Month: April 2023

14.04.2023  –  परफ़ेक्ट्स टाईम पिक्चर्स इन एसोशिएशन विथ ब्लैक पैंथर मूवीज़ लिमिटेड और ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट की नवीनतम फिल्म ‘कोट’ देश भर के सिनेमागृह में 26 मई को रिलीज होगी। विवान शाह और संजय मिश्रा स्टारर इस फिल्म के निर्माता कुमार अभिषेक, पिन्नु सिंह, शिव आर्यन और अर्पित गर्ग हैं।

फिल्म की कहानी कुमार अभिषेक ने लिखी है। इस फिल्म में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी अतिथि भूमिका में नज़र आएंगे।

अक्षय दित्ती के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विवान शाह और संजय मिश्रा के अलावा संजय मिश्रा  सोनल झा, पूजा पांडेय, बादल राजपूत, हर्षिता पाण्डेय, नवीन प्रकाश, अभिषेक चौहान, आकांक्षा श्रीवास्तव, रागिनी कश्यप और गगन गुप्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आएंगे।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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चिकमगलुरु 14 April, (एजेंसी): कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले के मुदिगेरे शहर में पुलिस थाने की इमारत से छलांग लगाने का प्रयास करने वाली एक महिला की पुलिस ने जान बचायी। सूत्रों के मुताबिक, घटना मुदिगेरे थाने में हुई।

पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। हले मुदिगेरे गांव की निवासी शिल्पा के खिलाफ 2022 में मुदिगेरे थाने में बहन से विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

उस पर थाने की महिला स्टाफ से मारपीट का भी आरोप है। अदालत ने उन्हें कार्यवाही में शामिल नहीं होने के लिए समन जारी किया, जिसके बाद उस समन को लेकर शिल्पा थाने आई और इमारत पर चढ़कर कूदकर जान देने की धमकी देने लगी।

पुलिस कर्मचारियों ने उसका ध्यान हटाने में कामयाबी हासिल की और उसे पकड़ लिया और उसके प्रयास को विफल कर दिया। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। मामले में जांच चल रही है।

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नई दिल्ली 14 April, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दया याचिका पर फैसला करने में अत्यधिक देरी से मौत की सजा का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए राज्यों व सक्षम अधिकारियों द्वारा दया याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने कहा कि यह सच है कि मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के दौरान अपराध की गंभीरता एक प्रासंगिक विचार हो सकता है, लेकिन दया याचिकाओं के निपटान में अत्यधिक देरी को भी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते समय एक प्रासंगिक विचार कहा जा सकता है।

अगर अंतिम निष्कर्ष के बाद भी दया याचिका पर फैसला करने में अत्यधिक देरी होती है, तो मौत की सजा का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए राज्य सरकारों /या संबंधित अधिकारियों को दया याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, ताकि दोषी को को भी अपने भाग्य का पता चल सके और पीड़ित को भी न्याय मिल सके।

पीठ ने कहा कि जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2020) में, पांच साल से अधिक समय से लंबित दया याचिका के निपटान में देरी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का निर्देश दिया, और इस आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के अन्य फैसलों का भी हवाला दिया।

शीर्ष अदालत का आदेश बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर आया। उच्च न्यायालय ने 1990 से 1096 के बीच कोल्हापुर जिले में 13 बच्चों के अपहरण व उनमें से नौ की हत्या की दोषी रेणुका और उसकी बहन को दी गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को इस आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया है कि दया याचिकाओं पर फैसला नहीं करने में राज्य/राज्य के राज्यपाल की ओर से अत्यधिक अस्पष्ट देरी हुई है। दोषियों की दया याचिका को लगभग 7 साल 10 महीने तक लंबित रखा गया।

उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के फैसले और आदेश को संशोधित किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि दोषियों को प्राकृतिक जीवन के लिए और बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा काटनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा, हम उन सभी राज्यों/उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जिनके समक्ष दया याचिकाएं दायर की जानी हैं और/या जिन्हें मौत की सजा के खिलाफ दया याचिकाओं पर फैसला करना आवश्यक है, ऐसी दया याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला करें। दया याचिकाओं पर फैसला न करने में देरी का लाभ दोषियों को नहीं मिलता है।

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भोपाल,14 अप्रैल (एजेंसी)। भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की जयती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली महू में बहड़े राजनीतिक आयोजन हुए। इन आयोजनों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद आये। वे नेता अलग-अलग कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। अंबेडकर जयंती के बहाने दलितों को रिझाने की कोशिश कांग्रेस, भाजपा, सपा और भीम आर्मी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की यह पहली महू यात्रा है। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंबेडकर जयंती पर लगातार हर वर्ष आते रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौळान ने अंबेडकर स्मारक पर श्रद्धा सुमन चढ़ाने आ रहे हजारों बाबा साहेब के अनुयायियों को राजकीय अतिथि का दर्जा देकर सारी सुविधाएं सरकारी स्तर पर देने का उपक्रम पिछले कई सालों से प्रारंभ किया है। कोरोना संक्रमण काल के दो वर्षों को छोड़कर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में महू में लगातार बड़ा आयोजन सरकारी स्तर पर किया जाता है जिसमें श्रद्धालुओं को रहने, खाने और पीने के मुफ्त सुविधा मिलती है।

प्रदेश में लगभग एक करोड़ 30 लाख दलित मतदाता हैं। प्रदेश की 35 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। पिछली बार भाजपा ने दलितों के लिए आरक्षित 35 में से 18 और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थीं। जबकि 2018 और 2013 में यह आंकड़ा क्रमश: 26 और 28 सीटों का था। जाहिर है पिछले चुनाव में भाजपा को दलितों का काम समर्थन मिला जिसका खामियाजा उसे सत्ता गंवाकर चुकाना पड़ा था। प्रदेश में दलितों के लिए भले ही 35 विधानसभा सीटें आरक्षित हों लेकिन उनका प्रभाव 55 सीटों पर माना जाता है।

मालवा निमाड़ में उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और आगर जिलों में दलितों की बड़ी संख्या रहती है। इस क्षेत्र में दो लोकसभा क्षेत्र दलितों के लिए आरक्षित हैं। मालवा निमाड़ में बड़ी संख्या में बलाई समाज के दलित रहते हैँ। दलित समाज एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोटर था लेकिन अयोध्या आंदोलन के बाद परिस्थितियां बदलीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन सेवा भारती ने दलितों के बीच अनेक सेवा  प्रकल्प प्रारंभ किए इसी का नतीजा है कि भाजपा दलित आरक्षित सीटों पर सबसे अधिक विजय होती है।

भाजपा ने अपने स्थापना दिवस छह अप्रैल से ही दलितों और अति पिछड़ों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पार्टी ने 11 अप्रैल को महात्मा फुले की जन्म जयंती पर भी अनेक कार्यक्रम किए। 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक समरसता सप्ताह मना रही है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दलित समाज के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं।

यही नहीं दलितों की विभिन्न पंचायतों की बैठकें भी वे अपने निवास पर बुला रहे हैँ। संभव है अंबेडकर जयंती पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बड़ी घोषणा करें इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी प्रदेश व्यापी कार्यक्रम बनाने जा रही है जिसमें बाबा साहेब को याद किया जाएगा। कांग्रेस की कोशिश यह बताने की होगी कि दलितों की असली हितैषी वही है जबकि भाजपा दलित विरोधी मानसिकता से पार्टी है।

दलित वोट बैंक पर दावा करने के लिए इस बार भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जोरशोर से अभियान चला रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में अनेक बड़ी रैलियां भी की हैं। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बाद चंद्रशेखर रावण का दावा बसपा के वोटरों पर है। समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी गठजोड़ कर प्रदेश के विंध्य बघेलखंड और ग्वालियर चंबल अंचल में मिलकर चुनाव लड़ेगी।

भीम आर्मी प्रदेश में अपने 200 के लगभग उम्मीदवार उतारने जा रही है। भीम आर्मी समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन औवेसी की पार्टी के साथ गठबंधन भी करेगी। संभव है इस गठबंधन में जयस भी शामिल हो जाए।

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नई दिल्ली 14 अपै्रल,(एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में रविवार (16 अप्रैल) को जांच में शामिल होने के लिए तलब किया। सूत्रों ने कहा कि शीर्ष अधिकारियों की एक टीम केजरीवाल की गवाही दर्ज करेगी।

सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शराब घोटाले में कुछ सबूत इक_ा करने के बाद अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। दिल्ली में स्थित सीबीआई के मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल के दिन सुबह 11 बजे पहुंचना होगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल जेल में हैं। सीबीआई इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और वे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने वाली है।

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हमीरपुर 14 अपै्रल,(एजेंसी)।  अनुराग सिंह ठाकुर, युवा मामले और खेल, सूचना और प्रसारण मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) में खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण एनसीओई हमीरपुर ने बॉक्सिंग हॉल और जूडो हॉल के साथ फर्श के साथ बैडमिंटन कोर्ट मैट स्थापित और संचालित किए हैं।

मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हमीरपुर की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रथम वर्ष के लिए गैर आवासीय आधार पर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, जूडो, हॉकी, कुश्ती के 6 विषयों में 91 एथलीट प्रशिक्षण ले रहे हैं। एनसीओई के भविष्य के विस्तार का कार्य प्रगति पर है जिसमें प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए विस्तारित 300 बिस्तरों वाले छात्रावास सुविधाओं के साथ एक अंतरराष्ट्रीय खेल क्षेत्र और ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल होगा।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कम समय में कोर्टों की सफल स्थापना के लिए साई के प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने कहा, इस साई एनसीओई को पूरा करने में सिर्फ 10 महीने लगे और मुझे ख़ुशी है कि हम डॉ. अंबेडकर जयंती पर नए बैडमिंटन कोर्ट, नई रोशनी प्रणाली, कुश्ती और जूडो मैट और बहुत कुछ खोल रहे हैं। यह काम रिकॉर्ड समय में किया गया है। इस एनसीओई के लिए और सुविधाएं भी आएंगी। हम सभी अपने जीवन में डॉ. अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

ठाकुर ने कहा, यहां एनसीओई में बहुत सारे प्रतिभाशाली एथलीट होंगे और इन एथलीटों को यहां जो प्रशिक्षण मिलेगा, वह कौशल और विकास के मामले में उनके करियर को आगे बढ़ाएगा। इससे काफी प्रोत्साहन मिला है और हिमाचल प्रदेश में खेलों के विकास को और बढ़ावा मिलेगा। हमारा लक्ष्य इस क्षेत्र को भारत में अगला बड़ा खेल केंद्र बनाने का है।

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हमीरपुर 14 अपै्रल,(एजेंसी)। केंद्रीय सूचना व प्रसारण एवम युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती और अस्पताल  सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 5 साल पूरे होने के अवसर पर सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा  अस्पताल के सौजन्य से हमीरपुर के गौतम कॉलेज में लगे मुफ़्त नेत्र जाँच शिविर में 3182 लोगों की आँखों की जाँच करवायी और 1860 नंबर वाले चश्मों का वितरण किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को नि:शुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उनके घर द्वार पर मिल सके इसके लिए 14 अप्रैल 2018 को डॉ भीमराम अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर 3 मोबाईल स्वास्थ्य यूनिट्स के साथ अस्पताल सेवा की शुरुआत की थी जो अब 5 सालों मे बढ़कर 32 मोबाइल मेडिकल यूनिट की संख्या हो गई है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को उनके घर-द्वार पर उच्च स्तरीय निशुक्ल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवा रही है। इन पाँच वर्षों के सफऱ में अस्पताल सेवा 8 लाख से ज़्यादा लोगों का मुफ़्त जाँच, दवा, उपचार कर उनके मुस्कान की वजह बनी है।

आगे बोलते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा  सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 5 सफल वर्ष पूरे होने पर आज हमीरपुर के गौतम कॉलेज में ‘क्षेत्र में स्वस्थ रहें सबके नेत्रÓ कार्यक्रम के अन्तर्गत निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें देश भर के विख्यात अस्पतालों से 50 से भी ज्यादा नेत्र विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है और सही उपचार अनुसार लोगों को निशुल्क नंबर वाले चश्मे और दवाई भी दी जा रही है।

आगे बोलते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा  आदरणीय प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत ने अंतिम-मील तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। विकास की लहर हर ओर पहुंची है और आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्रों ने यह सुनिश्चित किया है।

हमीरपुर के नेत्र जांच शिविर में कुल 3182 लोगों की डाक्टरों ने निशुल्क जांच करी और लगभग 1860 लोगों को नंबर वाले चश्मे भी निशुल्क दिए। हिमाचल प्रदेश मे इस तरह का जांच शिविर पहली बार आयोजित किया गया जिसमे लोगों को जरूरत अनुसार नजर के चश्मे भी नि:शुल्क वितरित किए गए।

क्षेत्र में स्वस्थ रहें सबके नेत्र जाँच शिविर में देश भर के 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स और विशेषज्ञ, जाने माने अस्पताल जैसे एमएलएन मेडिकल कॉलेज  प्रयागराज, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज  मेरठ, एसएचकेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज  हरियाणा, एसएन मेडिकल कॉलेज  आगरा, एम्स बिलासपुर  हिमाचल प्रदेश, टांडा मेडिकल कॉलेज  हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज  हिमाचल प्रदेश से शामिल हुए।
हिमाचल प्रदेश मे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधायों को जन जन तक पहुंचाने मे ‘अस्पतालÓ  सांसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।32 मोबाईल मेडिकल यूनिट द्वारा गांव-गांव में निशुल्क मेडिकल कैंप के साथ, नागरिक हस्पतालों से रेफऱ किए गए मरीजों को बड़े हस्पताल ले जाने का कार्य भी निशुल्क किया जा रहा है। कोविड जैसी महामारी के दौरान भी सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की टीम ने फ्रंटलाइन वॉरियर बन कर टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और होम केयर की सुविधा प्रदान की।

सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के मेडिकल कैंप में, मरीजों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार सलाह,रक्तजांच व निशुल्क दवाईयों का वितरण किया जा रहा है। 40 प्रकार की रक्तजांच भी नि:शुल्क की जा रही है।  प्रदेश के बुजुर्गों को भी घर-द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा मिलने से बहुत लाभ मिला है और इस पहल की लगभग 60प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं । स्कूली छात्रों की अनिमिया स्क्रीनिंग भी सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा द्वारा की जाती है।

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जालंधर 14 अपै्रल,(एजेंसी)। 2010 बैच की कुमारी पनवीर सैनी आई.डी.ए.एस. (इंडियन डिफैंस अकाऊंट्स सर्विसिस) को जालंधर स्थित प्रतिष्ठित वज्रकोर मुख्यालय 11 कोर जालंधर कैंट के कोर कमांडर की वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

उनके कार्य की मुख्य प्राथमिकता सैन्य अधिकारियों के वित्तीय समावेश से संबंधित है। यह कार्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने में अहम योगदान देता है।

सैनी ने भारतीय सेना की इंटीग्रेटिड फाइनैंशियल एडवाइजर, 11 कोर पश्चिमी कमान में प्रिंसीपल कंट्रोलर ऑफ डिफैंस अकाऊंट्स (पश्चिमी कमान) में एडीशनल कंट्रोलर ऑफ डिफैंस अकाऊंट्स के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं।

अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्पर्श (सिस्टम फॉर पैंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा) को लागू करने के लिए कार्य किया है। आई.ए.एस. संबद्ध (इंडियन डिफैंस अकाऊंट्स सर्विसिस) अधिकारी पनवीर सैनी की बेहतरीन सेवाओं को देखते हुए डिफैंस सर्विसिस द्वारा उन्हें जालंधर मुख्यालय में वित्तीय सलाहकार बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंपी गई।

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नई दिल्ली 14 अपै्रल,(एजेंसी)।  दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद अब दिल्ली के लोगों को पहले की तरह बिजली पर सब्सिडी मिलती रहेगी। इससे पहले शुक्रवार को ही दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा था कि उपराज्यपाल द्वारा सब्सिडी की फाइल को रोक दिया गया है। इससे दिल्ली के 46 लाख उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी नहीं मिल सकेगी।

ऊर्जा मंत्री द्वारा लगाए गए इन आरोपों के कुछ देर बाद ही उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से खबर आई कि दिल्ली के एलजी ने फ्री बिजली व बिजली सब्सिडी वाली फाइल पर साइन कर दिए हैं। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल ने अपने पास रोक रखी है। आतिशी का कहना था कि उपराज्यपाल द्वारा इस तरह से बिजली सब्सिडी की फाइल रोकने के कारण शनिवार से दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली नहीं मिल सकेगी।

आतिशी ने कहा कि एलजी द्वारा बिजली सब्सिडी की फाइल मंजूर नहीं किए जाने के कारण दिल्ली के करीब 46 लाख परिवारों को दी जाने वाली सब्सिडी रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्लीवालों को हर महीने दो सौ यूनिट निशुल्क और 201 से चार सौ यूनिट बिजली पक 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है।

गौरतलब है कि बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार द्वारा उपराज्यपाल पर आरोप लगाए गए थे। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी के मुताबिक उन्होंने इस विषय पर उपराज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा था लेकिन 24 घंटे बीत जाने के उपरांत भी उपराज्यपाल ने उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया।

उपराज्यपाल कार्यालय ने ऊर्जा मंत्री को बेवजह और निराधार आरोप लगाने से बचने की सलाह दी है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ऊर्जा मंत्री को लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। साथ ही दिल्ली की ऊर्जा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा गया है कि जब बिजली सब्सिडी की डेडलाइन 15 अप्रैल थी तो ऐसे में सब्सिडी के बारे में फैसला 4 अप्रैल तक पेंडिंग क्यों रखा गया।

गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने निजी बिजली कंपनियों को दिए गए 13,549 करोड़ रुपये का अभी तक कोई ऑडिट नहीं कराए जाने पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है

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नई दिल्ली 14 April, (एजेंसी): बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसके एक दिन बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खुलकर कहा था कि ‘इस हाउस में कह रहा हूं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।’ इस बयान के 50 दिन के भीतर बीते गुरुवार (13 अप्रैल) को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्दों पर मुहर लगा दी। बता दें कि असद यूपी के माफिया अतीक अहमद का बेटा था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन शब्दों का असर अब देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। भारत में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन माफिया के खिलाफ चला है उससे पड़ोसी मुल्क में भी खौफ समा गया है।

इससे पहले योगी हमेशा से ये कहते नजर आए हैं कि उनका मकसद यूपी से माफिया का सफाया करना है। असद के एनकाउंटर के बाद उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ कर देखा जा रहा है।

एनकाउंटर के घटनास्थल पर असद के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए है। इस पर पुलिस ने बताया कि अतीक गैंग को पाकिस्तान से हथियार मिलते थे। पाकिस्तान के तरफ से जो हथियार ड्रोन के सहारे से भारत में गिराए जाते थे, उनका सबसे बड़ा खरीदार अतीक अहमद था। माफिया गैंग अतीक अहमद पर एक्शन के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी होश उड़ गए।

पाकिस्तान की मीडिया में योगी आदित्यनाथ को सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर भी सीएम योगी बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक बार अपनी सभा में कहा था कि भारत में पीएम मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे है। वहीं पाकिस्तान में 22 करोड़ की जनता को रोटी के लाले पड़ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के नेतृत्व को स्वार्थी और लालची कहा था।

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नई दिल्ली 14 April, (एजेंसी): देश में एक बार फिर तेजी के साथ कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे के दौरान 1527 नए मामले सामने आए हैं।

राजधानी में बढ़ते कोविड केसों को देखते हुए एनसीआर में आने वाले नोएडा में एक बार फिर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले की सभी सार्वजनिक जगहों, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, शॉपिंग मॉल में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने की हिदायत दी है।

इसी के ही साथ रेलवे और बस स्टेशन के गेट पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति में सर्दी, जुखाम और बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो मरीज को क्वारंटीन हो जाए।

जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अगर किसी बच्चे को जुखाम-खांसी है तो अभिभावक उसे स्कूल या कॉलेज नहीं भेजें। साथ ही सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में भी बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं बुजुर्गों को भीड़भाड़ वाले जगहों पर न जाने की सलाह दी गई है। किडनी, दिल, लीवर, शुगर, अस्थमा के अलावा ब्लड संबंधी बीमारियों से पीड़ितों को घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

वहीं मूवी हॉल में भी अब 50 फीसदी क्षमता के साथ ही फिल्म देखी जाएगी। एक सीट छोड़कर बैठना होगा। बिना मास्क थिएटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। बाजार और मॉल में खरीदारी करते समय मास्क और दस्ताने पहनने की हिदायत भी लोगों को दी गई है।

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लखनऊ 14 April, (एजेंसी): लखनऊ पुलिस ने शव के पास मिली नींद की दवा के स्ट्रिप की मदद से एक युवती की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। सायरपुर थाना क्षेत्र के सरौना गांव में गुरुवार को एक खाली प्लॉट पर युवती की जली हुई लाश मिली थी।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मदीगंज थाना क्षेत्र के अलीनगर खदरा इलाके के 21 वर्षीय अरशद और हरदोई जिले के 19 वर्षीय मोहम्मद आवेश के रूप में हुई है।

पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उत्तर, कासिम आबिदी के अनुसार, घटना स्थल पर नींद की दवा का एक स्ट्रिप मिला था।

पुलिस ने नींद की दवा बेचने वाले दुकानदारों से संपर्क किया तो मुख्य आरोपी के बारे में सुराग मिला।

अधिकारी ने बताया कि इस बीच, एक अन्य पुलिस दल के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें दो युवक एक महिला के साथ ई-रिक्शा पर बैठकर सरौना गांव की ओर जा रहे थे। फुटेज में मौजूद व्यक्ति की पहचान एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने कर दी।

युवकों के उसी समूह का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जब वे सरौना गांव से लौट रहे थे। लेकिन इसमें महिला गायब थी।

बाद में पुलिस ने अरशद का पता लगाया और उसने महिला की पहचान 20 वर्षीय सबा खान के रूप में की। सबा उसके साथ गुडंबा के आदिलनगर में लिव-इन पार्टनर के रूप में रहता था।

आबिदी ने कहा कि सबा अरशद पर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी जबकि अरशद के माता-पिता के मना करने के कारण वह तैयार नहीं था।

इसके बाद, उसने उसे मारने की योजना बनाई और सरौना गांव के रास्ते में उसे ढेर सारी नींद की गोलियां खिला दीं जिससे वह बेहोश हो गई। अरशद ने अपने सहयोगी मोहम्मद आवेश की मदद से उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को लाइटर से जला दिया।

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लखनऊ 14 April, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पुलिस लाइन्स के गेट के बाहर एक माँ और बेटी को परेशान करने के आरोप में पुलिस ने कम से कम 20 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छह टीमों को लगाया गया है।

एसएचओ कोतवाली संजय मौर्य ने बताया, ”महिला और उसकी 15 वर्षीय बेटी बुधवार रात बाजार से सब्जी खरीदकर लौट रही थीं। तभी 10-12 युवकों ने अश्लील हरकत की। जब मां-बेटी ने शोर मचाया तो उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया।

माँ ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जो मौके पर पहुंचे।

मौर्य ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि जब परिवार के लोगों ने युवकों का विरोध किया तो उन्होंने उन्हें भी गाली देनी शुरू कर दी।

हंगामे को देख पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गए।

मौर्य ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान सलमान, प्रियम जैन, येइया, बिस्वा, राघव अग्रवाल, विकास कुमार, विवेक कुमार, दुर्गेश सिंह और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ पोक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 354 और धाराओं में मामले दर्ज किए गए है।

मौर्य ने कहा, हमने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी।

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लखनऊ 14 April, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 575 के नए मामले आए, जो इस साल एक दिन में सबसे अधिक हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हरदोई जिले में एक कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। राज्य में कोविड मामलों की सक्रिय संख्या 2,000 के आंकड़े को पार कर गई है।

गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक 114 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद गाजियाबाद (108), लखनऊ (69), वाराणसी (10), बिजनौर (14), बुलंदशहर (14), कानपुर (12), जालौन (12), बाराबंकी (12) और प्रयागराज (14) मामले दर्ज किए गए।

लखनऊ में 415 सक्रिय कोविड मामले हैं, जो राज्य के सभी जिलों में सबसे अधिक हैं। लखनऊ के ऐशबाग में दो, आलमबाग में 4, चिनहट में 11 और इंदिरा नगर में 13 नए मामले आए। लखनऊ में 44 और राज्य में 245 मरीज ठीक हुए।

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प्रयागराज 14 April, (एजेंसी): 19 साल की आयु में, वह अपने हम उम्र किसी भी युवा की तरह कानून में करियर बनाना चाहता था। लेकिन नियति में कुछ और ही था। गैंगस्टर अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद, कानून की दहलीज को पार कर राज्य में सबसे बड़ा वांछित अपराधी बन गया।

उसके सिर पर पांच लाख रुपये का इनाम हो गया और गुरुवार को 47 दिन के भीतर उसका खूनी अंत हो गया। इस साल 24 फरवरी से पहले असद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इसी दिन उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और प्रयागराज में वकील उमेश पाल और उनके दो पुलिस गाडरें की अपने साथियों के साथ दिन दहाड़े हत्या कर सनसनी फैला दी।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक असद के बड़े भाई अली पर चार व उमर पर एक मामला दर्ज है। उसके पिता अतीक के खिलाफ 102 आपराधिक मामले दर्ज हैं और चाचा खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ 50 मुकदमें हैं।

भाइयों में आलसी माने जाने वाले असद ने पिछले साल लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल से इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा पास की थी।

ज्यादातर समय लखनऊ में रहने वाला असद अपने पिता के कारोबार और अंडरवल्र्ड की गतिविधियों से दूर रहता था।

असद उच्च अध्ययन के लिए देश से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण उसका पासपोर्ट नहीं बन सका। फिलहाल वह एलएलबी कोर्स में एडमिशन की तैयारी कर रहा था।

उसकी शादी भी उसकी बुआ आयशा नूरी की बेटी से तय हो गई है। नूरी अभी फरार है, जबकि उसका पति अखलाक जेल में है।

सूत्रों के मुताबिक पिता अतीक की फटकार ने असद को उस टीम का नेतृत्व करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने 24 फरवरी को एक हमले में उमेश पाल को मार डाला।

पुलिस मुठभेड़ में अपने बेटे की मौत से आहत अतीक ने गुरुवार रात प्रयागराज जेल में जेल अधिकारियों से कहा कि, ”असद की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं।”

विडंबना यह है कि परिवार के सबसे प्यारे बच्चे को शुक्रवार को उसके परिजनों की अनुपस्थिति में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। असद के परिवार के अधिकतर सदस्य या तो जेल में हैं, या फरार हैं।

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नई दिल्ली 14 April, (एजेंसी): चुनाव आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दलों के स्टेटस को लेकर नए नोटिफिकेशन जारी किए। इसमें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। वहीं, सीपीआई और एनसीपी जैसे दलों से यह दर्ज छीन लिया गया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब सरकार भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार सीपीआई और एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो देने के बाद उन्हें आवंटित बंगलों को खाली करने के लिए कह सकती है। इसके अलाना तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को भी अब राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी ऑफिस खोलने के लिए आवंटित भूमि पर अधिकार गंवाना पड़ सकता है।

सूत्रों ने कहा है कि एनसीपी कई जगहों को देखने के बाद भी नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जमीन तय नहीं कर सकी थी। वहीं, टीएमसी को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर 1,008 वर्ग मीटर की जमीन दी गई थी। हालांकि, ममता बनर्जी की पार्टी ने दो मंदिरों के अतिक्रमण का हवाला देते हुए आपत्ति जताया था। जमीन आवंटित होने के नौ साल बीत जाने के बाद भी टीएमसी ने कब्जा नहीं लिया था।

एक अधिकारी ने बताया, “अगर टीएमसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया होता तो वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के बाद भी कार्यालय का निर्माण कर सकती थी। अब टीएमसी को आवंटित भूमि उन्हें मिलने की संभावना कम है। जैसे कि एनसीपी ने जमीन तय कर लिया था। वे यहां अपना पार्टी कार्यालय बना सकते हैं।”

भाकपा माले के मामले पर उन्होंने कहा कि वामपंथी पार्टी अपना केंद्रीय कार्यालय अजॉय भवन कोटला मार्ग पर रखेगी, लेकिन पुराना किला रोड स्थित टाइप-सात का बंगला खाली करना होगा। ठीक इसी तरह एनसीपी को 1, कैनिंग रोड बंगला खाली करना होगा, जो उसे पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित किया गया था।

सूत्रों ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी जल्द ही दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए आवास या फिर शहरी मामलों के मंत्रालय से भूमि आवंटन की मांग करेगी।

राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन वाली की नीति के अनुसार, आम आदमी पार्टी को 500 वर्ग मीटर का प्लॉट मिल सकता है। क्योंकि संसद के दोनों सदनों में इसके 15 से कम सांसद हैं।

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नई दिल्ली 14 April, (एजेंसी): केंद्र सरकार ने नागालैंड विवाद पर 30 सैनिकों पर मुकद्दमा चलाने की अनुमति नहीं दी है। राज्य पुलिस के अनुसार, केंद्र ने नागालैंड में दिसंबर 2021 में उग्रवाद-विरोधी अभियान में कथित रूप से शामिल 30 सैन्य कर्मियों के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जिसमें 14 स्‍थानीय युवक मारे गए थे।

नागालैंड के मोन जिले में गोलीबारी की जांच करने वाले नागालैंड विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दायर चार्जशीट में सेना के लोगों का नाम लिया गया था। नागालैंड पुलिस ने एक बयान में कहा कि सक्षम प्राधिकारी (सैन्य मामलों के विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) ने सभी 30 आरोपियों के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) सहित विभिन्न कानूनों के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्र की कानूनी मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो अशांत क्षेत्रों में बलों को व्यापक अधिकार देता है। सेना ने इस घटना की एक स्वतंत्र कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी स्थापित की, जिसमें दोषी पाए गए किसी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हालांकि, सेना ने कहा कि वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

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