नई दिल्ली ,20  सितंबर (एजेंसी)।  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सूचीबद्ध आतंकवादियों हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की। ये आतंकवादी भारत में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।

इन आतंकवादियों के तीन सहयोगियों, परमिंदर सिंह कैरा उर्फ पट्टू, सतनाम सिंह उर्फ सतबीर सिंह उर्फ सत्ता और यादविंदर सिंह उर्फ यद्दा के बारे में जानकारी देने के लिए एनआईए द्वारा 5 लाख रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया गया है।

एनआईए ने कहा, ये आतंकवादी भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाडऩे और पंजाब राज्य में आतंक फैलाने के उद्देश्य से बीकेआई की आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित एनआईए मामले में वांछित हैं। एनआईए ने यूए (पी) अधिनियम की धारा 17, 18, 18 बी, 20, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया था। वांछित आतंकवादियों पर पंजाब में आतंकवादी हार्डवेयर और नशीले पदार्थों की तस्करी के माध्यम से और व्यापारियों और अन्य लोगों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली के माध्यम से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बीकेआई के लिए धन जुटाने के अलावा आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है।
11 गैंगस्टर-आंतकियों की लिस्ट जारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंक-गैंगस्टर का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए 11 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट जारी की है। इनमें पहले नंबर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है। जो मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड है। दूसरे नंबर पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का भी नाम है। इन दोनों के अलावा लिस्ट में अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, दरमन सिंह, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर सिंह, सुखदूल सिंह, गौरव पटियाल उर्फ सौरभ और दलेर सिंह शामिल हैं।
एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि वे पंजाब में आतंक का माहौल बनाने के लिए लक्षित हत्याओं के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निशाना बनाने से संबंधित मामलों में भी वांछित थे।

एनआईए की जांच से पता चला है कि ये आतंकवादी मौद्रिक लाभ का वादा करके बीकेआई के लिए नए सदस्यों की भर्ती करने में लगे हुए हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में अपने गुर्गों का एक नेटवर्क भी स्थापित किया है।

रिंदा पाकिस्तान स्थित सूचीबद्ध व्यक्तिगत आतंकवादी और बीकेआई सदस्य है। वह मूल रूप से महाराष्ट्र के नांदेड़ का निवासी है, जिसका स्थायी पता पंजाब का तरनतारन जिला है। लंडा पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है, जबकि खैरा उर्फ पट्टू पंजाब के फिरोजपुर के जीरा के बाघेलवाला का रहने वाला है। सत्ता नौशेरा तरनतारन के नौशेरा पन्नुआं का रहने वाला है और यद्दा तरनतारन के चंबा कलां का रहने वाला है।

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नई दिल्ली ,20  सितंबर (एजेंसी)।  लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर पर्चियों से वोटिंग की गई। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े।
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में दो तिहाई बहुमत के पास हुआ है। बिल पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए ये चुनाव जीतने का मुद्दा हो सकता है कि लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का सवाल है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद एक तिहाई सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से देश की बेटियां न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएंगी बल्कि नीति निर्धारण में भी अपने पद को सुरक्षित कर सकेंगी।

महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनियाभर में महिला पायलटों की संख्या 5 फीसदी के करीब है लेकिन भारत में यह 15 प्रतिशत है। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 10 सालों में महिला पायलटों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब हम ये बिल लेकर आए तो कई महिला सांसदों ने कहा कि महिला आरक्षण देकर आधी आबादी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि यहां की महिलाएं भी उतनी ही सशक्त हैं जितने यहां के पुरुष। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से देश की बेटियां न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएंगी बल्कि नीति निर्धारण में भी अपने पद को सुरक्षित कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस देश में पैदा हुआ है वो कभी भी यहां की महिलाओं केा कमजोर समझने की भूल नहीं करेगा।

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नई दिल्ली ,20  सितंबर (एजेंसी)।  खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने जो आरोप लगाए उसके बाद भारत के पलटवार से कनाडाई पीएम जस्टिन टरूडो के सुर नरम पड़ गए लेकिन मोदी सरकार इस मामले में जरा सी भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

आज सुबह विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच संसद भवन में बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार, मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कनाडा से बढ़े तनाव पर बातचीत हुई है।

इस मामले में भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी और एस जयशंकर की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई है। खास बात यह है कि इसमें भी खालिस्तानी ऐंगल ही प्रमुख था। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से इस मामले में संसद में बयान भी दिया जा सकता है। शायद इसी को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की है।

हालांकि सरकार ने इसे लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इससे पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान देकर कहा था कि उनकी सरकार के पास विश्वसनीय जानकारी है कि भारत सरकार के एजेंटों की निज्जर की हत्या में भूमिका रही है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

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नई दिल्ली ,20  सितंबर (एजेंसी)।  दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित मामले को रद्द कर दिया और इसमें शामिल पक्षों को दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए 48,000 रुपए के वर्दी-मोजे खरीदने का निर्देश दिया।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने ये आदेश तब पारित किया जब उन्हें सूचित किया गया कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है और वे आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं। समझौते के हिस्से के रूप में, अदालत ने शिकायतकर्ता और दो आरोपी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से 48,000 रुपये का जमा करने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल केशवपुरम, भारत नगर, मॉडल टाउन, अशोक विहार, रूप नगर और मौरिस नगर सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी-मोजे खरीदने के लिए किया जाएगा। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे अपने हिस्से का 24,000 रुपए नकद प्रतिवादी संख्या 2 को सौंप देंगे जो बदले में, 24,000 के अपने हिस्से में इसे जोड़ देगा और 6 पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी-मोजे की खरीद के लिए 48,000 की कुल लागत का उपयोग करेगा।

आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने हिस्से का पैसा देने का वादा किया, जो पुलिस अधिकारियों के लिए मोज़े खरीद सकता है। अदालत ने मामले का निपटारा किया और इसे 30 अक्टूबर को अनुपालन के लिए निर्धारित किया।

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नई दिल्ली ,20  सितंबर (एजेंसी)। संसद के विशेष सत्र में बुधवार को आज तीसरे दिन महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर अहम चर्चा हो रही है। इस दौरान लोकसभा में सोनिया गांधी ने भी अपना पक्ष रखा। लोकसभा के स्पेशल सेशन में चर्चा के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं।

इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि मेरे जीवन साथी राजीव गांधी महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे। राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पास होने से उनका सपना पूरा होगा।

उन्होंने कहा कि मुझे चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहतीं हूं, इस कानून के लिए महिलाओं को और कितना साल इंतजार करना होगा। यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही सरकार को कास्ट सेंसस कराते हुए स्ष्ट,स्ञ्ज, ह्रक्चष्ट की आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

कांग्रेस की तरफ से पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए भी उसमें आरक्षण देने की मांग की है। कांग्रेस के सहयोगी दलों राजद-जेडीयू और सपा भी कोटा में कोटा की मांग कर रहे थे, जिसका सोनिया गांधी ने समर्थन किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल राजीव गांधी का सपना है और खुद मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है।

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भोपाल 20 Sep, (एजेंसी): मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता उमा भारती ने महिला आरक्षण के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संबंधित विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की है।

सुश्री भारती ने इस संबंध में सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट के साथ ही यहां मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज महिला आरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ है। इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए।

भाजपा नेता ने दावा करते हुए कहा कि वर्ष 1996 में एचडी देवगोड़ा ने महिला आरक्षण संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था। तब भी उन्होंने (सुश्री भारती) आरक्षण संबंधी संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था और उस समय वह सदन की स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया, जिससे यह विधेयक विचाराधीन हो गया। सुश्री भारती ने अपनी पोस्ट में कहा कि इस विधेयक की सार्थकता एवं व्यापकता उस ‘संशोधन’ के साथ ही हाेगी, जो उन्होंने प्रस्तुत किया था।

सुश्री भारती ने कहा कि उन्होंने आज ही पत्र के जरिए प्रधानमंत्री को संशोधन का स्मरण कराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मेरा पत्र मिल जाने की सूचना भी पीएमओ से मुझे प्राप्त हो गई है। उन्होंने दोहराया कि विधेयक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ ही ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

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नई दिल्ली 20 Sep, (एजेंसी): सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1700 से अधिक है। उन्होंने कहा कि 740 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है, जबकि 114 अधिकारियों को कमांड असाइनमेंट के लिए मंजूरी दी गई है। सेना प्रमुख ने कहा, “अन्य रैंकों में, हमारे सैन्य पुलिस कोर में नियमित कैडर में 100 से अधिक लोग हैं और 100 नए लोग अग्निवीरों के रूप में शामिल हुए हैं।” मंगलवार को पूर्व सेनाध्यक्ष (सीओएएस) और पंजाब के राज्यपाल दिवंगत जनरल सुनीथ फ्रांसिस रोड्रिग्स की याद में उनके 90वें जन्मदिन के अवसर पर सेना ने मानेकशॉ सेंटर में ‘जनरल एसएफ रोड्रिग्स मेमोरियल लेक्चर’ का आयोजन किया। व्याख्यान में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भाग लिया, जिन्होंने मुख्य भाषण दिया और सेना के अन्य वरिष्ठ सेवारत और अनुभवी अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे।

सेना प्रमुख ने कहा कि हाल के रूस-यूक्रेन संघर्षों ने कुछ प्रमुख संकेतक सामने लाए हैं, जिन्होंने भारतीय सेना को युद्ध के समकालीन चरित्र और युद्ध के मैदान में निर्णायक लाभ अर्जित करने में गोलाबारी की प्रासंगिकता की सराहना करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्धक्षेत्र में प्रौद्योगिकी की प्रधानता इस संघर्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई है। उन्होंने दर्शकों को सेना प्रमुख के रूप में जनरल रोड्रिग्स द्वारा की गई प्रमुख पहलों की याद दिलाई। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मेडिकल कोर के अलावा अन्य धाराओं में महिला अधिकारियों को शामिल करना पहली बार 1992 में शुरू हुआ, जब जनरल रोड्रिग्स सीओएएस थे।

उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे जनरल रोड्रिग्स ने संयुक्त राष्ट्र के तहत विभिन्न कार्यों में भारतीय सेना के पदचिह्नों को बढ़ावा दिया। सेना प्रमुख ने कहा, “यह उनके प्रयासों का परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारतीय सेना के जवानों की सदस्यता 1991 में केवल आठ कर्मियों से बढ़कर 1992 में 1000 और 1993 में 6300 हो गई। आज, भारतीय ‘ब्लू हेलमेट’ लगभग 6000 हैं, जो देशभर में 11 मिशनों में तैनात हैं।” उन्होंने कहा कि जनरल रोड्रिग्स एक अनुकरणीय सैन्य नेता और रणनीतिक विचारक थे, जो सैन्य नैतिकता, लोकाचार और मूल्यों का गहराई से पालन करते थे।

सेना प्रमुख ने कहा, जनरल रोड्रिग्स ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण योजना को तेजी से आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का कार्यक्रम जनरल रोड्रिग्स द्वारा भारतीय सेना और राष्ट्र के लिए किए गए योगदान को याद करने के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।” कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सीओएएस के संस्मरणों के साथ हुई, जिसके बाद सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) के पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला (सेवानिवृत्त) द्वारा “युद्ध और मारक क्षमता के बदलते चरित्र” पर व्याख्यान दिया गया।

जनरल एसएफ रोड्रिग्स का जन्म 1933 में मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल से की थी। वह 1949 में संयुक्त सेवा विंग के पहले कोर्स में शामिल हुए और 28 दिसंबर 1952 को उन्हें आर्टिलरी रेजिमेंट (9 फील्ड रेजिमेंट) में नियुक्त किया गया। जनरल ऑफिसर ने विभिन्न फील्ड और सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी इकाइयों में सेवा की, और बाद में 1960 में आर्टिलरी एविएशन पायलट बन गए, जिसमें उन्होंने 1962 और 1965 के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया। सीओएएस के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने थलसेना के उपप्रमुख, मध्य और पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की नियुक्तियों पर काम किया है। उन्होंने 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1993 तक सीओएएस के रूप में कार्य किया।

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अयोध्या 20 Sep, (एजेंसी): यूपी के अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से जिला और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल, 19 सितंबर की शाम को लखनऊ कंट्रोल रूम में किसी ने कॉल कर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। धमकी मिलते ही लखनऊ और अयोध्या पुलिस सक्रिय हो गई और अयोध्या पुलिस ने श्री राम मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। वहीं, धमकी देने वाले नंबर को पुलिस ने ट्रेस कर लिया, नंबर बरेली का निकला।

इसके बाद लखनऊ पुलिस ने बरेली पुलिस को कॉल कर धमकी देने वाले नंबर की जानकारी दी। जांच के दौरान पता चला कि नंबर बरेली के फतेहगंज पूर्वी के रहने वाले इटौरिया निवासी गिरीश के नाम पर दर्ज है। एसओजी और सर्विलांस की टीम रात में गिरीश के पर पहुंची।

गिरीश ने बताया कि जिस समय कॉल की थी, उस समय फोन उनके बच्चे के पास था। बच्चे की उम्र 14 साल है। वह 8वीं का छात्र है, पढ़ाई की वजह से उसने परिजनों से फोन लिया था। पुलिस की पूछताछ में छात्र ने बताया कि उसने यू-टयूब वीडियो देखकर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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चंडीगढ़ ,19 सितंबर (एजेंसी)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अनंतनाग में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के दौरान राज्य से सम्बन्धित भारतीय फ़ौज के एक और जवान की शहादत पर दुख प्रकट किया है।

यहाँ जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय फ़ौज का जवान प्रदीप सिंह अनंतनाग में आतंकवादी हमले के बाद से लापता हो गया था। उन्होंने कहा कि समाना से सम्बन्धित प्रदीप सिंह देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुआ।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह देश के लिए ख़ास तौर पर परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने शहीद प्रदीप सिंह के परिवार के साथ हमदर्दी ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पंजाब सरकार पीडि़त परिवार के साथ खड़ी है।

उन्होंने कहा कि शहीद प्रदीप सिंह ने देश की अखंडता की रक्षा के लिए बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई और पंजाब की गौरवमयी परम्परा को कायम रखा। मान ने कहा कि शहीद प्रदीप सिंह का बलिदान उसके साथी सैनिकों और अन्य नौजवानों को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और समर्पित भावना के साथ निभाने के लिए प्रेरित करेगा।

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जयपुर ,19 सितंबर (एजेंसी)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र की उनसे यह शिष्टाचार भेंट थी।

मिश्र ने राष्ट्रपति मुर्मू को इस दौरान अपनी हाल ही प्रकाशित पुस्तक शिक्षा की संस्कृति और कार्यकाल के चार वर्ष पर प्रकाशित संविधान संस्कृति की उज्ज्वल राहें की प्रतियां भेंट की। राष्ट्रपति ने राज्यपाल मिश्र के सृजन सरोकारों की सराहना की।

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चंडीगढ़ ,19 सितंबर (एजेंसी)। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कांट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन व जनरल सेक्रेटरी मनोज चहल ने बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई न होने के कारण मजबूरन आज हमें यह ऐलान करना पड़ रहा है कि यदि अगले 5 दिनों में हमारी मांगे पूरी न हुई तो हम महापंचायत करके सीएम सिटी में चक्का जाम करेंगे।

क्या है ठेकेदारों की मांगे –

1) मुख्यमंत्री सहित सरकार द्वारा मांगी हुई एनहैंसमेंट की पिछले 2साल से बकाया पेमेंटों का तुरंत भुगतान।

2) हरियाणा सरकार के तुगलकी फरमान जिसमें बिटुमिन सिर्फ पानीपत की सरकारी रिफाइनरी से ही खरीदने को कहा गया है को वापस ले सरकार और हमें इजाजत दे अप्रूव्ड रिफाइनरी से बिटुमिन खरीदने की ।

3) भारत सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी कोविड के चलते 3त्न फाइनेंशियल रिलीफ करे जारी।

4) नाबार्ड व अन्य संस्थाओं के तर्ज पर 4 सालों तक प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के भी मिले भुगतान।

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*बिहार में सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है :  नीतीश कुमार*

नई दिल्ली 19 सितंबर (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने  ‘ महिला आरक्षण बिल ‘ का समर्थन करते हुए कहा की हम इसका स्वागत करते है ।नीतीश कुमार ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हमलोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाये हैं।

वर्ष 2006 से हमने पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया।वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस में भी महिलाओं कोे 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सर्वाधिक है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत नामांकन में न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिये आरक्षित की गयी हैं। ऐसा करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य है।

हमलोगों ने वर्ष 2006 में राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए परियोजना शुरू की जिसका नामकरण ‘‘जीविका‘‘ किया। बाद में तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा इसकी तर्ज पर महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम चलाया गया। बिहार में अब तक 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक महिलाएँ जुड़कर जीविका दीदियाँ बन गयी हैं।

हमारा मानना है कि संसद में महिला आरक्षण के दायरे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़े और अतिपिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिये। प्रस्तावित बिल में यह कहा गया है कि पहले जनगणना होगी तथा उसके पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा तथा इसके बाद ही इस प्रस्तावित बिल के प्रावधान लागू होंगे। इसके लिए जनगणना का काम शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। जनगणना तो वर्ष 2021 में ही हो जानी चाहिए थी परन्तु यह अभी तक नही हो सकी है।

जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी करानी चाहिए तभी इसका सही फायदा महिलाओं को मिलेगा। यदि जातिगत जनगणना हुई होती तो पिछड़े एवं अतिपिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को तुरंत लागू किया जा सकता था।

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उदयपुर ,19 सितंबर (एजेंसी)। शहर में बारिश के बीच अशोक नगर मुख्य सड़क के किनारे नाले की सीसी धंसने के बाद खड़ी दो कारें भी अंदर उतर गई। गनीमत रही कि उस समय वहां पर कोई नहीं था, इसलिए हादसा टल गया। जहां नाला धंसा, वहां लोगों की आवाजाही आमतौर पर बनी रहती है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार सुबह 8 बजे की है। जैन समाज के उदासीन आश्रम मंदिर में दिगम्बर जैन समाज के पर्युषण का पहला दिन होने से बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। अशोक नगर मैन रोड पर मंदिर के बाहर से लेकर वहां बनी दुकानों के आगे गाडिय़ां लगाकर लोग मंदिर में सेवा पूजा करने गए थे। इसी बीच अचानक नाले का आरसीसी का स्ट्रक्चर धंस गया, जिसके उपर कारें खड़ी थीं।

घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। नाले में गिरी दोनों कारें मंदिर में सेवा पूजा कर रहे दो श्रावकों की थीं। सूचना मिलने पर नगर निगम के महापौर जीएस टांक मौके पर पहुंचे, जिनका मकान इसी मार्ग पर लगभग एक किलोमीटर आगे है। जो स्वयं इसी वार्ड के पार्षद भी हैं। लोगों से उन्होंने घटना की जानकारी मांगी। दोनों कारों को क्रेन के जरिए बाहर निकलवाए जाने के बाद उन्होंने जहां नाला धंसा, वहां सुरक्षा की दृष्टि से बांस का घेरा बनवा दिया

मरम्मत के लिए कई बार कहा, सुनता कोई नहीं।

क्षेत्रीय व्यापारियों का कहना है कि बरसों पुराना यह नाला है, जिसकी रिपेयरिंग करने की बात हर बार की जाती है लेकिन काम कभी नहीं हुआ। नगर निगम के चुनाव हुए थे तब भी यह वायदा किया गया था लेकिन सालों गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह तो अच्छा रहा कि आज जब घटना हुई, तब दुकानें बंद थीं। यदि दिन में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अब घटना के बाद बांस लगाकर चले गए और जल्दी इसकी सुध नहीं लेंगे तो परेशानियां हो जाएगी, त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुका है।

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जयपुर ,19 सितंबर (एजेंसी)। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख रूपये से बढ़ाकर अब 40 लाख रूपये कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रूपये थी। कोविड महामारी के समय वर्ष 2020 में इसे बढ़ाकर 30 लाख 18 हजार रूपये कर दिया गया। 2022 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सीमा बढ़ाकर 40 लाख रूपये कर दी गयी है।

गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का सार विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी को जमा कराना अनवार्य होता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवार के चुनाव व्यय में कुछ मद अनुमत किये गये हैं एवं कुछ अनुमत नहीं किये गये हैं।

जनसभाएं, रैली-जुलूस, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री पर व्यय अनुमत किया गया है। साथ ही केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार और प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के विज्ञापनों पर व्यय भी अनुमत है। वर्चुअल प्रचार अभियान पर होने वाले व्यय का भी ब्यौरा प्रत्याशाी द्वारा दिया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर होने वाले व्यय के साथ सभाओं और रैलियों में उपयोग की जा रही सामग्री, साउंड सिस्टम आदि के खर्च का भी ब्यौरा दिया जाता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्च हेतु विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की दरों का निर्धारण जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है।

गुप्ता ने बताया कि निर्धारित सीमा से अधिक चुनावी व्यय अनुमत नहीं किया जाता है एवं जिला स्तर पर एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर पर सभी प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे व्यय की पड़ताल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में चुनाव व्यय पर नियंत्रण महत्वपूर्ण कदम है।

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20.09.2023 (एजेंसी)  –  एक्ट्रेस नित्या मेनन की अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा सीरीज कुमारी श्रीमति 28 सितंबर को डिजिटल रूप से स्ट्रीम होगी। सीरीज में पूर्वी गोदावरी के एक गांव में रहने वाली 30 वर्षीय महिला (मेनन द्वारा अभिनीत) की कहानी है, जिसका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो रूढि़वादियों को चुनौती देती है।

वैजयंती एंटरटेनमेंट्स के वेब डिवीजन अर्ली मॉनसून टेल्स द्वारा निर्मित सीरीज कुमारी श्रीमति गोम्तेश उपाध्ये द्वारा निर्देशित है। इसमें नित्या के साथ निरुपम परिताला, गौतमी, थिरुवीर, तल्लुरी रामेस्वरी, नरेश और मुरली मोहन प्रमुख भूमिकाओं में हैं।तेलुगु में कुमारी श्रीमति के सात एपिसोड हिंदी, तमिल और मलयालम में डब किए गए हैं। निर्माता स्वप्ना दत्त ने कहा, श्रीमति की यात्रा दृढ़ संकल्प और परिवार के अटूट बंधन से संबंधित है।

यह सीरीज घरेलू परिवारों की जटिलताओं, समाज के मानदंडों को तोडऩे और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने पर जोर देती है। यह सब दर्शकों को एक भावनात्मक और मनोरंजक यात्रा पर ले जाएगी।हमें विश्वास है कि मजबूत पारिवारिक बंधनों के साथ संस्कृति से भरपूर यह सीरीज दर्शकों को पसंद आएगी। हम विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर दुनिया भर के दर्शकों के लिए अनूठी और सशक्त कहानी लाने के लिए रोमांचित हैं।

प्राइम वीडियो इंडिया के कंटेंट लाइसेंसिंग निदेशक मनीष मेंघानी ने कहा, आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड कलाकारों के साथ यह सीरीज परिवार के साथ देखने के लिए एक शानदार विकल्प है।

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चंडीगढ़ ,19 सितंबर (एजेंसी)। सीबीआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) विकास अग्रवाल को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने सीए को उस समय गिरफ्तार किया जब वह रिश्वत की रकम में से 50 हजार रुपये नगद ले रहा था।

सीबीआई ने एक शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केनरा बैंक के पैनल में शामिल आरोपी ने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि उसे स्टॉक ऑडिट के लिए केनरा बैंक के जोनल कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया।

यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की फर्म (जो आर्ट वर्क का कारोबार करती है) के लिए एक अनुकूल स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के बदले में 1.50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की।

कथित तौर पर रिश्वत पर बातचीत हुई और आरोपी 50,000 रुपये नकद लेने पर सहमत हो गया और शिकायतकर्ता को शेष 1 लाख रुपये उसके अकाउंट में जमा करने के लिए कहा।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को 50,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। चंडीगढ़ में आरोपी के परिसरों पर तलाशी ली गई। आरोपी सीए को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामलों की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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नई दिल्ली/पटना , 19 सितम्बर (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी राज में ही आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलेगा। एंडी एलायंस ने महिला आरक्षण पर केवल देश की माता बहनों को ठगने का काम किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस, राजद, सपा और उनके अन्य सहयोगी दलों ने आंख में धूल झोंकने काम किया। केंद्रीय मंत्री  चौबे ने

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश होने पर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय से लोकतंत्र में नारी शक्ति की सहभागिता बढेगी। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन है।

केंद्रीय मंत्री  चौबे ने कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं को अधिकार मिला है। तीन तलाक खत्म हुआ। कई योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए चल रही है। उज्ज्वला योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी): पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सांसदों की एंट्री से पहले अपने भाषण में कहा कि हमारे लिए यह भावुकता का समय है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में आज हम नए भविष्य का श्रीगणेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराना संसद भवन और खासतौर पर यह सेंट्रल हॉल हमें भावुक करता है और प्रेरित भी करता है।

अंग्रेजी हुकूमत ने 1947 में यहीं पर सत्ता का हस्तांतरण किया था। उस पूरी प्रक्रिया का साक्षी हमारा यह सेंट्रल हॉल है। यहीं पर तिरंगे और राष्ट्रगान को अपनाया गया। ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी यहां दोनों सदनों की बैठकें की गईं। वहीं संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम रखा गया।

उधर, पीएम मोदी ने कहा कि 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 अध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी सांसदों को संबोधित किया है। यहीं पर संयुक्त सत्र बुलाकर कानून भी पारित किए गए। बैंकिंग सर्विस कानून, दहेज रोकथाम कानून और आतंकवाद से निपटने के कानून भी इसी ह़ॉल में संयुक्त सत्र बुलाकर पारित किए गए।

मुस्लिम बहन बेटियों को तीन तलाक से मुक्ति भी इसी संसद में दिलाई गई। इसी सदन में हमने 4 हजार से ज्यादा कानून बनाए गए। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा, जिसकी सदन में चिंता न हुई हो। यहीं पर हमने 370 को हटाने का भी फैसला लिया।

पीएम ने कहा कि हम में से कुछ लोगों में निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया को भरोसा है कि भारत टॉप 3 में पहुंचकर रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर में अपनी मजबूती के चलते दुनिया में चर्चा का केंद्र है।

मोदी ने कहा कि छोटी-छोटी चीजों पर लड़ने का वक्त चला गया है। अब हमें आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करनी होगी। आज दुनिया 5 साल के अंदर ही आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करने लगी है। इस संकल्प को पूरा करना हम सभी का दायित्व है और इसमें दल आड़े नहीं आते हैं। सिर्फ दिल चाहिए और देश के लिए चाहिए।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी)-आज गणेश चतुर्थी है और नई संसद का पहला दिन है। इससे पहले सांसदों ने पुराने संसद भवन में फोटोशूट कराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रति लेकर नए भवन में प्रवेश किया। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है।

प्रधानमँत्री ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि सरकार ने इसे मंजूरी दी है। इस पवित्र काम के लिए भगवान ने मुझे चुना, आज संविधान संशोधन विधेयक पेश हो रहा है। महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी का साक्षी सेंगोल इतिहास को जोड़ता है। सेंगोल आजादी की किरण का साक्षी बना, जो पंडित नेहरू के हाथों में शोभा दे रहा था, आज हमारे सामने है। नई संसद आधुनिकत भारत की भव्यता की प्रतीक है। पुरानी बातों को भूलना होगा। भवन बदला है, भाव भी बदलें। संसद दलहित के लिए नहीं देशहित के लिए है।

पीएम मोदी ने कहा किकल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की यह तारीख इसीलिए इतिहास में अमृत्व को प्राप्त करने जा रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में हमारी माताएं-बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें। योगदान ही नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं।

आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है। देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है। इस उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी)-प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर युवाओं को लुभाने और धन जुटाने के लिए जबरन वसूली करने और समुदाय विशेष के व्‍यापारियों और नेताओं की लक्षित हत्या को अंजाम देने के लिए पंंजाब में आतंकवादी गिरोह बनाने में लगा हुआ था। निज्‍जर को 2020 में एक नामित आतंकवादी घोषित किया गया था। उसने कई मौकों पर खालिस्तानी जनमत संग्रह कराया था, और आखिरी जनमत संग्रह 10 सितंबर को हुआ था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और स्पेशल सेल ने हाल ही में विभिन्न अदालतों में दायर कुछ आरोपपत्रों में उसका उल्लेख किया है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि वह लक्षित हत्याओं के लिए पंजाब में आतंकवादी समूह बनाने का प्रयास कर रहा था। स्पेशल सेल की चार्जशीट से पता चला है कि निज्जर, नीरज बवाना गिरोह के सदस्यों के संपर्क में था।

जून में एक हफ्ते के अंदर दो खालिस्तानी गुर्गों की मौत की खबर आई थी। अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में मौत हो गई और फिर हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई। इन दो मौतों ने खालिस्तानी आतंकी समूहों के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। एनआईए ने निज्जर के साथ अन्य लोगों के खिलाफ कई मामलों में आरोप पत्र दायर किया, इसमें भारसिंहपुर गांव में एक हिंदू पुजारी कमलदीप शर्मा पर हमले की साजिश से संबंधित मामला और पंजाब के जालंधर के फिल्लौर में अन्य हिंसा के मामले शामिल हैं।

इस मामले में एनआईए ने निज्जर पर दस लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था। मार्च में एनआईए ने कहा था कि उन्होंने निज्जर की संपत्ति कुर्क कर ली है। दिसंबर, 2022 में, एनआईए ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की लक्षित हत्या के मामले में निज्जर सहित खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के चार गुर्गों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया था। प्रारंभ में, उसके शरणार्थी दावे को खारिज कर दिया गया था। बाद में उसने एक कनाडाई महिला से शादी की और कनाडा के स्थायी नागरिक बन गया।

2016 और 2015 में निज्जर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) और रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) भी जारी किया गया था। 2018 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कनाडा सरकार को वांछित व्यक्तियों की एक सूची दी थी, इसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। बाद में, 2022 में पंजाब पुलिस ने निज्जर के प्रत्यर्पण की मांग की थी। स्पेशल सेल और एनआईए दोनों ने अपनी चार्जशीट में उल्लेख किया है कि निज्जर, नीरज बवाना गिरोह सहित भारतीय गैंगस्टरों की मदद कर रहा था।

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जयपुर 19 Sep, (एजेंसी)-राजस्थान उच्च न्यायालय ने लगभग 35 साल पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दायर अपील में एक दोषी की सजा कम कर दी है, जब वह एक प्रैक्टिसिंग वकील थे।

जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने दोषी गुरुदयाल सिंह की अपील का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। 1989 में वकील के तौर पर धनखड़ ने सिंह की ओर से हाईकोर्ट में यह अपील पेश की थी।

अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने कहा कि जब गुरुदयाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था तब उनकी उम्र 43 साल थी, लेकिन आज वह करीब 80 साल के हैं।

“आरोपी इस मामले के पिछले 35 साल से लंबित होने के सदमे से गुजर रहा है। ऐसे में उसकी सजा बरकरार रखते हुए और उसकी सजा को भुगती सजा तक सीमित रखते हुए, इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और इसका निपटारा किया जाता है।”

गुरुदयाल सिंह की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता भावना चौधरी ने बताया कि यह घटना 5 मार्च 1988 को हुई थी. उस दिन प्रीतम सिंह ने अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुरुदयाल सिंह ने राजेंद्र सिंह पर चाकू हमला कर उसे घायल कर दिया था।

13 मार्च 1988 को पुलिस ने गुरुदयाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इलाज के दौरान जब राजेंद्र सिंह की मौत हो गई, तो पुलिस ने गुरुदयाल सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। 10 मार्च 1989 को कोर्ट ने गुरुदयाल सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और चार साल की सजा सुनाई।

अपीलकर्ता लगभग दो महीने और 19 दिन तक जेल में रहा। इसके बाद उन्हें जमानत का लाभ मिला। इस दौरान, सिंह ने 1989 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश किशनगढ़ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की और आखिरकार 35 साल बाद सोमवार को उनकी याचिका का निपटारा कर दिया गया।

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अनंतनाग 19 Sep, (एजेंसी): सात दिन तक चली मुठभेड़ आज खत्म हो गई। इस मुठभेड़ में जो दो आतंकी मारे गए उनमें एक लश्कर कमांडर उजैर खान निकला। इस पर 10 लाख का इनाम घोषित था। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि लश्कर कमांडर उजैर खान को मार दिया गया है। उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एक और आतंकवादी का शव मिला है। जबकि दूसरे आतंकी की पहचान अभी की जा रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सिपाही प्रदीप सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी।

एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं हमारे बहादुरों के साहस और बलिदान को नमन करता हूं। राष्ट्र उनकी शहादत का सदैव ऋणी रहेगा। दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है।

शहीद सिपाही प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए उनके गृहनगर भेजा जाएगा।

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नई दिल्ली 19 Sep, (एजेंसी)- नई संसद में पहले दिन की कार्यवाही के रूप में मोदी सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक-2023 पेश कर दिया।

इससे पहले सदन के नेता के रूप में नए संसद भवन की नई लोकसभा में पहले वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन को अमरत्व प्रदान करने के लिए नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में सरकार यह बिल लेकर आ रही है और वे आज के दिन दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने की प्रार्थना करते हैं।

लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

इस कानून के प्रभावी होने के बाद लोकसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी।

वर्तमान लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 82 है। इस संशोधन में वर्तमान में महिला आरक्षण को सिर्फ 15 वर्षों के लिए लागू करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन, भविष्य में संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है।

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