रांची: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई एवं जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखीं। इस दौरान भूमि विवाद, पंजी-2 में सुधार, दाखिल-खारिज, दखल-कब्जा, एलपीजी गैस सिलेंडर की उपलब्धता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।

जनसुनवाई में घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता और गैस कनेक्शन से जुड़ी परेशानियों को लेकर भी लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। इस पर उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आम नागरिकों को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बाजार से 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर लेने का सुझाव दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सोनाहातू में बाजार समिति की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत

जनता दरबार में सोनाहातू स्थित बाजार समिति की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास का मामला भी सामने आया। उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित जमीन को संरक्षित करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पेंशन भुगतान पर उपायुक्त ने दी जानकारी

इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लाभुकों की ओर से भुगतान में देरी की शिकायत भी की गई। इस पर उपायुक्त ने बताया कि रांची जिले में लगभग 50 प्रतिशत लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन की राशि भेजी जा चुकी है। शेष लाभुकों के भुगतान में आ रही तकनीकी और अन्य समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी कुछ दिनों में शेष लाभुकों के खातों में भी राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निष्पादन करने का निर्देश

उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जिला प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी समाप्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है। साप्ताहिक जनसुनवाई और जनता दरबार के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका त्वरित एवं प्रभावी समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान केवल आवेदन प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिकायतों का वास्तविक निष्पादन सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है।

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