नई दिल्ली – भारत सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने ‘कर्मयोगी साधना सप्ताह’ के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों के भीतर एक मज़बूत सीखने की संस्कृति का निर्माण मूल रूप से नेतृत्व पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि जब वरिष्ठ अधिकारी सीखने की प्रक्रिया में गंभीरता से शामिल होते हैं और स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व करते हैं, तो यह पूरे संगठन के व्यवहार को आकार देता है।

मिशन कर्मयोगी को एक राष्ट्रीय पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देगा, जब यह जिलों और ज़मीनी स्तर तक पहुंचेगा, जहां नागरिक सीधे तौर पर शासन का अनुभव करते हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक कौशल, प्रेरणा और दक्षताओं से लैस होना चाहिए।

निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देते हुए, कैबिनेट सचिव ने कहा कि जहां सिविल सेवाओं में करियर में तरक्की वरिष्ठता के आधार पर स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग लग सकती है, वहीं वास्तविक ज़िम्मेदारी वाले पदों तक पहुंचना अब अधिक से अधिक काबिलियत और काम करके दिखाने की क्षमता पर निर्भर करता है।

एक तुलना करते हुए, उन्होंने कहा कि जहां “वरिष्ठता एक ऐसी शक्ति की तरह काम कर सकती है जो करियर को ऊपर की ओर ले जाती है, वहीं यह काबिलियत ही है जो यह तय करती है कि कोई व्यक्ति वस्ताव में कितना ऊपर तक पहुंचता है।” उन्होंने यह भी कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में, जहां ज्ञान और कौशल जल्दी ही पुराने पड़ जाते हैं, निरंतर सीखना न केवल शासन के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि व्यक्तियों को अपनी पूरी पेशेवर क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाने के लिए भी आवश्यक है।

यह संबोधन नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित ‘कर्मयोगी साधना सप्ताह’ के एक विशेष सत्र के दौरान दिया गया, जिसमें भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। यह सत्र प्रशिक्षण संस्थानों और गुणवत्ता ढांचों पर हुई विषयगत चर्चाओं के बाद, दोपहर के भोजन के उपरांत आयोजित कार्यक्रम का एक हिस्सा था। इस सत्र में कैबिनेट सचिव ने शासन प्रणालियों में क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने पर अपने विचार साझा किए।

इससे पहले दिन में, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने क्षमता निर्माण के माध्यम से एक अनुकूलनीय और उद्यमशील राज्य बनाने पर एक मास्टरक्लास दी। उन्होंने शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका के बारे में बात की और इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे दौर में, जहां बदलाव तेजी से होते हैं, सरकारों को सीखने, खुद को ढालने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता की चाह में समयबद्धता की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, और जटिलता व अनिश्चितता से निपटने के लिए सीखने पर आधारित शासन प्रणालियां अत्यंत आवश्यक हैं।

दिन में दो मुख्य विषयगत सत्र भी आयोजित किए गए। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों, पीएसयू और मंत्रालयों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ताकि चार कार्यबलों द्वारा तैयार की गई व्यावहारिक सिफारिशों पर चर्चा की जा सके। इन सिफारिशों में सहयोगात्मक क्षमता निर्माण, संस्थागत नेतृत्व, एआई-सक्षम प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और सतत वित्तपोषण तंत्र जैसे क्षेत्र शामिल थे; ये सिफारिशें 150 से अधिक अधिकारियों के साथ परामर्श और विभिन्न क्षेत्रों के 62 प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहभागिता पर आधारित थीं।

कर्मयोगी क्वालिटी फ्रेमवर्क पर हुए एक सत्र में एक ऐसे विकसित दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर सीखी गई बातें, बेहतर निर्णय लेने और सेवा प्रदान करने में बदल सकें। यह फ्रेमवर्क, जिसे उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के विशेषज्ञों की भागीदारी वाली एक बहु-विषयक परामर्श प्रक्रिया के ज़रिए तैयार किया गया है, गुणवत्ता के लिए एक एकीकृत जीवनचक्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण खोज, डिज़ाइन, विकास, वितरण, मूल्यांकन और सुधार के सभी चरणों में लागू होता है। कार्यबल के सदस्यों की एक पैनल चर्चा में, सीखने की प्रक्रिया को वास्तविक प्रशासनिक संदर्भों से जोड़ने के महत्व पर ज़ोर दिया गया। साथ ही, सदस्यों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया।

डॉ. सोमनाथन ने राज्य सरकारों से मिशन कर्मयोगी को सक्रिय रूप से अपनाने और उसका विस्तार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह केवल केंद्र सरकार की पहल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रयास है जिसके लिए सभी स्तरों पर शासनाधिकार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्यों को विशेष रूप से ज़िला और उप-ज़िला स्तरों पर अपनी शासन प्रणालियों में क्षमता निर्माण को शामिल करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत जैसे संस्थान साझे ढांचों, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों और विभिन्न पहलों के माध्यम से इस विस्तार में सहयोग कर रहे हैं। इन पहलों को स्थानीय ज़रूरतों और संदर्भों के अनुकूल बनाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि शासन और ज्ञान प्रणालियों में बदलाव की गति काफी तेज हो गई है, जिससे निरंतर कौशल उन्नयन के बिना प्रभावी बने रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि पहले सीमित स्रोतों के माध्यम से अपडेटेड रहना संभव था, लेकिन आज व्यवस्थित और निरंतर सीखने की प्रक्रिया आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भविष्य की शासन प्रणालियों में प्रदर्शन और क्षमता पर अधिक ज़ोर दिए जाने की संभावना है; ऐसे में, निरंतर क्षमता-निर्माण न केवल लोक सेवा के लिए एक आवश्यकता है, बल्कि यह किसी व्यक्ति के अपने पेशेवर विकास में किया गया एक निवेश भी है।

2 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2026 तक आयोजित किया जा रहा कर्मयोगी साधना सप्ताह, ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में निरंतर सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। यह कार्यक्रम ‘प्रौद्योगिकी’, ‘परंपरा’ और ‘ठोस परिणामों’ जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित है, और भविष्योन्मुखी, नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था बनाने के लिए मंत्रालयों, राज्यों और सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को एक साथ लाता है। यह पहल मिशन कर्मयोगी के पांच वर्ष पूरे होने और क्षमता निर्माण की विभिन्न नई पहलों के शुभारंभ का प्रतीक है।

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नई दिल्ली – केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित जा रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (केआईटीजी) 2026 के आयोजन स्थलों का दौरा किया और इस पहल को जनजातीय सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान और खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बताया।

केआईटीजी के पहले संस्करण में 9 खेल विधाओं में लगभग 3,800 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनमें एथलीट, कोच और अधिकारी शामिल हैं। इनमें 7 पदक खेल और 2 प्रदर्शन खेल शामिल हैं, जिनमें 106 स्वर्ण पदक दांव पर हैं। आयोजन का शुभंकर ‘मोरवीर’ भारत के 700 से अधिक जनजातीय समुदायों के साहस, गौरव और शौर्य का प्रतीक है।

जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीमती खडसे ने कहा कि खेल केवल एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण, आत्मविश्वास निर्माण और राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली साधन है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भारत की खेल विरासत को पुनर्जीवित करने, जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने और एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए सामाजिक आंदोलन है, जहां हर गांव में एक चैंपियन हो।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक तक शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल होने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ शीर्ष 5 में प्रवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है और केआईटीजी जैसी पहल इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

श्रीमती खडसे ने कहा कि बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक जैसी पारंपरिक खेल पहलें जनजातीय क्षेत्रों में पहले से मौजूद मजबूत और जीवंत जमीनी स्तर की खेल संस्कृति को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि ये खेल मौजूदा प्रतिभाओं को पहचानने और उनका पोषण करने के लिए एक संस्थागत मार्ग प्रदान करते हैं।

महिलाओं की भागीदारी पर मंत्रालय के फोकस को रेखांकित करते हुए, उन्होंने अस्मिता लीग की सफलता का उल्लेख किया, जिसके तहत 124 लीगों ने संवेदनशील और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में लगभग 14,000 लड़कियों की भागीदारी को सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें खेलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की लड़कियों के लिए अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

श्रीमती खडसे ने आगे बताया कि खेलों के दौरान उभरती प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए सभी सात प्रतियोगिता स्थलों पर भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधे खेलो इंडिया प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक का सुगम मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत की सभ्यतागत खेल विरासत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय ऐतिहासिक रूप से तीरंदाजी सहित पारंपरिक खेलों में अग्रणी और बढ़िया अभ्यासकर्ता रहे हैं और ये खेल हजारों वर्षों की इस समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने और उसका जश्न मनाने का एक प्रयास भी हैं।

विभिन्न स्थानों पर उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए श्रीमती खडसे ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जनजातीय सशक्तिकरण, युवा विकास और राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरा है।

जगदलपुर दौरे के दौरान श्रीमती खडसे के साथ कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें श्री संजय पांडे, मेयर, जगदलपुर; श्री मयंक श्रीवास्तव, आईपीएस, डीडीजी खेलो इंडिया; श्री शलभ सिन्हा, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक; श्री आकाश छिकारा, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट; श्री प्रतीक जैन, आईएएस, सीईओ, जिला पंचायत; श्री ऋषिकेश तिवारी, एसडीएम, जगदलपुर; श्रीमती तनुजा सलाम, निदेशक (खेल), छत्तीसगढ़; सुश्री ममता श्री ओझा, निदेशक, खेलो इंडिया और श्री डोमन सिंह, आईएएस, आयुक्त, बस्तर शामिल थे।

कार्यक्रम का समापन खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों के साथ बातचीत और प्रतियोगिता स्थलों पर चल रहे प्रतिभा पहचान प्रयासों की समीक्षा के साथ हुआ।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बनासकांठा जिले के वाव-थराद में एक जनसभा को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने उत्तरी गुजरात के लिए लगभग ₹20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नवरात्रि का पवित्र त्यौहार अभी-अभी संपन्न हुआ है और आज भगवान महावीर जयंती भी है – इन बातों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने माँ अंबाजी और भगवान श्री धरणीधरजी को नमन किया।

पहली बार सीधे दीसा एयरबेस पर उतरने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इसके रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने बताया कि दीसा हवाई अड्डे का विस्तार दशकों से अटका हुआ था, जबकि किसानों ने इस परियोजना के लिए स्वेच्छा से अपनी ज़मीन दे दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमारी सरकार ने इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया,” और यह हवाई अड्डा विकास से जुड़ी उपलब्धि होने के साथ-साथ देश के लिए एक प्रमुख रणनीतिक संपत्ति भी है।

वाव-थराद और बनासकांठा क्षेत्र के साथ अपने गहरे व्यक्तिगत संबंधों को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने एक संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में बिताए अपने दिनों के बारे में बात की, जब वे इस क्षेत्र के गाँवों में लंबा समय बिताया करते थे। उन्होंने इस क्षेत्र की माताओं और बहनों द्वारा बड़े प्रेम से तैयार किए गए बाजरे के रोटले, घी, गुड़ और शीरे को स्नेहपूर्वक याद किया।

इस क्षेत्र के विकास के साथ अपने 25 साल के जुड़ाव को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की जिस कड़ी की शुरुआत करने का सौभाग्य उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर मिला था, वह बिना किसी रुकावट के जारी है, और 2014 से मौजूदा सरकार ने इसे और भी मजबूत किया है। यह बताते हुए कि आज शुरू की गई परियोजनाएँ ऊर्जा, सड़क, रेल और आवास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा, “20,000 करोड़ रुपये की ये परियोजनाएँ इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगी और यहाँ के जीवन को एक नई गति प्रदान करेंगी।”

सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने ईडर से वडाली बाईपास तक 4-लेन वाले राजमार्ग, धोलावीरा से संतालपुर तक राजमार्ग के उन्नयन और पूरे अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के लोकार्पण का ज़िक्र किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की परिवहन-संपर्क सुविधा अपने साथ उद्योग, निवेश और अवसर लेकर आती है। रेल परिवहन-संपर्क के मामले में, उन्होंने हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा तक रेल लाइन की चौड़ाई में बदलाव पर प्रकाश डाला, जो उत्तरी गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ता है; साथ ही, उन्होंने खेड़ब्रह्मा, हिम्मतनगर और असरवा को जोड़ने वाली एक नई ट्रेन सेवा की शुरुआत का भी ज़िक्र किया। श्री मोदी ने कहा, “जब गांव बाजारों से, किसान अवसरों से और युवा रोज़गार से जुड़ते हैं, तो वही वास्तविक विकास है।”

औद्योगिक विकास और नए निवेश को बढ़ावा देने में ऊर्जा की अहम भूमिका पर ज़ोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क से जुड़ी पारेषण परियोजनाओं के बारे में बात की, जिनसे 4.5 गीगावॉट बिजली पैदा होगी। यह याद दिलाते हुए कि उन्होंने 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चरंका में देश के पहले सोलर पार्क की शुरुआत की थी, उन्होंने उल्लेख किया कि इस शुरुआती पहल ने ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात की मौजूदा अग्रणी भूमिका की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भरोसे के साथ कहा, “वह दिन दूर नहीं जब गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया भारत की विकास गाथा पर चर्चा करती है, तो ‘गुजरात मॉडल’ की खूब तारीफ़ होती है, क्योंकि यह दिखाता है कि अवसंरचना विकास और जन कल्याण, दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। यह बताते हुए कि आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 40,000 परिवारों को पक्के घर मिले, उन्होंने कहा, “एक पक्का घर किसी परिवार की ज़िंदगी में जो बदलाव लाता है, उसे लाभार्थियों के चेहरों पर साफ़ देखा जा सकता है।श्री मोदी ने कहा, “सड़कें और राजमार्ग तो बनने ही चाहिए, लेकिन आम आदमी के जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए।“

उत्तरी गुजरात ने दशकों तक जिन मुश्किलों—जैसे सूखा और पानी की भारी कमी—का सामना किया था, उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उस दौर की बात की जब महिलाओं को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और किसानों को अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। उन्होंने गुजरात के लोगों की उस भावना को इसका श्रेय दिया, जिसके तहत उन्होंने अपनी किस्मत बदलने का संकल्प लिया और ‘सुजलाम सुफलाम’ योजना तथा नर्मदा नदी के पानी को दूर-दूर तक पहुँचाने के काम को इस बदलाव का परिवर्तनकारी कार्यक्रम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा, “आज यहाँ का किसान अब सिर्फ़ एक ही फ़सल पर निर्भर नहीं है; आलू के उत्पादन में बनासकांठा का देश में सबसे आगे निकलना अपने आप में एक मिसाल है।”

गुजरात की लगातार 25 साल की विकास यात्रा का जश्न मनाते हुए, प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि कैसे राज्य ने लगातार अपने ही रिकॉर्ड बनाए हैं और उन्हें तोड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 में ‘शहरी विकास वर्ष’ की शुरुआत ₹650 करोड़ के बजट के साथ की गई थी, जो अब बढ़कर ₹33,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। 9 नए नगर निगमों के लिए ₹2,300 करोड़ के लगभग 300 प्रस्तावों की मंजूरी, 72 नगर पालिकाओं का उन्नयन और ₹4 लाख करोड़ से ज़्यादा के राज्य बजट का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास हर गांव, कस्बे और शहर तक पहुँचेगा। श्री मोदी ने कहा, “जब तक पंचायत से लेकर संसद तक आपका विश्वास बना रहेगा, विकास की सुपरफास्ट एक्सप्रेस इसी रफ़्तार से चलती रहेगी।”

वैश्विक परिस्थिति की बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाँ कई देश युद्ध, अस्थिरता और ईंधन की आसमान छूती कीमतों से जूझ रहे हैं—यहाँ तक कि महाशक्ति देशों में भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें 10 से 25 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं—वहीं भारत ने अपनी सफल विदेश नीति और अपने लोगों की एकता के दम पर हालात को काबू में रखा है।

कोविड महामारी के दौरान देश की एकजुट प्रतिक्रिया को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से मौजूदा मुश्किल समय में भी एक साथ खड़े रहने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “जहाँ पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत ने न सिर्फ़ स्थिरता बनाए रखी है, बल्कि वह हर दिन विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और आज की परियोजनाएं इसी संकल्प का एक अन्य उदाहरण हैं।”

 

 

नई दिल्ली – गोवा में श्रीमती शगुन सोबती द्वारा नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती की उपस्थिति में 11 नेक्स्ट जेनरेशन अपतटीय पेट्रोल जहाजों (एनजीओपीवी) में से पहले जहाज 1280 (शाची) को 31 मार्च 2026 को मेसर्स जीएसएल में लॉन्च किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन नौसैनिक परंपराओं के साथ किया गया। इस अवसर पर नौसेना, रक्षा मंत्रालय और जीएसएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एनजीओपीवी का निर्माण दो शिपयार्डों (जीएसएल, गोवा और जीआरएसई, कोलकाता) में एक साथ किया जा रहा है। स्वदेशी रूप से निर्मित ये जहाज रक्षा, निगरानी, ​​खोज एवं बचाव, अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा, समुद्री आपदा जोखिम प्रबंधन (एचएडीआर) और समुद्री लूट विरोधी अभियानों जैसे बहु-क्षेत्रीय अभियानों के लिए मौजूदा 10 ओपीवी/एनओपीवी की संख्या को बढ़ाएंगे। इन जहाजों के नाम देश की पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं, जिनमें से पहले जहाज (पूर्व-जीएसएल) का नाम ‘शाची‘ रखा गया है, जिसका मतलब है सहायता प्रदान करने वाला। एनजीओपीवी के प्रतीक चिन्ह में सप्तर्षि तारामंडल और एक लाल एवं सफेद प्रकाशस्तंभ दर्शाया गया है।

नौसेना द्वारा स्वदेशी जहाज निर्माण की दिशा में उठाया गया यह एक और महत्वपूर्ण कदम है और यह भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत‘ और ‘मेक इन इंडिया‘ पहलों के अनुरूप है।

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नई दिल्ली – डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कैमरून के याउंडे में 30 मार्च, 2026 को पूरा हुआ। इस सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों/ वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एमसी-14 के प्रमुख एजेंडा मुद्दे: डब्ल्यूटीओ सुधार, मत्स्य पालन पर सब्सिडी; विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते का समावेश; ई-कॉमर्स कार्य कार्यक्रम और स्थगन; कृषि; और कम विकसित देशों के मुद्दे और विकास रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एमसी-14 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

याउंडे में, मंत्रियों ने मत्स्य पालन सब्सिडी पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के अनुच्छेद 12 में दिए गए मत्स्य पालन सब्सिडी पर विस्तृत नियमों को प्राप्त करने के लिए एमसी-15 को सिफारिशें देना था। मंत्रियों ने एमसी-14 के दो फैसलों: छोटी अर्थव्यवस्थाओं को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में बेहतर ढंग से एकीकृत करना; और स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों (एसपीएस) व व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर समझौतों में विशेष और विभेदक व्यवहार प्रावधानों के सटीक, प्रभावी और संचालनात्मक कार्यान्वयन को बढ़ाने को भी अपनाया, जिन्हें पहले जेनेवा में सदस्यों ने मंजूर किया था। डब्ल्यूटीओ सुधार, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य; टीआरआईपीएस उल्लंघन न करने और स्थिति संबंधी शिकायतों; और सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) पैकेज से संबंधित एजेंडा मदों पर चर्चा अब जेनेवा में जारी रहेगी।

डब्ल्यूटीओ सुधार एजेंडा पर श्री गोयल ने इस विषय पर जोर दिया कि सर्वसम्मति से निर्णय लेना डब्ल्यूटीओ की वैधता का आधार है, और यह जरूरी है कि डब्ल्यूटीओ प्रत्येक सदस्य के उस संप्रभु अधिकार की अनदेखी न करे कि वे उन नियमों का पालन न करें, जिनसे वे सहमत नहीं हैं। समयबद्ध तरीके से सुधार प्रयासों को दोबारा शुरू करने और महत्वपूर्ण पड़ावों को निर्धारित करने के लिए भारत के सहयोग को जताते हुए, श्री गोयल ने मौजूदा गतिरोध और इसके मूल कारणों का पारदर्शी, समावेशी और सदस्य-संचालित मूल्यांकन करने के लिए डब्ल्यूटीओ के महत्व पर बल दिया। भारत ने यह भी बताया कि एक एकीकृत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अपने संस्थागत ढांचे के भीतर विखंडन के साथ फल-फूल नहीं सकती है और सर्वसम्मति प्रक्रिया को खुलेपन, पारदर्शिता, समावेशिता, सहभागिता और सदस्य-संचालित सिद्धांतों पर आधारित करने का आह्वान किया। श्री गोयल ने संरचनात्मक विषमताओं को दूर करने के लिए नए मुद्दों पर विचार करते समय खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, कपास पर मानक बिक्री तथा मानक बिक्री जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया। विवाद निपटान प्रणाली का लगातार विफलता होना एक ऐसा मुद्दा था, जिसे भारत ने उजागर किया। भारत ने व्यापारिक प्रतिशोध को उचित ठहराने या वैध घरेलू नीतियों को चुनौती देने के लिए पारदर्शिता का दुरुपयोग करने के खिलाफ भी चेतावनी दी और सभी सदस्यों के लिए उत्पादक क्षमता का निर्माण करने, रोजगार निर्माण करने और वैश्विक व्यापार में सार्थक तौर पर हिस्सा लेने के उचित मौके प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया।

मत्स्य पालन पर सब्सिडी के विषय पर श्री गोयल ने मत्स्य पालन प्रशासन के प्रति भारत के संतुलित और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उन्होंने इस विषय पर जोर दिया कि भारत में मत्स्य पालन आजीविका और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 90 लाख से अधिक मछुआरों का सहयोग करता है, जिनमें अधिकतर छोटे, पारंपरिक और पारंपरिक मछुआरे शामिल हैं, जो संपोषित तरीकों का अभ्यास करते हैं। भारत के सक्रिय और ऐतिहासिक संरक्षण प्रयासों, जिनमें 61 दिनों का वार्षिक मत्स्य पालन प्रतिबंध भी शामिल है, पर जोर देते हुए श्री गोयल ने वैश्विक प्राथमिकता बनने से बहुत पहले ही स्थिरता के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत ने यह भी रेखांकित किया कि अधिक क्षमता और अत्यधिक मत्स्य पालन की चुनौती भारी सब्सिडी प्राप्त औद्योगिक बेड़ों से पैदा होती है, न कि भारत और अन्य विकासशील देशों के छोटे मछुआरों से। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हो रहे निर्णय निष्पक्ष हों और कमजोर समुदायों पर असमान रूप से प्रभाव न डालें। श्री गोयल ने मत्स्य पालन पर सब्सिडी संबंधी मसौदा मंत्रिस्तरीय निर्णय को अपनाने के लिए भारत के सहयोग को भी व्यक्त किया, साथ ही इस विषय पर जोर दिया कि आगे के निर्णयों से एक न्यायसंगत और विकास की ओर परिणाम प्राप्त होना चाहिए जो समुद्री संसाधनों और आजीविका दोनों की रक्षा करे।

भारत ने इस विषय पर जोर दिया कि आईएफडी को डब्ल्यूटीओ में शामिल करने से इसके मूलभूत सिद्धांतों और कार्यात्मक सीमाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा है। भारत ने बताया कि डब्ल्यूटीओ सुधार संबंधी चर्चाओं के अंतर्गत, सदस्य देश किसी भी विशिष्ट बहुपक्षीय समझौते के परिणाम को एकीकृत करने से पहले बहुपक्षीय समझौतों के लिए सुरक्षा उपाय और कानूनी सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए, भारत ने आईएफडी को डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क में अनुलग्नक 4 समझौते के तौर पर शामिल करने पर सहमति नहीं दी। इस प्रणालीगत मुद्दे को देखते हुए, भारत ने डब्ल्यूटीओ सुधार एजेंडा के अंतर्गत सद्भावनापूर्ण व्यापक चर्चा और रचनात्मक सहयोग के लिए तत्परता दिखाई।

ई-कॉमर्स के मुद्दे पर, भारत ने डब्ल्यूटीओ में डिजिटल विभाजन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल तथा नियामक फ्रेमवर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस कार्य के लिए अपना सहयोग व्यक्त किया, जिससे विकासशील देशों और कम विकसित देशों को अपने डिजिटल भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक साधन मिल सकें। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर रोक की अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए सदस्य देशों के प्रयासों में रचनात्मक रूप से योगदान दिया। काफी प्रयास के बाद भी, सदस्य देशों के बीच कोई आम सहमति नहीं बन सकी। सीमा शुल्क पर रोक और ई-कॉमर्स पर कार्य कार्यक्रम का मुद्दा अब जेनेवा में होने वाली महासभा की अगली बैठक में निर्णय के लिए उठाया जाएगा।

कृषि के मुद्दे पर, भारत ने वैश्विक आबादी के लिए भूख-मुक्त भविष्य के महत्व पर जोर दिया, जो अधिकतर विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में रहती है। भारत ने यह भी कहा कि कृषि वार्ताओं में मौजूदा गतिरोध भरोसे की कमी से पैदा हुआ है, जिसे केवल पिछली मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में सहमत प्रतिबद्धताओं को पूरा करके ही दूर किया जा सकता है। इस संदर्भ में, भारत ने कृषि वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए संभावित नए दृष्टिकोणों पर भारत की ओर से प्रस्तुत सुझावों पर सदस्य देशों से रचनात्मक सहयोग का आह्वान किया। यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर जोर दिया गया कि वार्ताओं का ध्यान भटके नहीं और यह पिछली मंत्रिस्तरीय बैठकों के अनुसार पीएसएच, एसएसएम और कपास से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों पर प्राथमिकता वाले परिणाम प्राप्त करने के अनुरूप बना रहे। भारत ने सदस्य देशों से पीएसएच पर स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए विकास-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने का भी आग्रह किया, साथ ही विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति डब्ल्यूटीओ की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का भी आग्रह किया।

अल्पविकसित देशों सहित विकास के मुद्दों पर, भारत ने टीआरआईपीएस समझौते में उल्लंघन न करने और स्थिति संबंधी शिकायतों (एनवीएससी) पर रोक की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। व्यापार के लिए प्रासंगिक और एडवांस प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर भारत के प्रस्ताव पर सदस्य देशों से रचनात्मक सहयोग का आह्वान करते हुए, भारत ने इस विषय पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण दक्षता और उत्पादकता बढ़ाकर वैश्विक आर्थिक हित में योगदान देता है और विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगा। विकास के दायरे में उभरते कृषि व्यापार मुद्दों पर चर्चा करते हुए, भारत का दृढ़ मत था कि ये चर्चाएं संबंधित डब्ल्यूटीओ समितियों के साथ ही होनी चाहिए और समानांतर चर्चाएं करने से मुख्य उद्देश्य में कमी आ सकती है और विकासशील सदस्य देशों की विकास प्राथमिकताओं के लिए महत्वपूर्ण परिणामों में और देरी हो सकती है। एसएंडडीटी पर, भारत ने इस विषय पर बल दिया कि सुधार के बहाने एसएंडडीटी में संशोधन, उसे कमजोर या पुनर्परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए और एसएंडडीटी को अधिक सटीक, प्रभावी और संचालन योग्य बनाकर इसके कार्यान्वयन को मजबूत करने का आह्वान किया।

एमसी-14 सम्मेलन के दौरान, एचसीआईएम ने प्रमुख भागीदार देशों, व्यापारिक गुटों और प्रमुख अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों में एमसी-14 के एजेंडे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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नई दिल्ली – जनता के भारी उत्साह और मांग को देखते हुए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने टीआरआईएफईडी के सहयोग से चल रहे भारत जनजाति महोत्सव 2026 को 5 अप्रैल, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय आगंतुकों, हितधारकों और प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया को दर्शाता है, और इसका उद्देश्य देश भर के आदिवासी कारीगरों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए बाजार पहुंच और आजीविका के अवसरों को और मजबूत करना है।

नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित यह महोत्सव भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत राष्ट्रीय मंच बनकर उभरा है। इसमें पारंपरिक शिल्प, हथकरघा, व्यंजन और उद्यम शामिल हैं। इस आयोजन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शामिल लोगों में 1,000 से अधिक आदिवासी कारीगर, वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके), आदिवासी रसोइये और देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांस्कृतिक दल हैं।

इस महोत्सव में 22 राज्यों के 78 आदिवासी समुदाय (वीडीवीके)), 28 राज्यों के 300 से अधिक कला और शिल्प प्रदर्शक और 21 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 फूड स्टॉल संचालित करने वाले 120 आदिवासी व्यंजन प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

इस विस्तार से कारीगरों और उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ सीधा संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे आदिवासी उत्पादों की बेहतर कीमत और व्यापक दृश्यता सुनिश्चित होगी। साथ ही, इससे आगंतुकों को आदिवासी भारत की विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का अनुभव करने का विस्तारित अवसर भी मिलेगा।

प्रदर्शनियों और बिक्री के साथ-साथ, यह महोत्सव भारत ट्राइब्स बिजनेस कॉन्क्लेव , सीएसआर कॉन्क्लेव और विषयगत कार्यशालाओं, जो ज्ञान के आदान-प्रदान, साझेदारी और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देते हैं का आयोजन भी जारी रहेगा।

विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत, ट्राईफेड 29 मार्च, 2026 (रविवार) को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित स्थल पर वन धन सम्मेलन का आयोजन करेगा । सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय मामलों के माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके द्वारा विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा। इसमें सतत आजीविका, लघु वन उपज (एमएफपी) में मूल्यवर्धन, बाजार संपर्क और जनजातीय उद्यमशीलता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित पांच विषयगत सत्र होंगे।

मंत्रालय ने सतत आजीविका को बढ़ावा देने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करने और बाजार संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पहलों के माध्यम से आदिवासी समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

आगंतुकों को विस्तारित कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाने और भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 में आदिवासी भारत की भावना का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आचार्य श्री कैलाश सागर सूरी ज्ञान मंदिर के किए जा रहे कार्यों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा, “मुझे गर्व है कि हमारे देश में ऐसी कई समर्पित टीमें हैं जो इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारे समृद्ध इतिहास से जुड़ी रहें।”

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;

“मैंने आचार्य श्री कैलाश सागर सूरी ज्ञान मंदिर द्वारा पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की एक झलक देखी। मुझे गर्व है कि हमारे देश में ऐसी कई समर्पित टीमें हैं जो इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारे समृद्ध इतिहास से जुड़ी रहें।”

 

 

 

नई दिल्ली – गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, राज्य के मंत्री भाई अर्जुन मोढवाडिया जी,  केन्स और अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर्स के प्रतिनिधिगण अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों।

पिछले महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में था, और इस महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में हूं। 28 फरवरी को माइक्रोन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई, और आज 31 मार्च को, केन्स टेक्नॉलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोडक्शन शुरु हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, किस पेस से, किस गति से, किस स्पीड के साथ डेवलप हो रहा है। मैं केन्स टेक्नॉलॉजी की पूरी लीडरशिप को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। रमेश रघु congratulations. गुजरात सरकार को, इस प्लांट में काम कर रहे और सभी साथियों को  मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथियों,

आज सुबह मैं एक डिवाइन वाले कार्यक्रम में था और अभी मैं डिजिटल वाले कार्यक्रम में हूं।

साथियों,

मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारत की कंपनी ने semiconductor चिप्स बनाने में रुचि दिखाई, और नतीजा हम सबके सामने है। हमारे भारत की अपनी कंपनी केन्स अब ग्लोबल semiconductor सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बन गई है। ये एक बहुत शानदार शुरुआत है, एक गर्व का पल है, हर भारतवासी के लिए गर्व का पल है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां, ग्लोबल collaboration के माध्यम से, दुनिया को एक resilient semiconductor सप्लाइ चेन देने जा रही है।

साथियों,

आज का ये दिन, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरु होने से, भारत ग्लोबल मार्केट में, एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लायर के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है। आज एक प्रकार से साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए, साणंद का ये प्लांट Intelligent Power Modules दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा, पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है। साणंद में बनने वाले modules अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे, और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने-कोने में पहुंचेगी।

साथियों,

यहां बनने वाले इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स से, भारत और विश्व के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को, हैवी इंडस्ट्री को बहुत बल मिलेगा। यही ग्लोबल पार्टनरशिप ही दुनिया के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है।

साथियों,

21वीं सदी का ये दशक आरंभ से दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है। संकट पेंडमिक का रहा है, conflicts का रहा है। इसमें भी सबसे बड़ी भुक्तभोगी, ग्लोबल सप्लाई चेन रही है। चाहे चिप्स हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हों, एनर्जी हो, ये conflicts की वजह से बहुत प्रभावित हुए हैं। ये मानवता के तेज विकास से जुड़ी चीज़ें हैं, इनकी सप्लाई चेन में, इनके फ्लो में ब्रेक लगने से, पूरी ह्यूमैनिटी का विकास प्रभावित होता है। इसलिए भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना, पूरे विश्व के विकास के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

हमने कोरोना की आपदा के समय ही तय कर लिया था, कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब बनेगा, इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता, सिर्फ एक चिप तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है, AI में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे अनेक सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। इसलिए, साल 2021 में भारत ने इंडिया-सेमीकंडक्टर मिशन शुरु किया। यह mission सिर्फ एक industrial policy नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है। और इसका इंपैक्ट सबके सामने है। इस मिशन के तहत, देश के 6 राज्यों में एक लाख साठ हज़ार करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। केन्स और माइक्रोन के प्रोजेक्ट्स भी इसी का हिस्सा हैं। सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने ध्रुव Sixty Four जैसा, आधुनिक माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है। इससे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, industrial automation, ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए हमें एक अपना सुरक्षित platform मिला है।

साथियों,

सेमीकंडक्टर मिशन की अब तक की सफलता के बाद, अब भारत ने इसके अगले फेज की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी सोच के साथ, इस वर्ष के बजट में इंडिया-सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस, भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स और मटीरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास, एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है। ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सकें।

साथियों,

भारत आज industry led research and training centres को प्रोत्साहित कर रहा है। ताकि technology development भी हो और एक future ready skilled workforce भी तैयार हो। बहुत जल्द ही, देश में 85 हजार से अधिक डिजाइन प्रोफेशनल्स तैयार करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही, पूरे इकोसिस्टम की जरूरतों को देखते हुए प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सेमीकंडक्टर डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप भी कार्यक्रम चल रहा है। आज देश की करीब 400 यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स को, आधुनिक डिजाइन टूल्स तक access दी गई है। इससे फिफ्टी फाइव से अधिक चिप्स का डिजाइन और निर्माण किया जा चुका है।

साथियों,

इंडस्ट्री एस्टीमेट्स के अनुसार, आज भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब फिफ्टी बिलियन डॉलर, यानी करीब-करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपए का है। ये इस दशक के अंत तक सौ बिलियन डॉलर यानी नौ लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत में इस सेक्टर में कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। हमारा टारगेट अपनी ज़रूरतों की अधिक से अधिक चिप्स, भारत में ही बनाने का है। भारत के इस संकल्प को लेकर दुनियाभर के निवेशकों में जो उत्साह है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है।

साथियों,

भारत एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तो बना ही रहा है, साथ ही, रॉ मटीरियल की रिज़ीलियन्ट सप्लाई चेन के लिए भी बड़े प्रयास कर रहा है। पैक्स सिलिका में भारत का शामिल होना इसी प्रयास का ही एक हिस्सा है। दुनियाभर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में हम एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना चाहते हैं।

साथियों,

क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए, भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरु किया है। इसके तहत, क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर बल दिया जा रहा है। मिनरल्स की री-साइकलिंग के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की स्कीम शुरु की गई है। इस वर्ष के बजट में, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरलम् जैसे कोस्टल स्टेट्स को मिलाकर रेयर अर्थ कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर,एक ऐसा Integrated नेटवर्क होगा, जो माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक सशक्त चेन बनाएगा। हमारा प्रयास है कि देश में क्रिटिकल मिनरल्स का एक राष्ट्रीय भंडार हो। अच्छा होता कि, ये काम 30-40 वर्ष पहले शुरु होता। लेकिन अब भारत इसके लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है।

साथियों,

भारत का मानना है, 21वीं सदी का ये कालखंड, सिर्फ economic competition का समय नहीं है। ये फ्यूचर के tech landscape को शेप करने का समय है। इसलिए, मैं इस दशक को, इस डैकेड को, भारत का टैकेड कहता हूं। इस दशक में भारत, टेक्नॉलॉजी से जुड़े जो initiatives ले रहा है, वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे। आप सभी, हाल में हुई AI impact summit की सफलता से परिचित हैं। अगर AI adoption के मामले में देखें, तो भारत दुनिया में सबसे आगे है। हम भारतीय, टेक को एक्सप्लोर करते हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता, फिनटेक में हो रहा शानदार काम, ये technology पर भारतीयों के भरोसे को ही हम देख पाते हैं, उसे दिखाता है। और भारत का जो AI इकोसिस्टम है, उसको हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर के उभार से बहुत मदद मिलेगी।

साथियों,

21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।हमारी नीतियां और हमारे निर्णय, आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टोरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नॉलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। हमने space sector को private players के लिए खोला है, IN-SPACe जैसी संस्थाएं बनाई गईं हैं। इसका परिणाम आज दिख रहा है। स्पेस से जुड़े हमारे स्टार्ट अप्स बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह, हाल में ही हमने Nuclear sector में SHANTI Bill जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये रीन्युएबल एनर्जी मिक्स में, न्यूक्लियर एनर्जी के हिस्से को बहुत अधिक बढ़ाने जा रहा है। ये हमारे AI फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है।

साथियों,

भारत क्वांटम कंप्यूटिंग को भी एक स्ट्रटीजिक एसेट मानकर, मिशन मोड पर काम कर रहा है। ये भारत के डिजिटल फ्यूचर को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी भारत, आज टेक्नॉलॉजी के विकास और टेक्नॉलॉजी के यूज, दोनों ही मामलों में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम Ease of Doing Business, Ease of Manufacturing, Ease in Logistics,  इस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं।

साथियों,

मुझे विश्वास है, केन्स के इस प्लांट से निकलने वाले प्रोडक्ट factory of the world के रूप में भारत के सफर को और मज़बूती देंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।

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नई दिल्ली  – राजकोट स्थित आरके विश्वविद्यालय में “विकसित भारत युवा संवाद” प्रेरक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया उपस्थित हुए और युवा शक्ति को भारत के विकास यात्रा की जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रेरित किया।

माननीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने संवाद का शुभारंभ करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि भारत की युवा आबादी केवल राष्ट्र का भविष्य ही नहीं है, बल्कि यह आज भी परिवर्तन की दिशा तय कर रही है। उन्होंने युवाओं से ‘नेशन फर्स्ट’ दृष्टिकोण अपनाने और भारत की विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

 

उन्होंने नेतृत्व में नवीनता की आवश्यकता पर भी बाल दिया और 15 अगस्त 2024 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान का स्मरण किया, जिसमें उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को देश की व्यवस्था में सम्मिलित करने की बात कही थी। डॉ मांडविया ने कहा कि नेतृत्व का निर्माण नीयत और कर्म से होता है। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़कर सार्वजनिक जीवन में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

 

युवाओं द्वारा ठोस कदम उठाने के विषय पर बात करते हुए केन्द्रीय मंत्री डॉ मांडविया ने माई भारत पोर्टल (mybharat.gov.in) का उल्लेख किया, जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जुड़े अवसरों से जोड़ने और सेवा में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट 2026 युवाओं की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ ही उन्होंने ‘बजट क्वेस्ट’ जैसी पहलों का उल्लेख किया, जो युवाओं को बजट को समझने की प्रक्रिया में सम्मिलित करती हैं, और ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (वी बी वाई अल डी)’ के माध्यम से जिम्मेदार और जागरूक युवा नेतृत्व तैयार करने पर जोर दिया।

उन्होंने भारत की जड़ों से जुड़े रहने के महत्व पर भी बाल दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी सोच को बदलने की आवश्यकता है और धोलावीरा जैसे ऐतिहासिक स्थलों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने “विकास भी, विरासत भी” के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया, ताकि हम अपनी संस्कृति को संजोते हुए प्रगति कर सकें।

युवा संवाद में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, विचार करने योग्य प्रश्न और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने की साझा प्रतिबद्धता देखने को मिली। कार्यक्रम का समापन एक रोचक संवाद के साथ हुआ, जिसमें छात्रों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र भी शामिल रहा। एनसीसी कैडेट्स ने माननीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया को एक पेंटिंग और आरके विश्वविद्यालय सोशल क्लब ने “बायोडायवर्सिटी बुक” भेंट की। संवाद सत्र का समापन विश्वविद्यालय के कार्यकारी उपाध्यक्ष डेनिश पटेल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

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नई दिल्ली – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी और अन्य महानगरों में वेश्यावृत्ति की ओर रुख करने वाली महिलाओं की संख्या और पकड़ी गई महिला भिखारियों की संख्या के संबंध में केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने, और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जांच एवं अभियोजन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों पर है; वे मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

भारत सरकार ने मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण तथा संबंधित अपराधों से निपटने के लिए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) लागू किया है। यह अधिनियम व्यावसायिक यौन शोषण के संदर्भ में वेश्यावृत्ति को परिभाषित करता है और ऐसे शोषण को सुगम बनाने, बढ़ावा देने या उससे लाभ कमाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। अधिनियम का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ‘मिशन शक्ति’ नामक एक मिशन-आधारित योजना का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य देशभर में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति के दो मुख्य क्षेत्र हैं: महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘संबल’ और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए ‘समर्थ्य’। ‘संबल’ के अंतर्गत, वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करते हैं। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है। इसके अलावा, ‘संबल’ के अंतर्गत महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का उद्देश्य टेलीफोन शॉर्टकोड 181 के माध्यम से महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि जैसे उपयुक्त अधिकारियों से जोड़कर 24x7x365 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। साथ ही, यह महिला कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। महिला हेल्पलाइन 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) के साथ एकीकृत है। ‘समर्थ्य’ योजना के अंतर्गत, शक्ति सदन संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें तस्करी पीड़ित महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें। संकटग्रस्त महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने 22 जनवरी, 2025 को मिशन शक्ति डैशबोर्ड (https://missionshakti.wcd.gov.in/) शुभारंभ किया। डैशबोर्ड में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (एएचटीयू), विभिन्न योजनाओं के नोडल अधिकारियों (ओएससी, महिला हेल्पलाइन, शक्ति सदन आदि) की अद्यतन सूचियां उपलब्ध हैं। पोर्टल पर सभी प्रमुख हेल्पलाइन नंबर भी सार्वजनिक पहुंच के लिए समेकित हैं। मिशन शक्ति डैशबोर्ड का डेटा मिशन शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी उपलब्ध है। संकट में फंसी कोई भी महिला अब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों के माध्यम से अपने निकटतम ओएससी (ऑक्यूपेशनल सपोर्ट सेंटर) में अपॉइंटमेंट बुक कर सकती है।

भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों के कार्यान्वयन हेतु “निर्भया कोष” नामक एक समर्पित कोष स्थापित किया है। निर्भया कोष के अंतर्गत सभी परियोजनाएं/योजनाएं मांग आधारित हैं। यह कोष मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे कि ईआरएसएस-112, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी), अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई सहित 8 प्रमुख शहरों में सुरक्षित नगर परियोजना, पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी), मानव तस्करी विरोधी इकाइयां (एएचटीयू), राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ करना, बलात्कार और पीओसीएसओ अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष पीओसीएसओ अदालतों सहित त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना आदि।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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