पहले दिन 12 हजार से अधिक भक्तों ने किए दर्शन

श्रीनगर ,04 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अमरनाथ यात्रा के लिए शुक्रवार को जम्मू से एक और जत्था भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 6411 तीर्थयात्री शामिल थे।

अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार सुबह भगवती नगर यात्रा निवास से 291 वाहनों के दो सुरक्षा काफिलों में कुल 6411 यात्री कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। इनमें से 2789 यात्री बालटाल बेस कैंप की ओर जा रहे हैं, जबकि 3622 यात्री पहलगाम बेस कैंप जा रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के पहले दिन, गुरुवार को 12300 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए।
यात्रा के दौरान श्रद्धालु ‘बम बम भोले’ और ‘हर हर महादेव’ के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक तीर्थ कर रहे हैं।

सुरक्षा के विषय पर तीर्थयात्रियों ने कहा, उन्हें पाकिस्तान या उसके भाड़े के एजेंटों से कोई डर नहीं है। वो भगवान शिव के आह्वान पर यात्रा कर रहे हैं और उन्हीं की कृपा में सुरक्षित महसूस करते हैं।

इस साल की अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि यह 22 अप्रैल के कायरतापूर्ण हमले के बाद हो रही है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में कथित तौर पर धर्म देखकर 26 पर्यटकों की हत्या की थी।

फिलहाल यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदा ताकत को बढ़ाने के लिए सीएपीएफ की 180 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं।

दोनों आधार शिविरों के रास्ते में सभी शिविर और जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास से गुफा मंदिर तक का पूरा मार्ग सुरक्षाबलों की ओर से सुरक्षित है।

तीर्थयात्री बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक दो रास्तों से पहुंचते हैं, जिसमें एक पारंपरिक पहलगाम मार्ग है और दूसरा छोटा, लेकिन कठिन बालटाल मार्ग है।

पहलगाम रूट पर गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए चंदनवारी, शेषनाग और पंचतरणी से गुजरना पड़ता है, जिसमें कुल 46 किमी की दूरी तय करनी होती है।

बालटाल मार्ग का उपयोग करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए 14 किमी की पैदल यात्रा करनी पड़ती है और यात्रा करने के बाद उसी दिन बेस कैंप वापस लौटना पड़ता है।

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अयोध्या ,04 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विकास नहीं हो रहा, वहां प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रामनगरी अयोध्या का जो विकास दिखाया जा रहा है वह केवल दिखावा है। जमीनी हकीकत यह है कि हल्की बारिश में राम पथ पर पानी भर जाता है, रेलवे स्टेशन की दीवारें गिर रही हैं। ये कैसा विकास है? अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी तो अयोध्या का विकास किया जाएगा जिससे यहां की जनता को राहत मिलेगी।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में अयोध्या जैसे पवित्र स्थल पर भ्रष्टाचार के चलते बुनियादी ढांचे की हालत खस्ताहाल हो चुकी है।
जब अवधेश प्रसाद से पूछा गया कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और अखिलेश यादव एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, क्या बृजभूषण सिंह सपा में शामिल होंगे, तब उन्होंने कहा कि यह हम नहीं बता सकते हैं कि वह समाजवादी पार्टी में आएंगे या नहीं, लेकिन यह साफ है कि जो भी व्यक्ति देश में भाईचारा, सद्भावना और विकास चाहता है, वह अखिलेश यादव की सोच और नेतृत्व से प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 37 सीटें जीतीं, वह जनता के विश्वास का प्रमाण है। अगर वोटों की गिनती में धांधली न हुई होती, तो हमारी संख्या 50 से 55 तक हो सकती थी। प्रदेश की जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ रहा है जबकि भाजपा के प्रति अविश्वास गहराता जा रहा है।

चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब यह सीट उपचुनाव में खाली हुई तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती यहां हुई।

सरकारी अधिकारियों ने खुलेआम वोट लूटे। हमने चुनाव आयोग से लिखित और प्रेस के माध्यम से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयोग का रवैया सरकार के दबाव में झुकने वाला था और मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का उदाहरण है कि निष्पक्ष चुनाव कराना किस हद तक मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वह सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा।

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नई दिल्ली 04 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली और पटना समेत देश के नौ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर. गवई की अध्यक्षता में 1 और 2 जुलाई को आयोजित कॉलेजियम की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन न्यायिक अधिकारियों और पटना उच्च न्यायालय में दो अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है। इसके अतिरिक्त, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए दस न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई है।

इनमें वीरेंद्र अग्रवाल, मंदीप पन्नू, प्रमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहला, सूर्य प्रताप सिंह, रूपिंदरजीत चहल, आराधना साहनी और यशवीर सिंह राठौर शामिल हैं।

तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए चार अधिवक्ताओं के नामों को भी कॉलेजियम ने मंजूरी दी है। ये अधिवक्ता गौसे मीरा मोहिउद्दीन, चलपति राव सुड्डाला, वक्ति रामकृष्ण रेड्डी और गादी प्रवीण कुमार हैं।

कॉलेजियम में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और विक्रम नाथ भी शामिल थे, जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता के नामों पर सहमति व्यक्त की।

बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता तुहिन कुमार गेडेला को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

एक अन्य निर्णय में, कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बिस्वदीप भट्टाचार्जी, जो वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, को उसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, दो न्यायिक अधिकारियों प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा, और दो अधिवक्ताओं अंजन मोनी कलिता और राजेश मजूमदार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पांच अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ये अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी हैं।

इसके साथ ही, पांच न्यायिक अधिकारियों राजेश कुमार गुप्ता, आलोक अवस्थी, रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

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नई दिल्ली 04 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा लिया गया है। इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को पत्र लिखा और राजधानी में एक जुलाई से लागू हुए एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों के नियमों की कमियां गिनाईं। साथ ही उन्होंने पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा।

दरअसल, दिल्ली में ‘एंड ऑफ व्हीकल’ वाहनों के नियमों के तहत की जा रही पुरानी गाड़ियों की जब्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं।

गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा। इस पर सरकार काम कर रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर डायरेक्शन नंबर 89 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने को कहा है, जिसके तहत दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को फ्यूल देने से मना किया गया है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि हम सीएक्यूएम से आग्रह करते हैं कि डायरेक्शन नंबर 89 के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, जब तक कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) प्रणाली पूरे एनसीआर में एकीकृत नहीं हो जाती। हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के चल रहे बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आएगा।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, वे मजबूत सिस्टम नहीं हैं और उनमें अभी भी कई खामियां हैं।

तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सभी कमियां हैं। इसे अभी तक एनसीआर डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। यह हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटों (एचएसआरपी) की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने यह भी कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं किया गया है।

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नई दिल्ली 04 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) को 2047 तक नोकिया, एरिक्सन और हुआवेई जैसे ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए।

डॉ. चंद्रशेखर ने आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 25.6 टेराबिट प्रति सेकंड थ्रूपुट के साथ उच्च क्षमता वाला सक्षम-3000 स्विच-कम-राउटर लॉन्च किया है। इसे डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) द्वारा विकसित किया गया है।

सक्षम-3000 एक स्टेट-ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर स्विच-कम-राउटर है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया गया है।

डॉ. चंद्रशेखर ने सी-डॉट इंजीनियरों की सराहना करते हुए उनके काम को केवल तकनीकी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण बताया।

डॉ. चंद्रशेखर ने स्वदेशी 4जी/5जी (एनएसए) कोर, एडवांस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर सुरक्षा समाधान और क्वांटम संचार जैसी भारत की हाल की सफलताओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि सी-डॉट ने वितरण, परिनियोजन और वैश्विक महत्वाकांक्षा के एक नए चरण में प्रवेश किया है।

उन्होंने इंजीनियरों से दैनिक समयसीमाओं से परे सोचने और यह कल्पना करने का आग्रह किया।

डॉ. चंद्रशेखर ने कहा, “महत्वाकांक्षा भीतर से आनी चाहिए। आइए सफलता से प्रतिष्ठा की ओर बढ़ें। आइए एक ऐसा सी-डॉट बनाएं जिस पर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विश्वास किया जाए। देश आपके साथ है।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को न केवल उत्पादन करना चाहिए बल्कि नेतृत्व भी करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “सरकार स्वायत्तता, वित्त पोषण और साझेदारी के साथ इस महत्वाकांक्षा का समर्थन करेगी।”

उन्होंने 3जीपीपी, आईटीयू और ईटीएसआई जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों में अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया।

सक्षम-3000 विरासत और क्लाउड-नेटिव नेटवर्क दोनों के लिए एक फ्यूचर-रेडी प्लेटफॉर्म है, जो लेयर-2, आईपी और एमपीएलएस प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, जबकि यह ऊर्जा-कुशल है और पीटीपी और सिंक-ई के माध्यम से समय-संवेदनशील एप्लीकेशन के लिए सुसज्जित है।

फ्लेक्सिबल लाइसेंसिंग, हॉट-स्वैपेबल पावर और फैन यूनिट के माध्यम से उच्च विश्वसनीयता और वेटेड राउंड रॉबिन और डब्ल्यूआरईडी जैसे एडवांस क्यूओएस फीचर्स के साथ प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बड़े उद्यमों, दूरसंचार ऑपरेटरों और हाइपरस्केल डेटा केंद्रों की उभरती जरूरतों को पूरा करना है।

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नई दिल्ली 04 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे, जहां उनका स्वागत अभूतपूर्व तरीके से हुआ। इसे लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

इस अवसर पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स हैंडल पर लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी का पोर्ट ऑफ स्पेन में ऐतिहासिक स्वागत हुआ। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला पर्साद-बिसेसर और उनकी पूरी कैबिनेट ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। 38 मंत्रियों और 4 सांसदों ने पीएम मोदी के स्वागत में हिस्सा लिया, जो भारत के प्रति वैश्विक सम्मान और गर्मजोशी का स्पष्ट प्रमाण है।”

भाजपा पंजाब के उपाध्यक्ष फतेहजंग सिंह बाजवा ने एक्स पोस्ट में लिखा, “पीएम मोदी ऐतिहासिक स्वागत के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। अभूतपूर्व भाव से, प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर और त्रिनिदाद और टोबैगो की पूरी कैबिनेट उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए 38 मंत्री और 4 सांसद मौजूद थे, जो उनके नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत के प्रति अपार सम्मान और गर्मजोशी को दर्शाता है।”

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम मोदी की एक वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान।”

सुधांशु त्रिवेदी के पोस्ट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री कमला के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। पीएम कमला स्वयं वहां जाकर भी आई हैं। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो या हायर एजुकेशन हो, बिहार ने दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी।

जबकि पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, “पोर्ट ऑफ स्पेन में रात्रिभोज के दौरान श्री राणा मोहिप से मुलाकात हुई, जिन्होंने कुछ साल पहले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर ‘वैष्णव जन तो’ गाया था। भारतीय संगीत और संस्कृति के प्रति उनका जुनून सराहनीय है।”

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रांची 04 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): ED ने झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों के कई ठिकानों पर शुक्रवार से छापेमारी शुरू की है। यह कार्रवाई कोल ट्रांसपोर्टिंग, इन्फ्रा और पावर सेक्टर से जुड़ी एक चर्चित कंपनी की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में की जा रही है।

सूचना के अनुसार, ईडी की टीमों ने रांची, हजारीबाग और बड़कागांव में कुल आठ जगहों पर एक साथ दबिश दी है। अंबा प्रसाद के करीबी संजीत के रांची के किशोरगंज इलाके में स्थित आवास, उनके निजी सहायक संजीव साव, मनोज दांगी और पंचम कुमार के बड़कागांव स्थित ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। जिन स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, वहां सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती की गई है।

इसके पहले 12-14 मार्च, 2024 को ईडी ने अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, भाई अंकित राज सहित कई रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए थे।

इस छापेमारी में 35 लाख रुपये, डिजिटल उपकरण, सर्किल कार्यालयों, बैंकों के नकली टिकट, हाथ से लिखी रसीदें, डायरियां, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। माना जा रहा है कि इस बार की छापेमारी उन्हीं दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर की जा रही है, जो पहले की जांच में सामने आए थे।

ईडी की टीमें वित्तीय लेन-देन, जमीन और खनन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं। अंबा प्रसाद और उनके रिश्तेदारों के नाम पर बनी 10 कंपनियां ईडी की जांच के दायरे में हैं।

पूर्व में ईडी ने अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र साव और भाई अंकित राज से रांची स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ भी की थी। अंबा प्रसाद हजारीबाग जिले के बड़कागांव क्षेत्र से वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई थीं। इसी विधानसभा क्षेत्र से उनकी मां निर्मला देवी और उनके पिता योगेंद्र साव भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं।

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नोएडा ,03 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। साइबर ठगों की ठगी लगातार बढ़ती जा रही है और एक के बाद साइबर अपराधी खास तौर से पढ़े-लिखे समझदार लोगों को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे ठगी कर रहे हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 47 निवासी 72 वर्षीय महिला अधिवक्ता के साथ हुआ है।

ठगों ने उन्हें कथित रूप से डिजिटल गिरफ्तारी के जाल में फंसाकर कुल 3 करोड़ 29 लाख 70 हजार रुपये की ठगी कर ली। पीडि़ता ने इस संबंध में थाना साइबर क्राइम सेक्टर-36 में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीडि़ता को 10 जून 2025 को लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आया।

कॉल करने वाले ने बताया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके चार फर्जी बैंक खाते खोले गए हैं, जिनका इस्तेमाल हथियारों की तस्करी, ब्लैकमेलिंग और गैंबलिंग जैसे अपराधों में किया गया है।

पीडि़ता से कहा गया कि वह इस मामले में क्लीन चिट के लिए एक नंबर पर संपर्क करें। जब उन्होंने दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उन्हें डराया गया कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद पीडि़ता को व्हाट्सएप कॉल और फर्जी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया गया।

एक आरोपी ने खुद को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रवीण सूद बताया। पीडि़ता को एक डिजिटल गिरफ्तारी वारंट भी भेजा गया और यह यकीन दिलाया गया कि वह एक गंभीर अपराध में शामिल हैं। डर के मारे उन्होंने किसी से बात नहीं की और ठगों के कहने पर अपना फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वाकर दो खातों में राशि ट्रांसफर कर दी।

पीडि़त ने 16 जून से 24 जून 2025 के बीच केनरा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक खातों से कुल 5 बार आरटीजीएस के जरिए विभिन्न खातों में राशि ट्रांसफर की गई। जिनमें 63 लाख राजस्थान के वीपुल नगर, गोविंदगढ़ स्थित एक खाते में, 71 लाख कनारा बैंक खाते में, 93 लाख एमपी ग्लोबल और सिंग ट्रेडर्स के खातों में 87 लाख और 15.70 लाख आईसीआईसीआई बैंक खाते से आइस्वाल एंटरप्राइज और टीआर मोहन कुमार के खातों में भेजे गए हैं।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीडि़ता ने दो व्यक्तियों – शिवा प्रसाद और प्रदीप सावंत के नाम दिए हैं। साथ ही एक व्यक्ति ने खुद को प्रवीण सूद बताकर उनसे संपर्क किया था। इन सभी ने पीडि़ता से तथ्यों को छुपाकर ठगी की। पुलिस ठगी में जिन बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ है, उनकी जांच कर रही है।

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आजमगढ़ ,03 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यक्रम में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है।एक युवक उनके कार्यक्रम के मंच के पास पहुंच गया।हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्काल युवक को रोका और हिरासत में लिया।

अखिलेश यादव आजमगढ़ में पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के लिए गए थे, लेकिन अखिलेश यादव के यहां पहुंचने से पहले ही एक शख्स ने सुरक्षा घेरा तोडकऱ मंच की ओर जाने की कोशिश की, यानी जिस समय यह घटना हुई, उस समय अखिलेश वहां पर मौजूद नहीं थे।

युवक की इस हरकत पर हडक़ंप मच गया। आनन फानन में सुरक्षाकर्मियों ने युवक को आगे जाने से रोका।?प्राथमिक जानकारी के मुताबिक युवक के पास कोई?संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है लेकिन मंच पर क्यों जाना चाहता था इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

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कंपनी का दावा ‘यात्रियों की सुरक्षा कभी भी खतरे में नहीं आई

नई दिल्ली 03 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : स्पाइसजेट के क्यू400 विमान में उड़ान के दौरान एक घटना घटी, जब एक कॉस्मेटिक विंडो फ्रेम ढीला हो गया और उखड़ भी गया। इसके बाद स्पाइसजेट की तरफ से औपचारिक बयान सामने आया है। बयान में बताया गया है कि यह फ्रेम एक गैर-संरचनात्मक घटक था, जिसका उद्देश्य खिड़की पर छांव प्रदान करना था, और इसका विमान की सुरक्षा या संरचना पर कोई असर नहीं पड़ा। फ्लाइट के दौरान केबिन का प्रेशर सामान्य रहा और यात्रियों की सुरक्षा कभी भी खतरे में नहीं आई।

बता दें, क्यू400 विमान में कई सुरक्षात्मक विंडो पैनल होते हैं, जिनमें से बाहरी पैनल का कार्य दबाव सहन करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि विमान के किसी भी कॉस्मेटिक या सतही घटक के ढीले होने पर भी यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता। इस घटक का ढीला होना सिर्फ एक मामूली समस्या थी, जो विमान की संरचना और उड़ान की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती।

यह घटना सामने आने के बाद, स्पाइसजेट की तकनीकी टीम ने विमान को सही तरीके से जांचा और विमान के अगले स्टेशन पर उतरते ही इस विंडो फ्रेम की मरम्मत की गई। यह मरम्मत सामान्य रखरखाव प्रक्रिया का हिस्सा थी, और विमान के संचालन में कोई रुकावट नहीं आई।

स्पाइसजेट ने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दावा किया कि विमान की सामान्य उड़ान स्थिति और यात्रियों की सुरक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह घटक सिर्फ एक कॉस्मेटिक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य सिर्फ खिड़की की सुंदरता बढ़ाना था और विमान की सुरक्षा प्रणाली में कोई भूमिका नहीं थी।

बता दें, इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी थी। सोशल मीडिया यूजर्स इस वायरल वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे थे।

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नई दिल्ली 03 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में छह राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान तीन डॉक्टरों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेजों को अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट देने का आरोप है।

सीबीआई ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ की। आरोप है कि इन लोगों ने मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के लिए होने वाले वैधानिक निरीक्षण में हेरफेर किया। निरीक्षण करने वाले डॉक्टरों ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर अनुकूल रिपोर्ट दी। सीबीआई को सूचना मिली थी कि संस्थान के पदाधिकारी निरीक्षकों को प्रभावित कर रहे थे। इसके आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और 55 लाख रुपये की रिश्वत के लेन-देन के दौरान छह लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडेक्स कॉलेज के प्रबंधक के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। यह कार्रवाई सुबह 3 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक चली। सीबीआई ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त रखा और जानकारी को एक्स पर पोस्ट करके सार्वजनिक की।

गिरफ्तार आरोपियों को संबंधित अदालतों में पेश किया जाएगा। सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने निरीक्षकों को रिश्वत देकर निरीक्षण प्रक्रिया में हेरफेर किया। रिश्वत की राशि बेंगलुरु में पहुंचाई गई थी। इस मामले में विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान जारी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच अभी चल रही है और जल्द ही महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

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भाजपा बोली- प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं

लखनऊ  03 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी दुकानों को अपने साइनबोर्ड पर मालिक का नाम और पहचान दिखाना अनिवार्य होगा।

इस फैसले पर सपा समेत विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि, यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर पलटवार किया और समाजवादी पार्टी पर प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, “समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे हैं। उनका तुष्टिकरण का पुराना इतिहास है।

हमारी प्रतिबद्धता कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद करना है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। धर्म-कर्म के लिए कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हमारे भाइयों को कोई दिक्कत न हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही व्रत के दौरान खाने-पीने की दुकान शुद्ध मिले, इसकी भी व्यवस्था करेंगे।”

उन्होंने कहा, “हर खरीदार का अधिकार है कि वो जाने कि विक्रेता कौन है और वह किससे सामग्री खरीद रहा है। इस मुद्दे को उठाकर समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। हमने सपा नेताओं के बयान को सुना है। उनका उद्देश्य देश और प्रदेश में शरिया कानून लागू करना है।

सपा प्रदेश को आतंक और दंगों की आग में झोंकना चाहती है। मैं पूछता हूं कि अगर कोई खाने-पीने का सामान बेच रहा है तो उसे नाम लिखने में क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी के लोगों के बयान निंदनीय हैं और प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।”

यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर ने कहा, “मुझे लगता है कि किसी को पहचान बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद मंत्री हूं और जहां भी जाता हूं या रहता हूं, मुझसे भी पहचान पत्र मांगा जाता है और मैं दिखाता भी हूं। इसमें अपमानजनक कुछ नहीं है। पहचान छिपाना गलत है, क्योंकि जब लोग अपनी पहचान छिपाते हैं तो गलत तत्व भी घुस आते हैं।”

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के ‘कांवड़ यात्रियों’ पर दिए गए बयान पर मंत्री अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अगर सरकार सावन के पवित्र महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले हमारे भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है, तो इससे किसी को क्या परेशानी हो रही है. हमें इस बात की निगरानी क्यों नहीं करनी चाहिए कि उन्हें क्या परोसा जा रहा है. मैं पूछता हूं कि नाम छुपाने के पीछे कौन सी मजबूरी है. आतंकवाद की यह मानसिकता ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ती है, वे हमेशा आतंकवादियों की तरह बोलते हैं।”

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मंडी  03 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। प्रदेश में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। मंडी जिले में इस आपदा के कारण अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 लोग अभी भी लापता हैं।

जानकारी के अनुसार, मंडी जिले के थुनाग, करसोग, जोगिंद्रनगर और गौहर इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। थुनाग में पांच लोगों की मौत हुई है, जबकि करसोग में एक और गौहर में सात लोगों की जान गई है। इसके अलावा, जोगिंद्रनगर के स्यांज से दो शवों को बरामद किया गया है। साथ ही थुनाग, करसोग और गौहर के 29 लोग लापता हैं।

इसके अलावा, इस आपदा के कारण मंडी जिले में 148 मकान, 104 गौशालाएं और 162 मवेशियों की हानि हुई है। साथ ही 14 पुल को भी आपदा में नुकसान पहुंचा है। 154 लोगों को बचाया गया है।

मंडी प्रशासन ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए कई राहत शिविर भी बनाए हैं, जिनमें 357 लोगों ने आश्रय लिया है।

इस बीच, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), पुलिस, होम गार्ड और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं।

बता दें कि मंडी जिले में सोमवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। करसोग और धर्मपुर उपमंडल में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा, गोहर और सदर उपमंडल में भी भूस्खलन और जलभराव की कई घटनाएं सामने आई हैं।

वहीं, प्रशासन ने लोगों से जरूरी न होने पर यात्रा से बचने और आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है। बचाव कार्यों में तेजी लाने और लापता लोगों का पता लगाने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

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आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली 03 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोहरे हत्याकांड से लोग दहशत में है। लाजपत नगर में एक महिला और उसके बेटे की घर में घुसकर हत्या की गई है। कातिल ने मां-बेटे का गला रेत दिया, जिससे मौत हो गई। इस डबल मर्डर केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसकी पुष्टि की।

फिलहाल मृतकों की पहचान लाजपत नगर-1 इलाके की रहने वाली 42 वर्षीय रुचिका सेवानी और उसके 14 वर्षीय बेटे कृष सेवानी के रूप में हुई है। रुचिका सेवानी अपने पति के साथ लाजपत नगर मार्केट में गारमेंट की दुकान चलाती थी। बेटा कृष सेवानी कक्षा 10वीं का छात्र था। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वो दूसरी जगह भागने की कोशिश कर रहा था।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, लाजपत नगर के रहने वाले 44 वर्षीय कुलदीप ने बुधवार रात करीब पौने 10 बजे पुलिस को कॉल किया था। कुलदीप ने पुलिस से कहा कि उनकी पत्नी और बेटा कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरवाजा बंद है। गेट और सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं। कुलदीप की सूचना पर दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम ने जबरन घर के गेट खोला, जहां अंदर महिला और बच्चे के शव पड़े हुए थे।

लाश खून से लथपथ थी। पुलिस ने पहले दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच के समय दिल्ली पुलिस को नौकर के बारे में पता चला था, जो उस समय गायब था।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 24 वर्षीय मुकेश गारमेंट की दुकान पर सहायक के तौर पर काम करता था। वो बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है। दिल्ली में वो अमर कॉलोनी में रह रहा था। हत्याकांड के बीच उसे भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

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नई दिल्ली 03 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 767 किसानों की आत्महत्या को लेकर किया गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट के जरिए सरकार से कुछ सवाल पूछे तो भाजपा आईटी सेल के हेड ने इतिहास याद दिला दिया।

मालवीय ने राहुल गांधी के पोस्ट पर लिखा, “मृतकों की गिनती की राजनीति घिनौनी होती है, लेकिन राहुल गांधी जैसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी होता है।”

इसके साथ ही मालवीय ने एक इन्फोग्राफिक भी शेयर किया। जिसमें राहुल गांधी और शरद पवार की तस्वीर लगी हुई है और सवाल किया गया है कि ‘पहले ये बताएं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी (शरद पवार) सरकार के 15 सालों में 55,928 किसानों ने आत्महत्या क्यों की?’

इतना ही नहीं, इस इन्फोग्राफिक में कांग्रेस-एनसीपी (शरद पवार) के पिछले 15 सालों के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या का पूरा डिटेल दिया हुआ है। पोस्टर के अंत में लिखा हुआ है, “अब भाजपा-महायुति सरकार किसानों के हित में कार्यरत है।”

इससे पहले राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया।
राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली।

क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं। ये 767 उजड़े हुए घर हैं। 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे। और सरकार? चुप है। बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है – बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है। लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं।

जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं. उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। सिस्टम किसानों को मार रहा है – चुपचाप।”

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अब तक 24 देशों ने किया सम्मानित

नई दिल्ली  03 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कुशलता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसका ताजा उदाहरण जुलाई में घाना की राजधानी अक्रा में देखने को मिला, जहां पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से नवाजा गया।

यह सम्मान विदेशी नेताओं को बहुत कम दिया जाता है और यह भारत-घाना के मजबूत रिश्तों का प्रतीक है।

30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा किया।

घाना की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “भारत और घाना का रिश्ता सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास और साझा मूल्यों की नींव पर टिका है। यह सम्मान भारत की जनता के लिए गर्व का क्षण है।”

उन्होंने भारत-अफ्रीका सहयोग, सांस्कृतिक जुड़ाव और विकास की साझा यात्रा पर जोर दिया।

पीएम मोदी को अब तक 24 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए रिकॉर्ड है।

इनमें रूस का ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू’, यूएई का ‘जायद मेडल’, फ्रांस का ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’, मालदीव का ‘रूल ऑफ इज्जुद्दीन’ और नाइजीरिया, साइप्रस, फिजी जैसे देशों के प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने भी उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘चैंपियन ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और प्रभाव का परिचायक हैं।

पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की भावना को अपनाते हुए वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत किया है। उनकी विदेश यात्राएं नए व्यापारिक अवसर, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम बनी हैं।

घाना का यह सम्मान भारत के वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को रेखांकित करता है। पीएम मोदी ने न केवल भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, बल्कि वे विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बन गए हैं।

उनकी कूटनीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद और प्रभावशाली साझेदार बनाया है। यह सम्मान भारत के उभरते कद और विश्वास की गवाही है, जो आने वाले समय में और सशक्त होगा।

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कोलकाता ,02 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। एक बार फिर बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख और पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ‘खिलवाड़’ करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने दावा किया कि राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना ‘स्वास्थ्य साथी’ में भारी भ्रष्टाचार और सरकारी अस्पतालों से निजी क्लीनिकों तक मरीजों को भेजने के ‘रेफरल रैकेट’ के कारण आम लोग पीडि़त हो रहे हैं। मालवीय ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर जारी एक बयान में उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी इलाके की एक घटना का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि वहां एक मरीज को पानीहाटी स्टेट जनरल अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने इलाज करने की बजाय अपने निजी क्लीनिक में आने को कहा।

आरोप है कि डॉक्टर ने उस मरीज का गलत तरीके से ‘एपेंडिक्स’ का ऑपरेशन कर दिया, जबकि वह केवल हर्निया ऑपरेशन के लिए गया था, ताकि स्वास्थ्य साथी योजना के तहत फर्जी बिल बनाकर पैसे वसूले जा सकें। मालवीय ने कहा, एक व्यक्ति सामान्य हर्निया ऑपरेशन के लिए पानीहाटी राज्य अस्पताल गया था, लेकिन सरकारी डॉक्टर बिश्वजीत दास ने उसे अपने निजी क्लीनिक में आने को कहा। पैसे वसूलने के लिए झूठा एपेंडिसाइटिस का निदान कर दिया गया और गलत ऑपरेशन कर दिया गया!

उन्होंने आगे कहा कि यह कोई एकल मामला नहीं है, बल्कि बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ मरीजों को जानबूझकर रेफर किया जा रहा है जिससे उनकी जान खतरे में पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ‘स्वास्थ्य साथी’ कार्ड असली बीमारियों को कवर नहीं करता और बेईमान डॉक्टर इसी का फायदा उठाकर मासूम जानों से खेल रहे हैं।

मालवीय ने सवाल उठाया, और कितनी जानें बर्बाद होंगी, तब जाकर इस व्यवस्था की जवाबदेही तय होगी? गौरतलब है कि ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना लंबे समय से विवादों में रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर यह आरोप भी लगता रहा है कि उन्होंने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को जानबूझकर बंगाल में लागू नहीं होने दिया, ताकि अपनी योजना को प्राथमिकता दी जा सके।

बीते महीने कोलकाता के सिंथी इलाके में स्थित ‘सरजू नर्सिंग होम’ को लेकर भी विवाद हुआ था, जहां एक मरीज को ‘स्वास्थ्य साथी’ कार्ड होने के बावजूद मुफ्त इलाज देने से इनकार कर दिया गया था। खास बात यह है कि यह नर्सिंग होम हुगली जिले के श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस विधायक डॉ. सुदीप्तो रॉय का है।

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नई दिल्ली ,02 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली की एक विशेष अदालत में आज (बुधवार) को नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस की धोखाधड़ी के आरोपों की परतें खोल दीं। ईडी ने बताया कि यंग इंडिया नाम की नई कंपनी को बस इसलिए बनाया गया ताकि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की करोड़ों की संपत्ति को बस चंद पैसों में हथिया लिया जाए।

प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने दावा किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति को हड़पना चाहती थी, जिसकी कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपये थी।

इसके बाद एएसजी ने कहा कि यह साजिश सोनिया और राहुल गांधी द्वारा रची गई थी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं। बता दें कि ्रछ्वरु नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करता था, जिसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी।

राजू ने सुनवाई के दौरान कहा कि यंग इंडियन बनाने की साजिश रची गई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76त्न शेयर थे, ताकि कांग्रेस से लिए गए 90 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पी जा सके। ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर एजेएल को विज्ञापन के पैसे भी दिए गए थे और इस फर्जी कंपनी से जो भी आय हुई, वह अपराध की कमाई थी।

21 मई को पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े 142 करोड़ रुपये के अपराध की आय अर्जित की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (क्करूरु्र) के तहत दायर अभियोजन शिकायत में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य 78 वर्षीय सोनिया गांधी को आरोपी नंबर वन और उनके बेटे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को आरोपी नंबर दो के रूप में नामित किया है।

इसके अलावा पांच अन्य को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। नेशनल हेराल्ड-एजेएल-यंग इंडियन मामला यंग इंडियन के ‘लाभकारी मालिकों’ और अधिकांश शेयर धारकों (सोनिया और राहुल) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अवैध रूप से हासिल करने के लिए रची गई कथित साजिश से जुड़ा हुआ है। एजेएल ‘नेशनल हेराल्ड’ समाचार मंच (खबर और वेब पोर्टल) का प्रकाशक है और इसका मलिकाना हक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है।

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स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी को दिया निदेश, श्री विमल लकड़ा को हर जरूरी चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करवाते हुए करें सूचित

माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर अस्पताल जाकर इलाजरत पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री विमल लकड़ा एवं उनकी पत्नी से की मुलाक़ात – श्री सुदिव्य कुमार ,पर्यटन एवं खेलकूद मंत्री

रांची,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने इलाजरत पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री विमल लकड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफ़ान अंसारी को निदेश दिया कि इलाजरत पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री विमल लकड़ा को हर जरूरी चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करवाते हुए हुए उन्हें सूचित करें।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने एक्स में माध्यम से कहा कि झारखण्ड सरकार श्री विमल लकड़ा जी के साथ पूरी तरह खड़ी है। उनके परिवार को भरोसा दिलाया कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने मंत्री श्री सुदिव्य कुमार को निदेश दिया था कि वे अस्पताल जाकर इलाजरत पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री विमल लकड़ा से मुलाक़ात करें । मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने एक्स के माध्यम से बतलाया कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी के निर्देश पर अस्पताल जाकर इलाजरत पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री विमल लकड़ा एवं उनकी पत्नी से मुलाक़ात की।

उन्होंने डॉ. संजय से श्री विमल लकड़ा के स्वास्थ्य एवं इलाज की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

मालूम हो कि पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी बिमल लकड़ा सोमवार को खेत मे बेहोश पाए गए. उन्हें इलाज के लिए रांची के क्यूरेसेटा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष और सिमडेगा हॉकी के अध्य्क्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि वे गांव में अपने खेत गए हुए थे जहां वह बेहोश हो गए थे.

45 साल के बिमल लकड़ा को प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुरड़ेग ले जाया गया, जहां से उन्हें सिमडेगा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. सिमडेगा में उनका सिटी स्कैन किया गया. उनके सिर में खून का थक्का दिखाई दिया. डॉक्टरों के परामर्श से उन्हें रांची ले जाया गया है. उन्हें क्यूरेसेटा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

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नई दिल्ली, 1 जुलाई 2025 (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट , चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आज प्रसिद्ध साहित्यकार, समाजशास्त्री और संस्कृति-प्रेमी पद्मश्री डॉ. श्याम सिंह ‘शशि’ की स्मृति में “यायावर दिवस” का आयोजन भव्यता एवं गरिमा के साथ संपन्न हुआ।

यह कार्यक्रम  अंतर -राष्ट्रीय सहयोग परिषद, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, चाणक्य वार्ता,  सी. एस. आर.  रिसर्च फाउंडेशन, इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेचर व्यू, नागिरी लिपि  तथा देशज फाउन्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

डॉ शशि के 1 जुलाई 2025 को 90 वे जन्मदिवस के अवसर  पर  यायावर दिवस मनाते हुए दीपप्रज्वलन के उपरांत ऑथर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया के महासचिव श्री शिव शंकर अवस्थी ने डॉ  शशि को याद करते हए अपने संस्मरण सुनाए I अत्यंत भावुक स्वर में  श्री अवस्थी ने बताया कि उनकी लगभग रोज  फ़ोन पर चर्चा होती थी I

यद्यपि  डॉ शशि 19 फरवरी 2025 को संसार से विदा हो गए मगर उन्हें  आज  भी महसूस होता है कि डॉ शशि का फ़ोन आएगा I जहाँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आर्गेनाईजेशन के अध्यक्ष डॉ नेम सिंह प्रेमी ने डॉ शशि के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार रखे, वहीँ अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद के श्री श्याम परांडे ने डॉ शशि के रोमा साहित्य और भारतीय संस्कृति पर अमूल्य योगदान का उल्लेख किया I

समारोह में डॉ ऋचा सिंह द्वारा संपादित ‘सभ्यता संस्कृति’ पत्रिका सभी आमंत्रित अतिथियों  को वितरित की गईI श्री परांडे ने इस  पत्रिका के सन्दर्भ में ख़ुशी जाहिर करते कहा कि यह पत्रिका डॉ शशि की विरासत है I उन्होंने सम्पादकीय टीम को बधाई दी I इस अवसर पर लेखक श्री लक्ष्मी नारायण भाला ने डॉ शशि की ‘भारतीय संविधान संस्कृति एवं रामराज्य’ पुस्तक पर चर्चा करते हुए कहा कि यह पुस्तक भारतीय साहित्य, संस्कृति,कला और इतिहास के प्रति अमूल्य योगदान है I

समारोह के मुख्य वक्ताओं में राज्य सभा  के पूर्व सचिव डॉ. योगेन्द्र नारायण ने कहा कि डॉ. शशि का  रोमाओं पर किया गया  कार्य बेमिसाल अतुलनीय है I डॉ शशि की यायावर शोध यात्रा एक देश तक ही सीमित नहीं थी उन्होंने 80 से ज़्यादा देशों की यात्राएं  की थी जो सब के लिए  आसान नहीं होता है I

उन्होंने डॉ शशि के कार्य को एक जीवंत विरासत बताया, जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा प्रदान करती रहेगी। इसी दौरान  कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति रही  ‘डीवाइन डाटरस् ऑफ़ फायर’ “Divine Daughters of Fire” पुस्तक का लोकार्पण – जिसे डॉ. शशि की पौत्री सुश्री संस्कृति सिंह ने अपने दादा की स्मृति को समर्पित करते हुए लिखा है।

डॉ योगेन्द्र ने आशीर्वाद दे कर, इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए युवा लेखिका का प्रोत्साहन तो किया ही, वहीं उम्मीद भी जताई की ‘लिगेसी’ की यात्रा जारी रहेगी I उन्होंने कहा कि महिलाएं आज परुषों से कम नहीं हैं बल्कि कई क्षेत्रों में तो  वें परुषों से भी आगे हैं I  युवा लेखिका संस्कृति ने भी अपनी  पुस्तक की प्रेरणा, बाल्य अवस्था से वृधावस्था तक नारी-संघर्ष, और स्त्री-सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए I

अनेक वक्ताओं में श्री नारायण कुमार  ने डॉ. शशि के योगदान, यायावरी दृष्टिकोण, और आदिवासी संस्कृति पर उनके शोध को भावनात्मक श्रद्धांजलि के साथ स्मरण किया। कार्यक्रम के समापन में डॉ शशि के बचपन के मित्र श्री बी एल गौड ने शशि परिवार की ओर से सभी आमंत्रित अतिथियों का आभार व्यक्त किया I

कार्यक्रम में डॉ शशि की पत्नी श्रीमती लीलावती अपने पुत्र डॉ आलोक व परिवार सहित उपस्थित रहीं I गरिमामयी कार्यक्रम में  डॉ हरी सिंह पाल, श्री अरुण पासवान प्रोफ़ेसर एस एस भाकरी, श्री राम मेहरोत्रा, सुश्री अनुभूति चतुर्वेदी, श्री दीनदयाल अग्रवाल, श्री योगेश श्री ज़मीर अनवर, व अनेक प्रबुद्ध श्रोतागण की उपस्थिति सराहनीय रही I कार्यक्रम का संचालन डॉ अमित जैन ने किया I

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विधायक परेश पाल, दो पार्षद सहित 18 लोगों के नाम

कोलकाता 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2021 में बेलेघाटा भाजपा कर्मी अभिजीत सरकार हत्याकांड के बाद हुए चुनाव हिंसा मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।

आरोपपत्र में तृणमूल विधायक परेश पाल समेत कुल 18 लोगों के नाम हैं। सूची में तृणमूल के दो पार्षद पापिया घोष और स्वपन समाद्दार भी शामिल हैं।

सोमवार को आरोपपत्र दाखिल होने से एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, नए मिले साक्ष्यों के आधार पर तृणमूल विधायक परेश पाल और दो पार्षदों समेत 15 अन्य लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। आरोपियों की कुल संख्या 18 है। सीबीआई की चार्जशीट पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

भाजपा ने दावा किया है, “तृणमूल सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध को पूरा करने के लिए निर्दोष कार्यकर्ताओं पर हमला किया। अब एक-एक करके सच्चाई सामने आ रही है।” हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने पूरी घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया है। सत्तारूढ़ दल का दावा है, “भाजपा शुरू से ही 2021 की हिंसा के बारे में झूठा प्रचार कर रही है।

सीबीआई के जरिए उद्देश्यपूर्ण जांच की जा रही है। हम अदालत में इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।” हालांकि, राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अभिजीत सरकार के परिवार की आंखों में एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब चुनावी नतीजे आए तो कुछ ही घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में राजनीतिक हिंसा भड़क उठी। आधिकारिक रूप से इस हिंसा में 8 लोगों की जान गई। इनमें से एक बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की भी हत्या की गई थी।

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तीसरे चरण के अंतर्गत प्रस्तवित सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ तेज

अगस्त रखा गया है लक्ष्य, 78 फीसदी कार्य पूरा, प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहे हैं तकरीबन 16.57 करोड़

अयोध्या 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में रामनगरी अयोध्या को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव का केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

अयोध्या के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को और अधिक निखारने के लिए गुप्तारघाट के सौंदर्यीकरण को और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह परियोजना निश्चित ही पर्यटकों को अपनी ओर  यहां

राम दरबार का स्ट्रक्चर और ओपन एयर थियेटर लोगों को खूब भाएगा।

गुप्तारघाट भगवान श्रीराम के जल समाधि लेने की पौराणिक कथा से जुड़ा है। अयोध्या के प्रमुख घाटों में से एक है। योगी सरकार ने इस घाट को एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए तीसरे चरण के सौंदर्यीकरण कार्य को गति दी है। इस परियोजना पर लगभग 16.57 करोड़ रुपये की लागत से कार्य चल रहा है, जिसमें से 78 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है।

अगस्त 2025 तक इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे गुप्तारघाट का आकर्षण और भी बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत राम दरबार स्ट्रक्चर और ओपन एयर थियेटर जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रगति पर हैं, जो न केवल सौंदर्य को बढ़ाएंगे, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन देंगे।

पार्किंग एवं पाथवे का कार्य पूर्ण। टिकट घर/गार्ड रूम, किचन एवं टायलेट ब्लक के फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर। इण्टरप्रीटेशन वाल, जटायू स्ट्रक्चर, रावण वध स्ट्रक्चर, राम दरबार स्ट्रक्चर, सीता कुटिया स्ट्रक्चर, राम सेतु, बाउण्ड्रीवाल एवं ऑपन एयर थियेटर का कार्य प्रगति पर।

फ्लोर स्लैब का कार्य पूर्ण एवं अग्रेतर कार्य प्रगति पर। हार्टिकल्चर कार्य के लिए बाहर से वूड अर्थ कार्यस्थल स्थल पर उपलब्ध करा दी गयी है, जिसकी लेबलिंग का कार्य प्रगति पर है।

राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और गुप्तारघाट का सौंदर्यीकरण इस बढ़ती भीड़ को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी तक वहां हुई व्यवस्थाएं भी कम नहीं है। चाहे सैर सपाटा की बात हो या फिर बच्चों के लिए एडवेंचर की।

यहां सभी उम्र के लोगो को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि सरकार ने अयोध्या को एक स्मार्ट और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित करने की दृष्टि से कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। गुप्तारघाट के प्रोजेक्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी यूपीपीसीएल को दी गई है। पूरा प्रयास है कि लक्ष्य रहते ही प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाए।

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अभय चौटाला बोले, ये बढ़ोतरी नहीं, अन्याय है

चंडीगढ़ ,02 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हरियाणा में इन दिनों गर्मी लोगों के बिजली के बिलों को जलाने के साथ-साथ धूप की तपिश भी बढ़ा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और घटती आमदनी ने पहले ही आम आदमी को परेशान कर रखा है, अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी ने उस पर एक और मार कर दी है। आज इनेलो पार्टी सड़कों पर इस पीड़ा की आवाज बनकर उभरी। नेता और कार्यकर्ता आम लोगों के हक की आवाज बुलंद करते हुए पंचकूला की सड़कों पर डटे रहे; न लाठी चली, न भाषणबाजी।

जाट भवन बना विरोध की जमीन

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के सदस्य मंगलवार सुबह 10 बजे पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित जाट भवन में एकत्र हुए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व अभय सिंह चौटाला ने खुद किया। हालांकि उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी आवाज में लोगों की चिंता ज्यादा थी। क्योंकि इस समय बात दरों की नहीं बल्कि नीतियों और योजनाओं की हो रही है।

चौटाला का हमला , मिडिल क्लास के घर में घुसा अंधकार

मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बिजली के दाम बढ़ाकर सरकार ने गरीब व मध्यम वर्ग के घरों में अंधेरा कर दिया है। जो लोग पहले से ही भोजन, दवा व बच्चों के खर्च से जूझ रहे हैं, उन्हें अब बिजली बिल भरने का डर सता रहा है। उन्होंने दावा किया कि इनेलो जनता के लिए संघर्ष करती रहेगी और हर स्तर पर दबाव बनाएगी ताकि प्रशासन इस जनविरोधी फैसले को वापस ले।

कांग्रेस की चुप्पी पर उठे सवाल

अभय चौटाला ने आगे कहा कि: ये लड़ाई कांग्रेस को लडऩी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि ये भाजपा के हाथ में है. जनता के मुद्दों पर कांग्रेस की चुप्पी भी संदेह के घेरे में है. राजनीतिक गलियारों में इस टिप्पणी ने एक बार फिर बवाल मचा दिया.

थोड़ी बढ़ोतरी के दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया

जब पत्रकारों ने चौटाला से गृह मंत्री अनिल विज के इस दावे के बारे में पूछा कि बिजली की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी ही हुई है, तो उन्होंने दर्द भरे लहजे में जवाब दिया: मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी. वो आम जनता से जुड़े नेता रहे हैं. शायद अब कुर्सी की ऊंचाई ने उन्हें धरती से अलग कर दिया है.

मामला कानून का नहीं, भरोसे का है

वैसे तो हरियाणा की जनता बिजली चाहती है, लेकिन वह भरोसेमंद, समझदार और महंगी नहीं चाहती। सरकार के इस फैसले ने न सिर्फ मीटरों की रफ्तार बढ़ा दी है, बल्कि लोगों की भावनाओं को भी झकझोर दिया है। गांवों से लेकर शहरों तक लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, अभी बिल कैसे हैंडल करें? स्कूल की फीस भरें या बिजली का बिल?

क्या अब सड़कों पर गरजेंगे चौटाला

प्रदर्शन तो महज शुरुआत है, लेकिन इनेलो का अगला कदम जनता पर क्या होगा? इस दबाव में क्या सरकार बिजली की दरें वापस लेगी? और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या कांग्रेस इस चुप्पी पर बोलेगी या भाजपा की छत्रछाया में बैठी रहेगी?

बिजली बढ़ी, उम्मीदें गिरी

बिजली का झटका मीटर तक सीमित न होकर सीधे जनता के जीवन स्तर पर असर डालता है। इस झटके के खिलाफ इनेलो विपक्ष ने आवाज उठाई है। अब सरकार की बारी है। क्या वह जनता के साथ खड़ी होगी या फिर ऐसे फैसलों पर अड़ी रहेगी, जिससे उनकी जेब ढीली हो जाए.

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लखनऊ 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के नवनिर्मित ऑडिटोरियम, अकादमिक भवन और पंचकर्म केंद्र का लोकार्पण किया तथा न्यू गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की ‘फॉर्मुलरी’ और ‘संकल्पसिद्धि-एम0जी0यू0जी0 पॉलिसी कम्पेण्डियम’ का विमोचन किया। इसके अतिरिक्त, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत परिसर में पौधरोपण भी किया गया।राष्ट्रपति ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को श्री गोरखनाथ मंदिर से निकली गौरवशाली शाखाओं में एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि पंचकर्म क्रिया शरीर को दोषमुक्त करने वाली प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, जिससे अनेक असाध्य रोगों का सफल उपचार संभव हुआ है।

विश्वविद्यालय के नए एकेडमिक भवन में बेहतर सुविधाओं से विद्यार्थी और शिक्षक निष्ठा से अपना कार्य करेंगे और पंचकर्म केंद्र से अधिकाधिक लोग लाभान्वित होंगे।राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियों की उच्च शिक्षा में सुरक्षित आवास की कमी बड़ी चुनौती है, इसलिए न्यू गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका की सराहना करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को पूर्वांचल क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बताया।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखनाथ गुरु की तपोभूमि गोरखपुर को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के कर-कमलों से हुए लोकार्पण स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को देश की मातृशक्ति के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने जीवन में संघर्ष और समर्पण की मिसाल कायम की है।

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय की प्रगति को प्रदेश के विकास की कहानी बताया और कहा कि आयुष मंत्रालय के गठन एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मिली मान्यता से प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में मजबूती आई है।मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के एलोपैथी, आयुर्वेद, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और कृषि क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरक्षपीठ के योगदान को भी याद किया, जिन्होंने क्षेत्र के शिक्षा और स्वास्थ्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मत्स्य मंत्री संजय निषाद, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरिंदर सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति और गैलेण्ट इंडिया के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अग्रवाल उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम के माध्यम से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान और सामाजिक विकास के क्षेत्र में बढ़ती भूमिका स्पष्ट हुई, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है।

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