यह केवल भूमि के मालिक किसानों के लिए थी।

रेवंत रेड्डी के सामने 2024 के अंत तक सरकारी विभागों में दो लाख रिक्तियां भरने की भी चुनौती है।

बेरोजगार युवा नौकरी अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) का पुनर्गठन होना बाकी है और नई टीम के कार्यभार संभालने के बाद ही भर्ती परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

मुख्यमंत्री पर 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के वादे को तुरंत लागू करने का भी दबाव होगा।

पिछली सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने के अपने वादे से मुकरने और सरकारी नौकरियाँ देने में उसकी विफलता को लेकर बेरोजगार युवाओं में गुस्सा कांग्रेस पार्टी की जीत का एक प्रमुख कारक था।

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और चार अन्य मंत्रियों ने पहले कभी कोई प्रशासनिक पद नहीं संभाला था।

7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री, उप मुख्‍यमंत्री और 10 मंत्रियों ने शपथ ली।

केवल दो मंत्री – तुम्मला नागेश्वर राव और जुपल्ली कृष्ण राव – ने तेलंगाना में मंत्री के रूप में कार्य किया था, जबकि तीन अन्य ने संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कार्य किया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि रेवंत रेड्डी ने सभी प्रमुख चेहरों को जगह दी है, वे अभी भी छूटे हुए वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए छह मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं।

चूंकि कोई मुस्लिम उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हुआ था, इसलिए समुदाय के कुछ वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा के लिए नामांकित करके मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की जा रही है।

विश्लेषकों का कहना है कि रेवंत रेड्डी के लिए बड़ी चुनौती कैबिनेट में हैदराबाद को प्रतिनिधित्व देना होगा क्योंकि राज्य की राजधानी में कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक नहीं है।

राघवेंद्र रेड्डी ने कहा,“यह ग्रामीण तेलंगाना है, जिसने कांग्रेस पार्टी को चुना। यह देखना बाकी है कि रेवंत रेड्डी हैदराबाद को प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित करते हैं।”

टीआरएस (अब बीआरएस) को 2014 में इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। उसने हैदराबाद में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था।

हालांकि, केसीआर अन्य दलों के कुछ प्रमुख नेताओं को टीआरएस में लुभाने में कामयाब रहे और उन्हें मंत्री पद से पुरस्कृत किया।

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेवंत रेड्डी ग्रेटर हैदराबाद के कुछ बीआरएस विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए वही रणनीति अपनाते हैं।

हाल के चुनावों में, कांग्रेस ने 119 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटें जीतकर बीआरएस से सत्ता छीन ली। बीआरएस 39 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी और एआईएमआईएम को क्रमश: आठ और सात सीटें मिलीं। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी सीपीआई ने बाकी सीट जीत ली।

जहां कांग्रेस ने लगभग सभी जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं ग्रेटर हैदराबाद में वह एक भी सीट जीतने में असफल रही।

बीआरएस ने 16 सीटें जीतकर क्षेत्र पर अपनी पकड़ जारी रखी, जबकि उसकी मित्र पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी सभी सात सीटें बरकरार रखीं।

बीजेपी ने अपनी एकमात्र सीट भी बरकरार रखी।

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लखनऊ 07 Jan, (एजेंसी): लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह यात्रा करीब 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी।

जानकारों का मानना है कि उनकी यह यात्रा सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के लिए भी चुनौती बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इसके रूट प्लान से साफ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। वे इसी बहाने अमेठी भी लौट रहे हैं।

इस यात्रा के दौरान सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का इस बात पर ध्यान रहेगा कि राहुल गांधी का उत्तर और दक्षिण की राजनीति को लेकर जनता के बीच क्या स्टैंड रहता है और वे यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को कितना साथ लेकर चल पाते हैं। इसके अलावा, अयोध्या में बने माहौल के बीच उन्हें सनातन पर भी अपना रुख स्पष्ट करना होगा। साथ ही स्टालिन की पार्टी के गठबंधन की बात को भी सही साबित करना होगा।

‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का जो रूट मैप जारी किया है। उसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में गुजारेंगे। यूपी में वह 11 दिन में 1,074 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस दौरान 20 जिलों की 23 लोकसभा सीटों को छुएंगे। राहुल गांधी यूपी में चंदौली से प्रवेश करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी होते हुए अपने गढ़ अमेठी और रायबरेली पहुंचेगे।

भारत न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी, वहां कांग्रेस और ‘इंडिया’ के सहयोगियों से सीटों का तालमेल एक बड़ी चुनौती है। जिन राज्यों में कांग्रेस और इंडिया के सहयोगी दलों में शामिल दलों के बीच सीटों का तालमेल एक बड़ा मुद्दा हैं।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही उन्हीं 22 जिलों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी। इसी कारण कांग्रेस अपनी फोकस सीटों के रास्ते से राहुल गांधी को ले जाने का प्लान बनाया है। पूर्वांचल से लेकर अवध, रुहेलखंड से पश्चिमी यूपी और बृज क्षेत्र तक को मथने की रणनीति है।

उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस की प्रदेश इकाई कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं गठबंधन से बात करने के लिए बनी समिति ने करीब दो दर्जन सीटें छांटी हैं, जिन पर वह मजबूत दावा पेश करेगी। साथ में यह भी कहा है कि भाजपा को हराने के लिए दोनों दल पूरी तरह साथ आएंगे तभी बात बनेगी। लेकिन यह साथ केवल कहने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सीटों में उसे भी बड़ी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी कहते हैं कि राहुल गांधी की पहले निकल चुकी भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में व्यापक असर डाला था। इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 दिन रहकर 1,074 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान यह बनारस से शुरू होकर आगरा पहुंचकर लगभग पूरे प्रदेश के सभी अंचलों में पहुंच जाएगी। इस यात्रा से प्रदेश के सभी वर्गों में इसका व्यापक असर होगा। हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी सपा आरएलडी या अन्य दलों से भी उम्मीद है कि वह सब यात्रा को अपना भरपूर समर्थन देंगे। यह न्याय यात्रा प्रदेश के 2024 के चुनाव में कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन को ताकत देगी।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मरणासन्न पड़ी कांग्रेस को जिंदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। न्याय यात्रा सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के लिए भी चुनौती बनेगी, क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुई तकरार भले ही सार्वजनिक क्षेत्र में न दिख रही हो, लेकिन अंदर खाने में टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। तीन राज्यों के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के ऊपर क्षेत्रीय दलों का दबाव होगा। वैसे भी अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अंदर खाने कई उम्मीदवार भी तय कर रखे है। चूंकि यह यात्रा पूरी तरह राजनीतिक है इस कारण इसके बयान और गठबंधन पर लेकर आगे की भूमिका क्या होगी इस पर विपक्षी दलों की पूरी नजर रहेगी।

रावत कहते हैं कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के सहारे माहौल को गरमाने में लगी है‌। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद देशभर से राम भक्तों का अयोध्या आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे उत्तर भारत में भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटरों की लामबंदी का माहौल बनता दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने अयोध्या के सहारे पैदा किये जा रहे हिंदुत्व की नई लहर को रोक पाने की बड़ी चुनौती होगी।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव उन्हीं जिलों पर पड़ा था जहां से यात्रा गुजरी थी। क्योंकि यह यात्रा मध्यप्रदेश और राजस्थान भी गई वहां पर कुछ इसका विशेष असर नहीं दिखा। कर्नाटक में बदलाव की बयार बह रही थी जिस कारण वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई। इसका पूरा प्रभाव प्रदेश में नहीं पड़ता है। इस तरह की यात्रा जब तक बहुत व्यापक उद्देश्य के साथ नहीं चलती है, तब तक राजनीतिक असर नहीं होता है। 2012 में अखिलेश यादव ने जो यात्रा निकाली थी, सपा का प्रभाव पूरे प्रदेश में था। उस समय लोग मायावती से बदलाव चाहते थे। उन्होंने अपने को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया था, जिस कारण उन्हें सफलता मिली थी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने को बड़े विकल्प के तौर पर अभी तक प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। इंडिया गठबंधन के जो आंतरिक गतिरोध हैं, उसके कारण कांग्रेस ऐसा कर भी नहीं पाएगी। इसी कारण कांग्रेस से लोगों को बहुत अपेक्षा नहीं है। इसका प्रभाव बहुत सीमित रहेगा। एक-दो जिलों के बाद यह तय हो जायेगा कि इसमें स्थानीय लोगों का कितना जुड़ाव है। उसके बाद अन्य दल तय करेंगे कि इस यात्रा को कितनी गंभीरता से लिया जाए।

रतनमणि लाल कहते हैं कि इस यात्रा में राहुल गांधी के बयानों पर भी नजर होगी। एक बात तो तय है कि सिर्फ यात्रा किसी चुनाव का पैमाना नहीं हो सकती है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को रीलांच करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। पहले से जुड़े देश को वह फिर जोड़ने निकले हैं। उनकी पहली यात्रा विफल रही है। जिन लोगों ने 70 साल तक जनता के साथ अन्याय किया है, वे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस सिर्फ पुरातात्विक समाग्री बनकर रहेगी जो इतिहास में पढ़ाने के काम आयेगी।

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पटना 07 Jan, (एजेंसी): बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर सरकार भले ही खुद अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन शराबबंदी कानून के बाद अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री बढ़ने की बात भी कही जा रही है।

वैसे, शराबबंदी कानून कितनी सफल है, इसका संकेत इसी से लगता है कि विपक्ष इसकी असफलता को लेकर बराबर आरोप लगाता रहा है।

कहा जा रहा है कि नशे की पुड़िया शहरों में ही नहीं गांव तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस इसे लेकर सजग नहीं है, लेकिन इसके कोरियर के रूप में महिलाओं और बच्चों की संलिप्तता से पुलिस की परेशानी बढ़ जा रही है।

दरअसल, नशे के इस अंधे कुएं में ऐसे लोग भी पहुंच जा रहे हैं जो गांव से कुछ करने की तमन्ना लेकर राजधानी पटना पहुंचे थे। पटना के नशा मुक्ति केंद्रों में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जिसे न चाहते हुए भी इसमें धकेला गया है। जब एक बार लत लग जाए तो फिर वहां से निकलना मुश्किल है।

नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे कई शिकार मिल जायेंगे जिनकी आयु 14 से 18 साल के बीच हैं। एक छात्र के रूप में कोरियर बनने पहुंचा 15 वर्षीय छात्र ने शुरू में तो सिगरेट के कस लगाने से शुरुआत की, फिर इसी सिगरेट में गांजा की लत लग गई। इस दौरान कई दोस्त बन गए और फिर स्मैक की पुड़िया इसके हाथों तक पहुंचने लगी। जब तक परिजनों को पता चलता तब तक काफी देर हो गई थी।

यह कोई एक छात्र नहीं है जिसकी कहानी ऐसी है। कई लड़कियां भी ऐसे गिरोह के चंगुल में फंस चुकी हैं।

बताया जाता है कि गांव-गली नशे के धंधेबाजों ने अब इसमें महिलाओं को शामिल कर लिया है। ऐसी अधिकांश महिलाएं झोपड़पट्टी और मलिन बस्तियों में रहती हैं। इन बस्तियों में नशे का बाजार लगता है। अव्वल तो दृष्टि में आती ही नहीं, पुलिस ने छापा मारा भी तो महिला होने के नाते बच निकलने की पूरी संभावना होती है।

पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो नशे के विरुद्ध पटना पुलिस ने पूर्वी क्षेत्रों में जनवरी 2023 से दिसंबर तक 50 से अधिक मामले दर्ज किए है जिसमें 110 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी ही है। इसमें 48.785 किलोग्राम गांजा, 1836 ग्राम स्मैक, 8022 इंजेक्शन, 45.25 ग्राम अफीम, 321 शीशी कफ सीरप जब्त किया गया है।

पटना जिला के एक पुलिस अधिकारी बताते है कि नशेबाजों और नशे के तस्करों के खिलाफ लगातार कारवाई की जाती है। इसमें कई बार पुलिस को सफलता भी मिली है। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले पीरबहोर थाना क्षेत्र से एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके पूर्व कंकड़बाग इलाके से स्मैक बेचने वाले दंपति को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधिकारी भी मानते है कि छोटे कोरियर तो सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन बड़े तस्कर की गिरफ्तारी चुनौती है। दरअसल, ऐसे लोग नशे की पुड़िया देकर चले जाते हैं। इन्हें भी नशे की पुड़िया ही दी जाती है।

इसमें कोई शक नहीं कि इन मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं की तस्करी नेपाल के रास्ते बिहार में होती है। बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी का हाट स्पॉट पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, बगहा एवं किशनगंज हैं।

नेपाल सीमा क्षेत्र में भी लगातार मादक पदार्थों की बरामदगी की खबरें आती रहती हैं।

बहरहाल, सबसे बड़ी जरूरत है कि इन मादक पदार्थों की तस्करी पर न केवल ब्रेक लगाया जाए बल्कि अभिभावक भी अपने बच्चों पर नजर बनाकर रखें तभी आने वाली पीढ़ी को इस नशे की पुड़िया से बचाया जा सकता है।

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चंडीगढ़ 07 Jan, (एजेंसी): पंजाब में तीन विधेयकों को मंजूरी मिल गई है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। ये तीनों विधेयकों में पंजीकरण, संपत्ति हस्तांतरण संशोधन शामिल हैं। पंजीकरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023, संपत्ति हस्तांतरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 और भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 पंजाब विधानसभा द्वारा पारित थे जिन्हें राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट कर के जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का धन्यवाद भी अदा किया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद राज्यपाल महोदय…उम्मीद है कि अन्य सभी पंजाब समर्थक बिल भी जल्द ही मंजूर हो जाएंगे। उन्होंने लिखा, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। 1. पंजीकरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023, 2. संपत्ति हस्तांतरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023, 3. भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023।

बता दें, मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात दौरे पर हैं। वहां वह ‘आप’ के जेल में बंद विधायक चैत्र वसावा और उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे।

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भोपाल 07 Jan, (एजेंसी): मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध रूप से संचालित शेल्टर होम में रहने वाली 26 लड़कियों गायब पाई गईं। इस बीच जानकारी आई कि 26 में से 10 बच्चियों को खोज निकाला गया है। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि बालिका गृह से गायब 10 बच्चियां अयोध्या नगर क्षेत्र की रहने वाली हैं। बाकी बच्चियों के भी घर पहुंचने की बात सामने आई है। लड़कियों को मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, झारखंड और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों से बचाकर भोपाल लाया गया था।

मामला तब सामने आया जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भोपाल के बाहरी परवलिया इलाके में स्थित आंचल गर्ल्स हॉस्टल का औचक दौरा किया। इसके बाद से आला अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए।

बालिका गृह से 26 लड़कियों के गायब होने के मामले में जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, उन पर कार्रवाई की गई है। सीडीपीओ बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सीडीपीओ कोमल उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी सुनील सोलंकी एवं सहायक संचालक महिला बाल विकास रामगोपाल यादव को एससीएन जारी किया गया है।

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जयपुर 07 Jan, (एजेंसी): राजस्थान में पहली बार विधायक बने और अब मुख्‍यमंत्री भजन लाल शर्मा के समक्ष चुनौतियां बड़ी हैं।

शर्मा पहले सरपंच रह चुके हैं और एक बार बीजेपी से बागी होकर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन तब उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार वह पहली बार सांगानेर से विधायक बने और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बना दिया।

शर्मा को जमीनी स्तर पर संगठन चलाने का अनुभव है, लेकिन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती नौकरशाही और अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटना होगा।

इस बीच बीजेपी के लिए पहली चुनौती राजस्थान में पार्टी के गुटों को एकजुट करना है। भगवा पार्टी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है।

राज्य में भाजपा के कई बड़े नेता हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ जैसे कुछ नाम शामिल हैं।

अब, यह शर्मा की जिम्मेदारी होगी कि वे उन्हें एकजुट रखें, या कम से कम उनके साथ ऐसे संबंध स्थापित करें, जिससे वे उनके खिलाफ साजिश न करें या विद्रोह न करें।

इसके अलावा, उनके पास विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी कांग्रेस को समझाने की प्रतिभा होनी चाहिए।

सबसे पुरानी पार्टी में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और हरीश चौधरी जैसे कई दिग्गज नेता हैं, जिन्हें बहुत चतुर राजनेता माना जाता है। इन्हें संभालना शर्मा के लिए बड़ी चुनौती होगी।

शर्मा के लिए दूसरी बड़ी परीक्षा नौकरशाही है, जो पिछली सरकार में काफी प्रभावी थी।

अशोक गहलोत सरकार के अन्य नेता और जनता तत्कालीन मुख्यमंत्री के आसपास के नौकरशाहों से चिढ़ने लगी थी।

शर्मा के लिए अब नौकरशाही को संभालना एक बड़ा काम होगा, क्योंकि उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है।

हालांकि, शर्मा के लिए सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय प्रबंधन होगी। वित्तीय कुप्रबंधन के कारण नई सरकार को 30,000 करोड़ रुपये का बकाया बिल चुकाना होगा।

ऊपर से बीजेपी ने रसोई गैस 450 रुपये प्रति सिलेंडर देने का वादा किया है। वित्तीय कुप्रबंधन के युग में इसे पूरा करना शर्मा के कौशल की एक बड़ी परीक्षा होगी।

ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं, जिनसे शर्मा को निपटना होगा। पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान के युवा गहलोत सरकार से नाराज थे और बीजेपी ने इसे चुनाव में भुनाया भी। अब शर्मा के सामने चुनौती यह है कि पेपर लीक कैसे रोका जाए और युवाओं की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए।

राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन और शर्मा कैबिनेट में 22 मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं।

जोधपुर में मारवाड़ राजपूतों ने मंत्रिमंडल से असंतोष जताया है और कहा है कि बीजेपी सरकार में समाज को वह जगह नहीं मिली है, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। समुदाय ने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना होगा।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश भंडारी ने कहा, “वित्तीय स्थिति खराब है क्योंकि राज्य पर 59 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और ब्याज देना भी संभव नहीं है। वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है और इसे विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए अन्यथा बजट को संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा।

भाजपा के भीतर गुटबाजी पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘पार्टी के मतभेदों को केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा क्योंकि सब कुछ नई दिल्ली में नियंत्रित किया जाता है। केंद्र इस संकट का प्रबंधन करने में सक्षम होगा।”

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, अरविंद पनगढ़िया, सोलहवें वित्त आयोग (एसएफसी) का नेतृत्व करेंगे और वह विकास कार्यों के लिए धन कैसे खर्च किया जाए, इस मुद्दे पर गौर करेंगे। पनगढ़िया को वापस बुला लिया गया है और वह रेगिस्तानी राज्य के मामलों को देखेंगे क्योंकि वह राजस्थान से हैं और सभी को जानते हैं।

उन्होंने कहा,“संसाधन की पहचान, उसका उपयोग और राजस्व सृजन के लिए संसाधनों का पुनर्गठन सबसे बड़ा लक्ष्य है। स्थानीय कर राजस्व उत्पन्न करते हैं और इसलिए सबसे बड़ा काम राज्य के वित्त को प्रबंधित करने के लिए राजस्व उत्पन्न करना है।”

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श्रीनगर 07 Jan, (एजेंसी): श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में रविवार को इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात देखी गई, जब न्यूनतम तापमान क्रमश: शून्य से 5.6 और 3.4 डिग्री नीचे गिर गया।

पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के साथ तीव्र शुष्क शीत लहर ने कश्मीर में लोगों की तकलीफें बढ़ा दी हैं।

मौसम विभाग के बयान में कहा गया है कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 5.6, गुलमर्ग में माइनस 4.4 और पहलगाम में माइनस 6.5 रहा।

लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 15.3 और कारगिल में माइनस 14.3 रहा।

जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 3.4, कटरा में 6, बटोटे में 2.1, भद्रवाह में माइनस 0.2 और बनिहाल में माइनस 2.2 रहा।

कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि जिसे ‘चिल्लई कलां’ के नाम से जाना जाता है, 21 दिसंबर को शुरू हुई और 30 जनवरी को समाप्त होगी।

गर्मियों के महीनों के दौरान पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की स्थानीय लोगों की उम्मीदें चिल्लई कलां के शेष हिस्से पर टिकी हैं। यदि चिल्लई कलां के शेष भाग के दौरान पर्याप्त बर्फबारी होती है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अन्यथा आने वाली गर्मियां स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आएंगी।

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हैदराबाद 07 Jan, (एजेंसी): हाल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा वादा की गई छह में से पांच गारंटी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार को 1.05 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। नई सरकार के सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम ‘प्रजा पालन’ के दौरान, जो 6 जनवरी को समाप्त हुआ, राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

अधिकारियों के मुताबिक, सभी गांवों, कस्बों और शहरों में 1,25,84,383 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,05,91,636 आवेदन पांच गारंटियों के लिए थे। बाकी 19,92,747 आवेदन अन्य जरूरतों के लिए थे।

28 दिसंबर को शुरू हुआ यह कार्यक्रम 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,623 नगरपालिका वार्डों में आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम के दौरान कुल 1,11,46,293 घरों को कवर किया गया।

जो लोग कार्यक्रम के दौरान आवेदन जमा नहीं कर सके, वे बाद में ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्डों के कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं।

महालक्ष्मी, रायथु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरम्मा इंदलु और चेयुथा के कार्यान्वयन के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। पांच गारंटियों के लिए एक ही आवेदन पत्र था।

छठी गारंटी (युवा विकासम) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन बाद में प्राप्त किये जायेंगे

महालक्ष्मी के तहत प्रत्येक महिला को प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी जबकि 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी।

रायथु भरोसा गारंटी के तहत, प्रत्येक किसान को हर साल प्रति एकड़ 15,000 रुपये मिलेंगे। खेतिहर मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे।

इंदिराम्मा इंदलु के तहत बेघरों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तेलंगाना के शहीदों और तेलंगाना आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के परिवारों को 250 वर्ग गज का घर आवंटित किया जाएगा।

गृह ज्योति के तहत हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।

युवा विकासम के तहत, पार्टी ने सभी मंडलों में छात्रों और तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में से प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपये के विद्या भरोसा कार्ड का वादा किया।

चेयुथा के तहत, वृद्धावस्था, विधवा, एकल महिलाओं जैसी विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को 4,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। विकलांगों को हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि रायथु बंधु और पेंशन योजनाओं के सभी मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

मुख्य सचिव ए शांति कुमार ने कहा है कि प्रजा पालन चार माह में एक बार आयोजित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जो लोग इस बार अपना आवेदन जमा नहीं कर सके, उन्हें एक और मौका मिलेगा।

अधिकारियों ने 17 जनवरी तक सभी आवेदनों की डेटा एंट्री की व्यवस्था की है। डेटा एंट्री का काम मंडल मुख्यालय में शुरू हुआ और इसकी निगरानी मंडल राजस्व और मंडल विकास अधिकारियों द्वारा की जा रही है। प्रजा पालन के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षी अधिकारी जिला स्तर पर डेटा प्रविष्टि की निगरानी कर रहे हैं।

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विजयवाड़ा 07 Jan, (एजेंसी): आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में रविवार को टीएसआरटीसी की बस और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। हादसा गुडलुरु मंडल के माचेरला के पास हुआ। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की बस पीछे से एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

बस चालक विनोद (45) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात यात्री घायल हो गए। घायलों को पहले कवाली क्षेत्र के अस्पताल ले जाया गया और बाद में नेल्लोर स्थानांतरित कर दिया गया। यात्रियों में से एक सीथम्मा (65) ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टीएसआरटीसी की बस करीब 30 यात्रियों को लेकर तेलंगाना के मिरयालगुडा से तिरूपति जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

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नई दिल्ली 07 Jan, (एजेंसी): भाजपा ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए सिक्किम से दोरजी शेरिंग लेप्चा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने रविवार को यह घोषणा की है। एसडीएफ सदस्य और राज्यसभा सांसद हिशे लाचुंगपा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इस साल राज्यसभा से 68 सांसद रिटायर होने वाले हैं।

दिल्ली की तीन सीटें खाली होने वाली है। इसी बीच 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को अपने तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। आप की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने पार्टी की तरफ से मौजूदा राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और एनडी गुप्ता के अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाम पर मुहर लगा दी है। स्वाति मालीवाल पहली बार राज्यसभा में पहुंचेंगी।

बात करें भाजपा सदस्यों की तो इस साल केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कार्यकाल पूरा होने वाला है।

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मुंबई 07 Jan, (एजेंसी) : बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तलाक के बाद गुजारा भत्ते से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से बिना किसी शर्त के भरण पोषण पाने की हकदार है। भले ही उसने दूसरी शादी ही क्यों न कर ली हो। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश पाटिल ने इस मामले में 2 जनवरी को सुनाए अपने फैसले में कहा, ‘मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- 1986 (MWPA) का सार यह है कि एक तलाकशुदा महिला अपने भरण-पोषण के लिए पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। इसमें यह मायने नहीं रखता कि उसने दूसरी शादी कर ली है।

जस्टिस पाटिल ने इसके साथ ही शख्स द्वारा अपनी पूर्व पत्नी को एकमुश्त गुजारा भत्ता देने के पिछले दो आदेशों को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि धारा 3 (1) (ए) के तहत पति और पत्नी के बीच हुआ तलाक अपने आप में पत्नी के लिए भरण-पोषण का दावा करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा अधिकार… तलाक के दिन ही साफ हो जाता है। बता दें कि इस जोड़े की शादी फरवरी 2005 में हुई थी और दिसंबर 2005 में एक बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद पति काम के लिए विदेश चले गए, तो जून 2007 में, पत्नी और उनकी बेटी अपने माता-पिता के साथ रहने चली गईं। इसके बाद अप्रैल 2008 में पति ने महिला को रजिस्टर्ड डाक से तलाक दे दिया।

ऐसे में महिला ने MWPA के तहत अपने और अपनी बेटी के भरण-पोषण के लिए आवेदन किया। अगस्त 2014 में महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए चिपलुन मजिस्ट्रेट ने उन्हें 4.3 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। फिर मई 2017 में खेड़ सेशन कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया। ऐसे में उस शख्स ने कोर्ट ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां जस्टिस पाटिल को बताया गया कि उसने अप्रैल 2018 में पत्नी को तलाक दिया था और अक्टूबर 2018 में महिला ने दूसरी कर ली थी। पति के वकील शाहीन कपाड़िया और वृषाली मेनदाद ने कहा कि वह उसे गुजारा भत्ता देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह पुनर्विवाह होने तक ही इस राशि की हकदार थी।

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अलमोड़ा 07 Jan, (एजेंसी): अलमोड़ा जिले के मन्हैत-पीपना मोटर मार्ग में एक दुखद हादसा हो गया। मौलेखाल के पास एक मैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, देर रात मोहन भंडारी (32) पुत्र प्रताप सिंह भंडारी अपने मैक्स वाहन से मौलेखाल जा रहा था। मन्हैत गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे मे वाहन के परखच्चे उड़ गए। देर रात हादसा होने के कारण लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई। सुबह आसपास के लोगों की नजर खाई में गिरे वाहन पर पड़ी। उन्होंने इसकी सूचना सल्ट पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से मोहन के शव को खाई से निकाला जा सका। चालक मन्हैत गांव का ही बताया जा रहा है। वह देर रात परिचित को रामपुर गांव छोड़कर घर वापस लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही हुई इस घटना में उसकी मौत हो गई। वह अपने माता-पिता के साथ अकेले ही घर में रहता था।

एसओ अजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए देवायल अस्पताल भेज दिया है। वाहन में सिर्फ चालक ही था।

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ग्रेटर नोएडा 07 Jan, (एजेंसी): गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना के खिलाफ नोएडा पुलिस ने फिर बड़ी करवाई की है। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा के शाहदरा गांव में स्थित रवि की 70 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। गैंगस्टर और गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी रवि काना को लेकर पुलिस लगातार दबिश देकर कारवाई कर रही है।

रवि द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को भी पुलिस जब्त कर रही है। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस ने शाहदरा गांव में स्थित एक 4000 वर्ग मीटर के प्लॉट और पांच दुकानों को सील कर दिया। इस संपत्ति की कीमत करीब 70 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस अब तक रवि नागर और उसके गिरोह की लगभग 300 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर चुकी है, जिसमें उसकी स्क्रैप की दो फैक्ट्रियां, कई वाहन दिल्ली में स्थित उसके गैंग के सदस्य का एक मकान और कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं।

पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे इसी गिरोह के एक सदस्य विक्की को गिरफ्तार कर लिया। विक्की सलारपुर का रहने वाला है। वह रवि के गिरोह के ट्रांसपोर्ट के काम को संभालता था। गैंगरेप के मामले में रवि नागर उर्फ रवि काना फरार चल रहा है। इसको लेकर पुलिस के द्वारा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड सहित कई राज्‍यों में दबिश दे चुकी है। पुलिस की 5 से ज्यादा टीमें रवि और उसके गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा रवि के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद रवि अभी फरार चल रहा है।

एक तरफ पुलिस रवि नागर को तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। अभी तक उसके गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। बीटा 2 थाने में रवि सहित 16 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्‍ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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नई दिल्ली 07 Jan, (एजेंसी): बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और बेटी समेत उसके परिवार के सदस्‍यों की हत्या के मामले में दोषियों की जल्द रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (8 जनवरी) को अपना फैसला सुनाएगा। उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दरिंदगी 2002 के गुजरात दंगों के दौरान की गई थी।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्‍ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की विशेष पीठ 8 जनवरी को फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2023 में 15 अगस्त, 2022 को राज्य की छूट नीति के तहत 11 दोषियों को रिहा करने की गुजरात सरकार की कार्रवाई की वैधता के सवाल पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों ने सजा में छूट के आदेश के खिलाफ सीपीआई-एम नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, आसमां शफीक शेख और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि जब पीड़िता ने स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तो दूसरों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

साथ ही, दोषियों ने दलील दी थी कि उन्हें शीघ्र रिहाई देने वाले माफी आदेशों में न्यायिक आदेश का सार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर, एक जनहित याचिका वादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी थी कि छूट के आदेश ‘कानून की दृष्टि से खराब’ हैं और 2002 के दंगों के दौरान बानो के खिलाफ किया गया अपराध धर्म के आधार पर किया गया “मानवता के खिलाफ अपराध” था। जयसिंह ने कहा था कि शीर्ष अदालत के फैसले में देश की अंतरात्मा की आवाज झलकेगी।

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कैलिफोर्निया ,06 जनवरी (एजेंसी)। अलास्का एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार होते होते बचा। बोइंग 737-9 मैक्स विमान को उस समय आपात लैंडिंग करनी पड़ी, जब उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही उसका एक दरवाजा हवा में ही खुल गया।

यात्रियों द्वारा बनाए गए वीडियो में देखा गया कि बीच का केबिन दरवाजा विमान से पूरी तरह से अलग हो गया था। बता दें कि विमान पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के ओन्टारियो के लिए जा रहा था। विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद ही ये घटना घटी। विमान में 171 लोग और 6 चालक दल के सदस्य स्वार थे।

दरवाजे के अलग होने की बात पता लगने के बाद पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित रूप से वापस उतरा गया। घटना के बाद अलास्का एयरलाइंस ने एक्स पर लिखा, हम घटना के बारे में जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या और कैसे हुआ।

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