भाजपा सरकार में बिचौलिए हावी : अखिलेश यादव

लखनऊ 31 दिसंबर,(एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में बिचौलिए हावी हैं। किसानों को उनकी फसलों की एमएसपी नहीं मिल रही है। सरकार किसानों को समय से खाद बीज और बिजली नहीं उपलब्ध करा रही है अभी तक पिछले पेराई सत्र का गन्ना भुगतान नहीं हुआ।

अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार किसानों को छल रही है। किसानों के सभी कर्ज माफ नहीं किए गए। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त क्यों नहीं की गई? इस सत्र में अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं हुई।
कहा कि भाजपा राज में पूरे साल किसान तबाह रहे। सूखा, बारिश के संकट से जूझते किसान को खेती की बढ़ती लागत और सरकार द्वारा

मिल रही घोर उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा। वायदा किया गया था कि किसान की आय दुगनी की जाएगी, उसे मुफ्त बिजली, सिंचाई का लाभ मिलेगा लेकिन किसानों पर कर्ज और आर्थिक तंगी की सौगात जिसने उसे आत्महत्या को मजबूर कर दिया। आखिर किसान के साथ यह धोखा कितने दिन और चलेगा?

कहा भाजपा हमेशा किसान और गरीब विरोधी रही है। वह पूंजीघरानों को संरक्षण देने वाली नीतियां बनाती है। पिछले आठ सालों से वह किसानों को सिर्फ सपने दिखाती रही है। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से महंगाई दोगुनी हो गई। छुट्टा और आवारा पशुओं ने किसानों की फसल को तहस-नहस कर फसल को बर्बाद कर दिया है। किसानों के लिए यह विकराल समस्या है। किसान पूरी रात जाग कर अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर है। इस कड़ाके की ठंड में कई किसानों की मौतें भी हो चुकी है।

बोले कि तीन महीने से अधिक समय से गन्ना पेराई चल रही है। परन्तु सरकार एवं मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों का शोषण जारी है। सरकार ने 15 दिनों में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का वादा किया था। गन्ना शुगर कंट्रोल एक्ट के मुताबिक 14 दिन में भुगतान न होने पर उस पर ब्याज भी देय होता है।

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राजस्थान कांग्रेस : रंधावा अगले सप्ताह हाईकमान को सौंपेंगे फीडबैक रिपोर्ट

जयपुर 31 दिसंबर,(एजेंसी)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में दो दिन तक लिए गए फीडबैक को लेकर अपनी रिपोर्ट अगले सप्ताह पार्टी हाईकमान को सौपेंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस संगठन और सरकार में अहम बदलाव किए जा सकते हैं।

रंधावा ने बताया कि दो दिन के दौरान उन्होंने मंत्रियों, विधायकों, हारे हुए विधायकों, पिछले लोकसभा, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों और पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। राजस्थान में सरकार कैसे रिपीट हो, इस पर उनके विचार और सुझाव नोट किए हैं। इन सुझावों का अध्ययन करके जल्दी ही रिपोर्ट तैयार करके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को सौंपेंगे।
पहले ब्लॉक स्तर पर होगी नियुक्तियां

रंधावा ने कहा कि जहां तक संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों की बात है तो पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला और उसके बाद राज्य स्तर पर संगठनात्मक नियुक्तियां जनवरी में ही कर दी जाएंगी। जबकि राजनीतिक नियु्क्तियों को लेकर वे कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि यह सरकार का काम है। एक सवाल के जवाब में रंधावा ने बताया कि विधायकों द्वारा इस्तीफे वापस लिए जाने की उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन, पार्टी में अनुशासन तो बनाना ही होगा। सभी को इसका पालन भी करना होगा।

सरकार ने अच्छे काम किए, प्रचार की जरूरत

जयपुर में दो दिन तक लिए गए फीडबैक के बारे में पूछे जाने पर रंधावा ने बताया कि राज्य की गहलोत सरकार ने काम तो अच्छे किए हैं। लेकिन, उनका ठीक से प्रचार नहीं होने के कारण अच्छा परसेप्शन नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों का सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया समेत सभी प्लेटफार्म पर एग्रेसिव प्रचार किए जाने की जरूरत है। जैसे आम आदमी पार्टी और भाजपा अपने कामों का एग्रेसिव प्रचार कर रहे हैं।

केवल जिताऊपन ही हो टिकट का आधार

राजस्थान में कुछ मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटे जाने के सवाल पर रंधावा ने कहा कि सभी मंत्री और विधायकों के क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में जो भी जीतने की स्थिति में है, उसे टिकट मिलना चाहिए। टिकट वितरण का आधार भी केवल यही होना चाहिए ना कि नेताओं के चहेते और चेहरे देखकर टिकट दिए जाने चाहिए। वैसे अभी चुनाव होने में काफी समय बाकी है।

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वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान

जयपुर 31 दिसंबर,(एजेंसी)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2022 के लिए 15 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इस राशि का भुगतान भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को किया जाएगा।

इस अतिरिक्त 15 करोड़ रुपए राशि का उपयोग दिसम्बर, 2022 एवं जनवरी, 2023 तक संचालित होने वाली रेल यात्रा के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बजट 2022-23 में ‘वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना’ के अंतर्गत यात्रियों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार की घोषणा की गई थी। उक्त योजना के लिए आवंटित कुल राशि 10 करोड़ में से 9.64 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित की जा रही है। योजना राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) के लिए है। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। उन्हें जीवन काल में एक बार देश या देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना में वर्ष 2013 में रेल यात्रा कराई गई। इसके बाद वर्ष 2016 में हवाई यात्रा भी सम्मिलित की गई। इसमें रेल द्वारा, रामेश्वरम-मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरूपति, द्वारकापुरी-सोमनाथ, वैष्णोदेवी-अमृतसर, प्रयागराज-वाराणसी, मथुरा-वृंदावन, सम्मेद शिखर-पावापुरी, उज्जैन-ओंकारेश्वर, गंगासागर (कोलकत्ता), कामाख्या (गुवाहटी), हरिद्वार-ऋषिकेश, बिहार शरीफ एवं वेलनकानी चर्च (तमिलनाडू) तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। वहीं, हवाई जहाज से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ-काठमांडू के दर्शन कराए जा रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, मोटर दुर्घटना जांच के लिए थानों में विशेष इकाई गठित करें

नई दिल्ली 31 Dec, (एजेंसी): उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना के मामलों की जांच एवं इससे जुड़े दावों के निपटान के वास्ते सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर के थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एस. ए. नज़ीर और न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी की पीठ ने राज्यों को तीन महीने के अंदर पुलिस थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को तीन महीने के भीतर क्लेम ट्रिब्यूनल को दुर्घटना सूचना रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए।

पीठ ने अपने फैसले कहा, राज्य के गृह विभाग के प्रमुख और पुलिस महानिदेशक मोटर दुर्घटना से संबंधित दावों के मामलों की जांच और सुविधा प्रदान करने के लिए सभी पुलिस थानों में या कम से कम शहर स्तर पर एक विशेष इकाई का गठन करेंगे।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद संबंधित जांच अधिकारी को मोटर वाहन संशोधन नियम- 2022 के अनुसार कार्य करना चाहिए और 48 घंटे के भीतर दावा न्यायाधिकरण को पहली दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

शीर्ष न्यायालय का हाल का यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है, जिसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था।

शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने कहा,“मामला दर्ज करने वाले अधिकारी ही संबंधित वाहन के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की फिटनेस, परमिट और अन्य सहायक दस्तावेजों को सत्यापित करने और संबंधित पुलिस अधिकारी के साथ समन्वय कर दावा न्यायाधिकरण के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। नियमों के अनुसार प्रवाह चार्ट और अन्य सभी दस्तावेज या तो स्थानीय भाषा में या अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाएगी। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग दावा याचिका दायर की है तो दावेदार/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) द्वारा दायर की गई पहली दावा याचिका को बरकरार रखा जाएगा तथा बाद की दावा याचिका स्थानांतरित कर दी जाएगी।”

शीर्ष अदालत ने कहा, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि दावेदारों को इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में दायर अन्य दावा याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की जा रही है।

शीर्ष अदालत ने राज्य के अधिकारियों को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए हितधारकों के साथ समन्वय और सुविधा के लिए एक संयुक्त वेब पोर्टल/ मंच विकसित करने के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

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अमित शाह का बड़ा ऐलान, सीमा पर तैनात जवानों को साल में 100 दिन परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा

बेंगलुरू 31 Dec, (एजेंसी): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ऐलान किया है कि देश के सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को साल में 100 दिन परिवार के साथ अपने मुख्यालय में रहने का मौका मिलेगा। बेंगलुरू के देवनहल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमति शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को अपने परिवार के साथ अपने मुख्यालय में 100 दिनों तक रहने काअवसर मिलेगा, हम इस उद्देश्य के लिए रोस्टर तैयार कर रहे हैं।

अमित शाह ने कहा कि परिवार के साथ मुख्यालय में रहने से सैनिकों का तनाव कम होगा। यह एक कठिन कार्य है, मैं समझता हूं। लेकिन, मेरा मानना है कि मानवीय दृष्टिकोण से इसे किया जाना चाहिए। शाह ने आईटीपीबी के जवानों को आश्वासन दिया कि चुनाव से पहले सरकार इस संबंध में योजना बनाएगी। केंद्र की मोदी सरकार सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कल्याण के लिए समर्पित है।

शाह ने आईटीपीबी और सीएपीएफ की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि वे देश के सबसे कठिन इलाकों में सेवा प्रदान करते हैं। हम परिस्थितियों की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे माइनस 42 डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं। जब हमारे आईटीबीपी के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हों तो कोई भी मेरे देश की एक इंच जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करेगा। आईटीबीपी के जवानों को लोगों ने ‘हिमवीर’ की उपाधि दी है, जो सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म श्री और पद्म विभूषण पुरस्कारों से कहीं अधिक है।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पूरी चेन को पूरा करने की प्रक्रिया में है, जहां समस्या की पहचान की जाती है, समाधान के लिए रिसर्च किया जाता है, सिफारिशें दी जाती हैं, नीतिगत बदलाव किए जाते हैं और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में निष्पादन की भी समीक्षा की जाती है।

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CBSE 12वीं की डेटशीट में हुआ बड़ा बदलाव

नई दिल्ली 31 Dec, (एजेंसी): सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने CBSE Board Exams 2023 की तारीखों में बदलाव किया है। CBSE ने कक्षा 12वीं की डेटशीट को संशोधित कर दिया गया है और नया टाइम टेबल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। छात्र CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जा कर डेटशीट चेक कर सकते हैं। इसके लिए CBSE ने नोटिफिकेशन जारी किया है।

बोर्ड की मानें तो चार अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 27 मार्च को ली जाएगी। चार अप्रैल को उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत, कर्नाटक म्यूजिक विषय की परीक्षा सुबह 10.30 से 1.30 बजे तक होनी थी। लेकिन बोर्ड ने इसे 27 मार्च को लेने का निर्णय लिया है। अभी 27 मार्च को रिटेल, एग्रिकल्चर और मल्टी मीडिया विषय की परीक्षा होनी है। इसमें छात्रों की संख्या कम है। वहीं चार अप्रैल को होने वाली परीक्षा में भी परीक्षार्थियों की संख्या कम है। इस कारण दोनों दिन की परीक्षा अब एक ही दिन ली जाएगी। अब चार अप्रैल को परीक्षा आयोजित नहीं होगी।

कक्षा 10वीं या माध्यमिक परीक्षा की डेट शीट 15 फरवरी से शुरू होगी और 21 मार्च, 2023 को समाप्त होगी। कक्षा 12वीं या वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और 5 अप्रैल, 2023 को समाप्त होगी। कक्षा 10, 12 की परीक्षा सुबह 10.30 बजे शुरू होगी और दोपहर 1.30 बजे खत्म होगी। 10वीं, 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। अधिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक साइट देख सकते हैं।

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आप सांसद राघव चड्ढा की राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में रही 100 फी‌सदी उपस्थिति

नई दिल्ली 31 Dec, (एजेंसी): आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने एक बार फिर खुद को साबित किया है। राजनीति को आधुनिक बनाने और इसे अधिक जवाबदेह बनाने के लिए जाने जाने वाले पंजाब के युवा सांसद राघव चड्ढा की शीतकालीन सत्र में 100 फीसदी उपस्थिति रही है। इसके बाद उन्होंने जनता के लिए एक ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी किया है।

सात पेज का रिपोर्ट कार्ड उनके विधायी प्रदर्शन को दर्शाता है। इसके अलावा पंजाब और भारत से संबंधित मामलों पर उठाए गए सवालों, मुद्दों, बहस और नियम 267 के तहत प्रस्तुत नोटिसों को सूचीबद्ध करता है।

राज्यसभा में 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चले शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर कुल 25 सवाल पूछे, जिनमें से अधिकांश पंजाब से संबंधित थे। इसमें श्री करतारपुर साहिब के तीर्थयात्रियों के लिए फीस की माफी, बेअदबी के लिए कड़ी सजा, आनंदपुर साहिब को हेरिटेज सिटी का दर्जा, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, जालंधर में चमड़ा निर्माण उद्योग को बढ़ावा, उड़ान योजना, पुलिस आधुनिकीकरण, पीएमजीएसवाई, साई केंद्रों में वृद्धि आदि सवाल शामिल रहे।

इसके अलावा किसानों के हितों का समर्थन करते हुए पराली जलाने के विकल्पों को बढ़ावा देने, बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर, पंजाब में भूजल स्तर, डीएपी की कमी, किसानों की आय को दोगुना करने और अन्य कृषि मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। वह बेअदबी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर भी बैठे।

राघव चड्ढा ने इस सत्र में अपना पहला भाषण देते हुए अनुदानों की अनुपूरक मांग और बजट पर चर्चा दो बार कराने का प्रस्ताव रखा, जो कि अच्छे शोध और मजाकिया अंदाज के लिए सुर्खियों में रहा। वित्त मंत्री से उनके 10 बड़े सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उन्होंने जो 10 बड़े सवाल पूछे उनमें कमजोर रुपये, सरकार की रोजगार प्रदान करने में असमर्थता, कर का बोझ, स्टार्ट-अप ‘मंदी’, गिरते निर्यात और निवेश करने में निजी क्षेत्र की अनिच्छा पर आधारित थे। उन्होंने वित्त मंत्री से यह भी पूछा कि क्या उन्हें अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ एक किलो गेहूं और चावल की कीमत पता है?

सासंद चड्ढा ने बढ़ती महंगाई, स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी, सीमा पार से नकली नोटों की तस्करी, पूर्व सैनिकों को पेंशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर, आवश्यक खाद्य पदार्थों का आयात, इंटरनेट बंदी, रिक्तियों और अर्ध-न्यायिक निकायों मेें लंबित मामले सहित कई अन्य मुद्दों पर भी सवाल पूछे।

उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक निजी सदस्य के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर विधेयक के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पक्ष लिया।

इसके अलावा उन्होंने प्रमुख बहसों में भी भाग लिया। विदेशों से संचालित गैंगस्टरों की वापसी, एम्स डेटा हैकिंग, उत्तेजक समाचार बहस आदि पर बात की और राज्य सभा की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कई ‘व्यवस्था के बिंदु’ पेश किए।

राज्यसभा के नियम 267 (व्यवसाय का निलंबन) के तहत कई नोटिस जारी करते हुए उन्होंने सदन से चीन में बढ़ते कोविड मामलों और भारत पर प्रभाव, केंद्र सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने के प्रयास, एलएसी पर भारत-चीन संघर्ष सहित सार्वजनिक महत्व के तत्काल मुद्दों को उठाने देने की मांग की।

वहीं, पंजाब के अन्य प्रमुख राज्य सभा सांसदों की तुलना में यह सामने आया कि अन्य सांसद संबंधित प्रदर्शन के मामले में राघव चड्ढा से पीछे थे। राघव चड्ढा की 100 फीसदी उपस्थिति की तुलना में सांसद सुखबीर बादल, सनी देओल और सिमरनजीत मान ने क्रमश 18 फीसदी, 0 फीसदी और 45 फीसदी उपस्थिति दर्ज की गई। इसी तरह, आप सांसद की 11 बहसों के खिलाफ उपरोक्त तीन सांसदों ने क्रमशः 0, 0 और 3 बहस में भाग लिया। सबसे अहम बात यह रही कि राघव चड्ढा द्वारा पूछे गए 25 सवालों की तुलना में पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान तीन सांसदों में से किसी ने एक भी सवाल नहीं पूछा।

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मोदी सरकार ने लगाई WhatsApp को फटकार, भारत में रहना है तो नक्शे से न करें खिलवाड़

नई दिल्ली 31 Dec, (एजेंसी)-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को मेटा-स्वामित्व वाले व्हाट्सएप से नए साल के जश्न लाइव-स्ट्रीमिंग लिंक में भारत के गलत मानचित्र को तुरंत ठीक करने के लिए कहा। मंत्री ने दोहराया कि भारत में कारोबार करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सही नक्शों का इस्तेमाल करना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा, प्रिय व्हाट्सएप आपसे निवेदन है कि आप भारत के नक्शे की त्रुटि को जल्द से जल्द ठीक करें। सभी प्लेटफॉर्म जो भारत में व्यापार करते हैं और/या भारत में व्यापार करना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें सही मानचित्र का उपयोग करना चाहिए। इस हफ्ते की शुरूआत में, उन्होंने वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जूम के संस्थापक और सीईओ एरिक युआन को सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया कि वह उन देशों के सही मानचित्र का उपयोग करें जहां कंपनी व्यापार करती है या व्यापार करना चाहती है। जूम के सीईओ ने बाद में देश का गलत नक्शा दिखाने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया।

चंद्रशेखर ने हाल ही में देश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानून, नियमों और सुरक्षा के अनुपालन के बारे में बात की थी। ट्विटर पर मंत्री ने कहा- मुझे लगता है कि ट्विटर का प्रमुख कौन है, यह महत्वपूर्ण चर्चा नहीं है। यह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानून, नियमों और सुरक्षा के अनुपालन के बारे में है, जिसे पारदर्शी और सही और संस्थागत रूप से डिजाइन और लागू करने की आवश्यकता है।

मंत्री ट्विटर के सीईओ एलन मस्क के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक पोल शुरू किया था जिसमें लाखों उपयोगकर्ताओं से पूछा गया था कि क्या मुझे ट्विटर के प्रमुख के रूप में पद छोड़ना चाहिए? मस्क ने ट्वीट में पूछा, क्या मुझे ट्विटर के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं इस पोल के नतीजों का पालन करूंगा।

इस साल अक्टूबर में, सरकार ने नियमों को अधिसूचित किया था जिसके तहत वह उन शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय पैनल स्थापित करेगी जो उपयोगकर्ताओं को विवादास्पद सामग्री की मेजबानी पर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसले के खिलाफ हो सकते हैं।

मध्यवर्ती संस्थाओं के दायित्व पहले नियमों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करने तक सीमित थे, लेकिन अब नए नियमों के साथ प्लेटफार्मों पर बहुत अधिक निश्चित दायित्व होंगे।

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PM मोदी के प्रधान सचिव ने की अहम बैठक, कोरोना के हालात और तैयारियों की समीक्षा की

नई दिल्ली 31 Dec, (एजेंसी): बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने शनिवार को देश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान देश में कोविड की स्थिति और कोविड की तैयारी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के पिछले निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

बैठक में पीएमओ के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी समेत नीति आयोग के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह कहा गया कि दिसंबर 2022 में प्राप्त लगभग 500 नमूनों की देश भर की INSACOG लैब्स द्वारा जीनोम सीक्वेंस किया जा रहा है।

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चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद अरुणाचल में विकास का इंजन तेज

ईटानगर 31 Dec, (Rns): केंद्र और राज्य सरकार ने म्यांमार (520 किमी), भूटान (217 किमी) और चीन (1,080 किमी) के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा विकास मिशन शुरू किया है, दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर रुक-रुक कर होने वाली परेशानियां कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

9 दिसंबर को, पीएलए के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर घुसपैठ की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ²ढ़ता से उनका मुकाबला किया, जिससे दोनों के बीच झड़प हुई। हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान या बड़ी चोटों की सूचना नहीं थी, लेकिन झड़प के दौरान कुछ भारतीय और चीनी सैनिकों को मामूली चोटें आईं थी।

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में समस्या के अलावा, अरुणाचल प्रदेश में असम के साथ 804 किमी अंतर-राज्यीय दशकों पुराना सीमा मुद्दा, चकमा-हाजोंग आदिवासी मुद्दा और अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने का भी बोलबाला रहा और इसके परिणाम नए साल में आगे बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर को 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रोपावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित करने के बाद त्रिपुरा के बाद, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली अधिशेष राज्य बनने वाला दूसरा राज्य है। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे नामक पूर्वोत्तर के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करने और लोगों को उनके सीमावर्ती गांवों में रहने की सुविधा देने और उनके प्रवास को रोकने के लिए, केंद्र चीन, म्यांमार और भूटान के साथ 1,817 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ दूर-दराज के क्षेत्रों में राजमार्गों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क, परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 1500 किलोमीटर के सीमावर्ती राजमार्ग के लिए पर्याप्त धन स्वीकृत किया है जो राज्य के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम तक और लगभग 1,000 किमी के राजमार्गों के बीच सड़कों को आपस में जोड़ेगा। राज्य की जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन को आश्वासन दिया था कि केंद्र जल्द ही राज्य में 2,880 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली दिबांग पनबिजली परियोजना के लिए 32,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी देगा।

असम और अरुणाचल प्रदेश पहले असम के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों के साथ विवादित गांवों की संख्या 123 के बजाय 86 तक सीमित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। दोनों राज्यों के बीच कई दशक पुराने 804 किलोमीटर के अंतर-राज्य सीमा विवाद को हल करने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और आधिकारिक स्तर की बैठकें अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में आयोजित की गईं।

अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग समुदाय से संबंधित लगभग 65,000 आदिवासी हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से भाग आए थे, और केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एनईएफए), अब अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातीय संगठन राज्य सरकार द्वारा चकमा और हाजोंग आदिवासियों को जारी किए गए आवासीय प्रमाण प्रमाण पत्र (आरपीसी) को रद्द करने, नस्लीय प्रोफाइलिंग सहित उनके मूल अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाते हुए राज्य और नई दिल्ली दोनों में आंदोलन कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 1996 और 2015 में अरुणाचल प्रदेश में बसे दो आदिवासी समुदायों के सदस्यों को नागरिकता देने के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन उन्हें अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी केंद्र और अरुणाचल प्रदेश सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चकमा और हाजोंग जनजातियों के पात्र लोगों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने को अंतिम रूप देने को कहा है।

अरूणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) द्वारा सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के मामले ने राज्य को हिला कर रख दिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य सरकार के अनुरोध के बाद जांच शुरू की और ईटानगर में एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

सनसनीखेज मामले में, सीबीआई ने पहले अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप अरुणाचल प्रदेश के कार्यकारी मजिस्ट्रेट, कार्यकारी अभियंता, भारतीय स्टेट बैंक, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि के नकली टिकटों सहित आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने प्रश्न पत्र के कथित लीक होने की विभागीय जांच के आदेश दिए।

राज्य के संकट को बढ़ाने के लिए, अक्टूबर में सेना के दो अलग-अलग हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें छह सैन्यकर्मी मारे गए। उसी महीने, भारतीय सेना का एक उन्नत हल्का लड़ाकू विमान अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी पांच जवानों की मौत हो गई। अक्टूबर में एक बार फिर चीता हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया।

 

करंट से दस साल के बच्चे की याद्दाश्त गई

कोप्पल 31 Dec, (एजेंसी): कर्नाटक पुलिस ने राज्य के कोप्पल जिले के करतागी तालुक के मिलापुरा गांव में करंट से एक 10 वर्षीय लड़के की याद्दाश्त खोने और गंभीर रूप से घायल होने के मामले में एक ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान महादेवप्पा और घायल लड़के वीरेश के रूप में हुई है। पिछले सप्ताह खेलते समय उन्हें करंट लग गया था। पुलिस ने बताया कि पूरे खेल के मैदान में बिजली के तार फैले हुए थे।

पुलिस के अनुसार घटना खेल के मैदान में अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर पानी की टंकी के निर्माण के समय हुई थी। पुलिस ने बताया कि ठेकेदार ने पोल से अवैध रूप से कनेक्शन लिया था।

ग्रामीणों ने लापरवाही के लिए जिला पंचायत के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। बिजली के झटके के बाद उसकी याद्दाश्त खोने के अलावा लड़के के हाथ में गंभीर चोटें आईं।

करतागी पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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11 बिल्डरों पर रेरा ने लगाया 1.77 करोड़ का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा 31 Dec, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपनी 112 वीं बैठक में आदेश का पालन नहीं करने पर 11 बिल्डरों पर 1.77 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई से पहले बिल्डर को कई बार चेतावनी दी गई थी। सभी बिल्डर को 1 माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 15 दिन के अंदर आदेशों का पालन कर यूपी रेरा को रिपोर्ट देने को कहा गया है।

यूपी रेरा की 112वी बैठक में लंबित आदेशों के पालन की समीक्षा की गई। आदेशों का पालन ना करने वाले 11 बिल्डरों पर कार्रवाई की गई। इन सभी पर 1.77 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। सबसे अधिक रुद्रा बिल्डवेल होम्स पर 49.26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दूसरे नंबर पर सिक्का इंफ्रास्ट्रक्च र पर 29.88 लाख का जुर्माना लगाया गया। रेरा अधिकारियों के मुताबिक बिल्डरों को 1 महीने के अंदर यह धनराशि जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर आरसी जारी की जाएगी। वही 15 दिन के अंदर लंबित आदेशों के पालन की रिपोर्ट देनी होगी। यूपी रेरा में करीब 47 हजार से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। जिनमें से 42 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है, लेकिन निस्तारण का लाभ खरीदारों को नहीं मिल रहा है।

इन बिल्डरों पर लगाया जुर्माना

रुद्रा बिल्डवेल होम्स 49.26 लाख, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्च र 29.88 लाख, एसआरबी प्रमोटर्स 22.10 लाख, मिस्ट डायरेक्ट सेल 20.30 लाख, वैल्यूएंट इंफ्राडेवलपर्स 12.98 लाख, महागुन इंडिया 10.61 लाख, गार्डेनिया इंडिया 6.85 लाख, लाजिक्स बिल्डवेल 6.65 लाख, रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स 6.09 लाख, गौरसंस इंफ्रास्टक्च र 6.12 लाख, एसडीएस इंफ्राकॉम और एनआरआई टाउनशिप 4.51 लाख।

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श्रीनगर में एक महीने से अधिक समय के बाद रात का तापमान जमाव बिंदु से ऊपर

श्रीनगर 31 Dec, (एजेंसी): एक महीने से अधिक समय के बाद शनिवार को श्रीनगर में रात का तापमान जमाव बिंदु से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, बादल छाए रहने के कारण शनिवार को श्रीनगर में एक महीने से अधिक समय के बाद न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर पहुंच गया। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है।

श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 0.4, पहलगाम में माइनस 9 और गुलमर्ग में माइनस 8 डिग्री सेल्सियस रहा।

लद्दाख क्षेत्र में द्रास का न्यूनतम तापमान माइनस 23.7 और लेह में माइनस 13.6 रहा।

जम्मू में 6.1, कटरा में 6.2, बटोटे में 1.4, बनिहाल में 1.2 और भद्रवाह में माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

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पीएम मोदी के भाई की कार दुर्घटना का मामला: ड्राइवर के खिलाफ कर्नाटक में मामला दर्ज

मैसूर 31 Dec, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई और उनके परिवार के सदस्यों की कार दुर्घटना में घायल होने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कार चालक एन. सत्यनारायण के खिलाफ मैसूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। काफिले के कर्मचारी एस. महादेव ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि आरोपी चालक द्वारा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रह्लाद दामोदर दास मोदी और उनके परिवार के सदस्य 27 दिसंबर को मैसूरु जिले के कडाकोला गांव के पास कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायल हो गए थे।

यह घटना तब हुई थी जब प्रह्लाद मोदी और उनका परिवार मर्सिडीज बेंज कार में पर्यटन स्थल बांदीपुर की ओर जा रहे थे। अधिकारियों ने कहा है कि यह घटना तब हुई, जब कार के चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई।

सत्तर वर्षीय प्रह्लाद मोदी की ठुड्डी पर चोट लग गई थी। हादसे में उनके बेटे मेहुल प्रह्लाद मोदी (40), बहू जिनल मोदी और 6 साल का पोता मेनत मेहुल मोदी भी घायल हो गए। हादसे में आरोपी चालक सत्यनारायण को भी चोटें आई हैं। पुलिस जांच में पाया गया है कि दुर्घटना सत्यनारायण की लापरवाही के कारण हुई थी।

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नए साल में बढ़ेगा सर्दी का सितम, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में बारिश के आसार

नई दिल्ली 31 Dec, (एजेंसी): देश भर में ठंड का सितम जारी है। वहीं नये साल में जमा देने वाली सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी चार से पांच दिन पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है। कश्मीर से लेकर राजस्थान समूचा उत्तर भारत हिमपात, बारिश और घुप कोहरे की मार झेल सकता है। आज यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कश्मीर के बारामूला, श्रीनगर और देहरादून, शिमला के अलावा नेपाल सीमा से लगने वाले पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जिस वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर तेज हो गई है। इसके अलावा सुबह और शाम के वक्त घुप कोहरे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार से पांच दिन फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है।

पांच डिग्री तक गिरेगा तापमान

जारी प्रेस विज्ञप्ति में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले चार से पांच दिन तापमान में गिरावट आ सकती है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत पश्चिमी हिमालयी राज्यों में अगले चार दिन तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में 3 से 4 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते ठंडी हवाओं में इजाफा हो सकता है।

आईएमडी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख, गिल्ट और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

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चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, SUV से हुई टक्कर- 9 लोगों की दर्दनाक मौत

नवसारी 31 Dec, (एजेंसी): गुजरात में भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। यहां के नवसारी में चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद गाड़ी नियंत्रित हो गई है। इस हादसे में कार और बस के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस घटना में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कई अन्य यात्री हो गए है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और अन्य लोगों में इलाज के लिए घायलों को नजदीक अस्पलात में भर्ती करवाया है। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर वेसमा गांव के पास हुई है।

ड्राइव करते वक्त ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, जिससे बस अनियंत्रित हुई और उसने एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मार दी। नवसारी में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। कार और बस की जोरदार टक्कर हो गई है। कार में सवार सभी आठ लोगों सहित 9 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल बस ड्राइवर सहित अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह बस सूरत से वलसाड जा रही थी।

बता दें कि हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मृतकों के शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि शवों को निकालने के लिए दोनों गाड़ियों को काटना पड़ा है।

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वीएस नेशन मीडिया एजेंसी व ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स के संचालक देवेंद्र खन्ना ने सजाई एवरग्रीन म्यूजिक अवॉर्ड की खूबसूरत सुरीली शाम…..! 

31.12.2022 –  मुम्बई अंधेरी स्थित मेयर हॉल में एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड 2022 का भव्य आयोजन वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, निर्माता, निर्देशक देवेंद्र खन्ना द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों  हॉलीवुड फिल्म मेकर जय डोगरा, धर्म गुरु प्रभु मधूमंगल दास, सोशल वर्कर अनिल काशी मुरारका, इंटरनेशन एस्ट्रोलॉजर नीलू कुमार के हाथों दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

वीएस नेशन मीडिया एजेंसी व ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स के इस अवॉर्ड शो में जाने माने संगीतकार दिलीप सेन, इंडी पॉप के शहंशाह गायक परफॉर्मर मोस्ट ट्रेंडिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लेस्ली लुईस और चुनरी- सारेगामा फेम गीतकार सुधाकर शर्मा, यारों सब दुआ करो जैसे अमर गीत गा कर स्टार गायक बने राम शंकर, कभी राम बन के कभी शाम बन के जैसे अमर गीतों की गायिका भजन क्वीन तृप्ति शाक्या, संगीतकार राजीव महावीर, प्ले बैक सिंगर शोमा बैनर्जी, ने इस अवार्ड शो में चार चांद लगा दिए। इस अवॉर्ड समारोह में संगीत से जुड़ी नामी हस्तियों को तो ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। साथ ही म्यूजिक क्रिटिक्स , म्यूजिक को प्रमोट करने वाले पत्रकारों को भी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

एवरग्रीन म्यूजिक अवॉर्ड में संगीत की दुनिया के 25 सितारों को ये अवॉर्ड दिया गया। जिनमें लेस्ली लुईस, रामशंकर, सुधाकर शर्मा, शोमा बैनर्जी,अलका भटनागर, काव्या जॉन्स, अनीता शर्मा, सागर घोड़गे, रेपर हितेश्वर मनीष कौशिक, शोना घोंसलवेस, राजीव महावीर, मनोज टिकारिया, दिलीप सेन, वास्तविक रॉय, कृष्णा चौहान, विजोय कश्यप, निकिता नागर, रोशन घरत, मंगेश, राज भट्ट, राजू टोंक, शंभू कुमार, अहम रहे, इनके अलावा म्यूजिक को प्रमोट करने वाले मीडिया से जुड़े पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। जिनमें वरिष्ठ फोटोग्राफर सुरेश जेठवा, अवनींद्र आशुतोष, दिनेश गंभावा, जाकिर मीर, रेशमा शमा, नासिर तगाले, रमेश राव, काली दास पांडे, वेदांत सिद्धांत गिल, बाबा लौंडे, रमाकांत मुंडेकुमार, दिनेश कुमार, दिनेश परेशा के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस शो में बहुत से गायकों ने अपनी आवाज का जादू भी बिखेरा। आयोजक देवेंद्र खन्ना ने भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए बताया कि वे 21जनवरी2023 को मिस एंड मिसेज एवरग्रीन पेजेंट का आयोजन भी कर रहे हैं। इसके बाद 5 मार्च को वसई गौरव अवार्ड  व नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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1.5 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र चालू : स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली 31 Dec, (एजेंसी): देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत ने उल्लेखनीय मील का पत्थर पार कर लिया है, 31 दिसंबर से पहले 150,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) चालू हो गए हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस उपलब्धि पर देश को बधाई दी और कहा कि भारत ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसे सफलतापूर्वकहासिल कर लिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को हकीकत में बदलते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के सामूहिक और सहयोगात्मक प्रयासों ने भारत को सुनिश्चित और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वैश्विक मॉडल में बदल दिया है।

मंडाविया ने ट्वीट किया- 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र! पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2022 तक देश में 1.5 लाख एबी-एचडब्ल्यूसी शुरू करने का लक्ष्य रखा था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये केंद्र निश्चित रूप से नागरिकों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रयासों की सराहना की और ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, स्वस्थ नागरिकों में ही भारत की समृद्धि निहित है। रिकॉर्ड संख्या में स्थापित ये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। यह उपलब्धि नए भारत में एक नई ऊर्जा भरने वाली है।

मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न पहलों के माध्यम से देश के अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए एबी-एचडब्ल्यूसी ने ई-संजीवनी के माध्यम से 8.5 टेली-परामशरें को पार कर लिया है, जिसमें लगभग चार लाख टेली-परामर्श दैनिक आधार पर होते हैं। इसमें कहा गया है कि गैर-संचारी रोगों के लिए 86.90 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की संचयी जांच की गई है, जिसमें उच्च रक्तचाप के लिए 29.95 करोड़, मधुमेह के लिए 25.56 करोड़, मुंह के कैंसर के लिए 17.44 करोड़, स्तन कैंसर के लिए 8.27 करोड़ और सर्वाइकल कैंसर के लिए 5.66 करोड़ शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा- एबी-एचडब्ल्यूसी के विस्तार के आलोक में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में आवश्यक दवाओं की संख्या बढ़कर 172 और उप स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में 105 हो गई है, जबकि पीएचसी-एचडब्ल्यूसी में 63 और एसएचसी-एचडब्ल्यूसी में 14 तक आवश्यक डायग्नोस्टिक्स का विस्तार किया गया है।

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तमिलनाडु: मकान में ब्लास्ट, 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत

नई दिल्ली 31 Dec, (एजेंसी): तमिलनाडु के नमक्कल जिले के एक मकान में हुए विस्फोट में एक पटाखे की दुकान के मालिक और तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। उक्त घर में कथित रूप से पटाखे रखे हुए थे।

पुलिस ने शनिवार को घटना के बारे में बताया कि विस्फोट तड़के करीब चार बजे अचानक हुआ, जिसमें मोहनूर में एक मकान और आसपास के कुछ अन्य मकान क्षतिग्रस्त हो गए तथा चार व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, दमकल की गाड़िय़ों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह स्पष्ट नहीं है कि लाइसेंस धारक तिल्लई कुमार (37) ने अपने घर में पटाखा क्यों रखा हुआ था। यह घटना तड़के करीब चार बजे हुई। तिल्लई, उसकी मां सेल्वी (57) और पत्नी प्रिया (27) की मौके पर ही मौत हो गई।

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आईएएस चेतन देवड़ा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के सदस्य बने

जयपुर 30 दिसंबर,(एजेंसी)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चेतन देवड़ा को राज्य सरकार ने 3 साल के लिए राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण का सदस्य नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 2 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।

उल्लेखनीय है कि देवड़ा 31 दिसंबर को उद्यान विभाग के आयुक्त पद से सेवानिवृत हो रहे हैं।

वे इससे पहले चित्तौडग़ढ़, डूंगरपुर और उदयपुर कलेक्टर समेत कई प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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सपा विधायक की 10 करोड़ की संपत्ति चिह्नित

*अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज*

खंगाला जा रहा संपत्तियों  का विवरण,महाराजगंज में जेल में बंद है सपा विधायक 

कानपुर 30 दिसंबर,(एजेंसी )। शहर के सीसामऊ क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्ट लगाने के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। गैंगस्टर के तहत इरफान की गलत तरीके से बनाई गई करोड़ों की संपत्ति जब्त करने की दिशा में अब तक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी चिह्नित कर ली गई है। इसमें उनकी कोठी समेत तीन मकान, दो फैक्ट्रियां और कई निर्माणाधीन साइट हैं। पुलिस की एक टीम सिर्फ उनकी संपत्तियां चिह्नित करने का काम तेजी से कर रही है।

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सीसामऊ विधानसभा के सपा विधायक और उनके भाई समेत पांच लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। विधायक गैंग बनाकर लोगों से वसूली, जमीनों पर कब्जा करने का गैंग चला रहे थे। उनकी काली कमाई से खड़ी की गई करोड़ों की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की जाएगी। इसी के तहत उनकी 10 करोड़ की संपत्ति चिह्नित कर ली गई है। यह संपत्ति उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में दाखिल की है।

इसी आधार पर सबसे पहले उनकी घोषित 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को चिह्नित किया गया है। इसमें उनकी कोठी समेत तीन मकान, दो फैक्ट्री और कई निर्माणाधीन साइट हैं। कानपुर के साथ ही अन्य जिलों व राज्यों की प्रॉपर्टी को चिह्नित करने के लिए पुलिस की एक अलग टीम तेजी से काम कर रही है। बताया जाता है कि इरफान के पास कानपुर से लेकर मुंबई तक करोड़ों की संपत्ति है। एक-एक संपत्ति का विवरण खंगाला जा रहा है।

भाई रिजवान के नाम भी करोड़ों की संपत्ति

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इरफान के साथ ही उनके भाई रिजवान भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। कानपुर और उन्नाव जिले में ही कई करोड़ की संपत्ति है। रिजवान उन्नाव जिले का भू-माफिया भी है। रिजवान ने कानपुर से उन्नाव तक सरकारी जमीनों पर कब्जा और अवैध तरीके से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। रिजवान की संपत्तियां भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की जाएंगी।

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सीबीआई ने रिश्वत मामले में सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के अधिकारी को किया गिरफ्तार

*जयपुर समेत 9 जगह छापेमारी*

नई दिल्ली 30 दिसंबर,(एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि रिश्वत मामले में दक्षिण पश्चिमी कमान से जुड़े भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस-98) के एक अधिकारी उमाशंकर प्रसाद कुशवाह को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के आधार पर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान सीबीआई टीम ने जयपुर, जींद, बठिंडा, गंगा नगर सहित नौ अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 40 लाख रुपये और सरकारी नौकरों से संबंधित विभिन्न संपत्ति दस्तावेज और आपत्तिजनक दस्तावेज बारामद किए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार मामले में कुशवाह के अलावा सीबीआई ने आईएफए दफ्तर में लेखाधिकारी के तौर पर पदस्थ राम रूप मीणा, जूनियर ट्रांसलेटर विजय नामा और जयपुर स्थित तनुश्री कई के कथित बिचौलिये राजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएएस अधिकारी उमाशंकर प्रसाद कुशवाहा वर्तमान में जयपुर में दक्षिण पश्चिमी कमान एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आईएफए) के रूप में तैनात थे।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उमाशंकर प्रसाद कुशवाहा के अलावा आईएफए कार्यालय में तैनात लेखाधिकारी राम रूप मीणा, जूनियर ट्रांसलेटर विजय नामा, हरियाणा में जिद के हाईटेक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सुनिल कुमार, राजस्थान में श्रीगंगानगर के ईएसएस पीई ट्रेडर्स के प्रबजिंदर सिंह बराड़, पंजाब के भटिंडा में डीके इंटरप्राइजेज के दिनेश कुमार जिंदल और जयपुर में झोटवाड़ा के तनुश्री सर्विसेस के राजेंद्र सिंह के खिलाफ रिश्वत का मामले दर्ज किया था।

ऐसा आरोप था कि तीन निजी फर्मों के आरोपियों ने एक साजिश रची थी जिसके तहत दक्षिण पश्चिमी कमान में विभिन्न स्थानों के लिए संरक्षण सेवाओं की आउटसोर्सिंग से संबंधित सभी कार्य प्राप्त कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई का आरोप है कि कुशवाहा, मीणा, नामा और सिंह मिलीभगत से नियमित रूप से आरोपी प्राइवेट ठेकेदारों से उनके बिलों को चुकाने और अनुबंध प्राप्त करने और लिए दिशा-निदेशरें का उल्लंघन कर उनका पक्ष लेने के लिए सुविधाएं और रिश्वत प्राप्त कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को पंचकूला की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।

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मुंबई के मदर मेरी चर्च को बम से उड़ाने की धमकी, लश्कर-ए-तैयबा ने भेजा ईमेल

मुंबई 30 दिसंबर,(एजेंसी)। इस्लामी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ईमेल भेजकर मुंबई के माउंट मैरी चर्च को बम से उड़ा दिए जाने की धमकी दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ई मेल में धमकी दी गई है कि आतंकी संगठन चर्च पर बम से हमला करेगा। पुलिस ने आईपीसी की धारा 505 (3) के तहत केस दर्ज कर लिया है।

सांस्कृतिक पहचान वाले इस चर्च को मिली आतंकी धमकी से खलबली मच गई है। यह भारत के पांच सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च में प्रति वर्ष 8 सितंबर को मदर मैरी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। सितंबर महीने में यहां एक सप्ताह तक मदर मैरी फेयर लगता है। यहां हर धर्म-मजहब के लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। मलाइका अरोड़ा, जॉन अब्राहम जैसे कई सेलिब्रिटी यहां आया करते हैं। यह चर्च 300 वर्षों से मुंबई की पहचान रहा है। यह 1640 में बना था और 1761 में इसका पुनर्निमाण करवाया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के बहु सांस्कृतिक, बहु धार्मिक संस्कृति का गवाह रहे माउंट मैरी चर्च को उड़ाने की धमकी को लेकर लोगों में खौफ है। बता दें कि, मुंबई शुरू से ही आतंकियों का टारगेट रही है। अब तक होटल्स, रेलवे स्टेशन, अस्पताल जैसे कई स्थान आतंकियों की हिट लिस्ट में रहा करते थे। अब आतंकियों की मुंबई के ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक स्थल को टारगेट करने की योजना सामने आई

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ऋषभ पंत के ईलाज का सारा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा : सीएम धामी

देहरादून 30 दिसंबर,(एजेंसी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल क्रिकेटर श्री ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उनका समचित ईलाज की सभी सम्भव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनके ईलाज का सारा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए।

गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का प्रात: लगभग 05:30 बजे कोतवाली मंगलोर क्षेत्रांतर्गत मोहम्मदपुर जट के पास एक्सीडेंट हो गया था।

मौके पर 108 व हरिद्वार पुलिस द्वारा घायल को सर्वप्रथम रुड़की अस्पताल  में शिफ्ट किया तत्पश्चात देहरादून रेफर किया गया ।

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