रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर

नई दिल्ली 02 Feb,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब शाकाहारी यात्रियों को ट्रेन यात्रा के दौरान भोजन को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। नई दिल्ली से कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत की पहली पूरी तरह शाकाहारी ट्रेन बना दिया गया है।

इस ट्रेन में यात्रियों को अब केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। यह फैसला उन यात्रियों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो धार्मिक कारणों से या अपनी पसंद के अनुसार शाकाहारी भोजन करना पसंद करते हैं। पहले कई यात्रियों को इस बात की चिंता रहती थी कि ट्रेन में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक साथ बनाया जाता है, जिससे भोजन की शुद्धता को लेकर संदेह रहता था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो गया है।

कटरा एक धार्मिक स्थल है और वहां जाने वाले अधिकतर यात्री शाकाहारी होते हैं। ऐसे में इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में पूरी तरह शाकाहारी भोजन परोसने का फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रेलवे का लक्ष्य है कि यात्रियों को एक पवित्र वातावरण में यात्रा का अनुभव मिले।

यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में भी शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाबा जयगुरुदेव के संगत प्रेमियों ने महाकुंभ नगर क्षेत्र में शाकाहारी फेरी निकाली और लोगों को शाकाहार के प्रति जागरूक किया।

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कहा- चुनावी स्वार्थ से प्रेरित बजट से जनहित संभव नहीं

लखनऊ 02 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केन्द्रीय बजट 2025 पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे चुनावी स्वार्थ से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यदि बजट केवल राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, तो इससे व्यापक जनहित और देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं हो सकती।

बजट का उद्देश्य केवल आंकड़ों की बाजीगरी या बड़े-बड़े दावों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार लाने वाला होना चाहिए। जब तक बजट की प्राथमिकता में देश के मेहनतकश लोग और वंचित वर्ग नहीं होंगे, तब तक “विकसित भारत” का सपना अधूरा ही रहेगा।

उन्होंने बजट में घोषित 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इस फैसले को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, लेकिन इसका लाभ केवल वेतनभोगी मध्यम वर्ग के एक छोटे समूह को ही मिलेगा। इस तरह की घोषणाएं जनता को भ्रमित करने के लिए की जाती हैं, जबकि वास्तविक जरूरत कर प्रणाली और जीएसटी व्यवस्था में व्यापक सुधार की है।

वर्तमान में कर ढांचा ऐसा है जिससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। खासतौर पर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर लगने वाले भारी-भरकम जीएसटी से जनता पहले से ही परेशान है। इस महंगाई के दौर में सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे देश की विशाल आबादी को राहत मिल सके, लेकिन इसके बजाय सरकार केवल कुछ खास वर्गों को ध्यान में रखकर बजट तैयार कर रही है।मायावती ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और असुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे देश के सामने विकराल रूप में खड़े हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों की अनदेखी कर रही है।

इन समस्याओं का समाधान किए बिना देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। जब तक सरकार ईमानदारी से इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक आम जनता का जीवन संघर्षपूर्ण बना रहेगा। चुनावी फायदे को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं से न तो देश का कल्याण होगा और न ही समाज में खुशहाली आएगी। महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को केवल वादों से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस कार्यवाही जरूरी है।

मायावती ने बजट के आवंटन और उसके सही क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं सरकार घोषित कर रही है, उनमें से कितनी योजनाएं वास्तव में जनता तक पहुंच रही हैं, यह एक बड़ा सवाल है। बजट का सही आकलन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर बहुत सारी योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं।

उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के समय से ही बजट का सही तरीके से उपयोग न होने की समस्या बनी हुई है और यह आज भी जारी है। जब तक सरकार इस प्रवृत्ति से बाहर नहीं आएगी और योजनाओं को ईमानदारी से लागू नहीं करेगी, तब तक विकास दर और जीडीपी वृद्धि के तमाम दावे खोखले ही साबित होते रहेंगे।उन्होंने कहा कि बसपा जब भी सत्ता में रही, तब उसने “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” की नीति पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया।

बसपा सरकार के कार्यकाल में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे, जिन्हें जनता आज भी याद करती है। उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी कि उसे भी केवल राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ से ऊपर उठकर बजट तैयार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।इसके अलावा, मायावती ने किसानों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस बजट में किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। किसान लगातार अपनी फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर बड़े आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को अनदेखा करना देश की कृषि व्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह किसानों को दिए गए आश्वासनों को बिना किसी देरी के पूरा करे, ताकि देश के अन्नदाता को उसका हक मिल सके।

उन्होंने अंत में कहा कि केवल सरकारी वादों और घोषणाओं से लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। जनता को वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब बजट का सही से उपयोग होगा और योजनाएं केवल कागजी दावों तक सीमित न रहकर वास्तव में जनता तक पहुंचेंगी। जब तक सरकार अपनी नीतियों को आमजन के हित में नहीं बदलेगी, तब तक देश में गैर-बराबरी और विषमता बनी रहेगी। एक खुशहाल और समृद्ध भारत का सपना तभी पूरा होगा जब सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय जनता की समस्याओं का ठोस समाधान निकालेगी।

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त्रिवेणी में रविवार शाम 4 बजे तक करीब 1.13 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान

महाकुंभ नगर ,02 फरवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में रविवार को लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगायी।  बसंती पंचमी अमृत स्नान पर्व सोमवार को ब्रहृम मुहुर्त से शुरु होगा।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार त्रिवेणी में रविवार शाम 4 बजे तक करीब 1.13 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे जिसमें दस लाख कल्पवासी भी शामिल हैं। इन्हे मिला कर महाकुंभ में 33 करोड़ 61 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।

महाकुंभ के तीसरे स्नान पर्व बसंत पंचमी में सोमवार को करोड़ों श्रद्धालुओ के संगम स्नान का अनुमान है। बसंत पंचमी के अवसर पर सभी 13 अखाड़ों के संत त्रिवेणी में स्नान ध्यान करेंगे।

महानिर्माणी अखाड़ा सबसे पहले सुबह पांच बजे स्नान करेगा जिनके साथ अटल अखाड़ा के संत भी स्नान करेंगे। बाद में निरंजनी, आनंद अखाड़ा,जूना आवाहन और अग्नि अखाड़ा, निर्वाणी अनि, दिगम्बर अनि, निर्मोही अनि, नया उदासीन, बड़ा उदासीन अखाड़े क्रम से स्नान ध्यान करेंगे। स्नान पर्व पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किये गये हैं।

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दिए आवश्यक निर्देश

प्रयागराज ,01 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महाकुंभ भगदड़ के बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने अफसरों के साथ संगम तट पर भगदड़ वाली जगह देखी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से भगदड़ की वजह समझी।

इससे पहले, उन्होंने प्रयागराज के आसपास के जिलों के बॉर्डर पर जाम और सुरक्षा का हवाई सर्वे किया। मेले में योगी के साथ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और मेला अधिकारी विजय किरन आनंद समेत कई अफसर मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने महाकुंभ नगर समेत प्रयागराज का हवाई सर्वेक्षण कर सड़कों पर भीड़ की स्थिति और मेले की स्थिति का जायजा लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि शहर में विभिन्न मार्गों का हवाई सर्वेक्षण कर मुख्यमंत्री जिले का सर्वे किया है। महाकुंभ में मची भगदड़ और विपक्ष के आरोपों के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा हो रहा है।

महाकुंभ में हुई भगदड़ के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज पहुंचे। सबसे पहले वह संगम तट पर वहां पहुंचे, जहां भगदड़ हुई थी। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से घटना की वजह पूछी। करीब 10 मिनट तक योगी वहां रुके। अफसरों से सवाल किए।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में मौनी अमावस्या की रात तकरीबन डेढ़ बजे एक घाट पर भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में दर्जनों जख्मी भी हुए हैं।

डीआईजी, महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र वैभव कृष्ण ने मीडिया से कहा कि, महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई जिसमें से 25 की पहचान हो गई है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

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पटना 01 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के आम बजट को सराहा है। मुख्यमंत्री ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है।

केंद्र सरकार का यह बजट प्रगतिशील एवं भविष्योन्मुखी है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस बजट के प्रस्ताव में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी।

उन्होंने कहा, “मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा।

राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान करने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे यहां के लोगों को काफी फायदा होगा, साथ ही राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना के लिए आर्थिक मदद मिलने से यहां के किसानों को फायदा होगा।”

उन्होंने कहा कि इस बजट में पटना आईआईटी के विस्तार का प्रावधान किया गया है, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना होने से युवाओं को कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बजट की तारीफ करते हुए आगे कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख रुपये तक की छूट मिलने से मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किए जाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट में गरीब, युवा, किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं, यह स्वागत योग्य है। उन्होंने बेहतर बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद भी दिया।

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लखनऊ, 01 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं।

इस बजट को लेकर बसपा मुखिया मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का भी बजट, कांग्रेस की ही तरह, राजनीतिक स्वार्थ का अधिक और जन एवं देशहित का कम लगता है।

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख-शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की बड़ी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है।

उन्होंने आगे लिखा कि वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट, कांग्रेस की ही तरह, राजनीतिक स्वार्थ का अधिक और जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल और दुखी क्यों? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है।

ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग के खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है।

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नई दिल्ली 01 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय बजट पर तंज कसते हुए कहा कि यह गोली के घाव पर बैंड-एड लगाने जैसा है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “गोली के घाव पर बैंड-एड! वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता थी। लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है।”

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे ऐलान किए जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा।

वित्त मंत्री के द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया। वहीं, अगर वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी।

इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी।

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आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी तेजी : पीएम मोदी

नई दिल्ली  01 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट शनिवार को पेश हो गया है। इस बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए इसे आम जनता का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस जनता जनार्दन के बजट के लिए बहुत बधाई देता हूं।

पीएम मोदी ने कहा, “आज भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा, खपत को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस जनता जनार्दन के बजट के लिए बहुत बधाई देता हूं।”

उन्होंने कहा, “आम तौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसी भरेगी, उनकी बचत कैसे बढ़ेगी और वे विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, इसकी बहुत मजबूत नींव रखता है। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूक्लियर एनर्जी में निजी सेक्टर को बढ़ावा देने के निर्णय को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, “न्यूक्लियर एनर्जी में निजी सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है।”

पीएम मोदी ने कहा कि मैं दो चीजों को बहुत अहम मानता हूं। एक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। ये सबसे अधिक रोजगार वाला सेक्टर है। टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टीनेशन पर होटल बनाएंगे, उन्हें पहली बार इन्फ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है।

पीएम मोदी ने कहा, “आज देश विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन लांच किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिपोजिटरी बनाई जाएगी। परंपरागत ज्ञान से अमृत निचोड़ने का काम किया जाएगा।”

पीएम मोदी किसानों के लिए की गई घोषणाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, वे कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेंगी। ‘पीएम धनधान्य कृषि योजना’ के तहत सौ जिलों में सिंचाई और इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें मदद मिलेगी।”

टैक्स को लेकर की गई घोषणा पर प्रधानमंत्री ने कहा, “इस बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आयवर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत फायदा मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को होगा। इसी प्रकार से जो नए-नए प्रोफेशन में आए हैं, इनकम टैक्स की मुक्ति उनके लिए अवसर बन जाएगी।”

उन्होंने बताया, “इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है। ताकि एंटरप्रेन्योर, एमएसएमई, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लैदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे सेक्टर को विशेष समर्थन दिया गया है। भारतीय प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सकें। राज्यों में निवेश का एक जीवंत प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बने, इसका बजट में ध्यान दिया गया है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना किया गया है। देश के एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ के लोन की योजना लाई गई है। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर पर ध्यान दिया गया है। पहली बार उनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य सेवा और सोशल नीतियों का लाभ मिलेगा। जो सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है।”

पीएम ने कहा, “रेगुलेटरी रिफॉर्म्स से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस जैसे हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम हैं। मैं देशवासियों को इस ऐतिहासिक पीपुल्स बजट की बधाई देता हूं।”

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नई दिल्ली 01 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना आठवां बजट पेश करते हुए बताया कि नया टैक्स बिल अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल के अंतर्गत 2025 से डायरेक्ट टैक्स में बदलाव लागू किए जाएंगे और यह वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।

नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स प्रावधानों को सरल बनाने, गैर-जरूरी धाराओं को हटाने और भाषा को आम नागरिकों के लिए सहज बनाने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर कानूनों की समझ में आसानी आएगी, कानूनी विवादों में कमी होगी और टैक्सपेयर्स के लिए समग्र प्रणाली पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

यह तीसरी बार है जब आयकर अधिनियम को फिर से तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले, 2010 में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक पेश किया गया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। हालांकि, उस समय समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और न ही सिफारिशों को लागू किया गया।

नए कानून के तहत हजारों प्रावधानों को हटाने की योजना है, साथ ही उन धाराओं को समाप्त किया जाएगा जो अब प्रासंगिक नहीं रहीं। समिति को निर्देश दिया गया है कि इसे इस तरह से तैयार किया जाए कि आम नागरिकों के लिए इसे समझना आसान हो। वर्तमान में सरकार नए विषयों को शामिल करने की योजना पर विचार नहीं कर रही है।

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नई दिल्ली 01 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में आज पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवां आम बजट आज पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को दही-चीनी भी खिलाई।

लोकसभा के पटल पर बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से बजट पेश करने के लिए मंजूरी मांगी। राष्ट्रपति ने बजट को अपनी मंजूरी देते हुए वित्त मंत्री को दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स अकाउंट पर कुछ फोटो भी शेयर की। उन्होंने लिखा, “केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बजट पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और उनकी टीम को शुभकामनाएं दीं।”

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भारत में किसी भी शुभ काम से पहले दही-चीनी खिलाने की परंपरा है। माना जाता है कि दही-चीनी खाने से काम में सफलता प्राप्त होती है।

दरअसल, दही को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चीनी को मिठास और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में दही और चीनी का विशेष महत्व है। इसलिए केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री को दही-चीनी खिलाकर बजट के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। इस परंपरा के पूरा होने से बजट पेश करने की औपचारिक अनुमति भी दी जाती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगातार आठवां बजट लोकसभा में पेश करेंगी। इससे पहले वह लगातार सात बार बजट पेश कर इतिहास रच चुकी हैं। वह छह पूर्णकालिक और दो अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं।

सीतारमण ने लगातार आठों बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ही पेश किए हैं। सीतारमण साल 2019 में देश की दूसरी वित्त मंत्री बनी थीं। इससे पहले इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थीं, जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 1970-71 का बजट पेश किया था।

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लखनऊ ,30 जनवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अब माता-पिता के लिए बेटियों की शादी करने की चिंता दूर हो जाएंगी। जी हां, आप मत्स्य पालक हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। इनकी बेटियों के विवाह के लिए अब रुपये की दिक्कत नहीं आएगी। शादी आपको करनी है, लेकिन 51 हजार रुपये शगुन के रूप में मत्स्य पालक विभाग देगा।

इससे पैसे के अभाव में मत्स्य पालकों की बेटियों की शादी नहीं रुकेगी। जनपद में तीन हजार से अधिक मत्सय पालक पंजीकृत है। यह मत्स्य पालक एक बीघे से लेकर आठ बीघे तक के तालाब में मछली पालन करते हैं। इसमें ज्यादातर मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अब ऐसे लोगों को बेटियों की शादी करने के लिए पैसे की चिंता नहीं सताएगी। शासन से उनको मदद मिलेगी।

प्रत्येक बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मत्स्य विभाग 51 हजार रुपये खर्च करेगा। इसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में और 16,000 रुपये विवाह खर्चों के लिए दिए जाएंगे। यह सुविधा दो लाख रुपये से कम आय वाले एक वर्ष से अधिक समय से मस्त्य पालन करने वाले पालकों को मिलेगी। इस योजना का लाभ केवट, आखेटक, मल्लाह, निषाद, बिंद समेत 13 जातियों को मिलेगा।

इससे उनको काफी सहूलियत मिलेगी। समाज कल्याण विभाग की तरह मत्स्य पालन विभाग भी सामूहिक विवाह करने जा रहा है। विभाग को जल्द लक्ष्य मिल जाएगा। मत्स्य पालन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास कुमार दीपांकर ने बताया कि मत्स्य पालकों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये शासन स्तर से खर्च होगा।

विवाह में उपहार दिया जाएगा। साथ ही उनके खाते में भी पैसा भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर, एक तरफ सरकार गरीब एवं असहाय पात्र व्यक्तियों को सरकारी आवास का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम कर रही है और उनके लिए काफी रुपए खर्च कर रही है फिर भी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के अनदेखी के चलते पात्र ग्रामीण लोग आवास के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

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हार देख कांप रही भाजपा, आप का आरोप

नई दिल्ली 30 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिल्ली निवास पर इलेक्शन कमीशन की रेड हुई है। “आप” के मुताबिक दिल्ली के कपूरथला हाउस में तलाशी लेने इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची।

आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर हमला शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि हार सामने देख, कांप उठी भाजपा, भाजपा की दिल्ली पुलिस पंजाब के सीएम भगवंत मान जी दिल्ली के घर पर रेड करने पहुंच गई है। भाजपा वाले दिनदहाड़े पैसे, जूते, चादर बांट रहे हैं, मगर पुलिस और चुनाव आयोग की आंखों पर तो भाजपाई पट्टी बंधी है।

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, “दिल्ली पुलिस भगवंत मान जी के दिल्ली के घर पर रेड करने पहुंच गई है। भाजपा वाले दिनदहाड़े पैसे, जूते, चादर बांट रहे हैं, वो नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। वाह री भाजपा! दिल्ली वाले 5 तारीख को जवाब देंगे!”

हालांकि, इस खबर पर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन, आम आदमी पार्टी और उसके नेता लगातार इसे लेकर सोशल मीडिया पर बयान देते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ‘साम, दाम, दंड, भेद’ अपनाकर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश कर रही है।

दूसरी तरफ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को एक के बाद एक कई जनसभाओं और रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही यह मुद्दा गर्म था कि दिल्ली में पंजाब नंबर की कई गाड़ियां घूम रही हैं। भाजपा के प्रत्याशियों ने आरोप लगाया था कि पंजाब से लोगों को दिल्ली लाकर चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है।

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लखनऊ  30 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को प्रयागराज में हुई भगदड़ की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। आयोग के सदस्य 10 जनपथ लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में पहुंच गए हैं।

इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है जिसके अनुसार, राज्यपाल की राय है कि 29 जनवरी को महाकुंभ, प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ की घटना तथा उक्त घटना में कतिपय श्रद्धालुओं की मृत्यु एवं गंभीर रूप से घायल होने की घटना के संबंध में लोकहित में जांच कराना आवश्यक है।

इसलिए राज्यपाल द्वारा जांच आयोग अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तीन-सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है।

इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार कर रहे हैं। उनके साथ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वी.के. गुप्ता तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डी.के. सिंह बतौर सदस्य शामिल हैं।

आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर राज्य सरकार को सौंपनी होगी, हालांकि आवश्यकतानुसार इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।

आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी-

उन कारणों एवं परिस्थितियों का निर्धारण करना जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई।

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में सुझाव देना।

उल्लेखनीय है कि मौनी अमावस्या पर्व पर महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया।

सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहते हुए कि महाकुंभ-2025, प्रयागराज में हुई घटना अत्यंत दुखद है, मर्माहत करने वाली है। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि व मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं, एक वीडियो संदेश जारी किया था।

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सोनपुर , 30 जनवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।मौनी अमावस्या के अवसर पर सोनपुर के नमामि  गंगे घाट पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष बिनोद सिंह सम्राट के सौजन्य से नारायणी महा आरती का आयोजन किया गया गया।

जिसका विधिवत उद्घाटन भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी के सांसद प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह और भाजपा युवा मोर्चा के डॉ. आशुतोष कुमार के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

ज्ञात हो कि त्रिवेणी महाआरती के तत्वावधान में प्रत्येक अमावस्या को नमामि गंगे घाट सोनपुर  व प्रत्येक पूर्णिमा को कोनहारा घाट पर बनारस के तर्ज पर आरती का आयोजन किया जाता है जिसमें बाबा हरिहरनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक सुशील चन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में दर्जनों अर्चक भाग लेते हैं।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह, जयंत कुमार सिंह, कल्लू सिंह, विकाश कुमार, अभिमन्यु सिंह, गोपी कुमार, गुलसन कुमार आदि उपस्थित रहे।

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मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित, वीवीआईपी पास भी किए गए रद्द

प्रयागराज  30 jan,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद पांच मुख्य बदलाव किए हैं। महाकुंभ नगर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है यानि किसी भी तरह के वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए मेला क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं के उमड़ने के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए।

घटना को लेकर सरकार ने बताया कि संगम तट पर पहुंचने की कोशिश में श्रद्धालुओं के बैरिकेड्स को धक्का दिए जाने के कारण भगदड़ मची।

इस हादसे के बाद, राज्य सरकार ने पांच प्रमुख बदलावों का फैसला किया, जिन्हें प्रशासन ने लागू कर दिया है।

महाकुंभ मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों को सख्त वर्जित कर दिया गया है और पूरी तरह से नो-व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है।

मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। किसी भी स्पेशल पास वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।

श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की गई है।

शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए पड़ोसी जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमाओं पर ही रोका जा रहा है।

व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 फरवरी तक शहर में चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

इन पांच बदलावों के अलावा, मेला क्षेत्र में भीड़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए आईएएस अधिकारी आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज पहुंचने का निर्देश दिया गया है। दोनों नौकरशाहों ने विजय किरण के साथ 2019 अर्धकुंभ के सफल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उस आयोजन के दौरान भानु गोस्वामी ने जिला मजिस्ट्रेट और कुंभ मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जबकि आशीष गोयल प्रयागराज के आयुक्त थे, जो प्रबंधन की देखरेख करते थे।

इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर आयोजनों को संभालने में पिछले अनुभव वाले पांच विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को महाकुंभ संचालन में सहायता के लिए नियुक्त किया गया है।

त्रासदी के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और अंतर-विभागीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए।

उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का आदेश दिया। एडीजी और प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को शहर से सभी भक्तों की सुरक्षित और सुचारू विदाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कई जिलों के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। परिवहन निगम को भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि कहीं भी भीड़ का दबाव नहीं बढ़ना चाहिए और सड़कों पर यातायात या लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे रेहड़ी-पटरी वालों को यातायात में व्यवधान को रोकने के लिए खाली जगहों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि मेला देखने आए लोगों को मेला मैदान में घूमते समय अनावश्यक प्रतिबंधों का सामना न करना पड़े इस पर नजर रखी जाए।

बुधवार को राज्य सरकार ने भगदड़ के कारणों की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की घोषणा की। इस पैनल में न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, पूर्व महानिदेशक वी.के. गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वी.के. सिंह शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

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कहा-पहले पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन

जयपुर 30 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल के लिए सरकार को एक आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च करने का निर्देश दिया है।

सुरक्षा की मांग करने वाले कई लिव-इन कपल की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनोप कुमार ढांड ने कहा कि जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक लिव-इन-रिलेशनशिप को एक वेब पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना चाहिए।

High Court’s big order for live-in couples, said- first registration will have to be done on the portal : कोर्ट ने कहा, लिव-इन रिलेशनशिप का विचार देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में इससे पैदा होने वाली समस्याएं काफी चुनौतीपूर्ण हैं।

ऐसे रिश्ते में महिला की स्थिति पत्नी की नहीं होती है और उसमें सामाजिक स्वीकृति या पवित्रता का अभाव होता है।’

पीठ ने कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप समझौते को न्यायाधिकरण की तरफ से रजिस्टर्ड किया जाना आवश्यक है, जो आवश्यक है।

इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे लिव-इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन के मामले को देखने के लिए एक समिति गठित की जाए।

पीठ ने आगे निर्देश दिया कि आदेश की एक कॉपी मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कानून और न्याय विभाग, साथ ही सचिव, न्याय और सामाजिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली को मामले को देखने और कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए।

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नई दिल्ली 30 jan, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – Supreme Court says, Consideration should be given to making a law to protect the rights of domestic workers …देश की शीर्ष अदालत ने घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और नियमन के लिए कानून बनाने की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि घरेलू कामगारों के नियमन और सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय सुझाए जाएं। इसके लिए समिति गठित की जाए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समिति से छह महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने घरेलू कामगारों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों को निर्देश जारी किए। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून लाने का प्रयास करना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा कि हालांकि घरेलू कामगार एक आवश्यक कार्यबल हैं, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई अखिल भारतीय कानून नहीं है। इसलिए वे नियोक्ताओं और एजेंसियों द्वारा शोषण के लिए असुरक्षित हैं। खंडपीठ ने आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

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हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत; भ्रष्टाचार पर दर्ज हुई थी FIR

चंडीगढ़ 30 jan, (Rns) : चंडीगढ़ के सिटिंग मेयर कुलदीप कुमार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। अब वो बिना गिरफ्तारी के डर से नगर निगम चुनाव में वोट डाल सकेंगे। दरअसल, वोटिंग से पहले मेयर कुलदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत और मेयर चुनाव के दौरान वोट करने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में देर रात याचिका दायर की थी। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी। इसके तुरंत बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए भाजपा ने हरप्रीत कौर बबला और आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रेम लता को उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस चुनाव की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर बतौर ऑब्जर्वर यहां मौजूद रहेंगी।

Big relief to Chandigarh Mayor Kuldeep Kumar, High Court grants interim bail; FIR was registered on corruption :  कल बुधवार को मेयर कुलदीप कुमार और उनके साले राहुल पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया था। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने दोनों पर सफाईकर्मी की नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 75 हजार रुपये लेने के आरोप में केस दर्ज किया था। रवि नाम के एक शख्स ने चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

बता दें कि चंडीगढ़ में निगम के पार्षदों का चुनाव 5 साल में एक बार होता है लेकिन यहां मेयर का चुनाव हर साल होता है। चुनाव अधिकारी के तौर पर नॉमिनेटेड पार्षद रमनीक सिंह बेदी को लगाया गया। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सिरे चढ़ाने के लिए 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस दौरान निगम की बिल्डिंग के भीतर वही लोग जा सकेंगे, जिनके पास आईकार्ड होंगे।

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