एक की मौत, 11 घायल

नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – दिल्ली के आनंद विहार इलाके में उस समय अफरातफरी मच गई, जब कॉसमॉस अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इस आग की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए हैं।

आग इतनी भीषण थी कि मरीजों को हॉस्पिटल का कांच तोड़कर निकाला गया। इस हादसे में हॉस्पिटल के एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। हॉस्पिटल से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। मरने वाले की पहचान अमित के रूप में हुई है।

अस्पताल में से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने दिल्ली पुलिस दमकल विभाग और फायर ब्रिगेड की आधुनिकरण मशीनों का प्रयोग किया गया। आग के कारण हॉस्पिटल में इतना धुआं भर गया था कि रेस्क्यू में लगे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग कर अंदर जाना पड़ा।

साथ ही साथ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अस्पताल की कांच के शीशे तक फोड़े गए। अस्पताल के स्टाफ ने बात करते हुए बताया कि कंडीशन बहुत बुरी थी। अंधेरा ही अंधेरा था, अंदर थोड़ी देर रहते ही सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी।

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बेंगलुरु  09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमर प्रीत सिंह (ए.पी. सिंह) ने यह पुष्टि की है।

बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान की जानकारी दी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ए.पी. सिंह ने कहा कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ‘एस-400’ ने पाकिस्तानी वायुसेना के कम से कम पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया।

भारत ने एक ‘एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम’ एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम (एस-400) ने 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को मार गिराया। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का जिक्र करते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने दो तरह की तस्वीरें दिखाईं, जो पाकिस्तान में हुए नुकसान के पहले और बाद की थी।

इन तस्वीरों में स्पष्ट दिखाया गया कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ तबाह किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा, “मैं आपको हमले से पहले और बाद में हमारी उपलब्धियों की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें हमले के बाद और कुछ तस्वीरें पहले ली गई थीं। इन तस्वीरों से स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। यहां, आप नुकसान देख सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर हमारी कार्रवाई के हमले से पहले और बाद की तस्वीरें हैं। इनसे साफ जाहिर है कि हमारा टारगेट सटीक था। लगभग कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ।

आसपास की इमारतें पूरी तरह से सुरक्षित रहीं। हमारे पास सिर्फ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें ही नहीं थीं, बल्कि स्थानीय मीडिया के जरिए सामने आई अंदरूनी तस्वीरें भी थीं, जिनकी मदद से हमें गहराई से जानकारी मिली।” गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर पहली बार 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने की पुष्टि की गई है।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने  इस बात पर जोर दिया कि आयातक होने के बावजूद, भारत दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर रसोई गैस बेचता है। जिससे 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला परिवार इस किफायती ईंधन के ज़रिए सिर्फ़ 6 रुपये प्रतिदिन में खाना बना पाते हैं।

मंत्री ने कहा, “हमारे ऊर्जा क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को रसोई घरों में रसोई गैस को हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ा।”

उन्होंने बताया कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस की कीमतें 63 प्रतिशत बढ़ गईं, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने भारतीय परिवारों को इसमें होने वाली मूल्य वृद्धि से बचाया और यह सुनिश्चित किया कि उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

मंत्री ने कहा कि लागत से कम कीमत पर एलपीजी उपलब्ध कराने से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 41,000 करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी (भारतीय पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रयुक्त एक शब्द है, जिसका प्रयोग तेल कंपनियों को होने वाले अनुमानित घाटे को दर्शाने के लिए किया जाता है) का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को कैबिनेट के फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को इस अंडर-रिकवरी के बदले 30,000 करोड़ रुपये की आंशिक प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि एलपीजी की कीमतें स्थिर रखने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को बारह किस्तों में 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यह मुआवजा, जो ऊर्जा क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों – इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बीच विभाजित किया जाएगा, इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, जिससे कठिन भू-राजनीतिक समय और अनिश्चितताओं में देश के नागरिकों के लिए ऊर्जा आपूर्ति की उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता सुनिश्चित होगी।

पुरी ने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों में, हमने भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखा है, जिसका विशेष ध्यान आम जनता तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने पर रहा है।”

मंत्री ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 56 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जाते हैं, देश भर में प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ उपभोक्ता खुदरा दुकानों पर जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता को मज़बूत करने के लिए, पिछले एक दशक में जोड़े गए कुल एलपीजी वितरकों में से लगभग 86 प्रतिशत ग्रामीण वितरक हैं।

एलपीजी पाइप नेटवर्क को भी मज़बूत किया गया है। 2014 से अब तक लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी एलपीजी पाइपलाइनें बिछाई जा चुकी हैं। मंत्री ने आगे कहा कि कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन 2,805 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन है, और 1,707 किलोमीटर लंबी पारादीप-हल्दिया-मोतिहारी पाइपलाइन निर्माणाधीन है।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से बढ़ाई जा रही फीस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अहम कदम उठाया है। दिल्ली विधानसभा से दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण को पारदर्शी बनाना है।

सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में कहा कि 52 साल बाद अभिभावकों का यह वनवास खत्म हुआ। कानून मिला और कानून के माध्यम से न्याय मिला। बधाई हो आशीष सूद। इतने कम समय में वह अभिभावकों और साथियों के साथ बातचीत कर, इस बिल को लेकर आए। यह बिल जनता और अभिभावकों के हित में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभावकों की पहली चिंता होती है कि हमारा बच्चा कहां पढ़ेगा और कैसे स्कूल की फीस देंगे? दिल्ली की सत्ता में 15 साल कांग्रेस और 11 साल आम आदमी पार्टी रही। आपने दिल्ली की जनता को गुमराह किया और हमने काम किया।

इसे लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल फीस रेगुलेशन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा कि आतिशी को शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाईं। वहीं, कुछ महीनों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 पास करके दिखा दिया, विपक्ष को इसी बात का दर्द है। अब आतिशी को पंजाब से फोन आ जाएगा कि ‘व्हाट इज दिस आतिशी?’

आशीष सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली विधानसभा द्वारा ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025’ पारित करने के साथ दिल्ली शिक्षा को हर परिवार के लिए वास्तव में समावेशी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अटूट प्रतिबद्धता से समर्थित, यह ऐतिहासिक विधेयक निजी स्कूलों की बढ़ती फीस की दीर्घकालिक समस्या का समाधान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी की पहुंच में रहे।

पारदर्शी शुल्क निर्धारण, सुदृढ़ शिकायत निवारण और संस्थागत जवाबदेही के प्रावधानों के साथ, यह विधेयक दिल्ली के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। हमारे भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षा समृद्धि का मार्ग बनी रहे, बोझ नहीं।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद है और उस पर उपलब्ध वोटर लिस्ट गायब है।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में कोई समस्या नहीं है। लॉन्च के बाद से ही यह सुचारू रूप से कार्य कर रही है। दिन भर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के ठीक से काम न करने के बारे में कुछ अफवाहें और निराधार आरोप लगाए जा रहे थे, जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी।

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से ही बिना किसी समस्या के काम कर रही है और वर्तमान में भी चालू है। सीईओ वेबसाइट्स (यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान) भी ठीक से काम कर रही हैं, क्योंकि वे ईसीआई की प्राथमिक साइट से जुड़ी हुई हैं।

इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। चुनाव आयोग जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा।

साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे और कहा कि देश जवाब चाहता है। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो? दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों?

किसके कहने पर? तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? चौथा, विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना, क्यों? पांचवां, साफ-साफ बताओ, क्या ईसीआई अब भाजपा का एजेंट बन चुका है?

राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ।

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सरायकेला 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): झारखंड के सरायकेला जिले में स्थित चांडिल जंक्शन के पास शनिवार को एक भीषण रेल हादसा हुआ। आद्रा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में सुबह लगभग 4 बजे दो मालगाड़ियों की टक्कर हो गई, जिससे दर्जनों बोगियां पटरी से उतर गईं और रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, टाटानगर से पुरुलिया की ओर जा रही एक आयरन लदी मालगाड़ी चांडिल स्टेशन पार करने के बाद पटरी से उतर गई। उसी समय विपरीत दिशा से आ रही दूसरी मालगाड़ी डिरेल ट्रेन की बोगियों से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दूसरी ट्रेन के भी कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा पितकी रेलवे गेट और चांडिल स्टेशन के बीच हुआ।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल, हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। गनीमत रही कि यह टक्कर सिर्फ दो मालगाड़ियों के बीच हुई। अगर इसकी जगह कोई यात्री ट्रेन होती, तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था।

स्थानीय लोगों ने कहा है कि सुबह तेज आवाज सुनी और जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने दोनों मालगाड़ियों को आपस में टकराते हुए पाया। लोगों ने कहा कि अगर उस समय कोई यात्री ट्रेन वहां से गुजर रही होती, तो एक बड़ी त्रासदी हो सकती थी।

रेलवे अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। टक्कर के बाद इस मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वैकल्पिक मार्गों से ट्रेनों को संचालित करने की कोशिश की जा रही है।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए जिनमें मुख्य रूप से 52,667 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देना शामिल है। इस पैकेज में LPG, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मजबूत करने के लिए 12,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर के असम तथा त्रिपुरा के विशेष विकास पैकेज के तहत 4,250 करोड़ रुपये की मदद का निर्णय लिया है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि 2450 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को मंजूरी दी गई है।

यह योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा पर केंद्रित है और इसका मकसद वहां विभिन्न माध्यमों से समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार असम के आदिवासी समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन-एमओएस के अनुसार असम के आदिवासी बहुल गाँवों तथा क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये देगी।

असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार उसे नेशनल लिबरेशन आर्मी या दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के उत्तरी कैचर हिल्स स्वायत्त परिषद क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 वापस ले लिया। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी।

प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। अन्य स्रोतों से भी सुझाव मिले हुए हैं जिन्हें सही विधायी अर्थ देने के लिए शामिल किया जाना जरूरी है।

प्रारूपण, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर संदर्भों में कुछ सुधार किए गए हैं. इसलिए, प्रवर समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया है।

नया इनकम टैक्स बिल सरकार के बड़े स्तर पर टैक्स सिस्टम के सुधार अभियान का हिस्सा है। इसका मतलब है कि सरकार टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल करना और लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षा बंधन के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। यह पर्व भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, “भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और रक्षा के संकल्प को समर्पित पावन पर्व ‘रक्षाबंधन’ की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास का माध्यम बने, ईश्वर से यह कामना करता हूं।”

रक्षा बंधन, जो शनिवार को पूरे भारत में मनाया गया, का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। यह भाई-बहन के बीच प्रेम के बंधन का प्रतीक है और हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व को प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक्स पर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “रक्षा बंधन का पर्व भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और वचनबद्धता का प्रतीक है। इस पावन पर्व रक्षा बंधन की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।”

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, “स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।”

रक्षा बंधन में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना का प्रतीक है। भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं।

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*बाबा के निधन से अपने जीवन के कठिनतम समय से गुजर रहे मुख्यमंत्री, पर राज्य के प्रति निभा रहे हैं अपना फर्ज

*बाबा का साया उठने से दुःख- दर्द और पीड़ा में हैं मुख्यमंत्री, लेकिन शासन- प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे, अधिकारियों को दे रहे हैं जरूरी निर्देश

*मुख्यमंत्री ने कहा- बाबा के निधन पर जिस तरह राज्य की जनता मेरे परिवार के साथ खड़ी रही, उसी से मुझे राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की मिली हिम्मत

*बाबा के निधन से मुख्यमंत्री के आंखों से नहीं थम रहा आंसू, पर उनसे किए वादे और वचन को इस विषम हालात में भी पूरा करने का है प्रयास

नेमरा, गोला, (रामगढ़) 08.08.2025 – एक तरफ “बाबा” के परलोक गमन की असहनीय पीड़ा, तो दूसरी तरफ राज्य के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने की चिंता। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज अपनी जिन्दगी के सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं ।

” बाबा ” के निधन का आज पांचवां दिन है। पर, दुःख – दर्द और आंसू थम नहीं रहा है। दिल- दिमाग बेचैन, विचलित और व्यथित है। लेकिन, ऐसे विषम हालात में भी वे पुत्र धर्म के साथ राजधर्म निभा रहे हैं।

वे रामगढ़ जिला के नेमरा स्थित पैतृक आवास में एक ओर स्मृति शेष पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन के उपरांत के रस्म रिवाज को पारंपरिक विधि- विधान से निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शासन- प्रशासन चलाने का भी फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, ताकि राज्य के विकास की गति में कोई अवरोध नहीं हो।

राज्यहित से जुड़े विषयों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शोक की इस घड़ी में भी राज्यहित से जुड़े विषयों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं । व्यक्तिगत भावनाओं और दुःख -दर्द को सीने में दबाकर वे सरकारी कामकाज को बेहतर तरीके से निभाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।

जरूरी संचिकाओं का निष्पादन करने के साथ सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ नियमित संवाद बनाए हुए हैं। सरकार की गतिविधियों की निरंतर जानकारी लेने के साथ-साथ उन्हें निदेशित किया है कि वे अपने कार्यों में तत्परता व निरंतरता बनाए रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आमजनों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो।

कहीं भी, किसी भी कार्य में कोताही नहीं होनी चाहिए।उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से यह भी कहा कि वे उन्हें हर पल अद्यतन सूचनाओं से अवगत कराते रहें तथा आवश्यकतानुसार निर्देश प्राप्त करें।

इन विषम परिस्थितियों में अपना दायित्व निभाने की जनता से मिली हिम्मत

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन के बाद दुःख और मुसीबत की घड़ी में जिस तरह राज्य की जनता मेरे पूरे परिवार के साथ खड़ी रही, उसी से मुझे यह हिम्मत मिली कि मैं इन कठिन परिस्थितियों में भी इस राज्य के प्रति अपने दायित्वों को निभा सकूं।

बाबा को दिए वचन और वादों को निभा रहा हूँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा हमेशा कहा करते थे- सार्वजनिक जीवन में हमेशा आम जनता के लिए खड़ा रहना। वे संघर्ष की मिसाल थे। उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। इस राज्य के लिए हमेशा लड़ते रहे ।

उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों को तरजीह नहीं दी। संसद से सड़क तक इस राज्य के लिए संघर्ष करते रहे। आज झारखंड है, तो यह दिशोम गुरु की देन है। लेकिन, अब उनका साया हमारे ऊपर से उठ चुका है ।

पर, वे हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक रहेंगे। उन्होंने इस राज्य की खातिर मुझसे कई वचन लिए थे । मैं उनसे किए वादों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं।

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सीतामढ़ी,(बिहार) 08.08.2025 – गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए आज भूमि पूजन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे. अमित शाह आज इस मंदिर के भूमि पूजन के लिए खास तौर पर दिल्ली से सीतामढ़ी पहुंचे. सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता का मंदिर बनाया जा रहा है. इस स्थान को पौराणिक मान्यताओं में मां सीता का जन्मस्थान माना गया है.

आज एक धार्मिक अनुष्ठान में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया. आज पुनौरा धाम की सुंदर सजावट की गई है. यहां बड़ी संख्या में लोग इस अनुष्ठान में शामिल होने पहुंचे हैं. पुनौरा धाम में 67 एकड़ में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है. वैसे पुनौरा धाम में पहले से भी माता सीता का एक मंदिर स्थापित है. इसे सीता जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है. इस मंदिर के निर्माण के लिए 11 महीने का डेडलाइन रखा गया है.

मां जानकी मंदिर के शिलान्यास पर मिथिला की महिलाओं ने लोकगीतों में अपनी खुशी पिरोई है. यहां पहुंची महिलाओं ने मैथिली गीत गाकर मां सीता के जन्म और उससे जुड़ी कहानियों को याद किया.

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*2 लाख 21 हजार 270 लाभुकों को 22 करोड़ 12 लाख 70 हजार की राशि का भुगतान

*डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभुक के बैंक खाते में ट्रांसफर की गयी एक-एक हजार की पेंशन राशि

*योजना का लाभ प्राप्त नहीं होने पर लाभुक अबुआ साथी (9430328080) पर सकते हैं शिकायत, होगा समाधान

रांची,08.08.2025 – राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिला में पेंशनधारियों को अगस्त महीने तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, श्री मंजूनाथ भजन्त्री निर्देशानुसार राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जिले में कुल 2 लाख 21 हजार 270 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गयी है।

मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (ट्रांसजेंडर) अंतर्गत लाभुकों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये का भुगतान किया गया है।

अगस्त महीने में सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या निम्न प्रकार है:-

*मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना – 343

*एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना – 415

*मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना – 172845

*मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना – 47660

*मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (ट्रांसजेंडर) – 07

लाभुक को पेंशन नहीं मिला तो ’’अबुआ साथी’’ (9430328080) पर करें शिकायत

राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिले में लाभुकों को अगस्त 2025 तक की पेंशन राशि का बैंक खाते में भुगतान कर दिया गया है। वैसे लाभुक जिन्हें किसी कारणवश पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुई है वो जन शिकायत हेतु जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर- 9430328080 ‘‘अबुआ साथी’’ पर शिकायत कर सकते हैं, प्राप्त शिकायत पर सामाजिक सुरक्षा कार्यालय द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी।

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*विधि व्यवस्था एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पर जोर

*प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को डीबीटी के माध्यम से मुआवजा भुगतान

*भूमि विवाद मामलों के निष्पादन में सावधानी बरतने के निर्देश

रांची,08.08.2025 -समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला के वरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने विभागीय कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, विधि-व्यवस्था, आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और समाहरणालय परिसर के प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

विधि व्यवस्था एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पर जोर

बैठक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि अब हर महीने ऑनलाइन जिला स्तरीय विधि-व्यवस्था संधारण बैठक आयोजित की जायेगी, जिससे समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मोरहाबादी में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये।

बेहतर सुरक्षा व्यवस्था एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश

समाहरणालय में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने के निर्देश दिये। समाहरणालय के आसपास अतिक्रमण हटाने की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभाग को पूरे क्षेत्र को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया।

प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को डीबीटी के माध्यम से मुआवजा भुगतान

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों एवं आश्रितों को मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाये। उन्होंने अपर समाहर्त्ता को स्पष्ट किया कि अंचल स्तर पर भुगतान की जगह यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होनी चाहिए।

ऑल हैंड्स मीटिंग निर्देशों की समीक्षा

बैठक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा ऑल हैंड्स मीटिंग के बाद दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि समाहरणालय से रिटायर होने वाले कर्मियों को उसी दिन सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की समीक्षा

बैठक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा राज्य सरकार की महत्वकांक्षी झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की भी समीक्षा की गई। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि रक्षा बंधन पर योजना अंतर्गत जुलाई माह की सम्मान राशि सभी लाभुकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उपायुक्त ने “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान से स्वावलंबन” योजना की भी समीक्षा करते हुए जेएसएलपीएस को ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को इससे जोड़ने के निर्देश दिये।

भूमि विवाद मामलों के निष्पादन में सावधानी बरतने के निर्देश

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये, ताकि निष्पादन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। साथ ही उन्होंने समाहरणालय परिसर की साफ-सफाई, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मियों के पहचान पत्र, डीएमएफटी से होने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

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नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर आयोग को कठघरे में खड़ा किया, वहीं भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया।

राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने कहा, “राहुल गांधी ने सबूत इकट्ठा करने और कड़ी मेहनत के बाद देश के सामने तथ्य पेश किए। बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा वोटों में अनियमितताएं हैं।

स्थिति यह है कि वहां कुछ लोगों के पते के बारे में भी जानकारी नहीं है। पिता के नाम गायब हैं और अन्य गंभीर समस्याएं भी मिली हैं। यह एक गंभीर मामला है, जो दर्शाता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। यह बार-बार कहा गया है और अब यह उजागर हो गया है कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है।”

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, “यह कोई मजाक नहीं है और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और जैसा कि राहुल गांधी ने कल स्पष्ट रूप से कहा है कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है।

मेरा मानना है कि इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ते रहेंगे।”

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने  कहा, “जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।

वे किसे वोट देते हैं, यह उनकी अपनी पसंद है और किसी को भी यह अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग को भी नहीं। ये लोग चाहते हैं कि उनके अधिकार छीन लिए जाएं।”

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, “बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को संभव बनाने के लिए ही एसआईआर किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह कदम राहुल गांधी के विस्तृत सबूतों का जवाब है। अब यह स्पष्ट है कि ऐसी अनियमितताएं संभवतः पूरे देश में हुई हैं।”

राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी अनावश्यक रूप से समस्या खड़ी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर अस्पष्ट आरोप लगा रहे हैं।

यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कल बैठक में कागजों का बंडल दिखाया। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने इसे क्यों नहीं पेश किया? उन्होंने अदालत में इसे चुनौती क्यों नहीं दी?”

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, “आज यह तय करना मुश्किल है कि कौन मतदाता किसे वोट देगा। अगर वैध मतदाता जो सूची से हटना नहीं चाहते, उनका नाम सूची से हट जाए, तो यह एक बड़ी चुनौती है।

राहुल गांधी को उन मतदाताओं के नाम (जिनके नाम हटाए जाने का दावा वे कर रहे हैं) सबूत के साथ चुनाव आयोग को दिखाने चाहिए। अभी तक किसी भी मतदाता का नाम जोड़ा या हटाया गया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। यह एक गंभीर सवाल है, और चुनाव आयोग सही ही जवाब मांग रहा है।”

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नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर दो बार फायरिंग हो चुकी है। अब इस मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कैप्स कैफे पर फायरिंग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से करवाई गई है। सलमान खान से करीबी रखना कपिल शर्मा को महंगा पड़ रहा है।

लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो में दावा किया गया है कि कॉमेडियन ने सलमान को नेटफ्लिक्स शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 2 के पहले एपिसोड में बुलाया था।

कपिल का सलमान खान को बतौर गेस्ट अपने शो पर बुलाना बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरा है। इसका बदला लेने के लिए उनकी तरफ से कपिल के कैफे पर फायरिंग की गई। ऑडियो में धमकी देते हुए कहा है- ‘जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा।’

ऑडियो में हैरी बॉक्सर ने पूरी इंडस्ट्री को धमकाते हुए कहा- ”कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पहले और अब फायरिंग इसलिए हुई है क्योंकि इसने सलमान खान को अपने शो के उद्घाटन पर बुलाया था।

अगली बार जो भी डायेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार होगा, इन सबको वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी गोली चलेगी छाती पर। मुंबई सबको वार्निंग है सभी कलाकारों-प्रोड्यूसरों को। हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा।”

”अगर सलमान के साथ किसी ने भी काम किया। चाहे छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार होगा।

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पटना 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) ने जहानाबाद में पदस्थापित डीएसपी संजीव कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के केस में की गई है। यह मामला करीब डेढ़ करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति से जुड़ा है।

स्पेशल विजिलेंस यूनिट, पटना ने डीएसपी संजीव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया। डीएसपी पर लगभग 1 करोड़ 52 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो उनके ज्ञात वैध स्रोतों से कहीं अधिक है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया। सुबह से ही पटना, खगड़िया और जहानाबाद स्थित उनके आवास और अन्य परिसरों में एक साथ छापेमारी की जा रही है।

अदालत ने इस संबंध में सर्च वारंट जारी किया था। उसी आधार पर विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को छापा मारा। यह कार्रवाई डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है, जिसमें तीनों स्थानों पर टीमें सक्रिय हैं। हालांकि, इस छापेमारी में किसी बरामदगी और जब्ती को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इससे पहले, विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) की कई टीमों ने इस साल जनवरी में पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रजनीकांत प्रवीण से जुड़े आधा दर्जन ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वसंत विहार इलाके में प्रवीण के आवास पर एक महत्वपूर्ण छापेमारी की गई। प्रवीण के घर से 1.87 करोड़ रुपए नकद बरामद होने की जानकारी सामने आई थी।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसके तहत, एसवीयू की टीमें लगातार सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और राजनीतिक नेताओं पर सक्रिय रूप से नजर रख रही हैं। राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी नेताओं, नौकरशाहों और कर्मचारियों को सरकार के समक्ष अपनी आय और उसके कानूनी स्रोतों की वार्षिक घोषणा करनी होगी।

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पुंछ 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : श्रीनगर से मुगल रोड होते हुए पुंछ में बाबा बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन के लिए आ रहे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के काफिले में बड़ा हादसा टल गया। रास्ते में उनके वाहन का टायर फटने के साथ उसमें आग लग गई, लेकिन चालक की सतर्कता से सभी सुरक्षित बच गए।

जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अपने पूरे एस्कॉर्ट के साथ श्रीनगर से पुंछ की ओर आ रहे थे। पुंछ से करीब 50 किलोमीटर पहले चंडीमढ़ के जंगल क्षेत्र में अचानक चलते वाहन का टायर फट गया और उसमें आग लग गई। चालक ने तुरंत वाहन सड़क किनारे रोक दिया, जबकि सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उपमुख्यमंत्री को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे वाहन में बैठा दिया। टायर बदलने के बाद वह पुनः अपने वाहन से पुंछ पहुंचे।

घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा, *”हमें कबाड़ वाहन दिए गए हैं। यह तीसरी बार है जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है। हमें अच्छे वाहन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, बल्कि जान से मारने की साजिश रची जा रही है।”* उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से तीनों बार हादसों में उनकी जान बची।

बाद में उपमुख्यमंत्री ने बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर में माथा टेका और छड़ी यात्रा में भाग लेकर शांति व समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष जब छड़ी यात्रा होगी, तब तक जम्मू-कश्मीर एक पूर्ण राज्य बन चुका हो।

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नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस बार मुद्दा है SIR यानी ‘सस्पेक्टेड इलेकटोरल रजिस्ट्रेशन’ को लेकर। राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में फर्जी वोटिंग हो रही है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे बैठा है।

 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत के संविधान की नींव वोट है। ऐसे में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स को जोड़ा गया है और चुनाव आयोग से बार-बार डाटा मांगने के बावजूद उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई।

राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन में दावा किया कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां चुनाव हार गई, लेकिन हार के पीछे गंभीर सवाल हैं। उनके अनुसार, महाराष्ट्र में 40 लाख ऐसे वोटर हैं जो रहस्यमयी तरीके से लिस्ट में जुड़ गए। पांच महीनों के भीतर बड़ी संख्या में वोटर जोड़ दिए गए और इसकी कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई गई।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि आखिर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से क्यों कतरा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग से डाटा मांगा गया लेकिन न तो डाटा दिया गया और न ही कोई जवाब।

राहुल का कहना है कि इस वोटर लिस्ट की जांच करने पर हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। कई लोगों के पिता के नाम के आगे कुछ भी लिखा गया है, कई मकानों के पते ‘शून्य’ बताए गए हैं। कुछ पते ऐसे हैं जहां एक ही पते पर 46 वोटर्स दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि 11 हजार संदिग्ध ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने तीन बार वोट डाला।

राहुल गांधी ने कहा कि ये सब जानने में काफी समय लग गया, लेकिन अब इस चोरी को रोकना जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव से जुड़ा सवाल है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना ही होगा।

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नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में ही रहना होगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी केंद्रीय एजेंसी की ओर से जांचे गए मामलों में दोषसिद्धि की कम दरों पर चिंता जताते हुए की गई।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुईयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच जुलाई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत ईडी की व्यापक शक्तियों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था।

बेंच ने ईडी की छवि को लेकर चिंता जताते हुए कहा, ‘हमने क्या देखा कि, जो संसद में एक मंत्री के बयान से भी सच साबित हो गया कि पांच हजार मामलों में से 10 से भी कम केस में दोषसिद्धि हुई।’

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दलील दी कि ED किसी आरोपी को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) की कॉपी देने के लिए बाध्य नहीं है। ASG ने आगे कहा कि जांच अधिकारियों को इसलिए भी मुश्किल होती है क्योंकि मुख्य आरोपी अक्सर आइलैंड जैसे देशों में भाग जाते हैं, जिससे जांच में बाधा आती है।

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नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तराखंड के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन धराली के तहत राहत और बचाव कार्यों की कमान संभाल रखी है। सेना के मुताबिक यहां अब तक 357 से अधिक नागरिकों को वायु और स्थल मार्ग से सुरक्षित निकाला गया है।

इनमें से 119 को देहरादून एयरलिफ्ट किया गया। 13 सैनिकों को भी रेस्क्यू किया गया है। 2 नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि 14 राज राइफल्स के 08 सैनिक व लगभग 100 नागरिक अभी भी लापता हैं।

सेना के मुताबिक 7 अगस्त को कुल 68 हेलिकॉप्टर उड़ानें संचालित की गईं। इनमें भारतीय वायुसेना की 6, भारतीय सेना की 7 और नागरिक हेलिकॉप्टर की 55 उड़ानें शामिल हैं। सी-295 विमान के माध्यम से देहरादून, हर्षिल, मतली और धारासू के बीच हेलि-ब्रिजिंग जारी है। वहीं हेलिकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री, उपकरण और राहतकर्मी पहुंचाए जा रहे हैं, साथ ही दुर्गम क्षेत्रों से नागरिकों को निकाला जा रहा है।

भारतीय सेना की टुकड़ियां, इंजीनियर, मेडिकल टीमें, और खोजी कुत्ते राहत कार्य में जुटे हैं। एनडीआरएफ के 105 जवान और एसडीआरएफ के दल मौके पर सक्रिय हैं। आईटीबीपी की टीमें, जिनमें चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं, धराली और हर्षिल में तैनात हैं। डॉक्टर्स, नर्सिंग असिस्टेंट्स, और कॉम्बैट मेडिक्स द्वारा बचाए गए लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है।

सेना के साथ भारतीय वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नागरिक प्रशासन मिलकर यह बहु-एजेंसी राहत अभियान चला रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो धराली अभी भी सड़क मार्ग से पूरी तरह कटा हुआ है, हालांकि सड़क साफ करने का कार्य लिमचिगाड़ तक पहुंच चुका है।

एक बेली ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शुक्रवार शाम तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। मतली और हर्षिल में फिलहाल मौसम साफ है, जबकि देहरादून में बादल और हल्की वर्षा के कारण कुछ हेलिकॉप्टर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। भारतीय सेना के मुताबिक उनके द्वारा हर्षिल में एक संचार नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें वाई-फाई और सैटेलाइट कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

बीएसएनएल और एयरटेल द्वारा संचार सेवाओं की बहाली के प्रयास जारी हैं। उत्तरी भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और 9 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर हर्षिल में मौजूद हैं और राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं।

शुक्रवार को यहां लिमचिगाड़ में बेली ब्रिज का शुरू किया जाएगा, जिससे सड़क संपर्क बहाल हो सके। वहीं हवाई मार्ग से राहत सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति जारी है। हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन जारी है। शेष बचे नागरिकों को आज हर्षिल से मतली और देहरादून तक एयरलिफ्ट किया जाएगा।

भारतीय सेना ने पुनः आश्वस्त किया है कि वह प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, और कठिन भू-भाग व प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों के बावजूद राहत कार्य 24 घंटे जारी रहेगा।

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कोलकाता 07 Aug,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर आज ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा का परिणाम स्थगित हो गया। ऐसे में छात्रों के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा (डब्ल्यूबीजेईई) का परिणाम आज जारी नहीं किया गया।

यह निर्णय कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंद की मौखिक टिप्पणी के बाद लिया गया है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मापदंडों के अनुसार तैयार की गई मेरिट लिस्ट को प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 22 मई को डिवीजन बेंच द्वारा जारी आदेश के अनुसार ओबीसी-ए और ओबीसी-बी कैटेगरी की सूची के आधार पर ही नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और फिर उसे प्रकाशित किया जाए।

इसके साथ ही अदालत ने सात प्रतिशत आरक्षण के तहत ओबीसी सूची के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड को 2010 से पहले के सात प्रतिशत आरक्षण के तहत 66 आरक्षित उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी।

यह प्रक्रिया आगामी 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुख्य सचिव को यह आदेश सभी संबंधित विभागों में जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी विभागों को भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया अब अदालत के इस आदेश के अनुसार ही करनी होगी। तीन सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के किसी विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को शपथपत्र देकर यह बताना होगा कि आदेश का पालन कैसे किया गया।

पिछले सप्ताह ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड ने घोषणा की थी कि परिणाम सात अगस्त को जारी किया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई लंबित होने के कारण परिणाम पर अनिश्चितता बनी हुई थी, जो अब स्पष्ट हो गई है। ज्वाइंट एंट्रेंस के परिणाम के अलावा, गुरुवार को स्नातक स्तर पर दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट भी जारी की जानी थी।

लेकिन बुधवार देर रात उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि यह लिस्ट फिलहाल जारी नहीं की जा सकती।

इस स्थिति के चलते हजारों छात्रों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया है।

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कोलकाता 07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अन्य मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने चार्जशीट में पश्चिम बंगाल के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और कपड़ा विभाग के प्रभारी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को आरोपी बनाया है।

चंद्रनाथ सिन्हा पश्चिम बंगाल सरकार के दूसरे मंत्री हैं, जिनके खिलाफ ईडी ने मामले में आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि ईडी ने कोलकाता स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

मंत्री इससे पहले दो बार ईडी के सामने पेश होने से बच चुके हैं। आज बीरभूम के बोलपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल विधायक चंद्रनाथ अचानक ईडी कार्यालय पहुँचे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उनसे पूछताछ हुई है या नहीं।

भर्ती मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की खबर सुनकर मंत्री ने कहा, “मैंने सुना है। मुझे मामले की पूरी जानकारी नहीं है। हमें इसकी जांच करनी होगी।” 31 जुलाई को केंद्रीय जांचकर्ताओं ने चंद्रनाथ से संपत्ति के दस्तावेज मांगे थे। मंत्री और उनके परिवार की सभी चल-अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़ माँगे गए थे। लेकिन चंद्रनाथ पेश नहीं हुए।

बताया जा रहा है कि उन्होंने ईडी से समय माँगा था। उन्होंने ईडी को बताया कि हालांकि वह 31 जुलाई को नहीं जा सकते, लेकिन वह सभी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। वह जल्द ही केंद्रीय जाँच दल के सामने पेश हो सकते हैं। इसके बाद, वह आज ईडी कार्यालय गए। हालांकि, ईडी ने उससे पहले ही उनके नाम एक आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।

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सीएम ने कहा- बंगाल के संघर्ष को कभी भूला नहीं जा सकता है

झारग्राम 07 Aug, (एजेंसी) । मुख्यमंत्री ममता ने झारग्राम स्टेडियम में जहां झारग्राम जिले के लिए तमाम परियोजनाओं का ऐलान किया तो वहीं उन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए बंगाल के लोगों की पहचान को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने झारग्राम के स्थानीय लोगों से बांग्ला भाषा की रक्षा करने और मतदाता सूची में बने रहने का आग्रह किया।

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पहचान पत्र और बंगाल के लोगों की पहचान को लेकर राजनीति की जा रही है। बनर्जी ने सवाल किया कि क्या दस्तावेज़ों की मांग करने वाले विधायकों के पास अपनी कानूनी पहचान साबित करने वाले उचित दस्तावेज़ हैं? सीएम ममता ने सलाह देते हुए लोगों से कहा कि, बिना जानकारी के कोई फॉर्म न भरें।

जो लोग नए मतदाता बन रहे हैं, याद रखें कि आपको अपने माता-पिता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यह डबल इंजन सरकार की साजिश है। उन्हें बिना उनके नाम के बांग्लादेश भेजने की साजिश।” उन्होंने यह भी कहा, “जो लोग कानून का पालन करते हुए बांग्लादेश से आए हैं, वे इस देश के नागरिक हैं। घुसपैठियों का मुद्दा हमारे हाथ में नहीं है।

आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिल्ली वाले कूचबिहार, अलीपुरद्वार और मतुआ को पत्र भेज रहे हैं। हमारे बंगाल के लोगों ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने संघर्ष किया लेकिन इन्हें विदेशी करार दिया जा रहा है? क्या केवल आप ही देशवासी हैं? हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

झारग्राम में सभा मंच से गरजते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “मेरी अपील है कि आप सभी बांग्ला भाषा या मतदाता सूची में अपना नाम न छोड़ें।” उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा और राज्य पहचान रजिस्टर (एसआईआर) को लेकर राजनीति हो रही है। इस प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, “क्या कानून बनाने वालों के पास पर्याप्त दस्तावेज़ हैं?”

सीएम ने आगे कहा, “हर व्यक्ति की एक भाषा होती है। भाषा उनका सम्मान, गौरव है। वे कहते हैं कि बंगाली भाषा नहीं है। उनलोगों के इन बातों से मेरी छाती फट जाती है। वे गलत बोलते हैं और हम बोल नहीं सकते। हम स्तब्ध और दुखी हैं।

बंगाल के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मैं 2,000 से अधिक लोगों को वापस लायी हूं। गुड़गांव, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश में उन पर अत्याचार हो रहा है। उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है।

वोट से पहले, वे कहेंगे कि पैसा लो और वोट दो। आप पैसे देने वाले कौन हैं? वह राज्य का पैसा है, आपका पैसा नहीं। आप सब कुछ दे दो लेकिन अपना पता मत दो। अपनी भाषा मत दो। अपना अस्तित्व मत दो। यदि आप बंगाली बोलते हैं, तो वे आपको रोहिंग्या कहेंगे ।

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