हैदराबाद 07 Jan, (एजेंसी): तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को राज्य के वित्त प्रबंधन में कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस की छह गारंटियों को पूरा करना उनके लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है।
हालांकि सत्ता में आए अभी एक महीना ही हुआ है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार पहले से ही विपक्ष के दबाव में है कि वह 100 दिनों में छह गारंटी लागू करने के अपने वादे को पूरा करे।
स्वयं मुख्यमंत्री के शब्दों में, उनकी सरकार को खाली खजाना विरासत में मिला है और इसे ध्यान में रखते हुए, मुफ्त वस्तुओं के बिल का भुगतान करने के लिए संसाधन जुटाना एक कठिन काम होगा।
उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जिनके पास वित्त विभाग भी है, अपना पहला बजट पेश करते समय अपना काम निपटा लेंगे।
मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के अलावा छह गारंटियों को लागू करने के लिए धन आवंटित करते समय, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्य विकास के मोर्चे पर पिछड़ न जाए।
अकेले छह गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए कल्याण बजट को दोगुना कर 1.2 लाख करोड़ रुपये करने की आवश्यकता हो सकती है और पिछले बजट में राजस्व और राजस्व व्यय लगभग 1.72 करोड़ रुपये के बराबर है, अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन ढूंढना एक बड़ा काम होगा।
विशेषज्ञ पहले ही आगाह कर चुके हैं कि अगर पूरा बजट कल्याणकारी योजनाओं और वेतन-पेंशन पर चला गया तो बुनियादी ढांचे के काम जैसे पूंजीगत व्यय के लिए कुछ नहीं बचेगा।
सत्ता संभालने के तुरंत बाद, कांग्रेस सरकार ने राज्य विधानसभा में राज्य के वित्त और ऊर्जा पर श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। वे राज्य की वित्तीय स्थिति और बिजली वितरण कंपनियों के खराब स्वास्थ्य की निराशाजनक तस्वीर दिखाते हैं।
इसने वर्तमान स्थिति के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान पिछली बीआरएस सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें राज्य दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है।
राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण, राज्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वित्तीय समायोजन उपकरणों पर निर्भर है।
पिछले सप्ताह आरबीआई के एक बयान के अनुसार, जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से बाजार उधार की मात्रा कम से कम 13,000 करोड़ रुपये होगी।
विधानसभा में प्रस्तुत श्वेतपत्र के अनुसार, राजकोषीय तनाव है और राज्य 6.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ऋण संकट का सामना कर रहा है।
वित्त मंत्री ने पिछले महीने विधानसभा में कहा था कि तेलंगाना, जो 2014 में राजस्व अधिशेष राज्य था, आज दैनिक आधार पर आरबीआई से मिलने वाले तरीकों और साधनों पर निर्भर है।
सरकार ने छह गारंटियों को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान नहीं लगाया है। उसे अतिरिक्त 70,000 करोड़ रुपये का आवंटन करना पड़ सकता है।
राजनीतिक विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी कहते हैं, ”100 दिनों की समय सीमा में गारंटी को लागू करना एक चुनौती होगी।”
छह गारंटियों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या पहले ही 93 लाख से अधिक हो चुकी है। सभी गारंटियों के लिए एक सामान्य आवेदन पत्र है और भरे हुए फॉर्म 28 दिसंबर (2023) और 6 जनवरी के बीच प्राप्त किए गए थे।
राघवेंद्र रेड्डी ने कहा, “लाखों अन्य लोगों ने सफेद राशन कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए जारी) के लिए आवेदन किया है, जो लाभ प्राप्त करने का मानदंड है। जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और उन्हें पूरा करना एक बड़ा काम होगा।”
उनका मानना है कि रायथु भरोसा योजना के तहत किरायेदार किसानों जैसे लाभार्थियों की पहचान करना एक और चुनौती होगी।
पिछली सरकार ने किरायेदार किसानों को अपनी योजना रायथु बंधु से बाहर रखा था।
रायथु भरोसा के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 15,000 रुपये प्रति एकड़ का निवेश समर्थन मिलेगा। रायथु बंधु के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता 10,000 रुपये थी और यह केवल भूमि के मालिक किसानों के लिए थी।
रेवंत रेड्डी के सामने 2024 के अंत तक सरकारी विभागों में दो लाख रिक्तियां भरने की भी चुनौती है।
बेरोजगार युवा नौकरी अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) का पुनर्गठन होना बाकी है और नई टीम के कार्यभार संभालने के बाद ही भर्ती परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
मुख्यमंत्री पर 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के वादे को तुरंत लागू करने का भी दबाव होगा।
पिछली सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने के अपने वादे से मुकरने और सरकारी नौकरियाँ देने में उसकी विफलता को लेकर बेरोजगार युवाओं में गुस्सा कांग्रेस पार्टी की जीत का एक प्रमुख कारक था।
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और चार अन्य मंत्रियों ने पहले कभी कोई प्रशासनिक पद नहीं संभाला था।
7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 10 मंत्रियों ने शपथ ली।
केवल दो मंत्री – तुम्मला नागेश्वर राव और जुपल्ली कृष्ण राव – ने तेलंगाना में मंत्री के रूप में कार्य किया था, जबकि तीन अन्य ने संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कार्य किया था।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि रेवंत रेड्डी ने सभी प्रमुख चेहरों को जगह दी है, वे अभी भी छूटे हुए वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए छह मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं।
चूंकि कोई मुस्लिम उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हुआ था, इसलिए समुदाय के कुछ वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा के लिए नामांकित करके मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की जा रही है।
विश्लेषकों का कहना है कि रेवंत रेड्डी के लिए बड़ी चुनौती कैबिनेट में हैदराबाद को प्रतिनिधित्व देना होगा क्योंकि राज्य की राजधानी में कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक नहीं है।
राघवेंद्र रेड्डी ने कहा,“यह ग्रामीण तेलंगाना है, जिसने कांग्रेस पार्टी को चुना। यह देखना बाकी है कि रेवंत रेड्डी हैदराबाद को प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित करते हैं।”
टीआरएस (अब बीआरएस) को 2014 में इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। उसने हैदराबाद में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था।
हालांकि, केसीआर अन्य दलों के कुछ प्रमुख नेताओं को टीआरएस में लुभाने में कामयाब रहे और उन्हें मंत्री पद से पुरस्कृत किया।
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेवंत रेड्डी ग्रेटर हैदराबाद के कुछ बीआरएस विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए वही रणनीति अपनाते हैं।
हाल के चुनावों में, कांग्रेस ने 119 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटें जीतकर बीआरएस से सत्ता छीन ली। बीआरएस 39 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी और एआईएमआईएम को क्रमश: आठ और सात सीटें मिलीं। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी सीपीआई ने बाकी सीट जीत ली।
जहां कांग्रेस ने लगभग सभी जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं ग्रेटर हैदराबाद में वह एक भी सीट जीतने में असफल रही।
बीआरएस ने 16 सीटें जीतकर क्षेत्र पर अपनी पकड़ जारी रखी, जबकि उसकी मित्र पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी सभी सात सीटें बरकरार रखीं।
बीजेपी ने अपनी एकमात्र सीट भी बरकरार रखी।
******************************