पटना 07 Nov, (एजेंसी) । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग की।जाति आधारित सर्वेक्षण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “… कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ गई या घट गई?… हम शुरूआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वे भी जातिगत जनगणना करें… 2022-2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई तो जितना जल्दी हो सके शुरू करें।”

सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़ों पर गौर करें तो छह हजार रुपए तक प्रति महीना आय वाले परिवारों की संख्या जहां 34.13 प्रतिशत है वहीं 6 हजार से 10 हजार रुपये प्रति महीना आय वाले परिवारों की संख्या 29.61 प्रतिशत है। इसी तरह 10 हजार से 20 हजार तक आय वाले परिवारों की संख्या 18.06 फीसदी तथा 20 हजार से 50 हजार आय वाले परिवारों की संख्या 9.83 प्रतिशत है। 50 हजार रुपए से ज्यादा मासिक आय वाले परिवारों की संख्या मात्र 3.90 प्रतिशत है।

आंकड़ों के मुताबिक, सामान्य वर्ग के लगभग 25 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए, 23 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार रुपए, 19 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 हजार से 20 हजार, 16 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 हजार से 50 हजार, 9 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से ज्यादा है।

इसी तरह पिछड़ा वर्ग में 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए है। जबकि, अति पिछड़ा वर्ग में 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए या उससे कम है। पिछड़ा वर्ग में 29 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार है। जबकि, 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार,10 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार तथा 4 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार रुपए से ज्यादा है।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 32 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार, 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार तथा मात्र 2 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार रुपए से ज्यादा है।

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शाजापुर/देवास 07 Nov, (एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम व श्रीकृष्ण के अस्तित्व को नकार दिया था। उनके लिए भारत का इतिहास पं. जवाहर लाल नेहरू से प्रारंभ होता है। कांग्रेस ने पग-पग पर हमारे इतिहास को कलंकित, अपमानित करने का कार्य किया। कांग्रेस के समय में इतिहास में पढ़ाया जाता था कि अकबर महान, यह महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते थे। भाजपा महाराणा प्रताप व छत्रपति शिवाजी को महान मानती है।

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य हैं। यह दोनों साझी विरासत, संस्कृति व परंपरा के साथ ऐसे जुड़े हैं, जैसे एक आत्मा और दो शरीर के रूप में कार्य कर रहे हों।

सीएम योगी ने कहा कि आपने व पूर्वजों ने राममंदिर के लिए संघर्ष, साधना व मनोकामना की थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि आंखों से उस कार्य को मूर्त रूप होते देख रहे हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। कांग्रेस की नियति है समस्या, यह समाधान नहीं चाहती। कांग्रेस ने कह दिया था कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस-न रहेगी बांसुरी। चुनावी समर में एक तरफ रामभक्त हैं तो दूसरी तरफ राम विरोधी। एक तरफ शिक्षा का अलख जगाने वाले राष्ट्रभक्त हैं तो दूसरी तरफ शराब परोसकर युवाओं को बर्बादी की कगार पर ढकेलने वाले शराब माफिया। चुनाव लड़ने वाले माफिया युवाओं की पीढ़ी को बर्बाद करेंगे। हमें शराब माफिया, अपराधी नहीं चाहिए।

सीएम योगी ने कहा कि इंद्र सिंह परमार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया, क्योंकि शिक्षा है तो संस्कार है और संस्कार है तो समृद्धि अपने आप आएगी। कांग्रेस को भारत व भारतीयता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। इस देश का हिंदू कहां जाएगा। उसके साथ कांग्रेस जैसा भेदभाव करती थी, इसके लिए देश व युवा पीढ़ी को कभी उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। राजनीति जिनके लिए पेशा हो जाए, जो राजनीति को बपौती बना लें, राजनीति के नाम पर छल-छद्म व धोखा देने का कुत्सित प्रयास करें, उनकी राजनीतिक दुकानें सदा के लिए बंद हो जानी चाहिए।

योगी ने कहा कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी को लव जिहाद से फुर्सत नहीं थी। वे हिंदू बालिकाओं की बजाय शोहदों के साथ खड़े हो जाते थे। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, राम मंदिर के निर्माण में इन्हें सांप्रदायिकता नजर आती है, लेकिन जेहादी मानसिकता का जहर उगलने वाले लव जिहादियों में सद्भावना नजर आती है। राम मंदिर इनके लिए सांप्रदायिकता व हमारे लिए राष्ट्रीयता का प्रतीक है।

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ परिवार के बारे में सोचा। कांग्रेस की त्रासदी बन चुकी है कि वह परिवार से मुक्त नहीं हो सकती। कांग्रेस आएगी तो समस्या लाएगी।

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देहरादून 07 Nov, (एजेंसी): उत्तराखंड में एमबीबीएस के छात्रों के लिए हिंदी मीडियम में पढ़ाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह 10 नवंबर को इसकी शुरूआत करेंगे। प्रदेश के चारों मेडिकल कॉलेज के छात्रों को फिलहाल मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चल रहीं एमबीबीएस की किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मध्य प्रदेश की तर्ज पर एमबीबीएस में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले चार सदस्यीय कमेटी और इसके बाद दो सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें डॉ. सीएमएस रावत चेयरमैन और दून मेडिकल कॉलेज के ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. दौलत सिंह मेंबर सेक्रेटरी थे। सीएमएस रावत, डॉ. दौलत सिंह, डॉ. एके सिंह और डॉ. एचएस पांडेय पहली बार में मध्य प्रदेश गए थे। इस समय वहां पर हिंदी किताबें उपलब्ध नहीं थीं। किताबें आने के बाद एनएचबी चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति प्रो. हेमचंद्र पांडेय और दून मेडिकल कॉलेज के ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दौलत सिंह मध्य प्रदेश गए थे।

हिंदी मीडियम में पढ़ रहे मेडिकल छात्रों और छात्रों को हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे शिक्षकों का अनुभव जाना और इनका फीडबैक लेकर इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। मेडिकल छात्र एक साल तक मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में चल रही हिंदी मीडियम की किताबें ही पढ़ेंगे। इसके बाद हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इसमें दूसरे प्रकाशन और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

छात्रों को यह अनुमति भी रहेगी कि वह अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हिंदी में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के छात्र साथ बैठकर ही क्लास करेंगे। बता दें कि एमबीबीएस में 60 फीसदी छात्र इंग्लिश मीडियम और 40 फीसदी छात्र हिंदी मीडियम के होते हैं। ऐसे में छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

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नई दिल्ली 07 Nov, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पटाखे फोड़ने के खिलाफ उसके द्वारा जारी किए गए निर्देश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए नहीं, बल्कि सभी राज्यों के लिए हैं। अदालत ने राज्य सरकारों को वायु/ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ भारत में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थी।

याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य के लिए याचिका दायर कर शीर्ष अदालत से पिछले आदेशों को लागू करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा, “ऐसा लगता है कि आपके आधिपत्य का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर पर लागू होता है, हालांकि यह पूरे देश में लागू है।” मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि यह गलत धारणा है कि जब पर्यावरणीय मामलों की बात आती है, तो यह केवल अदालत का कर्तव्य है।

अदालत ने कहा कि उसके पहले के आदेश पर राजस्थान राज्य को अवश्य ध्यान देना चाहिए, और राज्यों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान। अदालत ने कहा, मुख्य बात लोगों को संवेदनशील बनाना है। 2018 में, शीर्ष अदालत ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया और बाद में कहा कि प्रतिबंध जारी रहेंगे और विधिवत लागू किए जाएंगे।

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नई दिल्ली 07 Nov, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पराली जलाने और उससे दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब सरकार से कई अहम सवाल पूछे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने पराली जलाने पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका समाधान नहीं मिल पाने के कारण दिल्ली के निवासियों को परेशानी हो रही है। पिछले पांच साल से यही चल रहा है। इस मामले में तत्काल कार्रवाई और अदालत की निगरानी की आवश्यकता है।

पीठ ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित दिल्ली-एनसीआर की सीमा से लगे राज्यों को पराली जलाने से रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कई निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव की निगरानी में पराली जलाने की जांच के लिए स्थानीय एसएचओ को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित पक्षों की सुनवाई करते हुए कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी पूछा कि पंजाब में धान क्यों उगाया जा रहा है, जबकि जलस्तर पहले से ही इतना नीचे है।

पीठ ने टिप्पणी की, आप क्या कर रहे हैं? अपने जल स्तर को देखें। आप पंजाब में धान की अनुमति क्यों दे रहे हैं? आप पंजाब को हरित भूमि से बिना फसल वाली भूमि में बदलना चाहते हैं। पंजाब की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कई सुझाव देने के साथ ही कहा कि पंजाब में धान की फसल पर एमएसपी है। इससे सीमांत किसान फसल का विकल्प चुनते हैं। यदि एमएसपी खत्‍म होती है, तो वे खुद कम पानी वाली फसलों पर स्विच कर देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस सुझाव पर ध्यान दिया कि इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस प्रकार का धान जो उपोत्पाद के रूप में पराली छोड़ता है, उसे उस समय अवधि में उगाया जाना चाहिए, जिसमें वह उगाया जाता है।

एजी ने कहा कि 15 साल पहले यह समस्या इसलिए नहीं आई क्योंकि ऐसी फसल नहीं होती थी। किसान आर्थिक स्थिति के कारण पराली जला रहे हैं। दिए गए विकल्पों का पालन नहीं किया जा रहा है। चूंकि किसान खरीदी गई मशीनों की लागत वहन करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि पंजाब पराली के कचरे से निपटने के लिए मशीनों की लागत का 25 प्रतिशत वहन करने के लिए तैयार है, दिल्ली सरकार 25 प्रतिशत लागत वहन कर सकती है और केंद्र 50 प्रतिशत वहन कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि अगर केंद्र सब्सिडी पर इतना खर्च कर सकता है तो वे इस अदालत का खर्च भी उठा सकते हैं. पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि केंद्र पहले से ही बाजरा पर स्विच करने के लिए काम कर रहा है, तो इस धान को किसी अन्य देशी और कम पानी वाली फसल के साथ स्विच किया जाना चाहिए।

अदालत ने हितधारकों को उपरोक्त पहलुओं के संबंध में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कैबिनेट सचिव को इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ बुधवार को बैठक बुलाने को कहा। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि पंजाब द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन करना समस्याएं पैदा कर रहा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पहले के आदेश के अनुसार दिल्ली में स्थापित स्मॉग टॉवर काम नहीं कर रहा है, और इसे ‘हास्यास्पद’ बताया और इसकी मरम्मत करने को कहा। इस तरह के मुद्दे से निपटने के लिए कोर्ट ने’ऑड-ईवन’ जैसी योजनाओं को महज ‘ऑप्टिक्स’ बताते बताया।

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जयपुर 07 Nov, (एजेंसी) : राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी दो सौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2605 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं जिनमें करीब तीन सौ महिला प्रत्याशी शामिल है।राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि  नामांकन के अंतिम दिन 1543 उम्मीदवारों ने 1974 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रदेश में चुनाव के लिए गत 30 अक्टूबर को नामांकन भरना शुरू किया गया और इसके आखिरी दिन छह नवंबर तक कुल 2605 उम्मीदवारों ने 3436 नामांकन पत्र भरे। इस दौरान 299 महिला उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चा भरा।

गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक 31 उम्मीदवारों ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भरे। इसके बाद कामां में 28, आहोर और भीलवाड़ा में 27-27 और अजमेर उत्तर, साँगानेर और सूरसागर में 26 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। सबसे कम 4-4 उम्मीदवारों ने दूदू और लालसोट में, चोहटन में पांच उम्मीदवारों ने और रेवदर एवं चाकसू विधानसभा क्षेत्रों में 6-6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे।उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच सात नवम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे से रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में ऑब्ज़र्वर की उपस्थिति में होगी और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख नौ नवम्बर है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 25 नवम्बर को प्रातःसात बजे से शाम छह बजे तक होगा जबकि मतगणना तीन दिसंबर को होगी।उन्होंने बताया कि इन उम्मीदवारों में 408 प्रत्याशियों ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी।

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आइजोल 07 Nov, (): मिजोरम विधानसभा चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 40 निर्वाचन क्षेत्रों में मंगलवार सुबह 9 बजे तक लगभग 17.18 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। ”एक चुनाव अधिकारी ने कहा,“शुरुआत में कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें) ठीक से काम नहीं कर रही थीं, इससे मतदान में कुछ देरी हुई। अधिकारियों ने शीघ्रता से ईवीएम को बदल दिया और मतदान फिर से शुरू हो गया।

मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा भी अपने पहले प्रयास में आइजोल उत्तर- 2 निर्वाचन क्षेत्र के रामहलुन वेंगलाई प्राइमरी स्कूल मतदान केंद्र में ईवीएम में खराबी के कारण अपना वोट नहीं डाल सके और घर लौट आए। हालांकि, मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष ज़ोरमथांगा ने बाद में अपना वोट डाला और मीडिया से कहा कि उन्हें विश्वास है कि एमएनएफ पहाड़ी राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। 79 वर्षीय उग्रवादी नेता से राजनेता बने नेता रिकॉर्ड सातवीं बार आइजोल ईस्ट-1 सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं।

मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने भी आइजोल दक्षिण-1 निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वेंघलुई सरकारी प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण, 40 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मतदान केंद्रों के सामने कतार में खड़े थे। पहाड़ी राज्य के 1,276 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा।

4,39,026 महिलाओं सहित कुल 8,57,063 मतदाता 16 महिलाओं सहित 174 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। एमएनएफ, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) और कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी चार सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 27 स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में हैं। भाजपा ने भाषाई अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, खासकर जहां रियांग और चकमा आदिवासी समुदाय मतदाता सूची में उचित संख्या में हैं।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच. लियानजेला ने बताया कि 11 जिलों के 1,276 मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए 4,832 मतदान कर्मियों को लगाया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूरे राज्य में, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मिजोरम म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा और बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए कम से कम 3,000 पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5,400 कर्मियों को तैनात किया गया है।

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पटना 07 Nov, (एजेंसी) : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आज जमकर हंगामा किया है। इन कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।

अपनी मांगों को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हो गईं। इसके बाद उन्हें ई रिक्शे में लिटाकर ले जाया गया। प्रदर्शनकारी मौके पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद महिलाओं के हौसले बुलंद हैं।

पटना में बिहार सरकार के खिलाफ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर राजद सांसद मनोज झा का कहना है, ”लोकतंत्र में हर किसी को सरकार के सामने अपनी मांग रखने का अधिकार है और सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान भी देना चाहिए। वर्तमान बिहार सरकार लोगों की मांगों को गंभीरता से लेती है और उस पर विचार विमर्श किया जाता है।

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अयोध्या 07 Nov, (एजेंसी)  । राम मंदिर की पहली मंजिल का उद्घाटन भी अगले साल 22 जनवरी तक होने की उम्‍मीद है, जब अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में रामलला का अभिषेक होगा।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस साल 31 दिसंबर तक मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूरा करने का फैसला किया है।

राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियों ने मिश्रा को आश्वासन दिया कि भूतल का निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि मंदिर की पहली मंजिल भी उसी तारीख तक उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगी।

ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, “ग्राउंड फ्लोर 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। हम पहली मंजिल को भी पूरा करने और इसे उद्घाटन के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।”

मिश्रा ने कहा कि मंदिर में शौचालय परिसर भी तैयार हो जाएगा। ट्रस्ट के मुताबिक, मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के सभी 14 दरवाजे और चार प्रवेश द्वार बनकर तैयार हैं। मंदिर के गर्भगृह का फर्श तैयार हो चुका है और पहली मंजिल पर खंभे बिछाए जा रहे हैं।

ट्रस्ट के एक सदस्य ने कहा, “राम मंदिर का भूतल लगभग पूरा हो चुका है। गर्भगृह भी पूर्ण हो चुका है। यहां केवल फिनिशिंग का काम किया जा रहा है।

ट्रस्ट के मुताबिक, मंदिर के भूतल पर 160 खंभे लगाए गए हैं और पहली मंजिल पर 132 खंभे लगेंगे, जबकि मंदिर की दूसरी मंजिल पर 74 खंभे लगेंगे। प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में रामलला के प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

अगले दिन से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रस्ट देश भर से 4,000 संतों और 2,500 प्रमुख लोगों की सूची को भी अंतिम रूप दे रहा है, जिन्हें उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

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मंडी 07 Nov, (एजेंसी) / : सांसद प्रतिभा सिंह ने जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये 9 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। उन्होंने इस संदर्भ में संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को जल्द से जल्द इन कार्यों के निष्पादन करने के भी निर्देश दिये हैं ताकि इन विकास कार्यों को समयबद्ध पूर्ण कर लोगों को लाभान्वित किया जा सके।

सांसद प्रतिभा सिंह ने 31 अक्तूबर को जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि मुहैया करवाने की घोषणा की थी।

उन्होंने महज तीन दिनों के भीतर ही सांसद निधि से 9 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य निष्पादन के निर्देश जारी किये हैं, जिनमें लडभड़ोल के गांव गोरा बलोटू में पूर्व सैनिक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख, ग्राम पंचायत खुड्डी के अंतर्गत गाहरा-गलू-भभौरी माता संपर्क सडक़ के लिए 2 लाख रुपये, खुड्डी पंचायत के तहत ही छीड़-भयोटू संपर्क सडक़ के निर्माण कार्य को एक लाख रुपये तथा ग्राम पंचायत त्रैम्बली के अंतर्गत डूघ-सुरगणी माता चलौटी संपर्क सडक़ के निर्माण कार्य को एक लाख रूपये की धनराशि शामिल है।

उन्होंने क्रियान्वयन एजेंसी बीडीओ चौंतड़ा तथा अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को इस संदर्भ में जल्द कार्य शुरू करने के भी निर्देश जारी किये हैं ताकि इन विकास कार्यों का लोगों को जल्द लाभ मिल सके।

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शिमला 07 Nov, (एजेंसी) /: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक हंस राज ने प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बिना तथ्यों के बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को तथ्यों के आधार पर बयान देने की नसीहत दी है।

हंसराज ने एक बयान में कहा कि प्रदेश राहत पैकेज में 2000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि है, जिसमें 1000 करोड़ मनरेगा का, 100 करोड़ आवास योजना का, 403 करोड़ 53 लाख राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फंड का, राज्य आपदा रिस्पांस फंड के अंतर्गत 360 करोड़ 80 लाख, राज्य आपदा मिटिगेशन फंड के अंतर्गत 85 करोड़ 60 लाख की राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधी हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई है। इसके अलावा 2700 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना से हिमाचल प्रदेश की सडक़ों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए।

यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि को रोक कर उसे भी इसी राहत पैकेज का एक हिस्सा बनाया गया। 225 करोड़ की राशि आम जनता ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी इसको भी इस राहत पैकेज में सीधा-सीधा डाला गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह से आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत और 10 हजार आवासों की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 11000 घरों व 27 हजार किलोमीटर सडक़ की मंज़ूरी कराई थी।

हंसराज ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना ने पीडब्ल्यूडी विभाग की खाली झोली भर दी है। विभाग ने करीब डेढ़ साल में 2100 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट तय किया है। इसमें से 700 करोड़ रुपए मौजूदा वित्तीय वर्ष में मार्च तक खर्च होंगे, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य 1400 करोड़ रुपए का रहेगा। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई में चरण तीन में राज्य को 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में पीडब्ल्यूडी मार्च तक 700 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

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नोएडा 07 Nov, (एजेंसी) । बिग बॉस विजेता एल्विश यादव को नोटिस भेज कर जल्द ही नोएडा पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी। उससे पहले नोएडा पुलिस साक्ष्य को इकट्ठा करने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आरोपियों के मोबाइल से टेलीग्राम और नाइजीरिया चैट ऐप से ड्रग्स की डील की जानकारी मिली है। जिस पर और जानकारी जुटाई जा रही है।

नोएडा-दिल्ली के फॉर्म-हाउस में रेव पार्टी से कनेक्शन पर भी एल्विश के खिलाफ कुछ साक्ष्य मिले हैं। इन सब बातों को छानबीन के लिए पुलिस राहुल समेत तीन को 14 दिन की रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट में लगाई है।

नोएडा पुलिस फिलहाल एल्विश यादव को गिरफ्तार नहीं कर रही है, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण वजह है। थाना सेक्टर 49 के थाना प्रभारी को उनकी शुरुआती गलतियों के चलते उनके पद से हटाकर उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है।

पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में थाना 49 की तरफ से लापरवाही बरती गई और एल्विश यादव जैसे सेलिब्रिटी के बारे में बिना जांच किए ही, उसका नाम एफआईआर में पीएफए के एक सदस्य गौरव गुप्ता के कहने पर जोड़ दिया गया।

पीएफए सदस्य के स्टिंग ऑपरेशन में न ही एल्विश यादव मौजूद था और ना ही ऑडियो रिकॉर्डिंग में एल्विश का कोई सीधा कनेक्शन राहुल से निकलता दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब कोटा पुलिस ने एल्विस को चेकिंग के दौरान रोका था, तो उसने नोएडा पुलिस से संपर्क किया और उसके वांटेड होने की पूछताछ की। लेकिन नोएडा पुलिस के पास फिलहाल पर्याप्त सबूत नहीं हैश्‍ इसीलिए उसने एल्विश को वांटेड नहीं बताया। इसीलिए कोटा पुलिस ने एल्विश को छोड़ दिया।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक अब उसके खिलाफ साक्ष्य मिलना शुरू हुए हैं। जल्द ही नोटिस भेज कर एल्विस को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा।

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उत्तरकाशी 07 Nov, (एजेंसी) । उत्तराखंड के सीमांत नेशनल पार्क गंगोत्री स्थित कंखु बेरियर के ऊपर पहाड़ियों में लगी आग लोगो में उत्सुकता का कारण बनी हुई है। आग पर अभी तक काबू नही पाया जा सका है।

जानकारी के अनुसार, रातभर पहाड़ी पर आग जलती रही। गंगोत्री नेशनल पार्क में गोमुख रूट पर पहाड़ी पर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी, कि गंगोत्री धाम से ही धुआं साफ नजर आ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र इकोसिस्टम जॉन और समुद्रतल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी पर वनस्पति या पेड़-पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहां पर जाना भी काफी दुर्लभ है।

गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि वह ओर उनकी टीम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई है। मौके पर आग पर काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इस रहस्यमयी आग की जांच विभागीय टीम द्वारा गंभीरता से हर पहलू को देखते हुए सावधानीपूर्वक की जा रही है।

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भरतपुर 07 Nov, (एजेंसी) । राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने 25 मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सभी प्रत्याशियों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन भर दिया है। ये सभी उम्मीदवार जेजेपी के चुनाव निशान चाबी पर चुनाव लड़ेंगे।
जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, राज्यमंत्री अनूप धानक व हरियाणा के कई जेजेपी विधायकों की मौजूदगी में सभी प्रत्याशियों ने रोड शो और जनसभा करके अपना-अपना नामांकन भरा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान के भरतपुर विधानसभा से जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मोहन चौधरी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया।

इस दौरान डिप्टी सीएम ने वहां उमड़ी भारी भीड़ से आह्वान किया कि वे जेजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान की जनता जेजेपी का साथ दें, हम सब मिलकर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि यहां के लोगों के हित में हरियाणा की तर्ज पर ऐतिहासिक कदम उठाए जाएं ताकि राजस्थान के गरीब, किसान, कमेरे वर्ग को उनका हक मिले। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश की जनता मौजूदा कांग्रेस राज्य सरकार से परेशान है इसलिए जनता वोट की चोट से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेगी तथा प्रदेश में परिवर्तन लाने की मुहिम शुरू करने वाली जेजेपी के विकल्प को चुनकर जेजेपी प्रत्याशियों को विधानसभा भेजने का काम करेगी।

विदित रहे कि राजस्थान में जेजेपी की तरफ से सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज मील, फतेहपुर से पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया, दांतारामगढ़ से जेजेपी महिला प्रदेशाध्यक्ष डॉ रीटा सिंह, खंडेला से सरदार सिंह आर्य, कोटपुतली से जेजेपी प्रदेश प्रधान सचिव रामनिवास यादव और भरतपुर से डॉ. मोहन सिंह उम्मीदवार हैं।

कामां विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक शमशूल हसन, नसीराबाद से किसान नेता जीवराज जाट, सूरसागर से पत्रकार इम्तियाज अहमद, तारानगर से विनय कुमार शर्मा, पीलीबंगा सीट से राजकुमार, गंगापुर सिटी से ओमप्रकाश शर्मा और चूरू से संपत सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहे है।

इसी तरह जेजेपी ने भादरा विधानसभा क्षेत्र से कार्तिकेय चौधरी, नीमका थाना से रघुवीर सिंह तंवर, बगरू सीट से हरीश डाबी और महवा से डॉ आशुतोष झालानी को टिकट दिया है। वहीं खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र से सीताराम नायक, झोटवाड़ा से दीनदयाल जाखड़, रामगढ़ अलवर से इजहार आलम और हिंडौन से गायत्री कोली जेजेपी की ओर चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा नवलगढ़ से प्रतिभा सिंह, सीकर से बरकद मोहम्मद, चाकसू से मांगीलाल खंडेलवाल और अलवर ग्रामीण से वीना चौहान चुनाव लड रहे हैं।

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चूरू 07 Nov, (एजेंसी) । विधानसभा चुनाव के मध्यनजर जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सोमवार को 58 अभ्यर्थियों ने 61 नामांकन आवेदन दाखिल किए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 6, सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के लिए 5, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 12, तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 11 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। चूरू विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 अभ्यर्थियों ने 17 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए।

उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय उम्मीदवार परमाराम मेघवाल, निर्दलीय प्रताप सिंह राणा, निर्दलीय पुष्पा देवी, निर्दलीय धर्मचन्द नायक, निर्दलीय संतोष, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बाबूलाल ने नामांकन पत्र दाखिल किए।

इसी प्रकार तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन सिंह राठौड़, निर्दलीय संदीप सहारण जैलदार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट) से कॉ. निर्मल कुमार, बहुजन समाज पार्टी से छोटूराम, निर्दलीय उम्मीदवार मंजू, निर्दलीय उम्मीदवार द्वारका प्रसाद, जननायक जनता पार्टी से विनय कुमार, निर्दलीय उम्मीदवार बिशनाराम, बहुजन मुक्ति पार्टी से हाकम अली, निर्दलीय उम्मीदवार भँवर लाल कड़ायला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मुकेश लाटा ने नामांकन पत्र दाखिल किए।

सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राजकरन, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लालचंद, बहुजन समाज पार्टी से ओम प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार रिणवा एवं निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह ने नामांकन दाखिल किए।

इसी प्रकार सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय उम्मीदवार मनोज कुमार पुत्र केशर देव, निर्दलीय उम्मीदवार मनोज कुमार पुत्र सवाई सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार संतोष कवंर, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) से गज्जानन्द सोनी, निर्दलीय उम्मीदवार सुनिल कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी से धर्मवीर सिहं, निर्दलीय उम्मीदवार राज कुमार सोनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माक्र्ससिस्ट) से रेनु, जबरो देस म्हारो से राजेन्द्र सिहं, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) से सत्यवान सिंह ने नामांकन दाखिल किए।

रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी से नीरज, आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) से नरेश कुमार गोदारा, निर्दलीय उम्मीदवार राधेश्याम प्रजापत, निर्दलीय उम्मीदवार शीशपाल सिंह राणा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सावरमल, निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार जांगिड़, भारतीय जनता पार्टी से अभिनेश महर्षि, निर्दलीय उम्मीदवार देवीलाल मेघवाल, निर्दलीय उम्मीदवार बाबू लाल माली, निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कालीराणा, भारतीय पीपल्स ग्रीन पार्टी से गोपीकृष्ण, निर्दलीय उम्मीदवार विकाश कुमार ने अपने नामांकन दाखिल किए।

चूरू विधानसभा क्षेत्र से अनिरूद्ध कुमार प्रजापत, निर्दलीय सलीम गुर्जर, नेशनल जनमंडल पार्टी के मोहम्मद हुसैन, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रफीक मंडेलिया, निर्दलीय इरशाद मंडेलिया, निर्दलीय आत्माराम, निर्दलीय रामसिंह, निर्दलीय डॉ राहुल कस्वां, आम आदमी पार्टी के संजय खान, बहुजन समाज पार्टी के आशाराम, आम आदमी पार्टी के इशहाक कुरैशी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से दिनेश कुमार, जननायक जनता पार्टी से सम्पत सिंह, अभिनव राजस्थान पार्टी से राम चन्द्र ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

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नई दिल्ली  07 Nov, (एजेंसी) । नौकरशाही में बड़े फेरबदल के तहत सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 21 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की।सरकार ने एक आदेश में कहा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अनुराग अग्रवाल को विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।1990-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी रूपिंदर बरार, जो वर्तमान में आयकर में हैं, को कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश कैडर से 1993-बैच की आईएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में।एसीसी के आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार घोष, जो इस समय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

विभाग में संयुक्त सचिव का रिक्त पद, जबकि असम-मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी, नीरज वर्मा, जो इस समय प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं, को अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन के साथ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दूरसंचार विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।मध्य प्रदेश कैडर के 1994-बैच के आईएएस अधिकारी पल्लवी जैन गोविल को अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और 1994-बैच के आईएएस अधिकारी सुदीप जाम को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर से, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

एसीसी द्वारा अन्य नियुक्तियों में नगालैंड कैडर के 1995-बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है।सिंह कर्मयोगी भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे।

असम-मेघालय कैडर के 1995-बैच के आईएएस अधिकारी शकील पी. अहमद को कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि तमिलनाडु कैडर के 1995-बैच के आईएएस अधिकारी हितेश कुमार एस. मकवाना को नियुक्त किया गया है। इस समय गृह विभाग, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत को इस पद के लिए भर्ती नियमों को ताक पर रखकर अतिरिक्त सचिव के रैंक और वेतन में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का महासर्वेक्षक बनाया गया है।

इस बीच, केंद्र शासित प्रदेश कैडर या एजीएमयूटी से 1996-बैच की आईएएस अधिकारी गीतांजलि गुप्ता और वर्तमान में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें नीति आयोग और कार्लिन के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1996 बैच के एलएएस अधिकारी खोंगवार देशमुख को ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

कर्नाटक कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग, आर्थिक मामलों के विभाग के एडवांस सेल के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभाग में उप सचिव या निदेशक के रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके अतिरिक्त सचिव का पद और वेतन, जबकि महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार मितल को परमाणु ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। .

आंध्र प्रदेश कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीकांत नागुलापल्ली, जो इस समय कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है और राहुल शर्मा, जो इस समय झारखंड कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, को बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

पश्चिम बंगाल कैडर की 2000 बैच की एलएएस अधिकारी मनमीत कौर नंदा, जो वर्तमान में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि एसीसी ने निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा धारित पदों को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके उनके व्यक्तिगत उपाय के रूप में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश कैडर से 1996 बैच की एलएएस अधिकारी अनीता सी. मेश्राम वर्तमान में उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जबकि पंकज कुमार बंसल, तमिलनाडु कैडर से 1997 बैच के एलएएस अधिकारी हैं। वह इस समय संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय के रूप में अतिरिक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय के रूप में कार्यरत हैं।

सिक्किम कैडर के 1998 बैच के एलएएस अधिकारी और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सदस्य (प्रशासन) के रूप में कार्यरत विशाल चौहान को अतिरिक्त पद और वेतन में अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। 1998-बैच के आईएएस अधिकारी और सीईओ, माइगोव, इलेक्ट्रॉनिक्स आकाश त्रिपाठी को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्‍त किया गया है।

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आइजोल 07 Nov, (एजेंसी): पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 40 सदस्यीय विधान सभा के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वहीं, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनावों के पहले चरण की घुर नक्सल इलाके की 10 सीटों समेत कुल 20 सीटों पर कड़े सुरक्षा प्रबन्धों के बीच मतदान शुरू हो गया हैं।नक्सली प्रभावित कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हो रहा है। इस इलाके में सीआरपीएफ 150 बटालियन और जिला बल के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं।

वोटिंग सुबह सात बजे शुरू हुयी और कई मतदान केंद्रों पर लोग शुरुआती मिनटों में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए निर्धारित समय से पहले ही कतार में लग गए थे। मतदान औपचारिक रूप से शाम चार बजे समाप्त हो जाएगा। भारत के दूसरे सबसे कम आबादी वाले और पांचवें सबसे छोटे राज्य मिजोरम में 1,276 मतदान केंद्रों पर 4,39,026 महिलाओं सहित 8,56,868 मतदाता 170 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।

सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ), जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) और कांग्रेस सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 23 सीटों पर और आम आदमी पार्टी (आप) चार सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 27 निर्दलीय उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं।

इनमें से चार उम्मीदवार दो-दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक उपायों के साथ-साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है।

वहीं, छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा क्षेत्रों में से नक्सल प्रभावित दस विधानसभा क्षेत्रों मोहला-मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सवेरे सात बजे मतदान शुरू हुआ और दोपहर तीन बजे समाप्त हो जाएगा, जबकि 10 विधानसभा क्षेत्रों पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट में सवेरे आठ बजे मतदान शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक यहां मतदान होगा।

मतदान के लिए कुल 5304 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं,इनमें 102 आदर्श मतदान केन्द्र जबकि 200 सौ संगवारी मतदान केन्द्र है।इसके साथ ही 20-20 मतदान केन्द्र दिव्यांगों एवं युवा मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। 5304 मतदान केन्द्रों में 2431 मतदान केन्द्रों पर बेव कास्टिंग की व्यवस्था की गई है।इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में दो विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव एवं कवर्धा में प्रत्याशियों की संख्या 16 से अधिक हैं इस कारण इस क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो –दो ईवीएम मशीनें लगाई गई है।

प्रथम चरण में मतदान वाले अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13, भानुप्रतापपुर में 14, कांकेर में 9, केशकाल में 10, कोंडागांव में 8, नारायणपुर में 9, बस्तर में 8, जगदलपुर में 11, चित्रकोट में 7, दंतेवाड़ा में 7, बीजापुर में 8 , कोंटा में 8, खैरागढ़ में 11, डोंगरगढ़ में 10, राजनांदगांव में 29, डोंगरगांव में 12, खुज्जी में 10, मोहला-मानपुर में 9, कवर्धा में 16 तथा पंडरिया में 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

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नई दिल्ली ,06 नवंबर (एजेंसी)।  महंगाई से त्रस्त जनता को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 नवंबर को ‘भारत आटा लॉन्च किया है। यह आटा पूरे देश में सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियों को 21.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया है।

ये एजेंसियां इस गेहूं को आटे में बदलकर इसे 27.5 रुपये प्रति किलो पर बेचेंगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, फूड और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सोमवार दोपहर 2 बजे से सब्सिडी वाले भारत आटा की बिक्री शुरू की है। ‘भारत आटा’ सहकारी समितियों नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देशभर में 800 मोबाइल वैन और 2,000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा।

आटा के अलावा ‘भारत दाल’ भी बाजार में

सरकार ने त्योहार में देशवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए भारत आटा की प्रति किलोग्राम कीमत 29.5 रुपए से घटाकर 27.5 रुपए कर दी है। भारत आटा की बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम सेंट्रल पूल से ढाई लाख टन गेहूं दे रहा है। इस गेहूं को पिसवा कर 10 किलो और 30 किलो की पैकिंग में बेचा जाएगा।

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*प्रयागराज परिक्षेत्र में  दस दिनों तक 148 अतिरिक्त ट्रिप करेंगी यूपी रोडवेज की बसें*

प्रयागराज ,06 नवंबर (एजेंसी)। प्रदेश में दीपावली और छठ पर्व में बसों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार अतिरिक्त सुविधा दे रही है। त्योहारों के दौरान यूपी रोडवेज की तरफ से अलग-अलग स्थान के लिए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। प्रयागराज पर क्षेत्र में भी छठ पर्व और दीपावली की भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने बसों की अपनी ट्रिप बढ़ा दी है।

दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम की तरफ से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रयागराज परिक्षेत्र के क्षेत्रीय रोडवेज प्रबंधक एमके  त्रिवेदी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर और बांदा मार्ग पर छठ और दीपावली के अवसर पर रोडवेज बसों   के फेरे बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि प्रयागराज -लखनऊ मार्ग पर 34 अतिरिक्त फेरे बढ़ाई जाएंगे।

इसके अलावा प्रयागराज -अयोध्या मार्ग पर 20, प्रयागराज -कानपुर मार्ग पर 24, प्रयागराज -वाराणसी मार्ग पर 24, प्रयागराज- गोरखपुर मार्ग पर 26 ,प्रयागराज -मिर्जापुर मार्ग पर 10 और प्रयागराज -बांदा मार्ग पर 10 ट्रिप त्योहारों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह दीपावली और छठ पर्व  पर यात्रियों के सुविधाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन  की तरफ से प्रयागराज में अलग-अलग मार्गो में 148 अतिरिक्त ट्रिप का संचालन किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने यह भी बताया है कि त्योहारों को देखते हुए यात्रियों को यह अतिरिक्त सुविधा 10 नवंबर से 20 नवंबर तक दी जाएगी ।

रोडवेज कर्मियों को अतिरिक्त सेवाएं देने पर अतिरिक्त मानदेय देगा रोडवेज

इन दोनों त्योहारों में परिवहन विभाग के कर्मचारियों पर पडऩे वाले दबाव को देखते हुए रोडवेज ने उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन मानदेय देने का भी फैसला किया है। प्रयागराज परिक्षेत्र  के रोडवेज प्रबंधक एमके त्रिवेदी के मुताबिक इस दौरान ऐसे चालक या परिचालक जिसमें संविदा तथा आउटसोर्स के चालक या परिचालक शामिल होंगे। जो न्यूनतम 10 दिन उपस्थित होकर निर्धारित औसतन 300 किलोमीटर का संचालन करते हैं तो उन्हें 350 रुपए प्रति दिवस की दर से एकमुश्त ?3500 प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सड़क परिवहन निगम की तरफ से ऐसे चालक परिचालक जिसमें संविदा तथा आउटसोर्स में काम करने वाले चालक या प्रचालक शामिल हैं। जो संपूर्ण 11 दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित औसतन 300 किलोमीटर का संचालन करेंगे तो उन्हें ?400 तक दिवस की दर से एकमुश्त ?4400 प्रोत्साहन देय होगा। संविदा एवं आउटसोर्स चालकों को इस अवधि में मानक से अधिक किलोमीटर अर्जित करने पर अतिरिक्त किलोमीटर पर अतिरिक्त रूप में 55 पैसे प्रति किलोमीटर देय होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने यह भी बताया है कि डिपो एवं क्षेत्रीय कार्यशाला के जो कर्मचारी इस अवधि में 11 दिन ड्यूटी हेतु उपस्थित रहेंगे उन्हें एकमुश्त ?1800 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा 10 दिन ड्यूटी है तो उपस्थित होते हैं तो एकमुश्त ?1500 का प्रोत्साहन देय होगा।

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