सीआरपीएफ स्थापना दिवस 

नई दिल्ली 27 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षाबलों को बधाई देते हुए देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ की भूमिका को सर्वोपरि बताया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में कहा, “सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को मेरी शुभकामनाएं।

राष्ट्र के प्रति उनका अटूट समर्पण और उनकी अथक सेवा वास्तव में सराहनीय है। वे हमेशा साहस और प्रतिबद्धता के उच्चतम मानकों के पक्षधर रहे हैं। हमारे देश को सुरक्षित रखने में भी उनकी भूमिका सर्वोपरि है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बलों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं।

बता दें, सीआरपीएफ की स्थापना आजादी से पहले 1939 में अंग्रेजों ने की थी. तब इस बल का नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। आजादी के बाद 28 दिसंबर, 1949 को संसद में एक अधिनियम लाकर इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया।

आजादी के बाद देशी रियासतों को भारत सरकार के अधीन लाने की जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ को दी गई। सीआरपीएफ ने वीरता दिखाते हुए जूनागढ़, हैदराबाद, काठियावाड़ और कश्मीर जैसी रियासतों को भारत में शामिल कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।

इन रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही राजस्थान, कच्छ और सिंध सीमाओं में घुसपैठ की जांच में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई।

सीआरपीएफ ने 21 अक्टूबर 1959 को चीन के हमले को नाकाम करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान की याद में हर साल 21 अक्टूबर को स्‍मृति दिवस मनाया जाता है।

इस बल ने 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। इस आक्रमण में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 1965 और 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में भी सीआरपीएफ ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान से युद्ध किया।

1970 के दशक में त्रिपुरा और मणिपुर में हुई शांति भंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने कई सालों तक अभियान चला कर इलाके से उग्रवादियों का सफाया कर दिया।

इसके अलावा 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले को सीआरपीएफ के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए नाकाम कर दिया था। हमले के दौरान सीआरपीएफ और आतंकवादियों के बीच 30 मिनट तक फायरिंग हुई थी। जिसमें पांच आतंकवादियों को मार गिराया गया था।

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अब 5वें नंबर पर – कंगना रनौत

नई दिल्ली 26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने बजट और केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रमुखता से अपने विचार रखे। कंगना ने कहा कि दस साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, जो अब 5वें नंबर पर आ चुकी है।

कंगना ने अपने भाषण की शुरुआत नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए की। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार हिमाचल की मंडी सीट से सांसद चुनकर संसद पहुंची हूं। मुझे इस बात का एहसास है कि 18वीं लोकसभा कोई आम लोकसभा नहीं है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है मैं उन्हें बधाई देती हूं।

”भारत की जनता ने स्थिर और सहज सरकार को चुना है। वह भी बधाई के पात्र हैं। 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, जो अब 5वें नंबर पर आ चुकी है। यह अब तेजी के साथ तीसरे नंबर पर जा रही है।

कंगना ने बजट 2024 पर बोलते हुए कहा कि मैं इस बजट का स्वागत करती हूं। यह बजट सभी वर्गों को शक्ति प्रदान करेगा। इस बजट से हमारी अर्थव्यवस्था को तीव्रता मिलेगी। इस बजट से हम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के करीब पहुंचेगे।

कंगना ने हिमाचल में कांग्रेस सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए कहा, ”पिछले साल हिमाचल में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया था, जिसकी वजह से लोगों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। प्रदेश अभी भी उस त्रासदी से बाहर नहीं आ सका है, जिसकी मूल वजह वहां की कांग्रेस सरकार है। उनकी भ्रष्टाचार नीतियों की वजह से लोग आपदा के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हिमाचल के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की। जितना काम हिमाचल में बीते 10 सालों में हुआ है, उतना भारत की आजादी के 60 साल तक नहीं हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के कार्यकाल में ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हिमाचल में सड़कों का निर्माण करवाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को एम्स, ट्रिपल आईटी आईआईएम जैसी वैश्विक संस्थान दी। प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन मिली है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को साढ़े तीन हजार करोड़ की लागत का हाईवे दिया है, जिसमें 5 से ज्यादा टर्नल और 37 से ज्यादा ब्रिज शामिल हैं। प्रदेश को वैश्विक स्तर की इन्फ्रास्ट्रक्चर मिली है। 9 किमी की अटल टनल विश्व की सबसे बड़ी टनल है। 11 हजार करोड़ के हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल को दिए है, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला और आयुष्मान योजना से लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है।

कंगना रनौत ने 6 मिनट 44 सेकंड के अपने पहले भाषण के अंत में महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ”जब मैं लोकसभा में आई थी, तो महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था, जो महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल के मंडी क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बनने के बाद पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल को लाभ पहुंचेगा।

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डिप्टी सीएम ने ऐसे दिया जवाब

लखनऊ 26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को “मोहरा” बताया है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के वाई-फाई के पासवर्ड हैं। अखिलेश के इस तंज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है।

उन्होंने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा कि आप खुद कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं और भाजपा को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी न पालें। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह आप समाजवादी पार्टी को समाप्त होने से बचाने के लिए काम करें, उस पर ज्यादा ध्यान दें।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2027 में 2017 दोहारायेगी। कमल खिला है, खिलेगा और खिलता ही रहेगा।

अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने हर व्यवस्था हर विभाग को खराब करने का काम किया है। यह दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। लेकिन, मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए।

13 मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी स्थिति क्या है? गरीब को कहीं भी इलाज नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिला अस्पताल नहीं बनाया गया। जहां पर दवाई, इलाज और इंतजाम मिल जाए गरीबों को।

यह तो अस्पताल की व्यवस्था है। साथ ही साथ कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, अब धीरे-धीरे इसकी पोल खुलने लगी है। यहां की सरकार ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। जिस गांव में जितना काम करके हमने छोड़ दिया, उसके आगे काम हुआ ही नहीं।

अभी लोकसभा में बजट पेश किया गया। हमसे सबने पूछा कि यूपी को बजट में क्या मिला। अखिलेश ने कहा कि बिहार को बजट में जो मिला है, क्या बिहार में इससे बाढ़ रूक जाएगी। अगर यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी तो बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी।

वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट “एक्स” से पोस्ट करते हुए लिखा कि 26 जुलाई को सपा के लखनऊ स्थित मुख्यालय में एक सादगीपूर्ण समारोह में ‘संविधान-मानस्तंभ’ की स्थापना की जाएगी, जिसमें भारत के संविधान की एक प्रति की स्थापना होगी, जिससे ‘पीडीए-प्रकाशस्तंभ’ के रूप में ‘भारत का संविधान’ हमारे सामाजिक न्याय का मार्ग सदैव प्रकाशित और प्रशस्त करता रहे।

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धामी सरकार का बड़ा ऐलान

देहरादून 26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । । कारगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित समारोह में कहा कि सम्मान स्वरूप आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़कर ₹50 लाख कर दी गई है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल शहीदों की याद में आयोजित समारोह में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों को मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि अब शहीदों के परिजन सरकारी नौकरी के लिए 2 साल नहीं, बल्कि 5 साल तक आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी दी। लिखा, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क, देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया।

इस दौरान शहीद आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख करने, वीरगति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने और शहीद आश्रितों हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में पद न होने पर अन्य विभागों में नौकरी प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों के समतुल्य अवकाश देने की घोषणा की।

हम सैनिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने पर भी कार्य कर रही है, जल्द ही इस निर्णय को भी लागू किया जाएगा।

बता दें, प्रदेश में कारगिल विजय दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हरिद्वार के ऋषिकुल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सभागार में शहीदों को नमन किया

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CCTV फुटेज में कैद हुए बदमाश

रोहतक 26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । हरियाणा के रोहतक में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब चार बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक्सिस बैंक से 6.70 लाख रुपए लूट लिए। यह सनसनीखेज वारदात शाम 4 बजकर 57 मिनट पर हुई, जिसकी CCTV फुटेज अब सामने आई है। CCTV फुटेज में दिखाया गया है कि 25 जुलाई की शाम 4:57:22 बजे चार बदमाश बैंक में दाखिल होते हैं। बदमाशों ने बैंक में प्रवेश करते ही कर्मचारियों को हथियारों के बल पर डराना शुरू कर दिया। उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और महज 170 सेकेंड में 6.70 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। 5:00:12 बजे वे बैंक से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं।

बदमाशों ने न केवल बैंक में लूटपाट की, बल्कि बैंक मैनेजर के साथ बर्बरता भी की। उन्होंने मैनेजर को बुरी तरह से पीटा और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। जाते-जाते बदमाश मैनेजर का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए।

बदमाशों के फरार होने के बाद पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।

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छपरा, 26 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । आम जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए चौबीस घंटे कार्य करने वाले सांसद कंट्रोल रूम को अपग्रेडेशन करने के लिए कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है। विदित हो कि सांसद कंट्रोल रूम टॉल फ्री नं॰ 18003456222 पर चौबीस घंटे कार्यरत है जिसे अगले निर्देश तक के लिए स्थगित किया गया है।

शीघ्र ही नये स्वरूप और नई सुविधाओं के साथ पुनः इसका संचालन आरंभ किया जायेगा। इस संदर्भ में सांसद ने बताया कि कंट्रोल रूम सीधे-सीधे जनता से जुड़ा है और उनकी समस्याओं का उचित हल यहां मिलता है इसलिए हमें खेद है कि कुछ अवधि के लिए यह सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं हो पायेगी, तथापि सांसद ने बताया कि जन समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यालय पहले की भांति तत्पर है और आम जनता को मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

इसके माध्यम से केवल देश ही नहीं विदेश में भी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है। सारण सांसद का यह कंट्रोल रूम देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी तरह की एक मात्र सांसद के निर्देशन में संचालित और आमजन की सेवा में दिन रात सेवारत यह कंट्रोल रूम संचालित था जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती रहती है।

सांसद रुडी के कंट्रोल रूम में चिकित्सीय सहायता, बिजली की समस्या, विदेश में किसी प्रकार की समस्या, अगलगी आदि महत्वपूर्ण समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है और आमजन लाभान्वित होते है।

सारण सांसद ने वर्ष 2018 में सांसद कंट्रोल रूम की स्थापना की थी जिसके माध्यम से सारण के आमजनों को लाभ पहुंचाया जाता था। कुछ समय बाद ही कोविड काल में रुडी ने राज्य के सभी जिलों के निवासियों के लिए कंट्रोल रूम की सेवा शुरू कर दी।

अपनी स्थापना से लेकर आज तक कंट्रोल रूम में विभिन्न सेवाओं के लिए 7 लाख फोन कॉल आये जिससे हजारों लोग लाभान्वित हुए है।

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सुलतानपुर 26 jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में वे पेश हुए और अपना बयान दर्ज करवाया। उन्होंने कहा परिवाद मे कहे गए कथन झूठे और निराधार हैं।

उन्होंने कहा कि मेरी और पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनैतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया। उन्होंने सारे आरोप झूठे और निराधार बताए हैं। बहरहाल अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी, वहीं कोर्ट ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वहीं राहुल के दौरे को लेकर पूरा दीवानी परिसर छावनी में तब्दील रहा, वहीं राहुल से मिलने के लिए भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दरअसल करीब साढ़े 5 वर्ष पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक अपत्तिजनक बयान दिया था। इसी से नाराज सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा मिश्रा ने परिवाद दाखिल किया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले में राहुल गांधी बीते 20 फरवरी को सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे और अपनी जमानत करवा ली थी।

फिलहाल पिछली कई पेशियों से राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे। लिहाजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उन्हें अंतिम मौका दिया था। लिहाजा आज राहुल कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान दर्ज करवाया। राहुल के अधिवक्ता की माने तो कोर्ट में राहुल ने परिवाद मे कहे गए कथन झूठे और निराधार बताए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी और पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनैतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया। उन्होंने सारे आरोप झूठे और निराधार बताए हैं।

बहरहाल अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी, वहीं कोर्ट ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वापस जाते समय राहुल गांधी विधायक नगर चौराहे के समीप गुमटी में एक मोची की दूकान पर रूके और उससे उसके व्यवसाय पर चर्चा की। जिसके बाद मोची चैतराम भावुक हो उठा और बोला साहब मेरे पास आपके लिए उपहार में एक चरण पादुका है जिस पर राहुल मुस्कुराये और बोले शादी के लिए आपसे ही लेकर जाउगा।

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सुप्रीम कोर्ट में UP सरकार का जवाब

नई दिल्ली 26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए नेमप्लेट लगाने का निर्देश जारी किया गया था। राज्य सरकार ने कहा कि निर्देश जारी करने के पीछे का मकसद कांवड़ियों की यात्रा के दौरान उनके भोजन को लेकर सूचित विकल्प पेश करना था, ताकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

सहारनपुर के संभागीय आयुक्त द्वारा शपथ-पत्र में कहा गया है, “कांवड़ियों को परोसे जाने वाले भोजन के बारे में छोटी-छोटी भ्रांतियां भी उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं और खासकर मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में तनाव पैदा कर सकती हैं।”

यूपी सरकार ने कहा है कि यह निर्देश 2 सप्ताह से भी कम अवधि के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग तक ही सीमित था, केवल कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन को सुनिश्चित करने के लिए। सालाना 4.07 करोड़ से अधिक कांवड़िए ये यात्रा करते हैं।

यूपी सरकार ने अपने जवाब मे कहा है कि राज्य द्वारा जारी निर्देश दुकानों और भोजनालयों के नामों से होने वाले भ्रम के बारे में कांवड़ियों की ओर से मिली शिकायतों के बाद किए गए थे। शिकायतें मिलने पर ही पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों की चिंताओं को दूर करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की।

यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से कर सकते हैं। मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी भ्रम से बचने के लिए किया गया है।

राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार, राज्यों में सभी खाद्य दुकानों, भोजनालयों और फूड जॉइंट्स को मालिकों/प्रोपराइटरों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने वाली “नेमप्लेट” लगानी होगी। ऐसा श्रावण मास में कांवड़ यात्रा करने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की “आस्था की पवित्रता” को बनाए रखने के लिए किया गया।

सावन का महीना सोमवार से शुरू हो गया। इस दौरान भक्त और श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसी यात्रा के दौरान कई दुकानों और ढाबों से वो खाने का सामान व अन्य चीजें खरीदते हैं।

यूपी सरकार ने सबसे पहले आदेश जारी कर इन दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने का आदेश जारी किया था, ताकि श्रद्धालु अपनी पसंद की दुकान से सामान खरीद सकें। उसके बाद ऐसा ही आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया।

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नई दिल्ली 26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अग्निपथ योजना पर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे देश की रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं।प्रधानमंत्री मोदी ने द्रास (लद्दाख) में कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई और 1999 के युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा, “अग्निपथ योजना हमारे रक्षा बलों के लिए आवश्यक है। दशकों से इस बात पर बहस और चर्चा होती रही है कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सशस्त्र बल युवा रहे और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। एक भारतीय सैनिक की औसत आयु वैश्विक औसत से अधिक है जो एक चिंता का विषय है। विभिन्न समितियों ने इस पर चर्चा की लेकिन किसी भी सरकार ने सही कदम उठाने की जहमत नहीं की।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “अग्निपथ योजना के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित किया गया। इस योजना का मकसद सेना को युवा और युद्ध के लिए तैयार रखना है।”

पीएम मोदी ने योजना पर राजनीति करने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से, कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो विभिन्न रक्षा-संबंधी घोटालों में शामिल थे और हमारी सेनाओं को कमजोर किया। वे कभी नहीं चाहते थे कि वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमान मिलें। ये वही लोग हैं जो तेजस लड़ाकू विमान परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने की योजना बना रहे थे।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “कुछ लोग अग्निपथ योजना के बारे में झूठ फैला रहे हैं कि सरकार पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं – पेंशन का मुद्दा 30 साल बाद आएगा, सरकार आज फैसला क्यों लेगी… इसे भविष्य की सरकार के लिए छोड़ सकती थी। लेकिन, हमने सेनाओं के फैसले का सम्मान किया। हमारे लिए यह राजनीति नहीं है… हमारे लिए देश की सुरक्षा सबसे पहले है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, जो लोग युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास गवाह है कि उन्हें कभी सैनिकों की चिंता नहीं रही। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला। यह मेरी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की… ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले सात दशकों में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनवाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों के लिए पर्याप्त संख्या में बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं बनवाए।”

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नई दिल्ली 25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 का बजट पेश किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा-आरएसएस पर भारत की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का आरोप लगाया लगाया है।

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भाजपा-आरएसएस भारत के शिक्षा क्षेत्र में कटौती कर इसे नष्ट करना चाहती है! उच्च शिक्षा के बजट में 9,600 करोड़ की भारी कटौती की गई है।

अंतरिम बजट में भी इसमें 16.38 प्रतिशत की कटौती की गई है। आईआईटी और आईआईएम के बजट में लगातार दूसरे साल कटौती की गई है। यूजीसी के बजट में 61 प्रतिशत की भारी कटौती की गई है।”

उन्होंने आगे लिखा, “यूजीसी एक वैधानिक निकाय है, और इसे देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी शक्ति छीन ली है, जिससे इसकी स्वायत्तता खत्म हो गई है। यूजीसी की ‘अनुदान’ निधि की कार्यप्रणाली को उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) ने हड़प लिया है, जो केनरा बैंक और शिक्षा मंत्रालय के बीच एक उद्यम है।

यह न केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अधिक स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मजबूर करेगा, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों की वित्तीय समस्याओं को भी बढ़ाएगा।”

उन्होंने आगे लिखा, “भारत की शिक्षा प्रणाली पर मोदी सरकार का पांच तरफा हमला जारी है। विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करना, स्वायत्त संस्थानों के धन को गला घोंटना, उनकी स्वायत्तता को कम करना, सार्वजनिक शिक्षा को नष्ट करना और युवाओं को धोखा देने के रूप में हमला लगातार जारी है!”

मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें बुनियादी शिक्षा, उच्च शिक्षा और रोजगार सृजन पर फोकस किया गया है।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सर्वाधिक 73,498 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग को 47,619.77 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3,525.15 करोड़ रुपए (7.99 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है।

वहीं एक करोड़ युवाओं को मासिक भत्ते के साथ इंटर्नशिप प्रदान करने की योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है।

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बड़े मुर्गों को पकड़ने से पीछे हट रही – सचिन पायलट

जयपुर 25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । राजस्थान में पेपर लीक की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। किरोड़ी लाल मीणा के एसओजी दफ्तर जाने के एक दिन बाद ही सचिन पायलट ने भी पेपर लीक में कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजधानी जयपुर में एनएसयूआई के एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने कहा, पेपर लीक पर सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है, सरकार बड़े मुर्गों को पकड़ने से पीछे हट रही है। दरअसल बुधवार को बीजेपी नेता डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर पेपर लीक मामले में कांग्रेस सरकार और एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीणा ने एसओजी दफ्तर पहुंचकर एडीजी वीके सिंह को नए सबूत सौंपे और आरोप लगाया कि एसओजी अफसरों ने रिश्वत ली और कुछ लोगों को बचाने तथा कुछ को फंसाने का काम किया।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी के एडीजी वीके सिंह को एक पत्र सौंपा, जिसमें जेल में बंद भूपेंद्र सारण ने एसओजी अफसरों को समय-समय पर रिश्वत देने का आरोप लगाया है। पत्र में 60 रुपये की रिश्वत के लेन-देन का उल्लेख किया गया है। इस आरोप को लेकर मीणा ने मीडिया को भी जानकारी दी और एसओजी के कुछ अधिकारियों के नाम उजागर किए हैं, जिनमें सीआई मोहनलाल पोसवाल और एक सिपाही शामिल हैं।

मीणा ने एसओजी दफ्तर में लगभग सवा दो घंटे बिताए और एडीजी वीके सिंह से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को और भी नामों की जानकारी दी है और आगामी समय में बड़ी मछलियों की बारी आने की बात कही है। मीणा ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के कई नेता भी इस मामले में शामिल हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।

किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरएएस (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) भर्ती में घोटाले का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए और आरपीएससी (राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन) के चेयरमैन से भी पूछताछ की जानी चाहिए। उनका कहना था कि अगर इस मामले की जांच नहीं की जाती है, तो वे और सबूत अधिकारियों के सामने पेश करेंगे।

मीणा ने कहा कि जो स्टूडेंट्स धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके।

पिछले पांच महीने में भी, किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी दफ्तर पहुंचकर एसआई भर्ती 2021 में नकल गिरोह से जुड़े सबूत पेश किए थे। उन्होंने 400 अभ्यर्थियों के फर्जी चयन और आरएएस-2018 तथा 2021 में भी फर्जी चयन के दावे किए थे।

इस नए घटनाक्रम ने पेपर लीक मामले को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है और राजनीतिक तथा प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इस मामले में कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और न्याय की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।

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नई दिल्ली 25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान से सदन में ही नहीं, सदन के बाहर भी हलचल मच गई है। लोकसभा में उन्होंने आदिवासियों की आबादी और बंगलादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी का जिक्र करते हुए राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग की।

निशिकांत दुबे के सवाल पर भाजपा सांसद राजू बिस्टा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को गाली देना फैशन बन गया है। इंडी गठबन्धन के साथी हिंदुओं को हर दिन गाली देते हैं और ऐसा कर वह बड़ा गर्व महसूस करते हैं।

भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और सब के लिए एक जैसा है। आज बंगाल की स्थिति देखिए, बाहर से लोग आकर वहां बस रहे हैं, आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। यह एक बहुत बड़ी समस्या और चिंता का विषय है।

वहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके बयान पर कहा कि वह अपना सदन देखें, झारखंड में इनका कोई नहीं है।

भाजपा सांसद ने लोकसभा में कहा था कि बिहार से अलग होकर जब झारखंड एक अलग राज्य बना था तब संथाल परगना क्षेत्र में 2000 में आदिवासियों की संख्या 36 फीसदी थी जो आज 26 फीसदी है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि दस फीसदी आदिवासी कहां खो गए? झारखंड सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है।

बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रही है, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिये शादी कर रहे हैं। हमारे यहां से चुनाव लड़ने वाली आदिवासी महिलाओं के पति मुसलमान हैं, जिला परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनके पति मुसलमान हैं। हमारे यहां एक लाख आदिवासी मुखिया हैं, जिनके पति मुसलमान हैं।

उन्होंने आगे कहा था कि पाकुड़ जिला में तारानगर इलामी, डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल से ममता बनर्जी की पुलिस और मालदा, मुर्शिदाबाद से लोग आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं।

हिंदू का गांव का गांव खाली हो रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, कटिहार, किशनगंज से आकर लोगों ने हिंदुओं पर जुल्म किया। भारत सरकार से मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने और इन इलाकों को यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग करता हूं।

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रांची  25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दलबदल के मामले में झारखंड के दो विधायकों जयप्रकाश भाई पटेल और लोबिन हेंब्रम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। स्पीकर रबींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण ने दोनों के खिलाफ इस संबंध में दायर शिकायत पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सुनवाई के बाद गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

यह फैसला 26 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। खास बात यह है कि दोनों विधायक सत्ता पक्ष से संबद्ध थे। मांडू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश भाई पटेल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके टिकट पर हजारीबाग सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे।

इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो क्षेत्र के विधायक लोबिन हेंब्रम राजमहल लोकसभा सीट पर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरे थे। हालांकि, ये दोनों विधायक चुनाव हार गए थे।

जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ भाजपा और लोबिन हेंब्रम के खिलाफ झामुमो ने स्पीकर न्यायाधिकरण में दलबदल की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर लगातार दो दिनों तक सुनवाई के बाद बुधवार को न्यायाधिकरण ने बहस की कॉपी 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक पेश किए जाने का आदेश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई के दौरान बीजेपी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग क्षेत्र से जेपी पटेल ने लोकसभा चुनाव लड़ा, वह सार्वजनिक है और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है।

ऐसे में साक्ष्य मांगा जाना और उसके बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग करना न्यायाधिकरण का समय जानबूझकर बर्बाद करने जैसा है। यह मामला पूरी तरह से विधानसभा की 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल के दायरे में आता है।

इसी तरह लोबिन हेम्ब्रम के मामले में अधिवक्ता अनुज कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि यह दल-बदल का नहीं बल्कि पार्टी का अंदरूनी मामला है। जेएमएम की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अंकितेश कुमार झा ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी लाइन से हटकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। ऐसे में उनकी सदस्यता खत्म की जाए।

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मेरठ  25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मेरठ में आस्था का एक अनोखा दृश्य सामने आया, जहां लोग कांवड़ यात्रा में भगवान राम के अयोध्या में बने राम मंदिर के मॉडल की झांकी लेकर हरिद्वार गंगा जल लेने जाते दिखे।

झांकी में बने राम मंदिर में भगवान राम को बाकायदा विराजमान किया गया है। झांकी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 35 लाख रुपये में बनी है।

इस झांकी में शामिल करीब 250 लोगों का एक समूह पूरे साज-सज्जा के साथ हरिद्वार जा रहा है। कावड़ में झांकी का नाम राम मंदिर के नाम पर रखा गया है।

कावड़ के आयोजक गोपाल शर्मा की मानें तो पूर्व में वह लोगों के साथ इस तरह की कावड़ यात्रा लेकर जाते रहे हैं। राम मंदिर निर्माण से पहले उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अयोध्या में जैसे ही राम का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, वैसे ही ये लोग भगवान राम के भव्य मंदिर की कावड़ यात्रा लेकर हरिद्वार जाएंगे। इसके बाद वो लोग गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक कर वापस घर लौटेंगे।

बताया जा रहा है कि भगवान राम मंदिर के इस पूरे भव्य मॉडल को राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है। इसे बनाने में 35 लाख रुपये का खर्च आया है।

आयोजक गोपाल शर्मा  कहते हैं, “हमारा कांवड़ ले जाने का सिलसिला 2018 में शुरू हुआ। हमने मेरठ के सिद्धनाथ पीठ के बाबा अमरनाथ मंदिर से यात्रा आरम्भ की थी। तब करीब 150 लोग हमारे साथ गए थे।

सभी के मन में एक ही कामना थी कि कोर्ट से शीघ्र ही राम मंदिर के पक्ष में फैसला आए। जल लेकर हमने बाबा औघड़नाथ का जलाभिषेक किया, जिसके बाद बाबा ने हमारी मनोकामना सुनी और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया”।

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सिरमौर 25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । हिमाचल के सिरमौर जिले में भीषण भूस्खलन हुआ है। यह भूस्खलन नेशनल हाईवे 707 पर चिल्लन के पास हुआ है। इसके चलते यातायात बाधित हो गया है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पत्थर के टुकड़े गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

बता दें कि पहाड़ दरकने के कारण यह हादसा हुआ है। इस कारण हाईवे पर मलबे का ढेर लग गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है। राजमार्ग को बहाल होने में काफी समय लग सकता है। अधिकारियों ने लोगों से दूसरा रास्ता तलाशने को कहा है। भूस्खलन के कारण लोगों को इस रास्ते से दूर रहने की सलाह दी गई है।

सिरमौर जिला प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य रखने और यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है। राजमार्ग से मलबा जल्द से जल्द हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही यातायात बहाल कर दिया जाएगा।

बता दें कि पिछले साल भीषण बाढ़ और भूस्खलन की आपदा झेलने वाले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर मंगलवार को संसद में पेश बजट में राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में आपदा के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “हमने उम्मीद की थी कि आपदा के बाद पीडीएनए (पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट) मिलेगा, लेकिन राज्य को यह नहीं मिला।”

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, सिक्किम और गोवा के लिए “असिस्टेंट” शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए “मल्टीलेटरल डेवलपमेंट असिस्टेंट” की बात कही गई है। बाढ़ और आपदा के लिए उत्तराखंड, गोवा और सिक्किम के लिए सीधे “असिस्टेंट” देने की बात कही गई है, लेकिन हिमाचल के साथ ऐसा नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के लिए राज्य सरकार ने नौ हजार करोड़ रुपये की सहायता का अनुरोध केंद्र सरकार को भेजा है “जो हमें जरूर मिलना चाहिए”। इसके अलावा अलग से भी प्रदेश के लिए बजट आवंटित करना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह बहुत दुख की बात है।

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अमरनाथ यात्रा : 26 दिन

जम्मू 25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है। पिछले 26 दिनों में अमरनाथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 4.25 लाख को पार कर गई है। 3,089 श्रद्धालुओं का एक और जत्था गुरुवार को जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ।बीते साल पूरी अवधि के दौरान केवल 3.50 लाख यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की थी। इस साल केवल 26 दिनों में 4.25 लाख तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं।

गुरुवार को 3,089 यात्रियों का जत्था दो सुरक्षा काफिलों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि दोनों सुरक्षा काफिले सुबह 3:25 बजे घाटी के लिए रवाना हुए।

पहला सुरक्षा काफिला 43 वाहनों में 1 हजार 286 तीर्थयात्रियों को लेकर उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। दूसरा सुरक्षा काफिला 63 वाहनों में 1 हजार 803 तीर्थयात्रियों को लेकर दक्षिण कश्मीर के नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप के लिए रवाना हुआ।

गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा के चरणों के साथ घटती-बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना ​​है कि यह बर्फ की संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

यह गुफा कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भक्त या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगाम मार्ग से या फिर उत्तर कश्मीर बालटाल मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं।

श्रद्धालु या तो 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम गुफा मंदिर मार्ग से यात्रा करते हैं या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से यात्रा करते हैं। पहलगाम मार्ग का उपयोग करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में चार से पांच दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग का उपयोग करने वाले लोग गुफा मंदिर के अंदर ‘दर्शन’ करने के बाद उसी दिन आधार शिविर लौट आते हैं।

इस वर्ष की यात्रा 52 दिनों के बाद 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन त्योहार के साथ संपन्न होगी।

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