याचिकाकर्ता बोले- यह मनमाना और भेदभावपूर्ण

नइ्रदिल्ली,10 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आयोग 30 दिनों की समय-सीमा में पूरी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है और मतदाता परिचय पत्र को छोड़कर केवल 11 दस्तावेज ही स्वीकार कर रहा है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, 1950 के अधिनियम और मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत 2 प्रकार के संशोधनों की अनुमति है- गहन और संक्षिप्त संशोधन।

गहन पुनरीक्षण एक नई प्रक्रिया है और बिहार के 7.9 करोड़ लोगों को इससे गुजरना होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण न तो कानून में है, न ही अधिनियम या नियमों में। यह भारत के इतिहास में पहली बार किया जा रहा है।

जस्टिस धूलिया ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, चुनाव आयोग जो कर रहा है, वह तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वह कुछ गलत कर रहा है? इस पर वकील शंकरणारायणन ने कहा, इस प्रक्रिया में 4 स्तरों पर संवैधानिक और कानूनी उल्लंघन हो रहे हैं। निर्देशों में कुछ खास वर्ग के लोगों को इस संशोधन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, जो असंवैधानिक है। एसआईआर का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले प्रक्रिया किए जाने पर सवाल उठाए। आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता न देने को लेकर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा, अगर मतदाता सूची में किसी शख्स का नाम सिर्फ नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे यो फिर ये बड़ी कसौटी होगी। यह गृह मंत्रालय का काम है, आप उसमें मत जाइए। उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है, फिर इस कवायद का कोई औचित्य नहीं रहेगा।

कोर्ट ने पूछा, क्या चुनाव आयोग जो सघन परीक्षण कर रहा है वो नियमों में है या नहीं? और ये सघन परीक्षण कब किया जा सकता है? ये आयोग के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं?

इस पर वकील शंकरणारायणन ने सहमति जताई, लेकिन तरीके पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 2003 से पहले वालों को केवल फॉर्म भरना है। उसके बाद वालों को दस्तावेज देने हैं। यह बिना किसी आधार के किया गया है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता।

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाताओं से जन्म के साल के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज जमा करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो मतदाता का नाम सूची से हटाया जा सकता है।

आयोग का कहना है कि 2003 के बाद से मतदाता सूची की समीक्षा नहीं हुई है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि ये गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं से वोट डालने का हक छीनने की साजिश है।

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नई दिल्ली  10 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा के बाद गुरुवार को भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, पीएम मोदी की यह यात्रा सफल रही है।

पीएम मोदी ने पांच देशों की अपनी यात्रा में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अब तक 17 विदेशी संसदों में भाषण दिए, जो कांग्रेस के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कुल रिकॉर्ड के बराबर है।

उन्होंने यह उपलब्धि जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया में दिए हाल ही के भाषणों के साथ हासिल की है।

इस वैश्विक सक्रियता से पता चलता है कि पीएम मोदी भारत के सबसे सक्रिय नेताओं में से एक हैं।

कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कई दशकों में यह उपलब्धि हासिल की थी, जिनमें मनमोहन सिंह ने सात बार, इंदिरा गांधी ने चार बार, जवाहरलाल नेहरू ने तीन, राजीव गांधी ने दो और पी.वी. नरसिम्हा राव ने एक बार भाषण दिया था।

पीएम मोदी ने सिर्फ एक दशक से अधिक समय में यह संख्या हासिल कर ली, जो भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। उनकी हाल की यात्रा न केवल अफ्रीका और कैरिबियन देशों के साथ भारत के नए संबंधों को दर्शाती है, बल्कि ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज की गूंज को भी उजागर करती है।

पीएम मोदी को घाना में ‘ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से सम्मानित किया गया, जो 30 साल से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी।

इसके अलावा, ब्राजील ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस’ से नवाजा। पिछले शुक्रवार को पीएम मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो की दो दिवसीय यात्रा के दौरान ‘द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो’ सम्मान से सम्मानित किया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस’ से भी सम्मानित किया गया था। यह पीएम मोदी का 27वां वैश्विक सम्मान है, जो इस पांच देशों की यात्रा के दौरान मिला था।

त्रिनिदाद एंड टोबैगो में उन्होंने भारतीयों के आगमन के 180 साल पूरे होने के उत्सव के दौरान संसद को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में विकासशील देशों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन का जिक्र किया था।

त्रिनिदाद एंड टोबैगो में वे 1968 में भारत द्वारा तोहफे में दी गई स्पीकर की कुर्सी के सामने खड़े थे, जिसे उन्होंने समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली दोस्ती का प्रतीक बताया।

नामीबिया की संसद ने उनसे लोकतांत्रिक मूल्यों, तकनीकी साझेदारी और स्वास्थ्य व डिजिटल बुनियादी ढांचे में साझा आकांक्षाओं के बारे में बात की थी।

नामीबिया की संसद में जब उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला तो उस दौरान पार्लियामेंट रूम “मोदी, मोदी” के नारे से गूंज उठा था। यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं है बल्कि यह वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में भारत के बढ़ते रसूख को दर्शाता है।

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10 सेकंड तक लोगों में दहशत, झज्जर बना भूकंप का केंद्र

नई दिल्ली 10 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिएगुरुवार की सुबह सामान्य नहीं रही। जैसे ही घड़ी ने सुबह 9:04 का समय दिखाया, अचानक ज़मीन कांपने लगी। घरों की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियों के शीशे झनझनाने लगे और लोग हैरान-परेशान सड़कों की ओर दौड़ पड़े।

भूकंप के ये झटके इतने तीव्र थे कि करीब 10 सेकंड तक राजधानी और उसके आसपास के इलाके दहलते रहे। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, झज्जर, भिवानी और बहादुरगढ़ जैसे शहरों में कंपन साफ महसूस किया गया।

भूकंप विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की कि इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र झज्जर से 10 किलोमीटर उत्तर में था, जहां झटकों की तीव्रता सबसे ज़्यादा महसूस की गई।

झज्जर में सुबह के कुछ ही मिनटों में दो बार भूकंप के झटके लगे। पहला झटका 9:07 बजे महसूस किया गया और दूसरा 9:10 बजे, हालांकि यह थोड़ा हल्का था।

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि धरती कांपी और कुछ स्थानों पर दीवारों में महीन दरारें तक दिखाई दीं। इस दौरान लोग भयभीत हो गए और घरों-दफ्तरों से निकलकर खुले स्थानों की ओर भागे।

राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों जैसे रोहिणी, द्वारका, साकेत, मयूर विहार और सिविल लाइंस में भी लोग दहशत में बाहर निकल आए। गाजियाबाद और नोएडा के कुछ स्कूलों में बच्चों को तुरंत मैदान में ले जाया गया।

वहीं, गुरुग्राम की कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम रोक दिया गया और कर्मचारियों को बाहर लाया गया। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली पूजा मेहरा ने बताया कि जैसे ही झटका महसूस हुआ, दफ्तर की दीवारें हल्की-हल्की हिलने लगीं, सभी को नीचे उतरने को कहा गया और पूरे स्टाफ ने पार्किंग में शरण ली।

भूकंप आने के बाद लोगों के मन में यह सवाल भी उठने लगा कि ये बार-बार झटके क्यों आते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण समझाया जाए तो पृथ्वी की सतह सात बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है, जो लगातार गति में रहती हैं।

जब ये प्लेटें एक-दूसरे से टकराती हैं या उनके किनारे आपस में रगड़ खाते हैं, तो दबाव बढ़ने लगता है। यह दबाव वर्षों तक बनता रहता है और जब सहनशीलता से अधिक हो जाता है तो प्लेटें टूट जाती हैं। इस टूटन से जो ऊर्जा निकलती है, वह ज़मीन की सतह तक पहुंचती है और कंपन पैदा करती है, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं।

भूकंप की तीव्रता और प्रभाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसका केंद्र होता है। जिस स्थान के ठीक नीचे टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल होती है, उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। यही वह जगह होती है जहां पर कंपन सबसे अधिक महसूस होते हैं। जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है, झटकों की तीव्रता भी घटती जाती है।

हालांकि आज आए भूकंप की तीव्रता मध्यम स्तर की रही, लेकिन दिल्ली-एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले और ऊंची इमारतों से भरे क्षेत्र में इस तरह के झटकों से हमेशा खतरा बना रहता है। राजधानी दिल्ली भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन 4 में आती है, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कोई भूकंप सात या उससे अधिक की तीव्रता का आता है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।

इन झटकों ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि दिल्ली-एनसीआर भले ही आधुनिक इमारतों और तकनीकी प्रगति से सुसज्जित हो, लेकिन भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के सामने आज भी उतनी ही असहाय है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी तरह की जनहानि या बड़ी क्षति की सूचना नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या हमारी तैयारियां किसी बड़े भूकंप से निपटने के लिए पर्याप्त हैं?

सरकार और नागरिकों दोनों को इस सवाल पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति का अगला झटका कब और कितना भयानक होगा, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता।

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10.07.2025 – होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने संयुक्तरूप से अपने ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइज़ी की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दी है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी।

इस यूनिवर्स की शुरुआत होगी महावतार नरसिम्हा (2025) से, इसके बाद आएंगे महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037)। ये सारे प्रोजेक्ट यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेंगे।

पावन भूमि वृंदावन में ‘महावतार नरसिम्हा’ के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर के रिलीज के बाद सिनेदर्शकों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है।

‘महावतार नरसिम्हा का निर्देशन अश्विन कुमार ने किया है और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने कलीम प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।

इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3डी फॉर्मेट में और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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मुरादाबाद 09 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद एसटी हसन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने चुनाव आयोग की तुलना भाजपा कार्यकर्ता से करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन भाजपा सरकार बनाने के लिए काम कर रही है।

बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर सपा नेता एसटी हसन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है। वे एक महीने के अंदर पूरा संशोधन कर देंगे। इसमें खास बात यह है कि हमारा आधार कार्ड, जिसकी हर जगह मांग होती है, यहां उसे स्वीकार नहीं किया जाता। आधार देखकर जो चीजें बनती हैं, वही मान्य हैं। यह कैसा न्याय है?”

उन्होंने आगे कहा, “आधार कार्ड को देखकर ही बाकी दस्तावेज बनते हैं, जैसे पासपोर्ट और राशन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज, वो मान्य हैं। आधार कार्ड के अलावा जो लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र देंगे और बताएंगे कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं, उनमें से कितने गरीब लोग हैं, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है?

ऐसे में उन्हें खुद का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अपने साथ-साथ अपने माता-पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन बिहार में भाजपा सरकार बनाने के लिए काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि 2 करोड़ लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा और उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। साफ तौर पर सरकार एनआरसी लागू करने का काम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कर रही है।”

बता दें कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत ‘इंडिया’ ब्लॉक के घटक दलों ने मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के चुनाव आयोग के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 3 जुलाई को निर्वाचन सदन में ईसीआई अधिकारियों से मुलाकात की थी और इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह समान अवसर के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन होगा।

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नई दिल्ली 09 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को करीब 23 साल पुराने मामले में फरार मोनिका कपूर को अमेरिका से भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। सीबीआई टीम आयात-निर्यात घोटाले में आरोपी मोनिका को अमेरिका से भारत ला रही है।

सीबीआई पिछले दो दशक से मोनिका कपूर की तलाश कर रही थी। इस प्रत्यर्पण के बाद अब उसकी तलाश भी खत्म हो गई है। सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “दो दशक लंबे प्रयास के बाद आयात-निर्यात घोटाले में वांछित आरोपी मोनिका कपूर को अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित कर लिया गया है।”

जांच एजेंसी सीबीआई के मुताबिक, मोनिका ओवरसीज की मालकिन मोनिका कपूर ने अपने भाइयों राजन खन्ना और राजीव खन्ना के साथ मिलकर फर्जीवाड़े की प्लानिंग की थी। फर्जी शिपिंग बिल, चालान और बैंक प्रमाणपत्र बनाकर एक बड़ी आयात-निर्यात धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया।

उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 6 रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस हासिल किए, जिससे उसे 2.36 करोड़ रुपए मूल्य के ड्यूटी-फ्री सोने को आयात करने की अनुमति मिली।

सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि इन लाइसेंसों को प्रीमियम पर अहमदाबाद की एक फर्म ‘दीप एक्सपोर्ट्स’ को बेच दिया गया था। ‘दीप एक्सपोर्ट्स’ ने उनका इस्तेमाल कर ड्यूटी-फ्री गोल्ड मंगाया। इससे साल 1998 में सरकारी खजाने को 1.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सीबीआई ने इस मामले की जांच पूरी कर 31 मार्च 2004 को मोनिका कपूर, राजन खन्ना और राजीव खन्ना के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद साकेत कोर्ट ने 20 दिसंबर 2017 को राजन और राजीव खन्ना को दोषी ठहराया।

हालांकि, इस बीच मोनिका कपूर जांच और सुनवाई में शामिल नहीं हुईं। इसके चलते 13 फरवरी 2006 को अदालत ने मोनिका को भगोड़ा घोषित कर दिया। 26 अप्रैल 2010 को मोनिका के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया।

सीबीआई के मुताबिक, 19 अक्टूबर 2010 को अमेरिकी अधिकारियों से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया। इसी तरह कई सालों तक अमेरिकी अधिकारियों के साथ कॉर्डिनेशन और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सीबीआई की एक टीम हाल ही में अमेरिका गई, जिसने मोनिका कपूर को हिरासत में लिया।

फिलहाल सीबीआई की टीम मोनिका कपूर को लेकर भारत लौट रही है। सीबीआई ने कहा कि मोनिका कपूर को संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआई आर्थिक अपराधों के खिलाफ अपनी लड़ाई में प्रतिबद्ध है और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की परवाह किए बिना भगोड़ों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाती रहेगी।

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नई दिल्ली 09 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में ‘राम भजन’ की मधुर धुनों के साथ भव्य स्वागत किया गया। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील की राजकीय यात्रा शुरू की।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के विशेष निमंत्रण पर पीएम मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर गए हैं। जब पीएम मोदी ब्रासीलिया के अल्वोराडा पैलेस पहुंचे तो यहां ‘राम भजन’ की विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ उनका स्वागत हुआ।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर 2.48 मिनट का एक वीडियो साझा किया और लिखा, “आधिकारिक वार्ता से पहले ब्रासीलिया के अल्वोराडा पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ‘राम भजन’ की विशेष प्रस्तुति के साथ किया गया।”

वीडियो में शास्त्रीय गायिका मीता रवींद्र कुमार कराहे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भक्ति गीत प्रस्तुत करती नजर आईं। इस दौरान ‘राम भजन’ की मधुर धुनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी भजन का आनंद लेते दिखे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ खड़े पीएम मोदी भजन सुनते हुए ‘ताली’ बजा रहे थे।

मीता रवींद्र कुमार कराहे ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री से मिली और उन्हें ‘नमस्ते’ कहकर अभिवादन किया। मैंने कहा कि मैं अगले दिन उनके लिए गाने जा रही हूं। मुझे यह निमंत्रण ब्राजील सरकार की ओर से मिला था।”

उन्होंने बताया कि ब्राजील के लोग व्यवहार और मेहमान नवाजी में भारतीयों जैसे हैं। उन्होंने कहा, “अपनी मातृभूमि से दूर रहने के बावजूद ब्राजील “दूसरा भारत” जैसा लगता है।”

शास्त्रीय गायिका मीता ने  बताया, “मैंने 10-11 साल की उम्र से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। ब्राजील सरकार की ओर से मुझे जो निमंत्रण मिला था, उसमें लिखा था कि राष्ट्रपति लूला चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के देश से कोई व्यक्ति उनके पसंदीदा भजन की प्रस्तुति दे।”

प्रधानमंत्री मोदी का मंगलवार को राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ब्रासीलिया स्थित अल्वोरादा पैलेस में गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी की यह यात्रा रियो डी जेनेरियो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद शुरू हुई। अपनी बातचीत के दौरान इन नेताओं ने दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी का ‘मुख्य वास्तुकार’ बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्राजील के नेता ने “हमारे संबंधों को गहरा करने” में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “राष्ट्रपति लूला के साथ सार्थक बातचीत हुई, जो हमेशा भारत-ब्राजील मैत्री के प्रति भावुक रहे हैं। हमारी बातचीत में व्यापार संबंधों को गहरा करने और द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने के तरीके शामिल थे। हम दोनों सहमत हैं कि आने वाले समय में इस तरह के संबंधों के पनपने की अपार संभावनाएं हैं।”

उन्होंने राष्ट्रपति लूला के साथ अपनी बैठक की तस्वीरें भी साझा कीं। एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, “स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर काबू पाना भी हमारी बातचीत में चर्चा के प्रमुख विषय थे। अन्य क्षेत्र जहां हम और भी अधिक निकटता से काम करेंगे, उनमें रक्षा, सुरक्षा, एआई और कृषि शामिल हैं। स्पेस, सेमीकंडक्टर और डीपीआई में भारत-ब्राजील सहयोग से हमारे लोगों को लाभ होगा।”

राष्ट्रपति लूला के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा, “मैं रियो और ब्रासीलिया में गर्मजोशी से स्वागत के लिए अपने मित्र राष्ट्रपति लूला को धन्यवाद देता हूं। अमेजन की सुंदरता और आपकी आत्मीयता से हम बहुत प्रभावित हुए हैं।

आज राष्ट्रपति की ओर से ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत गर्व और भावना का क्षण है। मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों को धन्यवाद देता हूं।”

उन्होंने कहा, “मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला भारत और ब्राजील के बीच सामरिक साझेदारी के मुख्य वास्तुकार हैं। उन्होंने हमारे संबंधों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके साथ हर मुलाकात ने मुझे दोनों देशों की प्रगति और भलाई के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। मैं यह सम्मान भारत के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और हमारी स्थायी मित्रता को समर्पित करता हूं।”

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सभी पंजाबियों को फायदा

चंडीगढ़ ,08 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजनाÓ की शुरुआत की। इस योजना से अब हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना तीन महीने के अंदर लागू कर दी जाएगी और करीब 65 लाख परिवारों को कैशलेस बीमा मुहैया कराया जाएगा तथा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में हर बीमारी का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि इस योजना में आंगनवाड़ी, आशा वर्करों और सरकारी कर्मचारियों को 100 प्रतिशत कवर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस योजना में बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले वे नीले और पीले कार्ड में उलझे रहते थे। हमने फैसला किया है कि जो भी पंजाब का निवासी है, उसका इलाज कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाबी कलाकार दिलजीत दोसांझ का पक्ष लेते हुए कहा कि यह फिल्म पहलगाम हमले से पहले शूट की गई थी।
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने कहा कि ये लोग तो सिंदूर ही बांटने लग गए, जिस पर काफी शोर मचा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस चीज से पुराना नाता है, जिसे नाता है वो निभाता है। लेकिन देश तभी बदलेगा जब पढ़ा-लिखा आदमी आगे आएगा।

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उत्तरकाशी,08 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  भीषण बारिश और भूस्खलन के बीच उत्तराखंड में भूकंप आने की खबर सामने आई है। मंगलवार दोपहर एक बजे के करीब पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की धरती डोल उठी। भूकंप वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के पास था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 बताई गई है।

आपदा कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि भूकंप उत्तरकाशी में जमीन से करीब पांच किलोमीटर की गहराई में था। इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। भूकंप आने के दौरान इसके झटके कुछ देर तक महसूस किए गए थे।

इस दौरान घरों में मौजूद लोग तुरंत बाहर आ गए। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की तरफ से आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा की गई है। खबर को लिखे जाने तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है।

उत्तराखंड इन दिनों भीषण बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी कुदरती आपदाओं की मार झेल रहा है। ताजा जानकारी में चीन सीमा से लगे लीलम में बारिश थमने के बाद भूस्खलन से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिरने की खबर सामने आई है। इस तरह की घटनाएं होने के चलते रास्ते बंद हो जाते हैं और आपदा ग्रसित इलाके में राहत पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।

बादल फटने के कारण पिछले एक सप्ताह से यमुनोत्री यात्रा बंद रहने के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तरकाशी जिले के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करके आपदा की स्थिति का जायजा लिया था।

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कोलकाता 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । शमिक भट्टाचार्य ने बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी सम्भालते ही राजनीति के पैंतरे दिखाने शुरु कर दिए है। शमिक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने मजहबी कट्टरपंथियों के आगे आत्मसमर्पण कर राज्य में “मौन जनसांख्यिकीय अतिक्रमण” की इजाजत दे दी है।

उन्होंने चेतावनी दी कि 2026 का विधानसभा चुनाव बंगाल और बंगाली हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई होगी और भाजपा किसी कीमत पर राज्य को ‘पश्चिम बांग्लादेश’ या ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ बनने नहीं देगी। भट्टाचार्य ने आज कहा कि यह केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि पहचान, अस्तित्व और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई है। बंगाली हिंदू आज अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं और केवल भाजपा ही उनके पक्ष में खड़ी है।

राज्यसभा सांसद और बंगाली ‘भद्रलोक’ के रूप में पहचाने जाने वाले शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। 1980 के दशक से ही बंगाल में धीरे-धीरे हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर भाजपा आगाह करती रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर अभी नहीं रुका गया, तो बंगाली हिंदुओं की हालत भी बांग्लादेश के हिंदुओं जैसी हो जाएगी।

भाजपा नेता ने यह भी कहा कि पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं, बल्कि कट्टरपंथियों और पत्थरबाजों के खिलाफ है। उन्होंने अपील की कि जो मुसलमान राष्ट्रवादी और उदार सोच रखते हैं, वे भाजपा के साथ आएं और धार्मिक कट्टरता तथा तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ खड़े हों।
उन्होंने सवाल किया कि अल्पसंख्यकों को तृणमूल से अब तक क्या मिला?

उन्होंने दावा किया कि हालिया वर्षों में राजनीतिक हिंसा के शिकार लगभग 90 प्रतिशत लोग मुस्लिम समुदाय से हैं और तृणमूल ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। भट्टाचार्य ने तृणमूल पर बंगाली संस्कृति के नाम पर भाजपा को ‘बाहरी’ ठहराने की रणनीति पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाली संस्कृति पर किसी का एकाधिकार नहीं है। भाजपा हर उस बंगाली के साथ है जो विकास और गरिमा की आकांक्षा रखता है। हमें तृणमूल से संस्कृति या धर्मनिरपेक्षता पर उपदेश लेने की जरूरत नहीं।

उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल की बहुलतावादी विरासत से समझौता कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कभी वह मां काली की बात करती थीं, अब भगवान जगन्नाथ की बात कर रही हैं, लेकिन नीति में तुष्टिकरण ही है।

61 वर्षीय भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि पार्टी में ‘आक्रामक बनाम नरम हिंदुत्व’ जैसा कोई मतभेद नहीं है और बंगाल व दिल्ली की लाइन में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी समावेशी राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है और भय, भ्रष्टाचार और हिंसा से मुक्त बंगाल का निर्माण करना चाहती है।

उन्होंने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को “स्वाभाविक नेता” बताते हुए कहा कि पार्टी लाइन शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय की जाएगी और पुराने व नए नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है। भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उद्योग खत्म हो चुके हैं और नौजवान रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। हम इस गिरावट को पलटेंगे और बंगाल को दोबारा आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाएंगे।

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युवा आयोग को भी मंजूरी

पटना ,08 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिला और युवा मतदाताओं को साधने के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि अब से सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। इसके साथ ही, युवाओं को साधने के लिए ‘बिहार युवा आयोग, के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है।

सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, अब अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी बिहार की सरकारी नौकरियों में 35त्न महिला आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगी। राज्य सरकार की सभी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के पदों पर यह नियम लागू होगा।

यह निर्णय लंबे समय से उठ रही उस मांग के बाद लिया गया है, जिसमें बाहरी राज्यों की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिए जाने का विरोध किया जा रहा था।

सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लाभ लेने के लिए महिला अभ्यर्थियों को बिहार का मूल निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही कैबिनेट ने युवाओं के लिए ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को भी हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि यह आयोग युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देगा। साथ ही, युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए यह आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

राजनीतिक विश्लेषक इन दोनों फैसलों को चुनाव से पहले नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक मान रहे हैं, जिसका सीधा असर महिला और युवा वोट बैंक पर पड़ सकता है।

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सीएम ने एनआरसी के बहाने भाजपा पर किया हमला

कोलकाता 08 Jully  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम से आए एक बंगाली व कूचबिहार के दिनहाटा निवासी उत्तम कुमार ब्रजबासी को असम द्वारा एनआरसी नोटिस जारी किए जाने पर बंगाल की सीएम का गुस्सा फूटा। सीएम ममता बनर्जी ने उक्त मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की है।

सीएम ममता बनर्जी ने आज सुबह एक एक्स हैंडल पोस्ट में उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह नोटिस दरअसल बंगाल के लोगों की पहचान मिटाने की कोशिश है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर भारत के संवैधानिक ढांचे को नष्ट किया गया तो बंगाल चुप नहीं बैठेगा। मुख्यमंत्री ने विपक्षी राजनीतिक दलों से इसके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी किया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला है। वहीं, क्षेत्र के विधायक उदयन गुहा ने भारतीय जनता पार्टी पर बंगाली विरोधी होने के कारण लगाया। उन्होंने भगवा पार्टी पर इस तरह की घटनाएं कराने का भी आरोप लगाया। हालांकि, बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया।

एनआरसी का नोटिस पाने वाले उत्तम कुमार ब्रजबासी बांग्लादेश की सीमा से सटे कूचबिहार जिले के दिनहाटा के निवासी हैं। उनका परिवार लंबे समय से दिनहाटा में रहता है। उनका दावा है कि 50 साल की उम्र में वे कभी कूचबिहार से बाहर नहीं गए। हालांकि, असम सरकार ने उन्हें अवैध घुसपैठ के लिए नोटिस भेजा है।

नोटिस में कहा गया है कि अगर वह इस महीने की 15 जुलाई तक उचित दस्तावेज पेश करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस नोटिस के मिलने के बाद से उत्तम की नींदें उड़ गई हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, “मैं यह जानकर स्तब्ध और बेहद परेशान हूं कि असम के विदेशी न्यायाधिकरण ने कूचबिहार के दिनहाटा के राजबंशी समुदाय के निवासी उत्तम कुमार ब्रजबासी को एनआरसी नोटिस भेजा है।

वे 50 साल से अधिक समय से बंगाल के निवासी हैं। वैध पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें ‘विदेशी’ या ‘अवैध घुसपैठिया’ बताने की कोशिश की जा रही है। यह हमारे लोकतंत्र पर एक सुनियोजित हमला है।” मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में आगे कहा, “असम की भाजपा सरकार इस साजिश के जरिए बंगाल के हाशिए पर पड़े समुदायों को निशाना बना रही है।

भाजपा बंगाल के लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनकर, उन्हें डराकर और लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करके उनकी पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक, जनविरोधी और खतरनाक है. बंगाल के लोग इस अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।” मुख्यमंत्री ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

संयोग से हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों को बांग्लादेशी बताकर ‘धकेलने’ के बारे में मुखर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दिनहाटा की घटना में उनका संदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जानकार सूत्रों का मानना है कि बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एनआरसी का मुद्दा एक बार फिर राज्य की राजनीति में प्रासंगिक होने वाला है।

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अलीगढ़ 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सावन महीने और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है।

खास बात यह है कि इन मूर्तियों को तैयार करने वाले मुस्लिम कारीगर हैं। अलीगढ़ की पहचान पहले से ही ‘ताले और तालीम’ के लिए रही है, लेकिन धीरे-धीरे शहर मूर्तियों के निर्माण का भी एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

स्थानीय मूर्ति कारोबारी राजा गुप्ता ने कहा कि उनका परिवार 1957 से पीतल की मूर्तियां बनाने का काम कर रहा है। वो मूर्तियों का निर्माण ही नहीं, बल्कि उन्हें देश-विदेश में एक्सपोर्ट भी करते हैं।

सावन महीने के आगमन के साथ ही भगवान शिव, शिवलिंग और शिव परिवार (शिव-पार्वती, गणेश, कार्तिकेय आदि) की मूर्तियों की मांग में भारी इजाफा हुआ है।

राजा गुप्ता के अनुसार, देशभर से मूर्तियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। उनके पास काम करने वाले कारीगरों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग शामिल हैं। खासतौर पर फिनिशिंग का कार्य मुस्लिम कारीगर बड़ी कुशलता से करते हैं।

उन्होंने कहा, “त्योहारों में ये सांप्रदायिक एकता और सहयोग का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। हम इस सहयोग का पूरा सम्मान करते हैं।”

त्योहारों की तैयारी को लेकर कारोबारी एक महीने पहले से मूर्तियों का निर्माण शुरू कर देते हैं, ताकि समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। कांवड़ यात्रा के दौरान भोलेनाथ के भक्त इन शिवलिंगों और मूर्तियों का उपयोग पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं।

हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां तैयार करने वाले एक मुस्लिम कारीगर ने कहा, “मैं 4-5 साल से मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूं। यहां बाहर से मूर्तियां बनकर आती हैं। हम लोग उन मूर्तियों की फिनिशिंग और पैकिंग करते हैं।

सावन के महीने में भोलेनाथ की मूर्तियों की डिमांड है।” उन्होंने कहा कि हम अच्छे से खुशी के साथ यहां काम करते हैं।

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बलरामपुर 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग चलाने वाले ​​छांगुर बाबा पर बड़ा एक्शन लिया गया है। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है।

बताया जा रहा है कि ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। जानकारी के मुताबिक ये वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था।

बलरामपुर में छांगुर बाबा के धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद पुलिस-प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जांच-पड़ताल के दौरान पता चला कि छांगुर बाबा ने कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधपुर गांव में जो आलीशान कोठी बनवा रखी है, वह अवैध है।

ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई है। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया था। बेदखली का आदेश भी दिया गया। जिसके बाद अब कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, इस कोठी में छांगुर बाबा, नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था। जिस जमीन पर यह कोठी बनाई गई है वह गाटा संख्या 337/370 की जमीन में अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है।

यह जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम से है। जमीन की पैमाइश पूरी होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इससे पहले जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया था। हालांकि, छांगुर बाबा के परिजनों के विरोध की वजह से कल पैमाइश नहीं हो सकी थी।

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बताया ऑपरेशन सिंदूर में क्रैश का असली कारण

नई दिल्ली 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराने के पाकिस्तान के दावों की हवा निकल गई है। विमान बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन (Dassault Aviation) और भारत के रक्षा सचिव, दोनों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

दोनों बयानों से यह साफ हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कोई भी राफेल विमान पाकिस्तानी कार्रवाई में तबाह नहीं हुआ था।

फ्रांस की एक वेबसाइट ‘एवियन डी chasse’ को दिए बयान में राफेल निर्माता कंपनी दसॉ एविएशन के अध्यक्ष और सीईओ एरिक ट्रैपियर ने स्पष्ट किया कि एक राफेल जेट तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसे मार नहीं गिराया गया था।

उन्होंने कहा, “एक राफेल जेट में अधिक ऊंचाई पर तकनीकी खामी आ गई थी, जिसके चलते वह क्रैश हुआ। संघर्ष के दौरान कोई भी जेट नहीं गिराया गया।”

वहीं, भारत के रक्षा सचिव आरके सिंह ने भी एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तानी दावों को झूठा करार दिया। उन्होंने सीएनबीसी टीवी18 से बातचीत में कहा, “यह कहना गलत है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल विमान गिराए गए। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि यह सच नहीं है।

इसके विपरीत, पाकिस्तान को जान-माल का कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है।” रक्षा सचिव ने पुष्टि की कि भारतीय कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए।

गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। रक्षा सचिव आरके सिंह ने यह भी साफ किया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी गई थी और उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था।

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क्या थी वजह?

इंदौर 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): इंदौर से रायपुर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब उड़ान भरने के लगभग आधे घंटे बाद ही विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी।

फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद पायलट ने विमान को वापस इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।

जानकारी के अनुसार, इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 7295 ने अपने निर्धारित समय सुबह 6:35 बजे रायपुर के लिए टेक-ऑफ किया था। यात्रियों ने बताया कि उड़ान भरने के करीब 30 मिनट बाद ही उन्हें विमान में एक तेज झटका महसूस हुआ।

इसके कुछ ही मिनटों बाद पायलट ने घोषणा की कि कुछ तकनीकी कारणों से विमान को वापस इंदौर ले जाया जा रहा है। विमान सुबह 7:15 बजे सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर लैंड हो गया।

इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर ने बताया कि पायलट को उड़ान के दौरान एक ‘फॉल्स अलार्म’ मिला था। हालांकि यह एक झूठा तकनीकी संकेत था, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ऐसे किसी भी संकेत को गंभीरता से लिया जाता है।

इसी के चलते पायलट ने कोई जोखिम न उठाते हुए विमान को वापस मोड़ने का फैसला किया, जो कि एक सराहनीय कदम है।

लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतारा गया। बाद में, तकनीकी जांच और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इंडिगो ने इस उड़ान को रद्द कर दिया।

एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस लेने या अगली उपलब्ध उड़ान में अपनी बुकिंग को रीशेड्यूल कराने का विकल्प दिया है।

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हथियार मुहैया कराने वाला विकास उर्फ राजा एनकाउंटर में मारा गया

खूँटी,08.07.2025 । खूँटी जिले में भारी बारिश ने फिर से कई गांवों के ग्रामीणों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। तोरपा प्रखंड के डोड़मा से गोविंदपुर रोड पर डायवर्सन बारिश के कारण बह गया। जिससे कई गांवों प्रभावित हुए हैं।

इस मार्ग से किसी भी तरह के भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे इस मार्ग से आवागमन ना करें, वहीं ग्रामीणों ने डायवर्सन के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में लगे ट्रकों द्वारा भी इस डायवर्सन का उपयोग किया जाने लगा। चिप्स लदे भारी ट्रकों के लगातार गुजरने के कारण डायवर्सन में लगा एयर पाइप टूट गया। जिसके कारण अस्थायी पुल की मिट्टी भारी बारिश के कारण बह गई।

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रांची, 08.07.2025 राजधानी राँची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में देर रात गश्ती के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया है।। रात करीब 12:30 बजे पुराना विधानसभा मैदान में एक काले रंग की एसयूवी तेज रफ्तार में घुमाया जा रहा था। वाहन चालक गंदी-गंदी गालियां भी दे रहा था। जब गश्ती दल मौके पर पहुंचा और वाहन को रोका तो कार से चार युवक उतरे।पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर सभी युवक उग्र हो गए। पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने लगे।

स्थिति बिगड़ती देख एएसआई अनिल कुमार राम ने पीसीआर-14 को बुलाया। पीसीआर-14 के पहुंचते ही एक युवक ने एएसआई अनिल कुमार को धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद कार में बैठकर पुलिस बल पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी किसी तरह किनारे हटकर बचे। उसके बाद कार चालक ने पेट्रोलिंग गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। इससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई।

इसी दौरान पीसीआर-14 ने घेराबंदी की कोशिश की तो कार चालक ने सामने से टक्कर मार दी। पीसीआर-14 भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद आरोपी कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वह भाग निकला। धक्का-मुक्की के दौरान दो मोबाइल भी गिर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

बता दें राँची में पेट्रोलिंग पार्टी के साथ कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना हो चुका है।ये घटना चुटिया इलाके की है।जहां पुलिस ने जब अवैध बालू लदा ट्रक पकड़ा था तो कुछ लोगों ने दबंगई दिखाते हुए पेट्रोलिंग वाहन को रोकर पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए बालू लदा ट्रक छोड़ाकार ले गया था।एसएसपी से शिकायत के बाद भी आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुआ।फिर ये दूसरी घटना राँची पुलिस के साथ हो गई।

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वृंदावन की गलियां तोडऩा विरासत का अपमान

लखनऊ ,07 जुलाई(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वह विरासत को नष्ट कर रही है और आस्था को व्यापार में बदल रही है। उन्होंने वृंदावन कॉरिडोर परियोजना को जमीनों का खेल बताया और कहा कि भाजपा की नजर जमीनों पर है, न कि विकास पर।

वृंदावन की गलियों को तोड़ा जा रहा है, जबकि वही गलियां आस्था और संस्कृति की जीवंत मिसाल हैं।उन्होंने कहा कि कॉरिडोर रास्ता नहीं, आस्था है। वृंदावन की गलियां राधा-कृष्ण की भक्ति की धरोहर हैं, जिनका अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। भाजपा इन गलियों को चौड़ा करने के नाम पर नष्ट कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर चौड़े रास्ते से भीड़ नियंत्रित होती तो कुंभ मेले में भगदड़ क्यों होती.

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार न तो विरासत को समझती है और न ही उसका सम्मान करना जानती है।उन्होंने कहा कि भाजपा केवल तोडफ़ोड़ में विश्वास रखती है। अयोध्या में जमीनों की हेराफेरी, वाराणसी में हजारों मंदिरों को गिराने के बाद अब वृंदावन को भी वही हश्र झेलना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा की इस नीति को कॉरिडोर करप्शन की संज्ञा दी और कहा कि आस्था की आड़ में भाजपा अपने लोगों को लाभ पहुंचा रही है और करोड़ों रुपये का घोटाला कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कांवड़ यात्रा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों के लिए भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पाई है। बीते 20 वर्षों में भाजपा ने एक भी कांवड़ कॉरिडोर नहीं बनाया। कांवडिय़ों के लिए विश्राम, पानी और खानपान की व्यवस्था नदारद है।

समाजवादी सरकार बनने पर नया कांवड़ कॉरिडोर तैयार किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने नदियों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए लेकिन हालत बद से बदतर हो गई है। गोमती, यमुना और वरुणा नदियों में गंदगी है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं, और नदियों में सीधे नालों का पानी डाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में बने गोमती रिवर फ्रंट और वरुणा रिवर फ्रंट को भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का इकॉना स्टेडियम, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, लोहिया पार्क, किसान बाजार जैसे विश्वस्तरीय कार्य किए, जिन्हें विरोधी भी सराहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल प्रचार और झूठ पर टिकी है, जबकि जमीन पर उसका कोई काम नहीं दिखाई देता।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ट्रस्टों, मंदिरों और तालाबों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। धार्मिक ट्रस्टों को भी नहीं बख्शा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में अब तीन गुट हो चुके हैं — एक खुदमुख्तार, दूसरा दिल्ली का उम्मीदवार और तीसरा संघी साथी।

अखिलेश यादव ने जनता से अपील की कि 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करें। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी सरकार आएगी तो जमीनों की हेराफेरी, मुआवजा घोटाले और भ्रष्टाचार की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, विधायक अमिताभ बाजपेयी, पूर्व सांसद वीरपाल यादव, राम आसरे विश्वकर्मा, सतीश निगम, उदयवीर सिंह और मथुरा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

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एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की नारेबाज़ी पर नाराज हुए खरगे

रायपुर, 07 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कांग्रेस पार्टी ने ‘किसान-जवान-संविधान नाम से एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस जनसभा के दौरान संगठन में अनुशासन की कमी भी देखने को मिली।

सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उस समय नाराज हो गए जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाज़ी शुरू कर दी। नारों के बीच उन्होंने मंच से सख्ती से कहा, चुप बैठो, चुनाव में जोश दिखाना। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के भाषण के दौरान भी हृस्ढ्ढ कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी रही, जिस पर उन्होंने मंच से कड़ी नाराजग़ी जताई और कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई।

स्थिति को संभालने के लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी बीच सभा में उठकर कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की हिदायत दी। वहीं, छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे। सभा के दौरान पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी अपनी सीट से उठकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्हें अनुशासन में रहने की समझाइश दी।

सभा के दौरान जैसे ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल मंच पर पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए पार्टी नेताओं और प्रतिनिधियों ने ज़ोरदार नारे लगाए। इस बीच मंच से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भाषण दे रहे थे और उन्होंने भी जोशीले नारों में भाग लिया। इसी दौरान देवेंद्र यादव भी मंच पर मौजूद थे और वे अपना संबोधन शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों नेताओं ने मंच पर मौजूद दो माइक में से एक-एक का इस्तेमाल कर नारे लगाए। बाद में, खरगे के मंच पर आने के बाद माइक वापिस करते हुए भी उन्हें देखा गया।

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