दूर से नजर आ रही लपटें

प्रयागराज 19 April,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज के पास लल्लू एंड सन्स टेंट हाउस में शनिवार को भीषण आग लग गई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया है।

फायर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली कि लल्लू के गोदाम में आग लग गई है। तो वहां जितने भी टैंकर खड़े थे, सभी को रवाना किया गया है। आग की विकरालता को देखते हुए प्रयागराज में नैनी, हंडिया, सोरांव, प्रतापगढ़, कौशांबी समेत अगल-बगल के जिलों से फायर के टैंकर मंगाए गए हैं। डिफेंस के टैंकर भी मांगे गए हैं। आग बहुत ज्यादा है। इसको शील्ड लगाकर बुझाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि भयंकर आग के कारण इसको बुझाने दौरान भी कई लोग झुलस गए हैं। आग बुझाने का काम जारी है। गोदाम में लापरवाही देखी गई है, जहां ओवरफ्लो माल भरा था। कई सिलेंडर भी रखे थे, जो कि ब्लास्ट हुए हैं। इस कारण आग और बढ़ गई है। गोदाम में की गई लापरवाही के लिए बाद में कार्यवाही भी की जाएगी। फिलहाल आग बुझाई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए पानी की गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

स्थानीय लोगों के अनुसार परेड ग्राउंड स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में शनिवार को आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची-ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए। कई दमकल आग बुझाने के काम में जुटी हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। टेंट हाउस में बांस-बल्लियों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के चलते आग बुझाने के काम में दिक्कत आ रही है। टैंकर द्वारा पानी लाया जा रहा है। जिससे आग में काबू पाया जा सके।

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लखनऊ 19 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आजकल चल रहे भाषा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाषा के प्रति नफरत अनुचित है।

बसपा मुखिया मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि पश्चिम के महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में बीएसपी संगठन के गठन की तैयारी व मजबूती एवं पार्टी के जनाधार को बढ़ाने आदि पर दिल्ली में हुई बैठक में गहन समीक्षा और आगे पूरे तन, मन, धन से पार्टी के कार्यों को दिशा-निर्देशानुसार बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

उन्होंने आगे लिखा कि जनगणना व उसके आधार पर लोकसभा सीटों का पुनः आवंटन, नई शिक्षा नीति व भाषा थोपने आदि के चलते इन राज्यों व केंद्र के बीच राजनीतिक स्वार्थ के लिए विवाद से जन व देशहित का प्रभावित होना स्वाभाविक है। गुड गवर्नेंस वही है जो पूरे देश को संविधान के हिसाब से साथ लेकर चले।

मायावती ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले खासकर शोषित-उपेक्षित गरीबों, दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग आदि के बच्चे-बच्चियां अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किए बिना आगे चलकर आईटी व स्किल्ड क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सरकार इस बात का जरूर ध्यान रखे। भाषा के प्रति नफरत अनुचित है।

इसके पहले उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के ख़ासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले अति विवादित बयानबाजी, आरोप-प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, यह इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है।

उन्होंने आगे लिखा कि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहां किसी भी हद तक जा सकती है। अतः दलितों के साथ-साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए।

ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका-टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों की अच्छाइयों एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं।

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सी सीएम भजनलाल शर्मा ने की अधिकारियों के साथ बैठकएम भजनलाल शर्मा ने की अधिकारियों के साथ बैठक

जयपुर  19 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अमेरिकी उप राष्ट्रपति जे.डी. वेंस भारत के दौरे पर आ रहे है । इस दौरान 21 अप्रैल को जयपुर आने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है ।

वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के जयपुर आगमन को लेकर व्यवस्थाओं के संबंध में सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर बैठक ली।

इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा, प्रोटोकॉल मानकों का पालन एवं समन्वित कार्ययोजना के संबंध में निर्देशित किया गया।

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नई दिल्ली  19 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय को लेकर “आपत्तिजनक और अपमानजनक” टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है।

यह मामला दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में उज्ज्वल गौड़ नामक व्यक्ति ने दर्ज कराया है। गौड़ ने अपनी शिकायत में कहा कि अनुराग कश्यप की टिप्पणी न केवल घिनौनी और अशोभनीय है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली है।

यह विवाद बुधवार को तब शुरू हुआ जब अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक यूजर को जवाब देते हुए ब्राह्मणों को लेकर बेहद शर्मनाक बात लिखी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा और लोगों ने उनकी आलोचना की।

गौड़ ने इसे ब्राह्मण समुदाय के आत्मसम्मान पर सीधा हमला बताते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।

हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद शुक्रवार को अनुराग कश्यप ने इस टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “यह मेरी माफी है, मेरे पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से काटकर पेश किया गया और जिसके चलते घृणा फैल रही है। कोई भी बात या बयान इस लायक नहीं कि आपके परिवार, दोस्तों, बेटियों को बलात्कार और जान से मारने की धमकी मिले।”

कश्यप ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, “जो कहा गया है, वो वापस नहीं लिया जा सकता और मैं उसे वापस नहीं लूंगा। आप मुझे गाली दीजिए, लेकिन मेरी फैमिली ने कुछ नहीं कहा। इसलिए अगर आपको माफी चाहिए, तो ये रही मेरी माफी।

ब्राह्मणों से बस इतना कहूंगा कि महिलाओं को बख्शिए, इतना तो शास्त्रों में भी सिखाया गया है, सिर्फ मनु स्मृति में नहीं।”

दरअसल, यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक यूजर ने अनुराग कश्यप पर भड़काऊ टिप्पणी की, जिसके जवाब में कश्यप ने विवादित बात लिखी।

यह विवाद उनके आगामी फिल्म ‘फुले’ के इर्द-गिर्द भी घूम रहा है, जो जाति और लैंगिक भेदभाव पर आधारित है। पहले यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक विकास महामंडल की आपत्तियों के बाद इसे टाल दिया गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव सुझाए, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। अब यह फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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20 किलोमीटर दूर ले जाकर की मारपीट

कोटा 19 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । शहर में खनन माफिया की दबंगई का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। देर रात खनिज विभाग की कार्रवाई के दौरान एक डंपर चालक ने डंपर रोकने पर होमगार्ड को अगवा कर लिया।

डंपर में बैठते ही चालक ने वाहन भगाया और लगभग 20 किलोमीटर तक होमगार्ड को साथ घुमाने के बाद सुनसान इलाके में पटक कर भाग गया।

घटना उद्योग नगर थाना क्षेत्र की है। खनिज विभाग की टीम देर रात 1:30 बजे के करीब कैथून पुलिया (बाईपास), एनएच 27 पर गश्त कर रही थी।

टीम में शामिल फॉरमेन गंगाधर मीणा ने बताया कि अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही थी। टीम में दो होमगार्ड व एक ड्राइवर शामिल थे।

गश्त के दौरान ग्रेवल से भरे एक डंपर को रोका गया। जब उसे जब्त करने की कार्रवाई शुरू हुई, तभी होमगार्ड परमपाल सिंह डंपर में बैठा, और उसी समय चालक ने गाड़ी को तेजी से भगा दिया।

डंपर के साथ एक कार भी एस्कॉर्ट कर रही थी। विभाग की टीम ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और खुद भी पीछा किया। डंपर चालक ने करीब 20 किलोमीटर तक वाहन दौड़ाया और फिर नया नोहरा होते हुए एक सुनसान फॉरेस्ट एरिया में होमगार्ड को उतार कर उसके साथ मारपीट की और सड़क पर पटक कर फरार हो गया।

इस हमले में होमगार्ड को चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माइनिंग फॉरमेन की ओर से उद्योग नगर थाने में अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने डंपर चालक का मोबाइल जप्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के अनुसार, जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं खनिज विभाग ने भी कार्रवाई को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं।

बढ़ते मामलों पर चिंता

हाल के दिनों में कोटा में अवैध खनन और उससे जुड़े आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में खनन माफिया की इस तरह की हरकतें न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि जांच टीमों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रही हैं।

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हरियाणा की रीना भट्टी के संघर्ष और बहादुरी की अनजान कहानी

चंडीगढ़ 19 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । “जब बेटी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया तो आसमान गर्व से झुक गया। लेकिन, धरती पर उसका स्वागत खामोशी से हुआ। हरियाणा के हिसार जिले के छोटे से कस्बे बालक की बेटी रीना भट्टी ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है।

ट्रैक्टर मैकेनिक की बेटी होने के बावजूद वह 20.5 घंटे में भारत की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंची और उसे भारत की सबसे तेज महिला पर्वतारोही का खिताब मिला। फिर भी, न तो अधिकारियों और न ही उसे वास्तव में वह सम्मान मिला, जिसकी वह हकदार थी।

हिमपुत्री की उड़ान

इस नाम का कारण भी काफी अनोखा है; लोग रीना को प्यार से “हिमपुत्री” कहते हैं। पिछले पांच सालों में रीना ने बीस से ज्यादा बार शिखर फतह किए हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है, जिसे अब तक कोई भारतीय महिला पार नहीं कर पाई थी।

उनका खिताब ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, इसलिए उनकी उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं हुईं। पहाड़ियों की सीमाएँ।

‘हर घर तिरंगा’ का शीर्ष चित्रण

रीना ने इसे 15 अगस्त 2022 को फहराया, जब राष्ट्र ‘हर घर तिरंगा’ मना रहा था। केवल 24 घंटों में, उन्होंने माउंट एल्ब्रस की दोनों रूसी चोटियों पर चढ़कर तिरंगा फहराया। वह इस यात्रा पर जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं।

कठिनाइयों से बनी चोटी

रीना की यात्राएँ कठिन थीं। कम साधनों, बिना किसी सरकारी सहायता और किसी बड़े प्रायोजक के, उसने अपने दम पर हर चोटी पर चढ़ाई की। किर्गिस्तान की स्नो लेपर्ड पीक, माउंट ज़ो ज़ोंगो, नेपाल के अमा डबलाम और माउंट कांग यात्से जैसी ख़तरनाक चोटियों पर उसने जो हासिल किया, वह किसी फ़िल्म की तरह लगता है।

फिर भी, सब चुप क्यों हैं?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को आश्चर्य होता है कि इतनी कमज़ोर बेटी की सराहना क्यों नहीं की जाती। वैसे तो सरकारें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी पहल करती हैं, लेकिन जब वही बेटियां देश का नाम रोशन करती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज क्यों किया जाता है? रीना अभी भी अपने अगले मिशन के लिए प्रायोजकों की तलाश कर रही हैं।

उन्हें कोई आधिकारिक सम्मान, पदक या सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिली। यह न केवल एक एथलीट के साथ अन्याय है, बल्कि कई बेटियों की बहादुरी पर भी सवालिया निशान है। रीना जैसी बेटियां समाज की सोच को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ पहाड़ भी छूती हैं। अब समय है उनका सम्मान करने, उनकी मदद करने और हर चीज के लिए आभार जताने का।

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प्रदूषण और सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा

अलीगढ़ ,18 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सरसंघचालक मोहन भागवत पांच दिवसीय प्रवास के लिए अलीगढ़ पहुंचे हैं। वे सीबी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ में ठहरे हैं, जहां ब्रज क्षेत्र के आरएसएस पदाधिकारियों के साथ उनकी अहम बैठक हो रही है।

यह बैठक मडराक थाना क्षेत्र के सिंगापुर गांव में चल रही है। भागवत का अलीगढ़ आगमन 14 साल बाद और इतिहास में तीसरी बार हुआ है, जिसे 2027 के चुनावों से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक में गंगा और यमुना नदियों में बढ़ते प्रदूषण के साथ-साथ देश में जातियों में बांटने की कोशिश जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल हैं।

कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के शामिल होने की भी संभावना है, जो युवा पीढ़ी को सामाजिक जागरूकता से जोडऩे का प्रयास है।

कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं।

चर्चा का समय एक घंटे निर्धारित किया गया है, जो तय समय पर शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्षेत्र में आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है।

स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोहन भागवत का यह दौरा सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गंगा और यमुना के प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि संघ इस दिशा में ठोस कदम उठाने की योजना बना रहा है। साथ ही, देश में जातिगत विभाजन की कोशिशों को रोकने के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी।

बैठक के बाद संघ की ओर से सामाजिक एकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा की उम्मीद है। यह दौरा न केवल अलीगढ़ बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र में आरएसएस की गतिविधियों को मजबूती देगा।

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केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी बोले लॉलीपॉप थमा दिया गया

पटना ,18 अपै्रल(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का नेता चुने जाने पर सवाल उठाए। उनके चयन को लॉलीपॉप बताया।

मीडिया से बातचीत में मांझी ने दावा किया कि गठबंधन में एकता की कमी है और सभी नेता खुद को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मान रहे हैं। उन्होंने इसे सत्ता की लड़ाई करार देते हुए कहा कि एनडीए में कुर्सी की ऐसी लड़ाई नहीं है, बल्कि विकास पर ध्यान है।

मांझी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में भी समन्वय समिति के लिए नेता चुना गया था, जिसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना गया।

उन्होंने तेजस्वी के चयन पर कहा,  उन्हें लॉलीपॉप थमा दिया गया है। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर आपसी मतभेद साफ दिख रहे हैं। बिहार की जनता तेजस्वी को गठबंधन का नेता नहीं मानेगी।

वहीं, पश्चिम बंगाल की स्थिति पर बोलते हुए मांझी ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। ममता बनर्जी उन लोगों का साथ दे रही हैं, जो गड़बड़ी फैला रहे हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह पश्चिम बंगाल में संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करे।

मांझी ने अपनी पार्टी की रणनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर मजबूती से लड़ेगी। सीट बंटवारे का फैसला एनडीए के नेता मिलकर करेंगे।

मांझी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे और उनके नेतृत्व में गठबंधन 225 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

मांझी ने अमित शाह और अन्य एनडीए नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि गठबंधन में एकजुटता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई विवाद नहीं है।

उन्होंने जनता से अपील की कि वे भ्रामक बयानों पर ध्यान न दें और एनडीए के विकास के एजेंडे पर भरोसा रखें।

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नई दिल्ली ,18 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल शुक्रवार को विवाह बंधन में बंध गईं। उन्होंने संभव जैन के साथ दिल्ली में सात फेरे लिए।

यह शादी समारोह सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हर्षिता और संभव जैन का विवाह समारोह दिल्ली के कपूरथला हाउस में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाज से सात फेरे लिए।

इससे पहले, 17 अप्रैल को दिल्ली के शंगरीला होटल में मेहंदी और अन्य प्री-वेडिंग रस्मों का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हुए थे, जिनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रमुख रूप से मौजूद रहे। विवाह के बाद, अब 20 अप्रैल को रिसेप्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

हर्षिता केजरीवाल और संभव जैन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ढ्ढढ्ढञ्ज) में साथ में पढ़ाई की है। दोनों ने कुछ ही महीने पहले मिलकर एक स्टार्टअप भी शुरू किया है।

शादी से पहले शंगरीला होटल में हुई मेहंदी व अन्य रस्मों के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने डांस भी किया। इन कार्यक्रमों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपनी पत्नी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनकी पत्नी के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है।

हर्षिता केजरीवाल ने नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल (ष्ठक्कस्) से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। साल 2014 में, उन्होंने ढ्ढढ्ढञ्ज-छ्वश्वश्व ्रस्र1ड्डठ्ठष्द्गस्र परीक्षा में 3 हजार 322वीं रैंक हासिल की और ढ्ढढ्ढञ्ज दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।

ढ्ढढ्ढञ्ज में पढ़ाई के दौरान वो अपने डिपार्टमेंट में तीसरे नंबर पर रहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद, हर्षिता ने गुरुग्राम की एक कंपनी में एसोसिएट कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। वर्तमान में, वह बेसिल हेल्थ (क्चड्डह्यद्बद्य ॥द्गड्डद्यह्लद्ध) कंपनी की को-फाउंडर हैं।

अपने काम के साथ ही, हर्षिता पिता अरविंद केजरीवाल की सियासत में उनके कदम से कदम मिलाकर चलती हुई भी देखी गई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपने पिता और पार्टी के लिए प्रचार भी किया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के दो बच्चे हैं – बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता।

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सरकार को जवाब के लिए दी 7 दिन की मोहलत

नई दिल्ली ,17 अपै्रल(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है।

इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति न हो। इसपर तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अभी नियुक्ति नहीं करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नहीं चाहता कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां भी नहीं होगी।

सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करे और उस पर प्रतिउत्तर अगले 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसला नहीं दे रहे। यह तो अंतरिम आदेश होगा। सीजेआई ने कहा कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरी तरह से बदल जाए। हम एक्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं।

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रांची ,17 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के सैलरी पैकेज को लेकर भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू किया है। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में सैलरी अकाउंट वाले राज्य कर्मियों को एक करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा।

इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा और कई अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। इन सुविधाओं के लिए कर्मियों को किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य सरकार के वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी. और एसबीआई के उप महाप्रबंधक देवेश मित्तल ने इससे संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी और भारतीय स्टेट बैंक के झारखंड-बिहार के मुख्य महाप्रबंधक के.बी. बंगाराजू भी समारोह में मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी श्रेणी के सरकारी कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्हें आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में आज से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में सरकारी कर्मियों की अहम भूमिका होती है। राज्य कैसे आगे बढ़े, इसके लिए नीति निर्धारण से लेकर कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का माध्यम सरकारी कर्मचारी बनते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के साथ, उन्हें कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण दिया जा रहा है।

उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से राज्य हित में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन की अपील की। के.बी. बंगाराजू ने इस मौके पर कहा कि एसबीआई का उद्देश्य बैंकिंग के साथ-साथ देश और राज्य के विकास में सहभागिता भी है। बैंक अपने खाताधारकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनेकेलिए प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली ,17 अपै्रल(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भाजपा सांगठनिक चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की आज पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा की प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज सुबह 10 बजे मुलाकात हुई जो करीब 1 घंटे तक चली।

भाजपा को अब नए अध्यक्ष मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि बुधवार को दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, संगठनात्मक फेरबदल और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा के लिए भाजपा नेताओं ने अहम बैठक की।

प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव की घोषणा एक सप्ताह के भीतर की जा सकती है।

वहीं, कल रात जेपी नड्डा के आवास पर एक हाई-प्रोफाइल बैठक ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए।

यह बैठक करीब ढाई घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि चर्चा में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं।

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17.04.2025 – देवीदास ग्रुप ऑफ़ कंपनी के निदेशक और संस्थापक श्री देवीदास श्रवण नाइकरे द्वारा पिछले दिनों प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित महाराष्ट्र के लोनावाला की मनोहारी वादियों में व्यवसायिक दुनिया से जुड़े पेशेवरों के मार्गदर्शन के लिए चार दिवसीय कार्यशाला ‘Ultimate Millionaire Blueprint’ का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला के क्रम में एक भव्य अवॉर्ड समारोह के दौरान महाराष्ट्र के चुनिंदा उद्यमियों को उनके नवाचार, साहसिक दृष्टिकोण और सामाजिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारतीय फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान की उपस्थिति में सम्मानित किया गया।

अभिनेता मुश्ताक खान ने सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई दी और कहा, “यह पुरस्कार आपकी मेहनत और सोच का प्रतीक है… आगे बढ़ते रहिए..।” कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में देवीदास ग्रुप ऑफ़ कंपनी के निदेशक और संस्थापक श्री देवीदास श्रवण नाइकरे ने देश के अन्य उद्यमियों को अपने ऑनलाइन मंच www.devidasnaikare.in से जुड़ने का आह्वान करते हुए संदेश दिया “जब आपके अंदर विश्वास, आपकी सोच में स्पष्टता, और आपके कर्मों में समर्पण हो, तो कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती।

विदित हो कि देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी एक व्यावसायिक निगम है जिसमें विभिन्न उद्यम शामिल हैं, जैसे कि सिटीधन कैपिटल, नैपर शॉप, वेदांत ट्रेनिंग एकेडमी, एस. एम. सर्विसेज, डी. के फाउंडेशन, देवीदास पब्लिकेशन्स, ऑल-इन-वन सर्विसेज, डिजिटल शॉप, इंस्टीट्यूट ऑफ़ बिज़नेस मैनेजमेंट और देवीदास करियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इनमें से प्रत्येक उद्यम देश की जनता को अलग-अलग सेवाएँ और समाधान प्रदान कर रहा है।

देवीदास ग्रुप ऑफ़ कंपनी के संस्थापक निदेशक श्री देवीदास श्रवण नाइकरे भारत के पहले आध्यात्मिक बिजनेस कोच और माइंड ट्रेनर हैं और उन्होंने देश के उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए दो भाषा इंग्लिश और हिंदी में भारत में पहली बार ‘साहस’ विषय पर 12 प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी हैं, जो हजारों युवाओं और उद्यमियों को आत्म-विकास और सफलता की राह दिखा रही हैं।

माइंड ट्रेनिंग और सशक्तिकरण पहल के साथ भारत में क्रांति लाने की दिशा में अग्रसर श्री देवीदास श्रवण नाइकरे को यंग एंटरप्रेन्योर 2022, महाराष्ट्र बिजनेस आइकन अवार्ड 2023, इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2023, पुणे एंटरप्रेन्योर और श्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड 2023 जैसे 30 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।

देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी का मिशन आत्म-प्रचार की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। कंपनी ने 2028 तक भारत में 5,000 मजबूत उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। श्री देवीदास श्रवण नाइकरे व्यवसायिक दुनिया में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं।उनकी शिक्षाओं का मुख्य बिंदु है, साधारण व्यक्तियों को असाधारण पेशेवरों में बदलना, जिसमें ध्यान, माइंडफुलनेस और आध्यात्मिक तकनीकों को व्यवसायिक रणनीतियों के साथ एकीकृत किया जाता है।

श्री देवीदास श्रवण नाइकरे का मानना है कि नेक इरादे और कर्म की शक्ति से असंभव भी संभव बन जाता है। सच्ची सफलता केवल धन अर्जित करने में नहीं, बल्कि मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और मजबूत रिश्तों को बनाए रखने में भी है।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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मुंबई ,16 अपै्रल(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट हिदायतों के बावजूद नागपुर नगर निगम (एनएमसी) ने एक आरोपी का मकान गिरा दिया। अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष निगम ने बिना शर्त माफी मांगी है।

नगर निगम आयुक्त अभिजीत चौधरी की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि नगर निगम के टाउन प्लानिंग और स्लम विभाग के अधिकारी नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान थे।

इसी कारणवश फहीम खान का दो मंजिला मकान 24 मार्च को गिरा दिया गया। यह कार्रवाई नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने स्थानीय पुलिस की सहायता से की थी, जिसकी तुलना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुई बुलडोजर कार्रवाई से की जा रही है।

बता दें कि फहीम खान माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के प्रमुख हैं। उन्हें 19 मार्च को नागपुर के महल इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आगजनी, पथराव और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप हैं।

यह हिंसा 17 मार्च की रात तब फैली थी, जब यह अफवाह उड़ी कि खुलदाबाद में औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग के बीच एक धार्मिक चादर की बेअदबी हुई है।

फहीम खान की मां मेहरुन्निसा और एक अन्य बुजुर्ग अब्दुल हफीज की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है।

कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें स्थानीय अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाई गईं। इस मामले में अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

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नई दिल्ली ,16 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को अगला सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश भेजी है। न्यायमूर्ति गवई वर्तमान सीजेआई के बाद उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और वह आगामी 14 मई को देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को पद की शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति खन्ना ने नवंबर 2024 में मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था।

जस्टिस गवई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है और उनका जन्म 24 नवंबर, 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 12 नवंबर, 2005 को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्राप्त की थी। तब से वह शीर्ष अदालत की कई महत्वपूर्ण संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं।

जस्टिस गवई उस पांच न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य थे जिसने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था।

जस्टिस गवई इसी वर्ष नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिसके कारण वह लगभग छह महीने तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। जस्टिस गवई उस पांच न्यायाधीशों की पीठ में भी शामिल थे जिसने केंद्र सरकार की विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था।

जस्टिस गवई सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 6:1 के बहुमत से यह माना था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं।

जस्टिस गवई सहित सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था कि पक्षों के बीच बिना मुहर लगे या अपर्याप्त रूप से मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य है, क्योंकि इस तरह के दोष को ठीक किया जा सकता है और यह अनुबंध को अवैध नहीं बनाता है।

उनके नेतृत्व वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा था कि ‘कारण बताओ’ नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए। वह उस पीठ का भी नेतृत्व कर रहे हैं जो वन, वन्यजीव और वृक्षों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रही है।

उन्होंने 16 मार्च 1985 को बार में दाखिला लिया था और वह नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील भी रहे थे।

अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। सत्रह जनवरी 2000 को उन्हें नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, कानून मंत्री सीजेआई को पत्र लिखकर उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगते हैं। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई का पद संभालने के लिए उपयुक्त माना जाता है और न्यायपालिका के निवर्तमान प्रमुख के विचार ‘उचित समय’ पर मांगे जाते हैं।

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नीचे उतारने के लिए बुलानी पड़ी क्रेन

जमशेदपुर ,16 अपै्रल(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जमशेदपुर के सोनारी इलाके में एक सांड की वजह से घंटों अफरा-तफरी मची रही। सांड एक मकान का दरवाजा खुला पाकर न सिर्फ अंदर घुस आया, बल्कि सीढिय़ों से मकान की तीसरी मंजिल पर जा पहुंचा और जमकर उत्पात मचाया। मोहल्ले के लोगों की लाख मशक्कत के बाद सांड नीचे नहीं उतरा। करीब चार घंटे बाद सांड को एक क्रेन के सहारे छत के रास्ते से नीचे उतारा गया।

बताया गया कि सोनारी आदर्श नगर के न्यू ग्वाला बस्ती के रिहायशी इलाके में बुधवार को तीन सांड सड़क पर आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान एक सांड मनोज यादव नामक शख्स के घर के अंदर दाखिल हो गया।

उसे निकालने की कोशिश की गई तो वह बाहर निकलने के बजाय सीढिय़ों से होता हुआ तीसरी मंजिल पर स्थित बेडरूम में जा पहुंचा। उसने बेडरूम के सामान इधर-उधर कर दिए।

इसकी जानकारी मिलते ही मोहल्ले के सैकड़ों लोग घर के अंदर और बाहर इक_ा हो गए। कुछ लोगों ने सांड की गर्दन में रस्सी बांधकर नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बाद में ‘बजरंग दल’ संगठन से जुड़े लोगों ने एक क्रेन बुलाया। 10-12 लोगों ने एक साथ ऊपरी

मंजिल पर पहुंचकर सांड को रस्सी से बांधा और इसके बाद छत के रास्ते क्रेन के सहारे धीरे-धीरे नीचे उतारा।

कुछ स्थानीय लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमशेदपुर में आवारा सांड के उत्पात और हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी साल जनवरी में साकची थाना अंतर्गत एमजीएम गोलचक्कर के पास पोटका हल्दीपोखर निवासी महफूज सांड के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे।

मार्च 2023 में शहर के साकची शीतला मंदिर के पास सड़क पर घूम रहे सांड ने दो लोगों अशोक अग्रवाल और राज किशोर सिंह को पटककर मार डाला था। इस सांड को काबू करने में पुलिस-प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी।

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नई दिल्ली ,16 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि उन्हें देश को लूटने का जन्मसिद्ध अधिकार है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने वीडियो बयान में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि उन्हें देश को लूटने और भ्रष्टाचार करने का जन्मसिद्ध अधिकार है।

उन्हें लगता है कि इसका उनसे कोई जवाब नहीं मांग सकता। नेशनल हेराल्ड अखबार को देश की जनता ने एक-एक दो-दो रुपये इक_ा करके देश की आजादी की लड़ाई के लिए शुरू किया था, उसकी सारी संपत्ति को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एजीएल के माध्यम से अपने नाम करवा लिया।

उन्होंने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब कार्रवाई करते हुए उन संपत्तियों को सीज कर रहा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहा है, तो वे सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे देश के कानून पर विश्वास नहीं है। मैं देश के कानून को नहीं मानता।

उन्होंने आगे कहा कि देश का कानून राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी लागू होता है। यदि आपको कोई गलतफहमी है तो उसे ठीक कर लीजिए। शायद 60 साल में लागू नहीं हुआ होगा, क्योंकि गांधी परिवार और नेहरू परिवार की चल रही थी।

देश का कानून मजबूत है और गांधी परिवार को सबक सिखाने के लिए यही उचित कानून है, आपको इसका पालन करना होगा। इस कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपने देश को लूटने का काम किया है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि उन्हें देश को लूटने का जन्मसिद्ध अधिकार है। नेशनल हेराल्ड घोटाला गांधी परिवार के लालच को बेनकाब करता है।

2008 में अखबार बंद होने के बाद कांग्रेस ने पार्टी फंड से 90 करोड़ एक निजी कंपनी एजेएल को दे दिए, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। जब गांधी परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है तो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं देश के कानून को नहीं मानता, राहुल गांधी, सड़कों पर गुंडागर्दी करने से आप कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते, आपने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा।

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नई दिल्ली ,16 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।

सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर में मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है।

वहीं, अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।

बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक सुनने में आया है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अयोध्या केस में जो फैसले दिए गए, वे इस मामले में लागू नहीं होते? उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए।

इस बीच, अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भी कहा कि अधिनियम की धारा 3(आर) के तीन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर इस बात पर कि ‘इस्लाम का पालन करना’ यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है, तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि यह अस्पष्टता पैदा करता है।

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नई दिल्ली ,16 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी।

ईसीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में आयोजित इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े लगभग 280 बीएलए हिस्सा ले रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एजेंट्स को संबोधित किया। यह प्रशिक्षण 4 मार्च, 2025 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में तय किया गया था।

आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और ईसीआई के दिशा-निर्देशों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेगा।

बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया, जिसमें मतदाता सूचियों की तैयारी, अपडेट और संशोधन तथा संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल हैं।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार बिना गलती के वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद असंतुष्ट होने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(ए) और 24(बी) के तहत पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों के उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया।

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दरियापुर , 16 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भारत के संविधान निर्माता  और एक महान सामाजिक सुधारक, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ थे. बाबा साहेब दलित परिवार में पैदा हुए और उन्होंने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव का सामना किया, लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर एक महान व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाया.

भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर एक जाने माने वकील भी थे. उन्होंने न केवल अपने मुवक्किलों के लिए वकालत की बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी वकालत की. इसलिए, उनकी गिनती आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में होती है. उक्त बातें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश कुमार सिंह ने किया.

आगे उन्होंने बाताया कि इंग्लैंड से लौटने के बाद बाबा साहेब ने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़ अध्यक्ष और डॉ. अंबेडकर चेयरमैन थे जिसमें एसोसिएशन का तात्कालिक उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था.

अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई.उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के लिए काम किया.उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया, जो दलितों के हितों की रक्षा के लिए था.

बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक बहुआयामी भारतीय प्रतीक थे, जिनका जीवन और कार्य देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं. समाज के हाशिए से उठकर स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक बनने का उनका सफर पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है.

इस मौके पर सीता राम दास, बिरेंद्र राम, बब्लू कुमार, मुकेश कुमार, सुजीत राम, श्रवण कुमार, सुरेश राम, सोनू कुमार राम, अजीत राम, पिंटू कुमार, अभिशेख कुमार, चंदन कुमार, छोटु कुमार, रवि कुमार, रविन्द्र कुमार दास, सिया राम दास, कुणाल कुमार, मोनू कुमार आदि लोग उपस्थित थे।

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लखनऊ ,16 अपै्रल(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से दायर की गई चार्जशीट पर टिप्पणी की। इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं पर भी राय व्यक्त की। केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल में हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया।

केशव प्रसाद मौर्य ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्जशीट दाखिल की है। अगर कांग्रेस देश के कानून का सम्मान करती है, तो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने और कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए।

कानून अपना काम करेगा और जो भ्रष्टाचारी है, वह नहीं बचेगा। ईडी ने चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और वे इस मामले में जमानत पर हैं। अगर कांग्रेस बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान और देश के कानून का सम्मान करती है, तो उसे भ्रष्टाचार के आरोपों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करना कांग्रेस की घटिया और निम्न मानसिकता को दर्शाता है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए संविधान और कानून एक समान है। लेकिन कांग्रेस यह सोचती है कि गांधी परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कानून काम न करे, जो संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, चाहे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा, जिसने देश को लूटा, गरीबों और किसानों को लूटा, या विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

मौर्य ने आगे कहा कि साल 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, तब नेशनल हेराल्ड मामले की जांच शुरू हुई। जांच पूरी होने में समय लगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में यह प्रक्रिया पूरी हुई। जब आरोप सही पाए गए, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत लेनी पड़ी।

सारे सबूत उपलब्ध हैं और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस इस मामले में घटिया आचरण और राजनीति कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं।

पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के बाद जो हिंसा हो रही है, इसके लिए मैं ममता बनर्जी की सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन सिर्फ ममता सरकार ही नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वे सभी दल जो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मतदान किए हैं, वे भी इसके दोषी हैं।

वहां हिंदुओं और गरीबों पर हमले हो रहे हैं, दुकानें और मकान जलाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। फिर भी ये दल चुप हैं। इस तरह चुप रहने वालों को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय और इतिहास सब कुछ उजागर करेगा। आज जो हो रहा है, उसके लिए उन्हें कल जवाब देना पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी जा रही है और वहां भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन वर्तमान में वहां के हालात बहुत खराब हैं। ममता बनर्जी की सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है। वहां का हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है।

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13वें महाधिवेशन में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला

रांची,15 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। झामुमो के 13वें महाधिवेशन में सीएम हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है. 38 वर्षों तक पार्टी के संस्थापक और दिग्गज नेता शिबू सोरेन के अध्यक्ष रहने के बाद अब ये जिम्मेदारी उनके बेटे हेमंत सोरेन को मिली है.

15 अप्रैल 2025 को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया. झामुमो के 13वें महाधिवेशन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया. इससे पहले जेएमएम के 13 वें महाधिवेशन में केन्द्रीय समिति सदस्यों की जिलावार घोषणा की गई. केन्द्रीय समिति सदस्य में कुल 284 सदस्य हैं.

इसकी घोषणा पार्टी के केन्द्रीय महासचिव विनोद पांडे ने की. केन्द्रीय समिति सदस्य में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद भी शामिल हैं. नलिन सोरेन ने शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षण का प्रस्ताव रखा. मथुरा महतो ने समर्थन किया. जिसके बाद सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया.

कार्यक्रम में गुरु जी शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को पार्टी का केन्द्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की. जिसके बाद मंच पर नेताओं ने माला पहनाकर हेमंत सोरेन को बधाई दी. शिबू सोरेन के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1972 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में हुई थी. शिबू सोरेन ने महाजनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया. लोगों ने उन्होंने इतना काम किया कि लोग उन्हें दिशोम गुरु कहने लगे. झामुमो शुरू में आदिवासी अधिकारों, जल-जंगल-जमीन के संरक्षण और झारखंड की क्षेत्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्षरत रही है.

शिबू सोरेन ने लंबे समय तक पार्टी को नेतृत्व प्रदान किया और इसे झारखंड की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बनाया. हालांकि, उम्र और स्वास्थ्य कारणों से उनकी सक्रियता कम हो गई थी, जिसके चलते हेमंत सोरेन को पहले 2015 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब उन्हें केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौप दी गई है.

हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने 2019 और 2024 के विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी ने पहले 30 और फिर 34 सीटें जीतीं. 2024 के चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें हासिल कीं, जो पार्टी के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

झामुमो का केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि यह बदलाव झामुमो की विरासत को और मजबूत करेगा. उन्होंने शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके पिता ने पार्टी को एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया, और अब इसे राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है.

हेमंत सोरेन ने झामुमो को न केवल झारखंड में मजबूत किया, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाने की दिशा में कदम उठाए हैं. 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत के नेतृत्व में झामुमो ने 30 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर किया.

इंडिया गठबंधन (झामुमो, कांग्रेस, राजद) ने 47 सीटें हासिल कीं. इसके बाद उन्होंने 2024 के चुनाव में झामुमो ने 34 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और गठबंधन ने 56 सीटें जीतीं. हेमंत ने बरहेट सीट से भाजपा के गमलियल हेम्ब्रम को 39,791 मतों से हराया.
हेमंत सोरेन का अध्यक्ष बनना झामुमो के लिए एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है.

उनके नेतृत्व में पार्टी ने न केवल स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी प्रासंगिकता साबित की. यह बदलाव झारखंड की राजनीति में स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है, क्योंकि हेमंत पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार दो बार सत्ता में वापसी की और चार बार मुख्यमंत्री बने.

शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए हेमंत ने झामुमो को एक आधुनिक और गतिशील संगठन में बदलने का प्रयास किया है. उनके सामने चुनौती होगी कि वे पार्टी की मूल विचारधारा को बनाए रखते हुए इसे नए युग की जरूरतों के अनुरूप ढालें.

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लखनऊ  15 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। यूपी में जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम बाबासाहेब अंबेडकर के नाम पर चलाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ‘ज़ीरो पार्वटी’ भी भाजपा का जुमला साबित होगा।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ज़ीरो होने से पहले हर तरफ़ ज़ीरो नज़र आ रहा है। जैसे इनका ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ ज़ीरो हो गया, वैसे ही ‘ज़ीरो पार्वटी’ भी भाजपा का जुमला होगा। हमारे देश की महान परंपरा ने ‘ज़ीरो’ गणित के लिए दिया था, जनता के बीच झूठ बांटने के लिए नहीं। पावर्टी या कहें गरीबी कामों से जाती है, बातों से नहीं और काम में भाजपा सरकार जीरो है। ये जाते-जाते सब कुछ शून्य करके जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपाई ‘अंबेडकर गांव’ और ‘लोहिया गांव’ जैसी पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर नए तरह से पेश करने का अपना परंपरागत छलावा कर सकते हैं और कुछ नहीं। भाजपाई नया वादा करने से पहले 15 लाख खातों में भिजवा दें और गोद लिए गांव की बदहाली भी जाकर देख लें और पहले हर किसी को घर और हर घर में जल जैसे झूठे वादों पर कई परतों तक जमा हो चुकी धूल को झाड़ें। कम-से-कम ग़रीबों से तो झूठ न बोलें।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश के नीमच में एक मंदिर में विश्राम कर रहे अल्पसंख्यक जैन समाज के मुनियों पर हिंसक हमला घोर निंदनीय है। इस मामले की गहरी जांच हो, न कि दिखावटी कार्रवाई और इस दुर्भावनापूर्ण कुकृत्य के पीछे की असली मंशा जगजाहिर हो कि शांतिपूर्ण जैन समाज के आदरणीय-सम्माननीय मुनियों के ऊपर ये घातक हमला क्यों हुआ और सब कुछ त्याग चुके इन मुनियों से भला किसको क्या हासिल होना था।

उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसक वारदातों से एक पंथनिरपेक्ष देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय में भय का वातावरण बनता है और वो असुरक्षित महसूस करता है। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और एक उद्यमशील, शांतिप्रिय, अहिंसक, शिक्षित समाज-समुदाय हतोत्साहित होता है, जिसका देश के सामाजिक ताने बाने और चतुर्दिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

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