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सात बच्चों संग पति की तीसरी शादी रुकवाने एसएसपी कार्यालय पहुंचीं दो पत्नियां

मेरठ 29 मार्च,(एजेंसी)। मेरठ में एसएसपी कार्यालय में रोचक मामला सामने आया, जहां दो पत्नियां अपने पति की तीसरी शादी रुकवाने की गुहार लगाने पहुंचीं। पहले से दो पत्नियां होते हुए उनका पति तीसरी शादी कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका पति सप्ताह में तीन-तीन दिन उनके साथ रहता है। अब वह तीसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। यदि शादी हुई तो पति उन्हें समय नहीं देगा। दोनों ने अफसरों से न्याय दिलाने की मांग की।

लिसाड़ी गेट क्षेत्र निवासी दो महिलाएं अपने सात बच्चों को लेकर एसएसपी कार्यालय पर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि उनका पति फैक्टरी में काम करता है। दो साल पहले उन्हें पता चला कि पति ने दूसरी शादी कर रखी है।

दूसरी शादी का पता चलने पर बाद दोनों पत्नियों ने एक साथ रहने से इनकार कर दिया, लेकिन सहमति बनी कि दोनों अलग-अलग रहेंगी। पति तीन दिन एक पत्नी और तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। हफ्ते का एक दिन वह अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता है।

दोनों महिलाओं के अनुसार 15 दिन पहले उन्हें पता चला कि उनका पति एक विधवा महिला से शादी की तैयारी कर रहा है। पति समझाने पर भी नहीं समझा और उन्हें तलाक की धमकी दे रहा है। दोनों का कहना था कि पति के कमाई से ही उनका परिवार चल रहा है। ऐसे में वह तलाक भी नहीं चाहतीं और ये भी नहीं चाहतीं कि पति तीसरी शादी करे। पीडि़ताओं ने अधिकारियों से समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई है।

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हत्या के मामले में तीन भाईयों समेत चार को उम्रकैद

सहारनपुर 29 मार्च,(एजेंसी)। नागल के गांव पिरड में 12 साल पहले हुई रणवीर की हत्या का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- एक ललित नारायण झा ने पिरड निवासी तीन सगे भाइयो समेत चार लोगो को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि 19 मार्च 2011को ग्राम पिरड निवासी रणवीर की कहा सुनी गांव में रहने वाले जावेद के साथ हो गई थी। दोनों में प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश थी। थोडी देर में ही जावेद अपने भाइयो नदीम , मुन्ना और बुआ के लडके खानआलमपुरा निवासी अरशद के साथ हथियार लेकर रणवीर के घर में घुस गया और घर में बैठे रणवीर के पिता झबल सिंह को गोली मार कर घायल कर दिया। जैसे ही रणवीर सामने आया उस पर गोलियां बरसा कर उसे मौके पर ही मार दिया। घटना की रिपोर्ट रणवीर के लडके अरुण कुमार ने थाना नागल में दर्र्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत जावेद , नदीम, मुन्ना और अरशद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने जावेद, नदीम, मुन्ना और अरशद को विभिन्न धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चारो अभियुक्त जमानत पर थे, जिन्हे दोषी करार देने और सजा के बाद जेल भेज दिया गया हैं।

क्रॉस केस के आरोपी बरी

इसी मामले में जावेद पक्ष द्वारा कराए गए क्रॉस केस में रणवीर पक्ष पर आरोप था कि रणवीर पक्ष ने जावेद के भाई नावेद को गोली मारी थी। जिसके कारण नावेद गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसी दिन अस्पताल ले जाते वक््त नावेद की मृत्यु हो गयी थी। मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य, परिस्थितियों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।

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प्रदेशवासियों के सामर्थ्य को समृद्धि से जोडऩे में जुटी है सरकार : मुख्यमंत्री

कुशीनगर 29 मार्च,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज जनपद  के तहसील खड्डा आगमन हुआ जहाँ उनके द्वारा नवनिर्मित तहसील भवन के लोकार्पण सहित विधानसभा खड्डा के 451 करोड़ की 106 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश के नागरिक सुख, समृद्धि व शांति में विश्वास करते हैं। उपद्रव में नहीं उत्सव में विश्वास करते हैं। माफिया नहीं महोत्सव में विश्वास करते हैं। प्रदेश के लोगों में बड़ा सामर्थ्य है और सरकार इस सामर्थ्य को समृद्धि से जोडऩे में लगी है।

मुख्यमंत्री ने खड्डा स्थित गांधी किसान इंटर कॉलेज आयोजित शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे  थे। इस दौरान जनपद को सौगात देते हुए उन्होंने 451 करोड़ रुपये की लागत वाली 106 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को चैत्र नवरात्र व श्रीराम नवमी की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि शासन की हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचेगा इसमें कोई भी डकैती नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि विकास में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होनें कहा कि हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर में बायोफ्यूल व एथेनॉल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। चीनी मिलें ठीक से कार्य करें तो यहां प्रचुर मात्रा में एथेनॉल का उत्पादन होने लगेगा। एथेनॉल बनने से पेट्रोल व डीजल के लिए अरब देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोल व डीजल पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। अब पेट्रोल व डीजल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि हमारी निर्भरता सिर्फ अन्नदाता किसानों पर होगी।

सीएम ने कहा कि एथेनाल बनने से पैसा सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा। भारत के पैसे से दुनिया समृद्ध नहीं होगी, बल्कि देश का अन्नदाता किसान समृद्ध होगा। उन्होंने बताया कि एक उद्यमी यहां पर एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। निवेश के अनुरूप फट्रेंड मैनपावर मिले, इसके लिए हमें आईटीआई, डिग्री कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से औद्योगिक संस्थानों को जोडऩे की जरूरत है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए आधा मानदेय उद्योग देंगे तो आधा मानदेय पीएम-सीएम इंटर्नशिप योजना के तहत सरकार देगी। युवाओं के ट्रेंड होने पर उनकी नौकरी व रोजगार की व्यवस्था सरकार कराएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में विभिन्न स्तरों पर हो रहे सुधार आज की आवश्यकता हैं। आज गरीबों, वंचितों को न्याय व शासन की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जब पूरी दुनिया थर-थर कांप रही थी, तब भारत अपने नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ा था। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सभी के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, देश में 80 करोड़ तथा प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ देने की व्यवस्था की गई। पहली बार महामारी में किसी की मौत भुखमरी से नहीं हुई। संवेदनशील सरकार की यही पहचान होती है। डबल इंजन की सरकार विपत्ति में सभी नागरिकों के साथ खड़ी थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशीनगर मेरे लिए अपने घर जैसा है। लंबे समय तक आप सबके बीच रहकर यहां की समस्याओं को जानने तथा कार्य करने का मुझे लंबा अनुभव है। आपके बीच रहकर जो जाना और सीखा उस अनुभव का लाभ आज उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर के समस्याओं में एक प्रमुख समस्या इंसेफेलाइटिस की थी। बड़ी संख्या में मासूम बच्चे असमय काल कवलित होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते 06 वर्ष में कार्ययोजना बनाकर किए गए कार्य से आज कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज समेत समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से कोई भी मासूम दम नहीं तोड़ेगा। इसके लिए हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। कुशीनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा, पहले यह एक सपना था लेकिन आज हकीकत है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुशीनगर में एयरपोर्ट भी सपना था लेकिन अब यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। कोरोना संकट के चलते यहां से फ्लाइट की संख्या में अभी इजाफा नहीं हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में यहां से अनेक उड़ाने शुरू हो जाएंगी। देश मे हर जगह से उड़ान की मांग आने के साथ ही सिंगापुर, बैंकाक, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों व श्रीलंका तथा अरब देशों से भी फ्लाइट की मांग आ रही है। जल्द ही यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ान का सपना भी साकार होगा।

उन्होनें कहा कि अपनी पुरातन पहचान के साथ नई आभा व कलेवर में कुशीनगर आगे बढ़ रहा है विकास परियोजनाएं इसकी गवाही दे रही हैं। माना जाता है किभगवान श्रीराम माता जानकी को लेकर कुशीनगर जनपद के मार्ग से ही पहली बार अयोध्या गए थे। इसी वर्ष के अंत तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। जब कुशीनगर के लोग वहां दर्शन करने जाएंगे तो उनके मन में यह किवंदतियां भी जीवंत होंगे कि भगवान राम उनके जिले के मार्ग से होकर माता जानकी के साथ अयोध्या आए थे। हमें हजारों वर्षों की अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक, आध्यात्मिक व धार्मिक महत्व है। यहां भगवान राम की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से उनकी स्मृतियां जुड़ी हैं। तीर्थंकर महावीर की स्मृतियां इसी जिले के पावानगर से जुड़ी हैं। हर कालखंड में कुशीनगर महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कुशीनगर मुसहर बाहुल्य जनपद है। यहां मुसहरों के पास जब जमीन के पट्टे ही नहीं थे तो वह आवास कहां बनाते।  सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए पीएम स्वामित्व योजना लागू की है। अब तक प्रदेश में 60 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। घरौनी पर लोन लेकर आप मकान भी बनवा सकते हैं, रोजगार के लिए लोन भी ले सकते हैं और इसमें कोई रोक नहीं सकता।
सीएम योगी ने कहा कि किसानों, महिलाओं, नौजवानों समेत हर तबके को विकास परियोजनाओं व शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही कृषि बाहुल्य होने के चलते कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सौगात दी गई है। शीघ्र ही वह कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने भी आएंगे। कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिले इस कृषि विश्वविद्यालय से लाभ प्राप्त करेंगे। कृषि के क्षेत्र में युवाओं को नौकरी, रोजगार, नवाचार का अवसर मिलेगा तो किसान नए शोध व नवीन तकनीकी से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि में कुशीनगर के सर्वाधिक उपजाऊ भूमि का भी महत्वपूर्ण योगदान है यहां के प्रगतिशील किसानों ने जिले को पहचान दिलाई है।

उन्होंने कहा कि कुशीनगर पर प्रकृतिवाद परमात्मा की भी असीम कृपा है यहां प्रचुर  मात्रा में पानी उपलब्ध है। 10 फुट पर मीठा पानी मिल जाता है। आपके पास सामर्थ्य है इस सामर्थ्य को समृद्धि से जोडऩा है इसीलिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृत किया गया है यह विश्वविद्यालय कुशीनगर के किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक होगा इस विश्वविद्यालय से बागवानी व वेटरनरी से जुड़े कई कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि विश्वविद्यालय इकोसिस्टम बदलकर आप सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंडक नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के कई गांव हैं। बरसात के समय में काफी संकट होता है। जनप्रतिनिधियों से कहा गया है इस संकट के समाधान के लिए स्टीमेट भेजिए। कितना भी पैसा लगेगा प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। संसाधनों पर सभी का अधिकार होना चाहिए। जब यह गांव कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो बिजली, सड़क की समस्या तो दूर होगी ही, अन्य योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक पहुंचेगा।

उन्होनें कहा कि सरकार फैमिली कार्ड जारी कर हर परिवार की मैपिंग कराएगी। पहले चरण में यह महाभियान चलाया जाएगी कि कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इसके साथ ही हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी व रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर के नौजवानों को अब नौकरी व रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसी उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने का अभियान है युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर नौकरी व रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी।

इस अवसर पर खाद्य, रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कुंवर आरपीएन सिंह, कुशीनगर के सांसद विजय दूबे,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल, विधायकगण विवेकानंद पांडेय, डॉ असीम कुमार, विनय प्रकाश गोंड, पीएन पाठक, मनीष जायसवाल, मोहन वर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा, पूर्व विधायक जगदीश मिश्रा, नन्दकिशोर मिश्रा, जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, पडरौना नगर पालिका के चेयरमैन विनय जायसवाल,भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, आर0 पी0 एन0 सिंह, जिला प्रभारी रमेश सिंह आदि भी उपस्थित रहे।

लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग, मनरेगा के लाभार्थियों तथा एक उद्यमी को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया

समारोह में अपने संबोधन से पूर्व सीएम योगी ने खड्डा तहसील भवन का विधिवत पूजन कर तथा फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने समूचे भवन का सघन निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं व सुविधाओं की जानकारी भी ली।

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वंदे भारत ट्रेन पर अब पत्थरबाजी पड़ेगी महंगी, रेलवे ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली 29 March, (एजेंसी): केंद्र सरकार ने कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है। इससे न सिर्फ यात्रियों के समय में बचत हो रही है, बल्कि उन्हें अन्य ट्रेनों की तुलना में बेहतर सुविधाएं भी प्राप्त हो रहीं।

हालांकि, इन सबके बावजूद पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कई जगह वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। इसको लेकर रेलवे ने सख्त कदम उठाया है।

साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) ने चेतावनी दी है कि यदि कोई वंदे भारत समेत बाकी की भी ट्रेनों पर पत्थरबाजी करते हुए पाया जाता है, तो उसे पांच साल की जेल की सजा हो सकती है।

तेलंगाना में विभिन्न स्थानों से वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की कई घटनाओं के बाद यह चेतावनी आई है। एससीआर की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ घटनाएं काजीपेट, खम्मम, काजीपेट-भोंगिर और एलुरु-राजमुंदरी में हुई हैं।

हाल के दिनों में, वंदे भारत ट्रेनों को बदमाशों ने निशाना बनाया और ऐसी नौ घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा, फरवरी 2019 में इसके उद्घाटन के बाद से, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं।

एससीआर ने आगे कहा कि ट्रेनों पर पथराव एक क्रिमिनल ऑफेंस है और अपराधियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दोषियों को पांच साल की जेल की भी सजा हो सकती है।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा कई मामले दर्ज किए जाने के बाद अब तक 39 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

एससीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सी आर राकेश ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कई निवारक उपाय भी कर रहा है, जिसमें जागरूकता अभियान और पटरियों के पास के गांवों के सरपंचों के साथ समन्वय करना और उन्हें ग्राम मित्र बनाना शामिल है।

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जोशीमठ भू-धंसाव: होटल मालिकों ने जोशीमठ आपदा में बेघर हुए लोगों को सुनाया फरमान, 31 मार्च तक कमरे खाली करें

जोशीमठ 29 March, (एजेंसी): उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब एक महीने में भी कम का समय बचा हुआ है। जिसे देखते हुए सरकार और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। साथ ही जो काम बचे हुए हैं उन्हें समय पर पूरे करने के निर्देश भी तमाम अधिकारियों को दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं रुद्रप्रयाग जिलाअधिकारी मयूर दीक्षित और डीजीपी अशोक कुमार ने भी चारधाम यात्रा को लेकर निरीक्षण किया है। इन सबके बीच जोशीमठ में हुए भू-धंसाव और घरों में आई दरारों को लगभग 3 महीने का समय हो गया है। लेकिन इन पीड़ितों की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है।

चारधाम यात्रा का समय नजदीक आ गया है। जिससे देखते हुए चारधाम यात्रा के लिए होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रा को देखते हुए होटल मालिकों ने जोशीमठ आपदा में बेघर हुए लोगों को 31 मार्च तक कमरे खाली करने का फरमान सुना दिया है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि प्रभावितों को होटलों में रखने की मियाद बढ़ाने के लिए शासन को लिखा गया है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

जोशीमठ में भू-धंसाव बढ़ने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में लोगों को होटलों धर्मशालाओं और किराये के मकानों में विस्थापित किया गया था। होटलों में सरकार एक कमरे के लिए 950 रुपये किराया दे रही है। जो लोग किराये के मकानों में रह रहे हैं उन्हें पांच हजार रुपये दिए जा रहे हैं। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न होटल, धर्मशालाओं में 181 परिवार के 694 सदस्य रह रहे हैं। उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई है।

नगर पालिका गेस्ट हाउस में रह रहे पांच परिवारों को प्रशासन भोजन उपलब्ध करा रहा है। जबकि होटलों में रह रहे लोगों के लिए वहीं खाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने होटलों में आपदा प्रभावित लोगों के ठहरने की व्यवस्था 31 मार्च तक की थी। अंतिम तारीख पास आते ही होटल मालिक प्रभावितों को कमरे खाली करने के लिए कहने लगे हैं।

होटल मालिक गोविंद सिंह का कहना है कि उनके होटल में 10 कमरे हैं। इनमें से दो कमरे आपदा प्रभावितों को दिए गए हैं। प्रशासन ने मार्च तक प्रभावितों को रखने के लिए कहा था। अब चारधाम यात्रा के लिए उन्हें कमरों की जरूरत है। कई बार तीर्थयात्रियों के बड़े ग्रुप आते हैं। ऐसे में आपदा प्रभावितों को यहां रखा तो तीर्थयात्रियों को कमरे उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।

दूसरी ओर एक और होटल के मालिक कुलदीप का कहना है कि उनके होटल में छह कमरे हैं, जिनमें तीन कमरों में आपदा प्रभावित रह रहे हैं। सरकार ने प्रतिदिन एक कमरे के 950 रुपये देने की बात कही थी लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। कुलदीप ने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर अब कमरे खाली कराने पड़ेंगे।

उधर चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि, 31 मार्च तक आपदा प्रभावितों को होटलों में शिफ्ट करने के आदेश प्राप्त हुए थे। 30 अप्रैल तक प्रभावितों को होटलों में रखने के लिए शासन को लिखा गया है। 31 मार्च के बाद भी किसी भी आपदा प्रभावित को होटलों से बाहर नहीं किया जाएगा। यदि कोई होटल स्वामी प्रभावितों को होटल छोड़ने के लिए कह रहा है तो इसकी जांच की जाएगी।

जोशीमठ,चमोली एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि, हमारे पास आपदा प्रभावितों को होटलों में ठहराने के लिए 31 मार्च तक की अनुमति थी। अवधि बढ़ाने के लिए शासन को लिखा गया है। अधिकांश होटलों को किराए का भुगतान कर दिया गया है। कुछ होम स्टे व होटलों के जीएसटी व अन्य दस्तावेज पूरे न होने के चलते किराए का भुगतान नहीं हो पाया है।

जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव को लगभग 3 महीने हो गए हैं। लेकिन आपदा पीड़ितों की पीड़ा कम होती नजर नहीं आ रही है। एक तो पहले ही इन लोगों के मेहनत से बनाये आशियाने इन से छीन गए हैं। तो दूसरी तरफ अब इन्हें सरकार से भी मदद नहीं मिल रही है। पीड़ितों के दुख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीडित नम आंखों से ये कह रहे हैं कि इस विपदा की घड़ी में कोई तो हो जो इन लोगों का सहारा बने।

इनकी ये पीड़ा यही खत्म नहीं हो रही है। बल्कि अब तो इनके सामने समस्या ओर भी बढ़ गई है। जो आपदा पीड़ित लोग होटलों, धर्मशालाओं ने रह रहे हैं। उन्हें होटल मालिकों ने 31 मार्च तक कमरे खाली करने को कहा है। बाजार में किराए पर कमरे नहीं मिल रहे हैं।होटल में परिवार के साथ रह रहीं सिंहधार वार्ड की मीना देवी का कहना है कि उनका 5 सदस्यीय परिवार 13 जनवरी से एक कमरे में रह रहा है। होटल स्वामी ने 31 मार्च तक कमरा खाली करने के लिए कहा है। बाजार में किराए के कमरे नहीं मिल रहे हैं। अब मजबूरन अपने दरार वाले घर में ही लौटना पड़ेगा। इसी होटल में रह रहीं आपदा प्रभावित ऊखा देवी का कहना है कि हम किराए का कमरा तलाश रहे हैं लेकिन हमें सुरक्षित क्षेत्र में कमरे नहीं मिल रहे हैं। सभी जगह कमरे भर गए हैं।

इतना ही नहीं आपदा पीड़ित रमा देवी का कहना है कि आपदा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। धर्मशाला में आसरा मिला, अब चारधाम यात्रा को देखते हुए हमें यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। मेरे दो बच्चे हैं। पति की मौत हो चुकी है। शुरूआत में खाना बनाने के लिए राशन दिया गया, लेकिन अब वह भी नहीं मिल रहा है। कई बार स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी नहीं आ रही है।

एक अन्य आपदा पीड़ित महिला वीना देवी ने कहा है कि गरीब प्रभावित परिवारों पर चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। डिग्री कॉलेज के समीप गांधीनगर वार्ड में हमारा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा है। सामान भी इसी घर में रखा है। प्रशासन की टीम ने हमारे मकान का सर्वेक्षण किया तो 24 लाख 9000 रुपये मुआवजा बना, लेकिन दोबारा सर्वेक्षण किया गया, तो मुआवजा 13 लाख रुपये दिया गया।

सचिव, आपदा प्रबंधन, डॉ. रंजीत सिन्हा ने इस मामले पर कहा कि, अभी जिलाधिकारी चमोली की ओर से पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह के सुझाव और मांग की जाएगी, उसी के अनुरूप फैसला लिया जाएगा। होटल वालों को भी अहित नहीं होने दिया जाएगा और आपदा प्रभावितों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।

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हाईकोर्ट ने पलटा फैसला, जयपुर बम ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाने वाले सभी आरोपी बरी

जयपुर 29 March, (एजेंसी): राजस्थान के जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़े केस में चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का फैसला पलट दिया। ट्रायल कोर्ट ने चार बरस पहले इन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने केस में डेथ रिफरेंस सहित चार दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने इस दौरान दोषियों की अपील को मंजूर किया। खंडपीठ बोली कि जांच अधिकारी को लीगल (कानूनी मामलों से जुड़ी) जानकारी नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही जांच अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है।

डेथ रेफरेंस पर इससे पहले हाईकोर्ट में लगभग 48 दिन तक सुनवाई चली थी, जबकि सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस दौरान सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेज दिया और सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को दोषमुक्त किया।

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2008 का है। जयपुर में तब सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। तारीख थी- 13 मई, जब शाम को 15 मिनट में एक के बाद एक आठ बम धमाके हुए थे। इन ब्लास्ट्स में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हुए थे। शहर में पहला ब्लास्ट चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुआ था, जबकि दूसरा धमाका सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था। फिर बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन और जगहों पर धमाके हुए थे।

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सुनील ओझा बिहार भाजपा के सह प्रभारी बनाए गए

नई दिल्ली 29 मार्च (एजेंसी)। बिहार भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाए जाने के बाद यूपी सह प्रभारी सुनील ओझा को बनाया गया। बिहार में महागठबंधन की सरकार है भाजपा राज्य में अपना संगठन मजबूत करने की दिशा में संगठन में काफी बदलाव कर रही है।

गृह मंत्री अमित शाह का आए दिन बिहार में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी है क्योंकि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं और वाराणसी में उनके संसदीय क्षेत्र की भी जिम्मेदारी संभालते हैं।

ओझा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गुजरात के भावनगर से की थी। वह दो बार भाजपा के टिकट पर भावनगर से विधायक भी चुने गए पर जब 2007 में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। इसके बाद से उनके और मोदी के बीच दूरियां बढ़ गईं।कहते हैं कि उस वक्त गुजरात के सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था और इस अभियान को लेकर ही सुनील ओझा मोदी से नाराज हो गए थे।

भाजपा छोड़ने के बाद सुनील ओझा ने महागुजरात जनता पार्टी नाम से अलग पार्टी भी बना ली थी, हालांकि बाद में 2011 में वह एक बार फिर मोदी के करीब आ गए। उन्हें गुजरात भाजपा का प्रवक्ता बना दिया गया।

जब 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सुनील ओझा, अरुण सिंह और सुनील देवधर को चुनाव की जिम्मेदारी संभालने के लिए भेजा गया।बनारस से सटे पर मिर्जापुर जिले में पड़ने वाले गड़ौली धाम आश्रम की शुरुआत ओएस बालमुकुंद फाउंडेशन ने की थी।

सुनील ओझा इसके अगुआ हैं। यह फाउंडेशन पहली बार कोविड की दूसरी लहर के वक्त तब चर्चा में आया था, जब उसके कार्यकर्ताओं ने लोगों को घर-घर खाना पहुंचाना शुरू किया था।

इसके बाद सुनील ओझा ने मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे 20 बीघा जमीन खरीदी और उस पर आश्रम का निर्माण शुरू किया। आश्रम में बालेश्वर महादेव का भव्य मंदिर है तो यहां गौरी शंकर की 108 फुट की प्रतिमा लगाने की भी तैयारी की जा रही है

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नौसेना में शामिल हुआ महिला नाविकों का पहला बैच, 2585 अग्निवीरों ने की पासिंग आउट परेड

भुवनेश्वर 29 March, (एजेंसी): ओडिशा में भारतीय नौसेना के आईएनएस-चिल्का पर  2,585 अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। अग्निवीरों के इस पहले जत्थे में 273 महिलाएं भी शामिल हैं, जो चार महीने की लंबी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अब अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं।

इस पासिंग आउट परेड में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नए रंगरूटों से सलामी ली, जो सूर्यास्त के बाद आयोजित की गई थी। वैसे तो पासिंग आउट परेड (पीओपी) परंपरागत रूप से सुबह के समय आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यह पहला मौका था जब यह परेड सूर्यास्त के बाद आयोजित की गई थी, जो भारतीय सशस्त्र बलों में अपनी तरह का पहला था।

आईएनएस-चिल्का भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के लिए प्रमुख बुनियादी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है और एक व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था द्वारा रंगरूटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद पीटी उषा और क्रिकेटर मिताली राज भी ऐतिहासिक कार्यक्रम में मौजूद थे।

नौसेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि सफल रंगरूटों को उनके समुद्री प्रशिक्षण के लिए सीमावर्ती युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि अग्निवीरों के इस पहले बैच में वे अग्निवीर (पुरुष और महिलाएं) भी शामिल हैं, जो इस साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारतीय नौसेना के गणतंत्र दिवस परेड दल का हिस्सा थे।

इस मौके पर अग्निवीरों को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, ‘मैं आपको (अग्नीवीर) विश्वास दिलाता हूं कि आप जहां भी जाएंगे, जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ पूरी तरह तैयार रहेंगे।’

भारतीय नौसेना प्रमुख ने पासिंग आउट अग्निवीरों से ‘अपना कर्तव्य निभाने और इसे अच्छी तरह से करने’ के लिए कहा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अग्निवीर जीवन की सभी चुनौतियों का पूरे विश्वास के साथ सामना करेंगे।

एडमिरल कुमार ने कहा, ‘आप बड़े पैमाने पर देश की सेवा करने का अवसर पाने के लिए भाग्यशाली हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि अगर किसी दुश्मन देश से कोई चुनौती आती है तो आप उन्हें करारा जवाब देने में सक्षम होंगे।’ नौसेना प्रमुख ने नौसैनिकों से राष्ट्र निर्माण के लिए नौसेना के कर्तव्य, सम्मान और साहस के मूल मूल्यों को बनाए रखने का भी आग्रह किया।

वहीं राज्यसभा सांसद पीटी उषा और क्रिकेटर मिताली राज भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। परेड में पास होने वालों में 272 महिला अग्निवीर भी हैं। खुशी पठानिया को INS चिल्का में अग्निवीरों की पहली पासिंग आउट परेड में सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। पठानकोट की 19 वर्षीय खुशी, एक सूबेदार मेजर की पोती और एक किसान की बेटी हैं।

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युवक को दोहरे हत्याकांड में अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा

लखीमपुर खीरी 29 March, (एजेंसी): लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुभाष सिंह की अदालत ने 40 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की मां और बहन के दोहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपी जय सेन अपनी भाभी से शादी करना चाहता था और उन्हें अपनी दूसरी पत्नी के रूप में रखना चाहता था। उनकी सास ने योजना पर आपत्ति जताई और बेटी की शादी कहीं और तय कर दी।

उसके फैसले से खफा होकर उसने उसे और उसकी भाभी को हथौड़े से मार डाला। घटना 2012 में हुई थी।

बाद में उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और मैलानी थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील कपिल कटियार ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा, घटना अक्टूबर 2012 में गिरधरपुर गांव में दर्ज की गई थी। सीतापुर जिले के रहने वाले जय सेन की शादी रामस्नेही देवी से हुई थी और वह अपनी पत्नी के मायके में रहती थी।

उन्होंने आगे बताया, “जय का नीलम के साथ विवाहेतर संबंध था और वह उससे शादी भी करना चाहता था। हालांकि, रमापति किसी तरह नीलम को किसी से शादी करने के लिए मनाने में कामयाब रहा। जय को नीलम की शादी के बारे में पता चलने के बाद, उसका रमापति और नीलम से झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने दोनों को हथौड़े से मार डाला।”

पुलिस ने 2013 में अदालत में जय सेन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और अब चश्मदीदों के अदालत में बयान दर्ज करने के बाद वह दोषी साबित हुआ। अभियुक्तों के पास से हत्या का हथियार भी बरामद किया गया और फोरेंसिक सबूतों ने भी न्याय का मार्ग प्रशस्त किया।

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मोहम्मद फैजल की संसदी बहाल, हत्या मामले में सजा के बाद छिनी गई थी सदस्यता

नई दिल्ली 29 March, (Rns): लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है। उन्हें एक मामले में सजा के बाद सदस्यता चली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से सजा पर रोक के बाद उनकी सांसदी वापस मिल गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। इसी के साथ फैजल फिर से लक्षद्वीप से सांसद पद पर हैं। गौरतलब है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी फैजल ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी है।

बता दें कि कावरत्ती की एक अदालत ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसे में कानून के तहत मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता रद्द हो गई। 11 जनवरी 2023 को अदालत ने मोहम्मद फैजल को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई और 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर उनके संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

वहीं स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ मोहम्मद फैजल ने केरल हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां से 25 जनवरी को उनकी सजा पर स्टे लग गया। इसके बाद मोहम्मद फैजल ने लोकसभा सचिवालय से अपनी संसद सदस्यता बहाल करने की मांग की लेकिन कई बार कहने के बावजूद अभी तक मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल नहीं की गई है।

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सहारा से दुखी करोड़ों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा, निवेशकों को पैसे लौटाने के निर्देश जारी

नई दिल्ली 29 March, (एजेंसी): सहारा-सेबी विवाद के 24000 करोड़ के फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका मंजूर कर ली है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें सरकार ने कहा था कि सहारा-सेबी के 24000 करोड़ के कुल फंड में से 5000 करोड़ का आवंटन तुरंत किया जाए ताकि सरकार निवेशकों को उनका पैसा लौटा सकें।

अब सरकार की याचिका मंजूर होने के बाद करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया। वहीं सहारा के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट से सहारा के एक करोड़ निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि निवेशकों की ओर से जमा किए गए 24000 हजार करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपये तुरंत वापस किए जाएं।

इन 5000 करोड़ रुपए को करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को दिया जाएगा। इससे पहले कल बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की रियल एस्टेट कंपनी से 6.57 करोड़ रुपए की वसूली कर ली थी। दरअसल ये बकाया ग्रुप के मुखिया सुब्रत राय और अन्य बकायेदारों से वसूल किया गया है।

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कर्नाटक में बजा चुनावी बिगुल, 10 मई को होगा मतदान- जालंधर लोकसभा उपचुनाव का भी ऐलान

नई दिल्ली 29 March, (एजेंसी): कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी।

इसके साथ ही जालंधर में भी लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। जालंधन में भी 10 मई को लोकसभा उपचुनाव होंगे।

राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) दावेदारी पेश कर रही हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है।

चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि कर्नाटक में कुल मतदाताओं की संख्या 5.21 करोड़ है। इनमें पुरुष वोटर 2.62 करोड़ और महिला मतदाता 2.59 करोड़ हैं। इस दौरान आयोग ने बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं को वोट फ्रॉम होम यानी घर से ही वोट डालने की सुविधा देने की तैयारी की है।

गौरतलब है कि इस बार 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है।

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पुजारा का विकेट रोमांचित करता है: हेजलवुड

बेंगलुरू, 29 मार्च (एजेंसी)। आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का मानना है कि चेतेश्वर पुजारा को गेंदबाजी करना काफी कठिन होता है और उनका विकेट लेकर गेंदबाज काफी रोमांचित महसूस करते हैं ।

पुजारा ने हाल ही में टेस्ट मैचों का शतक पूरा किया हालांक आस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चार मैचों में वह बड़ा स्कोर नहीं बना सके। उनका योगदान फिर भी उल्लेखनीय रहा ।

पैतीस वर्ष के पुजारा टेस्ट क्रिकेट में 102 मैचों में 19 शतक और 35 अर्धशतक समेत 7000 से अधिक रन बना चुके हैं ।

हेजलवुड ने मंगलवार को आरसीबी पॉडकास्ट में कहा, गेंदबाजों के लिये उनका विकेट काफी रोमांचित करने वाला है । उसे आउट करने के लिये काफी मेहनत करनी पड़ती है । इतने साल में उसे गेंदबाजी करने का मैने पूरा मजा लिया है ।वह बेहतरीन बल्लेबाज है और आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के निशाने पर हमेशा रहता है ।

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डोपिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिये आमूलचूल बदलाव को तैयार एनडीटीएल

नयी दिल्ली, 29 मार्च (एजेंसी)। राष्ट्रीय डोपिंग टेस्ट लैब ( एनडीटीएल) के निदेशक पी एल साहू का कहना है कि खिलाडिय़ों में डोपिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिये लैब आमूलचूल बदलाव की राह पर है ।

इसके तहत जागरूकता कार्यक्रम, उपकरणों का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण शामिल है ।

साहू ने कहा, मौजूदा हालात में अनजाने में डोपिंग के अधिकांश मामले जागरूकता के अभाव में देखने को मिल रहे हैं जो खुराक से जुड़े, बाजार में उपलब्ध दूषित उत्पादों से जुड़े या जानकारी के अभाव की वजह से होते हैं ।

इससे खिलाडिय़ों का कैरियर खतरे में पड़ जाता है ।

डोपिंग के खिलाफ भारत के प्रयासों को 2019 में करारा झटका लगा था जब विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ( वाडा ) ने एनडीटीएल पर छह महीने का निलंबन लगा दिया था । वाडा की टीम ने पाया कि यह लैब अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है । तत्कालीन खेलमंत्री किरेन रीजीजू के अनुरोध के बाद दिसंबर 2021 में निलंबन हटाया गया ।

साहू ने कहा , उस बात को काफी समय बीत चुका है और अब एनडीटीएल पूरी तरह बदलाव के लिये तैयार है।

उन्होंने कहा कि जो योजनायें तैयार की गई हैं , उन पर पहले ही काम होना था लेकिन कोरोना महामारी और नीतिगत विलंब के कारण देरी हुई ।

साहू ने कहा कि सालाना छह हजार नमूनों से ज्यादा जांच किये जाने का लक्ष्य है । उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहर भी और डोप टेस्ट लैब बनाई जायेंगी ।

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सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा, कर्जदारों को धोखेबाज करार देने से पहले सुनवाई करें

नई दिल्ली 29 मार्च (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1 जुलाई, 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, बैंकों को कर्जदारों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले खाताधारक की व्यक्तिगत सुनवाई करनी चाहिए।

धोखाधड़ी के रूप में एक खाता न केवल कर्जदार के व्यवसाय और साख को प्रभावित करता है, बल्कि प्रतिष्ठा के अधिकार को भी प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया कि किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की बैंकों की कार्रवाई लांछन है और आगे कहा कि वित्त जुटाने से रोकना उधारकर्ता के लिए घातक हो सकता है और इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत मिले उसके अधिकारों के हनन के अलावा उसकी सिविल डेथ हो सकती है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने लगातार माना है कि किसी व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।

इसने नोट किया कि एक उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से उधारकर्ता को व्यवसाय के उद्देश्य के लिए संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकने का प्रभाव पड़ता है और यह महत्वपूर्ण नागरिक परिणामों को भी शामिल करता है, क्योंकि यह उधारकर्ता के व्यवसाय के भविष्य को खतरे में डालता है।

पीठ ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के खंड 8.12.1 के तहत उधारकर्ता को संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। एक खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की कार्रवाई न केवल उधारकर्ता के व्यवसाय और सद्भावना को प्रभावित करती है, बल्कि प्रतिष्ठा के अधिकार को भी प्रभावित करती है।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सुनवाई के अवसर की जरूरत नहीं है।

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 59 पन्नों के अपने फैसले में कहा निष्पक्षता के सिद्धांतों की जरूरत है कि खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। धोखाधड़ी पर मास्टर निदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया।

आरबीआई और ऋणदाता बैंकों ने कहा कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत प्राकृतिक न्याय की जरूरत पहले से ही पूरी हो चुकी है, क्योंकि उधारकर्ता को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के दौरान भाग लेने की अनुमति है।

शीर्ष अदालत ने आरबीआई और एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ द्वारा दायर अपीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया और तेलंगाना उच्च न्यायालय के 10 दिसंबर, 2020 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कर्जदाताओं को आरबीआई के धोखाधड़ी पर मास्टर दिशा-निर्देश में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने का निर्देश दिया गया था, ताकि प्रभावित पक्ष/व्यक्ति को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।

पीठ ने कहा : प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि कर्जदारों को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षो को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और पहले बैंकों/जेएलएफ (संयुक्त ऋणदाताओं के मंच) द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उनके खाते को धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वगीर्कृत करने का निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा किया जाना चाहिए।

आरबीआई और ऋणदाताओं ने आगे तर्क दिया कि ऋण धोखाधड़ी को वर्गीकृत और रिपोर्ट करने से पहले उधारकर्ता को ऐसा अवसर देना 2016 के सर्कुलर के मूल उद्देश्य को विफल कर सकता है।

कर्जदारों के वकील ने कहा कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के खंड 8.12 के तहत दंडात्मक प्रावधान प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों पर भी लागू होते हैं। एक बार जब बैंक खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो धोखाधड़ी पर मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, जैसे कि सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करना और प्रमोटरों और निदेशकों को संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकना।

शीर्ष अदालत ने कर्जदारों की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की बैंकों की कार्रवाई कलंकित है, उधारकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने के समान है, जो उनकी प्रतिष्ठा के अधिकार को प्रभावित करता है और संबंधित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

पीठ ने कहा : धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशो के तहत धोखाधड़ी के रूप में कर्जदार के खाते का वर्गीकरण वास्तव में कर्जदार के लिए क्रेडिट फ्रीज की ओर जाता है, जो वित्तीय बाजारों और पूंजी बाजारों से वित्त जुटाने से वंचित है। वित्त जुटाने से रोकना उसके लिए घातक हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत कर्जदार के अधिकारों का हनन सकता है और इसके अलावा उसकी सिविल डेथ हो सकती है

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एक अप्रैल से यूपीआई से लेन-देन महंगा, 2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर देने होंगे एक्स्ट्रा चार्ज!

नई दिल्ली 29 मार्च (एजेंसी)। यूपीआई से लेन देन करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत के साथ ही यूपीआई से लेन-देन भी महंगा होने वाला है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें अप्रैल की पहली तारीख से यूपीआई से होने वाले मर्चेंट पेमेंट पर यूपीआई चार्ज लगाने की सिफारिश की गई है।

मीडिया की खबर के मुताबिक, मंगलवार को जारी किए गए इस सर्कुलर के मुताबिक यूपीआई ने इंटरचेंज लगाया जा सकता है। ये चार्ज 0.5-1.1 फीसदी लगाए जाने की सिफारिश की गई है। सर्कुलर में यूपीआई के जरिए 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 1.1 फीसदी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानि यूपीआई लगाने का सुझाव दिया गया है। यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को देना पड़ेगा।

यूपीआई के सर्कुलर से संकेत मिल रहे हैं कि 1 अप्रैल से पेमेंट यानी गूगल पे , फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल माध्यम से अगर आप 2,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट करेंगे, तो फिर आपको इसके लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 70 फीसदी लेन-देन 2,000 रुपये से अधिक के मूल्य होते हैं, ऐसे में इन पर 0।5 से लगभग 1।1 फीसदी का इंटरचेंज लगाया जा सकता है।

बता दें, में वॉलेट या कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन आता है। आम तौर पर इंटरचेंज फीस कार्ड भुगतान से जुड़ी हुई होती है और इसे लेन-देन को स्वीकार करने और लागत को कवर करने के लिए लागू किया जाता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद इसका समीक्षा 30 सितंबर, 2023 से पहले करेगा।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ने अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग इंटरचेंज फीस निर्धारित की है। फार्मिंग और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे

कम इंटरचेंज फीस वसूली जाएगा। दरअसल, इंटरजेंज फीस मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही देना पड़ेगा। इस सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और वॉलेट के बीच पीयर-टू-पीयर और पीयर-टू-पीयर-मर्चेंट में किसी तरह के ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला : ईडी ने सिसोदिया के पीए से की पूछताछ

नई दिल्ली 28 मार्च,(एजेंसी)। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में एक ताजा घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सहायक (पीए) देवेंद्र शर्मा से पूछताछ कर रहा है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी द्वारा जांच में शामिल होने के लिए शर्मा को फिर से बुलाया गया था। वह जांच में शामिल हुए और ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं।

पिछली बार पूछताछ के दौरान उनका सामना सिसोदिया से हुआ था। ईडी ने पहले अदालत को बताया था कि पूछताछ के दौरान पूर्व सचिव सी. अरविंद, आबकारी सचिव अरावा गोपी कृष्णा और संजय गोयल का एक साथ आमना-सामना कराया गया।
ईडी ने अब तक मामले में दो चार्जशीट दायर की है।

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ओबीसी समुदाय पर राजनीति कर रही बीजेपी : अधीर रंजन चौधरी

नई दिल्ली 28 मार्च,(एजेंसी)। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और उसे उनकी कोई चिंता नहीं है।

चौधरी ने कहा, इसका ओबीसी से कोई लेना-देना नहीं है। न तो मोदी और न ही स्मृति ईरानी को ओबीसी समुदाय का ठेकेदार बनना चाहिए। वे ओबीसी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं.. वे राहुल गांधी से दूर भाग रहे हैं। पीएम मोदी ने आज स्मृति ईरानी को तैनात किया है। अगर वह नहीं कहती है, तो उसकी नौकरी चली जाएगी।

उन्होंने संसद में नहीं बोलने और मीडिया से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला।

उन्होंने कहा, असली मुद्दों के साथ हमारे पास आइए..अगर आप (पीएम मोदी) में हिम्मत है तो मीडिया के सामने बैठिए और उनसे कहिए कि आपसे कुछ भी पूछें।

इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा था कि राजनीतिक हताशा के चलते पीएम मोदी के प्रति राहुल गांधी की नफरत अब पूरे देश के अपमान में तब्दील हो गई है।

उन्होंने पीएम का अपमान करते हुए पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान कर डाला।

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WHO का दावा, हैदराबाद में कैंसर की दवा में जानलेवा बैक्टीरिया

*लैब को कारण बताओ नोटिस जारी- प्रोडक्शन बंद*

नई दिल्ली 28 March, (एजेंसी): हैदराबाद में एक कंपनी की कैंसर की दवा में जानलेवा बैक्टीरिया मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने यह दावा किया है। लेबनान और यमन के हेल्थ अधिकारियों ने हैदराबाद की सेलोन लैब्स की ओर से बनाई जानी वाली इस कैंसर की दवा को बैन कर दिया गया है। कैंसर की इस दवा के एक बैच में स्यूडोमोनास नाम का जानलेवा बैक्टीरिया मिला था।

इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा को जानकारी भी दी। मंत्रालय ने कहा कि डब्लूएचओ ने चार घटिया और दूषित ड्रग्स के बारे में मंत्रालय को अलर्ट किया था। इसमें सेलोन लैब्स की कैंसर दवा मेथोट्रेक्सेट भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये दवा कीमोथेरेपी में इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले यमन और लेबनान के हेल्थ अधिकारियों ने बच्चों में प्रतिकूल प्रभाव देखने के बाद इस दवा का टेस्ट किया था, जिसमें यह दूषित पाई गई।

डब्लूएचओ ने अलर्ट जारी कर कहा था कि कैंसर दवा मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल करने वाले बीमार लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और वह इंफेक्शन से पीड़ित हो सकते हैं। डब्लूएचओ ने कहा कि इसे सिर्फ भारत में भेजा जाना था, लेकिन अनौपचारिक बाजारों के माध्यम से यह दवा दोनों पश्चिम एशियाई देशों तक पहुंच गई।

मामला सामने आने के बाद तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट निदेशक जी रामधन ने कहा कि हमने दवा में जानलेवा बैक्टिरिया मिलने के बाद सेलोन लैब्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही लैब से तुरंत कैंसर की इस दवा का प्रोडक्शन बंद करने को कहा है।

बद्रीनाथ-केदारनाथ में 300 रुपए में कर सकेंगे VIP दर्शन, बोर्ड की बैठक में फैसला

देहरादून 28 March, (एजेंसी): चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन करने वालों को अब 300 रुपये फीस चुकानी होगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है।

कैनाल रोड स्थित कार्यालय में बीकेटीसी की बोर्ड बैठक हुई जिसमें चारधाम यात्रा के संदर्भ में कई निर्णय लिए गए। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन करने वालों को अब 300 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से शुल्क चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि मंदिर समिति ने देश के चार प्रमुख मंदिरों तिरुपति बाला जी, वैष्णो देवी, महाकालेश्वर व सोमनाथ मंदिरों में पूजा, दर्शन आदि व्यवस्थाओं के प्रबंधन अध्ययन के लिए चार दल भेजे थे।

उनकी रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर बदरीनाथ व केदारनाथ मंदिरों के दर्शनों के लिए आने वाले सभी तरह के वीआईपी से विशेष दर्शनों व प्रसाद के लिए प्रति व्यक्ति तीन सौ रूपये का शुल्क लेने का निर्णय लिया है। मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 76 करोड़ से अधिक के बजट के मंजूरी दी गई। इसमें बद्रीनाथ धाम के लिए 39 करोड़ जबकि केदारनाथ धाम के लिए 36 करोड़ का बजट मंजूर किया गया।

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दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू, PM मोदी-अमित शाह मौजूद

नई दिल्ली 28 March, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी शामिल हैं।

वहीं, आज कांग्रेस ने भी संसदीय दल की बैठक बुलाई है, जिसमें वह आगे की रणनीति तय करेगी।

वहीं, भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर है। वरिष्ठ नेत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए विदेश में जाकर झूठ बोला।

इतना ही नहीं राहुल गांधी ने संसद में भी झूठ बोला।

वह अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडियाकर्मियों का अपमान कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का अपमान किया।

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ट्विटर एक्टिविस्ट पर भ्रामक जानकारी पोस्ट करने का मामला दर्ज

लखनऊ 28 March, (एजेंसी): ‘मेक इन यूपी’ और ‘मेक इन इंडिया’ परियोजनाओं के बारे में भ्रामक जानकारी पोस्ट करने और राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की छवि खराब करने के आरोप में एक ‘ट्विटर एक्टिविस्ट’ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के वरिष्ठ प्रबंधक राहुल पुरवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी ट्विटर एक्टिविस्ट मनीष पांडे ने अवैध लाभ के लिए अपराध किया है। उन्होंने कहा कि आईसीटी के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर 18,381 स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए जीईएम पोर्टल पर ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था।

शिकायतकर्ता ने कहा, 22 मार्च को, आरोपी ने भ्रामक जानकारी पोस्ट की, इसमें कहा गया था कि बेसिक शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये का टेंडर हो रहा था। उन्होंने लिखा कि मेक इन यूपी और मेक इन इंडिया परियोजनाओं का क्या फायदा, क्योंकि यह एक ग्लोबल टेंडर है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी और मामले की जांच की जा रही है।

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ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी को नोटिस जारी, 14 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

वाराणसी 28 March, (एजेंसी): ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनुराधा कुशवाहा की अदालत ने एक वकील हरि शंकर पांडे द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

इस पुनरीक्षण याचिका में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित ‘शिवलिंग’ पर उनकी कथित टिप्पणी और विजिटर्स द्वारा स्नान तालाब को कथित रूप से गंदा करने के लिए मामला दर्ज करने की मांग की गई है।

हरि शंकर पांडे ने कहा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-वी (सांसद-विधायक) उज्‍जवल उपाध्याय की अदालत ने 15 फरवरी को मेरी याचिका खारिज कर दी, इसके बाद मैंने जिला न्यायाधीश की अदालत में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

जिला न्यायाधीश न्यायालय से पुनरीक्षण याचिका एडीजे-नौवीं की अदालत में स्थानांतरित की गई। अदालत ने पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय की है।

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अडाणी मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा जारी, बैठक दोपहर दो बजे तक स्थगित

नयी दिल्ली,27 मार्च (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही राज्यसभा में जारी गतिरोध सोमवार को भी नहीं थमा और अलग – अलग मुद्दों पर सत्तापक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक शुरू होने के मात्र एक मिनट के भीतर ही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

उच्च सदन की बैठक शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की वजह से आवश्यक दस्तावेज भी सदन के पटल पर नहीं रखवाए जा सके। सभापति जगदीप धनखड़ के अपने आसन पर बैठते ही विपक्ष के सदस्यों ने अडाणी मुद्दे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी।

उनका विरोध करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े हो कर हंगामा करने लगे। धनखड़ ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की।

लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने मात्र एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में उच्च सदन में एक दिन भी प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं नहीं चल सका।

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