नई दिल्ली – रोल्स-रॉयस के सीईओ श्री टुफान एर्गिनबिलगिक ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा, “हम भारत में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने और हमारे नवीन और गतिशील युवाओं के साथ भागीदारी करने के लिए रोल्स-रॉयस के उत्साह का स्वागत करते हैं।”

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

“आज सुबह रोल्स-रॉयस के सीईओ श्री टुफान एर्गिनबिलगिक से मिलकर बहुत अच्छा लगा।

हम भारत में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने और हमारे नवीन और गतिशील युवाओं के साथ भागीदारी करने के लिए रोल्स-रॉयस के उत्साह का स्वागत करते हैं।”

 

 

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एयर इंडिया फ़्लाइट AI-171 दुर्घटना की जांच पूरी होने की खबरें गलत और अटकलें हैं।

जांच अब भी चल रही है। कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है।

एएआईबी एयरक्राफ्ट (दुर्घटना और घटनाओं की जांच) नियमावली, 2025, और आईसीएओ अनुलग्नक 13 के अंतर्गत भारत की ज़िम्मेदारियों के हिसाब से सख्ती से जांच करता है। विमान दुर्घटना की जांच तकनीकी, सबूतों पर आधारित प्रक्रिया हैं जिनका उद्देश्य असली कारणों का पता लगाना और सुरक्षा बढ़ाना है।

पहले जारी की गई शुरुआती रिपोर्ट में उस समय मौजूद असल जानकारी दी गई थी।

जांच पूरी होने पर तय अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से अंतिम जांच रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

अंतिम जांच रिपोर्ट में नतीजे और सुरक्षा सुझाव शामिल होंगे।

एएआईबी मीडिया संगठनों से संयम बरतने और समय से पहले अटकलें लगाने से बचने की अपील करता है। बिना सत्यापन किए रिपोर्टिंग से लोगों में बेवजह की चिंता होती है और प्रोफ़ेशनल जांच की ईमानदारी कमज़ोर होती है।

एएआईबी पारदर्शिता, प्रक्रिया की ईमानदारी और विमानन सुरक्षा के सबसे उच्च मानकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार के लेख को साझा किया है। लेख में बताया गया है कि ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा परीक्षा के लिए केंद्र में रखा गया है और यह भय पर विजय प्राप्त करने की सीखने की भावना को मजबूत करता है तथा आत्मविश्वास को बढ़ाता है।

श्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया:
“परीक्षा पे चर्चा ने हमेशा से ही छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को परीक्षा के लिए केंद्र में रखा है। यह भय पर विजय प्राप्त करने की सीखने की भावना को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।”

जैसे-जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे हैं, राज्य मंत्री डॉ. सुकांता भाजपा का यह ज्ञानवर्धक लेख पढ़ें और परीक्षा का डटकर सामना करें!

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नई दिल्ली – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर–आईएआरआई), पूसा, नई दिल्ली में 64वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान की उपलब्धियों, शोध गतिविधियों तथा शैक्षणिक प्रगति की विस्तृत जानकारी साझा की गई।

 

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के निदेशक डॉ. सीएच श्रीनिवास राव ने बताया कि 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ICAR के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी) स्थित भारत रत्न सी. सुब्रह्मण्यम सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में छात्र- छात्राओं को उपाधियां प्रदान करेंगे।

इस अवसर पर कुल 470 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें 180 पीएच.डी. (70 महिला एवं 110 पुरुष) तथा 290 एम.एससी./एम.टेक. (126 महिला एवं 164 पुरुष) छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

निदेशक डॉ. सीएच श्रीनिवास राव ने बताया कि अब तक संस्थान के 12,000 से अधिक छात्र देश-विदेश में कृषि क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। शोध के वातावरण को सुदृढ़ करते हुए विद्यार्थियों को ऐसे शोध विषयों के चयन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच किसानों को उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हों। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 70 प्रतिशत कृषि वैज्ञानिक आईसीएआर संस्थानों से ही निकलते हैं और कृषि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आईसीएआर देश में अग्रणी स्थान रखता है।

डीन डॉ. अनुपमा सिंह ने बताया कि संस्थान में शैक्षणिक कार्य के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है जिससे विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूर्ण करते ही ज्ञान एवं कौशल से संपन्न हो सकें। संस्थान में एक पृथक प्लेसमेंट सेल सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है तथा स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सबका परिणाम है कि यहां के छात्र-छात्राएं विभिन्न सरकारी संस्थानों में भी बड़ी संख्या में नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं।

बता दें कि आईसीएआर–आईएआरआई 121 वर्ष पुराना अग्रणी कृषि अनुसंधान संस्थान है जिसका शैक्षणिक कार्यक्रम वर्ष 1923 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में आईएआरआई (डीम्ड विश्वविद्यालय) में 3,374 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। देशभर में आईसीएआर के 113 संस्थान कार्यरत हैं। आईएआरआई के झारखंड एवं असम में भी संस्थान स्थापित हैं जो पूर्वी और उत्तर- पूर्व के राज्यों में कृषि शिक्षा का बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान के 9 क्षेत्रीय केंद्र संचालित हो रहे हैं। IARI को ए+ ग्रेड का दर्जा प्राप्त है और यह देश के कृषि संस्थानों को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मार्गदर्शन प्रदान करता है।

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नई दिल्ली – 10 फरवरी 2026 को जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित बायोफैच जर्मनी 2026 के उद्घाटन के दौरान भारत ने “कंट्री ऑफ द ईयर” के रूप में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। यह जैविक उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है।

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) बायोफैच 2026 में भारत की प्रमुख और प्रभावशाली भागीदारी का आयोजन कर रहा है, जो देश की खेती की समृद्ध विरासत और जैविक उत्पादों के एक भरोसेमंद वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में इसके बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करेगा। ट्रेड विज़िटर्स को भारतीय जैविक उत्पादों, मूल्य सृजन मॉडल और पार्टनरशिप के अवसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

बायोफैच 2026 के उद्घाटन समारोह में, जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड रीजनल आइडेंटिटी श्री एलोइस रेनर; यूरोपीय आयोग की कृषि और ग्रामीण विकास की महानिदेशक सुश्री एलिज़ाबेथ वर्नर; और प्रमुख जैविक उत्पादक देशों के अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने जैविक उत्पादों के दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा के बारे में बताया।

उन्होंने भारत जैविक विनियमन, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में किए गए प्रमुख बदलावों पर ज़ोर दिया, जो भारत के जैविक ढांचे की विश्वसनीयता को और मज़बूत करते हैं। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ ब्लॉक के बीच पूरकता पर भी ज़ोर दिया तथा उनकी संयुक्त जनसांख्यिकीय और आर्थिक शक्ति का उल्लेख किया।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत के सफल समापन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाएगा,  आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करेगा और सतत विकास में मदद करेगा। उन्होंने जैविक उत्पादों के व्यापार को और बढ़ाने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच जैविक उत्पादों संबंधी म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने का भी आह्वान किया।

भारत देश के मंडप का उद्घाटन भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने मणिपुर सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री विवेक देवांगन; बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास के कार्मिक मंत्री डॉ. मंदीप सिंह तुली; म्यूनिख में भारत के महावाणिज्य दूत श्री शत्रुघ्न सिन्हा; अरुणाचल प्रदेश सरकार के उद्योग सचिव श्री हेग तारी; अरुणाचल प्रदेश सरकार के व्यापार और वाणिज्य सचिव श्री तारू तालो; मध्य प्रदेश सरकार के कृषि सचिव श्री निशांत वरवडे; एपीडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री साकेत कुमार; सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रमन कुमार; तथा मिजोरम सरकार की बागवानी सचिव श्रीमती मारिया सी.टी. जुआली, भारत सरकार और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

एपीडा की ओर से बनाया गया भारत का राष्ट्रीय मंडप 1,074 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें जैविक उत्पादों के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, जैविक प्रयोगशालाओं, राज्य सरकारी संगठनों और कमोडिटी बोर्ड सहित 67 सह-प्रदर्शक शामिल है। भारतीय मंडप में चावल, तिलहन, जड़ी बूटियां, मसाले, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, आम की प्यूरी, एसेंशियल ऑयल, चाय, कॉफी और मिलेट जैसे विभिन्न जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है।

बायोफैच 2026 में भारत की भागीदारी पिछले संस्करणों की तुलना में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाती है, जिसमें क्षेत्र और भागीदारी में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे भारत शीर्ष नॉन-यूरोपियन यूनियन एग्जिबिटर बन गया है और इस इवेंट में शीर्ष पांच प्रदर्शक देशों में से एक बन गया है। यह भारतीय जैविक निर्यात में निरंतर बढ़ोतरी, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग और निर्यातकों तथा सरकारी संस्थानों की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है।

असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत 20 से अधिक भारतीय राज्यों के प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं जिसमें क्षेत्र विशिष्ट जैविक उत्पादों और मूल्यवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है।

उत्पादों के प्रदर्शन के अलावा, भारतीय मंडप में क्यूरेटेड फ़ूड टेस्टिंग की सुविधा भी दी गई है, जो भारतीय व्यंजनों के स्वाद और सुगंध को प्रदर्शित करता है, जिसमें भारतीय जैविक उत्पादों को यूरोपीय पाक शैलियों के साथ नए तरीके से मिलाकर प्रस्तुत किया है। खास बात यह है कि भारत की पाक विरासत का उत्सव मनाते हुए इसमें जैविक बासमती चावल से बनी चीज़ें परोसी जाती हैं, जिनमें कुछ खास मसाले होते हैं।

बायोफैच जर्मनी 2026 में “कंट्री ऑफ़ द ईयर” के तौर पर भारत की भागीदारी, वैश्विक जैविक परितंत्र में इसकी बढ़ती भूमिका को दिखाती है। तेज़ी से बढ़ते ऑर्गेनिक सेक्टर के साथ, भारत कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले उच्च-गुणवत्ता से लैस, सस्टेनेबल तरीके से बनाए गए उत्पादों की आपूर्ति करता रहा है। विशेष पहलों और बाजार-उन्मुख समर्थन के माध्यम से, एपीडा भारतीय निर्यातकों को उभरती वैश्विक मांग को प्रभावी तरीके से पूरा करने और दुनिया के लिए एक भरोसेमंद व टिकाऊ जैविक खाद्य समूह में योगदान देने में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली – रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सैन्‍य अधिकारियों के सरकारी आवास आवंटन में परिवार की परिभाषा  विस्तारित करने की स्‍वीकृति दे दी है। संशोधित परिभाषा में पति/पत्नी और आश्रित बच्चों/सौतेले बच्चों के मौजूदा दायरे के अतिरिक्त माता-पिता, आश्रित भाई-बहन और कानूनी तौर पर गोद लिए बच्चों को भी शामिल किया गया है। विस्तारित परिभाषा से सभी सैन्‍य अधिकारियों के लाभान्वित होने की संभावना है, जिनमें अपने माता-पिता के साथ रहने वाली अविवाहित महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

यह निर्णय माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पारिवारिक दायित्‍वों और देखभाल व्यवस्था के बदलते स्वरूप को मान्यता देता है। यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, पारिवारिक खुशहाली और सामाजिक एवं अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है।

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उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दूरदर्शी विचारक और राष्ट्र निर्माता के रूप में सराहा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि उपाध्याय का समग्र मानवतावाद का सिद्धांत आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि करुणा के साथ सबसे पिछड़े और वंचित लोगों की सेवा करना और नैतिकता पर आधारित सार्वजनिक जीवन को बनाए रखना उनका जीवन संदेश है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने में मार्गदर्शक शक्ति बना हुआ है।

 

 

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया:

“मातृभूमि के अनन्य उपासक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।”

 

 

नई दिल्ली  – केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने मिजोरम सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लालरिनपुई से मुलाकात की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा, “आज कार्यालय में मिजोरम सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लालरिनपुई जी से मुलाकात की।

हमने महिलाओं और बच्चों के कल्याण, सशक्तिकरण और खुशहाली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।”

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नई दिल्ली – विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी: विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ पच्चीस दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।

यह बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय एवं मानव संसाधन विकास (एनआरईजीएस) के अंतर्गत 100 दिनों के मजदूरी रोजगार के प्रावधान की तुलना में नए अधिनियम के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनमें किसान भी शामिल हैं, के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि निर्धारित समय के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। इस प्रकार, रोजगार और आजीविका सुरक्षा दोनों को कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया है।

इसके अलावा, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं है। यह एक व्यापक ढांचा है जिसे जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी गतिविधियों और चरम मौसम की घटनाओं को कम करने के कार्यों के चार विषयगत कार्य क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बनाया गया है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत किए जाने वाले कई कार्य कृषि इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। यह अधिनियम कृषि के चरम मौसमों के दौरान श्रम उपलब्धता को सुगम बनाकर किसानों का समर्थन करता है। यह सर्वविदित है कि बुवाई और कटाई के चरम समयों के दौरान किसानों को अक्सर श्रम की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल का नुकसान हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए, राज्यों को कृषि के चरम मौसमों के दौरान एक वर्ष में कुल 60 दिनों की अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है, जब कार्यक्रम के कार्यों को रोका जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कृषि कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और किसानों को जरूरत के समय श्रम सहायता प्राप्त हो। यह प्रावधान कृषि समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।

नए अधिनियम में जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जो कृषि के लिए मूलभूत है। तालाबों, बांधों, कृषि तालाबों, नहरों, भूजल पुनर्भरण संरचनाओं और सूक्ष्म सिंचाई सहायता प्रणालियों जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इन उपायों से सिंचाई का दायरा बढ़ेगा, अनियमित वर्षा पर निर्भरता कम होगी और फसलों की मजबूती में सुधार होगा। यह दृष्टिकोण न केवल वर्तमान आवश्यकताओं के लिए है, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और भावी पीढ़ियों के लिए भी है।

इस अधिनियम में यह भी स्वीकार किया गया है कि किसानों की चुनौतियाँ केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं हैं। फसल कटाई के बाद का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, अनुमत कार्यों में खेत स्तर पर भंडारण, गोदाम, ग्रामीण हाट और शीत भंडारण अवसंरचना का निर्माण भी शामिल है। ये सुविधाएँ किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रूप से संग्रहित करने, मजबूरी में बिक्री से बचने और बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करती हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार होता है।

इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ते जोखिमों का सामना करने के लिए भी कार्य करता है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, तटबंध, जल संरक्षण, आपदा आश्रय स्थल और आपदा के बाद पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं। इससे गांवों और कृषि भूमि की मजबूती बढ़ती है और साथ ही संकट के समय रोजगार भी उत्पन्न होता है।

नए अधिनियम में कृषि से जुड़े विविध आजीविका के साधनों को बढ़ावा दिया गया है, जिनमें पशुपालन, मत्स्य पालन, वर्मी-कंपोस्टिंग, नर्सरी, बागवानी और मूल्यवर्धन गतिविधियाँ शामिल हैं। इससे किसानों को कई स्रोतों से आय बढ़ाने, स्थानीय अवसर पैदा करने, संकटग्रस्त पलायन को कम करने और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत गारंटी [विकसित भारत-जी राम जी] शुरू होने के बाद, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी योजनाओं को अधिसूचित करेंगे और उनका कार्यान्वयन शुरू करेंगे।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी

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नई दिल्ली – ओडिशा राज्य को देश भर में घोषित चार रेयर अर्थ कॉरिडोर में से एक मिलने के साथ, पूर्वी तटीय क्षेत्र मौजूदा बजट के न्यूक्लियर और मरीन रोडमैप का एक अहम हिस्सा है, वहीं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जरूरी नियम भी गेम-चेंजर साबित होंगे।

यह बात केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कही, जब उनसे ओडिशा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने मुलाकात की।

बैठक के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वी तटीय क्षेत्र, डीप ओशन मिशन, रेयर अर्थ और न्यूक्लियर संसाधन बढ़ाने, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) में फिशरीज सुधार और ओडिशा के लिए प्रस्तावित बायो-ई3 सेल और डीबीटी केंद्र पर केंद्रित एक पूरा रोडमैप बताया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि ओडिशा को पूर्वी तटीय रणनीति में एक प्रमुख जगह मिलेगी, जो समुद्री संसाधन, मिनरल कॉरिडोर्स, न्यूक्लियर और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ साइंसेज रिसर्च को एक एकीकृत विकास फ्रेमवर्क में मिलाता है। उन्होंने कहा कि पहली बार, समन्वित संस्थागत कोशिशों के ज़रिए ओशन संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कंद्रीय संस्थान समुद्र से जुड़े कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारके साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

चर्चा में डीप ओशन मिशन को लागू करने और भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नीतिगत समर्थन को सक्षम करने पर बात हुई, जिससे ओडिशा में तटीय समुदायों के लिए नए आर्थिक रास्ते बनेंगे। मछली पालन और नियामकीय सुधारों से जुड़े नियम भी बातचीत का हिस्सा थे।

जरूरी और रेयर अर्थ मिनरल्स पर, दोनों पक्षों ने पूर्वी क्षेत्र में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की क्षमता का रिव्यू किया। इस संदर्भ में, पारंपरिक रूप से केंद्रित दक्षिणी राज्यों से आगे परमाणु खनिज अन्वेषण के विस्तार पर चर्चा हुई, जिससे ओडिशा के लिए नए मौके खुलेंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ओडिशा को मौजूदा बजटीय आवंटन और राष्ट्रीय पहलों से काफी फायदा होगा। राज्य में पहले से ही एक अंतरिक्ष केंद्र चालू है और प्रमुख लाइफ साइंसेज संस्थान मौजूद हैं, इसलिए बेहतर सहयोग से शोध और नवाचार के नतीजों में तेजी आने की उम्मीद है।

ओडिशा में बायो-ई3 सेल बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। राज्य में एक नया जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) केंद्र बनाने की योजना पर भी बात हुई, जिसके लिए ओडिशा सरकार ने जमीन देने में मदद की।

दोनों नेता समुद्र विज्ञान, परमाणु खनिज, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए करीबी तालमेल बनाए रखने पर सहमत हुए, जिससे ओडिशा भारत की विज्ञान आधारित ग्रोथ की रणनीति में एक अहम स्तंभ बन सके।

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नई दिल्ली –  क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) ने 12 सितम्बर, 2024 को प्रशासनिक अधिकारियों के लिए व्यवहार में सुधार की एक व्यापक राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की शुरूआत की। कार्यक्रम का चरण-II आज क्षमता विकास आयोग के सदस्य (एचआर) डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समापन सत्र के साथ खत्म हुआ। कार्यस्थल के लिए इस व्यवहार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत देश भर में लगभग 10.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। समापन सत्र में अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया।

क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) के सदस्य (एचआर) डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम ने पूरे कार्यक्रम में जोश के साथ शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों (एमडीओ) की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस पहल का मुख्य मकसद अंदरूनी मकसद को बाहरी सेवा के साथ फिर से जोड़ना, “सेवा भाव” को प्रेरक शक्ति के तौर पर रखते हुए, सहानुभूतिपूर्ण, सक्षम और नागरिक-केन्द्रित सेवा डिलीवरी को बढ़ावा देना है।

डॉ. बालासुब्रमण्यम ने ज़ोर देकर कहा कि यह लंबे समय के बदलाव की बस शुरुआत है, और उन्होंने इन कोशिशों को संस्थागत बनाने की अपील की ताकि “विकसित भारत” के लिए एक उत्तरदायी, लचीली और भविष्य के लिए तैयार प्रशासनिक संस्कृति बनाई जा सके। सीबीसी सचिव श्री जगदीप गुप्ता ने एमडीओ का आभार व्यक्त किया, और 500 से ज़्यादा संगठनों इतने बड़े स्तर पर हिस्सा लेने और उसे प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया का जिक्र किया।

कार्यक्रम के लिए सीबीसी के नॉलेज पार्टनर, इल्यूमिन नॉलेज रिसोर्सेज़ के सीईओ श्री श्रीनिवास वी. ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित लगभग 17,000 मास्टर प्रशिक्षकों को बदलाव लाने वाले उत्प्रेरकों के रूप में स्वीकार किया। लीड और मास्टर प्रशिक्षकों समेत प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को एक बदलाव लाने वाला अनुभव बताया, जिसने उनकी और कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी की अपना ध्यान नियमित कार्य को पूरा करने से हटाकर अपनी ड्यूटीज़ को बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ने में मदद की। प्रशिक्षण ने उन्हें अपने रोज़ाना के काम को कुशलता और सहानुभूति लाने वाली नागरिक-प्रथम सोच अपनाने में मदद की।

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव (सेवा की भावना) और स्वधर्म (निजी मकसद से जुड़े कर्तव्य) की गहरी भावना पर ज़ोर देने के लिए तैयार किया गया, जिसका मकसद नागरिक-केन्द्रित शासन को मज़बूत करना था। इस पहल का मुख्य बिन्दु सेवा देने की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, शासन के ढाँचों में जवाबदेही और सहयोग बढ़ाना, और अधिकारियों के बीच ज़्यादा जुड़ाव और संतुष्टि को बढ़ावा देना था।

इस कार्यक्रम को अलग-अलग चरणों में लागू किया गया था। जनवरी 2025 में शुरू किए गए फ़ेज़-I का मकसद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौजूद केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना था। कार्यक्रम के चरण I के तहत 86 मंत्रालयों, विभागों और संगठनों (एमडीओ) के मुख्यालय में 17,400 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

चरण-I में कैस्केड ट्रेन-द-ट्रेनर मॉडल अपनाया गया, जिसमें निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारियों को मास्टर प्रशिक्षक के तौर पर मनोनीत किया गया। इन अधिकारियों ने क्षमता विकास आयोग द्वारा आयोजित गहन प्रशिक्षण लिया और बाद में अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों के अलग-अलग स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र दिए।

कार्यक्रम के चरण-II को अप्रैल, 2025 में शुरू किया गया था और देश भर में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संगठनों तक इसका दायरस बढ़ाया गया। हालांकि शुरुआती मकसद लगभग 7,00,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना था, लेकिन कार्यक्रम ने उम्मीदों से बढ़कर काम किया और देश भर में 10,00,000 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। नौ महीने के समय में, इस कार्यक्रम ने केन्द्र सरकार के 65 से ज़्यादा मंत्रालयों और विभागों के 500 से ज़्यादा संगठनों को कवर किया।

चरण-II कार्यक्रम के खत्म होने से केन्द्र सरकार के संस्थानों में बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ एक बड़े पैमाने पर व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण पूरा हुआ है। कार्यक्रम का एक खास नतीजा यह रहा है कि देश भर में 822 लीड ट्रेनर्स और 16,500 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर्स का एक समूह बनाया गया है, जो वयस्क-अध्ययन सिद्धांत और गतिविधि-आधारित शिक्षण विधियों पर आधारित सरलीकरण कौशल से लैस हैं। इस समूह ने मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के अंदर आंतरिक प्रशिक्षण क्षमता को मज़बूत किया है।

जन सेवा कार्यक्रम ने मंत्रालयों और विभागों में मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में बातचीत और सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देकर, और संस्थानों के अंदर तालमेल को मज़बूत करके, मिशन कर्मयोगी के ज़्यादा संगत और मिलकर काम करने की सरकार की कल्पना को भी आगे बढ़ाया है।

नई दिल्ली – हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर देश की ग्रामीण परंपराओं, लोक कलाओं और महिला उद्यमिता के रंगों से सराबोर होने जा रही है। आज से सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली पार्क ग्राउंड में ‘सरस आजीविका मेला-2026’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर के इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी और कमलेश पासवान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 10 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में ‘मिनी भारत’ की जीवंत झलक देखने को मिलेगी।

इस वर्ष का सरस मेले में देश के  28 राज्यों से आईं लगभग 900 से अधिक महिला उद्यमी भाग ले रही हैं, जो विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। मेला परिसर में 450 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ उत्तर में कश्मीर के पश्मीना से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के सिल्क तक और पश्चिम में राजस्थान की कढ़ाई से लेकर पूर्व में असम के बांस शिल्प तक, सब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगें।

मेले के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री स्वाति शर्मा ने स्वयं सहायता समूहों की प्रगति पर महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए। उन्होंने बताया कि ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के तहत वर्तमान में देश की 10 करोड़ महिलाएं संगठित हैं।

साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से दिसंबर 2025 तक 2.9 करोड़ दीदी लखपति दीदी बन चुकी है,और आने वाले कुछ ही समय में इससे पूरा कर लिया जाएगा।

स्वाति शर्मा ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ईमानदारी और आर्थिक उन्नति के कारण बैंकिंग सेक्टर में उनका विश्वास बढ़ा है। उन्होंने साझा किया कि विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूहों का एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घटकर 2 प्रतिशत से भी कम रह गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाएं अपने ऋण का भुगतान समय पर कर रही हैं और वित्तीय प्रबंधन में कुशल हो रही हैं।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान कई सफल महिला उद्यमियों ने अपनी आपबीती और सफलता की गाथा साझा की। कई महिलाओं ने बताया कि कैसे एक समय उनके पास आय का कोई साधन नहीं था, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद आज वे न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। मेले में लगा ‘लखपति दीदी पवेलियन’ ऐसी ही सशक्त महिलाओं की कहानियों को प्रदर्शित कर रहा है।

संवादताता सम्मेलन में स्वाति शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की निदेशक डॉ. मौलिश्री समेत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहायक निदेशक चिरंजी लाल कटारिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इन्होंने बताया कि सरस आजीविका मेला गुरुग्राम के लेजरवैली ग्राउंड (निकट इफको चौक मेट्रो स्टेशन) में 26 फरवरी तक चलेगा। मेले में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। आम नागरिक प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक मेले का भ्रमण कर सकते हैं।

 

सरस मेले के मुख्य आकर्षण

इस बार सरस मेले का एक मुख्य आकर्षण ‘नॉलेज एंड लर्निंग पवेलियन’ है। यहाँ केवल उत्पादों की बिक्री नहीं हो रही, बल्कि महिला उद्यमियों के लिए प्रतिदिन विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इन सत्रों में महिलाओं को पैकेजिंग, ब्रांडिंग, बिजनेस प्रपोजल तैयार करने और सोशल मीडिया मार्केटिंग के गुर भी सिखाए जाएगें।

मेले में विशेष रूप से इस बार ‘लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट’ पर सघन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को यह सिखाना है कि वे अपने उत्पादों को कम लागत में और बिना नुकसान के देश-विदेश के बाजारों तक कैसे पहुँचा सकती हैं। इसके अलावा, ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ टाइअप के माध्यम से ‘ई-सरस’ पोर्टल के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है, ताकि मेले के बाद भी इन महिलाओं की बिक्री जारी रह सके।

मेले में आने वाले दर्शकों के लिए ‘डेमो एवं लाइव लर्निंग एरिया’ एक विशेष अनुभव साबित होगा। यहाँ लोग केवल सामान खरीद ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें बनते हुए भी देख सकेगें। मिट्टी के बर्तनों को चाक पर आकार देते कुशल शिल्पकार बच्चों और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगें,  वहीं पारंपरिक सुई-धागे और शीशों के काम से कपड़े पर उकेरी जाने वाली कला का सीधा प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्राकृतिक रेशों और बांस से बनाई जाने वाली ईको-फ्रेंडली टोकरियों और घरेलू सामानों का लाइव डेमो भी होगा।

खाने-पीने के शौकीनों के लिए सरस मेला किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेले में एक विशाल फूड कोर्ट स्थापित किया गया है, जहाँ विभिन्न राज्यों की महिलाओं ने अपने क्षेत्रीय स्वादों के साथ ‘लाइव फूड स्टॉल’ लगाए हैं। यहाँ राजस्थान के दाल-बाटी-चूरमा, पंजाब के मक्के की रोटी और सरसों का साग, दक्षिण भारत के डोसा-इ़डली और बंगाल के संदेश जैसे व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। खास बात यह है कि ये सभी व्यंजन पारंपरिक तरीके से शुद्ध मसालों का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं।

मेला प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। छोटे बच्चों के लिए एक भव्य ‘किड्स ज़ोन’ बनाया गया है, जहां कला गतिविधियों और कहानी सुनाने के सत्रों के माध्यम से उन्हें भारत की ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है। बुजुर्गों और महिलाओं के विश्राम के लिए जगह-जगह विश्राम स्थल बनाए गए हैं। मनोरंजन के लिए प्रतिदिन शाम को विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों द्वारा लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जो मेले के माहौल को और भी उत्सवपूर्ण बना देती हैं।

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नई दिल्ली –  श्रीलंका सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के लिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए) के संबंध में पांच दिवसीय ज्ञान आदान-प्रदान कार्यशाला का आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) की ओर से विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य श्रीलंका में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए) को बढ़ावा और संस्थागत रूप देने के लिए रणनीतिक मार्ग विकसित करना है।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

उन्होंने इस पहल को द्विपक्षीय स्वास्थ्य कूटनीति और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और क्षेत्रीय स्वास्थ्य पहलों को समर्थन देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त सचिव श्रीमती अनु नागर ने भी भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए) के प्रभावशाली योगदान पर प्रकाश डाला और विश्वास व्यक्त किया कि इस सिलसिले में ज्ञान का आदान-प्रदान श्रीलंका में एचटीए को संस्थागत रूप देने में लाभकारी होगा।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) से संबद्ध संस्था एचटीएआईएन (हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंडिया) संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन और कम खर्च पर साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस पांच दिवसीय कार्यशाला में एचटीए के संस्थागत ढांचे, शासन, कार्यप्रणाली, मूल्य निर्धारण और क्रय संबंधी निर्णयों सहित कई विषयों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए) की क्षमताओं और प्रणालियों को मजबूत करने के लिए संभावित सहयोगी पहलों की पहचान करना है।

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नई दिल्ली – राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (9 फरवरी, 2026) राष्ट्रपति भवन में सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में एक भोज का भी आयोजन किया।

सेशेल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी के भारत के पहले राजकीय दौरे पर उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सेशेल्स के बीच संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित हैं तथा लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा आस्था से जुड़े हैं। हिंद महासागर की लहरें और हमारे लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और साथ ही हम भारत–सेशेल्स राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसलिए यह यात्रा एक अत्यंत विशेष समय पर हो रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सेशेल्स भारत के महासागर (MAHASAGAR) विजन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका उद्देश्य विकास के लिए व्यापार, सतत विकास हेतु क्षमता निर्माण और साझा भविष्य के लिए परस्पर सुरक्षा के स्तंभों के आधार पर सहयोग को और सुदृढ़ करना है। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि इस विजन के तहत, भारत सेशेल्स की विकास और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है।

राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा के दौरान घोषित विशेष आर्थिक पैकेज से सेशेल्स के स्वास्थ्य, अवसंरचना, शिक्षा, रक्षा तथा क्षमता निर्माण जैसे कई प्राथमिक क्षेत्रों में भारत–सेशेल्स सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि “भारत–सेशेल्स संयुक्त विजन: सुदृढ़ संपर्कों के माध्यम से स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा” आने वाले वर्षों में हमारे सहयोग के लिए एक मजबूत मज़बूत नींव रखेगा।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत–सेशेल्स द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में दोनों देश अपने लोगों के पारस्परिक हितों तथा हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए और अधिक करीब आएंगे।

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भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत “पुलिस” और “लोक व्यवस्था” राज्य विषय हैं। अतः कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, अपराध एवं अपराधियों की जांच, अभियोजन तथा उनसे संबंधित फॉरेंसिक विज्ञान सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की होती है।

हालांकि, केंद्र सरकार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं(एफएसएल) को अपग्रेड करने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करती है। निर्भया निधि से वित्तपोषित “राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के एफएसएल में डीएनए विश्लेषण एवं साइबर फॉरेंसिक क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण” योजना के तहत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹244.89 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार उपलब्ध/स्थापनााधीन साइबर फॉरेंसिक प्रभागों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

भारत सरकार ने केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला(सीएफएसएल), हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्यात्मक) [एनसीएफएल(ई)] की स्थापना ₹37.34 करोड़ के कुल वित्तीय व्यय से की है। इसके अलावा, “महिलाओं की सुरक्षा” नामक योजना के अंतर्गत दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), कामरूप (असम), भोपाल (मध्य प्रदेश) तथा पुणे (महाराष्ट्र) स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 06 एनसीएफएल(ई) की स्थापना हेतु ₹126.84 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसमें से, अब तक ₹22.51 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदा साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में जांच हेतु लंबित मामलों की कुल संख्या, स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों का विवरण केंद्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। वर्तमान में एनसीएफएल(ई), हैदराबाद में 181 मामले परीक्षण हेतु लंबित हैं। एनसीएफएल(ई), हैदराबाद में 04-इन-हाउस विशेषज्ञ कार्यरत हैं, जिनके साथ 05-संविदा कर्मी भी कार्य कर रहे हैं।

साइबर पेशेवरों का री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग एक अंतर्निहित और सतत प्रक्रिया है तथा यह उनकी कार्यात्मक जिम्मेदारियों का हिस्सा है, जिसे मुख्यतः कार्य-स्थल पर सीखने(ऑन-द-जॉब लर्निंग) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय(एनएफएसयू) भी साइबर फोरेंसिक्स के क्षेत्र में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 05 वर्षों में, एनएफएसयू द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के लिए 66 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1852 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

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अनुलग्नक

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार सूची: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSLs) में उपलब्ध अथवा स्थापनााधीन साइबर फॉरेंसिक प्रभाग

 

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	साइबर फोरेंसिक सुविधा की स्थिति
1.	हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध
2.	मिजोरम	उपलब्ध
3.	राजस्थान	उपलब्ध
4.	झारखंड	उपलब्ध
5.	केरल	उपलब्ध
6.	त्रिपुरा	उपलब्ध
7.	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध
8.	कर्नाटक	उपलब्ध
9.	छत्तीसगढ़	उपलब्ध
10.	गुजरात	उपलब्ध
11.	ओडिशा	उपलब्ध
12.	पुड्डुचेरी	उपलब्ध
13.	तेलंगाना	उपलब्ध
14.	उत्तराखंड	उपलब्ध
15.	असम	उपलब्ध
16.	मणिपुर	उपलब्ध
17.	दिल्ली	उपलब्ध
18.	महाराष्ट्र	उपलब्ध
19.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध
20.	हरियाणा	उपलब्ध
21.	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध
22.	तमिलनाडु	उपलब्ध
23.	बिहार	उपलब्ध
24.	जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध
25.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं
26.	पंजाब	स्थापनााधीन है
27.	मेघालय	उपलब्ध
28.	मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं
29.	गोवा	उपलब्ध
30.	नागालैंड	स्थापनााधीन है
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप	स्थापनााधीन है
32.	अरूणाचल प्रदेश	उपलब्ध

*बाकी 04 केंद्र शासित प्रदेश — चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा लद्दाख — अपने पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध फॉरेंसिक विज्ञान सुविधाओं के साथ-साथ केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं(सीएफएसएल) की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। (स्रोत – फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

यह जानकारी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया।

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नई दिल्ली – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विमुक्‍त जनजातियों और कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम दक्ष) को केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार हासिल करने की योग्यता, उद्यमिता और निरंतर आजीविका सुनिश्चित करने पर ध्‍यान केंद्रित किया गया है।

पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत, कौशल विकास से जुड़े प्रशिक्षण – राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप पाठ्यक्रमों के तहत संचालित किए जाते हैं, जो नामांकित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर तय किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन करते समय बाज़ार की मांग, उपयुक्त बैच आकार, भौगोलिक परिस्थितियों और क्षेत्र-विशेष से संबंधित कौशल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, ताकि वे कार्यक्रम स्थानीय श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप और उपयुक्‍त हों।

मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत रोजगार-संबंधी परिणामों अनिवार्य बनाया है। इसके तहत प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होता है कि अल्‍पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वेतनभोगी रोजगार और/या स्वरोजगार मिले। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है, तो प्रशिक्षण लागत की तीसरी किश्त, जो 30 प्रतिशत होती है, रद्द कर दी जाती है। प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों हेतु रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में संबंधित उद्योगों के साथ सहयोग बनाए रखना भी अनिवार्य है।

विभाग के अधीन तीन निगम – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) – लक्षित समूहों के पात्र युवाओं को ऋण सुविधाएँ और सहायता प्रदान करते हैं। यह समर्थन व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करने के बाद रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए परियोजना तैयारी, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

पीएम दक्ष योजना के एक मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि यह योजना अत्यंत प्रासंगिक और सीखने की दृष्टि से प्रभावी है, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षण को अपने करियर लक्ष्यों, स्थानीय श्रम बाजार की जरूरतों और अपेक्षित सीखने के परिणामों के अनुरूप बताया। प्रभाव मूल्यांकन में विशेष रूप से महिलाओं और वंचित समूहों में आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और सामाजिक मान्यता में सुधार जैसे महत्वपूर्ण अप्रत्‍यक्ष लाभ भी सामने आए। स्थिरता के परिणाम काफी सकारात्मक रहे, क्योंकि अधिकांश लाभार्थी अर्जित कौशलों का उपयोग करना जारी रखे हुए हैं, आय में दीर्घकालिक वृद्धि की उम्मीद रखते हैं, विकास में पुनर्निवेश कर रहे हैं और सुधारों को स्वतंत्र रूप से बनाए रखने की क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं।

यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा द्वारा आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

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नई दिल्ली – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर भी एक समीक्षा बैठक की। इन बैठकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे।

 

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केन्द्रित रणनीति (Security Centric Strategy), इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में यह अब विकास का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुँच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेलने वाले नक्सलवाद से देश जल्द ही निजात पाने वाला है। श्री शाह ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई बिखरी हुई (scattered) नहीं होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शेष बचे माओवादियों को अन्य राज्यों में भागने नहीं दिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों.

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नई दिल्ली – केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुई हालिया ट्रेड डील को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति और नई ऊंचाइयां देने वाला साबित होगा। ट्रेड डील केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। यह डील भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ उसे नई दिशा प्रदान करेगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह समझौता पूरी दुनिया के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। यह डील दुनिया को संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं। हम आत्मविश्वास के साथ देश के हित में निर्णय लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर संतुलित और सकारात्मक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सौदेबाजी की राजनीति नहीं करते, बल्कि संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि आज भारत वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के रूप में उभर रहा है।

 

डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी

केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, यह ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक उत्तम उदाहरण है। डिप्लोमेसी का अर्थ है राष्ट्र प्रथम, और इस समझौते में भारत के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखे गए हैं। डेवलपमेंट यानी विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदम यह डील उसके लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करती है। डिग्निटी का मतलब है किसान की गरिमा, और मुझे गर्व है कि इस समझौते में किसान की गरिमा का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि और किसानों को लेकर देश के मन में जो भी चिंताएं थीं, उनका इस ट्रेड डील में समाधान किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह डील केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि नए अवसरों का द्वार भी खोलती है। यह ट्रेड डील हमारे कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में नए अवसर प्रदान करेगी और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। यही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव है।

अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर शून्य शुल्क

केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय किसानों के कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में यह छूट नहीं मिली है। भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कृषि क्षेत्र के कई उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती की है। कई कृषि उत्पादों पर जो टैरिफ पहले 50 प्रतिशत तक था, उसे अमेरिका ने घटाकर शून्य कर दिया है। इसमें मसाले, चाय, कॉफी, नारियल, नारियल तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति वैक्स, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम और कुछ अनाज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि निर्यात 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। मसाला निर्यात में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इस ट्रेड डील के बाद हमारे मसालों को अमेरिका में भी नया और बड़ा बाजार मिलेगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत पहले से ही मसालों के वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति रखता है। दुनिया भर के करीब 200 स्थानों पर भारत मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात करता है। इस समझौते से मसालों और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर विदेशी कृषि उत्पाद भारतीय कृषि बाजार में आते हैं, तो उन्हें टैरिफ देना होगा। हमारे किसानों को पूरी छूट और पूरा संरक्षण प्राप्त है। यही इस ट्रेड डील की सबसे बड़ी ताकत है।

सभी संवेदनशील वस्तुएं समझौते से बाहर

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में कृषि और कृषि उत्पादों के मामले में भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है और ऐसा कोई भी उत्पाद समझौते में शामिल नहीं है, जिससे किसानों को नुकसान हो। सभी संवेदनशील वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता देश के प्रमुख अनाजों को लेकर थी। सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहने चाहिए और मैं गर्व से कह सकता हूं कि वो सभी पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल और डेयरी उत्पादों के लिए अमेरिका के लिए कोई द्वार नहीं खोला गया है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि कई अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी और मिक्स्ड डिब्बाबंद सब्जियां भारत नहीं आएंगी। डेयरी उत्पादों को लेकर भी उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों में लिक्विड मिल्क, पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर और चीज़, इनमें से किसी को भी भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी के अलावा भारत, अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब साफ है हमारे मसाले और हमारे किसान पूरी तरह सुरक्षित हैं।

किसान, महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसान, महिलाएं और खासकर युवा वर्ग को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। हमारे कई सेक्टर जैसे टेक्सटाइल में अब प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में हमारा टैरिफ काफी कम होकर करीब 18 प्रतिशत रह गया है। इससे टेक्सटाइल निर्यात को नई गति और नई दिशा मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल निर्यात का सीधा लाभ किसानों को भी मिलेगा। टेक्सटाइल का मतलब है किसानों को फायदा, खासकर कपास उत्पादक किसानों को। इसके साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग गुड्स और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी ढेर सारे नए व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का जीवन भी इस समझौते से समृद्ध होगा, क्योंकि कई उत्पादों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह डील उनके परिश्रम और हुनर को वैश्विक पहचान दिलाएगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक नौ एफटीए हो चुके हैं। अमेरिका के अलावा यूएई के 27 देशों, ओमान, न्यूजीलैंड और यूके के साथ एफटीए किया जा चुका है और अन्य देशों से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि इन सभी समझौतों का व्यापक लाभ देश को मिलेगा। इन डील्स का फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, निर्यातकों और निर्माताओं को होने वाला है। इसी के माध्यम से हम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में यह समझौता और ऐसे सभी समझौते मील के पत्थर साबित होंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्य

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री ने आज मलेशिया में भारतीय प्रवासियों के प्रमुख सदस्यों और नेताओं के साथ संवाद किया। इन गणमान्य व्यक्तियों में मंत्री, सीनेटर, सांसद और आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी-आईएनए) के वेटरन शामिल थे। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में शामिल थे: मिनिस्टर ऑफ डिजिटल तुआन गोबिंद सिंह देव, मानव संसाधन मंत्री दातो श्री रमणन रामकृष्णन, डिप्टी मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट एम. कुलसेगरन, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ नेशनल यूनिटी आर. युनेस्वरन एवं अन्य।

प्रधानमंत्री ने मलेशिया की प्रगति और विकास में तथा भारत-मलेशिया संबंधों को सुदृढ़ करने में भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। भारतीय मूल के नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भारत-मलेशिया संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में की गई पहलों के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने भारत के परिवर्तनकारी बदलाव के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और विभिन्न योजनाओं की भी सराहना की।

भारतीय मूल के नेताओं ने मलेशिया में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों हेतु प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, जिनमें शामिल हैं: (i) मलेशिया में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय; (ii) यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लुवर सेंटर स्थापित करने की घोषणा; (iii) तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप की शुरुआत; (iv) मलेशिया में रहने वाले छठी (6वीं) पीढ़ी के भारतीय मूल के लोगों के लिए ओसीआई कार्ड का विस्तार; और (v) मलेशियाई भारतीय छात्रों के लाभ के लिए इंडियन स्कॉलरशिप ट्रस्ट फंड (आईएसटीएफ) में 3 मिलियन मलेशियाई रिंगिट (आरएम) की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करना।

प्रधानमंत्री ने आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी-आईएनए) की बालक सेना के वयोवृद्ध सदस्य दातो जयराज राजा राव और नेताजी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। उन्होंने आईएनए और उसके सैनिकों के अविस्मरणीय साहस और बलिदान की गहरी सराहना की। उन्होंने एक सशक्त और आधुनिक भारत के निर्माण के नेताजी के विजन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

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