मेरठ 20 Nov, (एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में  परिक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली।

पुलिस के मुताबिक,परिक्षितगढ़ थाना पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा एक महिला और एक पुरुष के शव मिलने के संबंध में सूचना मिली थी। तत्काल सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को बरामद कर जांच शुरू की।

मृतकों सूरज (24) और मवी (22) के रूप में हुई। जो दोनों पति-पत्नी थे। अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि हमें फोन आया कि दो लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि एक महिला बाइक के पास जमीन पर मृत पड़ी थी, जबकि पास में एक आदमी पेड़ लटका हुआ मृत रुप में मिला।

पुुुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से लग रहा है कि उस व्यक्ति ने पहले पत्‍नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद भी पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। इस मामले में फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे जांच की जा रही है।

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नई दिल्ली 20 Nov, (एजेंसी) । दक्षिणी दिल्ली में एक बीएमडब्ल्यू कार के चालक ने नियंत्रण खो दिया और एक खड़ी कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में चार राहगीर घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि मस्जिद मोठ में दुर्घटना होने के बारे में सीआर पार्क पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा, “बीएमडब्ल्यू कार, जिसे एक महिला चला रही थी, उसने सड़क किनारे खड़ी कार सियाज़ को टक्कर मार दी थी। संयोग से सियाज़ के अंदर कोई नहीं था।”

उन्‍होंने कहा, “टक्कर इतनी जोरदार थी कि सियाज़ कार ने चार राहगीरों को भी टक्कर मार दी। घायल लोगों की पहचान यशवंत नलवाडे (58), देवराज मधुकर गर्गटे (50), मनोहर (62) और नितिन कोल्हापुरी के रूप में हुई।“

उन्होंने बताया कि जो लोग घायल हुए हैं, वे रात में खाना खाने के बाद सड़क पर टहल रहे थे।

डीसीपी ने कहा, “उन्हें इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया। सभी घायल व्यक्तियों की एमएलसी तैयार की जा रही है।”अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।डीसीपी ने कहा, “आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला ड्राइवर को भी उसके परिवार के सदस्यों के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है।

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हैदराबाद 20 Nov, (एजेंसी) । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कथित तौर पर एक साथ, एक लक्ष्‍य पर काम करने के लिए बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इन तीनों पाटियों के लोग इस समय ‘नाटू नाटू’ कर रहे हैं।

उन्होंने कथित गुप्त समझौते के लिए तीन दलों पर हमला शुरू करते हुए ब्लॉकबस्टर ‘आरआरआर’ के ऑस्कर विजेता गीत का उल्लेख किया।

तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान के तहत कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के आसिफाबाद में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने लोगों से कहा, “बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम मिलकर नाटू-नाटू कर रहे हैं। आप उनको नाचते हुए देखें, लेकिन उन्हें वोट न दें।”

उन्होंने कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, मगर उनका इस्तेमाल तेलंगाना में घोटालों की जांच के लिए नहीं कर रहे हैं, जबकि जनता का हजारों करोड़ रुपये लूटा गया है। क्‍यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझिए। इसलिए कि तीनों पार्टियां, जनता को नहीं, मोदी जी को फायदा पहुंचा रही हैं।”

कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि बीआरएस केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन कर रही है।उन्होंने कहा, “उनका एक तीसरा भाई है एमआईएम। ओवैसी की यह पार्टी बाकी राज्यों में 40, 50 सीटों और कहीं 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन तेलंगाना में वह सिर्फ नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वह चाहती है कि केसीआर जीतें।“प्रियंका गांधी ने आदिलाबाद जिले के खानापुर में भी एक रैली को संबोधित किया। यहां उन्‍होंने पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की आलोचना की और लोगों से उन्हें एक और मौका नहीं देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि केसीआर इस बारे में बोलते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है, लेकिन वह इस बारे में कभी नहीं बोलते कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों के लिए क्या किया है।उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस दो लाख लोगों को नौकरी देगी। तेलंगाना राज्य के लिए अपनी जान देने वालों के परिवारों को एक-एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्‍योंकि यह उनका हक है।प्रियंका ने कहा कि यह शर्मनाक है कि तेलंगाना में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर और अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगा हुआ है।

लागत ज्‍यादा हो जाने के कारण किसान खेती से कमाई नहीं कर पा रहे हैं।उन्‍होंने कहा, ’’कांग्रेस शासित राज्यों में किसान खुश हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों की आय बढ़ी है और जो लोग पलायन कर गए थे, वे रोजगार के अवसर देखकर अपने राज्‍य में लौट रहे हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना के किसानों की आय बढ़े। कांग्रेस विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दे रही है।

’’उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर कृषि ऋण माफी, भूमि वितरण, युवाओं के लिए नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादों को पूरा करने में विफल रहे।यह कहते हुए कि भर्ती परीक्षाओं में प्रश्‍नपत्र लीक होने से लाखों बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें टूट गईं, उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई, तो हर परीक्षा और परिणाम की तारीख के साथ नौकरी का कैलेंडर जारी किया जाएगा।

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चंडीगढ़ 20 Nov, (एजेंसी) । पानीपत के एनएफएल घाट पर  ज्यों-ज्यों शाम ढल रही थी, लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बूढ़े तक उत्साहित होकर छठ पर्व के रंग में झूम रहे थे। यहां मौजूद हर कोई ऐसे भव्य छठ पूजा महोत्सव के आयोजन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद कर रहा था, जिनकी सोच से पानीपत में पहली बार छठ पर्व पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ।

पूर्वांचल समाज के पीएनसिंह, मधु शुक्ला, आनंद झा और चंदन मिश्रा जैसे सैकड़ों लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कोटि-कोटि धन्यवाद किया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पर्व पर उनके बीच पहुंचकर यह जता दिया कि उन्हें पूर्वांचल समाज की कितनी चिंता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक-हरियाणवी एक का नारा देते हैं। छठ पर्व के इस कार्यक्रम ने सिद्ध कर दिया कि पूर्वांचलवासी भी हरियाणा का अहम हिस्सा हैं और इस प्रदेश की प्रगति में योगदान देते हैं।

सांसद मनोज तिवारी ने गाकर सुनाया छठ का गीत

सांसद मनोज तिवारी ने छठ का गीत गाकर सुनाया। उन्होंने जैसे ही गाना शुरू किया तो लोग उत्साह से भर गए और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कार्यक्रम में की गई घोषणाओं के बाद सांसद मनोज तिवारी ने उनकी दोबारा मंच पर आकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि छठ घाट के लिए कुछ राज्यों में तो लोगों को संघर्ष करना पड़ा है लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा दिल देखिए जो उन्होंने करोड़ों रुपये से छठ घाट बनाने की सौगात दी है।

गायिका मीनाक्षी पांचाल और गायक हरीश के गीतों पर झूमे लोग

सूचना, जनसंपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग की ओर से बुलाई गई गायिका मीनाक्षी पांचाल और गायक हरीश ने भोजपुरी गीतों से सभी लोगों का मन मोह लिया। उन्होंने छठ पर्व से जुड़े अलग-अलग गीतों की स्वर लहरियां प्रस्तुत की, जिन पर लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया।

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देहरादून,19 नवंबर (एजेंसी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए केन्द्र सरकार के प्रयासों के साथ राज्य सरकार पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस रेस्क्यू अभियान में हर संभव सहयोग करने के साथ ही सुरंग में फंसे श्रमिकों व उनके परिजनों के मनोबल को बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों के श्रमिको के परिजनों व इन राज्यों के अधिकारियों से संपर्क व समन्वय बनाए रखने के लिए शासन स्तर पर भी एक अधिकारी की तैनाती की जा रही है।

उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों के परिजनों को आवागमन व प्रवास तथा अन्य जरूरी देखभाल का भी इंतजाम किया है, ताकि श्रमिकों की कुशलक्षेम जानने के लिए यहां आने वाले परिजनों को कोई कठिनाई न हो।आज सिलक्यारा पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण व समीक्षा करने के बाद सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों से भेंट कर उन्हें आश्वस्त किया कि उत्तराखंड सरकार उरनकी हर संभव मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालना है। जिसकी समीक्षा की पीएमओ कार्यालय से की जा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हम सभी को मजदूर एवं उनके परिजनों का हौसला बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे से सबक लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड में राज्य सरकार की टनल परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

इस मौके पर श्री धामी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा संचालित रेस्क्यू अभियान में निरंतर इसी भांति सहयोग करें। रेस्क्यू अभियान में राज्य सरकार के संसाधनों और संगठनों की जो भी आवश्यकता हो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे श्रमिकों व उनके परिजनों का मनोबल बनाए रखने के लिए मनोचिकित्सक के माध्यम से काउंसलिंग की व्यवस्था करने के साथ ही अधिकारी भी उनसे निरंतर संवाद कर उनकी जरूरतों को जानकर पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के जो परिजन यहां आना चाह रहे हैं उनके आवागमन का व्यय उत्तराखंड सरकार वहन करेगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आने वाले जरूरतमंद परिजनों के मोबाइल रिचार्ज से लेकर भोजन, आवास व आवागमन का व्यवस्था की जाय। इस व्यवस्था के समन्वय के लिए शासन स्तर पर एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम को पूरी संवेदनशीलता व तत्परता के साथ किया जाय।इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव डा. एस.एस. संधू, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डा. रंजीत सिन्हा, विधायक यमुनोत्री संजय डोभाल, विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, विधायक पुरोला दुर्गेश्वर लाल, जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला, पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र राणा, अनु.जाति मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री डा. स्वराज विद्वान मौजूद रहे।

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नईदिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महापर्व छठ की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा, महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अपने सभी परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। सूर्यदेव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय छठी मइया!

जानकारी के लिए बता दें कि छठ पर्व, छठ  पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिन्दू पर्व है।

सूर्योपासना का यह अनुपम लोकपर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है।

कहा जाता है यह पर्व मैथिल,मगध और भोजपुरी लोगो का सबसे बड़ा पर्व है ये उनकी संस्कृति है।

छठ पर्व बिहार मे बड़े धुम धाम से मनाया जाता है। ये एक मात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार कि संस्कृति बन चुका हैं।

यह पर्व बिहार कि वैदिक आर्य संस्कृति कि एक छोटी सी झलक दिखाता हैं। ये पर्व मुख्य: रुप से ॠषियो द्वारा लिखी गई ऋग्वेद मे सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार मे यहा पर्व मनाया जाता हैं।

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*राहुल गांधी ने फिर अलापा जातिगत जनगणना का राग*

दौसा,19 नवंबर (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दौसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूरा फोकस जातिगत जनगणना पर ही रखा। उनका कहना था कि देश में ओबीसी की आबादी 50 फीसदी है। लेकिन बजट का 50 फ़ीसदी ओबीसी पर खर्च नहीं हो रहा। ओबीसी पर 50 फ़ीसदी बजट खर्च होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, सब गरीब हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बोले कि अब से पहले मोदी खुद को ओबीसी के बताते थे और 12-12 हजार करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं। दिन में तीन बार कपड़े बदलते हैं। शीर्ष 90 अधिकारियों के साथ मोदी देश चलाते हैं। हर गरीब का बेटा आईएएस बनना चाहता है। जाति के प्रतिशत के हिसाब से अफसरों में गरीब का कितना प्रतिनिधित्व है। यह कोई नहीं जानता। देश के 90 बड़े अधिकारियों में ओबीसी के तीन और दलित अधिकारी तीन हैं, एक आदिवासी है। जबकि जाति प्रतिशत के हिसाब से इनमें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है। जब से हमने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, तब से प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी का राग अलापना बंद कर गरीबी का राग शुरू कर दिया है। उनके भाषणों से ओबीसी शब्द गायब हो गया है।

राहुल ने कहा कि सबसे जरूरी आज देश में जातिगत जनगणना है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल बोले कि मोदी ने 14 लाख करोड़ का कर्ज सिर्फ 10-15 अरबपतियों का माफ किया है। जबकि देश में जीएसटी सब बराबर देते हैं। इनमें आम आदमी भी उतना ही जीएसटी देता है जितना अडानी और अंबानी दे रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान सरकार 50 फ़ीसदी बजट पिछड़ों पर खर्च कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी को आदिवासी नहीं मानते, वनवासी बताते हैं। आदिवासी को जल, जंगल, जमीन का हक मिलना चाहिए।।राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत मजाकिया अंदाज में की और लोगों से प्रश्न किया कि मूड कैसा है आपका? फिर पूछा ठीक है?

राहुल बोले कि पिछली मीटिंग में भारत माता की जय का नारा दिया था। यह भारत मां आखिर है क्या? मैं संसद में भी यह सवाल पूछा था। भारत माता वाकई भारत की जनता है। हमारे मां-बाप और दादा-दादी हैं। लेकिन मोदी यह पता नहीं लगाना चाहते कि इनमें पिछड़े कितने हैं। जातिगत जनगणना का सवाल उठाया है। हमें यह पता लगाना जरूरी है कि किसकी कितनी आबादी है? तभी भारत मां की जय के नारे में शक्ति होगी। बस तभी से मोदी ने भाषण बदल दिया और नारा भी बदल दिया।

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा डबल इंजन सरकार का नारा देती है। लेकिन हमने हिमाचल व कर्नाटक में इंजन बदल दिए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा इंजन ही नहीं सारे डिब्बे भी बदल जाएंगे। देश में बदलाव आने वाला है। किसान, नौजवान, महिला हर तबका परेशान है और हर कोई बदलाव चाहता है।

कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, बस्सी के विधायक लक्ष्मण मीणा, कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना, महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओड़ आदि ने भी संबोधित किया।

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झुंझुंनू ,19 नवंबर (एजेंसी)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की 7 गारंटियों और कांग्रेस सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों को लेकर पब्लिक से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस की गारंटियों के लिए लगभग 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ग्राउंड से जो फीडबैक मिल रहा है, जनता का प्यार और साथ मिल रहा है, उससे हम सभी बेहद उत्साहित हैं। हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और हम रिवाज बदलने जा रहे हैं।

गहलोत ने रविवार को नवलगढ़, खेतड़ी, चौमूं आदि स्थानों पर आयोजित जनसभाओं में यह बातें कहीं। उन्होंने महिलाओं को चुनावों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने और वोट डालने का संदेश भी दिया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने महंगाई राहत कैंप में पहले 10 गारंटियां दी थीं और बड़े स्तर पर प्रदेशवासियों को इसका लाभ भी मिला। अब कांग्रेस 7 और गारंटियां दे रही हैं और सरकार बनते ही ये वादे भी पूरे होंगे। कांग्रेस जनता के कल्याण में भरोसा करती है।

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और उपचार की सुविधा कांग्रेस ने शुरू की थी। स्टूडेंट्स को लेपटॉप, स्कूटी, साइकिल कांग्रेस ने दी थी। 500 रुपये में सिलेंडर देना हमने शुरू किया। महिलाओं, बुजुर्गों को पेंशन हम दे रहे हैं। अन्नपूर्णा में फ्री राशन कांग्रेस ने दिया। गहलोत ने कहा कि 25 नवंबर अब दूर नहीं है, पब्लिक यह तय कर देगी कि उसे आमजन के हित की, जनता के फायदे की सरकार चाहिए या केवल बड़ी-बड़ी बातें बनाने वाली सरकार चाहिए। यदि आपको जनता के फायदे की सरकार बनानी है तो कांग्रेस को फिर से वापस लाना ही होगा।

कांग्रेस के जनकल्याणकारी कार्यों और गारंटियों से जनता में जो माहौल बना है, उससे भाजपा को भी डर लगने लगा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार-बार अपने भाषणों में मोदी गारंटी शब्द का उपयोग करते हैं। उन्हें क्या लगता है मोदी गारंटी शब्द का उपयोग करने से जनता मूर्ख बन जाएगी, कांग्रेस की गारंटियों का असर खत्म हो जाएगा।

यह सब उनकी गलतफहमियां हैं। भाजपा का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की योजनाओं की कॉपी कर रही है, अधिकांश घोषणाएं वह हैं जिनका फायदा कांग्रेस सरकार में जनता को पहले ही मिल रहा था, कुछ वह हैं जो हम कांग्रेस की 7 गारंटियों में दे रहे हैं। यह तो कांग्रेस का दबाव है जो भाजपा को भी अपने संकल्प पत्र में ऐसा कुछ डालना पड़ा, वरना भाजपा तो यह भी नहीं देती।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा आप ओपीएस को ही देख लो, भाजपा का मन ही नहीं है कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने का, तभी तो ओपीएस के बारे में भाजपा चुप्पी साधकर बैठी है, बात ही नहीं कर रही है। हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा को लेकर 25 लाख का बीमा देने की बात कर रहे हैं, वह भी सभी राजस्थानियों के लिए, लेकिन भाजपा अभी भी 5 लाख के बीमा पर अटकी है और वह भी सीमित लोगों के लिए। गहलोत ने कहा कि आप मुझसे लिखवा लो, यदि आप भाजपा तो लाते हो तो वह ओपीएस बंद कर देगी, चिरंजीवी में 25 लाख का बीमा नहीं देगी।

गहलोत ने सभा में शामिल महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि महिलाएं न केवल घर की बल्कि आपके प्रदेश की उन्नति में भी अपनी बराबर भूमिका निभाती हैं।विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसमें वोट डालना आपका कर्तव्य है। आप वोट डालेंगी तो महिलाओं को ही मजबूत करेंगे।

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कोलकाता,19 नवंबर (एजेंसी)। पिछले सप्ताह मध्य कोलकाता के एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के भीतर एक व्यक्ति की कथित मौत के मद्देनजर, शहर पुलिस के सभी डिवीजनों के तहत पुलिस स्टेशनों को गहन सीसीटीवी कवरेज के तहत लाने के लिए कोलकाता पुलिस मुख्यालय से एक नई अधिसूचना जारी की गई है।

शहर के पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के निर्देश के बाद, डिवीजनल उपायुक्तों ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी पुलिस स्टेशनों को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के लिए विशेष निर्देश भेजे हैं।

रविवार को सिटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सभी पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पुलिस स्टेशन परिसर के भीतर कार्यालय और अन्य क्षेत्र, जो विभिन्न कारणों से पुलिस स्टेशनों में आने वाले आम लोगों के लिए सुलभ हैं, को विशेष रूप से सीसीटीवी कवरेज के तहत लाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को इस संबंध में शहर पुलिस मुख्यालय से सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया है और सीसीटीवी कैमरों को खरीदने एवं लगाने के लिए आवश्यक धन की समस्या नहीं होगी।

यह पता चला है कि वर्तमान में कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में 24 पुलिस स्टेशन 900 सीसीटीवी के दायरे में हैं। हालांकि, बाकी के लिए कुछ वित्तीय बाधाओं के कारण मामले में आगे प्रगति संभव नहीं थी।

हाल ही में एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन त्रासदी के बाद, कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ता समूहों ने शहर के सभी पुलिस स्टेशनों पर पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज की अनुपस्थिति के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया।

उन्होंने यह भी शिकायत की कि पुलिस स्टेशन परिसर में अत्याचार के दोषी पुलिसकर्मी वहां सीसीटीवी की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हैं।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। दिल्ली में 20 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के सभी स्कूल बंद करने पड़े थे। हालांकि, अब वायु प्रदूषण में मामूली सुधार दर्ज किया गया है।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में सोमवार से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। छोटे बच्चों की शुरुआती कक्षाओं से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी छात्रों के लिए यह कक्षाएं शुरू हो रही हैं। हालांकि, दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अभी स्कूलों के अंदर आउटडोर खेल, असेंबली व अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं दी गई है।

शिक्षा निदेशालय वायु प्रदूषण की स्थिति को बारीकी से देख रहा है। निदेशालय के मुताबिक अभी एक सप्ताह तक स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियां और सुबह की सभाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।

गौरतलब है कि दिवाली से पहले शिक्षा निदेशालय ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण सूचकांक 500 के आसपास पहुंचने के कारण शिक्षा निदेशालय ने विंटर ब्रेक यानी सर्दियों की छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया था। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के बाद 9 से 18 नवंबर तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहे।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार ने समय से पहले सर्दी की छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया था। अमूमन यह छुट्टियां दिसंबर-जनवरी में तेज ठंड पडऩे के दौरान दी जाती हैं। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पूर्व निर्धारित दिसंबर-जनवरी के विंटर ब्रेक को पहले ही घोषित कर दिया गया। इस निर्णय से पहले 5 नवंबर को सरकार ने 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया था।

फिर बाद में प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां भी विस्तारित कर दी गई। सरकार का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने शनिवार को ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) 4 की पाबंदियों को भी हटा दिया है।

अब ग्रैप-3 पाबंदियां दिल्ली में लागू रहेंगी। इसके साथ ही दिल्ली में बीएस-3 और 4 इंजन वाले वाहनों को अभी भी छूट नहीं मिली है।

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*अडाणी-हिंडनबर्ग मामला*

नईदिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। अडाणी समूह और हिंडनबर्ग मामले में अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ जांच की मांग की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि सेबी ने कोर्ट द्वारा तय समय में हिंडनबर्ग मामले की जांच नहीं की है, जो कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने सेबी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी मामले की जांच के लिए सेबी पहले 2 महीने का समय दिया था, जो 2 मई को समाप्त हो गया था।हालांकि, बाद में स्श्वक्चढ्ढ ने 6 महीनों का अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने जांच की समयसीमा 14 अगस्त कर दी थी।29 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अब याचिकाकर्ता ने स्श्वक्चढ्ढ के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। उन्होंने  ओसीसीआरपी रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को निर्देश देने की मांग की है।बता दें कि ओसीसीआरपी ने अडाणी समूह पर गुपचुप तरीके से अपने ही शेयर खरीदने और स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर निवेश करने का आरोप लगाया था। हालांकि, अडाणी समूह ने आरोपों को खारिज किया था।

अगस्त में ने दावा किया था कि सेबी ने अडाणी समूह से जुड़ी अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है।इसके लिए सेबी ने अडाणी समूह की कंपनियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए संदिग्ध लेनदेन, कंपनियों के वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, बैंक विवरण और अनुबंध समेत तमाम दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई थी।हालांकि, ये रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।

अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडाणी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताने जैसे कई आरोप लगाए गए थे।उद्योगपति गौतम अडाणी पर अपने परिवार के जरिए फर्जी कंपनी चलाने का आरोप भी लगाया गया था। रिपोर्ट आने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट हुई थी और अडाणी की व्यक्तिगत संपत्ति भी काफी नीचे गिर गई थी।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। जहां वैश्विक समुदाय जलवायु परिवर्तन के दूरगामी परिणामों से जूझ रहा है, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली खुद को बढ़ते पर्यावरणीय संकट में सबसे आगे पाती है। यह शहर, जो अपनी जीवंत संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, अब जलवायु संबंधी असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है। इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरुरत है।

दिल्ली की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, हवा की गिरती गुणवत्ता। यह शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां के निवासी खतरनाक स्तर के कणों से जूझ रहे हैं।

सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)-4, औद्योगिक गतिविधि, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने सहित कई उपाय लागू किए हैं। लेकिन, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक कठिन चुनौती बन गई है।

बढ़ते तापमान और वर्षा के बदलते पैटर्न ने समस्या और बढ़ा दिया है। दिल्ली में प्रचंड गर्मी और अप्रत्याशित मानसून देखा जा रहा है। तापमान बढऩे से आम से लेकर खास तक प्रभावित हो रहे हैं।

पूर्व वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् चंद्र वीर सिंह के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन ने दिल्ली में पानी की कमी को लेकर चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। वर्षा के बदलते पैटर्न और पानी की बढ़ती मांग ने जलापूर्ति के लिए अहम चुनौतियां खड़ी की हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने जल प्रबंधन में सुधार, वर्षा जल संचयन और कुशल वितरण प्रणाली जैसे स्थायी समाधान तलाशने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन दिल्ली की जलवायु कार्य योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। शहर जागरूकता अभियानों और नवीन प्रथाओं के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। पुनर्चक्रण पहल, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण और जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देना इस व्यापक रणनीति के प्रमुख घटक हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, अधिकारी स्थायी समाधान तलाश रहे हैं और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं।

वनीकरण अभियान, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने जैसी पहल गति पकड़ रही हैं।
इसके अतिरिक्त, नागरिक सहभागिता अभियानों का उद्देश्य निवासियों को जलवायु परिवर्तन को कम करने में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है।

हालांकि, विशेषज्ञ एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसमें न केवल सरकारी पहल बल्कि व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल हो।

जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली राज्य कार्य योजना पर इस साल जून में जारी मसौदे के अनुसार, 2050 तक, शहर को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण 2.75 ट्रिलियन रुपये का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है।

भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की शुरुआत की, जिससे राज्य सरकारों को एनएपीसीसी में तय रणनीतियों के तहत अपनी स्वयं की कार्य योजना विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसे जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) के रूप में जाना जाता है।

शहर में जल सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरे को संबोधित करते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की जरुरत पर बल दिया।

राय ने बताया कि भारत सहित विकासशील देश विकसित देशों के कार्यों के परिणामों से जूझ रहे हैं।

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय नीतियों और राजनीति में एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह दृष्टिकोण पूरे देश में पारिस्थितिक रूप से अनुकूल विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

राय ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है, जो न केवल दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, विकसित देश प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के माध्यम से इसमें योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

दरअसल, दिल्ली इस जलवायु चुनौती का डटकर सामना कर रही है, यह जलवायु अनिश्चितता के सामने एक स्थायी और लचीला भविष्य बनाने के लिए वैश्विक संघर्ष के एक सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है।

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शिवपुरी/भोपाल,19 नवंबर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव का मतदान तो शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन मतदान सामग्री जमा कराने के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पोहरी विधानसभा के गोपालपुर क्षेत्र का सेक्टर मजिस्ट्रेट शुक्रवार देर रात शिवपुरी में कब्रिस्तान के पास दो ईवीएम के साथ पाया गया। मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाह और अन्य लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए।

मामले को लेकर कांग्रेस करेगी उच्चस्तरीय शिकायत

कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ प्रदेश प्रवक्ता केके मिश्रा ने इस घटना को चिंताजनक बताते हुए प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़ा किया है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि यह रिजर्व ईवीएम थी। देर रात इनका आवंटित ईवीएम के साथ मिलान किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी कुशवाह का कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय शिकायत करेंगे। बाद में प्रशासन की टीम ने पहुंचकर डिस्प्ले किया कि इस ईवीएम का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके बाद विवाद खत्म हुआ।

लापरवाही मामले में सेक्टर अधिकारी निलंबित

कलेक्टर ने लापरवाह सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस के कुछ लोगों ने शिवपुरी में कब्रिस्तान के पास पोहरी विधानसभा के गोपालपुर के सेक्टर अधिकारी गणेश शंकर दीक्षित की गाड़ी देखी, जिसमें ईवीएम रखी हुई थीं। इसके बाद गाड़ी का पीछा करके उन्हें रात करीब 11 बजे रोक लिया गया। जब ईवीएम के बारे में पूछा गया तो दीक्षित कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद एसडीएम जेपी गुप्ता व तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा सहित पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब एक घंटे तक विवाद चलता रहा।

कांग्रेसियों ने राज्यमंत्री सुरेश राठखेड़ा के इशारे पर ईवीएम बदलने का आरोप लगाया। इसके बाद प्रशासन ने ईवीएम को जब्त कर पंचनामा बनाया और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा कराईं। अधिकारियों के अनुसार, यह रिजर्व ईवीएम थीं, जो सेक्टर अधिकारियों को दी जाती हैं, जिससे किसी मतदान केंद्र पर मशीन खराब होने पर मतदान न रुके। गणेश शंकर दीक्षित इसे सीधे जमा कराने के बजाय पहले अपने लुधावली कैंपस वेयरहाउस ऑफिस पहुंचे और फिर यहां वहां घूमते हुआ होटल खाना खाने पहुंच गए, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आयोग पर दागे सवाल

पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता केके मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि क्या निर्वाचन आयोग इसका संतोषप्रद जवाब देगा? शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्थित पुराने कब्रिस्तान से हमारे जांबाज पार्टी मित्रों ने छह ईवीएम जब्त कीं। ये मशीनें वहां कैसे पहुंचीं? क्या सरकार कब्रिस्तान जा रही है? प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है।

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*जेपी नड्डा बोले*

हैदराबाद,19 नवंबर (एजेंसी)। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दक्षिण के दुर्घ में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारायणपेट में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायकों पर तेलंगाना सरकार की दलित बंधु योजना में 30 प्रतिशत कमीशन वसूलने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि राज्य में के.चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों के बाद विदा किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से उनकी पार्टी (भाजपा) को चुनने का आग्रह किया।

नारायणपेट में रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना ने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के लिए एटीएम के रूप में काम किया और यह भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गयी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच करेगी और दोषियों को जेल भेजेगी। इस दौरान केसीआर पर मतों की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रमुख ने कहा कि उन्होंने एक विशेष समुदाय के आरक्षण को चार प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करने के अलावा उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है।

जेपी नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में मंदिरों की भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। नड्डा ने कहा, बीआरएस विधायकों ने दलित बंधु योजना की राशि में 30 प्रतिशत कमीशन लिया या नहीं? क्या आपने (केसीआर) विधायकों की बैठक में नहीं कहा कि विधायक 30 फीसदी हिस्सा ले रहे हैं? इस 30 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार को 30 नवंबर को विदा कर देना चाहिए और भाजपा सरकार लानी चाहिए और हमें इस दिशा में काम करने की जरूरत है।

गौरतलब है कि  ‘दलित बंधु’ बीआरएस की एक प्रमुख दलित कल्याण योजना है जिसके तहत हर लाभार्थी को उसकी पसंद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नड्डा ने दावा किया कि तेलंगाना 8.5 प्रतिशत मुद्रास्फीति से जूझ रहा है और ईंधन की कीमतें यहां देश में सबसे ज्यादा हैं।

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*राजस्थान में पीएम के भाषण में क्रिकेट का तड़का* 

चूरू,19 नवंबर (एजेंसी)। चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को सम्भोदित कलरते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है। लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर… ये लोग एक-दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं।

कांग्रेस सरकार के 5 साल एक-दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं, वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं, और बाकी जो हैं, वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते।

मोदी ने कहा ये वीर धरा है, जहां के बेटों का शौर्य पूरे देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।ऐसी भूमि की संतानों को कांग्रेस ने छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां के वीरों को वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने दशकों तक लटकाया, भटकाया, अटकाया और खूब तरसाया।

उन्होंने कहा कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज हैं और अब धीरे-धीरे लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी के पन्ने खुलते हैं और उधर गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता हैं, जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है।कांग्रेस सरकार से जितना बचकर रहें, राजस्थान को जितना बचाकर रखें, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास, एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे।

पीएम बोले भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कोई भी क्षेत्र लीजिए, भारत कमाल कर रहा है।चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित बनाकर रहेंगे।

आप भाजपा को चुनेंगे, तो हम राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम को आउट कर देंगे। भाजपा विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत राजस्थान की होगी, जीत राजस्थान के भविष्य की होगी, जीत राजस्थान की माताओं-बहनों, युवाओं और किसानों की होगी।

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कोलकाता,19 नवंबर (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में कई नगर पालिकाओं में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति रिकॉर्ड और मैन्युअल उपस्थिति रजिस्टर वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं, जो नौकरी के लिए नकद मामले की जांच कर रहा है।

सूत्रों ने कहा कि कथित घोटाले में नौकरी के लिए नकद के पहलू की जांच करते समय, जांच अधिकारियों को मामले में एक नई तरह की अनियमितता का पता चला है, जहां नकद भुगतान करके नौकरी पाने के लिए जांच के दायरे में आने वाले लोग उपस्थिति और अनुसूची के अनुसार कर्तव्यों का पालन करने में अत्यधिक अनियमित थे।

इस मामले में कुल 10 नगर पालिकाएं ईडी की जांच के दायरे में आ गई हैं। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले कुछ सालों के दौरान उनके सभी कर्मचारियों के बायोमेट्रिक्स उपस्थिति रिकॉर्ड और मैन्युअल उपस्थिति का विवरण मांगा है।

संयोग से, सूत्रों ने कहा, इस मामले में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों की जांच के दायरे में आने वाली इन दस नगर पालिकाओं में से अधिकांश उत्तर 24 परगना से हैं। इन प्रमुख नगर पालिकाओं में उत्तरी दम दम, दक्षिणी दम दम, कमरहाटी और बैरकपुर शामिल हैं।

ईडी के अधिकारियों ने पहले ही इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का राशन वितरण मामले के अलावा नगर पालिकाओं की भर्ती अनियमितताओं के मामले से भी कोई संबंध था।
अनियमितताओं के पैटर्न, नगर पालिकाओं की भौगोलिक स्थिति और अनियमितताओं के चरम समय का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय एजेंसी का संदेह सामने आया है।

अब इस पैटर्न पर चलते हुए अधिकारियों ने पाया है कि अनियमितताएं उस अवधि के दौरान हुई थीं जब मल्लिक अपने मंत्री पद को संभालने के अलावा तृणमूल कांग्रेस के उत्तर 24 परगना जिले के अध्यक्ष भी थे।

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जयपुर,19 नवंबर (एजेंसी)। झुंझुनू में प्रधानमंत्री की रैली के लिए जा रहे छह पुलिसकर्मियों की रविवार को तड़के चुरू जिले में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिसकर्मियों की कार एक ट्रक से टकरा गई।

हादसा जिले के सुजानगढ़ सदर थाना इलाके में हुआ।

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया।
नागौर के खींवसर थाने के छह पुलिसकर्मी और महिला थाने की एक पुलिसकर्मी की झुंझुनू में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में ड्यूटी लगी थी।

पुलिसकर्मी जाइलो कार में झुंझुनूं जा रहे थे, तभी सुजानगढ़ सदर थाने की कानूता चौकी के पास नेशनल हाईवे 58 पर ट्रक से टक्कर हो गई।
सुबह साढ़े पांच बजे हुए हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया।

मौके पर ही मरने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान खींवसर थाने के एएसआई रामचन्द्र, कांस्टेबल कुंभाराम, सुरेश मीना, थानाराम और महिला थाने के कांस्टेबल महेंद्र के रूप में हुई है। हादसे में खींवसर थाने के हेड कांस्टेबल सुखाराम व कांस्टेबल सुखाराम घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर ले जाते समय कांस्टेबल सुखाराम की भी मौत हो गई। डीजीपी उमेश मिश्रा ने घटना पर दुख जताया है।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार सुबह दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की एक बस पलट गई। एक अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, यह घटना सेक्टर- 15 इलाके में हुई और घटना के संबंध में एक कॉल मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।

अधिकारी ने कहा, इलेक्ट्रिक बस पलटने से कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें घटनास्थल पर हैं और जांच चल रही है।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। लगातार दूसरे दिन रविवार को भी दिल्ली भर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रही।
हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में आनंद विहार स्टेशन पीएम 2.5 413 और पीएम 10 371 के साथ गंभीर श्रेणी में आ गया, जो खराब श्रेणी में है।

शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा माना जाता है, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है।

बवाना स्टेशन पर पीएम 2.5 396, बहुत खराब श्रेणी और पीएम 10 306 (बहुत खराब) दर्ज किया गया, जबकि सीओ 100 (संतोषजनक) तक पहुंच गया।

आया नगर में, पीएम 2.5 खराब श्रेणी के तहत 274 पर पहुंच गया, जबकि पीएम 10 मध्यम श्रेणी के तहत 189 पर था। मौसम केंद्र पर संतोषजनक श्रेणी के तहत सीओ 68 दर्ज किया गया।

हालांकि, द्वारका सेक्टर 8 के स्टेशन पर पीएम 2.5 271, बहुत खराब श्रेणी में और पीएम 10 285 खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे टी3 क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता पीएम 2.5 346 और पीएम 10 285 के साथ बहुत खराब श्रेणी में खराब स्तर पर थी। सीओ में बढ़ोतरी हुई और यह मध्यम श्रेणी में 109 पर पहुंच गया, और एनओ2 23 पर अच्छे स्तर पर पहुंच गया।

ओखला फेज-2 में पीएम 2.5 345 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है, जबकि पीएम 10 241 तक पहुंच गया, जो इसे खराब श्रेणी में रखता है। एनओ2 मध्यम स्तर पर 110 तक गिर गया।

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नई दिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत के लिए वह एक जन नेता और प्रधान मंत्री थीं और मेरे लिए वह मेरी शिक्षक थीं।

राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत के लिए, एक जन नेता, प्रधान मंत्री। मेरे लिए, मेरी दादी, मेरी शिक्षक। देश और लोगों के प्रति समर्पण के आपके द्वारा सिखाए गए मूल्य मेरे हर कदम व मेरी सोच की ताकत हैं।

खडग़े ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री और हमारी आइकन, इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।

खडग़े ने कहा,भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने और हमारे देश को मजबूत और प्रगतिशील बनाने में, उन्होंने लगातार भारत के लिए कुशल नेतृत्व, सच्ची निष्ठा और मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया और देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनका जीवन, देश के लिए उनका समर्पित कर्तव्य और अदम्य साहस रहेगा, हमेशा लाखों भारतीयों को प्रेरित करते रहेगा।

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज राष्ट्र इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती मना रहा है। वह एक सबसे साहसी, सशक्त और परिणामी नेता थीं, जिन्होंने हरित क्रांति को राजनीतिक दिशा प्रदान की, निर्णायक रूप से आकार दिया। हमारे अंतरिक्ष, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों ने दक्षिण एशिया के भूगोल को नया आकार दिया, चुनावी प्रतिकूलताओं के सामने बहुत लचीलापन दिखाया और हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की और हमेशा पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं को अपने शासन के मूल में रखा।

इससे पहले खडग़े, सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं ने यहां शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

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