नई दिल्ली ,16 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कहा कि देश में छह करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2015 में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन ने भारत के युवाओं को देश और विदेश, दोनों जगह पर परिवर्तन की एक शक्ति बना दिया है।

उन्होंने बीते 10 साल की इस यात्रा को ‘कौशल का दशक बताया और कहा, पिछले एक दशक में, कौशल विकास, प्रशिक्षुता, उद्यमिता और पारंपरिक व्यवसायों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से एमएसडीई ने 6 करोड़ से अधिक भारतीयों को अपने और देश के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, भारतीय कामगार अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस छिपी हुई क्षमता को पहचाना और स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से इसे राष्ट्रीय दिशा दी। आज, यह नए भारत की एक सशक्त पहचान बन गया है।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी योजनाओं ने 1.64 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जबकि 14,500 से ज्यादा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को गुणवत्ता, प्रशासन और संबद्धता मानदंडों में सुधारों के माध्यम से समर्थन दिया गया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, भारत के युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। जैसे-जैसे हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, यह उनका कौशल, उत्साह और नवाचार ही है जो हमारे सामूहिक भाग्य को आकार देगा।

स्किल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री ने एक सप्ताह तक चलने वाले समारोह का भी शुभारंभ किया।
सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव में हर राज्य के आईटीआई, कौशल केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी।

इस उत्सव का समापन 22 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ‘भारत स्किल नेक्स्ट 2025 कार्यक्रम के साथ होगा, जिसके दौरान स्कूली बच्चों के लिए एआई कौशल पर एक समर्पित कार्यक्रम सहित प्रमुख कौशल पहलों का शुभारंभ किया जाएगा।

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गुरुग्राम ,16 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में जिला के विकास के लिए 188 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।
पटौदी विधानसभा में सड़कों का हुआ उद्घाटन

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे लोक निर्माण विश्रामगृह में पहुंचे। जहां उन्होंने पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 55 करोड़ 5 लाख 67 हजार की लागत से बनाए गए पचगांव से फर्रुखनगर वाया जमालपुर डबल लेन मार्ग तथा 13 करोड़ 18 लाख 83 हजार रुपए की लागत से हेलीमंडी, फर्रुखनगर वाया मेहचाना मार्ग के नवीनीकरण का उद्घाटन किया।

सोहना विधानसभा क्षेत्र को मिली यह सौगातें

मुख्यमंत्री ने सोहना विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए की लागत से निर्मित जीए रोड से अलीपुर हरिया हेड़ा मार्ग तथा रायसीना गांव में बने मंदिर रोड का उद्घाटन किया। उन्होंने 32 लाख 63 हजार की लागत से निर्मित बीपीडीएस रोड से नुनेरा, 28 लाख 26 हजार रुपए की लागत से पूर्ण हुए लोह सिंघानी से चमनपुरा रोड का भी उद्घाटन किया।

इसी क्रम में सोहना विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ 34 लाख 53 हजार की राशि से बनने वाले जीए रोड से धुमसपुर वाया नयागांव तथा 16 करोड़ 56 लाख 79 हजार की राशि से बनने वाले सोहना-अभयपुर-लोहटकी-खेडला तथा दमदमा से रिठौज सड़क मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया।

गुरुग्राम में बढ़ेगी पेयजलापूर्ति की क्षमता

विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा चंदू बुढेड़ा में 63 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 100 एमएलडी क्षमता की नवीन जल परिशोधन यूनिट-4 का उद्घाटन किया।

इस परियोजना के माध्यम से गुरुग्राम के 81 से 115 तक 34 सेक्टरों में रहने वाले 4.5 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यहां नहरी पानी का संशोधन कर उसे लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा।

इस यूनिट के तैयार होने से लक्ष्मण विहार, तिकोना पार्क, न्यू कालोनी, ज्योति पार्क, अर्जुन नगर, सेक्टर 12 ए, दयानंद कालोनी आदि में सौ लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से

प्रतिदिन पानी की सप्लाई हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने जिला के शिक्षागत ढांचा को मजबूत करने के लिए आज समग्र शिक्षा अभियान के तहत बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव दौलताबाद में 5 करोड़ 3 लाख 89 हजार तथा गाँव धनवापुर में 2 करोड़ 39 लाख 56 हजार, सोहना में 4 करोड़ 70 लाख 30 हजार तथा गांव घामड़ोज में 3 करोड़ 40 लाख 59 हजार एवं गांव सिलानी में 3 करोड़ 12 लाख 87 हजार की लागत से बनने वाले नए स्कूल भवनों की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर हरियाणा के वन, पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, प्रधान सलाहकार (शहरी विकास) डी.एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा, डीसी अजय कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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नई दिल्ली ,16 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक लागू की जाएगी और देश के 100 जिलों को कवर करेगी।

‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, नीति आयोग के ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम की पहल से प्रेरित है। यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित अपनी तरह की पहली योजना होगी।

इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इस योजना का क्रियान्वयन 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के जरिए किया जाएगा।

योजना के लिए कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण जैसे तीन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर 100 जिलों की पहचान की जाएगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जिलों का चयन नेट क्रॉप एरिया और ऑपरेशनल होल्डिंग्स के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन होगा।

योजना की इफेक्टिव प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी गठित की जाएंगी। जिला स्तर पर एक ‘जिला धन-धान्य समिति बनेगी, जिसमें प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे।

ये समितियां एक ‘जिला कृषि और संबद्ध गतिविधि योजना तैयार करेंगी, जो प्राकृतिक खेती, पानी-मिट्टी की रक्षा, आत्मनिर्भरता और फसल विविधीकरण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ी होगी।

प्रत्येक धन धान्य जिले में योजना की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर की जाएगी।

नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करेंगे।

जैसे-जैसे इन 100 जिलों में लक्षित परिणामों में सुधार होगा, देश के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के मुकाबले समग्र औसत में वृद्धि होगी।

इस योजना के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में मूल्यवर्धन होगा, स्थानीय आजीविका का सृजन होगा और इस प्रकार घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा।

जब इन जिलों के प्रदर्शन में सुधार होगा, तो देश का औसत प्रदर्शन भी बेहतर हो जाएगा।

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चंडीगढ़ ,16 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हरियाणा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला के पास वॉइस मैसेज आया, जिसमें उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी गई।

फिलहाल इसको लेकर कर्ण चौटाला ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। कर्ण चौटाला को कथित तौर पर वॉइस मैसेज करके बोला गया कि ‘अपने पिता को समझ लो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा।’

अभय चौटाला के दूसरे नंबर पर भी कॉल की गई थी। हालांकि, अभय चौटाला के निजी सचिव ने जब फोन नहीं उठाया तो अभय चौटाला के नाम वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी गई।

धमकी देने वालों ने कथित तौर पर इनेलो के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी का जिक्र भी किया, जिनकी कुछ समय पहले हत्या हुई थी। कथित वॉइस मैसेज से मिली धमकी में कहा गया, हमारे काम में अड़चन नहीं बनें, वरना प्रधान (नफे सिंह राठी) के पास भेज देंगे।

पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार, अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला को मंगलवार रात करीब 11 बजे एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बिना बात किए ही कॉल को कट कर दिया।

बाद में कर्ण चौटाला को एक वॉइस मैसेज आया, जिसमें कथित तौर पर उनका और उनके पिता अभय सिंह चौटाला का नाम लेते हुए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

शिकायत में आगे कहा गया है, वॉइस मैसेज में धमकी दी गई थी कि उनको (अभय चौटाला) को समझाओ, वे हमारे रास्ते में न आएं, नहीं तो उनको भी प्रधान (नफे सिंह राठी) के पास भेज देंगे।

कर्ण चौटाला ने पुलिस को दी शिकायत में 18 जुलाई 2023 की इसी तरह की घटना के बारे में दोबारा जानकारी दी है। इसके साथ कर्ण चौटाला ने पिता अभय सिंह चौटाला के लिए ‘वाई प्लस’ सुरक्षा की मांग की।

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इस हफ्ते यूएस से भारत आ रही अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप

नई दिल्ली ,16 जुलाई(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय सेना की मारक क्षमता में इस सप्ताह एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अमेरिका से बहुप्रतीक्षित AH-64E Apache attack helicopter की पहली खेप इसी हफ्ते भारत पहुँच रही है।

पहली खेप के तहत तीन हेलिकॉप्टर मिलेंगे, जिन्हें रात के अंधेरे में भी दुश्मनों को खोजकर तबाह करने की उनकी काबिलियत के लिए जाना जाता है।

सूत्रों के अनुसार, इन ‘फ्लाइंग टैंक्स कहे जाने वाले हेलिकॉप्टरों को पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा पर तैनात करने की तैयारी है। हेलिकॉप्टरों की लैंडिंग गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होगी, जिसके बाद इन्हें सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा।

भारतीय सेना ने इन हेलिकॉप्टरों के लिए पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है। जोधपुर में करीब 15 महीने पहले ही इनके लिए एक अलग बेड़ा तैयार कर लिया गया था।

हालांकि, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और अन्य कारणों से इनकी डिलीवरी में लगातार देरी हो रही थी। यह डिलीवरी भारत और अमेरिका के बीच 2020 में हुए छह अपाचे हेलिकॉप्टरों के सौदे का हिस्सा है। पहले यह खेप मई-जून 2024 में मिलनी थी।

यह सेना के लिए खरीदे गए अपाचे हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना के लिए 2015 में 22 अपाचे हेलिकॉप्टरों का सौदा हुआ था, जिनकी डिलीवरी 2020 में पूरी हो चुकी है। वायुसेना की दो अपाचे स्क्वाड्रन पहले से ही पठानकोट और जोरहाट में सक्रिय हैं।

अपाचे हेलिकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत इसका किसी भी मौसम और रात के घने अंधेरे में भी सटीक हमला करने की क्षमता है। यह अत्याधुनिक नाइट विजन नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो पायलट को अंधेरे में भी लक्ष्य को आसानी से पहचानने और भेदने में मदद करता है।

इन हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल न केवल आक्रामक अभियानों में, बल्कि रक्षा और शांति अभियानों में भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
बता दें कि अमेरिकी कंपनी बोइंग और टाटा का हैदराबाद में एक संयुक्त उद्यम भी है, जहाँ अपाचे के ढांचे का निर्माण होता है। पिछले साल इस केंद्र में तैयार एक अपाचे हेलिकॉप्टर भारतीय सेना को सौंपा गया था।

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पूर्णिया ,16 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी ‘बिहार बदलाव यात्रा’ के तहत लगातार अलग-अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे बुधवार को पूर्णिया पहुंचे।

प्रशांत किशोर ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से 20 मई को जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से ‘बिहार बदलाव यात्रा’ की शुरुआत की गई। यात्रा का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार की जनता को जागरूक करना है।

इस क्रम में महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद को लेकर उन्होंने ठाकरे बंधुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ वहां होने वाले बीएमसी चुनाव से जुड़ा है। ये दोनों भाई लोकल बॉडी चुनाव में अपनी-अपनी पकड़ साबित करना चाहते हैं, इसलिए मराठी भाषा को लेकर विवाद कर रहे हैं।

उन्होंने दोनों भाइयों को लेकर भाजपा और कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोनों भाइयों से ज्यादा जिम्मेवारी तो देश की दोनों बड़ी पार्टियों, भाजपा और कांग्रेस की है, जो इनके साथ मिलकर सरकार चलाते रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग का यह अभियान भाजपा का षड्यंत्र है।

उन्होंने कहा कि वास्तव में भाजपा डरी हुई है कि बिहार के लोगों को जन सुराज के तौर पर एक विकल्प मिल गया है। इसलिए वे चाहते हैं कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान किया जाए और जहां तक संभव हो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है।

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कटता है, तो आप जन सुराज से संपर्क करें। हमलोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे।

प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज के एमजीएम कॉलेज पर कब्जा करने के आरोप को दोहराते हुए कहा कि अभी तक भाजपा की ओर से या दिलीप जायसवाल की ओर से हमारे सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखाई गई है।

अभी आगे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके काले कारनामों का और खुलासा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे गलत आरोप लगा रहे हैं, तो वे मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते?

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मुजफ्फरनगर ,16 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुजफ्फरनगर पुलिस ने फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान थाना भोपा क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा मोरना स्थित दरियावाला बाग गांव निवासी शहजाद पुत्र फैय्याज के रूप में हुई।

कांवड़ यात्रा को लेकर आरोपी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग कांवड़ यात्रा 2025 को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रख रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति धार्मिक सौहार्द बिगाडऩे की कोशिश न कर सके। इसी क्रम में शहजाद पुत्र फैय्याज को गिरफ्तार किया गया।

सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा और कांवडिय़ों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शहजाद को उसके घर से गिरफ्तार किया।

साथ ही पुलिस ने आरोपी को अपने अंदाज में सबक सिखाते हुए यह संदेश देने की कोशिश की है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुजफ्फरनगर के एसपी (देहात) आदित्य बंसल ने कहा कि पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कस्बा मोरना इलाके के रहने वाले शहजाद पुत्र फैय्याज ने फेसबुक पर बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय पोस्ट डाली है।

इससे एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। पोस्ट में महिलाओं को लेकर भी भद्दी बातें लिखी गईं। एसपी (देहात) आदित्य बंसल ने बताया कि आरोपी तीसरी क्लास पास है और मिस्त्री का काम करता है।

उन्होंने कहा, तुरंत इस पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। बीएनएस और आईटी एक्ट की कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। अब आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शहजाद के फेसबुक अकाउंट को खंगाला गया तो उसने अनेकों विवादित पोस्ट डाली हुई थीं। यह ऐसी पोस्ट थीं, जिनके जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारी ने कहा, दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा करने के मकसद से इन पोस्ट को डाला गया।

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लोहरदगा,16.07.2025 (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  कमांडेंट श्री पवन कुमार के दिशा-निर्देशानुसार रेल सुरक्षा बल द्वारा स्टेशन परिसरों में सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में 15.07.2025 को लोहरदगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 01 पर तैनात RPF पोस्ट लोहरदगा के अधिकारियों एवं स्टाफ द्वारा नियमित गश्ती एवं जांच के दौरान दो नाबालिग लड़कों को बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के भटकते हुए पाया गया।

संदेह के आधार पर उन्हें रोका गया तथा विनम्रता से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना नाम और पता इस प्रकार बताया: मोहित उरांव, उम्र लगभग 08 वर्ष, पिता – आनंद उरांव, निवासी – टिनमुहा, कथाल मोड़, थाना – पुंदाग, जिला – रांची, झारखंड, रोहित कुमार उम्र लगभग 14 वर्ष, पिता – सुनील कुमार, निवासी – मुरहू, गोढ़ा टोली, थाना – खूंटी, जिला – खूंंटी, झारखंड। पूछताछ के दौरान दोनों बच्चों ने बताया कि वे बिना किसी को बताए अपने घर से निकल आए थे।

इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए RPF पोस्ट द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन, लोहरदगा को तत्काल सूचित किया गया। सूचना प्राप्त होने के बाद श्री नितीश कुमार, पर्यवेक्षक, चाइल्ड हेल्पलाइन, लोहरदगा, RPF पोस्ट पर पहुंचे।

सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए दोनों नाबालिगों को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द किया गया।

इस सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाले RPF कर्मियों की सूची निम्नलिखित है: उपनिरीक्षक एल.के. मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक, एम.के. सिंह, प्रधान आरक्षी ए. रॉय, प्रधान आरक्षी एस.आर. इंदवार

RPF द्वारा किए गए इस त्वरित एवं संवेदनशील प्रयास की स्थानीय प्रशासन एवं आमजन द्वारा भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है।

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नई दिल्ली 16 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारतीय फाइटर जेट तेजस मार्क-1ए के निर्माण में अब तेजी आएगी। इस लड़ाकू विमान के लिए अमेरिकी कंपनी ने भारत को जेट इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस मार्क-1ए के लिए सोमवार को भारत को जीई-404 इंजन प्राप्त हुआ।

रक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह अमेरिकी कंपनी से मिला दूसरा जेट इंजन है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय विमानन कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) तेजस का निर्माण कर रही है।

जानकारी के मुताबिक एचएएल को इस वित्त वर्ष के अंत तक कुल 12 जीई-404 इंजन मिलने हैं। ये सभी इंजन भारतीय लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1ए में लगाए जाएंगे।

गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी फ्लीट के लिए 83 एलसीए मार्क-1ए लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। इसके लिए वायुसेना ने स्वदेशी लड़ाकू का विकल्प चुना है।

इन लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह विभिन्न मौकों पर अपना बात भी रख चुके हैं। उन्होंने एलसीए मार्क-1ए की लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में हो रही देरी को स्वीकार किया और इसको लेकर चिंता व्यक्त की थी। माना जा रहा है कि अब वायुसेना को जल्द नए विमानों की आपूर्ति की जा सकेगी।

गौरतलब है कि ये स्वदेशी लड़ाकू विमान आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के द्वारा किया जा रहा है।

एचएएल ने एलसीए मार्क-1ए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर कहा था कि वे एयरफोर्स की चिंताओं से वाकिफ हैं। एचएएल को इंजन का इंतजार था।

अब अमेरिका से इंजन मिलना शुरू हो गया है। इस साल (2025-26) में कुल एक दर्जन एविएशन इंजन मिल जाएंगे। ऐसे में वायुसेना को एलसीए मार्क-1ए की सप्लाई जल्द शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस एमके-1ए का ऑर्डर एचएएल को दिया है।

एचएएल का कहना है कि विदेश से इंजन न मिलने के कारण इन विमानों की आपूर्ति में देरी हुई। ऐसे समय में जब भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन तेजी से कम हो रही हैं तो अब एलसीए के मार्क-1ए वर्जन की सप्लाई से स्थिति बेहतर हो सकती है। इससे वायुसेना की क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

दरअसल रक्षा मंत्रालय स्वदेशी एलसीए प्रोजेक्ट को वायुसेना की मुख्य ताकत बनाने में जुटा है। यानी वायु सेना के लिए ज्यादा से ज्यादा एलसीए की स्क्वाड्रन उपलब्ध कराई जाएंगी।

फिलहाल, वायुसेना के पास दो एलसीए-तेजस (मार्क-1) की स्क्वाड्रन है जिन्हें तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने मार्क-1ए के कुल 83 विमानों की मंजूरी दी है।

इसके अलावा 97 अतिरिक्त विमानों के लिए योजना बनाई गई है। कुल 220 एलसीए विमान, वायुसेना के मिग-21, मिग-29 और मिराज की जगह लेंगे, जो अब पुराने हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकार ने एलसीए के मार्क-2 वर्जन यानी मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी मंजूरी दी है।

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सरकार ला रही ये 8 विधेयक; इनकम टैक्स बिल भी शामिल

नई दिल्ली 16 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में कुल 8 नए विधेयक पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर अब 21 अगस्त तक चलेगा।

पहले संसद 12 अगस्त तक ही चलने वाली थी, जिसे बाद में एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कोई बैठक नहीं होगी।

लोकसभा सचिवालय ने जिन प्रमुख विधेयकों की जानकारी दी है उनमें टैक्स, शिक्षा, खेल, और खनिज नीति जैसे क्षेत्रों से जुड़े विधेयक शामिल हैं।

 लोकसभा में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025, भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025, भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रख-रखाव) विधेयक, 2025, खनिज और खान (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक (संशोधन), 2025 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।

इनके अलावा, गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों में पुन: प्रतिनिधित्व निर्धारण विधेयक, 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 और आयकर विधेयक, 2025 को पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा।

संसद की विधायी शाखा के अनुसार, इस बार सभी सांसदों को ‘मेंबर्स पोर्टल’ के माध्यम से ही समन और सूचनाएं भेजी गई हैं। सभी सांसदों को सत्र के शेड्यूल और विधायी कार्यक्रम की जानकारी डिजिटल रूप में दी गई है।

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एक जवान भी शहीद

बोकारो 16 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में बुधवार सुबह से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के धनिया के आसपास के जंगलों में लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ के बीच चल रही है, जिसमें दो नक्सलियों की मौत हो गई, जबकि CRPF का एक जवान भी शहीद हो गया है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की संयुक्त टीम ने लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने जवाब दिया।

बताया जा रहा है कि बोकारो के जागेश्वर बिहार इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली कुंवर मांझी भी शामिल है। इस अभियान में कोबरा बटालियन का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है। गोमिया प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।

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लखनऊ 16 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर अपनी एक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।

हालांकि, अदालत ने उन्हें महज 5 मिनट के भीतर ही जमानत दे दी। यह मामला ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए उनके एक बयान से संबंधित है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) आलोक वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को 20,000 रुपये के दो जमानती बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। राहुल के वकील प्रांशु अग्रवाल ने जमानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने तुरंत स्वीकार कर लिया।

राहुल गांधी दिल्ली से सीधे लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से कोर्ट के लिए रवाना हुए। वह करीब 30 मिनट तक अदालत परिसर में रहे और जमानत मिलने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

क्या है पूरा मामला?

यह केस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर, 2022 को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी।

उन्होंने 9 दिसंबर, 2022 को हुई भारत-चीन सीमा झड़प का जिक्र करते हुए कहा था कि “चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे थे।”

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल का यह बयान तथ्यों के विपरीत, गुमराह करने वाला और सेना का मनोबल तोड़ने वाला था, जिससे सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंची।

5 पेशी से गैरहाजिर रहने पर जारी हुआ था समन

इस मामले में पिछली पांच सुनवाइयों में राहुल गांधी के पेश न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ समन जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। उनके वकील ने पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसी आदेश का पालन करते हुए राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश हुए।

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हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा-चंडीगढ़ पुलिस जांच में फेल

चंडीगढ़ 16 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारतीय सेना के कर्नल पुषपिंदर बाठ और उनके बेटे के साथ कुछ महीने पहले पटियाला में हुई मारपीट के मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।

 बता दें ये मामला काफी समय तक चर्चा में है। इससे पहले इस मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन अदालत ने माना कि यूटी पुलिस मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने में विफल रही।

वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले का कर्नल की पत्नी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा, कि अदालत का यह फैसला राहत देने वाला है।

क्योंकि अब उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। जल्द ही अदालत की ओर से औपचारिक आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें यह भी स्पष्ट होगा कि सीबीआई को कितने समय में जांच पूरी करनी है।

वहीं, पंजाब के फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जांच का मामला है। जांच होनी चाहिए। पहले परिवार ने चंडीगढ़ पुलिस से मांग की थी। बाकि जांच का आदेश आने के बाद सारी स्थिति साफ पाएगी।

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नई दिल्ली 15 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध फिलहाल बरकरार रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सिमी ने प्रतिबंध को पांच साल बढ़ाने के ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता की वैधानिकता पर सवाल उठाए और याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता हुमाम अहमद सिद्दीकी ने यूएपीए ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें केंद्र सरकार के 29 जनवरी 2024 के आदेश को बरकरार रखा गया।

यूएपीए ट्रिब्यूनल ने 2024 में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर भारत सरकार के प्रतिबंध को सही ठहराया था। ट्रिब्यूनल ने कहा था, “सिमी युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ रहा है और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सक्रिय है।”

ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि सिमी के लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से संबंध हैं।

सिमी पर देश में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत सिमी पर प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए बरकरार रखा।

एक आधिकारिक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा, “सिमी पर राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 564(ई), दिनांक 31 जनवरी 2019 के माध्यम से अगले 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।”

गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा था, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को बल देते हुए ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ को यूएपीए के तहत अगले 5 वर्षों के लिए ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है।

सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में संलिप्त पाया गया है।”

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नईदिल्ली,15 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली से मुंबई जा रही स्पाइसजेट की उड़ान में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब 2 यात्रियों ने कॉकपिट में जबरन घुसने की कोशिश की।

घटना उस समय हुई, जब फ्लाइट (एसजी-9282) दिल्ली हवाई अड्डे के रनवे पर दौड़ रहा था और उडऩे की तैयारी में था।

तभी यात्रियों के व्यवहार को देखते हुए उड़ान रोक दी गई और उसे वापस पार्किंग-बे पर लाया गया। दोनों यात्रियों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंप दिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, एसजी-9282 को दिल्ली से मुंबई के लिए दोपहर 12:30 बजे रवाना होना था। विमान रनवे पर टेकऑफ की तैयारी में टैक्सी कर रहा था। तभी दो यात्री कॉकपिट में जबरन घुसने लगे।

उनको चालक दल के सदस्यों और पायलट ने काफी समझाया, पर दोनों अपनी सीट पर नहीं लौटे। इसके बाद विमान को दोबारा खड़ा करके उन्हें विमान से उतार दिया गया। इसमें लगभग 7 घंटे की देरी हुई और विमान शाम 7:21 बजे रवाना हुआ।

वहीं, एक अलग घटना में महाराष्ट्र के पुणे से दिल्ली आ रही स्पाइसजेट की उड़ान एसजी -914, उड़ान भरने के लिए रनवे पर थी, तभी तकनीकी समस्या के पता चलते ही उड़ान रद्द कर दी गई।

उड़ान 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे रवाना होने थी, लेकिन 9 घंटे से अधिक की देरी के बाद रात 9:05 बजे रवाना हुई। यात्रियों ने बताया कि विमान रनवे पर बढ़ा ही था कि अचानक रुक गया। इससे दहशत फैल गई।

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मुंबई,15 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को मंगलवार दोपहर बाद 3 बजे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी बीएसई को ईमेल के जरिए भेजी गई है।

पुलिस ने बताया कि ईमेल में कहा गया है कि बीएसई टावर बिल्डिंग में 4 आरडीएक्स इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) रखे गए हैं, जिसे 3 बजे उड़ा दिया जाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम डॉग स्क्वॉयड और बम निरोधक दस्ता लेकर पहुंच गए हैं।

पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले ने ‘कॉमरेड पिनरई विजयन’ नामक ईमेल आईडी से धमकी दी है। विजयन केरल के मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता हैं। पुलिस ने बताया कि पूरे टॉवर की गहन तलाशी के बाद भी कुछ नहीं मिला है।

ईमेल भेजने वाले की तलाश जारी है। फिलहाल, माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(1)(बी), 353(2), 351(3), 351(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई के अलावा दिल्ली के 2 कॉलेजों द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड, अग्निशमन विभाग की टीम और विशेष स्टाफ मौके पर पहुंच गया है। स्कूल और कॉलेज का परिसर खाली करवा दिया गया है। अभी तक तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। कल भी 3 स्कूलों को धमकी मिली थी।

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नई दिल्ली 14 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : राजधानी दिल्ली के दो प्रमुख स्कूलों को सोमवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे हड़कंप मच गया।

धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कूल परिसरों की तलाशी शुरू कर दी। हालांकि, अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।

धमकी भरे ईमेल सुबह करीब 7:30 बजे भेजे गए थे, जिनकी जानकारी दिल्ली पुलिस को सुबह 8:30 बजे पीसीआर कॉल के जरिए दी गई। जिन स्कूलों को निशाना बनाया गया, उनमें चाणक्यपुरी स्थित एक नेवी स्कूल और द्वारका स्थित सीआरपीएफ स्कूल शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 14 जुलाई की सुबह द्वारका उत्तर पुलिस थाने में बम की धमकी वाला एक ईमेल मिलने की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस की स्थानीय टीम, पीसीआर, बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और साइबर एक्सपर्ट्स घटनास्थल पर पहुंच गए।

दोनों स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। पुलिस ने बताया कि धमकी भेजे जाने के स्रोत का साइबर सेल द्वारा पता लगाया जा रहा है, और स्कूलों की सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है।

गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में भी दिल्ली-एनसीआर के कई शैक्षणिक संस्थानों को बम की झूठी धमकियां मिल चुकी हैं।

इनमें नोएडा का शिव नादर स्कूल, दिल्ली का एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल और सेंट स्टीफंस कॉलेज शामिल थे। उन मामलों में भी बम निरोधक दस्ते ने जांच की थी, लेकिन कोई भी धमकी वास्तविक नहीं निकली।

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नई दिल्ली 14 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के केंद्रीय संस्थानों को “तेल और शक्कर बोर्ड” लगाने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब जलेबी की मिठास और समोसे की चटपटाहट के साथ सेहत की चेतावनी भी आएगी।

वेंडर्स अब बताना होगा कि जो नाश्ता वो परोस रहे हैं उसका स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर उसमें कितनी चीनी या कोई और पदार्थ है। ये कदम जंक फूड को सिगरेट की तरह खतरनाक बताने की शुरुआत है।

जल्द ही लड्डू, वड़ा पाव और पकौड़े जैसे लजीज नाश्तों के पीछे चेतावनी के बोर्ड नजर आएंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे।

एक रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू की तरह अब मीठे और ऑयली फूड प्रोडक्ट्स पर भी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां छपेंगी। इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने AIIMS नागपुर समेत सभी केंद्रीय संस्थानों को ऑयल और शुगर बोर्ड लगाने का आदेश दिया है।

इन पोस्टरों पर छपा होगा कि आपके इस रोज के नाश्ते में कितनी मात्रा में फैट और शुगर छिपा होता है। AIIMS नागपुर के अधिकारियों ने इसको लेकर सर्कुलर मिलने की पुष्टि की है। वे कैफेटेरिया समेत कई पब्लिक जगहों पर बोर्ड लगाने की तैयारी कर रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह पहल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ लड़ाई का एक हिस्सा है, जिनका संबंध अधिक चीनी और तेल से जुड़ा है।

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नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली 14 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है।

कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई तय की है। इसी दिन यह तय किया जाएगा कि शिकायत पर अदालत संज्ञान लेगी या नहीं।

 प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई करते हुए यह अभियोजन शिकायत दायर की थी।

ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों का अवैध रूप से अधिग्रहण किया।बता दें कि यह मामला सबसे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडियन के जरिए 90 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया।

अब अदालत यह तय करेगी कि क्या ईडी की शिकायत के आधार पर इस मामले में औपचारिक रूप से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है या नहीं।

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7 साल पहले हुई थी दोनों की शादी

नई दिल्ली 14 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने रविवार को अपने पति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप से अलग होने की घोषणा की है। साइना ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक बयान साझा करते हुए कहा कि उन्होंने और कश्यप ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया है।

साइना ने अपने पोस्ट में लिखा, “जिंदगी कभी-कभी हमें अलग-अलग दिशाओं में ले जाती है। बहुत सोच-विचार के बाद, कश्यप पारुपल्ली और मैंने अलग होने का फैसला किया है। हम अपने और एक-दूसरे के लिए शांति, तरक्की और राहत चुन रहे हैं।

मैं उन यादों के लिए आभारी हूं और आगे बढ़ते हुए केवल अच्छे की कामना करती हूं। हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद।”

हालांकि, पारुपल्ली कश्यप की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरतलब है कि साइना और कश्यप की मुलाकात 1997 में एक बैडमिंटन कैंप के दौरान हुई थी।

दोनों हैदराबाद की पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षण लेते थे और यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। कई वर्षों के रिश्ते के बाद दोनों ने दिसंबर 2018 में शादी कर ली थी।

साइना नेहवाल ने भारत को बैडमिंटन में वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था और 2015 में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन बनकर भारत की पहली महिला शटलर बनीं।

वहीं पारुपल्ली कश्यप ने 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। वह 2012 लंदन ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहे।

बैडमिंटन जगत में यह जोड़ी एक प्रेरणा रही है, और उनके अलग होने की खबर से खेल जगत में हलचल मच गई है। प्रशंसक इस फैसले का सम्मान करते हुए दोनों के बेहतर भविष्य की कामना कर रहे हैं।

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सावन के पहले सोमवार को परिवार ने की विशेष शिव पूजा

लखनऊ 14 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)– भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के परिवार में चंद्रयान मिशन की सफलता को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल है। शुभांशु 15 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से भारत लौटेंगे। उनके पिता शंभु दयाल शुक्ला, मां आशा शुक्ला और बहन शुचि मिश्रा ने इस उपलब्धि पर सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर शुभांशु की सकुशल वापसी की प्रार्थना की।

शंभु दयाल शुक्ला (शुभांशु शुक्ला के पिता) ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में कहा, “आज सावन का पहला सोमवार था। हमने मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक किया और घर पर भी पूजा की। भोलेनाथ की कृपा से यह मिशन सफल हुआ। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी कृपा से शुभांशु सकुशल लौटेंगे।” उनके पिता ने बताया कि शुभांशु ने मिशन में दिए गए सभी लक्ष्यों को पूरा किया है।

उन्होंने गर्व से कहा, “सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान अब और बेहतर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। मैं उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।” शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने खुशी जताते हुए कहा, “घर में उत्साह का माहौल है। शुभांशु की वापसी की खबर से हम बहुत खुश हैं। मैंने भगवान से उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना की है।”

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “हिंदुस्तान पहले से ही अच्छा है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह और बेहतर हुआ है। उनके प्रयासों से यह मिशन सफल हुआ।” शुभांशु की बहन शुचि मिश्रा ने कहा, “हम उत्साहित और थोड़े नर्वस भी हैं। यह मिशन का आखिरी और महत्वपूर्ण चरण है। स्प्लैशडाउन के बाद हम राहत महसूस करेंगे।” उन्होंने बताया कि परिवार ने सावन के पहले सोमवार को मंदिर में पूजा की और भगवान को अब तक की सफलता के लिए धन्यवाद दिया।

शुचि ने कहा, “शुभांशु खुश थे कि उन्होंने मिशन के सभी लक्ष्य हासिल किए, लेकिन थोड़े उदास भी थे क्योंकि वे कुछ और समय अंतरिक्ष में बिताना चाहते थे।” उन्होंने गर्व से कहा, “सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है।

शुभांशु ने अंतरिक्ष से भारत की एकता और सुंदरता को देखा, जो अपने आप में गर्व की बात है।” शुचि ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन को विजन के साथ शुरू किया और शुभांशु को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, “140 करोड़ भारतीयों का समर्थन शुभांशु के साथ है। यह अपने आप में प्रेरणादायक है।” परिवार का विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा और देश के समर्थन से शुभांशु की वापसी सफल होगी।

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