कन्नौज 11 अपै्रल,(एजेंसी)। दहेज के एक मामले में समझौता करने से मना करने पर अपनी पत्नी की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना कन्नौज जिले के तिर्वा कोतवाली थाना क्षेत्र की है।

महिला की तहरीर के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला की आरोपी से 25 नवंबर 2020 को शादी हुई थी। उसने आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद ही उसके ससुराल वाले दो लाख रुपये और सोने की चेन की मांग करने लगे।

24 दिसंबर, 2021 को उसे घर से निकाल दिया गया और 18 मार्च, 2022 को उसके पति समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उसने कहा कि जब उसने शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया, तो उसके पति ने उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ की और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।

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ई दिल्ली 11 अपै्रल,(एजेंसी)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राज्य में मार्च करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सरकार की अपील खारिज की जाती है।

सुनवाई के दौरान आरएसएस ने दलील दी थी कि अगर तमिलनाडु में उसके मार्च पर कोई आंतकी संगठन हमला करता है, तो राज्य सरकार को उसकी रक्षा करनी होगी।

तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि हम राज्य मार्च और जनसभाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह हर गली, हर मुहल्ले में नहीं हो सकता है।

रोहतगी ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था की चिंताओं के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि सत्ता की भाषा और लोकतंत्र की भाषा के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। आरएसएस का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार आतंकी हमले की आशंकाओं का हवाला देकर किसी संगठन को शांतिपूर्ण मार्च निकालने से नहीं रोक सकती है।

जेठमलानी ने कहा कि वे राज्य सरकार एक आतंकवादी संगठन को नियंत्रित करने में असमर्थ है, इसलिए वे मार्च पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर एक आतंकवादी संगठन द्वारा हमला किया जा रहा है, तो राज्य को मेरी रक्षा करनी होगी।

उन्होंने कहा कि दलित पैंथर्स और सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी द्वारा मार्च निकाले जाने की पृष्ठभूमि में आरएसएस को अलग नहीं किया जा सकता है और कहा कि राज्य अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता है। राज्य सरकार ने कहा था कि वह मार्च पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव नहीं डाल रही, बल्कि केवल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के मुद्दे को उजागर कर रही है।

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नई दिल्ली 11 अपै्रल,(एजेंसी)। 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसकी वजह है कि इस मामले में सीबीआई को नए सबूत मिले हैं और इन सबूतों के आधार पर आज जगदीश टाइटलर को वॉयस सैंपल के लिए तलब किया गया।

टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने पुल बंगस इलाके में हुई हिंसा के मामले में हिंसक भीड़ की अगुवाई की थी। उस हिंसा में यहां 3 लोग मारे गए थे। आवाज के सैंपल देने के लिए आज कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर सीबीआई के सामने पेश हुए।

टाइटलर के वॉयस सैंपल को एक लैब में भेजा जाएगा और फिर जो नए सबूत सीबीआई को मिले हैं उनके आधार पर क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर वॉयस सैंपल और सबूतों में मिलान हुआ, तो टाइटलर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

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रांची 11 अपै्रल,(एजेंसी)। झारखंड के देवघर की त्रिकूट पहाड़ी पर बीते साल 10 अप्रैल को हुए रोपवे हादसे का एक साल गुजर गया है। इसकी दर्दनाक यादें अब भी लोगों के जेहन से नहीं उतरी हैं, लेकिन इसे लेकर आज तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी।

आप इस बात पर चौंक सकते हैं कि इसकी जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कहा गया है कि यह हादसा हाइड्रोजन की वजह से बने बुलबुले की वजह से हुआ।

जांच रिपोर्ट में मेटलर्जिकल जांच का हवाला देते हुए बताया गया है कि रोपवे का संचालन जिस इंजन के जरिए हो रहा था, उसके शैफ्ट में हाइड्रोजन का एक बुलबुला बन गया था। इस बुलबुले की वजह से शॉफ्ट टूटा और इसके बाद लोहे से बनी रोप रील से उतर गई।

इसके बाद एक ट्रॉली नीचे गिर पड़ी और बाकी 23 ट्रॉलियां हवा में लटकी रह गईं। यह जांच रिपोर्ट साढ़े चार सौ पन्नों में है और इसमें लगभग 1200 पन्ने के एन्क्लोजर्स भी लगाए गए हैं।

इधर झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान इस जांच रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए सरकार को नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सनद रहे कि झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन केंद्र देवघर के त्रिकूट पर्वत पर बीते साल 10 अप्रैल की शाम लगभग 6 बजे रोपवे का एक तार टूट जाने की वजह से तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे।

रोपवे की 24 में से 23 ट्रॉलियों पर सवार कुल 78 लोग पहाड़ी और खाई के बीच हवा में फंस गये थे। इनमें से 28 लोगों को उसी रोज सुरक्षित निकाल लिया गया था, जबकि 48 लोग 36 से लेकर 45 घंटे तक बगैर कुछ खाए-पिए पहाड़ी और खाई के बीच हवा में लटके रह गए थे।

वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी के लगातार 45 घंटे के जोखिम भरे ऑपरेशन के बाद हवा में लटके इन 48 में से 46 लोगों को बचा लिया था, जबकि रेस्क्यू के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी। एक व्यक्ति की मौत ट्रॉली गिरने से पहले ही हो गई थी।

तब यह बात सामने आई थी कि रोपवे चलाने वाली कंपनी ने न तो मापदंडों के अनुसार इसका मेंटेनेंस किया था और न ही सेफ्टी ऑडिट में सामने आई खामियों को दूर करने की जरूरत समझी थी। हादसे से तीन हफ्ते पहले ही एक सरकारी एजेंसी ने 1,770 मीटर लंबे इस रोपवे का सेफ्टी ऑडिट किया था और इसमें करीब 24 खामियां बताई थीं। इन्हें नजरअंदाज कर रोपवे का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा था।

हादसे के बाद झारखंड सरकार ने 19 अप्रैल को राज्य के वित्त सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कमेटी दो महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

सच यह है कि जिस कमेटी को दो महीने यानी 60 दिनों में रिपोर्ट देनी थी, वह पूरे 70 दिन बाद घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची थी।

बहरहाल, जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें हाइड्रोजन के एक बुलबुले को इसकी वजह बताया गया है, लेकिन न तो किसी की जिम्मेदारी तय की गई है और न ही किसी को इसके लिए कसूरवार माना गया है।

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नई दिल्ली 11 अपै्रल,(एजेंसी)। केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की पहचान के लिए आईटी नियमों में किए गए संशोधन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

स्टैंप अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र से इस मामले में एक एफिडेविट दायर करने के लिए कहा।

जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि सरकार को एफिडेविट में बताना चाहिए कि उसे आईटी नियम में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। कोर्ट ने केंद्र को एफिडेविट दायर करने के लिए 19 अप्रैल तक का वक्त देते हुए पूछा कि क्या इस संशोधन के पीछे कोई तथ्यात्मक बैकग्राउंड या वजह रही?

याचिकाकर्ता इस संसोधन की वजह से किसी तरह के प्रभाव की उम्मीद कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को करेगी।

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नई दिल्ली 11 अपै्रल,(एजेंसी)। इस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय में सामान्य बारिश होगी और देश के कई हिस्सो में कम बारिश का अनुमान लगाना गलत है। ये दावा किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्काईमेट वेदर के उसे दावे को खारिज कर दिया जिसमें स्काईमेट ने कम बारिश का अनुमान जताया था।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि इस साल दक्षिणी भारत, पूर्वी मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी-पूर्वी भारत और उत्तरी-पश्चिम भाग में सामान्य बारिश होगी। मंत्रालय का कहना है कि उत्तरी-पूर्वी भारत और उत्तरी-पश्चिम भारत के कुछ अंचलों में बारिश सामान्य से कम होगी। साथ ही पश्चिमी मध्य भारत के भी कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि जितने साल भी अल नीनो सक्रिय रहा है, वे मानसून के लिहाज से बुरे वर्ष नहीं थे, हालांकि अल नीनो की वजह से पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है।

रविचंद्रन ने मीडिया को दक्षिण पश्चिम मॉनसून की मौसमी वर्षा के पूर्वानुमान पर जानकारी देते हुए आज कहा कि जून से सितंबर तक मॉनसून की वर्षा दीर्घावधि औसत का 96 प्रतिशत रहने की संभावना है। उन्होंने कहा, इस साल जून से सितंबर के दौरान करीब 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी, जो सामान्य श्रेणी में आती है।

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बरेली 11 अपै्रल,(एजेंसी)।  दशकों से चमत्कारिक औषधि के रूप में जाना जाता रहा गोमूत्र मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया है। क्योंकि इसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। देश की प्रमुख पशु अनुसंधान संस्था बरेली स्थित आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि भैंस का मूत्र कुछ बैक्टीरिया पर अधिक प्रभावी था।

तीन पीएचडी छात्रों के साथ संस्थान के भोज राज सिंह के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया कि स्वस्थ गायों और बैलों के मूत्र के नमूनों में एस्चेरिचिया कोलाई की उपस्थिति के साथ कम से कम 14 प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो पेट में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। शोध के निष्कर्ष ऑनलाइन रिसर्च वेबसाइट रिसर्चगेट में प्रकाशित किए गए हैं।

संस्थान में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख भोजराज सिंह ने कहा, गाय, भैंस और मनुष्यों के 73 मूत्र के नमूनों के विश्लेषण से पता चलता है कि भैंस के मूत्र में जीवाणुरोधी गतिविधि गायों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर थी। भैंस का मूत्र एस एपिडर्मिडिस और ई रैपोंटिसी की तरह बैक्टीरिया पर काफी अधिक प्रभावी था।

उन्होंने कहा, हमने स्थानीय डेयरी फार्मों से तीन प्रकार की गायों साहीवाल, थारपारकर और विंदावानी (क्रॉस ब्रीड) के मूत्र के नमूने एकत्र किए, साथ ही भैंसों और मनुष्यों के नमूने भी लिए। यह शोध पिछले साल जून व नवंबर के बीच किया गया। शोध के निष्कर्षो के मुताबिक यह धारणा सही नहीं है कि गोमूत्र जीवाणुरोधी होते हैं। उन्होंने कहा, किसी भी मामले में मानव उपभोग के लिए मूत्र की सिफारिश नहीं की जा सकती है।

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रांची 11 अपै्रल,(एजेंसी)। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मंगलवार को रांची में सचिवालय का घेराव करने बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। इसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। कुछ मीडियाकर्मी भी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए कई बैरिकेड को तोड़ दिया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें की और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। भाजपा कार्यकतार्ओं ने भी पुलिस पर खाली बोतलें फेंकी।

प्रदर्शन में दो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी के अलावा झारखंड के सभी सांसद, विधायक भी शामिल हैं। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ पूरे प्रदेश से हजारों कार्यकर्ता धुर्वा के प्रभात तारा मैदान में इक_ा हुए। वहां से सचिवालय घेरने के लिए जुलूस की शक्ल में जब भाजपाई आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भाजपा सांसद सुनील सिंह और विधायक बिरंची नारायण बैरिकेडिंग तोड़ सचिवालय परिसर में पहुंच गये, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।

बता दें कि झारखंड प्रदेश भाजपा ने राज्य की हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार, घोटाला और विभिन्न मोचरें पर विफलता का आरोप लगाते हुए आज सचिवालय घेरने का ऐलान किया था। इसके पहले रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में पूरे प्रदेश से आए हजारों कार्यकर्ता जुटे, जहां पार्टी के नेताओं ने उन्हें संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य सरकार के अत्याचार को बर्दाश्त करने को जनता अब तैयार नहीं। हम सब यहां संकल्प लें कि अब इस सरकार को लूट की छूट नहीं देंगे।

इस सरकार को झारखंड की धरती से उखाड़ फेंकना है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि तपती धूप में यह जनसैलाब बता रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, सांसद निशिकांत दुबे, विद्युत वरण महतो, बीडी राम, विधायक राज सिन्हा, जेपी पटेल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, प्रदेश प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी जनसभा को संबोधित किया।

जनसभा के बाद भाजपा के नेता-कार्यकर्ता सचिवालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोका और फिर संघर्ष शुरू हो गया। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सचिवालय और आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर रखी थी और रास्ते में जगह-जगह कैरिकेड लगाए गए थे।

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उज्जैन,11 अप्रैल (एजेंसी)। ज्योर्तिलिंग महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मंगलवार से तीन स्थलों पर शीघ्र दर्शन टिकट के काउंटर लगाए जाएंगे।

मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि मंगलवार से गेट नम्बर चार पर दो प्रोटोकाल कार्यालय पर चार तथा मंदिर के एक नम्बर गेट पर एक आनलाइन काउंटर शुरु कर दिया जाएगा।

यहां से दर्शनार्थी ऑनलाइन टिकट प्रापत कर सुविधा से दर्शन कर सकेंगे। अनेक स्थानों पर क्यूआर कोड भी लगाए गए हैं।

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भोपाल,11 अप्रैल (एजेंसी)। एक ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा प्रदेश में शराब के अहाते बंद करने की घोषणा इस प्रकार से की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री द्वारा रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के लिये वंदे भारत ट्रेन रवाना की जा रही थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने शराब अहाते बंद करने की बात दोहराई थी? उससे ऐसा लगा कि मध्यप्रदेश में नहीं बल्कि शराब के अहाते चल रहे थे? जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा बंद कर दिये गये हैं?

लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने यह नहीं कहा कि उनके प्रदेश गुजरात में शराबखोरी बढ़ाने के लिये मध्यप्रदेश के भाजपा के नेता ही अवैध शराब के माफियाओं से मिलकर अलीराजपुर तक शराब पहुंचाते हैं और अलीराजपुर से गुजरात अवैध शराब पहुंचाने का काम कांग्रेसी नेता करते हैं? प्रदेश में भले ही शराब अहाते बंद कर दिये गये हों लेकिन अब प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर राज्य सरकार ने शराब दुकानों से अटैच अहाते तो बंद कर दिए, लेकिन बार लाइसेंस के नियमों में फेरबदल कर रही है।

आबकारी विभाग की नई नीति के तहत अब पर्यटन विभाग एवं ईको टूरिज्म बोर्ड की अनुशंसा पर सस्ते में रिसोर्ट-होटल में बार लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके तहत धार्मिक पर्यटन स्थल व हेरिटेज पर्यटन स्थल शामिल है। प्रदेश के सांची, भीमबैठका, खजुराहो, मांडू, पवित्र नगरी ओरछा व उज्जैन के अलावा प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र पचमढ़ी, तामिया, पातालकोट एवं उदयगिरी में बार खोले जाएंगे।

आबकारी कार्यालय के अफसरों ने तर्क दिया है कि बार में बैठकर शराब पीने वाला वर्ग सम्पन्न होता है, इसलिए र्पटन बढ़ाने की दृष्टि से यह प्रयोग किया जा रहा है। नए बार निर्देशों के अनुसार रेस्तरा बार लाइसेंस एफएल-दो के अंतर्गत एक तल पर न्यूनतम 1500 वर्गफिट का एयरकंडीशनर कवर्ड डायनिंग एरिया होना चाहिए। रेस्तरा बार को भवन की ऊपरी मंजिलों एवं छत पर भी संचालित किया जा सकेगा।

साथ ही अन्य स्थलों की तरह क्रूज बोट पर मदिरा परोसने के लिए डेढ़ लाख रुपये में लाइसेंस मिलेगा। जल पर्यटन के लिए अधिसूचित बांध एवं जलाशय क्षेत्र में स्थापित रिसोर्ट गांधी सागर मंदसौर तथा बांध नर्मदापुरम, बाणसागर बांध रीवा, मणीखेड़ा, चांदापाठा बांध शिवपुरी, गंगऊ बांध पन्ना, मान बांध धार, जोबट, फाटा बांध अलीराजपुर, गोविंदगढ़ जलाशय रीवा, माचागोरा बांध छिंदवाड़ा एवं धोलवाड़ जलाशय रतलाम के लिए रिसोर्ट बार लाइसेंस दिए जाएंगे।

वन्य क्षेत्रों में लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों में स्थित पांच कमरों वाले रिसोर्ट को 50 हजार रूपये में छह से दस कमरों वाले रिसोर्ट को 75 हजार रुपये, दस से अधिक कमरों वाले रिसोर्ट को एक लाख रुपये में बार लाइसेंस मिलेंगा।

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भोपाल,11 अप्रैल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में भाजपा मिशन 2023 को बिल्कुल भी आसान नहीं मान रही है। पार्टी के रणनीतिकारों ने प्रदेश की विधानसभा सीटों को विभिन्न श्रेणी में बांटा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश में 160 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां उसे कांग्रेस से बराबरी का मुकाबला करना पड़ेगा।

भाजपा ने आकांक्षी सीटों की संख्या 124 से बढ़ाकर 160 कर ली है। इसमें सिंधिया समर्थकों की 21 सीटें भी शामिल हैं जिन्हें 2020 के बाद उपचुनावों में पार्टी ने जीता था। भाजपा सिंधिया समर्थकों की सीटों को इसलिए संघर्षपूर्ण मानती है क्योंकि यहां निष्ठावान भाइपाइयों और सिंधिया समर्थकों में संघर्ष दिनों दिनब ढ़ रहा है। ऐसे में आपसी घमासान का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है।

इसी वजह से ग्वालियर चंबल अंचल और अन्य स्थानों की सिंधिया समर्थकों की सीटों को भी कठिन सीटों में माना गया है। 2018 के विधानसभा चुनव में भाजपा को 109 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थीं। बाद में हुए 31 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 21 सीटें जीती। पार्टी ने पहले 124 सीटों को आकांक्षी सीटों के रूप में चिह्नित किया था बाद में यह आंकड़ा घटकर 103 कर दिया गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार भाजपा प्रदेश में 160 विधानसभा सीटों को कठिन और चुनौतीपूर्ण मान रही है।

इसका मतलब यह है कि पार्टी के लिए इस समय केवल 70 विधानसभा सीटें अनुकूल हैं। यहसीटें वह है जहां भाजपा पिदले तीन या उससे अधिक बार से चुनाव में हारी नहीं है। जाहिर है भाजपा के रणनीतिकार इस बार मुकाबला बेहद कठिन मान रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41 फीसदी और कांग्रेस को 40.9 फीसदी मत मिले थे।

भाजपा केवल 4337 वोटों का कारण सात सीटों पर हार गई थी। इस कारण उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी। पिछले चुनाव में 18 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा एक हजार के लगभग अंतर से हारी। 30 सीट ऐसी थी जहां पार्टी को तीन हजार से कम मतों से पराजय का मुंह देखना पड़ा। 45 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीन से पांच हजार वोटों का अंतर या यह सभी सीटें भाजपा हार गई थी।

2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर दक्षिण ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने भाजपा उम्मीदवार को मात्र 121 मतों से हराया था। इसी तरह सुवासरा सीट पर भाजपा 350 मतों से हारी थी।

कुल मिलाकर सात सीटें ऐसी थी जहां भाजपा 500 से कम मतों से हारी थी। पार्टी ने क्षेत्र के अनुसार तथा पिछले चुनाव के रिकार्ड के आधार पर मध्यप्रदेश की विधानसभा सीटों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। पार्टी उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है।

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भोपाल,11 अप्रैल (एजेंसी)। मैहर में भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि विंध्य प्रदेश का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। हमारी अपनी पार्टी विंध्य विकास पार्टी का गठन हो चुका है और हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़कर पूरे विंध्य प्रदेश से अपने प्रत्याशियों को जिताकर विंध्य प्रदेश का पुन: निर्माण करेंगे।

वे मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां स्टेडियम में चलर हे विंध्य प्रीमियर लीग के फाइलन मैच के दौरान संबोधित कर रहे थे। उनकी घोषणा के बाद तालियों की गडगड़़ाहट और जय-जय विंध्य प्रदेश के नारे लगे।

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जयपुर 11 April, (एजेंसी): राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ ‘नई जंग’ छेड़ दी है। वादे के मुताबिक पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच गहलोत सरकार की ओर से नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन की शुरुआत कर दी। मंगलवार सुबह ज्योतिबा फुले और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के बाद पायलट ने अपने मौन अनशन का आगाज किया।

इस दौरान वह ‘गांधीवादी अवतार’ में नजर आए। मंच पर जहां गांधी जी की तस्वीर लगाई गई है तो बापू का प्रिय भजन ‘वैष्णव जन तो…’ बजाया जा रहा है। इसके बाद क्रांतिकारी गीत भी गूंजे और समर्थक नाचते नजर आए। हजारों समर्थकों की मौजदूगी में पायलट मौन धारण करके मंच पर बैठ गए। वह शाम 5 बजे तक मौन रहेंगे। इस बीच चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस की टेंशन चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोध करार दिया है। इसके बाद अटकलें हैं कि पार्टी उनके खिलाफ कोई सख्त ऐक्शन भी ले सकती है।

इधर, धरनास्थल पर पायलट के मंच से कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें राहुल-सोनिया के साथ ही किसी भी कांग्रेसी नेता की फोटो नहीं लगी है। वहीं उनके मंच पर केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई है। इस बीच पायलट से बात करने के लिए जयपुर आ रहे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का जयपुर दौरा रद्द हो गया है। अब बताया जा रहा है कि वह बुधवार को जयपुर पहुंच सकते हैं।

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नई दिल्ली 11 April, (एजेंसी): बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आज अपने पिता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़े नौकरी के लिए जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में शामिल होने की संभावना है। तेजस्वी के मंगलवार सुबह 11 बजे तक जांच में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले 25 मार्च को इसी मामले में उनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी।

उसी दिन (25 मार्च) उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से ईडी ने पूछताछ की थी। मार्च में, ईडी ने रिकॉर्ड में कहा था कि विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर दिल्ली, मुंबई, पटना और रांची में 24 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी के अलावा सोना और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे।

ईडी ने कहा था कि उन्होंने लगभग 600 करोड़ रुपये का पता लगाया। इसमें 350 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 250 करोड़ रुपये के लेनदेन के दस्तावेज शामिल हैं। ईडी ने कहा कि अब तक की गई पीएमएलए जांच से पता चला है कि लालू प्रसाद के परिवार ने रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में पटना और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर कई जमीनों का अवैध रूप से अधिग्रहण किया था। इन भूखंडों का वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक है। ईडी के मुताबिक इन जमीनों के लिए कई बेनामीदारों, शेल संस्थाओं और लाभकारी मालिकों की पहचान की गई है।

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श्रीनगर 11 April, (एजेंसी): सुरक्षा बलों ने मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और आतंकवादी समूह के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया।

विशिष्ट सूचना के आधार पर, स्थानीय पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल के कर्मियों सहित सुरक्षा बलों ने पट्टन इलाके में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।

पुलिस ने कहा, फारूक अहमद पर्रा और साइमा बशीर के रूप में पहचाने गए दो आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि वे वुसान पट्टन इलाके के आबिद कयूम वानी के साथ मिलकर लश्कर के लिए काम कर रहे थे।

उनके खुलासे के आधार पर एक पिस्टल, पिस्टल की दो मैगजीन, पिस्टल की पांच गोलियां, करीब दो किलो वजन का एक आईईडी और एक रिमोट कंट्रोल उपकरण बरामद किया गया। पुलिस ने कहा, गिरफ्तार किए गए आतंकी साथियों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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नई दिल्ली 11 April, (एजेंसी): कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट का पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ रविवार को किये उपवास को पार्टी विरोधी मानते हुए उनके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने के संकेत दे दिए हैं।

कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार देर रात यहाँ जारी एक बयान में श्री पायलट के कल दिन भर के उपवास को पार्टी हित के विरुद्ध बताते हुए कांग्रेस विरोधी गतिविधि करार दिया है।

उन्होंने कहा कि श्री पायलट को यदि सरकार से शिकायत थी तो उसे अपनी सरकार के साथ उठाने में किसी को कोई समस्या नहीं होती। ऐसे मुद्दों को मीडिया में ले जाने की बजाय पार्टी मंचों पर उठाकर उन पर चर्चा की जा सकती है।

श्री रंधावा ने कहा “मैं पिछले 5 महीने से राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी हूं और श्री पायलट ने मेरे साथ इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। मैं उनके संपर्क में हूं। वह पार्टी के लिए अहम है और मैं उनसे अब भी शांतिपूर्ण तरीके से संवाद करने की अपील करता हूं।”

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नई दिल्ली 11 April, (एजेंसी): देशभर में कोरोना के बढ़ते मामले टेंशन दे रहे हैं। पिछले सप्ताह की बात करें तो 7 महीने के बाद 36 हजार नए केस रिपोर्ट हुए। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में उछाल दर्ज की गई है। संक्रमण अभी लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

राहत की बात यह है कि मौतों का आंकड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा है। एक सप्ताह में कोरोना की वजह से कुल 68 लोगों की जान गई। हालांकि एक सप्ताह पहल के मुकाबले यह संख्या ज्यादा है।

केरल में एक सप्ताह में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। यहां 11,296 लोग कोरोना की चपेट में आए जो कि एक सप्ताह पहले के आंकड़ों से ढाई गुना ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। यहां 4,587 नए केस रिपोर्ट हुए। दिल्ली में 94 फीसदी उछाल देखा गया और 3,896 पॉजिटिव केस मिले। गुजरात में भी 15 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अभी कोरोना में ज्यादा उछाल नहीं देखा गया है। मौतों की बात करें तो बीते सप्ताह महाराष्ट्र में 15, दिल्ली में 10, हिमाचल प्रदेश में 8 और गुजरात में 6, कर्नाटक में 5 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई।

बता दें कि आईएमए ने भी कहा है कि इस बार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सावधानी की जरूरत है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट उतना ताकतवर नहीं है इसलिए अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी कम है।

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नई दिल्ली 11 April, (एजेंसी): तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई को चुनाव आय़ोग ने झटका दिया है। आयोग ने इन तीनों दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। दरअसल इन तीनों पार्टियों का वोट प्रतिशत 6 प्रतिशत से कम हो गया है।

इसी के साथ चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। नेशनल पार्टी के लिए आप को गुजरात या हिमाचल में 6 प्रतिशत से ज्यादा वोट शेयर पाने की जरूरत थी। गुजरात में आप को करीब 13 प्रतिशत वोट शेयर मिला है। ऐसे में वह नेशनल पार्टी बन गई है।

एनसीपी महाराष्ट्र में राज्य का दर्जा प्राप्त राजनीतिक पार्टी रहेगी। वहीं, सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त होने के साथ ही पार्टी अब केरल, मणिपुर और तमिलनाडु में राज्य में दर्जा प्राप्त राज्य स्तर की पार्टी मानी जाएगी।

आयोग ने कहा कि राकांपा और तृणमूल कांग्रेस को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमश: नगालैंड और मेघालय में राज्य की पार्टियों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा नगालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), मेघालय में वॉयस ऑफ द पीपल्स पार्टी और त्रिपुरा में तिपरा मोथा को ‘मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल’ का दर्जा दिया गया है।

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जयपुर 11 April, (एजेंसी)-राज्य की जनकल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर राज्य सरकार शहरी वार्डों से लेकर गांवों में शिविर लगाएगी। प्रदेश में 24 अप्रेल से 30 जून तक प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान के साथ-साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे। इनमें आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ‘प्रशासन गांवों के संग अभियान‘ तथा नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान‘ आयोजित होंगे।

11283 ग्राम पंचायतों और 7500 शहरी वार्ड में शिविर

ग्रामीण क्षेत्रों की 11283 ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांवों के संग अभियान और शहरी 7500 वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे।

विभिन्न स्थानों पर 2700 महंगाई राहत कैंप

प्रदेश में 2000 स्थानों पर स्थाई महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप राजकीय अस्पतालों, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पंचायत समिति, नगरपालिका सहित अन्य राजकीय कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ एक-एक महंगाई राहत कैंप लगेगा। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक नगरपालिका स्तर पर एक, नगरपरिषद स्तर पर 2 एवं नगर निगम स्तर पर 4 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे।

शिविरों में मिलेगी राहत

इन शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही आमजन को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिविरों में जनाधार कार्ड में सम्मिलित किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य पात्रता अनुसार पंजीकरण भी करा सकता है।

मुख्य सचिव ने दिए तैयारियों के निर्देश

शिविरों के आयोजन को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने शनिवार को शासन सचिवालय में बैठक ली। उन्होंने वीसी के माध्यम से संबंधित विभागीय अधिकारियों, समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में कई जनकल्याणकारी घोषणाएं की है। महंगाई राहत कैंपों के आयोजन से इन घोषणाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

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नई दिल्ली 11 April, (एजेंसी)-प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने सोमवार को मानसून का अनुमान जारी करते हुए कहा कि इस साल मानसून सामान्य से कम रहेगा। ये अपडेट जून से सितंबर के बीच का है। स्काईमेट ने जून से सितंबर तक चार महीने की लंबी अवधि के लिए 868.6 मिलीमीटर बारिश का अनुमान लगाया है, जो दीर्घ अवधि के औसत (एलपीए) का 94 फीसदी हो सकता है।

स्काइमेट के मॉनसून पूर्वानुमान के अनुसार जून से सितंबर तक 4 महीने की औसत वर्षा की 868.8 मिमी की तुलना में 816.5 मिमी यानी कि 94 फीसदी की संभावना है। स्काईमेट प्रबंध निदेशक जतिन सिंह ने कहा की, तीन-डिप-ला नीना के सौजन्य से, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पिछले चार सत्रों में सामान्य/सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की है।

अब, ला नीना समाप्त हो गया है। प्रमुख महासागरीय और वायुमंडलीय चर ईएनएसओ-तटस्थ स्थितियों के अनुरूप हैं। इस बार मॉनसून पर अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है।इस वजह से बारिश सामान्य से काफी कमजोर रहती है और देश को सूखा झेलना पड़ सकता है। अल नीनो की वापसी कमजोर मॉनसून को बढ़ावा दे सकती है।

अगर मानसून सामान्य से कम रहता है तो देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन घट सकता है। प्रोडक्शन कम होने पर महंगाई बढ़ सकती है। स्काईमेट ने जनवरी में भी मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान लगाया था और अब उसने अपने उसी आउटलुक को बरकरार रखा है।

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मुंबई 11 April, (एजेंसी): बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को धमकियां मिलने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक्टर को एक बार फिर धमकी भरा कॉल आया है। फोन करने वाले शख्स ने कहा है कि वो 30 अप्रैल को सलमान खान को मार देगा। सुपरस्टार को लेकर ये कॉल सोमवार रात 9 बजे आई है। एक कॉलर ने पुलिस कंट्रोल को कॉल कर कहा कि वो सलमान खान को 30 तारीख को मारेगा।

बता दें कि बॉलीवुड के दबंग खान पर खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों अभिनेता को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने इस मामले को खंगाला तो मेल का कनेक्शन यूके से निकला था। अब एकबार फिर से सलमान पर खतरा बढ़ता नजर आ रहा है।

जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल को सलमान खान ने अपकमिंग फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ का ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर लॉन्च की रात ही मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में सलमान को लेकर एक धमकी भरा कॉल आया। कॉलर ने फोन पर अपना परिचय जोधपुर के गौरक्षक रॉकी भाई के रूप में दिया है। शख्स ने पुलिस को कॉल करते हुए कहा, वो 30 अप्रैल को सलमान को खत्म कर देगा। फिलहाल मुंबई पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है।

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चंडीगढ़ 11 April, (एजेंसी): पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब विजिलेंस विभाग ने कल बुधवार को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। चन्नी से आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई होनी है।

विजिलेंस की तरफ से भी पूछताछ के लिए पूरी रणनीति बना ली गई है। उनकी संपत्ति का विवरण भी जुटा लिया है। ताकि जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो विलिलेंस को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उन्हें भी अपनी संपत्ति का विवरण देने के लिए कहा गया है। याद रहे कि अभी तक चन्नी के खिलाफ विजिलेंस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है।

बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर विजिलेंस ब्यूरो ने शिकंजा कसा गया है। ब्यूरो ने उन्हें नोटिस जारी किया है। साथ ही बुधवार सुबह 10:30 बजे तलब किया है। यह पहला मौका है जब चन्नी को विजिलेंस की तरफ से तलब किया गया है।

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भोपाल,10 अप्रैल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश ने बाघ संरक्षण के मामले में देश में फिर कीर्ति पताका फहरा दी है। बाघ गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) भी बाघों के संरक्षण के कारगार व प्रभावी प्रयासों की प्रशंसा कर रहा है।

पिछले बार की गणना के मुकाबले 185 बाघ बढऩा यह बताता है कि बाघों के लिए राज्य के जंगल सबसे मुफीद हैं। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि टेरेटरी के लिए संघर्ष और शिकार की घटनाएं नहीं होती तो प्रदेश में आज 800 से अधिक बाघ होते। पिछले एक दशक में प्रदेश में 304 बाघों की मौत हुई है।

विभिन्न दुर्घटनाओं में 140, तो 60 बाघों की मौत करंट, जहरखुरानी और फंदे में फंसकर हुई है। इन परिस्थितियों के बाद भी मध्यप्रदेश बाघों की संख्या में वृद्धि होना प्रदेश के वन विभाग के लिए गौरव की बात है लेकिन भविष्य में इस तरह की चुनौतियों से पार पाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

बाघ आंकलन 2018 के अनुसार प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघ थे। वर्ष 2010 में मप्र से टाइगर स्टेट का दर्जा छिना था, इसके बाद शुरु हुए बाघ संरक्षण के प्रयासों से पिछली गणना में प्रदेश की टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया।

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