कई गवाहों ने देखा था नोटों को जखीरा

नईदिल्ली,19 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा द्वारा इस्तीफा देने से इंकार करने और समिति की जांच को अन्यायपूर्ण बताने के बाद एक और जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा के दिल्ली स्थित आवास में कई गवाहों ने नोटों का जखीरा देखा था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की।

समिति ने बताया कि गवाहों ने न्यायिक अधिकारियों को भी सूचित नहीं किया था।

जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि न्यायमूर्ति वर्मा पर लगे आरोप स्पष्ट हैं और उनको पद से हटाने के लिए वाजिब हैं।
समिति को वर्मा के घर से कुछ जले हुए नोट मिले थे। समिति ने प्रत्यक्षदर्शी विवरण, दृश्य साक्ष्य, घटना की रिपोर्ट न करने सहित उनके ‘अप्राकृतिक’ आचरण को चिह्नित किया।

समिति ने वर्मा की बेटी सहित 55 गवाहों से पूछताछ की और पुलिस कर्मियों की पुष्टि करने वाली गवाही के साथ-साथ वीडियो प्राप्त की थी।
समिति का कहना है कि कुछ गवाहों ने यह तक कहा कि वर्मा के घर में इतनी मात्रा में नकदी देखकर वह भी हैरान रह गया और उसने अपने जीवन में इतना पैसा पहली बार देखा था।

समिति ने बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा ने उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है और उनकी जानकारी न होने का दावा अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर कोई साजिश थी, तो उन्होंने हाई कोर्ट, सीजेआई या पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज की थी।

समिति ने बताया कि न्यायाधीश के निजी सचिव राजिंदर सिंह कार्की ने अग्निशमन अधिकारियों को कहा था कि वे नकदी मिलने की बात का रिपोर्ट में जिक्र न करें।

समिति का कहना है कि नकदी को कई लोगों ने देखा है, इसलिए यह मानना अविश्वसनीय है कि उनको फंसाने के लिए ऐसा किया गया है।
जांच में कार्की और उनकी बेटी दीया वर्मा की “साक्ष्यों को नष्ट करने या घटनास्थल को साफ करने” में संभावित भूमिका भी दिखी है।

न्यायमूर्ति वर्मा ने जांच समिति द्वारा दोषी ठहराए जाने केबाद 6 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इस्तीफा देने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से इंकार कर दिया था।

उन्होंने अपने तीखे पत्र में आंतरिक जांच को दोषपूर्ण बताया था और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर न दिए जाने पर आपत्ति जताई थी।
बता दें कि समिति ने 3 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद सीजेआई ने उनको इस्तीफा देने को कहा था।

केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद में न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में विपक्ष का समर्थन मांगा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में 14 मार्च आग लग गई थी। उस समय न्यायमूर्ति वर्मा शहर में नहीं थे।

उनके परिवार ने अग्निशमन और पुलिस को बुलाया। आग बुझाने के बाद टीम को घर से भारी मात्रा में नकदी मिली थी।

इसकी जानकारी तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को हुई तो उन्होंने कॉलेजियम बैठक बुलाकर न्यायमूर्ति वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। इसके बाद जांच समिति गठित हुई थी।

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19.06.2025 – शक्ति सागर प्रोडक्शंस और ज़ी स्टूडियोज़ द्वारा निर्मित और अजय धामा द्वारा सह-निर्मित, 2025 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म ‘फ़तेह’ का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ‘स्टार गोल्ड’ चैनल पर 22 जून को रात 8 बजे होगा। इस फ़िल्म में सोनू सूद मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ नसीरुद्दीन शाह , जैकलीन फर्नांडीज़ , विजय राज और दिव्येंदु भट्टाचार्य हैं।

अभिनेता सोनू सूद ने ही इस जासूसी थ्रिलर फिल्म की कहानी को लिखा है और निर्देशित किया है। ‘फ़तेह’ की कहानी है फ़तेह सिंह की जो एक भूतपूर्व स्पेशल ऑप्स ऑफिसर है। जब एक मासूम लड़की को साइबर क्राइम गैंग अगवा कर लेता है, तो वो फिर से अपने जूते पहनता है और निकल पड़ता है एक मिशन पर।

ये बचाव की कोशिश जल्द ही एक बड़ी जंग बन जाती है – डिजिटल दुनिया के खतरनाक अपराधियों के खिलाफ। एक अकेला योद्धा, सामने खतरनाक साइबर माफिया…..! कौन जीतेगा ये जंग …? इस सवाल के जवाब के साथ साथ साइबर क्राइम से जुड़े कई तरह के सवालों का जवाब सिनेदर्शकों को इस थ्रिलर फिल्म में मिलेगा।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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नईदिल्ली,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है।

उन्होंने 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास पेश किया, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगा।

यह एक्टिव होने की तारीख से एक साल या अधिकतम 200 यात्राओं तक के लिए वैध रहेगा।

वार्षिक पास गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे- कार, जीप और वैन के लिए डिजाइन किया है और इसका मकसद टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानियों को कम करना है।

फास्टैग के वार्षिक पास की जानकारी दते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा, वार्षिक पास पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और लागत प्रभावी यात्रा को सक्षम करेगा।

उन्होंने बताया कि इसे चालू करने और इसका रिन्यूअल के लिए एक लिंक जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ-साथ एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की आधिकारिक वेबसाइट्स पर उपलब्ध कराया जाएगा।

यह उन लोगों के लिए राहत होगी, जो टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि यह फैसला टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय घटने के साथ भीड़-भाड़ भी कम कर लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

वर्तमान में जो लोग किसी खास टोल प्लाजा से बार-बार गुजरते हैं, वे एड्रेस प्रूफ और जरूरी कागजात जमा कराके मासिक पास बनवा सकते हैं।

इसकी कीमत 340 रुपये महीना होती है, जो साल में 4,080 रुपये हो जाती है, जो वार्षिक पास से अधिक है।

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कर्मचारियों को निकालकर जांच हुई

हैदराबाद,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। तेलंगाना में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद यहां दहशत फैल गई।

धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। ईमेल की सूचना मिलते ही तेलंगाना विशेष सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा दल ने जांच शुरू कर दी।

उन्होंने सुरक्षा उपाय के तौर पर एयरपोर्ट के कर्मचारियों और स्टाफ को बाहर निकाल दिया और खोजबीन की। हवाईअड्डा प्राधिकारियों ने आपातकालीन टीमें भी भेजी है।

सुरक्षा दलों के अलावा खोजी कुत्तों और बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया है। प्रशिक्षित कुत्तों और बम विशेषज्ञों भी हवाई अड्डे की गहन तलाशी ले रहे हैं।

अभी तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि, बेगमपेट समेत राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी अलर्ट कर दिया गया है।
सुरक्षा जांच के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगा रही है।

पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर एयरलाइंस और हवाई अड्डों को बम धमाके की धमकी मिलना शुरू हो गई है।

मंगलवार को कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान को बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद उसे नागपुर में आपातकालीन परिस्थिति में उतारा गया।

इससे पहले रविवार को हैदराबाद हवाई अड्डे को भी धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद लुफ्थांसा की उड़ान को फ्रैंकफर्ट वापस भेजा गया था।

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दोनों देशों के बीच वीजा सेवा फिर से शुरू होने पर जताई खुशी

नई दिल्ली,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा की सराहना की और दोनों देशों में उच्चायोग और वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने पर खुशी व्यक्त की.दिल्ली के मंत्री ने जोर देकर कहा कि कनाडा भारत की संप्रभुता, सम्मान और निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता, जो पिछले 30 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी जीत है. उन्होंने कहा कि इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति स्पष्ट होती है और यह भी कि वह यह तय करने में सक्षम है कि किसके साथ बातचीत करनी है और किसके साथ नहीं.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मिलते हैं, तो एक ऐतिहासिक निर्णय होता है कि अब देश में उच्चायुक्तों को बहाल किया जाएगा और वीजा सेवाएं बहाल की जाएंगी. इसके साथ ही, कनाडा किसी भी मामले में भारत की संप्रभुता, सम्मान और निर्णय लेने की आलोचना नहीं कर सकता. यह पिछले तीस वर्षों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है. इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं: भारत किस पायदान पर खड़ा है. भारत तय करता है कि किसके साथ बातचीत करनी है और किसके साथ नहीं.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक स्व-निर्मित वीडियो में कहा कि इसके अलावा, सिरसा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जी 7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया, उससे पता चलता है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने उल्लेख किया कि पीएम मोदी ने हमेशा देश को आगे रखा और राजनीति को पीछे, जो साबित करता है कि उनके लिए देश हमेशा पहले आता है.

दिल्ली के मंत्री ने कहा कि आज दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री की क्या ताकत है, प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री ने स्वयं उन्हें आमंत्रित किया, जिससे स्पष्ट होता है कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और अगर मैं इसे आंकड़ों के हिसाब से देखूं तो जहां हम आर्थिक रूप से तीसरे-चौथे स्थान पर हैं, वहीं एक देश के रूप में भी हमने उतनी ही मजबूती हासिल की है. मैं देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने सभी भारतीयों के सम्मान को इन सभी चीजों से ऊपर रखा. इससे पता चलता है कि उनके लिए देश पहले है और बाकी सब बाद में आता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी 7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी से मुलाकात की. उल्लेखनीय है कि कनाडा के हालिया आम चुनावों के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली आमने-सामने की मुलाकात थी. बैठक के दौरान नेताओं ने भारत-कनाडा संबंधों के महत्व की पुष्टि की और एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की जल्द वापसी के साथ संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए रचनात्मक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की.

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि विदेश मंत्रालय के अनुसार, पीएम मोदी और पीएम कार्नी के बीच बैठक ने दोनों पक्षों को भारत-कनाडा संबंधों की स्थिति और आगे के लिए खुलकर और भविष्य के कई विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया. नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के आधार पर भारत-कनाडा संबंधों के महत्व की पुष्टि की.

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पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप

कछार,18 जून(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। असम के कछार जिले के भांगरपार में सिलचर-कलेन को जोडऩे वाली महत्वपूर्ण सड़क पर बना पुल करोड़ों रुपए से अधिक की लागत से जीर्णोद्धार के एक महीने बाद ही ढह गया. बुधवार की सुबह हुई इस घटना में दो पत्थर से लदे डंपर हरंग नदी में गिर गए. सौभाग्य से, अधिकारियों ने किसी के मरने या घायल होने की सूचना नहीं दी है.

आक्रोशित लोगों ने सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. खबर के मुताबिक, रात करीब 2 बजे पुल ढहने से सड़क से संपर्क बुरी तरह से बाधित हुआ है. गुवाहाटी को श्रीभूमि से जोडऩे वाली यह महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग असम की बराक घाटी के मुख्य शहरों में से एक है.

इस पुल के ढहने से पड़ोसी राज्य मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा भारत के बाकी प्रमुख परिवहन मार्गों से काफी हद तक कट गए हैं. वहीं, स्थानीय निवासी तत्काल पुल की मरम्मत की मांग कर रहे हैं.

पुल के ढहने के बाद कछार के पुलिस अधीक्षक नोमोल महत्ता ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि पास में एक छोटी वैकल्पिक सड़क है, जिससे हल्के वाहन और स्कूल जाने वाले छात्र आवाजाही कर सकते हैं.

उन्होंने ब्रिज ढहने की पुष्टि की करते हुए कहा कि, आज सुबह करीब 2 बजे भांगरपार में हरंग नदी पर बना पुल ढह गया. इस घटना के तुरंत बाद वे यहां पहुंचे और बचाव अभियान चलाया.

एक स्थानीय निवासी ने कहा कि, इस घटना के लिए लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है. उन्होंने यह भी कहा कि, इस पुल का जीर्णोद्धार एक महीने पहले ही 1.3 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था. मरम्मत का काम बेहद घटिया स्तर का था. अब पुल के ढहने से इलाके के लोग बेहद परेशान हैं.

हाल ही में और बहुत महंगी मरम्मत के बाद पुल का तेजी से टूटना और ढहना निर्माण मानकों और निरीक्षण पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यह व्यवधान हजारों यात्रियों और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है, जो जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है.

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सुरक्षा देने का दिया आदेश

नई दिल्ली,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार की 16 वर्षीय लड़की का बचाव किया किया. लड़की ने अपनी शादी रद्द कराने की मांग की है. उसने आरोप लगाया है कि उसकी शादी उसकी उम्र से दोगुनी उम्र के व्यक्ति से जबरन करा दी गई. साथ ही शादी के बाद उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताडि़त किया गया.

यह मामला न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने लड़की और उसके दोस्त को सुरक्षा देने का आदेश दिया, जिसने उसे शादी से बचने में मदद की थी. हालांकि बचाने वाले पर अब अपहरण का आरोप है.

पीठ ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लड़की और लड़का दोनों सुरक्षित रहे. पीठ ने पुलिस से उन्हें आपातकालीन संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराने को कहा, जिसका इस्तेमाल किसी आपात स्थिति में किया जा सके.

पीठ ने पुलिस प्रमुखों को मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. पीठ ने लड़की की मां जिसने लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था और सिविल ठेकेदार जिसके बारे में लड़की का दावा है कि उसकी जबरन शादी कर दी गई से भी जवाब मांगा है. लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में अपनी मां और उस व्यक्ति दोनों को पक्षकार बनाया है. सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस मामले पर सुनवाई करने वाला है.

लड़की ने अपने दोस्त के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. उसने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत विवाह को रद्द करने और किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की. लड़की ने दावा किया कि उसके पति और ससुराल वाले उसे विवाह में बने रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और विवाह पर खर्च किए गए धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं.

याचिका में लड़की ने दावा किया कि उसने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा दी थी, जब दिसंबर 2024 में उसके परिवार के दबाव में उसकी शादी कर दी गई. याचिका में दावा किया गया है कि दूल्हे ने कथित तौर पर उसके परिवार को दी गई वित्तीय सहायता के भुगतान के रूप में शादी पर जोर दिया. दूल्हा एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है.

याचिका में कहा गया है कि लड़की को बताया गया था कि उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही उसने पति द्वारा बार-बार शारीरिक और भावनात्मक शोषण का भी आरोप लगाया, खासकर जब उसने शारीरिक अंतरंगता का विरोध किया.

मार्च में लड़की ने अपना घर छोड़ दिया और अपने दोस्त से मदद मांगी जो बाद में उसके साथ वाराणसी जाने के लिए तैयार हो गया. वे तब से फरार हैं. उनका दावा है कि उनकी जान को खतरा है. लड़की की मां ने पटना के पिपलावन नौबतपुर थाने में दोस्त के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है.

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नई दिल्ली ,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लैब टू लैंड पहल को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों को अब सप्ताह में तीन दिन अनिवार्य रूप से खेतों में जाकर किसानों के साथ संवाद करना होगा. यह कदम किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझने और वैज्ञानिक अनुसंधान को खेतों तक पहुंचने के लिए उठाया गया है. इसके साथ ही, कृषि मंत्री ने स्वयं भी सप्ताह में दो दिन किसानों के बीच जाने की प्रतिबद्धता जताई.

उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे निश्चित समय के लिए खेतों में जाएं और किसानों की चुनौतियों का जमीनी स्तर पर आकलन करें. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बात कही.

उन्होंने कहा की असली काम खेतों में ही होता है. यदि वैज्ञानिक और अधिकारी केवल प्रयोगशालाओं या कार्यालयों में बैठे रहेंगे, तो हम किसानों की वास्तविक जरूरतों को नहीं समझ पाएंगे. ज्ञान, अनुसंधान और क्षमता के बीच जो अंतर है, उसे हमें पाटना होगा. यह बयान उन्होंने हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के संदर्भ में दिया.

इस अभियान के तहत, 29 मई से 12 जून 2025 तक देश भर में 2170 वैज्ञानिक टीमों ने 65,000 से अधिक गांवों में 1.08 करोड़ किसानों से मुलाकात की. इस दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य, और जलवायु-अनुकूल खेती के बारे में जानकारी दी गई. चौहान ने इस अभियान को लैब टू लैंड दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध को प्रयोगशालाओं से निकालकर खेतों तक ले जाना है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) वैज्ञानिकों को अब नियमित रूप से किसानों के खेतों में जाना होगा ताकि वे स्थानीय मिट्टी, जलवायु, और फसलों की जरूरतों के आधार पर अनुकूलित सलाह दे सकें. चौहान ने जोर देकर कहा कि यह पहल न केवल किसानों की उत्पादकता बढ़ाएगी, बल्कि वैज्ञानिकों को भी किसानों की व्यावहारिक चुनौतियों से अवगत कराएगी.

चौहान ने खुद के बारे में भी बोलते हुए कहा कि वह स्वयं सप्ताह में दो दिन खेतों में बिताएंगे. उन्होंने हाल ही में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, और उत्तराखंड जैसे राज्यों में किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना. पिछले दिनों दिल्ली के तीगीपुर गांव में एक किसान चौपाल में भी उन्होंने कहा,था कि किसानों की मेहनत और उत्पादन को समझने के लिए हमें उनके बीच जाना होगा. केवल मंत्रालय में बैठकर स्थिति का सही आकलन नहीं हो सकता.

मंत्री ने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को भी खेतों में जाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि नीतियां अब कार्यालयों में नहीं, बल्कि खेतों से निकलेंगी. यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी योजनाएं और नीतियां किसानों की वास्तविक जरूरतों पर आधारित हों.

चौहान ने वैज्ञानिकों और किसानों के बीच निरंतर संवाद को विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक बताया. उन्होंने कहा कि, हमारा मंत्र है एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम. वैज्ञानिक, अधिकारी, और किसान मिलकर भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे.

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कहा- ऑपरेशन सिंदूर अधिकार के साथ कर्तव्य

नईदिल्ली ,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचसी) में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और उसको आतंकवाद पालने वाला देश कहा।

यूएन में बोलते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान भले ही पीडि़त होने का दावा करता है, लेकिन वह जिहादी आतंकवादियों का एक केंद्र है।

उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि अभियान आतंकवाद के खिलाफ भारत का केवल एक अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।
भारतीय राजनयिक ने कहा कि जब कोई राज्य निर्दोष लोगों का नरसंहार करने वाले आतंकवादियों को शरण दे, तो रक्षात्मक कार्रवाई (ऑपरेशन सिंदूर) न केवल अधिकार है, बल्कि एक गंभीर कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि चाहे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी हो या आतंकवादियों का राजकीय अंतिम संस्कार, पाकिस्तान कभी निराश नहीं करता।

त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान ने दशकों से भारत की वैध परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए सिंधु जल समझौते की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 पुरुष पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया।

इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़ दिया और 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर नष्ट किया।

इसके बाद दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए, जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ। 10 मई को पाकिस्तान ने युद्धविराम का अनुरोध किया।

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18.06.2025 – फिनटेक, हेल्थकेयर, एआई, खेती, और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील एसआरएएम और एमआरएएम (SRAM & MRAM) ग्रुप ने पिछले दिनों अपनी 30वीं वर्षगांठ का उत्सव लंदन में बड़े धूमधाम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया। इस विशेष अवसर पर एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की घोषणा की गई।

भारत के मोंट वर्ट ग्रुप और कजाकिस्तान की बिग बी कॉर्पोरेशन एक साथ समझौता कर अब कजाकिस्तान में एक विश्वस्तरीय मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाएंगे। इस परियोजना पर करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। यह समझौता अजय भंडारी (बिग बी कॉर्पोरेशन के निदेशक) और महेंद्र जोशी (एसआरएएम और एमआरएएम ग्रुप के निदेशक) की अगुवाई में हुआ। इस समझौते में परियोजना की संरचना, क्रियान्वयन, नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक अंतरदृष्टि महत्वपूर्ण थी।

इस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाने में भारत से एसआरएएम और एमआरएएम इंडिया के निदेशक नितिन गुप्ता ने भी अहम भूमिका निभाई। इस बड़े प्रोजेक्ट समझौते की बड़ी घोषणा लंदन के एक शानदार निजी द्वीप ‘रेवेन्स ऐट प्राइवेट आइलैंड’ में हुई, जहाँ दुनियाभर के बड़े कारोबारी और खास मेहमान मौजूद थे।

इस कार्यक्रम में कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे जिनमें जयंत कनेरिया, (चेयरमैन, मोंट वर्ट ग्रुप), नीरज कनेरिया (एमडी, मोंट वर्ट ग्रुप), अजय भंडारी (डायरेक्टर, बिग बी कॉर्पोरेशन), महेंद्र जोशी (डायरेक्टर, एसआरएएम और एमआरएएम), नितिन गुप्ता और डॉ. स्वप्निल कांबले (डायरेक्टर, एसआरएएम और एमआरएएम इंडिया) के नाम उल्लेखनीय हैं। इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की ज़िम्मेदारी पुणे के मोंट वर्ट ग्रुप को दी गई है, जो पिछले 30 वर्षों से रियल एस्टेट में काम कर रहा है। मोंट वर्ट ग्रुप के चेयरमैन जयंत कनेरिया और मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज कनेरिया ने अब तक 6.8 मिलियन स्क्वायर फीट की रिहायशी और व्यावसायिक इमारतें बनाई हैं।

विदित हो कि एसआरएएम और एमआरएएम ग्रुप की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। आज यह 60 से ज़्यादा देशों में काम करता है और फिनटेक, एआई, खेती, हेल्थ, बायोटेक, माइनिंग और चिप्स बनने जैसे क्षेत्रों में बड़े-बड़े कार्य करता है साथ ही बड़े पैमाने पर वैश्विक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करता है।

कार्यक्रम के दौरान एसआरएएम और एमआरएएम ग्रुप के चेयरमैन डॉ. शैलेश लचू हीरानंदानी ने अपनी नवीनतम परियोजनाओं की विस्तृत चर्चा करने के क्रम में मोंट वर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि वे भरोसेमंद और क्वालिटी के पक्के खिलाड़ी हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए वे सबसे सही साथी हैं। डॉ. हीरानंदानी ने आगे कहा “ हम आज तीन दशकों से विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी कार्यों सुचारू ढंग से करने का उत्सव मना रहे हैं। अब नए मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ हम नए पड़ाव को पार करेंगे। हमारा सपना है कि हम हेल्थकेयर और शिक्षा के ज़रिए दुनिया में बदलाव लाएं।”

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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नईदिल्ली,17 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पूरी करने के बाद मंगलवार को  जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच गए। यहां वे कनानास्किस में आयोजित सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे।

कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा,  जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैलगरी, कनाडा पहुंचा। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा।

16 और 17 जून को आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी-7 देशों, अन्य आमंत्रित आउटरीच देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, खासकर एआई -ऊर्जा संबंध और क्वांटम-संबंधी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। इसके अलावा उनकी कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी।

बता दें, मोदी 15-18 जून तक 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं। कनाडा के बाद वे क्रोएशिया के लिए रवाना होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा यात्रा 10 साल बाद हुई है। इससे पहले उन्होंने 2015 में यहां का दौरा किया था।

इसके बाद खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे।

जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में पिछले साल अक्टूबर में भारत-कनाडा ने अपने-अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था।
अब नए प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी ने संबंध सुधार पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को न्यौता दिया है।

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बॉयफ्रेंड सुनील ने किया मर्डर

पानीपत पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोनीपत/पानीपत ,17 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । हरियाणा की मशहूर मॉडल शीतल चौधरी उर्फ सिम्मी चौधरी के हत्याकांड का पानीपत पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हरियाणा पुलिस ने सिम्मी चौधरी के बॉयफ्रेंड सुनील को गिरफ्तार कर लिया है.

16 जून को हरियाणवी मॉडल सिम्मी चौधरी की सोनीपत की नहर से लाश बरामद की गई और हाथ के साथ बॉडी पर मौजूद टैटू से उसकी पहचान की गई. सिम्मी चौधरी के बहन के बयान के बाद पुलिस ने सिम्मी चौधरी के बॉयफ्रेंड सुनील को कल ही हिरासत में ले लिया था. सुनील की कार को भी दिल्ली पैरलल नहर से बरामद किया गया था.

पानीपत पुलिस ने अब सिम्मी चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. डीएसपी पानीपत सतीश कुमार वत्स ने हत्याकांड के आरोपी को आज मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि 15 जून को एक महिला ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

अगले दिन हमें सूचना मिली कि नहर में एक शव मिला है. उसके शरीर पर जख्मों से पता चला कि उसकी हत्या की गई है. उसके परिवार ने बताया कि वो सुनील नाम के एक व्यक्ति के साथ गई थी. जब पुलिस को इस मामले में उसके बारे में शक हुआ था तो उससे पूछताछ की गई.

आरोपी सुनील ने बताया कि 14 जून को वो सिम्मी चौधरी को एक गांव में ले गया था. बाद में उनका झगड़ा हुआ और सुनील ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद उसने उसका शव नहर में फेंक दिया. हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है. आज हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे और पुलिस रिमांड मांगेंगे. हम जांच करेंगे कि इस मामले में कोई और शामिल है या नहीं.

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पेट में इंफेक्शन के बाद हुईं थी भर्ती 

नई दिल्ली,17 जून(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की हेल्थ पर अस्पताल से अपडेट आ गया है.

अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और उपचार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अच्छी है. वे पेट के संक्रमण से उभर रही हैं. उनके खान-पान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं. एहतियात के तौर पर उनकी छुट्टी की तारीख अभी तय नहीं की गई है.

डॉक्टरों की टीम जिसमें डॉ. एस. नंदी और डॉ. अमिताभ यादव शामिल हैं, उनके स्वास्थ्य और खान-पान पर बारीकी से नजऱ रख रहे हैं. बता दें कि अचानक तबीयत बिगडऩे के कारण रविवार रात को उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया. उन्हें पेट से संबंधित परेशानी है.

गैस्ट्रोइंटेरोलाजी सर्जरी के विशेषज्ञ डा. समीरन नंदी की देखरेख में उनका इलाज शुरू हुआ था. अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी थी कि वह रात 9:10 बजे अस्पताल पहुंचीं थीं. इसके बाद उन्हें भर्ती किया गया. उल्लेखनीय है कि इससे पहले सात जून को भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी तब वह शिमला में थीं. उस दौरान उन्हें शिमला के ही अस्पताल में भर्ती किया गया था.

बता दें कि 78 वर्षीय सोनिया गांधी को उम्र की वजह से कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के चलते पहले भी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया जाता रहा है. इसी साल 20 फरवरी को भी उन्हें पेट संबंधी परेशानी होने पर सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस दौरान सोनिया गांधी ने संसद के जब बजट सत्र में भी हिस्सा लिया था तब वह ठीक थीं. उन्हें आखिरी बार संसद में 13 फरवरी को देखा गया था. उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी.

संसद में प्रश्न काल के दौरान सरकार से जनगणना जल्दी पूरी कराने के लिए भी कहा था. साथ ही 14 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहने का भी सरकार पर आरोप लगाया था और सरकार से कई सवाल भी पूछे थे. गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने अपनी बढ़ती हुई उम्र के चलते पिछले साल लोकसभा चुनाव नहीं लडऩे का भी फैसला किया था. वह लोकसभा चुनाव से पहले ही राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य बन गईं थीं. उसके बाद उनकी जगह राहुल गांधी ने रायबरेली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.

सोनिया गांधी लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं और उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है. वह करीब आठ बार लोकसभा की सदस्य रही हैं. सात बार रायबरेली संसदीय क्षेत्र से और एक बार कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय क्षेत्र से सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है.

सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए ही कांग्रेस ने वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चली थी.

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बेंगलुरु,17 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है. इजराइल ने 12 जून 2025 को ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया. कर्नाटक के नौ छात्र तेहरान में फंसे हुए हैं. ये सभी शाहिद बेहेश्टी यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं.

तेहरान में फंसे छात्रों के कर्नाटक में उनके माता-पिता चिंतित हैं. एक छात्र नदीम हुसैन के माता-पिता ने बेंगलुरु में भारतीय प्रवासी समिति (एनआरआई फोरम) से मदद के लिए संपर्क किया. उन्होंने छात्रों को भारत वापस लाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की अपील की.

उनकी याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए एनआरआई फोरम की उपाध्यक्ष डॉ. आरती कृष्णा ने विदेश मंत्रालय (एमईए) को पत्र लिखकर छात्रों को निकालने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि वह अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं. घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही हैं.

ईरान में आंशिक रूप से संचार व्यवस्था ठप हो गई है. इसे लेकर भी छात्रों के परिजनों ने चिंता जतायी है. रिपोर्ट बताती है कि रात के समय मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए जा रहे हैं, जिससे छात्रों और श्रमिकों सहित कई फंसे हुए भारतीय अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने इजऱायल में कई कन्नड़ भाषी लोगों से बात की और उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी ली. जल्द से जल्द उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग और समन्वय का आश्वासन दिया.

एक सार्वजनिक बयान में कुमारस्वामी ने भारतीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार संकटग्रस्त देशों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई कर रही है. इजरायल में भारतीय अधिकारियों द्वारा किया गया सहयोग सराहनीय है.

बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के कारण दोनों देशों में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. वहां फंसे भारतीयों के परिवार अब अपने प्रियजनों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों पर निर्भर हैं.

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नईदिल्ली ,17 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। एयर इंडिया ने मंगलवार को दिल्ली से पेरिस जाने वाली और बुधवार को वहां से लौटने वाली उड़ान को रद्द कर दिया है। यह फैसला तकनीकी समस्या के कारण लिया गया है।

दिल्ली से पेरिस जाने वाली एयर इंडिया एआई-143 उड़ान मंगलवार 17 जून को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होनी थी।
इसी तरह 18 जून को एआई-142 को पेरिस चार्ल्स डी गॉल (जीडीजी) हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी।
दोनों उड़ानें अब रद्द हैं।

मंगलवार को विमान के उड़ान भरने से पहले कुछ तकनीकी समस्या सामने आई थी, जिसे देखते हुए उड़ान को रद्द कर दिया गया है।
एयर इंडिया की ओर बताया गया कि तकनीकी कारणों से उड़ान रद्द हो गई है। उसने यात्रियों को पैसे वापसी और वैकल्पिक सुविधा का विकल्प दिया है।

बता दें, मंगलवार को एयर इंडिया विमान में तकनीकी समस्या की चौथी घटना सामने आई है। दिल्ली-पेरिस उड़ान भी बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 है।

मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को-मुंबई एयर इंडिया की उड़ान को कोलकाता उतारने के बाद बाएं इंजन में तकनीकी खराबी का पता चला।
इसके बाद अहमदाबाद से लंदन की एयर इंडिया एआई-159 उड़ान को तकनीकी समस्या के कारण रद्द किया गया।

सोमवार को दिल्ली-रांची एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान को तकनीकी समस्या के कारण दिल्ली लाया गया था।

इससे पहले बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की हांगकांग-दिल्ली एयर इंडिया एआई-315 उड़ान तकनीकी समस्या के कारण वापस हांगकांग लौट गया।

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अहमदाबाद,16 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी का राजकोट में सोमवार को शाम साढ़े 7 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

उनके पार्थिव शरीर को राजकोट हवाई अड्डे लाया गया था, जहां उनकी पत्नी अंजलि, बेटे वैभव समेत परिवार के अन्य लोग मौजूद थे। यहां से अंतिम यात्रा शुरू की गई।

रुपाणी का निधन गुरुवार 12 जून को अहमदाबाद में हुआ था। वह एयर इंडिया के एआई-171 विमान में बैठे थे, जो लंदन जाते समय अहमदाबाद में उड़ान भरने के कुछ सेकेंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनका शव डीएनए जांच के बाद 3 दिन बाद मिला। अब तक कुल 80 लोगों के शवों की पहचान हो चुकी है। विमान में 242 यात्री, 2 पायलट और 10 चालक दल सदस्य सवार थे, जिसमें 1 को छोड़कर सभी की मौत हुई थी।

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नईदिल्ली,16 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को नया समन जारी कर मंगलवार (17 जून) को पेश होने को कहा है।
इससे पहले ईडी ने उन्हें 10 जून को भी समन जारी किया था, लेकिन वाड्रा ने निजी कारणों से उपस्थित होने के लिए दूसरी तारीख देने की मांग की थी।

इस पर अब उन्हें नया समन जारी किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, भंडारी के खिलाफ जारी ईडी की जांच में वाड्रा भी जांच के दायरे में हैं। लंदन में 2 संपत्तियों के साथ भारत में कुछ जमीनों से उनका संबंध है।

एक अधिकारी ने बताया कि वाड्रा को मंगलवार के लिए नया समन जारी किया गया है।

हालांकि, इस मामले में वाड्रा ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

61 वर्षीय भगोड़े भंडारी के खिलाफ ईडी के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस भी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के साथ-साथ काले धन कानूनों के उल्लंघन के तहत जांच कर रही है।

संवेदनशील रक्षा दस्तावेजों तक पहुंच रखने वाले भंडारी की आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत भी जांच की जा रही है।
बता दें कि ईडी ने इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर साल 2016 में एफआईआर दर्ज की थी।

केंद्र सरकार ने भंडारी के खिलाफ 2 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे हैं, जिन्हें जून 2020 में यूनाइटेड किंगडम (यूके) की तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने प्रमाणित किया था, जिसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे 15 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार कर लिया था।

हालांकि, इस साल की शुरुआत में यूके हाई कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया था कि तिहाड़ जेल में अन्य कैदियों से उसकी जान को खतरा हो सकता है।

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नई दिल्ली,14 जून(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 से 19 जून तक कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री कनाडा में वे जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो भारत की वैश्विक कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह यात्रा भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर मोदी कनानास्किस में जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

यह उनकी छठी जी-7 भागीदारी होगी। वे जी-7 देशों, अन्य आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी।

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के निमंत्रण पर पीएम मोदी 15-16 जून को साइप्रस जाएंगे। यह 20 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा होगी। निकोसिया में वे राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिडेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत-साइप्रस संबंधों को प्रगाढ़ करने और यूरोपीय संघ और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी।

क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के निमंत्रण पर मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी, जो दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक होगी। वे प्रधानमंत्री प्लेंकोविच के साथ वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति ज़ोरान मिलनोविच से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा भारत के यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को और मजबूत करेगी।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये यात्राएं भारत की वैश्विक कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा देंगी। साइप्रस और क्रोएशिया के साथ पहली बार हो रही ये यात्राएं व्यापार, संस्कृति और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देंगी। जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत की प्रभावी भूमिका वैश्विक मंच पर फिर से उजागर होगी।

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15 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी जब्त

नईदिल्ली,14 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान और गुजरात में 25 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की है. राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू में ईडी की अलग-अलग टीमों ने सर्च ऑपेरशन चलाया. वहीं, गुजरात के अहमदाबाद व अन्य जगहों पर भी ईडी की टीमों ने कार्रवाई की. हालांकि, यह कार्रवाई गुरुवार को की गई थी. अब आज ईडी ने इस मामले में आधिकारिक बयान जारी किया है.

इसमें बताया गया कि नेक्सा एवरग्रीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी ने गुजरात और राजस्थान में 25 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया. जयपुर, सीकर, झुंझुनू समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी कर संदेहास्पद रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरणों के साथ 2.04 करोड़ की नकदी जब्त की गई है. इसके साथ ही क्रिप्टो खातों में जमा करीब 15 करोड़ रुपए की राशि भी एजेंसी ने जब्त की है. यह पूरा मामला 62 हजार से ज्यादा लोगों के साथ करीब 27000 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा है. जिसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है. राजस्थान में एक बार फिर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है.

दरअसल, नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट के जरिए कई लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे. इस प्रोजेक्ट के तहत निवेश के बदले बड़ा मुनाफा देने और फ्लैट या जमीन देने के नाम पर बड़ी संख्या में निवेशकों को चूना लगाया गया था. इस मामले को लेकर राजस्थान में कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए थे. अब इस पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है. ईडी की अलग-अलग टीमें जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू में कई ठिकानों पर पहुंची और सर्च ऑपेरशन शुरू किया.

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नईदिल्ली,14 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष जाने वाला एक्सिओम-4 मिशन अब 19 जून को लॉन्च हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मुताबिक एक्सीओम स्पेस कम्पनी ने फॉल्कन 9 रॉकेट में हुए लिक्विड ऑक्सीजन लीक को दूर कर लिया है।

इस खामी की वजह से 11 जून को लॉन्च टालना पड़ा था। इसरो, एक्सिओम स्पेस और स्पेस- एक्स के बीच बैठक के दौरान ऑक्सीजन रिसाव को सफलतापूर्वक ठीक करने की पुष्टि की है।

एक्सिओम स्पेस ने बताया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर ज्वेजदा सर्विस मॉड्यूल में दबाव विसंगति का आकलन करने के लिए नासा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

एक्सिओम स्पेस की अब इस मिशन को 19 जून को लॉन्च करने का लक्ष्य है।

इससे पहले रॉकेट के बूस्टर में लिक्विड ऑक्सीजन (एलओएक्स) का रिसाव के कारण 11 जून को प्रस्तावित लॉन्च टाल दिया गया था। एक्सिओम-4 मिशन की लॉन्चिंग अब तक कई बार टल चुकी है।

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नईदिल्ली,14 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्र सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद में 12 मई को एयर इंडिया के एआई-171 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की उच्च स्तरीय जांच के लिए बहु विषयक समिति का गठन कर दिया है।

यह समिति हादसे के कारणों की जांच करने के साथ मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश सुझाएगी।

इससे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर विमानों की बेड़े की जांच के आदेश दिए थे।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 12 जून, 2025 को अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे (लंदन) के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय बहु-विषयक समिति का गठन किया गया है। समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए जारी मौजूदा एसओपी और दिशानिर्देशों की जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश सुझाएगी।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह समिति संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही अन्य जांचों का स्थान नहीं लेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और प्रबंधित करने के लिए बेहतर एसओपी का मसौदा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।

उनके अलावा, समिति में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव, गुजरात सरकार से प्रतिनिधि, गुजरात राज्य आपदा प्रतिक्रिया प्राधिकरण के प्रतिनिधि, गुजरात पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), अहमदाबाद पुलिस आयुक्त, भारतीय वायुसेना महानिदेशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो/महानिदेशक बीसीएएस, डीजीसीए के महानिदेशक, खुफिया ब्यूरों के विशेष निदेशक और फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के निदेशक को शामिल किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, समिति में विमानन विशेषज्ञ, दुर्घटना जांचकर्ता और कानूनी सलाहकार सहित जांच में आवश्यक किसी भी अन्य सदस्य को शामिल किया जा सकता है।

समिति की सभी रिकॉर्ड तक पहुंच होगी, जिसमें उड़ान डाटा, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर, विमान रखरखाव रिकॉर्ड, एटीसी लॉग और गवाहों की गवाही शामिल है।

समिति चालक दल, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और संबंधित कर्मियों का इंटरव्यू लेकर जानकारी हासिल करेगी। समिति को 3 महीने के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इससे पहले शुक्रवार को डीजीसीए ने 787 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच के आदेश दिए थे।

आदेश के अनुसार, विमान के ईंधन, हाइड्रोलिक, इंजन कंट्रोल, एयर कंप्रेसर और टेकऑफ से जुड़े तकनीकी मानकों की जांच की जाएगी।
डीजीसीए ने 2 हफ्ते में पावर एश्योरेंस चेक अनिवार्य करते हुए आदेश दिया कि 15 दिनों की तकनीकी खराबियों की समीक्षा के आधार पर मरम्मत की जाएगी। एयरलाइन को इसकी जांच रिपोर्ट डीजीसीए को जमा करनी होगी।

12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया के विमान एआई-171 उड़ान भरने के एक मिनट बाद ही हवाई अड्डे के पास स्थित इमारतों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक यात्री जिंदा बचा। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी शामिल हैं।
वहीं, विमान जिस इमारत से टकराया, वहां भी 24 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इनमें डॉक्टर्स शामिल हैं।

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चाईबासा,14 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पश्चिमी सिंहभूम जिला में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान नक्सलियों के एक बार फिर से दुस्साहस दिखाया है. इस बार उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया है. इस धमाके में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हुआ है. जिसे पड़ोसी राज्य ओडिशा के राउरकेला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है. जहां इलाज के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया. झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बात की पुष्टि की गयी है.

बता दें इससे पहले कोल्हान से नक्सलियों के खदेडऩे के लिए झारखंड और ओडिशा राज्य के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया. इस नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज शनिवार सुबह नक्सलियों के द्वारा एक आईईडी ब्लास्ट किया गया. जिसमें सीआरपीएफ 134 बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए ओडिशा के राउरकेला अस्पताल भेजा गया है. जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी है.

इसको लेकर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जानकारी देते हुए बताया गया कि नक्सलियों के खिलाफ सारंडा के बीहड़ जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत पुलिस जवानों को कई सफलताएं भी मिल रही हैं. इसी क्रम में आज सुबह झारखंड एवं ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र ओडिशा राज्य के राउरकेला जिला के के बोलांग थानान्तर्गत में अभियान चलाया गया.

इस अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए एक आईईडी को ब्लास्ट कर दिया गया. यह घटना सुबह 6.30 बजे की है. जिसमें सीआरपीएफ 134 बटालियन के सअनि/जीडी सत्यवान कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गये हैं. इन्हें उचित इलाज के लिए राउरकेला अस्पताल भेजा गया है. नक्सलियों के खिलाफ अभियान अब भी जारी है. इस अभियान में सीआरपीएफ, ओडिशा पुलिस (एसओजी), झारखंड पुलिस के जवान शामिल हैं.

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