पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये की

पटना,21 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए विधवाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ा दी है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इन लोगों को अब हर महीने 1,100 रुपये मिलेंगे। पहले ये राशि 400 रुपये प्रतिमाह थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ी हुई राशि की पेंशन अगले महीने यानी जुलाई से लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।

नीतीश ने कहा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी।

सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1.09 करोड़ लाभार्थियों को मदद मिलेगी। वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं और उनका सम्मानजनक जीवन-यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। यहां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अगुवाई वाले महागठबंधन और भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में मुख्य मुकाबला है। पिछले चुनावों में एनडीए ने 125 सीटें जीती थीं।

एनडीए में शामिल जदयू ने 43, भाजपा ने 74, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4-4 सीट जीती थी। वहीं, महागठबंधन में राजद ने 75, कांग्रेस ने 19 और लेफ्ट ने 16 सीटें जीती थीं।

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बोले- इसने पूरी दुनिया को जोड़ा

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

विशाखापट्टनम,21 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। आज पूरे देश और दुनिया में 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल खास आयोजन योग संगम के तहत सुबह 6:30 से 7:45 बजे तक देशभर के एक लाख से ज्यादा जगहों पर सामूहिक रूप से योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग का मतलब होता है- जोडऩा और ये देखना सुखद है कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है।

 

प्रधानमंत्री ने कहा, जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है- सर्वे भवंतु सुखिन: यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह-अस्तित्व का आधार है। दुर्भाग्य से आज दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है।

पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। इस दौरान उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी योग किया। आंध्र प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम में 50 लाख से ज्यादा योग प्रमाणपत्र बांटकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग है।

विशाखापट्टनम तट पर नौसेना जहाज पर भारतीय नौसेना के जवानों ने योग किया। पूर्वी नौसेना कमान के 11,000 नौसैनिक और उनके परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के योग सत्र में भाग लिया। ये नौसैनिक प्रतिभागी 30 किलोमीटर लंबे आरके बीच के किनारे लगभग 10 बाड़ों में मौजूद हैं, जो ऐतिहासिक सभा का एक अभिन्न हिस्सा हैं। वहीं, विशाखापट्टनम के तट पर लंगर डाले भारतीय नौसेना के जहाजों पर भी योग का अभ्यास किया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उधमपुर, उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरीदाबाद, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जयपुर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बाम्बोलिम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया

दुनिया के करीब 190 देशों में योग दिवस मनाया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अभिनेता अनुपम खेर ने योग किया। उनके साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने लंदन में योग दिवस मनाया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने भी इस मौके पर संदेश जारी किया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने योग सत्र का आयोजन किया। इसके अलावा जापान, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई देशों में भी आयोजन हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया और महज 3 महीने के अंदर यानी 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके बाद पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को मनाया गया था।

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कहा-भारत की चुप्पी उसकी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से मेल नहीं खाती

नईदिल्ली ,21 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर चुप्पी को लेकर केंद्र सरकार पर निधाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत की चुप्पी कूटनीतिक चूक के साथ भारत का नैतिक और रणनीतिक परंपराओं से भी भटकाव है।
उन्होंने एक लेख में 13 जून को ईरानी क्षेत्र पर इजरायल के सैन्य हमले की निंदा करते हुए इसे अवैध और संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है।

सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा में जारी मानवीय संकट और ईरान के खिलाफ बढ़ते तनाव को लेकर भारत की चुप्पी उसकी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से मेल नहीं खाती। उन्होंने लिखा, अभी बहुत देर नहीं हुई है। भारत को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से अपनी बात रखे, जिम्मेदारी से काम करे और सभी कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल करे ताकि तनाव को कम किया जा सके और बातचीत का रास्ता खोला जा सके।

सोनिया ने लिखा, कांग्रेस ने ईरानी धरती पर इन बम विस्फोटों और लक्षित हत्याओं की निंदा की है, जो गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों के साथ एक खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। गाजा में इसके क्रूर और असंगत अभियान सहित इजरायल की कई हालिया कार्रवाइयों की तरह, यह ऑपरेशन नागरिक जीवन और क्षेत्रीय स्थिरता की पूरी तरह से उपेक्षा के साथ किया गया था। ये कार्रवाइयां केवल अस्थिरता को बढ़ाएंगी और आगे संघर्ष के बीज बोएंगी।

सोनिया ने लिखा, ईरान, भारत का पुराना और भरोसेमंद मित्र रहा है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव ईरान की मदद से ही रोका गया था। उन्होंने कहा, भारत और इजरायल के बीच भी पिछले कुछ दशकों में मजबूत रणनीतिक रिश्ते बने हैं। यह विशेष स्थिति उसे एक सेतु यानी पुल की भूमिका निभाने का मौका देती है, जिससे शांति का प्रयास किया जा सकता है।

सोनिया ने लिखा, भारत लंबे समय से एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है, जो इजरायल के साथ शांतिपूर्वक रह सके, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस सिद्धांतवादी नीति से किनारा कर लिया है, जो बेहद चिंताजनक है।

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कहा-नारे लगाने में माहिर,समस्या समाधान में नहीं

नई दिल्ली,21 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नारे लगाने की कला में माहिर हैं लेकिन समस्या का समाधान निकालने में नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि मेक इन इंडिया योजना के बावजूद भारत का विनिर्माण रिकॉर्ड निचले स्तर पर है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेक इन इंडिया ने कारखानों में तेजी का वादा किया था तो फिर विनिर्माण क्यों रिकॉर्ड निचले स्तर पर है. युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है. चीन से आयात दोगुने से अधिक क्यों हो गया है? पीएम मोदी के पास समाधान नहीं, बल्कि नारे लगाने की कला में महारत हासिल कर ली है. 2014 के बाद से विनिर्माण हमारी अर्थव्यवस्था का 14 प्रतिशत तक गिर गया है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि मोदी के पास कोई नया विचार नहीं है और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया, यहां तक कि बहुचर्चित पीएलआई योजना को भी अब चुपचाप वापस ले लिया जा रहा है. गांधी ने कहा कि भारत को एक मौलिक बदलाव की जरूरत है, जो ईमानदार सुधारों और वित्तीय सहायता के माध्यम से लाखों उत्पादकों को सशक्त बनाए. उन्होंने कहा, हमें दूसरों के लिए बाजार बनना बंद करना होगा. अगर हम यहां निर्माण नहीं करेंगे, तो हम उन लोगों से खरीदते रहेंगे जो निर्माण करते हैं. समय बीत रहा है.

राहुल गांधी ने दिल्ली के नेहरू प्लेस में मोबाइल रिपेयर तकनीशियनों से मुलाकात की और पोस्ट में बातचीत का एक वीडियो संलग्न किया. नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में मैं शिवम और सैफ से मिला – जो बुद्धिमान, कुशल और होनहार थे. फिर भी उन्हें इसे पूरा करने का अवसर नहीं मिला.

यह देखते हुए कि मेड इन इंडिया और असेंबल इन इंडिया के बीच अंतर है, उन्होंने कहा, सच्चाई बहुत बड़ी है. हम असेंबल करते हैं, हम आयात करते हैं, लेकिन हम निर्माण नहीं करते. चीन लाभ कमाता है. चीन दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक बाजार है. कहीं और कोई इलेक्ट्रॉनिक बाजार नहीं है. आप जितने चाहें उतने आईफोन असेंबल करें, आप बस भारत के बड़े कुलीन वर्गों को पैसा दे रहे हैं. आईफोन बनाना शुरू करें, यह पूरी तरह से अलग खेल है. उन्होंने वीडियो में कहा.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पुर्जे बनाने के लिए, चाहे वह मदरबोर्ड हो या छोटे पार्ट, आपको एक निश्चित स्तर की मशीनिंग, एक निश्चित स्तर की गुणवत्ता, छोटे घटकों के साथ काम करने की सहनशीलता की एक निश्चित स्तर की समझ की आवश्यकता होती है.

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दंपती की हत्या समेत कई केस थे दर्ज

फिरोजाबाद,20 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जिला पंचायत राज अधिकारी के रिटायर्ड ड्राइवर और उनकी पत्नी की हत्या को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने शुक्रवार तड़के एनकाउंटर में ढेर कर दिया. बदमाश पर 50 हजार रुपये का इनाम भी था.

पुलिस के मुताबिक मारा गया बदमाश काफी शातिर था. जिसका नाम अभी हाल ही में शिकोहाबाद में बुजुर्ग महिला पर हमला और लूट मामले सामने आया था. बदमाश की केस हिस्ट्री खंगाली जा रही है. वहीं प्रयागराज और उन्नाव में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने पांच बदमाशों के गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक शिकोहाबाद के बंशीनगर में चार मार्च 2025 को पशुओं की रखवाली के लिए पशु बाड़े में सो रहे एक दंपती पर जानलेवा हमला किया था. जिसमें पति की उसी दिन जबकि पत्नी की इलाज के दौरान कुछ दिन बाद मौत हो गई थी. मृतकों की पहचान शिकोहाबाद के बंशी नगर निवासी मुन्नालाल और उनकी पत्नी मिथलेश के रूप में हुई थी.

मुन्नालाल जिला पंचायत राज अधिकारी के रिटायर्ड ड्राइवर थे. यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बनी थी. इस घटना में सीसीटीवी से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिले थे. इस घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया था.

एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि बदमाश कि बदमाश के मूवमेंट शिकोहाबाद में एटा रोड पर होने की जानकारी मिली थी. इसी जानकारी के आधार पर घेराबंदी की गई थी, लेकिन बदमाश ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. पुलिस ने बचाव में गोलियां चलाईं जो बदमाश को लगीं.

इसके बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल पहुंचाया गया था. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बदमाश की शिनाख्त राजू खान पुत्र कल्लू खान निवासी शाहगंज आगरा के रूप में हुई. यह मूलरूप से रामगढ़ इलाके के रैपुरा का रहने वाला था. बदमाश राजू आगरा से आता था और घटनाओं को अंजाम देकर चला जाता था. 15/16 जून को भी घटना को अंजाम दिया था.

बदमाश राजू घर के बाहर सोने वाले बुजुर्गों को अपना टारगेट बनाता था और फरार हो जाता था. चार मार्च को शिकोहाबाद के दंपती मुन्नालाल और उनकी पत्नी मिथिलेश का मर्डर राजू ने ही किया था. राजू पर आईजी की तरफ से 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

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नई दिल्ली,20 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बीते दिनों बारिश ने जिस कदर राजधानी दिल्ली का हाल-बेहाल किया उसने नई सरकार को मानसून के लिए अलर्ट कर दिया है. नई सरकार के लिए दिल्ली में मानसून से निपटना बड़ी चुनौती होगी. हालांकि, मानसून से पहले ही दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी समेत तैयारियों से जुड़े विभाग अलर्ट पर हैं. मीटिंग का दौर लगातार जारी है.

वहीं, दिल्ली में मानसून को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, इस सवाल के जबाव में दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों बारिश हुई थी और मिंटो ब्रिज पर पानी नहीं भरा था हमने सारे ऐसे बिंदु को चिन्हित किया है. जहां-जहां पर पानी भरता था उसके लिए हमने तीन गोल बनाए हैं शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि शॉर्ट टर्म जहां पर ज्यादा समस्या नहीं थी जहां एक से डेढ़ महीने में काम हो सकता था हमने उसके उपर काम किया, उनमें से एक था मिंटो ब्रिज. उन्होंने कहा कि इस बार अतिशी ने बारिश में कई फोटो दिखाएं, लेकिन मिंटो ब्रिज के फोटो नहीं दिखाए जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल थे.

उसके ऊपर में काम चल रहा है और अगले 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा. वहीं, हमारे जो मिड टर्म के गोल है वो तीन से चार महीने में करने हैं और जो लॉन्ग टर्म काम है वहां पर बड़ी-बड़ी ड्रैन डालने का काम चल रहा है.

प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से हर दिन हम नई सच्चाई को उजागर कर रहे हैं. नालियाँ पूरी तरह से जाम हैं, लाइनों की सफाई कभी नहीं हुई और पिछले 10 सालों में कोई जमीनी काम नहीं हुआ.

यह केजरीवाल सरकार की असली विरासत है. अब 70 प्रतिशत पीडब्ल्यूडी नालियाँ साफ हो चुकी हैं. इसलिए हमें उपदेश देने के बजाय, आप नेताओं को जवाब देना चाहिए कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने वास्तव में क्या किया?

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के नालों की हर साल ठीक से सफाई क्यों नहीं की गई? बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई दीर्घकालिक योजना क्यों नहीं बनाई गई? डीजेबी और आईएंडएफसी जैसी एजेंसियों को करोड़ों क्यों आवंटित किए गए, लेकिन फिर भी हर बारिश के बाद शहर डूब जाता है?

प्रवेश वर्मा ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. परियोजनाओं की समीक्षा कर रही हैं, साइटों का दौरा कर रही हैं और अधिकारियों को जवाबदेह बना रही हैं. पिछले आप नेतृत्व के विपरीत, जो केवल सुर्खियों और फोटो-ऑप पर ध्यान केंद्रित करते थे, हम जमीनी स्तर पर डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

आम आदमी पार्टी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और बताना चाहिए कि आप के 10 साल के शासन के बाद दिल्ली इतनी टूटी-फूटी स्थिति में क्यों रह गई. दिल्ली के लोगों ने उनके बहाने समझ लिए हैं अब वे आरोप नहीं, कार्रवाई चाहते हैं.

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4 दिन तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली,20 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है, जिसके अगले कुछ दिन बरकरार रहने की उम्मीद है. दरअसल, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दिल्ली में मानसून को लेकर तारीख जारी कर दी गई है.

इसमें कहा गया है कि इस साल तक 22 जून मानसून दिल्ली पहुंच सकता है. शुक्रवार सुबह 7 बजे दिल्ली का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है.

इसके अलावा बारिश और तेज हवाओं को लेकर चार दिन के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. इस दौरान 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है. वहीं शाम के समय करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है. इससे पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में एयर चलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में सुधार दर्ज किया गया. गुरुवार को एक्यूआई 89 दर्ज किया गया. दिल्ली के इलाकों की बात करें तो शुक्रवार सुबह पूसा में 184, शादीपुर में 71, पंजाबी बाग में 69, नॉर्थ कैंपस डीयू में 59, मुंडका में 129, मंदिर मार्ग क्षेत्र में 51, वजीरपुर में 126, अशोक विहार में 68, द्वारका सेक्टर 8 में 96, एनएसआईटी द्वारका में 73, रोहिणी में 82, आरके पुरम में 66, चांदनी चौक में 62, लोदी रोड क्षेत्र में 53, जहांगीरपुरी में 104, आईटीओ क्षेत्र में 52, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 53, डीटीयू क्षेत्र में 85, बुराड़ी च्ॉसिंग में 51, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में 108, सिरीफोर्ट में 54, सोनिया विहार में 88 और नेहरू नगर में एक्यूआई 57 दर्ज किया गया.

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बीजेपी पर साधा निशाना

क्लासरूम निर्माण घोटाला मामला

नई दिल्ली,20 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एसीबी कार्यालय पहुंचे. पूछताछ के बाद वह करीब दोपहर 2:30 बजे एसीबी कार्यालय से निकले. पूछताछ से पहले उन्होंने कहा, मैं आज एसीबी के सामने सारी बातें रखूंगा.

मैं कहना चाहता हूं कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है. भाजपा केवल फर्जी एफआईआर दर्ज करती है और मामला चलता रहता है. यह पूरी तरह से झूठा मामला है. इस मामले से कुछ नहीं निकलेगा. बीते 9 जून को पहले समन पर पूछताछ के लिए जाने में मनीष सिसोदिया ने जाने पर असमर्थता जताई थी, जिसके बाद एसीबी ने उन्हें दूसरा समन भेजा था.

एसीबी ने 30 अप्रैल को कथित 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले के संबंध में एफआईआर दर्ज किया था और इस केस में करीब 12,748 क्लासरूम और इमारत के निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप है. मामले में 6 जून को तलब किए गए आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से एसीबी ने पांच घंटे तक पूछताछ की थी.

हालांकि पूछताछ के बाद सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी कोई वास्तविक काम नहीं कर रही है और निजी हितों का समर्थन करने के लिए ये राजनीतिक खेल खेल रही है. आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, फिर भी उन्होंने मुझे और मनीष सिसोदिया को भी बुलाया.

दरअसल, इस बाबत बीजेपी नेता हरीश खुराना ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान 12,748 कक्षाओं/भवनों के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये घोटाला हुआ है. सीमेंट (आरसीसी) से बनी कक्षाओं की औसत लाइफ 75 होती है, इस बजट में सेमी पक्का संरचना का निर्माण किया गया, जिसकी अवधि 30 साल बताई गई है.

कथित तौर पर परियोजना को आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ ठेकेदारों को दिया गया था. इसके बाद भी लागत में बढ़ोतरी हुई और निर्धारित समय अवधि के भीतर काम पूरा नहीं हुआ. वहीं टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना सलाहकार और वास्तुकार नियुक्त किए गए और उनके माध्यम से लागत में वृद्धि की गई.

बता दें कि, इस संबंध में केंद्रीय जांच आयोग (सीवीसी) द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक रिपोर्ट ने परियोजना में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया था और रिपोर्ट को लगभग तीन वर्षों तक तत्कालीन सरकार पर दबाए रखने का भी आरोप लगाया गया.

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आरबीआई ने कैश वितरण के लिए निर्धारित किए लक्ष्य 

नई दिल्ली,19 जून (एजेंसी)। आरबीआई के फैसले का असर अब बाजार में दिखने लगा है. देश के 73 फीसदी एटीएम के कैसेट से 100-200 रुपये के नोट निकलने लगे हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों की परेशानी सुनने के बाद एटीएम से 100 और 200 रुपये के नोटों की संख्या बढ़ाने के लिए 30 सितंबर 2025 तक की गाइडलाइन दी थी, जिसमें कहा गया था कि इससे पहले देश के 75 फीसदी एटीएम से 100 और 200 रुपये के नोट निकल जाने चाहिए. आरबीआई के इस फैसले का असर दिखने लगा है.

सीएमएस इंफो सिस्टम्स, भारत की सबसे बड़ी नकदी प्रबंधन कंपनी के अनुसार, जो देश में 215,000 एटीएम में से 73,000 का संचालन करती है. यह दिसंबर 2024 में 65 फीसदी की बढ़ोतरी को दिखाता है.

रिपोर्ट के अनुसार, सीएमएस इंफो सिस्टम्स के अध्यक्ष – कैश मैनेजमेंट, अनुश राघवन ने कहा कि 60 फीसदी उपभोक्ता खर्च अभी भी नकदी पर आधारित है. 100 रुपये और 200 रुपये के नोटों की उपलब्धता, विशेष रूप से गांवों और कस्बों में, दिन-प्रतिदिन की लेन-देन की जरूरतों को सीधे पूरा कर रही है.

अप्रैल 2025 के अंत में जारी एक परिपत्र में, आरबीआई ने सभी बैंकों को 30 सितंबर, 2025 तक कम से कम 75 फीसदी एटीएम से 100 रुपये या 200 रुपये के नोटों का कम से कम एक कैसेट निकालने का आदेश दिया.

इस निर्देश का लक्ष्य छोटे मूल्यवर्ग के नोटों तक जनता की पहुंच बढ़ाना है, जिनका उपयोग दैनिक लेन-देन में किया जाता है. 31 मार्च 2026 तक यह आवश्यकता और अधिक सख्त हो जाएगी, जब 90 फीसदी एटीएम को इस मानक का पालन करना होगा.

आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ा दी है, जिससे 1 मई, 2025 से नकद निकासी और महंगी हो जाएगी. यह बदलाव खास तौर पर उन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा जो हर महीने मुफ्त लेनदेन की सीमा पार कर जाते हैं.

इंटरचेंज फीस वे शुल्क हैं जो एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम लेनदेन की प्रक्रिया के लिए देता है, और ये शुल्क उपयोगकर्ता पर डाले जाते हैं.

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रांची,19 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई है। सूबे के खूंटी जिले की मुरहू पंचायत में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एक निर्माणाधीन कुआं ढह गया। इस हादसे में दो स्कूली बच्चे, जिनकी उम्र 9 और 10 साल थी, मिट्टी के मलबे में दब गए।

एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया, जो बुधवार रात से गुरुवार दोपहर तक चला। आखिरकार गुरुवार को दोपहर करीब 12:30 बजे दोनों बच्चों के शव मलबे से निकाले गए। खूंटी की उपायुक्त आर. रॉनिटा ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने काफी मेहनत की, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका।

रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में मुरपा गांव में भी एक दुखद हादसा हुआ। भारी बारिश की वजह से एक मिट्टी का मकान ढह गया, जिसमें 10 साल की एक लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त लड़की घर में अकेली थी। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। बारिश का असर सिर्फ इंसानी जिंदगियों तक सीमित नहीं रहा।

खूंटी के तोरपा में बनाई नदी पर बना एक पुल भी बारिश की भेंट चढ़ गया। पुल का एक हिस्सा टूटने से खूंटी-सिमडेगा सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। उपायुक्त रॉनिटा ने बताया कि वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है और हृष्ठक्रस्न की टीम को मौके पर भेजा गया है।

सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया में टाटा स्टील की सहायक कंपनी टायो रोल्स की एक खाली रिहायशी इमारत गुरुवार सुबह ढह गई। टाटा स्टील ने बताया कि इमारत को पहले ही खाली कर दिया गया था और इसे रहने लायक नहीं माना गया था, इसलिए कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।

बता दें कि रांची, खूंटी, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जैसे कई जिलों में बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। सड़कें जलमग्न हैं, यातायात ठप है और कई इलाकों में बिजली-पानी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बारिश के खतरे को देखते हुए गुरुवार को रांची और खूंटी समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद रखा गया।

जमशेदपुर में हालात और गंभीर हैं। वहां खरकई और स्वर्णरेखा नदियां उफान पर हैं और उनका जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है।

अलर्ट जारी कर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर-पूर्व झारखंड में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसकी वजह से रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। इसके चलते इन जिलों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है।

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जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

देहरादून,19 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के उत्तराखण्ड दौरे पर देहरादून पहुंच चुकी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन पर गुरुवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट में राज्यपाल लेफ़्िटनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया.

इस मौके पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉ धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह भी मौजूद रहे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन में आयोजित उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगी. इसके साथ ही राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान में आयोजित स्पेशल बच्चों के कार्यक्रम में शामिल होंगी. यही नहीं, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित योग कार्यक्रम में योग करेंगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित वीवीआईपी भ्रमण और प्रवास कार्यक्रम के मद्देनजर अधिकारियों ने सुरक्षा ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल को ब्रीफ भी कर दिया है.

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राहुल गांधी मां को लेने पहुंचे

नई दिल्ली,19 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की हालत अब स्थिर है. आज सर गंगाराम अस्पताल से सोनिया गांधी को डिस्चार्ज कर दिया गया है. मां को अस्पताल लेने के लिए खुद राहुल गांधी पहुंचे थे. बता दें कि डॉक्टरों की निरंतर देखभाल के बाद गुरुवार से स्पेशल डाइट प्लान भी शुरू किया गया है.

डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि इससे पहले रविवार रात को अचानक तबीयत बिगडऩे पर सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया था. जानकारी के अनुसार, उन्हें पेट संबंधी समस्या है. इसके बाद गैस्ट्रोइंटेरोलाजी सर्जरी के विशेषज्ञ डॉ. समीरन नंदी की देखरेख में उनका इलाज शुरू किया गया था.

बता दें कि, 78 वर्षीय सोनिया गांधी को उम्र की वजह से कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के चलते पहले भी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया जाता रहा है. इसी साल 20 फरवरी में भी उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें आखिरी बार संसद में 13 फरवरी को देखा गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. वह लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं.

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उच्च न्यायालय ने केंद्र व बंगाल सरकार को आईना दिखाया

कोलकाता,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज केंद्र व बंगाल सरकार को आईना दिखाते हुए सख्ती दिखाई। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बंगाल में फिर से मनरेगा शुरू करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इस योजना को एक अगस्त से शुरू करे। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस चैताली चटर्जी दास की बेंच ने यह आदेश दिया।

हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अनियमितताओं की जांच जारी रह सकती है। बंगाल में यह योजना पिछले करीब तीन साल से स्थगित है। साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य के कुछ जिलों जैसे पूर्व बर्द्धमान, हुगली, माल्दा और दार्जिलिंग में अनियमितताओं के आरोपों की जांच जारी रखने की अनुमति दी।

कोर्ट ने कहा कि मनरेगा के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारियों को विशेष शर्तें लगाने का अधिकार होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो चीजें तीन साल पहले हुई थी, वह फिर से दोबारा न हो। हाई कोर्ट कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह बिना किसी विफलता के अगस्त 2025 से योजना को लागू करे। बंगाल में यह योजना पिछले करीब तीन साल से स्थगित है.

केंद्र सरकार ने 2022 में फंडिंग रोक दी थी, जिसके कारण राज्य के लाखों श्रमिक प्रभावित हुए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस समय अदालत का प्रयास इस योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जो राज्य में पिछले करीब तीन साल से स्थगित है। दरअसल, केंद्र सरकार ने 2022 में फंडिंग रोक दी थी, जिसके कारण राज्य के लाखों श्रमिक प्रभावित हुए।

केंद्र ने आरटीआई के जवाब में कहा कि 63 लोकेशन में से 31 में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते फंडिंग रोकी गई थी।2021-22 में पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत 7,507.80 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इसके बाद तीन साल तक कोई फंड नहीं दिया गया।

बहरहाल बता दे कि, एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल को वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत 7,507.8 करोड़ रुपये मिले, लेकिन अगले तीन वित्तीय वर्षों में उसे कोई धनराशि नहीं मिली।

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नईदिल्ली,19 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। एयर इंडिया के बाद इंडिगो और स्पाइसजेट के विमानों में भी तकनीकी खराबी की बात सामने आई है, जिसके कारण उड़ानों को गंतव्य स्थल पहुंचने से पहले वापस लौटाया गया।दिल्ली से लेह जाने वाली इंडिगो की 6ई2006 उड़ान को लेह पहुंचने से कुछ समय पहले तकनीकी खराबी का पता चला।

इसके बाद विमान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्थिति में उतारा गया।विमान में 180 यात्री सवार थे, जो सुरक्षित हैं।हैदराबाद से तिरुपति जाने के लिए स्पाइसजेट एसजी2696 विमान को गुरुवार सुबह 6:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन वह 6:19 बजे रवाना हो सकी।

विमान को 7:40 बजे तिरुपति हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान वापस हैदराबाद लौट आया।विमान में तकनीकी खराबी बताई गई है। यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया है। यात्रियों को पैसे वापसी और अन्य विकल्प दिया गया है।

बीते दिनों एयर इंडिया की 7 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को तकनीकी खराबी के कारण या तो बीच उड़ान से वापस बुला लिया गया या फिर रद्द कर दिया गया।बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया का एआई’71 विमान उड़ान भरने के कुछ सेकेंड बाद बीजे मेडिकल कॉलेज से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 274 लोगों की मौत हुई है। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर एयरलाइंस सतर्क हो गई हैं।

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अपराध

गाजियाबाद,19 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस की नाक के नीचे अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना मुरादनगर थाने के बाहर बुधवार आधी रात को हुई है। मृतक की पहचान मिल्क रावली निवासी युवक रवि शर्मा (38) के रूप में हुई है।

घटना के समय रवि थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे, तभी आरोपियों ने उसे थाने के बाहर गोलियां मार दी। आरोपियों को पकडऩे की कोशिश जारी है।

रवि की बुधवार रात आरोपी अजय और मोंटी से कार निकालने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने रवि के घर पहुंचकर मारपीट की और गेट पर गोलीबारी की।

रवि ने तुरंत 112 को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की सलाह पर वे अपने भाई के साथ रात को मुरादनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे।
तभी अजय और मोंटी भी वहां पहुंच गए और रवि पर ताबड़तोड़ 4 राउंड गोलीबारी की। रवि वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े।

गोलीबारी कर अजय और मोंटी मौके से फरार हो गए। रवि को मोदीनगर के निवाक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया गया।

इससे नाराज परिजनों में रवि के शव को मुरादनगर थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। उन्होंने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी अजय पॉक्सो मामले में 15 दिन पहले जेल से बाहर आया है।

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नईदिल्ली,19 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के दौरान तेहरान में फंसे 110 भारतीय छात्र गुरुवार सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्हें विशेष विमान से दिल्ली लाया गया है।

छात्रों को भारतीय दूतावास और ईरान सरकार की मदद से पहले तेहरान से सड़क मार्ग द्वारा आर्मेनिया लाया गया और फिर यहां से विमान में बैठाया गया।

110 छात्रों में जम्मू-कश्मीर के 90 छात्र शामिल हैं। अपने बच्चों से मिलकर परिवार के लोग अब संतुष्ट दिख रहे हैं।

ईरान में अभी 4,000 से अधिक भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिनमें से आधे मेडिकल और अन्य पेशेवर विषयों की पढ़ाई करने वहां गए थे।

भारत सरकार फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार ईरान सरकार के संपर्क में है।

ईरान में भारतीय दूतावास ने भी 2 बार लोगों को परामर्श जारी किया है।

ईरान के हवाई क्षेत्र बंद है, ऐसे में नई दिल्ली के अनुरोध के बाद अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से बाहर निकालने की सलाह दी गई है।

दिल्ली पहुंची मरियम रोज ने बताया कि भारतीय दूतावास ने उनके लिए सब तैयार रखा था, उन्हें ज्यादा समस्या नहीं हुई। उन्होंने बताया कि मिसाइल उनके हास्टल के ऊपर से निकल रही थी।

अमन अजहर ने कहा कि वह काफी खुश हैं, लेकिन ईरान में हालात खराब हैं, वहां छोटे-छोटे बच्चे तकलीफ में हैं, युद्ध अच्छी चीज नहीं है यह मानवता को खत्म करती है। राजस्थान के कोटा से आए एक पिता अपने बच्चे से मिलकर रो पड़े।

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नईदिल्ली,19 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात और केरल में विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। राज्यों की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है।

चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया गठबंधन सीधे आमने-सामने नहीं है, लेकिन उनकी परीक्षा जरूर है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को अपना दबदबा बनाए रखने की चुनौती है।
सभी 5 सीटों के लिए मतगणना 23 जून को होगी।

लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी की मृत्यु के बाद सीट खाली है। यहां आप ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा है।
कांग्रेस ने भारत भूषण आशु, भाजपा ने जीवन गुप्ता और अकाली दल ने परुपकर सिंह घुम्मन को उतारा है।

कालीगंज में टीएमसी विधायक नसीरुद्दीन अहमद की मौत के बाद हो रहे उपचुनाव में पार्टी ने उनकी बेटी अलीफा अहमद को उतारा है।
यहां भाजपा ने आशीष घोष और कांग्रेस-वामपंथी गठबंधन ने काबिलउद्दीन शेख को उतारा है।

गुजरात में कडी और विसावदर में उपचुनाव हैं। कड़ी में भाजपा विधायक करसनभाई सोलंकी की मृत्यु के बाद सीट खाली है। यहां भाजपा ने राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस ने रमेश चावड़ा और आप ने जगदीश चावड़ा को उथारा है।

वहीं, विसावदर में मौजूदा विधायक भयानी भूपेंद्रभाई आप से इस्तीफा देकर भाजपा का आ गए हैं।

भाजपा ने यहां किरीट पटेल, कांग्रेस ने नितिन रणपरिया और आप ने पार्टी के प्रमुख नेता गोपाल इटालिया को मैदान में उतारा है।

केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में यहां नीलांबुर उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है।

यह सीट पीवी अनवर के इस्तीफे से खाली हुई है, जो 2 बार वामपंथी समर्थन से जीते थे, लेकिन फिर कांग्रेस से मिल गए और निर्दलीय मैदान में उतरे।

कांग्रेस ने पूर्व विधायक आर्यदान मोहम्मद के बेटे आर्यदान शौकत, जबकि सत्तारूढ़ एलडीएफ ने एम. स्वराज को उतारा है।

नीलांबुर, प्रियंका गांधी के पास वायनाड लोकसभा क्षेत्र में है, जिससे मुकाबला दिलचस्प है।

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कई गवाहों ने देखा था नोटों को जखीरा

नईदिल्ली,19 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा द्वारा इस्तीफा देने से इंकार करने और समिति की जांच को अन्यायपूर्ण बताने के बाद एक और जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा के दिल्ली स्थित आवास में कई गवाहों ने नोटों का जखीरा देखा था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की।

समिति ने बताया कि गवाहों ने न्यायिक अधिकारियों को भी सूचित नहीं किया था।

जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि न्यायमूर्ति वर्मा पर लगे आरोप स्पष्ट हैं और उनको पद से हटाने के लिए वाजिब हैं।
समिति को वर्मा के घर से कुछ जले हुए नोट मिले थे। समिति ने प्रत्यक्षदर्शी विवरण, दृश्य साक्ष्य, घटना की रिपोर्ट न करने सहित उनके ‘अप्राकृतिक’ आचरण को चिह्नित किया।

समिति ने वर्मा की बेटी सहित 55 गवाहों से पूछताछ की और पुलिस कर्मियों की पुष्टि करने वाली गवाही के साथ-साथ वीडियो प्राप्त की थी।
समिति का कहना है कि कुछ गवाहों ने यह तक कहा कि वर्मा के घर में इतनी मात्रा में नकदी देखकर वह भी हैरान रह गया और उसने अपने जीवन में इतना पैसा पहली बार देखा था।

समिति ने बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा ने उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है और उनकी जानकारी न होने का दावा अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर कोई साजिश थी, तो उन्होंने हाई कोर्ट, सीजेआई या पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज की थी।

समिति ने बताया कि न्यायाधीश के निजी सचिव राजिंदर सिंह कार्की ने अग्निशमन अधिकारियों को कहा था कि वे नकदी मिलने की बात का रिपोर्ट में जिक्र न करें।

समिति का कहना है कि नकदी को कई लोगों ने देखा है, इसलिए यह मानना अविश्वसनीय है कि उनको फंसाने के लिए ऐसा किया गया है।
जांच में कार्की और उनकी बेटी दीया वर्मा की “साक्ष्यों को नष्ट करने या घटनास्थल को साफ करने” में संभावित भूमिका भी दिखी है।

न्यायमूर्ति वर्मा ने जांच समिति द्वारा दोषी ठहराए जाने केबाद 6 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इस्तीफा देने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से इंकार कर दिया था।

उन्होंने अपने तीखे पत्र में आंतरिक जांच को दोषपूर्ण बताया था और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर न दिए जाने पर आपत्ति जताई थी।
बता दें कि समिति ने 3 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद सीजेआई ने उनको इस्तीफा देने को कहा था।

केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद में न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में विपक्ष का समर्थन मांगा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में 14 मार्च आग लग गई थी। उस समय न्यायमूर्ति वर्मा शहर में नहीं थे।

उनके परिवार ने अग्निशमन और पुलिस को बुलाया। आग बुझाने के बाद टीम को घर से भारी मात्रा में नकदी मिली थी।

इसकी जानकारी तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को हुई तो उन्होंने कॉलेजियम बैठक बुलाकर न्यायमूर्ति वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। इसके बाद जांच समिति गठित हुई थी।

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19.06.2025 – शक्ति सागर प्रोडक्शंस और ज़ी स्टूडियोज़ द्वारा निर्मित और अजय धामा द्वारा सह-निर्मित, 2025 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म ‘फ़तेह’ का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ‘स्टार गोल्ड’ चैनल पर 22 जून को रात 8 बजे होगा। इस फ़िल्म में सोनू सूद मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ नसीरुद्दीन शाह , जैकलीन फर्नांडीज़ , विजय राज और दिव्येंदु भट्टाचार्य हैं।

अभिनेता सोनू सूद ने ही इस जासूसी थ्रिलर फिल्म की कहानी को लिखा है और निर्देशित किया है। ‘फ़तेह’ की कहानी है फ़तेह सिंह की जो एक भूतपूर्व स्पेशल ऑप्स ऑफिसर है। जब एक मासूम लड़की को साइबर क्राइम गैंग अगवा कर लेता है, तो वो फिर से अपने जूते पहनता है और निकल पड़ता है एक मिशन पर।

ये बचाव की कोशिश जल्द ही एक बड़ी जंग बन जाती है – डिजिटल दुनिया के खतरनाक अपराधियों के खिलाफ। एक अकेला योद्धा, सामने खतरनाक साइबर माफिया…..! कौन जीतेगा ये जंग …? इस सवाल के जवाब के साथ साथ साइबर क्राइम से जुड़े कई तरह के सवालों का जवाब सिनेदर्शकों को इस थ्रिलर फिल्म में मिलेगा।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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नईदिल्ली,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है।

उन्होंने 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास पेश किया, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगा।

यह एक्टिव होने की तारीख से एक साल या अधिकतम 200 यात्राओं तक के लिए वैध रहेगा।

वार्षिक पास गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे- कार, जीप और वैन के लिए डिजाइन किया है और इसका मकसद टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानियों को कम करना है।

फास्टैग के वार्षिक पास की जानकारी दते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा, वार्षिक पास पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और लागत प्रभावी यात्रा को सक्षम करेगा।

उन्होंने बताया कि इसे चालू करने और इसका रिन्यूअल के लिए एक लिंक जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ-साथ एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की आधिकारिक वेबसाइट्स पर उपलब्ध कराया जाएगा।

यह उन लोगों के लिए राहत होगी, जो टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि यह फैसला टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय घटने के साथ भीड़-भाड़ भी कम कर लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

वर्तमान में जो लोग किसी खास टोल प्लाजा से बार-बार गुजरते हैं, वे एड्रेस प्रूफ और जरूरी कागजात जमा कराके मासिक पास बनवा सकते हैं।

इसकी कीमत 340 रुपये महीना होती है, जो साल में 4,080 रुपये हो जाती है, जो वार्षिक पास से अधिक है।

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कर्मचारियों को निकालकर जांच हुई

हैदराबाद,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। तेलंगाना में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद यहां दहशत फैल गई।

धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। ईमेल की सूचना मिलते ही तेलंगाना विशेष सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा दल ने जांच शुरू कर दी।

उन्होंने सुरक्षा उपाय के तौर पर एयरपोर्ट के कर्मचारियों और स्टाफ को बाहर निकाल दिया और खोजबीन की। हवाईअड्डा प्राधिकारियों ने आपातकालीन टीमें भी भेजी है।

सुरक्षा दलों के अलावा खोजी कुत्तों और बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया है। प्रशिक्षित कुत्तों और बम विशेषज्ञों भी हवाई अड्डे की गहन तलाशी ले रहे हैं।

अभी तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि, बेगमपेट समेत राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी अलर्ट कर दिया गया है।
सुरक्षा जांच के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगा रही है।

पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर एयरलाइंस और हवाई अड्डों को बम धमाके की धमकी मिलना शुरू हो गई है।

मंगलवार को कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान को बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद उसे नागपुर में आपातकालीन परिस्थिति में उतारा गया।

इससे पहले रविवार को हैदराबाद हवाई अड्डे को भी धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद लुफ्थांसा की उड़ान को फ्रैंकफर्ट वापस भेजा गया था।

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दोनों देशों के बीच वीजा सेवा फिर से शुरू होने पर जताई खुशी

नई दिल्ली,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा की सराहना की और दोनों देशों में उच्चायोग और वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने पर खुशी व्यक्त की.दिल्ली के मंत्री ने जोर देकर कहा कि कनाडा भारत की संप्रभुता, सम्मान और निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता, जो पिछले 30 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी जीत है. उन्होंने कहा कि इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति स्पष्ट होती है और यह भी कि वह यह तय करने में सक्षम है कि किसके साथ बातचीत करनी है और किसके साथ नहीं.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मिलते हैं, तो एक ऐतिहासिक निर्णय होता है कि अब देश में उच्चायुक्तों को बहाल किया जाएगा और वीजा सेवाएं बहाल की जाएंगी. इसके साथ ही, कनाडा किसी भी मामले में भारत की संप्रभुता, सम्मान और निर्णय लेने की आलोचना नहीं कर सकता. यह पिछले तीस वर्षों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है. इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं: भारत किस पायदान पर खड़ा है. भारत तय करता है कि किसके साथ बातचीत करनी है और किसके साथ नहीं.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक स्व-निर्मित वीडियो में कहा कि इसके अलावा, सिरसा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जी 7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया, उससे पता चलता है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने उल्लेख किया कि पीएम मोदी ने हमेशा देश को आगे रखा और राजनीति को पीछे, जो साबित करता है कि उनके लिए देश हमेशा पहले आता है.

दिल्ली के मंत्री ने कहा कि आज दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री की क्या ताकत है, प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री ने स्वयं उन्हें आमंत्रित किया, जिससे स्पष्ट होता है कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और अगर मैं इसे आंकड़ों के हिसाब से देखूं तो जहां हम आर्थिक रूप से तीसरे-चौथे स्थान पर हैं, वहीं एक देश के रूप में भी हमने उतनी ही मजबूती हासिल की है. मैं देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने सभी भारतीयों के सम्मान को इन सभी चीजों से ऊपर रखा. इससे पता चलता है कि उनके लिए देश पहले है और बाकी सब बाद में आता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी 7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी से मुलाकात की. उल्लेखनीय है कि कनाडा के हालिया आम चुनावों के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली आमने-सामने की मुलाकात थी. बैठक के दौरान नेताओं ने भारत-कनाडा संबंधों के महत्व की पुष्टि की और एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की जल्द वापसी के साथ संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए रचनात्मक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की.

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि विदेश मंत्रालय के अनुसार, पीएम मोदी और पीएम कार्नी के बीच बैठक ने दोनों पक्षों को भारत-कनाडा संबंधों की स्थिति और आगे के लिए खुलकर और भविष्य के कई विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया. नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के आधार पर भारत-कनाडा संबंधों के महत्व की पुष्टि की.

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पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप

कछार,18 जून(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। असम के कछार जिले के भांगरपार में सिलचर-कलेन को जोडऩे वाली महत्वपूर्ण सड़क पर बना पुल करोड़ों रुपए से अधिक की लागत से जीर्णोद्धार के एक महीने बाद ही ढह गया. बुधवार की सुबह हुई इस घटना में दो पत्थर से लदे डंपर हरंग नदी में गिर गए. सौभाग्य से, अधिकारियों ने किसी के मरने या घायल होने की सूचना नहीं दी है.

आक्रोशित लोगों ने सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. खबर के मुताबिक, रात करीब 2 बजे पुल ढहने से सड़क से संपर्क बुरी तरह से बाधित हुआ है. गुवाहाटी को श्रीभूमि से जोडऩे वाली यह महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग असम की बराक घाटी के मुख्य शहरों में से एक है.

इस पुल के ढहने से पड़ोसी राज्य मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा भारत के बाकी प्रमुख परिवहन मार्गों से काफी हद तक कट गए हैं. वहीं, स्थानीय निवासी तत्काल पुल की मरम्मत की मांग कर रहे हैं.

पुल के ढहने के बाद कछार के पुलिस अधीक्षक नोमोल महत्ता ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि पास में एक छोटी वैकल्पिक सड़क है, जिससे हल्के वाहन और स्कूल जाने वाले छात्र आवाजाही कर सकते हैं.

उन्होंने ब्रिज ढहने की पुष्टि की करते हुए कहा कि, आज सुबह करीब 2 बजे भांगरपार में हरंग नदी पर बना पुल ढह गया. इस घटना के तुरंत बाद वे यहां पहुंचे और बचाव अभियान चलाया.

एक स्थानीय निवासी ने कहा कि, इस घटना के लिए लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है. उन्होंने यह भी कहा कि, इस पुल का जीर्णोद्धार एक महीने पहले ही 1.3 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था. मरम्मत का काम बेहद घटिया स्तर का था. अब पुल के ढहने से इलाके के लोग बेहद परेशान हैं.

हाल ही में और बहुत महंगी मरम्मत के बाद पुल का तेजी से टूटना और ढहना निर्माण मानकों और निरीक्षण पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यह व्यवधान हजारों यात्रियों और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है, जो जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है.

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सुरक्षा देने का दिया आदेश

नई दिल्ली,18 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार की 16 वर्षीय लड़की का बचाव किया किया. लड़की ने अपनी शादी रद्द कराने की मांग की है. उसने आरोप लगाया है कि उसकी शादी उसकी उम्र से दोगुनी उम्र के व्यक्ति से जबरन करा दी गई. साथ ही शादी के बाद उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताडि़त किया गया.

यह मामला न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने लड़की और उसके दोस्त को सुरक्षा देने का आदेश दिया, जिसने उसे शादी से बचने में मदद की थी. हालांकि बचाने वाले पर अब अपहरण का आरोप है.

पीठ ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लड़की और लड़का दोनों सुरक्षित रहे. पीठ ने पुलिस से उन्हें आपातकालीन संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराने को कहा, जिसका इस्तेमाल किसी आपात स्थिति में किया जा सके.

पीठ ने पुलिस प्रमुखों को मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. पीठ ने लड़की की मां जिसने लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था और सिविल ठेकेदार जिसके बारे में लड़की का दावा है कि उसकी जबरन शादी कर दी गई से भी जवाब मांगा है. लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में अपनी मां और उस व्यक्ति दोनों को पक्षकार बनाया है. सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस मामले पर सुनवाई करने वाला है.

लड़की ने अपने दोस्त के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. उसने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत विवाह को रद्द करने और किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की. लड़की ने दावा किया कि उसके पति और ससुराल वाले उसे विवाह में बने रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और विवाह पर खर्च किए गए धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं.

याचिका में लड़की ने दावा किया कि उसने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा दी थी, जब दिसंबर 2024 में उसके परिवार के दबाव में उसकी शादी कर दी गई. याचिका में दावा किया गया है कि दूल्हे ने कथित तौर पर उसके परिवार को दी गई वित्तीय सहायता के भुगतान के रूप में शादी पर जोर दिया. दूल्हा एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है.

याचिका में कहा गया है कि लड़की को बताया गया था कि उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही उसने पति द्वारा बार-बार शारीरिक और भावनात्मक शोषण का भी आरोप लगाया, खासकर जब उसने शारीरिक अंतरंगता का विरोध किया.

मार्च में लड़की ने अपना घर छोड़ दिया और अपने दोस्त से मदद मांगी जो बाद में उसके साथ वाराणसी जाने के लिए तैयार हो गया. वे तब से फरार हैं. उनका दावा है कि उनकी जान को खतरा है. लड़की की मां ने पटना के पिपलावन नौबतपुर थाने में दोस्त के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है.

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