नई दिल्ली – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ करते हुए किसानों को साफ संदेश दिया कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

 

1 से 30 जून तक देशभर में चलने वाले इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धरती हमारी माता है और इसकी सेहत बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करें, बल्कि मिट्टी की जांच के आधार पर जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि ज्यादा रासायनिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, जिसका सीधा असर उत्पादन और खेती की लागत पर पड़ता है।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि ‘खेत बचाओ अभियान’ केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि धरती माता को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी, कृषि विभाग की टीमें और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। किसानों को मिट्टी परीक्षण, संतुलित पोषण प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, आधुनिक बुवाई तकनीक, जल संरक्षण और उन्नत खेती के तरीके सिखाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हर किसान का सॉयल हेल्थ कार्ड बनना जरूरी है, ताकि किसान अपनी जमीन की जरूरत समझकर खाद का उपयोग करे। इससे खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी। श्री चौहान ने स्पष्ट कहा कि सरकार किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसका मतलब जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं है। सही मात्रा में खाद का उपयोग ही टिकाऊ खेती की कुंजी है।

 

श्री चौहान ने कहा कि खेती को लाभकारी बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, धान और दलहन फसलों के लिए क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन किए जाएंगे। किसानों को उन्नत बीज, वैज्ञानिक बुवाई, लेजर लेवलर जैसी आधुनिक तकनीक और पानी बचाने वाली खेती के तरीके सिखाए जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों और विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

 

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने महिला सशक्तिकरण को भी अभियान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, आयवर्धन और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। पात्र महिलाओं को समूहों से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और छोटे व्यवसाय शुरू करने के अवसर दिए जाएंगे, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की आय बढ़ा सकें।

युवाओं को लेकर भी श्री चौहान ने विशेष बात कही और कहा कि उनके लिए मार्गदर्शन और तैयारी के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास केवल सड़क, मकान और बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव में रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करना भी उतना ही जरूरी है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रमासिया गांव से शुरू हुआ यह अभियान आगे चलकर जनभागीदारी का बड़ा आंदोलन बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से गांवों में पहुंचें, किसानों को तकनीकी सहायता दें और खेती को बचाने के इस संकल्प को जमीन पर उतारें। उन्होंने किसानों, महिलाओं और युवाओं से अपील की कि वे विकास अभियानों में सक्रिय भागीदारी करें, क्योंकि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही समृद्ध गांव, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर महिलाएं और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण संभव है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत विज़नरी हैं, बहुत पहले बहुत दूर का सोचते हैं। ये धरती माता केवल हमारे लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो इसकी हालत ऐसी ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से इंकार कर दे, इसलिए माटी बची रहे, इसलिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, धरती के तत्वों की आवश्यकता देखते हुए करने की बात करेंगे। केवल इतना ही नहीं, नकली पेस्टीसाइड और खाद उसके खिलाफ भी अभियान चलेगा। हम इस दौरान किसानों को वहाँ की एग्रो-क्लाइमैटिक कंडीशन के हिसाब से कौन सी फसल और कौन से बीज ठीक रहेंगे, कृषि प्रणाली कैसी होनी चाहिए, बीजों का उपचार और बाकी चीजें, वो भी बताएँगे। धरती को बचाने के लिए हरित खाद भी जरूरी है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे और विभिन्न योजनाओं का केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में दिया जाएगा।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुपोषित बच्चों को पोषण किट भी वितरित की गई।

 

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पीएम स्वनिधि योजना के छह वर्ष पूरे होने पर देश भर में रेहडी पटरी के जीवन को बदलने में इसकी भूमिका का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित पीएम स्वनिधि योजना ने अनगिनत रेहडी पटरी वालो के लिए गारंटी मुक्त ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सुनिश्चित किए हैं।

प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए, उनके दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के प्रयास देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा:

आज हम #6YearsofPMSVANidhi योजना का जश्न मना रहे हैं। इस योजना से अनगिनत रेहडी पटरी वालो के जीवन में बदलाव आया है। इस योजना ने बिना किसी गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। अपनी दृढ़ता और उद्यमशीलता से देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बनाने वाले सभी लाभार्थियों को मेरी शुभकामनाएं।

 

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नई दिल्ली – भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के अंतर्गत, ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह(टीडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 25 मई 2026 को वर्चुअल माध्यम से सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव(पर्यटन) ने की।

यह बैठक “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण” विषय के अंतर्गत इस वर्ष के पर्यटन सहयोग एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक परिचयात्मक एवं तैयारी प्लेटफार्म के रूप में आयोजित की गई।

इस बैठक ने ब्रिक्स सदस्य देशों को अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत करने तथा पर्यटन सहयोग के लिए भारत द्वारा निर्धारित विषयगत प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया। भारत की अध्यक्षता के तहत प्रमुख विषयगत प्राथमिकताओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई) और पर्यटन, सतत विकास एवं उत्तरदायी पर्यटन, पर्यटन कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण, तथा पर्यटन आदान-प्रदान और सहज यात्रा सुविधा शामिल है।

इस उद्घाटन वर्चुअल बैठक से बनी गति को आगे बढ़ाते हुए, पर्यटन सहयोग की प्रक्रिया 19–20 अगस्त 2026 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाली पर्यटन कार्य समूह(टीडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक के साथ जारी रहेगी। इसके बाद 21–22 अगस्त 2026 को जयपुर में ही ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक(टीएमएम) होगी।

ये दोनों प्रत्यक्ष बैठकें ब्रिक्स देशों को अपने सहयोग को मजबूत करने और साझा पर्यटन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण और सार्थक मंच प्रदान करेंगी।

भारत वर्ष 2026 के दौरान इन बैठकों और गतिविधियों के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने की उम्मीद करता है।

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नई दिल्ली – इस सप्ताह की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने युवा संगम चरण-6 के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे पुदुचेरी के एक युवा प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद किया। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी युवा आदान-प्रदान पहल के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में कुलपति प्रोफेसर हरमोहिंदर बेदी और उप-कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल की गरिमामयी उपस्थिति में एक उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

संवाद के दौरान श्री कविंदर गुप्ता ने प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और देश के विविध क्षेत्रों के बीच राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समझ तथा युवाओं की सहभागिता को सुदृढ़ करने के युवा संगम के विज़न की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों को आदान-प्रदान कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा हिमाचल प्रदेश की परंपराओं, संस्कृति और विकास यात्रा के बारे में सार्थक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही, उन्होंने युवा पीढ़ी के बीच “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की भावना को प्रोत्साहित करने में ऐसी पहलों के महत्व पर बल दिया।

इस पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुदुचेरी के नेतृत्व में पुदुचेरी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के आतिथ्य में हिमाचल प्रदेश के एक अनुभवात्मक अध्ययन भ्रमण (एक्‍सपोज़र विजि़ट) पर है। यह आदान-प्रदान कार्यक्रम प्रतिभागियों को क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र, विकासात्मक पहलों तथा स्थानीय जीवन-शैली का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक अनुभवों तथा इस यात्रा से जुड़ी अपेक्षाओं को भी साझा करेंगे, जिससे गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनका संवाद समृद्ध और प्रेरणादायक बनेगा।

​एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आरंभ किया गया युवा संगम चरण-6, शैक्षिक एवं अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करता है।

देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से 22 युग्मित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों को एक साथ लाने वाला यह कार्यक्रम पर्यटन, परंपरा, विकास, जन-से-जन संपर्क तथा प्रौद्योगिकी जैसे विषयों के माध्यम से अंतर-सांस्कृतिक संवाद और भारत की विरासत, परंपराओं, विकास तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से परिचय का एक मंच प्रदान करता है। शैक्षणिक संवादों, संस्थागत दौरों तथा सांस्कृतिक सहभागिताओं के माध्यम से प्रतिभागियों को भारत के विविध सांस्कृतिक और क्षेत्रीय परिदृश्य की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के बीच संबंध भी सुदृढ़ होते हैं।

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नई दिल्ली – सिक्किम के अपने तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे के दूसरे दिन, केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज नामची जिले में कई महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया, जो सिक्किम की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक क्षमता और शैक्षिक आकांक्षाओं को दर्शाते हैं।

मंत्री महोदया ने रंवगला स्थित बुद्ध पार्क का दौरा किया और इसे शांति, सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अद्भुत संगम बताया। उन्होंने कहा कि हिमालय की गोद में स्थित भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा मन को शांति प्रदान करती है और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार करती है।

श्रीमती ठाकुर ने प्रसिद्ध टेमी चाय बागान और चाय फैक्ट्री का भी दौरा किया। क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के बीच, उन्होंने चाय उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा गुणवत्ता मानकों और स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। मंत्री महोदया ने कहा कि अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और विशिष्ट पहचान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध टेमी चाय न सिर्फ सिक्किम की विरासत का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय रोजगार, पर्यटन और आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार भी है।

इसके बाद मंत्री श्रीमती ठाकुर ने सिक्किम के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान(एनआईटी), सिक्किम का दौरा किया, जहां उन्होंने शैक्षणिक विकास, छात्र कल्याण और संस्थागत पहलों पर अधिकारियों के साथ बात-चीत किया। चर्चा का मुख्य केंद्र क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करना, कौशल विकास और युवाओं को सशक्त बनाना रहा।

इस अवसर पर सिक्किम के सांसद श्री इंद्र हंग सुब्बा, बरफंग के विधायक श्री रिक्साल दोरजी भूटिया, नामची की जिलाधिकारी श्रीमती अनूपा तमलिंग, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती टेनी डोमा भूटिया, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राजनीतिक सचिव श्री विष्णु शर्मा के साथ अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, श्रीमती ठाकुर ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया, जो एक हरित एवं अधिक सतत भविष्य के प्रति संकल्प का प्रतीक है।

इसके अलावा, मंत्री महोदया ने खाद्यान्न भंडारण और वितरण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए नामथांग स्थित फूड गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि यह सुविधा दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिसर की स्वच्छता, व्यवस्थित भंडारण व्यवस्था और अधिकारियों व कर्मचारियों के समर्पण की सराहना करते हुए, श्रीमती ठाकुर ने आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूर-दराज के इलाकों में नागरिकों के लिए समय पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

श्रीमती ठाकुर ने नामथांग में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस चर्चा के दौरान, लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना के तहत मिली सहायता ने उनके जीवन में किस तरह सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं।

मंत्री श्रीमती ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, यह योजना गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार बन गई है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

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नई दिल्ली – आवासन  और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख माइक्रो-क्रेडिट योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) ने किफायती, बिना किसी गारंटी के मिलने वाले ऋण , डिजिटल समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों को सशक्त बनाने के छह साल पूरे कर लिए हैं।

इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के साथ बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने त्रिपुरा के रेहड़ी-पटरी वालों को क्रेडिट कार्ड और ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए।

पीएम स्वनिधि जून 2020 में शुरुआत के बाद से रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है। इसने उन्हें औपचारिक क्रेडिट तक पहुँचने में मदद की है और लाभार्थियों को आजीविका मजबूत करने और उसका विस्तार करने में सक्षम बनाया है। योजना के अंतर्गत एक करोड़ पांच लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनकी कुल राशि 17,800 करोड़ रूपये से अधिक है। इससे पूरे देश में रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ पहुँचा है।

आवासन और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी-पटरी वालों की कड़ी मेहनत, संघर्षों और योगदान को पहचानते हुए, शहरी गरीबों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को मजबूत करने के विज़न के साथ 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी।

उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल बिना किसी गारंटी के ऋृण देना ही नहीं था, बल्कि रेहड़ी-पटरी वालों को सम्मान, आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर सुनिश्चित करना भी था, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक पहचान मिल सके।

इस योजना की उपलब्धियों पर श्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले छह वर्षों में देश भर में 75 लाख पचास हज़ार से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लाभ मिला है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ 12 लाख से अधिक बिना किसी गारंटी के ऋृण मंजूर किए गए हैं। अब तक लाभार्थियों को 17,800 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

श्री मनोहर लाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में 2 लाख 59 हज़ार से ज़्यादा ऋृण दिए गए हैं। इनके ज़रिए रेहड़ी-पटरी वालों को ₹430 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक मदद दी गई है।

खास तौर पर त्रिपुरा के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 9,300 से ज़्यादा ऋृण मंज़ूर किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लगभग ₹15 करोड़ बांटे गए हैं।

श्री मनोहर लाल ने बताया कि पीएम स्वनिधि के ज़रिए लाखों लोग पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं और औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। इससे वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भरता का रास्ता खुला है।

पिछले छह सालों में इस योजना का असर हर पहलू से बदलाव लाने वाला रहा है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें, तो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 34 लाख 81 हज़ार महिला रेहड़ी-पटरी वालों को सशक्त बनाया गया है। पूरे देश में महिला रेहड़ी-पटरी वालों को 51 लाख 84 हज़ार ऋृण बांटे गए हैं और 55 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की औसत आय में सालाना 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। 30 प्रतिशत से ज़्यादा रेहड़ी-पटरी वालों ने इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋृण के अलावा भी क्रेडिट हासिल किया है।

पीएम स्वनिधि की मुख्य उपलब्धियाँ

• 1 करोड़ पांच लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए।
• योजना के अंतर्गत ₹17,800 करोड़ से अधिक वितरित किए गए।
• 34 लाख 81 हज़ार महिला  रेहड़ी-पटरी वालों को सशक्त बनाया गया।
• स्वनिधि से समृद्धि के अंतर्गत 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल तैयार की गई।
• केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं केअंतर्गत 1 करोड़ 52 लाख से अधिक कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति में सहायता की गई।
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नई दिल्ली,01.06.2026 – एक जून को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होने वाले ‘खेत बचाओ अभियान’ के राष्ट्रीय शुभारंभ से पूर्व, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों तथा किसान हित में कार्यरत साथियों से वर्चुअल संवाद कर अभियान को जनभागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टि और राष्ट्रीय दायित्व के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। शिवराज सिंह ने इस महत्वपूर्ण अभियान में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर चर्चा की है, वहीं वे केंद्रीय मंत्रियों और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से भी सहभागिता की अपील कर रहे हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि धरती मां को बचाने, खेती का भविष्य सुरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करने का राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग, मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट और बदलते जलवायु संकट खेती के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़े हैं, इसलिए समय रहते व्यापक जागरूकता और व्यवहारिक हस्तक्षेप आवश्यक है।

श्री चौहान ने बताया कि 1 जून को रायसेन जिले के रामसिया गांव से प्रारंभ हो रहा राष्ट्रव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, फसल चयन, जल संरक्षण, हरी खाद, कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक कृषि पद्धतियों तथा नकली खाद-बीज और पेस्टिसाइड की पहचान जैसे विषयों पर जागरूक करेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल सलाह देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि खेत स्तर पर डेमो, वैज्ञानिक प्रमाण और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से किसानों का विश्वास मजबूत करना होगा। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि देशभर में 30 जून तक का विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि कौन अधिकारी, वैज्ञानिक, संस्थान या टीम किस तिथि को किस गाँव में जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले का कार्यक्रम पूर्व नियोजित हो, डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग हो, स्थानीय स्तर पर समुचित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित हों और अभियान के हर चरण में प्रभावी समन्वय दिखाई दे।

श्री चौहान ने राज्यों के कृषि विभागों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र, राज्य, आईसीएआर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और किसान हितैषी संस्थाएँ एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी अभियान से जोड़ने तथा प्राकृतिक खेती व टिकाऊ कृषि के व्यवहारिक नमूने प्रस्तुत करने पर बल दिया।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि अभियान को बहुउद्देश्यीय स्वरूप देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, मिनी बीज किट, दलहन-तिलहन मिशन तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाए, इससे खेत बचाने के साथ-साथ किसान की आय, जागरूकता और कृषि प्रबंधन क्षमता को भी मजबूत किया जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने प्रचार-प्रसार पर जोर देकर इसे अभियान का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि यह देशहित का कार्यक्रम है और इसकी जानकारी जितनी तेजी से गाँव-गाँव पहुँचेगी, अभियान उतना ही प्रभावशाली बनेगा। उन्होंने अधिकारियों और वैज्ञानिकों से कहा कि वे बिना संकोच मीडिया से संवाद करें, क्योंकि यह अभियान धरती, खेती और अन्नदाता के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि जैसे पूर्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान ने व्यापक प्रभाव छोड़ा, उसी प्रकार ‘खेत बचाओ अभियान’ भी देशव्यापी जनजागरण और कृषि सुधार का सफल अध्याय बनेगा। उन्होंने सभी साथियों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा, तैयारी और संवेदनशीलता के साथ गाँव-गाँव पहुँचकर किसानों को सही जानकारी दें और धरती माँ के संरक्षण का यह संकल्प जनआंदोलन में बदलें। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह स्वयं भी इस अभियान के दौरान विभिन्न राज्यों में गांवों में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे।

इस वर्चुअल संवाद के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण सचिव श्री अतिश चंद्र, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, वैज्ञानिक, आईसीएआर संस्थानों के निदेशक, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, राज्यों के कृषि विभागों के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

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नई दिल्ली – भारतीय वायु सेना के आईएल-76 रणनीतिक एयरलिफ्ट विमान गजराज ने 30 मई 2026 को भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को दिल्ली से मंगोलिया पहुंचाया। विमान ने रात भर की उड़ान भरी और भारतीय समयानुसार 11:25 बजे मंगोलिया में उतरा।

यह मिशन भारतीय वायु सेना द्वारा मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के भारत के प्रयासों के समर्थन में चलाया गया था।

यह एयरलिफ्ट भारतीय वायु सेना की राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने और भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहुंच की पहलों में योगदान देने की क्षमता को दर्शाता है।

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नई दिल्ली – युवा कार्य और खेल मंत्रालय का दो दिवसीय चिंतन शिविर आज भारतीय प्रबंधन संस्‍थान (आईआईएम), शिलांग में संपन्न हुआ। इस दौरान युवा सहभागिता को सशक्त बनाने, संस्थागत समन्वय में सुधार लाने तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देने से संबंधित विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में देशभर से युवा कार्य विभाग, माय भारत तथा नेशनल सर्विस स्‍कीम (एनएसएस) के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों की पहचान की तथा जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक और कार्यान्वित किए जा सकने वाले समाधान बताए।

 

चिंतन शिविर के दूसरे दिन युवा कार्य और खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया; युवा कार्य और खेल राज्‍य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से; युवा कार्य विभाग की सचिव डा. पल्‍लवी जैन गोविल; मंत्रालय के अपर सचिव श्री नितेश कुमार मिश्रा; माय भारत की सीईओ डा. प्रियांका शुक्‍ला; मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा मेरा युवा भारत और नेशनल सर्विस स्‍कीम के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए डा. मनसुख मांडविया ने कहा: “माय भारत और एनएसएस युवा विकास के दो स्तंभ हैं, जो एक ही लक्ष्य—विकसित भारत—की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जहाँ एनएसएस परिसर (कैंपस) स्तर पर युवाओं को जोड़ता है, वहीं माय भारत उन्हें जमीनी स्तर पर सक्रिय करता है। दोनों मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए एक सशक्त जन-आंदोलन खड़ा कर सकते हैं।”

डा. मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया चिंतन शिविर की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्म-जागरूकता, प्रतिबद्धता, नवाचार और समन्वय के महत्व पर जोर किया। उन्होंने जिला युवा अधिकारियों से अपने-अपने जिलों में नेतृत्वकर्ता और प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण करने तथा स्थानीय साझेदारियों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से युवा क्लबों के नेटवर्क को मजबूत करने पर बल दिया।

डॉ. मांडविया ने कहा कि चिंतन शिविर की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इससे प्राप्‍त सीख को जिला स्तर पर कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं की बात ध्यान से सुनने, उनकी आकांक्षाओं को समझने, समाधान-केन्‍द्रित दृष्टिकोण अपनाने तथा दृढ़ संकल्प के साथ अधिक से अधिक युवाओं को माय भारत की पहलों से जोड़ने के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

समापन समारोह के दौरान वित्त वर्ष 2025–26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों और इकाइयों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। विकसित भारत विलेज क्विज़ पहल के अंतर्गत उत्‍तरी 24 परगना (पश्चिम बंगाल), पटना (बिहार), बरईपुर (पश्चिम बंगाल) को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में सम्मानित किया गया।

विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए चिंतन शिविर को सीखने, मार्गदर्शन प्राप्त करने, समन्वय बढ़ाने और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। कई अधिकारियों ने कहा कि इस शिविर की चर्चाओं ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया, विभागीय प्राथमिकताओं के प्रति उनकी समझ को मजबूत किया तथा जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया।

धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए प्रियंका शुक्‍ला ने कहा कि यह चिंतन शिविर पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में विभाग द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस शिविर के परिणाम देशभर में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे

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