Month: May 2024

दिल्ली में पानी का भारी संकट

नई दिल्ली,31 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां पानी की किल्लत से लोग बेहाल हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर जारी सियासी बयानबाजी भी हो रही है।

बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही इसे लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच, दिल्ली सरकार पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी से पानी देने की मांग की है।

दिल्ली सरकार की ओर से यह याचिका ऐसे वक्त में दाखिल की गई है जब मंत्री आतिशी ने पिछले दिनों बीजेपी शासित हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी रोके जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रेसवार्ता में कहा था कि हरियाणा सरकार राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर उसके हिस्से का पानी यमुना नदी से नहीं छोड़ रही है, जिससे दिल्लीवासियों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है।

आतिशी द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही की वजह से आज दिल्लीवासियों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। हर साल गर्मी का मौसम आते ही ‘समर एक्शन प्लान’ तैयार किया जाता है।

सचदेवा ने आगे कहा था, आमतौर पर इसकी बैठक मार्च में होती थी, लेकिन अफसोस इस बार ना ही ऐसा कोई ‘समर एक्शन प्लान’ तैयार किया गया और ना ही कोई बैठक हुई। केजरीवाल सरकार अपनी राजनीतिक खींचतान में इस कदर व्यस्त रही कि उसने दिल्ली की जनता के हितों पर कुठाराघात कर दिया। आज उसी का नतीजा है कि दिल्लीवासी जल संकट से बेहाल हैं।

आतिशी द्वारा हरियाणा सरकार पर पानी ना देने के आरोप पर वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि हरियाणा दिल्ली सरकार को ज्यादा 1049 क्यूसेक पानी दे रहा है। बीते दिनों गुरुवार को दिल्ली में जारी जल संकट के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने आतिशी के आवास के सामने ‘मटका फोड़’ प्रदर्शन किया था।

हालांकि, बीते दिनों आतिशी ने स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली सरकार जल संकट से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, इसके लिए हमने वाटर वार रूम तैयार किए हैं। इसके अलावा, अगर दिल्ली के लोग चाहें तो 1916 नंबर पर फोन कर अपने लिए वाटर टैंकर मंगवा सकते हैं।

वहीं दिल्ली में जारी जल संकट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जल संकट को लेकर मैं देख रहा हूं कि हमारे बीजेपी के कुछ साथी सियासत कर रहे हैं।

मेरी उन लोगों से विनती है कि वो ऐसा करने से बचें। इसके बजाए हम लोग एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करें। दिल्ली में इस समय बहुत गर्मी है। लू भी चल रही है। ऐसे में अगर हम इससे निपटना चाहते हैं, तो हमें एकजुट होना होगा। तभी हम इस स्थिति को पार कर सकेंगे।

उधर, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में इस समय लू चल रही है। गर्मी के सितम से लोग बेहाल हैं। ऐसी सूरत में जल और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सचिव एसबी दीपक कुमार व जल विभाग के सीईओ अंबरासू छुट्टी पर चले गए हैं।

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विमान में बिना एसी बैठे यात्री बेहोश हुए

नईदिल्ली,31 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान गुरुवार को 8 घंटे लेट हो गई। इस दौरान विमान में बैठे यात्री बेहोश होने लग गए।विमान गुरुवार को दोपहर 3:20 बजे दिल्ली से उड़ान भरने वाला थी, लेकिन 8 घंटे देर हो गई। इस दौरान यात्रियों को बिना एसी के विमान में बैठा दिया गया।जब गर्मी से यात्री परेशान होने लगे तब उनको विमान से उतारा गया। उड़ान की देरी का कारण नहीं बताया गया है।

 

एक महिला पत्रकार ने एयर इंडिया की अव्यवस्था को तस्वीर के साथ एक्स पर साझा किया, जिसमें यात्री फर्श पर बैठे दिख रहे हैं।पत्रकार ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग कर लिखा, उड़ान संख्या एआई183 आठ घंटे लेट थी और लोगों को विमान में बिना एसी के बैठाए रखा गया। हालांकि, कुछ लोगों के बेहोश हो जाने के बाद यात्रियों को उतारा गया। यह अमानवीय है।अन्य कई यात्रियों ने भी अव्यवस्था की तस्वीरें साझा की हैं।

जनवरी में कोहरे के कारण उड़ानों के रद्द होने और देर से उडऩे पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने निर्देश जारी कर एयरलाइंस को यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहा था।

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जब्त की 1100 करोड़ रुपये की नकदी और जेवर

नईदिल्ली,31 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमापी कर अब तक सैकड़ों करोड़ की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं. सूत्रों के मुताबिक, 30 मई की शाम तक आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 1100 करोड़ रुपये की नकदी और जेवर जब्त किए हैं. जो 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 182 प्रतिशत अधिक है. बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरह की कार्रवाई करते हुए 390 करोड़ रुपये की नकदी और गहने जब्त किए थे.

बता दें कि चुनाव आयोग ने इस साल 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. इसके बाद ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी. उसके बाद से आयकर विभाग ने एक तय सीमा से अधिक की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण ले जाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था. तब से लेकर अब तक आयकर विभाग ने 1100 करोड़ रुपये की नकदी और जेवर जब्त कर लिए. जो संभावित रूप से मतदाताओं को प्रभावित कर सकते थे.

सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक जब्ती के मामले में राजधानी  दिल्ली और कर्नाटक में सामने आए हैं. जहां प्रत्येक राज्य में 200 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, जहां 150 करोड़ रुपये की जब्ती हुई. इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं.

बता दें कि भारत के चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की, इसी के साथ देशभर में 16 मार्च से आचार संहिता लागू हो गई. दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो आंदोलन की निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. बता दें कि नकदी, शराब, मुफ्त वस्तुएं, ड्रग्स, आभूषण और अन्य वस्तुएं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं.

प्रत्येक राज्य ने नकदी की अवैध आवाजाही की जांच करने के लिए 24&7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जिसका उपयोग राजनेताओं द्वारा चुनावों में किया जा सकता है. एमसीसी सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य अनैतिक प्रथाओं को रोकना और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है.

बता दें कि चुनाव की आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक नकदी या 10,000 रुपये से अधिक मूल्य की नई वस्तुएं बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के ले जाते हुए पाए जाता है. उसे आयकर विभाग जब्त कर लेता है. यदि व्यक्ति यह साबित करने वाले वैध दस्तावेज़ प्रदान करता है कि  सामान का चुनाव से कोई संबंध नहीं है तो उसे वापस कर दिया जाएगा. हालांकि, यदि जब्त की गई नकदी 10 लाख रुपये से अधिक है, तो इसे आगे की जांच के लिए आयकर विभाग को भेज दिया जाएगा.

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मुलाकात की तारीख तय

राशन वितरण घोटाला

कोलकाता,31 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बंगाली अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है. पश्चिम बंगाल में कथित राशन वितरण घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को उन्हें क समन जारी किया है. इस सिलसिल में उन्हें आगामी 5 जून को अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा है.

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने बताया कि, अभिनेत्री सेनगुप्ता को कोलकाता में एजेंसी के कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. उन्हें 5 जून तक का वक्त दिया है.

मालूम हो कि, रोज़ वैली चिट फंड घोटाले के मामले में सेनगुप्ता से 2019 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ की गई थी.

जहां एक ओर ईडी के रितुपर्णा सेनगुप्ता को समन के बाद एक भार फिर वह खबरों में है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में लोगों को उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है. हालांकि फिलहाल तक इसे लेकर उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.

वहीं अबतक मिली जानकारी के मुताबिक, भिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता इस वक्त भारत में मौजूद नहीं है. वह किसी निजी कारण के चलते अमेरिका में हैं.

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बेंगलुरु,31 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महिलाओं से यौन उत्पीडऩ के आरोपी कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार तड़के बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया।रेवन्ना गुरुवार को जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे।

इंटरपोल से सूचना मिलने के बाद कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी), आवज्रन अधिकारी और बेंगलुरु पुलिस हवाई अड्डे पर तैनात थे। एसआईटी के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था।

रेवन्ना गुरुवार को लुफ्थांसा के विमान से जर्मनी से दोपहर 12 बजे रवाना हुए थे। वह शुक्रवार देर रात 12 बजे के बाद बेंगलुरु पहुंचे थे।जनता दल सेक्युलर के सांसद रेवन्ना ने कुछ दिन पहले वीडियो जारी कर कहा था कि वह 31 मई को एसआईटी की पूछताछ में शामिल होंगे।उन्होंने बुधवार को एक स्थानीय कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की थी, जिसे शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल के लगभग 3,000 सेक्स टेप सामने आए थे। इनमें से कई वीडियो में वे महिलाओं की मर्जी के बिना संबंध बनाते और फिल्माते हुए नजर आ रहे हैं।

प्रज्वल के यहां काम करने वाली एक महिला ने सबसे पहले इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच एसआईटी कर रही है, जिसने प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए हैं।मामले में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना हिरासत में थे।

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पूछा- केवल लाखों का दहेज मांगने संबंधी बयान पर आर्थिक स्रोतों की जांच बगैर पुलिस चार्जशीट कैसे दाखिल कर रही है

प्रयागराज ,30 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब दहेज लेना व देना दोनों अपराध है और आयकर विभाग दो लाख से अधिक नकद देने को अवैध मानता है तो केवल लाखों का दहेज मांगने संबंधी बयान पर आर्थिक स्रोतों की जांच बगैर पुलिस परिवार के खिलाफ चार्जशीट कैसे दाखिल कर रही है।

किसी अवैध कमाई को दहेज में देने के आरोप पर उसकी वसूली कैसे की जा सकती है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सरकार को दहेज प्रतिषेध कानून के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने का आदेश देते हुए कहा है कि जिला प्रतिषेध अधिकारी को दहेज के आरोपों की जांच कर अभियोजन की संस्तुति करने या अभियोजित करने दिया जाए। दोनों पक्ष शादी के समय वर-वधू को मिले उपहारों की सूची एक माह में दहेज निषेध अधिकारी को सौंपे।

न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अंकित सिंह व तीन अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। कोर्ट ने सरकार को मीडिया, टीवी, एनजीओ की सहायता से दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है और कहा है कि दहेज के खिलाफ होर्डिंग्स लगाई जाए तथा दहेज विरोधी कैंपेन चलाया जाए।

कोर्ट ने मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी से हलफनामा मांगा है कि पिछले दो वर्ष में जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के समक्ष कितनी शिकायतें आई और कितनों का अभियोजन किया गया।

नकद दहेज के आरोप पर देने वाले की आर्थिक स्थिति की जांच की गई या नहीं। कोर्ट ने विवाह पंजीकरण के समय उपहारों की सूची की अनिवार्यता संबंधी सरकारी कदम की सराहना की है। कोर्ट ने कहा है कि उपहारों की सूची सौंपने संबंधी कानून का कड़ाई से सरकार पालन कराए। कोर्ट ने सीएमएम कानपुर नगर के समक्ष याची के विरूद्ध चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है।

निदेशक महिला कल्याण ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी को ही जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है। धारा 8बी में स्पष्ट है कि विवाह के एक महीने के अंदर वर-वधू को मिले उपहारों की सूची दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसे सुरक्षित रखा जाएगा और एक रजिस्टर रखा जाएगा। अधिकारी पर कानूनी उपबंधों के पालन की जिम्मेदारी होगी।

कोर्ट ने कहा दहेज के आरोप के केस बढ़ रहे हैं और किसी में उपहारों की सूची का उल्लेख नहीं किया जा रहा है जबकि कानून में वर वधू पक्ष के हस्ताक्षर से उपहारों की सूची देना बाध्यकारी है। कोर्ट ने आईजी (पंजीकरण) के बिना उपहार सूची विवाह पंजीकृत न करने के निर्देश को स्वागत योग्य कदम बताया। इसके साथ ही कहा कि इससे झूठे दहेज के केसों में कमी आएगी।

कोर्ट को बताया गया कि सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया जा रहा है कि सभी सरकारी सेवक अपनी शादी में उपहारों की सूची देंगे। निदेशक (महिला कल्याण) ने 26 नवंबर को दहेज निषेध दिवस के रूप में मनाए जाने का आदेश जारी किया है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी को दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर्ट ने कहा कि दहेज विरोधी कानून बने 62 वर्ष बीत गए, अभी भी उसका पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है।

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अयोध्या,30 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने अपनी मां की बरसी के मौके पर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। प्रभु श्रीराम के दर्शन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए रामलला के दर्शन करने के अवसर मिलने को अपना सौभाग्य बताया।

किरण बेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे रामलला का दर्शन करने का मौका मिला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन का आभार व्यक्त करती हूं, जिनकी वजह से अयोध्या में राम मंदिर बना। यह भारतवर्ष का सौभाग्य है, हर भारतीय का सौभाग्य है।

उन्होंने कहा कि जो भी भगवान राम में विश्वास करता है वह अपने जीवनकाल में रामलला के दर्शन करने अयोध्या जरूर आएगा। अयोध्या एक तीर्थ स्थान बन गया है, मैं बहुत दिनों बाद अयोध्या आई हूं, मेरी मां की आत्मा को सुकून मिला होगा।

उन्होंने कहा कि पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में जमीन-आसमान का अंतर है। जब रामलाल टेंट में थे तभी मैं आई थी, हर भारतीय के लिए अयोध्या एक डेस्टिनेशन बन चुका है, उन्हें अयोध्या आना ही आना है। जैसे हम लोग हरिद्वार हर की पौड़ी जाते हैं, अपने बड़ों को याद करते हैं वैसे ही अयोध्या भी ऐसी ही आध्यात्मिक जगह बन गई है।

बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से अब तक अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बॉलीवुड अभिनेता से लेकर कई राजनेताओं ने यहां आकर रामलला के दर्शन किए हैं।

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सभी दलों की सहमति से चुनेंगे पीएम: खडग़े

नई दिल्ली,30 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने विश्वास जताया है कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। केंद्र में सरकार आने पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी गई गारंटियों और न्याय पत्र की घोषणाओं को पूरा किया जाएगा।

इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर खडग़े का कहना है कि गठबंधन के सभी दल मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। सभी दलों की सहमति से प्रधानमंत्री चुना जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली में कहा कि हमें विश्वास है कि 4 जून को जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, इस पर खडग़े ने कहा कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। कांग्रेस ने 1 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई है।

कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि यह एक अनौपचारिक मीटिंग है। इस मीटिंग में फार्म 17सी और मतगणना की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। खडग़े ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई और बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं कहा, जबकि पिछले 15 दिनों में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया और 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि बीते 15 दिनों में प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में 573 बार इंडिया गठबंधन का नाम लिया। 421 बार मंदिर, मस्जिद की बात की। 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, अल्पसंख्यकों की बात की। लंबे समय तक यह चुनाव याद रखा जाएगा।

यह चुनाव इसलिए याद रहेगा क्योंकि इस चुनाव में देश का हर नागरिक धर्म, जाति, पंथ, क्षेत्र, लिंग और भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने चुनाव के दौरान धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 80-90 देश में महात्मा गांधी की मूर्ति है, फिर भी अगर कोई कहता है कि फिल्म देखकर महात्मा गांधी के बारे में पता लगा तो यह सुनकर हंसी आती है। जिन्हें महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो उन्हें संविधान के बारे में भी अधिक पता नहीं होगा। गांधी हमेशा अहिंसा की राजनीति करते थे। महात्मा गांधी ने कभी किसी से नफरत नहीं की। आज मोदी जी की सारी कोशिशें नफरत से भरी है।

खडग़े ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। कुछ दूसरी पार्टियों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया गया। किसी सत्ताधारी दल ने इससे पहले ऐसा नहीं किया था। संसद में भी ऐसा ही देखने को मिला। संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। सरकार के इसी रवैया से हमारे शक की पुष्टि हुई कि सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है।

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एक जून की शाम तक ध्यान साधना करेंगे

कन्याकुमारी,30 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी व्यस्तताओं के बाद तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान-साधना करने पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी पहुंचने के बाद भगवती अम्मन मंदिर में प्रार्थना और पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री धोती पहने दक्षिण भारत की पारंपरिक पोशाक में दिख।

ऑफ-व्हाइट रंग के शॉल से ढके नजर आए प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में आज शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। पीएम मोदी उसी स्थान पर दिन-रात ध्यान करेंगे, जहां कई दशकों पहले स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर देवी पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर साधना की थी।

बता दें कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के अंत में आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। पांच साल पहले लोकसभा चुनाव 2019 का प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया था।

2014 में उन्होंने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े स्थल प्रतापगढ़ का दौरा किया था। गौरतलब है कि 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हुए हैं। सात चरणों में हो रहे चुनाव के लिए अंतिम दौर का मतदान एक जून को होना है। मतों की गिनती 4 जून को होगी।

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पुणे पोर्शे हादसा

पुणे,30 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पुणे के बहुचर्चित पोर्शे कार हादसे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल ने बेटे के ब्लड सैंपल को खुद के ब्लड सैंपल से बदल दिया था, ताकि खून में नशे की मात्रा न आ सके।

पुलिस अब आरोपी की मां की तलाश कर रही है। कथित तौर पर आरोपी की मां पुणे से फरार बताई जा रही है।

इस मामले में अस्पताल के डॉक्टर और पुलिसकर्मियो की संदिग्ध भूमिका के बाद अब विधायक भी संदेह के घेरे में है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे वाली रात नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे को 45 बार फोन किया था। हालांकि, विधायक ने फोन नहीं उठाया था।बता दें कि इस मामले में पहले भी विधायक टिंगरे की भूमिका पर सवाल उठ चुके हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस सूत्र ने बताया कि अग्रवाल ने विधायक टिंगरे को 19 मई की रात 2:30 से 3:45 बजे के बीच 45 बार फोन किया था। हालांकि, टिंगरे सो रहे थे, इस वजह से कॉल का जवाब नहीं दे सके और ये सभी मिस्ड हो गई।जब टिंगरे ने फोन नहीं उठाया तो अग्रवाल उन्हें लेने रात में ही उनके घर पहुंच गए थे।

घटना वाली रात विधायक सुबह 6 बजे तक येरवडा पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। कथित तौर पर उन्होंने पुलिसकर्मियों से मामले में नरम रुख अपनाने को कहा था। हालांकि, विधायक ने इन आरोपों ने इनकार किया है।विवाद बढऩे पर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधायक को मीडिया के सामने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। बार-बार नाम सामने आने के बाद पार्टी ने कथित तौर पर विधायक से स्पष्टीकरण मांगा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय तावड़े को विधायक की सिफारिश के बाद ही नियुक्त किया गया था।ससून अस्पताल के डीन विनायक काले ने कहा कि डॉक्टर तावड़े को किडनी ट्रांसप्लांट और ललित पाटिल ड्रग्स मामले में आरोपी होने के बावजूद विधायक की सिफारिश पर अधीक्षक नियुक्त किया गया।इस संबंध में टिंगरे ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ को पत्र भी लिखा था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस साक्ष्य मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  आधारित तकनीक का उपयोग कर दुर्घटना स्थल का डिजिटल सीन रिक्रिएट करेगी।अधिकारी ने कहा कि अब तक इस तकनीक का इस्तेमाल हत्या के मामलों में शव की पहचान करने के लिए किया जाता है, लेकिन सीन रिक्रिएट करने में पहली बार किया जाएगा।पुलिस नाबालिग के घर से लेकर बार और घटनास्थल तक का सीन रिक्रिएट करेगी।

19 मई को पुणे में रात ढाई बजे पोर्श कार चला रहे एक नाबालिग ने बाइक पर जा रहे एक महिला और पुरुष को टक्कर मार दी थी। बाइक सवार दोनों लोग मध्य प्रदेश के थे और पुणे में नौकरी करते थे।हादसे के 15 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग को निबंध लिखने जैसी मामूली शर्त पर जमानत दे दी थी। विवाद बढऩे पर सरकार ने नए सिरे से मामले की जांच कराई थी।

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नई दिल्ली,30 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद शशि थरूर के निजी सहायक (पीए) शिव कुमार का नाम विदेश से सोना तस्करी में आने के बाद इस मामले पर सियासत गरमा गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस मामले में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस सांसद ने उसे अपना पूर्व कर्मचारी बताते हुए कहा है कि वह किसी गलत काम को प्रश्रय नहीं देते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

शिव कुमार को कस्टम अधिकारियों ने बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी में कथित संलिप्तता के कारण हिरासत में लिया था। उन्होंने हवाई अड्डे के अराइवल हॉल में बैंकॉक से आये एक यात्री से 500 ग्राम की सोने की चेन ली थी। इस सोने का मूल्य 35 लाख रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है।

मंत्री चंद्रशेखर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, इससे पहले सोना तस्करी के मामले में केरल के मुख्यमंत्री के कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था और अब कांग्रेस सांसद के पीए को हिरासत में लिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस और माकपा दोनों ही इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, जो कि सोना तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं।

इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कार्यालय के आईटी विभाग में कार्यरत स्वपन्ना सुरेश को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर हैं, लेकिन मामला अभी-भी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका जिक्र कर राजीव चंद्रशेखर ने अपने में किया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस संबंध में एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, मैं चुनाव प्रचार के लिए धर्मशाला में हूं। मैं मेरी स्टाफ टीम के पूर्व सदस्य से जुड़ी घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं, जो एयरपोर्ट पर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सहायक के रूप में मेरे लिए पार्ट टाइम सेवाएं दे रहे हैं। वह 72 साल के सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं जिनकी नियमित डायलिसिस होती है। उन्हें अनुकंपा के आधार पर पार्ट-टाइम रखा गया था।

मैं किसी कथित गलत काम के लिए माफी नहीं दे रहा और अधिकारियों द्वारा मामले की जांच के सिलसिले में किसी भी जरूरी कार्रवाई के लिए उनके प्रयासों में पूरा समर्थन देता हूं। कानून को अपना काम करना चाहिए।

कस्टम विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंकॉक से उड़ान संख्या टीजी 323 से 29 मई को आये एक भारतीय नागरिक पर शक के आधार पर सोने की तस्करी का मामला दर्ज किया गया।

आगे जांच में पता चला कि तस्करी में एक और व्यक्ति का हाथ है जो हवाई अड्डे पर उस यात्री से सोना लेने के लिए आया था। उस व्यक्ति के पास से 500 ग्राम की सोने की चेन बरामद की गई जो उसे बैंकॉक से आये यात्री ने अराइवल हॉल में दिया था।

बयान में कहा गया है, जांच में पता चला कि उस व्यक्ति (सोना लेने वाले) के पास हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए वैध एयरोड्रम एंट्री परमिट थी। इस बात की जांच की जा रही है कि उसे एक संसद सदस्य की प्रोटोकॉल टीम के सदस्य के रूप में एयरोड्रम एंट्री परमिट किन परिस्थितियों में जारी किया गया था।

कस्टम विभाग ने बताया कि जब्त सोने की कीमत 35.22 लाख रुपये है। मामले में आगे जांच की जा रही है।

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बंगाल राशन वितरण घोटाला

कोलकाता,30 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को लोकप्रिय बंगाली फिल्म अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को समन जारी कर पश्चिम बंगाल के करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री को 5 जून को कोलकाता के उत्तर बाहरी इलाके में सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

हालांकि, अधिकारी राशन वितरण घोटाले से अभिनेत्री के संबंध के बारे में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। खबर लिखे जाने तक सेनगुप्ता ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

यह पहली बार नहीं है जब सेनगुप्ता को ईडी अधिकारियों ने समन जारी किया है। इससे पहले 2019 में पश्चिम बंगाल के करोड़ों रुपये के रोज वैली चिट फंड घोटाले में भी केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें तलब किया था।

उस समय उन्हें रोज वैली ग्रुप के कुछ एंटरटेनमेंट वेंचर में शामिल होने के कारण समन किया गया था। उन्होंने उस समूह की कुछ फिल्मों में भी काम किया था।

एजेंसी को पता चला था कि इन फिल्मों के निर्माण में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का इस्तेमाल किया गया था जो रोज वैली समूह ने बहु-स्तरीय मार्केटिंग योजनाओं से कमाये थे। उसी साल ईडी ने उसी मामले में बंगाली फिल्मों के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी को भी समन किया था।

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जल स्तर में नहीं हुआ सुधार

नई दिल्ली,30 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पेयजल का संकट और अधिक गहराता जा रहा है। आज से जहां एक ओर दिल्ली में पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए का चालान कटेगा, वहीं दिल्ली सरकार पेयजल के मसले पर केंद्र सरकार को एक पत्र लिखने जा रही है।

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के मुताबिक, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि दिल्ली को अपने हिस्से का पानी मिले।

गुरुवार को दिल्ली की जल मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों ने वजीराबाद स्थित जलाशय का निरीक्षण भी किया। यहां जलस्तर सामान्य के मुकाबले कम पाया गया।

आतिशी ने गुरुवार को एक बार फिर हरियाणा पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को दिल्ली का पानी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच आतिशी ने गुरुवार को दिल्ली में वजीराबाद स्थित यमुना जलाशय का निरीक्षण किया। यहां से पानी वजीराबाद, चन्द्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होने के लिए जाता है। इसके बाद पानी की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए दिल्ली के लाखों घरों में होती है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, यहां यमुना नदी का स्तर 674 फीट होना चाहिए, लेकिन यह मात्र 670.3 फीट पर है। इस वजह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार ने गर्मी और पेयजल की समस्या को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है।

दिल्ली सचिवालय में होने वाली इस बैठक में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज व वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आतिशी का कहना है दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर सामान्य के मुकाबले लगभग साढे तीन फीट कम है।

गौरतलब है कि दिल्ली में पेयजल बर्बाद करने पर 2000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जल संरक्षण व पेयजल की बर्बादी रोकने लिए दिल्ली में 200 टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। ये टीमें आज 30 मई यानी गुरुवार से तैनात की गई हैं। ये टीमें पानी बर्बाद करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों पर 2000 रुपए का जुर्माना करेंगी।

सरकार का कहना है कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और पानी की आपूर्ति में कमी है। ऐसे में पाइप से कारों की धुलाई, पानी की टंकियों का ओवरफ्लो, निर्माण या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति का उपयोग करने पर जुर्माना होगा।

इसके साथ ही व्यावसायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहे अवैध जल कनेक्शन भी काटे जाएंगे। दिल्ली में पानी की कमी के लिए दिल्ली सरकार, हरियाणा को दोष दे रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, हरियाणा, दिल्ली के हिस्से का पानी जारी नहीं कर रहा है। दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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रिश्वत लेने की आशंका

पुणे पोर्शे हादसा

पुणे,29 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) पुणे के चर्चिच पोर्शे कार हादसे में कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाले किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के 3 सदस्यों के खिलाफ जांच की जाएगी।इस संबंध में महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है।बता दें कि जेजेबी ने ही आरोपी नाबालिग को निबंध लिखने जैसी मामूली शर्तों पर 15 घंटे के भीतर जमानत दे दी थी।

समिति जांच करेगी कि नाबालिग को जमानत देते समय उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। जेजेबी के सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण दानावड़े समिति की रडार पर हैं। माना जा रहा है कि पुणे पुलिस दावावड़े से जल्द ही पूछताछ कर सकती है।बता दें कि दानावड़े ने ही आरोपी नाबालिग को जमानत दी थी।आशंका है कि जमानत के लिए भी नाबालिग के पिता से रिश्वत ली गई है।

सरकार 2 डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को निलंबित करने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने कथित तौर पर नाबालिग के ब्लड सैंपल बदले थे।आरोप है कि इन तीनों ने नाबालिग का ब्लड सैंपल फेंक दिया था और किसी अन्य व्यक्ति के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट सौंप दी थी।

इस संबंध में अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय तावड़े, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीहरि हल्नोर और स्टाफ सदस्य अतुल घाटकांबले को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के दोस्त ने कहा है कि घटना के वक्त नाबालिग ही गाड़ी चला रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग के दोस्त से पुलिस ने 6 घंटे की पूछताछ की।इस दौरान दोस्त ने कहा कि नाबालिग ही नशे में गाड़ी चला रहा था।बता दें कि इससे पहले नाबालिग के पिता ने दावा किया था कि उनका फैमिली ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने कहा था कि ऐसा नाबालिग को बचाने के लिए किया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फॉरेंसिंक मेडिसीन विभाग के प्रमुख डॉक्टर तावड़े को नाबालिग के पिता ने करीब 14 बार फोन किया था।पुलिस का मानना है कि ये फोन ब्लड सैंपल बदलवाने के लिए किए गए थे। बताया जा रहा है कि अस्पताल के अटेंडेट द्वारा ब्लड सैंपल बदलने के लिए दोनों डॉक्टरों के लिए 3 लाख रुपये की रिश्वत ली गई थी।फिलहाल तीनों लोग 30 मई तक पुलिस हिरासत में है।

19 मई को पुणे में रात ढाई बजे पोर्श कार चला रहे एक नाबालिग ने बाइक पर जा रहे एक महिला और पुरुष को टक्कर मार दी थी। बाइक सवार दोनों लोग मध्य प्रदेश के थे और पुणे में नौकरी करते थे।हादसे के 15 घंटे के भीतर जेजेबी ने नाबालिग को निबंध लिखने जैसी मामूली शर्त पर जमानत दे दी थी, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। विवाद बढऩे पर सरकार ने नए सिरे से मामले की जांच कराई थी।

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दिल्ली में उपराज्यपाल का बड़ा फैसला

नईदिल्ली,29.05.2024 (एजेंसी)। देश के कई राज्यों में दिनों सूरज का सितम जारी है. कई इलाकों में तो हालात यह है कि पारा 50 डिग्री सेल्सियस यानी हाफ सेंचुरी लगा चुका है. राजस्थान, हरियाणा और राजधानी  दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रही है.

उत्तर भारत में सूजर की तपिश ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं. कई लोग घरों से निकलने में भी दो बार सोच रहे हैं तो जो लोग निकल रहे हैं वो हीट वेव यानी लू का चपेट में आ जा रहे हैं.

इस बीच  दिल्ली में उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया है. प्रचंड गर्मी के चलते राजधानी दिल्ली में दोपहर 12 से 3 बजे तक तक मजदूरों को काम से छूट दी गई है. यानी इस दौरान वर्कर ब्रेक ले सकेंगे. खास बात यह है कि मजदूरों के इस राहत के बदले उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी.

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश के मुताबिक अब दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच मजदूरों को बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत उन्हें तीन घंटे काम से ब्रेक मिलेगा. इस छुट्टी के बदले श्रमिकों का वेतन भी नहीं काटा जाएगा. यानी सवेतन वह तीन घंटे की छुट्टी ले सकेंगे.

इसके साथ ही एलजी ने निर्माण स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में पानी और नारियल पानी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ-साथ बस स्टैंड जैसे जगहों पर घड़ों में पर्याप्त पानी रखने के लिए भी उपराज्यपाल की ओर से निर्देश दिए गए हैं.

दूसरी तरफ उपराज्यपाल ने समर हीट एक्शन प्लान पर काम न करने को लेकर  दिल्ली सीएम की आलोचना भी की. उन्होंने कहा कि  दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए पहले से (20 मई) ही इस प्लान पर काम कर रही है ,लेकिन आप सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दिल्ली नगर निगम जैसे कार्यालयों में ये काम नहीं किया.

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दो बच्चों की मौत, एक गंभीर

लखनऊ,29 मई (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश में बृभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले ने तीन बच्चों को रौंद दिया है.

बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल अवस्था में इस बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां चिकित्सकों की टीम उसके इलाज में लगी है. मामला कैसरगंज का बताया जा रहा है. इसी सीट से करण शरण सिंह चुनाव भी लड़ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि करण शरण सिंह मौके पर नहीं रुके, लेकिन एक फॉर्च्यूनर कार जिस पर पुलिस एस्कोर्ट लिखा है उसके कब्जे में ले लिया गया है. ये हादसा उस वक्त हुआ है जब करण भूषण सिंह का काफिला हुजूरपुर की ओर जा रहा था. इस बीच बैकुंठ डिग्री कॉलेज के पास सड़क पार कर रहे तीन बच्चों को करण भूषण के कॉन्वाय में शामिल एक कार ने रौंदा है.

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो करण सिंह के काफिले ने जब तीन बच्चों को रौंदा तो न तो वह कार से नीचे उतरे और न ही उन्होंने या उनके किसी आदमी ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. घायल बच्चे के परिजनों और स्थानीय लोगों ने ही जख्मी बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि मौके पर कई लोग इकट्ठा हो गए और लोगों में काफी नाराजगी भी है.

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 तीन करोड़ की नगदी बरामद

रूपनगर 29 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : पंजाब में भोला ड्रग्स मामले से जुड़ी जांच में ईडी ने खनन ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने बुधवार को मुख्य आरोपी जगदीश सिंह उर्फ ​​भोला से जुड़े मादक पदार्थों से जुड़े धन शोधन मामले के तहत राज्य के कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक रूपनगर जिले में कुल 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि यह पाया गया कि भोला मामले में ईडी द्वारा पहले जब्त की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था।

 ईडी अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई जमीन पर और रूपनगर जिले के कुछ इलाकों में अवैध खनन किया जा रहा था। कुख्यात भोला ड्रग मामले में ईडी ने इस जमीन को जब्त किया था। भोला ड्रग केस मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण में है। इस कथित अवैध खनन मामले में कुछ आरोपियों में नसीबचंद और श्री राम क्रशर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान अब तक करीब 3 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं। ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग का मामला करोड़ों रुपये के सिंथेटिक नारकोटिक्स रैकेट से जुड़ा है, जिसका पंजाब में 2013-14 के दौरान पता चला था।

ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। इस मामले को आमतौर पर भोला ड्रग केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कथित किंगपिन, पहलवान से पुलिसवाला और फिर “ड्रग माफिया” बने जगदीश सिंह उर्फ ​​भोला की पहचान की गई है। भोला को जनवरी 2014 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और यह मामला वर्तमान में पंजाब में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत में सुनवाई के लिए है।

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नईदिल्ली,29 मई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात रेमल अब गुजर चुका है लेकिन ये अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है. जिसका दर्द कई परिवारों को सालों तक तड़पाएगा. चक्रवात रेमल रविवार देर रात बांग्लादेश और बंगाल के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया. लेकिन इनसे पूर्वोत्तर के राज्यों में तबाही मचा दी.

जिससे अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य मिजोरम है. जहां चक्रवात रेमल के कारण भारी बारिश हुई. मिजोरम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में 37 लोगों की मौत के अलावा अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं.

वहीं सैकड़ों लोग राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं. भारी बारिश से सैकड़ों घर नष्ट हो गए हैं और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं. मिज़ोरम इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा है.

राज्य सरकार ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि चक्रवात रेमल ने मिजोरम की राजधानी आइजोल के मेल्थम, ह्लिमेन, फाल्कन और सलेम वेंग इलाकों में 27 लोगों की मौत हो गई. राहत टीमों ने अब तक 27 लोगों के शव बरामद किए हैं, शहर में खोज और बचाव अभियान जारी रहने के कारण मरने वालों की संख्या बढऩे की संभावना है.

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडुहोमा ने 15 करोड़ रुपये और मृतक आश्रितों को 4 लाख की अनुग्रह राशि राज्य आपदा राहत कोष

(एसडीआरएफ) से देने का ऐलान किया है. इसके अलावा, अधिकारियों ने पुष्टि की कि चक्रवात के बाद राज्य में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण असम में चार लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए. असम के सोनितपुर जिले में एक स्कूल बस पर पेड़ गिर गया, जिससे 12 बच्चे घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी बारिश ने नागालैंड में चार लोगों के मारे जाने की खबर है. यहां 40 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है, राज्य अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. चक्रवात के आने के एक दिन बाद एनडीआरएफ ने खोज अभियान में मदद के लिए एक अंडरवाटर ड्रोन तैनात किया. राज्य में विनाशकारी हवा की गति के कारण कई घर और पेड़ गिर गए, जिससे राज्य के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान मुश्किल हो गया है.

अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात रेमल के बाद मेघालय में भारी बारिश के कारण दो लोगों की मौत हुई है. साथ ही 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि एक की मौत पूर्वी जैंतिया हिल्स में और एक की मौत पूर्वी खासी हिल्स जिले में कार दुर्घटना में हुई है.

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7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज

नई दिल्ली 29 May, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।

 बता दें केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था।

पीठ ने 17 मई को पीएमएलए मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने भी केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाने को कहा था।

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