दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

नई दिल्ली 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के मामले में एक अहम अपडेट सामने आया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दो आरोपियों नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को बुधवार को जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इनकी जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने दोनों को ज़मानत दे दी।

गौरतलब है कि साल 2023 में संसद (लोकसभा) के अंदर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए कुछ लोग घुस आए थे। उन्होंने पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की थी, जिससे संसद भवन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे।

यह घटना उस समय काफी सुर्खियों में रही थी और पूरे देश में इसे लेकर चिंता जताई गई थी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद यह देखना होगा कि आगे इस मामले में कानूनी कार्यवाही किस दिशा में बढ़ती है।

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नई दिल्ली 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मृत्यु के बाद अगला दलाई लामा तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार चुना जाएगा, और इस प्रक्रिया में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। दलाई लामा ने यह भी बताया कि उत्तराधिकारी की पहचान और मान्यता की जिम्मेदारी उन्होंने अपने आधिकारिक ट्रस्ट ‘गादेन फोडरंग ट्रस्ट’ को सौंपी है। उन्होंने यह बयान एक आधिकारिक वक्तव्य के ज़रिए जारी किया।

 दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी संस्था, यानी ‘दलाई लामा का संस्थान’, भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने 2011 में किए गए उस वादे की याद दिलाई, जब उन्होंने कहा था कि 90 वर्ष की उम्र के करीब पहुंचने पर वे तिब्बती धर्मगुरुओं और जनता से विचार-विमर्श कर तय करेंगे कि इस परंपरा को जारी रखना है या नहीं।

अब जब वे 6 जुलाई 2025 को 90 वर्ष के हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीते 14 वर्षों में उन्हें तिब्बती बौद्ध नेताओं, तिब्बती संसद, केंद्र सरकार (धर्मशाला स्थित), हिमालयी क्षेत्रों, मंगोलिया, रूस और यहां तक कि तिब्बत के भीतर से भी लगातार यह अनुरोध मिला है कि यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। इन्हीं अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए दलाई लामा ने औपचारिक रूप से घोषणा की, “मैं घोषित करता हूं कि दलाई लामा की परंपरा जारी रहेगी।”

दलाई लामा ने दोहराया कि अगले दलाई लामा की पहचान और मान्यता का अधिकार केवल ‘गादेन फोडरंग ट्रस्ट’ को होगा। उन्होंने बिना नाम लिए चीन के हस्तक्षेप की संभावना को खारिज किया और कहा कि कोई भी सरकार या संस्था इस प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि अगला दलाई लामा तिब्बती परंपरा के अनुसार चुना जाएगा, जिसमें तिब्बती बौद्ध परंपराओं के वरिष्ठ लामा और “धर्म रक्षक” शामिल होंगे।

अपनी हालिया पुस्तक “Voice for the Voiceless” (मार्च 2025) में दलाई लामा ने लिखा है कि उनका अगला जन्म (पुनर्जन्म) भारत या किसी अन्य स्वतंत्र देश में होगा, जहां तिब्बती बौद्ध धर्म स्वतंत्र रूप से फल-फूल सके।

“पुनर्जन्म का उद्देश्य मेरे कार्यों को आगे बढ़ाना है। इसलिए अगला दलाई लामा स्वतंत्र दुनिया में जन्म लेगा, ताकि वह तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बती जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक बन सके।”

दलाई लामा के इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, “दलाई लामा एक राजनीतिक निर्वासित हैं, जिन्हें तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराधिकारी का चयन चीन के कानून और परंपराओं के अनुसार होगा।” चीन का दावा है कि 1793 में किंग वंश द्वारा शुरू की गई ‘गोल्डन अर्न’ प्रक्रिया के तहत उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार चीन को है।

चीन यह संकेत देता रहा है कि दलाई लामा की मृत्यु के बाद वह खुद से एक नया (15वां) दलाई लामा घोषित कर सकता है, जिसे दुनिया मान्यता दे। लेकिन दलाई लामा पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीतिक कारणों से पैदा किए गए किसी “दलाई लामा” को तिब्बती लोग और बौद्ध धर्म कभी नहीं मानेंगे।

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सेफ्टी चीफ तलब; दोनों पायलट सस्पेंड

नई दिल्ली 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : एअर इंडिया की एक उड़ान में सुरक्षा को लेकर एक और गंभीर मामला सामने आया है। दिल्ली से वियना के लिए उड़ान भरने वाला बोइंग 777 विमान टेकऑफ के कुछ ही देर बाद हवा में करीब 900 फीट तक नीचे आ गया। इस घटना के बाद, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को उड़ान भरने से रोक दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 14 जून की है, जब एअर इंडिया की फ्लाइट AI-187 ने सुबह 2:56 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियना के लिए उड़ान भरी थी। टेकऑफ के तुरंत बाद विमान ने अचानक अपनी ऊंचाई खो दी, जिससे कॉकपिट में स्टॉल (विमान के गिरने की स्थिति) और ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वॉर्निंग सिस्टम सक्रिय हो गए। इस दौरान पायलटों को बार-बार ‘डोन्ट सिंक’ (नीचे मत जाओ) के अलर्ट मिल रहे थे।

हालांकि, एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि पायलटों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विमान को स्थिर कर लिया और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद उड़ान को सुरक्षित रूप से जारी रखा। विमान नौ घंटे और आठ मिनट की यात्रा के बाद वियना में सुरक्षित उतर गया।

डीजीसीए की सख्त कार्रवाई

एअर इंडिया ने बताया कि पायलट की रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद नियमों के अनुसार डीजीसीए को सूचित कर दिया गया था। बाद में विमान के रिकॉर्डर से डेटा मिलने पर आगे की जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीसीए ने भी विस्तृत जांच शुरू कर दी है और एअर इंडिया के सेफ्टी चीफ को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है।

एअर इंडिया की सुरक्षा पर लगातार उठ रहे सवाल

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एअर इंडिया की सुरक्षा प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला 12 जून को अहमदाबाद में हुए एक घातक हादसे के ठीक बाद हुआ, जिसमें लंदन जा रही एअर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट क्रैश हो गई थी और लगभग 270 लोगों की जान चली गई थी।

इसके अलावा, डीजीसीए द्वारा हाल ही में किए गए एक सुरक्षा ऑडिट में एअर इंडिया के बेड़े के रखरखाव में बार-बार लापरवाही की बात भी सामने आई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वियना उड़ान की घटना के पीछे मौसम की खराबी, कोई तकनीकी दिक्कत या पायलट की गलती जिम्मेदार थी। इस जांच के बाद एयरलाइन के सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।

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नई दिल्ली 02 Jully(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देशभर में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर चल रही तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने अपनी गहन पड़ताल में साफ कर दिया है कि कोविड वैक्सीन का युवाओं में अचानक होने वाली मौतों से कोई ताल्लुक नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बात को जोर देकर कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे किसी तरह का खतरा नहीं। मंत्रालय ने साफ किया कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो वैक्सीन को अचानक मौतों का जिम्मेदार ठहराए।

ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की जांच ने भी यही साबित किया है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली कोविड वैक्सीन न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि बीमारी से बचाव में भी कारगर है। गंभीर साइड इफेक्ट्स के मामले इतने कम हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि वैक्सीन को अचानक मौतों से जोड़ने वाली बातें बेबुनियाद और गलत हैं।

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जम्मू 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): जम्मू ‘बम-बम भोले’ के नारों से गूंज रहा है। भगवान शिव शंकर के जयकारों के बीच भगवती नगर बेस कैंप से बुधवार सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना हुआ। पहले विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसमें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। पूजा के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पहले चरण में लगभग 4500 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुआ। उपराज्यपाल ने कहा, “एक बार फिर जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन देखने को मिल रहा है। यह आतंकवाद पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि देशभर से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं।”

एलजी मनोज सिन्हा ने सभी श्रद्धालुओं को भगवान शिव के पवित्र निवास तक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के लिए शांति और आशीर्वाद के लिए बाबा अमरनाथ से प्रार्थना की।

पहले जत्थे में शामिल एक महिला ने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हम पहले जत्थे के साथ रवाना हो रहे हैं।

सुरक्षा के मसले पर श्रद्धालुओं ने कहा कि जब तक हमारी सेना और प्रधानमंत्री मोदी हैं, तब तक कोई हमारा ‘बाल भी बांका’ नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। एक व्यक्ति ने कहा, “हम लोगों को यही संदेश देंगे कि बिना डर के यहां आएं। बिंदास होकर इस यात्रा के लिए पहुंच सकते हैं।”

पुरानी मंडी मंदिर के महंत रामेश्वर दास ने कहा कि यात्रा में लोगों के मन में उत्साह है। लोगों में निडरता है, भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं। पहले के मुकाबले इस बार यात्रा अच्छी होगी।

निडरता के साथ भक्त यात्रा के लिए निकलकर आ रहे हैं। लोगों में किसी तरह का कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब है, जो इसे कमजोर करने के प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यात्रा इस बार और भी अच्छी होने वाली है।

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नई दिल्ली 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को घाना की राजधानी अकरा के लिए रवाना हुए। यह उनकी पांच देशों की यात्रा का पहला चरण है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के वैश्विक साझेदारी को ग्लोबल साउथ और अटलांटिक के दोनों पक्षों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन देशों को भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बताया, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और बहुपक्षीय सहयोग से जुड़े हैं।

अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा, “राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर मैं 2-3 जुलाई को घाना का दौरा करूंगा। घाना ग्लोबल साउथ में एक मूल्यवान साझेदार है और अफ्रीकी संघ और पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।” उन्होंने निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि घाना की संसद में बोलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।

इसके बाद, पीएम मोदी 3-4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह भारत के साथ ‘गहरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव’ साझा करता है। उन्होंने कहा, “मैं राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू से मिलूंगा, जो इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि थीं और दूसरी बार कार्यभार संभालने वालीं प्रधानमंत्री कमला परसाद-बिसेसर से मुलाकात करूंगा।”

प्रवासी समुदाय के लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “180 साल पहले भारतीय पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। यह दौरा हमारे पुश्तैनी और रिश्तेदारी के विशेष बंधनों को नया जीवन देने का अवसर देगा।” पीएम मोदी पोर्ट ऑफ स्पेन से ब्यूनस आयर्स जाएंगे, जो 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का अर्जेंटीना का पहला द्विपक्षीय दौरा होगा।

अर्जेंटीना को “लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार और जी20 में निकट सहयोगी” बताते हुए उन्होंने कहा, “मैं राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं, जिनसे मैं पिछले साल भी मिला था। हम कृषि, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान देंगे।”

अर्जेंटीना के बाद, पीएम मोदी 6-7 जुलाई को रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत की ब्रिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, “एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ब्रिक्स को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच मानता है। हम मिलकर एक अधिक शांतिपूर्ण, समान, न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयास करते हैं।”

उन्होंने पुष्टि की है कि वह शिखर सम्मेलन के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। ब्राजील की यात्रा ब्रासीलिया में एक द्विपक्षीय राजकीय दौरे के साथ जारी रहेगी, जो लगभग छह दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। उन्होंने कहा, “यह दौरा ब्राजील के साथ हमारी निकट साझेदारी को मजबूत करने और मेरे मित्र राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर देगा।”

पीएम मोदी की यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया होगा, जिसे उन्होंने “एक भरोसेमंद साझेदार” बताया। पीएम मोदी ने कहा कि वह राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवा से मुलाकात और “हमारे लोगों, हमारे क्षेत्रों और व्यापक ग्लोबल साउथ के लाभ के लिए सहयोग का एक नया रोडमैप तैयार करने” के लिए उत्सुक हैं। वह नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी ने अपनी बहु-देशीय यात्रा के परिणामों के बारे में बात करते हुए कहा, “मुझे विश्वास है कि पांच देशों की मेरी यात्राएं ग्लोबल साउथ में हमारी दोस्ती के बंधनों को मजबूत करेंगी, अटलांटिक के दोनों पक्षों पर हमारी साझेदारी को और गहरा करेंगी और ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरीकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों में हमारी भागीदारी को बढ़ाएंगी।”

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नई दिल्ली 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपनी सीधी भर्ती और प्रमोशन प्रक्रियाओं में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की औपचारिक नीति को मंजूरी दे दी है।

यह जानकारी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से दी गई। यह नई आरक्षण व्यवस्था 23 जून, 2025 से प्रभावी हो गई है।

यह महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होगा। इसके दायरे में रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चेंबर अटेंडेंट जैसे विभिन्न गैर-न्यायिक पद शामिल होंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (तत्कालीन) गवई ने इस फैसले पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था कि जब देश के अन्य सरकारी संस्थानों और कई उच्च न्यायालयों में पहले से ही एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट को इससे अलग क्यों रखा जाना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया है, और अब एक संस्था के रूप में हमें इसे अपने यहां भी लागू करना चाहिए। हमारे कार्य हमारे सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए।

नई आरक्षण नीति के संबंध में जारी सर्कुलर में सभी कर्मचारियों और रजिस्ट्रारों को सूचित किया गया है कि मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक नेटवर्क ‘Supnet’ पर अपलोड कर दिया गया है और यह 23 जून से प्रभावी हो गया है।

सर्कुलर में यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को रोस्टर या रजिस्टर में कोई त्रुटि या कमी नजर आती है, तो वे तुरंत संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करें।

मॉडल रोस्टर में विभिन्न पदनामों, जैसे वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चेंबर अटेंडेंट (आर) के लिए आरक्षित श्रेणियों के लिए सीधी भर्ती नीति का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस नीति के अनुसार, एससी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 15% और एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 7.5% पद आरक्षित होंगे।

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अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज

दिल्ली 01 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । दिल्ली-एनसीआर में अगले एक हफ्ते तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 6 जुलाई तक बारिश की संभावना है। हालांकि, मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक हर दिन ‘थंडरस्टॉर्म विथ रेन’ यानी गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है।

इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 1 जुलाई को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा। जबकि नमी (ह्यूमिडिटी) 90 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है। 2 जुलाई को तापमान 34 डिग्री और 26 डिग्री और 3 जुलाई को 33 डिग्री और 27 डिग्री रहेगा।

मौसम विभाग ने बताया कि 5 और 6 जुलाई को मौसम ‘रेन और थंडरशावर’ यानी बारिश या गरज-चमक के साथ हल्की फुहारों के रूप में रहेगा।

5 जुलाई को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री, जबकि 6 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा। इस दौरान ह्यूमिडिटी की दर 70 से 85 प्रतिशत तक बनी रहेगी। हालांकि, बारिश से मौसम कुछ हद तक राहत देगा, लेकिन वातावरण में अधिक नमी के कारण उमस लोगों को परेशान कर सकती है।

सुबह और शाम के समय लोगों को सुहाना मौसम महसूस हो सकता है। लेकिन, दिन में गर्मी से राहत मिलने में थोड़ा समय लग सकता है।

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नई दिल्ली ,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया है कि पार्टी को कई दशकों तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और सोवियत संघ की केजीबी से फंडिंग मिलती रही।

दुबे ने इस मामले की न्यायिक जांच आयोग से जांच कराने की मांग की और इसे भारतीय लोकतंत्र और संप्रभुता पर एक गंभीर हमला करार दिया।निशिकांत दुबे ने कहा 1947 से लेकर 2014 के बीच, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में विदेशी ताकतों के इशारों पर काम किया।

केजीबी और सीआईए जैसे विदेशी खुफिया संगठनों से पार्टी के शीर्ष नेता फंडिंग लेते रहे और उन्हीं के अनुसार देश की नीतियां बनती रहीं। केवल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार (1998-2004) को छोड़ दें तो यह देश हमेशा विदेशी फंडिंग और एजेंडे पर चला।

अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए दुबे ने बताया कि उन्होंने हाल ही में दो ‘एक्स’ पोस्ट किए थे जिनमें कांग्रेस और उसके नेताओं की कथित विदेशी फंडिंग से जुड़ी जानकारी साझा की गई।

अपने एक्स पोस्ट में दुबे ने दावा किया कि ‘आयरन लेडी’ इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पत्र लिखकर अमेरिका से संबंध सुधारने का आग्रह किया था।

उन्होंने यह भी दावा किया कि निक्सन और उनके सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के बीच एक फोन वार्तालाप में करीब 300 करोड़ रुपए की सहायता की चर्चा हुई थी।

उन्होंने आगे कहा कि 10 मई 1979 को राज्यसभा में हुई बहस में तत्कालीन गृह मंत्री चंपत पटेल ने अमेरिकी राजदूत डेनियल मोयनिहान की किताब का हवाला देते हुए स्वीकार किया था कि अमेरिका ने कांग्रेस को दो बार चंदा दिया।

एक बार केरल में कम्युनिस्ट सरकार को हटाने के लिए और दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए। दुबे ने कहा कि यह उस समय के फेरा (अब पीएमएलए) कानून का स्पष्ट उल्लंघन था।

इस पूरे नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण कड़ी रॉ अधिकारी रविंद्र सिंह को बताया गया, जो दुबे के अनुसार सीआईए के भी एजेंट थे। दुबे ने आरोप लगाया कि 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो उसी वर्ष रविंद्र सिंह को अमेरिका भगा दिया गया।

उन्होंने सवाल उठाया कि 2005 से 2014 तक भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि रविंद्र सिंह की सीआईए और अमेरिकी राजदूत मोयनिहान से बातचीत के सबूत मौजूद हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस को फंडिंग इसी चैनल से मिलती रही।

भाजपा सांसद ने कहा कि उन्होंने जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी, तब रविंद्र सिंह की अमेरिका में मौजूदगी आखिरी बार दर्ज हुई। लेकिन 2015-16 में उसकी मौत हो गई, जिसे मैं एक साजिश मानता हूं। उन्हें डर था कि अगर मोदी सरकार ने रविंद्र सिंह को भारत बुलाया, तो पूरी सच्चाई उजागर हो जाएगी।

दुबे ने यह भी दावा किया कि सोवियत संघ ने भारत में 16 हजार से ज्यादा खबरें अपने एजेंडे के अनुसार प्रकाशित करवाईं, मीडिया संस्थानों को खरीदा गया और पत्रकारों, नौकरशाहों व व्यापारिक संगठनों को भी फंडिंग दी गई।

यहां तक कि महिला प्रेस क्लब का निर्माण भी सोवियत एजेंडे का हिस्सा था। यहां के नौकरशाहों के बच्चे विदेशों में पढ़ते थे और खुद अधिकारी सरकारी खर्चे पर घूमने जाते थे।

अपनी बातचीत में दुबे ने एक और उदाहरण दिया कि सुभद्रा जोशी, जो कांग्रेस की नेता थीं, उन्हें जर्मन फंडिंग के तहत 5 लाख रुपए दिए गए थे। जब वे चुनाव हार गईं तो उन्हें इंडो जर्मन फोरम का अध्यक्ष बना दिया गया।

वहीं, कांग्रेस की ओर से भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में दुबे ने कहा कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक तीसरे स्थान पर होगा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने कैसे देश को विदेशियों के हाथों गिरवी रखा और उसके बदले में फंडिंग ली?

भाजपा सांसद ने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग गठित किया जाए जो 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की कथित विदेशी फंडिंग की पूरी जांच करे।

उन्होंने कहा कि इस आयोग को यह भी जांच करनी चाहिए कि कौन-कौन नेता, अधिकारी और सांसद इसमें शामिल थे, और इस विदेशी पैसे के दम पर किस प्रकार भारत की नीति, मीडिया, और शासन प्रणाली को प्रभावित किया गया।

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नई दिल्ली ,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मंगलवार को राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी के ‘महागठबंधन की सरकार बनने पर वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे’ वाले बयान पर कहा कि ये कानून किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं।
वक्फ कानून पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता इसलिए वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह एक खास धर्म को निशाना बनाता है। मैं बताना चाहता हूं कि ये कानून किसी धर्म और व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं। यह पूरी तरह से मैनेजमेंट का मामला है। आज तक कुछ लोगों ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, जिससे गरीबों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, बिहार में तेजस्वी यादव के पिता को 15 साल का समय जनता ने दिया था, लेकिन उन्होंने बिहार में जंगलराज बनाकर रख दिया। वे भी अपने पिता के बेटे हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं है।
क्या चिराग पासवान सीट बंटवारे से पहले एनडीए पर दबाव बना रहे हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, आपने 2020 में भी यही देखा। चिराग पासवान ने 2020 में जो किया, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अगर इस बार भी वे यही दोहराते हैं, तो नतीजा भी वैसा ही होगा, क्योंकि अभी बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार है। चाहे वह सड़क हो, बिजली हो, कानून-व्यवस्था हो या समन्वय, हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। अगर कोई अपनी आकांक्षा के लिए जाना चाहता है, तो इस पर कोई रोक नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार के रहते अभी किसी और की वहां जरूरत नहीं है।

लखनऊ ,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को 52 साल के हो गए। इस 52वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। अखिलेश यादव की तरफ से भी इसको लेकर धन्यवाद दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई!

सीएम योगी के पोस्ट के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें धन्यवाद दिया। सपा प्रमुख ने ‘एक्स’ पर ही अपने जवाब में लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए दीर्घायु की कामना की। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। उनके सुखी और दीर्घायु जीवन की भी ढेरों शुभकामनाएं।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अखिलेश को बधाई देते हुए कहा, सपा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान प्रभु श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और देवों के देव महादेव की कृपा से आपका स्वास्थ्य उत्तम और आप दीर्घायु हों।

1 जुलाई 1973 को इटावा जिले के सैफई गांव में जन्मे अखिलेश यादव वर्तमान में लोकसभा में कन्नौज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अखिलेश यादव को सियासत विरासत के तौर पर मिली।

उनके पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में अखिलेश का परिवार भी गिना जाता है।

अखिलेश उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो लगातार तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके थे। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का नेतृत्व किया और पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाया। इसके बाद 15 मार्च 2012 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

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सीएम ममता ने कहा- पांच हजार लोगों मिलेगा रोजगार

कोलकाता 01 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । एआई का दौर है और कहा जा रहा है कि आने वाले दौर में युद्ध भी एआई की मदद से हो सकता है। यानी जो देश एआई में आगे होगा उसका डंका तकनीक के दौर में बजेगा। ऐसे में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की माने तो

राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज घोषणा की है कि न्यू टाउन के एक अत्याधुनिक आईटी हब के लिए ‘ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट’ जारी कर दिया गया है। यह एआई सेंटर आईटीसी इन्फोटेक द्वारा न्यू टाउन के एक्शन एरिया-थ्री में 17 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से सीधे तौर पर पांच हजार पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर लिखा, “मैं खुशी के साथ साझा कर रही हूं कि न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनकेडीए) ने एक्शन एरिया-थ्री में स्थित आईटीसी लिमिटेड के विश्वस्तरीय आईटी और आईटीईएस परिसर के लिए ‘ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट’ जारी कर दिया है। यह सेंटर हिडको द्वारा आवंटित 17 एकड़ जमीन पर बनाया गया है।

” आईटीसी के इस परिसर में तीन प्रमुख भवन शामिल हैं। एक गगनचुंबी ऑफिस टावर, एक बिजनेस सपोर्ट सेंटर और एक नॉलेज कैंपस। कुल मिलाकर 14.5 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में फैला यह एआई सेंटर पश्चिम बंगाल में तकनीकी निवेश का नया केंद्र बन रहा है। परियोजना पर लगभग 1200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

सीएम ममता बनर्जी ने इसे बंगाल के लिए एक मील का पत्थर बताया और कहा कि “यह परियोजना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के डिजिटल और तकनीकी निवेश के लिए पश्चिम बंगाल को एक नई दिशा देगी और राज्य की प्रगति को और तेज करेगी।” उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष फरवरी में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में मुख्यमंत्री ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया था।

इसी केंद्र को अब राज्य का पहला एआई हब घोषित किया गया है। उन्होंने बताया था कि यह एआई सेंटर 40 देशों के क्लाइंट्स को सेवाएं देगा, जिससे राज्य के आईटी सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने भी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बताया था कि उनकी कंपनी का अधिकांश निवेश पश्चिम बंगाल में ही है। उन्होंने कहा था कि “यहां का ऑपरेशन कॉस्ट कम है, कार्य के लिए अनुकूल वातावरण है और प्रशासनिक स्तर पर सहयोग भी मिलता है।”

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श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत नई योजना- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की हुई शुरुआत

पांच वर्ष में 1 लाख छात्रों को लाभ दिलाने का लक्ष्य

इस वर्ष 5 हजार छात्रों को मिलेगा इसका लाभ

पटना, 01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और करियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अनुभव प्राप्त करने में सहायक होगी। इसका लाभ 18 से 28 वर्ष की आयु के युवा ले सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष 2025-26 में 5 हजार लाभार्थी के अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 20230-31 तक पांच वर्ष में एक लाख युवाओं को इससे लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत 12वीं पास, आईटीआई एवं डिप्लोमा पास छात्रों को मासिक इंटर्नशिप की रशि दी जाएगी। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित एवं 12वीं पास को प्रति महीने 4 हजार रुपये, आईटीआई एवं डिप्लोमा पास को 5 हजार रुपये और स्नातक एवं स्नातकोत्तर वालों को 6 हजार रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप राशि मिलेगी। इसके अलावा अपने गृह जिले के अतिरिक्त दूसरे जिलों में कार्य करने के लिए आजीविका सहयोग राशि 2 हजार रुपये मासिक और राज्य के बाहर इंटर्नशिप करने वालों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

आजीविका सहयोग राशि तीन महीने तक दी जाएगी। सभी लाभुकों के खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए पैसे ट्रांसफर ।कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जुझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को प्रत्येक महीने 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसे मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना नाम दिया गया है।

इसका लाभ उन्हीं कलाकारों को मिलेगा, जिनकी आयु 50 वर्ष या इससे अधिक और सालाना आय 1.20 लाख से अधिक नहीं हो। संबंधित कलाकार को चाक्षुस कला में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त राज्य के दुर्लभ एवं विलुप्त कलाओं, लोक कलाओं, नाट्य, वाद्य यंत्र, पेंटिंग समेत अन्य के समुचित संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.11 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत युवा प्रतिभाओं को इन क्षेत्रों में विशेषज्ञों और गुरुओं के मार्गदर्शन में योजना शुरू की है ।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) में बदलाव किया गया है। इसमें बियाडा के अंतर्गत एकल कारखानों के लिए औसत भूमि हानि 41.8 प्रतिशत से घटकर 30.9 प्रतिशत, गैर-प्रदूषित उद्योगों के लिए अधिकतम एफएआर 1.5 से बढ़ाकर 2.0 और फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए पार्किंग क्षेत्र को घटाकर 30 फीसदी से 14 फीसदी हो जाएगी।

इसके अलावा गैर-प्रदूषित उग्योगों के लिए हॉस्टल और डोरमेटरी के निर्माण का प्रावधान किया गया है।कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के बाद राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज जन प्रतिनिधि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के जरिए इलाज करवा सकेंगे। इसके अनुसार, कैंसर से पीड़ित जनप्रतिनिधि उन्हें 80 हजार से 1.30 लाख रुपये शल्य चिकित्सा के लिए मिलेगी। ह्रदय रोगियों को 60 हजार से 1.80 लाख रुपये दी जाएगी, यह विभिन्न तरह की ह्रदय रोग के इलाज के लिए दिया जाएगा।

इसी तरह मस्तिष्क की सर्जरी के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सुविधा दी जाएगी। नेत्र रोग की सर्जरी के लिए 20 से 40 हजार रुपये दी जाएगी। किडनी प्रत्यारोपण के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये, कुल्हा प्रत्यारोपण के लिए 1.70 लाख, घुटना बदलने के लिए 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन रोगों के साथ कुल 16 तरह के रोगों के लिए राशि मुहैया कराई जाएगी।

सेवानिवृत न्यायाधीशों को टेलिफोन, घरेलू सहायता भत्ता

राज्य सरकार अब पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश को 55 हजार से 60 हजार रुपये प्रति महीने घरेलू सहायत भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 हजार रुपये टेलिफोन एवं इंटरनेट भत्ता के तौर पर दिया जाएगा।

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कहा- अगर कोई कर रहा कटाई है, तो करनी पड़ेगी पिटाई…

कहा-राहुल गांधी कितना भी अटैक कर ले उससे कुछ नहीं होता

रायपुर 01 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बस्तर में जंगलों की कटाई को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने तुकबंदी वाले अंदाज में कहा कि अगर जंगल में कोई कर रहा कटाई है, तो करनी पड़ेगी पिटाई… इसके साथ ही अवैध कटाई नहीं होने की बात कहते हुए इस विषय पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से चर्चा करने की बात कही. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रामदास आठवले संत कबीर सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं.

इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की समीक्षा करेंगे. इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जाएगी अपने प्रवास के दौरान राज्य अतिथि गृह पहुना में पत्रकारों से चर्चा में रामदास आठवले ने प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर की ही तरह रिजर्वेशन की वकालत की. उन्होंने कहा कि गवर्मेंट सेक्टर अब प्राइवेट होते जा रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए.

वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर वरिष्ठ नेता आठवले ने कहा कि राहुल गांधी को कभी पीएम बनने का मौका नहीं मिलेगा. राहुल गांधी कितना भी अटैक कर ले उससे कुछ नहीं होता. वो लगातार पीएम मोदी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की बॉडी बहुत मजबूत है.

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नई दिल्ली 01 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अगला दशक और भी अधिक परिवर्तनकारी होगा, क्योंकि देश ‘डिजिटल शासन’ से ‘ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप’ की ओर बढ़ेगा। जहां भारत, इंडिया-फर्स्ट से इंडिया-फॉर-द-वर्ल्ड की ओर रुख करेगा।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष मना रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “दस वर्ष पहले, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी।”

पीएम मोदी के अनुसार, ‘डिजिटल इंडिया’ केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, यह लोगों का आंदोलन बन गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, “यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय इनोवेशन पार्टनर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी इनोवेटर्स, उद्यमियों और सपने देखने वालों के लिए दुनिया अगली डिजिटल सफलता के लिए भारत की ओर देख रही है।”

पीएम मोदी ने कहा कि जहां दशकों तक भारतीयों की तकनीक का उपयोग करने की क्षमता पर संदेह किया जाता रहा, वहीं हमने इस दृष्टिकोण को बदल दिया और भारतीयों की तकनीक का उपयोग करने की क्षमता पर भरोसा किया।

उन्होंने कहा, “जबकि दशकों तक यह सोचा जाता रहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग संपन्न और वंचितों के बीच की खाई को गहरा करेगा, हमने इस मानसिकता को बदला और संपन्न और वंचितों के बीच की खाई को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जब इरादा सही हो, तो इनोवेशन कम सशक्त लोगों को सशक्त बनाता है। जब दृष्टिकोण समावेशी होता है, तो टेक्नोलॉजी हाशिये पर रहने वालों के जीवन में बदलाव लाती है।”

इस विश्वास ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी, जो कि पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, समावेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और सभी के लिए अवसर प्रदान करने का मिशन है।

2014 में भारत में करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, जो कि बढ़कर अब 97 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल अब सबसे दूरदराज के गांवों को भी जोड़ती है।

पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा, “भारत में 5जी की शुरुआत दुनिया में सबसे तेज गति से हुई है। केवल दो वर्ष में 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हाई-स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों और गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित अग्रिम सैन्य चौकियों तक पहुंच गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “डिजिटल आधार इंडिया स्टैक ने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को सक्षम किया है, जो अब सालाना 100 बिलियन से ज्यादा लेनदेन को संभालता है। सभी रियल टाइम के डिजिटल लेनदेन में से लगभग आधे भारत में होते हैं।”

पीएम मोदी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से, 44 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे नागरिकों को हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे बिचौलियों को हटाने में मदद मिली और 3.48 लाख करोड़ रुपए की लीकेज की बचत हुई है।

स्वामित्व जैसी योजनाओं ने 2.4 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए हैं और 6.47 लाख गांवों का मानचित्रण किया है, जिससे भूमि से संबंधित अनिश्चितता के वर्षों का अंत हुआ है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बना रही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के विशाल बाजार के साथ सहज कनेक्शन प्रदान कर नए अवसरों को पेश करता है।

पीएम मोदी ने कहा, ” गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस आम आदमी को सरकार के सभी विभागों को सामान और सेवाएं बेचने में सक्षम बनाता है। यह न केवल आम आदमी को एक विशाल बाजार के साथ सशक्त बनाता है बल्कि सरकार के पैसे भी बचाता है।”

पीएम मोदी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा कि आधार, कोविन, डिजिलॉकर और फास्टैग से लेकर पीएम-वाणी और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन तक भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अब वैश्विक स्तर अपनाया जा रहा है।

कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सक्षम बनाया, 220 करोड़ क्यूआर-वेरिफाइड सर्टिफिकेट जारी किए। 54 करोड़ यूजर्स के साथ डिजिलॉकर 775 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को सुरक्षित और निर्बाध रूप से होस्ट करता है।

प्रधानमंत्री ने आगे बताया, “हमारे जी20 प्रेसीडेंसी के माध्यम से, भारत ने ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी और 25 मिलियन डॉलर का सोशल इम्पैक्ट फंड लॉन्च किया, जिससे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम अपनाने में मदद मिली।”

उन्होंने आगे कहा, “भारत अब 1.8 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ दुनिया के शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में शुमार है। लेकिन यह स्टार्टअप आंदोलन से कहीं अधिक है; यह एक तकनीकी पुनर्जागरण है। जब बात युवाओं में एआई स्किल पेनिट्रेशन और एआई प्रतिभा की आती है, तो भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।”

पीएम मोदी ने लिखा, “1.2 बिलियन डॉलर के इंडिया एआई मिशन के माध्यम से भारत ने 1 डॉलर/जीपीयू घंटे से भी कम कीमत पर वैश्विक स्तर पर बेजोड़ कीमतों पर 34,000 जीपीयू तक पहुंच को सक्षम किया है, जिससे भारत न केवल सबसे सस्ती इंटरनेट अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि सबसे सस्ता कंप्यूटिंग गंतव्य भी बन गया है। भारत ने ह्युमैनिटी-फर्स्ट एआई का समर्थन किया है।”

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भाषा विवाद पर रामदास आठवले का बयान

रायपुर 01 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): महाराष्ट्र में ‘हिंदी’ विवाद पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंदी भाषा लागू होनी चाहिए, लेकिन इसकी पहली क्लास से जरूरत नहीं है। इस दौरान रामदास आठवले ने विपक्ष के आंदोलन से पहले सरकार की ओर से लिए गए फैसले पर भी जवाब दिया।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ‘हिंदी’ विवाद पर कहा, “राज्य में हिंदी को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि 5वीं क्लास के बाद हिंदी को लागू किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले राज्य में इसे तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य न किया जाए। हिंदी को लेकर महाराष्ट्र के लोगों ने विरोध का रास्ता लिया। सरकार ने आंदोलन से पहले ही ‘सिक्सर’ मारा है। हिंदी भाषा को लेकर जो विरोध होने वाला था, उसे खत्म करने का काम किया।”

आठवले ने कहा, “हिंदी भाषा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, लेकिन प्राइमरी स्तर पर नहीं, क्योंकि वहां 6 साल के छोटे बच्चे होते हैं। सरकार ने महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है।”

केंद्रीय मंत्री ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “एनडीए सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया है, जो ऐतिहासिक है। लोगों की तरफ से इस विषय पर मांग उठ रही थी। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और समाज के समावेशी विकास के लिए जरूरी है।”

उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी का मन ठीक नहीं है, इसलिए वो लगातार तंज कसती है। कांग्रेस के समय में ऐसा फैसला नहीं हुआ है। राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार में पहले क्यों नहीं कराया?” अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से वंचित वर्गों को योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा।

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नई दिल्ली 01 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को एक सभ्यतागत राष्ट्र, बहुलतावादी लोकतंत्र, प्रतिभा का स्रोत, कूटनीतिक सेतु और वैश्विक दक्षिण की आवाज बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ व्यापार समझौता करने में सफल होगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ‘न्यूजवीक’ के सीईओ डेव प्रगाड़ के साथ एक खास बातचीत में भारत की भूमिका और स्थिति पर अपने विचार साझा किए।

अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जयशंकर ने कहा, ” हम एक बहुत ही जटिल व्यापार वार्ता के बीच में हैं, उम्मीद है कि बीच से भी अधिक बीच में। मेरी उम्मीद होगी कि हम इसे एक सफल निष्कर्ष पर ले जाएं। मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि उस चर्चा में एक और पक्ष है। मुझे विश्वास है कि यह संभव है और मुझे लगता है कि हमें अगले कुछ दिनों तक इस क्षेत्र पर नजर रखनी होगी।”

उन्होंने कहा कि ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जयशंकर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रतिकार के रूप में काम करने वाले देशों के क्वाड के भीतर देशों के बीच संबंधों के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आपके पास चार देश हैं, एक तरह से इंडो-पैसिफिक के चार कोने, जिन्होंने वास्तव में यह तय किया है कि एक स्थिर या अधिक समृद्ध इंडो-पैसिफिक बनाने में उनकी साझा रुचि है और वे व्यावहारिक आधार पर काम करने के इच्छुक हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत पड़ोसी चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। जयशंकर ने कहा कि हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा तालमेल है। साथ ही, हम चीन के सबसे बड़े पड़ोसी हैं।

साक्षात्कार में पाकिस्तान से बातचीत के प्रस्ताव को लेकर भी सवाल किया गया। जिसे विदेश मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ” हम अब ऐसी नीति अपना रहे हैं जिसमें आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम यह नहीं मानते कि आतंकी केवल प्रॉक्सी हैं और राज्य का कोई दोष नहीं है। पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरह शामिल है। भारत आतंकियों पर हमला करेगा और अपने लोगों की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति वार्ता की बात कही, लेकिन जयशंकर ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के बीच अन्य मुद्दों पर बातचीत संभव नहीं है।”

उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पड़ोसी पर दबाव बनाने का हथियार नहीं बनाया जा सकता। एक अच्छा पड़ोसी और एक आतंकवादी एक साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि हम परमाणु हथियारों की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने लोगों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।

इजरायल-ईरान के मध्य हुए संघर्ष को कम या खत्म करने के लिए भारत के शांति प्रस्ताव पर भी जयशंकर ने बात की। उन्होंने कहा कि भारत का इजरायल और ईरान दोनों के साथ अच्छा रिश्ता है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से है जो दोनों से खुलकर और ईमानदारी से बात कर सकता है। भारत ने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बहुत जटिल है और आसानी से हल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, चाहे वह इजरायल, ईरान, अमेरिका या आईएईए (अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) के लिए हो, हम तैयार हैं।

जयशंकर ने आगे कहा कि अमेरिका की नीतियों में बदलाव से विश्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले जैसी गठबंधन-केंद्रित दुनिया अब कम हो रही है। अब देश अपने हितों को अधिक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत का उदय, रूस की स्थिति और देशों का अपने हितों को प्राथमिकता देना, दुनिया को अधिक व्यक्तिगत और स्वतंत्र दिशा में ले जा रहा है।

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नई दिल्ली ,30 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  ‘अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस’ की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई नेताओं ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि गर्व है कि हम इस लोकतांत्रिक यात्रा का हिस्सा हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर लिखा, ‘अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस’ पर समस्त संसदों एवं जनप्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जनता की आकांक्षाओं को स्वर देने, सरकारों को जवाबदेह बनाने और मानवाधिकारों की रक्षा में विश्व भर में संसदों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

भारत में संसद न केवल विधायी कार्यों की सर्वोच्च संस्था है, अपितु यह हमारी लोकतांत्रिक चेतना, विविधता में एकता तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में भारतीय संसद ने अपनी समृद्ध संवैधानिक परंपराओं, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के माध्यम से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता को सदैव सुदृढ़ रखा है।

इस विशेष अवसर पर हम राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि के शासन तथा जनता के प्रति संसद की उत्तरदायित्वशीलता को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराते हैं।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस’ हमें यह याद दिलाता है कि हर सवाल जो पूछा जाता है, हर जवाब जो दिया जाता है, और हर कानून जो पास होता है, उसमें हमारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। गर्व है कि हम इस लोकतांत्रिक यात्रा का हिस्सा हैं, जहां जवाबदेही और जन-आकांक्षाएं साथ चलती हैं।

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने इस दिवस को जनता की आकांक्षाओं और विश्वास की बुनियाद बताते हुए लिखा, ‘अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस’ के अवसर पर समस्त जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

यह दिन लोकतंत्र की उस भावना को सजीव करता है, जिसमें जनता सर्वोपरि होती है और जनहित सबसे बड़ा कर्तव्य। संसदीय प्रणाली न केवल शासन का माध्यम है, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और विश्वास की बुनियाद भी है। आइए, इस अवसर पर जन-सेवा, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सशक्त करें।

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने एक्स पर लिखा, जन सुलभ व जनसेवा को समर्पित देश व प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों, देवतुल्य जनमानस को अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

यह अवसर जनप्रतिनिधियों को उनके जनसरोकारों के प्रति संकल्पबद्ध करता है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में विधायी निकायों की सक्रिय व सकारात्मक भूमिका का स्मरण दिलाता है।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भी ‘अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस’ की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, समस्त जनप्रतिनिधियों एवं देश-प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र के इस स्तंभ को सशक्त बनाने में आपका योगदान सराहनीय है।

राजस्थान से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवसÓ पर संसदीय कार्य प्रणाली से जुड़े सभी जन सेवकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

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देहरादून ,30 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। चार धाम यात्रा पर रविवार को 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अब हटा लिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि चार धाम यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है और यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है।

गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि चार धाम यात्रा पर लगाया गया 24 घंटे का प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर पडऩे वाले जिलों के जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मौसम की स्थिति के अनुसार वाहनों को रोकने या आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए रविवार को चार धाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है।

यात्रा स्थगित करने की जानकारी देते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने रविवार को बताया कि लगातार भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

उन्होंने तीर्थयात्रियों से आग्रह किया कि वे जहां हैं, वहीं रहें और स्थिति में सुधार होने तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करने से बचें। संबंधित जिलों के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है और बचाव और राहत दल सक्रिय कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, मौसम की स्थिति और मार्गों की समीक्षा के बाद आगे की यात्रा के बारे में निर्णय लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थलों के लिए रवाना न हों।

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण कई जगह मार्ग अवरुद्ध हैं। चार धाम यात्रा करने आए श्रद्धालुओं को मौसम संबंधी जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करने और यात्रा के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है।

प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने भी लोगों को बारिश के दौरान गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है।

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अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बारी!

नई दिल्ली ,30 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी ने पांच राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष तय कर लिया है।

इसी के साथ ही राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी हो रहा है। प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी।

महाराष्ट्र में मौजूदा वर्किंग प्रेसिडेंट रविंद्र चव्हाण ने आज औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया। वे अब पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को महाराष्ट्र चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। यहां एन रामचंद्र राव प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। बीजेपी के वर्तमान राज्य अध्यक्ष और करीमनगर सांसद बंडी संजय कुमार का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है।

राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद से बीजेपी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह चुनाव अधिकारी हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी सांसद पीसी मोहन को यह जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही राज्यों में आज नामांकन दाखिल किए गए हैं।

वहीं उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट ने पर्चा दाखिल किया है। इन पांच राज्यों में अध्यक्षों के चयन के साथ बीजेपी 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा कर लेगी। इसके बाद, 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रस्तावित है। इससे कुल 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी।

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नई दिल्ली ,30 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। देश एक या दो नहीं, बल्कि 52 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। ये सभी सैटेलाइट विशेष रूप से सेना के लिए काम करेंगी, जिससे पाकिस्तान समेत दुश्मन देशों के हर कोने पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त, सेना के लिए एक विशेष स्पेस डॉक्ट्रिन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी चल रही है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने सैटेलाइट सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों की सफलतापूर्वक निगरानी की थी, जिससे सेना को सटीक निशाना साधने में काफी मदद मिली थी।

भारत द्वारा यह सैटेलाइट लॉन्च ‘स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम’ (एसबीएस) के तीसरे चरण का हिस्सा है। इस कार्यक्रम को पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी थी।

इसकी कुल लागत 26,968 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 21 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जबकि शेष 31 सैटेलाइट निजी कंपनियों द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। पहली दो सैटेलाइट अगले साल अप्रैल में लॉन्च की जाएंगी, और 2029 के अंत तक सभी 52 सैटेलाइट को तैनात कर दिया जाएगा।

यह ‘डिफेंस स्पेस एजेंसी’ के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल, तीन निजी कंपनियों के साथ अनुबंध हो चुका है, और इन सभी को अपने काम को तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है।

जानकारी के मुताबिक, एसबीएस-3 का मुख्य लक्ष्य चीन और पाकिस्तान के अधिक से अधिक क्षेत्रों की निगरानी करना है। इसके अलावा, हिंद महासागर क्षेत्र पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही, स्पेस डॉक्ट्रिन को लेकर भी काम तेजी से चल रहा है। भारतीय वायुसेना तीन उच्च ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म सिस्टम एयरक्राफ्ट की तैयारी में भी जुटी है। ये एयरक्राफ्ट मानव रहित होंगे और सैटेलाइट के आधार पर काम करेंगे।

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नई दिल्ली ,30 जून(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वह कहते हैं कि संसद के कानून को (वक्फ बोर्ड कानून) कूड़ेदान में फेंक देंगे।

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए। लेकिन, बड़े दुख की बात है कि पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे।

वहां कल एक ऐसी रैली हुई, जिसमें इंडी गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को (वक्फ बोर्ड कानून) कूड़ेदान में फेंक देंगे। जबकि यह कानून (वक्फ बोर्ड कानून) दोनों सदनों से पारित है और कोर्ट में विचाराधीन है।

इसका अर्थ ये हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। यह साफ है कि 50 साल बाद भी इंडी गठबंधन संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की पुरानी आदत से बाहर नहीं आ पाया है।

उन्होंने आगे कहा, वोट बैंक की चाहत में इंडी गठबंधन के सहयोगी तेजस्वी यादव द्वारा जो कुछ बोला गया है, उससे साफ है कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ का जिक्र करते हुए कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि कुरान में ‘वक्फ’ जैसा कोई शब्द नहीं है। यह मुल्लाओं और मौलवियों का बनाया शब्द है।

इस्लाम आपको खर्च करना, देना सिखाता है, न कि रखना या जमा करना, और फिर भी, आप कहते हैं, संग्रह करो? यह बाबा साहेब के संविधान का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है, इसे धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज से मौलवियों की स्क्रिप्ट में बदलने की कोशिश है।

इनका विचार संविधान की सीमा को तार-तार करना है। यह चंद मु_ी भर मुस्लिमों के साथ खड़े हैं, जो पैसों की ताकत रखते हैं। यह गरीब मुस्लिमों के साथ नहीं हैं। यह लोग जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर को नहीं मानते हैं। आज राजग और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के साथ खड़े रहते हैं।

भाजपा सांसद ने कहा, अगर वे कभी सत्ता में आए तो यह संभव नहीं है, लेकिन वे बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक देंगे और शरिया कानून लागू करेंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

याद रखें कि भारत में सरकार ने केवल एक बार 400 सीटें पार की हैं, वो भी 1985 में, और फिर क्या हुआ? शाहबानो मामले को देखें। उस 400 से ज्यादा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुचल दिया और शरिया कानून को संविधान से ऊपर रख दिया। वे पिछड़े, वांछित, का आरक्षण भी यह खत्म करना चाहते हैं।

उन्होंने जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी/एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद ने कहा, 2012 और 2014 में माइनॉरिटी संस्थाओं को दर्जा दिया गया। तेलंगाना और कर्नाटक में मुस्लिम को ओबीसी में शामिल किया गया है।

बंगाल में भी यही हो रहा है। तर्क यह दिया गया कि यह मुस्लिम पहले ओबीसी हिंदू समुदाय से थे और बाद में यह कन्वर्ट हुए, इसलिए इन्हें ओबीसी में डाला गया है। इंडी गठबंधन के सपनों को हम साकार नहीं होने देंगे। देश का विधान बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। कांग्रेस और राजद दोनों मिलकर बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं।

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पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश

जम्मू ,30 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। नेपाल के रहने वाले सचिन चौधरी साइकिल पर सवार होकर अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। उनका यह सफर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश लिए है। सचिन अपनी इस विशेष यात्रा के जरिए देशवासियों को जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं।

सचिन ने बताया कि उन्हें घर से निकले हुए आठ महीने और आठ दिन हो चुके हैं। यह उनकी भारत में दूसरी यात्रा है और इस बार उनका लक्ष्य बाबा बर्फानी के दर्शन करना है। उन्होंने बताया कि वे वर्तमान में जम्मू-कश्मीर हाईवे पर हैं और यहां की यात्रा अब तक बहुत ही सकारात्मक रही है।

सचिन ने कहा कि जैसे ही मैंने जम्मू में प्रवेश किया, तो बहुत प्यार और समर्थन मिला। जो डर हम लोगों को जम्मू-कश्मीर को लेकर होता था, वो सब गलत साबित हुआ। यहां कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, हिंदू-मुस्लिम सब एकता और भाईचारे से रहते हैं।

सचिन ने बताया कि रास्ते में लोग उन्हें खाना, पानी और रहने के लिए जगह तक उपलब्ध कराते हैं। गुरुद्वारों में उन्हें न सिर्फ भोजन, बल्कि रुकने के लिए कमरे भी दिए गए। भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक सहयोग मिला है।

सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ करते हुए सचिन ने कहा कि 2025 में जो लोग अमरनाथ आना चाहते हैं, वे निश्चिंत होकर आएं। यहां जगह-जगह सुरक्षा बल तैनात हैं।

सचिन कहते हैं कि सफर के दौरान वह जहां-जहां रुकते हैं, लोगों को पेड़-पौधों की कटाई न करने और जल स्रोतों को बचाने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि जब पेड़ रहेंगे, तभी जल रहेगा और जब जल रहेगा, तभी हम रहेंगे।

जंगलों को काटना बंद करें। जल बचाएं, जीवन बचाएं।

बता दें कि पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के अनुसार, इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त तक चलेगी।

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कोटा ,30 जून(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राजस्थान के कोटा जिले के कैथूनीपोल इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल पर एक दुकानदार रिजवान के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है।

यह घटना 29 मई 2025 को हुई, जब सड़क पर खड़ी एक मोटरसाइकिल को हटाने को लेकर विवाद हो गया। इस मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पीडि़त रिजवान एक अलमारी बनाने की दुकान पर काम करता है। घटना के दिन दुकान के बाहर किसी अन्य व्यक्ति की मोटरसाइकिल खड़ी थी। आरोप है कि थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल ने रिजवान से मोटरसाइकिल हटाने के लिए कहा।

रिजवान ने बताया कि वह मोटरसाइकिल उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सहयोग करने की कोशिश की। हालांकि, मोटरसाइकिल में लॉक लगा होने के कारण वह उसे हटा नहीं सका।

आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल ने बीच बाजार रिजवान को थप्पड़ मार दिया। वीडियो में दिख रहा है कि साथ में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने भी रिजवान के साथ मारपीट की।

मारपीट इतनी गंभीर थी कि रिजवान बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। रिजवान ने बताया कि हाल ही में उसके कान का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी।

वहीं, थानाधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल ने मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित रैली के लिए दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रिजवान ने बदतमीजी की, जिसके बाद उसे थाने ले जाया जा रहा था।

पीडि़त रिजवान ने इस घटना की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त को भेजी है। इसके साथ ही उसने स्थानीय अदालत में भी मुकदमा दर्ज करवाया है।

कोटा की पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच डीएसपी राजेश टेलर को सौंप दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू हो गई है।

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