कोलकाता 21 Jully (एजेंसी): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आई है। शराब के नशे में धुत एक शख्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आवास के पास एक गली में घुसने की कोशिश कर रहा था। जब उसे कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस ने उसके कब्जे से एक बंदूक, एक चाकू और प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए हैं। उसके पास कई एजेंसियों के पहचान पत्र भी थे।

पुलिस के मुताबिक शेख नूर आलम नाम का व्यक्ति पुलिस स्टिकर लगी कार में यात्रा कर रहा था। कोलकाता पुलिस के आयुक्त विनीत गोयल ने कहा, कोलकाता पुलिस ने सीएम ममता बनर्जी के आवास के पास एक व्यक्ति को रोका है, जिसकी पहचान शेख नूर आलम के रूप में हुई है।

वह सीएम ममता बनर्जी के आवास में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास से एक बंदूक, एक चाकू और अलग-अलग एजेंसियों के कई आईडी कार्ड के अलावा प्रतिबंधित पदार्थ मिले। वह पुलिस स्टिकर के साथ एक कार में यात्रा कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

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नई दिल्ली 21 Jully (एजेंसी): दुबई की एक प्रवासी अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए अपने सूटकेस में 10 किलो टमाटर लेकर भारत वापस आईं। छुट्टियों के लिए भारत आ रही महिला ने अपनी मां से पूछा कि वह दुबई से क्या चाहती है, उन्‍होंने जवाब में कहा टमाटर। गौरतलब है कि इन दिनों भारत में टमाटर की कीमतें बहुत अधिक हो चुकी हैं।

किस्सा साझा करते हुए, प्रवासी की बहन, जो ट्विटर पर रेव्स नाम से जानी जाती है, ने लिखा, “मेरी बहन अपने बच्चों के सा‍थ गर्मियों की छुट्टियों के लिए दुबई से भारत आ रही हैं, और उसने मां से पूछा कि उसे दुबई से कुछ चाहिए, तो मां ने कहा कि 10 किलो टमाटर लाओ। इसलिए उन्होंने 10 किलो टमाटर सूटकेस में पैक करके भेज दिए हैं।

यह मनोरंजक कहानी ट्विटर पर वायरल हो गई। अब तक इसे 53.2 हजार बार देखा गया है। कई लोग भंडारण और सीमा शुल्क नियमों से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। रेव्स ने कहा कि 10 किलो टमाटर से अन्य चीजों के अलावा अचार और चटनी बनाई जाएगी। ट्विटर यूजर नयनतारा बागला ने कहा, महंगाई के इस समय में सर्वश्रेष्ठ बेटी का पुरस्कार शायद उसी दिशा में जा रहा है।

गौरतलब है कि हाल के सप्ताहों में टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं, जो देश के कुछ हिस्सों में औसतन 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 250 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में नेपाल से भारत में तस्करी कर लाए जा रहे तीन टन टमाटरों को जब्‍त किया।

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जयपुर 21 Jully (एजेंसी): राजस्थान की राजधानी जयपुर शुक्रवार तड़के तीन बार भूकंप के झटकें महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलोजी के अनुसार पहला झटका तड़के चार बजकर नौ मिनट अड़तीस सैकंड पर आया जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप का दूसरा झटका चार बजकर 22 मिनट 57 सैकंड पर महसूस किया गया जिसकी तीव्रता 3.1 मापी गई और इसकी गहराई पांच किलोमीटर थी।

इसके बाद चार बजकर 25 मिनट 33 सैकंड पर भूकंप का तीसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई और इसकी गहराई दस किलोमीटर थी। भूकंप से नींद में सो रहे लोग अचानक उठ गए और कई लोग घरों के बाहर आ गये। भूकंप के पहले झटके के दौरान जोरदार गड़गड़ की आवाज सुनाई दी और मकान, दरवाजे एवं खिड़कियां हिलते नजर आये।

हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप से हुआ कंपन कई घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दिया जिसे सुबह लोग एक दूसरे को भेजकर इस बारे में चर्चा की।

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कोलकाता 21 Jully (एजेंसी): पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई निदेशक को पत्र लिखकर सवाल किया कि करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूछताछ के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है।

उन्‍होंने पत्र में लिखा, “यह आपके संज्ञान में लाने के लिए है कि सारदा चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, जिसके संबंध में खराब स्थिति है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी प्रमुख जांच एजेंसी पर बंगाल के लोगों का विश्वास कम हो रहा है।”

बंगाल में आम जनता का गुस्सा इस बात पर है कि सीबीआई घोटाले की सरगना का पीछा क्यों नहीं कर रही है। अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी ने विभिन्न चिटफंड के प्रमुखों के साथ मिलकर पूरा घोटाला किया था। वास्तव में, वह अपराध की आय का प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं।”

शुभेंदु ने मुख्यमंत्री की पेंटिंग्स का भी जिक्र किया, जिन्हें एक चिटफंड इकाई के मालिक ने ऊंचे दामों पर खरीदा था।

शुभेंदु के मुताबिक, ऐसी खरीदारी असल में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होती थी।

पत्र में लिखा है, “सबूत सामने आने के बाद भी सीबीआई ने उन पर कार्रवाई करने और उन लाखों गरीब लोगों को न्याय देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जो कुछ उच्च और शक्तिशाली लोगों के गलत कामों के परिणामस्वरूप इस घोटाले के शिकार हैं।” .

उन्होंने यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री के अलावा, तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष से भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि कुणाल ने एक बार ममता बनर्जी को उस चिटफंड घोटाले का प्रमुख लाभार्थी बताया था।

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पटना 21 Jully (एजेंसी): बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है] लेकिन दो दिनों से इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

कहा जा रहा है कि इसबार के मंत्रिमंडल विस्तार में राजद और कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से मंत्री बनाए गए संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा के बाद] उनकी जगह जदयू से रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया है। इस कारण उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और राजद कोटे से मंत्री बनाया जाए। पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी से 2 मंत्री बनाए जाएं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार कैबिनेट में कांग्रेस और राजद से 2-2 मंत्री बनाए जा सकते हैं।

इससे पहले महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद कोटे से मंत्री बनाए गए सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह विभिन्न कारणों से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजद फिर से सवर्ण यानी राजपूत और भूमिहार चेहरे को मंत्रिमंडल में स्थान दे सकता है।

इधर, कांग्रेस को अगर दो कोटा मिलता है] तो माना जा रहा है कि एक सवर्ण और एक पिछड़ी जाति के चेहरे को मौका मिल सकता है। हाल ही में कांग्रेस ने अजीत शर्मा को विधायक दल के नेता पद से हटाकर शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाया है। इस बदलाव को भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या फिलहाल 30 है। संभावना जताई जा रही है कि एक सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए।

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कोलकाता 21 Jully (एजेंसी): राज्य में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में हिंसा और खून-खराबे के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सभी खंड विकास कार्यालयों (बीडीओ) के पास भाजपा के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए, पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को सभी बीडीओ कार्यालयों के सामने सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक धारा 144 लगा दी है।

इस आशय का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि यह आंदोलन आज दोपहर मध्य कोलकाता में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वार्षिक “शहीद दिवस” ​​कार्यक्रम के साथ मेल खाता है।

जिला मजिस्ट्रेटों और जिला अधीक्षकों ने इस संबंध में राज्य भर के बीडीओ कार्यालयों को निर्देश दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव की बड़ी लड़ाई से पहले यह इस तरह का आखिरी कार्यक्रम है, सारा ध्यान इस बात पर होगा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच से क्या संदेश देंगी।

इस बीच, आज सुबह से ही कोलकाता में यातायात व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के समर्थकों ने मध्य कोलकाता में रैली स्थल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री के अलावा, इस अवसर पर अन्य प्रमुख वक्ताओं में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी, कोलकाता के मेयर और राज्य नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम शामिल होंगे।

इस बार कार्यक्रम के संचालक तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी होंगे। पिछले साल तक राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और महासचिव पार्थ चटर्जी कार्यक्रम के संचालक हुआ करते थे।

पिछले साल, उन्हें करोड़ों स्कूल भर्ती मामलों में उनके कथित संबंध के लिए 23 जुलाई की सुबह यानी 48 घंटे से भी कम समय के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था।

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श्रीनगर 21 Jully (एजेंसी): जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनने की एक संदिग्ध कोशिश को नाकाम कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश करने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना शोपियां के इमाम साहिब इलाके में एक पुलिस चौकी के पास हुई।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ हथियार छीनने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया।” गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तुरंत नहीं की जा सकी है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में गैर स्थानीय लोगों और सरकारी कर्मचारियों पर एक के बाद एक आतंकवादी हमले हुए हैं।

13 जुलाई की शाम को शोपियां में एक आतंकवादी हमले में बिहार के तीन प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी गई जिससे वे घायल हो गए। 18 जुलाई को अनंतनाग जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने दो गैर स्थानीय मजदूरों को गोली मारकर घायल कर दिया। 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात, पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर गोलीबारी की, जिसमें दो वनकर्मी घायल हो गए। उनमें से एक ने बाद में दम तोड़ दिया।

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नई दिल्ली 21 Jully (एजेंसी): केंद्रीय कानून मंत्री एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मणिपुर पर सरकार द्वारा चर्चा के लिए तैयार रहने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि इस मसले पर विपक्ष बार-बार सदन में अपना स्टैंड बदल रहा है।

शुक्रवार को संसद भवन में पत्रकारों से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यह महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मसला भी है। यह नॉर्थ ईस्ट राज्य से और सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ मसला भी है। संवेदनशील मसला है और वह विपक्ष से अनुरोध करेंगे कि वे इतने संवेदनशील मसले पर राजनीति नहीं करें और सदन में चर्चा होने दे।

मेघवाल ने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान सरकार भी अपनी बात रखेगी, विपक्ष भी अपनी बात रखेंगे और नोडल मिनिस्ट्री के मंत्री होने के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे।

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नई दिल्ली 21 Jully (एजेंसी): विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि 21 जुलाई को नियम-267 के तहत राज्यसभा के शेष सभी कामकाज को निलंबित कर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सरकार को सभी प्रश्नों का उत्तर सदन में देना चाहिए।

आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस संबंध में राज्यसभा सभापति को लिखा है। मनोज झा ने लिखा है कि “दो महीने से अधिक समय से चल रही जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 267 के तहत मैं सदन के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव लाना चाहूंगा।”

उन्होंने कहा जैसा कि हम जानते हैं मणिपुर में जारी हिंसा में 140 लोग मारे गए हैं, कई हज़ार घायल हुए हैं, 60,000 व्यक्ति विस्थापित हुए हैं। सैकड़ों घर, चर्च और गांव जला दिए गए और नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं को नग्न घुमाने की भयावह तस्वीरों ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है।

उन्होंने लिखा कि भीषण हिंसा आज भी बदस्तूर जारी है और निर्दोष आदिवासी गांवों पर हमलों की घटनाएं रुकी नहीं हैं। इस संदर्भ में “मैं नियम-267 के तहत आपके समक्ष अपना अनुरोध रखता हूं कि हमें सूचीबद्ध अन्य सभी कार्यों को निलंबित कर उल्लिखित मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए।” ऐसा ही अनुरोध विपक्ष के कई अन्य सांसदों ने भी किया है।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने अपने लिखित अनुरोध में कहा कि सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था के टूटने पर चर्चा के लिए 21 जुलाई 2023 के लिए मैं नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं। राज्य सभा में कार्यकलाप का प्रस्ताव रखने का मेरा इरादा 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध अन्य सभी का कार्यकलापों के निलंबन के लिए यह प्रस्ताव है।

राघव ने लिखा कि वह मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य कामकाज से संबंधित कार्यों को निलंबित की मांग करते है। उनका कहना है कि सरकारों की विफलता और अक्षमता के कारण मणिपुर में बहुमूल्य जीवन की हानि हुई है।

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नई दिल्ली 21 Jully (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को 81 साल के होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं दीं।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, “मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन मिले।”

राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुभवी नेता की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है। आपको ढेर सारा प्यार और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं।”

प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, अच्छा स्वास्थ्य और खुशी मिले। आपका ज्ञान और अनुभव देश भर के सभी कांग्रेसियों और महिलाओं के लिए ताकत का स्रोत है।”

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कहा, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को जन्मदिन की बधाई। आपको अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले।”

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी खड़गे को बधाई दी।

यादव ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, “कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य और सुखी जीवन प्रदान करें।”

81 वर्षीय खड़गे ने अपने ट्विटर हैंडल पर सभी नेताओं को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

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नई दिल्ली 21 Jully (एजेंसी): संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं के खिलाफ हुए जघन्य अपराध पर दुख व्यक्त करते हुए राज्यपाल अनुसुइया उइके ने पूर्वोत्तर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया।

उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने में देरी और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर भी नाराजगी जताई।

राज्यपाल ने इसे ”शर्मनाक घटना” बताया।

उन्होंने कहा कि देश के लोग यह जानकर हैरान हैं कि घटना 4 मई को हुई थी, लेकिन यह 18 जुलाई को सामने आई और इतने दिनों के बाद भी, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया।

राज्यपाल ने कहा, “मैंने आज इस मामले को लेकर डीजीपी को फोन किया और उनसे संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इतने दिनों के बाद भी उन्होंने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया और आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?”

उन्होंने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी नाराजगी जताई।

उइके ने केंद्र सरकार से मणिपुर की स्थिति को सुलझाने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी, जैसी वे अब मणिपुर में देख रही हैं, केंद्र सरकार को मैतेई और कुकी दोनों समुदायों को बैठाकर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

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रायगढ़ 21 Jully (एजेंसी): रात भर रुकने के बाद, कई एजेंसियों की टीमों ने शुक्रवार को यहां रायगढ़ पहाड़ी त्रासदी के 100 से अधिक लापता लोगों के लिए खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू किया।

बुधवार आधी रात से पहले हुई त्रासदी में अब तक 16 लोग मारे गए हैं, 21 को बचाया गया है और 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं।

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और अन्य स्थानीय एजेंसियों की टीमें 550 मीटर ऊंची इरशालगढ़ किले की पहाड़ी पर पहुंचीं, जिसका एक हिस्सा टूट गया और नीचे बसे आदिवासी गांव इरशालवाड़ी पर गिर पड़ा।

पहाड़ी क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण मिशन में बाधा आई है। गुरुवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा प्रस्तावित हवाई अभियान भी शुरू नहीं किया जा सका।

आईएमडी ने आज (21 जुलाई) के लिए रायगढ़, पालघर, ठाणे और पुणे के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, रत्नागिरी और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इन जिलों में आज पांचवें दिन भी रुक-रुक कर बारिश जारी है।

टीमों ने रेडियो (वॉकी-टॉकी) संचार की व्यवस्था की है, क्योंकि वहां मोबाइल फोन अनियमित हैं, गुरुवार को सुधार हुआ, और सुदूर, दुर्गम पहाड़ी इलाके में कोहरे और गीली परिस्थितियों के बीच काम शुरू हुआ।

मुंबई, पनवेल और अन्य शहरों से कई क्रेन, जेसीबी, पोकलेन, बॉबकैट, मलबा हटाने वाले ट्रक और अन्य अत्याधुनिक मशीनें यहां पहुंच गई हैं, लेकिन तैनाती का इंतजार कर रही हैं।

सैकड़ों चिंतित रिश्तेदारों ने तबाह हुए इरशालवाड़ी गांव से कुछ ही दूरी पर रात बिताई, वे अपने भाग्य पर रो रहे थे और बचाव टीमों के दिन के समय अपना काम फिर से शुरू करने का इंतजार कर रहे थे।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने 90 मिनट की यात्रा के बाद कई सौ मीटर की ऊंचाई पर दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के लिए गुरुवार को खतरनाक पहाड़ियों पर अलग-अलग ट्रैकिंग की, और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कैबिनेट मंत्री, शीर्ष पुलिस और नागरिक अधिकारी बचाव अभियान की निगरानी के लिए मौजूद हैं।

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नई दिल्ली 21 Jully (एजेंसी): मणिपुर पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग को लेकर मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को भी लोक सभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण लोक सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

इससे पहले विपक्षी दलों के हंगामे को लेकर सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार मणिपुर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन कुछ राजनीतिक दल अनावश्यक रूप से ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर सदन में चर्चा न हो।

उन्होंने आरोप लगाया कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष गंभीर नहीं है, वह अपील करेंगे कि विपक्ष इसे गंभीरता से लें।

राजनाथ सिंह जब यह आरोप लगा रहे थे उस समय लोक सभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर सहित डीएमके नेता टीआर बालू और अन्य दलों के सांसद अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे थे और कई अन्य विपक्षी सांसद सदन के वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे।

जैसे ही राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर विपक्षी दलों पर हमला बोला वैसे ही सोनिया गांधी अपनी सीट पर खड़ी होकर वेल में खड़ी डीएमके सांसद कनिमोझी को कुछ कहती नजर आई।

इससे पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सदन में खड़े होकर मणिपुर पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग की।

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि अभी उन्होंने स्थगन प्रस्तावों पर कोई व्यवस्था नहीं दी है। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन अभी प्रश्नकाल चलने दें।

लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी और हंगामा जारी रहने पर लोक सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

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बेंगलुरु 20 जुलाई ,(एजेंसी)।  चंद्रयान-3 ने अपने लक्ष्य की ओर अबाद्ध गति से बढ़ते हुए गुरुवार को चंद्रमा की कक्षा की ओर एक और कदम बढ़ाया और अंतरराष्ट्रीय चांद दिवस पर भारतवासियों को अमूल्य तोफा दिया। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज चौथी बार चंद्रयान-3 को चांद के और करीब पहुंचाया।

वैज्ञानिकों ने इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) सुविधा केन्द्र से चौथी बार धरती से फायरिंग (अर्थ बाउंड पेरिगी फायरिंग) करके चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चांद के और करीब पहुंचाया। वैज्ञानिक अब 25 जुलाई को अपराह्न दो से तीन के बीच फायरिंग करके चंद्रयान को लक्ष्य के और करीब पहुंचायेंगे।

इसरो ने आज ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान-3 के साथ सबकुछ ठीक है। इसरो अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ के अनुसार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा लांचिंग रेंज से सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 का चौथा ऑर्बिट मैन्यूवर किया गया।
इससे पहले इसरो ने 18 जुलाई को अपराह्न दो से तीन बजे के बीच तीसरी बार धरती से फायरिंग करके चंद्रयान-3 का ऑर्बिट मैन्यूवर किया था।

इसरो चंद्रमा पर अपना तीसरा मून मिशन भेज चुका है। चंद्रयान-3 के माध्यम से भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। चंद्रयान-3 चांद की ऐसी जगह पर ‘कदमÓ रखने का प्रयास करेगा जिसे किसी देश ने ‘छूनेÓ की कोशिश नहीं की है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक स्थित मैंजिनस-यू क्रेटर के पास चंद्रयान-3 को उतार सकता है। अगर चंद्रयान-3 मिशन सफल रहा, तो भारत दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा।

पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान-3 के कुल पांच इंजेक्शन ऑर्बिट हैं। फायरिंग पूरा होने पर चंद्रयान-3 धरती की कक्षा से पूरी तरह बाहर चला जायेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया 31 जुलाई से एक अगस्त के बीच देर रात तक पूरी हो जायेगी।

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नई दिल्ली 20 Jully (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह डीईआरसी के एक तदर्थ अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, क्योंकि उसे बताया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री इस बात पर आम सहमति बनाने में विफल रहे कि बिजली शुल्क नियामक संस्था का प्रमुख कौन होना चाहिए। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने “नेतृत्वहीन” संस्था पर चिंता जताई। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने टिप्पणी की, “यह दुखद है कि किसी को भी संस्था की परवाह नहीं है।”

शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि वह मामले के निपटारे तक दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के कामकाज की देखरेख के लिए प्रोटेम आधार पर किसी को अस्थायी रूप से नियुक्त करेगी। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “हम वहां (उपराज्यपाल के पास) तीन नामों और दो अतिरिक्त नामों के साथ गए थे, लेकिन हम सहमत नहीं हो सके।”

दूसरी ओर, उपराज्यपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत के विवेक के अनुरूप किसी भी उम्मीदवार को डीईआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अदालत ने मामले पर आगे विचार के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को “एक साथ बैठने” और “राजनीतिक विवाद से ऊपर उठने” के लिए डीईआरसी के अध्यक्ष के नाम पर पारस्परिक रूप से निर्णय लेने के लिए कहा था और फिर मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया था।

4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को निर्देश दिया था कि वह नवनियुक्त डीईआरसी चेयरमैन जस्टिस उमेश कुमार (सेवानिवृत्त) को पद की शपथ न दिलाएं। इसने निर्देश दिया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को शपथ दिलाना 11 जुलाई तक स्थगित रहेगा।

शीर्ष अदालत आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति ‘अवैध और असंवैधानिक’ थी। इसमें दावा किया गया कि निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह को ‘नजरअंदाज’ करके नियुक्ति की गई। 22 जून को उपराज्यपाल ने सेवानिवृत्त एमपी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश को नजरअंदाज करते हुए उमेश कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया था।

दिल्ली सरकार ने नियुक्तियों के मामले में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने वाले हालिया अध्यादेश के माध्यम से पेश जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45-ए को चुनौती दी है।

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नई दिल्ली 20 Jully (एजेंसी)-कांग्रेस ने कहा है कि मणिपुर की स्थिति तीन मई से लगातार नाजुक बनी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मोदी के संसद सत्र शुरू होने से पहले आज संसद भवन परिसर में दिए गए बयान पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना था यह गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर मोदी को सदन में बयान देना चाहिए और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “ आज 1800 घंटे से अधिक समय की असंवेदनशील और क्षमा न किए जाने योग्य चुप्पी के बाद आख़िरकार प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कुल 30 सेकंड तक बात की। उसके बाद उन्होंने मणिपुर में शासन की विफलताओं और मानवीय त्रासदी से ध्यान हटाने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज़ करते हुए उन्होंने मणिपुर की घटना को अन्य राज्यों – खासकर विपक्ष द्वारा शासित राज्यों – में महिलाओं के ख़िलाफ़ हुए अपराधों से तुलना करने की कोशिश की। ”

कांग्रेस नेता ने कहा, “ पहली बात तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज़ कर दिया। उन्होंने न तो शांति की कोई अपील की और न ही मणिपुर के मुख्यमंत्री से अपना पद छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने सिर्फ एक वायरल वीडियो पर टिप्पणी की लेकिन यह तो मणिपुर में हुई बर्बर हिंसा की सैकड़ों घटनाओं का एक मात्र उदाहरण है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने मणिपुर में सुनियोजित और लगातार जारी हिंसा को अन्य राज्यों में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के मामलों के साथ जोड़ने की कोशिश की।

कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार किया गया है। मणिपुर में अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ करने में 15 दिन लग गए और आज, 64 दिन बाद, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गिरफ्तारियां हुई हैं। मणिपुर में कानून और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हिंसा को रोकने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए जाने के कारण हालात काफी भयावह हो गए हैं। अब केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। कथनी और करनी में फ़र्क दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाबदेही से नहीं बच सकते। मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए।’ मणिपुर में शांति और समाधान के लिए – ‘इंडिया ‘ लगातार जवाब मांगता रहेगा। ”

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ग्वालियर 20 Jully (एजेंसी): कांग्रेस की शीर्षस्थ नेत्री और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ मध्यप्रदेश के ग्वालियर में ‘जन आक्राेश रैली’ को संबोधित करेंगी। ग्वालियर-चंबल अंचल में कांग्रेस के प्रभुत्व को कायम रखने के उद्देश्य से हो रही इस रैली को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी का दावा है कि श्रीमती वाड्रा की इस रैली में एक लाख से अधिक लोग शामिल होंगे।

पार्टी की प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने कहा कि श्रीमती वाड्रा का ये दौरा अभूतपूर्व होने वाला है। रैली में एक लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ कर जाने के बाद से पार्टी के लिए सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही हैं और दोनों ही कांग्रेस के निशाने पर हैं।

वाड्रा कल अपने प्रवास की शुरुआत वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ करेंगी। इसके बाद वे मेला मैदान पर रैली को संबोधित करेंगी। सभा में इस अंचल के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों से भी नेता और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस की एक टीम और क्षेत्र के नेता रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देने में यहां जुटे हुए हैं। अनेक प्रदेश पदाधिकारी यहां पहुंच चुके हैं और कल तक और पदाधिकारी यहां आ जाएंगे।

राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव हैं और राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटों में से ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा की 34 सीट हैं। ग्वालियर कांग्रेस के लिहाज से प्रदेश के बेहद अहम क्षेत्रों में से एक है। ग्वालियर की छह विधानसभा सीटों में से चार कांग्रेस के खाते में हैं। शेष दो सीटें भाजपा के पास हैं, जिनके दोनों विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर और भारत सिंह कुशवाह राज्य सरकार में मंत्री हैं। तोमर पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन साल 2020 में वे सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मौजूदा सरकार में मंत्री बनाया गया था।

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नई दिल्ली 20 Jully (एजेंसी)-पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामलों को लेकर भाजपा महिला सांसदों की जांच समिति ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

आपको बता दें कि, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में महिलाओं पर हुए अत्याचार एवं व्यापक पैमाने पर हुई हिंसा की जांच करने के लिए अपने पांच महिला सांसदों की जांच समिति बनाकर उसे बंगाल जाकर महिलाओं पर हुए अत्याचार की जांच करने का निर्देश दिया था।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा गठित पांच महिला सांसदों की जांच समिति का संयोजक भाजपा सांसद सरोज पाण्डेय को बनाया गया था और वहीं पार्टी के अन्य चार महिला सांसदों – रमा देवी, अपराजिता सारंगी, कविता पाटीदार और संध्या राय को इस समिति में शामिल किया था।

भाजपा महिला सांसदों की इस समिति ने आज पार्टी अध्यक्ष नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। भाजपा पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिलाओं पर हुए अत्याचार को संसद के अंदर भी जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रही है।

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नई दिल्ली 20 Jully (एजेंसी)-दिल्ली पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है। पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। बता दें कि अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वह इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज सकते हैं। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेजने का आदेश दिया।

दिल्ली के एलजी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश के मसले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते।

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जहानाबाद, 20 जुलाई (एजेंसी)। । सारण सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता  राजीव प्रताप रुडी जहानाबाद के कल्पा गाँव आ रहे है। विधानसभा मार्च के दौरान पटना में प्रदर्शन के दौरान भाजपा के वरीय कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई थी। उनके परिजनों से मिलने  रुडी उनके गाँव आ रहे है।

श्री रुडी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार 21 जुलाई को शाम 5 बजे श्री रुडी कल्पा गाँव पहुंचेंगे। उनके साथ भाजपा के अमनौर विधायक  मंटू सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  जगरनाथ ठाकुर व अन्य वरीय पदाधिकारी होंगे। सांसद  रुडी के कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उक्त बातों की जानकारी दी गई।

इस संदर्भ में भाजपा सांसद रुडी ने कहा कि पार्टी अपने जिला के महामंत्री दिवंगत विजय सिंह के परिजनों के साथ हर दुख और सुख में खड़ी है और उनके परिवार की जरूरतों को बीजेपी पूरा करेगी।

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रशासनिक अनुमति लेकर मार्च निकाला था लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठी से डराना चाहते हैं। लाठीचार्ज से भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह की मृत्यु पर पुलिस झूठ बोल रही है और राजद-जदयू के लोग उसी को सही बता रहे हैं।

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एक घंटे की बैठक के दौरान वैमानिकी प्रशिक्षण, बिहारी श्रमिकों एवं बिहार की वर्तमान राजनीतिक घटनाओं पर हुई चर्चा

* बैठक में बिहार में विधानसभा मार्च के दौरान शहीद विजय कुमार सिंह पर हुआ विमर्श

* आसाम के विकास में बिहारी श्रमिकों के योगदान पर भी हुआ विमर्श

* बिहार के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और आकस्मिक घटनाओं में त्वरित वित्तीय सहायता की नीति बनाने की रुडी की मांग

* नीतिगत खामियों के कारण प्रवासी श्रमिकों को होना पड़ता है उत्पीड़न का शिकार

* असम में निर्माण श्रमिक, तकनीशियन, कुशल, अर्ध-कुशल बिहारी श्रमिक

* मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा का आश्वासन, असम सरकार में नीति बनाने की होगी पहल

* 4 करोड़ से अधिक बिहारी प्रवासी देश के अन्य राज्यों के विकास में दे रहे है योगदान

गुवाहाटी, 20 जुलाई (एजेंसी) । बिहार की प्रगति और बिहारियों के उत्थान के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी निरंतर प्रयासरत रहते है। काफी अधिक संख्या में बिहार के लोग भारत के अन्य राज्यों में आजीविका के लिए रहते है। संबंधित राज्य की प्रगति में जीतोड़ मेहनत कर अपना योगदान दे रहे है। ऐसे लोग जो बिहार में स्थित अपना घर-द्वार छोड़कर अन्य प्रदेशों में रह रहे है वहां की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। उनकी प्रगति के लिए और उन्हें योजनागत लाभ दिलाने के लिए अन्य राज्यों की सरकारों से भी निरंतर संवाद कायम रखते है। इसी संदर्भ में बुधवार 19 जुलाई को असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा से मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान रुडी ने मुख्यमंत्री को बिहार के लोगों के असम में रहने और वहां के विकास में योगदान देने के मुद्दे को उठाया और उनके कल्याण के लिए मुख्यमंत्री से गुजारिश की। एक घंटे की बैठक के दौरान एयरो क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते सांसद रुडी ने फ्लाईंग ट्रेनिंग का विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र में करने के विषय पर भी विमर्श किया और वैमानिकी प्रशिक्षण के संदर्भ में भी चर्चा हुई।राजीव प्रताप रूडी ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रवासी श्रमिक भारतवर्ष में एक बहुत कार्यबल है और राज्यों के साथ-साथ देश के विकास का एक अहम हिस्सा है जिनका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है।

परन्तु राज्य सरकारों की नीतिगत खामियों के कारण प्रवासी श्रमिकों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी इन प्रवासी श्रमिकों को कई आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी उनकी मौत या स्थायी अंग भंग होने से दिव्यांग हो जाते है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें अपनी योजनाओं और कल्याणकारी पहल से अनुग्रह राशि का भुगतान कर उनकी जन्मभूमि में उनके परिवारों को सहायता सुनिश्चित करती हैं।रुडी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को उनके मेजबान राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित, त्वरित सहायता और मृतक के परिवार को वित्तीय सहायता के लिए एक प्रभावी नीतिगत योजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि इस तरह की योजना को असम सरकार बनाये।

उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ऐसा करती है तो यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा और मील का पत्थर साबित होगा जो अन्य राज्य सरकारों के लिए अनुकरणीय होगा।  रुडी ने पत्रकारों से बातचीत के बाद बताया कि मुख्यमंत्री से चर्चा सकारात्मक रही है और उम्मीद है कि वहां रह रहे बिहारियों के उत्थान के लिए योजना और नीति बनाई जायेगी।

रुडी ने कहा कि बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग अपना घर-द्वार, अपना परिवार और अपनी जन्मभुमि को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गये है। ये बिहारी देश के अन्य राज्यों में उनके विकास में अपना योगदान दे रहे है। एक बार असम सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा व उनके हित में नीति बनाने के उपरान्त वे अन्य राज्य सरकारों से भी संपर्क करेंगे और ऐसी नीति बनाने की बात करेंगे जिससे प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उनका उत्पीड़न न हो सके।

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नई दिल्ली 20 Jully (एजेंसी)- संसद का मॉनसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में मोदी सरकार ने 31 विधेयकों को पेश करने की तैयारी की है। इसमें पहले नंबर पर दिल्ली की शासन व्यवस्था से जुड़े बिल को रखा गया है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है और देश भर में विपक्ष से समर्थन की अपील कर रही है।

आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि राज्यसभा में वह इस बिल को रोक पाएगी, जहां भाजपा अपने दम पर बहुमत में नहीं हैं। कांग्रेस, एनसीपी समेत कई दलों ने इस विधेयक के विरोध का ऐलान किया है। हालांकि बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि ये दल अगर भाजपा सरकार के साथ जाते हैं तो फिर विधेयक उच्च सदन से भी पास हो जाएगा।

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, मॉनसून सत्र के दौरान 31 विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी हैं। संसद के बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में सुचारू कामकाज के लिए चर्चा करने को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया।

17वीं संसद के 12वें सत्र के लिए विधायी कामकाज बताने वाली एक अस्थायी सूची से पता चलता है कि सरकार 31 नए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023; औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2023; जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023; प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023; खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023; सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023; और अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 आदि शामिल हैं।

विपक्षी गठबंधन पर तंज- नई बोतल में पुरानी शराब

विपक्ष की बैठक और यूपीए का नाम इंडिया रखे जाने पर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह नाम बदलने से लोग नहीं बदल जाएंगे। लोग तो वही हैं, यह तो वह बात है कि पुरानी वाइन और नई बोतल। मालूम हो कि एक दिन पहले बेंगलुरु में आयोजित बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है।

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नई दिल्ली , 20 जुलाई (एजेंसी)। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरणों/प्रणालियों के साथ, यह बार्ज रक्षा मंत्रालय की “मेक इन इंडिया” पहल का गौरवशाली ध्वजवाहक है।एम्युनिशन कम टॉरपीडो कम मिसाइल (एसीटीसीएम) बार्ज, यार्ड 126 (एलएसएएम 16)   मेसर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे में कमांडर सुनील कौशिक, युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक (मुंबई) द्वारा लॉन्च किया गया था।

भारत सरकार की “आत्मनिर्भर भारत” पहल के अनुरूप, 11 एक्स एसीटीसीएम बार्ज के निर्माण के लिए एमएसएमई, मेसर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे के साथ अनुबंध संपन्न हुआ। यह बार्ज 30 साल की सेवा अवधि के साथ बनाया जा रहा है।

एसीटीसीएम बार्ज की उपलब्धता जेट्टी के किनारे और बाहरी बंदरगाहों पर आईएन जहाजों के लिए सामान/गोला-बारूद के परिवहन, आरोहण और उतरने की सुविधा प्रदान करके आईएन की परिचालन प्रतिबद्धताओं को गति प्रदान करेगी।

पिछले दो महीनों  में देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित दो एमएसएमई शिपयार्ड – मेसर्स SECON और मेसर्स सूर्यदिप्ता द्वारा भारतीय नौसेना को दो गोला बारूद बार्ज की लॉन्चिंग और डिलीवरी का प्रदर्शन किया गया है। भारतीय नौसेना की एमएसएमई उद्योग को समर्थन देने और भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने की प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली 20 Jully (एजेंसी): मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में जहां केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को वीडियो हटाने और शेयर न करने का सख्त आदेश दिया है वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दुख व्यक्त करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को फटकार लगाई है।

मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह स्वीकार करने योग्य नहीं है, जो वीडियो सामने आए हैं वह काफी चिंताजनक हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में मई में ही एक्शन हो जाना चाहिए था, ऐसे मुद्दे नजऱअंदाज नहीं किए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक टकराव के क्षेत्र में महिलाओं को किसी चीज की तरह इस्तेमाल करना संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह काफी परेशान करने वाला है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं। अगर आगे जमीन पर कुछ नहीं होता है तो हम खुद कार्रवाई करेंगे।

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