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राँची,136.02.2026 – उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने 13 फरवरी 2026 को प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, राँची श्री मनोज कुमार से उनके कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने प्रमंडलीय आयुक्त को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान व्यक्त किया।
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उपर्युक्त 22 पूर्ण परियोजनाओं ने माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर, तटीय जहाजरानी को बढ़ावा देकर, रसद लागत और टर्नअराउंड समय को कम करके भारत की समुद्री व्यापार प्रतिस्पर्धा को मजबूत किया है, जिससे देश के निर्यात, आयात और आयात व्यापार और आर्थिक विकास में योगदान मिला है।
सागरमाला परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित करना, इससे जुड़ी अवसर लागतों से कहीं अधिक लाभदायक है। यह निवेश सागरमाला के विभिन्न स्तंभों, जैसे- बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क, तटीय समुदाय विकास, तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाज मरम्मत और पुनर्चक्रण, और द्वीप विकास से संबंधित परियोजनाओं में रणनीतिक रूप से किया जाएगा।
ये सभी स्तंभ मिलकर डिजिटल अवसंरचना का विकास, तटीय समुदायों के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन, अंतर्देशीय जल परिवहन और निर्यात-आयात व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बंदरगाह से जुड़ी अवसंरचना का विकास करते हैं। इससे तटीय समुदायों को सहायता मिलेगी और बहु-आयामी लॉजिस्टिक्स पार्क, जहाज मरम्मत क्लस्टर और हरित हाइड्रोजन ईंधन हब जैसे सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इन पहलों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मजबूत प्रभाव पड़ेगा, साथ ही आजीविका, क्षेत्रीय विकास और समुद्री क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और समुद्री अमृत काल विजन (एमएकेवी) 2047 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी
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नई दिल्ली – ब्रॉडबैंड अवसंरचना के विस्तार की वजह से भारत ने एक अरब इंटरनेट ग्राहकों का आंकड़ा पार कियासंचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संसद को बताया कि भारतनेट, दुनिया के सबसे बड़े सरकारी नेतृत्व वाले कनेक्टिविटी कार्यक्रमों में से एक, डिजिटल विभाजन को पाटने और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा है।राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि भारतनेट भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है।श्री सिंधिया ने कहा “पिछले ग्यारह वर्षों में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार देखा है, जो ऐतिहासिक डिजिटल परिवर्तन को गति दे रहा है,”
मंत्री ने उल्लेख किया कि मोबाइल ग्राहकों की संख्या 2014 में 930 मिलियन से बढ़कर आज 1.2 अरब हो गई है, जबकि मोबाइल पहुंच 75 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 2014 में 250 मिलियन से बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई है, जबकि पहुंच 20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 71.8 प्रतिशत हो गई है। ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या भी 61 मिलियन से बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई है, जबकि औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड अब लगभग 61.55 एमबीपीएस है।
भारटनेट: भारत के ग्राम पंचायतों को जोड़ना
भारटनेट ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाकर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। देश की 2,56,000 ग्राम पंचायतों में से लगभग 2,14,000 को भारतनेट चरण I और II के तहत ऑनलाइन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत ₹42,000 करोड़ है।तमिलनाडु में, राज्य ने बीएसएनएल के बजाय अपनी विशेष प्रयोजन वाहन तनफिनेट के माध्यम से परियोजना को लागू करने का विकल्प चुना। राज्य की 12,525 ग्राम पंचायतों में से 10,869 जुड़ चुकी हैं। शेष ग्राम पंचायतें और 4,767 गैर-ग्राम पंचायत गांव संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत कवर किए जाएंगे, जो $16.9 अरब लागत की पहल है और वैश्विक रूप से सबसे बड़ा सरकारी नेतृत्व वाला कनेक्टिविटी कार्यक्रम है।
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0: 2030 के लक्ष्य
मंत्री ने सदन को आगे सूचित किया कि 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च किए गए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) 2.0 ने 2030 के लिए सात प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं:
दिसंबर 2025 तक 42,000 गांवों में 95 प्रतिशत अपटाइम के साथ ओएफसी कनेक्टिविटी हासिल की गई है, 2030 तक 2.7 लाख गांवों का लक्ष्य।
स्कूलों, आंगनवाड़ियों और पंचायत कार्यालयों जैसी एंकर संस्थानों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 68.8 प्रतिशत पहुंच गई है, 2030 तक 90 प्रतिशत का लक्ष्य।
राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 61.55 एमबीपीएस है, 2030 तक 100 एमबीपीएस का लक्ष्य।
औसत राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आवेदन निस्तारण समय 455 दिनों से घटकर 30.4 दिन हो गया है, जो 2030 के लक्ष्य से पहले हासिल हो गया।
पीएम गतिशक्ति, एनएमपी प्लेटफॉर्म के तहत सरकारी पीएसयू में फाइबर मैपिंग 94 प्रतिशत पहुंच गई है, मार्च तक 100 प्रतिशत का लक्ष्य।
प्रति 100 आबादी पर ग्रामीण इंटरनेट ग्राहक 47.16 हैं, 2030 तक 60 का लक्ष्य।
मोबाइल टावरों में सतत ऊर्जा का उपयोग वर्तमान में 12.38 प्रतिशत है, 2030 तक 30 प्रतिशत का लक्ष्य।
राज्यों से आरओडब्ल्यू पर सहयोग की अपील
36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 33 ने दूरसंचार राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियम, 2024 को लागू कर दिया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हैं जहां अभी तक अनुपालन लंबित है।राष्ट्रीय स्तर पर आरओडब्ल्यू आवेदनों के निस्तारण का औसत समय 30.4 दिन है।
तमिलनाडु में औसत निस्तारण समय 85 दिन है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग तीन गुना है।”राइट ऑफ वे विनियमों और पोर्टलों के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग ब्रॉडबैंड विस्तार को उल्लेखनीय रूप से तेज करेगा और नागरिकों को समय पर लाभ प्रदान करेगा,” श्री सिंधिया ने जोर दिया।मंत्री ने फिर से कहा कि 2030 तक ब्रॉडबैंड लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में समावेशी डिजिटल विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर केंद्र-राज्य सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा।
“तमिलनाडु में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन” पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का विस्तृत लिखित उत्तर:
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) का उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना के त्वरित विस्तार को तेज करना, डिजिटल और सामाजिक-आर्थिक विभाजन को पाटना और ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश भर में उच्च-गति ब्रॉडबैंड और सार्थक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।
तमिलनाडु में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के मुख्य घटकों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:
जनवरी 2026 तक तमिलनाडु के 4,325 गांवों में 95% अपटाइम के साथ संचालनात्मक ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी उपलब्ध है।
दिसंबर 2025 तक तमिलनाडु में स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत कार्यालयों सहित एंकर संस्थानों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 84.74% है।
दिसंबर 2025 तक ओकला के वैश्विक स्पीडटेस्ट इंडेक्स के अनुसार, तमिलनाडु सहित राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 61.55 एमबीपीएस है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तमिलनाडु में राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आवेदनों का औसत निस्तारण समय 84.9 दिन है।
सितंबर 2025 तक तमिलनाडु में प्रति 100 आबादी पर ग्रामीण इंटरनेट ग्राहक 54.53 हैं।
दूरसंचार अवसंरचना, जिसमें बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) और ओएफसी शामिल हैं, निजी सुविधा प्रदाताओं (एफपी) द्वारा और सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के तहत राज्य में स्थापित की गई है, जिससे उच्च-गति ब्रॉडबैंड/इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है।
ग्रामीण, दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कई नीतिगत सुधार और परियोजनाएं शुरू की हैं।
नीतिगत सुधारों और सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:
सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम, 2024 के माध्यम से आरओडब्ल्यू नियमों में एकरूपता लाई है (1 जनवरी 2025 से प्रभावी)। तमिलनाडु से भी राइट ऑफ वे नियम, 2024 को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
ओएफसी बिछाने और दूरसंचार टावर स्थापना जैसी दूरसंचार अवसंरचना की तैनाती के लिए आरओडब्ल्यू अनुमतियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तमिलनाडु ने आरओडब्ल्यू नियम, 2024 के अनुसार केंद्रीय आरओडब्ल्यू पोर्टल से जुड़ा एक आरओडब्ल्यू पोर्टल तैनात किया है।
4जी संतृप्ति परियोजना के तहत 31.12.2025 तक 255 4जी बीटीएस तैनात किए गए हैं, जिससे 297 गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान किया गया है।
तमिलनाडु में राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत, 31.12.2025 तक 12,525 में से 10,869 ग्राम पंचायतों (ब्लॉक मुख्यालयों को छोड़कर) को भारतनेट परियोजना के तहत सेवा तैयार बना दिया गया है। सभी एफपी द्वारा लगभग 3,08,907 मार्ग किलोमीटर ओएफसी बिछाई गई है, जिसमें भारतनेट परियोजना के तहत लगभग 55,000 मार्ग किलोमीटर ओएफसी शामिल है। तमिलनाडु में भारतनेट के माध्यम से 808 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
तमिलनाडु में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) 5,27,506 घरों को एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाता है। यह कार्यक्रम राज्य द्वारा अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। 31.12.2025 तक विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं, जिनमें भारतनेट चरण II शामिल है, के तहत तमिलनाडु में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल ₹1,883.17 करोड़ आवंटित/वितरित और उपयोग किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए 10 वर्ष के लिए ओपेक्स सहित ₹1,632 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) आवंटित करने का इरादा रखती है, जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू किया जाएगा।
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एमआरएफए की खरीद से युद्ध की सभी स्थितियों में हवाई वर्चस्व स्थापित करने की क्षमता बढ़ेगी और लंबी दूरी के आक्रामक हमलों के साथ वायु सेना की निवारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। खरीदी जाने वाली अधिकांश एमआरएफए मिसाइलों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये लड़ाकू मिसाइलें गहरी मारक क्षमता और अत्यधिक सटीकता के साथ जमीनी हमले की क्षमता को बढ़ाएंगी। एएस-एचएपीएस का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए निरंतर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया, दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा।
भारतीय सेना को विभव (एंटी-टैंक माइंस) की खरीद और बख्तरबंद रिकवरी वाहनों (एआरवी), टी-72 टैंकों और पैदल सेना लड़ाकू वाहनों (बीएमपी-II) के वाहन प्लेटफार्मों के नवीनीकरण के लिए मंजूरी दी गई है। विभव माइंस को दुश्मन की मशीनीकृत सेनाओं की बढ़त में देरी करने के लिए एंटी-टैंक बाधा प्रणाली के रूप में बिछाया जाएगा। एआरवी, टी-72 टैंकों और बीएमपी-II के वाहन प्लेटफार्मों के नवीनीकरण से उपकरणों का सेवा जीवन बढ़ेगा। इससे भारतीय सेना की तत्परता और परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी।
भारतीय नौसेना को 4 मेगावाट के समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत जनरेटर और पी8आई लम्बी दूरी के समुद्री टोही विमान के अधिग्रहण के लिए मंजूरी मिल गई है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेक-I श्रेणी के तहत 4 मेगावाट के समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत जनरेटर के शामिल होने से विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता कम होगी। इससे भारतीय नौसेना की बिजली उत्पादन आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। पी8आई विमान के अधिग्रहण से नौसेना की लम्बी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता, समुद्री निगरानी और समुद्री हमले की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) को डॉर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड प्रणाली की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। यह खरीद आईसीजी की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी।
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खेलो इंडिया योजना के तहत, दिव्यांगजनों के बीच खेलों को बढ़ावा देने वाले घटक के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जाती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दो संस्करण दिसंबर 2023 और मार्च 2025 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 2023 संस्करण में 1,068 पैरा एथलीटों ने भाग लिया, जबकि 2025 संस्करण में विभिन्न खेल विधाओं में 1,233 एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की। कुल मिलाकर, इन खेलों के माध्यम से 2,000 से अधिक पैरा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त हुआ।
भारतीय खेल प्राधिकरण पैरा एथलीटों की पहचान और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है। गांधीनगर को पैरा खेलों के लिए नोडल केंद्र नामित किया गया है। वर्तमान में, 286 पैरा एथलीटों के लिए स्थान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 183 आवासीय एथलीट पैरा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी, फेंसिंग, तैराकी, पावरलिफ्टिंग, टेबल टेनिस और अन्य खेलों में संरचित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
एलीट पैरा एथलीटों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस – टॉप्स) के तहत सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, आठ विधाओं में 21 महिलाओं और 40 पुरुषों सहित 61 पैरा एथलीट टॉप्स कोर ग्रुप का हिस्सा हैं। इनमें सबसे अधिक भागीदारी पैरा एथलेटिक्स में है, इसके बाद पैरा बैडमिंटन और पैरा तीरंदाजी का स्थान आता है। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में 24 खेलो इंडिया पैरा एथलीटों ने भाग लिया और भारत के लिए छह पदक जीते।
राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों जैसे कि भारतीय पैरालंपिक समिति, अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद और स्पेशल ओलंपिक्स भारत को प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
खेलों के अलावा, पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत, 2020-21 में जारी की गई धनराशि 83.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 139.86 करोड़ रुपये हो गई है, जिससे हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष 34,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है।
दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यापक योजना के तहत, अकेले 2022-23 में 145.20 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया, जिससे प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च स्तरीय शिक्षा, फेलोशिप और विदेशी छात्रवृत्ति सहित विभिन्न घटकों के माध्यम से 44,162 छात्रों को लाभ हुआ।
दिव्यांगजनों को चिकित्सा सहायता उपकरण खरीदने या लगवाने में सहायता प्रदान करने वाली योजना का दायरा काफी बढ़ गया है। 2023-24 में 3,46,273 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया और 368.44 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।
व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं में भी काफी मजबूती आई है। देशभर में दिव्यांगों के लिए चौबीस राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र कार्यरत हैं। लाभार्थियों की संख्या 2020-21 में 6,999 से बढ़कर 2024-25 में 47,166 हो गई है , जो विस्तारित पहुंच और बेहतर सेवा वितरण को दर्शाती है।
स्किल इंडिया मिशन के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु पांच पाठ्यक्रम विशेष रूप से तैयार किए गए हैं।
क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग 19.70 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। ग्वालियर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3,000 से अधिक पैरा एथलीटों को लाभान्वित किया है। इसके अतिरिक्त, 2025-26 के दौरान निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगभग 66,900 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिसमें प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का कवरेज शामिल है।
भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्मित खेल अवसंरचना में रैंप और बाधा-मुक्त सुविधाओं सहित सुलभ सुविधाएं शामिल हैं। सरकार देश भर में दिव्यांग युवाओं के लिए इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन और मापने योग्य प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा, निगरानी और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन करती रहती है।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“आज सुबह रोल्स-रॉयस के सीईओ श्री टुफान एर्गिनबिलगिक से मिलकर बहुत अच्छा लगा।
हम भारत में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने और हमारे नवीन और गतिशील युवाओं के साथ भागीदारी करने के लिए रोल्स-रॉयस के उत्साह का स्वागत करते हैं।”
जांच अब भी चल रही है। कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है।
एएआईबी एयरक्राफ्ट (दुर्घटना और घटनाओं की जांच) नियमावली, 2025, और आईसीएओ अनुलग्नक 13 के अंतर्गत भारत की ज़िम्मेदारियों के हिसाब से सख्ती से जांच करता है। विमान दुर्घटना की जांच तकनीकी, सबूतों पर आधारित प्रक्रिया हैं जिनका उद्देश्य असली कारणों का पता लगाना और सुरक्षा बढ़ाना है।
पहले जारी की गई शुरुआती रिपोर्ट में उस समय मौजूद असल जानकारी दी गई थी।
जांच पूरी होने पर तय अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से अंतिम जांच रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।
अंतिम जांच रिपोर्ट में नतीजे और सुरक्षा सुझाव शामिल होंगे।
एएआईबी मीडिया संगठनों से संयम बरतने और समय से पहले अटकलें लगाने से बचने की अपील करता है। बिना सत्यापन किए रिपोर्टिंग से लोगों में बेवजह की चिंता होती है और प्रोफ़ेशनल जांच की ईमानदारी कमज़ोर होती है।
एएआईबी पारदर्शिता, प्रक्रिया की ईमानदारी और विमानन सुरक्षा के सबसे उच्च मानकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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श्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया:
“परीक्षा पे चर्चा ने हमेशा से ही छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को परीक्षा के लिए केंद्र में रखा है। यह भय पर विजय प्राप्त करने की सीखने की भावना को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।”
जैसे-जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे हैं, राज्य मंत्री डॉ. सुकांता भाजपा का यह ज्ञानवर्धक लेख पढ़ें और परीक्षा का डटकर सामना करें!
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के निदेशक डॉ. सीएच श्रीनिवास राव ने बताया कि 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ICAR के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी) स्थित भारत रत्न सी. सुब्रह्मण्यम सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में छात्र- छात्राओं को उपाधियां प्रदान करेंगे।
इस अवसर पर कुल 470 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें 180 पीएच.डी. (70 महिला एवं 110 पुरुष) तथा 290 एम.एससी./एम.टेक. (126 महिला एवं 164 पुरुष) छात्र-छात्राएं शामिल हैं।
निदेशक डॉ. सीएच श्रीनिवास राव ने बताया कि अब तक संस्थान के 12,000 से अधिक छात्र देश-विदेश में कृषि क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। शोध के वातावरण को सुदृढ़ करते हुए विद्यार्थियों को ऐसे शोध विषयों के चयन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच किसानों को उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हों। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 70 प्रतिशत कृषि वैज्ञानिक आईसीएआर संस्थानों से ही निकलते हैं और कृषि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आईसीएआर देश में अग्रणी स्थान रखता है।
डीन डॉ. अनुपमा सिंह ने बताया कि संस्थान में शैक्षणिक कार्य के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है जिससे विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूर्ण करते ही ज्ञान एवं कौशल से संपन्न हो सकें। संस्थान में एक पृथक प्लेसमेंट सेल सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है तथा स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सबका परिणाम है कि यहां के छात्र-छात्राएं विभिन्न सरकारी संस्थानों में भी बड़ी संख्या में नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं।
बता दें कि आईसीएआर–आईएआरआई 121 वर्ष पुराना अग्रणी कृषि अनुसंधान संस्थान है जिसका शैक्षणिक कार्यक्रम वर्ष 1923 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में आईएआरआई (डीम्ड विश्वविद्यालय) में 3,374 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। देशभर में आईसीएआर के 113 संस्थान कार्यरत हैं। आईएआरआई के झारखंड एवं असम में भी संस्थान स्थापित हैं जो पूर्वी और उत्तर- पूर्व के राज्यों में कृषि शिक्षा का बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान के 9 क्षेत्रीय केंद्र संचालित हो रहे हैं। IARI को ए+ ग्रेड का दर्जा प्राप्त है और यह देश के कृषि संस्थानों को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मार्गदर्शन प्रदान करता है।
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बायोफैच 2026 के उद्घाटन समारोह में, जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड रीजनल आइडेंटिटी श्री एलोइस रेनर; यूरोपीय आयोग की कृषि और ग्रामीण विकास की महानिदेशक सुश्री एलिज़ाबेथ वर्नर; और प्रमुख जैविक उत्पादक देशों के अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने जैविक उत्पादों के दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा के बारे में बताया।
उन्होंने भारत जैविक विनियमन, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में किए गए प्रमुख बदलावों पर ज़ोर दिया, जो भारत के जैविक ढांचे की विश्वसनीयता को और मज़बूत करते हैं। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ ब्लॉक के बीच पूरकता पर भी ज़ोर दिया तथा उनकी संयुक्त जनसांख्यिकीय और आर्थिक शक्ति का उल्लेख किया।
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत के सफल समापन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाएगा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करेगा और सतत विकास में मदद करेगा। उन्होंने जैविक उत्पादों के व्यापार को और बढ़ाने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच जैविक उत्पादों संबंधी म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने का भी आह्वान किया।
भारत देश के मंडप का उद्घाटन भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने मणिपुर सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री विवेक देवांगन; बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास के कार्मिक मंत्री डॉ. मंदीप सिंह तुली; म्यूनिख में भारत के महावाणिज्य दूत श्री शत्रुघ्न सिन्हा; अरुणाचल प्रदेश सरकार के उद्योग सचिव श्री हेग तारी; अरुणाचल प्रदेश सरकार के व्यापार और वाणिज्य सचिव श्री तारू तालो; मध्य प्रदेश सरकार के कृषि सचिव श्री निशांत वरवडे; एपीडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री साकेत कुमार; सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रमन कुमार; तथा मिजोरम सरकार की बागवानी सचिव श्रीमती मारिया सी.टी. जुआली, भारत सरकार और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।
एपीडा की ओर से बनाया गया भारत का राष्ट्रीय मंडप 1,074 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें जैविक उत्पादों के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, जैविक प्रयोगशालाओं, राज्य सरकारी संगठनों और कमोडिटी बोर्ड सहित 67 सह-प्रदर्शक शामिल है। भारतीय मंडप में चावल, तिलहन, जड़ी बूटियां, मसाले, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, आम की प्यूरी, एसेंशियल ऑयल, चाय, कॉफी और मिलेट जैसे विभिन्न जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है।
बायोफैच 2026 में भारत की भागीदारी पिछले संस्करणों की तुलना में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाती है, जिसमें क्षेत्र और भागीदारी में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे भारत शीर्ष नॉन-यूरोपियन यूनियन एग्जिबिटर बन गया है और इस इवेंट में शीर्ष पांच प्रदर्शक देशों में से एक बन गया है। यह भारतीय जैविक निर्यात में निरंतर बढ़ोतरी, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग और निर्यातकों तथा सरकारी संस्थानों की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है।
असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत 20 से अधिक भारतीय राज्यों के प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं जिसमें क्षेत्र विशिष्ट जैविक उत्पादों और मूल्यवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है।
उत्पादों के प्रदर्शन के अलावा, भारतीय मंडप में क्यूरेटेड फ़ूड टेस्टिंग की सुविधा भी दी गई है, जो भारतीय व्यंजनों के स्वाद और सुगंध को प्रदर्शित करता है, जिसमें भारतीय जैविक उत्पादों को यूरोपीय पाक शैलियों के साथ नए तरीके से मिलाकर प्रस्तुत किया है। खास बात यह है कि भारत की पाक विरासत का उत्सव मनाते हुए इसमें जैविक बासमती चावल से बनी चीज़ें परोसी जाती हैं, जिनमें कुछ खास मसाले होते हैं।
बायोफैच जर्मनी 2026 में “कंट्री ऑफ़ द ईयर” के तौर पर भारत की भागीदारी, वैश्विक जैविक परितंत्र में इसकी बढ़ती भूमिका को दिखाती है। तेज़ी से बढ़ते ऑर्गेनिक सेक्टर के साथ, भारत कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले उच्च-गुणवत्ता से लैस, सस्टेनेबल तरीके से बनाए गए उत्पादों की आपूर्ति करता रहा है। विशेष पहलों और बाजार-उन्मुख समर्थन के माध्यम से, एपीडा भारतीय निर्यातकों को उभरती वैश्विक मांग को प्रभावी तरीके से पूरा करने और दुनिया के लिए एक भरोसेमंद व टिकाऊ जैविक खाद्य समूह में योगदान देने में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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यह निर्णय माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पारिवारिक दायित्वों और देखभाल व्यवस्था के बदलते स्वरूप को मान्यता देता है। यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, पारिवारिक खुशहाली और सामाजिक एवं अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है।
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सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दूरदर्शी विचारक और राष्ट्र निर्माता के रूप में सराहा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि उपाध्याय का समग्र मानवतावाद का सिद्धांत आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है।
श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि करुणा के साथ सबसे पिछड़े और वंचित लोगों की सेवा करना और नैतिकता पर आधारित सार्वजनिक जीवन को बनाए रखना उनका जीवन संदेश है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने में मार्गदर्शक शक्ति बना हुआ है।
प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया:
“मातृभूमि के अनन्य उपासक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।”
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा, “आज कार्यालय में मिजोरम सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लालरिनपुई जी से मुलाकात की।
हमने महिलाओं और बच्चों के कल्याण, सशक्तिकरण और खुशहाली से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।”
यह बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय एवं मानव संसाधन विकास (एनआरईजीएस) के अंतर्गत 100 दिनों के मजदूरी रोजगार के प्रावधान की तुलना में नए अधिनियम के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनमें किसान भी शामिल हैं, के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि निर्धारित समय के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। इस प्रकार, रोजगार और आजीविका सुरक्षा दोनों को कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया है।
इसके अलावा, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं है। यह एक व्यापक ढांचा है जिसे जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी गतिविधियों और चरम मौसम की घटनाओं को कम करने के कार्यों के चार विषयगत कार्य क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बनाया गया है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत किए जाने वाले कई कार्य कृषि इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। यह अधिनियम कृषि के चरम मौसमों के दौरान श्रम उपलब्धता को सुगम बनाकर किसानों का समर्थन करता है। यह सर्वविदित है कि बुवाई और कटाई के चरम समयों के दौरान किसानों को अक्सर श्रम की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल का नुकसान हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए, राज्यों को कृषि के चरम मौसमों के दौरान एक वर्ष में कुल 60 दिनों की अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है, जब कार्यक्रम के कार्यों को रोका जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कृषि कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और किसानों को जरूरत के समय श्रम सहायता प्राप्त हो। यह प्रावधान कृषि समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।
नए अधिनियम में जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जो कृषि के लिए मूलभूत है। तालाबों, बांधों, कृषि तालाबों, नहरों, भूजल पुनर्भरण संरचनाओं और सूक्ष्म सिंचाई सहायता प्रणालियों जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इन उपायों से सिंचाई का दायरा बढ़ेगा, अनियमित वर्षा पर निर्भरता कम होगी और फसलों की मजबूती में सुधार होगा। यह दृष्टिकोण न केवल वर्तमान आवश्यकताओं के लिए है, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और भावी पीढ़ियों के लिए भी है।
इस अधिनियम में यह भी स्वीकार किया गया है कि किसानों की चुनौतियाँ केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं हैं। फसल कटाई के बाद का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए, अनुमत कार्यों में खेत स्तर पर भंडारण, गोदाम, ग्रामीण हाट और शीत भंडारण अवसंरचना का निर्माण भी शामिल है। ये सुविधाएँ किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रूप से संग्रहित करने, मजबूरी में बिक्री से बचने और बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करती हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार होता है।
इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ते जोखिमों का सामना करने के लिए भी कार्य करता है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, तटबंध, जल संरक्षण, आपदा आश्रय स्थल और आपदा के बाद पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं। इससे गांवों और कृषि भूमि की मजबूती बढ़ती है और साथ ही संकट के समय रोजगार भी उत्पन्न होता है।
नए अधिनियम में कृषि से जुड़े विविध आजीविका के साधनों को बढ़ावा दिया गया है, जिनमें पशुपालन, मत्स्य पालन, वर्मी-कंपोस्टिंग, नर्सरी, बागवानी और मूल्यवर्धन गतिविधियाँ शामिल हैं। इससे किसानों को कई स्रोतों से आय बढ़ाने, स्थानीय अवसर पैदा करने, संकटग्रस्त पलायन को कम करने और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।
इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत गारंटी [विकसित भारत-जी राम जी] शुरू होने के बाद, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी योजनाओं को अधिसूचित करेंगे और उनका कार्यान्वयन शुरू करेंगे।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी
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यह बात केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कही, जब उनसे ओडिशा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने मुलाकात की।
बैठक के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वी तटीय क्षेत्र, डीप ओशन मिशन, रेयर अर्थ और न्यूक्लियर संसाधन बढ़ाने, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) में फिशरीज सुधार और ओडिशा के लिए प्रस्तावित बायो-ई3 सेल और डीबीटी केंद्र पर केंद्रित एक पूरा रोडमैप बताया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि ओडिशा को पूर्वी तटीय रणनीति में एक प्रमुख जगह मिलेगी, जो समुद्री संसाधन, मिनरल कॉरिडोर्स, न्यूक्लियर और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ साइंसेज रिसर्च को एक एकीकृत विकास फ्रेमवर्क में मिलाता है। उन्होंने कहा कि पहली बार, समन्वित संस्थागत कोशिशों के ज़रिए ओशन संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कंद्रीय संस्थान समुद्र से जुड़े कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारके साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
चर्चा में डीप ओशन मिशन को लागू करने और भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नीतिगत समर्थन को सक्षम करने पर बात हुई, जिससे ओडिशा में तटीय समुदायों के लिए नए आर्थिक रास्ते बनेंगे। मछली पालन और नियामकीय सुधारों से जुड़े नियम भी बातचीत का हिस्सा थे।
जरूरी और रेयर अर्थ मिनरल्स पर, दोनों पक्षों ने पूर्वी क्षेत्र में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की क्षमता का रिव्यू किया। इस संदर्भ में, पारंपरिक रूप से केंद्रित दक्षिणी राज्यों से आगे परमाणु खनिज अन्वेषण के विस्तार पर चर्चा हुई, जिससे ओडिशा के लिए नए मौके खुलेंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ओडिशा को मौजूदा बजटीय आवंटन और राष्ट्रीय पहलों से काफी फायदा होगा। राज्य में पहले से ही एक अंतरिक्ष केंद्र चालू है और प्रमुख लाइफ साइंसेज संस्थान मौजूद हैं, इसलिए बेहतर सहयोग से शोध और नवाचार के नतीजों में तेजी आने की उम्मीद है।
ओडिशा में बायो-ई3 सेल बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। राज्य में एक नया जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) केंद्र बनाने की योजना पर भी बात हुई, जिसके लिए ओडिशा सरकार ने जमीन देने में मदद की।
दोनों नेता समुद्र विज्ञान, परमाणु खनिज, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए करीबी तालमेल बनाए रखने पर सहमत हुए, जिससे ओडिशा भारत की विज्ञान आधारित ग्रोथ की रणनीति में एक अहम स्तंभ बन सके।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निदेशानुसार उपविकास आयुक्त श्री सौरभ कुमार भुवनिया ने किया निरीक्षण
राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार ससमय पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश
दिनांक 22.02.2026 को मोरहाबादी अवस्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को किया जायेगा रवाना
रांची, 11.02.2026 – नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां निरंतर जारी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निदेशानुसार आज दिनांक 11.02.2026 को उपविकास आयुक्त श्री सौरभ कुमार भुवनिया ने मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर वहां चल रही तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान उपविकास आयुक्त श्री सौरभ कुमार भुवनिया ने पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच हेतु की जा रही व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने उपनिर्वाचन पदाधिकारी-सह-पंचायती राज पदाधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां ससमय एवं त्रुटिरहित सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
22.02.2026 को मोरहाबादी अवस्थित डिस्पैच सेंटर से विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। इस अवसर पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया:-
पोलिंग पार्टियों के लिए काउंटरवार सुव्यवस्थित डिस्पैच व्यवस्था।
निर्वाचन सामग्री किट का पूर्ण एवं त्रुटिरहित संकलन।
पोलिंग कर्मियों की उपस्थिति का सत्यापन एवं रैंडमाइजेशन के अनुरूप प्रतिनियुक्ति।
सुरक्षा बलों की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति एवं रूट चार्ट के अनुसार वाहन व्यवस्था।
पोलिंग पार्टियों को आवश्यक प्रशिक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का पुनः स्मरण।
मेडिकल सहायता, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता।
कंट्रोल रूम एवं हेल्प डेस्क की स्थापना, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित समाधान संभव हो सके।
उपविकास आयुक्त श्री सौरभ कुमार भुवनिया द्वारा डिस्पैच के दिन भीड़-भाड़ से बचने हेतु समयबद्ध एवं चरणबद्ध व्यवस्था तथा प्रत्येक पोलिंग पार्टी को उनके निर्धारित वाहन एवं रूट की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ के दिशा-निर्देश पर गठित प्रोजेक्ट TEAM के तत्वावधान में राँची जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में प्री SA-2 परीक्षा का शुभारंभ हुआ
JAC वार्षिक परीक्षा (SA-2) की तैयारी हेतु एक महत्वपूर्ण कदम
राँची जिले के लगभग 1 लाख 65 हजार छात्र-छात्राएँ परीक्षा में सम्मलित हो रहें है
जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन करें
राँची,11.02.2026 – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशन में जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के द्वारा गठित प्रोजेक्ट TEAM के तत्वावधान में 11 फरवरी 2026 से राँची जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्री SA-2 परीक्षा का शुभारंभ हो गया है।
यह परीक्षा कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के सभी नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित की जा रही है। जो 11 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन एक पाली में एक विषय की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारु रूप से संचालित हो रही है।
राँची जिले के लगभग 1 लाख 65 हजार छात्र-छात्राएँ परीक्षा में सम्मलित हो रहें है
जिले के लगभग 1 लाख 65 हजार छात्र-छात्राएँ इस अभ्यासात्मक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा की पहले दिन की औसत उपस्थिति 90% से अधिक दर्ज की गई, जो परीक्षा की प्रासंगिकता तथा जिला प्रशासन, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन के प्रति अभिभावकों व छात्रों के गहरे विश्वास को दर्शाती है। सभी विद्यालयों में शून्य निवेश के साथ अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसरों में उत्सव का माहौल देखने को मिला। अभिभावकों एवं बच्चों में अपार उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ।
– यह प्री SA-2 परीक्षा 11 मार्च 2026 से शुरू होने वाली *JAC वार्षिक परीक्षा (SA-2)* की तैयारी हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है।
– प्री-टेस्ट के परिणामों के आधार पर विषयवार विश्लेषण किया जा रहा है।
– कमजोर छात्रों के लिए *सुधारात्मक कक्षाएँ* (Remedial Classes) तुरंत शुरू की जाएंगी।
– 20 फरवरी 2026 को सभी विद्यालयों में विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक (PTM) आयोजित की जाएगी, जिसमें अभिभावकों की उपस्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे।
– कक्षा 8 की प्री-बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर भी विशेष प्रैक्टिस सेट एवं सतत सुधारात्मक कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं।
जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन करें
प्रोजेक्ट TEAM के माध्यम से जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन कर सके। प्री-टेस्ट के माध्यम से कमजोरियों का समय रहते पता लगाकर उन्हें दूर किया जाए ताकि वार्षिक परीक्षा में बेहतर से भी बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।
जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता है जिनके सहयोग से यह परीक्षा उत्साहपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संचालित हो रही है।
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क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) के सदस्य (एचआर) डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम ने पूरे कार्यक्रम में जोश के साथ शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों (एमडीओ) की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस पहल का मुख्य मकसद अंदरूनी मकसद को बाहरी सेवा के साथ फिर से जोड़ना, “सेवा भाव” को प्रेरक शक्ति के तौर पर रखते हुए, सहानुभूतिपूर्ण, सक्षम और नागरिक-केन्द्रित सेवा डिलीवरी को बढ़ावा देना है।
डॉ. बालासुब्रमण्यम ने ज़ोर देकर कहा कि यह लंबे समय के बदलाव की बस शुरुआत है, और उन्होंने इन कोशिशों को संस्थागत बनाने की अपील की ताकि “विकसित भारत” के लिए एक उत्तरदायी, लचीली और भविष्य के लिए तैयार प्रशासनिक संस्कृति बनाई जा सके। सीबीसी सचिव श्री जगदीप गुप्ता ने एमडीओ का आभार व्यक्त किया, और 500 से ज़्यादा संगठनों इतने बड़े स्तर पर हिस्सा लेने और उसे प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया का जिक्र किया।
कार्यक्रम के लिए सीबीसी के नॉलेज पार्टनर, इल्यूमिन नॉलेज रिसोर्सेज़ के सीईओ श्री श्रीनिवास वी. ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित लगभग 17,000 मास्टर प्रशिक्षकों को बदलाव लाने वाले उत्प्रेरकों के रूप में स्वीकार किया। लीड और मास्टर प्रशिक्षकों समेत प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को एक बदलाव लाने वाला अनुभव बताया, जिसने उनकी और कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी की अपना ध्यान नियमित कार्य को पूरा करने से हटाकर अपनी ड्यूटीज़ को बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ने में मदद की। प्रशिक्षण ने उन्हें अपने रोज़ाना के काम को कुशलता और सहानुभूति लाने वाली नागरिक-प्रथम सोच अपनाने में मदद की।
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राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव (सेवा की भावना) और स्वधर्म (निजी मकसद से जुड़े कर्तव्य) की गहरी भावना पर ज़ोर देने के लिए तैयार किया गया, जिसका मकसद नागरिक-केन्द्रित शासन को मज़बूत करना था। इस पहल का मुख्य बिन्दु सेवा देने की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, शासन के ढाँचों में जवाबदेही और सहयोग बढ़ाना, और अधिकारियों के बीच ज़्यादा जुड़ाव और संतुष्टि को बढ़ावा देना था।
इस कार्यक्रम को अलग-अलग चरणों में लागू किया गया था। जनवरी 2025 में शुरू किए गए फ़ेज़-I का मकसद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौजूद केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना था। कार्यक्रम के चरण I के तहत 86 मंत्रालयों, विभागों और संगठनों (एमडीओ) के मुख्यालय में 17,400 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
चरण-I में कैस्केड ट्रेन-द-ट्रेनर मॉडल अपनाया गया, जिसमें निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारियों को मास्टर प्रशिक्षक के तौर पर मनोनीत किया गया। इन अधिकारियों ने क्षमता विकास आयोग द्वारा आयोजित गहन प्रशिक्षण लिया और बाद में अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों के अलग-अलग स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र दिए।
कार्यक्रम के चरण-II को अप्रैल, 2025 में शुरू किया गया था और देश भर में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संगठनों तक इसका दायरस बढ़ाया गया। हालांकि शुरुआती मकसद लगभग 7,00,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना था, लेकिन कार्यक्रम ने उम्मीदों से बढ़कर काम किया और देश भर में 10,00,000 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। नौ महीने के समय में, इस कार्यक्रम ने केन्द्र सरकार के 65 से ज़्यादा मंत्रालयों और विभागों के 500 से ज़्यादा संगठनों को कवर किया।
चरण-II कार्यक्रम के खत्म होने से केन्द्र सरकार के संस्थानों में बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ एक बड़े पैमाने पर व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण पूरा हुआ है। कार्यक्रम का एक खास नतीजा यह रहा है कि देश भर में 822 लीड ट्रेनर्स और 16,500 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर्स का एक समूह बनाया गया है, जो वयस्क-अध्ययन सिद्धांत और गतिविधि-आधारित शिक्षण विधियों पर आधारित सरलीकरण कौशल से लैस हैं। इस समूह ने मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के अंदर आंतरिक प्रशिक्षण क्षमता को मज़बूत किया है।
जन सेवा कार्यक्रम ने मंत्रालयों और विभागों में मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में बातचीत और सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देकर, और संस्थानों के अंदर तालमेल को मज़बूत करके, मिशन कर्मयोगी के ज़्यादा संगत और मिलकर काम करने की सरकार की कल्पना को भी आगे बढ़ाया है।
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नई दिल्ली – केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत पूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवा और पदों संबंधी पुनर्रोजगार) संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है।
प्रमुख परिवर्तन नियम 2 (सी) (i) को संशोधित करता है, जिसमें भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना के साथ-साथ सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) में किसी भी रैंक में, चाहे योद्धा हों या गैर-यौद्धा, सेवा दे चुके कर्मियों को केंद्रीय सिविल सेवाओं में पूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार के लिए परिभाषा के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
इस कदम से उस पहले वाली अस्पष्टता को दूर कर दिया गया है कि क्या एमएनएस अधिकारी, जो कि कमीशन प्राप्त अधिकारी होते हैं, अन्य पूर्व सैनिकों के समान पुनर्रोजगार लाभों के हकदार थे या नहीं।
यह संशोधन पुनर्रोजगार नियमों के तहत एमएनएस कर्मियों को औपचारिक रूप से मान्यता देता है और पूर्व रक्षा कर्मियों के एक व्यापक वर्ग के लिए पुनर्वास और दूसरे करियर के अवसरों को मजबूती प्रदान करता है।
नियम 2, खंड (सी) संशोधन के तहत ‘पूर्व सैनिक’ की परिभाषा में अब नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ ‘भारतीय संघ की सैन्य नर्सिंग सेवा’ भी स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है।
यह नियम उन सभी पर लागू होता है जिन्होंने किसी भी रैंक पर, चाहे योद्धा के रूप के या गैर-योद्धा के रूप में सेवा कीं हों। यह संशोधन 9 फरवरी, 2026 को इसके प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
यह संशोधन औपचारिक रूप से एमएनएस कर्मियों को निम्नलिखित लाभों तक पहुंच प्रदान करता है:
आरक्षण कोटा : केंद्र सरकार के समूह ‘सी’ पदों में 10 प्रतिशत और समूह ‘डी’ पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण।
आयु सीमा में छूट : सिविल नौकरियों की पात्रता के लिए अपनी वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा के वर्षों और अतिरिक्त 3 वर्षों को घटाने की सुविधा।
रोजगार में प्राथमिकता : संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की नजर में अन्य पूर्व सैनिकों के समान दर्जा।
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इस वर्ष का सरस मेले में देश के 28 राज्यों से आईं लगभग 900 से अधिक महिला उद्यमी भाग ले रही हैं, जो विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। मेला परिसर में 450 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ उत्तर में कश्मीर के पश्मीना से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के सिल्क तक और पश्चिम में राजस्थान की कढ़ाई से लेकर पूर्व में असम के बांस शिल्प तक, सब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगें।
मेले के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री स्वाति शर्मा ने स्वयं सहायता समूहों की प्रगति पर महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए। उन्होंने बताया कि ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के तहत वर्तमान में देश की 10 करोड़ महिलाएं संगठित हैं।
साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से दिसंबर 2025 तक 2.9 करोड़ दीदी लखपति दीदी बन चुकी है,और आने वाले कुछ ही समय में इससे पूरा कर लिया जाएगा।
स्वाति शर्मा ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ईमानदारी और आर्थिक उन्नति के कारण बैंकिंग सेक्टर में उनका विश्वास बढ़ा है। उन्होंने साझा किया कि विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूहों का एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घटकर 2 प्रतिशत से भी कम रह गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाएं अपने ऋण का भुगतान समय पर कर रही हैं और वित्तीय प्रबंधन में कुशल हो रही हैं।
संवाददाता सम्मेलन के दौरान कई सफल महिला उद्यमियों ने अपनी आपबीती और सफलता की गाथा साझा की। कई महिलाओं ने बताया कि कैसे एक समय उनके पास आय का कोई साधन नहीं था, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद आज वे न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। मेले में लगा ‘लखपति दीदी पवेलियन’ ऐसी ही सशक्त महिलाओं की कहानियों को प्रदर्शित कर रहा है।
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संवादताता सम्मेलन में स्वाति शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की निदेशक डॉ. मौलिश्री समेत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहायक निदेशक चिरंजी लाल कटारिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इन्होंने बताया कि सरस आजीविका मेला गुरुग्राम के लेजरवैली ग्राउंड (निकट इफको चौक मेट्रो स्टेशन) में 26 फरवरी तक चलेगा। मेले में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। आम नागरिक प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक मेले का भ्रमण कर सकते हैं।
सरस मेले के मुख्य आकर्षण
इस बार सरस मेले का एक मुख्य आकर्षण ‘नॉलेज एंड लर्निंग पवेलियन’ है। यहाँ केवल उत्पादों की बिक्री नहीं हो रही, बल्कि महिला उद्यमियों के लिए प्रतिदिन विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इन सत्रों में महिलाओं को पैकेजिंग, ब्रांडिंग, बिजनेस प्रपोजल तैयार करने और सोशल मीडिया मार्केटिंग के गुर भी सिखाए जाएगें।
मेले में विशेष रूप से इस बार ‘लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट’ पर सघन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को यह सिखाना है कि वे अपने उत्पादों को कम लागत में और बिना नुकसान के देश-विदेश के बाजारों तक कैसे पहुँचा सकती हैं। इसके अलावा, ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ टाइअप के माध्यम से ‘ई-सरस’ पोर्टल के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है, ताकि मेले के बाद भी इन महिलाओं की बिक्री जारी रह सके।
मेले में आने वाले दर्शकों के लिए ‘डेमो एवं लाइव लर्निंग एरिया’ एक विशेष अनुभव साबित होगा। यहाँ लोग केवल सामान खरीद ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें बनते हुए भी देख सकेगें। मिट्टी के बर्तनों को चाक पर आकार देते कुशल शिल्पकार बच्चों और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगें, वहीं पारंपरिक सुई-धागे और शीशों के काम से कपड़े पर उकेरी जाने वाली कला का सीधा प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्राकृतिक रेशों और बांस से बनाई जाने वाली ईको-फ्रेंडली टोकरियों और घरेलू सामानों का लाइव डेमो भी होगा।
खाने-पीने के शौकीनों के लिए सरस मेला किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेले में एक विशाल फूड कोर्ट स्थापित किया गया है, जहाँ विभिन्न राज्यों की महिलाओं ने अपने क्षेत्रीय स्वादों के साथ ‘लाइव फूड स्टॉल’ लगाए हैं। यहाँ राजस्थान के दाल-बाटी-चूरमा, पंजाब के मक्के की रोटी और सरसों का साग, दक्षिण भारत के डोसा-इ़डली और बंगाल के संदेश जैसे व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। खास बात यह है कि ये सभी व्यंजन पारंपरिक तरीके से शुद्ध मसालों का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं।
मेला प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। छोटे बच्चों के लिए एक भव्य ‘किड्स ज़ोन’ बनाया गया है, जहां कला गतिविधियों और कहानी सुनाने के सत्रों के माध्यम से उन्हें भारत की ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है। बुजुर्गों और महिलाओं के विश्राम के लिए जगह-जगह विश्राम स्थल बनाए गए हैं। मनोरंजन के लिए प्रतिदिन शाम को विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों द्वारा लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जो मेले के माहौल को और भी उत्सवपूर्ण बना देती हैं।
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स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
उन्होंने इस पहल को द्विपक्षीय स्वास्थ्य कूटनीति और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और क्षेत्रीय स्वास्थ्य पहलों को समर्थन देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया।
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त सचिव श्रीमती अनु नागर ने भी भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए) के प्रभावशाली योगदान पर प्रकाश डाला और विश्वास व्यक्त किया कि इस सिलसिले में ज्ञान का आदान-प्रदान श्रीलंका में एचटीए को संस्थागत रूप देने में लाभकारी होगा।
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) से संबद्ध संस्था एचटीएआईएन (हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंडिया) संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन और कम खर्च पर साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इस पांच दिवसीय कार्यशाला में एचटीए के संस्थागत ढांचे, शासन, कार्यप्रणाली, मूल्य निर्धारण और क्रय संबंधी निर्णयों सहित कई विषयों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए) की क्षमताओं और प्रणालियों को मजबूत करने के लिए संभावित सहयोगी पहलों की पहचान करना है।
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सेशेल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी के भारत के पहले राजकीय दौरे पर उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सेशेल्स के बीच संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित हैं तथा लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा आस्था से जुड़े हैं। हिंद महासागर की लहरें और हमारे लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और साथ ही हम भारत–सेशेल्स राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसलिए यह यात्रा एक अत्यंत विशेष समय पर हो रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सेशेल्स भारत के महासागर (MAHASAGAR) विजन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका उद्देश्य विकास के लिए व्यापार, सतत विकास हेतु क्षमता निर्माण और साझा भविष्य के लिए परस्पर सुरक्षा के स्तंभों के आधार पर सहयोग को और सुदृढ़ करना है। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि इस विजन के तहत, भारत सेशेल्स की विकास और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है।
राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा के दौरान घोषित विशेष आर्थिक पैकेज से सेशेल्स के स्वास्थ्य, अवसंरचना, शिक्षा, रक्षा तथा क्षमता निर्माण जैसे कई प्राथमिक क्षेत्रों में भारत–सेशेल्स सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि “भारत–सेशेल्स संयुक्त विजन: सुदृढ़ संपर्कों के माध्यम से स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा” आने वाले वर्षों में हमारे सहयोग के लिए एक मजबूत मज़बूत नींव रखेगा।
दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत–सेशेल्स द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में दोनों देश अपने लोगों के पारस्परिक हितों तथा हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए और अधिक करीब आएंगे।
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हालांकि, केंद्र सरकार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं(एफएसएल) को अपग्रेड करने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करती है। निर्भया निधि से वित्तपोषित “राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के एफएसएल में डीएनए विश्लेषण एवं साइबर फॉरेंसिक क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण” योजना के तहत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹244.89 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार उपलब्ध/स्थापनााधीन साइबर फॉरेंसिक प्रभागों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।
भारत सरकार ने केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला(सीएफएसएल), हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्यात्मक) [एनसीएफएल(ई)] की स्थापना ₹37.34 करोड़ के कुल वित्तीय व्यय से की है। इसके अलावा, “महिलाओं की सुरक्षा” नामक योजना के अंतर्गत दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), कामरूप (असम), भोपाल (मध्य प्रदेश) तथा पुणे (महाराष्ट्र) स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 06 एनसीएफएल(ई) की स्थापना हेतु ₹126.84 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसमें से, अब तक ₹22.51 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है।
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदा साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में जांच हेतु लंबित मामलों की कुल संख्या, स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों का विवरण केंद्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। वर्तमान में एनसीएफएल(ई), हैदराबाद में 181 मामले परीक्षण हेतु लंबित हैं। एनसीएफएल(ई), हैदराबाद में 04-इन-हाउस विशेषज्ञ कार्यरत हैं, जिनके साथ 05-संविदा कर्मी भी कार्य कर रहे हैं।
साइबर पेशेवरों का री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग एक अंतर्निहित और सतत प्रक्रिया है तथा यह उनकी कार्यात्मक जिम्मेदारियों का हिस्सा है, जिसे मुख्यतः कार्य-स्थल पर सीखने(ऑन-द-जॉब लर्निंग) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय(एनएफएसयू) भी साइबर फोरेंसिक्स के क्षेत्र में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 05 वर्षों में, एनएफएसयू द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के लिए 66 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1852 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
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अनुलग्नक
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार सूची: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSLs) में उपलब्ध अथवा स्थापनााधीन साइबर फॉरेंसिक प्रभाग
| क्रम संख्या | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | साइबर फोरेंसिक सुविधा की स्थिति |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | उपलब्ध |
| 2. | मिजोरम | उपलब्ध |
| 3. | राजस्थान | उपलब्ध |
| 4. | झारखंड | उपलब्ध |
| 5. | केरल | उपलब्ध |
| 6. | त्रिपुरा | उपलब्ध |
| 7. | उत्तर प्रदेश | उपलब्ध |
| 8. | कर्नाटक | उपलब्ध |
| 9. | छत्तीसगढ़ | उपलब्ध |
| 10. | गुजरात | उपलब्ध |
| 11. | ओडिशा | उपलब्ध |
| 12. | पुड्डुचेरी | उपलब्ध |
| 13. | तेलंगाना | उपलब्ध |
| 14. | उत्तराखंड | उपलब्ध |
| 15. | असम | उपलब्ध |
| 16. | मणिपुर | उपलब्ध |
| 17. | दिल्ली | उपलब्ध |
| 18. | महाराष्ट्र | उपलब्ध |
| 19. | पश्चिम बंगाल | उपलब्ध |
| 20. | हरियाणा | उपलब्ध |
| 21. | आंध्र प्रदेश | उपलब्ध |
| 22. | तमिलनाडु | उपलब्ध |
| 23. | बिहार | उपलब्ध |
| 24. | जम्मू-कश्मीर | उपलब्ध |
| 25. | सिक्किम | उपलब्ध नहीं |
| 26. | पंजाब | स्थापनााधीन है |
| 27. | मेघालय | उपलब्ध |
| 28. | मध्य प्रदेश | उपलब्ध नहीं |
| 29. | गोवा | उपलब्ध |
| 30. | नागालैंड | स्थापनााधीन है |
| 31. | अंडमान और निकोबार द्वीप | स्थापनााधीन है |
| 32. | अरूणाचल प्रदेश | उपलब्ध |
*बाकी 04 केंद्र शासित प्रदेश — चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा लद्दाख — अपने पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध फॉरेंसिक विज्ञान सुविधाओं के साथ-साथ केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं(सीएफएसएल) की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। (स्रोत – फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय)
यह जानकारी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया।
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